निर्णय नं. ३४१२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४१२ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. २३७८

फैसला भएको मिति : २०४५।२।१९।४ मा

 

निवेदक : जिल्ला तनहुँ ढोरफिर्दी गा.पं. वडा नं. १ बस्ने स्याईमाया महत

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन अधिकृत जि.का.तनहुँसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  निर्वाचनको कुरामा उजूरी सुन्ने वर्गीय संगठन निर्वाचन नियमावली, २०३७ को नियम ५९ मा छुट्टै व्यवस्था भएकोले रिट लाग्नै नसक्ने भन्ने मुख्य जिरह लिएकोमा नियममा भएको व्यवस्थाबाट हुनु पर्ने निर्वाचनको कार्य समाप्त भएकोमा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले उजूर गर्ने व्यवस्था देखिएको तर निर्वाचनको कार्य नहुँदैको अवस्थाको उजूर गरी कानूनी उपचार लिने अरु उपयुक्त कुनै विकल्प नदेखिएकोले जिरह मनासिव नदेखिने ।

(प्रकरण नं.  ९)

(२)                उम्मेदवारको दर्खास्तमा प्रस्तावकको वतन खुलाउन अनिवार्य नगरेको देखिन आएकोले कानूनले नै अनिवार्य नगरेको कुराको आधार लिएको कानूनसंगत भन्न नमिलेको हुँदा माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाउने ।

(प्रकरण नं.  ९)

 

निवेदिकातर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की

 

आदेश

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान :      नेपालको संविधानको २०१९ धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     म ढोरफिर्दि गा.पं. महिला संगठनको प्रारम्भिक कार्य समितिको सदस्य भएको व्यक्ति हुँ । मैले जिल्ला कार्य समितिको सभापति पदमा उम्मेदवारीको लागि मिति २०४४।१।१५ मा तोकिएको म्यादभित्र निर्वाचन अधिकृत समक्ष दर्खास्त दिएको थिएँ । दर्खास्तमा प्रस्तावक कमलादेवी सिग्देल र लक्ष्मी महत, समर्थकमा रम्भा श्रेष्ठ र कृष्णकुमारी महत हुनुहुन्थ्यो । उम्मेदवारीको नामावली प्रकाशित हुँदा मेरो नाम प्रकाशित नभई विपक्षी मक्षिन्द्र श्रेष्ठ र पार्वती थापाको नाम मात्र प्रकाशित भयो । यस बारे जानकारी लिंदा तपाईको उम्मेदवारी दर्खास्तमा प्रस्तावको ठेगाना नभएकोले दर्खास्त रद्द गरिएको भनी जवाफ दिइयो । जसको लिखित जानकारी भने दिइएन । साथै त्यसको नक्कल पाउन निवेदन गर्दा नक्कल समेत दिइएन । मेरो प्रस्तावक र समर्थक प्रारम्भिक कार्य समितिका सदस्य हुन् भन्ने कुरा सदस्यताको रसिदबाट अवगत भएकै छ । २०४४।१।१५ मा मैले दिएको दर्खास्त निर्वाचन अधिकृतले बुझी लिएको कुरा दर्खास्तको दर्ता भर्पाईबाट जाहेर हुने नै छ । म निवेदिका वर्गीय संगठन ऐन, २०३६ को दफा ५ र वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को नियम ४६ अनुसार योग्यता पुगेको व्यक्ति हुँ यस्तो अवस्थामा केवल प्रस्तावकको ठेगाना नभएको आधारमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारीको नामावलीबाट मेरो नाम हटाउन मिल्ने होइन । पञ्चायतका वर्गीय संगठनका प्रारम्भ तथा जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका, २०४३ को अनुसूची (७) मा प्रस्तावकको पुरा नाम थर मात्र उल्लेख भएको छ ठेगाना उल्लेख छैन । यस अवस्थामा कानून प्रतिकूलको अतोथापि मेरो नाउँ प्रकाशित नगराउनु कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । म निवेदिका निर्देशिकाको दफा ५ बमोजिमको उम्मेदवार हुँ दफा ६ अनुसारको उम्मेदवार नै हुन नपाउने व्यक्ति होइन निर्देशिकाको दफा (७) मा उल्लेख भए अनुसार अनुसूची (७) बमोजिमको ढाँचामा दर्खास्त दिएको छु । निर्वाचन अधिकृत वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को नियम ४८ र निर्देशिकाको दफा (७) को देहाय अनुसार रीत नपुगेकोमा दर्खास्त सच्याउने मौका समेत प्रदान गरेको छैन । मेरो उम्मेदवारी दर्खास्त कानून बमोजिम भएबाट नै २०४४।१।१५ मा दर्ता गरिएको  हो । कानून बमोजिम दर्ता भएको दर्खास्तको आधारमा नामावली प्रकाशित गरिनु पर्नेमा मेरो नाम नै उल्लेख नगरी मछिन्द्रा श्रेष्ठ र पार्वती थापाको मात्र उम्मेदवारी नामावली प्रकाशित गरेकोबाट मेरो संविधान प्रदत्त समानताको हकमा आघात पर्न गएको छ । निर्वाचन अधिकृतले २०४४।१।१५ मा उम्मेदवारीको नामावली प्रकाशित गर्दा मेरो नाम प्रकाशित नगरी वर्गीय संगठन ऐन, २०३६ को दफा ५ वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को नियम ४६ तथा निर्देशिकाको दफा ५, ७, ८, ९ समेतको प्रतिकूल कार्य गरेकोले सो कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी मेरो नाम समेत उम्मेदवारीको नामावलीमा समावेश गरी निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ र सभापतिको निर्वाचन ०४४।२।८ मा सम्पन्न हुने भएको निर्वाचनको कार्यक्रम नै कानून प्रतिकूल भएको कानून बिपरीत कै अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न भएमा रिट निवेदन निस्प्रयोजन हुने हुँदा निवेदनको अन्तिम किनारा नलागे सम्म जि.का.समिति तनहूँको सभापतिको निर्वाचन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.     यस्मा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचन कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निर्वाचन अधिकृतका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ नियमबमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

