निर्णय नं. ८२५१ - जोत कायम ।
निर्णय नं. ८२५१ माघ, २०६६ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
संवत् २०५९ सालको दे.पु.नं. ८७१७
फैसला मितिः २०६६।६।२५।१
मुद्दाः जोत कायम ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः भक्तपुर जि. बालकोट गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने विष्णुकुमारी खत्री
विरुद्ध
बिपक्षी वादीः ऐ. ऐ. वडा नं.४ बस्ने तोरणबहादुर रानाभाटको मु.स. गर्ने वुद्धिकुमारी रानाभाट
शुरु फैसला गर्नेः
भु.सु.अ. गोविन्दप्रसाद घिमिरे
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री हरिबहादुर बस्नेत (प्रथम पटक)
मा.न्या. श्री रामप्रसाद खनाल
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री ऋषीराज जोशी (दोस्रो पटक)
मा.न्या. श्री मधुसुदन लाल श्रेष्ठ
सर्वोच्च फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री केदारनाथ आचार्य (प्रथम पटक)
मा.न्या. श्री केदारप्रसाद गिरी
§ रीत पुगेको कबुलियतनामाले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछ अन्यथा त्यस्तो कबुलियतले बैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । बैधानिकता प्राप्त गर्न जग्गाधनी र मोही दुबैको सहिछाप भई एकप्रति सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा पेश गरेको हुनुपर्ने ।
§ एक पक्षीय रुपमा गरेको कबुलियत त्यसमा पनि सम्बन्धित गा.बि.स.मा पेश गरेको नहुँदा कानूनी शर्तविपरीत खडा भएको कबुलियतनामाले कानूनी मान्यता गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ अरुको समेत हक लाग्ने जग्गा एक जना हकदारले मात्र कबुलियतनामा गरे हुने र एक पक्षीय रुपमा गरेको कबुलियतले मान्यता पाउने भनी ऐनमा प्रयुक्त शब्दावली र भाषालाई संयुक्त दर्ताका जग्गाका हकमा गलत ब्याख्या र अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कबुलियतको लिखत नाबालकद्वारा भएको र संरक्षक नहुँदा त्यस्तो नाबालकद्वारा भएको कबुलियतको कानूनी अस्तित्व नरहने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सिरिशकुमार अमात्य र श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५२, निर्णय नं. ५०८२, पृष्ठ २९८
सम्बद्ध कानूनः
§ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१), ३४(१)
§ अ.वं. २४
फैसला
न्या. राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.वि.स. वाड नं. ७ को कि.नं. ३८१, ३९९, ४३९, ३९, २४, ३८, १०१, ११०, ११८, १९४ ऐ गा.वि.स. वाड नं. ९ को कि.नं. २९५, २९७, ३०२ समेतका १३ कित्ता जग्गा जग्गाधनी गुडी थपीनीसंग २०३७।१।२६ को कवुलियतनामाका आधारमा मोहीको हैसियतले कमाई साल सालको कुत जग्गाधनीलाई बुझाई आएकोमा सो जग्गाको २०४४ सालको बाली गुडी थापाले लुटपीट गरेकोमा मेरो फिराद परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गुडी थापाले लुटपीट गरेको र २०३७।१।२६ को कवुलियत र पेश गरेको बाली भर्पाई सद्दे ठहरी भएको फैसला अन्तिम भै बसेकोले सो फैसला समेतले जोतभोग प्रमाणित भैरहेको अवस्था हुँदा भुमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) समेतका आधारमा मलाई मोही कायम गरी मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र पाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको तोरणबहादुर रानाभाटको भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरमा परेको निवेदन ।
विपक्षी उल्लिखित जग्गाका मोही होइनन्, खनजोत समेत गरेका छैनन् र कि.नं. ११८, ११० र १०१ जग्गा प्रेमलाल माडी श्रेष्ठलाई २०४८।३।२३ मा हक छोडी दिइसकेकोले निजैले खनजोत गरेका छन् । विपक्षीले उक्त जग्गाको बाली लुटपीट गर्यो भनी २०४७, ०४८, ०४९ सालको समेत बाली लुटपीट मुद्दा दायर गरेकोमा सो लुटपीट नठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५१।३।१२ मा फैसला भएको छ । दावीका जग्गाहरू सिता बुढाथोकी, कान्छी बुढाथोकी, गुढी थापा समेतसंग २०४६।२।१६ मा राजीनामा गरी दिएदेखिनै मैले नै अनवरत खनजोत गरी आएको छु । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४७।९।२२ को फैसलाउपर समेत मैले फैसला बदर मुद्दा दायर गरेकी छु । १ बर्षको बाली लुटपीट ठहर्दैमा मोही कायम हुने कानूनी व्यवस्था छैन । विपक्षी र म बीच विभिन्न मुद्दा परिसकेको अवस्थामा विवादित कि.नं. का जग्गाहरू २०४६।२।१६ मा राजीनामा गरिलिएको भन्ने विपक्षीलाई अवगत हुँदाहुँदै वास्तविक जग्गाधनीको नाम उल्लेख नगरी साविक जग्गाधनीको नाम उल्लेख गरी जालसाजी रुपमा खडा गरेका लिखतका आधारमा दिएको निवेदनको आधारमा मोही कायम हुन सक्ने होइन । मैले जग्गा लिंदा १९ बर्षकी गुडी थापा ०३७ सालमा कवुलियत गर्दाको अवस्था ८ बर्षको नाबालक भएको र संरक्षक समेत नराखी नाबालकसंग गरेको लिखत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का दफा ३४(१) बमोजिम गा.वि.स. मा पेश गरेको समेत नहुँदा तथा विपक्षीले यिनै विवादित कि.नं. का जग्गामा मोहीयानी हक समेत ठहराई पाउन भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेकोमा सोही विषयलाई लिएर हाल निवेदन गरेको अवस्था हुँदा अ.वं. ८५ नं. विपरीत भै वादीको झूठा निवेदन खारेज गरिपाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको विष्णुकुमारी खत्रीको भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरमा परेको प्रतिउत्तरपत्र ।
निवेदक विपक्षीले उल्लेख गरेका जग्गाहरू आजसम्म निजले जोतभोग गरेका छैनन । कि.नं. १०१, ११०, ११८ को जग्गा २०४८।३।२३ मा विष्णुकुमारी खत्रीसंग राजीनामा पारित गरिलिएदेखि हालसम्म यथावत जोतभोग गरी आएको छु । विपक्षीको दावी खारेज गरिपाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको प्रेमलाल माडी श्रेष्ठको भूमिसुधार्रस् कार्यालय भक्तपुरमा परेको प्रतिउत्तरपत्र ।
उल्लिखित जग्गा २०४६ सालदेखि नै विष्णुकुमारीले जोत भोग गरिआएको हो भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५१।८।२९ को सर्जमिन मुचुल्का ।
यसमा कवुलियत गरेपनि समयमा कारवाही नचलाएको र हाल जग्गा जोतभोग समेत गरेको पुष्टि नभएकोले वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरको मिति २०५१।१०।१७ को फैसला ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले मोही कायम हुने सम्बन्धमा हदम्याद नतोकेको अवस्थामा कवुलियतनामा बमोजिम अविछिन्न जोतभोग गरेपछि मोही कायमतर्फ कारवाही गर्न ढिला गरेको भनी कायम गरेको निर्णयाधार त्रुटिपूर्ण छ । एकपक्षीय रुपमा भएको सर्जमिनलाई मान्यता दिएको र मध्माञ्चल क्षेत्रिय अदालतको फैसलाले सद्दे मानेको कवुलियतनामालाई अस्वीकार गरेकोले भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरको फैसला बदर गरी जोत कायम गरिपाँऊ भन्ने समेत वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरको निर्णय नमिली फरक पर्नसक्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम बिपक्षी झिकाउनु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
विवादित जग्गाको बाली बुझाई तत्कालीन जग्गाधनीले गरिदिएको भर्पाइको समेत मूल्याङ्कन नगरी गरेको शुरु भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरको मिति २०५१।१०।१७ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिदिएको छ । अव जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी पेश भएका सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल शुरु भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।८।२८ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतले फैसला गर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।९।२२ को लुटपीट मुद्दाको फैसलाको आधार लिएकोमा मैले विवादको जग्गा खरीद गरिसकेपछि विपक्षी र मेरो दाताहरू मिलि सो फैसला गराएको हो । मैले सो जग्गा खरीद गरिसकेपछि भएको फैसलामा मलाई बुझ्नु पर्ने नबुझी जग्गाको हक छोडी सकेको व्यक्तिले गराएको फैसला मेरो विरुद्धमा प्रमाण लगाउन मिल्दैन । विवादको जग्गा ३ जनाको नाममा संयुक्त दर्ता रहेकोमा १ जनाले मात्र कवुलियत गरीदिंदा मोही कायम हुने होइन । यसरी भूमिसुधार कार्यालयले प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन गरी गरेको फैसलालाई बदर गरी पुनः निर्णयको लागि मिसिल शुरुमा पठाउने भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी शुरुको फैसला कायम गरिपाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन ।
जोत कायम गरी मोहीयानीको हकको प्रमाणपत्र पाँऊ भनी दावी लिएको मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी ठहर निर्णय गर्नुपर्नेमा भरपाई समेतको मूल्याङ्कन नगरेको भन्ने समेत आधारमा शुरु भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरको फैसला बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी शुरु भूमी सुधार कार्यालयमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (क) र (ख) को त्रुटि देखिएकोले अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
यसमा शुरुले बुझ्न छुटाएका प्रमाणहरू पुनरावेदन अदालत आफैले बुझी फैसला गर्न मिल्ने कानूनी प्रावधान भएको अवस्थामा त्यसतर्फ ध्यान नदिई भूमिसुधार कार्यालयमा फिर्ता गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।८।२८ को फैसला मिलेको नदेखिंदा बदर गरिदिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) को व्यवस्था अनुसार जे जो बुझ्नु पर्ने हो आफैले हेरी बुझी कानूनबमोजिम ठहर निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा लेखी पठाइदिने ठहर्छ । प्राप्त हुन आएका मिसिलहरूका साथै रुजु हाजिर रहेका पक्ष विपक्ष समेतलाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा हाजिर हुन जान तारेख समेत तोकी पठाइदिनु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०५८।१।३ को फैसला ।
यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि २०५३ सालको संशोधन नआएसम्मको लागि अनुसूची १ र २ का कवुलियतको आधारमा मोही कायम हुने अवस्था तत्कालीन भूमी सम्बन्धी ऐनबाट देखिंदा अदालत समेतबाट मान्यता पाएको २०३७ सालको कवुलियतबाट मोही कायम हुने होइन भन्न मिलेन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) समेतका आधारमा फिराद दावीबमोजिम पुनरावेदक वादीको मोही हक कायम भै निजले मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र समेत पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।५।२४ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले मोही कायम गर्ने मूल आधारमा २०४४ सालको बाली लुटपीट मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४७।९।२२ मा भएको फैसलालाई लिएको छ । बाली लुटपीटको फैसलाले मोही ठहर गरेको र गर्न पाउने व्यवस्था छैन । लुटपीट मुद्दाले २०४४ सालको दशकर्मले बालीको मात्र ठहर गरेको हो । लुटपीट मुद्दाको फैसलाले मोही कायम भएको भनी फैसला गर्न मिल्दैन । नेकाप २०५१ को पृष्ठ २४७ मा पूर्ण इजलासबाट कानूनद्वारा निर्धारित आधार विना मोही प्राप्तिको आधार बन्न सक्दैन । मिलापत्रबाट मोही कायम हुन सक्दैन भनी नजीर कायम भएको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसला म पुनरावेदकसंग नभएको, मिति २०३७।१।२६ को कथित कवुलियत भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३४ बमोजिम स्थानीय गा.वि.स.मा दाखिल नभएको अवस्थामा मोही कायम हुन सक्दैन भनी नेकाप २०५२, पृष्ठ ८७९, नेकाप २०४०, पृष्ठ १७०, नेकाप २०४३, पृष्ठ ६७५ मा नजीर कायम छ । विवादित जग्गा साविकमा गुडी थापा, सीता बुढाथोकी, विमला र कान्छी बुढाथोकी समेत ४ जनाको संयुक्त दर्तामा रहेकोमा १ जना गुडी थापाले मात्र कथित कवुलियत गरिदिएको र विवादको सो कवुलियत पञ्चायतमा दाखिल नभएको र २०२१।९।२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुरूप समेत नभएको अवस्थामा कानून विपरीत कवुलियतको आधारमा मोही कायम गर्न मिल्दैन । मोही कायम र समाप्तिको कुरा कानूनी प्रश्न भएकोले कानूनबमोजिम मात्र मोही कायम हुने भनी नेकाप २०४३, पृष्ठ ९९५ मा नजीर प्रकाशित भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।५।२४ को फैसला उल्लिखित तथ्य कानून र नजीर विपरीत भएकोले उक्त फैसला बदर गरी शुरु भू.सु.का. भक्तपुरको फैसला सदर गरिपाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा मिति २०३७।१।२६ को गुडी थापाले गरिदिएको कवुलियतलाई प्रत्यर्थीले आफ्नो हकको स्रोत भनी विवादित जग्गामा मोही कायम गरिपाँउन निवेदन दिएको देखिन्छ । तत्काल वहाल रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सो कवुलियत जग्गावालाले पञ्चायतमा दाखिल गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान पूरा नहुनुका अतिरिक्त विवादित जग्गा राजीनामा गरिदिंदाको अवस्थामा ४ जनाले लिखत गरिदिएको देखिएको हुँदा ४ जनाको हक लाग्ने प्रकृतिको जग्गा गुडी थापा १ जनाले मात्र कवुलियत गरिदिएको देखिएको अवस्थामा त्यसलाई आधार लिई दावीअनुसार जोत कायम गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मोहियानी हक प्राप्त हुन पञ्चायतमा कबुलियत पेश गरेको हुनै पर्ने र कबुलियतनामा ढाँचामा छैन भने सो मान्यता नहुने भनी नेकाप २०५२, नि.नं. ६०८६, पृ.८७९, तथा नेकाप २०५२, पृ.२९८ फूलबेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा पञ्चायतमा कबुलियतनामा पेश नभएकाले मोही कायम गर्न मिल्दैन । मोहियानी हक प्राप्त गर्ने आधारहरू भनेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को अनुसूची १, २ भरेकै हुनुपर्ने र सो नभए ऐ.ऐनको दफा ३४ बमोजिम कबुलियत गरेको हुनु पर्दछ । ४ जनाको संयुक्त हकभोगको जग्गा एक जना गुडी थापाले मात्र कबुलियत गर्दैमा अन्यको हकभोगको जग्गामा जोत कायम हुन सक्दैन । लुटपीटको फैसलाले जग्गाको हक सिर्जना गर्दैन । २०४६ सालको राजीनामा लिखतमा गुडी थापाको उमेर बर्ष १९ उल्लेख छ । सो राजीनामाबाट २०३७ सालमा निजको उमेर १० बर्षको देखिन्छ । यस्तो नाबालकले गरेको कवुलियत मान्य हुन सक्तैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनु पर्दछ । प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शिरीशकुमार अमात्य र श्री प्रकाशबहादुर के.सी.ले २०२८ सालमा गुडी थापाको पिता गणेशबहादुरको मृत्यु भएको र निजका ४ वटी छोरी भएकोमा ३ जनाको बिवाह भइसकेको छ । २०३७ सालको कबुलियतलाई २०४५ सालसम्म स्वीकार गरी बसेको अवस्था छ । मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा जग्गा खरीद गरेको हुँदा सो जग्गाको मोहीको विषयमा विवाद उठाउने हक पुनरावेदकलाई छैन । कबुलियत मोहीले नभई जग्गावालाले पेश गर्नुपर्ने र सोबमोजिम पेश गरेको हुँदा जोत कायम हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छ छैन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.वि.स.वडा नं ७ को कि.नं. ३८१, ३९९, ४३९, ३९, २४, ३८, १०१, ११८, १९४ ऐ. वडा नं. ९ को कि.नं. २९५, २९७, ३०२ समेतका कित्ता जग्गाहरू जग्गाधनी गुडी थापासंग मिति २०३७।१।२६ मा भएको कबुलियतका आधारमा मोहीको हैसियतले जग्गा कमाई बाली बुझाई आएकोमा सो जग्गाको २०४४ सालको बाली गुडी थापाले लुटपीट गरेकोमा मुद्दा परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट लुटपीट गरेको र २०३७।१।२६ को कबुलियत र बाली भर्पाइ सद्दे ठहरी भएको फैसलाका आधार समेतबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाण पत्र पाऊँ भन्ने निवेदन भएकोमा शुरु निर्णय उल्टी गरी निवेदन दावीबमोजिम मोही हक कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको पाइयो ।
यसमा भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.वि.स. वडा नं ७ को कि.नं. ३८१, ३९९, ४३९, ३९, २४, ३८, १०१, ११८, १९४ ऐ. वडा नं. ९ को कि.नं. २९५, २९७, ३०२ समेतका कित्ता जग्गाहरू कमाउन गुडी थापाले २०३७।१।२६ मा तोरणबहादुर रानाभाटलाई कबुलियतनामा गरिदिएको तथ्यमा बिवाद रहेन । अव उक्त कबुलियतनामा तत्कालीन भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) बमोजिम रीतपूर्वकको नभएको र गुडी थापा समेत समान हैसियतका हकदार दिदी बहिनी समेत ४ जनाको संयुक्त नाममा भएको जग्गा राजीनामा लिखत गर्दा ४ जनाले गरिदिएको अवस्थामा एक्लै गुडी थापाले कबुलियत गरिदिन निजको हक नपुग्ने र संरक्षक नराखी नाबालकले गरेको कबुलियत कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । उक्त २०३७।१।२६ मा भएको कबुलियतनामा रीतपूर्वकको छ वा छैन र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्व प्रथम तत्काल बहाल रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) र ३४ (१) हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐ.ऐनको दफा २५(१) मा “यो दफा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजिम मोहीको हक प्राप्त हुने छ” भन्ने र सोही ऐनको तत्कालीन दफा ३४ (१) मा “जग्गा कमाउन लिंदा मोही र जग्गावालाको बीचमा तोकिएबमोजिमको लिखित कबुलियत गर्नु पर्छ र त्यसको दोहोरो दुबै पक्षले लिई दिई राख्नु पर्दछ । दुबैको सहिछाप भएको कबुलियतको अर्को एक प्रतिलिपी जग्गावालाले गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा दाखिल गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनु भन्दा पहिलादेखि नै मोहीको हैसियतले जग्गा जोतकोड गरेको भएमा उक्त ऐनअनुसार १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशन भएको आधारमा सोको लागि मोही र जग्गाधनीबीच कबुलियत नभएमा पनि मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्ने हो । तर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भए पछि कबुलियत भएको भनेको मिति २०३७।१।२६ सम्म यी वादीले मोहीको हैसियतले जग्गा कमाएको नदेखिएको अवस्थामा उक्त ऐनको दफा ३४(१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम रीत पुगेको कबुलियतनामाले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछ अन्यथा त्यस्तो कबुलियतले बैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । बैधानिकता प्राप्त गर्न जग्गाधनी र मोही दुबैको सहिछाप भई एकप्रति सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा पेश गरेको हुनुपर्ने यो कानूनी शर्त हो । एक पक्षीय रुपमा गरेको कबुलियत त्यसमा पनि सम्बन्धित गा.बि.स.मा पेश गरेको नहुँदा कानूनी शर्तविपरीत खडा भएको कबुलियतनामाले कानूनी मान्यता गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । यसै सन्दर्भमा “मोही हक प्राप्त गर्नको लागि जग्गाधनी र मोहीबीच दोहोरो कबुलियत भई एकप्रति स्थानीय निकायमा समेत पेश गरेको हुनुपर्ने सो बमोजिम भए गरेको नदेखिदा मोही कायम हुने देखिन नआउने”भनी नेकाप २०५२, नि.नं.५०८२, अङ्क ४, पृष्ठ २९८, पुनरावेदक नइम खाँ पैठान वि.शोभाकान्त लाल कायस्थ भएको मोही प्रमाणपत्र पाऊँ भन्ने मुद्दामा सिद्घान्त प्रतिपादन भइसकेको पनि पाइन्छ ।
४. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) को कानूनी व्यवस्थाबाट कबुलियत जग्गाधनी र मोहीका बीचमा मात्र हुन सक्छ । गुडी थापाका निज सहित सिता बुढाथोकी, बिमलाखत्री र कान्छी बुढाथोकी गरी ४ दिदी बहिनी रहेका र यी गुडी थापाले गरिदिएको भनेको २०३७।१।२६ को कबुलियत हुनु पूर्व निजका पिता गणेश थापाको मृत्यु भई निजहरूको हक हुन आएको उक्त बिवादित जग्गाहरू यी ४ जना दिदी बहिनीले २०४६।२।१६ मा र.नं.२६८३ बाट संयुक्त रुपमा प्रतिवादीलाई राजीनामा गरिदिएको देखिंदा जग्गाधनी गुडी थापा मात्र नभई निज समानका अन्य तीन जना समेत जग्गाधनी भएको देखिन आउँछ । आफ्नो एकलौटी हकभोग बाहेक अरुको समेत हक लाग्ने जग्गा कबुलियत गरिदिंदा निजहरूको मञ्जूरीको लिखत भए गरेको समेत देखिन आउँदैन । अरुको समेत हक लाग्ने जग्गा एक जना हकदारले मात्र कबुलियतनामा गरे हुने र एक पक्षीय रुपमा गरेको कबुलियतले मान्यता पाउने भनी ऐनमा प्रयुक्त शब्दावली र भाषालाई संयुक्त दर्ताका जग्गाका हकमा गलत ब्याख्या र अर्थ गर्न मिल्दैन । ऐनमा प्रयुक्त शब्दावली र भाषा जुन रुपमा छन्, सोही रुपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । यही नै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) मा गरिएको विधायिकी मनसाय हो ।
५. नाबालकले गरिदिएको कबुलियतले कानूनी मान्यता पाउँन सक्दैन भन्ने अर्को प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कुनै पनि लिखत गर्दा नाबालकको हकमा निजको नजिकको हकवाला संरक्षक राखी गर्नु पर्दछ भन्ने अ.बं.२४ नं.मा कानूनी ब्यवस्था रहेको देखिन्छ । संरक्षक नराखी गरिएका त्यस्ता लिखतको कुनै कानूनी अस्तित्व हुदैन । गुडी थापा समेत ४ जनाले संयुक्त रुपमा यी प्रतिवादीलाई २०४६।२।१६ मा राजीनामाको लिखत गर्दा गुडी थापाले आफ्नो उमेर १९ बर्ष लेखाएकी हुँदा कबुलियत गर्दा निज साबालक नभई नाबालक नै देखिएको छ । कबुलियतको लिखत नाबालकद्वारा भएको र संरक्षक नहुँदा त्यस्तो नाबालकद्वारा भएको कबुलियतको कानूनी अस्तित्व रहने देखिएन ।
६. तसर्थ ४ जनाको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको जग्गा गुडी थापाले मात्र एकपक्षीय रुपमा गरिदिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) बमोजिम कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि समेत पूरा नगरेको कबुलियतलाई मान्यता दिई जोत कायम हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको देखिन आएन । अतः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५९।५।२४ को फैसला उल्टी भई वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको शुरु भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरको मिति २०५१।१०।१७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदन अदालत, पाटनले फैसलाको तपसील खण्डको प्रकरण १ मा मोहियानी हकको प्रमाण पत्र दिन शुरुमा लेखी पठाउनु भनी राखेको लगत कायम नरहने हुँदा उक्त लगत कट्टा गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा लेखी पठाई दिनू––१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू–––२
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६६ साल असोज २५ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत–दीपक ढकाल