शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२१४ - पुनरावलोकन गरिपाऊँ ।

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ८२१४     २०६६ पुस,अङ्क ९

 

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

देवानी पुनरावलोकन नं. : २०६४NF०००२

आदेश मितिः २०६६।७।१२।५

 

विषयपुनरावलोकन गरिपाऊँ ।

 

      निवेदक/विपक्षीः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौँ

विरुद्ध

विपक्षी/रिट निवेदकः सूर्य टोवाको कम्पनी प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त भाइस      प्रेसिडेन्ट के.टि.आर. नाम्वियार

 

मुद्द :  उत्प्रेषण समेत ।

 

रिट निवेदन (२०५३ सालको रिट नं. २८२५) मा फैसला गर्ने

मा.न्या. श्री हरिप्रसाद शर्मा

मा.न्या. श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

 

§  मुख्य कानूनी व्यवस्थालाई पूरै अनुसूचीमा आबद्ध तुल्याइएको अवस्थामा अनुसूचीलाई कार्यविधिगत व्यवस्थाको संज्ञा दिने हो भने त्यसले आर्थिक ऐनको व्यावहारिक प्रयोगलाई असम्भव तुल्याउने हुँदा त्यसबाट गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने ।

§  आर्थिक ऐनभित्रको द्रष्टब्यलाई केबल कार्यविधिगत व्यवस्था भनी त्यसले समेटेको क्षेत्र र त्यसको प्रभावलाई अवमूल्यन गर्दा त्यसले राज्यको समग्र आर्थिक नीति प्रभावित हुने अवस्थालाई नकार्न नसकिने ।

§  आर्थिक ऐनमा प्रयुक्त भएको द्रष्टव्य शब्द ऐनको अभिन्न अंगका रुपमा र सारवान कानूनकै रुपमा रहेको यथार्थलाई हृदयंगम गर्दा त्यसलाई कार्यविधिगत व्यवस्थाका रुपमा संकुचित गर्न वा त्यसका आधारमा कर लगाउन वा उठाउन नपाउने भनी रोक लगाउँदा त्यसले सिँगो ऐनलाई नै निष्क्रिय तुल्याउने तर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक विचार पुर्‍याउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. २)

§  कुनै कानूनी प्राबधानको व्याख्या गर्दा संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको महालेखा परीक्षकलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार समेत संकुचित हुने गरी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

§  कानूनले स्पष्ट नगरेको कुरालाई मनोगत रुपमा व्याख्या गरी अनुपात तोकी त्यसैका आधारमा दायित्व वहन गराउन नमिल्ने ।

§  ऐनले नै अनुमानित उत्पादनको दायराबाट बाहिर पारेको अवस्थामा अनुमानित उत्पादनका आधारमा थप अन्तःशुल्क लगाउने र असूलउपर गर्नु कानून विपरीत हुन जाने ।

§  कानूनमा स्पष्ट रुपमा यति कच्चा माल बराबर यति उत्पादन मानी अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाको अभाव हुँदाहुँदै अनुमानका भरमा अन्तःशुल्क निर्धारण गर्ने हो भने स्वैच्छाचारिता हावी हुन जाने ।

§  नुमान गर्ने कानूनी आधार नै नतोकिएको अवस्थामा गरिने अनुमान स्वाभाविक रुपमा मनोगत हुन जान्छ । कानूनको शासनमा कानूनको परिधिलाई नाघ्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन।

§  कानूनले बाहेक गरेको कुरालाई मनोगत तर्क र अपूर्ण व्याख्याद्वारा समावेश गरी त्यसैका आधारमा दायित्व वहन गराउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास, विद्वान अधिवक्ताहरू अनिलकुमार सिन्हा, कोमलप्रसाद घिमिरे र तुलसी भटृ

अवलम्वित नजीरः

      नेकाप २०५४, अङ्क १, पृष्ठ १४

      नेकाप २०४९, अङ्क १२, पृ.१०१०

      सर्वोच्च अदालत वुलेटिन, वर्ष २, अङ्क २४, पूर्णांङ्क ४२, पृष्ठ २

सम्बद्ध कानूनः

      आर्थिक ऐन, २०५१ को अनुसूची ३ द्रष्टब्य २

      अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(ख) र ५

 

आदेश

      न्या.अनूपराज शर्माः यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५४।१२।२६ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट निवेदन परी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :-

      सूर्य टोबाको कम्पनी प्रा.लि.ले आर्थिक वर्ष २०५०।२०५१ मा उद्योगले सुर्ती खपतको अनूपातमा उत्पादन नगरी छली उत्पादन गरेको भनी आर्थिक ऐन, २०५० बमोजिम थप १५ प्रतिशतले रु.६,३२,४५,६०८।६५ (छ करोड बत्तीस लाख, पैतालिस हजार छ सय आठ रुपैया पैंसठ्ठी पैसा) र आर्थिक वर्ष २०५१।२०५२ को समेत १५ प्रतिशत थप अन्तःशुल्क रु.७,२०,३६००७।७८ (सात करोड सत्ताइस लाख छत्तिस हजार सात रुपैंया आठ पैसा) असूल गर्ने भनी बेरुजू कायम भै आएको र सोही व्यहोरा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०५२ को बेरुजू क्रमसंख्या १.४३ र २०५३ का बेरुजू क्रमसंख्या ७.४७ मा उल्लिखित अन्तःशुल्क तथा बिक्री करको कच्चा पदार्थको अनूपातमा उत्पादन नभएको भन्ने बेरुजू माथि विभिन्न चरण र विभिन्न तहमा छलफल समेत भएको र प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०५३।१२।२ मा बसेको बैठकबाट समेत रकम असूल गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएकोले आर्थिक वर्ष २०५०।५१ र २०५१।५२ को क्रमशः रु.६,६२,४५,६०८।६५ र रु.७,२७,३६,००७।०८ समेत जम्मा रु.१३,५९,८१,६१५।७३ (तेह्र करोड उन्नसाठ्ठी लाख एकासी हजार छ सय पन्ध्र्र रुपैंया तिरहत्तर पैसा) अन्तःशुल्क यो आदेश भएका मितिले ७ दिनभित्र दाखिला गर्नु भन्ने व्यहोराको विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयबाट मिति २०५३।१२।१७ मा पत्र दिइएको छ । कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने सवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३ तथा अन्तःशुल्क नियम, २०१९ को नियम ३२,३३,३४,३५ र ३६ ले निर्धारित गरेअनुसार तिर्दै बुझाउँदै आएको अन्तःशुल्क राजश्वमा अरु थप १५ प्रतिशत बढी तिर्न बुझाउनु पर्ने हो भनी लिइएका आधारहरू पूर्णतः अवैध एवं कानूनसंगत छैनन् । तिरी बुझाइसकेको रकममा बढी १५ प्रतिशत बुझाउनु पर्ने भनी बाध्य गराउने कानूनी व्यवस्था अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ मा कहिँ कतै  छैन । निवेदक कम्पनीले लिएको इजाजतपत्रमा उत्पादन हुने सालको कच्चा पदार्थको मात्रा यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । अन्तःशुल्क नियम, २०१९ को अनुसूचीमा तोकिएको फारामको नमूनाहरूबाट कारखानाभित्र कच्चामाल र उत्पादित तयारी मालहरूको नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सो नियमहरूमा प्रष्ट उल्लेख भएको र नियमले तोकिएअनुसारको माल उत्पादन हुनुपर्ने हो भनेर हिसाब गर्ने तरिका अन्तःशुल्क ऐन र नियमहरूमा तोकिएको छैन । आर्थिक ऐन, २०५० मा गरिएको व्यवस्था लागू गर्न नसकिने, निस्प्रभावी हुनुको साथै अन्तःशुल्क प्रशासन कार्यान्वयन ऐन नियमसँग मेल नखाने र सो आर्थिक ऐन, २०५० को व्यवस्था असान्दर्भिक, अनूपयुक्त, द्विविधाजनक भएकोले आर्थिक वर्ष २०५१।५२ र त्यस पछिका वर्षको आर्थिक ऐनबाट हटाई सकेको अवस्था छ । कम्पनीले गरेको लागत विवरण फारामको शीर्षकमा प्रति २० खिल्ली शिखर चुरोटको सुर्तीको तौल १९.५० ग्राम, खुकुरी फिल्टरको १६.५६ ग्राम, बिजुली चुरोटको १९.२६ ग्राम भन्ने देखिन्छ । जुन तौल लागत विवरणमा लेखिएको छ, त्यसको मूल्य पनि सोही विवरणमा लेखिएको हुँदा सो मूल्यलाई मान्यता दिएको मान्ने वित्तिकै तौलको पनि मान्यता भएको स्वतः सिद्ध हुन्छ । तसर्थ महालेखा परीक्षकले बेरुजू छ भनी २०५२ र २०५३ सालमा दिएको प्रतिवेदन विपक्षी सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०५३।१२।३ को बैठकको निर्णय र विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयले सात दिनभित्र थप अन्तःशुल्क रकम बुझाउन ल्याउनु भनी मिति २०५३।१२।१५ मा लेखिएको च.नं. ३६८६ को पत्र तथा निवेदकको हकलाई असर गर्ने अन्य काम कारवाही र निर्णय समेत जति छन्, ती सबै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब आइन्दा प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी थप अन्तःशुल्क रकम बुझाउनु पर्दछ भन्ने समेत कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ र प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म थप अन्तःशुल्क रकम नउठाउनु, नलिनु भन्ने विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय समेतका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५३।१२।२८ को निवेदनपत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु, साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ को अवस्था भित्रको नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५४।५।५ को आदेश।

      रिट निवेदक अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ बमोजिम श्री ५ को सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा भएको आदेश वा निर्णयउपर बैंकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा आएको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ । निवेदक कम्पनीलाई श्री ५ को सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारद्वारा बेरुजू रकम दाखिल गराउने आदेश दिइएको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रचलित कानूनबमोजिम गरेको निर्णयलाई श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयले ग्रहण गरिसकेर आदेश दिएको हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकारक्षेत्रमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । प्रतिनिधिसभाको एउटा अंगको रुपमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०४८ को परिच्छेद २५ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारका क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन गरी समुचित टिप्पणी र सिफारिश गर्ने तथा जाँच गर्न उपयुक्त देखिएका सार्वजनिक लेखा र सम्पत्तिका जाँच गर्ने अधिकार रहेको छ । श्री ५ को सरकारका मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूलाई आवश्यक राय सुझाव र निर्देशनहरू दिइने कुरा अन्तरनिहीत रहेको देखिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकारक्षेत्र उपर उठाइएको प्रश्न स्वतः खण्डनीय हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५४।२।६।२ को प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

      महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०५३ (भाग१) को बेरुजू, क्रमसंख्या १.४७ पृष्ठ (१०२) मा कच्चा पदार्थको अनूपातमा घटी उत्पादनभन्ने शीर्षक अन्तर्गत विक्रीकर तथा अन्तःशुल्क कार्यालय बारा अन्तर्गतको चुरोट उद्योगले २०५१।०५२ मा विभिन्न मार्काका चुरोट ४३ लाख ६ हजार एम उत्पादन गर्दा ३७ लाख ३१ हजार कि.ग्रा. सुर्ती खपत गरेको विवरण पेश गरेको छ । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०४७।०४८ मा पेश गरेको लागत विवरणबमोजिम उल्लिखित परिमाण चुरोट उत्पादन गर्न ३४ लाख ६० हजार किलोग्राम सुर्ती मात्र खपत हुने देखियो । उक्त लागत विवरणमा उल्लेख भएको कच्चा पदार्थको अनूपातमा उत्पादन भएको नदेखाई २ लाख ७१ हजार किलोग्राम बढी सुर्ती खर्च देखाइएको छ । आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ३ को द्रष्टब्य (२) अनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादकले इजाजत बमोजिमको कच्चा मालको अनूपातमा तयारी माल उत्पादन गरेको नदेखिएमा उपरोक्त दरबन्दीमा मोल प्रतिशत १५ थप गरी अन्तःशुल्क थप लाग्ने व्यवस्था  छ । २०४७।०४८ को कारखाना मूल्य मिति २०४९।३।२९ मा संशोधन हुँदा उद्योगबाट पेश भएको लागत विवरणमा कच्चा माल घटी लाग्ने नदेखिएकोले मूल्य मात्र बृद्धि भएको देखिन आयो । चुरोटको आकारमा परिवर्तन वा अन्य उल्लेख्य कारण सहित कच्चा मालको परिमाण वृद्धि भएको लागत विवरण उद्योगबाट प्रस्तुत नभएकोले २०४७।०४८ कै लागत विवरणमा उल्लिखित कच्चा मालको परिमाण भन्दा बढी सुर्ती खपत गरेको देखाई सोही अनूपातमा घटी उत्पादन गरेको देखिएकोले आर्थिक ऐनबमोजिम आर्थिक वर्ष २०५१।५२ मा बुझाएको अन्तःशुल्क रु.४८ करोड ४९ लाख ७ हजारको १५ प्रतिशतले थप अन्तःशुल्क रु.७ करोड २७ ताख ३६ हजार नपुग देखियो भन्ने उल्लेख छ । उल्लिखित बेरुजू माथि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०५३।१२।३ मा बसेको बैठकबाट सूर्य टोवाकोद्वारा प्रस्तुत लागत विवरणको आधारमा कच्चा पदार्थको अनूपातमा उत्पादन नभएको स्पष्ट देखिँदा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०५२ को दफा १.४३ र २०५३ को दफा १.४७ को बेरुजू आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ३ को द्रष्टब्य (२) बमोजिम थप १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क असूल गरी जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भन्ने निर्णय भै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशानुसार यस विभागबाट कारवाही चलाइएको हो । आर्थिक ऐन, २०५० र आर्थिक ऐन, २०५१ बमोजिम असूल गर्ने भन्ने कारवाही कानूनसंगत नै देखिन्छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(क) मा यस ऐनको प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकारले अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था बमोजिमअख्तियार प्राप्त अधिकारीद्वारा भए गरेका काम  कारवाही बैध र कानूनसंगत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मूल्य अभिवृद्धि कर विभागको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ । 

      निवेदकले आफूले बुझाउन नपर्ने रकम बुझाउन पर्ने भनी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णयले संविधानद्वारा प्रदत्त आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन हुन गएको भन्ने भनाई  देखिन्छ । तर महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०५२ र २०५३ मा उल्लेख भएको बेरुजू रकमउपर प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल समेत भै सो बेरुजू रकम असूल गर्न निर्देशन भएबमोजिम निवेदकलाई निजले आर्थिक वर्ष २०५०।०५१ र २०५१।५२ मा बुझाएको अन्तःशुल्क रकमको थप १५ प्रतिशतले हुने रकम दाखिला गरी बेरुजू रहेको रकम फछर्यौट गर्ने सिलसिलामा आवश्यक कारवाहीसम्म शुरु गरिएको हो । यसरी संवैधानिक निकायको निर्देशनबमोजिम बेरुजू रकम फछर्यौट गर्ने सिलसिलामा भएको कानूनबमोजिमको काम कारवाहीबाट निवेदकको हकमा कुनै किसिमको आघात पर्न गएको मान्न मिल्ने अवस्था समेत विद्यमान नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

      यस विभागबाट प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारको परीक्षण गरी देखिएको बेरुजूमा सम्बन्धित कार्यालय सहमत भएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गरी फछर्यौट गर्न र असहमत भएमा असहमतिका कारण र प्रमाण समेत उल्लेख गरी जवाफ पठाउन पत्रद्वारा अनुरोध गरिने गरिन्छ । कार्यालयबाट आफ्नो कारोबारमा आएका बेरुजूहरूमा असहमति जनाई जायज कारण र कानूनसम्मत प्रमाणहरू पेश गर्न सकेमा त्यस्ता बेरुजूहरू फछर्यौट गर्ने गरिन्छ । त्यसै क्रममा तत्कालीन अन्तःशुल्क तथा विक्रीकर कार्यालय, हाल मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय बाराको राजश्व तर्फको लेखा परीक्षण हुँदा उक्त कार्यालयले सूर्य टोवाको कम्पनीबाट आर्थिक वर्ष २०५०।५१ र २०५१।०५२ मा क्रमशः ६,३२,४५,६०८।६५ र ७,२७,३६,००७।०८ घटी राजश्व असूल गरेकोले त्यतिनै रकम असूल गर्न यस विभागबाट सम्बन्धित कार्यालय र तालुक विभागमा लेखी गएको थियो । सम्बन्धित कार्यालय र तालुक विभाग तथा मन्त्रालयबाट समेत फछर्यौट. हुने जायज र कानूनसम्मत जवाफ तथा प्रमाण पेश हुन नसकेका कारणले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०५२/२०५३ मा समेत समावेश भएको हो । रिट निवेदक कम्पनीले उल्लिखित वर्षहरूमा कूल सुर्ती ६८,२०,३३० के.जी. खपत गरेको छ । साथै सो सुर्तीबाट जम्मा ७८,९३,०५५ एम (१००० खिलीको १ एम) चुरोट उत्पादन गरेको छ । इजाजतबमोजिमको अनूपातमा हिसाब गर्दा उक्त परिमाणको चुरोट उत्पादनमा जम्मा ६३,५४,०११ के.जी. मात्र सुर्ती खपत हुनुपर्नेमा कूल ६८,२०३३० के.जी. सुर्ती खपत गरेकोले इजाजतबमोजिमको अनूपातमा ४,६६,३१९ के.जी. सुर्तीको उत्पादन नदेखाएको हुँदा आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ३ को द्रस्टव्य २ बमोजिम निज रिट निवेदकले दरबन्दी अनुसार अन्तःशुल्क नियमहरूले तोकेका प्रक्रिया तथा आर्थिक ऐनले तोकेको दरबन्दी अनुसार अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने कानूनी दायित्व हो । आर्थिक ऐन र राजश्व असूल गर्ने सम्बन्धमा बनेका अन्य ऐन नियमहरू एक अर्काका पूरक हुन् । रिट निवेदक उद्योगले उत्पादनको लागि पेश गरेको स्टेण्डर्ड स्पेसिफिकेशन बमोजिम खपत गरेको सुर्तीबाट हुनुपर्ने उत्पादन भन्दा कम चुरोट उत्पादन देखाएको र त्यसबाट अन्तःशुल्क तथा बिक्रीकर राजश्वमा ठूलो नोक्सानी परेको देखिएकोले सो रकम दाखिला गर्न लगाइने भन्ने विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयको पत्रबाट देखिन्छ । चुरोटमा सुर्तीको डेन्सिटी बढाउनु परेकोले सुर्तीको परिमाण बढी लाग्न गै त्यसको कारणबाट मूल्य वृद्धि भएको भन्ने कुरा उक्त निर्णयको कागजातबाट पुष्टि नभएकोमा रिट निवेदकले सुर्तीको परिमाणलाई मान्यता नदिएको भनी जिकीर लिनु भएको छ । सुर्ती बढी लाग्ने कुरा स्वीकृत भएको छैन र होइन । मिति २०४९।३।२९ देखि सुर्तीको डेन्सिटी बढाएको आधारभूत तथ्य नदेखिएको हुनाले आर्थिक वर्ष २०४७/०४८ मा स्वीकृत सुर्तीको परिमाणलाई मिति २०४९।३।२९ को निर्णय हुँदा बढाएको छैन, होइन । कारखाना मूल्य साथ स्वीकृत लागत विवरणले स्वीकृत कच्चा मालबमोजिमको तयारी मालको उत्पादन भए नभएको देखाउने र रिट निवेदकले आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ र २०५१/०५२ मा सो स्वीकृत अनूपातबमोजिम उत्पादन नदेखाएकोले थप अन्तःशुल्क तिर्नु निवेदकको दायित्व हो । यस विभागबाट निवेदकको हक हनन हुने गरी कुनै कानूनी कारवाही भएको वा त्यस्तो आदेश निर्देशन जारी भएको छैन । अन्य कानूनी उपचार हुँदाहुँदै रिट निवेदनको सहारा लिएको समेत देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको महालेखा परीक्षकको विभागका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

      महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०५२ (भाग १) को बेरुजू क्रम संख्या १.४३      (पृष्ठ ९६) मा कच्चामालको अनूपातमा तयारी माल उत्पादन नभएको भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उद्योगको नाममा ६,३२,४६,०००।बेरुजू औंल्याइएको र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०५३ (भाग १) को बेरुजू क्रमसंख्या १.४७ (पृष्ठ १०२) मा कच्चा पदार्थको अनूपातमा घटी उत्पादन भन्ने शिषक अन्तर्गत उद्योगको नाममा ७ करोड २७ लाख ३६ हजार नपुगेको देखियो भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले मिति २०४७।४।१ मा स्वीकृत गरिएको कारखाना मूल्यलाई मिति २०४९।३।२९ मा संशोधन गर्दा (बृद्धि गर्दा) कच्चा पदार्थको परिमाण पनि बढी भएको भनी अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई २०५३ चैत्र १ गते लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । अन्तःशुल्क विभागको उक्त संशोधित निर्णयमा कच्चा पदार्थ र अन्य उत्पादन खर्चको मूल्य वृद्धि गरेको पाइन्छ । उक्त निर्णयमा कच्चा पदार्थको (सुर्तीको) परिमाण बृद्धि गरेको देखिँदैन । कच्चा पदार्थको अनूपातमा उत्पादन नभएको स्पष्ट देखिँदा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०५२ को दफा १.४३ र २०५३ को दफा १.४७ को बेरुजू आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ३ द्रष्टव्य २ बमोजिम थप अन्तःशुल्क असूल गरी जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भन्ने निर्णय भै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशानुसार यस विभागबाट चालिएको कारवाहीबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन हुने कार्य भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय सिमरा बाराको लिखित जवाफ ।

      यसमा विषयको प्रकृतिबाट चाँडो मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने देखिएको र लिखित जवाफ समेत आई सकेको देखिँदा यही २०५४ भाद्र महिनाको तेस्रो हप्तामा निवेदन पेसीमा चढाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५४।५।६।६ को   आदेश ।

      यसमा बेरुजू असूलउपर गरेको सम्बन्धित फाइल महालेखा परीक्षकको विभागबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् झिकाई आएपछि संवत्् २०५४ सालको रिट नं. २४२७ समेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५४।११।१२ को आदेश ।

आर्थिक ऐनको मुलभूत अधिकार वा हकको सिर्जना वा निषेध गर्ने कुरा सारवान कानूनको रुपमा वेग्लै दफा वा उपदफामा उल्लेख गरिन्छ । कुनै सारवान कानूनको अपवाद गर्नलाई प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश वा छट्टै उपदफा वा खण्ड, उपखण्डमा व्यवस्था गरिन्छ । तर प्रष्टीकरण उदाहरण मुल कुरालाई प्रष्ट गर्ने व्यवस्था मात्र हुन्छ । त्यस्तै द्रष्टब्यको उद्देश्य हुन्छ । त्यसबाट सारवान कानूनको प्राबधानलाई थपघट गरेको मानिँदैन । तसर्थ द्रष्टब्यलाई सारवान कानून      (Substantive Law) भन्न मिलेन ।

      रिट निवेदक सूर्य टोबाको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ र २०५२/०५३ को लाग्ने अन्तःशुल्क बुझाइसकेको कुरामा विवाद देखिँदैन । अन्तःशुल्क नियम, २०१९ को परिच्छेद ४ मा सिगरेट्स सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नियम ३२, ३३, ३४, ३५, ३६ मा कच्चा र कोरा सुर्तीको हिसाब राख्ने, सुर्ती खपतको हिसाब राख्ने, सिगरेटमा सुर्तीको अनूपात खुलाउने, तयारी सिगरेट्सको पैकिङ र गोदामघरबाट सिगरेट्स निकाल्ने तरिका सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सुर्तीको कच्चा पदार्थदेखि तयारी माल उत्पादन हुँदा सम्मको अवधिमा अन्तःशुल्क अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । अन्तःशुल्क अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा सुर्तीको कच्चा पदार्थ देखि तयारी माल उत्पादन हुँदा सम्म रजिष्टरमा जनिई रेकर्ड रहने अवस्था देखिँदा कच्चामालको अनूपातमा तयारी मालको उत्पादन भएन भनेर भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

      अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(ख)  (२) बमोजिम सूर्य टोवाको कम्पनीबाट पेश भएको लागत विवरणको तुलनामा बढी सुर्ती खपत भएको छैन भन्ने व्यहोरा पटक पटक अनुरोध भएको र द्रष्टव्यमा उल्लिखित उपरोक्त व्यवस्था अन्तःशुल्क प्रशासन कार्यान्वयन ऐनसँग मेल नखाने र यस्तो व्यवस्था असान्दर्भिक, अनुपयुक्त, अनावश्यक र द्विविधाजन्य भएकोले आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ र त्यस पछिको वर्षको आर्थिक ऐनबाट हटाइसकिएको र अन्तःशुल्क राजश्व नोक्सानी भएको नदेखिएकोले उक्त बेरुजू सम्परीक्षण गरी दिनु हुन भन्ने राय व्यक्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५२।१०।२२ को पत्र मिसिल संलग्न कागजातबाट समेत बेरुजू कायम नरहनु पर्नेमा बेरुजू कायम गरेकोलाई फछर्यौट तर्फ आवश्यक कारवाही हुन भनी मिति २०५३।५।१० को निर्णयबमोजिम मिति २०५३।४।१४ मा अन्त शुल्क विभागले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लेखेको समेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । अन्तःशुल्क अधिकारी तथा विभागीय निकाय समेतबाट बेरुजू रकमलाई सम्परीक्षण तथा फछ्यौट गरी दिन भनी महालेखा परीक्षकको विभागमा पत्राचार भएको मिसिल संलग्न सम्बन्धित अन्तःशुल्क विभाग र कार्यालयको कागजात देखिँदा उक्त औंल्याइएको बेरुजू रकमलाई बेरुजू होइन भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको देखिँदा बेरुजू भन्ने प्रतिवेदनको मनासिब आधार देखिएन ।

      महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबाट प्रस्तुत बेरुजू रकम असूलउपर गर्ने कारवाहीले स्वयं अर्धन्यायिक निकायको रुपमा स्वतन्त्र हैसियतले निर्णय गरेको भन्ने प्राप्त फाइलबाट नदेखिएको र अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ र अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ बमोजिम अन्तःशुल्क असूलउपर गर्न छुट भएको वा बाँँकी भएको देखिँदैन । तसर्थ अन्तःशुल्क अधिकारीले अर्धन्यायिक निकायको रुपमा न्यायिक मनको प्रयोग गरी अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय नगरी सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई मात्र कार्यान्वयन गरेको देखिँदा यस्तो कानूनको ठाडो उल्लंघन (Gross Violence) भएको प्रत्यक्ष रुपमा देखिन्छ । तसर्थ कानूनबमोजिमको अन्तःशुल्क लाग्न नपर्ने सुर्तीको सिलसिलामा अन्तःशुल्क विभाग र अर्थ मन्त्रालयबाट बेरुजू नउठाउने निर्णयको प्रतिकूल सार्वजनिक लेखा समितिबाट अन्तशुल्क नलाग्ने पदार्थको बेरुजू निकाली असूलउपर गर्ने भनी गरेको निर्णय र सो सम्बन्धी कारवाही कानूनको प्रत्यक्ष र ठाडो उल्लंघन भएको कार्य उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ । तसर्थ निवेदक कम्पनीबाट बेरुजू रकम असूलउपर नगर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५४।१२।१६ मा भएको  फैसला । 

      महालेखा परीक्षकको विभागले सरकारी आय व्ययको लेखा परीक्षण गर्ने काम र अधिकार अन्तर्गत भन्सार कार्यालय विराटनगरको आ.व. २०४३।४४ को राजश्व तथा धरौटीको लेखा परीक्षण गर्दा सुगम जिपर उद्योग धरानले तेस्रो मुलुकबाट पैठारी गरेको स्लाइड अल्मुनियम क्वायर लङचेन जिपरमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को (घ) ४ अनुसार विक्रीकर सुविधा दिने भनी लेखी आएअनुसार सुविधा दिँदा असूल हुने राजश्वमा घाटा परेको हो वा होइन जाँच गर्ने र जाँचबाट अनियमितता देखिएमा कानूनबमोजिम असूल फछर्यौट तर्फ कारवाही गरी गराई नियमित गराउने कार्यलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने भनी निवेदक सुगम जिपर उद्योग वि. महालेखा परीक्षकको विभाग समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट (नेकाप २०५४, अङ्क १, पृ.४४)  सिद्धान्त कायम भएको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबाट बेरुजू रकम असूलउपर गर्ने कारवाहीलाई अन्यथा भनिएको संयुक्त इजलासको फैसला स्पष्टतः पुनरावलोकनयोग्य छ । आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ३ को द्रष्टब्य २ लाई सारवान कानूनको रुपमा मान्यता दिन नमिल्ने भनी भएको फैसला यसै अदालतबाट पुरुषोत्तमलाल संघाई वि. अर्थ मन्त्रालय समेत भएको मुद्दा (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, वर्ष २, अङ्क २४, पृ. २) मा द्रष्टब्यलाई सारवान कानूनको रुपमा मान्यता दिई भएको फैसलाको प्रतिकूल रहेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बजेट प्रणालीको शुरुवात भई आर्थिक ऐन बन्न शुरु भएपछि देखि नै आर्थिक ऐनको प्रायः सबै अनुसूचीहरूमा द्रष्टब्य राखी सो बमोजिम विभिन्न प्रकारका दस्तूर, शुल्क, महशुल तथा करहरूको व्यवस्था भइ सो अनुरूप यस्ता करहरू उठाइदै आएको छ । अतः यसरी धेरै अघि देखि नै द्रष्टब्यबाट विभिन्न प्रकारका करहरू उठाउने परम्परा समेतलाई दृष्टिगत गरी द्रष्टव्यलाई सारवान कानूनको रुपमा मान्यता प्राप्त हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का का.मु.सचिव विमलप्रसाद कोइरालाले मिति २०५५।६।२० मा पेश गर्नु भएको पुनरावलोकनको निवेदन ।

      यसमा संवत् २०४८ सालको रिट नं. १८२६ को निवेदक पुरुषोत्तमलाल संघाई वि. अर्थ मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदन (सर्वोच्च अदालत वुलेटिन, वर्ष २, अङ्क २४, पूर्णाङ्क ४२, पृष्ठ २) मा आर्थिक ऐन, २०४८ को अनुसूची १ को द्रष्टब्य नं. ४ को खण्ड (घ) को व्यवस्थाबाट अन्तःशुल्क दर कायम हुने भनी द्रष्टब्यलाई कानूनको अंग मानिएको देखिएको र संवत् २०५० सालको रि.पू.इ.नं. ३९ को निवेदक धनञ्जयप्रसाद आचार्य वि. महालेखा परीक्षकको विभाग समेत भएको रिट निवेदन( नेकाप२०५४, अङ्क १, पृष्ठ ४४) मा महालेखा परीक्षकले बेरुजू कायम गर्न सक्ने संवैधानिक र कानूनी अधिकार बारे विस्तृत विवेचना गरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट आदेश भइरहेको देखिएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ३ को द्रष्टब्य २ लाई सारवान कानून मान्न नमिल्ने भन्ने व्याख्या गरी निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्ने गरेको आदेश उपर्युक्त सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६४।४।६।१ को आदेश ।

 

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सुनुवाईका क्रममा निवेदक नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले र विपक्षी सूर्य टोबाकोका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासविद्वान अधिवक्ताहरू श्री अनिलकुमार सिन्हा, श्री कोमलप्रकाश घिमिरे तथा श्री तुलसी भटृल बहस गर्नु भएको थियो । वहाँहरूले गर्नु भएका बहस बुँदालाई देहायमा उल्लेख गरिएको छ :

उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल

      महालेखा परीक्षकको विभागबाट बेरुजू कायम भएको अवस्था छ, सो विषयमा प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०५३।१२।३ को वैठकले कम्पनीबाट चुरोटको लागि स्वीकृत मूल्य र बृद्धि भएको मूल्य समेतका आधारमा बेरुजू फछर्यौटका लागि निर्देशन दिएको हो । आर्थिक ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको माग नै रहेको छैन र अदालतले पनि असंवैधानिक भन्न सकेको छैन । कानूनमा कायम रहेको व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

      महालेखा परीक्षकको विभागबाट औंल्याइएको बेरुजू असूलउपरका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको क्रियालाई अनधिकृत निकायको निर्देशनमा गरिएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने  हुँदैन । महालेखा परीक्षकको विभागलाई लेखा परीक्षण गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको हुँदा त्यस्तो बेरुजू प्रतिवेदनलाई अन्य निकायका पत्रले कमजोर पार्न सक्दैनन् । महालेखा परीक्षकको विभागलाई तत्कालीन संविधानको धारा ९९, १०० र लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ४(च) मा लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । अन्तःशुल्क ऐनबमोजिम अन्तःशुल्क अधिकारीले गरेको आदेशउपर पुनरावेदन गर्न पाउने बैंकल्पिक उपचार दिएको छ । त्यस्तो बैंकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरी रिट क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिएको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ । २०४७ सालमा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार चुरोटका विभिन्न ब्राण्ड अनसार कति परिणाम खपत हुने भन्ने उल्लेख भएको र त्यसैका आधारमा मूल्य निर्धारण भएको हुँदा कम्पनीले त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

      संवैधानिक निकायले अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयका आधारमा भएका काम कारवाही, बैंकल्पिक उपचारको मार्ग रहेको अवस्था, राजश्व प्रशासन सम्बन्धी अवधारणा र स्थापित नजीर सिद्धान्त समेतका आधारमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

      निस्सा प्रदान गर्दा जुन विषयमा प्रदान गरिएको छ, इजलासले सोही विषयमा सीमित रही हेर्नु पर्ने हुन्छ । निस्सा द्रष्टव्यमा मात्र सीमित रहेको हुँदा त्यसैमा सीमित रही निर्णय दिनुपर्ने अवस्था छ ।

      संयुक्त इजलासले द्रष्टव्यसहितका ५ वटा आधारमा निर्णय गरेको छ । ती आधारहरू मध्ये यस इजलासले द्रष्टव्य सम्बन्धी आधारलाई निरर्थक तुल्याउँदा पनि अन्य आधारमा फैसला यथावत् रहने अवस्थातर्फ पनि विचार गरिनु   पर्छ ।

      जुन निकायले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ, सो निकाय स्वयंले नै बेरुजूका सम्बन्धमा छुट्टै राय दिइसकेको अवस्था छ । निवेदनबाट पनि फैसलामा लिइएका सबै आधारहरूलाई अन्यथा भन्न सकेको पाईंदैन ।

      कच्चा पदार्थ र उत्पादित सामग्रीको सम्पूर्ण नियन्त्रण अन्तःशुल्क अधिकारीमा रहने हुँदा त्यस्तो विषयमा कम्पनीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन मिल्दैन । सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, सीधै निर्देशन दिन पाउँदैन । अधिकारक्षेत्र नाघेर दिइएको निर्देशनका आधारमा अन्तःशुल्क असूलउपर गर्ने गरी भएको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण भएको छ । महालेखा परीक्षकको विभागबाट भएको बेरुजू र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन उपर पुनरावेदन दिने प्राबधान नरहेको र अन्तःशुल्क असूलउपर गर्ने निर्णय त्यसैमा आधारित रहेको हुँदा बैंकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहेको भन्ने जिकीर निराधार छ ।

 

अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा

      अन्तःशुल्क लगाउने र असूलउपर गर्ने विषय अलगअलग हुन् । पुनरावलोकनको निवेदनमा फैसलाका सबै अनुच्छेदलाई चुनौती दिइएको छैन । फैसलाबाट द्रष्टव्यको विषयलाई हटाउँदैमा कम्पनीलाई कुनै असर पर्ने अवस्था  छैन । प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय नगरी सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई मात्र कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई कानूनसम्मत निर्णय भएको मान्न सकिँदैन । द्रष्टव्यले मूल कानूनलाई विस्तारित गर्न सक्दैन, तर छुट, सहुलियत प्रदान गर्न भने सक्छ । द्रष्टव्य कानूनभित्रको भाग भए तापनि त्यसले सारवान कानूनको परिधिलाई ननाघ्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्छ । महालेखा परीक्षकको विभागले बेरुजू औंल्याउने विषयमा विभागको सम्बन्ध केबल सरकारी कार्यालयसँग मात्र हुन्छ, करदातासँग त्यसको सम्बन्ध देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा पनि करदाताले आफ्नो विषयमा बेरुजू भएको भन्ने सम्बन्धमा जवाफ दिन पाएको अवस्था समेत  छैन ।

      तत्कालीन आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग दरमात्र उल्लेख भएको र अन्य विस्तृत विवरण राजश्व विभागसँग मात्र रहेको अवस्थाले गर्दा महालेखा परीक्षकको विभागले बेरुजू उठाएको हो भन्ने कुरा टिप्पणी निर्णयबाट देखिन्छ । बेरुजू सम्परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले समेत प्रयास गरेकोमा सम्परीक्षण नभएको भन्ने देखिन्छ ।

      प्रस्तुत मुद्दामा रहेको तथ्य र धनञ्जय आचार्यको मुद्दामा रहेको तथ्यमा समानता नरहेको हुँदा त्यस मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त यसमा आकर्षित हुने अवस्था नै छैन ।

      संयुक्त इजलासको फैसला अन्तःशुल्क ऐनले दिएका सुविधा र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर कर उठाउन नपाउने भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ  । फैसला द्रष्टब्यमा मात्र सीमित छैन । द्रष्टब्य मूल ऐनको मर्म र भावना विपरीत हुन सक्दैन भन्ने नै फैसलाको आशय रहेको देखिन्छ ।

      निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिइएको फैसलाले सिद्धान्त प्रतिपादन नगरेको र त्यसको तथ्य प्रस्तुत विवाद भन्दा फरक रहेकोले प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा सो फैसला आकर्षित हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । कर लगाउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

      अन्तःशुल्क अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा कच्चा पदार्थ रहने अवस्थामा त्यसमा अरु कसैले हिनामिना गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । अन्तःशुल्कको सम्बन्ध पदार्थका रुपमा उत्पादन भएपछि मात्र हुन्छ । उत्पादन भैसकेको भन्ने दावी पनि रहेको छैन, उत्पादन गर्न सक्नेमा नगरेको भन्ने काल्पनिक आधारमा अन्तःशुल्क लगाउन मिल्ने हुँदन । अन्तःशुल्क अधिकारी स्वयंले नै अन्तःशुल्क नलाग्ने भनी निर्णय गरेको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको विभागबाट खटिएका अधिकारीले असूलउपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गर्न मिल्ने हुँदैन । स्वीकृत मापदण्ड नै नरहेको अवस्थामा तथ्यगत कुरालाई मापदण्ड मानेर अन्तःशुल्क लगाउन मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन र महालेखा परीक्षकको विभागबाट औंल्याइएको बेरुजू दुबै अनधिकृत र कानूनी आधारशून्य रहेका छन् ।  सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिधै निर्देशन दिने अधिकार नै छैन, तत्कालीन प्रतिनिधिसभा ऐन, २०४८ को दफा १८२ । समितिले मिति २०५३।१२।३ मा दिएको निर्देशन सम्बन्धी निर्णय शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ । 

 

अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे

      सूर्य टोवाको कम्पनीलाई उद्योग स्थापनाका लागि दिइएको इजाजतपत्रमा ३ अरव खिल्ली वार्षिक उत्पादन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । अन्तःशुल्क इजाजतपत्रमा उत्पादनसम्बन्धी कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।

      सार्वजनिक लेखा समितिलाई सरकारका नाममा यति रकम असूलउपर गर्नु भनी सिधै निर्देशन दिन सक्ने अधिकार निहीत छैन ।

महालेखा परीक्षकको विभागले आफैं कर निर्धारण गर्ने अधिकार राख्दैन । उसले बेरुजू औंल्याउने सम्म हो र त्यसको जवाफदेही सम्बन्धित कर कार्यालय हुने हो ।

      प्रस्तुत मुद्दामा महालेखा परीक्षकको विभागले औंल्याएको बेरुजूलाई अव्यवहारिक असान्दर्भिक भनी कर निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले धारणा व्यक्त गरेको हुँदा यो कर निर्धारण कानूनबमोजिम नभै अनधिकृत निकायको दवाव र निर्देशनमा भएको भन्ने स्पष्ट नै छ । कसैको निर्देशन कर निर्धारणको आधार बन्न सक्दैन ।

      कच्चामाल लुकाए छिपाएर बाहिर लगेको वा अन्तःशुल्कको स्टिकर नै नटाँसी उत्पादित सामान बिक्री वितरण गरेको अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा छैन । कच्चा पदार्थको प्रयोग, उत्पादित सामानको भण्डारण, बिक्री वितरण समेतमा अन्तःशुल्क अधिकारीको नियन्त्रण रहने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र अन्तःशुल्क अधिकारीले कुनै प्रश्न नउठाएको अवस्थामा गैर कानूनी रुपमा करको दायित्व वहन गराएको कार्य स्वतः कानूनविपरीत छ ।

 

अधिवक्ता श्री तुलसी भटृ

      पुनरावलोकनको निवेदन माग, निस्सा प्रदान र सर्वोच्च अदालतको आदेशका बीचमा कुनै तादात्म्यता नै छैन । विवादित आदेशले बोलेका सबै कुरालाई निवेदनमा चुनौती दिन सकेको पाइदैन । निस्सा प्रदान गर्दा पनि ती विषय अछुतो नै रहेका छन् । द्रष्टव्यको कुरा र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई यथावत् राख्दा पनि कम्पनीलाई कुनै असर पर्ने अवस्था छैन । ती विषयलाई बाहेक गर्दा पनि पहिलेको फैसलाबाट कम्पनीले न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । इजाजतपत्रमा कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन । ऐन नियमले पनि त्यस्तो मापदण्ड निर्धारण गरेको छैन ।

      बेरुजू औंल्याउँदा कम्पनीले २०४७।४।१ मा पेश गरेको विवरणलाई मापदण्डका रुपमा लिइएको देखिन्छ तर सम्बन्धित निकायले त्यसलाई आधार नबनाई २०४९।३।२९ को स्वीकृत मूल्यलाई आधार बनाएको छ ।

      उद्योगले आफ्नो लक्ष निर्धारण गर्न सक्छ, तर त्यस्तो लक्षलाई नै आधार बनाएर उत्पादन हुनै पर्ने र नभए दायित्व वहन गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन ।

      वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तले पनि कम्पनीलाई अनावश्यक गैरकानूनी दायित्व थोपर्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्ता दायित्व कानूनको रोहमा, न्यायको रोहमा टिक्न सक्दैनन् । थप दायित्व वहन गराउने विषय मनोगत हुन सक्दैन, कानूनले नै निश्चित गरिएको हुनुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम कर निर्धारण गर्दा कम्पनीलाई सोधिएको छैन, सुनुवाइको मौका दिइएको छैन । कर प्रशासन अर्धन्यायिक निकाय हो, त्यसले लगाएको करका सम्बन्धमा असम्बन्धित निकायले हस्तक्षेप गरी गरेको कार्य क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सिद्धान्तका आधारमा पनि कायम हुन सक्दैन ।