४.     निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही निर्वाचन अधिकृतको भएको म बाट निर्वाचन कार्यक्रम केही हेरफेर गराउन सक्ने कुरा होइन । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भए अनुसार म र विपक्षीले पनि आ–आफ्नो उम्मेदवारी दर्खास्त पेश गरेको छु । म बाट निवेदिकालाई कुनै बाधा विरोध भएको थियो भन्ने कुरा रिट निवेदकमा खुलाउन सकेको छैन । निवेदिकाको उम्मेदवारी दर्खास्त विषयमा मैले कुनै बाधा विरोध गरेको होइन पनि एकै साथ उम्मेदवारी दर्खास्त पेश गरेकोमा मेरो उम्मेदवारी दर्खास्त कायम रही निवेदिकाको दर्खास्त कायम नहुँदा म असम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भागी छ । दर्खास्त सच्याउने मौका प्रदान गरिएन भन्ने दावीको हकमा २०४४।१।१५ गते दिनको ४ बजेदेखि ४.३० सम्म दर्खास्त सच्याउने मौका दिई शुरुमा प्रकाशित गरिएको थियो, उक्त समयमा निवेदिका उपस्थित भई आफ्नो दर्खास्त सच्याउने कारवाही गर्नु पर्ने थियो । सो समय समाप्त भएपछि २०४४।१।१५ गते ५ बजे नामावली प्रकाशित भएको छ । यसरी उम्मेदवारी दर्खास्त सच्याउने मौका दिँदैको अवस्थामा सच्याउने मौका पाइँन भनी कलुषित उद्देश्यबाट प्रेरित भई म असम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मछिन्द्रा श्रेष्ठबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

५.     निवेदिकाले पेश गर्नु भएको उम्मेदवारी दर्खास्तमा के लेख्नु पर्ने थियो ? के लेख्नु भयो ? किन निर्वाचन अधिकृतले नामावली प्रकाशित गर्नु भएन । त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन निवेदिकाले नेपाल महिला संगठन जि.का.समिति तनहुँको सभापति हुन पाउँ भनी दर्खास्त दिनुभएको हो । उम्मेदवारीको  पहिलो नामावली प्रकाशन हुँदा उहाँको नाम प्रकाशित नभएको, यसरी नै धेरै व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार हुनबाट वन्चित गराइएको   छ । किन यसो गराइयो कानूनले मिल्ने नमिल्ने के हो ? प्रस्तावकले ठेगाना लेख्नु पर्ने नपर्ने के हो ? सो कुरा सम्मानीत अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने कुरा हुँदा कानून बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी पार्वती थापाबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

६.     निवेदिकाले मेरो उम्मेदवारी दर्खास्तमा प्रस्तावकको ठेगाना नखुलेको कारणबाट दर्खास्त अस्वीकृत भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्देशिकाको दफा ७(२) मा वर्गीय संगठनको कुनै कार्य समितिमा उम्मेदवार हुन दर्खास्त दिँदा मतदाता मध्येबाट (२) जना प्रस्तावक र (२) जना समर्थक हुनुपर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र विपक्षीले आफू नेपाल महिला सं. तनहूँ जिल्ला कार्य समितिको सभापति पदमा उम्मेदवार हुन दर्खास्त दिनुभएकोमा प्रस्तावकको ठेगाना खुलेको छैन । जुन कुरा निवेदिकाले आफ्नो निवेदनमा स्वीकार गर्नु भएकै   छ । यदि दर्खास्तमा नाम र रसिद नं. लेखेकै आधारमा प्रस्तावक हुने व्यक्तिहरू कुन जिल्ला कुन गा.पं. अन्तर्गत कहाँ बस्ने व्यक्ति हुन भन्ने कुरा यकीन हुन नसक्ने स्वतः स्पष्ट छ । साथै ने.म.सं. को सभापतिको उम्मेदवारीको लागि प्रस्तावक हुने व्यक्ति सोही संगठनको मतदाता हुन पर्ने जो कोही जुनसुकै ठाउँमा बस्ने व्यक्ति प्रस्तावक हुन नसक्ने ठेगाना उल्लेख नहुँदा प्रस्तावकहरु केवल रसिद नं. र नामबाट मात्र प्रष्ट नहुने यसै आधारमा विपक्षीले दिएको दर्खास्तको रीत नपुगेबाट कानून बमोजिम नै निवेदिकाको नाम उम्मेदवारीको सूचीमा प्रकाशित नभएको हो । केवल नाम मात्र उल्लेख भई यकीन रुपमा प्रस्तावक हुने व्यक्ति मतदाता हो भन्न सकिने अवस्था नभएको, साथै ठेगाना पनि नलेखेको उम्मेदवारी दर्खास्तलाई वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को नियम ४१ अनुसारकै मतदाता प्रस्तावक हो भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । निवेदिका समेतलाई दर्खास्त सच्याउने मौका दिई २०४४।१।१५ मा सूचना समेत प्रकाशित गरी मौका प्रदान गरिएको थियो । यसरी प्रदान गरिएको मौकामा निवेदिकाले आफ्नो दर्खास्त सच्याउन नआउनु भएको म्याद समाप्त भएपछि पञ्चायतका वर्गीय संगठन प्रारम्भिक तथा जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०४३ को दफा ८ तथा निर्देशिकाको अनुसूची (१) अनुसारको प्रकृया र कार्यक्रममा तोकिएको समयमा नै उम्मेदवारी दर्खास्त दर्ता भएको भए तापनि निवेदिकाको दर्खास्त रीत पुगेको नदेखिएकोले वर्गीय संगठन ऐन, २०३६ र नियमावली, २०३७ को नियम ४८ तथा पञ्चायतको वर्गीय संगठनका प्रारम्भिक तथा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका, २०४३ को परिच्छेद २ को दफा ७(४) र दफा ८ बमोजिम निवेदिकाको दर्खास्त खारेज गरिएको हो । दर्खास्त सच्याउने मौका दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर झुठ्ठा हो अतः रीत नपुगेको उम्मेदवारी दर्खास्त दिएको सो दर्खास्त सच्याउने मौका दिंदा पनि सच्याउन नआएकोले कानून बमोजिम निर्वाचन अधिकृतको हैसियतले त्यस्तो दर्खास्तलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको नाम उम्मेदवारी नामावलीमा प्रकाशित नगरिएको हुँदा यस काम कारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हकमा असर पर्न नगएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन अधिकृत जि.का.तनहुँबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

७.     नियमबमोजिम पेशीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले प्रस्तावकको ठेगाना नलेखिँदैमा वेरित भएको भन्न नमिल्ने दर्खास्त दर्ता गर्नु अगावै रीत नपुगेको दर्खास्त सच्याउन सम्बन्धित उम्मेदवारलाई नै भन्नु पर्ने र सच्याएमा दर्ता गर्नु पर्ने हो ? तर दर्खास्त दर्ता भइसकेपछि त्यसतर्फ सच्याउने मौका दिने होइन । त्यसरी दर्खास्त सच्याउने मौका प्रदान गर्ने प्रावधान कानूनमा उल्लेख नभएको केवल प्रस्तावकको ठेगाना उल्लेख नगरिएको आधारमा  मेरो पक्षको दर्खास्त अस्वीकृत गरिएको कानून प्रतिकूल छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्कीले उम्मेदवारीको दर्खास्तमा निवेदिकाले प्रस्तावकको ठेगाना नलेखेको कुरामा विवाद नरहेको प्रस्तावक कुन कहाँ बस्ने हो कुन संगठनको मतदाता हो ? सो को जानकारीको लागि पनि प्रस्तावकको वतन अनिवार्य हुँदा यस्तो अनिवार्य व्यहोराको उल्लेख नभएको दर्खास्त अस्वीकृत भएको हो दर्खास्त सच्याउने प्रावधानको सम्बन्धमा दर्ता अघि सच्याउने हो वा दर्ता पछि हो भन्ने तर्फ सम्बन्धित ऐन नियमावली र निर्देशिकाले नै स्पष्ट उल्लेख गरिदिएको नै पाइन्छ । साथै वर्गीय संगठन सम्बन्धित विवाद हेर्न पृथक अंग तोकेको अवस्थामा सो कानूनी मार्ग नै नअपनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.     प्रस्तुत विषयमा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भनी निर्णय दिन पर्ने देखियो ।

