निर्णय नं. ८२४८ - अंश चलन ।
निर्णय नं. ८२४८ माघ, २०६६ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. ––– ४६९, ६७९
फैसला मितिः २०६६।७।२५।४
मुद्दाः अंश चलन ।
पुनरावेदक वादीः जिल्ला ललितपुर, ठेचो गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने चन्द्रबहादुर गुरुङको श्रीमती अञ्जूदेवी गुरुङ समेत
बिरुद्ध
विपक्षी प्रतिवादीः जिल्ला ललितपुर ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. ५ स्थिति महालक्ष्मीस्थान बस्ने चन्द्रबहादुर गुरुङ समेत
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला ललितपुर ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं.५ स्थिति महालक्ष्मीस्थान बस्ने चन्द्रबहादुर गुरुङ समेत
वेरुद्ध
विपक्षी वादीः जिल्ला ललितपुर, ठेचो गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने चन्द्र वहादुर गुरुङको श्रीमती अञ्जूदेवी गुरुङ समेत
शुरु फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री जनार्दनबहादुर खड्का
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री अली अकवर मिकरानी
मा.न्या. श्री हरिप्रसाद घिमिरे
§ कम्पनीको रुपमा दर्ता भई निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरू तथा ती विद्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरू अन्य व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह स्वामीको एकलौटी हक भोगको आफूखुसी भोग गर्ने, वेचबिखन गर्ने एवं दान दातव्य गर्ने, एकलौटी अधिकार (Exclusive Right) उपभोग गर्न नपाउने ।
§ कम्पनीको नाममा रहेका जायजेथा सम्पत्तिहरूमा एउटा व्यक्तिको रुपमा कम्पनीको आफ्नै हक हुने भएकाले कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूले कम्पनी ऐनलगायतको कानूनी व्यवस्था एवं कम्पनीको प्रबन्धपत्र एवं नियमावलीले प्रदान गरेको अधिकार र कर्तव्यको परिधिभित्र रही कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीको सम्पत्ति आफूखुसी गर्ने वा अंशबण्डाको विषय बनाउन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक वादीः विद्वान अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, इन्द्र खरेल, डम्वर गिरी,
विपक्षी प्रतिवादीः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ एवं शिवप्रसाद रिजाल
अवलम्वित नजीरः नेकाप २०६१ निर्णय नं. ७१७७
सम्बद्ध कानूनः
§ अंशबण्डाको महलको १८ र ३० नं.
§ शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १२१, १६०
§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(२)
§ शिक्षा ऐन, २०२८
§ कम्पनी ऐन, २०५३
§ स्त्री अंशधनको १ नं.
फैसला
न्या. गौरी ढकालः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
विपक्षीमध्येका चन्द्रवहादुर गुरुङका दुई श्रीमतीहरू मध्ये जेठी म फिरादी अञ्जू गुरुङ, कान्छी विपक्षी मध्येकी बीना गुरुङ, जेठी श्रीमती म फिरादीका तर्फबाट फिरादीमध्येका जेठा छोरा दीपक गुरुङ, कान्छा छोरा पारसमणि गुरुङ, विपक्षीमध्येकी सौता एवं सौतेनी आमा बीना गुरुङतर्फबाट छोरी दीपा गुरुङ, छोरा गौरव गुरुङ समेत ७ जना एकाघर संगोलको परिवारहरूले एकाघर संगोलमा वसी आएकोमा विपक्षीमध्येका पति पिता चन्द्रवहादुर गुरुङ र सौता सौतेनी आमा बीना गुरुङ आपसी मिलोमतो गरी हामी फिरादीउपर कलझगडा दुरव्यवहार गरी आउनुभए तापनि सहदै एकासंगोलमा रही आएकोमा पिता चन्द्रवहादुर गुरुङले सौता सौतेनी आमा बीना गुरुङ छोरी वहिनी दीपा गुरुङ र छोरा गौरव गुरुङलाई मात्र काखी च्यापी हामीहरूलाई छाडी अलपत्र पारी ल.पु.उप.म.न.पा. वडा नं. ५ वसोवास गर्दै आउनु भएको छ । हामी फिरादीलाई खान लाउन पालनपोषण शिक्षा दिक्षा औषधी उपचार जस्तो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई ख्यालै नगरी बसी आएको घरवासबाट कुटपीट गरी निकाला गर्ने धम्की दिनुभएबाट सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी माग गरी ६ भाग लगाई ६ भागमध्ये हामी फिरादीहरूको अंश भागमा पर्ने ३ भाग अंश छुट्याई बण्डा गरी चलन समेत चलाई पाऊँ भन्ने समेतको वादीहरूको मिति २०५६।८।७ को संयुक्त फिराद दावी ।
विपक्षी /वादीहरू हामी प्रतिवादीमध्येका चन्द्रवहादुर गुरुङसंग प्रतिवादीमध्ये बीना गुरुङको विवाह हुनुभन्दा र म प्रतिवादी गौरव गुरुङको जायजन्म हुनुभन्दा अगावै अंश भाग लिई छुट्टिई भिन्न भइसकेको अंशियारहरू हुन् । म प्रतिवादी चन्द्रवहादुर गुरुङको विपक्षी वादी अञ्जू गुरुङसंग विवाह भएपछि विपक्षी वादीहरू दीपक गुरुङ तथा पारस गुरुङको जायजन्म भई सकेपछि विपक्षी वादी अञ्जू गुरुङबीच मनमुटाव झै झगडा भई एकसाथ रहन बस्ने नसक्ने स्थिति भएकोले २०३४ साल मंसिर महिनामा प्रतिवादी चन्द्रवहादुर गुरुङको घरपरिवार तथा गाउंका भलादमीहरू राखी छलफल गरी म प्रतिवादीले प्राप्त गरेको तथा म प्रतिवादीसंग भएको जग्गा ४ भाग लगाई विपक्षी अञ्जू गुरुङले विपक्ष नावालक छोराहरूको अंश भाग समेत बुझी लिई छोराहरूलाई साथ लिई म प्रतिवादी चन्द्रवहादुर गुरुङसंग छुट्टिई अलग भई बसेपछि म प्रतिवादी काठमाडौ आई बीना गुरुङसंग विवाह गरी छुट्टै व्यवहार गरी बसिआएको हो । २०५५ सालको सर्भे नापीका समयमा निज विपक्षीहरूको भागमा परेको उक्त जग्गाहरू जिल्ला सोलु जुवु गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. २३३, २६, ३६४ र ४०८ कायम गरी निज विपक्षी अञ्जू गुरुङका नाउंमा दर्ता समेत गरि ज.ध.प्र.प. लिएका छन् र उक्त जग्गाजमिन हालसम्म निजै विपक्षी अञ्जू गुरुङको भोग चलनमा छ । यसरी विपक्षी वादीहरूले म प्रतिवादी चन्द्रबहादुरसँग २०३४ साल मंसिर महिनामानै अंश लिई अलग भएपछि हाल आएर हामी प्रतिवादीहरूले बिभिन्न दुःख कष्ट गरी जागिर समेत खाई आफ्नो मेहनत ज्ञान सीप पेवाबाट आर्जन गरेको स्वआर्जनको सम्पत्तिदेखि सो सम्पत्ति खाने कुनियत राखी फिराद दायर गरेको हो । म बीना गुरुङको चन्द्रवहादुर गुरुङसंग २०३५ साल माघ महिनामा विवाह भएको हो । पति चन्द्रवहादुर गुरुङले विपक्षी अञ्जू गुरुङले विपक्षी अञ्जू गुरुङसंग २०३४ साल मंसिर महिनामानै अंशबण्डा गरी विपक्षी अञ्जू गुरुङले विपक्षी दीपक र पारसको समेत अंश भाग बुझी लिई अलग भइसकेको थाहा पाई चन्द्रवहादुर गुरुङसंग विवाहा गरेको हो । म प्रतिवादी चन्द्रवहादुर गुरुङले आफ्नो व्यक्तिगत ज्ञान, सीप मेहनत र प्रयासबाट तथा नपुग रकम कर्जा लिई जग्गा खरीद गरेको र सो जग्गामा प्रतिवादी बीना गुरुङले बुढानिलकण्ठ स्कूल, आदर्श विद्यामन्दिर, माउण्ट भ्याली स्कूलमा जागिर खाई ट्युशन समेत पढाएको र २०४१ सालदेखि बंगुर पालन व्यवसाय गरी आर्जित रकमको साथै नपुग रकम ऋण समेत गरी घर निर्माण गरेको जग्गा र घर म प्रतिवादी बीना गुरुङको नाउंमा कायम गरेको हो । सो घरजग्गामा विपक्षीहरूको कुनै हक नै नभएको हुँदा २०३४ साल मंसिरदेखि नै अंश लिई भिन्न भइसकेको फिराद दायर गरेको हुँदा निजहरूको फिरादपत्र अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज गरी सुपथ न्यायपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी चन्द्रवहादुर गुरुङ, बीना गुरुङ र गौरव गुरुङको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकीर ।
विपक्षी चन्द्रवहादुर गुरुङसंग भएको मेरो समेत श्रमबाट बढे बढाएको सम्पत्ति दुई भाग लगाई त्यसमध्ये १ भाग मेरो नाउंमा बण्डा गरी चलन समेत चलाई पाऊँ भन्ने बुझीएका रामरेखा गुरुङको वयान ।
रामरेखा गुरुङलाई कारणी सरह तारेखमा राखी पेश गर्नुभन्ने जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश ।
मिसिल सम्लग्न रहेको सबूद प्रमाणहरू हेर्दा तथ्ययुक्त सबूद प्रमाणवेगर वादी प्रतिवादीहरूका बीच अंशबण्डा भैसकेको नदेखिएकोले वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने नै देखियो । प्रतिवादी चन्द्रबहादुर गुरुङले बीना गुरुङले दिएको जग्गा समेतबाट र माउण्ट भ्याली स्कूलको शेयर हक सुरक्षित हुने गरी प्रतिवादीहरूबाट वादीहरूले ७ भागको ३ भाग अंश पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६१।२।१२ को फैसला ।
विपक्षीहरूको र हाम्रो दर्ता स्रेस्ता नै अलग अलग रहे भएको मिसिल सम्लग्न सबूद प्रमाणको राम्रो मूल्याङ्कन नै नगरी कानूनी प्रश्नमा समेत बिचार नगरी मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १८ र ३० एवं स्त्री अंशधनको १ नं. तथा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ५ र ८ नं. र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।२।१२ मा भएको त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी हाम्रो प्रतिउत्तर तथा पुनरावेदन जिकीरअनुसार इन्साफ पाऊँ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू चन्द्रवहादुर, बीना, दीपा र गौरव गुरुङ समेतको पुनरावेदनपत्र ।
हामी वादी प्रतिवादीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई दुई भाग लगाई एकभाग चन्द्रबहादुर गुरुङ र एकभाग म पुनरावेदक प्रतिवादी रामरेखा गुरुङबीच मात्र वरावर बण्डा लगाई फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी अंश दिनबाट वञ्चित गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ७ भाग लगाउने गरी ल.पु. जि. को त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिको आधा अंश पाऊँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी रामरेखा गुरुङको पुनरावेदन पत्र ।
तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश भैसकेपश्चात् दर्ता भएको माउण्ट भ्याली स्कूल प्रा.लि. समेतमा अंशहक कायम हुने ठहराई ल.पु.जि. बाट भएको फैसला फरक पर्नसक्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली२०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलका लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको २०६२।१।२७ को आदेश ।
माउण्ट भ्याली वोर्डिङ स्कूल चन्द्रवहादुर गुरुङ र श्रीमती बीना गुरुङका नाउँमा मिति २०५९।६।१० मा दर्ता भएको देखिन्छ भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरको प.सं. १५७।८ च.नं. ६६८१ मिति २०६२।८।१ को पत्र ।
प्रतिवादीले २०३४ सालमा नै वादीहरूलाई अंश दिइसकेको भनी जिकीर लिएपनि आफ्नो जिकीरलाई खम्वीर हुने गरी निज प्रतिवादीले यो सम्पत्ति अंशवापत वादीले प्राप्त गरेको भनी सबूद प्रमाणसहित अंश प्राप्त गरेको देखाउन सकेको पाइदैन । विना आधार प्रमाण वादीले अंश पाएको भनी अंश जस्तो नैसर्गिक हक अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्ने नदेखिंदा एवं ऐनबमोजिम आफूले अंश दिइसकेको भन्ने जिकीरलाई प्रमाणित गर्नसकेको नहुँदा वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने नै देखियो । वादी प्रतिवादीबाट पेश भएका तायदातीमा उल्लेख गरिएका सम्पत्तिमध्ये माउण्ट भ्याली आवासीय माध्यमिक विद्यालयको जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको सम्वन्धमा वादी प्रतिवादीहरू बीच फिराद परेको अघिल्लो दिन अर्थात् मिति २०५९।८।६ मा मानो छुट्टिएको मिति कायम भएको र विवादित माउण्ट भ्याली स्कूल मिति २०५९।६।१० मा प्रा.लि.नं. २०८९९ मा चन्द्रबहादुर गुरुङ र श्रीमती बीना गुरुङ संस्थापक भई दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त स्कूलको शेयर प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरिसकेको पनि देखिदैन । उक्त स्कूलको शेयर जारी भई प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेको अवस्थामा शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम हुन सक्ने नै हुँदा जारी भई नसकेको शेयरमा वादीहरूको हक कायम हुने भनी शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।२।१२ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिंदा केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६३।३।६ मा भएको फैसला ।
विपक्षीहरूले शेयर जारी भई प्राप्त गरिसकेपछि मात्र शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम उक्त शेयरमा हामीले अंश भाग पाउने भनी पुनरावेदन अदालतबाट लिइएको आधार त्रुटिपूर्ण छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौ संशोधनबमोजिम कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत २०३७ सालमा स्थापना भई सञ्चालित विद्यालयकै निरन्तरता हुँदा उक्त विद्यालयको नाममा रहेको चल अचल जायजेथा श्रीसम्पत्ति स्वतः कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित शेयरधनीहरूको शेयर वापतको निर्विवाद शेयर हकको सम्पत्ति हो । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त शेयर जारी भई विपक्षीहरूले लिई सकेपछि मात्र बण्डा लाग्ने भनी गरिएको निर्णय साविक कम्पनी ऐन, २०५३ र शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रतिकूल हुँदा बदरभागी भएकोले बदर गरी शुरु निर्णय सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी अञ्जूदेवी गुरुङ, दीपक गुरुङ र पारसमणी गुरुङको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।
माउण्ट भ्याली स्कूल ललितपुर प्रा.लि. को शेयर कायम भै नसकेकोमा बण्डा नलाग्ने भनी भएको फैसला सो हदसम्म हाम्रो चित्त बुझेको छ । तर विपक्षी र हाम्रो २०३४ साल मंसिर महिनामा अंशबण्डा भई विपक्षीहरूको र हाम्रो दर्ता स्रेस्ता नै अलग अलग रहेको समेत अवस्थामा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी कि.नं. ८२, ७५, ७३८ समेतको जग्गा घर सम्पत्तिहरू बण्डा गर्ने गरी भएको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला र सो फैसलामा आंशिक मात्र उल्टी हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अंशबण्डाको महलको १८ नं. ३० नं. स्त्री अंशधनको १ नं. तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसलाहरू बदर गरी हामी पुनरावेदकको पुनरावेदन तथा प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम न्याय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रवहादुर गुरुङ, श्रीमती बीना गुरुङ, दीपा गुरुङ र गौरव गुरुङको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।
यसमा वादी एवं प्रतिवादी दुबै पक्षको (दोहोरो) पुनरावेदन परेको देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिमको प्रयोजनार्थ दुबै पक्षलाई एक अर्काको पुनरावेदनपत्रको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६५।८।११ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी अञ्जू गुरुङ तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता शम्भु थापा, इन्द्र खरेल एवं डम्वर गिरीले वादी प्रतिवादीहरू बीच नातामा विवाद छैन । प्रतिवादीहरूले वादीहरू २०३४ साल मंसिरमा छुट्टिभिन्न भएको भन्ने जिकीर लिएपनि छुट्टिभिन्न भएको रीतपूर्वकको बण्डापत्र पेश गर्न सक्नु भएको छैन, नत कुनै घरायसी लिखतसम्म पनि पेश गर्न सक्नु भएको छ । संगोलको सम्पत्तिमध्येबाट प्रतिवादी चन्द्रबहादुरले अन्य अंशियारलाई अंश हकबाट वाहेक गर्ने उद्देश्यले हक हस्तान्तरण गर्नु भएपनि त्यस्तो सम्पत्ति निजी आर्जन वा दाइजो पेवा भन्न नमिल्ने हुँदा सबै अंशियारलाई बण्डा लाग्ने स्पष्ट छ । संगोलको अंशियार ठहर गरी वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने ठहर गरेको हदसम्ममा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्दछ । तर माउण्ट भ्याली बोर्डिङ्ग स्कूल सम्बन्धमा उक्त स्कूल शिक्षा ऐनमा पछि भएको संशोधनअनुसार २०५९ सालमा कम्पनीमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको भए तापनि सो स्कूल २०३७ सालमा स्थापना भई संगोलको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको हुँदा पुनरावेदन अदालतले स्कूलको शेयर जारी भई प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेको अवस्थामा शिक्षा ऐनबमोजिम हुने गरी भएको फैसला सो हदसम्म नमिलेको हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
त्यस्तैगरी पुनरावेदक/प्रतिवादी चन्द्रवहादुर गुरुङ समेततर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ एवं शिवप्रसाद रिजालले वादी अञ्जू गुरुङ समेत प्रतिवादी चन्द्रबहादुरका श्रीमती एवं छोराहरू भएकोमा विवाद नभए पनि निजहरू २०३४ साल मार्ग महिनामा घरसारमा चल अचल बण्डा गरी आ–आफ्नो हकको जग्गा आ–आफूले दर्ता नामसारी समेत गरी भोग चलन गरिआएको अवस्था देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको ३० नं. ले चलन व्यवहारबाट बण्डा भएकोलाई मान्यता दिएकोमा संगोलको अंशियार मानी पुनः बण्डा गर्ने गरी भएको शुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । माउण्ट भ्याली बोडिङ्ग स्कूलको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम बण्डा गर्न नमिल्ने हुँदा शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले उल्टी गरेको मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी पेश भएको मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरी इन्साफतर्फ बिचार गर्दा प्रतिवादीहरू चन्द्रबहादुर गुरुङका दुई श्रीमतीहरू मध्ये जेठी फिरादी अञ्जू गुरुङ, कान्छी प्रतिवादी बीना गुरुङ भई जेठी अञ्जू गुरुङतर्फबाट छोराहरू दीपक गुरुङ र पारसमणि गुरुङको जन्म भएको र कान्छी बीना गुरुङबाट छोरा गौरव गुरुङ र छोरी दीपा गुरुङको जन्म भई ७ जना एकाघर संगोलको परिवार रहेको हुँदा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको तायदाती माग गरी ६ भाग लगाई ६ भागमध्ये हामी फिरादीहरूको अंश भागमा पर्ने ३ भाग छुट्याई बण्डा गरी चलन समेत चलाई पाऊँ भन्ने अञ्जू गुरुङ, दीपक गुरुङ र पारसमणि गुरुङसमेतको फिराद पत्र मागदावी । वादी अञ्जू गुरुङसंग २०३४ साल मार्ग महिनामा घरसारमा अंशबण्डा भई निज र निजपट्टिका नावालक छोराहरूको अंश भाग समेत छुट्टिभिन्न भएपछि २०३५ सालमा बीना गुरुङसंग विवाह भई तत्पश्चात आर्जन गरेको श्रीसम्पत्तिहरू हाम्रो निजी आर्जन हुँदा बण्डा नलाग्नु पर्ने हो भन्ने प्रतिवादीहरू चन्द्रवहादुर गुरुङ, बीना गुरुङ र गौरव गुरुङको संयुक्त प्रतिउत्तर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालत ललितपुरबाट वादी प्रतिवादीहरू बीच अंशबण्डा भइसकेको नदेखिएकोले प्रतिवादीहरूबाट वादीहरूले ७ भागको ३ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोमा वादीहरूले ७ भागको ३ भाग अंश पाउने ठहर गरेको हकसम्म शुरु इन्साफ सदर गरी माउण्ट भ्याली स्कूलको हकमा प्रतिवादीहरूले शेयर प्राप्त गरेपछि शिक्षा ऐन, अनुसार हुने ठहराई पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको रहेछ ।
वादी बीना गुरुङ प्रतिवादी अञ्जू गुरुङसमेत भई चलेको कुटपीट मुद्दामा प्रतिवादी दीपक गुरुङले बीना गुरुङलाई कुटपीट गरेको ठहर भई प्रतिवादी अञ्जू गुरुङले सफाइ पाउने ठहराई शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत सदर भएको एवं वादी बीना गुरुङ प्रतिवादी अञ्जू गुरुङसमेत भएको लुटपीट मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने ठहरी शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर हुने ठहराई फैसला भई प्रमाण मिसिलको रुपमा साथै पेश भएको रहेछ ।
निर्णयतर्फ बिचार गर्दा वादी प्रतिवादीहरू बीच नाता सम्बन्ध र परिवार संख्याको सम्बन्धमा विवाद नरहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतया निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो,
(क) प्रतिवादीहरूको जिकीरअनुसार वादीहरू २०३४ साल मंसिरमा घरसारमा छुट्टिभिन्न भई चलन व्यवहारबाट अंशबण्डा भएको हो होइन? वादीहरू संगोलका अंशियार हुन होइनन् र वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने हो होइन?
(ख) यदि वादीहरू संगोलका अंशियार ठहरेको अवस्थामा पनि प्रतिवादीहरू चन्द्रबहादुर र बीना गुरुङले आफ्नो निजी आर्जन एवं स्त्रीधन भनी दावी गरेको कि.नं. ७५, ८२, ७३८ न. जग्गाहरू बण्डा गर्न मिल्छ मिल्दैन?
(ग) माउण्ट भ्याली स्कूल प्रा.लि. सगोलको सम्पत्ति मानी बण्डा गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
२. पहिलो प्रश्न प्रतिवादीहरूको जिकीरअनुसार वादीहरू २०३४ साल मार्ग महिनामा छुट्टिभिन्न भएको हो होइन ? निजहरूले पहिलै नै अंश पाइसकेको हो वा प्राप्त गर्न वाँकी छ, भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा प्रतिवादीहरूले वादी अञ्जू गुरुङ २०३४ मार्ग महिनामा घरपरिवार तथा भद्र भलादमीहरू राखी छलफल गरी जम्मा सम्पत्तिलाई चार भाग लगाई नावालक छोराहरूको अंश भाग समेत निजले नै बुझी लिई छुट्टिभिन्न भएको तथा निजको हकको जग्गाहरू समेत निजको नाममा दर्ता नामसारी गरी सकेको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । तर प्रतिवादीहरूले वादीहरूसंग विधिवत अंशबण्डा भएको बण्डापत्र अथवा घरसारमा भएको लिखत समेत केही प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको देखिदैन । २०३४।९।२७ भन्दा अघि भएको अंशबण्डा सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महत्वको ३० नं. मा निम्नानुसार कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ,
"३० नं. ।। ।। अंशबण्डा गर्दा साक्षी राखी कानूनबमोजिम बण्डा छुट्याई बण्डापत्रको कागज खडा गरी लिने दिनेको र साक्षीको समेत सहिछाप गरी रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्नेमा सो गरी राख्नुपर्छ । सो बमोजिम नभएको बण्डा सदर हुँदैन । तर यो ऐन प्ररम्भ हुँदा सम्ममा बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरमगरम मिलाई चल अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाव भागशान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारिज समेत गराई सकेको वा बण्डाबमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको ठहरेमा पछि बण्डापत्र रजिष्ट्रेशन भएको छैन वा बण्डा घटी बढी असल कमसल भयो भन्न पाउदैन । रजिष्ट्रेशन नभए पनि बण्डा भएको सदर हुन्छ । पाउने अंशभन्दा घटी अंश जिउनी लिएकोमा र अंश छोडपत्र गरेकोमा भने रजिष्ट्रेशन भएको हुनुपर्छ ।"
३. प्रस्तुत कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन सातौं संशोधन २०३४।९।२७ देखि लागू भएको हुँदा सो मिति पछि अंशबण्डा गर्दा विधिवत् रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने तर सो मितिभन्दा अगावै भएको अंशबण्डाको हकमा कानूनतः बण्डा भएको मान्नलाई बण्डा पत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरमगरम मिलाई बण्डा छुट्याइएको देखिनु पर्छ । त्यसको अतिरिक्त त्यसरी नरमगरम मिलाई छुट्याई आ–आफ्नो भागशान्ति पाएको सम्पत्ति दाखिल खारेज समेत गराई सकेको वा छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको व्यवहार प्रमाणबाट देखिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी चन्द्रबहादुर गुरुङले वादीहरू छुट्टिभिन्न भई ४ भागको २ भाग अंश बुझी लिई निजहरूले पाएको सम्पत्ति २०५० सालको सर्भे नापी हुँदा जिल्ला सोलुखुम्वु जुवु गा.वि.स. वडा नं. १ स्थित कि.नं. २३३, २६०, २६४, ४०८, १०८, १०९ दर्ता कायम भएको भन्ने जिकीर लिनुभएको देखिन्छ । तर परिवारको कुनै व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति रहदैमा छुट्टिभिन्न भएको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन, संगोलको सम्पत्ति कुनै पनि अंशियारको नाममा हुन सक्छ । अंशियारको नाममा कुनै सम्पत्ति रहँदैमा अंशबण्डाको ३० नं. को प्रयोजनको लागि व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भइसकेको अर्थ गर्न मिल्दैन । व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भएको देखिनका लागि पनि नरमगरम मिलाई अंशबण्डा गरेको र अंशबण्डा गरी भाग शान्ति पाएको सम्पत्ति आ आफ्नो नाममा दाखिला खारेज भएको पनि देखिनु पर्ने हुन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) बमोजिम प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम वादीलाई दिनु वा बुझाउनु पर्ने कुरा सो कानूनबमोजिम दिए वा बुझाएको छु भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुन्छ । प्रतिवादीहरूले वादीहरूलाई विधिवत बण्डापत्र पारित गरी अंश दिएको वा घरसारमा नरमगरम मिलाई भाग शान्ति अंश दिएको भन्ने कुराको प्रमाण पुर्याउन सकेको नदेखिंदा केही जग्गा जमिन वादीहरूको नाममा रहँदैमा अंशबण्डा भई छुट्टिभिन्न भइसकेको मान्न मिल्ने देखिएन । संगोलको अंशियार मान्नुपर्ने हुन आयो । प्रतिवादीहरूबाट वादीहरूले ७ भागको ३ भाग अंश पाउने ठहर गरेको जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको मिलेकै देखियो ।
४. शुरु जिल्ला अदालतबाट बण्डा गर्नुपर्ने ठहर भएको जिल्ला ललितपुर ठेचो गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. ८२, ७५ र ७३८ को सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको १ नं. र अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम बण्डा नलाग्नु पर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा कि.नं. ८२ को १–२–०–० र ७५ को ०–१–१–० जग्गा कटकबहादुरबाट पुनरावेदक चन्द्रबहादुरले मिति २०३८।१२।९ मा राजीनामाबाट प्राप्त गरेको तथा कि.न. ७३८ को २–०–० जग्गा २०४९।५।२८ मा छत्रमान मालीबाट बीना गुरुङको नाममा खरीद भएको देखिन्छ । कि.नं. ८२ र ७५ को जग्गाहरू चन्द्रबहादुर गुरुङले श्रीमती बीना गुरुङलाई बकसपत्र गरिदिएपश्चात् उक्त जग्गा बीना गुरुङको नाममा गएको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू प्रतिवादी चन्द्रबहादुर गुरुङ र बीना गुरुङले आफ्नो निजी आर्जन र स्त्रीधन भनी दावी गरे पनि निजी आर्जनको तथ्ययुक्त ठोस सबूद पेश गर्न नसकेको एवं एकाघर संगोलको अंशियारले अर्को अंशियारलाई वकसपत्र गरिदिंदैमा स्त्रीधन वा दाइजो पेवा मानी अरु अंशियारलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त कि.नं. ८२, ७५ र ७३८ को जग्गाहरू अंशबण्डाको महलको १८ नं. प्रयोजनको निमित्त निजी आर्जन अथवा स्त्रीधनको १ नं. को प्रयोजनको लागि स्त्रीधन मान्न नमिल्ने हुँदा बण्डा गर्ने गरी शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको मिलेकै देखियो ।
५. अव माउण्ट भ्याली स्कूल प्रा.लि. को सम्बन्धमा बिचार गर्दा पुनरावेदन अदालतले वादी प्रतिवादीहरू बीच २०५६।८।६ मा मानु छुट्टिएको मिति कायम भएकोमा विवादित स्कूल २०५९।६।१० मा दर्ता भएको उक्त स्कूलको शेयर प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरी नसकेको र शेयर प्राप्त गरिसकेको अवस्थमा शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम हुने नै हुँदा जारी भई नसकेको शेयरमा वादीहरूको हक कायम गर्ने गरी शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सो हदसम्म उल्टी गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा उक्त स्कूल साविकको माउण्ट भ्याली आवासीय माध्यमिक विद्यालय वि.सं. २०३७ सालमा स्थापना भई शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधन तथा शिक्षा नियमावलीमा गरिएको परिवर्तनपश्चात् कानूनको बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी वा गुठीमध्ये कुनै एकमा मिति २०५८।६।२५ को मितिबाट ६ महिनाभित्र दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार २०५९।६।१० मा चन्द्रबहादुर गुरुङ र बीना गुरुङको नाममा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको हो । उक्त विद्यालय २०३७ सालकै विद्यालयको निरन्तरता भएको हुँदा विद्यालयको नाममा रहेको चल अचल जायजेथा कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित शेयर धनीहरूको सम्पत्ति भएकोले बण्डा हुनुपर्छ भन्ने वादीहरूको पुनरावेदन जिकीर देखिन्छ ।
६. शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको निजी विद्यालय र त्यस्तो विद्यालयको सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति सरह संगोलको सम्पत्ति मानी बण्डा गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त विद्यालय शुरुमा २०३७ सालमा स्थापना भएको भन्ने विषयमा वादी प्रतिवादीहरू बीच विवाद देखिदैन । उक्त विद्यालय कम्पनीको रुपमा मिति २०५९।०६।१० मा प्रतिवादीहरू चन्द्रबहादुर गुरुङ र बीना गुरुङ संस्थापक भई अधिकृत पूँजी रु.२,००,००,०००।– जारी पूजी १,००,०००००।– भएको तथा जारी पूँजीमध्ये रु.५०,००,०००।– बीना गुरुङ र ५०,००,०००।– को चन्द्रबहादुर गुरुङले खरीद गर्न कवुल गरी शेयरवालाको सीमित दायित्व हुने गरी कम्पनीमा दर्ता गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको छाँयाप्रतिबाट देखिन्छ । उक्त विद्यालय २०५९ सालमा कम्पनीमा दर्ता भएपनि २०३७ सालमा स्थापित माउण्ट भ्याली स्कूलकै निरन्तरता हो भन्ने वादीहरूको दावी रहेको सम्बन्धमा हेर्दा पहिलेदेखि स्थापित विद्यालयको जायजेथा संम्पति स्वतः नयाँ विद्यालयमा सर्ने र प्रतिवादीहरूले खरीद गर्ने भनी कबूल गरेको शेयरको रकम पहिलेदेखि सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्तिबाट चुक्ता गर्ने भन्ने कुरा उक्त कम्पनीको प्रबन्धपत्र एवं नियमावलीबाट देखिदैन । यसरी कम्पनीका संस्थापकहरू चन्द्रबहादुर गुरुङ र बीना गुरुङले कम्पनी स्थापनाका लागि खरीद गर्ने भनेको शेयर रकम पहिलेदेखि स्थापित विद्यालयको सम्पत्तिबाट चुक्ता गर्ने भनी नभनेको अवस्थामा निजहरूले कम्पनी स्थापना पछि शेयर वापतको रकम नगद भुक्तानी गरी शेयर खरीद गर्न खोजेको भन्ने देखियो । वादी प्रतिवादीबीच फिराद परेको अघिल्लो दिन २०५६।८।६ मा मानो छुट्टिएको मिति कायम भएको र मिति २०५९।०६।१० मा प्रतिवादीहरूले नयाँ शेयर खरीद गर्ने गरी कम्पनी दर्ता गराएको देखिंदा प्रतिवादीहरूले मानो छुट्टिएको मितिपछि खरीद गर्न कवूल गरेको शेयरमा वादीहरूको हक पुग्छ भन्न मिल्ने देखिएन ।
७. पुरानो स्कूलको जायजेथा सम्पत्ति स्वतः नयां कम्पनीमा सर्ने भन्ने प्रावधान कम्पनीको प्रबन्धपत्र एवं नियमावलीबाट नदेखिए पनि कम्पनीको रुपमा स्थापित नयाँ विद्यालय पुरानो विद्यालयको स्थानमा यथावत सञ्चालित भएको तथ्यमा भने विवाद देखिदैन । पुरानो विद्यालय विघटन भएको भन्ने नदेखिएकोले २०३७ सालमा स्थापित पुरानो विद्यालयको जायजेथा सम्पत्ति कम्पनीको रुपमा स्थापित नयाँ विद्यालयमा स्थान्तरित भएको रहेछ भनी मान्नुपर्ने हुन आउछ । यस्तो अवस्थामा एउटा परिवारको सम्पत्ति जायजेथा छुट्टिभिन्न भई अंशबण्डा गर्दा विद्यालय र यसको नाममा रहेको संपतिलाई अंशबण्डाको विषय वनाउन मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय दिनुपर्ने देखियो । तत् सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(१) मा नेपाल सरकारले वाहेक कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित शिक्षा समितिको सिफारिशसहित श्री ५ को सरकार वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने र विद्यालय खोल्न चाहनेले सो विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठीको कुन रुपमा सञ्चालन गर्ने हो निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी सोही शिक्षा ऐनको दफा १६(३) मा “कम्पनीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही कम्पनीको नाममा रहनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस प्रकार स्थापित निजी विद्यालयको सम्पत्तिको सम्बन्धमा तत्काल वहाल रहेको शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १२१ मा निम्नानुसार कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो,
१२१ निजी विद्यालयको सम्पत्तिः
(१) सामान्यतया विद्यालयको अचल सम्पत्ति वेचबिखन गरी विद्यालयको किर्ती मास्न पाइने छैन । तर विद्यालयको विकास गर्न वा ऋण तिर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बेचबिखन गर्न सक्नेछ ।
(२) निजी विद्यालयको स्थापना तथा विकास गर्नमा संस्थापक वा संघ संस्थाले लगानी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो लगानीको अभिलेख राख्नु विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको दायित्व हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम लगानी कर्ताले लगाएको लगानी फिर्ता माग गरेमा निश्चित अवधिपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृति लिई विद्यालयबाट निजलाई फिर्ता गर्न सकिनेछ ।
त्यसै गरी विद्यालयको स्वामित्व सम्बन्धमा सोही नियमावलीको नियम १२०(१) मा निम्नानुसार कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ,
१२० निजी क्षेत्रको विद्यालयको स्वामित्वः– नजी क्षेत्रमा सञ्चालन भएसम्म ती संस्थाहरूको स्वामित्व विद्यालयमै निहीत रहनेछ । तर विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसक्ने अवस्था भएमा उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ ।
सोही शिक्षा नियमावलीलाई निरन्तरता दिई आएको हाल कायम रहेको शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६० मा निम्नानुसार कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ,
१६०. विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने (१) विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न पाइने छैन ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको अवस्थामा विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न सकिन्छ,
(क) सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि पच्चीस प्रतिशत सम्म जग्गा व्यवस्थापन समिति र नियम १५८ बमोजिमको समितिको सिफारिशमा मन्त्रालको स्वीकृति लिई बढाबढद्वारा बिक्री गर्न,
(ख) संस्थागत विद्यालयले विद्यालयको नाममा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासंग लिएको ऋण भुक्तानी गर्न वा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि व्यवस्थापन समितिको सिफारिशमा कम्पनीको सञ्चालक वा शैक्षिक गुठीका गुठीयारको स्वीकृति लिई कुनै वैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न वा पचास प्रतिशतसम्म जग्गा बढाबढद्वारा बिक्री गर्न,
(३) विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि उपनियम (२) मा लेखिएदेखि बढी जग्गा बिक्री गर्नुपरेमा संस्थागत विद्यालयले व्यवस्थापन समिति र कम्पनी सञ्चालक वा शैक्षिक गुठीका गुठियारको सिफारिमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
८. प्रस्तुत शिक्षा ऐन एवं नियमावलीहरूमा भएको कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्रमा अध्ययन गर्दा कम्पनीको रुपमा दर्ता भई निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरू तथा ती विद्यालयको स्वामित्व रहेका सम्पत्तिहरू अन्य व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह सम्पत्तिको स्वामीको एकलौटी हक भोगको आफूखुसी भोग गर्ने, वेचबिखन गर्ने एवं दान दातव्य गर्ने, एकलौटी अधिकार (Exclusive Right) उपभोग गर्न पाउने देखिदैन । शैक्षिक संस्थाको रुपमा सञ्चालित विद्यालय निजी रुपमा स्थापित र सञ्चालित हुने भए तापनि विद्यार्थीको भाग्य र भविष्यसंग सम्बन्धित विषय भएकोले यसलाई विद्यायिकाले छुट्टै प्रकारले नियमित र व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । यस्ता विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारी निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ । मुख्य गरेर विद्यालयको सम्पत्ति आफूखुसी वेचबिखन गर्न नपाइने र यदि गर्नु नै परे पनि कानूनद्वारा निर्धारित परिधिभित्र रहेर निश्चित उद्देश्यको लागि, खास गरेर विद्यालयको स्तर उन्नति र भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि मात्र गर्न पाउने देखिन्छ । विद्यालयको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सरकारी नियामक निकायहरूको नियमनलाई प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाहरूले निर्णायक बनाएको पाइन्छ । तत्काल कायम रहेको शिक्षा नियमावलीको नियम १२०(१) ले विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसक्ने भएमा विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने व्यवस्था गरेबाट विद्यालयको सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति सरह अंशबण्डाको विषय बनाउन मिल्ने देखिदैन । त्यसमा पनि कम्पनी दर्ता भई विधिवत सञ्चालन भएपछि त्यसले छुट्टै व्यक्तित्व प्राप्त गर्दछ । कम्पनीको नाममा रहेका जायजेथा सम्पत्तिहरूमा एउटा व्यक्तिको रुपमा कम्पनीको आफ्नै हक हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूले कम्पनी ऐनलगायतको कानूनी व्यवस्था एवं कम्पनीको प्रबन्धपत्र एवं नियमावलीले प्रदान गरेको अधिकार र कर्तव्यको परिधीभित्र रही कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीको सम्पत्ति आफूखुसी गर्ने वा अंशबण्डाको विषय बनाउन मिल्ने देखिदैन ।
९. यस सर्वोच्च अदालतबाट विद्यालयको सम्पत्ति सम्बन्धमा पूर्व निर्णयहरूमा के कस्तो सिद्धान्त अवलम्वन गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा निवेदक अधिवक्ता पदम रोक्का विरुद्ध कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा (नेकाप २०६१ निर्णय नं. ७१७७) मा “विद्यालय सञ्चालन र नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानहरू सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालय र सरकारी विद्यालय वीचमा समान व्यवस्था गरिएकोले पनि कम्पनीको रुपमा विद्यालय दर्ता हुँदैमा अन्य व्यावसायिक कम्पनीहरूका सम्बन्धमा लागु भए सरह कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरूका हकमा समेत कम्पनी ऐनका प्रावधानहरू लागु हुने अवस्था नदेखिने” सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत सिद्धान्तको आधारमा पनि विद्यालयको सम्पत्ति व्यक्तिको निजी सम्पत्तिसरह अंशबण्डाको विषयवस्तु वनाउन मिल्ने देखिदैन । निजीस्तरबाट सञ्चालन भएको भएतापनि सरकारी नियमनको परिधिभित्र रही व्यवसायीक तवरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुँदा पुनरावेदक वादीहरूको मागबमोजिम उक्त विद्यालयको स्वामित्वलाई अंशबण्डाको विषय बनाउन मिलेन ।
१०. विवेचित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको समग्र विश्लेषण गर्दा विवादित प्रतिवादीहरू चन्द्रवहादुर गुरुङ र बीना गुरुङको नाममा दर्ता रहेको निजी रुपमा सञ्चालित विवादित माउण्ट भ्याली स्कूल प्रा.लि. वादी प्रतिवादीहरूको निजी हक भोगको सम्पत्ति सरह अंशबण्डा गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतले बण्डा नगर्ने गरी गरेको फैसला मिलेकै देखियो ।
११. तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरू २०३४ साल मार्ग महिनामा छुट्टिभिन्न भइसकेको भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकीर रहेको भएतापनि मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नसकेको हुँदा निजहरू एकाघर संगोलको अंशियार देखिएकोले प्रतिवादीहरूबाट वादीले ७ भागको ३ भाग अंश पाउने तथा कि.नं. ७५, ८२, ७३८ का जग्गाहरू प्रतिवादीहरूले निजी आर्जन भनी दावी गरेको भएता पनि सो कुरा प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेकोले बण्डा हुने गरी शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी चन्द्रबहादुर गुरुङ र बीना गुरुङको नाममा कम्पनीको रुपमा दर्ता भई निजी रुपमा सञ्चालित माउण्ट भ्याली स्कूलको सम्बन्धमा उक्त कम्पनी संस्थापनार्थ संस्थापकहरू चन्द्रबहादुर गुरुङ र बीना गुरुङले खरीद गर्ने भनी कवोल गरेका शेयर पुरानो विद्यालयको सम्पत्तिबाट चुक्ता गर्ने भन्ने पाइदैन । वादी प्रतिवादीहरूवीच मानो छुट्टिए पछि सो कम्पनी दर्ता भएको देखिनाले विवादित नयां विद्यालय पुरानो विद्यालयको स्थानमा यथावत सञ्चालन भएको देखिए पनि पुरानो विद्यालयको सम्पत्तिबाट प्रतिवादीहरूले कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको विद्यालयको शेयर खरीद गरेको भन्ने नदेखिंदा मानो छुट्टिएको मितिपछि प्रतिवादीहरूले खरीद गर्न कबूल गरेको शेयरमा वादीहरूको हक पुग्ने देखिएन । साथै माथि विवेचित कानून एवं सिद्धान्तबाट शिक्षा ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालय तथा त्यसको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह मान्न नमिल्ने भएकोले उक्त विद्यालयको शेयरमा वादीहरूले बण्डा पाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने हुँदा सो विद्यालयको हकमा शुरु इन्साफ केही उल्टी गरी बण्डा नहुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।३।६ को फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन ।
तपसील
शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरू चन्द्रबहादुर गुरुङ, बीना गुरुङ, गौरव गुरुङ र दीपा गुरुङ समेत ४ जनाबाट कोर्टफी रु. २०,४३५।– असूल गर्नु भनी राखेको लगत मध्ये निजहरूले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा रु. १६,३४८।– दाखिला गरेको देखिंदा वाँकी कोर्टफी रु ४०८७।– निज प्रतिवादीहरूबाट जरीवानासरह असूल गर्नु र निजहरूबाट असूल नभए बण्डा छुट्याएका बखत वादीहरूबाट असूल गर्नु भनी शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ––––––– १
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ––––२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ताहिर अली अन्सारी
इति संवत् २०६६ साल कात्तिक २५ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल