निर्णय नं. ८२४७ - परमादेश ।

निर्णय नं. ८२४७    माघ, २०६६          अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. ०२७२

फैसल मितिः २०६६।३।२५।५

 

मुद्दा :– परमादेश ।

 

पुनरावेदक विपक्षीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय महेन्द्रनगर समेत

विरुद्ध

विपक्षी निवेदकः जिल्ला कञ्चनपुर महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने पूर्णकला अर्याल

 

शुरु फैसला गर्ने

मा.न्या. श्री लोकेन्द्र मल्लिक

मा.न्या. श्री डम्बरबहादुर शाही

 

§  व्यक्तिगत जमानी वस्नुको अर्थ ऋणीलाई समयमा नै ऋण बुझाउन लगाउनु र ऋणीले ऋण नुबुझाएमा जमानी बस्ने व्यक्तिबाट दायित्व वहन गराउनु रहेको हुने ।

§  जमानी वस्नेको कुनै दायित्व वा कानूनी हैसियत नहुने भए जमानी राख्नुको कुनै कारण आउँदैन थियो । तसर्थ ऋणीले लिएको ऋणमा जमानी बस्ने मानिसको कुनै सरोकार वा चासो रहदैन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  सार्वजनिक हकको विषय र कानूनी दायित्वको विषयमा जारी हुने परमादेशको आदेशको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई विचारै नगरी हचुवाका भरमा जे जस्तो अवस्थामा पनि न्यायकर्तालाई मन लागेका अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गर्नाले परमादेशको मूल्य एवं मान्यता र सोको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि समेतलाई प्रहार गर्नसक्ने ।

§  जमानी भै प्रवाह भएको ऋण असूलउपर नभएसम्मको लागि बैंकले रोक्का गरेको देखिँदा लेनदेन प्रकृतिको धितो फुकुवाको विषयमा बैंकले कानूनी कर्तब्य पालना गर्नेतर्फ विमूख भएको नदेखिँदा नदेखिँदै परमादेशको आदेश जारी हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री नरहरि आचार्य र ज्ञानप्रसाद भुसाल

विपक्षी निवेदक

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(६)

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२)

 

फैसला

न्या. कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :  

म निवेदिकाले आफ्ना नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला कञ्चनपुर महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १८ फ्रिलाइनको कि. नं. १३९१ क्षे. फ. २४×३० र सो मा बनेको पक्की घर समेत विपक्षी बैंकमा धितो वन्धकी राखी २०५३।०५४ मा सेवाकर्जा नं. ३१।३४ र ३३।१३ अनुसार २ पटक गरी जम्मा रु ७,२९,६९०।२३ कर्जा लिएकोमा सेवाकर्जा लिंदा धरौट राखेको रु. १,००,०००।– र पछि विपक्षी बैंकमा जम्मा गरेको रु. १२,१७,९८८।७० गरी जम्मा रु. १३,१७,९८८।७० मा विपक्षी बैंकले २०६०।१२।१० मा साँवा रु. ७,२९,६९०।२३ र व्याँज समेत रु. ३,९१,६४८।४५ गरी जम्मा रु. १०,९१,३३८।९८ आफ्नो कर्जा चुक्ता लिई सकेपछि मेरो धितो वन्धक रोक्का जग्गा २०६०।११।११ मा फुकुवा गर्ने पत्र दिई फुकुवा भएको र मैले जम्मा गरेको रु. १३,१७,९८८।७० मध्ये रु. १०,९१,३३८।९८ चुक्ता लिई बाँकी मैले फिर्ता भुक्तानी पाउनु पर्ने रु. २,२६,६४९।७२ मलाई फिर्ता भुक्तानी दिनु पर्नेमा तपाईले कर्जा हाईपोथिकेशनमा दिएको व्यक्तिगत जमानत कर्जा चुक्ता नभएकोले भनी अर्काको ऋणमा मेरो चल सम्पत्ति रोक्का राखी हालसम्म मैले फिर्ता पाउने रुपैयाँ पाऊँ भनी विपक्षीसँग अनुरोध गर्दागर्दै पनि नदिई उल्टो २०६१।१२।२४ मा रोक्का राखिएको भन्ने जानकारी पत्र दिइयो ।

विपक्षीहरूले रोक्का राख्नु नपर्ने मेरो रु. २,२६,६४९।७२ रोक्का राखी मलाई फिर्ता दिनुपर्ने नदिई गैरकानूनी अधिकार प्रयोग गरी मेरो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, ९ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिक अधिकारमा आघात पुर्‍याई सम्पत्ति अपहरण गर्ने कार्य गरेकाले विपक्षीका नाउँमा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो ? बाटोका म्याद बाहेक १० दिन भित्र आफै, वारेस वा कानून व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीका नाउँमा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद जारी गरी म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा म्याद नाघेपछि पेशगर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६१।१२।३१ को आदेश ।

निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार नै यस बैंकबाट सुविधा भोग गरिसकेको र आफू पारस मुभी फर्मको जमानत साक्षी बसेको कुरा उल्लेख गरेका छन् र सो ऋण असूल भएका वखत पाउने नै हुँदा सो असूली नभईञ्जेलसम्मका लागि रोकिएको हो, निवेदक अरुको ऋणमा जमानत साक्षी नवसेकी भए बैंकले उक्त रकम रोक्का राख्ने अधिकार एवं प्रश्न नै उठ्दैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एवं म प्रवन्धकले हाम्रो नियमभित्र रही बैंक हितका लागि स्वच्छ मनले गरेको कार्य भएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ ।

यसमा श्रीमती पूर्णकला अर्यालको व्यक्तिगत जमानत दिएको भनिएको सम्बन्धमा भएको फाईल झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०६२।३।२० को पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको आदेश ।

यसमा, विपक्षी बैंकले जुन कर्जाका सम्बन्धमा ऋण प्रवाह गरेको हो, सो ऋण चुक्ता भई बढी चुक्ता हुन आएको रकम फिर्ता दिनु पर्नेमा अर्को ऋणका सम्बन्धमा पनि निवेदिकाले जमानत दिएको भनी सो ऋणका सम्बन्धमा के कति रकम अपुग भएको हो भनी यकीन नै नगरी बढी हुन आएको रकम रोक्का गरेको कार्य जमानी गर्नेको महलको ६ नं. विपरीत हुँदा उक्त रकम २,२६,६४९।४२ निवेदिकालाई फिर्ता गर्नु भनी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला ।

पारस मुवी सेन्टरका प्रो. विमल अर्यालले रा. वा. बैंक शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरबाट व्यापार व्यवसाय गर्न भनी ०५५।४।२४ मा पाँचलाख कर्जा लिएका र कर्जावापत दयादेवी पाण्डेको नाउँको घर जग्गा धितो जमानी दिई विपक्षी पूर्णकलाले पनि व्यक्तिगत जमानी दिई २०५५।४।२५ मा जमानीको कागज गर्नु भएको छ । सो जमानी कागजमा “बैंकले उक्त फर्म कम्पनीसँग लिनुपर्ने कुनै रकम असूल हुन नसकेमा वैंकले माग गर्नासाथ माथि उल्लिखित रु. ५,००,०००।– र सोको बैंक नियमानुसार व्याँज समेत वुझाउने कवल गर्दछु,  नबुझाएमा बैंकले मेरो चल अचल गैर जायजेथाबाट समेत असूलउपर गरी लिएमा मञ्जूर छ” भनी बैंकको नाउँमा व्यक्तिगत जमानी समेत लेखी दिएको अबस्था छ । बैंकको तर्फबाट ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न पटक पटक ताकेता गर्दासम्म ऋण असूलउपर हुन नसकेपछि वाध्य भै वैंकले किटान व्यक्तिगत जमानी दिएको आधारमा यी विपक्षीको चल सम्पत्ति कानूनी तरिकाबाट रोक्का गरिएको हो । त्यसैगरी जमानी दिने यी विपक्षीलाई समेत ऋणीबाट ऋण बुझाउन लगाउन पहल गर्न भनी जानकारी गराउँदा समेत कर्जा रकम बुझाउन लगाउते वा वुझाउनेतर्फ विपक्षीले कुनै चासो नदेखाई वसेकी हुँदा नियतवस बैंकको कर्जा नतिर्ने मनसाय देखिन्छ । त्यसका अलावा वाणिज्य बैंकको आफ्नै छुट्टै विशेष ऐन भएकोले बैंकले लगानी गरेको कर्जा असूली गर्दा सामान्य कानून प्रयोग नगरी विशेष कानून अर्थात् साविकको वाणिज्य ऐन, २०३१ हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश २०६२ प्रयोग गरी कर्जा असूलीको कारवाही गर्ने हुँदा यस्तोमा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल आकर्षित नै हुँदैन । तसर्थ आकर्षित नै नहुने कानून प्रयोग गरी परमादेशको आदेश जारी गरी भएको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक महेन्द्रनगर समेतको तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा विमल अर्यालले मिति २०५५।४।२४ मा लिएको कर्जावापत विपक्षी पूर्णकला अर्यालले रु. ५,००,०००।– सम्मको जमानीको कागज गरी दिएको अबस्थामा निवेदक स्वयंले लिएको कर्जाको मात्र हिसाव गरी सोको कर्जा चुक्ता गरी वाँकी रहेको रकम फिर्ता गर्नु भनी गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०६३।३।२६ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकोले अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेशगर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू नरहरि आचार्य एवं ज्ञानप्रसाद भुसालले विपक्षी पूर्णकला अर्याल समेतको व्यक्तिगत जमानीका आधारमा वैंकले पारस मुवी सेन्टरका प्रो. विमल अर्याललाई कर्जा लगानी गरेकोमा वैंकले लगानी गरेको कर्जाको साँवा व्याँज भुक्तान गर्न ऋणी एवं जमानी दिने विपक्षीलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा समेत कर्जा भुक्तानी नगरेको एवं सो कर्जा भुक्तानी गर्ने गराउनेतर्फ विपक्षीले कुनै चासो नदेखाएकाले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही वैंकबाट जमानी दिने यी विपक्षीको खातामा रहेको रकम रोक्का गर्ने आदेश दिएको हो । ऋणीले लिएको ऋण असूल भएका वखत विपक्षीको खातामा रहेको रकम फुकुवा हुने नै हुँदा असम्वद्ध जमानीको महल प्रयोग गरी भएको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपस्थित कानून व्यवसायीको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? भनी निर्णय गर्नुपर्ने  देखियो ।

यसमा, मैले बैंकमा जम्मा गरेको रु. १३,१७,९८८।७० मध्ये बैंकलाई बुझाउनु पर्ने कर्जा रु. १०,९१,३३८।९८ चुक्ता लिई वाँकी रु. २,२६,६४९।७२ मलाई फिर्ता भुक्तानी दिनु पर्नेमा विमल अर्यालले लिएको कर्जा नबुझाएको भनी मैले फिर्ता भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम विपक्षी बैंकले रोक्का राखेको छ । विमल अर्यालले ऋण लिंदा दयादेवी पाण्डेको नाउँको घर जग्गा धितो जमानी राखेकोले ऋणीबाट ऋण असूल नभएमा धितो रहेको सम्पत्तिबाट ऋण असूल गर्नुपर्नेमा मेरो बैंक खातामा रहेको रकम रोक्का राख्ने विपक्षी बैंकको कार्य गैरकानूनी हुँदा मेरो रकम फुकुवा गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर देखिन्छ । बैंकले कानूनी अधिकार प्रयोग गरी कानूनबमोजिम रकम रोक्का गरेको कार्यबाट विपक्षी निवेदकको कानूनी हक हनन् भएको छैन भन्ने लिखित जवाफ भएकोमा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट निवेदकको नाउँको खातामा रहेको रकम निवेदिकालाई फिर्ता दिनु भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नाउँमा जारी भएको परमादेशको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य जिकीर लिई प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पारस मुवी सेन्टरका प्रो. विमल अर्यालले दयादेवी पाण्डेको नाउँको कि. नं. ४७८ को घर जग्गा धितो राखी राष्ट्रिय बैंक शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरबाट मिति २०५५।४।२४ गते पाँच लाख ऋण लिएका र सो ऋण लिंदा यी विपक्षी पूर्णकला अर्याल व्यक्तिगत जमानी वसेको कुरामा कुनै विवाद देखिदैन । ऋणीले लिएको ऋणको साँवा व्याँज भाखाभित्र नबुझाएकोमा बैंकले ऋणको साँवा व्याँज भुक्तानी गर्न भनी ऋणी तथा जमानी हुने व्यक्तिलाई समय समयमा जानकारी दिएको तथा तरताकेता गरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । उपरोक्त सन्दर्भमा हेर्दा विपक्षी निवेदिका व्यक्तिगत जमानी वसी ऋण प्रवाह भएको तथ्य निर्विवाद रहेको र निवेदिका पूर्णकला अर्यालले मिति २०५५।४।२५ मा बैंकमा गरी दिएको लिखत हेर्दा“ ...जमानी वस्न मेरो मञ्जूरी भएकोले रु. ५,००,०००।– सम्मको जमानीको कागज लेखी त्यस बैंकलाई दिएको छु । त्यस बैंकले उक्त कम्पनीसँग लिनुपर्ने कुनै रकम असूल हुन नसकेमा यो बैंकले माग गर्नासाथ माथि उल्लिखित साँवा रु. ५,००,०००।– र सोको वैंक नियमानुसारको व्याँज समेत बुझाउने कवूल गर्दछु । नबुझाएमा बैंकले मेरो चल अचल गैह्र जायजेथाबाट समेत असूलउपर गरी लिएमा मेरो मञ्जूरी छ ...” भन्ने समेतको व्यहोरा लेखिएको देखिन्छ ।

३.    व्यक्तिगत जमानी वस्नुको अर्थ ऋणीलाई समयमा नै ऋण बुझाउन लगाउनु र ऋणीले ऋण नुबुझाएमा जमानी बस्ने व्यक्तिबाट ऋणीले लिएको ऋणको दायित्व वहन गराउनु रहेको हुन्छ । ऋणीलाई मात्र विश्वास नगरी बैंकिंङ कारोवारमा जमानी समेत राखी ऋण प्रवाह गर्ने परिपाटी रही आएको पाइन्छ । जमानी वस्नेको कुनै दायित्व वा कानूनी हैसियत नहुने भए जमानी राख्नुको कुनै कारण आउँदैन थियो । तसर्थ ऋणीले लिएको ऋणमा जमानी बस्ने मानिसको कुनै सरोकार वा चासो रहदैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।

४.    ऋणीले लिएको ऋण निज ऋणीबाट असूली गराउनेतर्फ कोशिस नगरी जमानतवालालाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा उल्लेख भएको रहे तापनि जमानीको उल्लिखित व्यहोराको कागजमा नै विपक्षी निवेदिकाले ऋणीको ऋणवापत जमानत दिएको भन्ने व्यहोरा लेखिएको हुँदा ऋणीलाई तरताकेता गर्दा पनि वैंकले लगानी गरेको ऋण असूल नभएकोले जमानीबाट उक्त ऋण असूल गर्न पहल गरेको भन्ने देखिन्छ । उक्त जमानीको कागजले नै ऋणीले लिएको ऋण निज ऋणीले नबुझाएमा जमानी बस्ने व्यक्तिले तिर्न बुझाउनु पर्ने वा ऋणीबाट वुझाउन पहल गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिदा यस्तो अवस्थामा जमानी बस्ने मानिसले उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिदैन । त्यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(६) बमोजिम जमानी दिने व्यक्ति समेत ऋणीको परिभाषा भित्र पर्ने देखिदा निजबाट ऋण असूल गराउन खोजेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरको कार्य गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ विपक्षी निवेदिका जमानी वसी विमल अर्यालले ऋण लिएको र सो ऋणको साँवा व्याँज बुझाई चुक्ता गरेको नदेखिएको अवस्थामा जमानी बस्ने व्यक्तिबाट ऋण असूल गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदिकाको खातामा रहेको रकम रोक्का गर्ने गरी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आदेश विपरीत पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले जारी गरेको परमादेशको आदेश कानूनसम्मत देखिन आएन ।

५.    न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) ले पुनरावेदन अदालतले आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानूनप्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएमा सो हकको प्रचलनको लागि परमादेशको निवेदनउपर आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए तापनि सो आदेश जारी गर्ने निश्चित आधारहरू विद्यमान भएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन अदालतले परमादेशको आदेश जारी गर्न सक्दछ । मुद्दाको विषयवस्तुको अलावा निश्चित सैद्धान्तिक आधारमा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ । बैंकले लगानी गरेको ऋण रकम चुक्ता भयो भएन ? जमानीको शर्त के हो ? जमानी बस्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न मिल्छ मिल्दैन तथा पक्षहरूको स्वार्थको विवाद जस्ता विषयवस्तुमा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिदैन । सार्वजनिक हकको विषय र कानूनी दायित्वको विषयमा जारी हुने परमादेशको आदेशको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई विचारै नगरी हचुवाका भरमा जे जस्तो अवस्थामा पनि न्यायकर्तालाई मन लागेका अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गर्नाले परमादेशको मूल्य एवं मान्यता र सोको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि समेतलाई प्रहार गर्न सक्ने हुन्छ । त्यसतर्फ न्यायकर्ताले सजगता नअपनाएमा परमादेशको रिटको अवमूल्यन हुन सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदकले कानूनले तोकेको के कस्तो कानूनी दायित्व पालना नगरेकोले परमादेशको आदेश जारी गर्नु परेको हो सो केही खुलाउन सकेको पाईदैन । यहाँ विपक्षी निवेदिकाले बैंकमा राखेको रकम निवेदिका जमानी भै प्रवाह भएको ऋण असूलउपर नभएसम्मको लागि बैंकले रोक्का गरेको देखिदा यस्तो विशुद्ध लेनदेन प्रकृतिको धितो फुकुवाको विषयमा बैंकले कानूनी कर्तब्य पालना गर्ने तर्फ विमूख भएको नदेखिदा नदेखिदै परमादेशको आदेश जारी हुनै नसक्ने विषयमा परमादेशको आदेश जारी गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला मिलेको नदेखिदा सो फैसला उल्टी भई शुरु निवेदन नै खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत फैसलाको जानकारी पुनरावेदक र विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति संवत् २०६६ साल असार २५ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः रमेशप्रसाद ज्ञबाली