निर्णय नं. ७६८९ - जग्गा नापी सम्बन्धी ।

निर्णय नं.७६८९      ने.का.प.२०६३ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

सम्वत् २०६१ सालको दे.पु.नं.९८४१

फैसला मितिः २०६३।४।२२।२

 

मुद्दा : जग्गा नापी सम्बन्धी ।

 

            पुनरावेदक

            वादीः कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा.वडा नं.३ को हाल लेखनाथ न.पा.वडा नं.१ बस्ने विष्णु कुमारी राणा समेत

बिरुद्ध

            विपक्षी

            प्रतिवादीः मालपोत कार्‍यालय कास्की समेत 

 

§  जग्गाको सम्बन्धमा विवाद परेपछि जग्गाको यथार्थ नक्सा नै विवादको निरोपण गर्ने वस्तुगत र उपयुक्त प्रमाण हुने कुरामा अन्यथा नदेखिने ।

§  एक पटक पुनरावेदन दिएको मुद्दामा यहि विवादित जग्गालाई सार्वजनिक पर्ति जग्गा भनी स्वीकारी बसेको अवस्थामा हाल आएर सोही जग्गालाई आफ्नो हकभोग स्वामित्वको जग्गा हो भनी दावी लिन विवन्धनको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने ।

§  विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिका गुम्वा, मन्दिर, पाटी, गा.वि.स. ले गरेको वृक्षारोपण समेत रहेको देखिएको र साविक दर्ता तिरो बमोजिमको जग्गा वादीहरुले दर्ता गराई सकेको प्रमाणबाट देखिई रहेकै अवस्थामा पुनः पुनरावेदन जिकिर अनुसार विवादित जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने दावा पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपाने

विपक्षी प्रतिवादी विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदा खड्का

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५४।७।१० को फैसला उपर चित्त नवुझी वादीहरुको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्‍याई मुद्दा हेर्न पाउँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            २.    रुपाकोट गा.पं.वडा नं.३ बाट कित्ताकाट भएको कि.नं.१ र २ को जग्गा २०१९ सालको नम्वरीमा लक्ष्मी कुमारीका पति ववरजंग मल्लका नाउँमा विजन पाथी ।९।६ तिरो रु.५।८० दर्ता भै ववरजंग परलोक भएपछि निजकी श्रीमती लक्ष्मी कुमारीबाट विष्णुकुमारी राणाले विजपाथी ।।२ ट्रिपा कुमारी भाटले विजन पाथी ।।२ राजिनामा लिई हक भएको हामी तिन जनाका नाउँमा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत मिति २०३२।११।६ मा नापी टोलीमा भुल सुधार गरिपाऊँ भनी लक्ष्मी कुमारी मल्ल, विष्णु कुमारी राणा र ट्रिपा कुमारी भाटले दिएको संयुक्त निवेदन ।

            ३.    प्रस्तुत निवेदन साथ पेश भएका प्रमाण नक्सा फिल्डबुक कि.नं.१,२ भिडाउँदा नभिडे नमिलेकोले दर्ता गर्न नमिल्ने नहुने ठहर्छ भन्ने समेत मिति २०३३।५।३० को नापी सम्बन्धी विशेष अदालत समितिको निर्णय ।

            ४.    उक्त निर्णय बदर गरी निवेदकहरुका नाउँमा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४४।४।१८ को विष्णु कुमारी राणा समेतको साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            ५.    नक्सा नं.३ सँगै यो विवादित कि.न.१ र २ को जग्गा भएको नदेखिएको कारणबाट निजहरुको दर्ता बमोजिम जग्गाको क्षेत्रफल सो कि.नं.३ को जग्गा सम्बन्धी प्रमाण मिसिलबाट पाइ सकेको समेत देखिंदा शुरु नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समितिले दर्ता नहुने ठहर्‍याएको निर्णय मनासिव छ । वादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४५।५।२७ मा भएको फैसला ।

            ६.    कि.नं.१ र २ को जग्गा उल्लेखित दर्ताको किल्ला भित्र पर्छ वा अरु नै ठाउँमा छ भन्ने कुरा नक्सा गरी निरोपण गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ ध्यान नदिई हाम्रो दर्ता प्रमाणलाई काटी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी प.क्षे.अ.बाट भएको फैसला ठाडो रुपमा त्रूटिपूर्ण छ । दक्षिण किल्ला प्राकृतिक वस्तु भएको मिलकै छ । संसारे माइकी मन्दिर र दर्ता र राजिनामा भन्दा पछि बनेको बाटोलाई कहिले बनेको हो भनी खुलाइएको भए दर्ता भन्दा पछि भन्ने कुरा देखिन्थ्यो । कि.नं.१, २, ३ को एउटै दर्ताको जग्गा एकै किल्ला भित्रको जग्गा मध्ये कि.नं.३ को जग्गा संभुलालसँगको हक कायम दर्ता बदर र दर्ता समेत मुद्दाबाट हाम्रो हक कायम हुने २०४१।७।१६ को अन्तिम फैसला प्रमाणलाई न्यायिक जानकारीमा नलिई यो मुद्दामा कि.नं.१, २ मा समेत दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको प.क्षे.अ.को फैसला प्रमाण तथा कानूनको व्याख्याको प्रतिकुल हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख)(ग) र उपदफा (७) समेत अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विष्णु कुमारी राणा समेतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको संयुक्त निवेदन पत्र ।

            ७.    वादी दावीको ४ किल्ला भित्रको कति जग्गा पर्दछ या पर्दैन सो कुराको यकिन गरी नक्सा गर्नुपर्नेमा हचुवा तवरबाट दर्ता नहुने ठहर्‍याएको निर्णयमा अ.वं.१७१ तथा अ.वं.१८५(क), १८५ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको व्याख्या सम्बन्धी त्रूटि गरी गरेको देखिन आएकोले न्याय प्रशासन सुधार (संशोधन सहितको) ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश।

            ८.    जग्गा सम्बन्धी कुनै पनि दावी रहेको विवादको निरोपणको लागि नक्सा उपयुक्त आधार हुन सक्नेमा सो केहि नगरी हचुवा आधारमा विवादित जग्गा दर्ता नहुने ठहर्‍याएको प.क्षे.अ.को फैसला वस्तुगत आधारमा भएको निर्णय सम्झ्न नमिल्ने हुँदा सो फैसला बदर हुने ठहर्छ अब निवेदकको साविक दर्ता र राजिनामाको ४ किल्ला हक समेत स्पष्ट खुल्ने गरी अ.वं.१७१ नं.बमोजिम नक्सा समेत गरी निर्णय गर्नु भनी तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत पोखरामा पठाई दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०५०।१२।१ को फैसला ।

            ९.    सर्वोच्च अदालतका मिति २०५०।१२।१ का फैसला अनुसार पक्षलाई तारेख तोकी यस अदालतमा निर्णयार्थ प्राप्त मिसिलको पुनरावेदन पत्र देवानी दायरीमा दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

            १०.    नक्सा गर्नु पर्ने आवश्यक हुन आएबाट विपक्षीलाई सो को जानकारी दिनु र उपस्थित हुन आएपछि वा उपस्थित हुने अवधि भुक्तान भएपछि अ.वं.१७१ नं.बमोजिम नाप नक्सा गर्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

            ११.    पुनरावेदन अदालतका आदेशानुसार मिति २०५१।१०।४ गते र २०५३।११।६ गते विवादित जग्गाको नक्सा भै मिसिल संलग्न रहेछ ।

            १२.   एक पटक दर्ताको लागि दरखास्त दिई मुद्दा समेत परी आफैले हाल दावी लिएको जग्गालाई पर्ति सार्वजनिक स्वीकार गरी सकेको अवस्थामा पुनः बबरजंग मल्लका दर्ताको विजन पाथी ।९।६ को दर्ता तिरो भित्रको विवादित जग्गा हो भन्ने पुनरावेदक जिकिर औचित्यपूर्ण देखिन आएन । बबरजंग मल्ल दर्ताको ।९।६ को जग्गा पुनरावेदकहरुका नाउँमा दर्ता हुने ठहरी फैसला भै अन्तिम रहेको प्रमाण मिसिलबाट देखिनुका साथै विवादित जग्गामा २०४१, २०५१, २०५३ सालमा भएको नक्सा कुण्डली समेतबाट सार्वजनिक प्रकृतिका गुम्वा मन्दिर, पाटी, गा.वि.स.ले गरेको वृक्षरोपण समेत रहेको देखिंदा पुनरावेदन जिकिर अनुसार दर्ता गरिपाऊँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन । नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समिति पोखराले यी पुनरावेदकहरुका नाउँमा दर्ता नहुने गरी गरेको निर्णय मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको मिति २०५४।७।१० को फैसला ।

            १३.   बबरजंग दर्ताको विजन पाथि ।९।६ को जग्गा मध्ये नापीको कि.नं.३ को जग्गा मात्र निवेदकहरुका नाउँमा दर्ता हुने ठहरी फैसला भएको प्रमाण मिसिलबाट देखिएकोमा सम्पूर्ण जग्गा नै संभुलालसँगको मुद्दामा नै दर्ता हुने ठहरेको भन्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला बुँदामा गम्भिर कानूनी त्रूटि भएको छ । कि.नं.३ को जग्गाको सम्बन्धमा सिमित रहेको प्रमाणको मिसिलबाट देखिएकोलाई गलत अर्थ लगाई गम्भिर त्रूटिपूर्ण फैसला भएको हूँदा सो फैसला उल्टी हुने प्रष्ट छ । नापी सम्बन्धी विशेष अदालत समितिको २०३३–५–३० को पिठ बन्दी निर्णयमा प्रस्तुत निवेदन साथ पेश भएका प्रमाण नक्सा फिल्डबुक भिडाउँदा कि.नं.१ र २ मा प्रमाण भिडाउँदा प्रमाण नभिडे नमिलेकोले दर्ता गर्न नमिल्ने नहुने ठहर्छ भन्ने मात्र २ हरफको निर्णय भएको  छ । त्यसमा कुन प्रमाण कसरी भिडेन भन्ने कुनै मुल्याङ्कन भएको छैन । त्यस्तो गम्भिर त्रूटिपूर्ण फैसला निर्णय मिलेकै छ भनी पुनरावेदन अदालत पोखराले अर्को गम्भिर कानूनको त्रूटि गरी फैसला गरेको छ । त्यसको साथै २०४१ र २०५१ मा २ पटक नक्सा हुँदासम्म नदेखिएको २०५३।११।६ गते नक्सा हुँदा नेपाल आयल निगम लिमिटेडले प्याक वेल भण्डारको लागि निर्माण गर्न लागेको जग्गा रोपनी ७७ को क्षेत्रफल ओगटेको कुरा नक्सामा उल्लेख भएको तर्क आवश्यक कानूनी प्रकृया पुर्‍याउने छानविन गर्ने काम नगरी सो सम्बन्धमा परेको निषेधाज्ञा मुद्दा समेत खारेज गरेको र यो मुद्दाको फैसला भएको मिति २०५४।७।१० गते भन्दा अगावै वादी निवेदकहरु र प्रतिवादी मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको निर्णय दर्ता बदर मुद्दाको मिति २०५४।६।९ गतेमा पुनरावेदन पोखरामा फिराद परी सो निर्णय दर्ता बदर मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दा लगाउको भै लगाउका मुद्दाहरु एकै साथ निर्णय फैसला हुनुपर्छ भन्ने स्थापित नजिरलाई समेत न्यायिक जानकारीमा नलिई फैसला गरेको र नापी पर्ति जनाउँदैमा जग्गाको हक जान सक्दै भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्तको समेत गम्भिर त्रूटिपूर्ण फैसला भएको हुँदा हुँदै पनि सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको २०५४।७।१० को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८को दफा १२(१)(क) (ख) समेतको गम्भिर त्रूटि भएको हुँदा मुद्दा दोहर्‍याई शुरु र पुनरावेदनको फैसला बदर गरी दावी बमोजिम कि.नं.१, २ का जग्गा हाम्रा नाममा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

            १४.   मूल दर्तावाला बबरजंग मल्लको नाउँमा कि.नं.२५३ को जग्गाको ४ किल्लामा पूर्व लक्ष्मी वहादुर र तिल वहादुर पश्चिम गल्ली, उत्तरबाटो र दक्षिण गण्डकीको डिल भन्ने उल्लेख भएपछि २०४१।५।२१ को नक्साबाट न.नं.२, २८ र २९ को जग्गा शंभुलाल घर्तिसँगको मुद्दाबाट वादीहरुको ठहर भएपछि सोही ४ किल्ला भित्रको न.नं.४ र ५ को जग्गाहरु सर्भे नापीमा पर्ति जनिएको कारणबाट दर्ता हुन नसकेकोमा यस अदालतको मिति २०५०।१२।१ को फैसला अनुसार दर्ता र राजिनामाको चार किल्लाहरु स्पष्ट खुल्ने गरी अ.वं.१७१ नं.बमोजिम नक्सा समेत गरी निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतमा मिसिल पठाउने गरी भएको फैसला अनुसार भएको मिति २०५३।११।१६ को नक्सामा विवादित न.नं.२१, २२ र २४ को जग्गाहरु साविक सि.नं.२५३ को ४ किल्ला भित्रको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रमाणको यथोचित्त मुल्याङ्कन नगरी उक्त मितिको नक्साको न.नं.२१, २२ नेपाल आयल निगमको र न.नं.२४ वृक्षारोपणले चर्चेको जग्गा भन्ने देखाई वादी दावी नपुग्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलामा अ.वं.१८४क, १८५ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को गम्भिर त्रूटि देखिनुका साथै ने.का.प.२०५४ अ.क २ नि.नं.६३१७ पृष्ठ ९८मा प्रकाशित नजीर समेतको त्रूटि देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने मिति २०६१।२।१८ को आदेश।

            १५.   नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपानेले साविक रुपाकोट गा.पं.वडा नं.३ का कि.नं.१, २ र ३ का जग्गा २०१९ सालको नम्वरीमा मेरो पक्ष लक्ष्मी कुमारीका पतिको नाउँको विजन पाथी ।९।६ को दर्ता तिरोको जग्गा हो । लक्ष्मी कुमारीका पतिको मृत्यु पश्चात लक्ष्मी कुमारीको हक भै सो जग्गा मध्ये लक्ष्मी कुमारीले विजन पाथी ।।२ विष्णु कुमारी राणा र ।।२ दीपा कुमारी भाटलाई राजिनामा दिई हाल उक्त तिनै कित्ता जग्गा मेरा पक्षको संयुक्त हक भोगका जग्गा हुन् । कि.नं.३ को जग्गा शंभुलाल घर्तिले आफ्ना नाममा नापी गराएकोले सो उपर मुद्दा गरी मेरो पक्षहरुले आफ्ना नाममा दर्ता गराई सकेका छन्। बाँकी कि.नं.१ र २ का जग्गा पनि मेरो पक्षहरुका नाममा नापी दर्ता हुने जग्गा हुन भनी र प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदा खड्काले विवादित कि.नं.१ समेतका जग्गामा बनेका मन्दिर, गुम्वा आदि वादी पक्षले बनाएको भन्ने दावी छैन र व्यवहार प्रमाणबाट सार्वजनिक जग्गा हो भनी स्वीकार गरेको अवस्था हुँदा पुनरावेदन जिकिर निरर्थक छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालत पोखराले विवादित जग्गा दावी बमोजिम निजहरुका नाममा दर्ता नहुने ठहराएको नापी सम्बन्धी विशेष अदालतको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको फैसला मिलेको छ छैन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १६.    निणर्यतर्फ विचार गर्दा रुपाकोट गा.पं.वडा नं.३ बाट कित्ताकाट भएको कि.नं.१ र २ को जग्गा २०१९ सालको नम्वरीमा लक्ष्मी कुमारीको पति बबरजंग मल्लका नाउँमा विजन पाथी ।९।६ तिरो रु.५।८० दर्ता भै बबरजंग परलोक भएपछि निजकी श्रीमती लक्ष्मी कुमारीबाट विष्णु कुमारी राणाले विजन पाथी ।।२, दीपा कुमारी भाटले विजन पाथी ।।२ राजिनामा गरी लिई हक भएकोले उक्त जग्गा हामी तिनै जनाका नाउँमा संयुक्त दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत मिति २०३२।११।६ मा नापी टोलीमा भुलसुधार गरिपाऊँ भनी लक्ष्मी कुमारी मल्ल, विष्णु कुमारी राणा र दीपा कुमारी भाटले संयुक्त निवेदन दिएकोमा निवेदकहरुका नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी नापी सम्बन्धी विशेष अदालत समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नवुझाई निवेदिकाहरुले तत्कालिन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन दिई क्षेत्रीय अदालतले शुरु फैसलालाई सदर गरे उपर मुद्दा दोहराई पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दिएको र यस अदालतबाट दोहराई हेर्न निस्सा प्रदान भै दोहोर्‍याई हेर्दा तत्कालिन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले वस्तुगत आधार विना निर्णय गरेको देखी नक्सा समेत गरी निर्णय गर्न पुनरावेदन अदालत पोखरालाई निर्देशन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत पोखराले पुनरावेदिकाहरुको दावी बमोजिम निजहरुको नाउँमा दर्ता नहुने ठहराई भएको फैसलामा पुनरावेदिकाहरुको चित्त नवुझी मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भनी पुनः यस अदालतमा निवेदन दर्ता भै मुद्दा दोहर्‍याउने निस्सा प्रदान भै प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखियो ।

            १७.   यसमा मुलतः कास्की जिल्ला अन्तर्गत तत्कालिन रुपाकोट गा.पं.वडा नं.३ कि.नं.१ र २ को जग्गा २०१९ सालको नम्वरीमा बबरजंग मल्लका नाउँको विजन पाथी ।९।६ मा दर्ता भै निजको मृत्यृ पश्चात निजकी पत्नी लक्ष्मी कुमारीका नाउँमा हकाधिकार कायम भै विजन पाथी ।९।६ मध्ये लक्ष्मी कुमारी मल्लबाट विष्णु कुमारी राणाले विजन पाथी ।।२ दीपा कुमारी भाटले ।।२ राजिनामा लिई बाँकी लक्ष्मी कुमारी मल्लका नाउँमा रहेको जग्गा हुँदा उक्त कि.नं.१ र २ को जग्गा निवेदिकाहरु तिनै जनाका नाउँमा दर्ता हुने जग्गा हो भन्ने निवेदन दावी रहेको पाइन्छ । जग्गाको सम्बन्धमा विवाद परेपछि जग्गाको यथार्थ नक्सा नै विवादको निरोपण गर्ने वस्तुगत र उपयुक्त प्रमाण हुने कुरामा अन्यथा देखिदैन । पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०५१।१०।४ को आदेश बमोजिम जिल्ला डोरबाट मिति २०५३।११।६ मा भै आएको नक्सा मुचुल्का र प्रमाण स्वरुप पेश हुन आएको मिसिलबाट यिनै पुनरावेदिकाहरुले शंभुलाल धर्तिलाई प्रतिवादी बनाई दायर गरेको हक कायम गरी दर्ता गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा मिति २०४१।५।१८ मा भएको नक्सा मुचुल्का मिलाई भिडाई अध्ययन गर्दा मिति २०५३।११।६ मा भएको नक्सा मुचुल्कामा विवादित रहेको न.नं.१७, २१, २२ र २४ का जग्गा शंभु लाल घर्तिसँगको मुद्दामा भएको २०४१ सालको नक्सा मुचुल्कामा न.नं.४ र ५ समेत रहे भएको देखिन आउँछ । सो २०४१ सालको नक्सा मुचुल्कामा विष्णु कुमारीका वारेस र वादी वारेस समेत दीपा कुमारी भाटले विवादित नं.२८ र २९ सर्भे कि.नं.३ को जग्गा बबरजंग दर्ता तिरोका निजकै हक भोगको जग्गा भएको भन्दै सोहि नक्साको कैफियतमा अन्य न.नं.१ देखि ३१ सम्मको जग्गा बमोजिमको नक्सा र नक्सा बमोजिमको कैफियत ठीक छ भनी लेखाई सहिछाप गरिदिएको र न.नं.१ देखि ३१ सम्मको जग्गा सार्वजनिक पर्ति भएको तथ्य नक्साबाट देखिन्छ । यसरी प्रमाणको रुपमा उल्लेख भएको शंभुलाल घर्तिसँगको मुद्दामा नै २०४१ सालको नक्साको न.नं.४ र ५ अर्थात् २०५३।११।६ को नक्सा मुचुल्कामा विवादित रहेका न.नं.१७, २१, २२ र २४मा अवस्थित सार्वजनिक पर्ति चौर र वृक्षारोपण भएको जग्गा भनी यी पुनरावेदकले स्वीकार गरेको र सो मुद्दा अन्तिम भै सकेको देखिन्छ । एक पटक यिनै पुनरावेदकले दिएको मुद्दामा यहि विवादित जग्गालाई सार्वजनिक पर्ति जग्गा भनी स्वीकारी बसेको अवस्थामा पुनः हाल आएर सोही जग्गालाई आफ्नो हक भोग स्वामित्वको जग्गा हो भनी दावी लिन विवन्धनको सिद्धान्तले पनि मिल्ने देखिदैन । शंभुलाल घर्तिसँगकै उक्त हक कायम गरी दर्ता गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा बबरजंग मल्लका नामको साविक दर्ता विजन पाथी ।९।६ को जग्गा भन्दा बढी नै जग्गा वादीहरुले दर्ता गराई लिइसकेको देखिन्छ। २०४१, २०५१ र २०५३ सालमा भएको नक्सा कुण्डली समेतबाट विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिका गुम्वा, मन्दिर पाटी, वृक्षारोपण गरेको जंगल आदि रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको र विवादित जग्गाको मूल श्रोत हालको कि.नं.३ को जग्गाबाट यी पुनरावेदिकाहरुले आफ्ना नाममा दर्ता गराई लिइ सकेको अवस्था समेतबाट विवादित कि.नं.१ र २ का जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदकहरुको दावी एवं जिकिर मनासिव देखिएन ।

१८.   तसर्थ, विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिका गुम्वा, मन्दिर, पाटी, गा.वि.स.ले गरेको वृक्षारोपण समेत रहेको देखिएको र साविक दर्ता तिरो बमोजिमको जग्गा वादीहरुले दर्ता गराई सकेको प्रमाणबाट देखिई रहेकै अवस्थामा पुनः पुनरावेदन जिकिर अनुसार विवादित जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन भनी नापी सम्बन्धी विशेष अदालत समिति पोखराले गरेको निर्णय मनासिव ठहराई पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकहरुको दावी जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।         

 

न्या.पवनकुमार ओझा

 

इति सम्बत् २०६३ साल श्रावण २२ गते रोज २ शुभम्––––