निर्णय नं. ७६८५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

निर्णय नं.७६८५     ने.का.प.२०६३ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

सम्वत् २०६२  सालको रिट नं. ...२६२५

आदेश मितिः २०६३।३।१९।२

 

विषयः– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ  ।

 

            निवेदकः का.जि. का.म.न.पा.वडा नं. ३४ घर भई नेपाल राष्ट्र वैंकको उपनिर्देशक पदवाट             अवकास प्राप्त हरिलाल ज्ञवाली समेत

विरुद्ध

            विपक्षीः नेपाल राष्ट्रवैंक केन्द्रीय कार्‍यालय वालुवाटार समेत

 

§  विधायिकाले ऐनको निर्माण गर्दा प्रणालीको सूचारुपन (smooth working of system) मा अवरुद्ध हुने गरी ऐनको संरचना गरेको होला भनी अदालतले अनुमान  नगर्ने ।

§  विवादित राष्ट्र वैंक कार्यव्यवस्था नियमावली, २०५९ राष्ट्र वैंक ऐनको कार्यान्वयनको लागि दफा ११०(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्विकृति लिई राष्ट्रवैंकको संचालक समितिले वनाएको देखिंदा सो विनियमावली प्रत्यायोजित अधिकार भन्दा बाहिर गएर निर्माण भएको नदेखिन  ।  

(प्रकरण नं.१३)

§  Golden Hand shake को अवसर पूर्ण सद्भावना एवं सदासयताका साथ निवेदकहरुलाई दिइएको भन्ने विपक्षीहरुको भनाई रहेको पाइयो । यस्तो सुविधा लिने वा नलिने सम्वन्धमा सम्वन्धित कर्मचारीले नै निर्णय गर्ने हो । संगठनले विशेष उद्देश्य र प्रयोजनका लागि यस्तो योजना ल्याउने हुंदा सधै भरी सो योजना कायम राखी रहन्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो सुविधालाई कानूनी हक अधिकारको रुपमा दावी गर्न नमिल्ने ।

§  राष्ट्रवैंकका कर्मचारीहरु मध्ये निवेदकहरुलाई छानीछानी (Choose & Pick) अवकास दिएको नभई सवै कर्मचारीहरुमा सो व्यवस्था समान रुपमा लागु भएको अवस्थामा निवेदकहरुलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको नदेखिंदा समानताको हकको सिद्धान्त विपरीत भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्रीवहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री लोकभक्त राणा र श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पूर्णमान शाक्य, श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय र श्री थानेश्वर आचार्य

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

   न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ :–

            २.    हामी निवेदकहरु पहिले देखि राष्ट्रवैंकको सेवामा प्रवेश गरी ३० वर्ष भन्दा वढी अवधि सेवा गरी सकेका व्यक्तिहरु हौ । विपक्षी नेपाल राष्ट्र वैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले अचानक सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा भएकोले नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को नियम १०८ बमोजिम मिति २०६२।४।१ देखि तपाईलाई वैंकको सेवावाट अवकास दिइएको छ भनी हामी निवेदकहरुलाई मिति ०६२।४।२ को एकै व्यहोराको पत्र वुझाइयो । मिति २०६२।४।१ भन्दा धेरै अगाडि हामी निवेदकहरुको ३० वर्ष सेवा अवधि पुगी सकेको हुंदा ३० वर्ष सेवा अवधी पुगेको समय वहाल रहेको कर्मचारी नियमावली, २०४९ को नियम ५४ बमोजिम वाहेक अवकास दिन मिल्ने होइन । २०६२।४।१ मा सेवा अवधी ३० वर्ष पुगेको भन्ने व्यहोरा झुठ्ठा हो । मिति ०६२।४।२ को पत्रमा उल्लेख भएको ने.रा. वैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन २०५८ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो वैंकको संचालक समितिले बनाई मिति २०६२।४।१ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको रहेछ । सोही विनियमावलीको विनियम १७४ (१) मा नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ अन्तर्गत भए गरेको सवै काम कारवाही यसै विनियमावली बमोजिम गरेको मानीनेछ भनी हामी निवेदकहरुको नियुक्ति एवं सेवाका शर्त समेतका हक हित सुविधाका सम्वन्धमा सो साविक नियम अन्तर्गत अन्तर्निहित भई सकेको कानूनी हकहरुको वचाउ एवं प्रत्याभूति गरेको छ ।

            ३.    नेपाल राष्ट्र वैंक २०५८ को दफा ११०(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संचालक समितिले श्री ५ को सरकारको स्विकृति लिई नेपाल राष्ट्रवैंक कार्य व्यवस्था नियमावली, २०५९ वनाई जारी भएको देखिन्छ । सो नियमावलीको नियम १४(१)(ग) ले कर्मचारी नियमावली, २०४९ खारेज गरिसकेकोमा सोही नियमावलीको १४(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले खारेज भएका नियम राष्ट्रवैंक संचालक समितिले सूचना प्रकाशन गरेको मिति देखि मात्र खारेज हुने व्यवस्था गरी मुल व्यवस्था सँग वाझिने गरी खारेजी सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाको मान्यता सिद्धान्त एवं प्रचलनको विपरीत भएको हुंदा वदर भागी छ । राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० (१) का विषय भित्र नपर्ने कार्य व्यवस्था नियमावली, २०५९ सम्पूर्ण रुपमा मूल ऐनको व्यवस्था विपरीत छ । अवैध नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरी संचालक समितिले गरेको निर्णय वदर भागी छ ।

            ४.    मिति २०६२।३।३१ को पत्र बमोजिम अनिवार्य अवकाश पाउने मध्येको निवेदक हरिलाल ज्ञवालीलाई मिति ०६२।४।१ गते विहान १०.०० वजे देखि साँझ ५.०० वजे सम्म काम लगाइएको छ । २०६२।४।२ मा केही कर्मचारीले हाजीर गरी सकेपछि मात्र अनिवार्य अवकाशको पत्र वुझाएको छ । राष्ट्रवैंक कर्मचारी नियमावली अनुसार अनिवार्य अवकास पाउने कर्मचारीले १ महिना अगाडि विदा वस्नु पर्ने र सवै सुविधा पाउर्ने व्यवस्था भएकोमा सो सुविधा समेत नदिई अनिवार्य अवकास दिइएको छ । राष्ट्रवैंकले विगत वर्षहरु देखि स्वेच्छीक अवकास लिन चाहने कर्मचारीहरुलाई थप सुविधा सहित स्वेच्छीक अवकास दिने गरेकोमा त्यस्तो अवसरवाट वन्चित गरी हामी प्रतिपूर्वाग्रही भएर अवकास दिइएको छ । प्रोत्साहन हक एवं सुविधावाट समेत वन्चित गरिएको छ । स्वेच्छाले अवकास लिनेलाई थप सुविधा प्रदान गर्ने तर संस्था प्रति अटल आस्थाका साथ वैंकको सेवा गर्ने उद्देश्यले स्वेच्छीक अवकास नलिएका  ३२।३३ वर्ष भन्दा वढी सेवा अवधी पुगेका निवेदकहरुलाई मात्र अनिवार्य अवकास दिने गरी गरेको निर्णय भेदभावयुक्त एवं गैरकानूनी छ । २०६२।४।१ भन्दा अगाडिनै हाम्रो सेवा अवधि ३० वर्ष नाघी सकेकोमा पछि लागु गरेको विनियमको आधारमा अनिवार्य अवकास दिएको कारवाही एवं निर्णय घोर अन्यायपूर्ण एवं गैरकानूनी छ । नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ (पहिलो संसोधन अध्यादेश, २०६१) को दफा ११० (५) ले उपदफा २ अन्तर्गत बनेको विनियम वैंकले सार्वजनीक रुपमा प्रकाशन र प्रशारण गर्ने वा गराउने छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोमा सो विनियमावली सार्वजनिक गरिएको भन्ने कहिकर्तै उल्लेख भएको छैन । यसरी सो व्यवस्था समेत विपरीत जारी गरीएको विनियमावली बमोजिम अनिवार्य अवकास दिएको छ । विपक्षीहरुको काम कारवाही संविधानको धारा ११ (१), १२ (२) (ङ) र १७ समेतको विपरीत हुंदा साविकको नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ खारेज गर्ने गरी संचालक समितिले गरेको निर्णय एवं जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको सूचना समेत प्रारम्भ देखिनै अमान्य घोषित गरि निवेदकहरुलाई अनिवार्य अवकास दिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर गरी सावीक नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ यथावत कायम राखी आ–आफ्नो पदमा वहाल गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            ५.    यसमा के कसो भएको  हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना जारी गर्नु। साथै विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई हेर्दा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।५।१९ को आदेश ।

            ६.    विपक्षी रिट निवेदकले श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण मन्त्रीपरिषद समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित   जवाफ ।