      उल्लिखित वहस जिकीरका अतिरिक्त विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास, अधिवक्ताहरू श्री अनिलकुमार सिन्हा, श्री कोमलप्रकाश घिमिरे र श्री तुलसी भटृले आफ्ना बहस जिकीरको समर्थनमा वहसनोट समेत पेश गर्नु भएको छ ।

      प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यतर्फ विचार गर्दा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको प्रतिवेदन र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट बेरुजू असूल गर्न दिएको निर्देशन समेतलाई उल्लेख गर्दै मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालय, सिमराले आ.व. २०५०।०५१ र २०५१।०५२ को लागि थप अन्तःशुल्क रु.१३,५९,८१,६१५।७३ बुझाउन निर्देशन दिए पछि निवेदक कम्पनीले त्यस्तो कुनै थप दायित्व वहन गर्नु नपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा सो कार्यालयले पुनः पूर्व पत्रानुसारको रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिइएबाट आफ्नो कानूनी तथा संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भनी निवेदक कम्पनीका तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०५३।१२।२८ मा उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । सो रिट निवेदनमा यस अदालतबाट द्रष्टव्यलाई सारवान कानून (Substantive Law) भन्न नमिल्ने र सारवान कानूनले स्पष्ट रुपमा कर उठाउने कानूनी व्यवस्था (Substantive Provision) नगरेको अवस्थामा कर उठाउन पाउने अधिकार मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालयलाई भएको भन्न नमिल्ने, अन्तःशुल्क अधिकारीले अर्धन्यायिक निकायको रुपमा न्यायिक मनको प्रयोग गरी अन्तःशुल्क सम्बन्धी  प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय नगरी सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई मात्र कार्यान्वयन गरेको देखिँदा यस्तो कानूनको ठाडो उल्लंघन (Gross Violence) भएको प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको भन्ने समेतका आधारमा मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालयको सो कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदक कम्पनीबाट बेरुजू रकम असूलउपर नगर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी भएको देखिन्छ । त्यसरी रिट जारी भए पछि अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी यस अदालतसमक्ष निवेदन पेश हुन आएको सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुरुषोत्तमलाल संघाई वि. अर्थ मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदनमा आर्थिक ऐन, २०४८ को अनुसूची १ को द्रष्टब्य नं. ४ को खण्ड (घ) को व्यवस्थाबाट अन्तःशुल्क दर कायम हुने भनी द्रष्टब्यलाई कानूनको अंग मानिएको देखिएको र धनञ्जयप्रसाद आचार्य वि. महालेखा परीक्षकको विभाग समेत भएको रिट निवेदनमा महालेखा परीक्षकले बेरुजू कायम गर्न सक्ने संवैधानिक र कानूनी अधिकार बारे विस्तृत विवेचना गरी रिट निवेदन खारेज हुने गरी भएका यस अदालतका फैसलाहरू समेतलाई आधार बनाई पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भै प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको छ । यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा मुख्य रुपमा द्रष्टब्यलाई कानूनको अंग मानिएको र बेरुजू कायम गर्न सक्ने महालेखा परीक्षकको विभागको संवैधानिक र कानूनी अधिकार रहेका भनी भएका यस अदालतका फैसलाहरूलाई आधार बनाइएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य रुपले न्याय निरुपण गरिनु पर्ने प्रश्न भनेको आर्थिक ऐनमा रहेको द्रष्टब्यलाई सारभूत कानूनको रुपमा मान्यता दिन मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने नै हो । उक्त प्रश्नको निरुपण पश्चात् यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट यस अघि भएको फैसला सदर वा बदर के हुन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।

      २.    अब, पहिलो प्रश्न अर्थात् आर्थिक ऐनमा रहेको द्रष्टब्यलाई सारभूत कानूनको रुपमा मान्यता दिन मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गरौं । द्रष्टब्यको शाब्दिक अर्थ हेर्दा देख्न योग्य, हेर्न लायक, दर्शनीय (नेपाली शब्दकोष, बालचन्द्र शर्मा (सं), सृष्टि प्रकाशन, द्वितीय प्रकाशन, २०५७, काठमाडौँ), देख्न वा हेर्न लायक, हेर्न पर्ने (नेपाली कानूनी शब्दकोष, शंकरकुमार श्रेष्ठ (सं), श्रीमती गोपिनी श्रेष्ठ, प्रथम संस्करण, २०४६, काठमाडौँ) हुने देखिन्छ । त्यसबाट पनि द्रष्टब्यले कुनै विषयका सम्बन्धमा विचार गर्दा हेर्नै पर्ने कुरालाई समेटेको देखिन्छ । अझ विधि निर्माणमा त यसको छुट्टै अर्थ र महत्व रहने गरेको कुरा हाम्रा आफ्नै ऐन कानूनहरूको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ ।  कानूनमा प्रयुक्त कुनै प्राबधानलाई स्पष्ट गर्न वा त्यसमा निहीत रहेको द्विविधालाई हटाउन स्पष्टीकरण, द्रष्टव्य वा उदाहरणको सहारा  लिइन्छ । त्यसैले त्यस्ता स्पष्टीकरण वा द्रष्टव्य वा उदाहरणले अमुक कानूनी प्राबधानलाई वोधगम्य बनाउन मद्दत गर्दछन् । प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट द्रष्टव्यलाई सारवान कानून भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गर्दा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मनबहादुर विश्वकर्मा वि. कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत (नेकाप २०४९, अङ्क १२, पृ.१०१०) भएको रिटमा मुलुकी ऐन अदलको १०क नं. मा रहेको स्पष्टीकरण खण्डबाट नागरिक उपरको दायित्व थपघट गर्न नमिल्ने भनी भएको व्याख्यालाई आधार बनाएको देखिन्छ । वास्तवमा अदलको महलको १०क नं. मा रहेको स्पष्टीकरण खण्डले मूल दफामा रहेको व्यवस्थालाई थप प्रष्ट तुल्याउने वा त्यसमा निहीत रहेको द्विविधालाई हटाउने भन्दा पनि मूल दफाको अधिकारलाई संकुचित तुल्याउने गरी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको अवस्था थियो, त्यसैले सो निवेदनमा स्पष्टीकरणको सीमा के कति हुने भन्ने समेतको व्याख्या गरी स्पष्टीकरण खण्डले प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको काम गरेको भनी त्यसलाई अमान्य गरिएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दा आर्थिक ऐन, २०५० सँग सम्बन्धित रहेको र उक्त आर्थिक ऐनले दफा २ देखि दफा १९ सम्म क्रमशः भन्सार महसूल, निकासी सेवा शुल्क, अन्तःशुल्क, बिक्रीकर, हवाई उडान कर, आयकर, सम्पत्ति कर, ठेक्का कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, होटल कर, ब्याजकर, घरजग्गा वहाल कर, टेलिभिजन र भिडियो दस्तूर, मालपोत तथा भूमिकर, रजिष्ट्रेशन दस्तूर, स्वास्थ्य कर, राजमार्ग सुधार दस्तूर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । आर्थिक ऐनले ती सबैजसो महशुल वा करसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनुसूचीमा आबद्ध गरिएको अर्थात् अनुसूचीबमोजिम गरिने भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । मुख्य दफामा कुनै कुरा उल्लेख नै नगरी अनुसूचीबमोजिम कर लगाइने र असूलउपर गरिने भनी उल्लेख गरिएबाट आर्थिक ऐनका प्राबधानमध्ये कुनलाई सारवान र कुनलाई कार्यविधिगत प्राबधानका रुपमा वर्ग विभाजन गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त जटिल हुनु स्वाभाविकै हो । मुख्य कानूनी व्यवस्थालाई पूरै अनुसूचीमा आबद्ध तुल्याइएको अवस्थामा अनुसूचीलाई कार्यविधिगत व्यवस्थाको संज्ञा दिने हो भने त्यसले आर्थिक ऐनको व्यावहारिक प्रयोगलाई असम्भव तुल्याउने हुँदा त्यसबाट गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैगरी आर्थिक ऐनमा अनुसूचीभित्रको द्रष्टव्यलाई पनि सामान्य दृष्टान्तका रुपमा नभै त्यसमा कर छुट दिइने, सुविधा उपलब्ध गराउने र कर छुट सुविधा खारेज गर्ने जस्ता सारभूत व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । वास्तवमा आर्थिक ऐनले सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न केही महशूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूर लगाउन, लगाई राखेकोलाई चालु राख्न वा हेरफेर गर्न वाञ्छनीय भएको भनी ऐनको उद्देश्यलाई प्रस्तावनाबाट स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त गरेको र त्यस्ता कर वा शुल्क वा दस्तूर समेतका सम्पूर्ण कुराहरू अनुसूचीमा आधारित भै अनुसूचीभित्र द्रष्टव्यबाट समेत त्यसलाई स्पष्ट गरिएको स्थितिमा समग्र ऐनको सारभूत पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वा ऐनका मुख्य दफा हरूलाई पूर्णता दिने अनुसूची वा द्रष्टव्यका प्राबधानहरूलाई हलुका ढंगले कार्यविधिगत प्राबधानको संज्ञा दिने हो भने सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावहरूको कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन र राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा रहने राजश्व संकलनको कार्य नै प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न  हुन्छ । कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसको समग्र प्राबधानलाई हेरेर गर्नुपर्छ, ऐनभित्र प्रयुक्त कुनै एउटा शब्द वा शब्दसमूहको छुट्टै र शाब्दिक व्याख्या मात्र गरिँदा त्यसले सो ऐनको सारभूत व्यवस्थालाई नै निरर्थक तुल्याउन पनि सक्छ । कानूनको व्याख्या गर्नुको उद्देश्य विधायिकी मनसाय पत्ता लगाउनु हो । व्याख्या गर्दा शाब्दिक व्याख्यालाई महत्व र प्राथमिकता दिइन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा द्रष्टब्य शब्दको व्याख्या सो शब्दसँग मात्र सम्बन्धित नभै त्यसभित्र समेटिएको व्यवस्था र समग्र ऐनभित्र त्यसको स्थान समेत जोडिएर आएको छ । आर्थिक ऐनलाई समग्रतामा हेर्दा त्यसले अनुसूची र द्रष्टब्यबाटै सो ऐनले पूर्णता पाएको, ऐनको मूल दफा ले कर वा शुल्क वा दस्तूर वा महशुलको नाम मात्रै उल्लेख गरी त्यस्तो कर, शुल्क, दस्तूर, महशुलको दर निश्चित गर्ने जस्तो सारभूत व्यवस्था र असूलउपर गर्ने प्रक्रिया समेत दफामा न राखी अनुसूची र द्रष्टब्यबाटै किटान गरेको अवस्थामा द्रष्टब्य शब्दको सामान्य शब्दकोषीय अर्थ लगाउन मिल्ने अवस्था नहुँदा यस शब्दको अर्थ ऐनको समग्रता र त्यसले अंगीकार गरेको भाव भित्र खोजिनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । ऐनको समग्र प्राबधानतिर चियाउँदा आर्थिक ऐनमा प्रयुक्त द्रष्टब्य शब्दको अर्थ शब्द कोषमा उल्लेख गरिएको दर्शनीय, हेर्न पर्ने जस्ता अर्थसम्म सीमित रहेको अवस्था देखिँदैन । आर्थिक ऐनभित्रको द्रष्टब्यलाई केबल कार्यविधिगत व्यवस्था भनी त्यसले समेटेको क्षेत्र र त्यसको प्रभावलाई अवमूल्यन गर्दा त्यसले राज्यको समग्र आर्थिक नीति प्रभावित हुने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । आर्थिक ऐनमा प्रयुक्त भएको द्रष्टव्य शब्द ऐनको अभिन्न अंगका रुपमा र सारवान कानूनकै रुपमा रहेको यथार्थलाई हृदयंगम गर्दा त्यसलाई कार्यविधिगत व्यवस्थाका रुपमा संकुचित गर्न वा त्यसका आधारमा कर लगाउन वा उठाउन नपाउने भनी रोक लगाउँदा त्यसले सिँगो ऐनलाई नै निष्क्रिय तुल्याउने तर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक विचार पुर्‍याउनु पर्छ । संविधानमा आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थालाई हेर्दा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र हालको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समान व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तत्कालीन संविधानको धारा ७३ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनिएको छ । आर्थिक ऐन, २०५० तत्कालीन संविधानमा रहेको व्यवस्थापन कार्यविधि (भाग ९) र आर्थिक कार्यप्रणाली (भाग १०) को अनुशरण गरी तत्कालीन संसदबाट बनाइएको हो भन्ने कुरामा विवाद छैन र सो ऐन प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतको कानून पनि होइन । त्यसरी संसदले बनाएको ऐनले मूल दफामा सीमित व्यवस्था गरी करको सीमा, छुट समेत त्यसको विस्तृत स्वरुपलाई अनुसूची र द्रष्टब्य मार्फत अभिव्यक्त गरेको अवस्थामा ऐनका प्राबधानहरू मध्ये केहीलाई सारवान व्यवस्था र केहीलाई कार्यविधिगत व्यवस्थाका रुपमा व्याख्या गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट पुरुषोत्तमलाल संघाई वि. अर्थ मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदन (सर्वोच्च अदालत वुलेटिन, वर्ष २, अङ्क २४, पूर्णांक ४२, पृष्ठ २) मा आर्थिक ऐन, २०४८ को अनुसूची १ को द्रष्टब्य नं. ४ को खण्ड (घ) को व्यवस्थाबाट अन्तःशुल्क दर कायम हुने भनी द्रष्टब्यलाई कानूनको अंग मानिएको देखिन्छ । त्यसैले सविधानमा गरिएको तत्सम्बन्धी व्यवस्था र यस अदालतबाट कायम भएको सिद्धान्त समेतका आधारमा द्रष्टव्यलाई सारवान कानून (Substantive Law) भन्न नमिल्ने भनी गरिएको संयुक्त इजलासको व्याख्यासँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ द्रष्टव्यलाई सारवान कानून नमानेको हदसम्मको सो फैसला मिलेको   देखिएन ।

      ३.    माथि गरिएको विश्लेषणबाट आर्थिक ऐनभित्र द्रष्टब्यले सारवान कानूनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र द्रष्टब्यबाट गरिएको सारभूत व्यवस्थालाई अन्यथा अर्थ गरी निस्तेज तुल्याउन नहुने भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको अवस्थामा अब, संयुक्त इजलासबाट यस अघि मिति २०५४।१२।१६ मा भएको फैसला सदर वा बदर के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । संयुक्त इजलासले आर्थिक ऐन, २०५० को द्रष्टब्यलाई सारवान कानून भन्न नमिल्ने र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबाट बेरुजू रकम असूलउपर गर्ने कारवाहीको स्वयं अर्धन्यायिक निकायको रुपमा स्वतन्त्र हैसियतले निर्णय नगरेको भन्ने समेतको आधारमा उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये द्रष्टब्यलाई आर्थिक ऐनको अभिन्न अंग र सारभूत कानूनका रुपमा मान्यता प्रदान गरेपछि त्यसले पूर्व फैसलालाई पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । सबै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको अधिकारका सम्बन्धमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र हालको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समान व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसै परिप्रेक्ष्यमा महालेखा परीक्षकले बेरुजू कायम गर्न सक्ने संवैधानिक र कानूनी अधिकार बारे विस्तृत विवेचना गरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट धनञ्जयप्रसाद आचार्य वि. महालेखा परीक्षकको विभाग समेत भएको रिट निवेदन (नेकाप २०५४, अङ्क १, पृ.४४) मा महालेखा परीक्षकको विभागबाट भएको लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजू असूल फछर्यौटतर्फको काम कारवाहीलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनअन्तर्गत रही भएको भनी मान्यता प्रदान गरेको सन्दर्भमा सो व्याख्यासँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था, आधार र कारण समेत देखिँदैन । कुनै कानूनी प्राबधानको व्याख्या गर्दा संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको महालेखा परीक्षकलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार समेत संकुचित हुने गरी गर्न मिल्दैन । तसर्थ महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गरी बेरुजू औंल्याउन सक्ने अधिकारका सम्बन्धमा थप विवेचना गर्नु आवश्यक देखिएन ।

      ४.    प्रस्तुत मुद्दामा आर्थिक ऐनको दफा ४ अन्तर्गतको अनुसूची ३ को द्रष्टब्य २ लाई विवादको विषय बनाइएको सन्दर्भमा त्यसमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था र सोसँग सम्बन्धित अन्य प्राबधान तथा कागजातहरू समेतलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । सो द्रष्टब्यलाई सारभूत कानूनका रुपमा मानेर हेर्दा त्यसले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादनको इजाजत बमोजिमको कच्चा मालको अनूपातमा तयारी माल उत्पादन गरेको नदेखिएमा वा उपभोक्ता मूल्यको तुलनामा अन्तःशुल्कको प्रयोजनका लागि कारखाना बिक्री मूल्य वेमनासिब भएमा उपरोक्त दरवन्दीमा मो.प्र.श. १५ प्रतिशत थप गरी अन्तःशुल्क असूल गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित प्राबधानमध्ये इजाजत बमोजिमको कच्चा मालको अनूपातमा तयारी माल उत्पादन नगरेको अवस्थामा १५ प्रतिशत थप अन्तःशुल्क असूल गरिने भन्ने प्राबधानका आधारमा महालेखा परीक्षकको विभागले बेरुजू औंल्याएको र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले असूलउपर गर्नका लागि निर्देशित गरेको विषय नै विवादको रुपमा यस अदालतमा प्रवेश गरेको हो । महालेखा परीक्षकको विभागले आर्थिक वर्ष २०५०।०५१ र आर्थिक वर्ष २०५१।०५२ मा सूर्य टोवाको कम्पनीले बुझाएको अन्तःशुल्कमा आर्थिक ऐन, २०५१ को अनुसूची ३ को द्रष्टव्य २ अनुसार थप अन्तःशुल्क समेत असूल गर्नुपर्ने भनी कूल रु.१३,५९,८१,६१५।७३ बेरुजू औंल्याइएको पाइन्छ । महालेखा परीक्षकको विभागबाट औंल्याइएको सोही बेरुजूलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजू असूलीका सम्बन्धमा मिति २०५३।१२।३ मा देहायको निर्णय गरेको देखिन्छ :

 

      सूर्य टोबाकोद्वारा प्रस्तुत लागत विवरणको आधारमा मिति २०४७।४।१ मा स्वीकृत गरिएको कारखाना मूल्यलाई मिति २०४९।३।२९ मा संशोधन (बृद्धि) गर्दा कच्चा पदार्थको परिमाण पनि बृद्धि भएको भनी अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई २०५३ चैत्र १ गते लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । अन्तःशुल्क विभागको उक्त संशोधित निर्णयमा कच्चा पदार्थ र अन्य उत्पादन खर्चको मूल्य बृद्धिलाई स्वीकार गरी कारखाना मूल्य बृद्धि (संशोधन) गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा कच्चा पदार्थको (सुर्तीको) परिमाण बृद्धि गरेको देखिँदैन । तसर्थ कच्चा पदार्थको अनूपातमा उत्पादन नभएको स्पष्ट देखिँदा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०५२ को दफा १.४३ र प्रतिवेदन २०५३ को दफा १.४७ बमोजिमको बेरुजू आर्थिक ऐन, २०५० को अनुसूची ३ र द्रष्टब्य २ बमोजिम थप १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क असूल गरी जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।

      ५.    प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिबाट भएको उल्लिखित निर्णयलाई हेर्दा त्यसले मिति २०४९।३।२९ को लागत बिबरणलाई आधार मानेको देखिन्छ । सो लागत बिबरणमा प्रति २० खिल्ली शिखर चुरोटको सुर्तीको तौल १९.५० ग्राम, खुकुरी फिल्टरको १६.५६ ग्रामबिजुली चुरोटको १९.२६ ग्राम भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३ख को प्रयोजनका लागि पेश भएको सो लागत विवरण कारखाना मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । कारखाना मूल्य निर्धारण प्रयोजनका लागि पेश गरिएको लागत बिबरणलाई अन्य प्रयोजनमा आधार बनाउन मिल्ने हुँदैन । त्यसैगरी ऐनको दफा ५ मा अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थ बनाउन र पैदा गर्न अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाअनुसार सूर्य टोबाको कम्पनीले इजाजत पत्र लिएको कुरामा विवाद  छैन ।

      ६.    आर्थिक ऐन, २०५१ को अनुसूची ३ अन्तर्गतको द्रष्टब्य २ को उक्त व्यवस्थाले कच्चा मालको अनूपातमा तयारी माल उत्पादन नगरेको विषयलाई थप अन्तःशुल्क असूल गरिने आधारका रुपमा राखेको भए तापनि त्यसले के कति कच्चा माल बराबर के कति तयारी माल उत्पादन हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा द्रष्टब्यले वा अनुसूचीको अन्य कुनै दफाहरूले किटानी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी सोही द्रष्टब्यमा उत्पादनको इजाजतबमोजिमको कच्चा मालको अनूपातमा तयारी माल उत्पादनको कुरा समेत उल्लेख भएको सन्दर्भमा निवेदक कम्पनीलाई प्रदान गरिएको उत्पादनको इजाजतलाई हेर्दा सो इजाजतपत्रमा यति परिमाणको कच्चा मालबाट यति परिमाणमा तयारी माल उत्पादन हुनुपर्ने भनी तोकिएको पनि देखिँदैन । इजाजत प्रदान गर्दा नै अनूपात खुलाइएको अवस्थामा मात्र द्रष्टब्य २ को प्राबधान क्रियाशील हुने हो । इजाजतपत्रमा अनूपात खुलाइएको पाईंदैन र विपक्षी निकायहरूबाट पेश भएको लिखित जवाफ र महालेखा परीक्षकको विभाग, सार्वजनिक लेखा समिति र मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालय वाराको निर्णयमा समेत अनूपात खुलेको भनी स्पष्ट रुपमा दावी लिन सकेको पनि पाईंदैन । त्यसैगरी द्रष्टव्य २ ले पनि कति कच्चा माल बराबर कति तयार माल मानी अन्तःशुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने निश्चित गरेको छैन । यसरी कानूनले स्पष्ट नगरेको कुरालाई मनोगत रुपमा व्याख्या गरी अनूपात तोकी त्यसैका आधारमा दायित्व वहन गराउन मिल्ने हुँदैन । यदि अनुमानित उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउने विधिकर्ताको मनसाय रहेको भए केही उत्पादनहरू जस्तैः मोलासिसबाट रेक्टिफाइड स्प्रीट तर्फ कच्चा पदार्थको प्रतिलब्धी दर तोकेजस्तै चुरोटतर्फ पनि कच्चा पदार्थ सुर्तीबाट उत्पादित हुने वस्तु अर्थात् चुरोटको प्रतिलब्धी दर तोक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दथ्यो । त्यस्तो कुनै व्यवस्थाको अभावमा त्यसरी अनुमानित उत्पादनलाई आधार बनाएर अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न सकिने गरी चुरोटतर्फ व्यवस्था गरेको अवस्था नहुँदा चुरोटलाई मदिरा सरहको व्यवस्था नगरिएको अर्थात् अनुमानित उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था नगरिएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसरी ऐनले नै अनुमानित उत्पादनको दायराबाट बाहिर पारेको अवस्थामा अनुमानित उत्पादनका आधारमा थप अन्तःशुल्क लगाउने र असूलउपर गर्ने भन्ने   हुँदैन । त्यसो गर्नु कानून विपरीत हुन जान्छ । कानूनमा स्पष्ट रुपमा यति कच्चा माल बराबर यति उत्पादन मानी अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाको अभाव हुँदा हुँदै अनुमानका भरमा अन्तःशुल्क निर्धारण गर्ने हो भने त्यहाँ स्वैच्छाचारिता हावी हुन जान्छ । अनुमान गर्ने कानूनी आधार नै नतोकिएको अवस्थामा गरिने अनुमान स्वाभाविक रुपमा मनोगत हुन जान्छ । कानूनको शासनमा कानूनको परिधिलाई नाघ्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । कानूनले बाहेक गरेको कुरालाई मनोगत तर्क र अपूर्ण व्याख्याद्वारा समावेश गरी त्यसैका आधारमा दायित्व वहन गराउन मिल्ने हुँदैन । तसर्थ आर्थिक ऐन, २०५० को द्रष्टब्य नं २ र निवेदक कम्पनी सूर्य टोवाकोलाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्रमा अनुमानित उत्पादनका आधारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यहोरा उल्लेख नभएको र प्रचलित अन्य कानूनले पनि अनुमानका आधारमा चुरोटतर्फ अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाको अभाव रहेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ र अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ बमोजिम अन्तःशुल्क असूलउपर गर्न छुट भएको वा बाँकी भएको नदेखिएको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको विभागबाट लेखा परीक्षण गर्दा अनुमानित उत्पादनलाई आधार बनाएर बेरुजू औंल्याएको, सोको असूलउपरका लागि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको र रकम दाखिला गर्नु भनी मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालय बाराबाट मिति २०५३।१२।१५ मा निर्णय गरिएकोलाई कानूनबमोजिम भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालय बाराको मिति २०५३।१२।१५ को निर्णय समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक सूर्य टोबाको कम्पनीबाट बेरुजू रकम असूलउपर नगर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिएको हदसम्मको संयुक्त इजलासको मिति २०५४।१२।१६ को फैसला मनासिव नै देखिँदा कायम हुने ठहर्छ । यो फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको रेकर्ड तथा सम्पूर्ण प्रमाण मिसिलहरू नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।  

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. बलराम के.सी.

न्या. गौरी ढकाल

 

इति संवत् २०६६ साल कात्तिक १२ गते रोज ५ शुभम्

 

 

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु