निर्णय नं. ७६६५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं.७६६५ ने.का.प.२०६३ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्वत् २०६२ सालको रिट न ३१४३
आदेश मितिः २०६३।३।७।४
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला पर्सा वि.उ.म.न.पा. १५ स्थित पप्पु कन्सटक्सनको प्रो. हरिनारायण रौनियार समेत
विरुद्ध
विपक्षीः मध्यमान्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालय ललितपुर समेत
§ निर्णय गर्ने अधिकारीले आफुमा निहित अधिकारलाई कानूनसम्मत ढंगले आधार र कारण खुलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।
§ अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य निकाय वा अधिकारीको निर्देशनलाई आधार लिएर निर्णय गर्नु उचीत र कानूनसंगत नहुने ।
§ अरुको निर्देशन बमोजिम आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी गरेको निर्णयलाई अधिकारको Mechanical exercise भन्नुपर्ने ।
§ अञ्चल प्रशासन कार्यालयको निर्देशनको आधारमा वोलपत्र रद्द गर्ने गरि मध्यमान्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ४ वाट भएको निर्णय र पुनः वोलपत्र आव्हान गर्ने गरी प्रकाशित सूचना लगायतका कामकारवाही उचित र कानूनसंगत नदेखिएको हुंदा उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवदेक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल र विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या. अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ :
२. निवेदकहरु प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रहि सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरु हौ । कानून बमोजिम इजाजतपत्र नविकरण गरी ‘क‘ वर्गको निर्माण व्यवशाय गर्दै आएका छौ । विपक्षी मध्यमान्चल क्षेत्रीय सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले आफु मातहतको Contract No. MIP/1 062/063 Tiar /MIP 1/062/063 Naug निर्माण कार्यको लागि दि राईजिङ्ग नेपालमा सूचना प्रकाशीत गरी वोलपत्र आव्हान गरिएकोले वोलपत्र आव्हान गरिएको निर्माण कार्यहरु गर्न आफुहरु इजाजत प्राप्त भई सक्षम भएकोले वोलपत्र भरी बुझाएका थियो । परेको वोलपत्रहरुको सम्वन्धमा प्रत्यर्थी अन्चल प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको भनी फर्जि उजुरी खडा गरी सोही आधारमा वोलपत्र रद्द गर्न मिति २०६२।९।१७ मा प्रत्यर्थि डिभिजन नं. ४ लाई पत्र लेखी सोही पत्रको उल्लेख गरी प्रत्यर्थि मध्यमान्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले मिति ०६२।१०।१३ मा वोलपत्र रद्द गरिएको भनी जानकारी दिइएको छ । यसै अवस्थामा प्रत्यर्थि डिभिजन नं. ४ ले निवेदकहरुले वोलपत्र भरेको कार्यहरुको सम्वन्धमा मिति ०६२।१०।२६ को गोरखापत्रमा पुन वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना प्रकाशित समेत गरेको छ । विपक्षीहरुको उक्त कामकारवाहीवाट संविधानको धारा ११ (१) १२ (२) (ङ) १७ समेत द्वारा प्रत्याभूत हक र कानूनी अधिकारमा आघात पुगेको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौ ।
३. कानूनको रित पुर्याई निवेदकहरुले भरेको वोलपत्र अन्चल प्रशासन कार्यालयको आदेशको आधारमा रद्द गरिएको भन्ने मिति ०६२।१०।