निर्णय नं. ८२३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं. ८२३४    माघ, २०६६          अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६४ सालको रिट नं.– WS ००१९

आदेश मितिः २०६६।५।२५।५

 

विषय :–  उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः नुवाकोट जिल्ला महाकाली गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ रानीवारी बस्ने राजन अधिकारी  

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  कति वटा कम्पनी वा संस्थालाई धितोपत्र दलालको इजाजतपत्र दिने भन्ने वारेमा निर्णय गर्ने अधिकार व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, बजार उपलब्ध गराउने नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि.ले निर्णय गर्ने विषय भएकाले धितोपत्र दलालको संख्या तोक्ने वा सीमित गर्ने गरिएको निर्णय वा कारवाहीको कुरा न्यायिक निरुपणको विषय हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  सर्वसाधारणको हित र रक्षाको लागि उद्यम व्यवसाय, रोजगारी वा आर्थिक गतिविधिको विविध पक्षहरू मध्ये कुन पक्ष वा क्षेत्रलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने र कसरी यो नियमनको कार्य गर्ने भन्ने कुरा राज्यले बनाएको कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित क्षेत्रको नियमनकारी निकाय वा यस्तो निकायको स्वीकृतिमा अन्य अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गर्ने कार्य भएकोले उक्त उद्देश्यको लागि बनाइएको कुनै पनि नियम, विनियम वा निर्देशिकाको औचित्यताको प्रश्नतर्फ यस अदालतले प्रवेश गर्न र आफ्नो धारणा राख्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा स्पष्ट रुपमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै कम्पनी वा संस्था दर्ता गरी यस्ता कम्पनी वा संस्थाको नामबाट धितोपत्र दलालको व्यवसाय गर्न चाहने प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र कारोबार इजाजत पत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको कारणले प्राकृतिक व्यक्ति र कृत्रिम व्यक्तिबीच असमान व्यवहार गरियो भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ मा व्यवस्था गरिएको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्थाविपरीत भयो भनी मान्न नमिल्ने ।

§  समानताको हक निरपेक्ष हक होइन । समान अवस्था र हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरूका बीच विभेद गरिएको अवस्थामा मात्र समानताको हकको संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजन अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे, श्री सुभाष पौडेल, श्री माधव वास्कोटा, श्री सुरज अधिकारी, श्री प्रवीन पन्दाक र श्री भीम बञ्जारा

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मो धारा १२(२)(च)

§  धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ नियम ३(क),(ख),(ग)

§  धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४

§  धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(ग),(ट)(ञ), (प), दफा ५६, ५७, ५८, ५९ र ६२

 

आदेश

न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) र (२) अन्तरगत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

नेपाल १९९० को दशकबाट आर्थिक उदारीकरण तिर उन्मूख भै खुल्ला बजारलाई सुहाउँदो कानून तर्जुमा गरी उदारीकरण, निजीकण, विश्वव्यापीकरण र खुलाबजारमा आधारित अर्थनीति अँगालेको छ । शेयर बजारको इतिहास हेर्दा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडले नै हालसम्म दोस्रो बजार (Secondary market) को काम कारवाही गर्दै आएको छ । धितोपत्र विनिमय बजार लि.को नियमनकारी निकाय हाल प्राथमिक बजार (Primary Market) को काम गर्ने संस्था नेपाल धितोपत्र वोर्ड (SEBON) हो । नेपाल धितोपत्र बजार लि.ले पटक पटक गरी ३२ जना दलाल (Brokers) र ९ जना बजार निर्मातालाई इजाजत पत्र दिई काम गरी आएको र आजका मितिसम्म २३ जना दलालले मात्र एकाधिकार लिई काम गरिरहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरू दोस्रो बजारमा काम गर्ने दलाल इजाजत पत्र दिन सिफारिश गर्ने जम्मा ३४ जना  र जम्मा संख्या २७ लाई धितोपत्र वोर्डबाट दलाल इजाजतपत्र दिने भनी दलाल व्यवसायी इजाजतको लागि सिफारिश छनौट विधि भनी दरखास्त आह्वान गर्ने गरी भएको नेपाल धितोपत्र विनियम बजार लि.को २०६४।८।९ को निस्कासित सूचना गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । धितोपत्र बजारलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न धितोपत्र ऐन, २०६३, नेपाल धितोपत्र वोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, धितोपत्र सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, २०६४, निर्देशिका २०६५ लगायतका ऐन नियमहरू क्रियाशील रहेका छन् । यी कानूनी व्यवस्थाले विपक्षीलाई सीमित व्यक्तिमा धितोपत्र बजार सानो र एकाधिकार हुने गरी ३४ जनाको सिफारिश र सो मध्येबाट २७ जनालाई निश्चित संख्या तोकी शेयर दलाल व्यवसायको इजाजत दिने भनी आह्वान गरेको सूचना राज्यको आर्थिक उदारिकरणको नीति तथा धितोपत्र ऐन, २०६३ को प्रस्तावना विपरीत छ ।

खुला समाजमा आधारित देशमा उपलव्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई न्यायोचित वितरण गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रत्यर्थीबाट धितोपत्र कारोवार गर्न दलाल इजाजतपत्र दिनलाई निश्चित संख्या निर्धारण गर्नु ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बनाउने र उक्त नियमावलीको आडमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई इजाजत लिन प्रतिष्पर्धा गर्न नदिनु, निवेदक कम्पनीको संस्थापक हुन सी.ए.वा व्यवस्थापनमा स्नातक हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था धितोपत्र ऐन, २०६३ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३४(१)(४)(५) र ३५ १) (२) १२(२)(च), १८ र १९ प्रतिकूल रहेकोछ  ।

धितोपत्र बजार सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, २०६४ को कुनैपनि नियममा धितोपत्र विनिमय बजार लि.ले यति जनालाई दलाल इजाजतपत्र दिन सिफारिश गर्ने र नेपाल धितोपत्र वोर्डबाट यति जनालाई धितोपत्र दलाल इजाजतपत्र दिने भनी कुनै निश्चित संख्या (quota) नतोकेको अवस्थामा ३४ निवेदक कम्पनीलाई मात्र सिफारिश गर्ने काम अनधिकृत छ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ ले नेपाल धितोपत्र विनियम बजार लि. र नेपाल धितोपत्र वोर्डलाई धितोपत्र दलाली संख्या निश्चित गरी नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको छैन । वोर्डले नियमावलीले तोकेको शर्तहरू पालना गर्ने गरी आएको जति सबैलाई दलाली लाइन्सेस दिनुपर्छ, कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी अनावश्यक शर्त तोक्न पाईदैन । मूल ऐनले त्यस्तो अधिकार नदिएसम्म नियमावलीले तोकेपनि सो अधिकार वोर्ड र बजार लिमिटेडले गर्न पाउँदैन । साथै नियमावलीको नियम ३(क)(ख) र ग) मा भएको व्यवस्था धितोपत्र ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतको प्रतिकूल हुँदा उक्त नियमहरू अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।

धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ५६ मा धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमित पत्र लिनुपर्ने, दफा ५७ मा अनुमति पत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने, दफा ५८ मा अनुमति पाऊँ भनी दफा ५७ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा वोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी देहायका आधारमा निवेदकलाई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमति पत्र दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेकोले उक्त काम वोर्डले मात्र गर्न पाउने हो, धितोपत्र बजार लि.ले गर्न पाउने होइन । वोर्डले त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने पनि होइन । यस्तो अवस्थामा कानूनबमोजिम दर्ता हुन आएका कम्पनी र व्यक्तिलाई समेत दलाल इजाजत पत्र दिनुपर्नेमा आफूलाई मन परेका सीमित व्यक्तिलाई दलाल इजाजत पत्र दिने काम भएको छ । विपक्षीहरूबाट निर्माण एवं स्वीकृत भै जारी भएको धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ र दलाल व्यवसायीको इजाजतपत्रको लागि सिफारिश छनौट विधि, २०६४ ले धितोपत्र बजारमा कारोवार गर्ने दलाल इजाजतपत्र लिन कम्पनी (पब्लिक प्राइभेट) अनिवार्य हुनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था कानून एवं संविधानविपरीत छन् ।

धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमति पत्र पब्लिक लि. कम्पनी वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थालाई मात्र दिइनेछ भनी धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ५८(३) मा भएको स्पष्ट प्रावधान विपरीत धितोपत्र दलाल इजाजतपत्र लिन कम्पनी हुनुपर्छ भनी निर्णय गरेको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यपारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३, अनुसूची १ अनुसार कम्पनीले मात्र धितोपत्र दलाल इजाजत पत्र लिनको लागि निवेदन दिनुपर्ने साथै धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको नियम ३ मा भएको व्यवस्था र २(च) अनुसार अनुसूची ३ अनुसार निवेदन दिन कम्पनी नै हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था, दलाल व्यवसायी इजाजतको लागि सिफारिश छनौट विधि २०६४।८।९ को २(क) मा धितोपत्र दलाल इजाजत पत्र लिन प्रा.लि.वा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको संगठित संस्था हुनुपर्ने छ, साथै छनौट विधि नं. २(च) र (छ) मा तोकिएको योग्यताको व्यवस्था ऐनको दफा ५८ (२) को व्यवस्थासंग प्रतिकूल हुनुका साथै संविधानको धारा १८ र १९ को व्यवस्था विपरीत हुँदा शुरुदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी प्राकृतिक व्यक्तिलाई समेत धितोपत्र दलाल इजाजत पत्र दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै गैरकानूनी रुपमा ३४ जनालाई सिफारिश गर्ने र २७ जनालाई मात्र शेयर बजारमा धितोपत्र खरीद बिक्री गर्न पाउने दलाल इजाजत पत्र दिने, प्राकृतिक व्यक्तिलाई दलाल इजाजतपत्र लिन ऐनले रोक नलाएको अवस्था सोमा समेत रोक लगाएको विपक्षीहरूको कार्यबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले त्यस्तो अनधिकृत काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षी धितोपत्र वोर्ड थापाथली समेतलाई निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई म्याद भित्र लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

साथै अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि २०६४।९।२४ को दिन तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको २०६४।९।१८ को आदेश ।

निवेदकले मूलतः प्रत्यर्थीहरूबाट गैरकानूनी रुपमा ३४ जनालाई सिफारिश गर्ने, धितोपत्र वोर्डबाट २७ जनालाई मात्र शेयर बजारमा धितोपत्र खरीद विक्री गर्न पाउने दलाल इजाजत पत्र दिने र ऐनले प्राकृतिक व्यक्तिलाई दलाल इजाजत पत्र लिन रोक नलगाएकोमा प्रत्यर्थीहरूबाट रोकिएको हुँदा नेपालको शेयर बजार सीमित व्यक्तिको हातमा पुगी अरु आम नेपालीलाई समेत गम्भीर असर पर्न गै पाउने उपचार निष्प्रभावी भई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्यर्थीहरूलाई त्यस्तो अनधिकृत काम नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेशको माग दावीको विषय रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदाकै अवस्थामा निर्क्यौल हुने प्रकृतिको देखिएको र अन्तरिम आदेश जारी नभएमा अपूरणीय क्षति हुने अवस्थाको विद्यमानता समेत नदेखिएको हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने यस अदालतको २०६४।९।२४ को आदेश ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित नेपाल धितोपत्र वोर्ड पूंजीबजारको नियमनकारी निकाय हो । आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न, पूजी बजारको विकास गर्न र धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न, धितोपत्रको प्राथमिक बजार, धितोपत्रको दोस्रो बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारवाहीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी ऐनले नेपाल धितोपत्र वोर्डलाई प्रदान गरेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले धितोपत्र व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न, धितोपत्र व्यवसायीको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने, अनुगमन र सुपरीवेक्षण लगायतको व्यवस्था गरेको र ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ बमोजिम दलाल व्यवसायी छनौट विधि ऐन र नियमावली अनुरूप भएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ५६ ले धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनी वा संगठित संस्थाले वोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त नगरी धितोपत्र व्यवसाय गर्न नपाउने र दफा ५७ ले अनुमति प्राप्त गर्न चाहने कम्पनी वा संगठित संस्थाले वोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने साथै सो निवेदन साथ धितोपत्र बजारको सदस्यता लिएर मात्र व्यवसाय गर्न पाउने, तोकिए बमोजिमका व्यवसायीको हकमा धितोपत्र बजारको सिफारिश पत्र समेत समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था दफा ५७(२)(ग) ले गरेको छ । यसै व्यवस्थाअनुरूप धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यपारी तथा बजार निर्माताले प्रदान गर्ने सेवा धितोपत्र बजारसंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित भएको हुनाले धितोपत्र बजारको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । धितोपत्र व्यवसायी (धितापत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम (३) को उपनियम (१) मा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिको लागि वोर्डमा निवेदन दिंदा धितोपत्र बजारको सिफारिश समेत संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि वोर्डमा निवेदन दिनु पूर्व धितोपत्र बजारमा कारोवार हुने धितोपत्रको खरीद बिक्री प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहने दलाल व्यवसायीको लागि धितोपत्र बजारको सिफारिश ऐन र नियमले अनिवार्य गरेको देखिन्छ । साथै नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) ले धितोपत्र व्यवसायीको संख्या यकीन गर्ने र सोही आधारमा सिफारिशको आधार तय गरी छनौट गरी वोर्डमा सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन र नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धितोपत्र बजारले २०६४।८।१२ मा प्रकाशित सूचना र सिफारिश छनौट विधि कानूनबमोजिम नै प्रकाशित भएको हो । दलाल व्यवसायीको इजाजतको लागि सिफारिश छनौट विधिमा उल्लिखित कुन व्यवस्था संविधान तथा ऐनविपरीत छन्, निवेदनमा स्पष्ट गरिएको  छैन । नियमावलीको नियम १० मा पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था, नियम ११ मा कम्तिमा दुई प्राकृतिक व्यक्ति शेयरधनी हुनुपर्ने र नियम १७ मा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको प्रावधानहरू नै सिफारिश छनौट विधिमा राखिएको पृष्ठभूमिमा सिफारिश विधि ऐनको व्यवस्थासंग वाझिएको भन्न मिल्दैन ।

प्राकृतिक व्यक्तिले पनि धितोपत्र व्यवसायीको इजाजतपत्र लिनसक्ने निवेदन जिकीर कानूनमा आधारित छैन । धितोपत्रसम्बान्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ञ) र (ट) मा धितोपत्र व्यवसाय र व्यवसायीको परिभाषामा धितोपत्र व्यवसायी हुन कम्पनी हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । साथै दफा ५६(१), ५७(१) र ५८(३) ले समेत सो व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ । धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त गरी धितोपत्र बजारले सदस्यता प्रदान गरेपछि सदस्यलाई धितोपत्र कारोवार सञ्चालन गर्नको लागि धितोपत्र बजारले स्थान (कारोवार कक्ष) यन्त्र, उपकरण समेतको भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुँदा क्षमताभन्दा बढी धितोपत्र बजारले सिफारिश गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले दिएको अधिकारअन्तर्गत धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३,१०,११,१७ समेतको आधारमा नेपाल धितोपत्र वोर्ड तथा सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत पत्रको लागि सार्वजनिक गरेको सिफारिश छनौट विधि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले गरेको कानूनी प्रावधानअनुरूप भै संविधानसंग नबाझिएको अवस्था हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल धितोपत्र वार्डको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

धितोपत्रसम्बान्धी ऐन, २०६३ को दफा ५९ ले धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा वोर्डले शर्तहरू तोक्नसक्ने र दफा ६० मा धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति दिन इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा ५८ मा धितोपत्र व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति पत्र दिंदा मूल्याङ्कन गरिने कुराहरूको वारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको अवस्थामा निवेदन दावी निराधार देखिन्छ । ऐनको दफा ५६ बमोजिम धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र वोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले धितोपत्र व्यवसाय र यसको कारोवारको प्रकृतिअनुसार कानूनी व्यक्तिले नै यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा प्राकृतिक व्यक्तिले सो व्यवसाय गर्न अनुमति पाउनु पर्ने भन्ने जिकीर निरर्थक छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नियमका प्रावधान संविधान विपरीत भन्न मिल्दैन । कस्तो ऐन बनाउने भन्ने विधायिकाको विवेक (Legislative wisdom) अन्तरगत बनेको ऐन तथा ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा रहेका प्रवर्द्धनात्मक प्रावधानहरू युक्तियुक्त कारण र आधारवेगर अमान्य गर्न मिल्दैन । विधायिकाले बनाएको ऐनको परिधिभित्र रही बनेको नियमावलीका विषयवस्तुमा अदालत प्रवेश गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता अनुसार पनि निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिबमोजिम विनिमय बजारको कारोवार कक्षमा ५० जनासम्म दलाल व्यवसायीले कारोवार गर्न सक्ने क्षमता भएबमोजिम ९ वटा पूर्व इजाजत प्राप्त कम्पनीको इजाजत खारेज भएकोले जम्मा २७ वटा दलालले व्यवसाय गर्न थप इजाजत दिन सकिने अवस्था र क्षमता रहेको छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ५७(२)(ग) ले दलाल व्यवसायको इजाजत प्रदान गर्नका लागि धितोपत्र बजारले सिफारिश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दलालको इजाजत प्रदान गर्न सिफारिशका लागि निश्चित प्रक्रिया बनाउन उपयुक्त हुने भएकोले धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ५७(२)(ग) र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिम धितोपत्र वोर्डको सहमति लिई धितोपत्र विनिमय बजार लि.को सञ्चालक समितिले २०६४।८।९ मा सिफारिश छनौट विधि तयार पारी लागू गरिएको हो । विनिमय बजारले बनाएको छनौट विधिलाई धितोपत्र बोर्डले उपयुक्त छ भनी सहमति प्रदान गरेपछि उक्त कार्य ऐनको दफा ५९ बमोजिम नै भएको मानिने हुँदा संख्या तोक्न मिल्दैन भन्ने स्थिति छैन । व्यवसाय गर्न चाहनेले कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्छ, राज्यलाई कर तिर्नु पर्छ सोही आधारमा त्यसको स्वच्छता निर्धारण गर्न सकिने भएकोले नै ऐनको दफा ५८(२) मा धितोपत्र व्यवसायलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ५७(२)(ग) र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिम धितोपत्र वोर्डको सहमति लिई दलाल व्यवसायीको इजाजत पत्रको छनौट प्रक्रियाको लागि सिफारिश छनौट विधि बनाई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गराएको हुँदा समानताको हकविपरीत भयो भन्ने निवेदन जिकीरमा कुनै आधार छैन । विनिमय बजारले बनाएको दलाल व्यवसायी इजाजतको लागि सिफारिश छनौट विधि धितोपत्रसम्बान्धी ऐन, २०६३ ले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी विनिमय बजारको क्षमता समेतको आधारमा संख्या यकीन गरी प्रकाशित गरिएको सूचना संविधानको कुनै पनि प्रावधानसंग नवाझिएको अवस्था हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने स्थिति नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि. तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमति पत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने, उपदफा (१) मा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले तोकिएबमोजिमको ढांचामा विवरण कागजात र दस्तूर संलग्न गरी अनुमति पत्रको लागि वोर्ड समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ५७ को (२)(ग) मा धितोपत्र बजारको सदस्यता लिएर मात्र गर्न पाउने तोकिएबमोजिमका व्यवसायीका हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिश पत्र समेत हुनुपर्ने कुराको उल्लेख भएअनुसार धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यपारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम (३) को उपनियम      (१)(ग) मा योग्य धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको छनौट गर्दा धितो पत्र बजारले उपलब्ध गराएको भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप गर्नुपर्ने धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संख्या यकीन गरी सो संख्यामा २५ प्रतिशत थपगरी वोर्डमा सिफारिश गरी पठाउने भन्ने कुराको व्यवस्था भै उक्त नियमावली धितोपत्र वोर्डबाट प्रस्तावित भै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको हो । शेयर दलालको संख्या यति नै हुने भनी कानूनमा व्यवस्था नभएको तथा संख्या यकीन गर्ने अधिकार कारोवार गर्ने क्षमताअनुसार विनिमय बजारलाई भएको र दलालको संख्या निश्चित गरी परीक्षा सञ्चालन गरी उपयुक्त ठहरिएकामध्ये आवश्यक संख्याको २५ प्रतिशत बढी संख्यामा धितोपत्र वोर्ड समक्ष सिफारिश गर्न धितोपत्र विनिमय बजारले गरेको कार्य कानूनसम्मत नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको संवत् २०६४ सालको रिट नं. २०६४–WO–०५९७ निवेदक वीनिता अधिकारी विरुद्ध नेपाल धितोपत्र वोर्ड समेत र संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५– WO–०६०३ निवेदक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. समेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका निवेदनहरू यस अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्ने जानकारी इजलासलाई गराइएको सन्दर्भमा ती निवेदनहरूलाई समेत प्रस्तुत निवेदन साथ राखी सुनुवाई गर्न उपयुक्त हुने हुँदा साथै रखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६६।