निर्णय नं. ९००९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ५

निर्णय नं.९००९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

२०६९–WH–००५६

आदेश मितिः २०६९।११।१५।३

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण  ।

 

निवेदकः रामेछाप जिल्ला, बिजुलीकोट गा.वि.स., वडा न. ७ घर भई हाल जिल्ला कारागार          कार्यालय, रामेछापमा थुनामा रहेका मिलन लामा

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला कारागार कार्यालय, रामेछापसमेत

 

§  राज्यले कानूनबमोजिमबाहेक कसैलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नसक्ने गरी थुनामा राख्न हँ’दैन । व्यक्तिलाई थुनामा राख्नको लागि कुनै न कुनै फौजदारी कसूर प्रमाणित भई सजाय तोकिएकै हुनुपर्दछ वा कानूनले थुनामा राख्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकै हुनुपर्छ । त्यसैले फौजदारी कसूर ठहर भई त्यसको सजाय स्वरूप थुनामा राख्नेबाहेकका अवस्थामा ब्यक्तिलाई सामान्यतया थुनामा राखिन नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  अदालतमा उपस्थित भई कागज गर्दा आफू कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्त हो पछि अर्कै नामबाट नागरिकता लिएको हो भनी स्वीकार गरी सहिछाप गरेको देखिँदा त्यस्तो कागजलाई अन्यथा भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बयान गर्दा एउटा नाम उल्लेख गरेको र पछि नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा अर्को नाम राखी आफ्नो नाम फरक राखेको मात्र कारणले उसले आफ्नो फौजदारी कसूरको दायित्वबाट उम्कन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्रकुमार पाठक

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश निम्नानुसार छ :–

            म निवेदक नेपाली सेनाको सिपाही पदमा कार्यरत् रहेकै बखत मिति २०६९।८।२२ शुक्रबारका दिन आफ्नो काम विशेषले काठमाडौँ पुरानो बसपार्कबाट चावहिल जाने बस चढ्न लागेको समयमा प्रहरीले पक्राउ गरी मिति २०६९।८।२४ देखि जिल्ला कारागार कार्यालय, रामेछापमा थुनामा राखिएको छ ।

            मलाई किन पक्राउ गर्नु भएको भनी सोधनी गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।२।२७ संवत् २०५३ सालको फौ.पु.नं. १५५९ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने जन्म कैदको सजायको सिलसिलामा सो फैसलाले जन्म कैदको सजाय गरिएका तिलकबहादुर लामा भन्ने व्यक्ति म नै हो भन्ने कुराको आधारमा मलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको कुरा थाहा जानकारी हुन आयो ।

            सर्वोच्च अदालतबाट जन्म कैदको सजाय ठेकिई अन्तिम भएको कर्तब्य ज्यान मुद्दाको प्रतिवादी म निवेदक नभएर तिलकबहादुर नाम भएका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसपूर्व पुनरावेदन अदालत, जनकपुर तथा रामेछाप जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाहरूबाट समेत प्रमाणित छ । सो फैसलाले कैद ठेकिएको तिलकबहादुर लामा भन्ने व्यक्ति २०५०।५।१६ को वारदातमा संलग्न भएको भन्ने आधारमा उक्त फैसला भएको देखिएको छ । उक्त वारदातमा संलग्न भएको भनिएको तिलकबहादुर तामाङ भन्ने व्यक्तिको त्यस बखत उमेर १९ वर्षको देखिएको छ । जवकि त्यस बखतको मेरो उमेर ८ वर्षको मात्र देखिएको छ । त्यसैले सो फैसलाले कैदको सजाय ठेकिएको व्यक्ति म नभई अर्कै व्यक्ति हो । फैसलाले कैद ठेकिएको व्यक्तिको र मेरो बाबुको नाम पनि फरक रहेको छ । मेरो बाबुको नाम धन बहादुर तामाङ रहेको र अदालतमा बयान गर्ने व्यक्तिको बाबुको नाम धने तामाङ रहेको छ । धनबहादुर तामाङ र धने तामाङ एउटै व्यक्ति हुन सक्दैन । बाबुको नाम संयोगवशमात्र मिलेको आधारमा एउटै व्यक्ति हो भन्ने अनुमान गरी कैद जस्तो व्यक्तिको जीवनको स्वतन्त्रतामा नै आघात पर्ने कुरामा विचार नगरी मलाई थुनामा राख्न मिल्दैन । यसरी, कर्तव्य ज्यान जस्तो संगीन फौजदारी अभियोगमा सजाय  पाएको व्यक्तिको नाम र उमेर एवं बाबुको नामसमेत फरक पर्दापर्दै बिना कुनै आधार प्रमाण म जस्तो निर्दोष व्यक्तिलाई अनुमानको भरमा थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी छ ।

            उक्त मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएको तिलकबहादुर तामाङ भन्ने व्यक्ति अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा बसेको र पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको २५ नं बमोजिम रु २०।– जरीवाना हुने ठहरी सो जरीवाना बुझाएर फैसला भएपछि थुनामुक्त भई कामको सिलसिलामा भारतको सिक्किमतर्फ काम गर्न गएको भन्ने सुनेको हुँ ।

            उक्त मुद्दामा सम्बन्धित जाहेरी दरखास्त, अभियोग पत्र र फैसलामा समेत तिलकबहादुर तामाङ भन्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख भएकोमा ती आधिकारिक लिखतहरूमा लेखिएको व्यहोराका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कैद राख्नुको बदला तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामा भन्ने व्यहोरा पारी रामेछाप जिल्ला अदालतका निमित्त तहसीलदारले मिति २०६९।८।२४ मा जिल्ला कारागार कार्यालय, रामेछापलाई पत्र लेखी सोही पत्रको बोधार्थमा मेरो नाम अगाडि  तिलकबहादुर तामाङ भन्ने व्यहोरा थप गरी थुनुवा पूर्जी दिएको हुनाले जाहेरी दरखास्त, अभियोग पत्र र फैसलामा नभएको नाम, आफूखुशी जोडी मिलन लामा भन्ने म निवेदकलाई थुनामा राख्ने कार्यबाट मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक आघातित हुन पुगेको छ । तसर्थ, म वारदातमा संलग्न नै नभएको व्यक्तिलाई बिनाआधार र कारण थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गरी मेरो संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रचलन गराइपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त किन गर्नु नपर्ने हो ? थुनाबाट मुक्त गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र, रामेछाप जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।११।१७ मा फैसला भएको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तिलकबहादुर तामाङसमेत भएको २०५० सालको स.फौं नं ९ को कर्तव्य ज्यान मुद्दाको मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।१०।२२ को आदेश ।

            रुद्रबहादुरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी विपक्षी मिलन लामासमेत भएको कर्तव्यज्यान मुद्दा यस अदालतबाट मिति २०५०।११।१७ मा र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।२।२७ मा भएको फैसलासमेतले यी निवेदक प्रतिवादीसमेतलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं बमोजिम सजाय हुने ठहरी फैसला भएबमोजिम यस अदालतमा रहेको लगत असूल तहसील गर्ने क्रममा बुझ्दा उक्त फैसलाबमोजिम कैद लागेको बिजुलीकोट ७, रामेछाप ठेगाना भएका तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामा नै भएको तथ्य पत्ता लगाई यी विपक्षी रिट निवेदकलाई प्रहरीद्वारा यस अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा, फैसला तथा लगतमा निजको नाम तिलकबहादुर तामाङ उल्लेख भएको देखिँदा यी दुवै नाम गरेका व्यक्ति एकै हो होइन भनी निजलाई सोधपूछ गर्दा दुवै नाम गरेको व्यक्ति आफू नै भएको भनी मौखिकरूपमा स्वीकार गरेकोले सोको लिखित प्रमाणस्वरूप निजलाई कागज गराउँदा बुबाको नाम धनबहादुर तामाङ हो । म तिलकबहादुर भन्ने मिलन लामा हुँ । लगत लागेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मेरो नाम तिलकबहादुर उल्लेख भएको र मैले बयान गर्दा सोही नाम उल्लेख गरेकोमा पछि नागरिकता बनाउँदा मिलन लामा नाम राखी बनाएको हुँ । तिलकबहादुर तामाङ भन्ने र मिलन लामा म एकै व्यक्ति हुँ भनी कागज गरी सहिछापसमेत गरेकाले निजलाई लागेको कैद भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि कैद ठेकी कैदीपूर्जीसमेत दिई कारागार कार्यालय, रामेछाप पठाइएको हो । अ.बं. १२१ नं. बमोजिम निजलाई दिएको कैदीपूर्जीमा तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामा भनी स्वीकार गरी सहीसमेत गरी निजले कैदीपूर्जी बुझिलिएको छ ।

            यस अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको पक्षलाई चुनौती दिँदै वास्तविक तथ्यलाई लुकाई प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको कुरा प्रष्ट छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४ अनुसार लिखितरूपमा स्वीकार गरेको कुरालाई प्रमाण बुझ्न नपर्ने हुन्छ । साथै पक्षले व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतले प्रमाणमा लिन हुने भन्ने सोही ऐनको दफा ९ मा उल्लेख छ । यी निवेदककी श्रीमती निर्मला घिसिङ्गले मिति २०६९।९।६ मा फैसलाको नक्क्ल लिन यस अदालतमा दिएको निवेदनमा पनि तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामाको श्रीमती निर्मला घिसिङ्ग भनी उल्लेख गरेबाट दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै भएको तथ्यलाई निवेदककी श्रीमतीले पनि सनाखत गरी स्वीकारी सकेको अवस्था छ । मुद्दा चल्दाका बखत आफ्नो नाम तिलकबहादुर तामाङ रहेको र नागरिकता बनाउँदा मिलन लामा नाम राखी बनाएको भनी निजले यस अदालतमा कागजसमेत गरेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ आकर्षित भई यी निवेदक विबन्धित हुने अवस्था छ । अतः उल्लिखित आधार र प्रमाणबाट पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०५३।३।३० को फैसलाले निज प्रतिवादीलाई रु २०।– मात्र जरीवाना हुने ठहरी फैसला भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा विपक्षी आफूलाई लागेको कैद भुक्तान गर्ने प्रयोजनको लागि कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रामेछाप जिल्ला अदालत, तहसील शाखा र तहसीलदारको लिखित जवाफ ।

            रुद्रबहादुर सुनुवारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामेछाप जिल्ला, बिजुलीकोट गा.वि.स. वडा न. ७ वस्ने तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामालाई रामेछाप जिल्ला अदालत, तहसील शाखाको च.नं ३६० मिति २०६९।८।२४ को पत्रानुसार बाँकी कैद भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि कैदीपूर्जीका साथ कैदमा राख्न पठाइएकोले निज यस कार्यालयमा कैदमा रहेका छन् । अदालतको फैसलाअनुसार निजलाई लागेको कैद असूल गर्ने प्रयोजनको लागि कानूनबमोजिम कैदीपूर्जी दिई कैदमा राख्न यी तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामालाई यस कारागार कार्यालयमा पठाइएकोले कैदमा राखिएको हो । विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला कारागार कार्यालय, रामेछापको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

            रुद्रबहादुरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी यी विपक्षीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा रामेछाप जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।११।१७ मा र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।२।२७ मा भएको फैसलासमेतले यी प्रतिवादीसमेतलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं. बमोजिम सजाय हुने ठहरी फैसला भएको हुँदा सोको लगत रामेछाप जिल्ला अदालतमा रहे भएकाले असूल तहसील गर्ने प्रयोजनको लागि सोको लगत उतार यस प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त भएकोले असूल तहसील गर्ने क्रममा सम्मानीत अदालतसमेतको फैसलाले कैद लागेका रिट निवेदक तिलकबहादुर तामाङको सम्बन्धित वतनमा गई बुझ्दा उक्त वतनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका यी तिलकबहादुर तामाङले मिलन लामाको नामबाट नागरिकता बनाई हाल नेपाली सेनाको श्री नारायणदल गण काठमाडौँमा कार्यरत् रहेको भन्ने बुझिन आएकोले विशेष जानकारीको आधारमा निजलाई भेटी सोधपूछ गर्दा आफू तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामा भएको, कर्तव्य ज्यान मुद्दा चल्दाका बखत आफ्नो नाम तिलकबहादुर नै रहेको र पछि नागरिकता बनाउँदा मिलन लामाको नामबाट बनाई नेपाली सेनामा जागिर खाएको हुँ । तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामा म नै हुँ । दुवै नाम मेरै हो । अदालतको फैसलाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मलाई जन्मकैदको सजाय भएको हो । आफूलाई लागेको कैद बस्न मञ्जुर छु भनी भनेकाले यस कार्यालयको पत्रसाथ कैद असूलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि निजलाई श्री रामेछाप जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा रामेछाप जिल्ला अदालतबाट आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई कैद भुक्तान गर्ने प्रयोजनको लागि निजलाई कारागार कार्यालय, रामेछापमा पठाइएकोले विपक्षीको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठकले निवेदक मिलन लामा वास्तवमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्ति तिलकबहादुर तामाङ नभई अर्कै व्यक्ति हुन् । कुनै एकै स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूका बाबुको नाम मिल्दैमा सोही आधारमा कसूरदार हुने पनि होइन । वारदात हुँदा २०५०।५।१६ का दिनमा मिलन लामाको उमेर मात्र ८ वर्षको देखिन्छ । अभियोग पत्र प्रस्तुत गर्दा तिलकबहादुर तामाङ उल्लेख गरेका मिलन लामाको उमेरसमेत नखुलेको हुँदा उक्त कसूर ठहर भएका तिलकबहादुर तामाङ यी निवेदक मिलन लामा नभएकोले निजलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी र नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनीले यी निवेदक मिलन लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउँदा तत्काल मुद्दा चली कर्तव्य ज्यान मुद्दा ठहर भएका तिलकबहादुर तामाङ भन्ने व्यक्ति म नै हुँ । सो मुद्दाबाट तारेखमा छुटेपछि नागरिकता बनाउँदा मैले मेरो नाम मिलन लामा राखी नागरिकता लिएको हुँ भनी रामेछाप जिल्ला अदालतको तहसील शाखामा कबुलियतनामा गरेका छन् । निवेदक मिलन लामाकी श्रीमतीले अदालतमा नक्कल कागज माग गर्दा तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामाकी श्रीमती निर्मला घिसिङ्ग भनी निवेदन दिएकोसमेतबाट कसूर ठहर भएका तिलकबहादुर तामाङ भन्ने व्यक्ति यी नै निवेदक मिलन लामा भएकोले निजलाई थुनामा राखेको कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            निवेदक र प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरू तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको उपरोक्तानुसारको बहस जिकीर सुनी तथा मिसिल संलग्न निवेदन, लिखित जवाफ एवं अन्य प्रमाण कागजातहरूको अध्ययनबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदक नेपाली सेनामा मिति २०६६।६।१७ मा भर्ना भई कार्यरत् रहेको अवस्थामा काम विशेषले काठमाडौँ, पुरानो बसपार्कबाट चावहिल जाने क्रममा मिति २०६९।८।२४ गते प्रहरीले पक्राउ गरी रामेछाप जिल्ला कारागार शाखामा लगी थुनामा राखेको र पछि बुझ्दा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।२।२७ संवत् २०५३ सालको फौ.पु.नं १५५९ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने जन्म कैदको सजाय गरिएका तिलकबहादुर लामा भन्ने व्यक्ति म नै हो भन्ने कुराको आधारमा मलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको थाहा हुन आयो । कैद ठेकिएको व्यक्ति तिलकबहादुर तामाङ र मेरो बाबुको नाम धनबहादुर तामाङ भएको, सो मुद्दामा अदालतमा बयान गर्ने तिलकबहादुर तामाङको बाबुको नाम धने तामाङको नाम मिल्न गएको भनी मलाई नै तिलकबहादुर तामाङ भनी पक्राउ गरी म असम्बन्धित व्यक्तिलाई बैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने गरी थुनामा राखेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन रहेकोमा तिलकबहादुर तामाङले कर्तव्य ज्यान मुद्दा चल्दाकै अवस्थामा पुर्पक्षको लागि तारेखमा रहेकोमा पछि नागरिकता बनाउँदा मिलन लामा भनी नाम राखेर नागरिकता लिएको भएपनि पक्राउ परेपछि अदालतमा गरिएको कवुलियतनामा कागजमा तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामा आफैँ भएको भनी कागज गरेकाले निज मिलन लामा नै तिलकबहादुर तामाङ भएको हुँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठेकिएको जन्मकैदको कैद असूल गर्ने प्रयोजनका लागि निजलाई थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राखिएकोले निवेदकको झूठा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

            ३. कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमका अधिकार जुनसुकै अवस्थामा उपभोग गर्न सकिने अवस्था  रहन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकताको नै विषय हो । जसरी ब्यक्तिलाई गाँस, बास र कपासको आवश्यकता रहन्छ, त्यसै गरी व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व रहन्छ । राज्यले कानूनबमोजिमबाहेक कसैलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नसक्ने गरी थुनामा राख्न  हुँदैन । व्यक्तिलाई थुनामा राख्नको लागि कुनै न कुनै फौजदारी कसूर प्रमाणित भई सजाय तोकिएकै हुनुपर्दछ वा कानूनले थुनामा राख्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकै हुनुपर्छ । त्यसैले फौजदारी कसूर ठहर भई त्यसको सजायस्वरूप थुनामा राख्ने बाहेकका अवस्थामा ब्यक्तिलाई सामान्यतया थुनामा राखिनु हुँदैन भन्नेमा विवाद हुन सक्तैन ।

            ४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले तिलकबहादुर तामाङ भन्ने व्यक्तिको बाबुको नाम धने तामाङसँग आफ्ना बाबुको नाम धनबहादुर तामाङ मिल्न गएको र सोही कारणले म मिलन लामालाई धने तामाङको छोरा तिलकबहादुर तामाङ हो भनी थुनामा राखेको भन्ने मुख्य दावी लिए तापनि निजलाई पक्राउ गरी रामेछाप जिल्ला अदालतको तहसील शाखामा उपस्थित गराई कागज गर्दा आफू तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामा नै हुँ । उक्त कसूरको कसूरदार ठहर भएको व्यक्ति म नै हुँ भनी आफ्नो नाम तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामा हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान भई अभियोग पत्र प्रस्तुत हुने समयमा मैले नागरिकता बनाएको थिएन । सो वारदातपश्चात् लिएको नागरिकतामा मिलन लामा भन्ने नाम उल्लेख गरेको भनी कागज गरेको देखिन्छ  । सो आधारमा निवेदकलाई रामेछाप जिल्ला अदालतको तहसील शाखाबाट थुनुवा पूर्जी दिई कारागार शाखा, रामेछापमा थुनामा राख्न पठाएको देखियो । 

५. अड्डामा एक पटक आफू तिलकबहादुर तामाङ भन्ने मिलन लामा नै रहेको र तत्काल मुद्दा दायर हुँदा आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र नलिएको हुँदा तिलकबहादुर तामाङ लेखेको र पछि मिलन लामाको नामबाट नागरिकता लिएको तथ्य स्वीकार गरी आफू सोही कसूरमा कैद सजाय ठहर भएको व्यक्ति भएको स्वीकार गरेपछि निज निवेदक विबन्धित हुने हुँदा रिट निवेदक नै तिलकबहादुर तामाङ हुन् भन्ने देखियो । अदालतमा उपस्थित भई कागज गर्दा आफू कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्त तिलकबहादुर तामाङ हो पछि मिलन लामाको नामबाट नागरिकता लिएको हो भनी स्वीकार गरी सहिछाप गरेको देखिँदा त्यस्तो कागजलाई अन्यथा भन्न सकिने देखिन आएन ।

            ६. यसरी निवेदकले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बयान गर्दा तिलकबहादुर तामाङ नाम उल्लेख गरेको र पछि नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा मिलन लामा नाम राखी आफ्नो नाम फरक राखेको मात्र कारणले उसले आफ्नो फौजदारी कसूरको दायित्वबाट उम्कन पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट थप जाँचबुझ गरी अदालतमा बुझाएपश्चात् निवेदकले अदालतमा गरेको कागजका आधारमा यी रिट निवेदक मिलन लामा नै कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कसूरदार तिलकबहादुर तामाङ हुन् रहेछन् भन्ने यकीन गरी उक्त मुद्दामा भएको सजाय कार्यान्वयन गर्न थुनामा राखेको देखिँदा यी रिट निवेदकलाई कानूनबमोजिम थुनामा राखेको देखिन आयो ।

            ७. अतः फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा साधिकार निकायबाट निवेदकलाई कसूरदार यकीन गरी नियमपूर्वक थुनुवापूर्जी दिई कैद भुक्तान गरिरहेको र थुनामा राख्न थुनुवापूर्जी दिने र लिने कार्यलाई स्वीकार गरी आफूलाई कसूरदार मानी एकपटक अड्डासमक्ष कवुलियतनामासमेत गरी सकेका निवेदक मिलन लामा नै सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।२।२७ मा फैसला भएको २०५३ सालको फौं.पु.नं १५५९ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसूर ठहर भएका तिलकबहादुर तामाङ भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

           

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल फागुन १५  गते रोज ३  शुभम....

 

इजलास अधिकृत : अम्बिका निरौला