निर्णय नं. ८२१७ - उत्प्रेषण परमादेश ।
निर्णय नं. ८२१७ २०६६ पुस,अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
रिट नं. २०६३ –WO– ०७५२
आदेश मितिः २०६६।७।४।४
विषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।
रिट निवेदकः धुम्रपान नगर्नेहरूको नैसर्गिक अधिकार संघ नेपालका महासचिव श्री होमलाल श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद, सिंहदरवार समेत
§ जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइँदैन त्यो काम परोक्ष रुपमा पनि गर्न पाइँदैन । अर्थात् धुम्रपानको प्रकृति र परिणामको कारणले आपत्तिजनक ठानी यसको प्रचारप्रसार गर्ने क्रियालाई निरुत्साहित गर्ने कुरा कानून र नीतिको आवरणमा कुनै वैध प्रयोजन देखाएर त्यसको मार्फत् धुम्रपानकै विज्ञापन हुने प्रपञ्च रच्ने कार्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ धुम्रपानबाट निस्कने विषालु धुँवाले वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने हुँदा धुम्रपान गर्नेहरूबाट नगर्नेहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हक उल्लंघन हुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकोले आमनागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति हुने कार्य पनि राज्यले निर्वाह गर्नु पर्दछ । यसको लागि राज्यले निरोधात्मक र नियन्त्रणात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दछ । धुम्रपानजन्य पदार्थको उत्पादन, ओसारपसार लगायतका विषयहरूलाई नै रोकथाम वा प्रतिवन्धित गर्नेदेखि यस्ता उत्पादनको सार्वजनिक रुपमा प्रचारप्रसार र विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्ने कार्य नियमन गर्नेसम्मका दायित्व राज्यकै हुने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ सार्वजनिक स्वास्थ्य भनेको व्यक्तिको मौलिक हकको विषय हुनुको अतिरिक्त राज्यको दायित्वको पनि प्रश्न हो । जनस्वास्थ्यको सम्बन्ध व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं अन्य हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हक हुनाले धुम्रपानको समस्याले अन्य हकहरूमा पारेका प्रभावको रोहमा समेत राज्यले विचार गर्नुपर्ने ।
§ कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको वा धुम्रपान प्रोत्साहित गर्ने वा त्यस्ता मालवस्तुको बिक्री वा प्रयोग बढाउने हिसावले कुनै पनि तरिका वा संकेतको प्रचारप्रसार गर्न दिन समेत मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.३७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री होमलाल श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री ओमप्रसाद थपलिया, अरुणकुमार ज्ञवाली
अवलम्वित नजीरः
संवत् २०६२ सालको रिट नं. ३८२२
सम्बद्ध कानूनः
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–
म रिट निवेदक धुम्रपान नगर्नेहरूको नैसर्गिक अधिकार संघ नेपाल (Non-Smoker’s Right Association of Nepal) को महासचिव पदमा रही कार्य गरिरहेको छु । यस संघ धुम्रपानको धुँवा र धुम्रपान गर्नेहरूले फ्याँक्ने निष्क्रिय धुम्रपानको धुँवा र खारबाट गर्भवती महिला, शिशु बालबालिका, महिला, किशोरकिशोरी, युवा पुस्ता, कहिल्यै पनि धुम्रपान नगर्नेहरू र धुम्रपान त्यागेका प्रत्येक नागरिकहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने धुम्रपानरहीत वायु (Smoke-Free air breath), श्वास फेर्ने वातावरणको (Smoke-Free environment) का साथै धुम्रपानसम्बन्धी रोगहरूबाट मुक्त हुन पाउने स्वस्थ्य रहन पाउने मानव अधिकारको संरक्षण, वकालत, धुम्रपान एवं सुर्ती विरुद्ध कानूनी लडाई (Public interest tobacco litigation) र धुम्रपानरहीत कानून (Smoke-Free Laws) को लागि कार्य गर्ने नाफारहीत स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापना भएको हो ।
यस संघले २०६३ साल भाद्र १ गतेका दिन नेपालमा पहिलोपटक सुर्ती तथा धुम्रपान विरुद्ध कानूनी लडाई (Round Table meeting on public interest litigation on tobacco control in Nepal) विषयक–गोलमेच छलफल आयोजना गरी धुम्रपान विरोधी कार्यक्रम गरेको थियो त्यस यता पनि यस क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ ।
विश्वमा अहिले पनि ५० लाख व्यक्तिको धुम्रपान र सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगबाट मृत्यु हुने गर्दछ । यदि यो क्रम यसरी बढ्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा बर्षेनी १ करोडको ज्यान लिनेछ । ती मृत्युहरू मध्ये ७० प्रतिशत विकासोन्मूख देशमा रहेको छ । संसारमा हरेक ८ सेकेण्डमा एउटा मान्छेको मृत्यु धुम्रपान र सुर्ती सेवनबाट हुने गरेको छ ।
चुरोट र सुर्तीमा ४,८०० भन्दा बढी विषालु रासायनिक तत्वहरू रहेको वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भैसकेका छ । त्यस्तै चुरोट खाएर निस्केको धुवाँमा ८७ प्रकारका विषालु रसायनिक पदार्थहरू रहेको हुन्छ । जुन स्वच्छ अक्सिजनयुक्त हावामा मिसिन्छ र सो फैंलिदा वरपर आसपास रहेका जो कोहीले पनि सो धुँवा थाहै नपाइकनै स्वास लिंदा स्वतः पिइरहेको हुन्छ । यसरी थाहै नपाइकन चुरोटको धुँवा र खार पिइरहेकाहरूलाई पनि धुम्रपान गर्नेहरूलाई जस्तै फोक्सोको क्यान्सार, हृदयसम्बन्धी रोगहरू, उच्चरक्तचाप जस्ता कडा रोगहरू भई अकालमै मृत्यु हुने गर्दछ ।
नेपालमा बर्षेनी धुम्रपानबाट १५,००० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । मर्नेहरूमा धेरैजसो धुम्रपान र सुर्तीका अम्मलीहरू उच्च रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी रोग, क्यान्सर लगायत श्वासप्रश्वास, दम जस्ता जीर्ण रोगहरूबाट ग्रसित रहेका छन् ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ४८.४५ पुरुष र २८.७५ महिलाहरू धुम्रपान गर्दछन् । त्यस्तै १३ देखि १५ वर्ष उमेर पुगेका केटाहरू १४.५ प्रतिशत र केटीहरू ४ प्रतिशतले धुम्रपान गर्दछन्। साथै २.५ प्रतिशत केटाकेटीहरूले निःशुल्क रुपमै चुरोट कम्पनी र प्रतिनिधिहरूबाट चुरोट प्राप्त गरेको अर्को एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सुर्ती र धुम्रपानका कारण नेपाली जनताहरूले आफ्नो आम्दानीको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा खर्च गर्दछन् । नेपालका बहुराष्ट्रिय चुरोट कम्पनीहरूले विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजनमा मात्र वर्षभरीमा कम्तिमा एक अरब खर्च गर्ने गरेको अनुमान छ । सो विज्ञापनहरू विशेषगरी युवायुवती (Teenagers and young girl) हरूलाई चुरोटको निकोटिनको कुलतमा फस्नमा र प्रोत्साहन गर्नमा केन्द्रित रहन्छ । साथै विज्ञापनहरूमा पनि विशेषगरी युवतीहरूलाई नै प्रयोग गरिन्छ । चुरोटको विज्ञापन, प्रायोजन र प्रवर्द्धनले निजी विद्यालय वा कलेजहरूमा पढ्ने धेरैजसो विद्यार्थीहरू चुरोटका कारण निकोटिनको कुलतमा फसिसकेका छन् । युवा पुस्ताको भविष्यप्रति राज्य र सरकार गम्भीर हुनु आजको प्रमुख दायित्व पनि हो ।
मिति २०६३ पौष २६ का दिन सूर्य नेपाल प्रा.लि.को शिखर फिल्टर किङ्गस टाइटल प्रायोजकको रुपमा र स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले मुख्य प्रायोजकको रुपमा क्रिकेट एशोसिएशन अफ नेपाललाई ५ वर्षसम्म काठमाडौँ लगायत नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज र कलैयामा एक दिने वा दुई दिने राष्ट्रिय लिंग क्रिकेट टुर्नामेण्ट गर्न गराउन रु.२ करोड लगानी गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
उपरोक्त त्रिपक्षीय सम्झौताले शिखर फिल्टर किङ्गस्को विज्ञापन र प्रवर्द्धन बढाउने हुँदा र शिखर फिल्टर किङ्गस चुरोटको विज्ञापन र प्रवर्द्धन गर्ने प्रायोजित कार्यक्रम अन्तराष्ट्रिय FCTC महासन्धि विपरीत गैरकानूनी र असंवैधानिक भएको हुनाले सो त्रिपक्षीय प्रायोजन गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गराउन यस्ता प्रयोजन कार्यक्रमहरूमाथि रोक लगाउन एवं त्यस्ता प्रायोजन कार्यक्रमहरू भविष्यमा हुन नदिई जनहित र जनस्वास्थ्यको संरक्षण गर्नका लागि विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समर्थनमा निम्नलिखित आधार र कारणहरू प्रस्तुत गर्दछु ।
नेपालले औपचारिक रुपमा २०६३ साल कात्तिक २१ गते तदनुसार ७ नोभेम्वर २००६ मा सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराट्र्रिय महासन्धी (Framework convention on Tobacco Control (FCTC) लाई अनुमोदन गरेको थियो । यो महासन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो जनस्वास्थ्यीय अन्तराष्ट्रिय कानून हो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम संसदबाट अनुमोदित सन्धिका प्रावधानहरू नेपाल कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था रहेको एवं सन्धिका प्रावधानसँग नेपाल कानूनका प्रावधानहरू बाझिन पुगेमा सन्धिका प्रावधानले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था रहेकोले उक्त FCTC को पूर्ण रुपमा कानूनी हैसियत रहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(३) अनुसार कुनै पनि सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन भएपछि नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको हकमा लागू भएको मानिनेछ ।
FCTC को धारा ४(१), धारा ८(१) र (२) र धारा १३(१) अनुसार पक्ष राष्ट्रले सुर्तीसम्बन्धी सम्पूर्ण विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजनमा रोक लगाउनेछन् भने धारा १३(४) को (क), (ग), (घ), (ङ) र (च) अनुसार सुर्ती विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजनका सबै कार्यलाई निषेध गर्ने, सर्वसाधारणलाई सुर्तीजन्य उत्पादन किन्न उक्साउने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आकर्षणहरूमा रोकथाम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
FCTC को धारा १३(४) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) अनुसार FCTC अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूलाई विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर सम्पूर्ण सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व सुम्पेको छ । साथै कुनै पनि देश र राज्यको संविधानमा सुर्ती निषेधित प्रावधानहरू नभएको वा नरहेको अवस्थामा FCTC अनुमोदन गरेको मितिले पाँच वर्ष भित्र राष्ट्रिय सुर्ती नियमन वा निषेधित ऐन तथा कानूनहरू बनाएर सुर्तीको प्रवर्द्धन, प्रायोजन र विज्ञापनलाई निषेध गर्नु पर्दछ भन्ने प्रावधान किटानका साथ उल्लिखित भएको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ को (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भने त्यस्तै धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हकको सुनिशिचतता गरेकोले यो प्राबधान नेपाललाई लागू हुंदैन । तसर्थ उक्त दायित्वको वाध्यात्मक रुपमा परिपालना गर्नुपर्ने कुरा निर्विवाद नै छ । त्यस्तै FCTC को धारा ३६(२) अनुसार FCTC लाई अनुमोदन गरेको ९० औं दिन कार्यान्वयनमा प्रविष्ट हुने भएकोले यसको स्वतः कानूनी हैसियत पुष्टि हुन्छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ विशेष चुरोटको धुम्रपान, निष्क्रिय धुम्रमान (Second Hand Smoke), खार र धुँवाले धुम्रपान नगर्नेहरू, गर्भवती महिला, शिशु, बालबालिका, किशोर किशोरी, युवायुवतीहरू, महिला र बृद्धबृद्धाहरूको उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, दम, खोकी, फोक्सोको क्यान्सर लगायत मस्तिष्कघातबाट अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ । गर्भवती महिलाहरूको गर्भपतन वा कम तौलको शिशु जन्मनुको अर्को कारक तत्व भनेको निष्क्रिय धुम्रपान नै हो । लोग्नेले गरेको धुम्रपानको कारणले पनि गर्भवती श्रीमतीको गर्भ तुहिने र कम तौलको बच्चा जन्मिने र धुम्रपानको धुँवा र खारले शिशु निस्सासिएर मर्नुको साथै दम लगायत स्वासप्रश्वास रोगले आक्रान्त हुने गर्दछन् । जुन अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) अनुसार प्रत्येक महिलालाई प्रदान गरेको प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन्सम्बन्धी हकको विरुद्धमा पनि हुनेछ । यसर्थ प्रत्यक्ष धुम्रपान, निष्क्रिय धुम्रपान र सुर्ती सेवनका कारणले प्रजनन् स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पार्दछ ।
निष्क्रिय धुम्रपान (Second Hand Smoke) कुनै पनि हालतमा मानव स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित छैन भन्ने विश्व स्वास्थ्य सँगठनको निक्र्यौल छ । विश्व स्वास्थ्य सँगठनले पनि यस वर्षको विश्व धुम्रपानरहीत दिवस (World No Tobacco Day 2007) मे ३१ तारीखको लागि पनि संसारभरीको लागि नै Smoke Free Environment Theme को त्जझभ राखेको छ ।
सन् २००६ को जून महिनामा प्रकाशित यू.एस.सर्जन जनरलको वार्षिक प्रतिवेदनमा "The debate is over, the science is clear. Second hand smoke is not a mere annoyance but a serious health hazard. Secondhand smoke is a proven cause of lung cancer and heart disease in nonsmoking adults and of sudden infant death syndrome (SIDS), low birth weight, acute respiratory infections, ear infections and asthma attacker in infants and children." उल्लेख भएको छ । साथै नेपालमा मात्र ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू र ३५ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरू घरभित्रै बाबुआमा र परिवारका अन्य सदस्यहरूले गरेको धुम्रपानको धुँवा, विषाक्त र प्रदूषित खार र निष्क्रिय धुम्रपानबाट प्रभावित (Second Hand Smoke Exposure) भै Victim हुन्छन् ।
विकसित देशहरूमा चुरोटको खपत घट्दो छ भने विकासोन्मुख देश अथवा हाम्रो जस्तो संक्रमणकालमा रहेको देशमा चुरोटको व्यापक बजार प्रवर्द्धन गर्न बहुराष्ट्रिय चुरोट कम्पनीहरूले युवा र युवतीहरूलाई दीर्घकालीन उपभोक्ता बनाउन विज्ञापन र प्रायोजन प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति बनेको पाइन्छ। साथै बालअधिकार महासन्धीले सुलभ सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य हैसियत उपभोग गर्न पाउने अधिकारहरू प्रति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले FCTC लाई अनुमोदन गरेपछि सूर्य नेपाल प्रा.लि.लगायत स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक र क्रिकेट एशोसिएशन अफ नेपालले संयुक्त रुपमा शिखर फिल्टर किङ्गसको विज्ञापन, प्रायोजन र प्रवर्द्धन गर्ने व्यापारिक सम्झौता FCTC को धारा १३ को प्रतिकूल छ ।
क्रिकेटका उदयमान खेलाडीहरू राष्ट्रका अमूल्य निधि र के बालबालिका, के युवायुवती सबै पुस्ताका लागि वा प्रेरणाका अमूल्य स्रोत (Icon) हुन । यसरी राष्ट्रको Icon क्रिकेट खेलाडीहरूले विषलु एवं जैविक चुरोटको निकोटिनको कूलतमा क्रिकेटप्रेमी कलिला युवा युवतीहरू लगायत भावी पुस्तालाई समेत होम्मिन प्रोत्साहन गर्नु गराउनु भनेको नैतिक मानवीय दायित्वको अवज्ञा गर्नु हो ।
छिमेकी मुलुक भुटानले सन् २००४ मा नै एशियाको पहिलो सुर्ती निषेधित राष्ट्र घोषित गरी धुम्रपानरहीत वा धुम्रपानमुक्त मुलुकको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि स्थापित गरिसकेको छ । यसबाट पनि हामीले सिक्नु र अनुशरण गर्नुपर्छ । भुटानमा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन र बेचविखनमा कानूनी रुपमै प्रतिबन्ध भैसकेको छ भने भारत, वंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा पनि चुरोट लगायत अन्य सुर्तीजन्य पदार्थको कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, प्रायोजन र प्रवर्द्धनलाई कानूनी रुपमै प्रतिबन्धित गरिएको छ ।
अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १६(१), २०(२) र ३५(५) तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ का दफा ९ एवं FCTC को धारा १३(४) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) र (च) तथा धारा ३६(२) बमोजिम निम्न आदेशहरू जारी गरिपाऊँ ।
सूर्य नेपालको शिखर फिल्टर किङ्गस चुरोटको टाइटल प्रायोजक र स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक मुख्य प्रायोजकसँग क्रिकेट एशोसिएशन अफ नेपालको पाँच वर्षसम्म रु.२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षेत्रीय र राष्ट्रिय लिंग क्रिकेट टुर्नामेण्ट सञ्चालन गर्न प्रायोजनको लगानी सम्झौता र सोको कार्यान्वयनको लागि हुने प्रायोजित कार्यक्रमहरू FCTC, अन्तरिम संविधान र नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ का प्रावधानहरू प्रतिकूल भएकोले त्यस्तो कार्यक्रमको प्रयोजन हुन नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भन्ने उत्पेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षीहरूलाई सके नेपाल मुलुकलाई नै धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्र (छिमेकी देश भुटान जस्तै) घोषणा गरी ऐन बनाउनु भन्ने र नसकेमा खास खास स्थानमा मात्र धुम्रपान गर्न पाउने व्यवस्था गरी, अन्य व्यक्तिहरूलाई धुम्रपानको असर नपर्ने गरी ऐन नियम बनाउने परमादेश जारी गर्नुको साथै विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजन (खेलकुद कार्यक्रम, सांगितिक कार्यक्रम इत्यादि) तथा कुनैपनि सञ्चार माध्यमले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाउने गरी उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
