निर्णय नं. ८२५२ - बाँकी रकम दिलाई पाऊँ ।
निर्णय नं. ८२५२ माघ, २०६६ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६१ सालको दे.पु.नं. –८८३५
फैसला मितिः २०६६।३।१८।५
मुद्दा : बाँकी रकम दिलाई पाऊँ ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ म.न.पा.वडा नं. २२ गणवहाल स्थित रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने खेमप्रसाद खतिवडा
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः एग्रोटेक कन्सल्टेन्सी कोहल्पुर महाराष्ट्र भारतको हकमा अधिकार प्राप्त काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३३ बस्ने अधिवक्ता इन्द्र लोहनी
शुरु फैसला गर्ने :–
मा.जि.न्या. श्री हरिकुमार पोखरेल
पुनरावेदन फैसला गर्ने :–
मा.न्या. श्री मधुसुदनलाल श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री गोविन्दकुमार श्रेष्ठ
§ करारको प्रकृति र विवादको विषयवस्तु र करारका शर्त उल्लंघन भएको कारणले मर्का पर्ने पक्षले अदालतसमक्ष दिएको उजूरीमा माग गरेको उपचारको किसिमको आधारमा पनि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मिति फरक पर्नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ करारसम्बन्धी विवादमा हदम्यादको समय निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले मुद्दा गर्नु परेको कारण परेको मिति निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले करार समाप्त गर्ने काम (Termination of contact) भए पछि के उपचार माग गरी अदालतमा फिराद दायर गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने ।
§ करारको यथावत परिपालनाको माग दावी भएको भए करार समाप्त गरिएको मितिबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने र सोही मितिबाट हदम्याद शुरु भएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः
अवलम्वित नजीरः
नेकाप २०४४, अङ्क २, पृ १५३
नेकाप २०६४, अंङ्क ११, पृष्ठ १४२१
सम्बद्ध कानूनः
§ करार ऐन २०२३ को दफा १८(२)(ग)
फैसला
न्या. भरतराज उप्रेतीः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट परेको निवेदनमा यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को देहाय (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
वार्षिक भा.रु. ८,००,०००।– का दरले ३ वर्षको लागि भनी रु.२,००,०००।– दिई प्रतिवादीले २२ जुन १९९३ देखि उखु विकासका लागि परामर्श दाताको रुपमा भर्ना गरेपछि आफूले योग्य र अनुभवी प्राविधिक तथा विशेषज्ञहरूबाट ५००० भन्दा बढी ६०००।– विगहा जग्गामा उखुबाली लगाई आएको कार्यबाट प्रतिवादी सन्तुष्टि भै २२ जुन १९९३ को पत्रानुसारको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रतिवादीले वार्षिक भा.रु. १०,०००००।– दिने गरी १८ जुलाई १९९३ देखि चिनी परियोजनाको प्राविधिक परामर्श दातामा समेत नियुक्ति गरी उक्त दुवै कार्य गरी आएको अवस्था २१।५।९४ मा पुनः भा.रु. ५,००,०००।– समेत फिरादीलाई पठाई दिई अरु पछि दिने भनेकाले आफूले गरेको कार्यको विवरण समेत प्रतिवादीलाई पठाई आफूले गर्ने कार्य गरी रहेको अवस्थामा विपक्ष प्रतिवादीले एकलौटी रुपमा दुवै नियुक्ति पत्रको विपरीत तपाईको परामर्श उपर्युक्त नभै मिल्स अनावश्यक घाटामा गएको भनी २० सेप्टेम्बर १९९४ मा फिरादीलाई लेखी पठाएको आफूले गरेको कार्य समेतको स्पष्टीकरण सहित लेखी पठाई पाउनु पर्ने रकम समेत माग गरेकोमा रुपैयाँ समेत नदिइएकाले करार ऐन, २०२३ को दफा १० तथा १८ नं. बमोजिम यो फिराद गर्न आएको छु । साक्षी प्रमाण बुझी २२ जुन १९९३ को पत्रानुसार फिरादीले वार्षिक ८ लाखका दरले पाउने भा.रु.१२,५०,०००।– र १८ जुलाई १९९३ को पत्रानुसार वार्षिक भा.रु.१० लाखका दरले पाउने रु.१०,००,०००।– र प्राविधिकहरूलाई फिरादीले भ्रमण निरिक्षण गराउँदा लागेको खर्चमा भा.रु. ७३,२२८।७५ समेत जम्मा पाउने भा.रु. २३,२३,२२८।७५ मध्ये प्रतिवादीबाट भुक्तानी पाएको भा.रु. ८,००,०००।—– कटाई बाँकी भा.रु. १५,२३,२२८।७५ को हुने ने.रु.२४,३७,१६६।– प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
फिरादीलाई नियुक्त गरे अनुसार अर्थात् २२ जुन १९९३ को कागजको प्रकरण ३ को A देखि L सम्मका कार्यहरू गर्नको लागि वार्षिक भा.रु. ८ लाख दिने कागज गरी Cane development consultants मा र १८ जुलाई १९९३ को कागजमा उल्लिखित ११ वटा बुँदाहरूको दायित्व पुरा गर्ने गरी प्राविधिक परामर्श दाताको रुपमा वादीलाई नियुक्ति गरेकोमा आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरी अधुरो काम कारवाही गरी यस कम्पनीको प्राविधिक, प्रविधिको गोप्यता समेतको कार्यलाई उल्लंघन गरी उखु उद्योगको समेत प्राविधिक परामर्शा दाताको रुपमा नियुक्ति भै यस कम्पनीको कार्यमा समय नदि कार्य नगरेमा यस कम्पनीले मुद्दा दायर गर्ला भनी ५० प्रतिशत रकम दिने भनी भन्दै नभनेको कुरामा विपक्षीले यस कम्पनीको उद्योग सञ्चालन कार्यमा अवरोध उत्पन्न गराई ठूलो धनराशी हानी नोक्सानी गराएमा ९ अक्टुवर १९९४ मा वादीलाई परामर्श समेतको आवश्यकता नपरेको कुरा जानकारी पठाई सकेको कुरालाई हकदैया नै नभएका विपक्षीले म्याद नघाई गरेको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादीबाट पेश भएको नोभेम्बर २०–१९९६, फेब्रुअरी २८–१९९७, अप्रिल ५–१९९८ को कागज प्रतिवादीलाई देखाउँदा सद्धे हुन भनी प्रतिवादी वारेस खेमप्रसाद खतिवडाले मिति २०५०।५।१५ मा गरेको बयान ।
उखुबाली विकास परामर्शवापत पाउनु पर्ने रु.३६,००,०००।– मध्ये १२,८०,०००।– वादीले पाइसकेको देखिँदा वादीले प्रतिवादीबाट बाँकी रु.२३,२०,०००।– भराई पाउने ठहर्छ । भ्रमण गर्दाको खर्च रु.१,१७,१६६।– प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिति २०५७।९।२०।५ को फैसला ।
वादीले गरेको अधुरो र अपुरो कामको रकमको मूल्याङ्कन के कस्तो आधारमा वादीले गरी दाबी लिएको हो भन्ने फिरादमा उल्लेख नभएको, हदम्याद नाघी परेको फिराद खारेज हुनुपर्ने र वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको रु.१,१७,१६६।– को कोर्टफी समेत प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने गरी भएको का.जि.अ.को मिति २०५०।९।२० को त्रुटिपूर्ण फैसला तथ्य कानून एवं कानूनी सिद्धान्त समेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी प्रतिउत्तर एवं पुनरावेदन जिकीरबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडको पुनरावेदन पत्र ।
९ अक्टोवर १९९४ मा करार रद्द भएको सूचना पुनरावेदक प्रतिवादीले दिएको अवस्थामा सो पछि भएको लेखापढीलाई आधार मानी हदम्याद कायम गरेको र केही दाबी नपुगेकोमा सो समेतको वादीदाबी बमोजिमको कोर्टफी समेत प्रतिवादीबाट भराउने गरेको शुरुको फैसला नमिली फरक पर्ने हुँदा छलफलको निमित्त अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।११।१७ को आदेश ।
वादी र प्रतिवादीबीच सन् २२ जुन १९९३ र १८ जुलाई १९९३ मा उखुबाली विकास र प्राविधिक परामर्श सम्बन्धी करार भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । ९ अक्टोबर १९९४ मा यी पक्ष विपक्ष बीच भएको करार Terminate भएको तथ्यमा पनि दुवै पक्षको मुख मिलेको पाइयो । सो मिति पश्चात् वादीले करारबमोजिम काम गरेको अवधिको रकम सम्बन्धमा बारम्बार पत्राचार गरेकोमा प्रतिवादीले पनि ५० प्रतिशत सम्मको रकम दिन स्वीकार गरेको तथ्य ५ अप्रिल १९९६ समेतका पटक पटक पठाएको जवाफी पत्रबाट देखियो । २५ अक्टुवर १९९८ मा वादीले प्रतिवादीलाई लेखेको पत्रबाट विवादित रकम सम्बन्धमा पत्राचार भएको सृंखला अटुट नै रहेको स्थितिमा ७ जुन १९९९ मा पुनः प्रतिवादीलाई वादीले अदालती कार्यवाही गर्ने गरी पत्राचार गरेको तथ्यलाई पनि प्रतिवादीले पुनरावेदनमा स्वीकार गरेको देखिएकोले हदम्याद नाघेको अवस्था नदेखिँदा रु.२३ लाख २० हजारसम्म भराई दिने ठहराएको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको २०५७।९।२० को फैसला मनासिव देखिँदा सदर हुने ठहर्छ तथा भरी पाउने ठहरेको रकमको हुने कोर्टफी मात्र भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५९।२।२१ को फैसला ।
९ अक्टोवर १९९४ मा सम्झौता रद्द गरिएको कुरामा वादी प्रतिवादीको मुख मिलेको र उक्त कुरामा कुनै विवाद नदेखिएको भनी पुनरावेदन अदालत पाटनले फैसलामा स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा सोही मितिलाई मुद्दा गर्न कारण परेको मिति कायम गरी सोही मितिबाट हदम्यादभित्र नपरेको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा खारेज नगरी वादी दाबीबमोजिम रकम पाउने ठहर्याएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भई नेकाप २०३५, अङ्क ४, नि.नं. ११४६, पृष्ठ ७५, नेकाप २०४४, अङ्क २, नि.नं. २९८८, पृ.१५३, एवं नेकाप २०४५, अङ्क ३, नि.नं. ३४१०, पृ. ३०० मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ । साथै आंशिक र अधुरो काम गरी दायित्व नै पूरा नगर्ने र सम्झौताको पूरा अवधि सम्म काम पूरा गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाउने वादीलाई मुद्दा गर्ने हकदैया नै नभएको अवस्थामा भएको उक्त फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४, मुलुकी ऐन, अ.वं. १८४क र १८५ समेतको प्रतिकूल हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को देहाय (क) (ख) बमोजिम उक्त मुद्दा दोहोर्याई हेरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।२।२१ को फैसला बदर गरी सुपथ न्याय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको मिति २०५९।१२।२१ को निवेदनपत्र ।
यसमा रकम लिने दिने विषयमा वादीले दाबी गरेको रकममा ५० प्रतिशत भन्दा बढी दिन इन्कार गरी प्रतिवादीले लेखेको सन् ५ अप्रिल १९९८ अर्थात् २०५४।१२।२३ को पत्रबाटै उजूर गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने हुँदा सो मितिबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२)(ग) को म्यादभित्र उजूर गर्नुपर्नेमा ३ महिना भित्र प्रस्तुत मुद्दा दायर नभएको अवस्थामा वादीका अधिकारप्राप्त अधिवक्ता इन्द्र लोहनीले सन ७ जुन १९९९ को मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी मिति २०५६।२।२६ मा दायर भएको फिरादलाई उक्त करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद भित्रको भनी विगो भराउने गरेको शुरु का.जि.अ.को फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।२।२१ मा भएको फैसलामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को व्याख्यात्मक त्रुटि एवं नेकाप २०४५, नि.नं. ३४१०, पृष्ठ ३०० र नेकाप २०४४ नि.नं. २९८८ पृष्ठ १५२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को देहाय (क) र (ख) को आधारमा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरी दिएको छ । नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।६।२७ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले करार ऐन २०२३ को दफा १८ बमोजिम ३ महिनाभित्र फिराद गर्नुपर्नेमा सो म्याद नघाई गरेको फिराद खारेज गरिनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा प्रतिवादी श्रीराम सुगर मिल्सलाई उखु खेतीको लागि परामर्श दिएवापत सम्झौता गरेबमोजिम मैले पाउनु पर्ने बाँकी रकम रु.२३,२०,०००।– र भ्रमण खर्च रु.१,१७,१६६।– प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने फिराद दाबी भएकोमा हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकीर भएकोमा वादीको फिराद हदम्याद भित्रको देखिएकोले वादीदाबीको रु.२३,२०,०००।– प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिने र भ्रमण खर्च तर्पmको दाबी नपुग्ने ठहराई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मिति २०५७।९।२० मा गरेको फैसला सदर हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५९।२।२१ मा भएको फैसलाउपर प्रतिवादीले हदम्यादविहीन फिराद खारेज गरिपाऊँ भनी मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन दिई यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ । अब पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त फैसला मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले फिराद हदम्यादभित्र परेको छैन भनी मूल रुपमा जिकीर लिएको देखिँदा प्रारम्भिक रुपमा हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नमा नै विचार गर्नुपर्ने देखियो । त्यसतर्फ हेर्दा, वादी र प्रतिवादीबीच सन् २२ जुन १९९३ (०५०।३।८) र १८ जुलाई १९९३ (२०५०।४।३) मा उखुबाली विकास र प्राविधिक परामर्शसम्बन्धी दुईवटा करारनामा भएको कुरामा कुनै विवाद देखिएन । उक्त सम्झौता करार ३ वर्षको लागि गरिएकोमा ९ अक्टोबर १९९४ (२०५१।६।२३) मा भंग (Terminate) भएको तथ्यमा पनि दुवै पक्षको मुख मिलेकै देखियो । सो अवधिमा प्रतिवादीलाई परामर्श दिएवापत वादीले पाउनु पर्ने रकम सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच पटक पटक पत्राचार भएकोमा प्रतिवादीले ५० प्रतिशत सम्मको रकम दिन स्वीकार गरेको तथ्य ५ अप्रिल, १९९८ समेतका पटक–पटक पठाएको जवाफी पत्रबाट समेत देखिन आएको छ । त्यस्तै २५ अक्टुवर १९९८ मा यी वादीले प्रतिवादीलाई लेखेको पत्रबाट समेत विवादित रकम सम्बन्धमा पत्राचार भै रहेको देखिन्छ । उल्लिखित पत्राचारबाट समेत प्रतिवादीले वादीलाई सम्पूर्ण रकम दिन इन्कार नगरी ५० प्रतिशत सम्म दिन मञ्जूर भएको र वादीले पूरै रकमको माग गरेको अवस्था देखिन्छ । यी सबै पत्राचार पश्चात् पनि वादीले माग गरेको सम्पूर्ण रकम दिने नदिने भनी स्पष्ट रुपमा प्रतिवादीले कुनै जवाफ पठाएको समेत देखिँदैन । यसरी पटक–पटक भएका पत्राचारबाट वादीले आफूले परामर्श उपलब्ध गराए वापतको रकम दिन प्रतिवादीले इन्कार नगरेसम्म स्वाभाविक रुपमा प्राप्त हुन्छ भनी अनुमान गर्नु स्वभाविकै मान्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि पनि रकम प्राप्त नभए वा जवाफ समेत प्राप्त नभएपछि ७ जुन १९९९ (२०५६।२।२४) मा पुनः यी वादीले प्रतिवादीलाई अदालती कारवाही गर्ने भनी फ्याक्समार्फत् पत्र पठाएपछि पनि प्रतिवादीले रकम उपलब्ध नगराएको र जवाफ समेत नपठाएपछि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भन्ने वादी पक्षको भनाई रहेको र यही आधारमा पुनरावेदन अदालतको फैसला भएको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिराद दाबी हदम्याद भित्र परेको छ वा छैन भन्ने कुरा नै विवादको मूल विषय रहेको देखिएकाले करारबाट सिर्जना भएको विवादको विषयलाई लिएर अदालतमा फिराद दाबी पेश गर्ने हदम्याद कहिले शुरु हुने र कहिले समाप्त हुने हो भन्ने कुरा नै सर्वप्रथम निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । करार सम्बन्धी २०२३ लगायत करारसम्बन्धी अन्य ऐनहरूमा हदम्यादको गणना मुद्दा गर्नु परेको कारणसँग जोडिएको देखिन्छ । यसैले मुद्दा गर्नु परेको कारण परेको मिति यकीन नगरी करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) मा तोकिएको ३ महिनाको हदम्यादको अवधि कहिले शुरु भयो र कहिले अन्त्य भयो भन्ने कुरा एकिन हुन सक्दैन । मुद्दा गर्नु परेको कारण भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने बारेमा करार ऐन लगायत अन्य कानूनहरूमा समेत कुनै व्याख्या नभएकोले यस बारेमा नेपालका अदालतहरूले व्यक्त गरेका धारणा वा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त, मान्य व्यावसायिक प्रचलन तथा अदालतहरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको सहयोग लिई करार सम्बन्धी विवादमा कुन मितिमा “मुद्दा गर्नु परेको कारण” उत्पन्न भयो भन्ने कुरा यकीन गर्नपर्ने देखियो ।
४. करारको किसिम वा प्रकृति र विवादको विषयवस्तुको आधारमा पनि “मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न” हुने मिति फरक पर्न सक्दछ । पक्षहरूबीच भएका करारहरूको प्रकृति विभिन्न हुन सक्दछ । जस्तो सेवासम्बन्धी, निर्माणसम्बन्धी, अचल सम्पत्तिको बिक्री वा चल सम्पत्ति वा वस्तुको बिक्री, ढुवानीसम्बन्धी, ऋणको लेनदेन, जमानी वा ग्यारेन्टी, घर जग्गा जमिन वा अन्य कुनै चल सम्पत्तिको वहालको विषयमा भएका करारहरू प्रत्येकको उद्देश्य र प्रकृतिमा धेरै ठूलो भिन्नता हुन्छ । यसको साथै यी प्रत्येक किसिमका करारका शर्तहरू उल्लंघन हुँदा यसबाट अर्को पक्षलाई पर्ने असर र शर्त उल्लंघन हुँदा प्राप्तहुने उपचारको प्रकृति पनि फरक हुन सक्दछ । कुनै अवस्थामा क्षतिपूर्तिको माग वा भुक्तानी पर्याप्त र उपयुक्त उपचार हुन सक्दछ भने कुनै करारको शर्तहरूको उल्लंघन हुँदा यथावत परिपालनाको आदेशबाट मात्र पर्याप्त र प्रभावकारी उपचार प्राप्त हुन सक्दछ । कतिपय अवस्थामा करारको एक पक्षले पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत शर्त पालना नगरेको अवस्थामा यसैको आधार देखाई अर्को पक्षले करार रद्द गर्न पनि सक्दछ र यसरी करार रद्द गरिएको विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले मुद्दा गर्नु परेको कारण कहिले उत्पन्न भयो भन्ने प्रश्न पनि अदालतसमक्ष उठ्न सक्दछ । यसैले करारको प्रकृति र विवादको विषयवस्तु र करारका शर्त उल्लंघन भएको कारणले मर्का पर्ने पक्षले अदालतसमक्ष दिएको उजूरीमा माग गरेको उपचारको किसिमको आधारमा पनि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मिति फरक पर्न सक्दछ ।
५. उपरोक्त कारण र आधारबाट करारको अवधि समाप्त भएको मितिबाट वा करार रद्द भएको मितिको सूचना पाएको मितिबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सुरु हुने वा उक्त मितिबाट नै हदम्याद शुरु हुन्छ भन्ने कुरालाई सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा मान्यता दिन सकिँदैन । करार उल्लंघन हुँदा वा करार रद्द गरिएको कारणबाट मर्का पर्ने पक्षले यथावत परिपालनको आदेशको माग गरी अदालतमा फिराद दायर गरेको अवस्थामा करारको अवधि समाप्त भएको भनिएको वा करार रद्द गरिएको वा करार उल्लंघन भएको भनिएको मितिबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना हुने र सोही मितिबाट नै हदम्याद पनि शुरु हुन सक्दछ । तर क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ भन्ने वा करार वहाल रहेको अवधिमा गरेको काम वा सेवा वापतको रकम भुक्तानी गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी लिएको अवस्थामा भने दायित्व इन्कार गरेको मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने हुन सक्छ ।
६. उपरोक्तबमोजिम क्षतिपूर्ति वा रकमको भुक्तानीको माग दाबी भएको अवस्थामा यसरी क्षतिपूर्तिको भुक्तानी वा अन्य रकम भुक्तानीको माग दाबी भएको मुद्दामा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण कहिले शुरु हुने भन्ने बारेमा यस अदालतबाट विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । दायित्व पूरा गर्ने पक्षले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समय व्यतित भई दायित्व पूरा गर्नबाट इन्कार गरेपछि मात्र उक्त दायित्व पुरा गराई पाउन मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न हुन्छ र अदालत प्रवेश गर्ने कानूनी हदम्याद पनि उक्त दायित्व पूरा गर्न इन्कार गरेपछि मात्र शुरु हुने तथा दायित्व इन्कार नगरी मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न नहुने र हदम्याद पनि शुरु नहुने भन्ने विषयमा विभिन्न मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरिसकेको देखिन्छ । नेकाप २०४४, अङ्क २, पृ १५३ मा ज्यानबहादुर प्रधान वि कोरियन डेभलेप्मेन्ट कर्पोरेशनको मुद्दामा यस बारेमा स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । नेकाप २०६४, अङ्क ११, पृष्ठ १४२१ मा प्रकाशित भएको पारसमणि भारती वि. होमराज वनको मुद्दा तथा २०६३ साल को दे.पु.नं. ४५९ को गंगाबहादुर गुरुङ वि. भगवती थापा भएको मुद्दामा मिति २०६५।११।१८ मा संयुक्त इजलासबाट फैसला हुँदा समेत प्रतिवादीले दायित्व इन्कार गरेको मितिबाट नै मुद्दा गर्नपर्ने कारण पर्न गई सोही मितिबाट हदम्याद शुरु हुने भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
७. प्रस्तुत मुद्दाका पक्षहरूबीच परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा करार भएको र उक्त करार ९ अक्टुवर १९९४ मा भंग भएको कुरामा विवाद छैन । प्रतिवादीले उक्त मितिमा करार भंग गरेको सूचना दिएपछि यस मुद्दाका वादीले उक्त करारको यथावत परिपालनको आदेशको माग गरेको नभई करार भंग वा समाप्त हुनु भन्दा पहिले उपलब्ध गराएको सेवा वापत पाउन पर्ने रकम भुक्तानीको माग गरेको देखिन्छ । उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएअनुसार करार सम्बन्धी विवादमा हदम्यादको समय निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले मुद्दा गर्नु परेको कारण परेको मिति निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिवादीबाट करार समाप्त गर्ने काम (Termination of contact) भए पछि वादीले के उपचार माग गरी अदालतमा फिराद दायर गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । उक्त करारको यथावत परिपालना गरिपाऊँ वा करार बमोजिम गराई पाऊँ भन्ने दाबी वा उपचारको माग गरिएको अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा छैन । यसरी करारको यथावत परिपालनाको माग दावी भएको भए करार समाप्त गरिएको मितिबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने र सोही मितिबाट हदम्याद शुरु भएको मान्नुपर्ने अवस्था हुने थियो । तर प्रस्तुत मुद्दामा करार बहाल वा कायम रहेको अवधिमा गरेको काम वा प्रतिवादीले वादीबाट प्राप्त गरेको सेवा वापत करारको शर्तअनुसार पाउनुपर्ने रकम भराई दिलाई पाउने दाबी रहेको देखिन्छ र करार समाप्त भएको मिति पछि पनि यो रकम कति हुने भन्ने विषयमा पक्षहरूबीच पत्राचार भई प्रतिवादी पक्षले वादी पक्ष समक्ष प्रस्ताव राखेको कुरा मिसिल संलग्न लिखितहरूबाट देखिन्छ । यही क्रममा ५ अप्रिल १९९८ समेतमा प्रतिवादीले वादीलाई सम्पूर्ण रकमको ५० प्रतिशत रकम दिने भनी प्रस्तावसम्म राखेको तर आफ्नो दायित्व पूर्ण रुपमा इन्कार गरेको अवस्था देखिँदैन । आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ र त्यसपछि २५ अक्टुवर १९९८, ७ जुन १९९९ समेतका पत्रद्वारा सम्पूर्ण रकम माग गरी माग अनुसारको रकम भुक्तानी नगरे कानूनी कारवाही गर्ने भन्ने व्यहोराको जानकारी वादीले प्रतिवादीलाई दिने क्रममा फ्याक्समार्फत् समेत पत्राचार गरेकोमा सो रकम प्रतिवादीले वादीलाई भुक्तानी नगरेको र भुक्तानी गर्ने समय समेत माग गरेको नदेखिँदा प्रतिवादीको व्यवहारले नै उक्त मिति ७ जुन १९९२ (२०५६।२।२४) मा रकम दिन इन्कार गरेको देखिएकोले त्यसै मितिबाट प्रतिवादीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी इन्कार गरेको मान्नुपर्ने अवस्था देखियो । तसर्थ पछिल्लो पटक फ्याक्समार्फत् पत्राचार गरेको मिति ७ जुन १९९९ (२०५६।२।२४) लाई नै वादीले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति मान्नुपर्ने देखिएको र सो मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले करार ऐन २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद भित्रै मिति २०५६।२।२६ मा प्रस्तुत फिराद परेको देखिएकोले यस अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा उठाइएको हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न मिति ५ अप्रिल १९९८ को पत्रबाट प्रतिवादीले दायित्व इन्कार गरेको भनी सोही मितिबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना भएको भन्ने पुनरावेदकले लिएको तर्क र आधार करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को प्रावधानको प्रतिकूल व्याख्या भएको देखिँदा निस्सा प्रदान गर्ने आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।
८. अब वादीले प्रतिवादीबाट दावीबमोजिमको रकम पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, उल्लिखित रकम दिने सर्तमा प्रतिवादीले वादीको प्राविधिक परामर्श लिएको र सो सम्बन्धमा करार भएकोमा पनि दुवै पक्षको विवाद नदेखिएकोले परामर्श लिएको अवधिको करार बमोजिमको रकम वादीले प्रतिवादीबाट पाउने नै देखिएको र उक्त रकम प्रतिवादीले वादीलाई भुक्तानी गरेको नदेखिएको अवस्थामा दावीबमोजिमको रकम रु.२३,२०,०००।– वादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने र भ्रमण खर्चको रकम तर्फको वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।२।२१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रेम शर्मा
इति संवत् २०६६ साल असार १८ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद दाहाल