निर्णय नं. ८२४० - आदेश बदर गरिपाऊँ ।

निर्णय नं. ८२४०     माघ, २०६६          अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

सम्बत् २०६३ सालको फौ.पु.नं. १९४

फैसला मितिः २०६६।९।१९।१

 

मुद्दाः आदेश बदर गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदकः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः जिल्ला काठमाडौँ, साङ्ला गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भै हाल का.म.न.पा. वडा नं. २९ सामाखुसी बस्ने चिरागमानसिँह कुँवर

 

शुरु फैसला गर्नेः

अध्यक्ष मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी

सदस्य मा.न्या. श्री कोमलनाथ शर्मा

सदस्य मा.न्या.श्री चोलेन्द्र सम्शेर ज.व.रा.

 

§  एउटै विषयमा एकपटक छानवीन र अनुसन्धान गरी विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः त्यसै विषयमा अर्को निर्णय गरी अर्को प्रकृतिको कारवाही गर्नसक्ने गरी कानूनद्वारा स्पष्ट अधिकार प्राप्त नभएको अवस्थामा एउटै विषयमा पहिले गरेको निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दोस्रो पटक अन्यथा निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  पुनर्बहाली गर्ने गरी निर्णय भएको विषयमा एकपटक छानवीन र अनुसन्धान गरी विभागीय कारवाहीको निर्णय भै १ ग्रेड घटुवा गरिसकेपछि फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो पुनर्बहालीको निर्णयको विषयमा अन्यथा निर्णय लिँदा त्यसको औचित्य, कारण र कानूनी आधार समेत दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल

प्रत्यर्थी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख

 

फैसला

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६३।३।१६ को फैसला उपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

चिरागमानसिँह कुँवरले पञ्चायत व्यवस्थाप्रतिकूल हुने गरी राजनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेकोले खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०४२ को विनियम ६९ को उप–विनियम (१)(२) अनुसार सफाइ पेश गर्ने मौका दिइरहनु व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट मनासिव नपर्ने हुँदा लोक सेवा आयोगद्वारा प्रतिपादित गरेको संस्थामा नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ६ को दफा ६.४ को खण्ड ६ को अभियोगमा उक्त परिच्छेदको दफा ६.१ को खण्ड ४ बमोजिम भविष्यमा संस्थानको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने ठहराई खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४२ को विनियम ६९ को उपविनियम (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड    (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरिएको भन्ने मिति २०४६।५।१० को आदेश ।

श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।२।१० को निर्णयानुसार त्यस संस्थाको सेवाबाट हटाइएका सहायक चिरागमानसिँह कुँवरलाई पुनर्बहाली गरिदिने निर्णय भएकोले निर्णयानुसार कारवाहीको लागि अनुरोध गरिन्छ भन्ने आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको च.नं. ६५६३ को मिति २०४७।२।११ को पत्र ।

नेपाल खानेपानी संस्थान, त्रिपुरेश्वरमा कार्यरत चिरागमानसिँह कुँवर २०४० सालमा नियुक्त भई २०४६।५।१४ देखि सेवाबाट हटाएको, एकपटक सेवाबाट हटाएकोमा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी २०४७।२।१७ देखि पुनः बहाली गरी जबरजस्ती हाजिर गराइएको, २०४९।११।१७ को गोरखापत्रमा समेत सेवाबाट हटाइएको भनी सूचना जारी भैसकेको, तत्कालीन प्रशासन प्रमुख सहायक प्रवन्धक भानुदेव जोशी र चिरागमानले साँठगाँठ गरी घूस लिनुदिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा कारवाही गरिपाऊँ भनी का.जि. साङ्ला गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने रणबहादुर कुँवरले विशेष प्रहरी विभागमा मिति २०५८।८।६ मा दिएको निवेदन ।

आचरणविपरीत काम गर्ने सहायक चिरागमानसिँह कुँवरलाई कर्मचारीको सेवा शर्त विनियमावली, २०४९ को विपरीत आचरण गरेवापत आवश्यक विभागीय कारवाही गर्ने विदा स्वीकृत गर्नु अघि हाजिर गराउनुका अलावा एकै पटक १ वर्षभन्दा वढी अवधिको विदा स्वीकृत गर्नै नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सो विपरीत काम कारवाही गर्ने अन्य सम्वद्ध कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाउने भनी प्रमुख आयुक्तबाट मिति २०५५।६।२२ मा निर्णय भएकोले सो अनुसार विभागीय कारवाही गर्ने भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. १६५० मिति २०५५।७।२६ को पत्र ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट मिति २०५५।६।२२ मा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सो आयोगको मिति २०५५।७।२६ र २०६०।१२।१९ तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०५५।८।२८, २०६१।१।८, २०६१।१।२५ को पत्र कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा तपाईलाई मिति २०६१।१।१५ र २०६१।३।८ मा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा सोको जवाफ चित्त बुझ्दो एवं सन्तोषजनक नभएकोले कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०४९ को परिच्छेद ११ विनियम ६४(३)(ग) को अवस्था आकर्षित हुने हुँदा सोही विनियम ६४(३) को प्रावधानबमोजिम १(एक) ग्रेड घटाइएको व्यहोरा मिति २०६१।३।२५ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने नेपाल खानेपानी संस्थानको च.नं. २९ मिति २०६१।४।१३ को पत्र ।

नेपाल खानेपानी संस्थानको तह ५ का कर्मचारी चिरागमानसिँह कुँवरले विभिन्न मितिमा विभिन्न किसिमका विभागीय सजाय पाएको र व्यवस्थापनलाई हप्कीदप्की गरी डरधाक देखाई त्यस्तो विभागीय सजाय कहिले फुकुवा गराउने, रेकर्ड लोप गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरी सेवाबाट हटाइसकेको व्यक्ति हालसम्म संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा वसिरहेको र नक्कली विल तयार गरी १०० प्रतिशत मूल्य  बढाई विल भुक्तानी गरी गराई भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्ने समेत व्यहोराको सम्पूर्णानन्द मगर (संस्थानको कर्मचारी) ले मिति २०६२।२।४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजूरी ।

मैले खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानमा २०४० भाद्र ९ गते सहायकस्तरको पदमा स्थायी नियुक्ति पाएकोमा २०४६ साल भदौ १३ गतेको पत्रानुसार मलाई अवकाश दिइयो । उक्त निर्णय गर्दा सफाइको मौका समेत नदिई निर्णय गरियो । पछि बहाल गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको र मिति २०४७।२।१० को पत्रानुसार पुनर्बहाली गरिएको जानकारी प्राप्त भयो । पुनर्बहाली भैसकेपछि मैले संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीअनुसार काम गर्दै आएकोमा खानेपानी संस्थानले विभागीय कारवाही किन नगर्ने स्पष्टीकरण दिनु भन्ने पत्र मलाई मिति २०६१।१।१५ गते दिएपछि मैले स्पष्टीकरण दिएको थिएँ । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकोले कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०४९ को विनियम ६४(३)(ग) को कसूर ठहर गरी सोही विनियम ६४(३) को प्रावधान बमोजिम मेरो १ ग्रेड घटाउने विभागीय कारवाही गरियो । सो कारवाही स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा मिति २०६२।२।२२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्वन गरेको पत्र प्राप्त भई आयोगमा हाजिर भै रहेको छु । आयोगकै सिफारिशमा मिति २०६१।४।१३ गते मलाई विभागीय कारवाही भै सकेपछि त्यही विषयमा मलाई अचानक निलम्वन गरिएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ भन्ने समेत व्यहोराको चिरागमानसिँह कुँवरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गरेको विवरण ।

चिरागमानंसिंह कुँवरलाई तत्काल प्रचलित लोकसेवा आयोगको संस्थानमा नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ बमोजिम मिति २०४६।५।१४ देखि लागू हुने गरी संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको र त्यसउपर प्रचलित कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायसमक्ष निजले गरेको पुनरावेदनमा समेत शुरु निर्णय सदर भएको तथा निजले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट जारी नभएको अवस्थामा आफ्नो अधिकार नै नभएको विषयमा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले मिति २०४७।२।१० मा निजलाई पुनर्बहाली गरी दिने भनी गरेको निर्णय प्रारम्भबाट नै निष्क्रिय र कानूनी मान्यताविहीन भएको हुनाले त्यस्तो गैरकानूनी निर्णयबाट भएको पुनर्बहाली कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा निज चिरागमान सिँह कुँवर मिति २०४६।५।१४ बाटै अवकाश प्राप्त गरिसकेको मान्नै पर्ने स्थिति देखियो । अतः २०४७।२।१० मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको पुनर्बहाली गर्नु भन्ने निर्णय र पत्र कुनै कानूनमा आधारित नहुँदा क्षेत्राधिकार बाहिर गई गरिएको उक्त निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम दुष्परिणाम सच्चाउनु भनी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने, चिरागमानसिँह कुँवरले २०४६।५।१४ कै मितिबाट अवकाश पाएको देखिँदा निजलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय लगायतका काम कारवाहीको कुनै कानूनी मान्यता नहुने हुँदा सोही मिति अर्थात मिति २०४६।५।१४ मै निज अवकाश भएको मानी आवश्यक कारवाही गर्नु भनी नेपाल खानेपानी संस्थानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क बमोजिम लेखी पठाउने भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६२।४।२८ को निर्णय ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६२।५।१ च.नं. १५९ को पत्रसाथ संलग्न आयोगको निर्णयमा तपाईलाई तत्काल प्रचलित लोकसेवा आयोगको संस्थानमा नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ बमोजिम मिति २०४६।५।१४ देखि लागू हुने गरी संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको र त्यसउपर प्रचलित कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त निकाय समक्ष गरेको पुनरावेदनमा समेत शुरु निर्णय सदर भएको तथा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट समेत जारी नभएको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले २०४७।२।१० मा पुनर्बहाली गरी दिने भनी गरेको निर्णय प्रारम्भबाट नै निष्क्रिय र कानूनी मान्यताविहीन भएको हुनाले पुनर्बहाली कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा २०४६।५।१४ बाटै अवकाश प्राप्त गरिसकेको मान्नुपर्ने स्थिति आयो । तसर्थ तपाइँलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय लगायतका कामकारवाहीको कुनै कानूनी मान्यता नहुने हुँदा मिति २०४६।५।१४ मै अवकाश भएको मानी आवश्यक कारवाही गर्नु भन्ने आयोगको निर्णय सञ्चालक समितिको २०६२।५।२३ को बैठकमा पेश हुँदा उक्त व्यहोराको जानकारी तपाइँलाई दिने भनी निर्णय भएकोले आदेशानुसार जानकारी गराएको छ भन्ने नेपाल खानेपानी संस्थानले २०६२।५।२४ च.नं. १५८ को पत्रद्वारा पुनरावेदक चिरागमानसिँह कुँवरलाई जानकारी गराएको ।

विधायिकाको अधिकार प्राप्त अन्तरिम सरकारले पुनर्बहाली गरेको कुरा कानूनविपरीत हुन सक्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मिति २०४८।८।४ मा प्रारम्भ भएकोमा मिति २०४७।५।१० को निर्णय बदर गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०५९ ले दफा १२(क) र दफा १२(ख) लाई भूतलक्ष्यी असर दिएको छैन । आयोगले ऐनलाई भूतलक्ष्यी असर दिई गरेको निर्णय कानूनविपरीत छ । मिति २०४७।२।१० को निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई अनुचित कार्यमा सजाय नगरेसम्म अनुचित कार्यबाट भएको दुष्परिणाम सच्चाउने अधिकार आयोगलाई छैन । २०५५ सालमा यही आयोगले म पुनरावेदकलाई विभागीय कारवाही मात्र गर्ने भनी निर्णय गरी हाल सेवाबाट हटाउने भनी परस्पर विपरीत निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णय अ.वं. ८५ समेतको विपरीत छ । तसर्थ, नेपाल खानेपानी संस्थानको मिति २०६२।५।२४ को पत्रमा उल्लेख भएको आयोगको २०६२।५।१ को पत्रसाथ संलग्न भनी खानेपानी संस्थानले म पुनरावेदकलाई अवकाश दिने गरी मिति २०६२।५।२३ मा गरेको निर्णय र सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी सेवामा बहाल गर्नु भन्ने फैसला गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक चिरागमानसिँह कुँवरको पुनरावेदन पत्र ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६२।५।२३ को निर्णयबमोजिम भएको पुनरावेदक उपरको कारवाही विचारणीय हुँदा प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विशेष शाखा र नेपाल खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको हकमा सो संस्थानलाई अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको निमित्त सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६२।११।२१ को विशेष अदालतको आदेश ।

अनुचित कार्यबाट भएको निर्णय सच्याउँदा निर्णय अनुचित भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । यो सम्बन्धमा आयोगको निर्णयमा पुनर्बहाली गर्ने निर्णय र पत्र कुनै कानूनमा आधारित नहुँदा भन्ने व्यहोरा लेखाए पनि त्यससम्बन्धी निर्णयको विस्तृत व्यहोरा मिसिल सामेल देखिँदैन र सो निर्णय गर्ने मन्त्रालयसँग सम्वद्ध पदाधिकारीसँग जानकारीसम्म पनि लिएको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा सो निर्णय अनुचित हो भनी आयोगबाट किटान हुन नसकेको र पुनरावेदक पुनर्बहाली भएको अवस्थामा पुनः पुनरावेदकको पुनर्बहाली गर्ने निर्णय नै कानूनसम्मत नभएको भन्ने आयोगको सो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत भएको देखिएको छ । साथै पुनरावदेकउपर यही विषयमा विशेष प्रहरी विभागमा उजूरी परी सो उजूरीउपर कारवाही हुँदा विभागीय सजाय गरी सोको नतिजा पठाई दिनु भनी मिति २०५५।३।५ को निर्णय मुताविक मिति २०५५।७।२६ मा लेखी पठाएको मिसिल संलग्न मिति २०५३।८।२३ को विशेष प्रहरी विभागमा दर्ता भएको उजूरी पत्र र मिति २०५५।८।२६ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रसमेतबाट देखिन्छ । निजको पुनर्बहाली तथा विदाको विषयलाई लिएर पटक–पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभागीय कारवाही गर्ने भनी लेखी पठाएमुताविक पुनरावेदकलाई १ ग्रेड घटुवा गर्ने निर्णय गरी १ ग्रेड घटुवा भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही विषयको उजूरीबाट निजलाई मिति २०४६।५।१४ मै अवकाश भएको मानी आवश्यक कारवाही गर्नु भनी तोकी निर्देशन दिने अधिकार ऐनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानास् आयोगलाई दिएको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ मिति २०४७।५।१० मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट पुनर्बहाली गर्ने गरी भएको कार्यलाई अनुचित कार्य मानी दुष्परिणाम सच्चाउन लेखी पठाएको हो भने पुनर्बहाली गर्ने कार्यउपर कारवाही भइसकेपछि मात्र उक्त अनुचित कार्यबाट भएको दुष्परिणाम सच्याउनु पर्नेमा पुनरावेदकलाई पुनर्बहाली गर्ने भनी गरेको निर्णयउपर कुनै कारवाही भएको नदेखिएको अवस्थामा उक्त पुनर्बहालीको कानूनी मान्यता नभएको भनी पुनरावेदकले मिति २०४६।५।१४ देखि अवकाश पाएको मानी आवश्यक कारवाही गर्नु भनी खानेपानी संस्थानलाई लेखी पठाएको व्यहोरा समेत कानूनसम्मत भएको मान्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ, पुनरावेदक चिरागमानसिँह कुँवरको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) र (ख) बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउँन लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको मिति २०६२।४।२८ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म बदर हुने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६३।३।१६।६ को फैसला ।

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । विपक्षी पुनरावदेकलाई लोकसेवा आयोगको संस्थानमा नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ बमोजिम खानेपानी संस्थानको सेवाबाट हटाइएको र सोउपर परेको निजको पुनरावेदन समेतबाट निर्णय सदर भएकोमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको निर्णयअनुसार भनी पुनर्बहाली गरेको देखिएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई र आवश्यक कारवाहीका लागि संस्थानमा लेखी पठाउने गरी आयोगबाट मिति २०६२।४।२८ मा निर्णय भएको देखिँदा देखिँदै क्रमबद्ध प्रणालीविपरीत आदेश भएको भन्ने आधारमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । एकपटक सेवाबाट हटाएको व्यक्ति पुनर्बहाली गर्ने अख्तियारी कुनै कानूनले मन्त्रालयलाई दिएको छैन । खानेपानी संस्थानको काम कारवाहीमा खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ४.१ ले संस्थानलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको अवस्थामा संस्थानको कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी पुनर्बहालीको आदेश दिन मन्त्रालयलाई कुनै कानूनी अधिकार रहेको छैन । विपक्षीलाई आफ्नो भनाई राख्ने मौका दिईकन मात्रै आयोगले निर्णय गरेको छ । कानूनी आधारविना पुनर्बहाली गरेको कार्यलाई अनुचित कार्य मानी सच्याउन लगाउने अधिकार आयोगलाई रहेको हुँदा सो अनुचित कार्यउपर कारवाही गर्न पठाए पछि त्यसपछिका प्रक्रियाहरू पनि स्वतः क्रियाशील हुन्छन् । तर पुनर्बहाली नै कानूनसम्मत नभएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्न लगाउने दायित्व पनि आयोगकै रहेको हुँदा ऐनको दफा १२क र ख बमोजिम विपक्षीलाई कारवाही गर्न लेखी पठाउने कार्य कानूनसम्मत छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको निर्णय बदर गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट परेको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले विपक्षीलाई कारवाही गर्न भनी लेखी पठाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयमा कानूनी त्रुटि नहुँदा सो निर्णय बदर गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छैन भर्नी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी चिरागमानसिँह कुँवरलाई खानेपानी संस्थानको सेवाबाट मिति २०४६।५।१४ देखि लागू हुने गरी हटाइएकोमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको मिति २०४७।२।१० को निर्णयले पुनर्बहाली गरेको र सो पुनर्बहालीको निर्णय कानूनी मान्यताविहिन रहेको हुँदा मिति २०४६।५।१० बाटै अवकाश प्राप्त गरिससकेको मानी मिति २०४७।२।१० को पुनर्बहाली गर्ने निर्णय लगायतका काम कारवाही अमान्य गरी आवश्यक कारवाही गर्न लेखी पठाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६२।४।२८ मा भएको निर्णय विशेष अदालत काठमाडौंबाट बदर हुने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलामा चित्त नबुझाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दर्ता भई यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेश भएको देखियो ।

३.    नेपाल खानेपानी संस्थानको सहायक पदमा कार्यरत रहेका वखत प्रत्यर्थी चिरागमान सिँह कुँवरलाई तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भन्ने आरोपमा आवश्यक कारवाही गर्नु भनी तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको मिति २०४६।४।९ को प.सं. ४१(२०) ५७१/०४६/०४७ च.नं. ५२ को पत्रबाट नेपाल खानेपानी संस्थानलाई लेखी पठाए बमोजिम उक्त संस्थानबाट भविष्यमा संस्थानको सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी संस्थानको नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०४६।५।१० मा निर्णय भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।२।१० को निर्णयअनुसार निजलाई नेपाल खानेपानी संस्थानको सेवामा पुनर्बहाली गरिएको भनी तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट मिति २०४७।२।११ मा च.नं. ६५६३ को पत्रबाट लेखी आएबमोजिम प्रत्यर्थी चिरागमानसिँह कुँवरलाई साविकमै सहायक पदमा यथावत् रुपमा पुनर्बहाली गरिएको देखिन्छ । त्यसरी पुनर्बहाली भैसकेपछि आचारणविपरीतको कार्य गरेवापत भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै मिति २०५५।६।२३ मा भएको निर्णयबमोजिम विभागीय कारवाही गर्नु भनी आयोगको मिति २०५५।७।२६ च.नं. १६५० को पत्रबाट आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको मिसिल संलग्न आयोगको पत्रबाट समेत देखिन्छ । प्रत्यर्थी चिरागमानसिँह कुँवरउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०५५।६।२२ मा विभागीय कारवाही गर्ने भनी एकपटक निर्णय भई सकेपछि खानेपानी संस्थानको मिति २०६१।३।२५ को निर्णयबमोजिम निजको १ ग्रेड घटाउने गरी विभागीय कारवाही समेत भएको सो संस्थाको च.नं. २९ मिति २०६१।४।१३ को पत्रबाट देखिन आउँछ । यस प्रकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रत्यर्थी चिरागमानसिँह कुँवरउपर विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय भई सो बमोजिम निजको १ ग्रेड घटाउने निर्णय भै सकेपछि निजलाई खानेपानी संस्थानको सहायक पदमा पुनर्बहाली गर्ने गरी तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट मिति २०४७।२।१० मा भएको निर्णय र सो अनुरूप लेखिएको पत्र लगायतका काम कारवाही कानूनमा आधारित नभएको र अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर भएको भन्दै उक्त निर्णयको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम दुष्परिणाम सच्चाउन र प्रत्यर्थी चिरागमानसिँह कुँवरलाई मिति २०४६।५।१४ कै मितिबाट अवकाश प्राप्त गरेको मानी आवश्यक कारवाही गर्नु भनी नेपाल खानेपानी संस्थानलाई लेखी पठाएबमोजिम सो संस्थाबाट मिति २०४६।५।१४ देखि नै लागू हुने गरी प्रत्यर्थीलाई संस्थानको सेवाबाट हटाएको देखियो ।

४.    प्रत्यर्थी चिरागमानसिंहलाई खानेपानी संस्थानको सेवाबाट हटाएपछि तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरी सकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो पुनर्बहाली निर्णय कै सन्दर्भमा प्रत्यर्थीउपर विभागीय कारवाही गर्ने गरी निर्णय भएको र सो अनुरूप निजको १ ग्रेड घटाउने निर्णय समेत भैसकेपछि पुनः त्यसै विषयलाई उठान गरी आयोगबाट दोश्रो पटक निर्णय भै सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीउपर विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय गर्दा निज खानेपानी संस्थानको सहायक पदमा पुनर्बहाली भएको कुरालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनसम्मत मानेर नै विभागीय कारवाहीको निर्णय गरेको देखिन्छ । एकपटक पुनर्बहालीको निर्णयलाई अन्यथा नभनी केवल विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय गरी सकेपछि पुनः सो पुनर्बहालीको निर्णयलाई कानूनसम्मत नभएको भनी बदर गराउन सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहे भएको देखिँदैन । एउटै विषयमा एकपटक छानवीन र अनुसन्धान गरी विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः त्यसै विषयमा अर्को निर्णय गरी अर्को प्रकृतिको कारवाही गर्न सक्ने गरी कानूनद्वारा स्पष्ट अधिकार प्राप्त नभएको अवस्थामा एउटै विषयमा पहिले गरेको निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दोश्रो पटक अन्यथा निर्णय गर्न मिल्दैन ।

५.    प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थी चिरागमानसिंहलाई तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट पुनर्बहाली गर्ने गरी निर्णय भएको विषयमा एकपटक छानवीन र अनुसन्धान गरी विभागीय कारवाहीको निर्णय भै १ ग्रेड घटुवा गरिसकेपछि फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो पुनर्बहालीको निर्णयको विषयमा अन्यथा निर्णय लिँदा त्यसको औचित्य, कारण र कानूनी आधार समेत दिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा एकपटक पुनर्बहाली निर्णयलाई मानी विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः सो पुनर्बहालीको आदेश बदर गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय स्पष्टतः कानूनी आधारहीन देखिएको छ ।

६.    प्रत्यर्थी चिरागमानसिंहलाई खानेपानी संस्थानको सहायक पदमा पुनर्बहाली गर्ने गरी भएको आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको निर्णयबाट दुष्परिणाम निस्कन गएको मानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम सो निर्णयको दुष्परिणाम सच्चाई पुनर्बहाली हुनुपूर्वको मिति २०४६।५।१४ देखि नै लागू हुने गरी अवकाश दिने गरी कारवाही गर्ने गरी निर्णय गरिएको देखिँदा उक्त दफा १२ख को कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन आयो । सो दफा हेर्दा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउँनका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाबमोजिम पनि प्रचलित कानूनबमोजिम नभएको कुरालाई कानूनबमोजिम गर्न लगाई गलत काम गर्ने गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकायको प्रत्येक निर्णयको कानूनी आधार स्थापित गराउने र कानूनी आधार विना भएका काम कारवाहीको दुष्परिणामसम्म सच्चाउन सकिने भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले यी प्रत्यर्थीलाई पुनर्बहाली गर्दा के कस्तो कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुन गै कसरी दुष्परिणाम उत्पन्न हुन गएको छ भन्ने तर्फ आयोगबाट कुनै अनुसन्धान समेत भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदक आयोगले तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको मिति २०४७।२।१० को पुनर्बहाली निर्णयको दुष्परिणाम सच्चाउने तथा प्रत्यर्थीलाई मिति २०४६।५।१४ देखि नै लागू हुने गरी संस्थानको सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय तथ्य र कानूनमा आधारित रहेको भन्ने देखिएन । साथै तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट मिति २०४७।२।१० मा प्रत्यर्थीलाई पुनर्बहाली गर्ने गरी भएको निर्णय समेत बदर नगरी आयोगबाट सो निर्णयको दुष्परिणाम सच्चाउने र प्रत्यर्थीलाई मिति २०४६।५।१४ बाटै अवकाश पाएको मानी आवश्यक कारवाही गर्ने गरी खानेपानी संस्थानलाई लेखी पठाउने गरी भएको निर्णयबाट प्रत्यर्थी चिरागमानसिंहले आफू उपरको आरोप खण्डन गरी सफाइ पेश गर्ने प्राकृतिक न्यायको नैसर्गिक अवसरबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुनका साथै जुन निकायबाट निजलाई पुनर्बहाली गरिएको हो सो निकायलाई पुनर्बहाली गर्नुको आधार कारण र औचित्यका विषयमा कुनै कुरा वुझ्दै नबुझी पुनर्बहाली निर्णय कार्यान्वयन गर्ने खानेपानी संस्थानलाई सो पुनर्बहाली निर्णयको विपरीत हुने गरी मिति २०४६।५।१४ देखि नै लागू हुने गरी अवकाश भएको मानी कारवाही गर्न लेखी पठाएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

७.    तसर्थ माथि उल्लिखित आधार प्रमाणबाट प्रत्यर्थी चिरागमान सिँह कुँवरलाई मिति २०४६।५।१४ बाटै अवकाश भएको मानी नेपाल खानेपानी संस्थानको सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा कारवाही गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६२।४।२८ को निर्णय बदर हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६३।४।१६ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

           

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ साल पुस १९ गते रोज १ शुभम

इजलास अधिकृत  : विदुर कोइराला