निर्णय नं. ८२३९ - परमादेश समेत ।

निर्णय नं. ८२३९     माघ, २०६६          अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संवत् २०६२ सालको रिट नं.  २९५९

आदेश मितिः २०६६।७।४।४

 

विषयः—परमादेश समेत ।

 

रिट/निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत

 

§  मौलिक हकको रुपमा स्थापित जीवनको अधिकार र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई टेवा पुर्‍याउने हिसाबले राज्यका नीतिमा समेत समेटिएको विषयमा राज्यका कार्यक्रम मुखरित हुनु वाञ्छनीय मात्र नभै अनिवार्य नै हुने । 

(प्रकरण नं.२९)

§  विषादीको असरबाट स्थानीय जनसमुदाय र पर्यावरणमा परेको र पर्नसक्ने क्षतिको पूर्ति गर्ने पर्याप्त आर्थिक र प्राविधिक स्रोत साधनसहितको अधिकार सम्पन्न संयन्त्र खडा गरी कार्य गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४१)

§  सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति र पर्यावरणलाई नै नास गर्ने प्रकृतिका विषादी उत्पादन गर्ने र त्यसको अनिच्छित दायित्व गरीब र अविकसित मुलुकलाई बोकाउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र आर्थिक केन्द्रहरूको यस्तो रवैया निन्दनीय र खेदपूर्ण छ । आफूले गरेको यो जघन्य गल्तीको जिम्मेवारी बहन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अग्रसर भएर आउनु पर्ने ।

§  अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगको लागि हात बढाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि तदारुकता साथ सो प्रक्रियामा साथ दिई मानव समुदायको हित र पर्यावरण संरक्षणको दृष्टिले खतरनाक सावित भएका त्यस्ता विषादीको सुरक्षित व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४४)

§  व्यक्तिको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकको प्रत्याभूति गरेको र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको हकलाई पनि मौलिक हककै रुपमा स्वीकार गरिएको हुँदा त्यस्तो अधिकारको सम्मान गर्ने, पालना गर्ने र परिपूर्ति गर्ने राज्यको दायित्व रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा बाह्य राष्ट्रले सिर्जना गरेको परिस्थितिको लागि महासन्धिबमोजिमको दायित्व वहन गर्न राजनीतिक एवं कुटनीतिक जो चाहिने सबै माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४५)

 

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१), धारा १६(१)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६

§  जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ दफा २, ५, ७

§  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५, ७

§  वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची १ देखि १०

 

आदेश

      न्या. कल्याण श्रेष्ठः बारा जिल्लाको अमलेखगञ्ज लगायत देशका विभिन्न भागमा असुरक्षित तवरले वर्षौदेखि थुपारेर राखिएको ७५ टन अत्यन्त हानिकारक म्याद नाघेको विषादीको वातावरणमैत्री तरिकाले यथाशीघ्र विर्सन र व्यवस्थापन गरी स्थानीय जनसमुदायको भयरहित, सुरक्षित एवं स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने नैसर्गिक मौलिक हकको यथोचित संरक्षण समेतको माग गरी तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-

      बारा जिल्लाको अमलेखगञ्ज लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा थुपारेर राखिएको विषादीबाट श्रृजित समस्या गहन सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको निर्विवाद छ । यसले स्थानीय जनसमुदायको स्वास्थ्य एवं सिंगो पर्यावरणीय सन्तुलनमा समेत खतरा सिर्जना गरेको छ । स्थानीय समुदायलाई भय र त्रासमुक्त किसिमबाट जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार उपयोगमा समेत बाधा सिर्जना गरेको छ । तसर्थ यस्तो विषयलाई लिएर विषादी समस्याको मारमा परेका पीडितहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने निवेदक एवं विषादीको व्यवस्थित र वातावरणीय रुपले विस्थापित गरी स्थानीय समुदायको वातावरणीय र स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षणको लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म कार्यरत जागृति विकास मञ्च र जनहित संरक्षण मञ्च, समेतका निवेदक संस्थाहरूलाई संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद दायर गर्ने हकदैया रहे भएको व्यहोरा सर्वप्रथम निवेदन गर्दछौं ।

      नेपालमा थुपारी राखिएको ७५ टन मध्ये अमलेखगञ्जमा रहेको पुरानो रेल्वेको गोदाममा २०३२ साल देखि ५० टन जति हानिकारक विषादी भण्डारण गरी राखिएको छ । जसमध्ये केहि (POPs) (persistent Organic Pollutants) वर्गका विषादीहरू जस्तै Organo Mercury, Organochlorines समूहका विषादीहरू लगायतका अत्यन्त हानिकारक र दीर्घ असर रहने खालका प्रतिबन्धित विषादीको अंश रहेको तथ्य अध्ययनले देखाएको पाइन्छ । (Inventory of Pesticide in Nepal, MOEST, 2005) ।

      सो भण्डारणको अवस्था र त्यस ठाउँको वस्तुस्थितिको अध्ययनबाट पनि त्यस क्षेत्रमा कति ठूलो वातावरणीय समस्याको रुपमा रहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । विषादी थुपारेर राखिएको गोदामसंगै नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय जोडिएको छ । उक्त विद्यालयमा विभिन्न उमेरका ८०० बालबालिकाहरू अध्ययन गर्दछन् । यति मात्रै नभएर त्यस वरपर मानवबस्ती रहेको छ भने गोदाम पूर्व पश्चिम राजमार्गकै किनारमा रहेको हुँदा मानिसहरूको आवात जावत स्वभावत बढी हुने गर्छ । यो विषादी गोदाम नेपाल अधिराज्यभर पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति गर्नका लागि सञ्चालित सबभन्दा ठूलो पेट्रोलियम भण्डारको पनि नजिकै अवस्थित रहेको छ । यस स्थितिमा त्यस क्षेत्रमा वर्षौदेखि राखिएको विषाक्त विषादीको दुर्गन्ध र ग्याँस हावामा फैलिएर सयौं बालबालिका लगायत हजारौं स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याई रहेको छ । अर्कोतर्फ हिउँद याममा हुनसक्ने आगलागी तथा वर्षायाममा आउन सक्ने बाढी एवं चट्याङ लगायतको प्राकृतिक प्रकोपका कारण कुनै पनि बेला हुन सक्ने भयानक विष्फोट तथा दुर्घटनाका कारण सृजित हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षतिको कारण पनि स्थानीय जनसमुदायमा ठूलो मनोवैज्ञानिक डर, त्रास र आंतकको वातावरण छाइरहेको छ । यस सम्बन्धमा स्वयं विपक्षी वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसालै गरेको Inventory of pesticides in Nepal MOEST,2005  नामक अन्वेषणले दिएको प्रतिवेदनबाट समेत सो विषादीको भण्डारण त्यस क्षेत्रमा नितान्त गम्भीर वातावरणीय समस्याको रुपमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

      साथै विषादीबाट स्कूले बालबालिकालाई परिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्ने एवं त्यसबाट हुन सक्ने जोखिमबाट बच्न चालिनु पर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा स्थानीय स्तरमा जनचेतना फैलाउँदै आएको निवेदक संस्था मध्येको जागृती विकास मञ्चद्वारा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शिविरको प्रतिवेदन, २०६० ले पनि त्यहांको बालबालिकामा विषादीको प्रतिकूल प्रभाव परि स्वास्थ्य समस्याहरू भोग्नु परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा हावामा फैलिएको विषाक्तताका कारण विद्यार्थी तथा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई वाकवाकी लाग्ने, रिंगटा लाग्ने, वान्ता हुने र कहिले काही बेहोस समेत हुने गरेको उल्लेख छ । यसै गरी प्रतिवेदनले अमलेखगञ्ज स्वास्थ्य चौकीमा छालासम्बन्धी रोग, आँखा चिलाउने रोग र स्वाशप्रस्वास सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित बिरामीहरू बढी जसो उपचारको लागि जाने गरेबाट पनि त्यस क्षेत्रमा विषादीको प्रतिकूल प्रभावले स्वास्थ्य समस्यालाई बढाईरहेको हुन सक्ने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

      यसै गरी हालसालै निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्चले विषादीको परीक्षण गरी वातावरणीय प्रभाव जाँच गराउने उद्देश्यले स्कूल खेल मैदानको माटोको नमूना संकलन गरी भारतको नयाँ दिल्लीस्थित Center for science and Environment (CSE) नामक संस्थाको प्रयोगशालामा परीक्षण गराइएको थियो । स्कूलको खेल मैदानबाट संकलन गरिएको माटोको नमूनामा DDT लगायत अन्य हानिकारक विषादीको Contamination अत्यधिकरुपमपा पाइएबाट पनि सो विषादीको प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव परेको रहेछ भने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

      अमलेखगञ्ज बाहेक अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि हानिकारक विषादीहरू थुपारेर राखिएको पाइन्छ । विपक्षी श्री ५ को सरकार, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै पछिल्लो अन्वेषणले नेपालगञ्जमा ६.७३५ टन, खुमलटारमा ४.७६१ टन, विराटनगरमा १.६६० टन, हेटौंडामा १.६५० टन, लुम्लेमा १.६२५ टन, खजुरामा १.४८५ टन, पोखरामा १.२८५ टन, बीरगंजमा ०.८५० टन, जनकपुरमा ०.८१३ टन, सुर्खेतमा ०.४४२ टन, बाँकेमा ०.३७० टन, कुलेश्वरमा ०.२१४ टन, भरतपुरमा ०.१८१ टन, गाईघाटमा ०.११० टन, लाहानमा ०.०९० टन, इलाममा ०.९८३ टन, गुलरियामा ०.०५१ टन एवं नार्क खुमलटारमा २२ सिलिण्डर र किर्तीपुरमा २१ सिलिण्डर मिथाइल ब्रोमाइडका सिलिण्डर समेतको हानिकारक विषादी असुरक्षित तवरले भण्डारण गरी राखिएको उल्लेख गरेको छ । उक्त विषादी भण्डारण स्थलको दुरावस्था बारेमा Inventory ले उल्लेख गर्नुका साथै अध्ययनले उक्त म्याद सकिएका विषादीको अव्यवस्थित भण्डारणबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बारेमा सजग गराउँदै तत्काल त्यसको सुरक्षित विसर्जन गर्नुपर्ने भनेको छ ।

      विपक्षीको अदूरदर्शिता र गलत नीति नै यो समस्याको लागि जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । हाल थुपारेर राखिएका अधिकांश विषादीहरू कृषि उब्जनी बढाएर गरीबी घटाउने नाउँमा सन १९७० ताका कथित वैदेशिक अनुदानस्वरुप ग्रहण गरिएको पाइन्छ । १९७० को दशकमै यूरोप र अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउन शुरु गरिएका त्यस्ता कयौं विषादीहरू आफैं वातावरणमैत्री तरिकाले विसर्जन र व्यवस्थापन गर्नुभन्दा गरीब राष्ट्रहरूलाई वैदेशिक अनुदानको नाउँमा निर्यात गर्ने तत्कालीन केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कुटिल चाललाई आंकलन गर्न नसक्दा नेपालमा अनावश्यक रुपमा र उपभोग हुने नसक्ने मात्रामा भित्रिन पुगेको देखिन्छ । उक्त वास्तविकता विषादी समस्याको विरुद्धमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Green peace द्वारा January २१,२००२ मा काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत Breafing paper ले पनि पुष्टि गरेको छ ।

      सन् २००१ को जुलाई महिनामा उक्त Green Peace नामक संस्थाले नेपालमा थुपारेर राखिएका विषादीहरूको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले जापानको सुमितोमो कम्पनी , नेदरल्याण्ड र संयुक्त अधिराज्यको शेल, स्वीटजरल्याण्डका सान्डोज, सिवा गाईगे (हिले नोभार्टिस), अमेरिकाको मोन्सान्टो ,यूनियन कार्बोइड (डाउ) साइनामिड, डुपोन्ट, जर्मनीको वायर, हेक्स्ट, डेगेच, उर्निया स्पिस र फ्रारस्न्सको रोहन पौलेन्स (अहिले एमेन्टिस, वायर) लगायतका कम्पनीहरूका उत्पादनहरू नेपालमा पाइएका विषादीहरू भएको तथ्य पत्ता लगाएको थियो । साथै Green Peace ले नेपालमा थुप्रिएर रहेका विषादीहरू फिर्ता लान वा नेपालमै वातावरणीयमैत्रि तरिकाले सुरक्षित विस्थापन र व्यवस्थापन गर्नका लागि विषादी उत्पादक कम्पनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउन सकिनेतर्फ श्री ५ को सरकारको आंखा खोल्ने प्रयास गरेको थियो ।

