निर्णय नं. ७६८८ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
निर्णय नं.७६८८ ने.का.प.२०६३ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
सम्बत् २०६१ सालको रिट नं.३३७२
आदेश मितिः २०६३।३।१२।२
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने सुमित्रादेवी कलवार
बिरुद्ध
विपक्षीः जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने सुकई कुर्मि समेत
§ पुनरावेदन सुन्ने अड्डा भनी नामाकरण गरिदैमा सबै प्रकारको उजुरी सुन्ने अधिकार स्वतः निसृत हुन्छ भन्ने होइन । अधिकारक्षेत्र कानूनले निश्चित गरिदिएको हुन्छ र त्यसको सीमाभित्र रहेर सबै निकाय वा अधिकारीले तोकिए बमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने ।
§ आफु समक्ष पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । सोही परिप्रेक्ष्यमा अ.वं.१७ नं.मा उल्लेख भएको “आफ्ना मातहतका अड्डामा परेको मुद्दाको कामकारवाही” भन्ने कुराको अर्थवोध गर्नुपर्ने ।
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) मा भएको “मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने” भन्ने व्यवस्था र अ.वं.१७ नं.मा भएको “आफ्नो मातहतका अड्डामा परेको मुद्दाको कामकारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएको” विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डा (पुनरावेदन अदालत) को अधिकारक्षेत्र हुने व्यवस्थाले आफू कहाँ पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाको काम कारावहीमा वेरीत भएमा मात्र पुनरावेदन अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने ।
§ मातहत अड्डा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो अड्डाले छिनेको मुद्दामा आफु कहाँ पुनरावेदन लाग्ने र सुन्ने अधिकारक्षेत्र कानूनले प्रदान गरेको अवस्थामा मात्र अ.वं.१७ नं.को निवेदन लिई हेरी कानून बमोजिम निकासा दिन सक्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई हुने देखिन्छ । अन्यथा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रूटि हुन जाने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ भुमि सुधार कार्यालयले मोहि जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने गरी गरेको आदेश उपर अ.वं.१७ नं.को निवेदन सुनी बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश आफुकहाँ पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाको कामकारवाहीको विषयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रूटि गरी गरेको देखिन आएबाट सो आदेश गरेको हदसम्मको कामकारवाही त्रूटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनाल
विपक्षी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तरगत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–
२. जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा.वि.स.वाड नं.६ को कि.नं.३६१ ज.वि.०–०–९, ऐ.कि.नं.३६३ ज.वि.०–०–१३, ऐ.कि.नं.३६५ ज.वि.०–६–१, ऐ. कि.नं. ३६७ ज.वि. ०–२–१७ १/२, ऐ.कि.नं.३६९ को ज.वि.०–२–१८ १/२ समेतका जग्गाको मोही म निवेदक भएकोले सो जग्गाको जग्गाधनीले मोही लगत कट्टा गर्न मन्जुर नगरेकोले उक्त जग्गा बँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) बमोजिम विपक्षी सुकई कुर्मिले विपक्षी भुमिसुधार कार्यालय बाँकेमा मिति २०६१।१।१६ गतेमा निवेदन दिएका थिए । विपक्षी निवेदक सुकई कुर्मिले मोहिको हैसियत नै समाप्त हुने गरी जग्गा समेत जोत कमोद गर्न छाडी दिएकोले मिति २०५८।३।२ गते मोहि निष्काशन मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट सर्जमिन हुँदा निजले जग्गा जोत्न छाडेको र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न छाडेको कुरा प्रमाणित हुन्छ र त्यस्तो सवुद प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी कर्तव्य निर्वाह नगर्ने मोहिले मोही हक वापत जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा निवेदन मांग बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्न नपर्ने ठहर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको म सुमित्रादेवीले प्रतिउत्तर फिराएकी थिएँ । उपरोक्त जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्ने मुद्दाको कारवाही तामेलीमा तथा मुल्तवीमा राखी पाउन म निवेदक सुमित्रादेवी कलवारको तर्फबाट भुमि सुधार बाँकेमा निवेदन समेत परेको थियो । उक्त निवेदन अनुरुप सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दाहरुको फैसला भई सो को प्रमाण पेश हुन आएका बखत मुल्तवी जगाई कारवाही गर्ने गरी प्रस्तुत जग्गा बाँडफाँड मुद्दा अ.वं.१२ नं.बमोजिम मुल्तवीमा राख्ने ठहर्याई यो निर्णय आदेश गरी दिया भन्ने समेत व्यहोराको श्री भुमि सुधार कार्यालय बाँकेको भुमि सुधार अधिकारीबाट मि.नं.७१।२४१ को उल्लेखित जग्गा बाँडफाँड मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने गरी मिति २०६१।६।२७ मा आदेश भएकोमा सो आदेशलाई बदर गरी मुल्तवी जगाई उक्त मुद्दामा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी आदेश गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सुकई कुर्मिले पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा अ.वं.१७ नं.बमोजिम निवेदन दिएका थिए । सो निवेदन अनुरुप पुनरावेदन अदालतबाट विपक्षी सुमित्रा देवीले विवादको जग्गाबाट मोही निष्काशन गरिपाऊँ भनी यी निवेदक उपर दिएको मुद्दामा मोही निष्काशन नहुने गरी यसै अदालत समेतबाट फैसला भै सकेको र सो उपर दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनसम्म सर्वोच्च अदालतमा दिएको तर दोहोर्याई दिने निस्सा प्राप्त नभएको अवस्थामा जग्गा बाँडफाँडको कार्यवाही रोक्न नमिल्ने हुँदा जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भन्ने निवेदकले दिएको मुद्दा मुल्तवीमा राखी दिने गरी भएको त्यहाँको मिति २०६१।६।२७ को आदेश नमिलेको हुँदा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदक मोहिको तर्फबाट परेको सो बाँडफाँड मुद्दा कानून बमोजिम कार्यवाही गर्नु होला भनी आदेश भएको अवस्था छ । अतः विपक्षी पुनरावेदन अदालतबाट भएको मिति २०६१।८।१७ गतेको आदेश कानून विपरीत अधिकार क्षेत्रात्माक त्रूटि हुनुका साथै उक्त आदेशको कारण म निवेदिकाको संवैधानिक एवं कानूनी हकाधिरकामा आघात पुग्न गएको हुँदा अन्य उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम यो निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित हुन वाध्य भएको छु । विपक्षी सुकई कुर्मीले भुमि सुधार कार्यालय बाँकेमा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ग बमोजिम दिएको जग्गा बाँडफाँड मोहि लगत कट्टा निवेदनमा आवश्यक कामकारवाही गरी सवुद प्रमाण हेरी वुझी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ ले भुमि सुधार कार्यालय बाँकेलाई प्रदान गरेको कुरामा कुनै विवाद छैन । उक्त निवेदन उपर सुनुवाई गरी भुमि सुधार कार्यालयबाट भएका निर्णय आदेश अन्तिम हुने भएकोले सो निर्णय उपर पुनरावेदन अदालन नेपालगञ्जमा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । किनकी भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ अन्तर्गत भएको आदेश वा निर्णय उपर कुनै पनि अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने कानूनी प्रावधान भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६च मा रहेको छ । मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १७ नं.अन्तर्गत दिइने निवेदन पुनरावेदन सुन्ने निकायमा दिइने निवेदन हो । भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ अन्तर्गतको मुद्दामा पुनरावेदन नलाग्ने भुमि सम्बन्धी ऐनको दफा २६च मा भएकोले जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी मुद्दामा दफा २६घ अन्तर्गत भएका कामकारवाही सम्बन्धमा अ.वं.१७ नं.को अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन अदातलतले सुनुवाई गर्न मिल्दैन । यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नै नपर्ने विपक्षी सुकई कुर्मिले दिएको अ.वं.१७ नं.को निवेदन ग्रहण गरी भुमि सुधार कार्यालय बाँकेले गरेको निर्णय आदेश बदर गरी मोही सुकई कुर्मिको बाँडफाँड मुद्दा कानून बमोजिम गर्नु भनी भुमि सुधार कार्यालय बाँकेका नाउँमा आदेश जारी गरेकोले सो पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको आदेश पालना गरी जग्गा बाँडफाँड गरी दिने अवस्था विद्यमान रहेकोले उक्त पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको आदेश बमोजिम मुल्तवी जगाई म निवेदिका सुमित्रा देवी कलवारको जग्गा बाँडफाँड गरी दिएमा मेरो नाउँ दर्ताको जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा.वि.स.वडा नं.६ को कि.नं.३६१ ज.वि. ज.वि.०–०–९, ऐ.कि.नं.३६३ ज.वि.०–०–१३, ऐ.कि.नं.३६५ ज.वि.०–६–१, ऐ.कि.नं. ३६७ ज.वि. ०–२–१७ १/२, ऐ.कि.नं. ३६९ को ज.वि.०–२–१८ १/२ जग्गा संविधानको धारा १७ बमोजिम भोग चलन बिक्री व्यवहार गर्न पाउने सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्न जाने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसरी अधिकार क्षेत्रको त्रूटि हुने गरी सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट भएको मिति २०६१।८।१७ गतेको आदेश त्रूटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।
३. तसर्थ उपरोक्त आधार, क्षेत्राधिकार समेतको अभावमा सम्मानित पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट भएको उक्त उल्लेखित मिति २०६१।८।१७ गतेको आदेश त्रूटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म विपक्षी सुकई कुर्मिले दिएको निवेदन मांग बमोजिमको बाँके जिल्ला बसुदेवपुर गा.वि.स.वडा नं.६ कि.न.३६१, ज.वि.०–०–९, ऐ. कि.नं.३६३ ज.वि.०–०–१३, ऐ.कि.नं.३६५ ज.वि.०–६–१, ऐ.कि.नं.३६७ ज.वि.०–२–१७ १/२, ऐ.कि.नं.३६९ को ज.वि.०–२–१८ १/२जग्गा बाँडफाँड नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भुमि सुधार कार्र्यालय नेपालगञ्ज बाँके समेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी सुकई कुर्मिलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा पुनरावेदन अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठाएको पाईए समेतको अवस्थाको परिप्रेक्ष्यबाट विचार गर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनु वान्छनिय देखिंदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको २०६१।८।१७ को आदेश कार्र्यान्वित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु भन्ने समेतको यस अदालतको २०६१।१०।१ को आदेश ।
५. जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने सुकई कुर्मिले सुमित्रादेवी कलवारको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला बाँके बसुदेवपुर गा.वि.स.वडा नं.९ कि.नं.३६१, ज.वि.०–०–९, ऐ.कि.नं.३६३ ज.वि.०–०–१३, ऐ.कि.नं.३६५ ज.वि.०–६–१, ऐ.कि.नं.३६७ ज.वि.०–२–१७ १/२, ऐ.कि.नं.३६९ को ज.वि.०–२–१८ १/२ जग्गाको मोहि भै जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भनी माग गरी मुद्दा चलिरहेकोमा सुमित्रादेवी कलवारले उक्त जग्गा सम्बन्धमा साविक मोहि स्व खेलावन कुर्मिका नामबाट सुकई कुर्मिले मोहि हक नामसारी गराएको निर्णय उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दोहर्याई पाउँ निवेदन नं.३९८८ मा मोहि निष्काशन मुद्दा कार्यवाही भइरहेको र बाँके जिल्ला अदालतमा मोहि निष्काशन मुद्दा चलेको कारण जग्गा बाँडफाँड मुद्दा मुल्तवीमा राखी पाउँ भन्ने निवेदन गरे बमोजिम यस कार्यालयबाट मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने बारे मिति २०६१।६।२७ गते आदेश गरिएकोमा सुकई कुर्मिले अ.वं.१७ नं.बमोजिम सो मुल्तवी आदेश बदर गरिपाऊँ भनी सम्मानित पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा निवेदन पेश गरेको । सो सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन मांग हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चलेको मोहि निष्काशन मुद्दा अन्तिम फैसला नभै जग्गा बाँडफाँड मुद्दामा निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने देखि सो मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म जग्गा बाँडफाँड मुद्दा मुल्तवी राखिएको भनी यस कार्यालयबाट कैफियत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएकोमा श्री पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०६१।८।१७ को आदेश अनुसार यस कार्यालयको मिति २०६१।६।२७ को मुल्तवी आदेश बदर भएको र जग्गा बाँडफाँड मुद्दा कानून बमोजिम कार्यवाही गर्नु भन्ने आदेश भएकोले मिति २०६१।९।४ गते उक्त मुद्दा मुल्तवी जगाई मुद्दाका वादी प्रतिवादीलाई हाजिरसम्म गराईएको छ । सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश विपरीत हुने गरी कुनै काम कार्यवाही नभएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ भन्ने भुमि सुधार कार्यालय बाँके तथा ऐ.का अधिकारी समेतको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षी सुमित्रादेवीले विवादको जग्गाबाट मोहि निष्काशन गरिपाऊँ भनी यी निवेदक उपर दिएको मुद्दामा मोहि निष्काशन नहुने गरी यसै अदालत समेतबाट फैसला भै सकेको र सो उपर दोहर्याई पाउँ भन्ने निवेदनसम्म सर्वोच्च अदालतमा दिएको तर दोहर्याई दिने निस्सा प्राप्त नभएको अवस्थामा जग्गा बाँडफाँडको कारवाही रोक्न नमिल्ने हुँदा जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भन्ने निवेदकले दिएको मुद्दा मुल्तवीमा राखी दिने गरी भएको तहाँको मिति २०६१।६।२७ को आदेश नमिलेको हुँदा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदक मोहिको तर्फबाट परेको सो बाँडफाँड मुद्दा कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु होला भन्ने यस अदालतबाट आदेश भएको भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।
७. जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने सुकई कुर्मिले सुमित्रा देवी कलवारको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा.वि.स.वडा न.९ कि.नं.३६१ज.वि.०–०–९, ऐ.कि.नं.३६३ ज.वि.०–०–१३, ऐ.कि.नं.३६५ ज.वि.०–६–१, ऐ.कि.नं.३६७ ज.वि.०–२–१७ १/२, ऐ.कि.नं.३६९ को ज.वि.०–२–१८ १/२ जग्गाको मोहि भै जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भनी भुमि सुधार कार्यालय बाँकेमा कारवाही चलाई आएकोमा श्री बाँके जिल्ला अदालतमा चलेको मोहि निष्काशन मुद्दामा हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी मुद्दा कारवाही भई रहेकोले प्रस्तुत मुद्दा मुल्तवी राखी पाउँ भनी तारेख पर्चाको नक्कल फोटोकपी सहित मुल्तवीका लागि भुमि सुधार कार्यालय बाँकेमा सुमित्रादेवी कलवारले कारवाही गर्दा २०६१।६।२७ मा भुमि सुधार कार्यालय बाँकेबाट मुल्तवी राख्ने निर्णय हुँदा सो निर्णय उपर अ.वं.१७ नं.अन्तरगत कारवाही हुँदा भुमि सुधार कार्यालय बाँकेले मुल्तवी राखेको २०६१।६।२७ आदेश नमिलेकोले श्री पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले बदर गरेको आदेश कानून अनुरुप नै रहे भएको छ । जग्गा बाँडफाँड मुद्दा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ बमोजिम दर्ता भै कारवाही भएको मुद्दा हो । विपक्षी निवेदिकाले कानून बमोजिम पुनरावेदन अदालतको मोहि निष्काशनको मुद्दा माथि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम मुद्दा दोहर्याई हेरी पाउनका लागि निवेदन दर्ता गराउँदैमा जग्गा बाँडफाँडको मुद्दा मुल्तवी राख्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले मुल्तवी राख्ने आदेश बदर गर्दा विपक्षी निवेदिकाको कुनै कानूनी हक अधिकारमा हनन हुन जाने होइन ।
८. भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ द्धारा मोहि तथा जग्गाधनी दुवैको हक अधिकार सुरक्षित भै राखेको छ । भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आधारमा जग्गा बाँडफाँड गर्न पाउन जग्गाधनी र मोहि दुवैको कानूनी हक नै छ । गैरकानूनी कृयाकलापले कानूनी र न्याय संगत आधार पाउन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनको प्रकरण ३(ग) मा सम्मानित बाँके जिल्ला अदालतमा दे.नं.३३ दे.नं.३४ को वाली दिलाई मोहि निष्काशन मुद्दा दिएको र विपक्षी सुकई कुर्मिले यस अदालतबाट गराएको मोहि नामसारी निर्णय उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कारवाही गरी विचाराधिन रहेको अवस्था निज विपक्षीले मोहिको बाँडफाँडको उजुरी गरी गैरकानूनी तरिकाबाट मोहि बाँडफाँड गर्ने प्रयास गरी रहेको भनी भुमि सुधार कार्यालय बाँकेमा २०६१।४।३२ मा मोहि बाँडफाँड मुल्तवी राख्न दिएको निवेदन कारवाही नै पूर्वाग्रहित नै छ । अतः कानून बमोजिम म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता र विपक्षी निवेदिका समेत रहेको जग्गा बाँडफाँड मुद्दा भुमि सुधार कार्यालय बाँकेमा विचाराधिन छ । विपक्षी निवेदिकाले कानून बमोजिम जग्गा बाँडफाँड समयमा हुन नपाओस् भनी दुख दिनका लागि यो रिट निवेदन दिएकोले खारेज गरी हक इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी सुकई कुर्मिको लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी पुनरावेदन अदालत समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनालले विवादित जग्गाको मोहि विपक्षी मध्येको सुकई कुर्मि रहे भएको भन्ने कुरामा विवाद नदेखिएको, यिनै निवेदिक सुमित्रादेवीले विवादित जग्गाबाट मोहि निष्काशन गरिपाऊँ भनी यि विपक्षी सुकई कुर्मि उपर दिएको मुद्दामा मोहि निष्काशन नहुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट समेत फैसला भै सकेको अवस्थामा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिंदैमा मोहि बाँडफाँडको कार्य कानूनतः रोक्न मिल्ने देखिदैन । त्यसैले मिति २०६१।८।१७ मा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश कानूनसंगत नै रहे भएको देखिंदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी रिट निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा– विवादित कि.नं.३६१, ३६३, ३६५, ३६७, ३६९ का जग्गा बाँडफाँड गरी मोहि लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी विपक्षी सुकई कुर्मिको भुमि सुधार कार्यालयमा निवेदन परेकोमा निज सुकई कुर्मिले मोहिको हैसियत नै समाप्त हुने गरी जग्गा समेत जोत कमोद गर्न छाडी दिएको हुँदा जग्गा बाँडफाँड गर्न पर्ने होइन भनी म रिट निवेदकले प्रतिउत्तर फिराउनुको साथै सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मोहि निष्काशन मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त जग्गा बाँडफाँड गरी मोहि लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्ने भुमि सुधारमा विपक्षीले दिएको निवेदनको कारवाही तामेली तथा मुल्तवी राखि पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा उक्त भुमि सुधार कार्यालयबाट उक्त निवेदन मुल्तवीमा राख्ने आदेश भएकोमा सो उपर विपक्षी सुकई कुर्मिको पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परी सो निवेदन अनुरुप उक्त भुमि सुधार कार्यालयको मुल्तवी राख्ने आदेशलाई बदर गरेको हुँदा सो कार्यबाट उक्त जग्गाको बाँडफाँड हुन गएमा म निवेदिकाको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात पुग्न जाने हुँदा पुनरावेदन अदालतको २०६१।८।१७ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलगाउञ्जेलसम्म उक्त विवादित कि.न.का जग्गा बाँडफाँड नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन भएकोमा विपक्षी सुमित्रादेवीले विवादको जग्गाबाट मोहि निष्काशन गरिपाऊँ भनी यी निवेदक सुकई कुर्मि उपर दिएको मुद्दामा मोहि निष्काशन नहुने गरी यसै अदालत समेतबाट फैसला भै सकेको र सो उपर दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनसम्म सर्वोच्च अदालतमा दिएको तर दोहोर्याई दिने निस्सा प्राप्त नभएको अवस्थामा जग्गा बाँडफाँडको कारवाही रोक्न नमिल्ने हुँदा जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भन्ने निवेदकले दिएको मुद्दा मुल्तवीमा राखि दिने गरी भएको भुमि सुधार कार्यालयको २०६१।६।२७ को आदेश नमिलेको हुँदा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदक मोहिको तर्फबाट परेको सो बाँडफाँड मुद्दा कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भन्ने यस अदालतबाट आदेश भएको र सो आदेशले निवेदिकाको कानूनी हकमा आघात नपुगको भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको लिखित जवाफ रहेको पाइयो । त्यस्तै भुमि सुधार बाँके तथा ऐ.को अधिकारीको लिखित जवाफ हेर्दा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको २०६१।८।१७ को आदेश अनुसार यस कार्यालयको २०६१।६।२७ को मुल्तवी आदेश बदर भएको हुँदा उक्त आदेश अनुरुप मुद्दा मुल्तवीबाट जगाई कारवाही अवस्थामा रहेको भन्ने र विपक्षी सुकई कुर्मिको लिखित जवाफ हेर्दा जग्गा बाँडफाँड मुद्दा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) बमोजिम दर्ता भै कारवाही भएको मुद्दा हो । विपक्षी निवेदिकाले पुनरावेदन अदालतको मोहि निष्काशनको मुद्दाको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउनको लागि निवेदन दर्ता गराउँदैमा जग्गा बाँडफाँडको मुद्दा मुल्तवी राख्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशबाट विपक्षी निवेदिकाको कुनै हक अधिकार हनन नभएको हुँदा रिट खारेज होस् भनी लिखित जवाफ फिराएको पाइयो ।
११. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकले विपक्षी सुकई कुर्मिले मोहिको हैसियत नै समाप्त हुने गरी जग्गा जोत कमोद गर्न छाडेको हुँदा निज सुकई कुर्मि उपर मेरो मोहि निष्काशन मुद्दा परी हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको हुँदा पुनरावेदन अदालतको २०६१।८।१७ को आदेश बदर गरी उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म विपक्षी सुकई कुर्मिको निवेदन अनुरुपको जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ भनी मुख्य जिकिर लिएको पाइयो । तर निज निवेदक वादी र यि विपक्षी प्रतिवादी भई चलेको उक्त मोहि निष्काशन सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर यि निवेदिकाको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी परेको निवेदन नम्वर ३९८८ को निवेदनमा आजै यसै इजलासबाट दाहोर्याउने निस्सा प्रदान नहुने भनी आदेश भएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट मोहि निष्काशन नहुने गरी भएको फैसला नै कायम हुन गई उक्त विवादित जग्गाको मोहि निज विपक्षी सुकई कुर्मि नै कायम रहे भएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन । यसरी उक्त विवादित जग्गाको मोहि यी सुकई कुर्मि रहे भएको ठहरिन आएको यस स्थितिमा निजको जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा भुमि सुधारमा परेको निवेदन अनुरुप अब कानून बमोजिम कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने नै देखिन आयो ।
१२. जहाँसम्म जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(च) मा उल्लेख भै रहेको अवस्थामा उक्त जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी निवेदन मुल्तवीमा राख्ने गरी भुमि सुधार कार्यालयबाट आदेश भएकोमा सो आदेश उपर पुनरावेदन अदालतबाट अ.वं.१७ नं.बमोजिम निवेदन सुनी मुल्तवी जगाई कारवाही अगाडि बढाउनु भनी २०६१।८।१७ मा जो आदेश भएको छ सो अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई नहुँदा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रूटि गरी भएको आदेश बदरभागी छ भन्ने निवेदन जिकिरको प्रश्न छ ? सो सम्बन्धी विवादित प्रश्न अ.वं.१७ नं.को परिप्रेक्ष्यमा विचारणीय देखिन आउँछ । अ.वं.१७ नं.को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेको मुद्दाको कामकारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरित भएको छ भन्ने कुरा झगडियाका निवेदनबाट वा अरु कुनै किसिमसँग थाहा पाएमा आवश्यकतानुसार सो मुद्दाको मिसिल समेत झिकी पन्ध्र दिन सम्ममा कैफियत तलव गरी वुझ्दा म्याद नघाएको वा वेरित भएको देखिएमा कानून बमोजिम गर्नु गर्न ल्याउनु पर्छ” भन्ने उल्लेखित भएको पाईन्छ । यहाँ पुनरावेदन सुन्ने अड्डा भनी प्रयुक्त शव्दावलीले के वुझाउँछ र त्यसको दायरा कति हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ ।
१३. वस्तुतः पुनरावेदन सुन्ने अड्डा भनी नामाकरण गरिदैमा सबै प्रकारको उजुरी सुन्ने अधिकार स्वतः निसृत हुन्छ भन्ने होइन । अधिकारक्षेत्र कानूनले निश्चित गरिदिएको हुन्छ र त्यसको सीमा भित्र रहेर सबै निकाय वा अधिकारीले तोकिएबमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अन्यथा कानूनले निर्धारण गरेको अधिकारक्षेत्र नाघेको हुन जान्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने पाउने भनी अधिकार क्षेत्र किटान गरेको पाईन्छ । यस व्यवस्थाबाट के स्पष्ट देखिन्छ भन्ने आफु समक्ष पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । सोही परिप्रेक्ष्यमा अ.वं.१७ नं.मा उल्लेख भएको “आफ्ना मातहतका अड्डामा परेको मुद्दाको कामकारवाही” भन्ने कुराको अर्थवोध गर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) मा भएको “मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने” भन्ने व्यवस्था र अ.वं.१७ नं.मा भएको “आफ्नो मातहतका अड्डामा परेको मुद्दाको कामकारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएको” विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डा (पुनरावेदन अदालत) को अधिकारक्षेत्र हुने व्यवस्थाले आफू कहाँ पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाको काम कारवाहीमा वेरीत भएमा मात्र पुनरावेदन अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखिन्छ। मातहत अड्डा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो अड्डाले छिनेको मुद्दामा आफु कहाँ पुनरावेदन लाग्ने र सुन्ने अधिकारक्षेत्र कानूनले प्रदान गरेको अवस्थामा मात्र अ.वं.१७ नं.को निवेदन लिई हेरी कानूनबमोजिम निकासा दिन सक्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई हुने देखिन्छ । अन्यथा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रूटि हुन जान्छ ।
१४. प्रस्तुत विवाद मोहि जग्गाको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा उठेको र सो विषयमा तोकिएको अधिकारी (भुमि सुधार अधिकारी) ले गरेको निर्णय उपर भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) र २६(च) ले पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा प्रस्तुत विवादमा भूमिसुधार अधिकारीले गरेको आदेश उपर उपरोक्त विश्लेषणबाट अ.वं.१७ नं.को निवेदन पुनरावेदन अदालतले सुन्न सक्ने अवस्था देखिदैन । यस्तै विषय समावेश भएको २०५६ सालको रि.नं.३९८५, निवेदक शेष कुमारी पौडेल विरुद्ध क्षेत्रकुमार प्याकुरेल समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा (स.अ.वुलेटिन २०५८ वर्ष १० अंक २४ पृष्ठ १२) जुन विषयको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकिय क्षेत्राधिकार छैन सो विषयको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले अ.वं.१७ नं.को क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त यस अदालतले कायम गरेको पाईन्छ ।
१५. यसप्रकार उल्लिखित कानूनी आधार एवं यस अदालतको नजीर सिद्धान्त समेतबाट भुमि सुधार कार्र्यालयले मोहि जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने गरी गरेको २०६१।६।२७ को आदेश उपर अ.वं.१७ नं. को निवेदन सुनी बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको २०६१।८।१७ को आदेश आफु कहाँ पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाको कामकारवाहीको विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रूटि गरी गरेको देखिन आएबाट सो आदेश गरेको हदसम्मको कामकारवाही गैरकानूनी भै त्रूटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागी आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पवनकुमार ओझा
इति सम्वत् २०६३ साल असार गते रोज शुभम्............