निर्णय नं. ८२३७ - उत्प्रेषण परमादेश ।

निर्णय नं. ८२३७    माघ, २०६६          अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६५ सालको WS – ००२७

आदेश मितिः २०६६।७।१९।५

 

विषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला बझाङ भैरवनाथ गा.वि.स.वडा नं. २ घर भै हाल मौलाली उपस्वास्थ्य चौकी बझाङमा सहायक चौथो तहमा कार्यरत दीपेन्द्रराज मिश्रसमेत

विरूद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

 

§  आफूहरूको पदस्थापन कुनै खास कार्यालयमा नै हुनुपर्छ भनी माग गर्नसक्ने कुनै कानूनी आधारविना कहाँ के कुन कार्यालयमा के कस्तो दरवन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने नितान्त प्रशासनिक प्रकृतिको विषयवस्तुमा स्पष्ट कानूनी आधारवेगर यो यस्तो पदस्थापनाको कार्य गर्नु भनी अदालतले परमादेश वा निर्देशनात्मक प्रकृतिको आदेश जारी गर्न बाञ्छनीय नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  आफ्नो हित अनुकूल नदेखिएको अमुक ऐनको व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भनी सतही रुपमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो ऐनको व्यवस्थाले संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको वा अनुचित बन्देज लगाएको कुरा तथ्यपरक ढंगले पुष्टि पनि गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री जानकीरमण उपाध्याय र श्री दीपनारायण साह

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम शर्मा

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र २९(१)

§  नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (तेस्रो संशोधन सहित) को दफा ८क.

 

आदेश

न्या. खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) र (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

हामी निवेदकहरू मध्ये डम्बरबहादुरले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०३९।१०।२ को निर्णयले राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी ग्रा.स्वा.का.पदमा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ११ र १२ बमोजिम उत्तमराजले २०५९।६।३, दीपेन्द्रराजले २०५९।६।४, धनबहादुरले २०५९।५।२०, सिद्धिबहादुरले, २०५९।५।१९, मानबहादुरले २०६०।२।२९, उद्धवबहादुरले २०५९।१२।७, गोविन्दले २०५९।६।३, वीरमानले २०५९।५।२०, शशिरामले २०५९।६।१४ को निर्णयले रा.प.अ.द्वितीय श्रेणी ग्रा.स्वा.का.पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत छौं । डम्बरबहादुरलाई निजामती सेवा ऐनबाट स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत परिवर्तन गर्दा लिखित स्वीकृति समेत लिइएको छैन ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, तेस्रो संशोधन २०६३, अनुसार स्तरवृद्धि गर्दा हामी निवेदकहरू मध्ये डम्बरबहादुर तेस्रो तहबाट चौथो र अन्यलाई दोस्रो तहबाट तेस्रो तहमा २०६४।१।२० को निर्णयले २०६३।१०।१७ देखि लागू हुने गरी र उत्तमराजलाई २०६५।२।२२ को निर्णयले सोही मितिदेखि लागू हुनेगरी, दीपेन्द्रराजलाई २०६५।३।८ देखि, धनबहादुरलाई २०६५।१२।११, सिद्धिबहादुर २०६५।१०।१९, उद्ववबहादुर, गोविन्द, विरभान र शशिरामलाई २०६५।१२।११ र मानबहादुरलाई २०६५।१०।१७ देखि लागू हुनेगरी सहायक तेस्रो तहबाट सहायक चौथो तहमा स्तरवृद्धि गरिएकोमा हाल सम्पूर्ण निवेदकहरूलाई सहायक चौथो तहमा स्तरवृद्धि गरी सोही अनुसार पत्र दिइएको छ । सेवाको क्रममा अ.हे.व.को १८ महिने तालीम लिई उत्तीर्ण गरेकोलाई मन्त्रीस्तरको विभिन्न मितिको निर्णयअनुसार निवेदकहरूलाई अ.हे.ब. पदनामको पत्र दिएपनि पदस्थापन हालसम्म गरिएको छैन । निवेदकमध्येका उत्तमराम र दिपेन्द्रराजलाई अ.हे.ब.पदनाम दिएकै मितिदेखि चौथो तहमा स्तर वृद्धि गरी तलब भत्ता र अन्य सुविधाहरू दिए पनि अन्य निवेदकलाई समान रुपमा स्तरवृद्धि गर्नुपर्नेमा सो नगरी पछि आएर मात्र सहायक तेस्रोबाट चौथो तहमा स्तरवृद्धि गरी अन्याय भएबाट प्रस्तुत निवेदन लिई आएका छौं ।