९.     यसमा उम्मेदवारको दर्खास्तमा प्रस्तावकको वतन उल्लेख नभएको र सच्याउने मौका दिंदा पनि सच्याउन नआएकोबाट निवेदिकाको नाम उम्मेदवारको नामावलीमा प्रकाशित नभएको कानून बमोजिम नै हो र निर्वाचनको कुरामा उजूरी सुन्ने वर्गीय संगठन निर्वाचन नियमावली, २०३७ को नियम ५९ नं. मा छुट्टै व्यवस्था भएकोले यो रिट लाग्नै नसक्ने भन्ने यो मुख्य जिरह लिएको देखियो । जहाँसम्म वर्गीय संगठन निर्वाचन नियमावली, २०३७ को नियम ५९ मा निर्वाचन सम्बन्धमा उजूर गर्ने छुट्टै व्यवस्था भएको भन्ने हकमा सो व्यवस्था हेरिएमा सो नियममा भएको व्यवस्थाबाट हुनु पर्ने निर्वाचनको कार्य समाप्त भएकोमा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले उजूर गर्ने व्यवस्था देखिएको तर प्रस्तुत निवेदनबाट दावी लिएको कुरामा निर्वाचनको कार्य नुहँदैको अवस्थाको देखिएको र यस्तोमा उजूर गरी कानूनी उपचार लिने अरु उपयुक्त कुनै विकल्प नदेखिएकोले यो जिरह मनासिव देखिएन । अब जहाँसम्म निवेदिकाको उम्मेदवारको दर्खास्तमा प्रस्तावकको वतन नखुलेको भन्ने हकमा वर्गीय संगठन निर्वाचन नियमावली, २०३७ को नियम ४७ र त्यसमा देखाइएको अनुसूची (३) तथा निर्वाचन निर्देशिका, २०४३ को दफा (७) र सो व्यवस्थाले संकेत गरेको अनुसूची ७ मा व्यवस्था गरेको उम्मेदवारको दर्खास्तको नमूना हेरिएमा नमूनाको ढाँचामा प्रस्तावकको नाम थरसम्म उल्लेख भई ठेगाना उल्लेख नगरेको तर समर्थकको हकमा नाम, थर, वतन समेत उल्लेख भएकोबाट ठेगाना उल्लेख गर्नु नपर्ने नै व्यवस्था गरेको प्रष्ट हुन आउँछ । अब जहाँसम्म प्रस्तावकको वतन उल्लेख नभएकोबाट प्रस्तावक निर्देशिका दफा ७(२) बमोजिम हुन लागेको निर्वाचनको मतदाता हो होइन ? छुट्याउन नसकिने भन्ने हकका यदि प्रस्तावक मतदाता हो होइन ? छुट्याउन ठेगाना अनिवार्य भए उम्मेदवारको दर्खास्तको ढाँचामा प्रस्तावकको नाम, थर, वतन समेत उल्लेख हुनु पर्ने तर वतन लेख्ने ढाँचामा व्यवस्था नगरेकोबाट प्रस्तावकको सम्बन्धित निर्वाचनको मतदाता को हो होइन ? छुट्याउन अनिवार्य नभई निर्वाचनको कार्यक्रम चलाउन सर्वप्रथम नियमावलीको नियम ४२ तथा निर्देशिकाको दफा ४(२) बमोजिम मतदाताको नामावली प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको र सो नामावलीमा मतदाताको वतन र सदस्य भएको रसिद नं. समेत लेखिएकोले सोही नामावलीमा भिडाई यकीन गर्न सकिने हुँदा उम्मेदवारको दर्खास्तमा प्रस्तावकको वतन खुलाउन अनिवार्य नगरेको देखिन आएकोले कानूनले नै अनिवार्य नगरेको कुराको आधार लिएको कानूनसंगत भन्न नमिलेको समेत हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिम विपक्षी निर्वाचन अधिकृतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि म.न्या.का.माफर्त पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत ०४५ साल ज्येष्ठ १९ गते रोज ४ शुभम् ।