निर्णय नं. ८२५३ - आयकर ।
निर्णय नं. ८२५३ माघ, २०६६ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६१ सालको फौ.पु.नं. ३३९३
फैसला मितिः २०६६।७।१०।३
मुद्दा : आयकर ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः पशुपति वायर प्रोडक्टस् बिराटनगरको तर्फबाट प्रोप्राइटर अशोककुमार मुरारका
बिरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः कर कार्यालय विराटनगरको नाम परिवर्तन भई कायम रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय, बिराटनगर
शुरु निर्णय गर्ने :
कर कार्यालय, विराटनगर
पुनरावेदन फैसला गर्ने :
मा.न्या. श्री तपबहादुर मगर
मा.न्या. श्री कृष्णभक्त श्रेष्ठ
§ कुनै पनि करदाताले आयकर प्रयोजनका लागि पेश गर्ने विवरणमा आफूद्वारा सञ्चालित सबै उद्योग, व्यापार, पेशा वा व्यवसायबाट प्राप्त भएको सबै किसिमको मुनाफा वा लाभ समेतका विवरण समावेश गर्नुपर्ने ।
§ कर छुट पाएका करदाताहरूले पनि आयको विवरण पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो विवरणका साथमा सो विवरणलाई पुष्टि गर्ने खालका सबै प्रमाणहरू दाखिल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको अवस्थामा कर छुट पाएको भन्ने आधारमा कुनै पनि विवरण पेश गर्नु नपर्ने भन्ने तर्कको कानूनी आधार नदेखिने ।
§ निर्णय भै नसकेको विषयमा अनुमानका आधारमा आयकर छुट पाएको भनी दावी लिन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ कुनै व्यक्तिको उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसायबाट भएको आय निर्धारण गर्दा सो व्यक्तिले आय वर्षभित्र कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसायबाट प्राप्त गरेको सबै किसिमको मुनाफा वा लाभका आधारमा आय निर्धारण गरिने आयकर ऐन, २०३१ को दफा ७ को व्यवस्थाबाट करदाताले आफूद्वारा सञ्चालित सबै उद्योग, व्यापार, पेशा वा व्यवसायको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने ।
§ कुनै स्रोतबाट भएको आय पूर्ण वा आंशिक रुपमा दबाएको क्रियालाई पनि झूठा विवरण मानिने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता सीताराम अग्रबाल
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापा
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२), खण्ड (क) देखि (छ), ५६(२), ५८
§ राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८
फैसला
न्या. भरतराज उप्रेतीः राजश्व न्यायाधीकरण विराटनगरको फैसलाउपर राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) बमोजिम यस अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :-
पशुपति वायर प्रोडक्टस् तर्फको आ.व. २०५२।०५३ को कारोवारमा खुदआय रु.३,९३,२७०।३० देखाई पशुपति वायर प्रोडक्टस्ले कर कार्यालय, विराटनगरमा मिति २०५३।९।२९ मा पेश गरेको आ.व. २०५३।०५४ को आयव्ययको विवरण ।
सबूद प्रमाण पेश गर्न आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम ७ दिनको मौका दिएको कर कार्यालय विराटनगरको मिति २०५४।१०।१५ को सूचना ।
पशुपति वाय प्रोडक्ट्सको आ.ब. २०५२।०५३ को कारोवारको सम्पूर्ण उचित र वास्तविक खर्च समेतलाई दृष्टिगत गरी जम्मा खुदआय रु.४७,३०,४६६ कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय विराटनगरको मिति २०५४।१०।२७ को निर्णय पर्चा ।
कायम भएको जम्मा कर रु. ११,१६,८६३।२५ र जरीवाना रु. ३७४७८।८४ समेत गरी जम्मा रु. ११,५४,३७२।०९ नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरमा दाखिला गर्नु गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको आयकर निर्धारण आदेश ।
कर कार्यालयले गरेको आयकर निर्धारण आदेश र निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी मेरो लेखालाई मान्य हुनेगरी लेखाको आधारमा खुदआय कायम गरी त्यसमा मात्र कर लाग्ने गरी इन्साफ दिलाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर ।
यसमा लेखालाई अमान्य गरेको कर कार्यालयको निर्णय मिलेको छैन भन्ने पुनरावेदन जिकीरका सन्दर्भमा छलफल गर्न अ.वं. २०२ नं. बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयलाई पेसीको जानकारी दिई झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०५८।२।९ को आदेश ।
कायम गरिएको खुदआयलाई पुनरावेदकले खण्डन गर्न र सप्रमाण केही भन्न समेत नसकेको स्थिति भएको र पुनरावेदकको दावी पुष्टि हुने ठोस आधार समेत नदेखिँदा पुनरावेदकको जिकीर मनासिव देखिएन । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने अवस्था भएन । तसर्थ कर कार्यालय विराटनगरको निर्णय मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०५८।६।१ को फैसला ।
आयस्रोत लुकाई दवाई छिपाई आय विवरण पेश गरेको भन्ने आधार र प्रमाणका रुपमा पशुपति स्टोन क्रसर उद्योग थानकोटको हिसाव नदेखाईएको भन्ने रहेको छ, तर पशुपति स्टोन क्रसर उद्योग थानकोटले सञ्चालन मिति २०५२।४।१५ देखि ५ वर्षका लागि आयकर नलाग्ने गरी छुट पाएको अवस्थामा सो उद्योगको कारोवार समावेश नगरिएको हुँदा त्यसलाई हिसाब लुकाएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । उल्लिखित अवस्थातर्फ विचार नै नगरी हिसाव किताव अमान्य गरेको कर कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । माग गरिएको फाँटवारी पेश नगरिएको भन्ने आधार स्वयंमा निराधार छ, माग भएको विवरण यथासमयमै पेश गरिएको यथार्थलाई विचार गरिनु पर्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५८ मा लेखालाई अमान्य गर्नसक्ने आधारहरू उल्लेख भएको भए तापनि कर कार्यालयले ती आधारहरू नदेखाई लेखालाई अमान्य गरिएको अवस्था छ । तसर्थ कर कार्यालयबाट गरिएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला पनि त्रुटिपूर्ण भएकाले सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरी सो फैसला उल्टी गरी मेरो लेखालाई मान्य हुने गरी लेखाकै आधारमा मात्र कर लाग्ने गरी ठहर फैसला गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यसमा खुदआय कायमगर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको आधार लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कर कार्यालय, विराटनगरबाट निवेदक पशुपति वायर प्रोडक्ट्सको हिसावकिताव अमान्य गरी खुदआय कायम गर्दा उल्लिखित ऐनको कुन आधारमा त्यस्तो खुदआय कायम गरिएको हो ? खुलेको देखिँदैन भने राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसलाले समेत त्यसैलाई सदर गरेको देखिन्छ । तसर्थ आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (२) को गम्भीर कानूनी त्रुटिगरी खुदआय निर्धारण गरेको देखिँदा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) को आधारमा राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६१।८।२३ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादी पशुपति वायर प्रोडक्ट्स समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता सीताराम अग्रबालले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) को सूचनाको जवाफ नै नदिएको भन्ने मात्र आधारमा हिसाब अमान्य गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यसमाथि पनि कार्यालयबाट माग भएबमोजिमको जवाफ यथासमयमा दिइएको अवस्था छ, स्टोन क्रसर उद्योगले छुट पाएको अबधिको कर प्रयोजनका लागि हिसाब दिनुपर्ने बाध्यता हुँदैन, तसर्थ कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्टी हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी/वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापाले पशुपति स्टोन क्रसर उद्योग र पशुपति वायर प्रोडक्ट्सका प्रोप्राइटर एउटै भै एउटै करदाता भएको कारणले थप विवरण पेश गर्न भनिएकोमा त्यसको जवाफ नै नदिई बसेको अवस्थामा हिसाब अमान्य गरिएको हो । कर छुट पाएको भन्ने आधारमा विवरण नै बुझाउनु नपर्ने गरी उन्मुक्ति पाउने हुँदैन, त्यसैले कर कार्यालय र राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण छैन भनी बहस गर्नुभयो । प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरी राजश्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला मिले नमिलेको के छ ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :
१. एउटै व्यक्ति अर्थात् करदाताको स्वामित्वमा रहेका दुईवटा प्राइभेट फर्महरू मध्ये एउटा फर्म अर्थात् उद्योगले सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षका लागि आयकर छुट पाएको अवस्थामा करदाताले पेश गर्ने आयकर विवरणमा त्यस्तो उद्योगबाट भएको आयको विवरण समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ वा रहँदैन ?
२. उद्योगले पेश गरेको आ.व. २०५२।०५३ को आयव्ययको हिसाव विवरण आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६(२) बमोजिम झूठ्ठआस विवरण भित्र पर्ने हो वा होइन ?
३. उद्योगले पेश गरेको आयको विवरण अमान्य गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको छ वा छैन ?
२. माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नुअघि प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यको विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । पशुपति वायर प्रोडक्ट्सका प्रो. अशोककुमार मुरारकाले आर्थिक वर्ष २०५३।०५४ मा सो उद्योगले गरेको कारोबारको आय विवरण पेश गरेको र सो सम्बन्धमा कर कार्यालय विराटनगरले फाँटवारी माग गरेकोमा म्यादभित्र फाँटवारी पेश गरेको अवस्था देखिँदैन । त्यसैगरी निज अशोककुमार मुरारकाकै प्रोप्राइटरसीपमा दर्ता भएको पशुपति स्टोन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएको र आय विवरणमा सो उद्योगको कारोबारलाई समावेश नगरेको भन्ने आधारमा ऐनको दफा ५८ बमोजिम निजद्वारा पेश भएको आय विवरणलाई अमान्य गरी दफा ३३(२) बमोजिम खुदआय कायम गरिने व्यहोराको जानकारी सहित पुनः प्रमाण पेश गर्नका लागि मौका दिइएकोमा तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित भै प्रमाण पेश गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसरी प्रमाण पेश गर्न पटक–पटक मौका दिइएको भएपनि उद्योगका तर्फबाट प्रमाण पेश नगरिएको कारणबाट कारोवार लुकाइछिपाई लेखामा नदेखाएको र सञ्चालनमा आएको अर्को उद्योगको कारोवार समेत नदेखाएको भन्ने समेतका आधारमा ऐनको दफा ५८ बमोजिम कारोबारको हिसाब किताब (लेखा) मा देखाइएको बिक्रीअङ्क रु. ४,७३,०४,६५०।२४ को लेखालाई अमान्य गरी प्रचलित सिद्धान्तबमोजिम भनी कर कार्यालय विराटनगरबाट खुदआय रु. ४७,३०,४६५।०२ कायम हुने ठहर्याइएको देखिन्छ । सो निर्णयउपर राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा सो न्यायाधिकरणबाट समेत कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेकोमा सो उपर राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भै प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ । यस अदालतबाट अनुमति प्रदान गर्दा कर कार्यालयले खुदआय कायम गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको आधार लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा उल्लिखित ऐनको कुन आधारमा त्यस्तो खुदआय कायम गरिएको हो भन्ने खुलेको नदेखिएकोले त्रुटि भएको भन्ने आधार लिइएको देखिन्छ ।
३. उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा अब माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरू मध्येको पहिलो प्रश्न एउटै व्यक्ति अर्थात् करदाताको स्वामित्वमा रहेका दुईवटा प्राइभेट फर्महरू मध्ये एउटा फर्म अर्थात् उद्योगले सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षका लागि आयकर छुट पाएको अवस्थामा करदाताले पेश गर्ने आयकर विवरणमा त्यस्तो उद्योगबाट भएको आयको विवरण समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ वा रहँदैन ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, आयकर ऐन, २०३१ को दफा २ को परिभाषा खण्ड अन्तर्गत खण्ड (ग) मा करदाताको परिभाषा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार करदाता भन्नाले यो ऐन वा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आयकर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ७ ले कुनै व्यक्तिको उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसायबाट भएको आय निर्धारण गर्दा सो व्यक्तिले आय वर्षभित्र कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसायबाट प्राप्त गरेको सबै किसिमको मुनाफा वा लाभ समेत समावेश गरी निर्धारण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उल्लिखित दुबै कानूनी व्यवस्थाले कुनै पनि करदाताले आयकर प्रयोजनका लागि पेश गर्ने विवरणमा आफूद्वारा सञ्चालित सबै उद्योग, व्यापार, पेशा वा व्यवसायबाट प्राप्त भएको सबै किसिमको मुनाफा वा लाभ समेतका विवरण समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी आयकर ऐनको दफा ४२(२) मा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनमा पूर्ण वा आंशिक रुपले आयकर नलाग्ने गरी व्यवस्था भएको उद्योगहरूलाई सोही बमोजिम औद्योगिक आयमा कर छुट हुनेछ । यसरी कर छुट भएको तोकिएको उद्योगको औद्योगिक आयको हकमा कर अधिकृतले छुट्टै कर निर्धारण गरी त्यस्तो छुट दिनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि करदाताले विवरण पेश गर्नुपर्ने बाध्यता कानूनले गरेको देखिन्छ । त्यस्तो विवरणका आधारमा कर निर्धारण पछि मात्र छुटको निर्णय गरिने हुँदा आय विवरण पेश गर्नै नपर्ने खालको उन्मुक्ति नदिइएको भन्ने कुरा त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी दफा ४२ को उपदफा (४) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार उपदफा (२) र (३) बमोजिम कर छुट पाएका व्यक्तिहरूले पनि यो ऐनबमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने आयको विवरण र त्यसको पुष्ट्याईंको निमित्त चाहिने सबै प्रमाण कर अधिकृतसमक्ष दाखिल गर्नुपर्नेछ भनी कर छुट पाएका करदाताको दायित्व स्पष्ट गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले कर छुट पाएका करदाताहरूले पनि आयको विवरण पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो विवरणका साथमा सो विवरणलाई पुष्टि गर्ने खालका सबै प्रमाणहरू दाखिल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको अवस्थामा कर छुट पाएको भन्ने आधारमा कुनै पनि विवरण पेश गर्नु नपर्ने भन्ने तर्कको कानूनी आधार देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा करदाताका रुपमा रहेका अशोककुमार मुरारकाले पेश गरेको आय वर्ष २०५२।०५३ को आय विवरणमा आफ्नै प्रोप्राइटरसीपमा सञ्चालित पशुपति स्टोन क्रसर उद्योगको विवरण समावेश नगरेको सन्दर्भमा कर कार्यालय विराटनगरले त्यस्तो लेखालाई आयकर ऐनको दफा ५८ बमोजिम अमान्य गरी दफा ३३(२) बमोजिम खुदआय कायम गरिने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा सबूद प्रमाण भए पेश गर्नु भनी ३ दिनको म्याद दिई मिति २०५४।१०।१० मा पत्राचार गरिएको र सो पत्र सोही मितिमा नै बुझेको देखिन्छ । तर सो पत्रको कुनै जवाफ समेत नदिई प्रमाण समेत पेश नगरेको अवस्था हुँदा सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम मिति २०५४।१०।१५ मा पुनः ७ दिनको मौका प्रदान गरिएको भए तापनि सो म्यादभित्र समेत कुनै जवाफ दिएको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन । पुनरावेदक/प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिका लागि दिएको निवेदनमा यथासमयमा जवाफ पेश गरेको भन्ने जिकीर लिएको भए तापनि त्यसरी कार्यालयसमक्ष उपस्थित भएको वा सबूद प्रमाण पेश गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट खुल्दैन । पशुपति स्टोन क्रसर उद्योग मिति २०५२।४।१५ देखि नै सञ्चालनमा आएको र सो उद्योगका लागि ५ वर्षको आयकर छुटको निर्णय मिति २०५४।३।१८ मा मात्र भएको भन्ने कुरा प्रतिवादीको निवेदनबाट देखिन्छ । आय विवरण पेश गरेको मिति अर्थात् २०५३।९।२९ सम्म सो उद्योगले आयकर छुट पाउने भन्ने निर्णय भैसकेको पनि देखिँदैन । निर्णय भै नसकेको विषयमा अनुमानका आधारमा आयकर छुट पाएको भनी दावी लिनसक्ने अबस्था हुँदैन । त्यसैले आयकर छुट पाएको कारणबाट विवरण पेश नगरिएको भन्ने प्रतिवादीको सो जिकीरसँग पनि सहमत हुन सकिएन । पशुपति स्टोन क्रसर उद्योगले आयकर छुट पाउने गरी आधिकारिक निकायबाट निर्णय नहुँदासम्म सो उद्योगलाई आयकर छुट भएको उद्योगको श्रेणीमा राख्न मिल्ने अवस्था नहुने हुँदा करदाताले आफ्नो आय विवरणमा सो उद्योगलाई बाहेक गर्न पाउने भन्न सकिँदैन । त्यसमाथि पनि आयकर निर्धारण पछि मात्र आयकर छुटको छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने ऐनको दफा ४२(२) र कर छुट पाएका करदाताले समेत आयको विवरण पेश गर्नुपर्ने दफा ४२(४) को बाध्यात्मक व्यवस्थाको रोहमा विवरण पेश गर्न नपर्ने भन्ने प्रतिवादीको कुनै पनि तर्क र जिकीर ग्राह्य हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ करदाताले मिति २०५३।९।२९ मा पेश गरेको आय वर्ष २०५२।०५३ को आय विवरणमा पशुपति स्टोन क्रसर उद्योगको विवरण समेत समावेश गर्नु अनिवार्य हुने देखिन्छ ।
४. अब, उद्योगले पेश गरेको आ.व. २०५२।०५३ को आयव्ययको हिसाव विवरण आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६(२) बमोजिम झूठ्ठा विवरण भित्र पर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्दा यस अघिको प्रश्नमा गरिएको विवेचनालाई समेत आधार बनाउनु पर्ने देखिन्छ । करदाताले मिति २०५३।९।२९ मा पेश गरिएको आय विवरणमा आफ्नै प्रोप्राइटरसीपमा सञ्चालित पशुपति स्टोन क्रसर उद्योगको विवरण संलग्न नगरेको भन्ने कुरामा अब विवादको अवस्था छैन । कुनै व्यक्तिको उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसायबाट भएको आय निर्धारण गर्दा सो व्यक्तिले आय वर्षभित्र कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसायबाट प्राप्त गरेको सबै किसिमको मुनाफा वा लाभका आधारमा आय निर्धारण गरिने ऐनको दफा ७ को व्यवस्थाबाट करदाताले आफूद्वारा सञ्चालित सबै उद्योग, व्यापार, पेशा वा व्यवसायको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा यी करदाता अशोककुमार मुरारकाले एउटा उद्योगको आय विवरणलाई पूरै लुकाई विवरण पेश गरेको र पटक–पटक सबूद प्रमाणसहित विवरण पेश गर्ने मौका दिँदा समेत त्यसको वेवास्ता गरेको अवस्था हुँदा निजद्वारा मिति २०५३।९।२९ मा पेश भएको आय विवरणलाई नै आधार बनाएर हेर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । तर सो विवरण अपूरो, अधुरो र आंशिक मात्र भै त्यसले निज करदाताको सम्पूर्ण आयको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने प्रकृतिको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कानूनमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा आयकर ऐनको दफा ५६(२) ले झूठा विवरणका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ५६(२)(ख) मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै स्रोतबाट भएको आय पूर्ण वा आंशिक रुपमा दबाएको क्रियालाई पनि झूठा विवरण मानिने र प्रस्तुत मुद्दामा यी करदाताले एउटा उद्योगको सम्पूर्ण विवरण दबाएको पुष्टि भैरहेको हुँदा सो विवरण झूठा विवरण अन्तर्गत नै पर्ने देखियो ।
५. अब, उद्योगले पेश गरेको आयको विवरण अमान्य गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको छ वा छैन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नमा विचार गर्दा, यी करदाताले पेश गरेको विवरण झूठा रहेछ भन्ने स्पष्ट भैसकेको सन्दर्भ महत्वपूर्ण हुन आउँछ । करदाताले पेश गरेको विवरण झूठा ठहरिएको अवस्थामा त्यस्तो विवरणलाई अमान्य गर्न सकिने नसकिने भन्ने नै यहाँ विचारणीय हुन आउँछ । आयकर ऐनको दफा ५८ मा लेखा अमान्य हुने केही आधारहरू तोकिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५८(ङ) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार दफा ५६ को उपदफा (२) मा तोकिएको कुनै वा सबै अवस्थाको लेखालाई अमान्य गर्न सकिने प्राबधान समेत रहेको देखिन्छ । दफा ५६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा कुनै स्रोतबाट भएको आय पूर्ण वा आंशिक रुपमा दबाएमा त्यस्तो आय विवरणलाई झूठ्ठा मानिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा पेश भएको आय विवरण सोही प्राबधानका आधारमा झूठा देखिएको अवस्था हुँदा त्यस्तो झूठ्ठा विवरणलाईे दफा ५८ बमोजिम अमान्य गर्न नसकिने भनी कानूनले कर अधिकृतलाई प्रदान गरेको अधिकारमा संकुचन गर्न मिल्ने हुँदैन ।
६. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा करदाता अशोककुमार मुरारकाले आय वर्ष २०५२।०५३ का लागि पेश गरेको आय विवरणमा पशुपति स्टोन क्रसर उद्योगतर्फको आय विवरण समावेश नगरेको कारण समेत जनाई सो आय विवरणलाई कर कार्यालय विराटनगरले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५८ बमोजिम अमान्य गरी ऐनको दफा ३३(२) बमोजिम खुदआय कायम गरेको निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०५८।६।१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । यो फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. प्रेम शर्मा
इति संवत् २०६६ साल कात्तिक १० गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला