निर्णय नं. ८२३६ - कुत दिलाई मोही निष्काशन ।
निर्णय नं. ८२३६ माघ, २०६६ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
पुनरावलोकन निस्सा प्रदान नं. २०६५–NF ०००१
फैसला मितिः २०६६।६।२२।५
मुद्दा – कुत दिलाई मोही निष्काशन ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः सर्लाही जिल्ला गा.वि.स.गडहिया वडा नं.३ हाल वडा नं. १ बस्ने जगेश्वर राय यादवको मु.स.गर्ने अर्जुन राय
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला सर्लाही डुमरिया गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने दिनेश सिंह भूमिहार
शुरु फैसला गर्ने :–
भू.सु.अ.श्री कलाधर देउजा
पुनरावेदन फैसला गर्नेः-
मा.न्या.श्री यमनारायण धिताल
मा.न्या श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ
संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री दिलीपकुमार पौडेल
मा.न्या. श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली
§ विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनको सम्बन्धमा संवैधानिकताको प्रश्न उठी अधिकार प्राप्त निकायबाट विधिसम्मत तरिकाले अबैध घोषित नभएसम्म वा विधायिकाबाट खारेज वा संशोधन नभएसम्म त्यसमा बाध्यात्मक शक्ति निहीत हुन्छ । अदालतले त्यसको व्याख्या र पालन गर्ने गर्दछ । त्यस्तो कानूनको पालनालाई व्याख्याताको हैसियतले सर्वोच्च अदालतले इन्कार गर्न नसक्ने ।
§ मुद्दा मामिलाको रोहमा विधायिकी कानूनको व्याख्याको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने हुँदा त्यसको पश्चात्दर्शी प्रभाव (Retrospective Effect) हुँदैन र पश्चात्दर्शी प्रभाव पर्ने गरी कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन सर्वोच्च अदालतले गर्दैन । विधायिकी कानूनको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको पश्चात्दर्शी प्रभावलाई स्वीकार गर्ने हो भने न्याय सम्पादनमा एकरुपता, निश्चितता र न्यायिक अनुशासन कायम रहन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ पुनरावलोकनको निस्साको आधारको रुपमा रहेको कानूनी सिद्धान्त संयुक्त इजलासबाट फैसला भएपछि प्रतिपादन भएको अवस्थामा उक्त सिद्धान्तको त्रुटि पहिले नै भएको निर्णयमा हुनसक्ने अवस्था नहुँदा संयुक्त इजलासबाट फैसला भैसकेपछि प्रतिपादन भएको सिद्धान्तले पश्चात्दर्शी प्रभाव पार्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ प्रचलित कानून तथा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तबाटै पुनरावलोकन निवेदनको निर्णय गर्दा पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा लिइएको आधारमा सीमित रहनुपर्नेमा निस्सा दिँदाको आधार नै आकर्षित हुन नसक्ने गरी असम्बद्ध छ भने सोसँग सम्वद्ध मुद्दाको अन्य पक्षमा प्रवेश गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता ओमप्रकाश सिंह
अवलम्वित नजीरः
§ नेकाप २०५०, अङ्क ५, नि. न. ४६९७
§ नेकाप २०६२, अङ्क ६, नि.नं. ७५४९, पृष्ठ ६७०
§ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कार्यविधि कानूसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू, भाग ३, पृष्ठ ४११
सम्बद्ध कानूनः
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(२)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६(२)
फैसला
न्या. ताहिर अली अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०६१।३।१६ मा भएको फैसलाउपर पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्तमा तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छः-
फिरादीको नाममा दर्ता भएको जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. सिसौट वडा नं. ३(क) कि.नं.४४७ को ज.वि. ०–१३–० जग्गाको विपक्षी मोही हुन् । उक्त जग्गाको २०५५ सालको कुतबाली विपक्षीले मलाई नबुझाएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(१) बमोजिम कुनै पनि निकायमा धरौटसमेत नराखी सोह्रै आना बाली खाने नियत राखेकाले उक्त ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम अपराध गरेकाले कुत धान मन ७–१९–० दिए सोही नदिए प्रतिमन रु ३४०।– का दरले हुने रु २५५१।५० विपक्षीबाट दिलाई भराई मोही निष्काशनसमेत गरिपाऊँ भन्ने २०५५।१२।२८ मा दर्ता भएको फिराद पत्र ।
२०५५ सालको ज.ध.ले पाउने कूतको रकम तयार गरी वादीलाई खबर गर्दा आज भोली गरी धरौट राख्ने म्यादसमेत गुजारी लानुभएन । वादीले मोही छोडपत्र गरिदिनुस् भनेकोमा नमानेको कारण यो नालिस दिएको हो । वादीलाई कुत बुझाउन तयार छु । मेरो मोही यथावत कायम राखिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी जुगेश्वर रायको २०५६।३।८ को प्रतिउत्तर पत्र ।
प्रतिवादीले कुत बुझाउन तयार रहेको प्रतिउत्तर पत्रबाट देखिँदा वादी दावीअनुसार प्रतिवादीबाट वादीले रकम रु. २५५१।५० भरी पाउने र प्रतिवादी कुत बुझाउन तयार नै रहेको हुँदा मोही निष्काशन हुने ठहर्दैन भन्ने भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीको २०५६।१०।२४ को फैसला ।
निर्दिष्ट म्याद माघ मसान्तसम्म कुत बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर म्यादभित्र कुत नबुझाएकोले कुत बुझाउन प्रतिवादी तयार रहेको भन्ने निर्णयाधार त्रुटिपूर्ण छ । कुत बुझाउने कानूनी दायित्व निर्वाह नगर्ने मोहीलाई निष्काशन नगरी कायम राख्ने भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा मोही निष्काशन नगरेको हदसम्म भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीको फैसला बदर गरी दावीअनुसार मोहियानी हकबाट निष्काशन गरिपाऊँ भन्ने वादी दिनेश सिंह भूमिहारले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा कुनै आधार र कारण नखुलाई मोही हक यथावत् कायम रहने गरी भएको शुरुको फैसला फरक पर्नसक्ने देखिँदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ न. तथा पु.वे.अ. नियमावली, २०४८ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश ।
कानूनी कर्तव्य निर्वाह नगर्ने र कुतबाली बुझाउनु पर्ने दायित्व निर्वाह नगर्ने मोहीको मोहियानी हक यथास्थितिमा रहिरहन सक्ने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा भएको पाइँदैन । मोही हकबाट समेत प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई निष्काशन गर्नुपर्नेमा बाली भराउनेसम्म गरी भएको शुरु भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीको मिति २०५६।१०।२४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी भै जि.स. सिसौट गा.वि.स. वा.नं. ३क कि.नं. ४४७ को ज.वि. ०–१३–० को जग्गाबाट प्रतिवादी मोही हकबाट निष्काशन हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५७।९।२१ को फैसला ।
म आफ्नो दायित्वमा सचेत रहेर २०५५ सालको बाली बुझाउन तयार भई जग्गाधनीलाई बाली बुझी भरपाई गरिदिनुहोस् भनी बारम्बार अनुरोध गरेको र बाली बुझाउन तयार भएको प्रतिउत्तर दिँदा समेत प्रष्ट पारेको छु । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५३।९।२४ गते संशोधन भई जग्गामा जग्गाधनीको आधा हक र मोहीको आधा हकको सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा दफा २९(१) आकर्षित हुन सक्दैन । कुत भराई मोहीसमेत निष्काशन गर्ने पु.वे.अ. जनकपुरको फैसला उल्टी गरी भु.सु.का. सर्लाहीको फैसला कायम राखी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा २०५७।१२।८ मा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र ।
बाली नबुझाउने प्रतिवादी मोहीलाई मोही हकबाट समेत निष्काशन गर्नुपर्नेमा सो नगरी बालीमात्र भराइदिने गरेको शुरु भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीको निर्णयलाई मोही निष्काशन नगरेको हदसम्म केही उल्टी गरी प्रतिवादीलाई दावीको जग्गाको मोहियानी हकबाट निष्काशनसमेत गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५७।९।२१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।३।११ मा भएको फैसला ।
२०५५ सालको एक वर्षको कूतबाली मात्र नबुझाएको भन्ने आधारमा मोही निष्काशन गर्ने गरी भएको फैसला नेकाप २०४४ पृ.८०७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ । निवेदक मोहीको भनाईलाई वेवास्ता गरी सम्मानित अदालतबाट भएको फैसला नेकाप २०२९ पृ. ३३३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ । शुरु भूमिसुधार अधिकारीले आधार कारणसमेत खुलाई गरेको फैसला उल्टी गरी मोही निष्काशन गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलालाई सदर ठहर्याई भएको यस अदालतको फैसला स.अ.वु. २०५२, वर्ष ४, अङ्क १२, पृ. ११ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान भएकोले प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भन्ने प्रतिवादीको २०६२।६।१६ मा यस अदालतमा दर्ता भएको निवेदन ।
यसमा वादी दावीको कित्ता नं. ४४७ को जग्गाका मोहीले २०५५ सालको कुत नबुझाएको भन्ने आधारमा सो जग्गाका मोही यी प्रतिवादीलाई मोहियानी हकबाट समेत निष्काशन गर्ने ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।३।११ मा फैसला भएको देखियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनपछि मोही लागेको जग्गा नै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख र दफा २६घ बमोजिम मोही र जग्गाधनीबीच बाँडफाँड हुने र मोहीलाई जग्गाको आधा स्वामित्व दिने भनी कानूनी व्यवस्था भएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको सो संशोधन पछिको बालीको सम्बन्धमा बाली नबुझाएकै कारणले मोहीलाई मोहियानी हकबाट निष्काशन गर्न मिल्दैन भनी संवत् २०६१ सालको दे.पु.इ.नं. २३, पुनरावेदक/प्रतिवादी लोकनाथ उपाध्याय विरुद्ध प्रत्यर्थी देवीमाया भट्टराईसमेत भएको मोही बाली मुद्दामा मिति २०६२।५।२३ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (नेकाप २०६२, अङ्क ६, नि.नं. ७५४९, पृ.६७०) समेतको प्रतिकूल फैसला भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको २०६५।४।१२ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदक वारेश केशव अर्यालको छलफल तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता ओमप्रकाश सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५८ सालमा भएको संशोधनबाट मात्र मोही जग्गा स्वतः बाँडफाँड हुने व्यवस्था भएको हुँदा स्वतः बाँडफाँडको सो व्यवस्था कानून संशोधन अगावै परेको मुद्दामा लाग्दैन, पुनरावलोकनको निस्सामा उल्लिखित कानूनी सिद्धान्त पछिल्लो मुद्दामा प्रतिपादन भएको हुँदा पछिको नजीर अघिल्लो मुद्दामा आकर्षित हुँदैन, निस्सा प्रदान भएको मिलेको छैन भन्ने समेत प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहस गर्नुभयो ।
२. उपर्युक्त बहस जिकीर सुनी मिसिल संलग्न तथ्य समेतलाई दृष्टिगत गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा २०५५ सालको कि.नं. ४४७ को जग्गाको बाली नबुझाएको हुँदा कुत दिलाई मोही निष्काशन गरी पाउन दावी लिई फिराद परेको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालयले कुतबालीसम्म भराईदिने तर मोही निष्काशन नहुने भनी फैसला गरेकोमा पुनरावेदक अदालतले मोही निष्काशन नगरेको हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी गरी दावीको जग्गाबाट प्रतिवादीको मोही हकसमेत निष्काशन गरेको फैसलालाई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट सदर हुने ठहराएको पाइन्छ । संयुक्त इजलासबाट भएको सो फैसलाउपर पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा लोकनाथ उपाध्याय विरुद्ध देवीमाया भट्टराई समेत भएको (नेकाप २०६२,अङ्क ६, नि.नं. ७५४९, पृष्ठ ६७०) मोही बाली मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भएको अवस्था छ । निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक हुँदैन भनी प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसको क्रममा जिकीर उठाउनु भएको छ ।
३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा उक्त दफामा “दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो, सोही आधार र सम्वद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि पुनरावलोकनको निस्सा दिँदाको आदेशमा उल्लिखित कानूनी सिद्धान्तको सान्दर्भिकताको आधारमा विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ ।
४. लोकनाथ उपाध्याय विरुद्ध देवीमाया भट्टराईसमेत भएको मोही बाली मुद्दामा पुनरावेदन अदालत इलामको २०५८।८।६ को फैसलाउपर पुनरावेदन परेकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट दुई संयुक्त इजलासका रूलिङ बाझिएकाले निश्चित सिद्धान्त कायम हुन पूर्ण इजलासमा पेश भई पूर्ण इजलासबाट २०६२ साल भदौ महिनाको २३ गते सो मुद्दा फैसला हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३ सालको चौथो संशोधन र २०५८ सालको पाँचौ संशोधन पश्चात् बाँडफाँडको कार्य स्वतः हुनुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै तत्पश्चातको कुतबाली दिलाई पाऊँ भनी मुद्दा चलेकोमा कुत नबुझाएको भन्ने समेतका आधारमा मोही निष्काशन गर्न नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको हो ।
५. मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नुपर्ने भनी विगतको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(२) तथा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६(२) मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रकृति निर्देशात्मक मात्र नभई बाध्यात्मक देखिँदा यस्ता सिद्धान्तहरूले कानूनकै हैसियत ओगट्ने कुरामा द्वविधा छैन । यस्ता सिद्धान्तहरूले न्याय सम्पादनमा एकरुपता, निश्चितता र न्यायिक अनुशासन कायम राख्न महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरू न्याय सम्पादन गर्ने सिलसिलामा न्यायिक सुशासन कायम राख्ने मार्ग निर्देशक पनि हुन् । कानूनकै हैसियत ओगट्ने गरी प्रतिपादित सिद्धान्तहरू भूतकालीन निर्णय हुन् । तर मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा तिनीहरूको प्रभाव भविष्यलक्षी हुन्छ । यस्ता कानूनी सिद्धान्तहरू सबै अवस्थाका मुद्दा मामिलामा आकर्षित हुँदैनन् । समान तथ्य र परिस्थितिका मुद्दाहरूमा समान प्रश्नहरू उपस्थित भएका पछिल्ला मुद्दाहरूको सन्दर्भमा यस्ता सिद्धान्तहरू सान्दर्भिक र मार्गदर्शक मानिन्छन् । किनभने सिद्धान्त पहिले जन्मिन्छ र त्यसको पालना पछि गरिन्छ । नजन्मिएको सिद्धान्तको अनुशरणको कल्पना गर्न सकिँदैन । बदलिएको परिस्थिति, एक आपसमा रूलिङ बाझिएको अवस्था तथा नविनतम् विधिशास्त्रीय अवधारणाको विकासजस्ता केही खास अवस्थाहरूको सन्दर्भमा अगाडि प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरूले बाध्यात्मक शक्ति गुमाउने अवस्था आउन सक्ने विधिशास्त्रीय अवधारणा छ । यस्ता अवस्थाहरूमा नयाँ सिद्धान्तहरूले जन्म लिन्छन् र कानूनको विकासमा योगदान दिइरहेका हुन्छन् । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा आधार लिइएको प्रतिपादित सिद्धान्त पनि त्यसैको उपज हो ।
६. सामान्यतः कानूनको पश्चातदर्शी असर हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय अवधारणा छ । तथापि विधायिकाले प्रचलित संविधानको परिधिभित्र रहेर केही खास अवस्थामा अपवादात्मक रुपमा पश्चातदर्शी असर दिने कानूनको निर्माण पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । कानून बनाउने यो विधायिकी विशेषाधिकारको विषय हो । विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनको सम्बन्धमा संवैधानिकताको प्रश्न उठी अधिकारप्राप्त निकायबाट विधिसम्मत तरिकाले अबैध घोषित नभएसम्म वा विधायिकाबाट खारेज वा संशोधन नभएसम्म त्यसमा बाध्यात्मक शक्ति निहित हुन्छ । अदालतले त्यसको व्याख्या र पालन गर्ने गर्दछ । त्यस्तो कानूनको पालनालाई व्याख्याताको हैसियतले सर्वोच्च अदालतले इन्कार गर्न सक्दैन । अपितु मुद्दा मामिलाको रोहमा विधायिकी कानूनको व्याख्याको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने हुँदा त्यसको पश्चातदर्शी प्रभाव (Retrospective Effect) हुँदैन र पश्चातदर्शी प्रभाव पर्ने गरी कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन सर्वोच्च अदालतले गर्दैन । विधायिकी कानूनको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको पश्चात्दर्शी प्रभावलाई स्वीकार गर्ने हो भने न्याय सम्पादनमा एकरुपता, निश्चितता र न्यायिक अनुशासन कायम रहन सक्दैन । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानूनी सिद्धान्तको पश्चातदर्शी असर नहुने धारणाको हामीले विकास गरिसकेका छौँ । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५० साल जेष्ठ २२ गते निवेदक ईन्द्रबहादुर गुरुङ विरुद्ध विपक्षी राजश्व न्यायाधिकरण, काठमाडौँ भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा परेको पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने निवेदनको सन्दर्भमा (नेकाप. २०५०, अङ्क ५, नि. न. ४६९७) यो कुरालाई आत्मसाथ गरिएको छ । उक्त मुद्दामा भनिएकोछ– ...करिव ९ महिना पछि पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्तले पहिले भएको निर्णय ठहरलाई पश्चातदर्शी असर (Retrospective) दिन सक्ने अवस्था नआउने ... । संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तप्रति यस इजलासले फरक धार राख्नुपर्ने अवस्था र कारण छैन ।
७. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा पुनरावलोकनको निस्सा दिँदाको आदेशमा उल्लिखित सिद्धान्त २०६२।५।२३ मा प्रतिपादन भएको देखिन्छ । सोभन्दा अगावै प्रस्तुत मुद्दा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०६१।३।११ मा फैसला भएको छ । पुनरावलोकनको निस्साको आधारको रुपमा रहेको कानूनी सिद्धान्त संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा फैसला भएपछि प्रतिपादन भएको हुँदा उक्त सिद्धान्तको त्रुटि पहिले नै भएको निर्णयमा हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट फैसला भैसकेपछि प्रतिपादन भएको सिद्धान्तले पश्चात्दर्शी प्रभाव पार्न नसक्ने हुँदा मिति २०६५।४।१२ को यस इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान हुँदाको आदेशमा उल्लिखित कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक हुनसक्ने अवस्था देखिन आएन ।
८. पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा उल्लिखित आधार सान्दर्भिक नभएको अवस्थामा अन्य आधारबाट प्रस्तुत मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णयमा पुग्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन । किनभने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ ले पुनरावलोकन गर्ने आदेशमा उल्लिखित आधार र सम्वद्ध विषयमा मात्र सीमित रहनुपर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने अधिकारक्षेत्रको सीमा तोकीदिएको अवस्था छ । यस कानूनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै यस अदालत पूर्ण इजलासबाट २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. २६, २७ को निवेदक/प्रतिवादी बैकुण्ठप्रसाद भण्डारी र धर्ममान स्गापित विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा (सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कार्यविधि कानूसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू, भाग ३, पृष्ठ ४११) प्रतिपादन भएको सिद्धान्तमा भनिएको छ–
“पुनरावलोकनको निस्सा भएको मुद्दामा निस्सा दिँदाको आधार नै निराधार असंगत एवम् असंवद्ध छ वा बेरितको छ कि छैन पछि मुद्दा सुनवाई गर्ने इजलासले सो हेरीकन मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने, निस्सा दिएको आधार बेरीत नभई मिलेको देखिएमा मात्र निस्सा दिँदाको आधारसहित मुद्दाको अन्य सम्वद्ध पक्षमा प्रवेश गरी मुद्दाको सन्दर्भ र विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी न्याय निरुपण गर्न न्यायको दृष्टिले उपयुक्त देखिने ।”
९. यसरी प्रचलित कानून तथा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तबाटै पुनरावलोकन निवेदनको निर्णय गर्दा पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा लिइएको आधारमा सीमित रहनुपर्नेमा निस्सा दिँदाको आधार नै आकर्षित हुन नसक्ने गरी असम्बद्ध छ भने सोसँग सम्वद्ध मुद्दाको अन्य पक्षमा प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा पनि आकर्षित हुन नसक्ने कानूनी सिद्धान्त (नजीर) को आधारमा मात्र पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको देखिई सकेपछि मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफतर्फ विचार गरिरहनु परेन । अतः प्रतिवादीलाई निजको मोही हकबाट निष्काशन समेत गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५७।९।२१ को फैसला सदर हुने ठहराएको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०६१।३।११ मा भएको फैसलालाई अन्यथा भनिरहनु पर्ने अवस्था रहेन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौँ ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
न्या. राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
इति संवत् २०६६ साल असोज २२ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत– दीपककुमार दाहाल