            ७.    ऐनको अर्थगर्दा एक वा दुई वाक्यांशको मात्र अर्थ गर्नु भन्दा समुच्च नम्वरको र सो नम्वर सँग सम्वन्ध भएको अन्य नम्वरको समेत अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० (१) र (२) मा उल्लेख नगरिएका तर उक्त ऐनका ठाउँ ठाउँमा तोकिए बमोजिम भनी उल्लेख भएको विषयमा सो दफा बमोजिम नियम वा विनियम वनाउन अख्तियार छैन भन्नु smooth working of System लाई आघात पार्नु हो । विधायिकाले संरचना गरेको कार्यहरुलाई व्यवस्थीत गर्न वैंकले श्री ५ को सरकारको स्विकृति लिई वनाएको नेपाल राष्ट्रवैंक कार्य व्यवस्था नियमावली २०५९ मुल ऐन (Parent Act ) को कानूनी अधिकरा क्षेत्र भित्रको र पूर्णरुपमा वैध छ। कर्मचारी नियुक्ति सरुवा वढुवा लगायतका सेवा शर्त सम्वन्धि विषयमा ऐनको दफा ११० को उपदफा २ को खण्ड (ग) बमोजिम विनियमावली वनाउन सक्ने अधिकार संचालक समितिलाई स्पष्ट रुपमा भएकोले सोही अनुसार बनेको विनियमावली पूर्णत कानूनसम्मत भएको तथा एउटै विषयमा एकै पटक साविक र प्रचलित नियमावली र विनियमावली लागु हुन सक्दैन । कर्मचारीको सेवा शर्त सम्वन्धमा संचालक समितिले विनियमावली वनाई लागु गर्न सक्ने भएको हुंदा सो विनियमावलीले कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरी ३० वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने निर्णय गर्नु कानूनसम्मत हुन्छ । पहिलेने ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई हाल विनियमावली वनाई अवकाश दिन मिल्दैन भन्ने निवेदकको भनाई तर्क संगत छैन । परिवर्तित व्यवस्था अनुसार कर्मचारी वाँधिएको मान्नु पर्छ । साविक कर्मचारी नियमावली खारेज गरी नेपाल राष्ट वैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ लागु भएको निर्णयको जानकारी सवै विभाग तथा कार्‍यालयहरुलाई मिति ०६२।३।३० को परिपत्रवाट दिइएको सोहि मितिवाट विनियमावलीको निशुल्क प्रति वितरण गरिएको तथा वैंकको वेभसाइटमा समेत राखिएकाले राष्ट्र वैंक ऐनको दफा ११० (५) बमोजिम सुसुचित हुने अवसर शिध्रातिशिध्र प्रदान गरिएको हो । स्वेच्छीक अवकास र अनिवार्य अवकासको सिद्धान्त र आधारलाई वुझदै नवुझी स्वेच्छीक अवकास योजनामा सामेल नभएका निवेदकलले सो सुविधावाट वन्चित गरियो भन्न मिल्दैन । राष्ट्र वैंक कर्मचारी विनियमावली निवेदकहरुका हकमा मात्र लागु नभई सवै कर्मचारीहरुलाई समान रुपमा लागु हुने भएको हुंदा रिट निवेदन जिकिर बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रीय कार्‍यालय समेतको संयुक्त लिखित   जवाफ ।

            ८.    नेपाल राष्ट्रवैंक ऐन २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा वैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति वढुवा सरुवा वर्खास्ती सम्वन्धि विनियम वैंकको संचालक समिति स्वयंले निर्धारण एवं स्विकृत गरी लागु गर्न सक्ने अधिकार भए मुताविक नेपाल राष्ट्रवैंकले कर्मचारी सेवा सर्त सम्वनिध विनियमावली, स्विकृत गरी लागु गरेको र अवकास भएका रिट निवेदकहरु सोही विनियमावलीको शर्त वन्देजको अधिनमा रहि अवकास भएका हुंदा यस्तो कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ९.    नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्रीवहादुर कार्की, श्री शम्भुथापा, श्री लोकभक्त राणा एवं श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपाल राष्ट्रवैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० ले नियम वनाउने विषय र विनियम वनाउने विषयलाई अलग अलग रुपमा वर्गिकरण गरी छुट्याएको छ । नियम बनाउने र विनियम वनाउने विषय छुट्टाछुट्टै छन् । नेपाल राष्ट्र वैंकका कर्मचारीहरुको लागि साविकमा कर्मचारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेकोमा हाल कर्मचारी विनियमावली, २०६२ लागु गरेको हुनाले विनियमावलीले नियमावलीको व्यवस्थालाई खारेज गर्न मिल्ने होइन । नेपाल राष्ट्रवैंक कार्य व्यवस्था नियमावली, २०५९ ले नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ खारेज गर्न मिल्दैन । कार्य व्यवस्था नियमावली, २०५९ ऐनको अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर गई वनाइएको छ । मुल ऐन (Parent Act) ले दिएको अधिकार भन्दा वाहीर गई वनाएको नियमावलीले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कार्यव्यवस्था नियमावली, २०५९ को नियम १४ (१) (ग) ले कर्मचारी नियमावली, २०४९ खारेज गर्ने व्यवस्था गरेकोमा ऐ.को नियम १४ (२) ले खारेज गरिसकेको नियमावली, २०४९ लाई पुनः कायम राख्ने चेष्टा गरेको देखिन्छ जुन १४ (१) को परिधि भन्दा वाहिर भई गैरकानूनी र अनधिकृत छ । उल्लेखित नियम १४ (१) (ग) र नियम १४ (२) को व्यवस्था आफैमा वाझिने प्रकृतिको छ । राष्ट्र वैंक ऐन २०५८ को दफा ११० (२) ले कर्मचारीहरुको सेवा सर्त सम्वन्धि विनियम वनाई लागु गर्ने अधिकार वैंकको सन्चालक समितिलाई प्रदान गरेकोमा श्री ५ को सरकारले वनाई जारी गरेको कार्यव्यवस्था नियमावलीको नियम १४ (१) (ग) मा कर्मचारीको सेवा शर्त सम्वन्धि व्यवस्था समावेश गरिनु वैध हुन सक्दैन । अधिकारक्षेत्र विहिन हुन जान्छ । अवैध अधिकारको प्रयोग गरी कर्मचारी नियमावली, २०४९ खारेज हुन सक्दैन । संचालक समितिले तोकेको मिति देखि मात्र सो नियमावली खारेज हुने व्यवस्था राखी सोही व्यवस्था बमोजिम मिति २०६२।४।१ देखि कर्मचारी नियमावली, २०४९ खारेज गरेको भन्ने समेतका कारवाही तथा निर्णयहरु अनधिकृत एवं अमान्यभई वदर भागी छन् । रिट निवेदकहरुको सेवा अवधी राष्ट्रवैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ लागु हुनु भन्दा पहिलेनै ३० वर्ष पुगी सकेको छ । निजहरुको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको समयमा कर्मचारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेको सो नियमावलीले ५८ वर्षको उमेर सम्म वहालमा रहने व्यवस्था गरेको हुंदा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको भनी अवकास दिइनु गैरकानूनी हुन्छ । निवेदकहरुको हकमा विनियम १०८ को प्रयोग अतित प्रभावी रुपमा गरिएको छ । राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० (५) बमोजिम विनियम तथा सो लागु वा खारेज गर्ने सम्वन्धमा जारी गरेको आदेश सार्वजनिक रुपमा प्रशारण र प्रकाशन गरिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएको सो कार्यविधि समेत पुरा गरिएको छैन । निवेदकहरु मध्येका हरिलाल ज्ञवालीलाई मिति २०६२।४।१ मा हाजीर गराई अतिरिक्त समय काममा लगाइएको वाट समेत सो कुरा पुष्टि हुन्छ । साथै निवेदकहरुलाई ०६२।४।२ मा कार्‍यालयमा हाजीर भएपछि मात्र अवकासपत्र वुझाएको हुंदा समेत सो व्यवस्थाको पालना नभएको स्पष्ट हुन्छ । निवेदकहरुलाई अतित प्रभावी असर दिएर पत्र उपलव्ध गराइ अवकास दिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको हुंदा माग बमोजिमको आदेश जारी होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु  भयो ।

