निर्णय नं. ७६६० - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७६६० ने.का.प.२०६३ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
सम्वत् २०६२ सालको रिट नं. ...... ६५
आदेश मिति २०६३।१।२१।५
विषय :— उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः नेपाल पत्रकार महासंघवाट अख्तियार प्राप्त एवं आफ्नो हकमा समेत वारा जिल्ला डुमरवाना गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने विनोद ढुंगेल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत
§ प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को न्यायिक पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रशासकीय कानूनको अवधारणा अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियम विनियम वा उपनियमले मुलुकको मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधान तथा आफूलाई जन्म दिने ऐन (Parent Act) ले तोकिदिएको सीमारेखालाई नाघ्न नसक्ने ।
§ प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियममा ऐनमा व्यवस्थित सारवान कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषयमा व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छ। विधायिका निर्मित ऐनले परिकल्पना नै नगरेको विषयमा उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै व्यवस्था गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ ले राष्ट्र र राष्ट्रियहितलाई ध्यानमा राखि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) मा युद्ध वा संकटकालीन समयमा मन्त्रालयले कुनै खास कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएमा सोही कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने भनी तोकिएको शर्त ऐनको दफा ७ ले गरेको कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भई प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी सिद्धान्त अनुकूल समेत रहेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१७)
निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्याधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम
अवलम्विन नजीरः
आदेश
न्या. अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (१) र (२) अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ:—
२. म निवेदक पत्रकारहरूको पेशागत हक हित प्रति प्रतिवद्ध नेपाल पत्रकार महासंघसंग आबद्ध रही जनताको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्दै सही एवं तथ्य सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा हाल एफ.एम. रेडियोहरूका लागि प्रशारण सामग्री उत्पादन एवं विक्रि वितरण गर्ने कम्यूनिकेशन कर्नरको सम्पादक भई काम गरिरहेको छु ।
३. मिति २०६१।१०।१९ गते नेपाल अधिराज्यभर संकटकालीन स्थिति घोषणा गरिएपछि विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयले मिति २०६१।१०।२० गते नेपाल राजपत्रमा “ राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६१।१०।१९ गतेको शाही घोषणाको भावना विपरीत एवं आतंककारी तथा विध्वंशात्मक गतिविधि र आतंकवादलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दुरुत्साहन वा सघाउ पुग्न जाने प्रकृतिका अन्तरवार्ता, लेख, समाचार, पाठ्य सामग्री अभिमत वा व्यक्तिगत विचार समेतको प्रसारणमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले छ महिनासम्म निषेध गरेको छ । कसैले यो सूचना उल्लंघन गरी निषेधित कुराहरू प्रसारण गरेमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ बमोजिम कारवाही हुनेछ” भन्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरेको छ । सोही मन्त्रालयले मिति २०६१।१०।२१ मा सबै एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरूलाई “श्री ५ महाराजाधिराजका सम्वाद सचिवालयके मिति २०६१।१०।१९ को विज्ञप्तिद्वारा लागू भएको संकटकालमा त्यंहा रेडियो स्टेशनहरूले विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको समाचार, सूचना, लेख, विचार, अभिव्यक्ति लगायतका कुनै कार्यक्रम प्रसारण नगर्न हुन यो निर्देशन जारी गरिएकोछ ” भन्ने व्यहोराको पत्र पठाइएको छ । मिति २०६१।१०।२६ मा पुनः पत्र पठाई राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) बमोजिम “संकटकाल लागू रहेको अवस्थामा तहां रेडियो स्टेशनले विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको समाचार, सूचना, लेख, विचार, अभिव्यक्ति लगायतका कुनै कार्यक्रम प्रसारण नगर्न मिति २०६१।१०।२० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको” व्यहोरा जानकारी गराएको भन्दै निर्देशन विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेको पाइएमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको रहेछ ।
४. राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ७ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थावाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) मा “युद्ध वा संकटकालीन समयमा मन्त्रालयले कुनै खास कार्यक्रम मात्र प्रसारण गर्ने गरी निर्देशन दिएमा सोही कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने ” शर्त तोकेको छ । ऐनले कुनै खास विषय घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेकोमा सो व्यवस्था विपरीत कुनै खास कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्नु भन्ने निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्थाले ऐनको प्रावधानलाई पराजित तुल्याएकोछ । विधायिकाले दिएको सारवान अधिकारको सीमा भित्र रही नियमावलीले प्रक्रियात्मक कुराहरू मात्र तोक्न पाउनेमा सो सीमा नै उल्लंघन हुने गरी नियमावलीले श्री ५ को सरकारलाई विधायिकाले दिएको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरेको स्पष्ट देखिएको हुँदा नियमावलीको व्यवस्था ऐनसंग बाझिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना शाही घोषणाको भावना र मर्म विपरीत एवं आतंककारी तथा विध्वंसात्मक गतिविधि विरुद्ध लक्षित छ भने मन्त्रालयको निर्देशन उल्लेख भएको पत्रले त्यस बाहेकका सामग्रीहरूलाई पनि प्रतिवन्धित गर्न खोजेको हुँदा मन्त्रालयको निर्देशन राजपत्रको सूचना विपरीत छ ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा प्रत्याभूत समानताको हकले राज्यको स्वेच्छाचारीतालाई नियन्त्रण गर्दछ । राज्यका हरेक कदमहरू औचित्य एवं तर्कका आधारमा संचालित हुनु पर्दछ भन्ने यसको मूख्य उद्देश्य हो । विना कुनै आधार र कारण विपक्षीहरूले एफ.एम. रेडियो स्टेशनवाट मनोरञ्जनात्मक वाहेक कुनै पनि सामग्री प्रसारण गर्न निषेध गरेको कार्य स्वेच्छाचारी एवं कानूनी राज्यको आधारभूत अवधारणा विपरीत रहेको छ । संविधानको धारा १२(१) द्वारा प्रत्याभूत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक भित्र जीवनको अधिकार (Right To Life) पनि पर्दछ । जीवनको अधिकार भित्र सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र जीवनको लागि आवश्यक पर्ने सुविधाहरू पनि पर्दछन् । त्यसैले जीवनको अधिकार भित्र पेशा रोजगार गर्न पाउने हक पनि पर्दछ । रेडियो स्टेशनहरूवाट मनोरञ्जनात्मक बाहेक अन्य कुनै पनि सामग्रीहरूको प्रसारणमा निषेध लगाइएकोले एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरूलाई प्रसारण सामग्री निर्माण गर्ने म निवेदकको पेशा सम्बन्धी हक कुण्ठित भएको छ ।
६. विपक्षीहरूको उल्लेखित पत्र तथा कामकारवाहीवाट संविधानको धारा ११(१), १२(१) र १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त म निवेदकको अधिकारमा आघात पुगेकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ संग बाझिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) बदर वा निष्क्रिय घोषित गरी विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०६१।१०।२१ एवं २०६१।१०।२६ को पत्रद्वारा दिइएको निर्देशन संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरूलाई पूववत् समाचार लगायतका अन्य सामग्रीहरू प्रसारण गर्न दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
७. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरूवाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६२।१।७ को आदेश
८. यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीवाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।
९. यस मन्त्रालयवाट मिति २०६१।१०।२१ मा सबै एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरूलाई दिइएको निर्देशन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी दिइएको हो । प्रचलित कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी दिइएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित प्रसारण संस्था वा प्रसारकको कर्तव्य हुन्छ । नेपाल राजपत्रको सूचना राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको हो । उल्लेखित निर्देशन र सूचनाको अस्तित्व नै अलग अलग भएकोले उक्त सूचना तथा निर्देशन एक आपसमा बाझिएको वा विरोधाभाषपूर्ण छन् भन्ने कुरा तर्कसंगत छैन । फरक फरक कानूनी व्यवस्थाका आधारमा अलग अलग उद्देश्य प्राप्तिका लागि जारी गरिएको सूचना र निर्देशन विच समानता रहनु पर्ने अवस्था नै विद्यमान रहँदेन । ऐन र नियमका व्यवस्थाहरू स्वतन्त्र छन् । ऐनको दफा ७ को व्यवस्थाको अधीनमा रही नियम बनाइएको होइन । कानूनमा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रही जारी गरिएको सूचना एवं निर्देशनले निवेदकको पेशा रोजगार सम्बन्धी हक कुण्ठित भएको छैन । एफ.एम. रेडियो स्टेशन संचालनमा नै रोक लगाएको नभई निश्चित प्रकारका कार्यक्रम प्रसारण नगर्न सम्म भनिएको हुँदा संविधानको धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त निवेदकको हक प्रचलनमा कुनै अवरोध भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा संचार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१०. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) को व्यवस्था बाझिएको छैन । उक्त दुवै प्रावधानहरू भिन्न भिन्न अवस्थामा प्रयोग हुने व्यवस्था हो । नियम ८ (च) को व्यवस्था ऐनको दफा ७ को सन्दर्भमा नभई दफा २ को खण्ड (ख), (घ) र (ङ) तथा दफा ४, ५, ६ को सन्दर्भमा बनेको हो । सो व्यवस्था अनुसार प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि इजाजत लिनु पर्ने र त्यसको लागि तोकिएका विभिन्न शर्तहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता शर्तहरू नियमावलीको नियम ८ मा तोकिएको छ । ऐनको दफा ७ अनुसार प्रसारणमा जुनसुकै अवस्थामा रोक लगाउन सकिन्छ भने नियम ८ (च) अनुसार युद्द वा संकटकालमा मात्र कुनै कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउन सकिन्छ । उक्त प्रावधानहरू वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसंगत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरि पाऊ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
११. यस मन्त्रालयवाट निवेदकको मौलिक हक अधिकार हनन् हुने गरी कुनै कामकारवाही नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१२. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका वारेसलाई इजलासवाट बोलाउन लगाउँदा समेत निज वा निज तर्फवाट कुनै कानून व्यवसायी उपस्थित हुन नआएकाले विपक्षी तर्फवाट विद्वान सहन्याधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले गर्नु भएकोबहस जिकिर समेत सुनियो ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा संविधानको धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक तथा धारा १२(१) मा व्यवस्थित जीवनको स्वतन्त्रता तथा धारा १२(२)(ङ) मा व्यवस्थित पेशा, रोजगार, गर्ने स्वतन्त्रता अपहरण हुने गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) को खण्ड (च) को व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ संग बाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर घोषित गरी उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी संचार मन्त्रालयको मिति २०६१।१०।२१ र २०६१।१०।२६ को पत्रद्वारा दिइएको निर्देशनले संविधानको धारा ११(१), १२(१) तथा १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएकोले संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त पत्रहरू बदर गरी एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरूलाई पूर्ववत् समाचार लगायत अन्य सामग्रीहरू प्रसारण गर्न दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिनु पर्ने मागदावी लिएको देखिन्छ । विपक्षी संचार मन्त्रालयको लिखितजवाफ अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को व्यवस्था अलग अलग भएकोले उक्त कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रकाशित गरिएको सूचना र दिइएको निर्देशनले संविधानको धारा १२(२) (ङ) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रचलनमा अवरोध सिर्जना नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
१४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्ने मूख्य उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को निर्माण गरिएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनावाट देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ मा “राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थावाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २१ मा सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको देखिन्छ । उक्त प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ मा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तीले पालन गर्नुपर्ने विभिन्न शर्तहरू तोकिएको देखिन्छ । उक्त नियममा तोकिएका विभिन्न शर्तहरू मध्ये रिट निवेदनमा चुनौती दिइएको खण्ड (च) मा “युद्ध वा संकटकालीन समयमा मन्त्रालयले कुनै खास कार्यक्रम मात्र प्रसारण गर्ने गरी निर्देशन दिएमा सोही कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने ” भन्ने शर्त तोकिएको पाइयो । विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयले मिति २०६१।१०।२० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६१।१०।१९ गतेको शाही घोषणाको भावना विपरीत एवं आतंककारी तथा विध्वंशात्मक गतिविधि र आतंकवादलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दुरुत्साहन वा सघाउ पुग्न जाने प्रकृतिका अन्तरवार्ता, लेख, समाचार, पाठ्य सामग्री अभिमत वा व्यक्तिगत विचार समेतको प्रसारणमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले छ महिनासम्म निषेध गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सोही मन्त्रालयले मिति २०६१।१०।२१ मा सबै एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरूलाई “श्री ५ महाराजाधिराजका सम्वाद सचिवालयके मिति २०६१।१०।१९ को विज्ञप्तिद्वारा लागू भएको संकटकालमा त्यंहा रेडियो स्टेशनहरूले विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको समाचार, सूचना, लेख, विचार, अभिव्यक्ति लगायतका कुनै कार्यक्रम प्रसारण नगर्न हुन यो निर्देशन जारी गरिएकोछ” भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको देखिन्छ । विपक्षी मन्त्रालयको लिखितजवाफ अनुसार उक्त निर्देशन नियमावलीको नियम ८ को खण्ड (च) को व्यवस्थाको आधारमा दिइएको भन्ने देखिन आएको छ ।
१५. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयवाट मिति २०६१।१०।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ६ महिनासम्म क्रियाशील हुनसक्ने भएको र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ६ महिनाको अवधि व्यतित भइसकेको देखिएको तथा प्रस्तुत निवेदनमा उक्त ऐनको दफा ७ को संवैधानिकता सम्बन्धी विवाद उठाइएको नपाइएकोले उक्त कानूनी व्यवस्था तथा सो अनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन ।
१६. राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) मा रहेको कानूनी व्यवस्था तथा त्यस अनुसार विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयवाट एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरूलाई विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्नु भनी मिति २०६१।१०।२१ मा दिइएको निर्देशनका सम्वन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निरोपण गरिनु पर्ने देखिन आएको छ । यस सम्वन्धमा विचार गर्दा प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रशासकीय कानूनको अवधारणा अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियम विनियम वा उपनियमले मुलुकको मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधान तथा आफूलाई जन्म दिने ऐन (Parent Act ) ले तोकिदिएको सीमारेखालाई नाघ्न सक्दैन। यदि प्रत्यायोजित विधायन संविधान तथा जन्मदातृ ऐनको अक्षर र भावना विपरीत हुन्छ भने सारभूत रुपमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन अमान्य हुन पुग्दछ । विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्ने गरी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियममा ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी व्यवस्था गर्न मिल्दैन। प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियममा ऐनमा व्यवस्थित सारवान कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषयमा व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छ । विधायिका निर्मित ऐनले परिकल्पना नै नगरेको विषयमा उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै व्यवस्था गर्न सकिने नै हुँदैन ।
१७. प्रस्तुत विवादमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ ले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) मा युद्ध वा संकटकालीन समयमा मन्त्रलयले कुनै खास कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएमा सोही कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने भनी तोकिएको शर्त ऐनको दफा ७ ले गरेको कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भई प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी माथि उल्लेख गरिएको सिद्धान्त अनुकूल समेत रहेको देखिन आएन ।
१८. माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको नियमावलीको नियम ८ को खण्ड (च) को कानूनी व्यवस्था ऐनको दफा ७ को प्रतिकूल रहेको देखिएको र नियमावलीको उक्त कानूनी व्यवस्था प्रयोग गरी विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयवाट मिति २०६१।१०।२१ मा जारी गरिएको निर्देशनवाट संविधानको धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रत्याभूत निवेदकको पेशा, रोजगार सम्बन्धी स्वतन्त्रतामा बेमनासिब रुपमा अपहरण हुन गएको देखिएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) को व्यवस्था संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम यो निर्णय भएका मिति देखि अमान्य र बदर हुने ठहर्छ । साथै ऐनसंग बाझिएको विवादित नियमावलीको व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयले मिति २०६१।१०।२१ मा जारी गरिएको निर्देशन समेतका कामकारवाहीहरू समेत संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.खिलराज रेग्मी
न्या.पवनकुमार ओझा
इति सम्वत् २०६३ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शुभम् ...............................