निर्णय नं. ७६८७ - परमादेश

निर्णय नं.७६८७     ने.का.प.२०६३ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्वत् २०६० सालको दे.पु.नं.८५१२

फैसला मितिः २०६३।४।२१।१

 

मुद्दा : परमादेश ।

 

            पुनरावेदक

            निवेदकः काठमाडौं म.न.पा.वडा नं.३ बस्ने सावित्री पण्डित

बिरुद्ध

            विपक्षी 

            प्रत्यर्थीः काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय टेकु, काठमाडौं समेत

 

§  अनुमति भन्दा बढीको नक्सा पास नगरी निर्माण कार्य नगरेको रहेछ भने पनि महानगरपालिकाबाट निवेदन पर्नु भन्दा अगावै जरिवाना गरी नक्सापास गरी दिने भनी निर्णय भैसकेको स्थितिमा पुनरावेदिकाले परमादेशको बाटोबाट उपचार माग्ने अवस्था नभएकोले परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

§  नक्सा नै पास नगरी पुनरावेदिकाले २१/२ (साढे दुई) तला घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको कसुरमा महानगरपालिकाबाट रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सा समेत पास भै सकेको स्थितिमा निवेदन दावी एवं पुनरावेदन जिकिर बमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान

विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।२।२९ को फैसला उपर चित्त नवुझी निवेदकको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            २.    म निवेदिकाको नाममा दर्ता रहेको का.न.पा.वडा नं.२२ कि.नं.७७ को क्षेत्रफल ०–५–० ऐ.कि.नं.३१६ क्षेत्रफल ०–३–१ समेत २ कित्ता जग्गामा नयाँ घर निर्मार्ण गर्न का.म.न.पा.मा नक्सा पास स्वीकृतिको लागि नक्सा दरखास्त प्रस्तुत गरेको थिए । प्रत्यर्थी का.म.न.पा.३ नं.वडा समितिले नयाँ भवन निर्माण हुने स्थानका ४ किल्लाका संधियाहरुलाई १५ दिने सूचना प्रदान गरी सो स्थानमा नक्सा पास गर्नको लागि ऐनले तोकिएको प्रकृया पुरा गर्ने क्रममा म निवेदिकालाई प्रत्यर्थी म.न.पा.बाट २०५८।१२।२६ मा स्वीकृत नक्सा बमोजिम प्लीन्थ लेभलसम्म निर्माण कार्य गर्न अस्थाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको थियो । प्रत्यर्थी म.न.पा.समक्ष सो प्लीन्थ लेभल भन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि इजाजत पत्र मांग गर्न जाँदा सो प्लीन्थ लेभल भन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि प्रत्यर्थी का.म.नपा.ले स्थाई नक्साको इजाजत दिनु पर्नेमा पटक पटक मांग गर्न जाँदा समेत बिना कारण इजाजत पत्र नदिई आलटाल गरी का.म.न.पा.ले स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ ले प्रत्यर्थीहरु का.म.न.पा.लाई नक्सा पास गरी दिन तोकिएको कर्तव्य एवं कानूनी दायित्व बहन नगरेकाले यो निवेदन गर्न आएकी छु । मैले प्रत्यर्थी म.न.पा.मा प्रस्तुत गरेको नक्सा साइट प्लान बमोजिमको ३ तल्ले पक्की घरको नक्सा पास गरी नक्सा पास स्वीकृत प्रमाण पत्र म निवेदिकालाई प्रदान गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन दावी ।

            ३.    विपक्षीहरुका नाउँमा १५ दिने म्याद जारी गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश।

            ४.    निजलाई यस कार्यालयबाट प्रदान गरिएको ल्पीन्थ लेभलसम्मको अस्थाई इजाजत पत्रमा उल्लेखित दायित्व भवन निर्माण गर्दा इजाजत पत्र सम्बन्धी जरुरी सूचनाको दफा (क) बमोजिमको दायित्व विपक्षी निर्माणकर्ताले पुरा नगरेको भन्ने कुरा जु.ई.को प्रतिवेदनको आधारमा नक्सा पास नगरी २ तल्ला निर्माण कार्य पुरा नगरेको हुँदा स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(५) अन्तर्गत रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सा पास गरी दिने भन्ने का.म.न.पा.का प्रमुखद्वारा गरिएको मिति २०५९।७।२५ को निर्णय कानून संगत भएकोले विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको का.म.न.पा.कार्यालय तथा आफ्नै हकमा समेत ऐ.प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत सूर्य शरण रेग्मीको वा.शुसिल कुंवरको पुनरावेदन अदालतमा परेको लिखित जवाफ।

            ५.    का.म.न.पा.वडा नं.३ वडा समितिको कार्यालयका नाउँमा जारी भै तामेल भएको म्याद भित्र लिखित जवाफ नपरेको ।

            ६.    निवेदिकाले प्रस्तुत निवेदन मिति २०५९।९।१५ मा दर्ता गराउनु भन्दा अगावै निजलाई यही निर्माण सम्बन्धी विवादका कारण नगरपालिकाले रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सा पास सम्बन्धी कारवाही टुङ्गो लगाई सकेको देखिन्छ भने सोही लिखित जवाफबाट निवेदिकाले बिना नक्सा नै २ १/२ तल्ला घर बनाई सकेको स्थितिमा अब त्यसै नक्सालाई रीत पुर्याई पास गरी निवेदिकालाई दिनु भनी आदेश गर्दा आदेश प्रयोजनहिन हुन जाने देखिन आएकोले प्रस्तुत निवेदनबाट मांग अनुसारको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६०।२।२९ को आदेश ।

            ७.    पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मेरो परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन खारेज गर्दा मेरो निवेदनलाई गहन रुपमा अध्ययन गरिएको छैन । मैले निवेदनमा मेरा नाउँमा दर्ता रहेको का.जि.साविक का.म.न.पा.वाड नं.२२ कि.नं.७७ क्षेत्रफल  ०–५–०, ऐ.कि.नं.३१६ क्षेत्रफल ०–३–१ समेत २ कित्ता जग्गा आफै बसोबास गर्नका लागि ३ तले पक्की नयाँ घर निर्माण गर्न नक्सा दरखास्त सहितको नयाँ निर्माण हुने घरको नक्सा साइट प्लान प्रत्यर्थी का.म.न.पा.मा लाग्ने सम्पूर्ण दस्तुर दाखिल गरेको छु । तर प्रत्यर्थीले प्लीन्थ लेभलसम्म मात्र भवन निर्माण अस्थाई इजाजत पत्र दिएको छ । सोही अस्थाई इजाजत पत्रमा सो भन्दा माथिको भवनको निर्माण कार्य गर्न पुनः भवन निर्माण स्थाई इजाजत पत्र अनिवार्य लिनु पर्ने उल्लेख छ । मैले प्लीन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य पुरा गरी सो भन्दा माथिको भवन निर्माण गर्न स्थाई इजाजत पत्र दिनु पर्यो भनी पटक पटक प्रत्यर्थी का.म.न.पा.मा अनुरोध गर्दा हालसम्म इजाजत दिएको छैन । का.म.न.पा.को लिखित जवाफमा इजाजत पत्र सम्बन्धी जरुरी सूचनाको दफा (क) बमोजिमको दायित्व निर्माणकर्ताले पुरा नगरेको भन्ने कुरा जु.ई.को प्रतिवेदनको आधारमा नक्सा पास नगरी २ तल्ला निर्माण कार्य पुरा गरेको हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(५) अन्तर्गत रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सा पास गरी दिने भनी मिति २०५९।७।२५ मा निर्णय भएको उल्लेख छ । का.म.न.पा.बाट जु.ई.उक्त स्थानमा आएको मलाई थाहा छैन । जु.ईंको प्रतिवेदन लिखित जवाफ साथ पेश भएको पाइदैन । पुनरावेदन अदालतबाट विना आधार सोही लिखित जवाफलाई आधार लिई नगरपालिकाले रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सा पास सम्बन्धी कारवाही टुङ्गो लगाई बसेको भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेको विलकूल त्रूटिपूर्ण छ । बिना आधार प्रमाण एक तर्फी रुपमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६०।२।२९ मा भएको फैसला गैरकानूनी एवं त्रूटिपूर्ण भएकोले सो फैसला बदर गरी हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको  पुनरावेदन ।

            ८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधानले निवेदिकाले का.म.न.पा.वडा नं.२२ का कि.नं.७७ र ३१६ समेतका जग्गामा ३ तल्ले पक्की नयाँ घर निर्माण गर्न नयाँ निर्माण हुने घरको नक्सा साइट प्लान सहितको दरखास्त र आवश्यक दस्तुर सहित राखी मिति २०५८।९।२६ मा प्रत्यर्थी का.म.न.पा.समक्ष पेश गरेकी थिइन् । प्रत्यर्थी का.म.न.पा.बाट प्लीन्थ लेभलसम्मको निर्माणका लागि इजाजत समेत पाएको थिइन । प्लीन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य सकी सो भन्दा माथिको निर्माण कार्यका लागि इजाजत मांग गर्न पटक पटक जाँदा विपक्षीले बिना कारण इजाजत नदिई निर्माण कार्यमा अवरोध श्रृजना गरेकाले मेरो पक्षले विपक्षी का.म.न.पा.मा प्रस्तुत गरेको नक्सा साइट प्लान बमोजिम ३ तले पक्की घरको नक्सा पास गरी नक्सा स्वीकृत प्रमाण पत्र मेरो पक्षलाई दिनु भनी प्रत्यर्थीका नामा परमादेश जारी हुनु पर्नेमा रिट निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश मिलेन भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी पुनरावेदन जिकिर सहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदिकाको मांग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदिकाले आफ्नो हक भोगको कि.नं.७७ र ३१६ को जग्गामा नयाँ घर निर्माण गर्न नयाँ निर्माण हुने घरको नक्सा साइट प्लान जग्गा विवरण सहित दरखास्त दिई दस्तुर धरौट आदि सम्पूर्ण महानगरपालिकामा वुझाएपछि घरको नक्सा छानविन गर्न समय लाग्ने हुँदा प्लीन्थ लेभलसम्म घर बनाउन अनुमति पाइ प्लीन्थलेभल सम्म निर्माण गरी सकेकोले बाँकी निर्माण कार्यको लागि नक्सा पास गरी माग्न प्रत्यर्थी महानगरपालिका समक्ष पटक पटक जाँदा नक्सा पास अनुमति प्रदान नगरेकोले निवेदिकालाई नक्सा पास स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रदान गर्नु भनी प्रत्यर्थी का.म.न.पा. का.नाममा परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने निवेदन दावी र प्लीन्थ लेभल सम्मको निर्माणका लागि अस्थाई इजाजत दिइएकोमा भवन निर्माणकर्ता विपक्षीले नक्सा पास नगरी २.१/२ तला निर्माण कार्य पूरा गरेको हुँदा निवेदन दावी नै झुठ्ठा भएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखितजवाफ भै पुनरावेदन अदालत पाटनले निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको आदेश उपर निवेदिकाले चित्त नवुझाई प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको पाइयो । 

            १०.    यसमा कि.नं.७७ र ३१६ को जग्गामा ३ तले नयाँ घर निर्माण गर्न आवश्यक कागजात र दस्तुर राखी का.म.न.पा.मा दरखास्त दिएकोमा प्लीन्थ लेभलसम्मको अस्थाई इजाजत प्राप्त भई प्लीन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सकेको र बाँकी भवन निर्माण कार्यका लागि नक्सा पास नगरी दिएकाले नक्सा पास गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै मुख्य निवेदन दावी एवं पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थीहरुबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदिकालाई ल्पिन्थ लेभलसम्को निर्माण कार्यका लागि प्रदान गरेको इजाजत पत्रमा उल्लेखित दायित्व पूरा नगरी प्लिन्थ लेभलसम्मको मात्र अनुमती प्राप्त भएकोमा नक्सा नै पास नगरी २ १/२ तला निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकोले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(५) अन्तर्गत रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सा पास गरी दिने भनी महानगरपालिकाका प्रमुखद्वारा मिति २०५९।७।२५ मा निर्णय भै सकेको छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदिकाले प्रस्तुत निवेदन मिति २०५९।९।१५ मा दर्ता गराएको देखिन्छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले यो निवेदन पर्नु भन्दा अगावै मिति २०५९।७।२५ मा नै निजलाई यही निर्माण सम्बन्धी विवादका कारण रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सापास सम्बन्धी कार्य टुङ्गो लगाएको कुरा लिखित जवाफबाट देखिन्छ । बिना नक्सा नै २१/२ तला घर बनाएको भन्ने भनाईलाई पुनरावेदिकाले अन्यथा हो भनी प्रमाणित गर्न सकेको पाइदैन । यदि अनुमति भन्दा बढीको नक्सा पास नगरी निर्माण कार्य नगरेको रहेछ भने पनि महानगरपालिकाबाट निवेदन पर्नु भन्दा अगावै जरिवाना गरी नक्सा पास गरी दिने भनी निर्णय भै सकेको स्थितिमा पुनरावेदिकाले परमादेशको बाटोबाट उपचार माग्ने अवस्था नभएकोले परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, नक्सा नै पास नगरी पुनरावेदिकाले २ १/२ (साढे दुई) तला घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको भई सोही कसुरमा महानगरपालिकाबाट रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सा समेत पास भै सकेको  स्थितिमा  निवेदन  दावी एवं पुनरावेदन जिकिर बमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति २०६०।२।२९ मा निवेदन खारेज गर्ने ठहराएको आदेश मुनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदिकाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। प्रस्तुत मुद्दा दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई   दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

 

ईति सम्बत् २०६३ साल श्रावण २१ गते रोज १ शुभम्––