            १०.    विपक्षी नेपाल राष्ट्र वैंक समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पूर्णमान शाक्य, श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय एवं श्री थानेश्वर आचार्यले राष्ट्रवैंक ऐनको दफा ११० को उपदफा १ र २ ले क्रमशः नियम र विनियम वनाउन सक्ने अधिकार वैंकलाई प्रदान गरेको छ । सो दफामा उल्लेख नगरिएका तर सो ऐनको ठाउँ ठाउँमा तोकिए बमोजिम भनि उल्लेख भएका विषयमा सो दफा बमोजिमको नियम वा विनियम बनाउने अख्तियार छैन भन्न मिल्दैन । विधायिकाले संरचना गरेका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको कार्य व्यवस्था नियमावली, २०५९ मुल ऐनको विपरीत र अधिकार क्षेत्र वाहिर छैन । कानून व्याख्याको सिद्धान्त समेतवाट वैधछ । राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० (२) ले कर्मचारी सेवा सर्त सम्वन्धमा वैंकले विनियमावली वनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुंदा सोही अनुसार लागु गरिएको नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी विनियमावली २०६२ पूर्णरुपमा वैधछ । सोही विनियमावलीको विनियम १०८ बमोजिम निवेदकहरुलाई सेवा अवधि ३० वर्ष पुगी सकेको आधारमा अवकाश दिइएको हो । पछि बनेको कानून अनुसार कर्मचारीहरुले अवकास पाएका हुँदा ३० वर्ष भन्दा वढी सेवा अवधि पुगी सकेकोले पहिलेको नियम बमोजिम ५८ वर्ष उमेर सम्म वहाल रहन पाउनु पर्ने भन्न मिल्दैन । विनियमावलीको व्यवस्था ऐनको प्रावधान विपरीत भएको भनी दावी लिन नसकेको र सोही विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार निवेदकहरुले अवकाश पाएको हुंदा कुनै पनि त्रुटि छैन । निवेदकहरुलाई छानी छानी (pick and choose) अवकास दिइएको भन्ने प्रश्न उठेको नहुंदा समानताको हक हनन् भएको भन्न मिल्दैन । निवेदकहरुले पाएको सुविधा हटाइएको छैन । कर्मचारी नियमावली, २०४९ लाई २०६२।४।१ देखि खारेज गर्ने निर्णय सवै विभाग तथा कार्‍यालयहरुलाई पत्रवाट जानकारी गराएको सोको प्रति निशुल्क वितरण गरिएको तथा वैंकको वेभसाईटमा समेत राखिएको हुंदा सार्वजनिक रुपमा प्रसारण र प्रकाशन नगरिएको भन्न मिल्दैन। स्वेच्छीक अवकास योजना सम्वन्धमा जानकारी भएर पनि सामेल नभएका निवेदकहरुले सो सुविधावाट समेत वञ्चित गरीयो भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज भागी भएको हुंदा खारेज होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ११.    पेश भएको रिट निवेदन पत्र एवं लिखित जवाफ समेतका मिसिल कागज अध्ययन गरि दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवशायीले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो । आज निर्णय सुनाउनको लागि पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पेश भएको वहसनोट समेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १२.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा कर्मचारी नियमावली २०४९ लाई खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको नेपाल राष्ट्र वैंक कार्यव्यवस्था नियमावली, २०५९ राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० विपरीत भई वदरभागी छ । सो वदर भागी नियमावलीको आधारमा अतित प्रभावी असर दिएर लागु गरिएको नेपाल राष्ट्रवैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम १०८ मा तीस वर्ष सेवा अवधी पुरा गरेको कर्मचारीलाई अवकास दिने व्यवस्था गरी सोही विनियमको आधारमा निवेदकहरुलाई अवकास दिने निर्णय गैरकानूनी वदनियतपूर्ण भई वदरभागी छ भनी निवेदकहरुले मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रवैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० मा नियम तथा विनियम वनाउने अधिकार शिर्षक राखी सोको उपदफा (१) मा यस ऐनको उद्देश्य कार्‍यान्वयन गर्न वैंकले श्री ५ को सरकारको स्विकृति लिई देहायका विषयमा नियम वनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी देहाय (क) (ख) र (ग) मा विषयहरु तोकि दिएको पाईन्छ । सोही उपदफा को (२) मा यस ऐनको उद्देश्य कार्‍यान्वयन गर्न समितिले देहायका विषयमा विनियम वनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी सोको देहाय (ग) मा वैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, वढुवा, सरुवा, वर्खास्ती पारिश्रमिक, तथा सुविधा निवृत्तिभरण, उपदान संचयकोष विदा, आचरण तथा अनुसाशन र सेवा सम्वन्धि शर्त भन्ने उल्लेख भएको दोखियो । यस उपदफाको व्यवस्थाले राष्ट्र वैंकका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धि सम्पूर्ण व्यवस्थाको सम्वन्धमा राष्ट्रवैंकको संचालक समितिले विनियम वनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइयो । नेपाल राष्ट्रवैंक कार्यव्यवस्था नियमावली, २०५९ को Enabling clause हेर्दा नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्रवैंकको संचालक समितिले श्री ५ को सरकारको स्विकृति लिइ देहायका नियमहरु वनाएको छ भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । नेपाल राष्ट्रवैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को Enabling clause मा नेपाल राष्ट्रवैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्रवैंकको संचालक समितिले देहायका विनियमहरु वनाएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । राष्ट्रवैंक ऐन, २०५८ लागु हुनु भन्दा पहिले राष्ट्रवैंकको सम्वन्धमा राष्ट्र वैंक ऐन २०१२ लागु भएको थियो । राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ पर्‍याप्त र समयानुकुल हुन नसकेकै कारणले विधायीकाले सो ऐनलाई खारेज गरी सो सम्वन्धमा नयाँ ऐन निर्माण गरेको हो भनी मान्नु पर्दछ । राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ को दफा ३९ मा नियम वनाउने अधिकार शिर्षक राखी यस ऐनको उदेश्य कार्‍यान्वीत गर्न वैंकले श्री ५ को सरकारको स्विकृती लिई नियम वनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो व्यवस्थाले श्री ५ को सरकारको स्विकृतीवाट मात्र नियम वनाउन सकिने वनाई कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धमा समेत सोही अनुसार नियमावली निर्माण हुन सक्ने प्रावधान राखेको पाइयो साविक राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ अनुसार बनेको कर्मचारी नियमावलीलाई राष्ट्र वैंक २०५८ जारी भएपछि सो ऐन अन्तरगत नयाँ कर्मचारी विनियमावली जारी गर्नुपर्ने ऐनको स्पष्ट उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यसप्रकार पुरानो ऐनले कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारको स्विकृतिवाट नियमावली वनाउनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा नयाँ ऐनले राष्ट्रवैंक संचालक समितिलाई सो विनियम वनाउन सक्ने गरी पूर्ण अधिकार दिएको देखियो।

१३.   नियम वनाउने वा त्यसमा संशोधन गर्ने विषय अधिनस्थ विधायन भित्र पर्दछ । अधिनस्थ विधायनले विधायिकाले वनाएको ऐनले तोकेको प्रक्रियाहरु पालना गर्नु पर्दछ । मुलतः अदालतले अधिनस्थ विधायनको विषयवस्तु भित्र पसी निर्णय नगरी त्यसको निर्माणको आधारभूत प्रक्रिया पुरा भएको छ छैन ? त्यसलाई हेर्ने गर्दछ । विधायिकाले वनाएको ऐनको कार्‍यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनको लागि नियम वा विनियम वनाउने अधिकारको प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । विधायिकाले नियम वा विनियमवाट व्यवस्थित गरिनु पर्ने भनी तोकि दिएको विषयहरुमा प्रत्यायोजित विधायनवाट व्यवस्थापन गरिनु पर्ने हुन्छ । विधायिकाले ऐनको निर्माण गर्दा प्रणालीको सूचारुपन (smooth working of system) मा अवरुद्ध हुने गरी ऐनको संरचना गरेको होला भनी अदालतले अनुमान गर्दैन । कानूनको सिद्धान्तले रिक्तता (vaccum) को परिकल्पना गर्न समेत मिल्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा विवादित राष्ट्र वैंक कार्यव्यवस्था नियमावली, २०५९ राष्ट्र वैंक ऐनको कार्‍यान्वयनको लागि दफा ११० (१) बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्विकृति लिई राष्ट्रवैंकको संचालक समितिले वनाएको देखिएको हुंदा सो विनियमावली प्रत्यायोजित अधिकार भन्दा बाहिर गएर निर्माण भएको देखिन आउदैन । उल्लिखित दफा अनुसार कर्मचारी विनियमावली वनाउन सक्ने अधिकारलाई साविकका ऐन जुन खारेज भई सकेको छ र सो खारेज भएको ऐन अन्तरगतको नियमावलीले रोक लगाएको भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिदैन ।

            १४.   राष्ट्रवैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति वर्खास्ती समेतका सेवा सर्त सम्वन्धमा राष्ट्रवैंक संचालक समितिले विनियम वनाउन सक्ने गरि ऐनले अधिकार प्रदान गरेको सम्वन्धमा निवेदकहरुले कुनै विवाद उठाउन सक्नु भएको छैन । नेपाल राष्ट्रवैंक ऐन, २०५८ को दफा २९ (ङ) ले वैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति वढुवा सरुवा वर्खास्ती पारिश्रमिक निवृत्तिभरण, उपदान, संचयकोष विदा आचरण तथा सेवा सम्वन्धि अन्य शर्तहरुवारे निती निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्रवैंक संचालक समितिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा ३६ ले वैंकका कर्मचारीहरुको सेवाको शर्त र सुविधाहरु तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । ऐनले गरेको ती व्यवस्थाबाट राष्ट्रवैंक सञ्चालक समितिले वैंकको आवश्यकता, औचित्यता र नीति अनुसार कर्मचारीहरुको सेवा र शर्त सम्वन्धमा विनियम वनाउन सक्ने गरी विधायीकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइयो । सो बमोजिम नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ लागु भएको पाइयो । ऐनले दिएको अधिकारवाट कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धी सम्पूर्ण कुरामा नयाँ विनियम वनेपछि पहिलेका व्यवस्थाहरुमा परिवर्तन हुन सक्छ । कर्मचारीको सम्वन्धमा नयाँ विनियमावली वनाउन सकिने भएपछि र सो निर्णय भएपछि पुरानो खारेज भईसकेको ऐन अन्तरगत बनेको कर्मचारी नियमावली पनि लागु रहि रहन्छ भनि व्याख्या गर्दा असंगतिपूर्ण हुन जान्छ । नयाँ विनियम वनेर लागु भएपछि सो विनियममा भएका व्यवस्था हरुनै कृयासिल हुन्छन् । कानून व्याख्या सम्वन्धि ऐन, २०१० को दफा २४ अनुसार नयाँ व्यवस्था संग वाझिने सवै पुरानो व्यवस्थाहरु अमान्य हुन्छन् । वा पुराना व्यवस्थाहरु तवसम्म कायम रहन्छन् जवसम्म नयाँ सँग वाझिदैनन्।

            १५.   रिट निवेदकहरुलाई सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा भएको भनी नेपाल राष्ट्रवैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६२ को विनियम १०८ बमोजिम अवकाश दिएको पाइन्छ । नियम १०८ मा अनिवार्य अवकास शिर्षक दिई अन्य कुराका साथै सेवा अवधि तीस वर्ष पुरा गरेका कर्मचारीलाई सेवावाट अवकास दिने भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । रिट निवेदकहरुले निजहरुको सेवा अवधि पहिलेनै ३० वर्ष पुगी सकेको हुंदा ०६२।४।१ मा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको भनी अवकास दिन मिल्ने होईन । ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको समयमा कर्मचारी नियमावली, २०४९ कायम रहेको र सो नियमावलीले ५८ वर्ष उमेर सम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुंदा अवकास दिने कार्य गैरकानूनी छ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । नयां लागु भएको विनियमावलीले ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अमान्य वा वदर भागी भएको भनी निवेदकले जिकिर लिन सकेको देखिएन । कुनै पनि कर्मचारी निज नियुक्ति भए पश्चात बनेको वा संशोधन भएको परिवर्तित व्यवस्थावाट वाधिएको मान्नु पर्ने हुन्छ। ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने नियम लागु भई सकेपछि सो व्यवस्था सवै कर्मचारीलाई समान रुपमा लागु हुने हुंदा ३० वर्ष भन्दा वढि सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीको हकमा सो नियम लागु हुँदैन भन्नु तर्क संगत हुन सक्दैन । नयाँ नियम लागु भई सकेपछि पुरानै नियम अनुसार सेवामा वहाल रहन पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकहरुको तर्क कानून संगत देखिदैन । यस अदालत विशेष इजलासवाट भरतप्रसाद भण्डारी विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय भएको उत्प्रेषण परमादेश रिटमा ( ने.का.प. २०५३ अंक ५ पृष्ठ ३७६) प्रतिपादित सिद्धान्त समेतवाट निवेदकहरुको यस सम्वन्धि जिकिर मनासिव देखिन आएन ।

            १६.    अव, निवेदकहरुले आफूहरु प्रति स्वेच्छिक अवकास योजनामा सहभागी हुनवाट वञ्चित गरी पूर्वाग्रही भएर अवकास दिइएको र संविधानको धारा ११ (१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक समेतमा आघात पुर्‍याईएको भन्ने समेत जिकिर लिए तर्फ विचार गर्दा,  निवेदकहरुले राष्ट्रवैंकले ल्याएको स्वेच्छीक अवकास योजनाको वारेमा आफूलाई जानकारी नदिएको भन्ने जिकिर लिन सक्नु भएको छैन । स्वेच्छिक अवकास लिंदा दिइने थप सुविधाको सम्वन्धमा निजहरुलाई जानकारी भएको कुरा रिट निवेदन लेखाईवाट देखिएको  छ । Golden Hand shake को अवसर पूर्ण सद्‌भावना एवं सदासयताका साथ निवेदकहरुलाई दिइएको भन्ने विपक्षीहरुको भनाई रहेको पाइयो । यस्तो सुविधा लिने वा नलिने सम्वन्धमा सम्वन्धित कर्मचारीले नै निर्णय गर्ने हो । संगठनले विशेष उद्देश्य र प्रयोजनका लागि यस्तो योजना ल्याउने हुंदा सधै भरी सो योजना कायम राखी रहन्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो सुविधालाई कानूनी हक अधिकारको रुपमा दावी गर्न पनि मिल्दैन । तसर्थ यस सम्वन्धमा निवेदकहरुले लिएको जिकिर मनासिव देखिएन । निवेदकहरुलाई विनियमावली १०८ को प्रावधान अनुसार अवकास दिइएको पाइन्छ । विनियमावलीको सो व्यवस्था कृयासिल (Operation of Law ) भएको आधारमा निवेदकहरुले अवकास पाएका  हुन । राष्ट्रवैंकका कर्मचारीहरु मध्ये निवेदकहरुलाई छानी छानी (Choose and Pick) अवकास दिएको नभई सवै कर्मचारीहरुमा सो व्यवस्था समान रुपमा लागु भएको अवस्था छ । तसर्थ निवेदकहरुलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको नदेखिंदा समानताको हकको सिद्धान्त विपरीत भन्न मिलेन ।

            १७.   राष्ट्र वैंकले लागु गरेको विनियम सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन र प्रशारण गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रवैंक ऐनको दफा ११० (५) मा वाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा सोको विपरीत हुने गरी लागु गरिएको विनियमावलीको व्यवस्था वदरभागी छ भनी निवेदकहरुले जिकिर लिनु भएको छ । साथै निवेदक मध्येका हरिलाल ज्ञवालीलाई २०६२।४।१ मा हाजीर गराई अतिरिक्त समय काममा लगाइएको हुंदा अतितप्रभावी असर दिएर विनियमावली लागु गरिएको भनी निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ । कर्मचारी नियमावली, २०४९, २०६२ श्रावण १ गते देखि खारेज गरी कर्मचारी विनियमावली, २०६२ सोही मिति देखि लागु गर्ने निर्णयको जानकारी सवै विभाग तथा कार्‍यालयहरुलाई मिति २०६२।३।३० को पत्रवाट दिइएको, कानून महाशाखावाट विनियमावलीको प्रकाशन सोहि मितिमै गरिएको तथा सार्वजनीक जानकारीको लागि वैंकको web site मा समेत राखिएको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाईन्छ । विनियमावलीको जानकारी दिदै नदिइएको भन्ने निवेदकहरुको जिकिर छैन । केवल लागु भई सकेपछि मात्र दिएको भन्ने सम्म देखिन्छ । तर सो कुरालाई तथ्यगत रुपमा पुष्टि गर्न सकेको पाइदैन । ऐनले विनियम लागु हुनु भन्दा अगाडिनै सोको सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन र प्रसारण हुनु पर्ने भनी स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको नदेखिएको र लागु हुने मिति देखि सार्वजनिक गरीएको तथ्यलाई निवेदकले स्विकार गरेकै पाइदा दफा ११० (५) विपरीत विनियमावली लागु भएको भन्ने तर्क सँग सहमत हुन सकिएन । प्रशासकिय अधिकारीले वैंकका कर्मचारी मध्ये एकजनालाई एक दिन वढी हाजीर गराई काम लगाएकै आधारमा निवेदकलाई पदमा वहाल रहि रहने हक सिर्जना हुन सक्दैन। ऐन र नियमले मात्र हक अधिकारको सिर्जना  गर्ने  हो ।  निवेदक हरिलाल ज्ञवालीलाई एक दिन वढी काम लगाएकै आधारमा विनियमावलीको व्यवस्था निष्कृय हुन नसक्ने हुँदा सो विनियमलाई अतित प्रभावी असर दिएर लागु गरिएको भनी मान्न सकिएन । तसर्थ यस सम्वन्धमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले लिनु भएको तर्क संग सहमत हुन सकिएन ।

            १८.   अतः माथि विवेचना गरिएका आधार र कारणवाट प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार अन्तर्गत लागु गरिएको नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को प्रावधान अनुसार रिट निवेदकहरुलाई अवकास दिने गरि भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिन आएको हुंदा निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई   दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

 

ईति सम्वत् २०६३ साल आषाढ १९ गते रोज २ शुभम––––––––––––––––––