नेपाल हालै मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना महासन्धि (FCTC) को पक्ष बनेकोले सो व्यवस्थालाई राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने नै छ । नेपाल पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भमा जिकीर लिइएको छ । सन्धिको हैसियत प्रचलित कानूनमा के कस्तो हुने हो सो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा व्यवस्था भएको छ । तर सन्धिको विषयलाई नै प्रत्यक्ष रुपमा अधिकार स्वरुप व्यक्तिले प्रयोग (Invoke) गर्न नसक्ने हुनाले अन्तराष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भ दिई गरेको निवेदन जिकीर कानूनसम्मत छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार नगर्न नेपाल सरकारको नीति केही वर्ष अघिदेखी कार्यान्वयन हुन आएको छ । तर निजी व्यक्तिद्वारा कानूनको अधीनमा रही गरेको करारको विषय रिट निवेदनको क्षेत्रभित्र नपर्ने विषय हुनाले रिट निवेदन कथन कानूनसम्मत छैन । अतः निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपालले हालै वि.सं. २०६३ साल कात्तिक २१ गते तद्नुसार ७ नोभेम्बर २००६ मा औपचारिक रुपमा सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (Frame work convention on Tobacco) लाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त महासन्धिमा गरिएका प्रतिवद्धता समेतका आधारमा आवश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नेपाल सरकार प्रयत्नशील नै रहेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
मुलुकलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकीरसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । यसै भावनाबाट अभिप्रेरित भई पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले UN Frame work convention on Tobacco control अनुमोदन गर्ने तर्फ अग्रसर रहन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने संकल्प प्रस्ताव २०६३।४।१५ को वैठकबाट सर्व सम्मतीले पारित गरेको र सो अनुरूप नेपाल सरकारबाट अनुमोदनको लागि पेश भएको उक्त सन्धि मिति २०६३।४।२३ मा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको तथ्य यहाँ विशेष रुपमा उल्लेखनीय छ । जहाँसम्म उक्त सन्धि कार्यान्वयन गर्नको लागि कानून निर्माण गर्ने प्रश्न छ । विधायिका कानून निर्माणमा आफै क्रियाशील हुने होइन । सरकारको तर्फबाट औपचारिक रुपमा यससम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएमा त्यसलाई विधायीकी प्रक्रिया पूरा गरी पारित गर्ने तर्फ व्यवस्थापिका–संसद सदैव क्रियाशील रहने तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । तसर्थ व्यवस्थापिका–संसदको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका– संसद सचिवालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नेपालमा क्रिकेटको विकास गर्नको लागि एशियन क्रिकेट काउन्सिलले मात्र नेपाल क्रिकेट संघलाई सहयोग दिदै आइरहेको छ जो पर्याप्त छैन । नेपालका उद्योग, प्रतिष्ठानले क्रिकेट विकासतर्फ चासो नदिएकोले सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले. क्रिकेट जस्तो खेललाई अगाडि बढाउन सहयोग गरेकोले सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले सहप्रायोजक भई सहयोग गरेकोलाई अवरुद्ध गर्ने गरी दायर भएको रिट गलत मनसायले अभिप्रेरित छ ।
विश्व स्वास्थ्य सभा (WHO) द्वारा पारित Frame work convention on Tobacco (FCTC) ले एकातिर सुर्तीजन्य वस्तुको प्रचारप्रसार र प्रायोजनमा पूर्णरुपले प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको छैन । कानून तत्कालै जारी गर्न नसकिने भएमा पाँच वर्ष सम्मको म्याद तोकिदिएको छ । यसरी महासन्धि स्वयमले प्रदान गरेको लचकतालाई भावनात्मक आधारमा कठोरतामा परिणत गर्नु महासन्धिको भावना विपरीत हुन जाने हुन्छ । यस विषयमा Frame work convention on Tobacco control (FCTC) को धारा १४ को अध्ययन गर्दा पनि प्रष्ट हुन आउंछ ।
सूर्य नेपाल कम्पनी नेपालमा स्थापित ख्यातिप्राप्त उद्योग हो । यसले तयारी पोशाकको उत्पादन, निर्यात तथा बिक्री वितरण समेत गर्ने गर्दछ । यस उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा नै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ । नेपाल सरकारले अपनाएको उदार अर्थ नीतिको आधारमा नेपालमा उद्योग व्यवसायीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको सिलसिलामा यस कम्पनीको पनि स्थापना एवं सञ्चालन भई आएको हो । विदेशी लगानीको निमित्त राज्यले अपनाएको उदार अर्थ नीतिको आधारमा नै लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गरेपछि त्यस्तो लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिएको हुनुपर्दछ । रिट निवेदकले जिकीर गरेअनुसार यस उद्योगको उत्पादनको नामबाट कुनै पनि कार्यक्रम प्रायोजन गर्न नपाउने हो भने यसप्रकारको उद्योग ह्रासोन्मूख दिशा तिर जाने हुन्छ र यसबाट अन्ततः राज्यकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ ।
उपरोक्त तथ्य एवं कानूनी आधारमा सूर्य नेपाल प्रा.लि. र क्रिकेट एशोसिएशन अफ नेपाल समेत बीच भएको त्रिपक्षीय समझदारीले प्रचलित नेपाल कानूनलाई उल्लंघन नगरेको तथा रिट निवेदकको कुनै प्रकारको हक अधिकार हनन् नगरी क्रिकेटको विकास गर्न भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतबाट नभई गैरसरकारी संस्थाको एक सदस्यको नाताले निवेदन दायर गर्नु भएको छ तर सम्बन्धित संस्थाको अख्तियारनामा वा निर्णय पेश भएको अवस्था देखिदैन । आधिकारिक अधिकारपत्र बेगर संस्थाको नामबाट विपक्षीलाई रिट निवेदन दिने हकदैया रहँदैन । तसर्थ हकदैयाविहीन रिट निवेदनबाट विपक्षीलाई कुनै उपचार प्रदान गर्न मिल्दैन ।
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक विगत लामो समयदेखि नेपालमा बैंकिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गरी नागरिकलाई उत्कृष्ट बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस बैंकले नेपालमा बैंकिङ्ग व्यवसायका अलावा देशको विभिन्न क्षेत्र (पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद) मा समेत विकास गर्ने उद्देश्यअनुरूप विभिन्न सहयोग प्रदान गर्दै त्यस्तो क्षेत्रको उत्थान र प्रगतिमा अग्रणी भूमिका निभाउंदै आएको छ । सोही क्रममा नेपालमा केही समयदेखि क्रिकेट खेलमा नेपाली खेलाडीहरूले देखाएको उत्साह र मेहनतको कदर गर्दै हाम्रो प्रायोजनमा विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन भएका छन् । यही क्रममा क्रिकेट खेलको विकास गर्ने उद्देश्य साथ सन् २००७ मा क्रिकेट एशोसिएशन अफ नेपाल समेतसँग एक सम्झौता गरी ५ वर्षसम्म काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा क्रिकेट खेलको अभिबृद्धि गर्न क्रिकेट टुर्नामेण्ट सञ्चालन गर्न सम्झौता गरी विभिन्न टुर्नामेण्टहरू सञ्चालन भएका छन् । त्यसरी नेपालको क्रिकेट खेल सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्दा विपक्षीको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त के कुन हकमा असर परी यस सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको हो रिट निवेदनमा कतै उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । विपक्षीले उल्लेख गर्नु भएको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हक निजको संस्थालाई प्राप्त नहुने हुँदा धारा १०७(२) बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
विपक्षी निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण ४(६) मा सुर्ती कम्पनीको कार्यक्रमहरूलाई सहप्रायोजन गरेको भनी गलत एवं भ्रमपूर्ण अर्थ गर्नु भएकोमा हाम्रो आपत्ति छ । हामीले क्रिकेट खेलको प्रायोजन गरेको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि अनावश्यक रुपमा हामीलाई विवादमा ल्याउने अनुचित प्रयत्न विपक्षी निवेदकबाट भएको छ । यस सम्बन्धी सत्य तथ्य व्यहोरा यसैसाथ संलग्न त्रिपक्षीय (Tripartite Agreement) बाट अवगत हुन अनुरोध छ । तसर्थ हाम्रो हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपालको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदन व्यहोराबाट नै हालसम्म कुनै प्रचलित कानूनले चुरोटको उत्पादन र विक्री र प्रायोजनलाई प्रतिबन्ध नलगाएको कुरा स्पष्ट छ । स्वयं निवेदकले सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रण, निषेध नियमन ऐन, २०६३ हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रस्तावित मस्यौदा रहेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा कानून नै निर्माण भै नसकेको अवस्थामा विपक्षीको मनोगत कथनको आधारमा कुनै आदेश जारी हुन सक्ने होइन ।
कुनै पनि पक्षहरूको बीचमा भएको सम्झौता रिट निवेदनबाट मूल्याङ्कनको विषयवस्तु हुंदैन। करारीय विषयवस्तु सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने होइन । दुई पक्षको बिचमा भएको सम्झौता बदर हुनुपर्ने हो भन्ने कुनै पक्षलाई लागेको अवस्थामा त्यस्तो पक्षले करार ऐन, २०५६ को दफा १४ र ८९ बमोजिम फिराद गर्न पाउने बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहेकोमा रिट अधिकारक्षेत्रबाट कुनै करारको बैधतालाई चुनौती दिन मिल्ने होइन ।
वास्तवमा Framework convention on tobacco control को धारा १३ ले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रायोजनलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने विपक्षी कथन रहेको छ । कुनै महासन्धिको आत्मगत अर्थ लगाउन मिल्ने होइन । उक्त महासन्धिको धारा १३(२) को अन्तिम वाक्यांश In this respect within the period of five years after entry into force of this convention for that party each party shall undertake appropriate legislative, executive, administrative and or other measures भनी उल्लेख गरिएकोबाट कुनै पनि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि राज्यलाई नै पाँच वर्षको हदम्याद दिइएको र सो म्यादसम्म कहिले, कस्तो प्रतिबन्ध लगाउने र कस्तो कानून बनाउने भन्ने राज्यको स्वविवेकलाई रिट आदेशले नियन्त्रित गर्न मिल्ने होइन ।
अतः उपरोक्त उल्लिखित आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको क्रिकेट एशोसियशन अफ नेपालको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मुलुकको ऐन निर्मण गर्ने निकाय होइन । प्रचलित नेपाल कानून र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्ने, कर्तव्य राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निर्वाह गरिरहेकै छ। नेपाल मुलुकलाई धुम्रमान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने ऐन बनाउने वा विज्ञापन प्रबद्र्धन र प्रायोजनमा रोक लगाउने वा नलगाउने भनी नीति निर्मण गर्ने विषय नितान्त सरकारको विषय हो । उपरोक्त विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भूमिका नहुने भएको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत गरिएको कक्षा ६, ७, ८ र १० को पाठ्यक्रममा धुम्रमान स्वास्थ्यका लागि खराब र हानिकारक हो भन्ने सन्देश दिने गरी समावेश गरिएको पाठबाट विद्यार्थीहरूमा धुम्रपानप्रति सजग र सचेतना ल्याउने सन्दर्भमा पर्याप्त सहयोग मिलिरहेको छ । आगामी दिनहरूमा पनि यस किसिमको पाठहरू पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै जानेतर्फ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको व्यहोरा समेत सादर अनुरोध गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई यस मन्त्रालयले बढावा दिने कुनै पनि कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजगरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा र स्वयं निवेदक अधिवक्ता श्री होमलाल श्रेष्ठले धुम्रपानको कूलतले मानिसको ज्यानसम्म जान सक्ने चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरेको तथ्य हो । धुम्रपान गर्नेहरूबाट नगर्नेहरूमा समेत यसको प्रतिकूल असर पर्न गइरहेको अवस्था छ । त्यसैले धुम्रपान विरुद्ध सचेतना र कानूनी माध्यमबाटै यसको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू संसारभर भै रहेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले कानूनबमोजिम बाहेक व्यक्तिको बैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने तथा धारा १६ ले स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि FCTC, २००५ लाई नेपालले २०६३ कात्तिक २१ गते अनुमोदन गरिसकेको छ । उक्त महासन्धिको धारा १ तथा १३ ले सुर्तीजन्य वस्तुको खेलकुद लगायतका कार्यक्रमहरूमा प्रायोजन, विज्ञापन र प्रवर्द्धन गर्न निषेध गरेको छ । सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ बमोजिम सो सन्धि कार्यान्वयन गराउनु नेपाल सरकारको दायित्व नै हो ।
त्यसै गरी सार्वजनिक उपयोगका स्थलमा धुम्रपान निषेध गर्ने सम्बन्धमा एक वर्ष भित्र आवश्यक कानून बनाई रोकथाम गर्नु भनी सम्मानित अदालतबाट ०६२ सालको रिट नं.३८२२ मा मिति ०६३।२।३० मा आदेश भएकोमा प्रत्यर्थीहरूबाट हालसम्म पनि त्यसतर्फ ठोस काम भएको छैन। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र स्थानहरूमा धुम्रपानका विज्ञापनहरू अद्यपि सम्प्रेषण गरी राखिएका छन्। प्रत्यर्थी सूर्य नेपाल समेत प्रायोजक भई उक्त कम्पनीद्वारा उत्पादित चुरोटको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल क्रिकेट एशोसियशनसँग विभिन्न ठाउँमा ५ वर्षका लागि क्रिकेट खेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरू बीच सम्पन्न भएको करार सम्झौता समेत गैरकानूनी भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले यस अदालतबाट रिट नं.३८२२ को निवेदनमा भएको आदेश कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कार्य गरी रहेको छ । धुम्रपान निषेध गर्ने सम्बन्धी विधेयक तयार भई व्यवस्थापिका संसदको विचाराधीन रहेको छ । विद्यालयका शैक्षिक पाठ्यक्रममा धुम्रपान विरुद्ध सचेतता जगाउने विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् । विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट धुम्रपानको विज्ञापन प्रसारण गर्न रोक लगाइ सकिएको छ । धुम्रपान विरुद्धको आन्तराष्ट्रिय महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरेको छ । खेलकुद मार्फत धुम्रपानको प्रचारप्रसार गर्ने काम कारवाहीलाई रोकथाम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेकोले निजी संस्थाहरू बीच भएको करारको विषयलाई लिएर सरकार विरुद्ध आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रसाद थपलियाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले धुम्रपानको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिने कार्यक्रमलाई ठाउँ उपलव्ध गराएको भन्ने दावी छ । २०६३ सालदेखि यस्तो कार्यक्रमलाई परिषद्को स्वामित्वमा रहेका खेलकुद मैदान उपलव्ध गराउने कार्य बन्द गरिसकिएको छ । खेलकुदमा हुने धुम्रपानको विज्ञापन रोक्न परिषद् संवेदनशील छ । नेपाल सरकारबाट आदेश दिइएमा परिषदले कार्यान्वयन गर्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले निवेकदले संस्थाको तर्फबाट निवेदन गरेको देखिन्छ । तर संस्थाको निर्णय संलग्न गर्न सकेको पाइँदैन । हकदैयाविहीन व्यक्तिले दिएको निवेदनबाट आदेश जारी गर्न मिल्दैन । प्रत्यर्थी बैंकले धुम्रपान प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बैंकको सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा खेलकुद क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यबाट क्रिकेट एशोसियशनलाई आर्थिक सहायता दिने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताले धुम्रपानको प्रवर्द्धन गरिने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । बैंकको हकमा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नुहँदा निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणकुमार ज्ञवालीले, सूर्य नेपाल चुरोट उत्पादक कम्पनी मात्र नभई तयारी कपडा उत्पादन गर्ने देशकै ठूलो प्रतिष्ठान हो । यसले सरकारलाई वर्षेनी ठूलो अङ्कमा कर तिरिरहेको छ । भने सयौं नेपालीलाई रोजगारी उपलव्ध गराएको छ । प्रतिष्ठानले सामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिंदै आएको छ । त्यसै क्रममा खेलकुदको क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याएको हो । धुम्रपानको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो कार्यक्रम प्रायोजन गरेको होइन । क्रिकेट एशोसियशनसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौता खेलकुदलाई प्रवर्द्धन गर्ने विशुद्ध सहयोगको भावनाबाट भएको हो । त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा धुम्रपान प्रवर्द्धन हुने गरी कुनै प्रावधान राखिएको छैन । करार नै नपढी पूर्वाग्रहबाट दायर गरिएको निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको उपर्युक्त वहस जिकीर सुनी, रिट निवेदन, लिखित जवाफ सम्बन्धित संवैधानिक, कानूनी, अन्तराष्ट्रिय महासन्धि लगायतका प्रावधानहरूको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदन दावीको सन्दर्भमा देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१. धुम्रपानको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रवर्द्धन हुने गरी गरिने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूबाट सार्वजनिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्दछ ?
२. यस्तो कार्य संविधान, अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र यस अदालतको पूर्व आदेशअनुरूप हुन सक्छ सक्दैन ? र
३. मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. प्रथमतः निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गरौं,—निवेदकले मूलतः धुम्रपानको सार्वजनिक रुपमा प्रवर्द्धन र विज्ञापन गर्ने उद्देश्यबाट हुन लागेको क्रिकेट खेलको प्रायोजनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर प्रस्तुत निवेदनमा सार्वजनिक स्वास्थ्यको सरोकारको दावी लिएको देखिन्छ । खास गरी प्रत्यर्थी सूर्य नेपाल, स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक तथा नेपाल क्रिकेट एशोसियशन बीच सम्पन्न भएको सम्झौताबाट ५ वर्षसम्म क्रिकेट खेलमा सूर्य नेपालद्वारा उत्पादित चुरोटहरूको विज्ञापन गर्न लागेको हुँदा उक्त सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी खेलकुद कार्यक्रममा धुम्रपानको प्रयोजनमा रोकथाम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत दावी लिइएको देखिन्छ ।
३. प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, धुम्रपानको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यबाट क्रिकेट खेलको प्रायोजन गरिएको होइन । क्रिकेटका विभिन्न खेलकुद सञ्चालन गर्न ५ वर्षसम्म सहयोग गर्ने उद्देश्यबाट भएको सम्झौताबाट धुम्रपानको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन नभएकोले अख्तियारपत्रबेगर संस्थाको नामबाट दिइएको रिट निवदन हकदैयाको अभावमा खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत जिकीर प्रस्तुत गर्न खोजिएको पाइन्छ ।
४. संस्थाको अख्तियारीबेगर संस्थाको नामबाट निवेदन गर्न पाउने निवेदकको हकदैयालाई प्रत्यर्थीहरूले चुनौती दिएको देखियो । तर प्रस्तुत निवेदन धुम्रपान नगर्नेहरूको नैसर्गीक अधिकार महासंघ नेपालको तर्फबाट दायर भएको नदेखिई सो संस्थाको महासचिवले व्यक्तिगत हैसियतमा दर्ता गराएको देखिन्छ । अर्थात निवेदकले निवेदन दिने क्रममा आफू सम्वद्ध संस्थाको पदीय हैसियतसम्म देखाउन खोजेको भएपनि संस्थाको तर्फबाट निवेदन गरेको नदेखिँदा अख्तियारनामा आवश्यक पर्ने देखिएन ।
५. त्यसमा पनि प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको निजी हक हितको विषय प्रवेश गराइएको देखिदैन । धुम्रपानबाट सार्वजनिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरवारे सचेतता वर्तंदै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू खास गरी खेलकुदमा धुम्रपानको प्रायोजन हुन नहुने विषयलाई उजागर गर्न खोजिएको देखिन्छ । परम्परागत मुद्दाहरूमा कठोरतापूर्वक अवलम्वन गरिने हकदैयासम्बन्धी प्रश्नको तुलना गर्दै यस खालका मुद्दाहरूमा पनि त्यस्तै प्रश्न उठाउन मिल्दैन । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा सार्वजनिक हक हित र कल्याणसँग सम्बन्धित हुने हुँदा जोसुकै सचेत नागरिकले त्यस्तो विषयलाई अदालतसमक्ष प्रवेश गराउन पाउने र निवेदकको दावीको विषयसँग सार्थक सम्बन्ध रहे नरहेको विषयमा अदालतबाट प्रारम्भिक रुपमा हेरिने नै हुँदा प्रत्यर्थीहरूको त्यससम्बन्धी जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
६. निवेदकले खास गरी धुम्रपानबाट जनस्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावको विषयलाई उजागर गर्न खोजेको देखिएको छ । धुम्रपानको असरबाट नागरिकलाई जोगाउनु पर्ने दायित्व राज्यको भएकोमा त्यसतर्फ उल्लेखनीय कार्य हुन नसकेको मात्र होइन खेलकुदको माध्यमबाट सार्वजनिक रुपमा धुम्रपानजन्य पदार्थको प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसार गरिने गरिएबाट किशोर अवस्थाका नागरिकहरूलाई त्यसतर्फ उत्प्रेरित हुन मद्दत पुर्याएको भन्ने आधार प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ ।
७. वस्तुतः स्वास्थ जीवनयापनको अधिकार जीवनको अधिकारसँग अन्तरनिहीत मानव अधिकार हो भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । धुम्रपानको कारणबाट मानव समुदाय क्यान्सर र क्षयरोग जस्ता डरलाग्दा रोगबाट ग्रसित हुनु परेको र अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको तथ्यसँग असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । धुम्रपानको श्वासप्रश्वास लगायतको स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्ध नहुने वा सोसम्बन्धी बैज्ञानिक कारण नभएको भन्ने जस्ता कुनै जिकीर प्रत्यर्थीहरूको पनि छैन । धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक नभए सो प्रमाणित गर्ने भार त्यस्तो जिकीर लिने पक्षउपर नै हुन्छ । तर चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्नेहरूले नै धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनी सतर्कतामूलक सूचना पनि सम्प्रेषण गर्ने गरेकोबाट सुर्तीजन्य पदार्थ वा धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि लाभदायक रहेछ की भनी विचार गर्ने अवस्थाको कुनै गुन्जाइस देखिएन । धुम्रपानका विभिन्न असरहरूलाई मध्येनजर गरेर धुम्रपान विरुद्ध सार्वजनिक रुपमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा संसारभर विभिन्न प्रयासहरू भै रहेको देख्न पाइन्छ । त्यसमा पनि धुम्रपानको असर त्यसको सेवन गर्नेहरूलाई मात्र नपरी धुम्रपान नगर्ने मानिसहरू माथि समेत परोक्ष रुपमा पर्ने हुँदा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्ने विषय एउटा गम्भीर समस्याको रुपमा खडा भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सँगठन लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सँगठनहरूको यसमा गहिरो चिन्ता र सरोकार रही आएको छ । केही मुलुकहरूले धुम्रपानलाई निषेध गर्ने कानून नै ल्याएका छन् भने कम्तीमा पनि सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्ने विषयलाई संसारभरी नै रोक लगाउने अभियान नै चलेको छ ।
८. विकशित मुलुकहरूमा यस दिशामा तुलनात्मक रुपमा केही अपेक्षित कामहरू भएका देखिए पनि विकासोन्मूख देशहरूमा यो विषय ज्यादै नै विकराल समस्याको रुपमा रहेको छ । गर्भावती महिलाले धुम्रपान गर्नाले गर्भमा रहेको शिशुलाई समेत नकरात्मक असर पर्ने र घर तथा सार्वजनिक स्थलमा गरिने धुम्रपानबाट खास गरी बालबालिकालाई प्रतिकूल असर पर्न जाने विषयले मानव समूदायलाई पिरोलिरहेको छ । अझ सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुद लगायतका सार्वजनिक कार्यक्रममा धुम्रपानको प्रायोजन हुने परम्पराले किशोर किशोरीहरूलाई धुम्रपानको आदत लगाउने उच्च सम्भावना रहन जान्छ ।
९. निवेदकले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क र आधारलाई मात्र मनन् गर्र्ने हो भने पनि धुम्रपानको प्रत्यक्ष र परोक्ष असरबाट मानव समुदायमा हुने नोक्सानीको स्थिति विकराल देखिन्छ । विश्वमा अहिले पनि करीव ५० लाख व्यक्तिको धुम्रपान र सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगबाट मृत्यु हुने गर्दछ । यदी यो क्रम यसरी बढ्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा बर्षेनी करीव १ करोडको ज्यान लिने अनुमान गरिएको देखिन्छ । ती मृत्युमध्ये करीव ७० प्रतिशत विकासोन्मूख देशमा रहेको तथ्याङ्कले हाम्रो जस्तो मुलुकलाई थप झस्काएको छ । संसारमा हरेक ८ सेकेण्डमा एउटा मान्छेको मृत्यु धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने तथ्याङ्क हेर्दा यसको विनाशकारी स्वरुपको स्वतः आंकलन गर्न सकिन्छ ।
१०. चुरोट र सुर्तीमा ४,८०० भन्दा बढी विषालु रासायनिक तत्वहरू रहेको हुने र चुरोट खाएर निस्केको धुवाँमा ८७ प्रकारका विषालु रासायनिक पदार्थहरू रहेको भन्ने वस्तुतथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भैसकेको भन्ने निवेदन दावीलाई प्रत्यर्थीहरूले खण्डन गर्न सकेको देखिदैन । त्यस्ता विशाक्त रसायनिक पदार्थहरू स्वच्छ अक्सिजनयुक्त हावामा मिसिने र वरपर रहेका जो कोहीले पनि सो धुँवा थाहै नपाइकनै स्वास लिंदा स्वतः पिउने स्थिति हुन्छ । यसरी थाहै नपाइकन चुरोटको धुँवा र खार पिइरहेकाहरूलाई पनि धुम्रपान गर्नेहरूलाई जस्तै फोक्सोको क्यान्सर, हृदयसम्बन्धी रोगहरू, उच्चरक्तचाप जस्ता कडा रोगहरू भई अकालमै मृत्यु हुने गर्दछ ।
११. नेपालको प्रसँगमा धुम्रपानको असरको कुरा गर्दा बर्षेनी करीव १५,००० भन्दा बढी मानिसहरूले धुम्रपानबाट ज्यान गुमाइरहेको भन्ने देखिन्छ । मर्नेहरूमा धेरैजसो धुम्रपान र सुर्तीका अम्मलीहरू उच्च रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी रोग, क्यान्सर लगायत श्वासप्रश्वास, दम जस्ता जीर्ण रोगहरूबाट ग्रसित रहेको भन्ने पाइन्छ । नेपालमा ४८.४५ प्रतिशत पुरुष र २८.७५ प्रतिशत महिलाहरू तथा १३ देखि १५ वर्ष उमेर पुगेका केटाहरू १४.५ प्रतिशत र केटीहरू ४ प्रतिशतले धुम्रपान गर्ने भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । यत्रो ठूलो संख्यामा विभिन्न उमेर समूह र लिङ्गका मानिसहरू धुम्रपानको कुलतमा लाग्नु राष्ट्रिय हितमा हुदैन । यसबाट नागरिकको गुणस्तरीय जीवन यापनमा चुनौती उत्पन्न भै जनस्वास्थमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । विकास निर्माण र नागरिकका आधारभूत स्वास्थ्य एवं शिक्षाको क्षेत्रमा देशको साधन, स्रोत लगाउनु पर्ने समयमा धुम्रपानजन्य पदार्थको कारणबाट उत्पन्न हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई विडम्वना नै मान्नु पर्दछ ।
१२. यसबाट व्यक्तिले आफ्नो सीमित आयको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्चमा लगाउनु पर्ने र सो सिलसिलामा व्यक्तिले शिक्षा, रोजगारी लगायतका अनेकौं हकहरूको उपयोगमा व्यवधान महसूस गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको कारण राज्यले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण लगानी त्यस्तो कुराको रोकथाम वा उपचारमा गर्नुपर्ने र प्रभावित भएका श्रम क्षेत्रका श्रम शक्तिको उत्पादनशील क्षेत्रसँग रहेको सम्बन्धको कारणबाट श्रम शक्ति गुमाई राष्ट्रको विकास समेत प्रत्यक्ष एवं परोक्षढंगले प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।
१३. यति मात्र होइन सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र उपभोगमा समेत ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको देखिएको छ । निवेदनमा नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो आम्दानीको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा खर्च गर्ने तथा नेपालका बहुराष्ट्रिय चुरोट कम्पनीहरूले विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजनमा मात्र वर्षभरीमा अरबौं खर्च गर्ने गरेको आधार प्रस्तुत भएको देखिन्छ । त्यस्ता विज्ञापनहरू खासगरी युवायुवती (Teenagers or Young Girls) हरू विशेषगरी युवतीहरूलाई प्रयोग गर्ने गरिएको कारणबाट मानिसहरूलाई धुम्रपान गर्न निरन्तर आमन्त्रित गरिएको हुन्छ । चुरोटको विज्ञापन, प्रायोजन र प्रवर्द्धनले निजी विद्यालय वा कलेजहरूमा पढ्ने धेरैजसो कम उमेरका विद्यार्थीहरू चुरोट सेवन गर्न प्रोत्साहित भै निकोटिनको कुलतमा फसिरहेको भन्ने भनाइसँग असहमति राख्नु पर्ने कारण देखिदैन ।
१४. सुर्तीजन्य पदार्थ विशेषतः चुरोटको धुम्रपान, निष्क्रिय धुम्रमान (Second Hand Smoke), को खार र धुँवाले धुम्रपान नगर्ने गर्भवती महिला, शिशु, बालबालिकाहरूलाई समेत धुम्रपानजन्य रोग लाग्न गै अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ । निष्क्रिय धुम्रपानको कारणले गर्दा नै गर्भवती महिलाहरूको गर्भपतन वा कम तौलको शिशु जन्मने गरेको भन्ने देखिन्छ । लोग्नेले गरेको धुम्रपानको कारणले पनि गर्भवती श्रीमतीको गर्भ तुहिने र कम तौलको बच्चा जन्मिने र धुम्रपानको धुँवा र खारले शिशु निस्सासिएर मर्नुको साथै दम लगायत स्वासप्रश्वास रोगले आक्रान्त हुने गरेको कुरा नौलो होइन । प्रत्यक्ष धुम्रपान, निष्क्रिय धुम्रपान र सुर्ती सेवनका कारणले प्रजनन् स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । निष्क्रिय धुम्रपान (Second Hand Smoke) मानव स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित छैन भन्ने विश्व स्वास्थ्य सँगठनको निक्र्यौल रहेको देखिदा यस विषयमा विवाद हुनुपर्ने देखिदैन । उपरोक्त स्थितिले गर्दा धुम्रपानले मौनरुपमा मुत्यु वरण गर्न लगाउने (Silent Killer) समस्याको रुप लिएको र यो समस्या विष्फोटक ढंगले विकराल हुँदै गएको पाइन्छ ।
१५. यस विषयलाई विश्व स्वास्थ्य सँगठनले मात्र होइन अन्य विभिन्न गैरसरकारी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले समेत गहिरो अभिरुचिका साथ लिने गरेको पाइन्छ । निवेदनमा उल्लेख भएको सन् २००६ को जून महिनामा प्रकाशित यू.एस.सर्जन जनरलको वार्षिक प्रतिवेदनमा यससम्बन्धी वादविवाद समाप्त भएको र यससम्बन्धी विज्ञान प्रष्ट रहेको भन्दै निष्क्रिय धुम्रपान अप्रिय मात्रै नभएर मानव स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट छ, यसले धुम्रपान नगर्ने शिसु र प्रौढ सबैलाई उत्तिकै नकारात्मक स्वास्थ्य समस्यामा पार्दछ । धुम्रपान नगर्ने मानिसहरूमा देखिएको फोक्सोको क्यान्सर र मुटुसम्बन्धी धेरै समस्याहरू यसै कारणबाट हुनुका अतिरिक्त यसले आकस्मिक शिशु मृत्युजन्य लक्षणहरू पैदा गर्ने, कम तौलको बच्चा जन्मने, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी गम्भीर संक्रमण पैदा गर्ने, कानमा संक्रमण गर्ने र शिशु एवं बच्चाहरूमा दमको व्यथा पैदा गर्ने गर्दछ । (The debate is over, the science is clear. Second hand smoke is not a mere annoyance but a serious health hazard. Secondhand smoke is a proven cause of lung cancer and heart disease in nonsmoking adults and of sudden infant death syndrome (SIDS), low birth weight, acute respiratory infections, ear infections and asthma attacker in infants and children.
१६. नेपालमा पनि ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू र ३५ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरू घरभित्रै बाबुआमा र परिवारका अन्य सदस्यहरूले गरेको धुम्रपानको धुँवा, विषाक्त र प्रदूषित खार एवं निष्क्रिय धुम्रपानबाट प्रभावित (Second Hand Smoke Exposure) भै पीडित हुने गरेको भन्ने निवेदकले प्रस्तुत गर्न खोजको आधारलाई प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । सार्वजनिकस्थलमा गरिने धुम्रपान सदैव वर्जित र निन्दनीय रहेको छ । यसले धुम्रपान गर्नेलाई मात्र होइन नगर्नेहरूलाई पनि धुम्रपान गर्नेसरह नकारात्मक असर पुर्याउने भएबाट कम्तीमा पनि सार्वजनिकस्थलमा गरिने धुम्रपानलाई गम्भीर रुपमा लिइनु पर्ने हुन्छ ।
१७. व्यापारिक कारणले धुम्रपानजन्य चिजवस्तुको उत्पादनमा विश्वव्यापीरुपमा रोक लगाउन नसकिएको भएपनि यसको सार्वजनिक प्रचारप्रसार हुने गरी विज्ञापन गर्ने र सांगितिक र खेलकुद लगायतका कार्यक्रमहरूको नाममा धुम्रपान बढाउने निहीत उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने परिपाटीमा नियमन गरी यसको नकारात्मक असर वारे सार्वजनिक चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व सदैव उजागर भएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा धुम्रपानजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाएपछि उत्पादक र वितरकहरूले सांगितिक र खेलकुदका कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्ने निहुँमा यसको अप्रत्यक्ष विज्ञापन र प्रचारप्रसार गर्ने तौरतरिकाहरू अवलम्वन गर्न लागेका छन् ।
१८. सार्वजनिक जीवनमा ख्याति कमाएका कलाकार र खेलाडिहरूलाई समाजले आर्दशका रुपमा लिने भएबाट यिनको सहायता लिई धुम्रपानजन्य पदार्थको प्रचारप्रसार गरी प्रत्यक्ष विज्ञापन गर्न नपाएको अवस्थाको फाइदा लिने परिपाटी किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यस्तो कार्य गर्ने र यसमा सरीक हुने दुवैले यस गम्भीर पक्षलाई बुझ्न र ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ । जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइँदैन त्यो काम परोक्ष रुपमा पनि गर्न पाइँदैन । अर्थात् धुम्रपानको प्रकृति र परिणामको कारणले आपत्तिजनक ठानी यसको प्रचारप्रसार गर्ने क्रियालाई निरुत्साहित गर्ने कुरा कानून र नीतिको आवरणमा कुनै वैद्य प्रयोजन देखाएर त्यसको मार्फत् धुम्रपानकै विज्ञापन हुने प्रपञ्च रच्ने कार्यलाई स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति किमार्थ रहँदैन ।
यस्तो प्रायोजनबाट खास गरी किशोर अवस्थाका व्यक्तिहरू सजिलै धुम्रपानको कुलतमा फस्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । उत्पादक कम्पनीहरूलाई लामो समयसम्म ग्राहक उपलब्ध हुने भएकोले यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सितैंमा पनि धुम्रपानजन्य पदार्थहरू वितरण गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसको असर र प्रभाव व्यापक रहने भएबाट सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् धुम्रपानजन्य पदार्थको प्रवर्द्धन गर्ने कार्य मानव स्वास्थ्यको लागि विनासकारी सावित हुने निश्चित छ ।
१९. अब, निर्णय दिनुपर्ने देखिएको दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौं, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ भने सोही उपधारा (२) मा कानूनबमोजिम बाहेक व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नगरिने प्रत्याभूति दिइएको छ । जीवनको अधिकारको सुनिश्चिताको लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा यस अधिकारलाई नोक्सान पार्ने कुनै कार्य हुनु हुँदैन । धुम्रपानजन्य पदार्थको सेवनबाट मानिसलाई फोक्सोको क्यान्सर, श्वास प्रश्वासजन्य रोगहरू दम, खोकी र मुटुका रोगले समात्ने र अन्तत्वगत्वा जीवनलिला समाप्त हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । मानिस जानेर वा नजानेर यस्तो धुम्रपानको कूलतमा फस्ने भएकोले धुम्रपान विरुद्ध सचेतना अभिबृद्धि गर्नु, धुम्रपानको प्रवर्द्धन हुने गरी सार्वजनिक प्रचारप्रसार नगर्नु र सार्वजनिक स्थलहरूमा यसको उपयोगलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ । यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिंदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूतः गरेको जीवनको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्यसंयन्त्र उदासिन भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।
२०. त्यसै गरी संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने तथा स्वास्थ्यको हक समेत प्रदान गरेको देखिन्छ । धुम्रपानबाट निस्कने विषालु धुँवाले वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने हुँदा धुम्रपान गर्नेहरूबाट नगर्नेहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हक उल्लंघन हुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । संविधान प्रदत्त मौलिकहकको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकोले आम नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति हुने कार्य पनि राज्यले निर्वाह गर्नु पर्दछ । यसको लागि राज्यले निरोधात्मक र नियन्त्रणात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दछ । धुम्रपानजन्य पदार्थको उत्पादन, ओसार पसार लगायतका विषयहरूलाई नै रोकथाम वा प्रतिवन्धित गर्नेदेखि, यस्ता उत्पादनको सार्वजनिक रुपमा प्रचारप्रसार र विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्ने कार्य नियमन गर्नेसम्मका दायित्व राज्यकै हुन्छ ।