अ.हे.ब.कोर्ष उत्तीर्ण गरी योग्यता पुगेका निवेदक कर्मचारीहरूलाई अ.हे.ब.पदनाम, तलबभत्ता र अन्य सुविधा समेत सहायक चौथो तहअनुसार दिइएको भए तापनि अ.हे.ब.पदमा पदस्थापन गर्ने कानूनी व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १७(१) बमोजिम गर्नुपर्नेमा पटक–पटक निवेदन गर्दा समेत कुनै सुनुवाई नगरिएको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ हामी चौथो तहमा तह मिलान भएका र अ.हे.ब.पदनाम पाइसकेका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट सहायक चौथो तह अ.हे.ब. पदको लागि गरिने विज्ञापनमा हामी समान तह र पदका कर्मचारीहरूको दरखास्त लिन अस्वीकार गरेको अवस्था छ । यसरी हामी निवेदकलाई पदस्थापन पनि नगर्ने र लोकसेवा पनि दिन नपाउने गरी भएको कार्यले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १७ को कानूनी हक हनन् भएको अवस्था छ ।

निवेदकहरू मध्ये उत्तमराजलाई २०६५।२।२२ र दीपेन्द्रराजलाई २०६५।३।८ को निर्णयअनुसार अ.हे.ब.पदनामको साथै सहायक तेस्रोबाट सहायक चौथो तहमा स्तरवृद्धि समेत एउटै मितिमा गरी तलब, भत्ता र अन्य सुविधा समेत सोही मितिबाट दिइएको भए तापनि हामी समानस्तरका निवेदकलाई अ.हे.ब.पदनाम दिएको मितिमा तेस्रोबाट चौथो तहमा स्तर वृद्धि नगरी निवेदकमध्ये धनबहादुर , उद्धवबहादुर, गोविन्दलाई २०६५।३।२० को निर्णयअनुसार, पदनाम दिइए पनि २०६५।१२।११ को निर्णयले २०६५।१०।१७ देखि लागू हुने गरी , सिद्धिबहादुरलाई २०६५।३।२० को निर्णयले पदनाम दिएपनि २०६५।१०।१९ को निर्णयले २०६५।१०।१७ देखि लागू हुनेगरी मानबहादुरलाई २०६५।२।३१ को निर्णयले पदनाम दिएपनि २०६५।१।१३ को निर्णयले २०६५।१०।१७ देखि लागू हुने गरी र विरभान र शशिरामलाई २०६५।२।३१ को निर्णयले पदनाम दिएपनि २०६५।१२।११ को निर्णयले २०६५।१०।१७ देखि लागू हुने गरी मात्र सहायक तेस्रोबाट सहायक चौथो तहमा स्तरवृद्धि गरिएको प्रत्यर्थीको उक्त कार्य समान कर्मचारीहरू बीच असमान व्यवहार गरी स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ५(१) तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ क्रमसंख्या ४५ को अ.हे.ब.पदलाई सहायक चौथो र पाँचौ तह हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेतको पालना गरिएन । यसरी निवेदकहरूलाई विभिन्न मितिमा अ.हे.ब.पदनाम दिइएको भएपनि २०६५।१०।१७ देखि मात्र लागूहुने गरी सहायक तेस्रो तहबाट चौथो तहमा स्तर वृद्धि गरिएको निर्णय एवं पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूलाई अ.हे.ब.पदनाम दिइएको मितिदेखि नै सहायक चौथो तहमा स्तरवृद्धि गरी सोही बमोजिम तलब, भत्ता र सुविधा दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

पदोन्नति वा स्तरवृद्धि भै बढुवा भएको पदमा काम गर्न पाउनु कर्मचारीको अधिकार हुन्छ, तलब बृद्धि मात्र भएर पुग्दैन । कर्मचारीलाई एकातर्फ बढुवा पनि गर्ने अर्को तर्फ बढुवा पाएको पद र तह अनुसारको काम नदिनु कर्मचारीलाई अपमान गर्नु हो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ( तेश्रो संशोधन २०६३ ) को दफा ८ मा चौथो तहका लागि १०० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने हो भने ऐनको दफा १७ अनुसार निवेदकहरू अ.हे.ब.पदमा पदस्थापन हुन नसक्ने भएकोले दफा ८ को (१)(क) को सहायक चौथो पदको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था दफा १७ सँग मेल नखाएको, दफा ९ को उपदफा ७(घ) मा रहेको जुन तहबाट स्तरवृद्धि गरिएको हो सोही तहमा रही कामकाज गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(१)(३)  (च), धारा २९(१) को व्यवस्थासँग बाझिएकोले धारा १०७(१) बमोजिम उपर्युक्त ऐनको दफा ८(१) (क) र दफा ९ को उपदफा (७) (घ) अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै सहायक चौथो तह एवं अ.हे.ब. पदका लागि लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्न लागेको र निवेदकहरू उक्त तह र पदनाम पाइसकेर पनि पदस्थापन नगरी आन्तरिक तथा खुल्लाको माध्यमबाट समेत वञ्चित गर्ने गरी २०६५।१२।२६ गते को सूचना नं. ३४२/०६५।६६ बाट अ.हे.ब.पद सहायक चौथो तहको पदपूर्ति गर्न लागेको र उक्त पदपूर्ति भएमा निवेदकहरूको हकमा आघात पुग्न जाने हुँदा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अ.हे.ब.पदको पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन–पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ  आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनर्विचार गर्ने गरी हाललाई निवेदन मागबमोजिम लोकसेवा आयोगको बुलेटिन २०६५ चैत २६ गतेको सूचना नं.३४२/२०६५।६६ को अ.हे.ब.पदको पदपूर्तिसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०६६।१।२४ को आदेश ।

रिट निवेदनको पृष्ठ ५ को ६(ङ) को पाँचौ लाइनमा सूचना नं.३४३/०६५।६६ हुनुपर्नेमा टाइपको गल्तीले सूचना नं.३४२/०६५।६६ हुन गएकोले सच्याइ पाऊँ भनी निवेदक वारेशले दिएको निवेदनमा, निवेदक उत्तमराज उपाध्याय समेतले २०६६।१।२२ मा ०६५–WS–००२७ उत्प्रेषण/ परमादेश निवेदन यस अदलातमा दर्ता गराउँदा लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरीले लोकसेवा आयोग बुलेटिन २०६५ चैत्र २६ को सूचना नं. ३४२/०६५/०६६ प्रकाशित गरी विभिन्न पदहरू विज्ञापनको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्न लागेको भन्ने दावी लिई निवेदन दर्ता गराई सोही निवेदन दावीको आधारमा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भैसकेको सन्दर्भमा निवेदन मागबमोजिम यस अदालतबाट २०६६।१।२४ मा भएको आदेशमा उल्लिखित मिति संशोधन गर्न मिलेन, नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको २०६६।१।३१ को आदेश ।

नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट अ.हे.ब. पदको स्तरवृद्धिसम्बन्धी भएका विभिन्न मितिका निर्णय बदरको माग गरिएको र सो प्रक्रियासँग व्यवस्थापिका संसद सचिबालय कुनै रुपमा सम्बन्धित रहेको छैन । जहाँसम्म जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही स्तरमा रही काम गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) मा यस दफाबमोजिम माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि भएको कर्मचारीले जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १५३ ले यस सम्बन्धी कानून बनाउने विधायिकालाई प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम उक्त ऐन निर्माण भएको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई के कस्तो पद, नाम र जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय राज्यको सुविधाको विषय  हो । कर्मचारीलाई गरिने पदस्थापन , दिइने पदनाम र जिम्मेवारीको बाँडफाँडबाट मौलिक हक हनन् हुने प्रश्न उठ्न सक्दैन । निवेदकहरूले उठाएको कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट निजहरूको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको अवस्था नहुँदा आकर्षित नै हुन नसक्ने संविधानको व्यवस्थासँग नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) को व्यवस्था बाझिएको नदेखिंदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिबालय तथा व्यवस्थापिका, संसदका सभामुखको तर्फबाट प्रेषित करीब एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवाको सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेको हुँदा उक्त सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति , पदस्थापन र स्तरवृद्धि लगायतका कार्यहरू सोही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको, पदनाम र पदस्थापनसम्बन्धी विषय आयोगसँग सम्बन्धित नभएको साथै सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट माग भई आएबमोजिम आयोगको सूचना नं. ३४३।०६५।६६ बाट अ.हे.ब.पद सहायक चौथो तहको पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन कानूनसम्मत गरिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

निवेदकहरू मध्ये केही स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ आउनुपूर्व राजपत्र अनङ्कि तृतीय श्रेणी ग्रा.स्वा.का. पदमा स्थायी नियुक्ति भै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि ऐनको दफा ९० बमोजिम सहायक तृतीय तहमा पद मिलान भएका र केही ऐन लागू भएपछि ऐनको दफा ११ बमोजिम सहायक दोस्रो ग्रा.स्वा.का.पदमा स्थायी नियुक्ति भएको देखिएको र ऐनको ( तेस्रो संशोधन, २०६३ ) दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम २०५४ सालभन्दा अघि नियुक्ति भएकालाई सहायक चौथो तहमा मिलान गरिएको, दोस्रो तहमा कार्यरतलाई ऐनको दफा ४(३) बमोजिम तेस्रो तहमा कायम गरिएको र तेस्रो तहमा कार्यरतलाई दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड(क) बमोजिम चौथो तहमा स्तर वृद्धि गरी साविक बमोजिमको काम गर्न दफा (७घ) बमोजिम तोकिएको, साथै निवेदकहरूको निवेदनको आधारमा विभिन्न मितिमा स्तरवृद्धि गरिएकोले सबैलाई स्तरवृद्धि गरिएन भन्ने दावी आधारहीन छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १७ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेकोलाई तोकिएबमोजिम पदनाम दिने व्यवस्थाबमोजिम ग्रा.स्वा.का.चौथो तहमा कार्यरत व्यक्तिले अ.हे.ब.को लागि योग्यता प्राप्त गरेमा अ.हे.ब.को पदनाम दिने गरी नेपाल सरकारबाट २०६५।१।२६ मा नीतिगत निर्णय भएकोले निवेदकहरू मध्येका अ.हे.ब.कोर्ष उत्तीर्ण गरेकालाई अ.हे.ब.पदनाम दिई साविक बमोजिम कामकाज गर्ने गरी अ.हे.ब.को सुविधा प्रदान गरिएको र निवेदकमध्ये केहीले चौथो तहमा बहाल भैसकेपछि मात्र अ.हे.ब.पदनाम लिनुपर्नेमा २०६५।३।१२ मा तेस्रो तहमा कार्यरत रहँदै विभागलाई गुमराहमा पारी अ.हे.ब.पदनाम लिन सफल समेत भएको देखिंदा पदनाम पाएकै मितिबाट स्तरवृद्धि कायम गरिपाऊँ भन्ने दावी कानूनसम्मत छैन ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १७(१) मा कर्मचारीको पदस्थापन निजको शैक्षिक योग्यता, तालीम र अनुभवको आधारमा हुने व्यवस्था भएकोमा निवेदक लगायत करीब ५०० जना ग्रा.स्वा.का.ले अ.हे.ब. पदनाम पाइसकेको र यस विभाग अन्तर्गत रिक्त अ.हे.ब.पदमा पदस्थापन गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८ को उपदफा(१) को खण्ड (क) बमोजिम चौथो तहमा सतप्रतिशत खुल्लाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्थाले गर्दा कानूनी बाधा परेकोले निजहरूको पदस्थापन हुन नसकेको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन गरी पदनाम पाएकाहरूलाई पदस्थापन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । ऐनको दफा ९ को उपदफा (७घ) को जुन तहबाट स्तरवृद्धि गरिएको हो सोही तहमा रही काम काज गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वीकारी तेस्रो तहबाट चौथो तहमा स्तरवृद्धि लिई चौथो तहको सुविधा समेत उपभोग गरिरहेको अवस्थामा उपदफा (७घ) को व्यवस्था बाझिएको भनी लिएको आधारहीन निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभाग तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

बढुवा र स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था मौलिक रुपमा भिन्न व्यवस्था हुन् । कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि स्तरवृद्धिको व्यवस्था गरिएको र त्यसरी स्तरवृद्धि गरिएका सम्पूर्ण पद नयाँ सिर्जना गर्दा नेपाल सरकारलाई त्यस्तो पद आवश्यक नपर्ने र आर्थिक व्ययभार पनि बढी पर्नजाने भएकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि भएको कर्मचारीले जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही पदको काम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । निवेदकहरूले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा गरिएको संशोधनको व्यवस्थालाई स्वीकार गरी स्तरवृद्धि गरिएको पदको कार्य सम्पादन गर्दै आउनु भएको र सुविधा उपभोग गरिसकेपछि त्यस विपरीत आचरण गर्न मिल्दैन । कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएको सुविधाको सन्दर्भमा कानूनद्वारा गरिएको विशिष्ट प्रकारको व्यवस्था निवेदकहरूको हकमा मात्र लागूहुने नभै सम्पूर्ण कर्मचारीको हकमा समान रुपमा लागू हुने भएकोले उल्लिखित व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने दावी तर्कसंगत नदेखिंदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम निजामती सेवाको श्रेणीगत प्रणालीबाट तहगत प्रणालीमा लगिएको, निजहरूले पाइरहेको ग्रा.स्वा.का.को पदबाट अ.हे.ब.को पदनाम पाँउदैमा निजहरूले लोकसेवा आयोग बुलेटिन ,२०६५ चैत २६ गतेको सूचना नं. ३४२।०६५।०६६ बाट अ.हे.ब.पद सहायक चौथो तहको विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्न लागेकोमा निवेदकहरूले आफ्नो पदस्थापन हुनुपर्दछ भनी मागगर्नु आफैमा निरर्थक छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, ( तेश्रो संशोधन) २०५३ को दफा १७(३) बमोजिम तोकिएबमोजिमका सहायक तहको पदको लागि तोकिएबमोजिमको योग्यता प्राप्तगरेको स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको पदनाम दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मा संशोधन भई नसकेको अवस्थामा निवेदन दावीको औचित्य छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १७(३) बमोजिम पदनाम दिन सकिने व्यवस्थाबमोजिम ग्रा.स्वा.का. वा मासिकामध्ये क्रमशः अ.हे.ब. तथा अ.न.मी. को तालीम हासिल गरेका कर्मचारीलाई नियममा व्यवस्था गरी पदनाम दिन सकिनेसम्म व्यवस्था गरेको हो, जो आफैमा बाध्यात्मक व्यवस्था समेत होइन । निवेदकहरू नियमित स्तरवृद्धिको प्रक्रियाबाट तेस्रो तहबाट चौथो तहमा स्तरवृद्धि भै सोही तहको तलब तथा सुविधा समेत उपभोग गरिरहेको अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाको अभावमा मागबमोजिम विज्ञापन रोक्न मिल्दैन । निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन (तेस्रो संशोधन २०६३) को दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहमा स्तरवृद्धि गरिएका कर्मचारी भएको र ऐनको दफा ९ को उपदफा (७घ) मा यस दफाबमोजिम माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुनतहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको कामकाज गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको, निवेदकहरू सहायक चौथो तहमा स्तरवृद्धि भए तापनि स्तरवृद्धि भएभन्दा तल्लो तहको अर्थात् ग्रा.स्वा.का. पदले गरिआएको साविक बमोजिमकै कामकाज पर्नुपर्ने  हुन्छ । निवेदकहरूको बढुवा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सहायक चौथो तहमा गएको नभई स्तरवृद्धिबाट सहायक चौथो तह भएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन, निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १७ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेकालाई तोकिएबमोजिम पदनाम दिने व्यवस्थाबमोजिम ग्रा.स्वा.का. चौथो तहमा कार्यरत व्यक्तिले अ.हे.व.को लागि योग्यता प्राप्त गरेमा अ.हे.व.को पदनाम दिने गरी नेपाल सरकारबाट २०६५।१।२६ मा नीतिगत निर्णय भएकोले निवेदकहरू मध्येका अ.हे.व. कोर्ष उत्तीर्ण गरेकालाई अ.हे.व.पदनाम दिई साविकबमोजिम कामकाज गर्ने गरी अ.हे.व.को सुविधा प्रदान गरिएको हुंदा पदनाम पाएकै मितिबाट स्तरबृद्धि कायम गरिपाऊँ भन्ने दावी कानूनसम्मत छैन । जुन तहबाट स्तरबृद्धि गरिएको हो सोही तहमा रही कामकाज गर्नुपर्ने ऐनको दफा ९ को उपदफा (७घ) को व्यवस्थालाई स्वीकारी तेस्रो तहबाट चौथो तहमा स्तरबृद्धि लिई चौथो तहको सुविधा समेत उपभोग गरिहेको अवस्थामा दफा १७ सँग मेल नखाएको भनी दोहोरो सुविधाको माग गर्नु उचित हुँदैन । स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८(१)(क) र ९(७घ) के कुन आधारमा बाझिएको हो, स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन नसकेकोले निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

निवेदकले दावी गर्नु भएको विषय नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको स्तरबृद्धिसँग सम्बन्धित रहेको र सो सम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकोले विनाआधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री जानकीरमण उपाध्याय र श्री दीपनारायण साहले योग्यता पुगेका निवेदक कर्मचारीहरूलाई अ.हे.व.पदनाम, तलव भत्ता र अन्य सुविधा समेत सहायक चौथो तह अनुसारको दिइएको भए तापनि अ.हे.व.पदमा पदस्थापन गरेको अवस्था छैन । निवेदकमध्येका सहायक चौथो तहमा तह मिलान भएका र अ.हे.व.पदनाम पाइसकेका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट सहायक चौथो तह अ.हे.व. पदको लागि गरेको विज्ञापनमा समान तहका कर्मचारीको दरखास्त लिन अस्वीकार गरेको  अवस्था छ । पदस्थापन पनि नगर्ने र लोकसेवाको परीक्षा पनि दिन नपाउने गरी विपक्षीहरूबाट भएका कार्यले निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुर्‍याएको अवस्था छ । निवेदक कर्मचारीहरूलाई फरक–फरक मितिको निर्णयले पदनाम दिइएको भएपनि उक्त पदनाम दिइएको मितिदेखि नै सहायक चौथो तहमा स्तरबृद्धि गरी सोही बमोजिम तलव, भत्ता र सुविधा दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ मा चौथो तहका लागि १०० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगीताबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्थाले सोही ऐनको दफा १७ अनुसार अ.हे.व. पदस्थापन हुन नसकी निवेदकहरूको पेशा रोजगारसम्बन्धी संवैधानिक हकमा आघात पर्नुका साथै ऐनको दफा ८(१)(क) र दफा ९ को उपदफा (७घ) मा रहेको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१),(२((३) र २९(१) समेत द्वारा प्रदत्त हकसँग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । त्यसै गरी प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम शर्माले निवेदकहरू बढुवा भएर पदनाम, स्तरबृद्धि र तलव सुविधा पाएको अवस्था छ । निवेदकहरूको पदस्थापनाको माग भए पनि उक्त पदस्थापन कहाँबाट रोकियो भन्ने कुरा निवेदन व्यहोरामा खुलेको पाइँदैन । माथिल्लो तहमा स्तर बृद्धि भएको कर्मचारीले जुनतहबाट स्तरबृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्ने भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) को व्यवस्थाले निवेदकहरूको संवैधानिक हकमा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने तथा सो व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानसँग वाझिएको अवस्था नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन पत्र प्रत्यर्थीहरूबाट प्रेषित लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मूलतः अ.हे.व.पदनाम, तलव भत्ता र अन्य सुविधा समेत सहायक चौथो तह अनुसारको दिइएको  भए तापनि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १७(१) बमोजिम अ.हे.व.पदमा पदस्थापन नगरिएको, सहायक चौथो तहमा तह मिलान भएका र अ.हे.व.पदनाम पाइसकेका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट सहायक चौथो तह अ.हे.व.पदको लागि गरेको विज्ञापनमा हामी समान तह र पदका निवेदक कर्मचारीहरूको दरखास्त लिन अस्वीकार गरी पदस्थापन पनि नगर्ने प्रत्यर्थीहरूको कार्यले निवेदक कर्मचारीहरूको पेशा रोजगारसम्बन्धी संवैधानिक हकमा असर पुगेकोले उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै ऐनको दफा ८(१) मा चौथो तहको पदपूर्ति १०० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगीताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १७ सँग मेल नखानुका साथै दफा ८(१)(क) तथा दफा ९ को उपदफा (७घ) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ एवं २९(१) सँग समेत वाझिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदावी रहेको पाइयो । तोकिएको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम पदनाम दिने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १७(३) को व्यवस्था बमोजिम ग्रा.स्वा.का.चौथो तहमा कार्यरत व्यक्तिले अ.हे.व.को लागि योग्यता प्राप्त गरेमा अ.हे.व. पदनाम दिने गरी नेपाल सरकारबाट, २०६५।१।२६ मा नीतिगत निर्णय भएअनुसार निवेदकहरू मध्येका अ.हे.व.कोर्ष उत्तीर्ण गरेकालाई अ.हे.व.पदनाम दिई साविकबमोजिम कामकाज गर्ने गरी अ.हे.व.को सुविधा प्रदान गरिएको, जुन तहबाट स्तरबृद्धि गरिएको हो सोही तहमा रही कामकाज गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था स्वीकारी तेस्रो तहबाट चौथो तहमा स्तरबृद्धि लिई सुविधा समेत पाइरहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरा देखिन्छ ।

३.    निवेदक कर्मचारीहरूको विभिन्न मितिमा सहायक तेस्रोबाट सहायक चौथो तहमा स्तरबृद्धि गरी सोही बमोजिम तलव,भत्ता र अन्य सुविधा पाइसकेको भन्ने तथा निवेदकमध्येका अ.हे.व.कोर्ष उत्तीर्ण गरिसकेका ग्रा.स्वा.का. सहायक तेस्रो तहका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको २०६५।१।२६ को मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णयबमोजिम अ.हे.व.सहायक चौथो तह कायम गरी पदनाम दिएको भन्ने तथ्यमा निवेदन व्यहोरा एवं लिखित जवाफ व्यहोराबाट समेत विवाद देखिएन । निवेदकले आफूहरूलाई विभिन्न मितिमा स्तरबृद्धि गरी पदनाम समेत दिई सोही अनुसारको तलव भत्ता र अन्य सुविधा दिए पनि समानस्तरका अन्य निवेदकहरूलाई अ.हे.व. पदनाम दिइएको मितिबाट सहायक चौथो तहमा स्तरबृद्धि नगरी असमान गरिएको भन्ने निवेदन दावी लिए पनि समान हैसियतका निवेदकमध्ये कुन निवेदकको हकमा के कस्तो असमान व्यवहार गरियो भन्ने तथ्य कुरा उल्लेख गरी दावी लिएको अवस्था देखिएन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी दफा ८ को उपदफा (१) मा, स्वास्थ्य सेवाको देहायका तहका तोकिएका पदहरू देहायबमोजिम खुल्ला प्रतियोगीता वा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत चौथो तहको पदपूर्ति १०० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगीताद्वारा गरिने व्यवस्था रहेको र उपदफा (२) मा, उपदफा (१) बमोजिम पूर्ति हुने पद बाहेक अन्य पद र तहको पूर्ति दफा ९ बमोजिम स्तरबृद्धिद्वारा गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी निवेदक कर्मचारीहरूले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम स्तरबृद्धि लिई बढुवा तथा पदनाम समेत पाइसकेको  देखिन्छ । चौथो तहमा १०० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगीताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाले चौथो तहमा स्तृरबृद्धि भै पदनाम समेत पाइसकेको निवेदकहरूको हकमा कुनै असर पुगेको भन्ने देखिदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहमा १०० प्रतिशत नै खुल्लाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न कुनै कानूनले रोक लगाएको देखिदैन भने उपर्युक्त ऐनको व्यवस्थाले आफूहरूको हक हनन् हुन गएको भन्ने निवेदन दावीमा कुनै तथ्यपरक आधार कारण उल्लेख गरेको समेत पाइएन ।

४.    नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ( तेस्रो संशोधन सहित ) को दफा ८क.को पदपूर्तिमा बन्देज सम्बन्धी उपदफा (१) मा, स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले चौथो तहमा स्तरबृद्धि भएका निवेदकहरूलाई कुन निकाय वा ठाउँमा पदस्थापन गर्ने भन्ने कुरा निर्देशित वा नियन्त्रित गरेको देखिन आएन । ऐनले गरेको व्यवस्था वाहेक अन्य व्यवस्थाबमोजिम पदपूर्ति गर्नमा बन्देजसम्म गरेको सो ऐनको व्यवस्थाले पदनाम अनुसारको ठाउँमा पदस्थापन गर्न वाधा पुर्‍याएको भन्ने निवेदकको भनाई आफैमा मिलेको देखिएन । पदपूर्ति गर्ने ऐनको उपर्युक्त व्यवस्थाले पदस्थापन गर्न रोकेको भन्न मिल्दैन र प्रस्तुत व्यवस्थाले पदस्थापन गर्न रोक्ने आधार समेत देखिदैन । निवेदक आफूहरू चौथो तहमा स्तरबृद्धि भै पदनाम समेत पाइसकेको अवस्थामा पाँचौ तहमा स्तरबृद्धि वा बढुवा पाउन दफा ८(क)(१) ले रोक नलगाएको अवस्थामा उक्त ऐनको दफा ८क(१) को व्यवस्था वाझिएको भन्ने दावी लिएको देखिए पनि सारभूत रुपमा संविधानको के कुन प्रावधानसँग ऐनको व्यवस्था वाझिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख नगरी आफूहरूको पदस्थापन सम्बन्धी प्रक्रियागत कुरासम्म उल्लेख गरेको देखियो ।

५.    निवेदकहरूले आफूहरूको पदस्थापन कुनै खास कार्यालयमा नै हुनुपर्छ भनी माग गर्नसक्ने कुनै कानूनी आधार समेत देखिदैन । कहाँ के कुन कार्यालयमा के कस्तो दरवन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने नितान्त प्रशासनिक प्रकृतिको विषयवस्तुमा स्पष्ट कानूनी आधारवेगर यो यस्तो पदस्थापनाको कार्य गर्नु भनी अदालतले परमादेश वा निर्देशनात्मक प्रकृतिको आदेश जारी गर्न बाञ्छनीय पनि हुँदैन ।

६.    मूल रुपमा निवेदकहरूले उठाएको  नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन,२०५३ को दफा ८(१), ८क(१) को व्यवस्था खुल्ला प्रतियोगीताद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था भएको र उक्त कानूनी व्यवस्थामा पदस्थापनसम्बन्धी अन्य कुनै कुराहरू उल्लेख नभएको, निवेदकहरूले पदस्थापनसम्बन्धमा सो ऐनको व्यवस्था वाधक भएको भने पनि स्तर बृद्धि भै बढुवा भैसकेका निवेदकहरूको सम्बन्धमा उपयुक्त ढंगले पदस्थापन गर्न निवेदकले उल्लेख गरेको ऐनको व्यवस्थाले रोकेको भन्ने देखिदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को स्तरबृद्धि (अपग्रेड) सम्बन्धी दफा ९को (७घ) मा यस दफा बमोजिम माथिल्लो तहमा स्तर बृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरबृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मौलिक हकको व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ को उपधारा (१) को प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने तथा उपधारा (३) को देहाय (च) मा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी तथा धारा २९ को उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको माथि उल्लिखित दफा ८क(१) एवं दफा ९ को (७घ) को उपर्युक्त व्यवस्था संविधानको उपर्युक्त प्रावधानसँग के कसरी वाझियो वा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको व्यवस्थासँग के कसरी अनुचित बन्देज लागेको छ भन्ने कुरा सारभूत रुपमा दावी लिएको देखिदैन । आफ्नो हित अनुकूल नदेखिएको अमुक ऐनको व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भनी सतही रुपमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो ऐनको व्यवस्थाले संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको वा अनुचित बन्देज लगाएको कुरा तथ्यपरक ढंगले पुष्टि गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा भित्र के कस्तो दक्षता र योग्यता हासिल गरेका उम्मेदवारबाट के कस्तो प्रक्रियाद्वारा रिक्त पदहरूको पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको प्रावधानले निवेदक कर्मचारीहरूको हकमा असर पुगेको भन्न नमिल्ने तथा सो ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको वा निवेदकहरूको हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने नदेखिएको विद्यमान अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।     

 

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।                                                                         

 

न्या. कल्याण श्रेष्ठ

न्या. अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६६ साल कात्तिक १९ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत :– पुनाराम खनाल