निर्णय नं. ८२१५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं. ८२१५ २०६६ पुस,अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
रिट नं. २०६५–WS–०००९
आदेश मितिः २०६६।५।४।५
विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः का.जि.का.म.पा. वडा नं. १० नयाँ वानेश्वर घर भई हाल काठमाडौँ स्कूल अफ ल दधिकोट –९, भक्तपुरमा एल.एल.वी. दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत् आरती श्रेष्ठ समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ अदालतले विद्यमान फौजदारी कानूनबमोजिम आफूसमक्ष ल्याइएका विवादको सुनुवाई गर्ने, प्रमाणबाट दोषी ठहरिन आएका आरोपित व्यक्तिहरूलाई प्रचलित दण्डसंहिताबमोजिम सजाय ठहर गर्ने र त्यस्ता कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गरी संविधानसम्मत रहे वा नरहेको जाँच्ने सम्म हो । यद्यपि न्यायको प्रशासन (Justice Administration) को अभिन्न अंगको रुपमा रहने मुलुकको फौजदारी कानून र दण्डनीति सम्बन्धमा अदालत सँधै मूकदर्शक भएर बस्नु पर्दछ भन्ने जिकीर उचित नहुने ।
(प्रकरण नं. ५)
§ अदालतसमक्ष निवेदन ल्याउँदैमा विधायिकाको विधि निर्माण गर्ने एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अतिक्रमण भै हाल्ने र मुलुकको दण्डनीति निर्धारण गर्ने कानूनको संवैधानिकता परीक्षणको निम्ति पर्न आएको निवेदनबाट यस अदालतले कुनै हस्तक्षेप नै गर्न नसक्ने भन्न भने नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
§ सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्न नसकेमा कुनै सजाय व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारी वा निजी कुनै पनि सम्पत्ति सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यसै गरी कुनै कसूर गरेबापत कानूनद्वारा तोकिएको जरीवाना असूल नभए पनि कुनै दायित्व लिनु नपर्ने भन्ने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनको सञ्चालनमा अवरोध आई अराजकतालाई आमन्त्रण गरेसरह हुन पुग्दछ र कसूर गर्ने व्यक्तिले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ । यस्तो कुरा समाजलाई अपराध र अपराधीबाट जोगाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने फौजदारी न्याय प्रशासनको उद्देश्य मर्म र भावनाअनुरूप हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. २७)
§ सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई कुनै बैकल्पिक तयारी वा प्रबन्ध गर्ने अवसर नदिई तत्कालै उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू यस अदालतको आदेशबाट अमान्य घोषित गर्दा मुलुकको विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणाली नै प्रभावित भई आर्थिक दण्ड प्रणाली समेत अवरुद्ध हुन सक्ने स्थिति रहन्छ । समाजमा अराजकता र दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुन जाने त्यस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयमा न्यायिक संयम र धैर्यता गुमाई तत्कालै निवेदन मागबमोजिमको आदेश गर्नु विवेकसम्मत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ३६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता डा. युवराज सँग्रौला, प्रकाश के.सी. र श्री रामप्रसाद अर्याल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
अवलम्वित नजीरः
नेकाप २०५७, नि. नं. ६९१४, पृष्ठ ५०२
सम्बद्ध कानूनः
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(१), (२) १३(१), १०७(१)
अदालती वन्दोवस्तको ११८(८), (१०)
दण्ड सजायको ३८ र ५३
कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ८(२)
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ९
आदेश
न्या. अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–
हामी निवेदकहरूमध्ये म प्रकाश लामा जरीवानाबापतको रकम दाखिल गर्न नसकेको कारण हाल कारागार कार्यालय काठमाडौँमा थुनामा रहेको छु र अन्य निवेदकहरू काठमाडौँ स्कूल अफ लद्वारा सञ्चालित कार्यमूलक कानूनी शिक्षा कार्यक्रममा आवद्ध रहेका छौं । मानवन अधिकारप्रति सचेत नागकिरकका हैसियतले संविधान र कानूनसँग बाझिएका कानूनहरू बदर गराउन उत्प्रेषण समेतको रिट दायर गर्नु हाम्रो संवैधानिक कर्तव्य हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा समानताको हक संविधानकै मूल मर्म र उद्देश्य रहेकोले कुनै पनि किसिमका असमानतालाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कुनै रुपमा स्वीकार गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट छ । संविधानको धारा १ ले संविधान मूल कानून हुने र सोसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुरूप कुनै कानून संविधान विपरीत भएमा उक्त कानूनको वैधानिकता समाप्त गराई संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गराउने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहीत छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) ले प्रदान गरेको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू बदर गरी नागरिकका संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्वलाई संविधानतः बहन गरेको छ ।
संविधानको धारा १३ ले सबै नगारिकलाई समानताको अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त प्रावधान अनुरूप सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा १३(३) ले राज्यले नागरिकका बीच धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रावधानअनुसार महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृति दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । कानूनका दृष्टिमा समान हुने प्रावधानले सबै नगारिकका बीचमा समानताका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हुनेछ ।
उक्त धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले राज्यको सकारात्मक दायित्व (Positive Duty) लाई निर्देश गरेको छ । राज्यले नागरिक बीच भेदभाव नगर्ने मात्र नभई विभेदमा परेका नागरिकलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यको सकारात्मक दायित्व समेत रहेको अवस्था छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ३३(ग) मा विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार कानूनको शासन सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निस्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी सुशासन कायम गर्ने प्रावधान रहेको छ भने धारा ३३(ङ) मा सामन्तवादका सबै रुपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्दै जाने भन्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरि संविधानको धारा १००(१) मा अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार प्रयोग गरिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त अधिकारको प्रयोग गरी नागरिकको न्यायसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्नु अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हो र यस अर्थमा गरिवीलाई अपराधीकरण गर्ने कानूनलाई अदालतले सहन सक्तैन र गरिवीलाई अपराधीकरण गर्न हुँदैन ।
एकातर्फ संविधानले हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता तथा समानताको हकको प्रवर्धन गरेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको प्रचलित केही कानूनले नै नगारिक बीच आर्थिक दृष्टिकोणबाट विभेद गरेको देखिएको छ । मुलुकी ऐनमा रहेका निम्न व्यवस्थाद्वारा आर्थिक कारणले गर्दा नागरिकबीच भेदभाव र अन्याय हुन गएको देखिन्छः—
(क) मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तको महलको ११८(८) नं. मा उल्लेख भए अनुसार अड्डाले मागेको धरौट वा जमानत नदिने अभियुक्तलाई अड्डाले थुनामा राखी मुद्दाको कारवाही गर्ने व्यवस्था,
(ख) मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ३८ नं. मा जरीवाना वा सरकारी विगो बापत कैद ठेक्नु पर्दाको अवस्थामा पालना गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधानहरू,
(ग) मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ५३ नं. मा सरकारी विगो जरीवाना समेत कुनै सरकारी रकमबापत कैद ठेक्नु पर्दा १ दिनको २५ रुपैयाँको दरले कैद ठेक्नुपर्ने व्यवस्था,
(घ) मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ११(क) मा पनि सानातिना कसूरमा सजाय पाएका कसूरदारलाई एक दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले हुन आउने रकम बुझाएमा कैदमा नराख्ने प्रावधान,
(ङ) कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ८(२) को अनुसार जरीवाना र सजाय तोक्दा जरीवाना नतिरेमा सो नतिरेबापत कति समयमका लागि कैद हुने हो भन्ने कुरा पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा तोक्नु पर्ने व्यवस्था,
(च) नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ८ मा यस ऐन बर्खिलाप काम गर्ने सेवाको कर्मचारी वा सेवाको काममा लगाइएका अन्य व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी १० वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिबाट धनसम्पत्तिको नोक्सान भएको रहेछ भने क्षति निजको आफ्नो अंशभागको हुने चल अचल सम्पत्ति लिलाम गरी त्यसबाट भराइने छ । त्यसरी भराउदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने रकम निजको त्यस्तो सम्पत्तिबाट उपर हुन नसकेमा बाँकी रकमबापत प्रचलित कानूनबमोजिम जरीवाना नतिरेसरह गरी कैद हुनेछ भन्ने प्रावधान ।
उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूले नागरिकबीच आर्थिक हैसियतका आधारमा कैद गर्न सकिने विभेदपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको देखिएको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकले आफू विपन्न भएकै कारणबाट कानूननले दिने संरक्षणबाट वञ्चित हुनु हुँदैन ।
माथि उल्लिखित संविधान असंगत कानूनद्वारा पीडित व्यक्तिहरूमध्ये म प्रकाश लामा पनि एक हुँ । मोटरसाइकल चोरीको अभियोग लागी म प्रकाश लामा मिति २०६४।३।६ देखि प्रहरी हिरासतमा रहेको र मिति २०६४।९।२२ गतेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार मलाई सामान्य चोरीमा अपराधी ठहर भई एक महिनाको कैद र रु.३५,०००।– जरीवाना हुने ठहर भएको छ । प्रहरी हिरासतमा रहेको मिति देखि २०६४।४।६ सम्म उक्त एक महिना कैद पूरा भएपनि मैले रु.३५,०००।– जरीवाना दाखिल गर्न नसकेको कारण हाल म २०६४।४।६ गते देखि सो रकमलाई दिनको २५।– का दरले कट्टी हुने गरी मिति २०६८।२।११ सम्मका लागि थुनामा बसी आएको छु।
नेपाल पक्ष भई अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २६ ले पनि सबै नागरिक कानूनको नजरमा समान रहने र कुनै विभेद बिना कानूनको समान संरक्षणको अधिकार पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा कानूनद्वारा आर्थिक अवस्थाको आधारमा विभेद सिर्जना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा सँग बाझिएमा प्रचलित कानून उक्त सन्धिसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ र उक्त अवस्थामा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ । उक्त अनुबन्ध नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ ।
कुनैपनि व्यक्तिले आफूलाई लागेको जरीवाना तिर्न सकेको खण्डमा तिरी कैद बस्नु नपर्ने व्यवस्था छ भने सोही व्यक्तिले उक्त जरीवाना तिर्न नसके आफूलाई लागेको जरीवाना बराबरको कैद सजाय भोग्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । यसबाट धनी र गरिवका लागि राज्यले अलग अलग सजायको व्यवस्था गरी गरिवीलाई अपराधीकरण (Criminalization of Poverty) गरेका छन् ।
अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(१) बमोजिम मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको दफा ११८ (८), दण्ड सजायको महलको ३२ र ५३ नं., कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ८(२) र नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ९ नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३(१),(२) र (३) सँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको हुनाले यी कानूनी प्रावधानहरू बदर गरी समानताको हकको प्रवद्र्धन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदकहरूले खुलाउन सक्नु भएको छैन । बिना ठोस आधार असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ । त्यसमा पनि निवेदन दावी औचित्यपूर्ण छैन । कुनै कानूनी व्यवस्थालाई असमान भनी दावी गर्ने व्यक्तिले स्पष्ट रुपमा उक्त कानूनी व्यवस्थाले समान अवस्थाका व्यक्तिहरू बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको स्थापित गर्नु आवश्यक पर्दछ । कानूनी समानताको अर्थ सबै अवस्था र परिस्थितिका मानिसहरूलाई सदैव यान्त्रिक रुपमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन र हुन पनि सक्दैन । असमानहरू बीच पनि समानताको अपेक्षा यो अवधारणाले गरेको छैन । असमानहरू बीच फरक व्यवहार (Differential Treatment) गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न सकिने मान्यतालाई संवैधानिक विधिशास्त्रले स्वीकार गरेको तथ्यमा विवाद छैन । यस्ता फरक व्यवहारहरूमा भेदभावको तत्व विद्यमान छैन भने त्यसलाई सर्वथा बैध मानिन्छ ।
आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले दण्ड केवल दण्डको लागि नभएर सुधारको लागि हुनुपर्ने र फौजदारी कसूरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दिइने सजाय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनका मान्यता अनुकूलको Human Punishment हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिरहेकोले विश्वका विभिन्न कानून प्रणालीहरूले फौजदारी कसूरमा दिइने दण्डलाई क्रमशः लचिलो मानवीय बनाउंदै लगेको अवस्था छ । मृत्युदण्डको उन्मूलन, खुला कारागार र सामुदायिक सेवा जस्ता कैद दण्ड प्रणालीको विकल्पमा आएका अवधारणाहरूलाई यसको ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ । यसरी कैद दण्ड प्रणालीलाई सुधार गर्दै लैजाने, सजायलाई मानवीय मूल्यअनुरूप परिमार्जन गर्ने र भिन्न अवस्था र परिस्थितिमा कम गम्भीर कसूरमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई बिना भेदभाव न्यायिक निकायको निर्णयबाट नै केही सुविधा दिने पवित्र उद्देश्यले बनेका कानूनलाई आत्मगत र बौद्धिक जिज्ञासाको ढंगले असमान भएको दावी गर्नु संविधान, समानताको अवधारणा र आधुनिक फौजदारी न्यायको कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त छैन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट खारेज गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको तर्फबाट पेश गरेको लिखित जवाफ ।
गणेशप्रसाद बजगाईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुनसरी जिल्ला धरान न.पा.वडा नं. १५ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१७ बस्ने घले भन्नेको छोरा प्रकाश लामालाई मोटरसाइकल चोरी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको च.नं. ४१५५(स.वा.फौ. २३७८) मिति २०६४।३।२८ को पत्रबाट थुनामा राख्न पठाएको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको प.सं. ०६४÷०६५ स.फौ.नं.२३७८ च.नं.१४६७ २०६४।११।२४ को पत्रानुसार कैदम्याद ठेकी पठाइएकोले सोही अवधिको लागि यस कार्यालयअन्तर्गत जेलमा कैदमा रहेका छन् । अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट कैदमा थुनामा राख्ने आदेश भएकाले सो आदेश बमोजिम मात्र कैदमा राखिएकाले यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौँको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको मिति २०६४।९।२२ को फैसलाबमोजिम निज प्रतिवादी प्रकाश लामालाई लागेको जरीवाना हाल बुझाउन सक्दिन भन्ने मिति २०६४।९।२२ मा कागज गरिदिएकोले निजलाई लागेको जरीवाना तिर्न नसकेको हुँदा मिति २०६४।११।२४ को कैद पूर्जीबमोजिम कैद ठेकी पठाएको हो । कानूनबमोजिम भएको काम कारवाही अन्यथा भनी कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण असम्बन्धित विषयमा यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई निवेदन दिएको हुँदा खारेजभागी छ । के कसरी ती विषयहरू संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने व्यहोरा विपक्षीहरूले रिट निवेदनमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । निवेदनमा दावी लिएका विषयहरू कानूनले तोकेको निश्चित प्रक्रियाहरू हुन् । समाजमा शान्ति सुरक्षा एवं अमनचयन कायम गर्न यी व्यवस्थाहरू कानूनमा समावेश गर्नु वान्छनीय नै छ ।
उक्त विषयहरूले स्पष्ट रुपमा नागरिकहरूको बीचमा साम्पत्तिक विभेद गरेको नभै फौजदारी दायित्व पूरा नगरेबापतमा उत्तरदायी बनाउन मात्र खोजिएको हो । कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भनी जसले दावी लिन्छ उसैले स्पष्टसँग शंकारहीत तवरबाट दावी स्थापित गर्न सकेमा मात्र असंवैधानिक ठहर हुन्छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११८ नं. मा कसूरको गाम्भीर्यता, तत्काल प्राप्त प्रमाण लगायतका आधारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने वा धरौटी वा जमानतसम्म लिई तारेखमा राख्न सकिने वा सामान्य तारेखमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्न आवश्यक नहुने तर फैसला कार्यान्वयन लगायतका अदालती कार्यविधि पूरा गर्न सहायक हुने उद्देश्यका साथ अभियुक्तको उपस्थितिको सुनिश्चितताको लागि धरौट वा जमानत माग्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो अभियुक्तले धरौट वा जमानत दाखिल गर्न नसकेमा थुनामा राख्नु बाहेक अन्य विकल्प हुँदैन र यस्तो व्यवस्था फौजदारी न्याय प्रशासनको साश्वत मान्यता पनि हो। सक्षम अदालतबाट माग गरेको धरौट, जमानत वा जरीवाना दिन नसक्ने व्यक्तिको बैंकल्पिक उपचारको व्यवस्था नै यो हो । धरौट वा जमानत दाखिल गर्न नसकेको आधारमा सामान्य तारेखमा छोड्ने हो भने धरौटी वा जमानतको अवधारणाको कुनै तात्पर्य रहदैन । यस्तो कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐनमा मात्र नभई अन्य धेरै ऐनहरूमा पनि रहेका र अन्य मुलुकहरूका कानूनमा पनि रहेको हुँदा यो स्थापित विधिशास्त्रीय मान्यता हुँदा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा लिइनु हुंदैन ।
अदालतबाट ठहर भएको जरीवाना नतिरेमा कैद बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पनि एक सर्वस्वीकार्य कानूनी प्रावधान हो । कानूनद्वारा निषेधित कार्य गरी कसूर गरेको अवस्थामा सक्षम अदालतबाट जरीवाना तिर्नुपर्ने गरी कसूरप्रतिको दायित्व वहन गर्न लगाउन जरीवाना तिर्न लगाइन्छ । यो दण्डनीति र फौजदारी न्याय प्रशासनको स्थापित मान्यता हो । तर जरीवाना नतिर्नेलाई त्यसै छोडी दिने हो भने कानूनी दायित्वको परिपालना नहुने हुँदा जरीवाना नतिरेमा कैद बस्नु पर्ने व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
प्रचलित नेपाल कानूनले सम्पत्तिको आधारमा दण्ड जरीवाना गर्ने कुरामा भेदभाव गरेको छैन । कुनै पनि कानूनमा धनी र गरिब वा हुने र नहुनेका लागि भनी अलग अलग कानूनी दायित्व तोकिएको छैन । कसूरको मात्रा अनुरूप नै रिट निवेदकको जरीवाना तिर्नुपर्ने कानूनी दायित्व तोकिएको हो, निज जरीवाना तिर्न नसक्ने छन् भनेर तोकिएको होइन । अदालतबाट गरिवीलाई होइन, कसूरदारले गरेको कसूरबापत नै सजाय तोकिएको हुन्छ । अतः निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता डा.युवराज सँग्रौला, श्री प्रकाश के.सी. र श्री रामप्रसाद अर्यालले राज्यको दण्डनीति समाज र नागरिकको हितको पक्षमा हुनु पर्दछ । परम्परागत दण्ड नीतिको मुख्य उद्देश्य कानूनद्वारा बर्जित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई अनुशास्ति (दण्ड) दिई समाजलाई अपराधीहरूबाट सुरक्षित पार्नु मात्रै रहेको थियो । तर दण्डका परम्परागत तौर तरिकामा क्रमशः परिवर्तन हुदै आइरहेका छन् । अपराधीलाई दण्ड दिने भन्दा पनि अपराधको कारण खोजी गर्ने र अपराध हुन नदिनेतर्फ राज्य संयन्त्र उन्मूख हुनुपर्ने वर्तमानको आवश्यकता हो । दण्ड पनि केवल अनुशास्तिका लागि नभई अपराधिक मनोवृत्तिमा सुधारका लागि प्रयोग गरिनु पर्दछ भन्ने आम मत रहेको छ । मुलुकी ऐन अ.वं.११८ को देहाय ८, दण्ड सजायको ३८ र ५३ लगायत अन्य प्रचलित केही नेपाल ऐनहरूमा जरीवाना, क्षतिपूर्ति वा सरकारी बाँकी तिर्न बुझाउन नसक्नेलाई दिनको रु.२५ का दरले बढीमा १० वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था छ । सोही कानूनी व्यवस्थाको आडमा निवेदक मध्येका प्रकाश लामालाई रु.३५ हजार जरीवाना तिर्न नसकेको भनी सो रकम असूल नहुन्जेल प्रतिदिन रु.२५।– कट्टी हुने गरी कैदमा राखिएको छ । मोटरसाइकल चोरी मुद्दामा निजलाई ठेकिएको १ महिनाको कैद निजले भुक्तानी गरिसक्दा पनि जरीवानाबापत निज कैदमा बस्नु परेको छ ।
देवानी दायित्वबापत कैद बस्नुपर्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ११ प्रतिकूल बदरभागी रहेका छन् । यसको साथै आर्थिक अवस्थाका कारण नागरिकहरू बीच भेदभाव सिर्जना हुने गरी भै रहेका उक्त प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ प्रदत्त समानताको हक समेतको विपरीत रहेकोले बदर हुनुपर्ने अवस्था छ । सम्पन्न आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति लागेको जरीवाना तिरी धनी भएकै कारणबाट कैद बस्नु नपर्ने तर आर्थिक विपन्नता भएको मानिस गरिब भएकै कारणबाट जरीवाना तिर्न नसकी त्यस बापत कैद बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विभेदपूर्ण हुनुका साथै गरिबीलाई अपराधीकरण (Criminilization of Poverty) गर्ने प्रकृतिका भएको हुँदा अमान्य घोषित गरिनु पर्ने अवस्था छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले समेत William V. Illinuos, Bearden V.Georgia लगायतका मुद्दाहरूमा जरीवानालाई स्वतः कैदमा परिणत गर्ने विषय संविधानप्रदत्त समान संरक्षणको धारा विपरीत हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । अतः निवेदनमा उठाइएका समग्र पक्षमा न्यायिक विवेक प्रयोग भई निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विद्वान अधिवक्ताहले निजहरूको बहस जिकीरको समर्थनमा लिखित बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको रहेछ ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले राज्यको दण्डनीति नियमन गर्ने कानून कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो । सो विषयमा यो यस्तै हुनु पर्दछ भनी न्यायपालिकाबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । परम्परागत दण्ड नीतिमा समयसापेक्ष सुधार हुँदै जानुपर्ने भन्ने निवेदन जिकीरसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था छैन । दण्ड नीतिमा समसामयिक सुधार गर्ने सम्बन्धमा सरकारी तवरबाट विभिन्न अध्ययनहरू भै प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन् । त्यस अनुरूप तयार पारिएको प्रस्तावित दण्ड संहिताको मस्यौदा समेत बिचाराधीन रहेको छ । दण्ड नीतिमा सुधारको माग गर्नु बेग्लै विषय हो, त्यो समयानुसार सुधार हुँदै जान्छ पनि । तर मौजुदा दण्डसम्बन्धी कानून भेदभावपूर्ण भयो, संविधान विपरीत भयो भनी असंवैधानिकताको दावी गर्ने पक्षले त्यस्तो दावी पुष्टि हुने आधार पनि प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ । प्रस्तुत निवेदनमा त्यस्तो कुनै पनि आधार दिन सकिएको छैन ।
विवादित कानूनले धनी र गरिबलाई हित वा अहित हुने विभेदकारी व्यवस्था गरेको नभई प्रमाणित भएको कुनै आपराधिक क्रियालाई दण्डित गर्ने उद्देश्य मात्र राखेको छ । चोरी मुद्दामा बिगोबमोजिम जरीवाना तिर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था सबैका लागि समान रुपमा लागू हुन्छ । धनीले जरीवानाबापत कम विगो तिर्नुपर्ने र गरिबले बढी तिर्नु पर्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको आशय र भावना होइन । धन हुनेले जरीवाना तिर्न सक्नु र नहुनेले नसक्नु सांयोगिक पक्ष मात्र हो । कानूनद्वारा बर्जित कार्य गरी समाज र राज्यलाई हानि नोेक्सानी पुर्याउने अपराधीलाई त्यस्तो नोक्सान पारिएको विगो असूल गरी सो बराबर जरीवाना तिराउने कानूनी व्यवस्था न्यायोचित र संविधानसम्मत नै छ । भै रहेको सो कानूनी व्यवस्था बदर गर्ने हो भने समाजमा अराजकता बढ्न गई नागरिकको सम्पत्ति असुरक्षित हुने अवस्था उत्पन्न हुन पुग्दछ । त्यसैले कुनै विकल्प र आधार प्रस्तुत नगरी केवल भैरहेको कानूनी प्रावधान बदर गराउने माग राखी परेको निवेदनबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा पक्ष विपक्षका तर्फबाट पेश भएको उल्लिखित बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदन, लिखित जवाफ, लिखित बहस नोट र सम्बन्धित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था समेतका समग्र पक्षहरू माथि दृष्टिगत गरी हेर्दा देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ :—
१. राज्यको दण्डनीतिका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन र त्यस विषयमा अदालतले ह स्तक्षेप गर्न उचित हुन्छ, हुंदैन ?
२. जरीवाना, सरकारी बाँकी र क्षतिपूर्ति तिर्न नसकेबापत कैदमा बस्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था हरूलाई संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समानताको हक अनुरूप मान्न सकिन्छ, सकिदैन ?
३. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा, निवेदकहरूले परम्परागत कठोर दण्ड नीतिमा क्रमशः सुधार हुंदै आई संसारभर दण्ड नीति सुधारोन्मूख भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले दण्ड नीतिलाई नागरिकको हित हुने गरी समाजसापेक्ष बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको कारण राज्यहरूले मानव अधिकारमैत्री व्यवस्थाहरू समाहित गर्दै लगेका छन् । जरीवाना, क्षतिपूर्ति र सरकारी बाँकी तिर्न नसके बापत कैदमा राख्ने गरी मुलुकी ऐन लगायत प्रचलित अन्य नेपाल कानूनहरूमा रहेका दण्डसम्बन्धी व्यवस्थाहरू आर्थिक हैसियतको आधारमा गरिएका विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण व्यवस्थाहरू हुन् । जसको कारणबाट निवेदकमध्येको प्रकाश लामा जम्मा रु.३५ हजार जरीवाना बुझाउन नसकी लामो समय कैदमा बस्नु परेको छ । त्यसकारण जरिावना तिर्न नसके बापत कैद हुने विद्यमान दण्डनीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भन्ने समेत दावी प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ ।
३. प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ अवलोकन गरी हेर्दा, राज्यको दण्ड नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा कार्यकारिणीबाट निर्देशित भई विधायिकी अनुमोदन अर्थात् कानूनबाट तय हुने विषय हो । कस्तो कानून बनाउने भन्ने विषय संविधान प्रदत्त विधायिकाको विधि निर्माण सम्बन्धी एकलौटी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्दछ । राज्यको दण्ड नीति अनुरूप कानून निर्माण गर्ने र तिनमा समसामयिक सुधार भै रहेकै छन् । यस्तो विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने समेत जिकीर प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ ।
४. त्यसै गरी निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट पेश हुन आएको लिखित बहसनोटमा सन् १९६९ मा पश्चिम जर्मनीमा दुईवटा फौजदारी कानून सुधार विलहरू ल्याइएका थिए । जसमध्ये दोस्रो फौजदारी कानून सुधारसम्बन्धी विलले जरीवाना र धरौटको रकम निश्चित गर्ने प्रक्रिया ल्याएको थियो । स्कान्डिनेभियाको Day Fine System को नयाँ कानूनी मोडलअनुसार कुनै कसूरबापत जरीवाना गर्ने प्रक्रियालाई कठोर नबनाई अभियुक्तको आर्थिक अवस्था र आम्दानीको आधारमा लचिलो बनाइनु पर्छ । जरीवानाको अङ्कलाई कठोर बनाउँदा गरिव आरोपीहरू माथि प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा त्यस्तो पक्षहरूमाथि समूचित ध्यान पुर्याउनु पर्ने भनी जरीवानाले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनसक्ने कुराप्रति संवेदनशीलता अपनाइएको पाइन्छ । जरीवानालाई सजायको रुपमा लागू गर्ने हो भने गरिब र विपन्न व्यक्तिलाई कमाई गर्ने अवसर पनि राज्यले दिनु पर्दछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले Williams V. Illions 399 U.S. 325 (1970),Tate V. short 401 U.S. 395 (1971) र ,Bearden V. Georgia 461 U.S 660(1983) लगायतका मुद्दाहरूमा जरीवानाको विकल्पमा कैदमा पठाउने दण्डनीति उपयुक्त नभएको भनी पटक–पटक बोलिएको दृष्टान्तबाट दण्डनीतिका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्तछ भन्ने जिकीर प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ ।
५. सामान्यतः मुलुकको दण्ड नीति कस्तो बनाउनु पर्ने वा हुनुपर्ने हो भन्ने विषय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुरा होइन । अदालतले विद्यमान फौजदारी कानूनबमोजिम आफू समक्ष ल्याइएका विवादको सुनुवाई गर्ने, प्रमाणबाट दोषी ठहरिन आएका आरोपित व्यक्तिहरूलाई प्रचलित दण्डसंहिता बमोजिम सजाय ठहर गर्ने र त्यस्ता कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गरी संविधानसम्मत रहे वा नरहेको जाँच्ने सम्म हो । यद्यपि न्यायको प्रशासन (Justice Administration) को अभिन्न अंगको रुपमा रहने मुलुकको फौजदारी कानून र दण्डनीति सम्बन्धमा अदालत सँधै मूकदर्शक भएर बस्नु पर्दछ भन्ने जिकीर पनि उचित नहुन सक्दछ ।
६. विधायिकी कानूनमार्फत राज्यको दण्डनीति निर्धारित हुने विषय संविधानवादले अंगीकार गर्ने विधि निर्माणको क्षेत्रभित्र पर्न आउने कुरा हो । कानूनको व्याख्या गर्ने संवैधानिक अख्तियारी पाएको यस अदालतले विधायिकी कानूनहरूको कार्यान्वयन पक्षमा देखा पर्ने कमी कमजोरी र समस्याहरूसँग नजिकबाट साक्षात्कार हुने अवसर प्राप्त गर्ने कुरालाई पनि इन्कार गर्नुपर्ने अवस्था हुंदैन । यस खालका अनुभवबाट अनुभूत गरिएका रचनात्मक कुराहरू औल्याउनु वा देखाइदिनु न्यायिक दायित्व भित्रकै कार्य हो भन्ने कुरामा समेत बादविवाद हुनुपर्ने देखिन्न । यस्तो अभ्यासबाट कसैलाई नोक्सान हुंदैन । वस्तुपरक र समसामयिक व्याख्या र विश्लेषणबाट कानूनले जीवन्तता प्राप्त गर्ने, राज्यका अन्य निकायहरूले समेत लाभ हासिल गर्ने र त्यसबाट फौजदारी कानूनको विधिशास्त्रीय विकासमा टेवा पुग्न जाने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।
७. यसका अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ ले उक्त संविधानलाई मुलुकको मूल कानूनका रुपमा राखी सो संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी धारा १०७ को उपधारा (१) ले संविधान प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भनी पर्न आएको निवेदनबाट त्यस्तो अवस्था देखिन आएको स्थितिमा यस अदालतलाई संविधानसँग असंगत रहेको कानून अमान्य वा बदर गर्न सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको देखिन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन एवं नियन्त्रणको उपरोक्त संवैधानिक प्रवन्धअनुरूप विधायिकाद्वारा निर्मित कुनै पनि कानूनको असंवैधानिकताउपर यस अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्ने नै हुँदा त्यस्तो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्ने कुनै संवैधानिक आधार देखिन आएन ।
८. संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगीकार गरिएको हाम्रो जस्तो राज्य संरचनामा संविधान भन्दा माथि कोही पनि रहन सक्दैन । राज्यका प्रमुख अङ्गका रुपमा रहेका कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिकाले संविधानद्वारा प्रदत्त अख्तियारीको सीमाभित्र रहेर नै आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिकाले संविधान अनुकूल हुने गरी मात्र विधि निर्माण गर्नुपर्ने र संविधान विपरीत बनाइएका कानून अमान्य र बदर घोषित गर्न पाउने यस अदालतलाई प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकनको विशिष्ठ अधिकार पनि संवैधानिक सर्वाेच्चता बहाल राख्ने संवैधानिक प्रवन्धहरू नै हुन् । संवैधानिक गतिशीलताको लागि संविधानले नै निर्धारण गरेको यो प्रक्रियाबाट नत व्यवस्थापिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा कटौती भएको संझनु पर्ने अवस्था रहन्छ न यस अदालतले आफूलाई अनियन्त्रित शक्ति वा अधिकार प्राप्त भएको भनी सर्वोपरी ठान्नु नै उचित हुन सक्तछ । कानूनका रुपमा देखा परेका राज्यका दण्ड नीतिहरू संविधान अनुकूल नभएको भनी त्यसको संवैधानिकता परीक्षणको निम्ति कुनै पनि नेपाली नगारिकलाई यस अदालतसमक्ष आउन पाउने र सो विषयको सम्परीक्षण गराउने अधिकार संविधानको धारा १०७(१) ले प्रदान गरिरहेको देखिँदा त्यस्तो प्रारम्भीक विषयमा नै आपत्ति जनाइहाल्नु पर्ने कुनै कारण देखिन्न ।
९. त्यसमा पनि अदालतले विधायिकी कार्यउपर न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार संयमित रुपमा प्रयोग गर्ने गर्दछ । न्यायिक पुनरावलोकनको संवैधानिक सीमाका अतिरिक्त न्यायिक नियन्त्रणका सीमा समेत रहेका हुन्छन् । संवैधानिक सीमा नाघेर यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्दैन । त्यसरी नै न्यायपालिका स्वयंबाट विकास गरिएका कतिपय न्यायिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू समेतको सन्दर्भबाट अदालत वाँधिएको हुन्छ । संवैधानिक सीमाअन्तर्गत विवादमा ल्याइएको कानून संविधान प्रतिकूल देखिनु वा प्रमाणित भएको हुनै पर्ने अनिवार्यता रहन्छ । तर सो कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको अन्तिम चरण पार भएपछि मात्र पत्ता लाग्ने हुँदा त्यस भन्दा अगावै निवेदन दावीको विषयले केही न्यायिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तबाट खरो उत्रन सक्नु पर्दछ ।
१०. सामान्यतया विधायिका निर्मित कुनै पनि कानून संविधानसम्मत नै हुन्छन भनी अदालतले प्रारम्भीक रुपमा अनुमान गर्ने गर्दछ । अर्थात यस विषयमा शंकाको सुविधा विधायकाउपर नै जान्छ । अदालतको त्यस्तो अनुमान खण्डित गर्दै निवेदन दावीलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने भार वा दायित्व सम्बन्धित निवेदनकर्ताउपर नै रहन्छ । विवेकपरक र स्पष्ट आधारसहित निवेदन दावी स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा प्रारम्भीक रुपमा नै त्यस्तो निवेदन खारेजभागी हुन्छ । त्यसैले अदालतसमक्ष यसप्रकारको निवेदन ल्याउँदैमा विधायिकाको विधि निर्माण गर्ने एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अतिक्रमण भै हाल्ने र मुलुकको दण्डनीति निर्धारण गर्ने कानूनको संवैधानिकता परीक्षणको निम्ति पर्न आएको निवेदनबाट यस अदालतले कुनै हस्तक्षेप नै गर्न नसक्ने भन्ने प्रत्यर्थी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. अब, दोस्रो प्रश्न तर्फ बिचार गरौं, जरीवाना तिर्न नसकेबापत कैदमा बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले नागरिकहरूलाई आर्थिक हैसियतका आधारमा विभेद गरेको छ । धनी मानिस, लागेको जरीवाना तिरी सजायबाट उम्कन सक्ने तर गरिब भएकै कारणबाट जरीवाना तिर्न नसकी कैदमा बस्नु परेबाट नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता आर्थिक आधारमा निर्धारण हुन पुगेको छ । यसबाट गरिबीको अपराधिकरण भएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ११/२६ को प्रतिकूल हुनुका साथै अन्तरिम संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको उक्त कानूनी प्रावधानहरू अमान्य गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।
१२. प्रत्यर्थी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेतको लिखित जवाफ हेर्दा, समानताको अर्थ सबै अवस्था र परिस्थितिका मानिसहरूलाई यान्त्रिक रुपमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि विवेकसम्मत आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । भिन्न अवस्था र प्रकृतिमा फौजदारी कसूर गर्न पुगेका व्यक्तिहरूलाई फरक व्यवहार गर्न सकिने सिद्धान्तमा आधारित विवादित कानूनहरू समानताको सिद्धान्त अनुकूल छन् । आधुनिक फौजदारी कानूनशास्त्रले दण्ड केवल दण्डको लागि नभएर सुधारको लागि हुनुपर्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानूनको मापदण्ड अनुकूल सजाय दिनुपर्ने मान्यता अघि सारेको कारण दण्डलाई क्रमशः लचिलो बनाउंदै लगिएको छ । विवादित कानूनी व्यवस्थाहरू भर्खरै निमाण नभएका र कैद दण्ड प्रणालीलाई सुधार गर्दै लैजाने क्रममा कम गम्भीर कसूरमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायिक निर्णयबाटै केही सुविधा दिने पवित्र उद्देश्यबाट सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी बनाइएका कानूनहरू हुँदा संविधानसम्मत रहेका छन् भन्ने समेत जिकीर प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ ।
१३. परम्परागत रुपमा अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र तदनुरुप कठोर र अमानवीय व्यवहार गर्ने प्रचलन रही आएको थियो । मानिसले अपराधजन्य कसूर किन र के कारणबाट गर्दछ भन्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकी त्यस्तो अपराधजन्य क्रियामा संलग्न हुनेलाई समाजका शत्रु ठानी उनीहरूलाई समाजबाट लामो समयसम्म अलग्याउने वा निर्मूल गर्ने तत्कालीन प्रतिशोधात्मक र निरोधात्मक दण्डनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । यस अन्तर्गत आजीवन कारावास वा मुत्युदण्ड समेतका कठोर दण्ड प्रचलनमा थिए । यसका अलवा पीडकले पीडितलाई जुन प्रकारको भौतिक क्षति पुर्याएको छ, सोही प्रकृतिको सजाय दिने तथा कैदमा राख्दा समेत मानवोचित व्यवहार नगर्ने समेतका गलत अभ्यासहरू प्रचलित रहेका थिए ।
१४. मानिसको चेतनाको स्तरमा क्रमिक रुपमा विकास हुँदै जाँदा अन्य पक्षका अतिरिक्त क्रमशः फौजदारी कानून र दण्ड नीतिमा समेत सुधार भइरहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट अपराध गर्ने सबै व्यक्ति समाजका शत्रु नभई उनीहरू मनोरोगी वा स्वयंमा पीडित पनि हुन सक्ने तथ्य उजागर भयो । जसरी एउटा रोगीलाई उपचार गरी निको पार्न सकिन्छ त्यसरी नै विकृत मनोदशालाई नियन्त्रण गर्न नसकी विभिन्न कारणवश तत्काल अपराधिक कर्म गर्न पुगेका व्यक्तिहरूलाई पनि सुधारी समाजमा पुनःस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने दण्डको उपचारात्मक र सुधारात्मक नीतिले फौजदारी कानूनशास्त्रमा स्थान लिन पुगेको छ । त्यसैले दण्ड अपराध गर्ने व्यक्तिलाई थप पीडा दिन नभई उसभित्र रहेको अपराधिक मनोदशालाई निर्मूलिकरण गर्दै सुधार गर्नेतर्फ प्रयोग गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको देखिन्छ ।
१५. यद्दपि कुनै पनि कसूरमा संलग्न भै दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूलाई के कस्तो सजाय दिनु उचित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा संसारभर एकै प्रकारको दण्ड नीति अझैसम्म पनि अवलम्बन हुन सकेको छैन । देश, काल र परिस्थितिमा यो विषय निर्भर रहेको पाइन्छ । कुनै मुलुकले दण्डनीतिलाई निकै उदार र मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै लगेका छन् भने कतिपय मुलुकहरूमा अझैसम्म पनि परम्परागत कठोर दण्डनीति प्रचलनमा रहेका पाउन सकिन्छ ।
१६. कठोर दण्ड नीतिमा बदलाव ल्याई सुधारोन्मूख र मानवोचित बनाउनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र यस अन्तर्गतका विशिष्ठिकृत निकायहरूको उल्लेख्य योगदान रहेको छ । यसले दण्डनीतिमा विश्वव्यापीकरणको सम्भावनालाई पनि बढाएको छ । १७ डिसेम्बर १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ५ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक यातना नदिइने र क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय नदिइने भनेको छ । त्यसै गरी कसैलाई पनि यातना दिइने वा क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ७ मा समेत गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही प्रतिज्ञापत्रको धारा ११ ले कुनै करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको आधारमा मात्र कसैलाई पनि थुनामा नराखिने भन्ने प्रतिवद्धता दिएको छ । धारा ७ र ११ को सो व्यवस्था संकटकालमा समेत निलम्बन गर्न नमिल्ने भनी धारा ४(२) ले अहरणीय अधिकारको श्रेणीमा राखेको देखिन्छ।
१७. दण्डलाई क्रुर र अपमानजनक नबनाइ सकेसम्म मानवोचित बनाउनु पर्ने भनी उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा अभिव्यक्त भै रहेको भावनालाई सभ्य समाजले सम्मानपूर्वक ग्रहण गरेका छन् । कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण वा लगाम लगाउनको लागि निश्चित आधार र अवस्थाहरू विद्यमान हुनै पर्दछ । गरिबीको कारणले कसैले कुनै आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन भने त्यसैको आधारमा मात्र निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता राज्य संयन्त्रद्वारा अपहरण गर्ने कुरा उचित हुन सक्दैन । बरु विकल्पमा राज्यले काम वा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्दछ । जसको उपयोग गरी कुनै पनि व्यक्तिले उस माथि लागेको जरीवाना तिर्न वा बुझाउन सकोस् । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ र ७ मा क्रमशः कामको अधिकार र कामको लागि उचित अवसर प्राप्त गर्ने अधिकारहरू समावेश गरिएका छन् । तिनको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी हुन्छ ।
१८. एकातर्फ आफ्ना नागरिकहरूलाई रोजगारी र आय आर्जनको अवसर दिन नसक्ने र अर्को तर्फ सानातिनो जरीवानाको अङ्क समेत तिर्न नसकी गरिब नागरिकहरू बर्षौंसम्म कैदी जीवन वरण गरी आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता गुमाउन वाध्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान भैरहने राज्य प्रणाली र दण्ड नीति समेतलाई मानव अधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भन्न सकिन्न । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको एक जिम्मेवार सदस्य भएको हैसियतबाट महासभाद्वारा पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ प्रति सम्मान जनाउनु नैतिक जिम्मेवारी हो । त्यसै गरी नेपालले कुनै आरक्षण बिना १४ मे १९९१ मा सम्मिलन गरी पक्ष राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ का प्रावधनहरू सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ बमोजिम नेपालले वाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१९. आर्थिक दण्ड अर्थात् जरीवाना तिर्न नसकेबापत सीधै कैदमा पठाउने व्यवस्थालाई संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत लोकतान्त्रिक सभ्यता र संस्कृति बोकेका मुलुकहरूले धेरै पहिदेखि खुकुलो पार्दै लगेको देखिन्छ । जरीवाना तिर्नुपर्ने सानोतिनो कसूर गरेका अभियुक्तहरूलाई दोषी समेत ठहर नगरी केही समयको प्रोवेशन (न्यायिक निगरानी) मा राखी सुध्रने र असल आचरण प्रदर्शन गर्ने मौका प्रदान गर्ने विषय यस सम्बन्धी दण्डनीतिको मेरुदण्ड नै बन्न पुगेको देखिन्छ। प्रोवशन अवधिमा अभियुक्तले कानूनको उलंघन नगर्ने र असल आचरणमा बस्ने शर्त रहने मात्र होइन आफूलाई तोकिएको जरीवाना खुल्ला रुपमा काम गरी किस्तावन्दीमा बुझाउन सक्ने सम्मको प्रवन्ध गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसबाट सानातिना कसूरमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता उल्लंघन नभैकन कानूनको उद्देश्य पूर्ति हुने र अभियुक्तलाई सुध्रने मौका समेत मिल्ने देखिन्छ । अभियुक्तले काम गरी इमानदारितापूर्वक जरीवाना वा सरकारी बाँकी तिर्ने प्रयास गरेको छैन भन्ने आधारबाट मात्रै उसलाई तोकिएको जरीवाना तिर्न नसके कैदमा पठाइने गरिन्छ ।
२०. संयुक्तराज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले जरीवाना तिर्न नसके बापत कैदमा पठाउने व्यवस्था उचित नहुने भन्दै विभिन्न मुद्दाहरूमा पटक–पटक व्याख्या गरेको देखिन्छ । Griffin V. Illinois, 351 U.S.12, 351 U.S.19 (1956) को मुद्दामा कुनै पनि मानिससँग भएको धनको राशीको आधारमा उसमाथि गरिने फौजदारी मुद्दाको सुनुवाई निर्भर रहन्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई समतापूर्ण न्याय भन्न सकिदैन [There can be no equal Justice where the kind of trial a man gets depends on the amount of money he has. भन्ने व्याख्या गरेको थियो । त्यसै गरी William V.Illinois 399 U.S. 235 (1970), Tate V. Short 401 U.S. 395 (1971) र Bearden V.Georgia 461 U.S.660 (1983) का मुद्दाहरूमा कुनै कसूर बापत तोकिएको जरीवाना तिर्न सक्ने हैसियत नभएको कारणबाट जरीवानालाई सिधै कैदमा रुपान्तरण गर्न मिल्दैन भन्ने व्याख्या गरिएको देखिन्छ । साथै त्यस्तो जरीवाना तिर्नको लागि दिइएको अवसरलाई अभियुक्तले इमानदारीपूर्वक उपयोग गरी अथक प्रयास गर्दा समेत जरीवाना तिर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा जरीवानालाई कैदमा परिणत गर्न नमिल्ने भन्ने अदालतको निर्णय रहेको थियो । त्यतिमात्र होइन जरीवाना तिर्न नसक्ने आर्थिक अवस्था भएको र सतप्रयास गर्दा पनि जरीवाना तिर्न नसक्ने मानिसलाई अन्य अवसर नदिई जरीवानाको विकल्पको रुपमा कैदमा पठाउने व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त समानतासम्बन्धी प्रावधानको उल्लंघन हुने भन्ने पनि उक्त मुद्दाहरूमा सिद्धान्त कायम गरिएको पाइन्छ । यसप्रकार जरीवानाको विकल्पको रुपमा एकमात्र उपाय कैदको सजाय हुन नसक्ने कुरालाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले धेरै अगाडिदेखि मान्यता दिंदै आएको देखियो ।
२१. अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र प्रचलनको दृष्टान्त मात्र होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा पनि देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक मानव अधिकार समेतको मूल्य मान्यता प्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । यसप्रकार आर्थिक रुपले उच्च र निम्न वर्गमा रहेका मानिसहरू बीच आर्थिक हैसियतकै कारण कानूनको प्रयोगमा विभेद गर्ने कुरालाई संविधानको प्रस्तावनाले कल्पनासम्म पनि गरेको देखिँदैन । संविधानको धारा १२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । सोही उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने तथा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून नबनाइने कुराको संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको पाइन्छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनिएको छ । वस्तुतः वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक सबै मौलिक हकहरूको जननी हो । भनिन्छ, मानिस भोक, प्यास, रोग र अभावको अवस्था सहन सक्तछ तर उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अतिक्रमण गरिएको कुरा कुनै पनि अवस्थामा सहन सक्दैन । मानिसको यस्तो आधारभूत र नैसर्गिक अधिकार सदा सुरक्षित रहन्छ । कुनै पनि अवस्थामा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने कुरालाई उचित मान्न सकिदैन । हाम्रो संविधानको धारा १२ को उपधारा (१) र (२) ले पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको यसै मान्यतालाई संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान गरेको पाइन्छ ।
२२. संविधानको धारा १३(१) मा सबै नगरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भने समानताको आधारभूत सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ । सोही उपधारा (२) मा कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा बैचारिक आस्था समेतको आधारमा भेदभाव नगरिने भनिएको छ । उपधारा (३) ले राज्यले पनि नागरिकहरू बीच उपधारा (२) मा वर्णित आधारमा भेदभाव नगर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । राज्यले नागरिकहरू बीच भेदभाव नगर्ने भन्ने मात्र होइन उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था समेत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
२३. समानताको हक निरपेक्ष हक होइन । यसको प्रयोग सापेक्ष ढंगबाट मात्र हुन सक्तछ । कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि फरक–फरक अवस्था र परिस्थितिमा रहेका वर्ग वा समूदायका मानिसहरूलाई उचित, तर्क र विवेकसम्मत आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तर त्यसरी गरिएको वर्गीकरण स्वैच्छाचारी नभई बोधगम्य र सामान्य समझ भएको मानिसले सजिलै बुझ्न र संझन सक्ने हुनु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट इमानसिंह गुरुङ्ग (नेकाप २०४९, पृ. ७१०) को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई हालसम्म पनि अवलम्वन गर्दै आएको अवस्था रहेकोले त्यस सम्बन्धमा थप व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन।उल्लिखित संवैधानिक, सैद्धान्तिक धरातलको पृष्ठभूमिको धरातलमा प्रस्तुत निवेदनमा चुनौती दिइएका विवादित कानूनी व्यवस्थाहरूको संवैधानिकताको परीक्षण हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।
२४. निवेदकहरूले अमान्य घोषित गरिपाऊँ भनी माग गरेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११८ नं. को देहाय ८ मा “यो नम्बर बमोजिम अड्डाले मागेको धरौट वा जमानत नदिने अभियुक्तलाई अड्डाले थुनामा राखी कारवाही गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । समग्र रुपमा अदालतली बन्दोवस्तको ११८ नं.फौजदारी मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा गरिने प्रारम्भीक आदेशको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । जस अन्तर्गत तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिएका अभियुक्तहरूलाई कसूरको गाम्भीर्यता हेरी थुनामै राख्ने, धरौट वा जमानत माग्ने वा अवस्थाअनुसार तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने जस्ता विकल्प सहितका विषयहरू समेटिएको देखिन्छ । सोही दफा को देहाय १० बमोजिम धरौट वा जमानतको अङ्क तोक्दा अन्य कुराका अतिरिक्त अपराधको प्रकृति, अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था एवं पारिवारीक स्थिति समेत बिचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसरी मागिएको धरौट वा जमानत चर्को वा अपर्याप्त भएको भन्ने मनासिव कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले त्यस्तो धरौट वा जमानतको अङ्क घटाउन वा बढाउन सक्ने भन्ने अ.वं. ११८ को देहाय ११ नं. को कानूनी व्यवस्थाबाट स्वैच्छाचारी ढंगबाट कुनै पनि व्यक्ति माथि धरौट वा जमानी माग्ने अवस्था देखिँदैन ।
२५. फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिन आएका कम गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत माग्ने व्यवस्था स्वयंमा भेदभावपूर्ण र अन्यायोचित हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । एक प्रकारले त्यस्ता कम गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा थुनामा नबसी अड्डाले निश्चित आधार र मापदण्ड बमोजिम मागेको धरौट वा जमानत दिई वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने अवस्थालाई फौजदारी न्याय प्रशासन र दण्डनीतिको सुधारोन्मूख अवयव कै रुपमा लिन सकिन्छ । तर अड्डाले माग्ने धरौट वा जमानत दिनको लागि पनि सम्पत्ति वा आम्दानीको स्रोत हुने व्यक्तिलाई नै सहज हुने भै त्यसको विपरीत विपन्न व्यक्तिहरूका हकमा कठिनाई नआउला भन्न सकिने अवस्था देखिन्न । त्यसैले फौजदारी न्याय प्रशासनलाई सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र नितान्त रुपमा आर्थिक दुरावस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक कारणबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रता गुम्ने स्थिति बीचको सन्तुलन खोज्नु विवेकसम्मत नै हुने देखिन्छ ।
२६. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ र ५३ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई समेत निवेदकहरूले चुनौती दिएको देखिन्छ । दण्ड सजायको ३८ नं. मा जरीवाना वा सरकारी विगोबापत कसरी कैद ठेक्ने सम्बन्धमा अन्य विषयका अतिरिक्त कैद र जरीवाना दुवै सजाय भएकोमा जरीवानाबापत अधिकतम ४ वर्षसम्म कैद ठेक्नुपर्ने, कैद वा जरीवाना दुवै वा कुनै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरीवाना मात्र भएकोमा सो अपराधमा हुन सक्ने उपल्लो हदको आधा भन्दा बढी नहुने अवधिसम्म कैद ठेक्नु पर्ने, सजाय स्वरुप जरीवाना मात्र हुने अपराधमा जरीवाना नतिरे बापत अधिकतम २ वर्षसम्म कैद हुने र जायजातबाट असूल नभएको सरकारी विगोमा विगोको अङ्क बमोजिम १ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद ठेक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी दण्ड सजायको ५३ नं.मा सरकारी विगो जरीवाना समेतका कुनै सरकारी रकम बापत दिनको पच्चिस रुपैयाँको दरले कैद ठेक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ८(२) बमोजिम तोकिएको जरीवाना नतिरेमा हुन सक्ने कैदको अवधि निर्णयमा उल्लेख हुनुपर्ने र नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ९ मा सो ऐन वर्खिलाप काम गर्ने व्यक्तिबाट भएको धनसम्पत्तिको नोक्सानको क्षति निजको अंश भागको चल अचल सम्पत्तिबाट भराउंदा पनि असूलउपर हुन नसकेमा बाँकी क्षतिपूर्ति रकम बापत प्रचलित कानूनबमोजिम जरीवाना नतिरेसरह गरी कैद गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
२७. समग्रमा उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूले जरीवाना, सरकारी विगो वा धनसम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेबापत क्षतिपूर्ति तिर्न वा बुझाउन नसक्ने व्यक्तिलाई प्रतिदिन रु.२५ कट्टी हुने गरी अधिकतम १० वर्षसम्म कैदमा राख्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी वा मस्यौट गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो नोक्सानीको विगो वा त्यसबापतको क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी व्यवस्था स्वयंमा बोधगम्य नै छन् । त्यसैगरी कुनै कसूरबापत कानूनबमोजिम हुने जरीवानाको रकम तिर्नु बुझाउनु नपर्ने भन्ने तर्क समेत विवेकमा आधारित हुन सक्दैन । सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्न नसकेमा कुनै सजाय व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारी वा निजी कुनै पनि सम्पत्ति सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यसै गरी कुनै कसूर गरे बापत कानूनद्वारा तोकिएको जरीवाना असूल नभएपनि कुनै दायित्व लिनु नपर्ने भन्ने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनको सञ्चालनमा अवरोध आई अराजकतालाई आमन्त्रण गरेसरह हुन पुग्दछ र कसूर गर्ने व्यक्तिले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ । यस्तो कुरा समाजलाई अपराध र अपराधीबाट जोगाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने फौजदारी न्याय प्रशासनको उद्देश्य मर्म र भावना अनुरूप हुन सक्दैन ।
२८. फौजदारी कानूनद्वारा निषेधित कुनै पनि कसूर गर्ने वा कानूनले गर्नु भनेको कार्य नगर्ने धनी वा गरिव जो सुकै व्यक्तिलाई समान रुपमा लागू हुने आर्थिक दण्डसम्बन्धी उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू प्रत्यक्ष रुपमा विभेदपूर्ण वा समानताको हक प्रतिकूल भए जस्तो प्रतित हुदैनन् । तर तिनको व्यवहारिक पक्षको गम्भीरतापूर्वक सिंहावलोकन र विश्लेषण गरिएको खण्डमा दुई खालको अवस्था टडकारो रुपमा देखापर्दछ । सम्पत्ति वा आय आर्जनको स्रोत मनग्गे हुने व्यक्तिले उसलाई लागेको जरीवाना, विगो र सरकारी बाँकी तिर्न सजिलै सक्ने स्थिति रहन्छ । आर्थिक रुपले सम्पन्न व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको केही हिस्सा जरीवाना तिर्दा गुमाउनु पर्ने तर्क गर्न सकिएला तर त्यस्तो त्यागले केवल व्यक्तिको आर्थिक सन्तुष्टिको विषयलाई मात्र प्रभावित पार्ने हुन्छ । आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको केहि हिस्सा त्याग गरेपछि आर्थिक रुपले सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई यसप्रकारको दण्डको कुनै भय बाँकी रहदैन र आर्थिक कारणबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्ने अवस्था समेत हुँदैन । अर्कोतर्फ हाम्रो समाजमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरूको संख्या समेत उल्लेख्य रुपमा रहेको स्थिति छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने नेपालमा ३१ प्रतिशत मानिस अझैसम्म पनि गरिवीको रेखामुनी बाच्न वाध्य पारिएका छन् ।
२९. गरिवी जीवनस्तर मापन गर्ने एउटा मापदण्डसम्म हुनसक्छ तर गरिव हुनु कुनै कसूर वा दोष हुन सक्दैन । आफ्नो स्वैच्छा वा रहरले कुनै पनि मानिस गरिव बन्न खोज्दैन प्रयास र चाहना सबैको धनी बन्नेमा नै केन्द्रित भै रहेको हुन्छ । समाजमा आम रुपमा गरिवीको अवस्था रहनुमा कुनै न कुनै रुपमा राज्य संयन्त्र पनि जिम्मेवार रहने हुँदा नागरिकहरूको जीवनस्तर माथि उकास्नु राज्यको दायित्व नै हो । गरिवी र अभावले मानिसलाई अपराधजन्य कार्यमा सरिक हुन बढी नै उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ भन्ने तथ्य पनि अनुसन्धानहरूबाट देखिएको छ । त्यसकारण आफ्नो गाँस, वाँस र कपासको व्यवस्था गर्न नसक्ने विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई कम भन्दा कम आर्थिक दण्ड पनि ठूलो बोझ बन्न पुग्ने देखिन्छ ।
३०. काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट झिकाई आएको मिसिल हेर्दा निवेदकमध्येको प्रकाश लामालाई पहिलो पटक साधारण चोरी गरेको ठहरी १ महिना कैद र रु.३५ हजार जरीवाना सजाय भएको देखिन्छ । मिति २०६४।९।२२ मा शुरु तहबाट सो फैसला हुँदा ठहर भएको सजाय भन्दा बढी अवधि निज पुर्पक्ष कै क्रममा थुनामा बसी सकेको देखिन्छ । यस हिसावले फैसला हुँदाकै दिन निजलाई लागेको कैद भुक्तान भई छुटि जाने अवस्था भएकोमा चोरी गरेको मोटरसाइकल (बरामद समेत भैसकेको) को विगो बराबर रु.३५ हजार जरीवाना तीर्न नसकी सो मितिदेखि दिनको रु.२५ कट्टी हुने गरी निज थप ३ वर्ष १० महिनाको कैदमा बसी रहेको भन्ने देखिएको छ । जम्मा रु.३५ हजार जरीवाना तिर्न नसक्ने हैसियतका निवेदक घरको मुख्य व्यक्ति भै ४ जनाको परिवार निजको संरक्षकत्वमा रहेको देखिनुका साथै निजको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण खान लाउन नपुग्ने र जग्गा, जमीन र घर समेत केही नभएको भन्ने मिसिलबाट खुल्न आएको देखिन्छ । राम्रोसँग खान लाउन समेत नपुग्ने र ज्याला मजदूरी गरी आफू र आफूसँग आश्रित ४ जनाको परिवार पालिरहेका निज निवेदक सामान्य आर्थिक अवस्थाको मानिसलाई नगन्य असर पर्ने न्यून अङ्कको जरीवाना समेत तिर्न नसकी करीव थप ४ वर्ष कैद बस्न वाध्य पारिएपछि निज तथा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यहरूको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने संविधानप्रदत्त आधारभूत मौलिक हकको राज्यबाट संरक्षण भएको छ त ? भन्ने विषयमा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुगेको देखिन्छ ।
३१. यसका अतिरिक्त मिति २०६५।८।२३ को राजपत्रमा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको सुचना हेर्दा, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अदक्ष मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक रु.१९०।– तोकिएको देखिन्छ । मुलुकी ऐनमा नवौं संशोधन (मिति २०४३।७।२४) हुँदा संशोधित अदालती बन्दोवस्तको ५३ नं. मा दिनको रु.२५।– का दरले कैद ठेक्ने व्यवस्था २३ वर्ष व्यतित हुंदासम्म कायमै रहेको देखिएबाट नेपालको आर्थिक दण्डनीतिमा रहेको कमी कमजोरीको बोध भै रहेको पाइन्छ ।
३२. यसप्रकार आर्थिक दण्ड लागेको कमजोर आर्थिक अवस्थाको मानिसलाई राज्यले काम गर्ने र आय आर्जन गरी त्यस्तो दण्ड तिर्ने अवसर प्रदान नगरी आर्थिक दण्डको विकल्पमा सीधै कैदमा पठाउँदा दण्ड सुधारात्मक नभई प्रत्युत्पादक वा प्रतिकारात्मक हुन जाने देखिन्छ । यसबाट त्यस्ता कसूरदारलाई सुधार गरी समाजमा पुर्नस्थापना गर्न असम्भव हुने मात्र होइन तिनमा आश्रित परिवारका सदस्यहरूलाई समेत अपराधिक क्रियामा सरिक हुन वाध्य पार्ने देखिन्छ । त्यस्तो व्यवस्थाले नत दण्डको सुधारात्मक चरित्र चित्रण गर्न सक्छ न अपराधको रोकथाम गर्ने फौजदारी न्यायको लक्ष्य नै पूरा हुने देखिन्छ । त्यसैले सानातिना कसूरमा संलग्न हुनेलाई आर्थिक दण्ड दिई सुध्रने अवसर प्रदान गरिएको भन्ने विवादित कानूनी व्यवस्थाको बचाउमा प्रत्यर्थीहरूबाट पेश गरिएको दलिल उचित र तर्कसम्मत हो भने देखिँदैन ।
३३. आर्थिक अवस्था र हैसियत राम्रो हुनेलाई सुविधा पुग्ने र कमजोर आर्थिक स्थितिका नागरिकलाई थप कष्टकर हुने यसप्रकारको दण्डनीति सुधारात्मक नभई प्रतिकारात्मक वा निरोधात्मक प्रकृतिको देखिन्छ । निवेदक अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत प्रत्यर्थी भएको संवत् २०५६ सालको रिट नं. ३२७१ को निवेदनमा शिक्षा वा रहनसहनले ठूलो औकातमा वस्ने वानी परेकालाई कु वर्गको सिधा खान दिने र अन्यलाई खु बर्गको सिधा खर्च दिने कारागार नियमावलीमा रहेको व्यवस्था समानताको हक प्रतिकूल भएकोले अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था अमान्य घोषित गर्दै यस अदालतबाट ठूलो औकात र सानो औकात भन्ने मात्रै आधारमा व्यक्तिहरू बीच भेदभाव गर्नु समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने संविधानको भावनाको प्रतिकूल भएको भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।
(नेकाप २०५७ अङ्क ६,७ नि.नं.६९१४, पृष्ठ ५०२) ।
३४. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा बिचार गर्दा, निवेदकले उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने माग दावी लिएको देखिन्छ । तर तत्काल उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू अमान्य घोषित गर्दा विद्यमान फौजदारी न्याय प्रशासन र दण्डनीतिमा उत्पन्न हुन सक्ने रिक्तता (Vaccum) को के कस्तो असर हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै विश्लेषण नगर्नुका अतिरिक्त कुनै सटिक बैकल्पिक आधार प्रस्तुत गर्न सकेको पाईदैन ।
३५. माथि प्रकरण प्रकरणमा विश्लेषण गरिएको संवैधानिक व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र अभ्यासको दृष्टान्त समेतबाट आर्थिक दण्ड सिर्जित दायित्व पूरा गर्न नसकेबापत कुनै विकल्पबिना सीधै कैद ठेक्ने गरी भएका निवेदनमा औल्याइएका कानूनी व्यवस्थाहरू मानवोचित र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको मर्म र भावना एवं धारा १२ तथा १३ प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समानताको हकसँग मेल खाने प्रकृतिका देखिएका छैनन् । उक्त कानूनी व्यवस्था र निवेदनमा औंल्याउन नसकिएका उस्तै प्रकृतिका अन्य नेपाल कानूनमा रहेका कानूनी व्यवस्थाहरूमा समसामयिक सुधार हुनुपर्ने स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।
३६. तथापि उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू लामो समयदेखि प्रचलनमा आएका र नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासन एवं आर्थिक दण्ड प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा कायम रहन पुगेका प्रावधान हुन् भन्ने देखिएको छ । सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई कुनै बैकल्पिक तयारी वा प्रबन्ध गर्ने अवसर नदिई तत्कालै उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू यस अदालतको आदेशबाट अमान्य घोषित गर्दा मुलुकको विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणाली नै प्रभावित भई आर्थिक दण्ड प्रणाली समेत अवरुद्ध हुन सक्ने स्थिति रहन्छ । समाजमा अराजकता र दण्डहिनताको स्थिति सिर्जना हुन जाने त्यस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयमा न्यायिक संयम र धैर्यता गुमाई तत्कालै निवेदन मागबमोजिमको आदेश गर्नु विवेकसम्मत हुन सक्दैन ।
३७. अतः नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, प्रतिज्ञापत्र, घोषाणपत्र, अनुवन्ध, सन्धि, महासन्धि तथा नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुकूल हुने गरी, विभिन्न लोकतान्तिक मुलुकमा यस सम्बन्धमा गरिएको कानूनी व्यवस्था र अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन गरी, नेपालको सामाजिक र आर्थिक पक्षको विश्लेषण गरी, विद्यमान आर्थिक दण्ड नीतिमा रहेका कमी कमजोरी र सुधारका सम्भावित क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूबाट अध्ययन गराई यस सम्बन्धमा यथाशिघ्र उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् प्रत्यर्थीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. रणबहादुर बम
न्या. अवधेशकुमार यादव
इति संवत २०६६ साल भदौ ४ गते रोज ५ शुभम्...
इजलास अधिकृत–नारायण सुवेदी