निर्णय नं. ९०११ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
ने.का.प. २०७०, अङ्क ५
निर्णय नं.९०११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
०६६–WO–०७१५
आदेश मितिः २०७०।१।१०।३
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला ताप्लेजुङ, हाङदेवा गा.वि.स.वडा नं. ४ बस्ने योगेश भन्ने यज्ञमणि न्यौपाने
विरूद्ध
विपक्षीः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत
§ अति आवश्यक सुरक्षासम्बन्धी विषय गोप्य राख्नुपर्ने एउटा कुरा हुन सक्छ तर पदपूर्तिका सबै शर्त र सिद्धान्तहरू गोपनीय राख्नुपर्ने औचित्य नदेखिने ।
§ पारदर्शीताले सुरक्षालाई हरहालतमा अन्यथा असर पार्छ भन्ने कुरा गलत हो । सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा र सुरक्षा निकायको निमित्त प्रशासनिक कुराबीचको अन्तरलाई हेरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामकारवाहीको गोपनीयता भङ्ग गर्ने गरी सो विषयहरूको सूचना माग गर्न आएको अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असर नपर्ने नियुक्तिका सेवा, शर्त र पदपूर्ति गर्ने तरिका जस्ता सर्वसाधारणको सामान्य जानकारीमा रहन सक्ने कुराहरू जति सूचना पहुँचभित्र नपार्न मिल्ने नदेखिएकोले त्यसको वर्गीकरण गरी सेवा गठनसम्बन्धी कानूनको सान्दर्भिक अंशमा सम्बन्धित इच्छुक वर्गलाई पहुँच दिनु वाञ्छनीय हुन आउने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकतर्फबाटः
विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ दफा ३(१)(२)
§ विशेष सेवा नियमावली, २०४४
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः
राज्यको शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको एक संवेदनशील निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कर्तव्य र अधिकारलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही ऐन, कानून र नियमहरूले व्यवस्थित गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी भएका कार्यहरूलाई हेर्दा २०५२ सालमा विज्ञापन गरी प्रतिस्पर्धा गराई कर्मचारी नियुक्ति गरेको र सो पश्चात् यो निवेदनपत्र दर्ता भएका दिनसम्म कुनै एकजना व्यक्ति पनि खुला प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्ति गरिएको अवस्था छैन । २०५२ सालयता २०६४ सालमा ६२ अनुसन्धान सहायक र ३७ अनुसन्धान अधिकृतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने भनी मिति २०६४।५।२८ मा राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त भराएकोमा उक्त परीक्षाको प्रक्रियालाई समेत अगाडि नबढाएउपर निवेदकको परमादेश मुद्दा परी हाल यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । १ हजार ६ सय ७२ दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २०५२ सालदेखि हालसम्म सम्पूर्ण कर्मचारीहरू ठाडो तोकआदेशको भरमा राजनैतिक नातावाद, कृपावाद र व्यक्तिगत सम्पर्क र प्रभावका भरमा नियुक्ति गरिने र विपक्षी विभागअन्तर्गत काम गर्न इच्छुक नेपालीका लागि यिनै नातावाद, व्यक्तिगत सम्पर्क र राजनैतिक आश्रयदेखि बाहेक आफ्नो बौद्धिकता र क्षमताको प्रदर्शन गरी राज्यको सेवा गर्ने मौका २०५२ सालदेखि हालसम्म कुनै नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्न पाएको अवस्था छैन । बिनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी नियुक्ति गर्न राय सल्लाह दिन नपाउने तथा अन्तरिम संविधानको धारा १२६(५) अनुसार परामर्श लिँदा दिँदा विपक्षी लोकसेवा आयोगले मनोमानी ढङ्गबाट राय सल्लाह दिन पाउँदैन । राय दिँदा आफैँले प्रयोग गर्ने कार्यविधिभन्दा माथि गई बिनाप्रतिस्पर्धा कुनै बौद्धिकता र क्षमताको जाँच गरी विधिको शासन उल्लङ्घन हुने किसिमबाट रायसल्लाहसमेत दिन मिल्दैन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले त्यसरी स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइँदैन ।
२०५२ सालदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रोजगारी गरी राज्यलाई सेवा गर्न चाहने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको राज्यको एक जिम्मेवार निकायबाट भएको कानून र संविधानविपरीत कार्यहरू सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । २०५२ सालदेखि योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम वर्गले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका छैनन् । म रिट निवेदकलाई समेत संविधानको धारा २७ अन्तर्गत सूचनाको हक प्राप्त छ । विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा गई २०५२ सालयता भएका सम्पूर्ण आन्तरिक नियुक्तिहरूको बारेमा जानकारी माग्दा जानकारी नदिएकाले ती नियुक्ति निर्णयहरूको प्रतिलिपि पाऊँ भनी दिएको निवेदन दर्तासमेत नगरिदिएको र दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपीठ गरी दिनुहोस् भन्दा विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूले दरपीठ पनि गर्दैनौँ भनी मौखिक जवाफ दिएको र ती नियुक्ति निर्णयहरू बदर गराई माग्न जाने अर्को भरपर्दो वैकल्पिक बाटोसमेत नभएको तथा प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकार तथा म निवेदको परीक्षा गराई पाऊँ भनी परमादेश मुद्दासमेत यसै अदालतमा भएको हुँदा यस अदालतबाटै ती गैरकानूनी नियुक्ति निर्णयहरू मगाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई मुद्दाको कारवाही किनारा गरिपाऊँ । यसरी २०५२ सालदेखि आजसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा प्रतिस्पर्धा गरी रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न विपक्षी निकायहरूबाट बन्देज लगाई आन्तरिकरूपमा नै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रथाले इच्छुक योग्यता पुगेका प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २०५२ सालयता प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् । राष्ट्रिय अखण्डता र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूबाट कस्ता जिम्मेवारीहरू बहन भएका छन् ।
नियमावली गोप्य रहने व्यवस्थाका आधारमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आन्तरिकरूपमा नै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कार्य अख्तियारको दुरूपयोग हो । गोप्य नियमावलीको नियम ४.४ (१) अनुसार २० प्रतिशत पद छड्के प्रवेश प्रणालीद्वारा पूर्ति गरिने कुरा यसै अदालतमा विचाराधीन WO–०६४८ नं. को मुद्दामा लिखित जवाफमा उल्लेख भएकोमा २०५२ सालपछाडि के भएका सम्पूर्ण नियुक्तिहरू छड्के पद्धतिद्वारा मात्र भएका हुन् हुन् भने २० प्रतिशतदेखि बाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्ति कहिले भएका हुन् जस्ता विषयमा भएका नियुक्तिहरू गैरकानूनी छन् भने त्यस्ता नियुक्तिहरू बदर हुनुपर्दछ । २०५२ साल पछाडि मिति २०६४।५।२८ मा गोरखापत्रमा प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन भएकोमा उक्त विज्ञापनअनुसार दरखास्त भर्ने व्यक्तिहरूको लागि परीक्षा नगराएउपर WO-०३१९ नं. को परमादेश समेत मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा छ ।
एक वर्गले गैरकानूनीरूपमा विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा बिनाप्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत सर्म्पक र राजनितिक हैसियतका आधारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेको र सक्षम, योग्य र प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक वर्गले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने समानता, स्वतन्त्रता र रोजगारीको हकविपरीत प्रतिस्पर्धा गर्नसम्म नपाउने गरी मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाई विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ठाडो तोक आदेशको भरमा भित्रभित्रै २०५२ सालदेखि हालसम्म कर्मचारी नियुक्ति गरिएको हुँदा सो नियुक्ति निर्णयको जानकारी म रिट निवेदकलाई उपलब्ध नगराएकोले यहाँ पेश गर्न असमर्थ भएको हुँदा यस अदालतका तर्फबाट नै मगाई ती गैरकानूनी नियुक्ति निर्णयहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) समेतका आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रतिस्पर्धासमेत गर्न नपाउने गरी विज्ञापन नगरी मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लगाएकोले बन्देज हटाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हकलगायत अन्य आवश्यक जे जो आदेश, निर्देशित गरी न्याय पाऊँ भन्नेसमेतको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले कुन पदमा कहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट बिनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना गरेको हो सो स्पष्ट नखुलाई उक्त कार्यमा असंलग्न यस आयोगलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेतको विपक्षी लोकसेवा आयोगका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।
विभागले आफ्नो नियमावलीबमोजिम मिति २०६४।५।२८ मा सूचना प्रकाशित गरी खुला प्रतियोगिताबाट कर्मचारी छनोट गरी नियुक्ति गर्न दरखास्त आव्हान गरेकोमा सो सम्बन्धमा परीक्षा सञ्चालन प्रयोजनार्थ आवश्यक कार्य भइरहेको व्यहोरा यिनै निवेदकले दायर गरेको रिट नं. ४७७/०६५–WO–०३१९ को परमादेश र रिट नं ०६५–WO– ०६४८ को उत्प्रेषणसमेतमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने क्रममा विस्तृतरूपमा सत्य तथ्य व्यहोरा स्पष्ट हुने गरी प्रस्तुत गरिसकिएको हुँदा यहाँ पुनरावृत्ति गरिएको छैन । यी रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा पहिल्यै २ पटकसम्म रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका र पुनः सोही विषयलाई सार्वजनिक सारोकारको विषयवस्तु बनाई रिट दर्ता गरेर सम्मानीत अदालतको समयलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको देखिन्छ । व्यक्तिगतरूपमा रिट दर्ता गरिसकेका व्यक्तिले पुनः सोही विषयवस्तुलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई रिट दर्ता गरेको तथा कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा कुनै एक विषयमा कुनै व्यक्तिलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेका उपचारका हकहरू मध्ये कुनचाँही हकको उपभोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छनौटको अधिकारका आधारमा एक पटक कुनै हकको उपभोग गरिसकेपछि एउटै विवादलाई पटकपटक अदालतमा परीक्षण गराउन कानूनको सामान्य सिद्धान्तसमेतले मिल्दैन । यो विभाग राज्यको शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको एक संवेदनशील निकाय हो । यस संस्थामा हुने गरिने कार्य सुरक्षाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुने, संस्थाको नीति, नेपाल सरकारबाट समयसमयमा तय हुने गरिने सरकारी नीति र कार्यक्रम भएको तथा सेवाको ऐन नियमअनुरूपको परिधिमा रही कानूनले तोकेको आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने यस विभागले अङ्गीकार गर्ने कार्य नीति सार्वजनिक गर्न गराउन Security norms र Value समेतले नदिने र सरकारको नीतिगत विषय वस्तु Judicial Review को विषय बन्न नसक्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको लिखित जवाफ ।
कुनै पनि पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा छनौट गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य भएको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धमा भएको विज्ञापनबमोजिम यथासक्य चाँडो विज्ञापनको परीक्षा गर्ने गराउने कार्य भईरहेको छ । भएको विज्ञापनको नियमानुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य भईरहेको हुँदा सोही प्रयोजनका लागि रिट जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेतको विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।
विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम ४.५ बमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट विज्ञापन भै दरखास्त फाराम लिने काम सम्पन्न भैसकेको छ । अब केही दिन मै सम्बन्धित विभागबाट परीक्षा सञ्चालन हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेतको विपक्षी गृहमन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातसहितका तथ्य अध्ययन गरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीले निवेदकले माग गरेको विषयका सम्बन्धमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ र नियमावली, २०४४ समेतको आधारमा हुने तथा विशेष सेवा ऐन, २०४२ अन्तर्गत उठाइएका विषयहरूका सम्बन्धमा यस अदालतबाट पटकपटक फैसला भै ती विषयहरूमा स्पष्ट भएको अवस्था रहेबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन, रिट खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । रिट निवेदकले निवेदनमा मूलतः विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट बिनाप्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा गर्नसम्म नपाउने गरी मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाई विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ठाडो तोक आदेशको भरमा २०५२ सालदेखि हालसम्म कर्मचारी नियुक्ति गरिएको तथा सो नियुक्ति निर्णयको जानकारी निवेदकलाई उपलब्धसमेत गराइएकाले सो नियुक्ति, निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रतिस्पर्धासमेत गर्न नपाउने गरी विज्ञापन नगरी मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देजसमेत लगाएकोले सो बन्देज हटाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेतको मुख्य निवेदन जिकीर लिई प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखियो ।
विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लिखितजवाफ व्यहोरा हेर्दा यो विभाग राज्यको शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको एक संवेदनशील निकाय भएको यस संस्थामा हुने गरिने कार्य सुरक्षाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुने, संस्थाको नीति, नेपाल सरकारबाट समय समयमा तय हुने गरिने सरकारी नीति र कार्यक्रम भएको तथा सेवाको ऐन नियमअनुरूपको परिधिमा रही कानूनले तोकेको आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने यस विभागले अङ्गीकार गर्ने कार्य नीति सार्वजनिक गर्न गराउन Security norms र Value समेतले नदिने र सरकारको नीतिगत विषय वस्तु Judicial Review को विषय बन्न नसक्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिन्छ ।
२. यी रिट निवेदकले विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट गरिने नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबिना गरिने गरिएको तथा २०५२ सालदेखि योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम वर्गले नपाएको र सोको निर्णयका सम्बन्धमा माग गर्दा विपक्षी निकायले सोको जानकारी नदिएको भन्ने मुख्य आपत्ति जनाई विपक्षी निकायका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नका लागि भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको पाइयो । विपक्षीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कार्यहरू सुरक्षाको मान्यता र मूल्यसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने कुरामा विवाद रहन सक्तैन । के कस्ता विषयहरू गोप्य राख्नुपर्ने र के कस्ता विषयहरू सरोकारवाला वा सर्वसाधारणका लागि प्रवाह गर्न सकिने भन्ने विषय कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्य लिई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भएको प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा उक्त ऐनको दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुने तथा सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने प्रत्याभूति गर्दै ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा उपदफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको विषयसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने जस्ता सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन भन्ने आधारभूत व्यवस्था गरी सूचनाको हक र त्यस्तो हक प्रत्याभूतिको व्यवस्थापनलाई समेत ऐनले स्पष्ट पारेको देखिन्छ । यद्यपि कतिपय विषयहरू जस्तो सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयका हकमा सम्बन्धित संगठनले आवश्यक नीति अख्तियार गर्न सक्ने कुरामा विमती रहँदैन ।
३. रिट निवेदकले पदपूर्तिको विषयका सूचनाका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ । अति आवश्यक सुरक्षासम्बन्धी विषय गोप्य राख्नुपर्ने भए एउटा कुरा हो तर पदपूर्तिका सबै शर्त र सिद्धान्तहरू पनि गोपनीय राख्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन । पारदर्शीताले सुरक्षालाई हरहालतमा अन्यथा असर पार्छ भन्ने कुरा गलत हो । सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा र सुरक्षा निकायको निमित्त प्रशासनिक कुराबीचको अन्तरलाई प्रस्तुत विषयमा हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । यी निवेदकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारवाहीको गोपनीयता भङ्ग गर्ने गरी सो विषयहरूको सूचना माग गर्न आएको अवस्था निवेदन व्यहोराबाट देखिँदैन । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असर नपर्ने नियुक्तिका सेवा, शर्त र पदपूर्ति गर्ने तरिका जस्ता सर्वसाधारणको सामान्य जानकारीमा रहन सक्ने कुराहरू जति सूचना पहुँचभित्र नपार्न मिल्ने नदेखिएकोले त्यसको वर्गीकरण गरी सेवा गठनसम्बन्धी कानूनको सान्दर्भिक अंशमा सम्बन्धित इच्छुक वर्गलाई पहुँच दिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।
४. तसर्थ, सो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सो गर्न सक्ने नै हुँदा यस सम्बन्धमा यथोचित व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकषर्ण हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनू ।
५. निवेदकले उठाएका अन्य कुराका हकमा निवेदक सिरिश पाठक विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०६०।३।१९ मा आदेश हुँदा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि बनाइएका सबै व्यवस्थाहरू सबैले थाहा पाउनुपर्ने प्रकृतीको हुनुपर्दछ भन्न नहुने, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने ठहर भएका विषयहरूलाई प्रकाशित गर्न नपर्ने र सबैले सोको जानकारी पाउनु नै पर्छ र पाउने संवैधानिक हक नै हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएबाट निवेदकले माग गरेको विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को सम्बन्धमा जानकारी पाऊँ भन्ने विषयका हकमा मागबमोजिम आदेश जारी गर्ने स्थितिसमेत नभएकोले तथा निबेदकको मागबमोजिमको अवस्था समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्यमान नरहेकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिली रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०७० साल वैशाख १० गते रोज ३ शुभम........................
इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद गौतम