२० को पत्रवाट देखिन्छ । कानूनले प्रत्यर्थि कार्यालय र प्रशासकलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गरेको छैन । निवेदकहरुलाई सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विवाद रहित हक प्राप्त भएको हुंदा सो बाट वन्चित गर्न कानूनी अख्तियार हुनु पर्छ । विपक्षीहरुको आदेश र कार्यमा कानूनको अख्तियारी छैन । कानून बमोजिमको अधिकारीवाट वोलपत्र सदर वदर हुनु पर्नेमा त्यसो भएको छैन । वोलपत्र रद्द गर्न पाउने अधिकार अन्चल प्रशासनकलाई छैन । आर्थिक नियमावली, २०५६ ले वोलपत्र सम्वन्धि कार्यविधीको निर्धारण गरेकोमा सो भन्दा वाहिरका पदाधिकारीले निर्णय गर्न मिल्ने होइन । उचित कारण र आधार वेगर वोलपत्र वदर गरिएको छ । कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त निवेदकहरुको वोलपत्र ग्रहण गरिए पश्चात प्रतिस्पर्धाको अन्तिम अवस्था सम्म पुग्न पाउने निवेदकहरुको हक सृष्टि भएको अवस्थामा निवेदकहरुको हक प्रभावित हुने गरी वोलपत्र रद्द गर्न मिल्ने होईन । तसर्थ रित पुर्वक भरिएका वोलपत्रहरु रद्द गर्ने गरी प्रत्यर्थि अन्चल प्रशासकवाट भएको भनिएको आदेश, आदेशको आधारमा लेखिएको २०६२।९।१७ को पत्र, उक्त पत्रको उल्लेख गरी प्रत्यर्थि मध्यमान्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयले लेखेको मिति ०६२।१०।१३ को पत्र, डिभिजन नं. ४ ले निवेदकलाई लेखेको पत्र, पुन वोलपत्र प्रकाशीत गरिएको सूचना लगायतका कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकहरुले रित पुर्वक भरेका वोलपत्रहरुको कानून बमोजिम मुल्यांकन गरी न्यून अंक कवोल गर्ने वोलपत्र दाताको वोलपत्र स्विकृत गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन पर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाउनु । निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको देखिंदा यस्तै प्रकृतिको विवादित विषय समावेश भएको २०६२ सालको रिट नं. ३०२५ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०६२।१०।२३ मा अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको पाइएको समेतवाट हाल निवेदन माग बमोजिम मिति २०६२।१०।२६ को गोरखापत्रमा प्रकाशीत सूचना अनुसार वोलपत्र ग्रहण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ भन्ने मिति २०६२।११।११ को आदेश ।
५. द राईजिङ्ग नेपालमा प्रकाशित सूचना बमोजिम प्रत्येक कामको २३।२३ थान वोलपत्र विक्रि भएकोमा उक्त दुवै कामको लागि ३।३ थान वोलपत्र परेको थियो । आपसमा मिलोमतो गरी वोलपत्र दिएको र प्रतिस्पर्धावाट रोकेको हुंदा वोलपत्र रद्द गरिपाऊँ भनी वोलपत्र खरिदकर्ता प्रकाश कन्सट्रक्सन समेतले नारायणी अन्चल प्रशासनमा उजुरी निवेदन दिई यस कार्यालयमा समेत वोधार्थ दिएको हुंदा सो सूचना समेतको आधारमा सो वोलपत्र आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ७३ (१) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट रद्द भएको हो । पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएको भन्ने आधारमा वोलपत्र रद्द गरिएकोले वोलपत्रमा उल्लेखित कार्य यसै वर्षको कार्यक्रममा रहेको हुंदा पुनः अर्को वोलपत्र आव्हान गरिएको छ । परेको वोलपत्र स्विकार वा अस्विकार गर्ने अधिकार सम्वन्धीत निकायलाई सुरक्षित रहेको कुरा सुचनामै उल्लेख गरिएको छ । निवेदकले भने जस्तै अन्चल प्रशासकवाट रद्द हुने निर्णय भएको छैन । रिट निवेदन निरर्थक एवं निराधार रहेकोले खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमान्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ४ को लिखित जवाफ ।
६. बोलपत्र मूल्यांकन गर्न गठित मूल्यांकन समितिको सिफारीस बमोजिम वोलपत्र दाता समेतको वोलपत्र अस्विकार भई पुन वोलपत्र आव्हान गर्ने निर्देशन दिइएको भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमान्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको लिखित जवाफ ।
७. मध्यमान्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ४ ले प्रकाशन गरेको वोलपत्रमा कार्यालयको मिलोमतोवाट ३।३ वटा वोलपत्रमात्र दर्ता गरी वाँकी वोलपत्रलाई जवर्जस्ती वलप्रयोग गरी दर्ता गर्नवाट वन्चित गराएको भन्ने विषयमा यस कार्यालयमा उजुरी पर्न आएको थियो । सो सम्वन्धी अभिलेख मगाई हेर्दा तिव्र प्रतिस्पर्धा भएको नपाइएकोले वोलपत्र रद्द गरी पुन वोलपत्र प्रकाशित गर्न यस कार्यालयवाट लेखी पठाइएको हो । स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ४ च. को उपदफा २ को खण्ड (ग) अनुसार वोलपत्र सम्वन्धी कामकारवाहीमा लापरवाही तथा भ्रष्टाचार हुन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार भएको हुंदा टेण्डर हरु रद्द गर्नका लागि लेखी गएको हो । रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी अन्चल प्रशासन कार्यालय र अन्चल प्रशासकको लिखित जवाफ ।
८. नियमानुसार मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले रितपूर्वक पेश भएका टेण्डरहरु रद्द गर्न आदेश दिने अधिकार अन्चल प्रशासकलाई कानूनले दिएको छैन । कानून बमोजिमको अख्तियार प्राप्त अधिकारीवाट मात्र वोलपत्रको औचित्य भित्र प्रवेश गर्न मिल्ने हो । ऐनले अख्तियार दिएको अधिकारीले मात्र वोलपत्र स्विकृत वा रद्द गर्न मिल्नेमा अधिकार विहिन व्यक्तिको निर्णयवाट वोलपत्रको वदर गरिएको छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकहरुको वोलपत्र ग्रहण गरिएपछि प्रतिस्पर्धाको अन्तिम अवस्था सम्म पुग्ने अधिकार सिर्जना भएको अवस्थामा सो अधिकारलाई प्रभावित पार्ने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी मध्यमान्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले प्रकाशित टेण्डरको वुंदा नं. १३ मा नै टेण्डर स्विकृत वा वदर गर्ने अधिकार सुरक्षीत राखिएको छ । टेण्डर पेश गर्दा कार्टेलिङ्ग भएको भन्ने उजुरी परेको र छानविन गर्दा समेत त्यस्तो अवस्था देखिएको छ । रिट निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो अन्चल प्रशासकले वोलपत्र रद्द गरेको नभई अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट वोलपत्र रद्द गरिएको हो । तसर्थ माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नभएकोले रिट खारेज होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी ४ नं. डिभिजनको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले पहिले प्रकाशन भएको वोलपत्र रद्द भएपनि सोही सम्वन्धमा पुनः वोलपत्र आव्हान भएको र सो वोलपत्रमा निवेदक समावेश हुन सक्ने नै हुंदा निवेदकको हक हनन् भएको भन्न मिल्दैन । ठेक्का सम्वन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको भएको हुंदा यस सम्वन्धमा अदालतले रिट क्षेत्रवाट हेर्न मिल्दैन । अधिकारको घोर दुरुपयोग अनुचीत मोलाहीजा भएमा मात्र अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा त्यस्तो अवस्था छैन। स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ ले आफ्नो क्षेत्र भित्र भ्रष्टाचार र अनुचित कामकारवाही रोक्ने अधिकार अन्चल प्रशासनलाई प्रदान गरेको छ । असल नियतले वोलपत्र रद्द गरिएको हो । साधन र स्रोतको मितव्ययीपूर्वक खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि वोलपत्र रद्द गरेको हुंदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. पेश भएको मिसिल कागजात अध्ययन गरि दुवै पक्षका तर्फवाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१०. निर्णय तर्फ विचार गर्दा मध्यमान्चल सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी आव्हान गरेको वोलपत्रमा रितपूर्वक वोलपत्र फारम भरि पेश गरेकोमा सो सम्वन्धमा निर्णय गर्ने कुनै अख्तियार नभएको अन्चल प्रशासन कार्यालयको आदेशमा वोलपत्र रद्द गर्ने गरी निर्णय भएको र पुन वोलपत्र आव्हान गरिएको हुंदा ति सवै कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन माग दावी भएकोमा मिलोमतो गरी वोलपत्र पेश गरिएको र सवैलाई वोलपत्र दर्ता गर्नवाट वन्चित गरिएको भन्ने उजुरी पर्न आएको हुंदा वोलपत्र रद्द गर्न लेखी पठाइएको भन्ने अन्चल प्रशासन कार्यालयवाट लिखित जवाफ आएको पाइन्छ । पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भएको नपाइदा अधिकार प्राप्त निकायवाट वोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने मध्यमान्चल सिंचाई विकास डिभिजन न. ४ वाट प्राप्त लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइयो । अर्थिक प्रशासन सम्वन्धि नियमावली, २०५६ को नियम ७३ ले सम्वन्धित कार्यालयको राजपत्रांकित कार्यालय प्रमुखलाई वोलपत्र स्विकृत गर्ने अधिकारीको रुपमा तोकेको पाइन्छ । वोलपत्र स्विकृत गर्ने अधिकारीले सोही नियमावलीको नियम ७२ बमोजिमको रित नपुगेको वोलपत्र स्विकार नगर्ने अधिकार समेत प्रदान गरेको पाईन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पेश भएका वोलपत्रमा रित पुगे नपुगेको सम्वन्धमा विवाद होइन । आर्थिक प्रशासन सम्वन्धि नियमावली, २०५६ ले मध्यमान्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ४ वाट सार्वजनीक निर्माण कार्य सम्वन्धमा आव्हान गरिएको वोलपत्र सम्वन्धमा छानविन र रद्द गर्ने अधिकार अन्चल प्रशासन कार्यालय र सो कार्यालयका प्रमुखलाई प्रदान गरेको पाइदैन । स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ ले समेत सो सम्वन्धमा निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार अन्चल प्रशासकलाई दिएको पाइएन । विवादित वोलपत्रको सम्वन्धमा अन्चल प्रशासन कार्यालय नारायणीवाट लेखिएको मिति २०६२।९।१७ को पत्रमा “वोलपत्र रद्द गरी पुन वोलपत्र प्रकाशित गर्न आदेशानुसार अनुरोध छ” भन्ने व्यहोरा लेखिएको पाइन्छ । मध्यमान्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ४ वाट मिति ०६२।१०।४ मा अन्चल प्रशासन कार्यालय नारायणीको मिति ०६२।९।१७ को पत्रवाट वोलपत्र रद्द गरी पुन वोलपत्र प्रकाशन गर्ने पत्र प्राप्त हुन आएको भन्दै सो वोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिएको कुरा प्राप्त मिसिलवाट देखिन आउछ । वोलपत्र मुल्यांकन समितिले समेत अधिकार विहिन अन्चल प्रशासकको निर्देशनलाई आधार मानी निर्णय गरेको र सोही आधारमा टेण्डर रद्द गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन आयो । सो टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय गर्दा तिव्र प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको वा कार्टेलिङ गरी वोलपत्र पेश भएको भन्ने आधार उल्लेख भएको पाइदैन । निर्णय गर्ने अधिकारीले आफुमा निहित अधिकारलाई कानूनसम्मत ढंगले आधार र कारण खुलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य निकाय वा अधिकारीको निर्देशनलाई आधार लिएर निर्णय गर्नु उचीत र कानून संगत हुन सक्दैन । अरुको निर्देशन बमोजिम आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी गरेको निर्णयलाई अधिकारको Mechanical exercise भन्नु पर्ने हुन्छ । जुन कानूनको उद्देश्य विपरीत हुन जान्छ । यसलाई अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग भन्न सकिदैन । तसर्थ अन्चल प्रशासन कार्यालयको निर्देशनको आधारमा वोलपत्र रद्द गर्ने गरि मध्यमान्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ४ पर्सावाट भएको निर्णय र मिति ०६२।१०।२६ मा पुन वोलपत्र आव्हान गर्ने गरी प्रकाशित सूचना लगायतका कामकारवाही उचित र कानूनसंगत नदेखिएको हुंदा उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर गरी दिएको छ । अव मिति २०६२।८।११ मा आव्हान गरिएको टेण्डर बमोजिम परेको वोलपत्रहरु माथि अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ समेतको कानूनी व्यवस्था अनुसार कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६३ साल असार ७ गते रोज ४ शुभम–––––––––