शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२१६ - बेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ८२१६     २०६६ पुस,अङ्क ९

 

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

निवेदन नं. ०६६ RC००५२

आदेश मितिः २०६६।८।११।५

 

विषय :बेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ ।

 

      निवेदकः बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं. ६ मा घर भै बाँके जिल्ला श्रीराम      मा.वि. बैजनाथपुर स्थित नि.मा.वि. स्तरको शिक्षक पदमा कार्यरत टेकेन्द्रसिँह ठकुरी

विरुद्ध

      विपक्षीः कर्मचारी सञ्चयकोष केन्द्रीय कार्यालय, पुल्चोक ललितपुर 

 

मुद्दा :कीर्ते ।

 

§  एकआपसमा फूट होइन मित्रता, सहकार्य र ऐक्यवद्धताको चाहना राखी एकआपसमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने मुद्दाका पक्षहरूलाई न्यायालयले प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही प्रोत्साहन दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  शुरु अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन परेपछि उक्त फैसला अन्तिम नभएको र मुद्दा अन्तिम नभई विचाराधीन रहेको मुद्दामा मिलापत्र गर्न कानूनले रोक नलगाएको भएपछि कानूनले तोकेको दस्तूर राखी मिलापत्र गर्न हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनको प्रावधानमा कुनै अवस्थाको सम्बन्धमा किटानी रुपमा उल्लेख गरेको कुरालाई बाध्यात्मकरुपमा पालना गर्नैपर्छ । तर साविकको व्यवस्था हटाई नयाँ कानूनी व्यवस्था कायम भएकोमा भने अन्यथा अर्थ गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  कानूनमा यस कुरामा यसो गर्नु भनी स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा आत्मपरकढंगले संशोधित व्यवस्थापूर्वको कार्यविधिगत अवस्थालाई नै अनुभूत गरी समकालीन व्याख्या गरिनु हुँदैन । साविकमा रहेको अवस्थालाई परिमार्जन वा संशोधन गर्नुको अर्थ सो व्यवस्था परिस्थिति र समयानुकूल सुहाउँदो नभएको भनी सो सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्थाको सोच हो र नयाँ अवधारणा लागू भएपछि साविकको अवधारणा परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा समाप्त भएको सम्झनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री रक्षा वस्याल, श्री विशेश्वरप्रसाद गौतम र गोविन्द शर्मा

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

      अदालती बन्दोवस्तको १८३(२) नं.

      अ.बं. १८३ नं.

 

आदेश

यसमा सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू रक्षा बस्याल, विशेश्वरप्रसाद गौतम र गोबिन्द शर्माले गर्नु भएका बहस सुनियो ।

वादी कर्मचारी सञ्चयकोष, केन्द्रीय कार्यालय, पुल्चोक ललितपुर र प्रतिवादी यिनै निवेदक टेकेन्द्र सिंह ठकुरी भएको कीर्ते मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको आदेशउपर मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।७।१५मा भएको आदेशअनुरूप यस इजलासमा पेश भएको  देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले चलन चल्तीमा नरहेको निम्न माध्यमिक विद्यालय नामाङ्कन छापसमेत बनाई रमेशप्रसाद श्रीवास्तवको नामबाट आफंैले ल्याप्चे र हस्ताक्षर समेत गरी विशेष सापटीको आवेदन फाराम २०५९।९।१८ मा प्रस्तुत गरी कोष समेतलाई झुक्याई रमेशप्रसादको नाममा जम्मा भएको कोषको रकम रु.१,०३,२००।२०५२।१०।३ मा बुझी लिई कीर्ते कागजको १ र ७ नं. परिभाषाभित्र पर्ने कार्य गरेकाले कीर्ते कागजको ७ नं. बमोजिम सजाय गरी झुक्याई कीर्ते गरी लिएको विगो र सोको खुद हर्जानासमेत दिलाई भराई पाऊँ भनी कर्मचारी सञ्चयकोष केन्द्रीय कार्यालयले यी निवेदकउपर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६४।४।३० मा प्रतिवादीले कीर्ते कागजको १, ४ र ७ नं. को कसूर गरेको भनी सोही नं. बमोजिम वादीलाई विगो भराई विगोबमोजिम प्रतिवादीलाई जरीवाना गरेको देखिन्छ । सो फैसलाउपर पुनरावेदन अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा वादीले दावी लिए बमोजिमको रकम वादीलाई प्राप्त भैसकेकोले वादी दावी छाडी मिलापत्र गरिपाऊँ भनी रु.२००।बक्सौनी सँलग्न गरी उक्त कीर्ते मुद्दाका वादी प्रतिवादीले संयुक्त दरखास्त दिएकोमा पुनरावेदन अदालतले जरीवानावापत बक्सौनी लिई, रहेको जेथा फुकुवा गर्ने गरी मिलापत्र गर्ने गराउने कानूनी प्रावधान रहेको नदेखिएको र जरीवाना वापत बक्सौनी लिने व्यवस्था अ.वं. १८३ नं.मा भएको नदेखिँदा मिलापत्र गर्न नमिल्ने भन्ने मिति २०६६।१।२९ मा आदेश गरेको पाइयो ।

२.    मिलापत्रसम्बन्धी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १८२ को व्यवस्था हेदार्, उक्त नम्बरमा नेपाल सरकार वादी हुने फौज्दारी मुद्दामा, घूस मुद्दामा र घूसको नालिस नपरेको भए पनि अरु परेको मुद्दामा वादी प्रतिवादीबाट वा प्रमाणलाई पेश भएको कागजबाट सरकारी कर्मचारीले घूस खाए मागेको कुरा देखिन आएको घूस मुद्दामा पनि मिलापत्र हुन सक्दैन । सो बाहेक अरु गै्रह्र मुद्दामा फैसला नभएसम्म जुनसुकै तहमा पनि झगडियाहरूले मिलापत्र गर्न चाहेमा दुवै थर झगडियाले आफू मिल्ने भएको व्यहोराको दरखास्त लेखी मुद्दा परेको अड्डामा दिनु पर्छ र सोबमोजिम दुवै थर झगडियाहरूले दरखास्त दिएमा सो मुद्दा परेको अड्डाको हाकिमले पनि सो दरखास्तहरू दुवै थर झगडियाहरूलाई पढी सुनाई त्यसको मतलव र परिणाम समेत राम्रोसित सम्झाई बुझाई त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि दुवै थरले हाम्रो मञ्जूरी बमोजिम लेखिएको ठीक दुरुस्त छ भनी मञ्जूर गरेमा हाकिले सो दरखास्त बमोजिमको मिलापत्र लेखी सो मिलापत्र पढी सुनाई सो झगडियाहरूको सहिछाप गराई आफ्नो दस्तखत समेत गरी अड्डाको छाप लगाउनु पर्छ । सो बमोजिम मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिम गरिदिएन गरिपाऊँ भन्ने बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भन्ने उजूर लाग्न सक्तैनभन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । जस अनुसार नेपाल सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा, घूस मुद्दा र अरु नै मुद्दामा प्रमाणको रुपमा पेश भएको कागजबाट सरकारी कर्मचारीले घूस खाए मागेको देखिन आएको घूस मुद्दामा मिलापत्र हुन नसक्ने र सो बाहेक अन्य मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत कीर्ते मुद्दा नेपाल सरकार वादी भै चलेको नहुँदा अ.वं. १८२ नं. बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने वर्गमा परेको देखिन आउँछ ।

३.    मुद्दामा गरिने मिलापत्र मुद्दाका पक्षहरूबीच आपसी समझदारीमा आफूहरूबीच उत्पन्न भएको विवादलाई आफूहरूले नै समाधान गरी मैत्रीपूर्ण वातावरण कायम राख्न कानूनबमोजिम अदालतमा गरिने अदालतले स्वीकृत प्रदान गरेको लिखित प्रतिवद्धता हो । त्यसैले मिलापत्रलाई अदालतबाट भएको फैसला जस्तो कुनै एक पक्षप्रतिको सकारात्मक र अर्क पक्षप्रतिको नकारात्मक निर्णय अर्थात हारजितको निर्णयको रुपमा लिईंदैन । मुद्दाका दुवैपक्षलाई अदालतले सन्तुलित रुपमा हेर्नुपर्छ । न्याय प्रशासनको उद्देश्य गल्ती र त्रुटिलाई सुधार्दै सन्तुलित न्याय प्रदान गर्नु हो । एक आपसमा ईवि, वैमनुष्यता र दुश्मनी होइन मित्रता, सहकार्य र ऐक्यवद्धता सामाजिक चाहना हो । सामाजिक ऐक्यवद्धताले सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउँछ । एक आपसमा फूट होइन मित्रता, सहकार्य र ऐक्यवद्धताको चाहना राखी एकआपसमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने मुद्दाका पक्षहरूलाई न्यायालयले प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । त्यसैले मेलमिलाप सम्बन्धी पद्धतीलाई न्यायालयले प्राथमिकता दिँंदै आएको हो । सो व्यवस्थालाई अझ क्रियाशील बनाउन जिल्ला अदालत नियमावली, पुनरावेदन अदालत नियमावली र सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पनि यस सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरिएको छ ।

४.    प्रस्तुत मुद्दामा कर्मचारी सञ्चयकोषको हानि भएको भनिएको रुपैयाँ सोधभर्ना भैसकेको भन्ने देखिएको छ । मुद्दामा दावी गरिएको विगो वादीले पाईसकेकाले दावी छाडी मिल्ने उद्देश्यले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदाको अवस्थामा रु.२००।बक्सौनी राखी मिलापत्र गरिपाऊँ भनी दरखास्त दिएकोमा पुनरावेदन अदालतले शुरु जिल्ला अदालतले गरेको जरीवाना दाखिला नगरी मिलापत्र हुन नसक्ने भनी आदेश गरेको देखिन्छ । शुरु अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन परेपछि उक्त फैसला अन्तिम नभएको र मुद्दाको अन्त्य पनि हुँदैन । अन्तिम नभई विचाराधिन रहेको मुद्दामा मिलापत्र गर्न कानूनले रोक नलगाएको भएपछि कानूनले तोकेको दस्तूर राखी मिलापत्र गर्न हुन्छ । मिलापत्र गर्न सकिने मुद्दामा मिलापत्र गर्दा के कति बक्सौनी वा दस्तूर लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८३ नं.को व्यवस्था विचारणीय छ । उक्त कानूनी व्यवस्था देहायबमोजिम छ

१८३ ।।  ।। मिलापत्र गर्नु हुने मुद्दामा मिलापत्र गर्दा देहाय बमोजिम बक्सौनी लाग्छ ––

शुरु तहको मुद्दामा भए वादी प्रतिवादीका साथैमा दाखिल भएको प्रमाण बाहेक अरु प्रमाण केही नबुझिएको भए देहायमा लेखिएको अङ्कको सयकडा एक, अरु प्रमाण समेत बुझेको भए सो अङ्कको सयकडा तीन र वादी प्रतिवादीमा लेखिएको गैह्र प्रमाण बुझिसकी छिन्न मात्र बाँकी भए सो अङ्कको सयकडा पाँच बक्सौनी लाग्छ––

विगोको प्रमाण भएकोमा वादीले पक्रेको विगोको अङ्कको –––

विगोको प्रमाण नभै वादीका उजूरी बमोजिम कैद हुनेमा सो हुन सक्ने कैदको महीना एकको पैंतालीस रुपैयाँको दरले हुने रुपैयाँको अङ्कको ––

कैद नभै जरीवाना मात्र हुनेमा सो जरीवानाको अङ्कको––

पुनरावेदन तहको मुद्दामा भए दुईसय रुपैयाँ बक्सौनी लाग्छ । तल्लो तहको फैसलाले लागेको कैद वापत महीना एकको पैंतालीस रुपैयाँका दरले हुने रुपैयाँ बुझाए लिई सो कैदको लगत काटी दिनु पर्छ ––

माथि १, २ दफाबमोजिम लाग्ने बक्सौनी असूल गर्दा दुवै थर झगडियाबाट आधा आधा असूल गर्नुपर्छ ––

 

५.    उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले शुरु तहमा बिचाराधीन मुद्दाकोहकमा र पुनरावेदन तहमा बिचाराधीन मुद्दाकोहकमा मिलापत्र गर्दा छुट्टाछुट्टै रुपमा बक्सौनी तोकिदिएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन तहमा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा मिलापत्र गर्न निवेदक समेतले संयुक्त निवेदन पेशगरेको अवस्था हुँदा माथि उल्लिखित १८३ नं.को देहाय दफा २ को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुनेमा कुनै दूविधा छैन । उक्त देहाय दफा २ ले शुरु अदालतको फैसलाले कैद लागेको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन तहमा मिलापत्र गर्दा कैद वापत महीना एकको पैंतालीस रुपैयाँका दरले बक्सौनी बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर शुरु फैसलाले जरीवाना लागेको मुद्दामा पुनरावेदन तहमा मिलापत्र गर्दा यो यति यसरी बक्सौनी बुझाउनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाईंदैन । यसैमा प्रस्तुत विवादको सिर्जना भएको अवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले पुनरावेदन तहमा मिलापत्र गर्दा शुरु फैसलाले जरीवाना लागे पनि त्यस सम्बन्धमा उल्लेख नगरेको अवस्था हुँदा दुईसय रुपैयाँ नै बक्सौनी लाग्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

६.    अदालती बन्दोवस्तको १८३ नं. को देहाय दफा २ मा २०५९।५।२७ मा अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ ले साविकमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको देखिन्छ । सो संशोधन पूर्वको व्यवस्थामा पुनरावेदन तहको मुद्दामा भए इन्साफ सदर हुँदा लाग्ने सजायको सयकडा दश बक्सौनी लाग्छ । तल्लो तहको फैसलाले लागेको कैद वापत महीना एकको पैंतालीस रुपैयाँका दरले हुने रुपैयाँ बुझाए लिई सो कैदको लगत काटी दिनु पर्छभन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । साविकको व्यवस्थामा तल्लो तहको अदालतको फैसलाले गरेको सजाय नै पुनरावेदन तहबाट सदर भएको अवस्थामा लाग्ने सजायको सयकडा दश बक्सौनी मिलापत्र गर्दा बुझाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्थालाई वर्तमान संशोधित व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गरेको र कैदको हकमा साविककै व्यवस्थालाई यथावत राखेको पाइन्छ । संशोधित व्यवस्थामा जरीवानाको हकमा बुझाउनु पर्ने बक्सौनीको प्रतिशत निर्धारण नगरी गोश्वारा रुपमा शुरु फैसलाबाट कैद भएको अवस्था बाहेकको अवस्थामा रु.२००।बक्सौनी लाग्ने भनी किटानी उल्लेख छ । कानूनको प्रावधानमा कुनै अवस्थाको सम्बन्धमा किटानी रुपमा उल्लेख गरेको कुरालाई बाध्यात्मकरुपमा पालना गर्नैपर्छ । तर साविकको व्यवस्था हटाई नयाँ कानूनी व्यवस्था कायम भएकोमा भने अन्यथा अर्थ गर्नुहुँदैन ।

७.    बक्सौनीसम्बन्धी उक्त संशोधित व्यवस्थाले साविकमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी लचिलो बनाई जरीवाना लागे पनि रु.२००।नै बक्सौनी बुझाउनु पर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको देखिन्छ। यदि जरीवानाको हकमा उक्त दुईसय रुपैयाँ बक्सौनी नभएको हुँदो हो त त्यस सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने हो । कानूनमा यस कुरामा यसो गर्नु भनी स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा आत्मपरकढंगले संशोधित व्यवस्था पूर्वको कार्यविधिगत अवस्थालाई नै अनुभूत गरी समकालीन व्याख्या गरिनु हुँदैन । साविकमा रहेको अवस्थालाई परिमार्जन वा संशोधन गर्नुको अर्थ सो व्यवस्था परिस्थिति र समयानुकूल सुहाउँदो नभएको भनी सो सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्थाको सोच हो र नयाँ अवधारणा लागू भएपछि साविकको अवधारणा परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा समाप्त भएको सम्झनुपर्छ ।

८.    यस अवस्थामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १८३ नं.को देहाय दफा २ मा शुरु फैसलाले जरीवाना लागेको मुद्दामा पुनरावेदन तहमा मिलापत्र गर्दा शुरुको जरीवाना बुझाउनु पर्ने वा सो जरीवानाको निश्चित प्रतिशत बक्सौनी लाग्ने भन्ने उल्लेख नभएको तथा कीर्ते गरी आफूलाई नोक्सानी गरेको भन्ने पक्ष नै नोक्सानी भएको विगो पाइसकेको भनी मिल्न मञ्जूर गरेको अवस्थामा मेलमिलापलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो कानूनमा जरीवाना वापत बक्सौनी लिई मिलापत्र गर्ने व्यवस्था नभएकोले मिलापत्र गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६६।१।२९ मा गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश अ.बं. १८३ नं. अनुरूप नदेखिँदा उक्त आदेश बदर गरिदिएको छ । अब निवेदक समेतका दरखास्तवालाले दिएको दरखास्तअनुरूप मिलापत्र गर्न आएमा कानूनबमोजिम रु.२००।बक्सौनी लिई मिलापत्र गराई दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनको नाममा आदेश जारी गरिएकोछ । सवै पुनरावेदन तहका अदालतमा न्याय सम्पादनको कार्यमा दैनिक प्रयोगमा आउने विषयसँग सम्बन्धित प्रस्तुत निर्णयको जानकारी चाँडो हुन आवश्यक देखिँदा मुद्दा व्यवस्थापन शाखाबाट सवै अदालतहरूमा शीघ्र जानकारी गराई नियमानुसार गर्नू ।

                       

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

न्या. ताहिर अली अन्सारी

न्या. राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

इति संवत् २०६६ साल मंसिर ११ गते रोज ५ शुभम्

 

 

इजलास अधिकृतः दीपककुमार दाहाल

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु