निर्णय नं. ८२४९ - आयकर ।
निर्णय नं. ८२४९ माघ, २०६६ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती
संवत् २०६० सालको फौ.पु.नं.– ३४८२
फैसला मितिः २०६६।४।२०।३
मुद्दाः– आयकर ।
पुनरावेदक वादीः अरुण वनस्पति उद्योग लि.दुहवी सुनसरीको तर्फबाट ऐ.को अधिकारप्राप्त प्रवन्धसञ्चालक जिल्ला मोरङ, विराटनगर उ.म.न.पा.वडा नं.३ बस्ने दिनेश गोल्छा
विरुद्ध
पुनरावेदकः आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर
शुरु आदेश गर्ने कार्यालय
प्रमुख कर अधिकृत श्रीराम पन्त
पुनरावेदन फैसला गर्ने
मा.न्या.तपबहादुर मगर
लेखा सदस्य सुरेश प्रधान
§ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ज) बमोजिम उद्योगले स्थिर जेथाको ह्रासकट्टि गर्दा प्रचलित आयकरसम्बन्धी कानूनमा उल्लिखित दरमा सोही दरको एक तिहाई थप गरी कट्टा गर्न पाउने सुविधा आवधिक रुपमा प्राप्त हुने सुविधा नभई यस्तो सुविधा उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्म प्राप्त हुने सुविधा भएकोले यस्तो सुविधा एकद्वार समितिले निर्णय गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नदेखिने ।
(प्रकरण नं.८)
§ ऐनको सुविधा प्राप्त गर्न उद्योग विभागमा प्राप्त हुने तथ्याङ्क वा विवरणलाई मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्न नपर्ने र सम्बन्धित करदाता उद्योगले नियमित ब्यावसायिक कारोवारमा राखेको अभिलेख तथा लेखाको आधारमा यकीन हुनसक्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्नको लागि उद्योग विभाग एकद्वार समितिको निर्णय आवश्यक पर्दैन । तर, प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार सुविधाको माग गर्ने करदाता उद्योगले नियमित व्यावसायिक कारोवारको सिलसिलामा राखेको लेखालाई प्रचलित कानूनअनुसार अमान्य गरेको अवस्था हुन नहुने ।
§ लेखा अमान्य नभएको अवस्थामा उक्त लेखाको आधारमा यकीन हुने करछुटको सुविधा प्रदान गर्न कर अधिकृतलाई उद्योग विभाग एकद्वार समितिको सिफारिश वा निर्णयको आवश्यक नपर्ने ।
§ उद्योगले पेश गरेको लेखा अमान्य गरेको अवस्थामा वाहेक सो थप ह्रासकट्टिको सुविधा प्राप्त गर्न वा प्रदान गर्न नियमित कारोवारको सिलसिलामा करदाताले राखेको बिल भरपाई तथा लेखाबाट प्रमाणित हुने स्थिर जेथाको मूल्य नै पर्याप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग विभागको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को १५(ज)
§ आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२)
फैसला
न्या.भरतराज उप्रेतीः राजश्व न्ययाधिकरण विराटनगरको फैसलाउपर राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाऊँ भन्ने निवेदन परी अनुमती प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
आयकर दर्ता प्रमाणपत्र नं.०५।४८१६ भएको अरुण वनस्पति उद्योग लि.ले आर्थिक वर्ष २०५०।०५१ को स्वयं कर निर्धारण प्रक्रियाद्वारा स्वयं कर निर्धारणको विवरण भरी मिति २०५१।१२।३० मा आय व्यय विवरण पेश गरेको ।
अरुण वनस्पति उद्योगले आ.व.२०५०।०५१ मा वनस्पति घ्यू, रिफाइन सोया आयल, मस्टर्ड र रेपसिड र वाइ प्रोडक्ट सोप र आयल उत्पादन र बिक्री गरेको छ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तेस्रो मुलुक र स्थानीय बजारबाट खरीद गरिन्छ । उद्योगका उत्पादित सामानहरू सेल्स डिपोहरूबाट खरीद बिक्री गरी सोको आय व्यय विवरण अरुण वनस्पतिको खातामा समेत राखिन्छ । नाफा नोक्सानी देखाएको बिक्री आयमा बिक्री मूल्यमा Packing र forwarding को मूल्य समावेश गरी देखाएका छौ अन्य कुनै आम्दानी खर्च समावेश भएको छैन । उद्यगले पेश गरेको वासलातमा सेल्स डिपोहरूको सम्पूर्ण आम्दानी खर्च सम्पत्ति दायित्व समावेश गरेको छ । सेल्स डिपोहरूको छुट्टै खाता तयार नगरेको र उद्योगका खाताहरूमा बिक्री गरिएको पार्टी र डिपोको नाममा के कति रकम छ सो मात्र खातामा उल्लेख गरिएको र व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको विवरण सेल्स रजिष्टरबाट मात्र स्पष्ट देखिने हुँदा सो रजिष्टर बनाउन दुई महिना लाग्ने हुँदा समय पाऊँ । आय करमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसारको आवधिक छुट सुविधा माग गरेको र गत वर्षको नोक्सानी समेत यस आ.व.को नाफासँग समावेश गरी पेश गरेका छौ भन्ने समेतको अरुण वनस्पति उद्योग लि.को प्रतिनिधि वारेस अनिलकुमार खण्डेबालले कर कार्यालय विराटनगरमा गरेको बयान ।
आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) को सूचना म्यादबमोजिम हामीले देखाएको पेकिङ सामानको खपतको हिसावमा कुनै फरक नहुनुका साथै बढी खपत पनि देखाइएको नहुँदा बढी खुदआय कायम गर्ने मनसायले बढी खपत देखाएको भन्ने गलत आरोप लगाई रु.७,८६,६६३।०१ लाई खुदआयतर्फ समावेश गर्न खोज्नु कानूनसंगत नहुँदा सो रकम खुदआयतर्फ समावेश गर्न नमिल्ने हुँदा आय विवरणमा देखाइएको खुद नोक्सानी कायम गरी आयकर निर्धारण होस् भन्ने समेतको अरुण वनस्पति उद्योग लि.ले पेश गरेको जवाफ ।
करदाताले पेश गरेको आय विवरण, फाँटवारी, बयान र कार्यालयमा प्राप्त तथ्याङ्क सूचना समेतलाई छानवीन गरी आ.व.२०५०।०५१ को कारोवारमा मिन्हा र कट्टी हुने खर्चलाई मिन्हा दिई अवास्तविक र अप्रमाणित देखाएका खर्चहरू मिन्हा नदिई खुदआय आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा ३३(क)(२) बमोजिम रु.४०,२०,१३६।९४ कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेतको कर कार्यालय विराटनगरको मिति २०५३।३।३१ को निर्णय ।
कर कार्यालय विराटनगरले आयकर ऐनको मनसायविपरीत वास्तविक र प्रमाणित खर्चहरूमध्ये कुनैमा आंशिक कुनैमा सबै खर्चलाई आत्मनिष्ठ भई अन्याय गरी बैंकमार्फत् भुक्तानी नभएको रकम भनी रु.७,६४,११६।– घर भाडा खर्चमध्ये रु.१,१०,०००।– लाई अमान्य गरी खुदआयमा समावेश त्यस्तै गरी सेल्स प्रमोशन खर्चमध्ये बढी भनी रु.४,७८,३६७।४७ र भैपरी खर्च आय आर्जनसँग सम्बन्धित नभएको भनी रु.१,५४,७०५।– समेत जम्मा रु.६,३३,०७२।४७ लाई खुदआयमा समावेश, त्यसैगरी ह्रास खर्चमध्ये रु.११,२८,८१०।४६ लाई अमान्य गरी खुदआयमा समावेश, पेकिङ सामान खपत खर्च समेत रु.७,८६,६६३।०१ समेतलाई खुदआयतर्फ समावेश गरिएको निर्णय कानूनसंगत नहुँदा ती रकम खुदआयबाट कट्टा गरी कर कार्यालय विराटनगरबाट भएको आयकर निर्धारण आदेश सो हदसम्म बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा पेश गरेको अरुण वनस्पति उद्योग लि.को पुनरावेदन ।
यसै लगाउको पु.नं.७३८ को मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि छलफल निमित्त अ.वं.२०२ नं.बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०५७।१०।५ को आदेश ।
पार्टीहरूलाई भुक्तानी दिएको रकम रु.७,६४,११६।– आयकर ऐन, २०३१ को दफा १५ बमोजिम बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिँदा मिन्हा दिन नमिल्ने खुदआयमा समावेश गर्ने, घर भाडा खर्चमध्ये रु.१,१०,०००।– लाई आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ९ दफा ५ बमोजिम २५ हजारभन्दा बढी भुक्तानी भएकोमा पूरै एकमुष्ट दरबाट अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिँदा मिन्हा गर्न नमिल्ने हुँदा खुदआयमा समावेश गरेको, त्यसै गरी सेल्स प्रमोशन र भैपरी खर्च समेत जम्मा रु.६,३३,०७२।४७ मिन्हा दिन नमिल्ने भै खुदआयमा समावेश गर्ने गरेको, ह्रास खर्चमध्ये रु.११,२८,८१०।४६ को सुविधा प्राप्त गर्न एकद्वार समितिले निर्णय गरेपश्चात् मात्र प्राप्त गर्न कानूनी व्यवस्था भएकोमा एकद्वार समितिले निर्णय गरेको प्रमाण पेश गर्न सकेको नदेखिँदा सो रकम मिन्हा नदिई खुदआयमा समावेश गरेको र पेकिङ सामान खपत खर्च रु.७,८६,६६३।०१ हिसावबाट बढी खपत खर्च देखाएको हुँदा सो अवास्तविक खर्चलाई मिन्हा दिन नमिली कर कार्यालयले खुदआयमा समावेश गरेको कर कार्यालयको निर्णय मिलेकै देखियो भन्ने समेतको राजश्व न्यतयसयाधिकरण विराटनगरको मिति २०५८।३।५ को फैसला ।
आयकर ऐन, २०३१ र आयकर नियमावली, २०३९ बमोजिम मिन्हा हुने वास्तविक खर्चलाई मिन्हा नदिई र खुदआयमा समावेश गरिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ द्वारा प्रदत्त सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरी नलाग्ने जरीवाना लगाइएको कार्य कानूनविपरीत छ । अरुण वनस्पति उद्योगका लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गरी कर विभागका अधिकारप्राप्त स्वीकृत कर लेखा परीक्षणबाट स्वयंकर निर्धारण विवरणलाई प्रमाणित गराई पेश गरिएकोमा पनि बढी खुदआय कायम गर्ने मनसाय लिई मनोगत रुपमा आ.व.२०५०।०५१ को स्वयंकर निर्धारण विवरणविपरीत खुदआय ४०,२०,१३६।९४ कायम गरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२, ४१ र ४३ को त्रुटि नदेखाई सो ऐनको दफा ६०(३) को परिधिभित्र नपर्ने विषयमा जरीवाना लगाएकोलाई समेत बदर नगरी कर कार्यालय विराटनगरको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी उक्त खर्च रकमहरू मिन्हा पाउने र जरीवाना नलाग्ने गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेतको अरुण वनस्पति उद्योग लि.को यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरले मिति २०५८।३।५ मा गरेको फैसला औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ग) अनुसार एक तिहाई थप ह्रास कट्टी सुविधा दिने भनी एकद्वार समितिले निर्णय गरेको नदेखिँदा सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने भनी व्यहोरा उल्लेख भएको देखियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा उद्योगले आयकर, बिक्रीकर, अन्तःशुल्क, भन्सार सम्बन्धी कानून एवं अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योगले देहाय बमोजिमको सुविधा तथा सुहलियत पाउने भनी एकद्वार समितिबाट निर्णय भएपछि मात्र पाउने भनी उक्त दफामा उल्लेख भएको नदेखिँदा राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसलामा उक्त कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान रहेकाले राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ग) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतबाट मिति २०६०।८।३।४ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले उद्योगले घरभाडा भुक्तानी गर्दा रु.२५,०००।– प्रत्येकको छुट हुने भई बाँकीमा मात्र कर लाग्नु पर्ने हो एकमुष्ट कर लाग्ने होइन । रु.३,०९,९९,९८४।–को ५ प्रतिशतले छुट पाउनु पर्दछ तर कर कार्यालयले रु २ करोडको मात्र छुट पाउने भनेको छ सो २ करोड कहाँबाट आयो उद्योगलाई थाहा छैन । औद्योगिक कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ (ज) बमोजिम अतिरिक्त एक तिहाई थप सुविधा पाउनु पर्दछ । उक्त कर छुट आवधिक रुपमा नभई प्रत्येक वर्ष छुट पाउनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले कर छुट पाउने सुविधा उद्योग विभागको एकद्वार समितिले दिन सक्ने हो । एकै थलोबाट कर छुट दिने निर्णय गर्ने अधिकार सो समितिलाई भएको र उक्त समितिले निर्णय नगरी कर अधिकृतले छुट दिने गरी आफै निर्णय गर्न सक्दैन । करदाताले शुद्घ रुपमा रु.२५०००।– सम्म छुट पाउने हो तर घरभाडा भिन्न–भिन्न व्यक्तिसँग लिएर भिन्न–भिन्न व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी दिदा रु.२५०००।–नकाटेको हुँदा प्रत्येकमा छुट पाउने हो भन्ने ऐनको मनसाय होइन । घरभाडा भिन्न–भिन्न व्यक्तिलाई दिएको रकम एकीकृत गरी सो एकीकृत सम्पूर्ण रकमको कर निर्धारण गर्ने हो । माथिल्लो दफामा जे लेखिए पनि सो कुरालाई काट्ने गरी तलको दफामा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने तल्लो दफा लागू गर्नु पर्दछ भन्ने कानून व्याख्या भएको हुँदा एकद्वार समितिले निर्धारण नगरी कर अधिकृतले कर छुट दिन नसक्ने हुँदा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा अरुण वनस्पति उद्योग लि.ले आर्थिक वर्ष २०५०।०५१ को स्वयं कर निर्धारण प्रक्रियाद्वारा स्वयं कर निर्धारणको विवरण भरी मिति २०५१।१२।३० मा आय व्यय विवरण पेश गरेकोमा अवास्तविक र अप्रमाणित देखाएका खर्चहरू मिन्हा नदिई आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा ३३(क)(२) बमोजिम खुदआय रु.४०,२०,१३६।९४ कायम हुने ठहर गरेको भन्ने कर कार्यालय विराटनगरको निर्णय सदर हुने ठहराएको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाऊँ भनी निवेदन परी यस अदालतबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विभिन्न उद्योग तथा पार्टीहरूलाई भुक्तानी दिएको रु.७,६४,११६।– खर्चलाई अमान्य गरी खुदआयतर्फ समावेश गरिएको, विभिन्न व्यक्तिसँग लिएको घर भाडा भुक्तानी गर्दा कर कट्टा गर्नु नपर्ने घर भाडा खर्चमध्ये रु.१,१०,०००। लाई अमान्य गरी खुदआय तर्फ समावेश गरिएको र शेल्स प्रमोशन खर्चमध्ये बढी भनी रु.४,७८,३६७।४७ र भैपरी आय आर्जनसँग सम्बन्धित नभएको भनी रु.१,५४,७०५। समेत जम्मा रु.६,३३,०७२।४७ लाई अमान्य गरी खुदआयतर्फ समावेश गरिएको र ह्रास खर्चमध्ये रु.११,२८,८१०।४६ लाई अमान्य गरी खुदआयतर्फ समावेश गरिएको कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको मिलेको छैन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ज) ले प्रदान गरेको सुविधाअनुरूप एक तिहाई ह्रास खर्चको मागलाई अमान्य गरेको र पैकिङ सामान खपत खर्च बढी देखाएको भनी रु.७,८६,६६३।०१ लाई खुदआयतर्फ समावेश गरिएको निर्णयलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरणको निर्णय नमिलेको हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
३. यसमा विभिन्न उद्योग एवं पार्टीहरूलाई भुक्तानी दिएको रकम रु.७,६४,११६। खुदआयतर्फ समावेश गरेको मिलेको छैन भने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीरतर्फ हेर्दा कोशी मेटल क्राफ्ट्स प्रा.लि., कृष्ण मेटल क्राफ्ट प्रा.लि., अशोक अटोमोवाइल्स, चाँद स्टोर्स र नितेश इन्टरप्राइजेजहरू आयकर, प्रमाणपत्रबाला र बिक्री करबाला करदाता रहेको र त्यस्ता करदातालाई रकम भुक्तानी गर्दा सो करको रकम आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५१(ग) बमोजिम बीस हजार रुपैया भन्दा बढी रकमको भुक्तानी गर्नु पर्दा बैंक मार्फत गर्नुपर्ने र बैंक मार्फत भुक्तानी नभएको रकमलाई खुदआयतर्फ समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम आयकर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त फर्म वा पार्टीहरूलाई रकम भुक्तानी गर्दा बैंक मार्फत् भुक्तानी गरेको नदेखिंदा उक्त रकमलाई खुदआयतर्फ समावेश गरी मिन्हा दिन नमिल्ने गरी भएको कर कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरणको निर्णय मिलेकै देखिएकोले अन्यथा गर्न पर्ने अवस्था रहेन ।
४. अव सेल्स प्रमोशन तर्फ रु.४,७८,३६७।४७ र भैपरी खर्च रु.१,५४,७०५। समेत जम्मा रु.६,३३,०७२।४७ खुदआयतर्फ समावेश गरेको मिलेको छैन भन्ने जिकीरतर्फ विचार गर्दा प्रचार प्रसार विज्ञापन खर्चवापत करदाताले देखाएको कूल मुनाफाको ५ प्रतिशत ले हुने रकम मिन्हा पाइसकेको अवस्थामा त्यही खर्चलाई भैपरी खर्चको शीर्षक राखी मिन्हा माग गरेको देखिंदा त्यसरी सोही विषयमा एकपटक सुविधा प्राप्त गरिसकेपछि दोहोरो सुविधा प्राप्त गर्न कानूनत मिल्ने नहुँदा कुल उत्पादनको ५ प्रतिशत मिन्हा दिई सकेको हुँदा रु.६,३३,०७२।७७ मिन्हा दिन नमिल्ने भनी कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरणको निर्णय मिलेकै देखियो ।
५. प्याकिङ सामान खपत खर्च रु.७,८६,६६३।०१ खुदआय तर्फ समावेश गरेको मिलेको छैन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा उद्योगले १५ के.जी.को टिन १८२२३८ थान र १५ के.जी.को जार ३४१९८ समेत जम्मा २,१६,४३६ थान खपत भएको भनी उद्योगले देखाएको पाइन्छ । उत्पादित सामान प्याकिङ भएको १५ के.जी.टिन २०१२८६ थान र १५ के.जी.जार ८३६९ समेत जम्मा २,०९,६५५ खपत हुने देखिएकोले दुबैबाट फरक देखिएको ६७८१ र ५ लिटरको टिन १९०७८ थान, ५ लिटर जार ४७५०३ र ५ के.जी.जार १३१९१ समेत जम्मा ७९,७७२ थान खपत देखाएकोमा उत्पादित सामान प्याकिङ भएको हेर्दा ६३,५५९ थान टिन र जार खपत हुने देखिएकोले फरक देखिएको टिन र जार जम्मा १६२१३ थान खपत नभई बढी देखाएको हुँदा १५ लिटरतर्फको जारको रु.३१०१६२।९४ र ५ लिटरको टिनको रु.४,७६,५००।०७ अबास्तविक खर्च देखाएको हुँदा खर्च नै नभएको टिन र जारलाई बढी खपत भएको देखाई मिन्हा माग गरेको उद्योगको उक्त कार्य कानूनसम्मत देखिन आएन । तसर्थ प्रतिवादीको सो हदसम्मको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिएन ।
६. आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ९ को दफा ५ मा भएको व्यवस्थाविपरीत घर भाडा खर्चमध्ये रु.१,१०,०००। लाई अमान्य गरी खुदआयतर्फ समावेश गरेको मिलेको छैन भन्ने पुनरावेदन जिकीरतर्फ विचार गर्दा उद्योगले विभिन्न पाटीहरू सुरेन्द्र मास्केलाई ३४५००।, गोरी देवी बिश्वासलाई २६६००। र गौतमकृष्ण बानियालाई १२७,०००। घर बहाल भुक्तानी गरेको तथ्यमा विवाद छैन । अब आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ९ को दफा ५ मा भएको घर बहाल करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा “रु.२५,०००।– सम्म कट्टा गर्नु नपर्ने रु.२५,००१। देखि ५०,०००।– सम्म १० प्रतिशत ले, रु.५०,००१ देखि १,००,०००। सम्म १५ प्रतिशत ले र रु.१,००,०००। भन्दा माथि जति सुकैमा २५ प्रतिशत घर जग्गा बहाल कर अग्रिम आयमा कट्टा गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । घर जग्गाको बहाल रकम जति जना वा फर्म वा पार्टीलाई भुक्तानी गरेको छ सो सबै घर बहाल एकत्रित रुपमा जोडी सोहीबाट कर निर्धारण गर्ने भन्ने ब्यवस्था उक्त आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ९ को दफा ५ मा गरिएको देखिएन । उक्त ब्यवस्था बमोजिम सुरेन्द्र मास्केलाई रु.३४५००।, घर भाडा भुक्तानी गर्दा रु.२५,०००।– बाहेक गरी रु ९५००।–को १० प्रतिशत ले हुने कर रु.९५०।– गोरीदेवी बिश्वासलाई २६६००। मा रु.२५०००।– बाहेक गरी रु १६००।–को १० प्रतिशत ले हुने कर रु.१६०।– र गौतमकृष्ण बानियालाई १२७,०००। मा रु.२५०००।–बाहेक गरी पहिलो रु.२५०००। देखि रु.५००००।–सम्म १० प्रतिशत ले रु.२५००।–दोस्रो रु.५००००।–देखि रु. १०००००।–सम्म १५ प्रतिशत ले हुने रु.७५००।–र बाँकी रु.२७०००।–को २५ प्रतिशत रु ६७५०।–समेत जम्मा रु.१७८६०। घरबहाल करकट्टा गरी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । छुट्टाछुट्टै ब्यक्तिको घर बहालमा लिएकोमा आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ९ को दफा ५ बमोजिम पाउने सुविधा समेत प्रदान नगरी उक्त कानूनी ब्यवस्थाको विपरीत छुट्टाछुट्टै ब्यक्तिको नाममा रहेको घर बहालको रकमलाई एकीकृत गरी रु.१,१०,०००।– लाई खुदआयमा समावेश गरी करको दायराभित्र पर्ने भनी गरिएको कर कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन ।
७. पुनरावेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ज) अनुसारको सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा लिएको दावी सम्बन्धमा राजश्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय मिलेको छ छैन भन्ने बारेमा लिएको पुनरावेदन जिकीरका सम्बन्धमा निम्न लिखित दुई प्रश्नहरू उपर विचार गर्नुपर्ने देखियोः–
(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ज) अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्न उक्त ऐनको दफा १७ अनुसार गठित एकद्वार समितिको निर्णय आवश्यक छ वा छैन ?
(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ अनुसार प्राप्त हुने कुनै सुविधाको सम्बन्धमा उद्योग विभागको एकद्वार समितिले कुनै निर्णय नै नगरेको अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) अन्तर्गत कर अधिकृतले उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुसार प्राप्त हुने कर छुटको सुविधालाई मान्यता दिन सक्छ वा सक्दैन ?
८. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ अन्तर्गत उद्योगहरूलाई प्राप्त हुन सुविधाहरूको प्रकृति र प्रकारहरू हेर्नु पर्दछ । समग्रमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा १५ अनुसार प्राप्त हुने सुविधाहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गर्न सकिने देखिन्छ । पहिलो समूहमा पर्ने सुविधाहरू अवधि किटान नगरिएको सुविधाहरू हुन् र यस्ता सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दायरामा पर्ने उद्योगहरूले स्वतः प्राप्त गर्न सक्छन् । यस बारेमा एकद्वार समितिको सिफारिश वा स्वीकृतिको आवश्यक पर्दैन । जस्तो उक्त ऐनको दफा १५ को खण्ड (क) अनुसार घरेलु उद्योगलाई आयकर, अन्तशुल्क, तथा बिक्री कर नलाग्ने व्यवस्था, खण्ड (ज) अनुसार उद्योगको स्थिर जेथामा ह्रास कट्टी गर्दा कानूनमा उल्लिखित दरको एक तिहाई थप ह्रास कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था तथा खण्ड (ण) अनुसार उद्योगमा गरेको लगानीबाट प्राप्त लाभाशंमा आयकर नलाग्ने भनी गरिएका व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । यी सुविधा उक्त ऐनले प्रत्याभूति गरेका सुविधा भएकोले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न एकद्वार समितिको निर्णयको सिफारिशको आवश्यकता पर्दैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ज) बमोजिम उद्योगले स्थिर जेथाको ह्रासकट्टी गर्दा प्रचलित आयकर सम्बन्धी कानूनमा उल्लिखित दरमा सोही दरको एक तिहाई थप गरी कट्टा गर्न पाउने सुविधा आवधिक रुपमा प्राप्त हुने सुविधा नभई यस्तो सुविधा उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्म प्राप्त हुने सुविधा भएकोले यस्तो सुविधा एकद्वार समितिले निर्णय गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएन ।
९. अब दोस्रो प्रश्नतर्फको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा, आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) मा गरिएको ब्यवस्थाको प्रयोगको बारेमा कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कर अधिकृतले कर छुटको विषयमा निर्णय गर्दा एकद्वार समितिको निर्णय वा सिफारिश आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा तर्फ विचार गर्दा उपरोक्त प्रकरणमा बिश्लेषण गरिएअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ अन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधाको प्रकृतिमा भर पर्दछ । उद्योग विभागमा प्राप्त हुने तथ्याङ्क वा बिवरणलाई उद्योग विभागबाट मूल्याङ्कन गरे पछि मात्र यकीन हुने वा उद्योग विभागको सिफारिश समेतको आधारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा प्राप्त हुने कर सुविधा छुट दिनको लागि मात्र कर अधिकृतले उद्योग विभागको सिफारिश वा निर्णयलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) अनुसार कर छुटको निर्णय गर्दा आधार लिनुपर्ने हुन्छ । तर उक्त ऐनको सुविधा प्राप्त गर्न उद्योग विभागमा प्राप्त हुने तथ्याङ्क वा विवरणलाई मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्न नपर्ने र सम्बन्धित करदाता उद्योगले नियमित ब्यवसायिक कारोवारमा राखेको अभिलेख तथा लेखाको आधारमा यकीन हुन सक्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्नको लागि उद्योग विभाग एकद्वार समितिको निर्णय आवश्यक पर्दैन तर प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार सुविधाको माग गर्ने करदाता उद्योगले नियमित व्यावसायिक कारोवारको सिलसिलामा राखेको लेखालाई प्रचलित कानून अनुसार अमान्य गरेको अवस्था हुनु हुँदैन । यसरी लेखा अमान्य नभएको अवस्थामा उक्त लेखाको आधारमा यसस्कीन हुने कर छुटको सुविधा प्रदान गर्न कर अधिकृतलाई उद्योग विभाग एकद्वार समितिको सिफारिश वा निर्णयको आवश्यक पर्दैन । यसै सन्दर्भमा “आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) अनुसार कर छुटको निर्णय गर्दा कर अधिकृतलाई उद्योग विभाग एकद्वार समितिको सिफारिश वा निर्णयको आवश्यक नपर्ने” भनी यस्तै विवाद समावेश भएको संवत् २०६१ सालको फौ.पु.नं.३४०८ को पुनरावेदक याक एण्ड यती होटल र विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौँ भएको आयकर मुद्दामा यसै अदालतबाट निर्णय भइसकेको देखिन्छ । यसरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ दफा १५(ज) अनुसार उद्योगले पेश गरेको लेखा अमान्य गरेको अवस्थामा वाहेक सो थप ह्रास कट्टिको सुविधा प्राप्त गर्न वा प्रदान गर्न नियमित कारोवारको सिलसिलामा करदाताले राखेको बिल भरपाई तथा लेखाबाट प्रमाणित हुने स्थिर जेथाको मूल्य नै पर्याप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । यो कुरा कर अधिकृतले नै स्वीकार गरेको मान्य व्यवसाययिक प्रचलनको रुपमा समेत विकास भइसकेको छ । यस बारेमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको सन्र्दभमा उद्योग विभागको एकद्वार समितिको सिफारिश नभएको भन्ने आधारमा पुनरावेदकले औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ज) अनुसार प्राप्त हुने ह्रास कट्टी खर्च प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कुरा कानूनसम्मत देखिएन ।
१०. उपरोक्त आधार र कारणबाट पुनरावेदक उद्योगले कानूनअनुसार पाउनु पर्ने कर छुटमध्ये विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छुट्टाछुट्टै लिएको घर भाडाको भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टा नगरेको भनी रु.१,१०,०००। खुदआयतर्फ समावेश गरेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ज) ले प्रदान गरेको सुविधा प्राप्त गर्न एकद्वार समितिबाट निर्णय हुनुपर्ने भनी रु.११,२८,८१०।४६ एक तिहाई हास खर्चको मागलाई अमान्य गरेको कर कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला सो हदसम्म नमिलेको हुँदा केही उल्टी हुन्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम राजस्व न्यायाधीकरण फैसलामा ह्रासकट्टी गर्नुपर्नेमा नगरेको र घर बहाल करमा छुट्टाछुट्टै आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा एकीकृत आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको हदसम्मको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले घर बहालको हकमा आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ९ को दफा ५ बमोजिम छुट्टा छुट्टै आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु भनी र माथि निर्णय खण्डमा उल्लेख भएअनुसार पुनरावेदक उद्योगलाई औद्योगिक ब्यवसाय ऐन,२०४९ को दफा १५(ज) अनुसार ह्रास कट्टी सुविधा प्राप्तहुने हुँदा उद्योगले पाउने रु.११,२८,८१०।४६ एक तिहाई हास खर्चको रकम खुदआयमा समावेश नगरी ह्रास कट्टी गर्नु भनी कर कार्यालय विराटनगरमा लेखी पठाउनू..... १
आ.व. २०५०।०५१ को आयकरको आधा रु ५,९७,९९५।३७ मिति २०५३।३।३० गते कर कार्यालय विराटनगरको धरौटी खातामा जम्मा गरेको भन्ने देखिएकोले मिन्हा पाउनु पर्ने रकम कटाई असूल गर्नुपर्ने वा फिर्ता गर्नुपर्ने भए फिर्ता गर्नु भनी कर कार्यालय विराटनगरमा लेखी पठाउनू.....२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल
नियमानुसार बुझाई दिनू ––––३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. ताहिर अली अन्सारी
इति संवत् ०६६ साल साउन २० गते रोज ३ शुभम
इजलास अधिकृत– दीपक ढकाल