निर्णय नं. ७६७५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

निर्णय नं.७६७६     ने.का.प.२०६३ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत

संवत् २०६२ सालको रिट नं. ६१

आदेश मितिः २०६३।३।२९।५

 

विषय :– संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण

लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

            रिट निवेदकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट मुद्दा    गर्न अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ.को अध्यक्ष एवं निजामती सेवा सामान्य            समूहको लेखापाल पदमा कार्यरत मुरारी भट्टराई 

विरुद्ध

            विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत

 

§  संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले यो कानून यो संविधानसंग वाझिएको हुंदा सो कानून वा त्यसको कुनै माग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नगारिकले निवेदन दिएमा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण अदालतले गर्न सक्दछ । तर त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण हुंदा उक्त कानून बहाल रहेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  निवेदकले संविधानसंग वाझिएको भनी जिकिर लिएको निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ नै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७२(२) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः निश्क्रिय भैसकेकोले त्यस्तो निस्कृय रहेको व्यवस्थाको संवैधानिकताको परिक्षण आवश्यक नभै प्रयोजनहीन अवस्थामा पुगेको देखिने ।

(प्रकरण नं.१८)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.मीनवहादुर रायमाझी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१),(२) अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदक नेपालको नागरिक तथा सरकारको निजामती सेवाको सामान्य प्रशासन समूहको मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय हरिहरभवन पुल्चोकको लेखापाल पदमा कार्यरत राष्ट्रसेवक हुं । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष समेत हुँ । २०६१ माघ पश्चात संगठन स्वतन्त्रता, आधारभूत प्रजातान्त्रिक संरचनालाई कुण्ठीत पार्ने क्रमसंगै सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्यो। उक्त संशोधन अध्यादेशको दफा ४४ र ४५ ले साविक ऐनको दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हटाई साविक ऐनको दफा ५३ मा संशोधन गरी निजामती कर्मचारीले आ–आफ्नो पेशागत विविधता अनुरुप तोकिए बमोजिमको संस्था गठन गर्न सक्ने, त्यस्तो संस्थाको पदाधिकारी भएको कारणले कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै किसिमको सहुलियत वा छुट नपाउने, यो दफा बमोजिम दर्ता हुने संस्था बाहेक निजामती कर्मचारीको अन्य कुनै संस्था नरहने, यो दफा प्रारंभ हुंदाका बखत कायम रहेका निजामती कर्मचारीको संस्था यो दफा प्रारम्भ भएपछि स्वतः खारेज भएको समेत मानिने छ भन्ने समेतको व्यवस्था गर्यो। सो संशोधित प्रावधानको आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले २०६२।४।१९ को गोरखापत्र दैनिकमा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी संगठन स्वतः खारेज भएको जनाएको छ भने जिल्ला कार्य समिति बाजुराको जिन्सि तथा नगद विपक्षी सरकारले कव्जामा लिई बैंक खाता समेत रोक्का गर्न पत्राचार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सो कुरालाई सरकारले हालसम्म स्वीकार गरेको छ ।

३.    संविधानको धारा १२(२)(ग) ले संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतालाई समेत आधारभूत स्वतन्त्रताको रुपमा स्थापित गरी मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित कानूनको शासन भन्ने वाक्यांशले विवेकसम्मत र उचित कानूनको आधारमा मात्र राज्य संचालन गर्ने मार्गदर्शन गरेको परिप्रेक्ष्यमा माथि उल्लेखित ऐनको संशोधित प्रावधान असंवैधानिक हुनाको साथै उचित र विवेकसम्मत छैन । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भएको संगठनलाई छुट्टै प्रयोजन र उद्देश्यका लागि बनेको निजामती सेवा ऐनमा गरिएको संशोधनले निस्कृय र निस्प्रभावी बनाउन सक्दैन । संविधानको धारा १२(२)(ग) ले प्रत्याभुत गरेको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतालाई ऐ. धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको ३ नं.मा उल्लेखित अधारमा मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यस बाहेकका अन्य नियन्त्रण र वंदेजहरु असंवैधानिक हुन्छन् । तसर्थ निजामती सेवा ऐन (दोश्रो संशोधन) अध्यादेशको दफा ४४ र ४५ ले साविक ऐनको दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउने व्यवस्था र दफा ५३ मा गरिएको समुच्चा नयां प्रावधानहरु संविधानको धारा ११, १२(१),१२(२) (क),(ख),(ग) र (ङ) तथा ऐ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसंग वाझिएका छन् । जननिर्वाचित सरकार नभएको अवस्थामा अध्यादेशद्वारा निर्वाचित संसदले बनाएको कानूनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधन गरिनु स्वयं संविधानको धारा ३ र ७२ को विपरीत हुन्छ ।

४.    नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य भइसकेको र उक्त संगठनको अभिसन्धी नं. १५१ को धारा २ ले सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग गर्ने पदमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरु संगठित हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म निजामती कर्मचारीले संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था गरी नेपालले उक्त अभिसन्धिको व्यवस्थाको पालना गर्दै आएकोले उक्त मापदण्ड अनुरुप संगठीत हुन पाउने निजामती कर्मचारीको अधिकारमा सरकारले अनुचित प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन ।

५.    नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनको त्रिपक्षीय परामर्श अभिसन्धी १९७६, नं. १४४ को पक्ष राष्ट्र हो । उक्त अभिसन्धी नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल सरकारले पालन गर्न वाध्य छ । उक्त अभिसन्धीले कुनै पनि श्रमिक कर्मचारी सम्बन्धी नीति एवं कानूनको व्यवस्था गर्नु भन्दा अगाडि सम्बन्धित पक्षसंग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोश्रो संशोधन जारी गर्नु अगाडि संगठनसंग कुनै परामर्श नगरिएकोले विना परामर्श संगठन स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने काम उक्त अभिसन्धी प्रतिकूल छ ।

६.    अतः माथि प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए बमोजिम उपरोक्त अध्यादेशको दफा ४४ र ४५ ले संशोधन गरेको ऐनको संशोधीत दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउने र दफा ५३ लाई पूरै संशोधन गर्न प्रावधान संविधानको धारा १२(१),१२(२)(क),(ख),(ग) र (ङ) तथा १२(२)(ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नं. ३ संग प्रत्यक्ष बाझिएको हुनाले अध्यादेशबाट संशोधित मूल ऐनको दफा ५२ र ५३ को संशोधित प्रावधान पूरै अध्यादेश प्रारम्भ मितिदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरि पाउन संविधानको धारा १,२३ र ८८(१),(२) बमोजिम यो रिट निवेदन पेश गरेका छौं । त्यसैगरी २०६२।४।१९ मा गोर्खापत्रमा प्रकाशित संगठन स्वतः खारेज भएको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौको सूचना समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्पेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संगठनको चल अचल सम्पत्तिमा हस्तक्षेप नगर्नु र संगठनका गतिविधिमा कुनै पनि रोक नलगाउनु र संगठनका पदाधिकारी र सदस्य माथि विभागीय कारवाही नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश समेत माग भएको हुंदा सो सम्बन्धमा विपक्षीहरुलाई समेत झिकाई छलफल गर्नु पर्ने देखिंदा २०६२।५।२३ गतेको पेशी तोकी उक्त दिन उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने ०६२।५।१३ को आदेश ।

८.    निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा ऐनका केही व्यवस्थाहरु संशोधन भै सो संशोधनमध्ये निजामती कर्मचारीको पेशागत विविधता अनुरुप संगठीत हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा निजामती कर्मचारीहरुको संगठीत हुने प्रक्रियामा केही फेरबदल गरी निजामती कर्मचारी युनियनको सट्टा निजामती कर्मचारीको पेशागत विविधताको आधारमा तोकिए बमोजिमका पेशागत संस्था गठन गर्न सक्ने गरी दफा ५३ मा संशोधन गरिएको हो । निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधनले निजामती कर्मचारीको संगठीत हुने अधिकारलाई कुण्ठीत गरेको छैन। बरु यसले निजामती कर्मचारीको पेशागत विविधतालाई दृष्टिगत गरी पेशागत संस्थाहरु गठन गर्न सकिने गरी विस्तृत गरेको छ । ऐनमा रहेको उल्लेखित प्रावधान अनुरुप कस्ता प्रकृतिका पेशागत संस्थाहरु गठन गर्ने भन्ने विषयमा आवद्ध सबै पक्षहरुसंग सुझाव संकलन गरी विस्तृत अध्ययन र छलफलबाट नियमवालीमा समावेश गर्ने तयारी समेत भै रहेको हुंदा निवेदकले दावी गरेजस्तो संशोधित दफा ५२, ५३ को व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको संगठीत हुने अधिकार कटौती भएको नभई पेशागत संस्था अरु सक्रिय हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीको संगठीत हुने अधिकारमा संशोधनले प्रतिबन्द लगाएको नुहंदा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धीको उल्लंघन भयो भन्न मिल्दैन । साथै उक्त अभिसन्धी नं. १५१ को धारा ६ ले यो अभिसन्धी राज्यको प्रशासनिक काममा संलग्न निजामती कर्मचारीको हकमा लागु नहुने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

९.    निजामती सेवा ऐनले पेशागत विविधता अनुरुप पेशागत संस्थाहरु गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सो बाहेक अन्य संस्थाहरु नरहने प्रष्ट व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीको नामबाट राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार गठीत संगठनको अस्थित्व कायम रहिरहने अवस्था नरहेकोले संगठन खारेज गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने समेत देखिंदैन । तसर्थ विपक्षीको संविधान तथा अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै काम कारवाही नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

१०.    निजामती सेवा ऐनमा भएको दोश्रो संशोधनको संशोधित व्यवस्थाले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैले वा वारेशद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको एवं दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेशागत विविधता अनुरुपका संस्था गठन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भै संगठन खोल्न प्रतिवन्ध नलगाएको हुंदा संशोधित दफा ५२,५३ संविधानसंग वाझिएको छैन । उक्त संशोधन भएको अभिसन्धी विपरीत छैन । निजामती सेवा ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको प्रावधान अध्यादेशबाट संशोधन गर्न नसकिने भन्ने निवेदकको जिकिर संविधानको धारा ७२  (२) समेतको विपरीत छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिवले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ ।

११.    राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ अनुसार निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भएको देखिएको र ने.का.प. २०५८ पृ. ४३१ मा प्रकाशित यस अदालत पूर्ण इजलासको निर्णय समेतबाट सो संगठनले निरन्तरता पाईरहेको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिले निवेदक संस्थाको सम्पत्तिसम्म यथास्थितिमा रहनु उपयुक्त हुने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सम्पत्तिमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्नु र जफत गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको सूचना विपक्षीहरुलाई दिनु भन्ने मिति २०६२।६।१४ को आदेश ।

१२.   निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न जारी अध्यादेश संविधानको धारा ७२ अनुरुप जारी भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउं । संशोधनमा निजामती कर्मचारीको पेशागत  विविधता अनुरुप संगठित हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट विपक्षीहरुको पेशागत संस्थाभित्र संगठीत हुने अधिकारलाई संरक्षण प्राप्त भएको छ, कुण्ठीत गरेको छैन । ऐनको संशोधित प्रावधान अनुरुप कस्ता प्रकृतिका पेशागत संगठनहरु गठन गर्ने भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षहरुसंग सुझाव संकलन गरी छलफल गरी नियमावलीमा समावेश गर्ने तयारी भैरहेको हुंदा नियमावलीको स्वरुप नै नहेरी हतास मनस्थितिका साथ रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । संशोधनले पेशागत विविधता अनुरुपको संगठन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले निजामती कर्मचारीको नामबाट संगठनको अस्थित्व कायम नरहने भएकोले सो संगठन खारेज गर्ने कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी मन्त्रीपरिषद्को तर्फबाट मुख्य सचिवको लिखित जवाफ ।

१३.   संशोधित प्रावधानमा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेशागत विविधता अनुरुप तोकिए बमोजिमको संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले निजामती कर्मचारीलाई संस्था खोल्न प्रतिबन्ध समेत नलगाएको हुंदा उक्त संशोधित दफा ५२ र ५३ संविधानको धारा ११,१२(१),१२(२) (.क)(ख),(ग) र (ङ) समेतसंग वाझिएको भन्न मिल्दैन । उक्त संशोधन धारा ७२ विपरीत छैन । निजामती सेवालाई अझ बढी सक्षम सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाई सुशासनलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले भएकोले उचित र विवेकसम्मत छैन भन्न मिल्दैन । संशोधित दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो पेशागत विविधता अनुरुप संस्था खोल्न कुनै प्रतिबन्ध नलगाएकोले IL  का विभिन्न अभिसन्धीहरु विपरीत भयो भन्ने निवेदन समेत तर्कसंगत नहुंदा रिट निवेदन खारे होस् भन्ने विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१४.   निजामती सेवा दोश्रो संशोधन अध्यादेश २०६२ जारी भै प्रारम्भ भैरहेको र उक्त संशोधनको दफा ५३(१),(४),(५) को प्रावधानले निजामती कर्मचारीहरुले पेशागत विविधता अनुरुप तोकिए बमोजिम संगठन खोल्न सक्ने, सो बाहेक निजामती कर्मचारीको अन्य कुनै संस्था नरहने, यो दफा प्रारम्भ भएपछि अघि कायम रहेका निजामती कर्मचारीको संस्था स्वतः खारेज भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भै स्वतः खारेज भैसकेका उक्त संगठनको दर्ता कायम गरिराख्नुको कुनै औचित्य नहुंदा खारेज गरी दर्ता खारेज भएको जानकारीका लागि २०६२।४।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । यस कार्यबाट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक अधिकारमा आघात पार्ने नभएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

१५.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदन तथा लिखित जवाफ समेतको अध्ययन गरियो ।

१६.    निवेदन, लिखित जवाफ समेतको अध्ययनबाट प्रस्तुत रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । त्यसतर्फ बिचार गर्दा निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा ४४ र ४५ले साविक ऐनको दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हटाई साविक ऐनको दफा ५३ मा संशोधन गरी संशोधित दफा बमोजिमको आ–आफ्नो पेशागत विविधता अनुरुप तोकिए बमोजिमको संस्था गठन गर्न बाहेक निजामती कर्मचारीको अन्य कुनै संस्था नरहने र यो दफा प्रारम्भ हुंदाका वखत कायम रहेका निजामती कर्मचारीको संस्था यो दफा प्रारम्भ भएपछि स्वतः खारेज भएको मानिने छ भनी अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको उक्त प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(१),१२(२)(क),(ख),(ग),(ङ) तथा ऐ.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतसंग वाझिएकोले मूल ऐनको दफा ५२ र ५३ को संशोधित पूरै प्रावधान संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन स्वतः खारेज भएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौको गोरखापत्रमा २०६२।४।१९ मा प्रकाशित सूचना समेत धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइयो ।

१७.   निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०६२।३।३० मा अध्यादेश मार्फत दोश्रो संशोधन गरिएको मिति २०६२।३।३० को नेपाल राजपत्र (खण्ड ५५) असार ३०,२०६२ साल (अतिरिक्ताङ्ग २३(क) बाट देखिन्छ । निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा ४४ र ४५ ले मूल ऐनको दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हटाएको र मूल ऐनको दफा ५३ को सट्टामा संशोधित व्यवस्था राखेको देखियो । उक्त संशोधन अध्यादेश मार्फत भएकोमा २०६२।३।३० मा जारी भएको उक्त अध्यादेश संसद कायम नरहेको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२(२) को खण्ड (ग) बमोजिम जारी मितिले ६ महिनापछि स्वतः निश्क्रिय हुने प्रावधान बमोजिम स्वतः निश्क्रिय भएको र पुनः मिति २०६२।९।१७ (नेपाल राजपत्र खण्ड ५५ अतिरिक्ताङ्क ६३) मा सोही संशोधित प्रावधानलाई निरन्तरता दिंदै जारी भएको निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ लाई समेत वर्तमान प्रतिनिधि सभाको वैठकमा धारा ७२ (२) को खण्ड   (क) बमोजिम पेश नभएबाट उक्त अध्यादेश उपरोक्त धारा ७२(२) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः निश्क्रिय भै सकेको देखिन आउछ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले यो कानून यो संविधानसंग वाझिएको हुंदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले निवेदन दिएमा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण यस अदालतले गर्न सक्दछ । तर त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण हुंदा उक्त   कानून बहाल रहेको हुनु पर्दछ । वहाल नरही स्वतः निश्क्रिय भैसकेको व्यवस्थाको औचित्य माथि प्रवेश गर्नु निरर्थक हुनजान्छ ।

१८.   अतः उपरोक्तानुसार निवेदकले संविधानसंग वाझिएको भनी जिकिर लिएको निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ नै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७२(२) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः निश्क्रिय भैसकेकोले त्यस्तो निस्कृय रहेको व्यवस्थाको संवैधानिकताको परिक्षण आवश्यक नभै प्रयोजनहीन अवस्थामा पुगेको देखिंदा यस अघि जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निश्कृय भै प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । विपक्ष निकायलाई यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

वद्रीकुमार वस्नेत

 

ईति संवत् २०६३ साल असार २९ गते रोज ५ शुभम् ......................।