२।२१ को अदोश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट स्वयं निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री राजन अधिकारीले धितोपत्र दलाल व्यवसायी इजाजत सिफारिशको लागि दरखास्त आह्वान गर्ने गरी धितोपत्र बजार लि.ले २०६४।८।९ मा प्रकाशित गरेको सूचना धितो पत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को भावनाविपरीत रहेको छ । सीमित व्यक्तिमा धितोपत्र बजारको एकाधिकार रहने गरी निश्चित संख्या तोक्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । राज्यले अंगिकार गरेको खुल्ला तथा प्रतिष्पर्धात्मक बजार प्रणालीलाई संकुचित बनाउने गरी आफूखुशी संख्या तोक्ने गरी भएको काम कारवाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा व्यवस्थित गरेको राज्यको दायित्व, नीति र निर्देशक सिद्धान्त विपरीत रहेको छ । ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बनाई सोही नियमावलीको आडमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई इजाजतको लागि प्रतिष्पर्धा गर्न नदिनु, निवेदक कम्पनीको संस्थापक हुन C.A. वा व्यवस्थापनमा स्नातक हुनुपर्ने जस्ता योग्यताका शर्तहरू तोक्ने कार्यहरू संविधान र ऐनको व्यवस्था विपरीत रहेका छन् । धितोपत्र बजारले धितोपत्र दलाल, व्यापारी तथा बजार निर्माताको संख्या यकीन गर्ने, एकिन संख्याबाट छनौट गर्ने, यकीन भएको संख्यामा २५ प्रतिशत प्रतिशत थप गरी वोर्डमा सिफारिश गर्ने जस्ता धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ मा भएका व्यवस्थाहरू धितोपत्र ऐन, २०६३ तथा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल रहेका हुंदा ती कानून प्रतिकूलका व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने अवस्था छ । सिफारिश गर्न निश्चित संख्या तोकी धितोपत्र बजारमा सीमित व्यक्तिको वाहुल्य रहने गरी भएको कार्य अनधिकृत रहेको स्पष्ट छ । त्यस्तै इजाजतपत्रको लागि सिफारिश छनौट विधिमा रहेको कम्पनी (पब्लिक प्राइभेट) अनिवार्य भनी तोकेको व्यवस्था समेत धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ५८ विपरीत रहेको छ । कानूनले शर्त बन्देज नतोकेको अवस्था नियमावलीको आडमा शैक्षिक योग्यता तोकेको कार्य स्वतः बदर हुने अवस्था छ । ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निश्चित संख्या छुट्याई त्यही संख्यामा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने भनी सीमित व्यक्तिको एकाधिकार रहने गरी भएका विपक्षीहरूका काम कारवाही संविधानको धारा १०७(१) र (२) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी प्राकृतिक व्यक्तिलाई समेत धितोपत्र व्यवसाय गर्न दलाल इजाजत पत्र दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्डको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे, श्री सुभाष पौडेलले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन , २०६३ बमोजिम गठित धितोपत्र बोर्ड पूँजीबजारको नियमनकारी निकाय हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था कार्यान्यन गर्न बनेको धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको व्यवस्था ऐनको भावनाविपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको छैन । धितोपत्र बजारको सिफारिश लिएर मात्र व्यवसाय गर्न पाउने ऐनको दफा ५७(२) को व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नियमावलीमा भएको व्यवस्था ऐनविपरीत भएको भन्न मिल्दैन । ऐनले निर्दिष्ट गरेको धितोपत्र व्यवसायीको संख्या यकीन गर्ने , सोही अनुसार सिफारिश गर्ने कार्यले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा असर पुग्ने अवस्था छैन । ऐन र नियमको के कुन व्यवस्था संविधानसंग बाझियो भन्ने कुराको स्पष्ट जिकीर नभएको तथा ऐन नियमअनुसार बनेको छनौट विधिको व्यवस्थाले निवेदकको हकमा असर पुगेको अवस्था छैन, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.का तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधव बाँस्कोटा, श्री सुरज अधिकारी, प्रबीन पन्दाक र श्री भिम बन्जाराले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले दलाल व्यवसायी इजाजत प्रदान गर्न धितोपत्र बजारले सिफारिश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र दलाल व्यवसायी सिफारिशको एउटा निश्चित प्रक्रिया बनाउने क्रममा धितोपत्र बोर्डको सहमति लिई धितोपत्र बजार सञ्चालक समितिले तयार गरी लागू गरेको सिफारिश छनौट विधि कानूनप्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदन दावीमा कुनै तथ्यपरक आधार देखिदैन । व्यवसायको प्रकृति अनुसार तोकिएको योग्यताको व्यवस्था समानताको हक प्रतिकूल रहेको भन्न मिल्दैन । धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहनेले कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विपरीत निवेदक प्राकृतिक व्यक्तिलाई बाहेक गरी असमान गरियो भन्ने मिल्ने अवस्था छैन । निवेदकले ऐन नियमावली, तथा सिफारिश छनौट विधिमा उल्लिखित योग्यता तथा शर्त पुरा गर्न नसकेको अवस्था प्रस्तुत विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी उठाउनु सान्दर्भिक देखिदैन । व्यवसायको कारोबारको प्रकृति अनुसार प्राविधिक तथा भौतिक सुविधा समेतलाई आधार मानी एकिन संख्या निर्धारण भएको कार्य राज्यको निर्देशक सिद्धान्तसंग जोड्न मिल्दैन । तोकिएका योग्यताका शर्तहरू पूरा गर्न तर्फ नलागि कानूनी व्यवस्था बाझियो भनी गोलमटोल भाषा उल्लेख गरी दायर रिट निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको  बहस गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले  धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) मा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई इजाजत पाउन रोक लगाएको अवस्थामा निवेदक प्राकृतिक व्यक्तिले सो व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था छैन । धितोपत्र बजारको सिफारिश–पत्र अनिवार्य गरेको कानूनको व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र बजारले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजारको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी संख्या यकीन गरेको व्यवस्था कानूनविपरीत भन्ने अवस्था छैन । नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया अपनाई बोर्डको सहमति लिई छनौट विधि निर्माण गरी दरखास्त आव्हान गरेको कार्यले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा असर पुर्‍याएको मान्न मिल्दैन । संख्या यकीन गर्ने कुरा बजारको अवस्था हेरेर गरिने हुँदा निवेदकको पेशा रोजगार गर्ने हकमा रोकावट गरेको भन्ने अवस्था छैन । ऐन तथा नियमावलीको के कुन व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासंग बाझियो भन्ने कुरा निवेदन दावीमा स्पष्ट उल्लेख छैन । निवेदकले उठाएको विषयवस्तु समेत सार्वजनिक सरोकारको विषय नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

