निर्णय नं. ७६६१ - संविधानसंग बाझिएको अध्यादेश बदर गरिपाऊँ

निर्णय नं.७६६१      ने.का.प.२०६३ अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत

संवत् २०६२ सालको रिट नं. ....८१

आदेश मिति २०६३।३।२२

 

विषय :– संविधानसंग बाझिएको अध्यादेश बदर गरिपाऊँ ।

 

            निवेदकः अधिवक्ता रविराज भण्डारी समेत

विरुद्ध

            विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय            सिंहदरवार  समेत

 

§  नेपाल कानून सरह मान्यता राख्ने नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १९ को व्यवस्था, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ), धारा १३ तथा धारा १६ मा व्यवस्थित विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक तथा सूचनाको हक तथा उल्लेखित मौलिक हकका सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको सन्दर्भमा सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संचारसम्बन्धी विभिन्न नेपाल कानूनमा गरिएको संशोधित कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १२(२)(क), धारा १३ र धारा १६ तथा नागरिक तथा राजनौतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १९ विपरीत रहेको देखिन आउने ।

§  मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको विवादित अध्यादेश नेपाल सरकारको मिति २०६३।१।२९ को नेपाल राजपत्रको सूचनाबाट खारेज भइसकेको अवस्था देखिएकोले निवेदकले बदर गर्न माग गरेको संचारसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२ लाई मागबमोजिम बदर घोषित गरिरहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

निवेदक तर्फवाटः अधिवक्ता श्री रविराज भण्डारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) अनुसार दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा ठहर यसप्रकार  छ :–

२.    संचारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा रेडियो ऐन, २०१४, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९, गाली र वेइज्जती ऐन, २०१६ मा संशोधन गरिएको रहेछ । उक्त अध्यादेशद्वारा संशोधित व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) द्वारा प्रदत्त बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १३ द्वारा प्रदत्त छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक तथा धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकमा अनुचित एवम अवाञ्छित बन्देज लगाइएको छ । उक्त अध्यादेशका व्यवस्थाहरू नेपाल पक्ष रहेको कानून सरह मान्यता राख्ने अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरू द्वारा प्रत्याभूत बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्थासंग समेत वाझिएको छ ।

३.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ बमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी हुन सक्छ । संचार सम्बन्धी उल्लेखित ऐनमा तत्काल संशोधन गरिनु पर्ने आवश्यकता नै विद्यमान नभएकोले अध्यादेश जारी गरिनु पर्ने पूर्वावस्था विद्यमान थिएन । अध्यादेशका प्रावधानहरू युक्तियुक्त, वस्तुनिष्ट, विवेकसङ्गत तथा न्यायसंगत समेत छैन । विवादित अध्यादेश राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको संञ्चार जगतलाई नियन्त्रण र प्रतिवन्ध लगाउन सरोकारवाला कसैलाई थाहै नदिई जारी गरिएको छ । संविधानको धारा ३६(१),  ४२(१) र (२) एवं   १२८(२) बमोजिम मात्र मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन सक्नेमा त्यस विपरीत गठन भएको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस वा सल्लाहमा अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । संविधानले अपरिवर्तनीय र असंशोधन आधारभूत संरचनाको रुपमा प्रतिस्थापित सार्वभौम मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, र कानूनी राज्यको अवधारण प्रतिकूल हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।

४.    विवादित संचारसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्ने  अध्यादेश, २०६२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना धारा १(१), ३, ११, १२(२)(क), १६, ६९, ७२ (१) र (२) तथा ११६ एवं मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा १९ को अक्षर तथा भावनासंग वाझिएको र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तहरू, कानूनका आधारभूत अवधारणहरू र सर्वमान्य संसदीय परम्परा समेतको प्रतिकूल भएकोले उक्त अध्यादेशका सम्पूर्ण प्रावधानलाई संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य बदर गरी तत्सम्बन्धमा गरिएको सम्पूर्ण कामकारवाही र निर्णय आदेश सूचना समेत संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी उक्त अध्यादेश लागू नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेध समेत जारी गरिपाऊँ साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

५.    यसमा निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ  मगाई आएपछि नियमानसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न २०६२।७।१३ को पेशी तोकी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६२।७।२ को आदेश ।

६.    विवादित अध्यादेशको संवैधानिकताको प्रश्न विपक्षीहरूबटा लिखितजवाफ  परेपछि पूर्ण सुनुवाई हुंदा निरुपण हुने विषय भएकोले हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारीगर्न  मिलेन । विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चांडो किनारा गर्नुपर्ने देखिंदा लिखितजवाफ  परेपछि अगाधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको विशेष इजलासको मिति २०६२।७।२५ को आदेश।

७.    संञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ बमोजिम जारी भएको हो । त्यस अनुसार अध्यादेशका प्रावधानहरू देशको प्रचलित कानून नै मानिन्छ । यो कानून संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरूसंग वाझिएको छैन । श्री ५ बाट संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन  खारेज भागी छ । उक्त अध्यादेश संचार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न जारी भएको र यसले मुलुकको कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही सूचना प्रवाह गर्न रोकेको छैन । यस अध्यादेशबाट नागरिकको सूचना सम्बन्धी हकलाई थप व्यवस्थित गरिएको हुंदा यस्तो सकारात्मक व्यवस्थालाई अन्यथा लिई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५को सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ  ।

८.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ बमोजिम संचार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६२ जारी भएको हो । संविधानको सीमारेखा भित्र रहेको प्रस्तुत अध्यादेशले संविधानको भाग ३ अन्तर्गतका मौलिक हकको प्रचलनमा कुनै पनि किसिमले बन्देज नलगाएको हुंदा संविधान सम्मत छ । अध्यादेशको कुनै पनि व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकमा रोक लगाएको छैन । प्रचलित कानूनको अधिनमा रही बिचार र अभिव्यक्ति राख्न अध्यादेशले रोक नलगाएकोले उक्त अध्यादेश मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ ले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारमा कुठाराघात गरेको छैन । संविधानको व्यवस्था बमोजिम संविधान अनूकूल जारी अध्यादेश संवैधान सम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा संचार मन्त्रालयको लिखितजवाफ  ।

९.    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारका रुपमा व्यवस्थित मौलिक हकहरू निरपेक्ष रुपमा प्राप्त हुने होइन । मौलिक हकका सम्बन्धमा संविधानले नै निश्चित सीमा एवं शर्तहरू तोकेको छ । संविधानको धारा १२(२)(ङ), धारा १३ र १६ मा व्यवस्थित हकहरूलाई कानूनबमोजिम सीमित गर्न सकिन्छ । अध्यादेशद्वारा संशोधित व्यवस्थाहरू संविधानसंग वाझिएको भन्ने निवेदन दावीमा कुनै सत्यता देखिदैन । अध्यादेशमा उल्लिखित प्रावधानबाट संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभई नियमित, अनुशासित एवं थप जिम्मेवारीपूर्ण बनाउने उद्देश्य लिइएकोले निवेदन जिकिर तर्क र कानूनसम्मत देखिदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ  ।

१०.    संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम जारी गरिएको अध्यादेशका सम्बन्धमा संसद सचिवालय समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखितजवाफ  ।

११.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री रविराज भण्डारी तथा विपक्षी तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल इजलास समक्ष उपस्थित    हुनुभयो ।

१२.   विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा संचार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा रेडियो ऐन, २०१४, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ गाली र वेइज्जति ऐन, २०१६ मा संशोधन गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) द्वारा प्रत्याभुत बिचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक तथा धारा १६ द्वारा प्रत्याभूत सूचनाको हकमा अनुचित एवं अवञ्छित बन्देज लगाइएको र उक्त कार्य कानून सरह मान्यता राख्ने नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधान समेतको विपरीत भएकोले उक्त अध्यादेश अमान्य र बदर घोषित गरिनु पर्ने मागदावी लिइएको देखिन्छ ।

१३.   मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ मा  "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."  भन्ने व्यवस्था गरी उक्त घोषणा पत्रले देशको राष्ट्रिय सीमानाको परवाह नगरी सबै मानिसलाई बिचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुने प्रत्याभूति प्रदान गर्दै उक्त स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत कुनै पनि माध्यमद्वारा अरुको हस्तक्षेप बिना आफ्नो बिचार राख्ने, सूचना वा जानकारीहरू खोज्ने, प्राप्त गर्ने र आदान प्रदान गर्ने जस्ता स्वतन्त्रताहरू पर्ने उदघोषण समेत गरेको देखिन्छ । उक्त घोषणापत्रमा गरिएको उल्लेखित उद्घोषणलाई सार्थक रुप दिन नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा १९ मा यसप्रकारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ :

 

1.      Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2.      Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information, and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally or in writing or in print, in the form of art or through any other media of his choice.

 3.     The exercise of the right provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restriction, but there shall only be such as are provided by law and are necessary

 

1.      For respect of the rights or reputation of others

2.       For the protection of national security or of public order, or of public health or morals.

 

१४.       उक्त महासन्धिको धारा १९ मा गरिएको बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र त्यस अन्तर्गत पर्ने भनी विभिन्न समयमा विकसित सैद्धान्तिक अवधारण समेतको आधारबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा बिचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति प्रदान गरेको देखिन आउँछ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढी सार्थक र क्रियाशील बनाउन कुनै पनि व्यक्तिले बिचार तथा अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्ने माध्यमको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेत प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा १३ मा कुनै समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामाग्री प्रकाशित गर्नु पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने, कुनै समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण गरे वापत छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने तथा कुनै समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री प्रकाशित गरे वापत कुनै समाचार पत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने जस्ता महत्वपूर्ण प्रत्याभूमित समेत संविधानमा प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तै बिचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासंगै अन्योन्याश्रित रुपमा सम्बन्ध राख्ने सूचनाको हकलाई समेत संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

१५.            यस अदालतको विशेष इजलासबाट निवेदक अधिवक्ता माधवकुमार वस्नेत समेत विरुद्ध सूचना तथा संचार मन्त्रालय समेत भएका रिट निवेदन (ने.का.प. २०५८ नि.नं. ७०१८ पृष्ठ ३९२) मा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड  (क) मा प्रत्याभूत बिचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १३ मा व्यवस्थित छापखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक र धारा १६ मा व्यवस्थित सूचनाको हक समेतको व्याख्या गरी एफ.एम. रेडियो जस्तो आम विद्युतीय संचार माध्यमबाट स्वतन्त्र एवं निर्वाध रुपमा बिचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा लगाइने कुनै पनि प्रतिबन्धले अन्ततः बिचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठीत हुन जाने हुंदा त्यस्तो प्रतिवन्ध पनि मनासिव रुपमा कानूनद्वारा मात्र लगाउन सकिने हुन्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरी एफ. एम. रेडियोहरूवाट प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बन्देज लगाउने गरी जारी गरिएको निर्देशनलाई बदर गर्ने गरी निर्णय समेत भइरहेको देखिन आउंछ ।

१६.       नेपाल संन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल कानून सरह मान्यता राख्ने नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १९ को व्यवस्था, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२)(ङ), धारा १३ तथा धारा १६ मा व्यवस्थित विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक तथा सूचनाको हक तथा उल्लिखित मौलिक हकका सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको सन्दर्भमा सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संचार सम्बन्धी विभिन्न नेपाल कानूनमा गरिएको संशोधित कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १२(२)(क), धारा १३ र धारा १६ तथा नागरिक तथा राजनौतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १९ विपरीत रहेको देखिन आयो । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको विवादित अध्यादेश नेपाल सरकारको मिति २०६३।१।२९ को नेपाल राजपत्रको सूचनाबाट खारेज भइसकेको अवस्था देखिएकोले निवेदकले बदर गर्न माग गरेको संचारसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२ लाई मागबमोजिम बदर घोषित गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

न्या.वद्रीकुमार वस्नेत

 

 

इति संवत् २०६३ साल असार २२ गते रोज ४ शुभम् ....................