निर्णय नं. ९०१० - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ५

निर्णय नं.९०१०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

०६८–WO–१२३०

फैसला मितिः २०७०।१।९।२

 

मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः अह्रिमर्दन गणका तत्कालीन  गणपति प्रमुख सेनानी रामजी थापा

विरूद्ध

विपक्षीः नेपाली जङ्गी अड्डा भद्रकालीसमेत

 

§  सेना जस्तो जिम्मेवार र अनुशासित संगठनमा नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिले अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिको निर्देशनकै भरमा त्यस्तो आदेश दिनु कर्तव्यप्रति सचेत रहेको भनी भन्न सकिने हुँदैन । सेनाको अनुशासन तथा आचरण निकै संवेदनशील विषय हुने र सेनामा संलग्न सैनिक अधिकृतको भूमिका राष्ट्रको सुव्यवस्था कायम राख्नमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने हुन्छ । आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि वा गैरकानूनी क्रियाकलाप हुन लागेमा वा भएमा त्यसलाई मूकदर्शक भै हेर्न वा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने ।

§  सम्बन्धित गणको गणपतिका हैसियतमा सेनाको पदमा कार्यरत् अधिकृतबाट रक्तचन्दन जस्तो जैविक विविधताको वस्तु संरक्षण गर्नुको सट्टा त्यस्ता वस्तु ओसारपसारको कार्यमा संलग्न कसूरदारलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका सवारी साधनलाई राम्रोसँग जाँच गर्न मातहतका राष्ट्रसेवकलाई निर्देशन दिनुको सट्टा सहजै पार गर्न दिनु भनी निर्देशन दिनु सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राखेको र ओहदाअनुसारको आचरण गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३(२) बमोजिमको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सेनासम्बन्धी विषयहरूमा बनाइएका नियम र सो नियमका आधारमा गठित अदालतबाट भएका कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

§  सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३(ङ) ले अदालतको अधिकारक्षेत्रबारे पनि नियमद्वारा व्यवस्थित गर्न बोलेको देखिएको र कार्यविधिमा मात्रै नियम बनाउन पाउने भनी भन्न मिल्ने भएन । नियमावलीले नै २ जना भै इजलास गठन गरेकोमा तथा निवेदकले नियमावलीलाई नै असंवैधानिक भनी चुनौती दिएको नभै नियमावलीबमोजिम गठित इजलासको फैसलालाई मात्र चुनौती दिएको र निजले चुनौती दिएको फैसला कानूनतः त्रुटिपूर्ण नदेखिएको अवस्थामा रिट निवेदकले उक्त अदालतको गठनसम्बन्धी विषयलाई लिएर उठाएको आपत्तिलाई वस्तुनिष्ठ मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल तथा अधिवक्ता मथुराकुमार मास्के

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ), १०१(१), (२)(ङ) (३)(ञ), १४३(२)

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :

             म निवेदक २०४६ सालमा नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट दर्जामा भर्ना भई आफ्नो पदीय कर्तव्यको पूर्ण इमान्दारीपूर्वक पालना गरी बढुवा भई प्रमुख सेनानी पदमा कार्यरत् रही आएकोमा अह्रिमर्दन गणका गणपतिका हैसियतले रसुवा जिल्लाको धुन्चेमा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गरी आएको स्थितिमा मिति २०६८।१।२५ गते जिल्लामा कार्यरत् नेपाल प्रहरीका जिम्मेवार प्रहरी उपरीक्षकको आग्रहअनुसार चेकजाँच गरी सिमेन्ट लोड भएको ट्रक चेकपोष्टबाट छोडी दिनु भनी आदेश दिएको थिएँ । उक्त आदेशबमोजिम विभिन्न ३ वटा पोष्टबाट ट्रक चेकजाँच भएको अवस्थामा समेत म निवेदकले रक्तचन्दन बोकेको ट्रक छोड्नका लागि निर्देशन दिएको भनी ममाथि सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसूर गरेको भन्दै दफा १०१ को उपदफा (२) देहाय (ङ) र देहाय (ञ) बमोजिम सजाय हुन विपक्षी कोर्ट अफ ईन्क्वfयरीका अनिल सुवेदी र राजेश बस्नेत अध्यक्ष र विपक्षी रहेको विघटित कोर्ट अफ इन्क्वायरीबाट मिति २०६८।२।२३ गते राय प्रतिवेदन पेश गरियो ।

            कोर्ट अफ इन्क्वायरीको सो प्रतिवेदनका आधारमा म निवेदकउपर सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णयका लागि विपक्षी श्री प्रधानसेनापतिसमक्ष जाहेर हुँदा मुद्दा चलाउने भनी मिति २०६८।२।३० गते निर्णय भै सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) अनुसार कसूर गरेको हुँदा ऐ.ऐनको दफा १०१ को उपदफा (२) देहाय (ङ) र देहाय (ञ) बमोजिमको मागदावी लिई अभियोग दायर भयो ।

            म निवेदकले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) अनुसार कसूर गरेको ठहराई ऐ.ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दुई वर्ष कैद र ऐ.उपदफाको खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यका लागि सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसमेत व्यहोराको समरी जनरल सैनिक अदालतबाट मिति २०६८।४।१६ गते फैसला भएको र सो फैसला विपक्षी श्री प्रधानसेनापतिबाट मिति २०६८।४।२० गते ऐनको दफा १०९ बमेजिम सदर गरियो ।

            समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको सो फैसलाउपर चित्त नबुझी म निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा सो फैसला केही उल्टी गरी सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार छ महिना कैद र ऐ.उपदफाको खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यका लागि सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी सैनिक विशेष अदालतबाट मिति २०६८।१०।२४ गते फैसला भयो ।

            समरी जनरल सैनिक अदालतले फैसला गर्दा ऐ.ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) देहाय (ग) बमोजिम दुई वर्ष कैद र देहाय (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी फैसला गरिएको छ । ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) सैनिक अदालतबाट हुन सक्ने सजायहरूको सूचीसम्म हो । कसूरको मात्रा र परिणामअनुसार सजाय हुने विषय सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा (२) द्वारा निर्दिष्ट गरिएको कुरा सो उपदफामा उल्लिखित वाक्यांशले नै पुष्टि गरेको छ । अभियोग माग दावीमा लेखिएको सजायसम्बन्धी दफाविपरीत अभियोग माग दावी नै नलिएको दफाबमोजिम सजाय गरेको समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला र सो फैसला सदर गर्ने सैनिक विशेष अदालतको फैसलासमेत न्यायिक परिपाटी र सु.भुपालसिंह प्रधानको मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ । तपसिल खण्डमा सजाय उल्लेख गरी भएको फैसला कानूनसम्मत छैन ।

            टेकबहादुर खड्काको मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले फैसलाको रायखण्ड र तपसिल खण्ड बाँझिएमा रायखण्डमा लेखिएको कुरा नै कायम हुने भनी सिद्धान्त स्थापित छ । संविधानको धारा २४ को उपधारा (६) र ऐनको दफा ७० समेतले दोहोरो खतराको सिद्धान्त Doctrine of Double Jeopardy लाई आत्मसात् गरी एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भनी न्यायसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । म निवेदकलाई मिति २०६८।१।२५ गतेको कथित वारदातमा संलग्न रहेको देखाई ऐनको दफा ५२ को खण्ड (छ) र(झ) बमोजिमको कसूर गरेको भन्दै दफा १०१ को उपदफा (२) देहाय (ङ) र देहाय (ञ) बमोजिम सजाय हुन मागदावी गरिएको छ । एउटै वारदातलाई दफा ५२ को खण्ड (छ) मा वर्णित सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राख्न गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको वा सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासनविरुद्ध कुनै काम गरेको र खण्ड (झ) बमोजिम ओहदाअनुसारको आचरण नगरेको मान्न सम्झन मिल्दैन । सो दफाको खण्ड (क) देखि (ज), (ञ) र (ट) मा विभिन्न कार्यलाई कसूरका रूपमा उल्लेख गर्दै तत्सम्बन्धमा पृथकपृथक् सजायको व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्ष्यमा समेत उक्त खण्डहरूमा उल्लिखित सबै कार्यहरू सामान्यतया ओहदाविपरीतको आचरणभित्र पर्ने जस्तो देखिन्छन् ।

            ऐनको दफा ११९ को उपदफा (१) ले न्याय परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकारले तोकेको पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य र प्राड् विवाकका प्रमुख सदस्य रहेको सैनिक विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनमा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ५(२) र विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएझैँ दुई जनाको इजलासले मुद्दाको किनारा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको समेत देखिँदैन । सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ को नियम ३०(२) ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपनि वस्तुतः अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने जस्तो सारवान् विषयलाई कार्यविधिका सम्बन्धमा सम्म व्यवस्था गर्न सकिने नियमावलीले निर्देशित गर्नसक्नेसमेत होइन । कानूनले नै तीन सदस्यीय अदालत गठन हुने व्यवस्था गरेको स्थितिमा सोभन्दा कम संख्या रहे भएको स्थितिमा कानूनले परिकल्पना गरेको सैनिक विशेष अदालत गठन भएको मान्न सम्झन मिल्दैन र यस्तो स्थितिमा भए गरेको फैसलासमेतका कार्य प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण र अनाधिकार हुन जान्छ ।

            मिसिल संलग्न कुनै पनि लिखतले म निवेदक वारदातस्थलमा उपस्थित भएको भन्ने देखिँदैन । मौकामा कोर्ट अफ इन्क्वायरीसमक्ष भए गरेका बकपत्रहरूमा तत्काल खटिएका सबै जिम्मेवार सैनिकहरूले म निवेदकले बयानमा उल्लेख गरेबमोजिम मैले चेक गरेर छोड्ने आदेश दिएको तथ्यलाई खुलाई दिएको स्थिति छ । सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृतको आग्रहलाई सम्म स्वीकारी नेपाल सरहद्भित्रको स्थानसम्मका लागि मात्र चेक जाँच गरी छोडिदिनु भनी आदेश दिनु आफैँमा कुनै फौजदारी कसूर होइन । नेपाल राज्यको सरहदभित्र कथित रक्तचन्दन बरामद भएको भन्ने न्यूनतम् तथ्यसमेत नखुलाइएको तद्अनुरूप दावी जिकीरसमेत नभएको एवं रक्तचन्दन ओसारपसारमा प्रयोग गरिएको ना.३ ख २८९४ नंं को ट्रकसमेतका सवारी साधन र सो सवारी साधनका धनी तथा चालक सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान तहकीकातसमेत नभए नगरेको सन्दर्भमा विदेशी भूमिमा गई कोही कसैले कुनै तस्वीर खिचेको भन्ने हचुवा र शङ्कास्पद आधारमा कोही कसैलाई सजायभागी बनाउनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन जान्छ । ३ वटा पोष्टका पोष्टपतिलगायत चेकजाँचमा संलग्न कुनै पनि सैनिकमाथि कारवाही नचलाई म निवेदकलाई मात्र लक्षित गरी कारवाही र सजाय गर्नु समानताको सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल छ ।

            अतः मिति २०६८।२।३१ गतेको अभियोगपत्र, सो अभियोगपत्रबमोजिम सजाय दिने समरी जनरल सैनिक अदालतको मिति २०६८।४।१६ गतेको फैसला र सो फैसलालाई सदर गर्ने सैनिक विशेष अदालतको मिति २०६८।१०।२४ गतेको फैसला एवं तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही संविधानद्वारा प्रदत्त हक र कानूनप्रतिकूल भएकोले समरी जनरल सैनिक अदालतको मिति २०६८।४।१६ गतेको फैसला र सो फैसलालाई सदर गर्ने सैनिक विशेष अदालतको मिति २०६८।१०।२४ गतेको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी म निवेदकलाई पूर्ववत् सैनिक सेवामा बहाली गरी कानूनबमोजिम पारिश्रमिक सुविधा सेवा उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेतको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना दिनु । सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            रिट निवेदक श्री लामटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ रहेको श्री अह्रिमर्दन गणको गणपति भएको अवस्थामा निज रक्तचन्दन निकासी गर्नमा संलग्नता रहेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरीले निज रक्तचन्दन निकासीमा संलग्न रहेकोले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड(छ) र (झ) बमोजिम सजायको लागि प्रतिवेदन पेश गरेको । सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएकोमा उक्त अदालतले निज रामजी थापा अवैधरूपमा रक्तचन्दन निकासी गर्ने कार्यमा संलग्न भई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र    (झ) बमोजिम कसूर गरेको ठहर्‍याई निजलाई ऐ ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम २ वर्ष कैद र ऐ.को खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी निज रिट निवेदकले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सैनिक विशेष अदालतबाट निजलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) को कसूरमा कसूरदार ठहर गरी शुरू समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला केही उल्टी गरी कैदको हकमा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार ६ महिना कैद हुने र खण्ड  (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरिएको फैसला सदर गरिएको हो । निजउपर सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ बमोजिम कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा पुर्पक्ष भई भएको फैसलाउपर पुनरावेदनको तहबाट समेत फैसला भएको छ । अधिकारप्राप्त अदालतबाट भएको निर्णयको विषयमा रिट क्षेत्रबाट सुनुवाई गरी न्याय निरूपण गर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेतको सैनिक विशेष अदालतको सदस्य एवं रक्षा मन्त्रालयको सचिवका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदक श्री लामटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ रहेको श्री अह्रिमर्दन गणको गणपतिमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा रक्तचन्दन निकासी गर्नमा संलग्नता रहेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी राय प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरीले निजको रक्तचन्दन निकासीमा संलग्नता रहेकोले निजलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसूर गरेकोमा ऐ.ऐनबमोजिम सजायको लागि राय प्रतिवेदन पेश गरेको । सोपश्चात् सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार अभियोजन भएपछि मुद्दा पुर्पक्षको लागि समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएकोमा उक्त अदालतले निज रामजी थापा अवैधरूपमा रक्तचन्दन चीन निकासी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिम कसूर गरेको ठहर्‍याई निजलाई ऐ. ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम २ (दुई ) वर्ष कैद र ऐ. को खण्ड(घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी फैसला गरेकोमा उक्त फैसलाउपर सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सैनिक विशेष अदालतबाट निवेदकलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) को कसूरमा कसूरदार ठहर गरी शुरू समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला केही उल्टी गरी कैदको हकमा रिट निवेदकलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार ६(छ) महिना कैद हुने र खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरिएको फैसला सदर गरेको हो । रिट निवेदकले अभियोग पत्रमा दावी गरेभन्दा प्रतिकूल फैसला गर्न मिल्दैन भनी जिकीर लिनु भएको सन्दर्भमा निवेदकलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसूरमा ऐ.ऐनको दफा १०१ को उपदफा (२) देहाय (ङ) (३) र देहाय (ञ) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग दावी रहेकोमा निजलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०२ को उपदफा (१) मा कसूरको अभियोग ठहर भएमा सैनिक अदालतले सो कसूरका लागि दफा १०१ को उपदफा (२) मा लेखिएबमोजिमको सजाय वा कसूरको मात्राअनुसार सोही दफाको उपदफा (१) मा लेखिएको सजायमध्ये कुनै कम सजाय दिन सक्नेछ भन्ने तथा ऐ.को उपदफा (२) बमोजिमसमेत भएभन्दा बढी सजाय दिने व्यवस्था रहेको छ । ऐ.को उपदफा (३) मा अधिकृत दर्जाका सैनिक व्यक्तिलाई १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (क),   (ख) वा (ग) बमोजिमको सजाय गर्दा खण्ड (घ) बमोजिमको सजाय गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले रिट निवेदकलाई दफा १०१ को उपदफा (१) मा लेखिएको सजाय गरेकोलाई न्यायिक परिपाटीविरुद्ध छ भन्न मिल्दैन ।

            रिट निवेदनको प्रकरण नं ५ मा एउटै वारदातमा दुईवटा सजाय दिन मिल्दैन, सकिँदैन भनी Doctrine of double jeopardy को प्रसङ्ग चित्रण गरिनु सरासर तर्कहीन छ “किनकि दोहोरो खतराको सिद्धान्त” एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा नचलाइने र सजाय नदिनेसँग सम्बन्धित छ । प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकलाई दफा ५२ को खण्ड (छ) सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राख्न गर्नुपर्ने कुनै कार्य नगरेमा वा सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासनविरुद्ध हुने कुनै कार्य गरेमा र खण्ड (झ) ओहदाअनुसारको आचरण नगरेमा भन्ने व्यवस्था भएको राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अङ्ग र सार्वभौमसत्ताको अन्तिम रक्षकको रूपमा सैनिक संगठन रहेको हुन्छ । हतियारबन्द फौजहरू रहने सैनिक सेवा सरकारको अन्य सेवाहरू भन्दा भिन्न र विशिष्ट चरित्र भएको विशेष प्रकृतिको सेवा हो । जुन अनुशासनको जगमा खडा रहेको हुन्छ । राज्यले वन्यजन्तु र वन सम्पदासमेतको संरक्षणको लागि राष्ट्रिय सेनालाई विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ गणको प्रमुख (गणपति) मा कार्यरत् रहेकोमा निजले आफू मातहतका सैनिक जवानहरूलाई सैनिक अनुशासन र आचरणमा राखी नेपाल सरकार तथा नेपाली सेनाले दिएको जिम्मेवार पूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रचलित नेपाल कानूनले बर्जित गरेको अवैध कार्य गरेकोले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ (छ) बमोजिमको कसूर तथा संगठनले दिएको Command Responsibility पूरा नगरेकोले ऐ.दफाको खण्ड (झ) बमोजिमको कसूरमा दोषी ठहर गरी सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०२ को उपदफा (१) को व्यवस्थाबमोजिम दफा १०२ को उपदफा (२) र (३) को अधीनमा रही दफा १०१ को उपदफा (१) मा उल्लिखित सजाय गरेको हो । सैनिक ऐनले सैनिक विशेष अदालत ३ जनाको रहनेछ भनी अदालतमा रहनेको संख्याको उल्लेख गरी कतिजनाले क्षेत्रधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने सम्बन्धमा मौन रहेको अवस्था तथा ऐनको दफा ११९(५) मा सैनिक विशेष अदालतले मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा तथा पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा नियमावलीले तोकेको व्यवस्थाबमोजिम नै सैनिक अदालतको इजलास गठन भई मुद्दा पुर्पक्ष भएको हो ।

            सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिमको कानूनमा कोर्ट अफ ईन्क्वायरी भई अनुसन्धानपश्चात् दिइएको राय प्रतिवेदनबाट अभियोजन भई सैनिक ऐन तथा सैनिक अदालत नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी शुरू फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदनको रोहबाट समेत फैसला भएकोमा रिटको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्दैन । कानूनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्नु मौलिक हकको हनन् होइन । तथ्यको विषय रिट प्रक्रियाबाट निर्णय हुन सक्दैन । अधिकारयुक्त अधिकारीले तथ्यको आधारमा गरेको फैसला बदर गर्न रिट निवेदन परेमा रिट खारेज भएको प्रमाण पुगेको छ कि छैन फैसला सही वा गलत छ भनी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेतका जङ्गी अड्डा, प्रधानसेनापति तथा आफ्नो हकमा समेत प्राड् विवाक प्रमुखका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएका लिखित जवाफ ।

            लामटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्जको रसुवागढी नाकाबाट चीनको केरुङ बजारमा सेना र अन्य कर्मचारीको कमजोरीको कारण अवैध रक्तचन्दन तस्करी भएको र उक्त निकुञ्जमा तैनाथ अह्रिमर्दन गणका गणपतिले ६ टन रक्तचन्दन रसुवा नाकाबाट निकासी गर्न छूट दिएको भन्ने समाचार विभिन्न पत्र पत्रिकाबाट प्रकाशित भएपछि सो सम्बन्धमा छानबीन गरी सत्य तथ्य प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधान सेनापतिबाट निर्देशन भई श्री सैनिक सचिव विभागबाट श्री राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयमा सहनिर्देशकमा कार्यरत् महासेनानी कृष्ण बहादुर गुरुङ्गको अध्यक्षतामा म (लेखा सेनानी राजेश बस्नेत) सदस्यसहितको तीन सदस्यीय कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डको गठन भएको । श्री लामटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ रसुवा जिल्लामा तैनाथ श्री अह्रिमर्दन गणको जिम्मेवारी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने पासाङ्ग ल्हामु राजमार्गको कालिकास्थान चेक प्वाइन्टमा बेलुकी २०:०० बजेबाट बिहान ०६:०० बजेसम्म, धुन्चे चेक प्वाइन्टमा बेलुकी २१:०० बजेबाट बिहान ०६:०० बजेसम्म, टिमुरे चेक प्वाइन्टमा बेलुका २२:०० बजेबाट ०५:०० बजेसम्म एम्बुलेन्स जस्ता आपत्कालीन सवारी साधन तथा अन्य सवारी साधनहरूको आवत जावतलाई पूर्णरूपमा निषेध गरिएकोमा मिति २०६८।१।२५ गते सिमेन्टका बोराहरूले छोपी रक्तचन्दन बोकेको ना.३ ख २८९४ नम्बरको ट्रकलाई खोलाको शेर्पाको घर बनाउनको लागि सिमेन्ट ल्याएको रहेछ । कालिकास्थान र धुन्चे चेक प्वाइन्टमा चेक भई सकेको छ, सँगसँगै जीप र तीन चारवटा मोटरसाइकल पनि छ, सबैलाई छाडिदिए हुन्छ भनी उक्त गणका तत्कालीन गणपति रिट निवेदक रामजी थापाले टिमुरे पोष्टका हवलदार मेजर भरत बानियालाई फोनबाट निर्देशन दिएको, बीच बाटोमा उक्त ट्रक ढीला हुन सक्छ, जतिबेला आएपनि छोड्नु भनी निर्देशन दिएको कारणबाट टिमुरे चेक प्वाइन्टमा डिउटीमा रहेका सैनिकले तत्कालीन गणपति रिट निवेदकले टिपाएको नम्बर हेरी उक्त ट्रकलाई निषेधित समयमा राती ०२:१५ बजे छोडिदिएबाट उक्त ट्रकमा सिमेन्टभित्र लुकाएर ल्याइएको ठूलो परिमाणको रक्तचन्दन चिनिया नाकातर्फ तस्करी भएको देखिएको । सिमेन्ट मात्र बोकेको ट्रकलाई जीप र तीन चारवटा मोटरसाइकलले एस्कर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको अवस्थामा उक्त जीप र मोटरसाइकलहरू समेतलाई निषेधित समयमा चेक प्वाइन्टबाट छोड्नको लागि निर्देशन दिएको र उक्त ट्रक कालिकास्थान र धुन्चे चेक प्वाइन्टहरूबाट पास भएको, बीच बाटोमा बिग्रिएकोले, टिमुरे चेकप्वाइन्टबाट पास हुन ढीलो हुन सक्ने जस्ता विषयमा (तत्कालीन गणपति) रिट निवेदक पूर्णरूपमा जानकार रहेको देखिएबाट उक्त घटनाक्रममा (तत्कालीन गणपति) रिट निवेदकको संलग्नता प्रष्टरूपमा देखिएको । टिमुरे चेक प्वाइन्टका तत्कालीन पोष्टपति जम केशव चैसिर सोही दिन चिनिया नाकामा गई उक्त ट्रकबाटै रक्तचन्दन पास भएको भन्ने प्रत्यक्षरूपमा थाहा पाई सो विषयमा (तत्कालीन गणपति) रिट निवेदकलाई समयमै प्रतिवेदन गरेको साथै उक्त ट्रक मिति २०६८।२।१ गते रक्तचन्दन चीनमा नै छोडी सो रक्तचन्दन ढाकेर लगिएको सिमेन्ट लिई नेपालतर्फ फर्कने क्रममा तत्कालीन पोष्टपति जमदारले उक्त ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिई थप निर्देशनको लागि निज (तत्कालीन गणपति प्र.स) रिट निवेदकलाई पुनः प्रतिवेदन गर्दा प्रमाण लोप गराई अपराधबाट आफू बच्ने उद्देश्यले रिट निवेदकले सो ट्रकलाई छोड्नको लागि बद्‌नियतपूर्वक निर्देशन दिएको । राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ रहेको नेपाली सेनाको इकाइको कमाण्डर जसको प्रमुख कर्तव्य र दायित्व नै राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा भएकोमा राष्ट्रिय निकुञ्जले निर्धारण गरेको नियमविपरीत निषेधित समयमा रक्तचन्दन बोकेको ट्रकलाई छोड्नको लागि निर्देशन दिई रक्तचन्दन चीनतर्फ निकासी गरी सैनिक अनुशासन तथा पदीय आचरणविपरीतको कार्य गरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सही तरिकाले निर्वाह नगरी अनुशासित संस्थाको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको छबीमा नै नकारात्मक असर पार्ने कार्य गरेकोले निज निवेदकलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसूरमा ऐ.ऐनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने माग दावीसहितको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको राय प्रतिवेदन पेश गरेको ।

            सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिमको कसूरमा उक्त ऐन र सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान गरी कसूरको सम्बन्धमा सत्यतथ्यसहितको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको राय प्रतिवेदन पेश गरेकोलाई रिट निवेदकले के कुन संवैधानिक हक एवं कानूनी हकको हनन् हुन पुगेको वा के कति कारणले कोर्ट अफ इन्क्वायरीका सदस्यहरूलाई विपक्षी बनाएका हुन् ? रिट निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन नसकेबाट समेत रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेतको विघटित कोर्ट अफ इन्क्वायरीका सदस्य राजेश बस्नेतका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकले अभियोग पत्रमा दावी गरेभन्दा प्रतिकूल फैसला गर्न मिल्दैन भनी जिकीर लिनु भएको सन्दर्भमा निवेदकलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसूरमा ऐ.ऐनको दफा १०१ को उपदफा (२) देहाय (ङ) (३) र देहाय (ञ) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग दावी रहेकोमा निजलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०२ को उपदफा (१) मा कसूरको अभियोग ठहर भएमा सैनिक अदालतले सो कसूरका लागि दफा १०१ को उपदफा (२) मा लेखिएबमोजिमको सजाय वा कसूरको मात्रा अनुसार सोही दफाको उपदफा (१) मा लेखिएको सजायमध्ये कुनै कम सजाय दिन सक्नेछ भन्ने तथा ऐ.को उपदफा (२) बमोजिमसमेत भन्दा बढी सजाय दिने व्यवस्था रहेको छ  । ऐ.को उपदफा (३) मा अधिकृत दर्जाको सैनिक व्यक्तिलाई १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको सजाय गर्दा खण्ड (घ) बमोजिमको सजाय गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले रिट निवेदकलाई दफा १०१ को उपदफा(१) मा लेखिएको सजाय गरेकोलाई न्यायिक परिपाटी विरुद्ध छ भन्नु आधारहीन भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेतको विपक्षी विघटित समरी जनरल सैनिक अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष उपरथी पूर्णचन्द्र थापाको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

            राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अङ्ग र सार्वभौमसत्ताको अन्तिम रक्षकको रूपमा सैनिक संगठन रहेको हुन्छ । हतियारबन्द फौजहरू रहने सैनिक सेवा सरकारको अन्य सेवाहरू भन्दा भिन्न र विशिष्ट चरित्र भएको विशेष प्रकृतिको सेवा हो । जुन अनुशासनको जगमा खडा रहेको हुन्छ । सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिमको कसूरमा कोर्ट अफ ईन्क्वायरी भई अनुसन्धानपश्चात् दिइएको राय प्रतिवेदनबाट अभियोजन भई सैनिक ऐन तथा सैनिक अदालत नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी शुरू फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदनको रोहबाट समेत फैसला भएकोमा रिटको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेतको विघटित समरी जनरल सैनिक अदालत जङ्गी अड्डा भद्रकाली काठमाडौँ ऐ.का तत्कालीन सदस्य महासेनानी नवजिव शम्सेर राणा, तत्कालीन सदस्य प्रमुखसेनानी श्री महेन्द्रजंग लामिछाने, तथा सैनिक विशेष अदालतका अध्यक्षसमेतका तर्फबाट एकै मिलानको यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल तथा अधिवक्ता श्री मथुराकुमार मास्केले मिति २०६८।१।२५ मा सिमेन्ट बोकेको ट्रक छाडिदिन ओमबहादुर रानाको निर्देशन बमोजिम उक्त ट्रक छाडिदिन हाम्रो पक्षले निर्देशन दिएको अवस्थासम्म हो । कोर्ट अफ इन्क्वायरीमा बुझ्दा रातको २ बजेको समयमा चेक प्वाइन्टबाट गाडी पास भएको स्थिति देखिन्छ । गाडी पास गर्न निर्देशन दिने प्रहरीउपर कारवाही भएको अवस्था छैन । उक्त घटनामा रक्तचन्दन तस्करी भएको भए त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरी यी रिट निवेदकलाई मात्र कारवाही गरिएको अवस्था छ । निवेदकउपर सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) को अभियोग लगाइएको र दफा ५१ बमोजिम सजाय गरिएकोले अभियोग दावी र सजायमा विरोधाभाषको अवस्था छ । दावी गरिएभन्दा प्रतिकूल फैसला भएको तथा एउटै वारदातमा २ वटा सजाय भएको अवस्था छ । ऐनले गरेको व्यवस्थालाई नियमले संकुचन गर्न नसक्ने भन्ने यस अदालतबाट विभिन्न समयमा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएका छन् । सैनिक विशेष अदालत कानूनबमोजिम गठन भएको मान्न मिल्ने हुँदैन । सैनिक अदालतलाई सैनिक नियमावली, २०६४ को नियम ३०(२) ले व्यवस्था गरेपनि अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्ने विषयमा नियमावलीले निर्देशित गर्न सक्ने हुँदैन । पक्षलाई सजाय गर्ने गरी भएको समरी जनरल सैनिक अदालतको मिति २०६८।४।१६ को फैसला र सो फैसलालाई सदर गर्ने भएको सैनिक विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पक्षलाई पूर्ववत् सैनिक सेवामा बहाली गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले आफ्नो बहस प्रारम्भ गर्दै यी रिट निवेदकले ५ महिनापछि निवेदन लिएर अदालत प्रवेश गरेका कारण विलम्ब गरी रिट दायर भएको अवस्था छ । निवेदकले दावी र सजाय फरक भै विरोधाभाष भएको भनी मुख्य आपत्ति जनाएपनि दावीभन्दा बढी र बाहिर गएर फैसला गर्न नहुने तर दावीभन्दा कम सजाय गर्न पाईन्छ । तसर्थ समरी सैनिक अदालतबाट निर्णय हुँदा कानूनबमोजिम निर्णय भएकोले उक्त फैसला एवं सो फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको सैनिक विशेष अदालतको फैसलासमेत कानूनसम्मत हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            त्यस्तै विपक्षी सैनिक अदालतसमेतका तर्फबाट उपस्थित नेपाली सेना प्राड् विवाकका प्राड् सेनानी श्री रक्षा के.सी तथा बालकृष्ण पौडेलले बहस प्रस्तुत गर्दै यी रिट निवेदक रामजी थापाको निर्देशनमा रसुवागढीबाट रक्तचन्दन तस्करी भएको र सो सम्बन्धमा छानबीन गर्न इन्क्वायरी बोर्ड गठन भएको हो । निवेदकले मिति २०६८।१।२५ को ७:३० बजेतिर सह सेनानी रामबहादुर कार्कीलाई फोन गरी ना. ३ ख २८९४ को सिमेन्ट बोकेको ट्रकलाई धुन्चेसम्म छाडिदिनु भनी फोन गरेको कुरा रामबहादुर कार्की र लालबहादुर बस्यालको बयानबाट समर्थित भएको अवस्था छ । मिति २०६८।१।२५ को वारदातपछि रक्तचन्दन छाडेको ट्रक मिति २०६८।२।१ मा फर्किएको र सो ट्रक फर्कंदा छाडिएका नाकाका स्थानीय व्यक्तिले ट्रक रोकी अगाडि बढ्न नदिएपछि ड्राइभरसमेतलाई यी निवेदकले सुरक्षा दिएको अवस्था छ । रक्तचन्दन छाडेको कुरामा निवेदकले स्वीकार गर्नुभएको छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३(२) ले नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको र सोही अधिकारका आधारमा बनेको सैनिक नियमावली, २०६४ को नियम ३० लाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । नियम कायम रहने तर सो नियमअन्तर्गत भएका फैसलालाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने हुँदैन । सैनिक नियमावलीले सैनिक समरी अदालतलाई समेत सैनिक अदालतभित्र पर्ने भनी समेटेको छ । नियम ३० कानूनविपरीत भए त्यो बदर हुनुपर्नेमा हुन सकेको अवस्था छैन । कानूनबमोजिम स्थापित समरी सैनिक जनरल अदालतको निर्णय र सो अदालतको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको सैनिक विशेष अदालतको फैसला कानूनसम्मत हुँदा रिट जारी हुन सक्ने होइन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवैपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायी तथा सहन्यायाधिवक्ताको बहस सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. मिति २०६८।१।२५ गते राती लामटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रहेको सैनिक चेक प्वाइन्टहरूमा सवारी साधनहरूको आवतजावतमा रोक लगाइएकोमा रातको समयमा रक्तचन्दन बोकेको ना. ३ ख २८९४ को ट्रकलाई छाडिदिनु भनी मातहतका सैनिक व्यक्तिलाई निर्देशन दिएको र उक्त ट्रक मिति २०६८।२।१ गते फिर्ता भएकोमा टिमुरे चेकपोष्टका तत्कालीन पोष्टपति ज.म.केशव चैसिरले रिपोर्ट गर्दासमेत निज प्रमुख सेनानीले बद्नियतपूर्वक उक्त ट्रक छाड्ने आदेश दिई रक्तचन्दन ओसारपसार जस्तो गैरकानूनी कार्यमा संलग्न भएका निज गणपति प्रमुख सेनानीले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) अनुसार कसूर गरेको हुँदा ऐ.ऐनको दफा १०१ को उपदफा २ को देहाय (ङ) (३) र देहाय (ञ) बमोजिमको सजायको माग दावी भएको अभियोगपत्र, सो अभियोगपत्रबमोजिम सजाय दिइएको समरी जनरल सैनिक अदालतको मिति २०६८/४/१६ को फैसला र सो फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको सैनिक विशेष अदालतको मिति २०६८/१०/२४ को फैसलाले निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुन पुगेकोले उक्त फैसलाहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निजलाई पूर्ववत् सेवामा वहाल गराइपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीरसहित प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो ।

            ३. विपक्षी सैनिक विशेष अदालत, जङ्गी अड्डासमेतका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ व्यहोरामा रिट निवेदक अह्रिमर्दन गणपतिको रूपमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा रक्तचन्दन निकासी गर्नमा संलग्नता रहेको सम्बन्धमा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरीले दिएको राय प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ को व्यवस्थानुसार अभियोजन भै समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भै सो अदालतले निवेदक रामजी थापा अवैधरूपमा रक्तचन्दन निकासी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भै सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिम कसूर गरेको ठहर्‍याई ऐ. ऐनको १०१ को उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद र ऐ. को खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी फैसला भएको र सो फैसलाउपर परेको निवेदकको पुनरावेदनमा कारवाही गर्दा सो फैसला सदर गरिएको हो भन्नेसमेतको लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिएको एवं सोही व्यहोरालाई मेल खाने गरी अन्य विपक्षीहरूबाट समेत लिखित जवाफ पेश गरेको  देखिन्छ ।

            ४. यी रिट निवेदकले मूलरूपमा अभियोगपत्रमा दावी गरेभन्दा प्रतिकूल हुने गरी फैसला भएको एवं सैनिक विशेष अदालत कानूनबमोजिम गठन नभएको जस्ता विषय उल्लेख गरी निजउपर लगाइएको अभियोगपत्र र सोही अभियोगपत्रबमोजिम भएको फैसला र सो फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको सैनिक विशेष अदालतको फैसलालाई चुनौती दिई रिट दायर गरेको देखिन्छ । निजउपर लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ रहेको अह्रिमर्दन गणको गणपतिमा कार्यरत् रहँदा रक्तचन्दन निकासी गर्नमा संलग्न रहेको भन्ने मुख्य जरियाबाट निजउपर कारवाही गरिएको देखिन्छ । निजउपर अभियोग दायर हुँदा निजलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसूरमा निजलाई ऐ. ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम २ वर्ष  कैद र ऐ. को खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ ।

            ५. यी रिट निवेदकले अभियोग दावी र फैसला विरोधाभाषपूर्ण भएको भनी मुख्य आपत्ति उठाएको देखिन्छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा, खण्ड (छ) मा सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राख्नुपर्ने कुनै काम नगरेमा वा सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन विरुद्ध हुने कुनै काम गरेमा भन्ने तथा ऐ. (झ) मा आफ्नो ओहदाअनुसारको आचरण नगरेमा भन्ने विषय उल्लेख भएको देखिन्छ । अह्रिमर्दन गणको गणपति भएको व्यक्तिले निजको निर्देशनमा रक्तचन्दन बोकेको ट्रकलाई चेकप्वाइन्ट हरूमा क्रस गराउन निर्देशन दिएको भन्ने मुख्य आरोपलाई यी रिट निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको देखिन्न । अह्रिमर्दन गणका जमदार केशव चैसिरले कोर्ट अफ इन्क्वायरीसमक्ष गरेको बयानमा रक्तचन्दन पास भएको सम्बन्धमा हल्लाखल्ला भएको सुनी डिउटीमा रहेका भरत बानियासमेतलाई सोद्धा करसाबले छाड्दे भनेकाले छोडिदिएको र पछि आफू र रणबहादुर राउतसहितका जवान चिनिया नाकापारीको ठाउँमा गै हेर्दा उक्त ट्रकमा रक्तचन्दन भएको देखी मोवाइलमा फोटोसम्म खिच्न भ्याएको भनी बयान गरेको देखियो । त्यस्तै अर्का व्यक्ति भरत बानियाले बयान गर्दा २०६८/१/२५ गते राति पौने दश बजेतिर गणपति करसाबले मेरो मोवाइलमा फोन गरेको र पछि १२ बजेतिर करसाबले फोन गरी ट्रक बाटोमा फसेछ अलि ढीला हुन सक्छ, जतिबेला आएपनि छाडी दिनु भनी भनेको भनी बयान गरेको देखियो । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा यी रिट निवेदकले डी.एस.पी. साहेबले फोन गरी चाइनिजको सिमेन्ट लिएर गाडी आएको छ त्यसलाई छाडी दिनु भनी भनेबाट भरत बानियालाई फोन गरी कालीकास्थान र धुन्चे पास गरेर आइसकेकोले सामान चेक जाँच गरेर छाडे हुन्छ भनी भनेको भन्ने व्यहोरा बयान गरी भरत बानियालाई फोन गरेको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजातबाट उक्त रक्तचन्दनको फोटो केशव चैसिरले खिचेको भन्नेसमेतको व्यहोरासहित सो रक्तचन्दनको फोटोको छायाँप्रति पेश भएको समेत देखिन्छ ।

            ६. यी रिट निवेदक उक्त लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको गणपति भएकोले निजले उक्त गणको गणपतिका हैसियतले उक्त संगठनको कुशल नेतृत्वसहित राष्ट्रसेवामा समर्पित हुन वाञ्छनीय हुन्छ । सेना जस्तो जिम्मेवार र अनुशासित संगठनमा नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिले अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिको निर्देशनकै भरमा त्यस्तो आदेश दिनु कर्तव्यप्रति सचेत रहेको भनी भन्न सकिने हुँदैन । सेनाको अनुशासन तथा आचरण निकै संवेदनशील विषय हुने र सेनामा संलग्न सैनिक अधिकृतको भूमिका राष्ट्रको सुव्यवस्था कायम राख्नमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने हुन्छ । आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि वा गैरकानूनी क्रियाकलाप हुन लागेमा वा भएमा त्यसलाई मूकदर्शक भै हेर्न वा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने हुँदैन । सम्बन्धित गणको गणपतिका हैसियतमा सेनाको पदमा कार्यरत् अधिकृतबाट रक्तचन्दन जस्तो जैविक विविधताको वस्तु संरक्षण गर्नुको सट्टा त्यस्ता वस्तु ओसारपसारको कार्यमा संलग्न कसूरदारलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका सवारी साधनलाई राम्रोसँग जाँच गर्न मातहतका राष्ट्रसेवकलाई निर्देशन दिनुको सट्टा सहजै पार गर्न दिनु भनी निर्देशन दिनु सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राखेको र ओहदाअनुसारको आचरण गरेको भनी अर्थ गर्न मिलेन । निजलाई सैनिक ऐन, २०६३  को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) को अभियोगबमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा १०१ को उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोजिम २ वर्ष कैद र ऐ. को उपदफाको खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको समरी जनरल सैनिक अदालतको मिति २०६८/४/१६ को निर्णयबमोजिम रिट निवेदकलाई सजाय गर्नु चर्को पर्ने देखिएको र सो निर्णयलाई केही उल्टी गरी यी रिट निवेदकलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा १ को खण्ड (ग) अनुसार ६ महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । यी रिट निवेदकले रक्तचन्दन बोकेको ट्रकका सम्बन्धमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सो ट्रक प्रवेश गरेपछि राम्रोसँग चेक जाँच गर्न निर्देशन दिनुको सट्टा डी.एस.पी. साहेबले भनेकै आधारमा गाडी छाडी दिनु भन्ने निर्देशन दिनु आफँैमा शोभनीय देखिन आएन । तथापि निजको भूमिकाका कारण शुरू समरी जनरल अदालतबाट भएको २ वर्ष कैद सजाय चर्को पर्ने नै देखिएबाट सो २ वर्ष कैदलाई घटाई ६ महिना कैद हुने ठहराई भएको सैनिक विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

            ७. यी रिट निवेदकले सैनिक अदालतको गठनको विषयलाई समेत चुनौती दिएको रिट निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३(२) को व्यवस्था हेर्दा सैनिक अदालतको गठन, विघटन, स्थगन, चालु गर्ने, अधिकारक्षेत्र, कार्यविधि तथा मुद्दा सदर गर्ने र दोहोर्‍याउने, ठहर वा सजाय कार्यान्वयनका विषयका अतिरिक्त उक्त उपदफामा उल्लिखित विषयमा नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था भएबाट उक्त ऐनको दफा १४३(२) बमोजिमको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सेनासम्बन्धी विषयहरूमा बनाइएका नियम र सो नियमका आधारमा गठित अदालतबाट भएका कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने भएन । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३(ङ) ले अदालतको अधिकारक्षेत्रबारे पनि नियमद्वारा व्यवस्थित गर्न बोलेको देखिएको र कार्यविधिमा मात्रै नियम बनाउन पाउने भनी भन्न मिल्ने भएन । नियमावलीले नै २ जना भै इजलास गठन गरेकोमा तथा यी निवेदकले नियमावलीलाई नै असंवैधानिक भनी चुनौती दिएको नभै नियमावलीबमोजिम गठित इजलासको फैसलालाई मात्र चुनौती दिएको र निजले चुनौती दिएको फैसला कानूनतः त्रुटिपूर्ण नदेखिएको यस्तो अवस्थामा यी रिट निवेदकले उक्त अदालतको गठनसम्बन्धी विषयलाई लिएर उठाएको आपत्तिलाई वस्तुनिष्ठ मान्न सक्ने देखिएन ।

            ८. अतः विवेचित आधारहरू समेतबाट यी रिट निवेदकका हकमा सेवाबाट अवकाश दिने  ठहराई निजलाई सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम ६ (छ) महिना कैद गर्ने गरी सैनिक विशेष अदालतबाट भएको फैसलाले यी निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको अवस्था विद्यमान नदेखिँदा उक्त सैनिक विशेष अदालतबाट भएको फैसला उत्पे्रषणको आदेशले बदर  गरिरहन  परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०७० साल वैशाख ९ गते रोज २ शुभम..

 

इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद गौतम