      आज निर्णय सुनाउनका लागि तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा उपर्युक्त विद्वान कानूनी व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन पत्र, विपक्षीहरूबाट प्रेषित लिखित जवाफ, पेश भएको बहसनोट समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखियो ।

(क)  धितोपत्र दलालको संख्या तोक्ने कार्य न्यायिक निरुपणको विषय हुन सक्तछ वा सक्तैन ?

(ख)   धितो पत्र दलालको व्यवसाय गर्न इजाजत पत्र प्राप्त गर्न कम्पनी वा संगठित संस्थाले मात्र निवेदन दिन पाउने व्यवस्था र त्यस्ता कम्पनी वा संगठित संस्थाको सञ्चालक वा प्रवन्ध निर्देशकको शैक्षिक योग्यता र अनुभव तोक्ने कार्य कानूनसम्मत छ वा छैन ? यस्तो योग्यता र अनुभव तोक्दा निवेदकको मौलिक हक हनन् हुने अवस्था छ वा छैन ?

ग)    धितोपत्र विनिमय बजार लि.ले बनाएको धितोपत्र “दलाल व्यवसायीको इजाजत पत्रको लागि सिफारिश छनौट विधि” मा गरिएको व्यवस्था र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ मा गरिएको व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, १८ तथा १९ को व्यवस्था प्रतिकूल छ वा छैन ?

(घ)   निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन ?

 

      २.    उपरोक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा विवेचना गर्नु अघि निवेदकको माग दावीको व्यहोरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा, मूलतः निवेदकले देशले अगिंकार गरेको खुल्ला आर्थिक उदारिकरणको नीतिविपरीत धितोपत्र शेयर बजारको कारोबारमा एकाधिकार रहने गरी निश्चित व्यक्तिलाई मात्र कारोबार गर्न पाउने गरी २०६४।८।९ मा प्रकाशित सिफारिश छनौट विधिमा त्रुटि गरिएको, कानूनको व्यवस्थाविपरीत आवश्यक दलाल संख्या २७ लाई दलाल व्यवसायी अनुमति पत्र दिनका लागि ३४ आवेदकलाई धितोपत्र बोर्डमा सिफारिश गर्नुपर्ने भनी र ऐनले प्राकृतिक व्यक्तिलाई दलाल इजाजत पत्र लिन रोक नलगाएको अवस्था प्राकृतिक व्यक्तिले  धितोपत्र दलाल व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्रकाशित सूचना बदर तथा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३ को व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५८ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(२) (च) को व्यवस्था विपरीत भएको भनी उक्त नियमावलीको व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरी प्राकृतिक व्यक्तिलाई समेत धितोपत्र व्यवसाय गर्न इजाजत दिनु भन्ने परमारदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गरेको पाइयो ।

      ३.    पहिलो प्रश्नको वारेमा विचार गर्दा, धितोपत्र दलाल व्यवसायको प्रकृति र यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेको लागि धितोपत्र विनिमय बजारले उपलव्ध गराउनु पर्ने भौतिक पूर्वाधार र सुविधा, विद्यमान पूँजी बजारको अवस्था तथा लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणको कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, मर्यादित तथा स्वच्छ व्यवसायको रुपमा विकास गर्न खोजेको छ । कुनैपनि व्यवसायलाई नियमनकारी निकायले व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने कुरासंग दुईवटा कुराहरू मूलभूत रुपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा नियमनकारी निकायको नियमनकारी क्षमता र यसको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा सुविधा र दोस्रो कुरा नेपालको पूँजी बजारको विद्यमान आकार, पूँजी बजारको स्थिति तथा धितोपत्र दलालको व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त कम्पनी तथा संस्थाहरूको प्रयोगको लागि धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडले उपलव्ध गराउन सक्ने कारोवार कक्षको क्षमताको वर्तमान स्थिति के छ भनी हेर्नु पर्दछ । प्रत्यर्थी धितोपत्र विनिमय बजारको लिखित जवाफबाट उक्त धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडको भौतिक पूर्वाधार क्षमता सीमित रहेको र विद्यमान अवस्थामा केवल ५० वटा मात्र कार्य कक्ष रहेको, यी कार्यकक्षबाट ५० जनासम्म धितोपत्र व्यवसायीले कारोवार गर्न सक्ने अवस्था रहेको विद्यमान अवस्था देखिन्छ । विद्यमान अवस्थामा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले कारोवार सञ्चालन गर्न नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडको कार्यकक्ष नै प्रयोग गर्नुपर्ने र हाल केवल ५० जनाले मात्र कार्यकक्ष प्रयोग गर्न पाउने स्थिति रहेको अवस्थामा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको संख्या तोक्न नहुने भन्ने निवेदकको भनाईसंग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिएन । अर्कोतर्फ धितोपत्र दलालको व्यवसाय लगानीकर्ताको हित रक्षाको लागि नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र वोर्डको सुपरीवेक्षण तथा नियमनकारी छाताभित्र रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसाय भएकोले तरकारी वा फूलको किनबेच गर्ने व्यवसाय जस्तो साइकल वा ठेला गाडाको प्रयोग गरी जो कोहीले जुनसुकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवसाय होइन भन्ने कुरा धितोपत्र ऐन, २०६३ को व्यवस्थाले पुष्टि गरेको छ । यसैले नेपालको वर्तमान पूँजी बजारको स्थिति र धितोपत्र विनिमय बजारको सुविधा उपलब्ध गराई रहेको एक मात्र संस्था नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारले विद्यमान अवस्थामा उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकतम कार्य कक्षको संख्याको आधारमा विद्यमान अवस्थामा कति वटा कम्पनी वा संस्थालाई धितोपत्र दलालको इजाजतपत्र दिने भन्ने वारेमा निर्णय गर्ने अधिकार केवल उक्त व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको प्रत्यर्थी मध्येको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बजार उपलब्ध गराउने प्रत्यर्थीमध्येकै नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि.ले निर्णय गर्ने विषय भएकोले धितोपत्र दलालको संख्या तोक्ने वा सीमित गर्ने गरिएको निर्णय वा कारवाहीको कुरा न्यायिक निरुपणको विषय हुन सक्तैन । र यस विषयमा धितो पत्र व्यवसायको नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिई प्रत्यर्थी धितोपत्र विनिमय बजारले गरेको निर्णय तथा कामकारवाहीबाट निवेदकको कुनै कानूनी वा संवैधानिक हक हनन् हुने अवस्था देखिएन ।

४.    अव दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदककले आफ्नो निवेदनको मूल आधारको रुपमा लिएको नेपाल सरकारले अवलम्बन गरिएको भनिएको खुल्ला आर्थिक उदारीकरणको नीतिको सन्दर्भ र उद्देश्य के हो भन्ने कुरातर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखियो । खुल्ला आर्थिक नीतिको अर्थ छाडा वा अव्यवस्थित र अनियमित आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिने वा छाडातन्त्रलाई मान्यता दिने होइन । आर्थिक उदारीकरणको नीतिको साथ साथै यस्तो नीतिअनुरूप सञ्चालन हुने खुल्ला बजार तथा राज्यले सञ्चालन गरिरहेको आर्थिक गतिविधिहरू निजी क्षेत्रको लागि खुल्ला गरिदा यसबाट सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरहरू रोक्न वा न्यूनीकरण गर्नको लागि नियमनकारी निकायहरूको स्थापना र यससम्बन्धी कानूनको पनि संगसंगै विकास भएको छ । कुनै आर्थिक वा व्यावसायिक कारोवारबाट असर पर्ने सर्वसाधारणको हितको रक्षा तथा देशको सर्वोपरि दीर्घकालीन विकासको लक्ष हांसिल गर्नको लागि आर्थिक कारोवार तथा उद्यम व्यवसायको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, नियमित, मर्यादित, पारदर्शी तथा जिम्मेवारपूर्ण बनाउन नै उक्त नीतिको मुख्य उद्देश्य पनि हो । यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि सामान्य जनताको हक हितसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि पेशा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न गराउनको लागि आवश्यक नियमनकारी निकायहरूको गठन गर्नुको साथै यसको लागि आवश्यक ऐन नियमहरू बनाउने कार्यमा कुनै पनि देशको सरकार र यसका नियमनकारी निकायहरू स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छन् । यो विश्वव्यापी मान्यता हो र यसमा नेपाल सरकार अपवाद हुन सक्तैन । उपरोक्त विषयमा आवश्यक ऐन तथा नियम बनाउंदा राज्यले निर्धारण गरेको संवैधानिक दायराभित्र रहन पर्ने एक मात्र बन्धन वा सीमा हो र सो बाहेक अन्य सबै कुरा सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवस्थापिका तथा कानूनअनुसार व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने नियमनकारी निकायको व्यवस्थापकीय विवेक (Legislative Wisdom) मा भर पर्ने कुरा हो । सर्वसाधारणको हित र रक्षाको लागि उद्यम व्यवसाय, रोजगारी वा आर्थिक गतिविधिको विविध पक्षहरूमध्ये कुन पक्ष वा क्षेत्रलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने र कसरी यो नियमनको कार्य गर्ने भन्ने कुरा राज्यले बनाएको कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित क्षेत्रको नियमनकारी निकाय वा यस्तो निकायको स्वीकृतिमा अन्य अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गर्ने कार्य भएकोले उक्त उद्देश्यको लागि बनाइएको कुनै पनि नियम, विनियम वा निर्देशिकाको औचित्यताको प्रश्नतर्फ यस अदालतले प्रवेश गर्ने र त्यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्न सक्तैन ।

५.    प्रचलित कानूनद्वारा नियमित गरिएका व्यवसायहरू जस्तो कानून व्यवसाय, विमा व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय व्यवसाय लगायत कानूनअनुसार नियमित गरिएका व्यवसायहरू जस्तै धितोपत्र दलालको व्यवसाय जो कोहीले पनि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवसाय होइन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले यो व्यवसायलाई पनि एक नियमित तथा व्यवस्थित व्यवसायको रुपमा लिएको छ र यसको लागि नेपाल धितोपत्र वोर्डलाई नियमनकारी निकायको रुपमा तोकेको छ । यसैगरी उक्त ऐनको संरचना र समग्र व्यवस्थालाई हेर्दा, धितोपत्र दलालको व्यवसाय लगायत अन्य धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले कम्पनी वा संस्थाको नामबाट मात्र उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी कम्पनी वा संस्थाको नामबाट मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने भन्ने कुरा धितो व्यवसायको सम्बन्धमा मात्र नभई अन्य केही व्यवसायको सम्बन्धमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय कारोवारको व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने यस्तै व्यवस्था बीमा ऐन, २०४९ मा पनि गरिएको छ । वीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले पनि कम्पनी वा संगठित संस्था दर्ता नगरी वीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन गर्न नपाउने व्यवस्था उक्त बीमा ऐनमा गरिएको देखिन्छ ।

६.    बैंक तथा वित्तीय कारोवार व्यवसाय र बीमा व्यवसाय जस्तै धितोपत्र व्यवसायलाई पनि प्रचलित नेपाल कानूनले नियमित व्यवसाय (Regulated Profession) को रुपमा लिएको छ । र यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले कम्पनी वा संगठित संस्था नै दर्ता गराउन पर्ने अनिवार्य गरेको देखिन्छ । यो कुरा धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा २(ग),(ट)(ञ) तथा (प), दफा ५६, ५७, ५८, ५९ र ६२ मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ६३(१)(क) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र दलालीको काम पनि धितोपत्र व्यवसायीभित्र नै पर्ने र नेपाल धितोपत्र वोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त नगरी यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ५६(२) मा गरिएको र उक्त अनुमति पत्र लिन चाहने व्यक्तिले कम्पनी दर्ता वा संस्था दर्ता गराउनु पर्ने वारेमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उपरोक्त दफाहरूमा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट देखिन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्ने वारेमा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ ले रोक लगाएको अवस्था छैन । निवेदकले बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको उक्त नियम र सो नियम अन्तर्गत प्रत्यर्थीमध्येका नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडले बनाएको “धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजतपत्रको लागि सिफारिश छनौट बिधि” नं. २ख ले धितोपत्र दलालको व्यवसाय सञ्चालन गर्न दर्ता भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको शेयरधनी प्राकृतिक व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अन्ततः यस्ता कम्पनी तथा संस्थाहरूको नामबाट सञ्चालित व्यवसायको हितग्राही व्यक्ति तथा यी कम्पनी तथा संस्थाहरूको सञ्चालनको केन्द्रबिन्दु पनि प्राकृतिक व्यक्तिनै हुने र रहने कुरा उल्लिखित व्यवस्थाहरूबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र दलाल व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्न कम्पनी वा संस्था नै दर्ता भएको हुनुपर्ने भन्ने बारेमा उल्लिखित नियम तथा दलाल छनौट बिधिमा गरिएको व्यवस्थाले निवेदक लगायत अन्य प्राकृतिक व्यक्तिको हक हनन् हुने नभई र यसबाट संविधानको धारा १२, १८ तथा १९ को विपरीत हुने अवस्था देखिएन ।

७.    धितोपत्र दलालको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालन तथा प्रवन्ध निर्देशकको योग्यता निर्धारण गर्ने कार्य धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत भयो भन्ने निवेदकको दावीको सम्बन्धमा विचार गर्दा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था हेर्नु  पर्दछ । उक्त ऐनको दफा ५९ ले धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा धितोपत्र वोर्डले शर्तहरू तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको र उक्त ऐनको दफा ११६(२)(ग) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार धितोपत्र वोर्डले धितोपत्र व्यवसायीको अनुमति पत्र दिने सम्बन्धमा आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको र उक्त दफा अनुसार बनाइएको धितोपत्र व्यवसायी  नियमावली, २०६४ र सो अनुसार बनाइएको “धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत पत्रको लागि सिफारिश छनौट विधि” मा धितोपत्र दलालको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक तथा प्रवन्ध निर्देशकको योग्यता निर्धारण गर्ने कार्य धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको विपरीत भयो भन्न सकिने अवस्था देखिएन । धितोपत्रमा लगानी गर्ने सर्वसाधारणको हितको रक्षाको लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई बढी जिम्मेवार, दक्ष तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्तिहरूको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव तोक्ने कार्यबाट निवेदकको कुनै हक हनन् हुने अवस्था देखिदैन । यस्तो व्यवस्थाले धितोपत्र दलाल व्यवसाय सीमित व्यक्तिको हातमा जाने भयो भन्ने निवेदकको भनाई समेत तर्कसंगत देखिएन ।

८.    अब तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद –५ मा धितोपत्र व्यवसायको अनुमति सम्बन्धमा दफा ५६ देखि दफा ७० सम्ममा अनुमति पत्र सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थालाई समग्रमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।  ऐनको दफा ५६ को उपदफा (१) मा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम बोर्डबाट धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति पत्र लिनुपर्ने तथा उक्त उपदफा (२) मा बोर्डबाट धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त नगरी व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिनुपर्ने बारेमा ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) मा व्यवस्था गरिएको र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा देहायका कुराहरू खुलाएको हुनुपर्ने भनी देहाय (ग) मा, धितोपत्र बजारको सदस्यता लिएर मात्र व्यवसाय गर्न पाउने तोकिएबमोजिमका व्यवसायीका हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिश पत्र आवश्यक पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

९.    धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ५८ को उपदफा (१) मा, दफा ५७ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ र उपदफा (१) को देहाय (क) मा उपदफा (२) मा उल्लिखित अवस्थाहरूको आधारमा निवेदकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमका अधीनमा रही धितोपत्र व्यवसाय गर्न सक्छ भन्ने लागेमा, त्यस्तै देहाय (ख) मा, धितोपत्र व्यवसाय गर्न नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले प्राप्त गरेको तालिम र शैक्षिक योग्यता भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी उक्त ऐनको दफा ५८ को उपदफा (२) मा अनुमतिका लागि निवेदन दिने कम्पनी वा संस्थामा कार्यरत व्यक्तिको आर्थिक हैसियत, शैक्षिक योग्यता, तालीम, अनुभव तथा सामाजिक हैसियत समेत हेरिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा ५८ को उपदफा (३) मा, यस दफामा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र दलाली तथा लगानी परामर्श सेवा बाहेक अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा प्रचलित कानूनीबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थालाई मात्र दिइनेछ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा ५८ को व्यवस्थासंग नियमावली, २०६४ को नियम ३ को व्यवस्था बाझिएको भनी निवेदन दावी लिए पनि दफा ५८ को उपर्युक्त व्यवस्था आफैमा पूर्ण नदेखिई दफा ५७ संग सम्बन्धित रहेको देखिदा निवेदन दावीका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५७ तथा दफा ५८ मा गरिएको व्यवस्थाको अन्तरसम्बन्धको वारेमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

१०.    यस सम्बन्धी विवेचना गर्नु पहिले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा के व्यवस्था गरिएको छ भनी हेर्नु आवश्यक छ । उक्त नियमावलीको परिच्छेद –२ को अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नियम ३ मा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने भनी उपनियम (१) मा, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको रुपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि अनुसूची (१) बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची (२) बमोजिमको निवेदन दस्तूर संलग्न गरी धितोपत्र बजारको सिफारिश सहित वोर्ड समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र उपनियम (२) मा, धितोपत्र बजारले उपनियम (१) बमोजिम धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको सिफारिश गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्ने भनी देहायः–

(क)  धितोपत्र बजारले उपलव्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप गर्नुपर्ने धितोपत्र दलाल धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संख्या यकीन गर्ने,

(ख)  खण्ड (क) बमोजिम संख्या यकीन गरेपछि सम्भव भएसम्म वस्तुगत आधारमा योग्य धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता छनौट गर्ने,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम छनौट गर्दा खण्ड (क) अनुसार यकीन भएको संख्यामा २५ प्रतिशत थप गरी बोर्डमा सिफारिश गरी पठाउने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

 

      ११.    उल्लिखित नियमावलीको व्यवस्था माथि उल्लिखित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा (१) र (२) तथा दफा ५८(२) मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ५७ को उपदफा (२)(ग) मा रहेको “धितोपत्र बजारको सदस्यता लिएर मात्र व्यवसाय गर्न पाउने तोकिएबमोजिमका व्यवसायीका हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिश पत्र” हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोमा, धितोपत्र बजारले धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको सिफारिश गर्दा त्यस्ता संस्थाको संख्या यकीन गर्ने, छनौट गर्ने र यकीन भएको संख्यामा २५ प्रतिशत थप गरी बोर्डमा सिफारिश गर्ने नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (३) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को उल्लिखित व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ तथा दफा ५८ लगायत अन्य कुनै पनि व्यवस्था विपरीत भएको भन्ने देखिएन ।

      १२.   धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिभाषा खण्डको दफा २ को देहाय (ञ) मा, “धितोपत्र व्यवसाय” भन्नाले धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम गर्ने धितोपत्र कारोबार सम्झनुपर्छ भन्ने तथा देहाय (ट) मा, “धितोपत्र व्यवसाय” भन्नाले धितोपत्र व्यवसाय गर्न दफा ५८ बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।  उक्त ऐनको दफा ६३(१) मा धितोपत्र व्यवसायीको वर्गीकरण गर्दा धितोपत्र दलालीलाई पनि धितोपत्र व्यवसायीमध्येको एक व्यवसायी भनि मानिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा गरिएको उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा निवेदकले दावी लिए जस्तो प्राकृतिक व्यक्तिले दलाल इजाजत पत्र पाउने अवस्था देखिएन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा स्पष्ट रुपमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै कम्पनी वा संस्था दर्ता गरी यस्ता कम्पनी वा संस्थाको नामबाट धितोपत्र दलालको व्यवसाय गर्न चाहने प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र कारोबार इजाजत पत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको कारणले प्राकृतिक व्यक्ति र कृत्रिम व्यक्तिबीच असमान व्यवहार गरियो भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ मा व्यवस्था गरिएको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्थाविपरीत भयो भनी मान्न मिलेन । समानताको हक निरपेक्ष हक होइन । समान अवस्था र हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरूका बीच विभेद गरिएको अवस्थामा मात्र निवेदकले उल्लेख गरेको उपरोक्त समानताको हकको संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित हुने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सो अवस्था रहेको नदेखिंदा प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडले धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बनाएको “दलाल व्यसायीको इजाजत पत्रको लागि सिफारिश छनौट विधि” मा गरिएको व्यवस्था तथा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को कुनै पनि व्यवस्थासंग तथा  धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा संविधानको प्रावधानसंग बाझिएको अवस्था देखिएन ।

१३.   उपरोक्त आधार तथा कारण र समग्र मिसिलको अध्ययन, समेतबाट निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।

१४.   यी रिट निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत निवेदनको प्रकरण नं. १ मा आफूलाई विगत १० वर्षदेखि कानून र कानूनी शासनको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ताको रुपमा चिनिएको व्यक्ति भनी उल्लेख गरिएको तर उक्त रिट निवेदनको प्रकरण नं. ७(ग), ८(ख) तथा प्रकरण नं. ९(क) मा नेपालको अन्तरिम संविधाने स्, २०६३ मा हुंदै नभएको धारा १२(२)(च) को व्यवस्थाको उल्लेख गर्नुका साथै उक्त रिट निवेदनको प्रकरण नं. ७(ङ) मा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली,२०६४ मा हुंदै नभएको नियम ३(क), (ख), (ग) को व्यवस्था उल्लेख गरेको देखियो । यसरी अदालतले विद्वान अधिवक्ताको रुपमा मान्यता दिएको व्यक्तिले नेपालको संविधानमा र उक्त नियमावलीमा हुंदै नभएको व्यवस्था उल्लेख गरी रिट निवेदनको मागको संवैधानिक तथा कानूनी आधारको रुपमा उल्लेख गरिएका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको गलत उल्लेखन गर्ने कार्यबाट निजको पेशागत आचरण र अदालतप्रतिको जिम्मेवारी तथा कर्तव्य सुहाउदो भएको नदेखिएकोले निजलाई सचेत गराइन्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

 

 

उक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या. अनूपराज शर्मा

न्या. मोहनप्रकाश सिटौला

 

इति संवत् २०६६ साल भदौ २५ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत– पुनाराम खनाल