२१. सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयमा समेत राज्यले सकारात्मक र ठोस कदमहरू चाल्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नजाने विषयहरू पहिचान गरी तिनको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने तथा नागरिकलाई प्रभावकारी रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकका मौलिकहकहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने मात्र होइनन्, तिनको उल्लंघन नै हुन पुग्दछ ।
२२. धुम्रपानले जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने हुनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको रुपमा लिइने भएपनि धुम्रपान नगर्ने व्यक्तिले पनि धुम्रपान गर्नेहरूबाट प्रदूषित वातावरणको शिकार भै प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष असरहरू व्यहोर्नु पर्ने हुनाले उनीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको प्रचलनको समस्याको रुपमा पनि यसलाई हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । सार्वजनिक स्वास्थ्य भनेको व्यक्तिको मौलिक हकको विषय हुनुको अतिरिक्त राज्यको दायित्वको पनि प्रश्न हो । जनस्वास्थ्यको सम्बन्ध व्यक्तिका जीवन लगायतका अनेकौं अन्य हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हक हुनाले धुम्रपानको समस्याले अन्य हकहरूमा पारेका प्रभावको रोहमा समेत राज्यले विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यस क्रममा राज्यले आ—आफ्नो अंङ्ग र अभिकर्ताहरू मार्फत् केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म र जीवनका औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रसम्म नै यो समस्यालाई नियन्त्रित र नियमन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
२३. संविधानको भाग ४ अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा समेत स्वच्छ वातावरण र नागरिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यका नीति र कार्यक्रमहरूमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चलन गरिने विषय परेको देखिन्छ । संविधान मार्फत् निर्देशित भएका राज्य नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा राज्यका कार्यक्रमहरू उन्मूख भएको देखिनु पर्दछ ।
२४. धुम्रपान नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी महासन्धि WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) लाई नेपालले ७ नोभेम्बर २००६ मा अनुमोदन गरेको भन्ने तथ्यलाई प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा नै स्वीकार गरिएको देखिन्छ । उक्त महासन्धिको प्रस्तावनाले सुर्ती वा सो जन्य पदार्थको सेवन वा धुम्रपानको खारबाट जनस्वास्थ्य लगायत सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा विश्वव्यापी विनाशकारी परिणाम उत्पन्न भएको र खास गरी विकासोन्मूख देशमा यसको बढ्दो उपभोग हुने गरेबाट विपन्न समुदाय वा परिवार एवं राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यवस्थामा यसबाट भार थपिएको कुराप्रति चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सहयोग, समन्वय र सहभागिता रहनु पर्ने कुरा औंल्याइएको देखिन्छ ।
२५. अन्य कुराका अतिरिक्त महासन्धिले धुम्रपान जन्य पदार्थको जुनसुकै स्वरुपमा हुने प्रायोजन, प्रवर्द्धन र विज्ञापनमा रोक लगाउनु पर्ने भनेको छ । महासन्धिको धारा १ को (ग) मा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रवर्द्धन भन्नाले जुनसुकै सञ्चारमाध्यमबाट यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष उपभोगलाई प्रवर्द्धन वा टेवा पुर्याउने उद्देश्यबाट गरिने प्रचारप्रसार सम्झनु पर्ने भनेका छ । (Tobacco advertising and promotion means any form of commercial communication, recommendation or action with the aim, effect or likely effect of Promotiong a tobacco product or tobacco use eitheir directly or indirectly) ।
२६. सोही धाराको खण्ड (छ) मा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रायोजनाको वारेमा उलेख गर्दै जुनसुकै क्रियाकलाप वा गतिविधिबाट सुर्तीजन्य पदार्थको प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई त्यसअन्तर्गत समेट्न खोजेको देखिन्छ । ("Tobacco sponsorship" means any form of contribution to any event, activity or individual with the aim, effect of promoting a tobacco Product or tobacco use either directly or indirectly.) ।
२७. त्यसै गरी महासन्धिको धारा १३ को (१) मा विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजनमा व्यापक प्रतिवन्ध लगाउनाले सुर्तीजन्य उत्पादनको उपभोग घट्ने भन्ने निश्कर्ष निकालिएको देखिन्छ । सोही उपधारा (२) मा प्रत्येक सहभागी पक्षले, तिनका संविधान वा संवैधानिक सिद्धान्तअनुरूप सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी सम्पूर्ण विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजनमा रोक लगाउनेछन् भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपधारा (४) मा पक्ष राष्ट्रहरूलाई दायित्व तोक्ने क्रममा खण्ड (क) मा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजनका सबै कार्यलाई निषेध गर्नुपर्ने जसले सुर्तीजन्य उत्पादनलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रवर्द्धन गर्छ, जो त्यस्तो उत्पादनको विशेषता, स्वास्थ्य प्रभाव, खतरा वा घातक तत्ववारे झूठो, धोखाजन्य, वहकाउने वा भ्रामक प्रभाव दिने खालका हुन्छन् भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसै गरी खण्ड (ख) मा सबै सुर्ती विज्ञापन एवं प्रवर्द्धन तथा प्रायोजनमा समेत स्वास्थ्य वा अन्य उपयुक्त चेतावनी वा सन्देश साथै राख्न अह्राउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
२८. यसप्रकार उक्त महासन्धिले सुर्ती वा सुर्तीजन्य पदार्थ एवं धुम्रपान समेतबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने ठहर गर्नुका साथै यो कुनै एउटा मुलुक विशेषको मात्र समस्या नभई सबैको उत्तिकै चिन्ता र सरोकारनिहीत भएको साझा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको विषय भएको तथ्य प्रष्ट पारेको देखिन्छ । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने यस्ता वस्तुको उपयोग घटाउन राज्यले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने र त्यस्ता उपायहरू देशको संविधान वा कानूनमा नै समावेश गरिनु पर्ने भन्ने पनि दिशा निर्देशन गरेको पाइन्छ । यसका साथै सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रवर्द्धन हुने गरी व्यापारिक विज्ञापन गर्न तथा जुनसुकै माध्यमबाट प्रायोजन गर्न वा गर्न दिने नहुने राज्यको दायित्वलाई पनि महासन्धिले प्रमुखताका साथ उजागर गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालले यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम यसको पालना वा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा राज्यको तत्कालै सक्रिय र सकारात्मक भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।
२९. संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले मात्र होइन यस अदालतबाट संवत् २०६२ सालको रिट नं. ३८२२ निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय समेत विपक्षी भएको परमादेश मुद्दामा मिति २०६३।२।३० मा धुम्रपान नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा देहायबमोजिम परमादेशको आदेश भएको देखिन्छः–
१. घर भित्र वा बाहिरका सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय, निकाय, अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सवारी साधन, बसपार्क, टिकट काउण्टर, सार्वजनिक उपयोगका मनोरन्जनस्थल, सार्वजनिक जमघट हुने स्थान र भवन समेतका सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान निषेध गर्नु,
२. धुम्रपानजन्य चिजवस्तुको विज्ञापन छापा, सञ्चार माध्यममा समेत निषेध गर्न अविलम्ब निर्णय गर्नु,
३. धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने हानि नोक्सानी सम्बन्धमा एवं यस्ता वस्तुको सेवन नगर्नेतर्फ जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याई कार्र्यान्वयन गर्नु र
४. यो आदेश प्राप्त गरेको १ वर्ष भित्रमा सार्वजनिक स्थलमा गरिने धुम्रपान निषेध गर्ने आवश्यक कानून निर्माण गर्न पहल गर्नु ।
३०. संविधान र धुम्रपान विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि मात्र होइन विपक्षीहरूले यस अदालतबाट भएको उक्त आदेश कार्यान्वयनतर्फ समेत कुनै सकारात्मक र ठोस पहल गरेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । निवेदकले पेश गरेका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा विभिन्न व्राण्डका चुरोटहरूको विज्ञापन प्रकाशित भै रहेको देखिन्छ । लगाउको रिट नं. ०७२४ मा प्रत्यर्थी कान्तिपुर पब्लिकेशनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले धुम्रपानजन्य चिज वस्तुको विज्ञापन नगर्नु नगराउनु भनी नेपाल सरकारबाट कुनै सूचना वा निर्देशन नआएकोले पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने कार्य नरोकिएको हो । त्यस्तो आदेश आएमा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने कार्य रोकिने नै छ भन्ने आसयका बहस प्रस्तुत गर्नु भएकोबाट सम्बन्धित सरकारी निकायले धुम्रपानजन्य पदार्थको छापा सञ्चारबाट विज्ञापन निषेध गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको वा त्यस्तो निर्णय गरेको नै भएपनि त्यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमन, नियमन समेत गर्न सकेको देखिएन । त्यसै गरी सार्वजनिकस्थलमा गरिने धुम्रपान निषेध गर्न एक वर्षभित्र आवश्यक कानून निर्माण गर्न पहल गर्नु भनी भएको आदेश कार्यान्वयन गरिएको भन्ने पनि देखिएको छैन । प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको यस अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा देखिएको उदासीनताकै काणबाट सांगितिक र खेलकुद जस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा धुम्रपानजन्य चिजवस्तुको प्रायोजनले निरन्तरता पाइरहेको देखियो । यसलाई संविधानबमोजिमको सरकार र कानूनी राज्यको मान्यताप्रतिको कठोर उपहासबाहेक अन्य केही भन्न सकिदैन । कानूनी राज्य अन्तर्गतको जिम्मेवार राज्य वा सो अन्तर्गतको सरकारी निकायहरू समेत उपरोक्त जवाफदेहिताप्रति संवेदनशील छैनन् भने त्यो क्षम्य कुरा पनि होइन ।
३१. खेलकुद कार्यक्रमबाट धुम्रपानजन्य वस्तुको प्रचारप्रसार गर्नाले किशोर अवस्थाका युवा युवती सजिलै धुम्रपानको कूलतमा फस्ने र उत्पादक कम्पनीलाई लामो समयसम्म ग्राहक उपलव्ध भै रहने भएकोले यस्ता कार्यक्रम प्रायोजन गर्ने गरिन्छ भन्ने पनि निवेदकको सरोकार रहेको छ । वस्तुतः लोकप्रिय खेल क्रिकेट क्षेत्रका स्थापित खेलाडिहरूलाई आर्दशको रुपमा प्रस्तुत र प्रयोग गरी धुम्रपानजन्य पदार्थको व्यापारिक प्रवर्द्धन गर्ने कार्यबाट जनसाधारण र किशोर अवस्थाका मानिसहरूले त्यसको देखासिकी गर्नकै लागि पनि धुम्रपानको आदत बसाल्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । सार्वजनिक जीवनमा पहिचान कायम गरेका कलाकार र खेलाडिहरूको प्रयोग त धुम्रपान विरोधी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूमा हुनु पर्दथ्यो । तर त्यसको विपरीत धुम्रपानकै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा तिनीहरूको उपयोग गरिनु निन्दनीय विषय हो । त्यतिमात्र होइन मुलुकको संविधान, यस अदालतले दिएको आदेश र राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमक्ष जनाएको प्रतिवद्धताको समेत यस कार्यबाट पालन भएको देखिएन ।
३२. त्यसैले धुम्रमानजन्य पदार्थको व्यापारिक प्रवर्द्धन र विज्ञापन हुने गरी खेलकुद कार्यक्रमको प्रायोजन गर्ने कार्य उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान, यस अदालतबाट जारी भएको परमादेशको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनूकूल हुन सक्दैन ।
३३. प्रत्यर्थीहरूले आफूहरू बीच सम्पन्न त्रिपक्षीय करार सम्झौतामा क्रिकेट खेलको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले त्यसको प्रायोजन गर्ने विषय समेटिएको भएपनि धुम्रपानजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रवर्द्धन गर्ने विषय त्यसमा निहीत रहेको छैन । सूर्य नेपाल प्रा.लि.चुरोटमात्र उत्पादन गर्ने कम्पनी नभई देशकै अग्रणी तयारी पोशाक उत्पादक कम्पनी पनि हो । यसले सरकारलाई वर्षेनी ठूलो मात्रामा कर बुझाउंदै आएको र सयौं नेपालीलाई रोजगारीको अवसर समेत दिइरहेको छ । त्यसैले सूर्य नेपालको नामबाट क्रिकेट खेल प्रायोजन गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन भन्ने समेत जिकीर गरिएको देखिन्छ ।
३४. प्रत्यर्थी सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले देशको राजस्व बृद्धिमा योगदान पुर्याएको र नेपाली नगरिकहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएको भन्ने पक्षसँग यस इजलासको आपत्ति छैन । उक्त कम्पनीले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा कुनै कार्यक्रम प्रायोजन नै गर्न नपाउने भन्न पनि मिल्दैन । तर कर बुझाएको वा रोजगारी उपलव्ध गराएको भन्ने विषयहरूले कुनै गैरकानूनी कार्य वा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने काम गर्न छुट पाउने अर्थ गर्न मिल्दैन । कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानको सामाजिक दायित्व हुन्छ र उसले त्यसलाई निर्वाह पनि गर्नु पर्दछ । तर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने वहानामा उसका धुम्रपानजन्य उत्पादनहरूको व्यापारिक प्रवर्द्धन गर्ने निहीत उद्देश्य लुकेको देखिनु हुँदैन । सामाजिक दायित्वको निर्वाह गर्न कुनै रचनात्मक पक्षमा सहयोग गर्न प्रायोजन गर्नु एउटा कुरा हो । तर सोही सिलसिलामा धुम्रपान जस्तो घातक विषयलाई प्रयोग गर्न उत्प्रेरित वा दुरुत्साहन गर्ने र त्यसबाट लाभ हासिल गर्ने अभिष्ट राखियो भने सामाजिक दायित्व स्वयं पनि कमाईखाने वहाना मात्रै हुन जान्छ । यस्तो कुरालाई उपेक्षा गर्न वा सहन गर्न सकिदैन ।
३५. प्रस्तुत निवेदनमा विवादमा ल्याइएको प्रत्यर्थीहरूको नेपाल क्रिकेट एशोसियशन र सूर्य नेपाल प्रा.लि.तथा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाल बीच २९ डिसेम्बर २००६ मा सम्पन्न भएको त्रिपक्षीय सम्झौता हेर्दा क्रिकेट एशोसियन नेपालको आयोजनामा देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिने क्रिकेटको एक दिवसीय प्रतियोगिता, दुई दिवसीय राष्ट्रिय लिग र सिनियर राष्ट्रिय टिमद्वारा खेलिने सबै खेलहरूको अन्य विपक्षीहरूले ५ वर्षसम्म आयोजन गर्न सहयोग गर्ने अर्थात प्रायोजन र सह प्रायोजन गर्ने विषय समावेश भएको देखिन्छ । त्यो विषय स्वयंमा आपत्तिजनक देखिदैन । तर सम्झौताको १ नं.बुँदाको खण्ड (घ) मा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रायोजक र सहप्रायोजकले अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम आफ्नो कम्पनीको लोगो प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुने विषय पनि समेटिएको देखिन्छ। लोगो प्रयोगको तरिका बारे अनुसू्चीमा विस्तृत विवरण उल्लेख भएको देखिन्छ । अनुसूची १ मा सिनियर राष्ट्रिय टोलीको खेलाडिले अन्तर्राष्टिय प्रतियोगितामा लगाउने कपडामा कसरी लोगो प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने क्रममा सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले छानेको Non-Cigerate brand को लोगो प्रयोग गर्ने विषय परेको देखिन्छ । तर एक दिवसीय र दुई दिवसीय खेलकुदको क्रममा खेलाडिहरूले लगाउने पोशाकमा त्यस्तो बन्देज नरही उक्त प्रा.लि.ले छानेको लोगो प्रयोग हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट त्यसमा उक्त कम्पनीबाट उत्पादित चुरोट ब्राण्डको लोगो राख्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको देखियो ।
३६. त्यतिमात्र नभई पेश हुन आएको २ जुन २००७ को हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित खेलकुदसम्बन्धी समाचारमा क्रिकेट एशोसिएशन नेपालले जुन ३ देखि २३ सम्म देशका विभिन्न भागमा दुई दिवसीय “शिखर” क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको र त्यसको प्रायोजन र सहप्रायोजन प्रत्यर्थी सूर्य नेपाल प्रा.लि.र स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपालले गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट खेलाडीले प्रयोग गर्ने पोशाकमा प्रयोग गरिने लोगोमा मात्र नभई प्रतियोगिताको नाम नै धुम्रपानजन्य वस्तु “शिखर चुरोट” का नामबाट राखिएको स्पष्ट देखिन आएबाट धुम्रपान प्रवर्द्धन हुने गरी क्रिकेट खेलको प्रायोजन गरेको होइन भन्ने लिखित जवाफ खण्डित भै रहेको देखियो । “शिखर” भन्ने कुराले धुवाँ आउने चुरोटमा परिणत हुने वस्तुको अर्थ दिने भएबाट त्यस्तो नामले अन्ततः गैरकानूनी र असामाजिक उद्देश्यलाई प्रस्तुत गरेको देखिने हुनाले त्यस्तो वहानाले मात्रै विपक्षीको कार्यको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने देखिएन ।
३७. अव, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन, भन्ने निर्णय दिनु पर्ने अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्नुपर्ने भएको छ । माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरिएको संवैधानिक प्रावधान, यस अदालतबाट भएको आदेश र धुम्रपान नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समेतको विश्लेषण समेतको आधार कारणबाट धुम्रपानजन्य पदार्थको प्रवर्द्धन र विज्ञापन हुने गरी कुनै पनि खेलकुद लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजन वा प्रयोजन गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट भएकै छ । कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको वा धुम्रपान प्रोत्साहित गर्ने वा त्यस्ता मालवस्तुको बिक्री वा प्रयोग बढाउने हिसावले कुनै पनि तरिका वा संकेतको प्रचारप्रसार गर्न दिन समेत मिल्ने देखिन्न । प्रत्यर्थी क्रिकेट एशोसियशन नेपाल, सूर्य नेपाल प्रा.लि. र स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपालबीच सम्पन्न विवादित त्रिपक्षीय सम्झौतामा खेलकुद कार्यक्रममा धुम्रपानजन्य पदार्थको उपयोग गरिने विषय समेत समावेश भएको र खेलकुद कार्यक्रमको नामाकरण नै चुरोट ब्राण्डको नामबाट भएको देखियो । यसर्थ खेलकुदमार्फत् धुम्रपानको प्रवर्द्धन र विज्ञापन गर्ने उद्देश्यबाट भएको उक्त सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरहुने ठहर्छ । कुनै पनि सार्वजनिकस्थलमा वा सार्वजनिक कार्यक्रम वा सूचनाका माध्यमबाट हुने धुम्रपानसम्बन्धी दुष्प्रचार वा विज्ञापन रोक्ने वृहत्तर उद्देश्यले अन्य क्षेत्रको अतिरिक्त खेलकुद कार्यक्रममा धुम्रपानजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रायोजन हुन नदिने गरी ३ महिनाभित्र निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको अवस्थाबारे यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू।
उक्त रायमा सहमत छु ।
प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझी
इति संवत् २०६६ साल कात्तिक ४ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृतः नारायण सुवेदी