      Green Peace लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रयासमा विषादी उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संगठन (Crop Life International) ले नेपालमा अव्यवस्थित तरिकाले थुपारेर राखिएको विषादी फिर्ता लैजान वा वातावरणीयमैत्री तरिकाले व्यवस्थापन गर्न श्री ५ को सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन पत्राचार समेत गरेको थियो ।

      यसरी स्वयं विषादी उत्पादक कम्पनी एवं ती कम्पनीहरूको छाता संगठनले समेत विषादी फिर्ता लान वा सुरक्षित रुपमा वातावरणमैत्री व्यवस्थपन गर्न सहयोग पुर्‍याउने तत्परता देखाउँदा पनि विपक्षी श्री ५ को सरकारको जिम्मेवार निकायहरूले यो समस्याप्रति चासो नदेखाउनु, जिम्मेवार बोध नगर्नु र समस्यलाई पालेर राख्नु नितान्त विडम्बनापूर्ण एवं लज्जाजनक छ । साथै यसबाट आफ्ना जनताको स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित एवं सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारप्रति विपक्षीको संवेदनहीनता प्रष्ट भएको छ ।

      Crop Life International, Green Peace  एवं स्वयं विषादी उत्पादक कम्पनीहरूले मात्रै होइन कि हामी निवेदक संस्थाहरूले पनि पटक पटक श्री ५ को सरकारलाई यस विषयमा जिम्मेवार बनाउनका लागि दबाव सिर्जना गर्ने एवं ध्यान आर्कषण गराउने कार्यहरू समेत गरी आएका छौं । यस सन्दर्भमा निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्च लगायत १२ वटा वातावरणीय क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको पहलमा विषादी समस्याको समाधानार्थ तत्काल उपयुक्त कदम चाल्न माग गर्दै तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय एवं कृषि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । यसै गरी निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्चले मिति २०६१।११।२१ मा अमलेखगञ्जमा असुरक्षित रुपमा भण्डारण गरिएको ५० टन अत्यन्त हानिकारक विषादीको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । निवेदक संस्था जागृति विकास मञ्चले मिति २०६१।२।२६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई २० हजार स्थानीय जनसमुदायको हस्ताक्षर संकलन गरी अमलेखगञ्जको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र लेखेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं । यी यावत् प्रयासका बावजुद पनि विपक्षीले जिम्मेवारी बहन गर्नेतर्फ कुनै पाइला चालेको पाइदैन । जसका कारण विषादी फिर्ता लाने वा सुरक्षित विस्थापित गर्ने Crop Life को सहयोग प्रयत्न पनि विफल हुन पुगेको छ ।

      नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गरेको कारण वातावरणीय न्याय पनि सोही सामाजिक न्यायकै अभिन्न अंगको रुपमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । वातावरणीय न्यायको अभावमा सामाजिक न्यायको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । यसै गरी संविधानको धारा १२(१) अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणमा जीवन यापन गर्न पाउने हक समेत सन्निहित रहेको भन्ने सिद्धान्तलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अनुसरण गर्दै आएको छ । धारा २५(१) अन्तर्गत जनताको जीउ ज्यान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वको समेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै धारा २६(४) ले वातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी वातावरणीय स्वच्छता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वलाई उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गत भविष्यमा हुनसक्ने सम्भाव्य वातावरणीय क्षतिप्रति समेत राज्य सतर्क र सजग भै वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्नका लागि आवश्क उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी वातावरणीय न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको Precautionary Principle लाई अंगिकार गरेको छ । यस स्थितिमा विषादी समस्याका कारण सिर्जित हुने मानवीय तथा वातावरणीय क्षति रोक्नुपर्ने विपक्षीको गहन संवैधानिक दायित्व रहे भएकोमा विवाद छैन ।

      हानिकारक विषादीको वातावरणीयमैत्री रुपले व्यवस्थापन गरी वातावरणीय क्षति एवं स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबाट नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु विपक्षीको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वको पनि विषय हो । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा २५ ले स्तरयुक्त स्वास्थ्य जीवनको अधिकारलाई सबै मानव जातिको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा घोषणा गरेको छ । सोही मर्म र भावनाअनुरूप आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ICESCR) को धारा १२ ले पनि जनताको स्वस्थ्य जीवनयापनको अधिकारलाई सार्थक रुपमा संरक्षण प्रदान गर्न राज्यले आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अन्तर्गत बन्धनकारी हुने उक्त सन्धिको व्यवस्थाबमोजिम राज्यले आफ्नो दायित्वको परिपालना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । तथापि विपक्षीबाट उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वको परिपालना गर्नेतर्फ सम्वेदनशीलता नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको निवेदन गर्दछौं ।

      साथै विषादी सम्बन्धी विषय जनस्वास्थ्यसंगै सरोकार राख्ने नितान्त गम्भीर विषय भएको हुनाले यस सम्बन्धमा छुट्टै सन्धिहरू पनि ग्रहण गरिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा Stocholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) महत्वपूर्ण मानिन्छ । वातावरणसम्बन्धी Reo Declaration on Enviornment and Development मा ग्रहण गरिएको “पूर्व होसियारीको सिद्धान्त” लाई ध्यानमा राखेर दीर्घ असरयुक्त विषादीबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो सन्धि, May २३, २००१ ग्रहण गरिएको वास्तविकतालाई धारा १ मा आत्मसात गरिएको छ । यस सन्धिको धारा ३, ४, ५ र ६ मा Pops वर्गका विषादी एवं सो विषादी सृजित फोहर मैलाको सुरक्षित एवं वातावरणमैत्री विस्थापन र व्यवस्थापन गरी मानव स्वास्थ्य र वातावरणको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पेको पाइन्छ । नेपालले पनि यस सन्धिमा सन् २००२ को अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर सो सन्धिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नेतर्फ कुनै सम्वेदनशीलता नदेखिएको कारण पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शरणमा आउनु परेको निवेदन गर्दछौं ।

      अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएका तर्क एवं कारणहरूको आधारमा अमलेखगञ्ज लगायत देशका विभिन्न भागमा थुपारेर राखिएका अत्यन्त हानिकारक विषादीबाट मानव स्वास्थ्य एवं वातावरणको संरक्षण गरी पूर्ण न्याय दिलाउनका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा देहाय बमोजिमका काम कारवाही गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत आवश्यक अन्य आदेशहरू जारी गरिपाऊँ:—

 

१)    पहिचान गरिएका म्याद गुज्रिएका विषादीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले प्याकेजिङ्ग गर्ने,

२)    सुरक्षित रुपमा प्याकेजिङ्ग गरिएका विषादीहरूलाई वातावरण नियमावली, २०५४ मा गरिएका प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही वातावरणीय हिसाबले सुरक्षित विषादी भण्डारणको व्यवस्था गरी त्यस्तो विषादीको भण्डारण गर्ने ।

३)    त्यसरी सुरक्षित तवरले भण्डारण गरिसकेपछि त्यस्ता विषादी मध्ये कम विषाक्त एवं यँहि विस्थापन गर्न सकिने खालका विषादीलाई छुट्याएर विस्थापन गर्ने एवं बाँकी विषादीहरूलाई उत्पादक कम्पनी वा तिनीहरूको छाता संगठन Crop life international समेतलाई जिम्मेवार बनाई फिर्ता पठाउने एवं सोको लागि यथाशीघ्र सार्थक पहल गर्ने ।

४)    हाल अव्यवस्थित भण्डारण गरिएका ठाउँमा विषादीको असरबाट प्रदूषित माटो लगायतका फोहरमैलालाई वातावरणमैत्री रुपमा विस्थापित गरी त्यस्ता ठाउँहरूको वातावरणीय सरसफाइ गर्ने ।

५)    अमलेखगञ्ज लगायतका ठाउँमा भण्डारण गरिएको विषादीबाट मानव स्वास्थ्यमा पुग्न गएको क्षतिको यकीन गर्ने प्रयोजनको लागि एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति गठन गरी सो समितिले सुझाएबमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने ।

६)    आगामी दिनहरूमा हानिकारक विषादी थुप्रिन गई मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर नपरोस भन्नेतर्फ पूर्व होशियारी अपनाई जीवनाशक विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी वातावरणमैत्री सिद्ध भएको एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन प्रविधि (Intergrated Pest Management Technology) को प्रबद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार गर्ने ।

७)    उत्पादक कम्पनीहरू एवं त्यस्ता कम्पनीहरूको छाता संगठन Crop Life International समेतले नेपालको विभिन्न ठाउँमा थुपारी राखिएको विषादी फिर्ता लाने वा सुरक्षित विस्थापन गर्ने सन्दर्भमा तत्परता देखाई श्री ५ को सरकारलाई पत्राचार गर्दा पनि सो सम्बन्धमा चासो नदेखाई जनस्वास्थ्य एवं वातावरणलाई जोखिममा पारिरहने कार्यका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पत्ता लगाई आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिश गर्ने प्रयोजनको लागि एक उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको सुझावअनुसार आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने ।

८)    विपक्षीहरूको असम्वेदनशीलता एवं अनुत्तरदायित्वपूर्ण प्रकृतिका कारण सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न निवेदक बाध्य हुनु परेका कारण यस मुद्दाको सन्दर्भमा लागेको खर्च विपक्षीहरूबाट निवेदक संस्थाहरूलाई भराउने साथै विद्यालयसंग जोडिएर रहेको विषादी भण्डारणलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी अग्राधिकार साथ निवेदनको कारवाही किनारा गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिनाआधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।      

      सरकारी उदाशीनता र उपेक्षा रहेको भन्ने भनाई तथ्यरहित छ । सरकारले उक्त स्थानमा रहेको ५०.९ मे. टन म्याद नाघेका विषादी काठको खटमाथि भूईबाट चीसो नपुग्ने गरी यथेष्ट हावा आवत–जावत हुने गरी राखेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०६१।६।१२ गतेको निर्णयले ६ सदस्यीय टोली बनाई उक्त क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गराई प्रतिवेदन पेश भएकोमा विपक्षीले दावी लिएअनुसार पुष्टि हुने कुनै वैज्ञानिक आधार पाउन सकिएन । तथापि उक्त विषादीको प्रत्येक लट केलाई आवश्यकता हेरी पुनः प्याकेजिङ्ग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

      अमलेखगञ्ज बाहेक देशका विभिन्न भागमा रहेका म्याद नाघेका विषादी २३.३५७ मे.टन तथा ४३ सिलिण्डर मिथाइल ब्रोमाइडका सम्बन्धमा खुमलटार स्थित विषादीलाई Green Peace International आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा GEPAG र IMO/UN को Sea Transport Regulation Packaging मापदण्डबमोजिम प्याकेजिङ्ग र रिप्याकेजिङ्ग गरी राखिएिको हुँदा भण्डारणस्थलको दुरावस्था छ भनी विपक्षीले लिएको दावी आधारहीन र असत्य छ ।

      हाल मुलुकमा जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ तथा जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० लागू भैसकेको छ र नेपालमा किनबेच वा प्रयोग गर्ने विषादीहरू ऐनको दफा ९ बमोजिम पञ्जिकरण गराउनु पर्ने अवस्थाबाट हालको समयमा म्याद नाघेका विषादी रहने अवस्था देखिदैन । Stokholm Convention on Persistent Organic Pollutants अन्तर्गत पर्ने ८ प्रकारका विषादीहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । साथै Phosphamidon BHC, Lindane र Organo Mercury Fungicides समेत प्रतिबन्धित भइसकेकाले आयन्दा यस्ता विषादीहरू थुप्रिने संभावना हुँदैन ।

      Green Peace International ले NARC मा रहेको म्याद नाघेका विषादी रिप्याकेजिङ्ग गरी त्यस्ता विषादीहरूको संक्षेपिकरण गरेको थियो । जसबाट यो साझा चासो र चिन्ताको विषयमा सबैको एकीकृत प्रयासको खाँचो महसूस गरिएको थियो ।

      ADB को सहयोगमा सन् १९९३ सम्म नेपालमा रहेका म्याद नाघेका १५० टन विषादीमध्ये ११४ टन विषादी विसर्जन गरिएको, वातावरणमा क्रमशः नष्ट हुदै जाने विषादीहरू नेपालमा नै नष्ट गर्ने र धेरै समयसम्म अवशेष रहने विषादीहरू अन्यत्र लगेर नष्ट गर्ने सोच राखी सोको कार्यान्वयनको जिम्मा बाली संरक्षण निर्देशनालयलाई दिइएको, थुप्रिएर रहेका विषादीहरू माटोमा गाड्दा, छर्कदा के कस्ता असर पर्छ भनी बाली संरक्षण निर्देशनालयबाट सर्लाहीको फार्ममा परीक्षण गरिएको र पछि त्यसको असर नपाइएको, म्याद नाघेका विषादीको विसर्जन गर्नेतर्फ श्री ५ को सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्ने तर्फ छलफल र अन्य विभिन्न दातृ निकायहरू बीच समेत पत्राचार भइरहेको हुँदा विपक्षीको दावी आधारहीन र असत्य देखिन्छ ।

      विषादी भण्डारण गरिएको क्षेत्रको नियमित निरीक्षण एवं स्थलगत परीक्षणको कार्य समेत भइरहेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०६१।६।१२ को बैठकले कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराउँदा विषादी प्याकिङ गरिएको मेटल ड्रम, प्लाष्टिक कन्टेनरहरूको अवस्थाबारे गम्भीरतापूर्वक निरीक्षण हुँदा कुनै चुहावट नभएको र हुने अवस्था समेत नदेखिएको बताइएको पाइयो । त्यस्तै मिति २०६१।११।२२ मा ४ सदस्यीय कार्यदलबाट अमलेखगञ्ज स्थित विषादी भण्डारण स्थलको नियमित निरीक्षण गर्दा भण्डारण क्षेत्र र अवस्था सबै दृष्टिबाट सन्तोषजनक नै देखिएको व्यहोरा उक्त टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै २०५४।१२।३ देखि ऐ. ५ सम्म खटिएको ३ सदस्यीय टोलीबाट हालकै अवस्थामा भण्डारण भएमा र सोको नियमित अनुगमन भई राखेमा कम्तीमा १० वर्षसम्म वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा कुनै असर पर्न नजाने व्यहोराको प्रतिवेदन पेश भएको थियो । उक्त प्राविधिक टोलीले स्थानीय बासिन्दा पत्राकार, गा.वि.स., जि.वि.स., विद्यालय, प्रहरी, प्रशासन, कृषि कार्यालय तथा, कृषि सामग्रीका प्रतिनिधि समेत राखी अन्तरक्रिया गरेको र मिति २०६२।१।२८ मा अमलेखगञ्जमा रहेको विषादीको स्थानान्तरण र व्यवस्थापन गर्न कृषि र वातावरण मन्त्रालयका सचिवहरूको संयुक्त बैठकले एक कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले मिति २०६२।२।१२ मा सर्लाहीको नवलपुर स्थित राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनीको गोदाममा स्थानान्तरण गर्न सकिने भनी आवश्यक पहल समेत भईराखेको छ ।

      स्टकहोम महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पश्चात सन्धिको दायित्व पूरा गर्न GEF, UNIDO र वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्यमा Pops Enabling activities project कार्यरत रहेको र यसले छरिएर रहेको विषादी तथा औद्योगिक रसायन र Dioxin/ Furans जस्ता ग्याँसको यकीन अभिलेख र त्यसको नष्ट गर्ने कार्य योजना बनाई पेश गर्ने कार्यक्रम छ । साथै यसले महासन्धि कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउने र POPs  अन्तर्गत पर्ने अविनाशी विषादी र रसायनको विकल्पको खोजीका लागि कार्यक्रम ल्याउने अवस्था छ । विषादी तथा रसायनको व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय क्षमताको सुदृढिकरण गर्न, प्रविधिको हस्तान्तरण, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुराहरूलाई ध्यान दिदैं यसबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्नसक्ने असरलाई कम गर्ने उद्देश्यले बनेको Stokholm convention on POPs / Rotterdam convention on PIC को पक्ष बन्नेतर्फ समेत आवश्यक कार्य भइरहेको छ । यी समस्त प्रयासहरू नै विपक्षीको दावी असत्य छ भन्ने प्रमाण हुन् ।

      स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा सोही उद्देश्यले बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले नै विभिन्न व्यवस्था गरेको हुँदा हाम्रा हरेक प्रयत्न र प्रयास प्राविधिक, कानूनी, व्यवहारिक र मानवीय पक्षमा समेत ध्यान राखी गरिएको र गरिने हुँदा कानूनी राजको उपहास भएको भन्ने दावी आधारहीन छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वातावरणसंग सम्बन्धित विषयमा भएका प्रयासमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरिएको छ । ऐन नियममा समेत समयसापेक्ष सुधारको क्रम जारी रहेकै छ । कृषि क्षेत्रमा WTO को दायित्व पूरा गर्ने क्रममा विषादी व्यवस्थापनतर्फ PIC लिष्टभित्र पर्ने मिथाइल पाराथियन र मोनोक्रोटोफस विषादी सन् २००७ जनवरी १ सम्म आयात गर्ने सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

      म्याद नाघेका विषादीलाई संवेदनशीलताको आधारमा प्याकेजिङ तथा रिप्याकेजिङ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विगतमा करिब २२ टन विषादी प्याकेजिङ तथा रिप्याकेजिङ भएको छ । बाँकी रहेका विषादी सुरक्षित भण्डारण गरिने छ । स्थानीय जनविरोधले स्थानीयस्तरमा विसर्जन हुनसक्ने विषादी समेत विसर्जन हुन सकेको छैन । यस्ता कार्यका लागि विभिन्न प्रयास जारी रहेको छ । विषादी रहेका क्षेत्रको प्रदूषणका सम्बन्धमा समेत नियमित निगरानी गरिएको छ । मिथाइल पाराथियन र मोनोक्रोटोफस विषादीको दर्ता खारेज गर्न प्रतिबद्धता जनाइएअनुरूप सोतर्फ आवश्यक अनुसन्धानात्मक समीक्षा ल्ब्च्ऋ संगको समन्वयमा भइरहेको छ । कृषि र स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने खास किसिमको विषादीबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्न सक्ने संभावित असरबाट बच्न त्यसको आयात र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वातावरणीय सुधारका प्रयासमा एकबद्धता जनाइएको छ । हाल मौज्दात रहेका विषादीका भण्डारण, विसर्जन कार्यमा विपक्षीहरूबाट दिइएको सुझावलाई यस मन्त्रालयले आत्मासात गर्दै ग्रहण गरेको छ ।

      उपरोक्तानुसार विपक्षीहरूको दावी आधारहीन र सत्यतामा आधारित नभएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोरको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

      दीर्घायी विषादी POPs बाट विश्वव्यापी वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुने भएकोले यस्ता विषादीको उत्पादन, प्रयोग र बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाई दीर्घायी विषादीमुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २००१ को २१ मे मा Stockholm Convention of Persistant Organic Pollutants नामक महासन्धि सम्पन्न भयो । नेपालले पनि उक्त महासन्धिमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै ५ अप्रिल २००२ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । महासन्धिका दायित्वहरू पूरा गर्न Global Environment Facility [GEF]    को आर्थिक सहयोगमा यस मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) को सहकार्यमा POPs  Enabling Activities Project सञ्चालनमा आएको छ ।

      विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा व्यवस्था भएबमोजिम वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन गराई हानिकारक विषादी आयात तथा विसर्जन गर्नुपर्ने कुरा उठाउनु भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा उल्लिखित ऐन तथा नियमावली क्रमशः २०५४।३।१० र २०५४।३।१२ मा लागू भएको कुरा सर्वविदितै छ । नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९५० को दशकमा तराई क्षेत्रमा औलो उन्मूलन कार्यको लागि डि.डि.टी.को प्रयोग शुरु भएको र कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगत ४ दशक देखि B.H.C. Aldrin, Dieldrin, DDT जस्ता विषादीहरूको प्रयोग व्यापक रुपमा गर्ने गरिएकोले त्यसै बेला देखि यी विषादीहरू नेपालमा आयात भई हालसम्म थुप्रिन गएको हो । उल्लिखित ऐन तथा नियमावली लागू भएपछि त्यस्ता विषादीको व्यवस्थापन उक्त कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुँदै आएको र हुने व्यहोरा समेत सम्मानित अदालतलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु । यस मन्त्रालय अन्तर्गतको सो आयोजनाले स्टकहोम महासन्धि कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन एक राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना [ National Implementation Plan ] तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

      नेपाल स्टकहोम महासन्धिको हस्ताक्षरी राष्ट्र भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा म्याद नाघेका विषादीहरूको यकीन अभिलेख तयार गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार नभएसम्म सो विषादीहरू विसर्जन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग दातृ समुदाय तथा Global Environment Facility बाट प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था छ । गत मे २–६, २००५ मा सम्पन्न स्टकहोम महासन्धिको पहिलो Conference of the parties को  बैठकको निर्णयअनुसार स्टकहोम महासन्धिका दायित्वहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोगको लागि Interim Financial Arrangements को रुपमा स्थापना भएको Global Environment Facility बाट रकम प्राप्त गर्न विकासोन्मूख मुलुक हुनुपर्ने र स्टकहोम महासन्धिको पक्षराष्ट्र समेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । म्याद नाघेका विषादीहरूलाई विसर्जन (Disposal) गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक रकम प्राप्त गर्ने र दीर्घायी विषादीलाई महासन्धिको भावनाअनुरूप व्यवस्थापन गर्न नेपाल सो महासन्धिमा सम्मिलन (Accession) भई पक्ष राष्ट्र हुन आवश्यक गृहकार्य शुरु भैसकेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । 

      म्याद नाघेका विषादी विसर्जन तथा व्यवस्थापन कार्य निकै जटिल देखिन्छ । यी विषादीहरूलाई वातावरणीय हिसाबले सुरक्षित रुपमा विसर्जन गर्न कम्तीमा १२००–१५०० सेन्टीग्रेड तापक्रम भएको भट्टीमा डढाउनुपर्ने हुन्छ र सो तापक्रममा कम्तीमा विषादी १–२ सेकेण्ड रहनुपर्ने हुन्छ । यसको अलावा त्यस किसिमको भट्टीमा विषादी नष्ट भैसकेपछि निस्कने धुवाँ वा अन्य ग्याँसहरू हावामा मिसिल नदिन Air Pollution Control Device जडान गरेको हुनुपर्दछ, ताकि ताहांबाट निस्कने विषालु ग्याँसहरू त्यँही सोसेर रहोस । यस किसिमको तापक्रम नपुग्न र Air Pollution Control Device समेत नभएको संयन्त्रमा यदि यस्ता विषादी जलाइयो भने त्यसमा अझ खतरायुक्त विषालु ग्याँस निस्की वायु नै प्रदूषित हुन जान्छ । सो विषालु ग्याँसबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्दछ । माथि उल्लेख गरिए जस्तो तापक्रम सहितको सुविधायुक्त संयन्त्र हाल नेपाल अधिराज्यभित्र नभएको हुनाले  म्याद नाघी थन्किएर रहेका विषादीहरू विसर्जन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको र विषादी विसर्जनको लागि उपरोक्त सुविधा सहितको Incineration Plant भएको युरोपेली मुलुकमा वा त्यस्तो संयन्त्र रहेको अन्य मुलुकमा लानुपर्ने हुन्छ । जसको लागि आवश्यक तयारीको साथै करोडौंको धन राशी जुटाउनु पर्ने हुन्छ ।

      दीर्घायी विषादीहरू विसर्जन गर्न आवश्यक संयन्त्रको साथसाथै त्यससम्बन्धी कानूनी आधार र विषादी विसर्जन मागदर्शन समेत आवश्यक छ । हाल स्टकहोम महासन्धि कार्यान्वयन भै सकेको अवस्थामा विषादी विसर्जनको लागि महासन्धिका प्रावधानहरू पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुनाले विषादी विसर्जनको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तै Detail Inventory, हाम्रो संस्थागत एवं कानूनी व्यवस्था, आवश्यक संयन्त्र आदिको लेखाजोखा सहित राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना तयार भइसकेपछि मात्र विषादी विसर्जनको लागि उपर्युक्त कार्य अगाडि बढाउन सजिलो पर्ने हुनाले यस मन्त्रालय सो कार्यमा क्रियाशील रहेको छ । आगामी दिनहरूमा मानव स्वास्थ्य र वातावरणको लागि अत्यधिक हानिकारक मानिएको म्याद नाघी थन्किएर रहेका विषादीहरूलाई जति सक्दो चाँडो वातावरणीय हिसाबले सुरक्षित विसर्जन गर्ने तर्फ यो मन्त्रालय पूर्ण क्रियाशील तथा प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

      यसरी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही म्याद नाघी थन्किएर रहेका हानिकारक विषादीहरूलाई वातावरणमैत्री तरिकाले विसर्जन एवं व्यवस्थापन गर्नेतर्फ यस मन्त्रालय कार्यरत रहेकोले रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

      यसमा निवेदनको प्रकरण नं. १७(ख) मा उल्लेख भएको Inventory of Pesticides in Nepal, POPs Enabling Activities Project, Ministry of Enviroment, Science and Techonology, Kathmandu, Nepal, April  २००५ को प्रतिलिपि साथै राखी सो रिर्पोटले औल्याएको कुरामा के कारवाही अघि बढेको छ ? सो खुलाई पठाउन भनी वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लेखी पठाई जवाफ मगाउने र Crop Life International ले नेपालमा अव्यवस्थित तरिकाले थुपारेर राखिएको विषादी फिर्ता लैजान वा वातावरणीयमैत्री तरिकाले व्यवस्थापन गर्न श्री ५ को सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन तत्पर रहेको भनी २००१ अक्टोबर २६ मा बेल्जियमस्थित तत्कालीन शाही नेपाली राजदुत केदारभक्त श्रेष्ठ मार्फत् श्री ५ को सरकारलाई पत्राचार गरेको पत्रको सम्बन्धमा के कस्तो कारवाही अगाढि बढेको छ ? परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।२।१ को आदेश ।

      यसमा यस अदालतको ०६३।२।१ को आदेश बमोजिम वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको नदेखिंदा सो आदेशबमोजिम ७ दिन भित्र जवाफ मगाउने र नेपालमा अव्यवस्थित तरिकाले राखिएको विषादी फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको भन्ने हुँदा त्यस सम्बन्धमा समेत जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६५।१।२५ को आदेश ।

      विषादी नाश गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो योजना रहेको छ ? कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई निवेदन सुनुवाईको दिन इजलासलाई अवगत गराउन उपस्थित हुनु भनी लेखी पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६५।८।४ को आदेश ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान तथा पूर्ववर्ती संविधान समेतले नेपाली नागरिकलाई जीवनको अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसै गरी वातावरण र स्वास्थ्यको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति समेत दिइएको छ । नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने गरी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको हकको प्रचलन र उपयोग गराउने दिशामा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू उन्मूख रहनु पर्नेमा व्यवहारमा त्यसको उल्टो भएको छ । बारा जिल्ला अन्तर्गतको अमलेखगञ्ज, जो पूर्व पश्चिम राजमार्गको केन्द्रको रुपमा रहेको छ । नेपाल आयल निगमको ठूलो भण्डारण गृह पनि त्यसकै आडमा रहेको छ । त्यसको नजिक नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय रहेको छ भने नजिकै मानववस्ती समेत मौजूद छ । यस्तो सार्वजनिक रुपमा मानिसहरूको ठूलो जमघट र उपस्थिति रहने ठाउँमा प्रत्यर्थीहरूले ५० टनभन्दा बढी हानिकारक विषादी भण्डारण गरी राखेको अवस्था छ । जसको कारणले स्थानीय विद्यालयका बालबालिका लगायत आम जनसमुदायलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू देखिन थालेका छन । त्यतिमात्र होइन जुनसुकै बखत उक्त विषादी भण्डार विष्फोट भई विषादीको चुहावट भएमा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने अवस्था छ । निवेदक संस्थाहरू लगायत अन्य निकायबाट भएका विभिन्न अध्ययनबाट सो तथ्य प्रमाणित भएको छ । Stockholm convention on persistent Organic pollutants (POPs), २००१ लाई नेपालले हस्ताक्षर गरी सकेको छ । यसको धारा ३, ४, ५ र ६ मा POPs बर्गका विषादी एवं सो विषादी श्रृजित फोहोरमैलाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको हुने भनिएको छ । जसबाट त्यस प्रकारका विषादीको सुरक्षित विसर्जन गर्ने कर्तव्य नेपाल सरकारको हो भन्ने स्पष्ट छ ।

      Green Peace नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा थुपारेर राखिएका त्यस्ता विषादीको बारेमा अध्ययन गरी तिनको सुरक्षित विसर्जनको लागि उत्पादक कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको छ । विषादी उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संगठन Crop Life International ले पनि उक्त विषादीहरू उत्पादन भएकै मुलुकमा फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन । तर प्रत्यर्थीहरूको उदासिनताको कारणबाट सो कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । निवेदन मागबमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले विषादीहरू असुरक्षित तवरले भण्डारण गरिएको भन्ने भनाई सत्य होइन । सम्पूर्ण सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी मानव स्वास्थ्यको लागि प्रतिकूल असर नपर्ने गरी त्यस्ता विषादी भण्डारण गरिएका छन् । उक्त विषादीहरू नेपालमा विसर्जन गर्न नसकिने हुँदा सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रियाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कारवाही गरी रहेको छ । निकट भविष्यमा नै यो कार्य सम्पन्न हुने अवस्था रहेकोले परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      यस अदालतको पूर्व आदेशबमोजिम उपस्थित हुनु भएका प्रत्यर्थी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरू क्रमशः श्री ब्रजकिशोर प्रसाद साह र श्री उदयराज शर्माले निवेदन दावीमा उल्लेख भएका विषादीको प्राविधिक पक्ष, तिनलाई  सुरक्षित तवरले विसर्जन गर्ने उपाय र सरकारको तर्फबाट भै रहेका गतिविधिहरूको सम्बन्धमा इजलासलाई अवगत गराउनु भयो । त्यस क्रममा सन् १९५० देखि नै नेपालको तराई क्षेत्रमा औलो उन्मूलन गर्न डि.डि.टी.को प्रयोग भएको, विगत ४ दशक अघिदेखि कृषि उत्पादन बढाउन B.H.C., Aldrin, Dieldren र DDT जस्ता विषादी प्रयोग गरिएको, उक्त विषादीहरू ADB को कृषि ऋण कै हिस्सा अन्तर्गत नेपाल भित्रिएका र समयमा प्रयोगमा आउन नसकि म्याद नाघेको कारणबाट त्यसै थन्किएका हुन् । म्याद नाघेका विषादीहरू मध्ये सजिलै नष्ट हुने प्रकृतिका करिब ११४ मे.टन विषादी नष्ट गरि सकिएको छ । हाल देशभर करिब ७४ मे.टन र अभलेखगञ्जमा ५० मे.टन जति विषादी भण्डार गरिएको छ । जो नेपालमा विसर्जन गर्न सकिदैन । त्यसलाई नष्ट गर्ने क्षमता नेपालसंग नभएकोले सम्बन्धित मुलुकमै फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि ठूलो धनराशी खर्च हुने र फिर्ता लैजान चाहिने प्राविधिक क्षमता समेत नेपालसंग छैन । त्यस कार्यको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ । नेपालले Stockholm Convention on persistent Organic pollutants (POPs), २००१ मा हस्ताक्षर गरी सकेको छ । यस सन्धिको प्रावधानअनुसार पनि त्यस्ता विषादीहरू फिर्ता लैजाने र सुरक्षित विसर्जन गर्ने दायित्व उत्पादनकर्ता कम्पनीहरूकै हुने भएकोले त्यस दिशामा सरकारले काम गरिरहेको छ । उक्त सन्धि कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई पेश गर्नुपर्ने भएको कारण नेपाल सरकार सो कार्यमा लागि रहेको छ । आउँदो एक वर्षभित्र उक्त सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भै विषादीको सुरक्षित विसर्जन हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भन्ने समेत जानकारी गराउनु भयो ।

      निवेदन र लिखित जवाफको अध्ययन तथा पक्ष विपक्षका तर्फका कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसंगको छलफल समेतबाट प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा देहायका विषयहरूमा केन्द्रित भै निर्णय दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखियो ।

 

(१) दीर्घायी विषादीहरूको जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर, तिनको उत्सर्जन, ओसार पसार र विसर्जन लगायत त्यसबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरको प्रकृति कस्तो रहन्छ ? र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कदमका सम्बन्धमा के कस्ता प्रयास भएका देखिन्छन् ?

(२) उक्त विषादीहरूको सुरक्षित विसर्जन गर्नेतर्फ नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको के कस्तो दायित्व बन्ने देखिन्छ ।

(३)   निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ, छैन ?

 

      २.    सर्वप्रथम, निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरौं, सो सम्बन्धमा निवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रसंगहरूको विश्लेषण गर्दा, प्रत्यर्थीहरूबाट देशको विभिन्न स्थानमा करिब ७५ टन जति म्याद नाघेका हानिकारक विषादी भण्डारण गरी राखिएको छ । जसमध्ये केही POPs (Persistent Organic Pollutants) बर्गका जस्तै, Organo Mercury, organochlorines विषादीहरू अत्यन्त हानिकारक र दीर्घ असर रहने खालका छन् भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । उक्त विषादीहरू मध्ये करिब ५० टन विषादी अमलेखगञ्जको पुरानो रेल्वेको गोदाममा असुरक्षित तवरले २०३२ सालदेखि भण्डारण गरिएको छ । उक्त गोदामसंगै जोडिएको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा ८०० जना बालबालिका अध्ययनरत छन् । वरपर मानव वस्ती हुनुका साथै पूर्व पश्चिम राजमार्गको मानिसहरू आवत–जावत गर्ने अति व्यस्त स्थानमा नेपाल आयल निगमको तेल भण्डारसंगै ठूलो मात्रामा यस्तो हानिकारक विषादी राखिएको छ । यसको असर विद्यालयका बालबालिकाको स्वास्थ्यमा देखा परिसकेको छ । अर्कोतर्फ सुख्खा याममा हुन सक्ने आगलागी, वर्षायाममा पर्न सक्ने चट्याङ्ग लगायत अन्य मानवीय र प्राकृतिक कारणबाट यो भण्डार विष्फोट भएमा त्यस क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति र पर्यावरणीय संकट निम्तिने अवस्था रहेको छ भन्ने समेत आधार प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ ।

३.    प्रत्यर्थी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफ हेर्दा अमलेखगञ्ज लगायत देशका विभिन्न भागमा करिब ७५ टन म्याद नाघेका दीर्घायी (POPs) विषादी भण्डारण गरी राखिएको छ । यसबाट स्थानीय जनसमुदायमा पर्न सक्ने असरका बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ । अमलेखगञ्जमा ५०.९ मे.टन र मुलुकका विभिन्न भागमा म्याद नाघेका यस्ता विषादी २३.३५७ मे.टन एवं ४३ सिलिण्डर मिथाइल ब्रोमाइड भएको, अमलेखगञ्ज बाहेकका विषादीलाई Green Peace International को सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्याकेजिङ र रिप्याकेजिङ गरिसकिएको छ । अमलेखगञ्जमा भण्डारण गरिएको विषादीलाई पनि काठको खट माथि भूईबाट चिसो नपस्ने गरी हावा आवत–जावत हुने गरी राखिएकोले भण्डारको दुरावस्था छैन । चुहावट भएको र हुने अवस्था छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      ४.    यस प्रकार निवेदन लेख र लिखित जवाफ व्यहोराबाटै अमलेखगञ्ज लगायत मुलुकका अन्य भागमा भण्डारण गरिएका, म्याद नाघेका विषादीहरू सजिलै नष्ट नहुने, दीर्घ अस्तित्व भएका, मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट ज्यादै नै हानिकारक विषादीहरू हुन् भन्ने तथ्य उजागर भैरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि अमलेखगञ्जको एकै स्थानमा करिब ५०.९ मे.टन यस्तो हानिकारक विषादी भण्डारण गरिएको भन्ने देखिन्छ । उक्त विषादी भण्डारण गृहसंगै नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय रहेको र स्वास्थ्य परीक्षणबाट उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका तथा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई हावामा फैलिएको विषाक्तका कारणबाट वाकवाकी लाग्ने, रिगंटा लाग्ने, वान्ता हुने र यदाकदा बेहोस हुने रोग देखिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसै गरी अमलेखगञ्ज स्थित स्वास्थ्य चौकीमा छाला सम्बन्धी रोग, आँखा चिलाउने रोग र श्वास प्रश्वाससम्बन्धी रोगका बिरामीहरूहरू बढी आउने गरेको तथ्यबाट पनि स्थानीय बासिन्दालाई उक्त विषादीको प्रतिकूल असर परेको भन्ने अनुसन्धानमा आधारित निवेदन दावीलाई प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा ठोस आधारसहित खण्डन गर्न सकेको देखिदैन ।  निवेदक संस्थामध्येको एक जनहित संरक्षण मञ्चले २००५ को जुलाईमा उक्त विद्यालयको प्राङ्गणको माटोको नमूना संकलन गरी भारतको नयाँ दिल्ली स्थित Center For Science and Environment (CSE) मा परीक्षण गराइएकोमा DDT लगायत अन्य हानिकारक विषादीको तत्वहरू पाइएको भन्ने पुष्टि भएको भनी उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि निवेदन साथ पेश भएकोमा प्रत्यर्थीहरूबाट त्यस तथ्यलाई अन्यथा भन्न र प्रमाणित गर्न सकेको पाइदैन ।

      ५.    प्रत्यर्थी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफमा अमलेखगञ्ज बाहेक अन्य स्थानमा रहेको त्यस्तो हानिकारक विषादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्याकेजिङ र रिप्याकेजिङ गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट अमलेखगञ्जमा रहेको ठूलो परिमाणको विषादीको हालसम्म पनि सुरक्षित भण्डारण हुन सकेको रहेनछ भन्ने तथ्य प्रष्ट भएकै देखियो । त्यसै गरी सोही मन्त्रालयको मिति २०६१।६।१२ को निर्णयले गठित ६ सदस्यीय टोलीले उक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनमा सो विषादीहरूको प्रत्येक लट केलाई पुनः प्याकेजिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको भन्ने भएकोमा सो बमोजिम प्याकेजिङ वा पुनः प्याकेजिङ हुन सके नसकेको तर्फ लिखित जवाफ मौन देखिन्छ । यसै गरी ०५४।१२।३ देखि ५ गते सम्म सो स्थानको स्थलगत अध्ययन गर्न गएको ३ सदस्यीय टोलीले हालकै अवस्थामा भण्डारण भएमा र सोको नियमित अनुगमन भईराखेमा कम्तीमा १० वर्षसम्म वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्ने व्यहोराको प्रतिवेदन दिएको भन्ने देखिन्छ । ०५४ सालमा १० वर्षसम्म सुरक्षित हुने प्रतिवेदन दिइएकोमा हाल करिब १२ वर्ष व्यतित भै सकेकोबाट हाल उक्त विषादी जनस्वास्थ्य र पर्यावरणीय दृष्टिले जोखिमयुक्त रहेछ भन्ने स्पष्टै देखियो ।

      ६.    यस प्रकार सरकारी तवरबाट भएको अध्ययन अनुसन्धानबाट समेत उक्त विषादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्याकेजिङ र रिप्याकेजिङ गर्दै जानुपर्ने र जतिसक्दो चाँडो स्थानान्तरण वा सुरक्षित विसर्जन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको भन्ने भएबाट उक्त विषादीहरू स्थानीय विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका र जनसमुदायको जीवन र पर्यावरणको लागि सधैं खतरा र चुनौतीको रुपमा रही रहेको छ भन्ने कुरामा सन्देह हुनुपर्ने देखिन्न । छलफलको क्रममा उपस्थित कृषि तथा सहकारी एवं विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि सो तथ्यलाई इन्कार गर्न नसकेबाट अमलेखगञ्ज लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरिएका त्यस्ता हानिकारक विषादीले स्थानीय मानव समुदाय र पर्यावरणको लागि जुनसुकै समयमा अकल्पित र भयानक जोखिम निम्त्याउन सक्ने अवस्था रहेछ भन्ने तथ्य विवाद रहित रुपमा स्थापित भै रहेको पाइयो ।

      ७.    दीर्घायी विषादीले मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा पार्ने बिनाशकारी असरका बारेमा अन्र्तराष्ट्रिय जगतबाट समेत समय–समयमा गम्भीर चिन्ता र सरोकार प्रर्दशन भैरहेको छ । खास गरी भौतिक र प्राविधिक विकासको उच्चतम चाहनाले मानव समुदायलाई राम्रो जीवनयापनको अवसर प्रदान गरेको र जनजीवन सहज, सुविधायुक्त र गुणस्तरीय बनाउनमा मद्दत गरेको तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । औद्योगिकरणको अभियानमा अग्रणी स्थान हासिल गरेका केही मुलुकहरूले विकासको फलको राम्रै रसस्वादन गरिरहेका पनि छन् । तर विकासोन्मूख मुलुकहरू विकासबाट सिर्जित नकारात्मक पाटो अर्थात् फगत पर्यावरण विनासको असर मात्र भोग्न बाध्य पारिएका छन् ।

      ८.    विकासको यो गतिशील र कहिल्यै नरोकिने स्वरुपले अर्को अनिश्चित र दुःखदायी परिणाम पनि संगसंगै लिएर आएको छ । यसको विर्सनलायक पक्ष वातावरण विनासको रुपमा हाम्रो सामु उपस्थित छ । त्यसैले विकासोन्मूख र अविकसित भनिने देशहरूलाई एकातर्फ विकासको खाँचो परको छ भने अर्कोतर्फ त्यसको नकारात्मक प्रभावस्वरुप पर्यावरणमा हुने प्रतिकूल असरलाई जोगाउन पर्ने चुनौती पनि रहेको छ ।

      ९.    विकास गर्ने बहानामा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अत्यधिक दोहन गरिनाले पृथ्वीको प्राकृतिक स्वरुप नै खतरामा पर्न गएको छ । जसको परिणामस्वरुप जलवायू र मौसम परिवर्तन जस्ता डरलाग्दा समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । वर्तमान पुस्ताले गर्ने प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिक दोहनले पर्यावरण र मानव स्थास्थ्यमा तत्काल पार्ने असरभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव झनै विकराल देखिन्छ । पृथ्वी माथि वर्तमान पुस्ताको मात्र होइन भावी पुस्ताको अधिकार समेत सुरक्षित गरिनु पर्दछ भन्ने आवाज उठेको पनि धेरै भैसकेको छ । भावी पुस्ताका लागि पृथ्वीको सुरक्षित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान पुस्तामाथि नै रहेको हुँदा वातावरण र विकासबीच तालमेल गर्नुपर्ने भन्ने दीगो विकासको अवधारणा अघि बढेको स्थिति छ ।

      १०.    ब्राजिलको रियो दि जेनेरियामा सन् १९९२ मा सम्पन्न विश्व सम्मेलन (The Earth Summit) मा यस विषय प्रमुखताका साथ उठेको पाइन्छ । विश्वका प्रायःजसो मुलुकहरू सहभागी भएको उक्त सम्मेलनले २१ बुँदे  घोषणा पत्र (Agenda-21) जारी गर्दै अन्य कुराका अतिरिक्त पर्यावरण विनास हुन नदिन “पूर्व होशियारीको सिद्धान्त” अपनाउनु पर्ने भन्ने मान्यता अघि ल्याएको थियो । जस अन्तर्गत वातावरण विनास गर्ने हानिकारक वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने कार्य नै कटौती गर्नुपर्ने तथा त्यस्ता वस्तुहरूको ओसार पसार र विसर्जन समेतमा विशेष सावधानी अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । उक्त विश्व सम्मेलनमा उठाइएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा विभिन्न विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्र, आदि जारी गर्ने गरिएको छ । जसबाट संगठित तवरमै रसायनयुक्त हानिकारक विषादी लगायतको दुष्प्रभाव बारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

      ११.    वस्तुतः वातावरणीय न्यायको अवधारणाले मानव अधिकार, जनस्वास्थ्य, पर्यावरण र विकासलाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाउन खोजेको छ । त्यसमध्ये पनि प्रदूषणबाट मुक्त हुने अधिकार अझ प्राथमिक चिन्ता र सरोकारको विषय बन्न पुगको छ । प्रदूषणले समुच्च प्राकृतिक अवयवलाई नै प्रतिकूल असर पार्दछ । प्रदूषणले मानव समुदाय मात्र नभई समस्त चराचर, जीवजन्तु, वनस्पति, जलस्रोत, वायू लगायतलाई गम्भीर असर पार्ने भएकोले यसको नकारात्मक असरको घनत्व ज्यामितीय रुपमा फैलँदो छ । जसको कारणबाट पृथ्वीको सुरक्षित अवस्थिति माथि नै चुनौती पैदा भैरहेको छ ।

      १२.   दीर्घायी विषादीहरूको कोटीमा पर्ने अत्यन्तै हानिकारक रसायनयुक्त विशाक्तहरू कुनै समय अन्य जीवजन्तुको प्रकोपबाट मानव समुदायलाई बचाउनको लागि वा कृषि उब्जनीको बढोत्तरीको उद्देश्य राखेर उत्सर्जन गरिएका हुन सक्तछन् । त्यसबाट मानव जातिले कति लाभ हासिल गर्न सक्यो भन्ने बेग्लै प्रश्न हो । तर कालान्तरमा तिनको लाभभन्दा हानिकारक पक्ष ज्यादा रहेको भन्ने वैज्ञानिक तथ्यबाट प्रमाणित भएको हुँदा मानव समुदायले लिएको क्षणिक लाभको सुदूरपुस्ता सम्मले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । त्यसैले तिनको उत्सर्जन र आयात निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने पक्ष उठ्नु त स्वभाविकै थियो । साथसाथै प्रयोग हुन नसकी भण्डारण गरी राखिएका त्यस्ता दीर्घायी विषादीको असरबाट पर्यावरण र जनसमुदायलाई जोगाएर राख्ने विषय अर्थात् सुरक्षित विसर्जनको पक्ष पनि ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ ।

      १३.   हानिकारक विषादीहरूलाई विसर्जन गर्न विशेष प्रविधि चाहिने, सो प्रक्रियामा जोखिम पक्ष पनि उत्तिकै प्रबल रहने, त्यसको लागि ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने र विसर्जन गर्दा पर्यावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्नसक्ने असरको आंकलन समेतबाट त्यस्ता वस्तु उत्सर्जन गर्ने देशहरूबाट त्यस्ता विषादीहरू अनेकौं बहानामा अविकसित मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने अभ्यास बढेर गएको पाइन्छ । विकसित मुलुकका जनताहरूको जनचेतनाको स्तरले गर्दा स्थानीय रुपमा विसर्जन गर्न बाधा अवरोध उत्पन्न गर्ने भएपछि तुलनात्मक रुपमा जनताको चेतनाको स्तर कम रहेका तेस्रो विश्वका मुलुकमा ऋण, अनुदान, प्राविधिक, सहयोग जस्ता विभिन्न स्वरुप र प्रारुपमा त्यस्ता दीर्घायी विषादीहरू निर्यात गर्ने विकसित मुलुकहरूको रणनीतिस्वरुप अन्तत्वगत्वा त्यस्ता हानिकारक वस्तुको भण्डार स्थल अविकसित मुलुक हुन पुगेको देखिन्छ ।

      १४.   यसै वस्तुतथ्यलाई हृदयंगम् गरी विषादीजन्य फोहोरहरूको प्रयोग र ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न सन् १९८९ को मार्च २० देखि २२ सम्म स्वीट्जरल्याण्को बसेल भन्ने शहरमा आयोजित (Conference of plenipotentiaries) बैठकमा हानिकारक फोहरहरूको अन्तर्देशीय स्थानान्तरण तथा तिनको विसर्जनको नियन्त्रणसम्बन्धी बसेल महासन्धि (Basel Convention on the control of Trans boundary movements of Hazardous Wastes and their Disposal) मा मार्च २२ का दिन हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । यद्यपि ठूलो परिमाणमा त्यस्ता विषादी उत्सर्जन र निर्यात गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता केही मुलुकहरू अझै पनि उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्न हिचकिचाई रहेका छन् । उक्त महासन्धिमा अन्य कुराका अतिरिक्त विकसित र विकासोन्मूख राष्ट्रहरू बीच आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमतामा रहेको अन्तरलाई स्वीकार गर्दै विकासोन्मूख राष्ट्रमा निकासी भएको हानिकारक फोहोरको उनीहरूबाट वातावरणमैत्री ढंगले विसर्जन हुन नसक्ने हुनाले दुवै मुलुकले वातावरणीय उत्तरदायित्व समान रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने विषय उजागर भएको पाइन्छ । यसका साथै विकसित मुलुकले हानिकारक फोहोर विसर्जनका लागि विकासोन्मूख मुलुकमा पठाउने कार्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने र पठाएका फोहोरहरूको सुरक्षित विसर्जनमा पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयलाई पनि उक्त महासन्धिको व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको छ । सो महासन्धि कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय तहमा विभिन्न सम्मेलन, घोषणापत्र, क्षेत्रीय सन्धिहरू तथा विभिन्न कानूनी दस्तावेजहरू निर्माण भएका छन् ।

      १५.   बसेल महासन्धिले फोहोर, अन्तरदेशीय स्थानान्तरण, विसर्जन  र वातावरणीय हिसाबले उचित व्यवस्थापन आदि धेरै प्राविधिक शव्दहरूको परिभाषा गरेको छ । धारा १ ले अनुसूची १ मा समावेश भएका तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले हानिकारक भनी परिभाषित गरेका वस्तुलाई फोहोर मानिने भन्ने परिभाषा गरेको छ । त्यसैगरी धारा ४ को उपधारा (२) मा हानिकारक फोहोर र अन्य फोहोरको उत्सर्जनलाई न्यूनतम विन्दूमा झार्ने, विसर्जन गर्ने थलोहरू पर्याप्त बनाउने, हानिकारक फोहोरको प्रदूषणलाई रोक्ने, अन्तरदेशीय फोहोर स्थानान्तरणलाई न्यूनतम बनाउने, स्थानान्तरणको कारणले सिर्जित हुने प्रतिकूल परिणामहरूबाट बचाई वातावरणीय हिसाबले स्वस्थ व्यवस्थापनको माध्यमबाट फोहोर विसर्जन गर्ने लगायतका विषयहरू समेटिएका देखिन्छन् । धारा ८ ले निर्यातकर्ता मुलुकउपर विशेष दायित्व तोकेको छ भने धारा ९ ले गैरकानूनी ओसारपसार नियन्त्रणको कुरा गरेको छ । यसै गरी अविकसित मुलुकलाई यस्ता फोहोर सुरक्षित विसर्जन गर्न प्राविधिक र आर्थिक लगायतका सहायता उपलव्ध गराउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका सम्बन्धमा धारा १० मा व्यवस्था भएको छ । धारा १२ बमोजिम त्यस्ता हानिकारक फोहोरको स्थानान्तरण तथा विसर्जन गर्ने क्रममा दुर्घटना भएमा सो वापत क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्रोटोकल जारी भएको छ ।

      १६.    समग्रमा बसेल महासन्धिको मुख्य सिद्धान्त मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणको लागि हानिकारक हुने फोहोरको उत्सर्जन घटाउने, सकेसम्म उत्सर्जन नगर्ने, स्वच्छ प्रविधिबाट उत्सर्जित फोहोर स्थानीयस्तरमै विसर्जन गर्ने भन्ने नै देखिन्छ ।

      १७.   यसरी नै दीर्घायी विषादीहरूको उत्पादन, प्रयोग र ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाई वातावरणमैत्री ढंगबाट विसर्जन गर्ने प्रयोजनका लागि The stockhlom Convention on persistent organic Pollutants [POPs] 2001 जारी भई २३ मार्च २००१ देखि लागू भएको छ । यो महासन्धि दीर्घायी विषादीको असरबाट मानव स्वास्थ्य र पर्यावरण जोगाउने साझा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको परिणाम स्वरुप आएको भन्ने यसको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । यसले १२ वटा अति हानिकारक विषादी (POPs) हरूको उत्पादन र प्रयोगमा पूर्णरुपमा रोक लगाएको देखिन्छ । आठ Organochlorine विषादीहरू (Aldrin,  Chlordane, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Mirex र Toxaphene), दुई प्रकारका औद्योगिक रशायन (PCBs र Hexachlorobenzene) तथा दुई कुनै उद्देश्य बिना उत्पादन गरिएका रशायन (Dioxin र Furans) हरूलाई POPs अन्तर्गत राखिएको देखिन्छ । नेपालमा रहेका दीर्घायी विषादीहरू मध्ये धेरै जसो पहिलो अर्थात Organochlorine बर्गका हुन भन्ने तथ्य Inventry Report बाट उजागर भएको देखिन आउँछ । जुन ज्यादै नै चिन्ताको विषय हो ।

      १८.   उक्त महासन्धिले त्यस्ता दीर्घायी विषादी, औद्योगिक रसायन लगायतका हानिकारक वस्तुको उत्पादन, फैलावट, प्रयोग एवं पुर्नप्रयोगमा पक्ष राष्ट्रहरूले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अपेक्षा लिएको छ । यसका साथै बसेल महासन्धि समेतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको विपरीत नहुने गरी यस्ता दीर्घायी विषादीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित भण्डारण र वातावरणमैत्री ढंगबाट विसर्जन गर्नुपर्ने विषय समेत यस महासन्धिमा समेटिएको देखिन आउँछ । त्यसै गरी यस्ता विषादीहरूको सुरक्षित विसर्जन पछि उक्त विषादी भण्डारण गरिएका र आसपासका क्षेत्रहरू र चिजवस्तु एवं उपकरणहरू सफा गर्ने, तथा दिर्घायी विषादीमुक्त भविष्यको लागि राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रले संगसंगै काम गर्ने भन्ने सिद्धान्त एवं मान्यताहरू ग्रहण गरिएको देखिन्छ ।

      १९.    महासन्धिको धारा ३ ले POPs जन्य विशाक्त र रसायनयुक्त पदार्थहरूको उत्पादन, प्रयोग र निर्यात गर्ने कार्यहरू प्रतिबन्धित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले कानूनी व्यवस्था र प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने भनेको छ । धारा ४ मा त्यस्ता विषादीको आलेखन र सूचीकरणको कुरा गरिएको छ भने धारा ५ मा विषादीको प्रयोग नियन्त्रित गर्ने कार्य योजना बनाउने विषयहरू परेको देखिन्छ । कार्य योजनाबमोजिम विषादीको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने कुरा धारा ६ मा समेटिएको देखिन्छ । त्यसरी नै धारा ७ ले महासन्धिका सम्पूर्ण दायित्वहरू कार्यान्वयनको लागि पक्ष राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय कार्य योजना (National Implementation plan) बनाउनु पर्ने कुरा गरेको छ ।

      २०.   नेपालले बसेल महासन्धिलाई १३ जनवरी १९९७ र स्टकहोम महासन्धिलाई १३ अक्टोबर २००६ मा अनुमोदन गरी दुवै महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको भन्ने देखिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम ती महासन्धि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार माथि पर्न आएको देखिन्छ ।

      २१.   अमलेखगञ्ज लगायत देशका विभिन्न भागमा असुरक्षित तवरले भण्डारण गरेर राखिएका त्यस्ता विषादीहरू हानिकारक र अत्यन्त जोखिमयुक्त रहेको तथ्यमा विवाद नभएपछि अब उक्त विषादीको सुरक्षित तवरले विसर्जन गर्ने दायित्वको कस्को रहेछ भन्ने निर्णय दिनु पर्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा थप विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय हुन आएको छ ।

      २२.   तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) मा रहेको जीवनको अधिकारभित्र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, पनि स्वतः समाहित भएको हुँदा प्रदूषित वातावरणले व्यक्तिको जीवनको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने भनी यस अदालतबाट गोदावरी मार्वल्स र बागमती प्रदूषणसम्बन्धी अग्रणी वातावरणीय विषयका मुद्दाहरूमा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको छ । अर्थात् यस अदालतले धेरै अघिदेखि वातावरणीय न्यायको खातिर गम्भीर चासो र सरोकार व्यक्त गर्दै आएको  छ ।

      २३.   प्रस्तुत निवेदन दायर गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बहाल रहेको कारण सो अन्तर्गत दावी लिइएको भएपनि हाल बहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि व्यक्तिको जीवनको हकको प्रत्याभूति गरैकै छ । त्यति मात्र नभई धारा १६ मा स्वच्छ बातावरणको हक रहने मौलिक हकको समेत थप प्रत्याभूति गरिएको छ । उक्त विषादीहरू हालसम्म पनि असुरक्षित तवरले भण्डारण गरी रहेकै अवस्था हुँदा तिनका असरबाट पर्यावरण र जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने राज्यको सो दायित्व निरन्तर कायम  रहेको स्थिति छ । त्यसैले नेपाली नागरिकलाई वर्तमान अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको जीवनको हक र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गराउनु राज्यको दायित्व नै हो । 

      २४.   नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रावधान हेर्दा संविधानको धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसै गरी धारा १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । अघिल्लो संविधानले भन्दा अझ उदार रुपमा वर्तमान संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न खोजेको छ भने वातावरणीय न्यायको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको हकलाई पनि मौलिक हककै रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

      २५.   संविधानको धारामा मात्र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लेखनले त्यसको प्रत्याभूति भै हाल्ने अवस्था भने छैन । त्यसको लागि मानिसको जीवनको उपस्थितिको लागि चुनौती वा खतराको रुपमा रहेका बाधा अवरोधहरू हटाउनु राज्यको दायित्व नै हुन आउँछ । तर प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको सन्दर्भ हेर्दा व्यक्तिको जीवनको अधिकारमा खडा भएको तगारो हटाउने राज्यको जिम्मेवारी पूरा भएको नदेखिएको मात्र होइन, अवोध बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालय र निर्दोष नागरिकको बासस्थान वरपर राज्य स्वयंले हानिकारक विषादीको असुरक्षित भण्डारण गरी उनीहरूको जीवन माथि खेलवाड गरिरहेको देखिएको छ ।

      २६.   त्यसै गरी संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको मौलिक हकको महत्वलाई पनि गौण ठान्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सन् १९७० को दशक देखि शसक्त रुपमा आवाज उठ्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका विशिष्ठिकृत निकायहरूको सहयोग र पहल कदमीबाट वातावरणीय न्यायप्रतिको जागरणले वर्तमान स्वरुप ग्रहण गरेको भन्नेमा विवाद छैन । वातावरण संरक्षणको आन्दोलनमा पनि संसारभरका धेरै सभ्य मानिसहरूको अथक प्रयास र चेतनाले उर्जा थपेको छ । यसको मुख्य लक्ष्य वर्तमान विश्व पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाई राख्नुमा मात्र सीमित छैन परन्तु भावी पुस्तालाई सुरक्षित पृथ्वी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य समेत यस अभियानमा अन्तरनिहित रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा मञ्चन भएका वातावरणप्रतिको यिनै चासो, चिन्ता र सरोकारको पृष्ठभूमिबाट हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको आधारस्तभ खडा भएको हुँदा व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हकको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । यस्तो दायित्व भएको राज्यका तर्फबाट वातावरणलाई नोक्सान पार्ने र व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई उल्लघंन गर्दै विशाक्त वातावरण प्रदान गरिन्छ भने त्यसलाई राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति दायित्व निर्वाह गरेको भनी मान्न सकिन्न ।

२७.   संविधानको धारा १६(२) अनुरूप नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो । तर हानिकारक विषादीको असुरक्षित भण्डारणबाट उत्पन्न प्रदूषित वातावरणले अमलेखगञ्जका स्थानीय विद्यार्थी र जनसमुदायको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल र गम्भीर असर परेको भन्ने  देखिन्छ । आफूले नगरेको गल्तीवापत नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुनु र उपचारको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत आफैंले जुटाई, आफ्नो नियमित कार्यमा बाधा अवरोध हुने गरी अस्पतालसम्म धाउन बाध्य पारिनुबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मात्र होइन नागरिकका अन्य मौलिक हकहरूको समेत उल्लघंन हुन जाने देखिन्छ । गरीबी र अभावबाट ग्रस्त स्थानीय समुदायका मानिसहरूलाई त्यस्ता विषादीको कारणबाट लागेको रोगको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकमको समेत अभाव नहोला भन्न सकिन्न । त्यसरी लाग्न जाने रोगको उपचार स्थानीय स्तरमा नहुने हुँदा टाढा टाढाका सुविधा सम्पन्न अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा धाउनु पर्ने र त्यसको लागि ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । त्यसरी लामो समयसम्म उपचारमा लाग्दा दैनिक ज्याला मजदूरी गरी हातमुख जोर्नुपर्ने अवस्थाका निम्न आय भएका वर्गको परिवार नै भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था पर्न सक्दछ ।

२८.   अर्कोतर्फ त्यस्ता विषादीको कारणबाट माटो प्रदूषित भै कृषि उत्पादन प्रभावित हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । जमिनमुनीसम्म त्यस्ता विषादीको असर पर्न गएमा जमिनमुनीबाट निकालिने पानी पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने तथा जमीन माथि वा पर्यावरणमा त्यस्ता विषादी फैलिएमा बाह्य सतहको पानीका श्रोत समेत प्रदूषित हुने भै स्थानीय मानिसको पानीको श्रोत नष्ट हुने संभावना समेत त्यतिकै प्रबल रहेको देखिन्छ । उक्त रसायनिक विषादीहरू हावाबाट फैलिन गएमा स्थानीय मात्र नभै निक्कै टाढा टाढा सम्मको पर्यावरण, प्रदूषित भै ठूलो जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी असर पर्न जाने देखिंदा त्यस्तो विषयलाई अत्यन्त गंम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने हुन्छ । तर प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा केवल झारा टारिएको देखिन्छ । यसबाट राज्यले नागरिकको जनस्वास्थ्य र पर्यावरण संरक्षणको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको मात्र होइन नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रत्याभूति गर्ने दिशामा राज्यको भूमिका प्रत्यूत्पादक वा नकारात्मक रहेको भन्नुपर्ने अवस्था देखियो ।

२९.   संविधानको धारा ३५ को उपधारा (५) मा राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने र जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाउनेतर्फ प्राथमिकता दिने भन्ने समेत नीति निर्धारण भएको देखिन्छ । मौलिक हकको रुपमा स्थापित जीवनको अधिकार र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई टेवा पुर्‍याउने हिसाबले राज्यका नीतिमा समेत समेटिएको यस विषयमा राज्यका कार्यक्रम मुखरित हुनु वाञ्छनीय मात्र होइन अनिवार्य नै हुन्छ । 

      ३०.   स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त उपरोक्त मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले व्यक्तिलाई वातावरणीय प्रदूषणबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने विभिन्न उपायहरू गरेको छ । ऐनको दफा ७ मा कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी या जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न नमिल्ने गरी रोक लगाइएको छ । यसका अतिरिक्त ऐनको दफा ३, ४, ५ समेतमा कुनै पनि विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनको सोही व्यवस्थाअनुरूप वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूचीमा १ देखि १० टनसम्मको विषादी आयात गर्ने, २०० के.जी. देखि १ टनसम्मको विषादी बिक्री वितरण भण्डारण तथा डिस्पोजल गर्ने, एवं १०० के.जी. देखि १ टनसम्मको विषादी एकै क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने लगायतका काम कारवाही गराउनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी १० टन भन्दा बढी विषादी आयात गर्ने, १ टन भन्दा बढी विषादी बिक्री वितरण, भण्डारण तथा डिस्पोजल गर्ने, १ टनभन्दा बढी विषादी एकै क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने एवं जीवनाशक विषादी प्लान्ट वा विषादीसम्बन्धी काम गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३१.   यसै गरी जीवनाशक विषादीको आयात, निर्यात, उत्पादन किनबेच तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने उद्देश्यले जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ समेत अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २ ले विषादी समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ५ ले विषादी सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने लगायतका काम कारवाही गर्ने गरी समितिको काम कर्तव्य र अधिकार समेत तोकेको छ । साथै दफा ७ ले विषादीको उचित र विवेकपूर्ण प्रयोगको पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका काम कर्तव्य सुम्पदै विषादी पञ्जीकरण अधिकारीको छुट्टै व्यवस्था समेत गरेको छ । तर उक्त कानूनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व प्रत्यर्थीहरूबाट सन्तोषजनक ढंगबाट निष्पादन हुन सकेको भन्ने देखिन आएको छैन ।

३२.   Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, (POPs), २००१ बमोजिम विषादीको विसर्जन गर्ने कार्य गर्नको लागि आफ्नै क्षमता नभएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो पर्ने विकासोन्मूख मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकमा रहेका त्यस्ता विषादीको अभिलेख संकलन गरी त्यसको विसर्जनको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई पेश गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । त्यसको अभावमा त्यस्ता विषादी विसर्जन गर्न आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र प्राविधिक सहायता प्राप्त नहुने र प्राविधिक र आर्थिक क्षमताको अभाव रहेको कारणले नेपाल जस्ता विकासोन्मूख मुलुकले सो कार्य आफै गर्न नसक्ने भन्ने पनि प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भै रहेको देखिन्छ । सो तर्फ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको POPs Enabling Activities Project ले काम गरिरहेको र त्यसले तयार पारेको Inventory Report अनुसार म्याद नाघेका दीर्घजीवी विषादीको लगत तयार भैसकेको भन्ने देखिएको  छ । त्यसै गरी त्यस्ता विषादीहरू नष्ट गर्ने कार्य योजना समेत बनाई पेश गर्ने तर्फ अग्रसर रहेकोले आगामी एक वर्षभित्र यस्ता विषादी विसर्जन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका सचिवहरूले इजलाससमक्ष व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई सह्रानीय मान्नु पर्दछ । तर यो अदालत सो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छ ।

३३.   के, कुन प्रयोजनको लागि, के कहिले देखि, के कहाँबाट, के, कसरी, कति मात्रामा उक्त विषादी नेपाल भित्र्याइएको हो र त्यस मध्ये कति विषादी कुन कार्यमा प्रयोग भई के कति परिमाणमा कुन कुन ठाँउमा भण्डारण गरिएको छ भन्ने यकीन तथ्य नभए पनि औलो उन्मूलन र कृषि उब्जनी बढाएर गरीबी घटाउने योजनाअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कृषि ऋण, अनुदान र सहयोग लिने क्रममा त्यसैको अन्तर्निहित हिस्साको रुपमा यस्ता हानिकारक र दीर्घजीवी विषादी नेपालमा भित्रिएको भन्ने देखिन्छ । विकसित मुलुकमा त्यस समयदेखि नै प्रयोगमा रोक लगाउन थालिएका मानव र समस्त पर्यावरणलाई नै विनास गर्ने प्रकृतिका यस्ता विषादीहरू गरीब मुलुकलाई ऋणको भारसंगै बोकाई, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगका नाउँमा पठाई कसरी दास बनाउने रहेछन् भन्ने कुराको दृष्टान्त यस घटनाबाट छर्लंग भएको देखिन्छ । यस घटनाबाट सम्बन्धित सबैले शिक्षा ग्रहण गर्न सकेको खण्डमा नेपाली जनताले भविष्यमा यस्तो दुःखद नियति व्यहोर्नु नपर्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।

      ३४.   अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रमको नाममा धनी र उन्नत प्रविधि सम्पन्न मुलुकहरूले आफ्नो स्वार्थमा सहयोगको आवरण भित्र कसरी असहयोगको गम्भीर षडयन्त्र गरेका हुँदारहेछन् भन्ने यो एउटा उदाहरणको कुरा हुन सक्दछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको नाममा भएका यस्ता घटनाहरूको सूची अहिलेसम्म धेरै लामा भै सकेका छन् । यस्ता घटनाहरूबाट पाठ सिकेर विदेशी सहयोगहरू लिंदा आवरण मात्रै होइन, अन्तर्वस्तु र अभिष्ट पनि हेरेर स्वीकार गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश हालका दिनहरूमा यस क्षेत्रमा भए गरेका घटनाहरूले प्रष्ट पारेका छन् । विकासोन्मूख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता पर्ने, त्याहाँका सरकारहरू त्यसको लागि आतुर रहने, सहयोग भनेपछि वस्तु वा वित्त जे रुपमा पनि स्वीकार गर्ने, प्राप्त वस्तुहरू र प्रविधिहरूको भौतिक एवं रासायनिक पक्षहरूको वारेमा राम्रो अन्वेषण नगरी कथित कुराहरूमा विश्वास गर्ने, त्यस्ता वस्तुहरूको वा सेवाहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा पनि त्यससम्बन्धी ज्ञान, सूचना वा प्रयोगशालाको अभाव रहने, त्यस्तो प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्ने कानून, नीति वा संस्थागत आधारहरू तयार नरहने, त्यससम्बन्धी नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूमा ज्ञानको अभाव त छँदैछ, आफ्नो कामको सिलसिलामा जनताको वर्तमान एवं भावी पुस्तासम्मको दीर्घकालीन हितको आँकलन गर्ने क्षमता वा प्रवृत्ति नरहने, सबै भन्दा बढी जिम्मेवारीको भावनाको नै अभाव रहने, आसन्न खतराबाट मुक्त हुन गर्नुपर्ने अनिवार्य कामको लागि पनि अत्यन्त तदर्थवादी सोंच बनाउने र वित्तीय स्रोत विनियोजन गर्न जसरी प्राथमिकता दिनु पर्ने थियो सो गर्न नसक्ने आदि प्रवृत्तिहरूले हाम्रो जस्तो सरकार, शासन व्यवस्था र देशहरू ग्रस्त हुने गरेको देखिएको छ । जसको परिणाम आजको विन्दुमा सिर्जना भएको छ ।

      ३५.   देशको स्रोत र साधनहरूको संरक्षण गर्ने, तिनमा अधिकाधिक जनसंख्याको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनको विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने कुरा नै वातावरणीय न्यायका मुख्य मान्यताहरू हुन् । स्रोत साधनको संरक्षणको कुरा गर्दा प्रदूषणबाट मुक्तिको कुरा पहिलो कोटीमा पर्न आउँछ । तर अहिले अमलेखगञ्जको विषादी भण्डारणको स्थितिले विषादी आयात गर्दा, कृषि वा जे नाममा भएपनि उत्सर्जन गर्दा र विसर्जनको प्रयास गर्दा समेत राज्यले सर्वसाधारण जनताप्रति जुन स्तरको गम्भीर चासो र उत्तरदायित्वको भाव प्रदर्शित गर्नुपर्ने थियो, सो गर्न नसकेको पाइयो । क्षतिग्रस्त वा ह्रासोन्मूख वातावरणमा बस्न बाध्य गरिएका जनसंख्याका जीवनको गुणस्तरमा व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पार्दा पनि तिनलाई राहत दिने वा क्षतिपूर्ति गर्ने कुनै कार्यक्रम आएको पाइएन । विवादित विषादी आयात गर्दा देखि हालसम्म अनेकौं सरकारहरू आए र गए, प्रशासकीय नेतृत्वमा पनि कैयौं परिवर्तन भइरहे तर प्रभावित क्षेत्रका जनसंख्याको समस्याको संबोधन हुन नसकेकोमा कसैले पनि उत्तरदायित्व लिनु परेन । त्यस्तो कुराको कुनै संकेत हालसम्म पनि देख्न सुन्न पाइएन । यस्तो घोर अवज्ञा, उदासिनता वा गैर जिम्मेवार भावनाहरू रही रहेमा अहिलेकै समस्याको समाधान नहुने मात्रै होइन, आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । खास गरेर जवसम्म प्रशासन संयन्त्र इमानदार, सक्षम र जिम्मेवार बन्दैन, तबसम्म यस्ता घटनाहरू घटी नै रहने गर्दछन् ।

      ३६.   वातावरणको ह्रासको विषय नै यस्तो छ कि यसले धनी वा सम्पन्न वर्गलाई भन्दा गरिव र विपन्न वर्गलाई वढी प्रभावित गर्दछ , किनभने उसका विकल्पहरू हुँदैनन् । यो राष्ट्रहरू र जनताहरू दुबै वर्गका हकमा लागू हुने कुरा हो । त्यसैले राज्यले यस्तो कुरामा वृहत्त रुपमा कार्य योजना र मार्गनिर्देशन बनाई, जारी गरी अक्षरशः प्रयोग र पालना गर्ने गराउने कुराको प्रत्याभूति हुन जरुरी हुन्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म वातावरणीय हिंसाहरू घटी नै रहनेछन् र प्रदूषक वा वातावरणीय ह्रासकर्ताहरू उम्किरहनेछन् र वातावरणीय अन्यायको पृष्ठपोषण गरी रहनेछन् । त्यसैले वर्तमान एवं भावी पुस्तालाई यो दुष्चक्रबाट बचाउन अविलम्व ठोस र नतिजामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।

      ३७.   प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा हेर्दा, वास्तवमा नेपालसंग उक्त विषादीहरू सुरक्षित र वातावरणमैत्री ढंगबाट विसर्जन गर्ने क्षमता नै नभएको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट बुझिन्छ । त्यस्तो निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा पौराणिक  कथामा समुन्द्रमन्थन गर्दा निस्केको कालकुट विषको जस्तो हैसियतमा रहेका उक्त विषादीहरू किन र के प्रयोजनबाट कुन समयमा नेपाल भित्र्याइएका थिए भन्ने वास्तविक तथ्यको संस्थागत स्मृति (Institutional memory) समेत नहुनु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण र विडम्बनायुक्त कुरो भएको छ । आफ्नो आवश्यकता र उपयोगिता नबुझी त्यस्ता कालजयी र सर्वनाशक विषादी भित्र्याउने तत्कालीन नेपाली अधिकारीलाई अमलेखगञ्ज लगायत देशका विभिन्न भागमा बस्ने नागरिक र स्कूले बालबालिकाले धिकार्नु बाहेक अन्य केही गर्न सक्ने अवस्था अब बाँकी रहेको छैन ।

      ३८.   विगतका कमी कमजोरी र गम्भीर गल्तिलाई महसूस गर्दै कमसेकम भविश्यमा जनस्वास्थ्य र वातावरणमा असर पर्ने त्यस्ता कदमहरू नउठाउने दृढ प्रतिज्ञा गर्न सकेको खण्डमा भावी पुस्ता प्रति वातावरणीय न्याय गरेको ठहरिएला । वर्तमानको चिन्ता र सरोकार भनेको त्यस्ता दुष्परिणामयुक्त विषादीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कसरी सुरक्षित विसर्जन गर्ने भन्ने नै हो । त्यो कार्य जतिसक्दो छिटो र पर्यावरणमैत्री ढंगले सम्पन्न हुनु पर्दछ भन्ने तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । तर त्यसको लागि के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने विस्तृत प्राविधिक विषय यस अदालतले औंल्याउने कुरा भएन । यस अदालतको आफ्नो सरोकार भनेको त्यस्ता विषादीको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिद्वारा निर्धारित स्तर बमोजिम पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी शीघ्रातिशीघ्र विसर्जन गरिनु पर्दछ र त्यसको दुष्परिणामबाट मानव समुदाय र पर्यावरणलाई जोगाइनु पर्दछ भन्ने नै हो । त्यसै गरी उक्त विषादीको विसर्जन गर्ने क्रममा स्थानीय जनसमुदायको स्वास्थ्य र पर्यावरणमा कुनै असर पर्न जाने अवस्थामा त्यसको उचित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध समेत राज्य पक्षबाट गरिनु पर्दछ । त्यसको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेदेखि लिएर स्थानीय समुदायको खेतबारी वा प्राकृतिक स्रोत साधन माथि पर्न गएको नकारात्मक असरको आकंलन र अभिलेखन गर्ने कार्य समेत विसर्जन व्यवस्थापनको अभिन्न अंगको रुपमा संगसंगै गरिनु पर्दछ ।

      ३९.   त्यस्ता हानिकारक विषादीहरू सुरक्षित रुपले प्याकेजिङ वा रिप्याकेजिङ गर्नु अगावै वा त्यस्तो प्रक्रियामा वा विसर्जनको लागि निर्यात गर्ने लगायतका जुनसुकै अवस्थामा विष्फोट, चुहावट वा फैलावट हुन सक्दछन् । भारतको भूपालमा करिब २५ वर्ष अघि अमेरिकी बहुर्राष्ट्रिय विषादी कम्पनी युनियन कार्बाइडको स्वामित्वमा रहेको विषादी भण्डारबाट अचानक रसायनिक विषादी चुहावट भै ठूलो जनधनको क्षति भएको र पर्यावरणीय रुपले गम्भीर नोक्सानी व्यहोर्नु परेको दृष्टान्त हाम्रा लागि पूर्व सावधानी अवलम्वन गर्ने आधार हुन सक्दछ । भूपालको उक्त घटनाबाट करिब १५ हजार मानिसहरूको विभत्स रुपमा मृत्यु भएको, लाखौं मानिसहरू दीर्घ रोगी र अपाङ्ग भई कष्टकर जीवन बाँच्न विवस भएको र हालसम्म पनि विकिरणको अवशेष कायमै रहेको हुँदा पर्यावरण नराम्ररी प्रदूषित भएको स्थिति छ । उक्त घटनाका पीडितहरूले नगन्य क्षतिपूर्ति पाएको, सम्बन्धित विषादी भण्डारण गर्ने कम्पनीलाई पूर्णतः जिम्मेवार बनाउन नसकिएको र सो विषालु रसायनको चुहावटपछि गर्नुपर्ने वातावरण सफाइ वा व्यवस्थापनको कार्य राम्रो तरिकाबाट हुन नसकेको भनी भारत सरकार बेलाबखतमा नागरिकहरूको आलोचनाको शिकार बन्नु परेको छ । त्यो क्रम अझैसम्म रोकिएको छैन ।

      ४०.   हाम्रो सन्दर्भमा पनि उक्त भारतीय दृष्टान्तलाई निक्कै गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा, त्यस्तो सावधानी वा सचेतता बोध भएको भन्ने अनुभूति हुँदैन । आम नागरिकको जनस्वास्थ्य र पर्यावरणको लागि विनाशकारी हुने ठूलो परिमाणको दीर्घायी विषादी देशका विभिन्न भागमा असुरक्षित रुपमा भण्डारण गरेर राखिएका छन्, ती विषादी कहिले, के प्रयोजनको लागि ल्याइएको भन्ने वास्तविक तथ्यांङ्क झल्काउने संस्थागत स्मृति छैन, तिनलाई कसरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने र विसर्जन गर्ने भन्ने सोच छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा कुनै तदारुकता छैन, त्यस्ता विषादीबाट स्थानीय जनसमुदाय, स्कूले बालबालिका र पर्यावरणमा परेको र पर्न सक्ने असरको चिन्ता छैन, उल्टै निवेदकहरूले आफ्नै पहलमा सो समस्या उजागर गरी सरकारको आँखा खोल्ने प्रयास गर्दा समेत असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाइएकोले निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार चिन्तन र सोच तथा जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरणप्रतिको उपेक्षा भावबाट संविधानप्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिक हक अधिकारप्रति राज्यसंयन्त्रको लापरवाही वा हेलचेक्रयाई स्पष्ट झल्कन्छ ।

४१.   त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष देखाइएको प्रतिबद्धता र संविधानको कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकार इमानदार भएर लाग्नुको अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैन । सो दायित्व निर्वाह गर्नको लागि जिम्मेवारीबाट पन्छने र अरुलाई दोष लगाएर आपूm उम्कने भन्दा पनि उक्त विषादीलाई तत्काल वातावरणीयमैत्री ढंगबाट विसर्जन र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा तत्क्षण लागि हाल्नु पर्ने देखिन्छ । यस क्रममा अन्य कुराका अतिरिक्त त्यस्ता विषादीको असरबाट स्थानीय जनसमुदाय र पर्यावरणमा परेको र पर्नसक्ने क्षतिको पूर्ति गर्ने पर्याप्त आर्थिक र प्राविधिक स्रोत साधन सहितको अधिकार सम्पन्न संयन्त्र खडा गरी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

      ४२.   विगतका गल्ति वा कमीकमजोरीहरू कोट्टयाएर मात्र समस्याको हल हुने स्थिति छैन । अबको एउटै मात्र प्रमुख सरोकार भनेको उक्त विषादीहरूको कसरी सुरक्षित विसर्जन गरी मानव समुदाय र पर्यावरणलाई जोगाउने भन्ने नै हो । प्रत्यर्थी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा नेपालको विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरिएका त्यस्ता विषादीको विसर्जन गर्ने कार्य निक्कै जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यस्ता विषादीहरूलाई वातावरणीय हिसाबले सुरक्षित रुपमा विसर्जन गर्न १२०० देखि १५०० सेण्टिग्रेडसम्म तापक्रम भएको भट्टीमा १–२ सेकेण्डसम्म डढाउनु पर्ने र त्यस क्रममा निस्कने विषालु वाष्पीकरणलाई हावामा मिसिन नदिई सोसेर राख्ने सक्ने उपकरण आवश्यक पर्ने र त्यो नेपालमा नभएको भन्ने देखिन्छ । त्यसको लागि उपरोक्त सुविधा सहितको क्ष्लअष्लभचबतष्यल एबिलत भएको यूरोपेली वा अन्य मुलुकमा यस्ता विषादी पठाउनु पर्ने एक मात्र विकल्प देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन यस्ता विषादीलाई विसर्जन गर्न पठाउनको लागि प्याकिङ र रिप्याकिङ गर्ने तथा सुरक्षित रुपमा लैजान योग्य पार्ने प्रविधि समेत नेपालमा रहेको भन्ने देखिदैन ।

       ४३.  उन्नत प्रविधि र क्षमता नभएका कतिपय मुलुकहरूले विषादी वा हानिकारक वस्तुहरू विसर्जन गर्नको लागि उन्नत प्राविधिक क्षमता भएका मुलुकमा पठाउने गरी आएकोले हामीले अप्ठेरो मान्नु पर्ने कारण पनि छैन । वस्तुतः जुन देशले त्यस्ता विषादी पठाएको हो त्यसलाई सुरक्षित विसर्जन गर्ने त्यो देशको प्राथमिक उत्तरदायित्वको कुरा हो र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको पनि विषय हो । यसको लागि जो चाहिने पहलकदमी लिनुपर्ने हुन आउँछ ।

४४.   यस कार्यको लागि सहायता गर्न Green Peace नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र यस्ता विषादी उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संगठन Crop Life International ले चासो देखाएकोमा नेपाल सरकारले त्यसतर्फ समुचित ध्यान दिन नसकेको भन्ने पनि निवेदकहरूको आरोप रहेको देखिन्छ । नेपालले त्यस्तो सहयोगलाई हार्दिकताका साथ आमन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ । वस्तुतः सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति र पर्यावरणलाई नै नास गर्ने प्रकृतिका विषादी उत्पादन गर्ने र त्यसको अनिच्छित दायित्व गरीब र अविकसित मुलुकलाई बोकाउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र आर्थिक केन्द्रहरूको यस्तो रवैया निन्दनीय र खेदपूर्ण छ । आफूले गरेको यो जघन्य गल्तीको जिम्मेवारी बहन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अग्रसर भएर आउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगको लागि हात बढाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि तदारुकतासाथ सो प्रक्रियामा साथ दिई मानव समुदायको हित र पर्यावरण संरक्षणको दृष्टिले खतरनाक सावित भएका त्यस्ता विषादीको सुरक्षित व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

४५.   निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरौं, माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट अमलेखगञ्ज लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भण्डारण गरेर राखिएका म्याद नाघेका दीर्घजीवी विषादीहरू मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणको लागि तत्काल खतरा (Eminent Danger) पुर्‍याउन सक्ने हानिकारक वस्तु हुन् भन्ने तथ्यमा विवाद भएन । तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ एवं हाल बहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान समेतले व्यक्तिको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकको प्रत्याभूति गरेको र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको हकलाई पनि मौलिक हककै रुपमा स्वीकार गरिएको हुँदा त्यस्तो अधिकारको सम्मान गर्ने, पालना गर्ने र परिपूर्ति गर्ने राज्यको दायित्व रहेको देखियो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा बाह्य राष्ट्रले सिर्जना गरेको परिस्थितिको लागि उक्त महासन्धिबमोजिमको दायित्व वहन गर्न राजनीतिक एवं कुटनीतिक जो चाहिने सबै माध्यमहरू प्रयोग गर्नु पनि अनिवार्य हुन आउँछ । त्यसैले Stockholm Convention on persistent pollutants (POPs), 2001 र Basel convention on the control of transboundary movements of Hazardous sastes and their Disposal,1989. समेतद्वारा सिर्जित दायित्वअन्तर्गत यस्ता विषादीको सुरक्षित विसर्जनमा विकासोन्मूख मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि दायित्व नै हुने र सो सहयोग जुटाउन राज्य पक्ष नै सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था समेत देखियो ।

४६.   उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा नेपाली नागरिकलाई संविधानतः प्रत्याभूत गरिएको जीवनको अधिकार र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गराउन बसेल महासन्धि र स्टकहोम महासन्धि लगायतको प्रावधानअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जे जस्तो सहयोग प्राप्त गर्नुपर्छ गरी ग्रिनपिस इन्टरनेशनल र Crops Life International जस्ता गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसंग समन्वय र सहकार्य गरी माथि विभिन्न प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई हृदयंगम गरी अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कार्यहरू यो आदेश जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी आदेश कार्यान्वयन गरिएको लिखित जानकारी यस अदालतलाई गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ :–

 

१.    अमलेखगञ्ज लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हाल भण्डारण गरिएका विषादीहरू कहिले, के कुन प्रयोजनका लागि, कहाँबाट, कसरी प्राप्त गरियो, के कुन तरिकाबाट कहाँ खर्च वा विसर्जन गरियो, सो सम्बन्धी निर्णयहरू र निर्णयकर्ताहरू समेत पहिचान हुने गरी उक्त विषयको घटनावली सहितको छुट्टै अध्ययन गरी प्रतिवेदन (Profile) तयार पार्नु ।

२.    नेपाल भित्र विभिन्न स्थानमा राखिएका दीर्घायी विषादीहरूको लगत तत्काल तयार गर्नु ।

३.    सो लगतका आधारमा पत्ता लागेका विषादीहरूलाई अत्यन्त हानिकारक, हानिकारक र कम हानिकारक वर्गमा बर्गीकरण गर्नु ।

४.    अत्यन्त हानिकारक र नेपालमा सुरक्षित विसर्जन गर्न नसकिने वर्गका विषादीहरूलाई सो विषादी उत्पादन भएको देशमा फिर्ता पठाउन वातावरणमैत्री प्याकेजिङ र पुनःप्याकेजिङ गरी तत्काल सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था गर्नु ।

५.    अन्य विषादीहरूलाई पनि तिनको गांभीर्यताको आधारमा क्रमशः सोही प्रक्रियाबाट प्याकेजिङ र रिप्याकेजिङ गरी विसर्जन गर्नु ।

६.    उक्त विषादीहरूको प्याकेजिङ र रिप्याकेजिङ लगायत सुरक्षित र वातावरणमैत्री विसर्जन गर्ने क्रममा हुन सक्ने जनधन वा पर्यावरणको क्षतिबारे पूर्व सावधानी अवलम्बन गरी स्थानीय क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ।

७.    हालसम्म र भविष्यमा उक्त विषादीको असरबाट स्थानीय वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्न गएको र पर्न जाने असरको अध्ययन गरी त्यसबाट स्थानीय नागरिकलाई हुन गएको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्नु ।

८.    विषादीबाट स्थानीय जनसमुदायको स्वास्थ्यमा पर्न गएको असरको अध्ययन गरी आवश्यक पर्न जाने स्वास्थ उपचार सरकारी तवरबाट निःशुल्क रुपमा हुने व्यवस्था मिलाउनु ।

९.    एक वर्षभित्र जे जुन प्रक्रियाबाट भए पनि उक्त विषादीहरूको वातावरणीयमैत्री ढंगबाट सुरक्षित विसर्जन गर्नु ।

      ४७.   यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्रत्यर्थीहरूलाई गराई, दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझी

 

इति संवत् २०६६ साल कात्तिक ४ रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृतः नारायण सुवेदी