निर्णय नं. ७६७८ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको

निर्णय नं.७६७८     ने.का.प.२०६३ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्रीमति गौरी ढकाल

संवत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. ..५५

आदेश मिति २०६३।२।२५।५

 

विषय :– संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको

कानून अमान्य र बदर घोषित गरी धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।

 

            निवेदकः बाँके जिल्ला चिसापानी गा.वि.स.वडा नं. १ घर भई का.जि. का.म.न.पा.वडा नं.            ३२ बस्ने वर्ष १८ को रुपक ढकाल समेत

विरुद्ध

            विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत

 

§  राज्यले संविधानको धारा ११(३) को प्रावधानलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गराउने हो भने त्यसमा उल्लेख भएका महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक दृष्टिले कमजोर वा सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासलाई समेट्ने गरी एउटा विस्तृत, व्यापक र बोधगम्य दायरा सहितको छाता कानून      (Comprehensive and umbrella Law) को निर्माण गर्नु जरुरी हुने ।

§  खुद्रा आधार (Piece basis) मा तयार गरिएका वा गरिने कानूनले संवैधानिक उद्देश्य र मर्मलाई ब्यापक रुपले समेट्न सक्दैनन्, ती अस्थायी र काम चलाउ मात्र हुने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  पिछडिएको बर्गलाई आधार र कारण सहित नछुट्टाई सिंगो समूहलाई संरक्षण प्रदान गर्न खोज्दा सारभूत समानता नभै फेरी पनि व्यवहारमा असमानताकै पृष्ठपोषण हुन जाने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  निवेदकले संवैधानिकताको परीक्षणमा ल्याउनु भएको छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० का नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतका प्रावधान संविधानको धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना र उद्देश्य अनुकूल रहेको भनी मान्न नमिल्ने।

(प्रकरण नं.१६)

§  नियम १० को उपनियम (३) मा “उपलव्ध छात्रबृत्तिमध्ये जनजाति, दलित तथा महिला उम्मेरवारहरूका लागि कम्तिमा क्रमशः दश, दश तथा वीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्नुपर्नेछ” भन्ने र नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर जनजाति, दलित तथा महिलाका हकमा पचास प्रतिशत अंक प्राप्त गरी परीक्षा उत्तिर्ण गरेको भएपनि उम्मेदवार हुन पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । माथि गरिएको विवेचनाका आधारमा नियमावलीका यी विवादमा ल्याइएका प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ का उपधारा  (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको उद्देश्य र मर्म अनुकूल नहुनुका अतिरिक्त सारभूत समानताको सिद्धान्त समेतको अनुकूल नहुंदा छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० को नियम   १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रावधान अमान्य र बदर हुने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

निवेदक तर्फवाटः धिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम

अवलम्वित नजीरः

 

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१), (२) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गर्नु भएका निवेदकले छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १० को उपनियम (३) र नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संविधानको धारा ११ को उपधारा ११(१), (२) र (३) संग वाझिएको हुंदा उक्त व्यवस्थाहरू अमान्य र बदर घोषित गर्नुका साथै सो प्रावधानका आधारमा विपक्षीहरूबाट भएको छात्रबृत्तिको कोटा आरक्षण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही, निर्णय एवं सूचनाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी योग्यताक्रमको आधारमा मात्र छात्रवृत्ति कोटाको छनौट गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी मूलत निम्नलिखित जिकिर लिनु भएको छ ।

२.    छात्रबृत्ति नियमवली, २०६० को नियम १०(३) मा “उपलब्ध छात्रवृत्ति मध्ये जनजाति, दलित तथा महिला उम्मेदवारका लागि कम्तिमा क्रमशः दश, दश तथा वीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्नुपर्नेछ” भन्ने र ऐ. नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर जनजाति, दलित तथा महिलाको हकमा पचास प्रतिशत अंक प्राप्त गरी परीक्षा उत्तिर्ण गरेको भएपनि उम्मेदवार हुन पाउनेछ “ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था संविधानद्वारा निवेदकलाई प्रदत्त सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र समान कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि जात, जाति वा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने समानताको हकको विपरीत रहेका छन् । धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम भएको भन्नलाई पनि सो व्यवस्था महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको लागि संरक्षण र विकास गर्न कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने भए तापनि जातजातिको आधारमा आरक्षण राख्न पाउने व्यवस्थाको कल्पनासम्म पनि गरिएको छैन । धारा  ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जनजाति र दलित भन्ने शब्द उल्लेख नै नभएको अवस्थामा संविधानको विपरीत हुने गरी नियममा व्यवस्था गर्न मिल्दैन ।

३.    धारा ११(३) बमोजिम कानूनद्वारा संरक्षण र विकास गर्नका लागि सर्व प्रथम आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रुपले पिछडिएको वर्गको पहिचान हुन जरुरी छ । पिछडिएको वर्ग मान्नको लागि निश्चित कानूनी मापदण्ड नबनाई आत्मनिष्ट आधारमा निश्चित जाति विशेषलाई आरक्षण दिइनु कानूनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । सोही ११(३) को व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा यस अदालतबाट प्रद्योश क्षेत्री समेतको मुद्दा (ने.का.प. २०६१ अंक ७ पृष्ठ ९०१) मा शैक्षिक, आर्थिक , सामाजिक दृष्टिबाट पिछडिएको र अशक्त भन्ने कुरा निरुपणका स्पष्ट आधार तोकी कानून निर्माण गरी यस्तो वर्गको संरक्षणको लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्नु भनी निर्देशात्मक परमादेशको आदेश जारी गर्र्दै त्रि.वि.वि. तथा विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयले आरक्षण राख्ने गरेको निर्णय बदर भएकोबाट समेत धारा ११(३) बमोजिमको कानून बन्न नसकेको प्रष्ट छ। त्यस्तो कानूनको अभावमा नियम १०(३) र १२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संविधानको धारा ११ संग स्पष्टसंग वाझिएको छ ।

४.    छात्रवृत्ति नियमावलीको जन्मदातृ ऐन, (छात्रवृत्ति ऐन, २०२१) मा कहिं पनि जात जाति, जनजाति, महिला र दलितलाई संरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । उक्त ऐनले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकार मार्फत दिइने छात्रबृत्तिमा जात विशेषलाई दिइने अवधारण र उद्देश्य राखेको छैन । ऐनको दफा १० ले सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियम  अनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको भएपनि ऐनको उद्देश्य विपरीत हुने गरी नियम बनाउन सकिंदैन ।

५.    रिट निवेदक मध्येको सशांक पौडेलको अंक ५९५ रहेको, छात्रबृत्ति नियमावलीको व्यवस्था अनुसार छात्रबृत्तिको लागि आवेदन गर्न ६०५ न्यूनतम अंक चाहिने तर दलित, जनजाति र महिलाका लागि भने ५०५ मात्र ल्याए पनि आवेदन दिन पाइने नियमको व्यवस्था रहेकोले एउटै मापदण्ड भित्र पर्ने सबैलाई आवेदन दिन नपाइने उक्त व्यवस्था स्पष्ट भेदभावपूर्ण रहेको छ ।

६.    नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम आरक्षित कोटा निर्धारण गर्ने र सिफारिस गर्ने प्रक्रिया समेत त्रूटिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण छ ।

७.    उपरोक्त निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाई हुंदा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखितजवाफ  मगाउने र अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि समेत सूचना दिने भनी एकल इजलासबाट आदेश भई अन्तरिम आदेशको लागि विशेष इजलास समक्ष पेश हुंदा छात्रबृत्ति नियमवली, २०६० को नियम १०(३) र नियम १२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थालाई कानून नै मान्नु पर्ने र त्यसको संवैधानिकताको निरोपण अन्तरिम आदेशको रोहबाट गर्न नमिल्ने भएकोले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।

८.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने आदेश अनुरुप कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयबाट लिखितजवाफ  प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मत्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ ले गरेको राज्यका नीतिहरूलाई व्यवहारमा उतारी महिला तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका जनजाति र समुदायको संरक्षण र उन्नति एवं उनीहरूको शिक्षाको विकासमा विशेष व्यवस्था गर्नका लागि संरक्षणको व्यवस्था गरेको र यो व्यवस्था संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अनुकूल रहेको छ भन्ने उल्लेख भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ मा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जनजाति र दलित समूह सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग हुन् भन्ने कुरा विवादरहित रुपले स्वीकार गरिएकोले पिछडिएका वर्गको पहिचान नभएको भन्न मिल्दैन । छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १०(३) र नियम १२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासका लागि बनेको कानूनका व्यवस्था हुन् । छात्रबृत्ति ऐन, २०२१ को दफा १० ले श्री ५ को सरकारलाई नियम बनाउन दिएको अधिकार अन्तर्गत छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० बनाइएको र कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (५) बमोजिम नियम पनि कानूनको परिभाषामा समेटिने भएकोले उक्त नियममा गरिएको व्यवस्थालाई संविधान र ऐनको मनसाय विपरीत भएको मान्न मिल्दैन भनिएको छ ।

९.    यसै गरी विपक्षी शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको लिखितजवाफ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यबस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको, धारा २५ ले जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिकक्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुल्ला समाजमा आधारित लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुने व्यवस्था गरेका, धारा २६(१) ले शिक्षा समेतमा विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएको जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको हुंदा राज्यले निश्चित वर्गको रुपमा महिला, दलित र जनजातिलाई क्रमशः वीस, दश र दश प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्ने गरी छात्रवृत्ति नियमावलीमा व्यवस्था गरेको हो । छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० ले दिएको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत सो नियम श्री ५  को सरकारले बनाई लागू गरेको र कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ङ) अनुसार नियम पनि कानूनको परिभाषा भित्र पर्ने भएकोले रिट निवेदन जिकिर औचित्यहिन रहेकोले खारेज हुनुपर्ने भनिएको पाइन्छ ।

१०.    उपरोक्तनुसारको निवेदन जिकिर र लिखितजवाफ  कथन रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलालले संविधानले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासका लागि राज्यले कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने गरी समानता सम्बन्धी हकको समबन्धमा केही अपवादिक व्यवस्था गरेको भएपनि आरक्षणको परिकल्पना गरेको छैन । पिछडिएको वर्गको पहिचान गरी त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याएपछि मात्र संविधानको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । नियमावलीले संवैधानिक उद्देश्य र मर्मलाई समेट्न सकेको  छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको विशेष संरक्षणको व्यवस्थालाई ऐनले पनि समायोजन गर्न सक्नु पर्छ । २०२१ सालमा बनेको छात्रबृत्ति ऐन जहाँको त्यहीं रहिरहनु र त्यस अन्तर्गत बन्ने छात्रबृत्ति नियमावलीले भने संविधान र ऐनको परिसीमा भन्दा माथि गएर आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुलाई संवैधानिक उद्देश्य र अधीनस्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणको प्रतिकूल मान्नु पर्छ । पिछडिएको वर्गको पहिचान हुने गरी कानून निर्माण गर्न यस अदालतबाट प्रद्योश क्षेत्री समेत निवेदक भएको मुद्दामा श्री ५ को सरकारलाई परमादेश समेत जारी भै सकेको अवस्थामा त्यसको परिपालना नगरी नियमावलीमा संविधान र ऐन विपरीत हुने गरी केही व्यवस्था समावेश गरिनुले यस अदालतबाट भएको आदेश अनुकूल कामकारवाही भएको मान्न सकिदैन । तसर्थ छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अमान्य घोषित गरी सो अन्तर्गत गरिएका कामकारवाही र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    विपक्षी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले महिला, दलित र जनजाति सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग हुन् भन्ने नेपालको सन्दर्भमा पहिचान भै सकेको विषय हो । सो वर्गलाई कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत रही छात्रबृत्ति ऐन,२०२१ को दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० बनाई महिला, दलित र जनजातिलाई सरकारलाई प्राप्त हुने छात्रबृत्तिमा क्रमशः वीस, दश र दश प्रतिशत कोटा छुट्टयाइएको कारणबाट निवेदकको हक हितमा सारक्त असर पर्न गएको मान्न मिल्दैन । त्यसरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था समसामयिक र लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था समेतको अनुकूलमा रहेको हुंदा रिट खारेज हुनुपर्ने भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.   उल्लिखित निवेदन जिकिर, लिखितजवाफ  कथन, दुवै पक्षको कानून व्यवसायीको वहस जिकिर, सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान र यस अदालतबाट विगतमा स्थापित सिद्धान्त समेतको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निराकरण यस इजलासले गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

(१)    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले            औल्याएको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण र                विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने प्रावधानको अपेक्षा                र आशय के   हो ?

(२)   छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश             संविधानको धारा ११ को अनुकूल छ, छैन ?

(३)   निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ, छैन ?

 

१३.   पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, मूलतः संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ । यसको अर्थ राज्यबाट प्रदान गरिने अधिकार, सुविधा र दायित्व समान रुपमा सबैले उपभोग गर्ने र वहन गर्ने भन्ने हो । यो भनेको समानताको औपचारिक स्वरुप हो – विना भेदभावको समानता । परन्तु देशको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकासको असमान अवस्था जस्ता विविध कारणले सबै नागरिकहरूको हैशियत र स्तर समान रहन सक्दैन र यथार्थमा रहँदैन पनि । नागरिकहरूको असमान हैसियत र स्तरको कारणले कुनै पनि भेदभाव बिना लागू हुने समानताको हक औपचारिक समानतामा मात्र सीमित रहन सक्छ । समानताको हकको लाभ सबै नागरिकले समान रुपमा लिन सक्दैनन् । त्यसैले समाजमा रहेका विभिन्न हैशियत र स्तरका व्यक्तिहरू सबैलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सबै सुविधा, हक र दायित्व उपभोग गर्न योग्य बनाउन सारभूत समानताको सिद्धान्तको प्रयोगको प्रचलन बढ्दो देखिएको छ । सारभूत समानताको सिद्धान्त अन्तर्गत सकारात्मक विभेद, कमजोर व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका लागि विशेष संरक्षणात्मक व्यवस्था जस्ता प्रवन्धहरू समावेश हुन्छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि यसै विषयसंग सम्बन्धित छ ।

१४.   संविधानको धारा ११(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टि समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बंचित गरिने छैन भन्ने, धारा ११(२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने र धारा ११(३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन तर महिला बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण र विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त संवैधानिक प्रावधान मध्ये उपधारा (१) र (२) को प्रावधान औपचारिक समानता (Formal Equailty) संग सम्बन्धित देखिन्छन् भने उपधारा (३) को प्रावधान सारभूत समानता (Substantive Equailty) संग सम्बन्धित देखिन्छ । सारभूत समानताले व्यवहारक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वा शारीरिक वा मानसिक दृष्टिले असक्षम वा उमेरको आधारमा बयस्क सरहको सक्षमता ग्रहण गर्न नसक्ने बालक वा बृद्ध र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाको कारणबाट व्यक्तित्व विकासमा पछाडि परेका महिला वर्गले पनि समानताको हकलाई सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले अगाडि रहेका व्यक्ति वा शारीरिक वा मानसिक रुपले सक्षम व्यक्ति वा उमेरको आधारमा  वयस्क व्यक्ति वा सामाजिक विकासमा अग्रणी रहेका पुरुषसरह उपभोग गरी राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी बन्न सकुन् भन्ने उद्देश्य राख्दछ । यसरी सक्षमता निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्ने प्रमुख संयन्त्र भनेको कानून नै हो । कानूनले व्यक्तिको हकको सुनिश्चितता गर्ने भएकोले पिछडिएका बर्गको संरक्षण र बिकासको लागि विशेष व्यबस्था पनि कानूनद्वारा नै गरिनु पर्छ भनी संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । तर उपरोक्तानुसारको संवैधानिक प्रावधान र त्यसको आशय अनुरुप राज्यबाट कानून निर्माण गरी विशेष व्यबस्था हालसम्म पनि हुन सकेको पाईदैन । राज्यले संविधानको धारा ११(३) को प्रावधानलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गराउने हो भने त्यसमा उल्लेख भएका महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक दृष्टिले कमजोर वा सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासलाई समेट्ने गरी एउटा विस्तृत, व्यापक र बोधगम्य दायरा सहितको छाता कानून (Comprehensive and umbrella Law) को निर्माण गर्नु जरुरी छ । खुद्रा आधार (Piece basis) मा तयार गरिएका वा गरिने कानूनले संवैधानिक उद्देश्य र मर्मलाई ब्यापक रुपले समेट्न सक्दैनन्, ती अस्थायी र काम चलाउ मात्र हुने देखिन्छन् ।

१५.   दोश्रो प्रश्न नियमावलीको बिबादित प्रावधान संविधानको धारा ११ अनुकूल छ, छैन भन्ने नै रहेको छ । निवेदकले विवादमा ल्याउनु भएको छात्रबृत्ति नियमवली, २०६० छात्रबृत्ति ऐन, २०२१ को दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिएको देखिन्छ । छात्रबृत्ति ऐन, २०२१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी हुनु भन्दा अगाडिको ऐन हो । त्यसलाई सो संविधानको अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएको पनि देखिदैन । सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साविकको छात्रबृत्ति नियमवलीलाई श्री ५ को सरकारद्वारा संशोधन गरी नयां छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० मिति २०६०।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरिएको अवस्था देखिएको छ। वस्तुतः नियमावली यान्त्रिक रुपले कानूनी भएपनि संविधानले स्थापित गर्न चाहेको सारभूत समानताको समग्र मान्यता र उद्देश्यको अनुकूल देखिन आउंदैन । सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको स्पष्ट, वोधगम्य र विवेकसम्मत मापदण्ड वा आधारबाट पहिचान नगरी सर्सर्ति हेर्दा पिछडिएको जस्तो बोध हुने गरी कुनै वर्गलाई छात्रबृत्तिको लागि निश्चित प्रतिशत सुरक्षित गरिनु हचुवा र त्रूटिपूर्ण हुन्छ । सर्वप्रथम राज्यले संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले विशेष संरक्षण गर्न भनी तोकिएका वर्गको वस्तुनिष्ट र वैज्ञानिक आधार सहितको पहिचान गर्ने नीति बनाउनु पर्ने र सो नीतिको आधारमा विशेष कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो छुट्टै विशेष कानून निर्माण नगरी अन्य संयन्त्रबाट गर्न खोजिएको सरकारी प्रयाश मनोगत एवं हचुवा मात्र हुन्छ । छात्रबृत्ति नियमावाली, २०६० को नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हुनुपर्ने हुन्छ । यस नियमावलीले सरकारी छात्रबृत्तिमा महिला, दलित र जनजातिको लागि केही प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरेको भएपनि त्यो पूर्ण छैन र संविधानले लिएको उद्देश्य र मर्म अनुकूलको छैन । किनकि महिला, दलित र जनजाति मध्येमा पनि सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका र सक्षमका बीच फरक छुट्टाई बर्गिकरण गर्ने प्रयाश गरिएको छैन । ब्यबहारमा महिला, दलित र जनजाति सम्पन्न र सक्षम पनि छन् , विपन्न त छदैछन् । त्यसैले पिछडिएको बर्गलाई आधार र कारण सहित नछुट्टाई सिंगो समूहलाई संरक्षण प्रदान गर्न खोज्दा सारभूत समानता नभै फेरी पनि व्यवहारमा असमानताकै पृष्ठपोषण हुन जान्छ ।

१६.    यस्तै विवाद निहित रहेको प्रद्योश क्षेत्री समेतको मुद्दा (ने.का.प. २०६१ अंक ७ पृष्ठ ९०१) मा सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका र अशक्त भन्ने निरुपणका स्पष्ट आधार तोकी कानून निर्माण गर्न यस अदालतबाट सरकारका नाउँमा आदेश जारी भएको पनि देखिएको छ । सो आदेश बमोजिमको विशेष कानून निर्माण हुन सकेको भन्ने नत लिखितजवाफ मा उल्लेख भएको छ नत विपक्षीको प्रतिरक्षा गर्नु हुने सरकारी वकिलले वहसमा जिकिर लिनु भएको छ । यस स्थितिमा निवेदकले संवैधानिकताको परीक्षणमा ल्याउनु भएको छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० का नियम १०  (३) र १२ को  प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतका प्रावधानलाई उपरोक्त परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा संविधानको धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना र उद्देश्य अनुकूल रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिंदैन ।

१७.   अव तेश्रो प्रश्नतर्फ हेरौं । यो प्रश्न निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धी रहेको छ । निवेदकले छात्रबृत्ति नियमवली, २०६० को नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी सो प्रावधान बमोजिम भए गरेका कामकारवाही र निर्णय समेत बदर गर्न र योग्यताक्रमको आधारमा छात्रबृत्ति कोटाको छनौट गर्नु भनी आदेश जारी गर्न माग गरेको अवस्था रहेको छ । नियम १० को उपनियम (३) मा “उपलव्ध छात्रबृत्ति मध्ये जनजाति, दलित तथा महिला उम्मेरवारहरूका लागि कम्तिमा क्रमशः दश, दश तथा वीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्नुपर्नेछ” भन्ने र नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर जनजाति, दलित तथा महिलाका हकमा पचास प्रतिशत अंक प्राप्त गरी परीक्षा उत्तिर्ण गरेको भएपनि उम्मेदवार हुन पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । माथिका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा गरिएको विवेचनाका आधारमा नियमावलीका यी विवादमा ल्याइएका प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ का उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको उद्देश्य र मर्म अनुकूल नहुनुका अतिरिक्त सारभूत समानताको सिद्धान्त समेतको अनुकूल नहुंदा उपरोक्त छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको  प्रावधानलाई संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम आजका मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । आजका मितिदेखि ती प्रावधान बदर हुने भएको    र आज अघि सो प्रावधान बदर नहुंदाका अवस्थामा सो अन्तर्गत भएगरेका कामकारवाही र निर्णयलाई कानून विपरीत भन्न नमिल्ने हुंदा मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्ने भएन । परन्तु संविधानको धारा ११(३)  मा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हकलाई सारभूत रुपमा जनस्तरमा कार्यान्वयनका लागि उक्त धारा ११(३) मो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले असक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि आधार र कारण सहितको निश्चित मापण्डको व्यवस्था समेत गर्ने गरी कानून बनाउन आवश्यक हुँदा तदनुरुपको ब्यबस्था मिलाउनु भनी मन्त्रिपरिषद्का नाउमा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ।  विपक्षीहरूको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाइदिनु । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.वलराम के.सी.

न्या.गौरी ढकाल

 

संवत् २०६३ साल जेष्ठ २५ गते रोज ५ शुभम् .........