निर्णय नं. ८२४६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं. ८२४६     माघ, २०६६          अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

संवत् २०६३ सालको रिट नम्बर ––०१५९

आदेश मितिः २०६६।३।१४।१

 

मुद्दा :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली प्रसुतीमार्ग ब्लक नं. ९७६ बस्ने दामोदरलाल श्रेष्ठ

बिरुद्ध

विपक्षीः ईश्वरी श्रेष्ठ समेत

 

§  जो जो बीच नाताको प्रश्न उठेको हो सोही विषयमा केन्द्रित नगरी असम्बद्ध प्रमाण बुझ्न अन्य अन्य व्यक्तिको डी.एन.ए. परीक्षण गरी पाउन माग गर्नु विवाद भन्दा वाहिर कानूनको प्रक्रिया विस्तार गर्नु खोजेको देखिने हुनाले त्यस्तो जिकीर न्यायको रोहमा स्वीकार्य देखिन नआउने ।

§  आफु समक्ष विचाराधीन रहेको पुनरावेदनको रोहमा न्याय र कानूनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा जे जो बुझ्नु पर्ने वुझी स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न नसक्ने अबस्था देखिन्न । जुन मुद्दाको कारवाहीको रोहमा प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको हो सो प्रश्नमा सम्बन्धित मुद्दाबाटै समग्र रुपमा विचार हुन सक्ने र गर्नुपर्ने साथै त्यस्तो प्रश्नमा पुनरावेदन तहबाट विचार हुन सक्ने प्रक्रियामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी कारवाही निर्देशन गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने, कृष्णराज पाण्डे र तेजप्रसाद कटुवाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सानुबाबु पोखरेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

विपक्षीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको अंश चलन मुद्दामा देखाइएको नाता सम्बन्ध भित्र हाम्रो नाता पर्ने होइन, सो मुद्दामा कुनै नाता पर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर पत्र पेश गरेको छु । विपक्षी र मेरो वीच नातामा विवाद हुन गएको र छोरा रोशनकुमार श्रेष्ठको मिति २०५९।३।१८ मा मृत्यु भइसकेको भन्ने फिराद पत्रमा उल्लेख गरेको अवस्थामा वैज्ञानिक परीक्षणबाट वंश भित्रको हो, होइन यकीन गर्न सकिने भएकोले मैले डी.एन.ए. परीक्षणको लागि दिएको निवेदन अनुसार शुरु जिल्ला अदालतले प्रमाणको रोहमा डी.एन.ए. परीक्षणको लागि आदेश गरेको हो ।

विपक्षीले पेश गरेका सबूद प्रमाण कागजहरू पनि विवादास्पद प्रमाणमा ग्रहणयोग्य छैनन् । विपक्षीको पतिको नागरिकता मद्वारा सनाखत गरी लिएको होइन । उनाउ व्यक्तिले सिफारीश गरी सोही आधारमा लिएको नागरिकताबाट नाता कायम हुन सक्दैन । अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा के कुन कानून ऐन नियमको त्रुटि भई वेरीत हुन गयो । पुनरावेदन अदालतबाट आदेश हुदा खुलाउन सकेको अबस्था पनि छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अ.वं. ८० नं. बमोजिम नाताको वयान हुँदा निज मेरो वुहारी होइन । मैले चिन्दिन भनी पूर्ण रुपमा नातामा इन्कारी वयान गरेको अबस्थामा थप अनुसन्धानबाट नाता कायम हुने वा नहुने वुझ्न नपाउने भन्न कदापी मिल्दैन । डि.एन.ए. परीक्षण गर्दैमा मुद्दाको कारवाही अगाडि वढ्न नसक्ने पनि होइन । यसरी डि.एन.ए.परीक्षण गराउने भनी शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मुद्दासँग सम्बद्ध नदेखिएको भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।५।२ मा बदर गर्ने गरी भएको आदेशबाट म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ), र १७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी हकको हनन् हुन गएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त आदेश बदर गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६३।३।१२ को आदेश सदर कायम राखी संवैधानिक एवं कानूनी हकको प्रचलन गराई पाऊँ । साथै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट डि.एन.ए.परीक्षण गराउने भनि गरेको आदेश बदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट आदेश भएबाट शुरु जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिमको कार्य पुरा नभै मुद्दाको कारवाही अगाडि वढ्न गएमा मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा अपुरणीय क्षति पुग्ने एवं प्रस्तुत रिट निवेदन निस्प्रयोजित हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुँदा सम्मको लागि उक्त पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १ र २ लाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुने भनी विपक्षी ईश्वरी श्रेष्ठलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै निवेदकलाई तत्कालै क्षति हुन सक्ने अबस्था नदेखिएको हुँदा अन्तरीम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने यस अदालतको आदेश ।

विपक्षी दामोदरलाल श्रेष्ठ मेरा ससुरा हुन् शम्भुलाल श्रेष्ठ कान्छो ससुरा हुन् । चन्द्रवदन सौतेनी सासू, सुरेन्द्रलाल जेठाजू, राजु श्रेष्ठ र दीपेन्द्र श्रेष्ठ देवर नाताका रहनु हुन्छ । दामोदरलालका दुई श्रीमती मध्ये कान्छी श्रीमती ज्याला देवी श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेको र निजको तर्फबाट जन्मेको छोरा रोशनकुमार श्रेष्ठसँग म इश्वरी श्रेष्ठको मिति २०४९।२।२४ मा विवाह भै मिति २०४९।१२।७ मा छोरा रोहित कुमार श्रेष्ठको जन्म भएको छ । पति रोशनकुमार श्रेष्ठको मिति २०५९।३।१८ मा मृत्यु भएको निजको हक खाने म श्रीमती इश्वरी र छोरा रोहित भएकोमा पतिको मृत्यु पश्चात् विपक्षीहरूले म वादी समेतलाई खान लाउन नदीई घरबाट निकाला गरेको हुनाले सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई २ भाग लगाई शम्भुलाल श्रेष्ठको एक भाग छुट्याई दामोदरलाल श्रेष्ठको अंश भागलाई ६ भाग लगाई मेरो पतिको अंश हक लाग्ने एक भाग छुट्याई चलन चलाई पाऊँ भनी इश्वरी श्रेष्ठको फिराद परेको र प्रतिवादी दामोदरलाल श्रेष्ठले काल्पनिक नाता देखाई फिराद दिएकोले अंश दिनुपर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर लगाएकोमा वादी ईश्वरी श्रेष्ठले मिति २०५४।२।२८ मा पतिको नाममा रोशनकुमार श्रेष्ठ उल्लेख गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिएको र निज रोशन कुमारको पिता दामोदरलाल श्रेष्ठ भन्ने पुष्टि हुन आएको देखिएकोले वादीसँग नाता पर्दैन भन्ने प्रतिउत्तर जिकीरसँग सहमत हुन  सकिएन । वादी प्रतिवादी वीच फिरादमा लेखिएको दावीबमोजिमकै नाता रहेको देखिदा वादी प्रतिवादीबीच अंश गरी दिनु पर्ने देखिएकाले दुवै पक्षबाट बण्डा हुने सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिने भनी आदेश भएको र सो आदेश पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको छ । विपक्षी वादी र म निवेदकको वीच कुनै नाता सम्बन्ध नपर्ने र विपक्षीले नाता देखाएको रोशनकुमार श्रेष्ठको मिति २०५९।३।१८ मा मृत्यू भइसकेको हुँदा निजको छोरा रोहित कुमार श्रेष्ठ र म निवेदकबीच डी.एन.ए. परीक्षण गराई पाऊँ भनि प्रतिवादी मध्येका दामोदरलाल श्रेष्ठको परेको निवेदन बमोजिम वंश (डी.एन.ए.) परीक्षण गर्न राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाई परीक्षण प्रतिवेदन लिई पेश गर्नु भनि भएको आदेश उपर वादी इश्वरी श्रेष्ठको पुनरावदेन अदालत पाटनमा अ.वं. १७ नं. वमोजिन निवेदन परेकोमा सो अदालतबाट जिल्ला अदालतको मिति २०६३।३।१२ को आदेश बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको र सो आदेश कार्यान्वयन गर्दै मुद्दाको कारवाही अघि वढीरहेकै अबस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

विपक्षी दामोदरलालको छोरा रोशनकुमार श्रेष्ठ र मेरो वीच २०४९।२।२४ मा विवाह भई मिति २०४९।१२।७ मा छोरा रोहितको जन्म भएको हो । मेरो पति विपक्षीको छोरा रोशनकुमार श्रेष्ठले निज वावुकै नामबाट मिति २०४०।४।२० मा नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत लिई सँगै वस्दै आएकोमा विवाद छैन । पतिकै नामबाट मैले पनि नागरिकता प्राप्त गरेको छु । पति रोशन कुमारको मिति २०५९।३।१८ मा मृत्यु भएपछी विपक्षी सासू ससुरा, सँगोलका काका ससुरा र देवर समेतले खान लाउन पालन भरण पोषण नगरेपछी वाध्य भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मेरो फिराद परेकोमा विपक्षी प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तरपत्रमा दायर गर्दा जे जस्तो व्यहोरा उल्लेख गरे तापनि अ.वं. ८० नं. अनुसार बयान गराउँदा मेरो वुहारी नाती होइन भन्न सक्नु भएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तायदाती माग्ने आदेश भएकोमा विपक्षीले सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गरेकोमा सो आदेश नै सदर भएको छ । विपक्षीहरूले तायदाती पेश गर्दा कुनै सम्पत्ति बण्डा गर्नुपर्ने नभएको र ऋण मात्र भएको झुठ्ठा तायदाती पेश गरेकोले मैले खोजतलास गरी पेश भएको विवरणबाट विपक्षीहरूको नाउँको केही अचल सम्पत्ति मिति २०६२।११।४ मा रोक्का रहेको छ । डी.एन.ए. परीक्षणको लागी विपक्षीको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन परेकोमा निवेदन मागबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएकोमा सो उपर मेरो निवेदन परी उक्त आदेश पुनरावेदन अदालतबाट बदर भएकोमा सो उपर विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले विना तर्क विना आधार, विना कारण र डि.एन.ए. परीक्षण गर्नुपर्ने कुन अबस्था देखा पर्‍यो र विपक्षीले पेश गरेको निवेदनमा म फिरादीको हकमा न्यायकर्ताले कस्तो प्रमाण खोज्नु भएको हो सो कुरा उल्लेख गर्न नसके पछी उक्त आदेशलाई वेरीत भन्नु वेगर अन्यथा भन्न सक्ने अबस्था छैन । आदेशकर्ताले फैसला गर्न प्रमाण नपुगेका कुरामा प्रमाण जुटाउने आधार र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरालाई उजागर गरी प्रमाण पहिल्याउन आवश्यक परेको तर्कसंगत कारण आधार दिनुपर्छ सो नगरी गरीएको अनावश्यक आदेश स्वतः वेरीत हुन्छ । नाता कायम हुने वा नहुने बुझ्न नपर्ने कुरामा थप अनुसन्धान गर्न खोजिएको तर्कले यहाँ कुनै महत्व राख्दैन । मेरो प्रमाणलाई खण्डन गर्न विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । वादी प्रतिवादी नै नभएका व्यक्ति अर्थात मुद्दासँग हाल कुनै सरोकार नराख्ने व्यक्ति छोरा रोहित कुमारको डी.एन.ए. परीक्षणले मुद्दाको कारवाहीमा कुनै असर गर्दैन । मेरो अंश हक र नाता यथास्थितीमा कायम भइसकेको अबस्थामा विपक्षीले मैले पेश गरेका प्रमाणहरूलाई मञ्जूरी र सहमती नजनाएको भन्नुले मात्र मेरो प्रमाण कागजको औचित्यता अन्त्य हुन सक्दैन । विपक्षीले आफ्नो पक्षमा आदेश गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालत समेतलाई विपक्षी वनाई अन्तरीम आदेशको माग गरी अन्तरीम आदेश नपाए पछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले रिट परेकै आधारमा मुद्दाको सुनुवाई गरी फैसला गर्न नसकोस् र मुद्दालाई ढिलाई गरी विभिन्न अडचन पैदा गरी बुझ्न नपर्ने प्रमाण बुझ्न खोजाउनु भएको छ । म अन्यायमा परेकी अवला नारी र जीवन धान्न र वच्चा पाल्न अन्य आयस्रोत समेत नभएकी महिला माथि परेको अन्यायलाई न्याय दिलाई विवेक पुर्‍याई यथासक्य चाँडो अंश मुद्दाको छिनोफानो हुने स्थिती सिर्जना गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६३।५।२ को आदेश सदर कायम राखी विपक्षीबाट दायर भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने विपक्षी इश्वरी श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी दामोदरलाल श्रेष्ठको यस अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा निवेदक दामोदरलाल श्रेष्ठको र विपक्षी ईश्वरी श्रेष्ठ भएको अंश चलन मुद्दाको प्रतिवेदन नं. १३१ मिति २०६२।८।३ मा इजलाससमक्ष पेश हुँदा वादी प्रतिवादी वीच नाता कायम हुने नहुने र प्रतिवादीबाट वादीले अंश पाउने नपाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रमाणहरू वुझी प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी मुद्दा कारवाही र फैसला हुँदाको वखत निर्णय हुने नै हुँदा हाल तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी भएको मिति २०६२।३।७ मा भएको आदेश परीवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी आदेश भएको र सो आदेश कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंङ्गो नलाग्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दाको फैसला भएमा यो रिट निवेदन निष्प्रयोजन हुन जानुका साथै मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा अपुरणीय क्षति समेत हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६३।५।२ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने दामोदरलाल श्रेष्ठको निवेदन ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको निराकरण नभएसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दामा नाता सम्बन्धी विषयको निरुपण गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने र म निवेदक उच्च रक्तचाप, दम, खोकीको दीर्घ रोगी भई असक्त वृद्ध एवं विरामी अबस्था भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको कारवाई किनारा छिटो छरितो कारवाई गर्न प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई हेरी पाऊँ भनी दामोदरलाल श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन सहितका मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, कृष्णराज पाण्डे र तेजप्रसाद कटुवालले विपक्षी इश्वरी श्रेष्ठले निवेदक समेतलाई विपक्षी वनाई दायर गरेको अंश चलन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदक र अंश चलन मुद्दाको वादीको छोरा रोहित कुमार श्रेष्ठको डि.एन.ए. परीक्षण गर्न आदेश भएकोमा सो आदेश पुनरावेदन अदालतबाट बदर भएको छ । अंश चलन मुद्दामा निवेदकले वादीसँग आफ्नो कुनै नाता सम्बन्ध नभएको भनी प्रतिउत्तर पेश गरेको र नातामा विवाद देखिएको अबस्थामा प्रमाणको रोहमा शुरु अदालतले गरेको आदेश बदर गर्न मिल्दैन । प्रमाणहरू वुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी नाता पर्ने नपर्ने एकीन गरेर मात्र अंश मुद्दामा फैसला गर्नुपर्ने हुँदा सो प्रक्रिया पुरा नगरी मुद्दाको कारवाही अगाडि बढ्न गएमा मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुदासम्म शुरु जिल्ला अदालतबाट डी.एन.ए. परीक्षण गराउने भनी भएको आदेश बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी इश्वरी श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता सानुवावु पोखरेलले निवेदकको छोरा रोशन कुमार श्रेष्ठसँग इश्वरी श्रेष्ठको मिति २०४९।२।२४ मा विवाह भई मिति २०४९।१२।७ मा छोरा रोहित कुमार श्रेष्ठको जन्म भएको हो । निवेदकको नाम पिताका महलमा उल्लेख गरी रोशन कुमार श्रेष्ठले नागरिकता लिएकोमा कुनै विवाद नगर्नु भएको र इश्वरी श्रेष्ठले पतिको नाम रोहित कुमार श्रेष्ठ र ससुराको नाममा निवेदकको नाम नै उल्लेख गरी मिति २०५४।२।२८ मा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भएको छ । नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा नै अंश चलन मुद्दामा तायदाती फाँटवारी माग्ने आदेश भएको छ । उक्त प्रमाणहरू खण्डन गर्न निवेदकले कुनै प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको छैन । वादी प्रतिवादी नै नभएका व्यक्ति अर्थात प्रस्तुत मुद्दासँग हाल कुनै सरोकार नै नराख्ने व्यक्ति रोहित कुमार र निवेदकको डि.एन.ए. परीक्षण गराउनुको अर्थ छैन । डि.एन.ए. परीक्षणबाट ईश्वरी श्रेष्ठको नाताको खण्डित हुन र अंश हक मर्न सक्दैन । यसकारण रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको उपर्युक्त बहस बुँदा समेतको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२.    इन्साफतर्फ विचार गर्दा विपक्षीले म निवेदक समेतलाई प्रतिवादी तुल्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको अंश चलन मुद्दामा वादीको छोरा रोहित कुमार श्रेष्ठ र म निवेदक दामोदरलाल श्रेष्ठको डि.एन.ए. परीक्षण गराउन शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश र सो आदेश पुनरावेदन अदालतबाट बदर भएबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा पक्षबाट पेश भइरहेका सवूत प्रमाणहरूबाट नै मुद्दाको कारवाही गर्न सकिने अबस्था भई सोहीअनुरूप मुद्दाको कारवाही अघि बढिरहेको अबस्थामा के कति कारणले हजूरवुवासँग नातीको डि.एन.ए. टेष्ट गर्न आवश्यक परेको हो सो सम्बन्धमा कुनै तर्कसंगत कारण उल्लेख नगरी जिल्ला अदालतबाट हजुरवावुसँग नातीको डी.एन.ए. परीक्षण गराउने भनी भएको आदेश पुनरावेदन अदालतबाट बदर गर्ने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।

३.    दामोदरलाल श्रेष्ठको छोरा रोशनकुमार श्रेष्ठ पति भनी इश्वरीले वादीभै अंश दावी गरेकोमा प्रतिवादीले नाता र अंशको दावीलाई इन्कार गरेको देखिन्छ । रोशन कुमार श्रेष्ठको मिति २०५९।३।१८ मा परलोक भैसकेको कारण देखाई रोशनको छोरा रोहित श्रेष्ठको डि.एन.ए.टेष्ट गरी रोशन र दामोदर वीचको नाता एकिन गरी पाउन प्रतिवादीले माग गरेको देखिन्छ । सोबमोजिम जिल्ला अदालतले आदेश गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले रोहित वादी नभएको र रोशन रोहित बीच नातामा विवाद नभएको अबस्थामा रोहित वेसरोकारको व्यक्ति भएको भन्दै डी.एन.ए. टेष्ट गर्ने आदेश बदर गर्ने आदेश गरेको देखिन्छ । सो पश्चात जिल्ला अदालतले नाता सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको भै सो उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । उक्त पुनरावेदनमा डि.एन.ए. टेष्ट समेतको माग भैरहेको कुरा निवेदकको तर्फका कानून व्यवसायीको वहसबाट समेत स्पष्ट हुन आउँछ । जिल्ला अदालतमा अंश चलन मुद्दा विचाराधीन रहेको अबस्थामा रिट निवेदन परेकोमा हाल जिल्ला अदालतबाट निवेदक र विपक्षी ईश्वरी श्रेष्ठ बीच ससुरा वुहारीको नाता कायम हुने ठहराई फैसला भै स्थितिमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । रोशन दामोदरको छोरा हो वा होइन भन्ने कुरा रोहितको डि.एन.ए.बाट स्पष्ट हुन्छ भन्ने निवेदकको माग भएपनि रोहित वादी भै अंश मुद्दा परेको देखिन्न । रोहित र दामोदरवीचको डि.एन.ए.टेष्टबाट नाता मिल्न आएन भने पनि रोशन र दामोदर बीचको नाता कानून विपरीत खण्डीत हुन सक्दैन । न त त्यसको अभाव मात्रैले नाता स्पष्ट गर्दछ । दामोदर र रोशन बीचको सम्बन्ध जाँच्ने प्रक्रिया छुट्टै प्रक्रिया हो । रोहित र रोशनको नाता परीक्षण हुनु अर्कै प्रक्रिया हो ।

४.    दामोदर र रोहित बीचको नाताको दावी परेको प्रस्तुत अवस्थामा रोहितको परलोक भै सकेकोले निजको डी.एन.ए. परीक्षण गरी दामोदरसँगको नाता भिड्छ वा भिड्दैन भनी सो प्रक्रियाको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । रोहित र रोशन बीचको वावु छोराको नातामा प्रश्नै नउठ्नेको अवस्थामा दामोदरसँग रोशनको पत्नी भएको नाताले वादीको दावी परेको अवस्थामा उक्त कामको टुंङ्गो लगाउन खोज्नु असान्दर्भिक देखिन आउँदा दामोदर र रोशनको डी.एन.ए. परीक्षण हुन सकेकै अवस्थामा पनि सोको नतिजाले रोहित र रोशनबीचको सम्बन्धलाई अन्यथा असर पार्न सक्ने अवस्था रहन्न । दामोदर र रोहित बीचको नाताको विवाद उपस्थित नै नभएको र दामोदर र रोशन बीचको नाताको विवादमा रोशनको छोरा रोहितलाई आधार वनाई निजहरूको नाताको विवादको टुंगो लगाउन सहयोग नगर्ने हुनाले विवादित नाताका पक्षहरूको बीचको प्रश्नलाई स्वतन्त्र आधारमा प्रष्ट्याई वा खण्डित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी जो जो बीच नाताको प्रश्न उठेको हो सोही विषयमा केन्द्रित नगरी असम्बद्ध प्रमाण बुझ्न अन्य अन्य व्यक्तिको डि.एन.ए. परीक्षण गरी पाउन माग गर्नु विवाद भन्दा वाहिर कानूनको प्रक्रिया विस्तार गर्नु खोजेको देखिने हुनाले त्यस्तो जिकीर न्यायको रोहमा स्वीकार्य देखिन आउँदैन । आफूसमक्ष विचाराधीन रहेको पुनरावेदनको रोहमा न्याय र कानूनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा जे जो बुझ्नु पर्ने वुझी स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न नसक्ने अबस्था देखिन्न । जुन मुद्दाको कारवाहीको रोहमा प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको हो सो प्रश्नमा सम्बन्धित मुद्दा बाटै समग्र रुपमा विचार हुन सक्ने र गर्नुपर्ने कुरा भएको र त्यस्तो प्रश्नमा पुनरावेदन तहबाट विचार हुन सक्ने प्रक्रियामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी कारवाही निर्देशन गर्न मिल्दैन । साथै साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको मुद्दाको निर्णयमा प्रभाब पार्ने गरी रिट क्षेत्रबाट कुनै कुरा गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिन्न । मौजुदा प्रमाणहरूको आधारमा विचाराधीन पुनरावेदनबाट निर्णय हुन सक्ने विषय भएकोले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । अतः निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६६ साल असार १४ गते रोज १ शुभम् 

इजलास अधिकृतः भुवनसिंह थापा