निर्णय नं. ८७८५ - परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ३

निर्णय नं. ८७८५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०५९८

आदेश मितिः २०६८।३।१२।१

विषय : परमादेश ।

निवेदकः कर्पोरेट सोसल कन्सोर्टियमका तर्फबाट अधिकारप्राप्त, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं            महानगरपालिका वडा नं. १७ बस्ने सञ्चालक सदस्य मेराज रोशन ठकुरी

विरुद्ध

विपक्षीः अर्थ मन्त्रालय समेत

§  मुनाफारहित कम्पनीको रुपमा स्थापना भई दर्ता भएको कम्पनीलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) तथा दफा १० को उद्देश्य तथा प्रयोजनको लागि मुनाफा आर्जन नगर्ने सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी संस्थाकै रुपमा लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३) तथा दफा १६६ मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य तथा प्रयोजन समेत समान रहेकाले कम्पनी ऐनको दफा ३(३) तथा दफा १६६ अनुसार मुनाफा नकमाउने कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका कम्पनीले उक्त ऐनको दफा २(ध)(१) अनुसार कर छूट पाउने संस्थाको मान्यता वा प्रमाणपत्र नपाउने भन्ने निर्णय आफैंमा विभेदकारी भई संविधानको धारा १३ को विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता भविश्वर गुरुङ्ग

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)

§  कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३), ४, १६६(१)

§  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा २(क)

 

आदेश

न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुनआएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–

म निवेदक कर्पोरेट सोसल कन्सोर्टियम मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६(क) बमोजिम सामाजिक परोपकारी तथा कल्याणकारीसम्बन्धी व्यवसाय कारोवार गर्न भनी मिति २०६५।०७।०५ गते दर्ता नं. १४५/०६५–०६६ मा दर्ता भई सो सम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएको छु । यसै सन्दर्भमा कम्पनी ऐनको दफा १६६(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवर्ध्दन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सकिने व्यवस्था भएबमोजिम कर्पोरेट सोसल कन्सोर्टियम संस्था एच.आई.भी./एड्स जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमा एच.आई.भी./एड्स र अन्य जनस्वास्थ्यका प्रमुख मुद्दा/सवालहरूमा प्रभावकारीता ल्याउन विभिन्न सरोकारवाला निकाय, सरकारी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा एच.आई.भी. एड्स प्रभावित समुदायको बीच साझेदारी समन्वय तथा सहकार्यको भावना अभिवृद्धि गर्ने, व्यवसायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको एक अङ्गको रुपमा एच.आई.भी./एड्सबाट प्रभावित/संक्रमित समुदायका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्ने, एच.आई.भी./एड्स र अन्य जनस्वास्थ्यका सवालमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, एच.आई.भी./ एड्सबाट प्रभावित/संक्रमित समुदायका लागि जीविकोपार्जनमूलक तालिम तथा व्यावसायिक ज्ञान प्रदान गर्ने तथा निजहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नुका साथै एच.आई.भी./एड्सबाट प्रभावित/संक्रमित समुदायका लागि स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको लागि सहयोग गर्ने सहयोग जुटाउने, त्यसैगरी शिक्षाको क्षेत्रमा, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पनि देशको विकास गर्ने जस्ता सामाजिक परोपकारी र कल्याणकारी कार्य गर्न भनी सो उद्देश्य राखेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता भएको हो ।

यसै सन्दर्भमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को प्रस्तावनाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, साँस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, वौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरूको स्थापना दर्ता गर्न भनी उक्त ऐनको दफा २(क) ले संस्था भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक साँस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, वौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी कार्यहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघ संस्थालाई सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा गरी सामाजिक कार्य गर्नका लागि संघ संस्थाहरू विधिवत् रुपमा नेपालमा दर्ता भई सामाजिक परोपकारी तथा कल्याणकारी कार्यहरू भइरहेको छ ।

यसरी उल्लिखित मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा दर्ता भई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को भावनाबमोजिम कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६(१) पनि सोही संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को भावना र आदर्शबाट सञ्चालन हुन गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको हो । यसरी सोही बमोजिमको व्यवहार गर्दै आएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ परिभाषाको (ध)(१) बमोजिम “छूट पाउने संस्था” भन्नाले नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी उल्लिखित कानूनी व्यवस्था भएको हुनाले उल्लिखित संस्थाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय सानेपा, ललितपुरमा कम्पनीले कर छूट प्रमाणपत्र पाउनका लागि निवेदन पेश गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटले कर छूट प्रमाण पत्र दिन नमिल्ने गरी निर्णय भएको भनी मिति २०६५।५।२ गते निर्णय गरी प.सं. ०६६/६७ च.नं. ६८ मिति २०६६/०६।२२ गते जानकारी प्राप्त भएको थियो ।

अतः माथि उल्लिखित प्रकरणहरूमा लेखिए बमोजिम कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६(१) तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ परिभाषाको (ध)(१) बमोजिम “छूट पाउने संस्था” भन्नाले नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सम्झनु पर्दछ भन्ने कानूनी परिभाषा समेत भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी कानूनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको हनन गर्दै कर छूट प्रमाण पत्र दिन नमिल्ने भनी गरिएको निर्णय कानूनकै प्रतिकूल भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ परिभाषाको (ध)(१) बमोजिम उल्लिखित विपक्षीहरूले कर्पोरेट सोसल कन्सोर्टियम (मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी) लाई मिति २०६५।५।२ मा गरेको निर्णयलाई बदर गरी कर छूट प्रमाणपत्र दिनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको मिति २०६६।१०।४ को यस अदालतको आदेश ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ध)(१) मा कर छूट पाउने संस्थाको रुपमा विभागमा दर्ता भएका नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था, सामाजिक वा खेलकुदसम्बन्धी सुविधा प्रवर्ध्दन गर्ने उद्देश्यले सो सस्था वा त्यसका सदस्यहरूले लाभ नलिने गरी गठन भएको अव्यवसायी खेलकुद संस्थाहरूलाई सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेबमोजिम विपक्षीको संस्था उक्त परिभाषाभित्र नपर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कार्य आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम नै गरेको देखिँदा विपक्षीको निवेदन जिकीर बदर गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव रामेश्वर खनालको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनको विभिन्न प्रकारणमा उठाईएका जिकीरहरूका सम्बन्धमा रिट निवेदकको संस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएको निवेदक स्वयंले स्वीकार गर्नु भएको नै छ । निवेदकले दावी गर्नु भएको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६ मा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्न सकिने मात्र उल्लेख भएको छ । उक्त दफा १६६ मा त्यसरी स्थापना भएका कम्पनीले लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्त मात्र उल्लेख भएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएकै कारण आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नुपर्ने र आफूले पेश गरेको आय विवरणबमोजिम आय कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ मा नभएको प्रष्ट नै छ । जहाँसम्म आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) को दावी छ, उक्त दफामा कर छूट पाउने संस्थाको रुपमा विभागमा दर्ता भएका संस्थाको परिभाषा गरिएको छ । जसअनुसार निवेदकको संस्थाले कर छूट पाउनका लागि यस विभागमा दर्ता हुनुपर्ने देखिदैन । साथै गैह्र मुनाफाकारी संस्थाको रुपमा काम गर्नका लागि संस्था ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता हुनुपर्नेमा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भै कर छूटको प्रमाणपत्र माग गर्न कानूनतः नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटको तर्फबाट ऐ. का महानिर्देशक राजन खनालको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री भविश्वर गुरुङ्गले कम्पनीको व्यवसाय, कारोवार समाज कल्याण परोपकारी भएकोले आयकरसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) ले नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक शैक्षिक वा परोपकारी संस्थालाई कर छूट पाउने संस्था भनी परिभाषा गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर छूट प्रमाणपत्र संस्थाको रुपमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय बदर गर्न रिट जारी हुनुपर्दछ भनी तथा विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले विभागबाट आयकर ऐन, २०५८ को परिधिभित्र रहेर कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई कर छूट प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने गरी भएको निर्णय गैरकानूनी नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

अव निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनसक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमै निर्णय दिनुपर्ने भई त्यसतर्फ विचार गर्दा निवेदक संस्था कर्पोरेट सोसल कन्सोर्टियम मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा मिति २०६५।७।५ मा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको देखिन्छ । उल्लिखित कम्पनीको उद्देश्यमा एच.आई.भि./एड्स तथा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा साक्षरता, परामर्शलगायतको सेवा प्रदान गर्ने गरी मुनाफा वितरण गर्न नपाउने संस्थाको रुपमा रहेको भन्ने कम्पनीको प्रवन्धपत्रबाट देखिन आई सोहीबमोजिम कम्पनी सञ्चालनको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी स्थायी लेखा नं. (PAN) दर्ता प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको देखिन आउँछ । उल्लिखित संस्थाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरमा कर छूट प्रमाणपत्र पाउन निवेदन गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटले कर छूट प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भनी मिति २०६५।५।२ मा निर्णय गरी मिति २०६६।६।२२ च.नं. ६८ को पत्रद्वारा कम्पनीलाई जानकारी गराए पश्चात् कम्पनीले कर छूट प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने जिकीर लिदै उल्लिखित निर्णयलाई चुनौती दिई प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

उल्लिखित तथ्यहरूको आधारमा प्रस्तुत विषयमा मूलभूत रुपमा निम्न तीन प्रश्नहरूको निराकरण गरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

(१)    आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध) को उद्देश्य र मनसाय के हो ?

(२)   निवेदक संस्था आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) को उद्देश्य र दायराभित्र पर्ने मुनाफा आर्जन नगर्ने सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी संस्था हो वा होइन ?

(३)   निवेदन जिकीरबमोजिम निवेदक संस्थाले कर छूट प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने हो वा होइन ?

अब पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकको मागसँग सम्बन्धित कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३), दफा ४ तथा दफा १६६(१) र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा २(क) मा गरिएको व्यवस्था र उक्त ऐनको उद्देश्य के हो भनी विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।

२. उपरोक्त ऐनहरूमध्ये संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को प्रस्तावनाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, साँस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाको स्थापना तथा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नु नै उक्त ऐनको मूल उद्देश्य रहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । उक्त ऐनको दफा २(क) ले संस्थाको परिभाषा गर्दा गरेको छ र सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, साँस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी कार्यहरूको विकास एवं विस्तार गर्न स्थापना भएको संघ संस्थालाई जनाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऐन लागू भएपछि मुनाफाको उद्देश्य नलिई सामाजिक धार्मिक, शैक्षिक तथा कल्याणकारी परोपकारी कार्य गर्ने उद्देश्यले कुनै संस्था दर्ता गर्न परेमा सोही ऐनको दफा ४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र सोही निकायले नै यस्तो संस्था दर्ता गर्ने र यस्ता संस्थाहरूको नियमन उक्त ऐनको दफा ९ देखि दफा १२ सम्ममा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । मुनाफा नकमाउने उद्देश्य भएका यस्ता सार्वजनिक सेवा वा परोपकारी कार्य गर्ने उद्देश्यले संस्था दर्ता गर्न र यस्तो संस्थाहरूको सञ्चालन तथा नियमनको सम्बन्धमा बैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३), दफा ४ तथा दफा १६६(१) ले कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवर्ध्दन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी दर्ता गरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

३. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा यी दुवै ऐनको उद्देश्य समान रहेको देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ लागू हुनुपूर्व कुनै परोपकारी, कल्याणकारी उद्देश्य भएको संस्था दर्ता गर्नुपरेमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार मात्र यस्तो संस्था दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो भने कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३), दफा ४ तथा दफा १६६(१) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो परोपकारी काम गर्ने र शैक्षिक, धार्मिक, कल्याणकारी उद्देश्य भएका मुनाफा उद्देश्य नभएमा वा मुनाफा बाँडी लिन नपाउने शर्तमा संस्था दर्ता गर्न चाहनेले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिई मुनाफा वितरण नगर्ने सामाजिक परोपकारी वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको मात्र हो । यी दुई ऐनहरू मध्ये प्रत्येकको उद्देश्य संगठित सस्था दर्ता गर्ने तथा यी संस्थाको अनुगमन गर्ने मात्र रहेको र यी कुनै पनि संस्थाहरूले पाउने छूट वा सुविधाको बारेमा बोलेका छैनन भन्ने कुरामा विवाद छैन ।

४. उपरोक्त दुई ऐनहरूको उद्देश्य समान छ । कम्पनी ऐनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि संस्था दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिहरूको समूहले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिने हो वा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३), दफा ४ तथा १६६(१) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिने बारेमा छनौट गर्ने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था संस्थापकहरूलाई प्राप्त भएको छ । यी दुवै ऐनअन्तर्गत भए गरिएका कानूनी प्रावधानको उद्देश्य एउटै भएको, यी दुवै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरू संगठित संस्था मानिने र यी दुवै ऐनअन्तर्गत संस्था दर्ता गर्ने निकायहरू कानूनद्वारा अधिकारप्राप्त सरकारी निकाय नै भएका कारणले यी दुई ऐन मध्ये कुनै पनि एक ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूको कानूनी मान्यता र प्रयोजन समेत समान छन् । यी दुवै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको संस्था विघटन भएको अवस्थामा यस्ता संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा जाने भन्ने कुरा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ८, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६७(१)(झ) मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार समान उद्देश्य र प्रयोजनका लागि स्थापना भएका संस्थामध्ये संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाले कर छूट सुविधाको सहुलियत पाउने तर कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३) दफा ४ तथा दफा १६६(१) अनुसार दर्ता भएका सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी उद्देश्यले मुनाफा बाँडी लिन नपाउने शर्तमा स्थापित कम्पनीहरूले उक्त सुविधा नपाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभए नगरिएको अवस्थामा यी दुई ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका समान उद्देश्यको संस्थामध्ये संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थाले पाएको सुविधा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थाले नपाउने भन्ने वा विभेद गर्ने कार्य आफैंमा संविधानको धारा १३ अन्तर्गत समान संरक्षण र समानतासम्बन्धी व्यवस्थाको विपरीत हुने भई विभेदकारी तथा गैरसंवैधानिक हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।

५. प्रस्तुत रिट निवेदनको माग र विवादको विषयवस्तु कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३), दफा ४ तथा १६६(१) अनुसार सामाजिक, कल्याणकारी वा परोपकारी उद्देश्यको लागि मुनाफा बाँडी लिन नपाउने र मुनाफारहित कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको संगठित संस्थालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) अनुसार आयकर छूट पाउने संस्थाको मान्यता दिन मिल्ने हो वा होइन भन्ने रहेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार मुनाफारहित कम्पनीको रुपमा भएका कम्पनीलाई आयकर ऐन, २०५८ को उक्त दफा २(ध)(१) अन्तर्गत कर छूट पाउने संस्थाको मान्यता दिन नमिल्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०६५।५।२ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाले भने उक्त दफा २(ध)(१) अनुसार आयकर छूट पाउने संस्थाको मान्यता पाउने नपाउने उल्लेख नगरे पनि उक्त विभागले यस अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफको व्यहोराबाट संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको संस्थालाई भने आयकर छूट पाउने संस्थाको रुपमा मान्यता दिन मिल्ने र यस्तो मान्यता दिई आएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसरी उक्त लिखित जवाफको व्यहोराबाट यी दुई ऐनअन्तर्गत समान उद्देश्य लिई दर्ता भएको संस्था मध्ये संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थालाई आयकर छूट पाउने संस्थाको रुपमा मान्यता दिने तर समान उद्देश्य लिई कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थालाई विपक्षी आन्तरिक राजश्व विभागको निर्णयअनुसार यस्तो मान्यता नदिएको देखियो ।

६. उपरोक्तबमोजिम विपक्षी विभागले आयमा छूटका सम्बन्धमा गरेको विभेदकारी निर्णयको कानूनी मान्यता तथा संवैधानिताको परीक्षण गर्नको लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) तथा दफा १०(छ) को व्यवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

७. उक्त आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध) मा छूट पाउने संस्थाको उल्लेख भई उक्त दफा २(ध) १ को (क) मा कर छूट पाउने संस्थामा “नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था” उल्लेख भएको देखिन्छ र उक्त ऐनको दफा १० मा छूट हुने रकमहरूको व्यवस्था भई उक्त दफा १०(छ) मा छूट पाउने संस्थाले देहायबापत प्राप्त गरेको रकम भनी ऐनको (२) मा दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिमको छूट पाउने संस्थालाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा प्रतिफलको आश नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरू भन्ने उल्लेख भएको छ ।

८. आयकर छूट पाउने संस्था र आयकर छूट हुने रकमको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को उपरोक्त व्यवस्थाको अध्ययनबाट कुनै संस्थालाई आयकर छूट पाउने संस्थाको मान्यता दिनको लागि यस्तो संस्थाको उद्देश्य र प्रयोजन नै मूल रुपमा हेर्नुपर्ने तर यस्तो संस्था कुनै ऐनअन्तर्गत कुन सरकारी निकायमा दर्ता भएको छ भन्ने कुरा सान्दर्भिक नहुने कुरा उक्त ऐनको दफा २(ध)(१) मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त ऐनको दफा २(ध)(१) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश तथा दफा १०(छ) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थाले कर छूट पाउने संस्थाको मान्यता पाउने हुँदा यस्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्नको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त चन्दा, उपहार वा प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा यस्तो प्रतिफलको आशा नगरी यस्ता मुनाफा नकमाउने सामाजिक, समाज कल्याणकारी वा परोपकारी संस्थालाई संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित कामको लागि प्राप्त योगदान चन्दा वा उपहारको रकममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । आयकर छूटको मान्यता पाउने संस्थाको यकीन गर्ने र यस्ता संस्थाले प्राप्त गरेको अनुदान, चन्दा वा उपहारको रकममा आयकर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुराको अन्तिम व्यवस्था गर्ने कानून आयकर ऐन, २०५८ भएको र उक्त ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले यस्तो छूट दिने प्रयोजनको लागि संस्थाको उद्देश्यलाई प्रमुख ठानेको र यस्तो संस्था कुन ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको छ भन्ने कुरालाई आधार नमानेको र दर्ताको आधारमा भेदभाव गरेको पनि नदेखिएको हुनाले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थालाई आयकर छूट पाउने संस्थाको रुपमा मान्यता दिने तर समान उद्देश्यको लागि मुनाफा नकमाउने कम्पनी वा संस्थाको रुपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको कम्पनी वा संस्थालाई आयकर छूट पाउने संस्थाको रुपमा मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने उद्देश्य उक्त ऐनको रहेको भन्ने देखिएन ।

९. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोवारको प्रकृतिमा सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी कार्य गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । कम्पनीको उद्देश्यमा एच.आई.भि./एड्स तथा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा साझेदारी, समन्वय तथा सहकार्यको भावना अभिवृद्धि गरी एच.आई.भि. संक्रमित समुदायको लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग तथा साक्षरता र परामर्श सेवा प्रदान गर्ने तथा मुनाफा वितरण गर्न नपाउने संस्थाको रुपमा काम गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन आउँछ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३), दफा ४(१) तथा दफा १६६ मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा संस्थापना भई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनीको यही प्रवन्धपत्रको आधारमा उक्त कम्पनीले कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी कम्पनी सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा “सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, साँस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरूको स्थापना तथा दर्ता गर्न वाञ्छनीय भएकोले” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २(क) मा “संस्था भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, साँस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, वौद्धिक, संवैधानिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायीक तथा परोपकारी कार्यहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघसंस्था, क्लव, मण्डल, परिषद्, अध्ययन केन्द्र आदि सम्झनु पर्दछ” भन्ने परिभाषा गरी उक्त दफाबमोजिम सामाजिक, परोपकारी कार्य गर्नका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरू विधिवत रुपमा दर्ता भई विभिन्न सामाजिक, परोपकारी कार्यहरू भइरहेको देखिन्छ । मुनाफारहित कम्पनीको रुपमा प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएको निवेदक संस्था पनि विधिवत् दर्ता भई कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । निवेदक संस्थाले कम्पनीको प्रवन्धपत्र बमोजिम कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदा उक्त प्रमाणपत्रमा नै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा स्वीकार गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३) तथा दफा १६६ मा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको देखिन्छ । उल्लिखित दफा १६६ को उपदफा (१) मा नै “कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांस बाँडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था रही सोही प्रावधानबमोजिम नै सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी कार्य गर्ने तथा मुनाफा वितरण गर्न नपाउने भन्ने समेतका प्रावधानहरू कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा उल्लेख भई दर्ता भएकोले निवेदक कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यमा फेरवदल गरी आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने हो कि भनी शंका गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिदैन । किनभने उक्त ऐनको दफा १६७ को उपदफा (१) को (ङ) मा “कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यमा परिवर्तन गर्दा कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दछ” भन्ने व्यवस्थाले पनि यो कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्वीकृति विना आफ्नो उद्देश्य परिवर्तन गर्न सक्ने देखिदैन । यसै गरी दफा १६७(१) को (झ) मा कम्पनी विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछर्यौंट गरी बाँकी रहेको जायजेथा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोहीबमोजिम र व्यवस्था नभएको नेपाल सरकारमा सर्नेछ । तर त्यस्तो जायजेथा कुनै पनि किसिमले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक वा सदस्य वा निजको नजिकको नातेदार वा निजको नजिकको नातेदार संस्थापक वा सदस्य भएको संस्था वा कम्पनीमा सर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मुनाफा वितरण नगर्ने विभिन्न सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी संस्थाहरू पनि मुनाफा नकमाउने र मुनाफा वितरण गर्न नपाउने कम्पनीको रुपमा दर्ता भई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को भावनाबमोजिम सञ्चालन हुन सकुन् भनी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६(क) मा पनि यस्ता सामाजिक परोपकारी संस्था स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रही ती संस्थाहरू संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को भावनाअनुसार नै सञ्चालन होस् भन्ने विधायिकी मनसाय रही कानूनी व्यवस्था भएकोले कम्पनी ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार मुनाफारहित कम्पनीको रुपमा स्थापना भई दर्ता भएको निवेदक संस्था (कम्पनी) लाई पनि आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) तथा दफा १० को उद्देश्य तथा प्रयोजनको लागि मुनाफा आर्जन नगर्ने सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी संस्थाकै रुपमा लिनुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।

१०. अव तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी कार्य गर्ने र मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले संस्थापना भएको निवेदक संस्थाले केवल कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको कारणले मात्र कर छूट पाउने संस्थाको रुपमा मान्यता पाउने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ परिभाषाको (ध) मा कर छूट पाउने व्यवस्था रही उक्त ऐनको दफा २(ध)(१) मा नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को उल्लिखित व्यवस्थाले पनि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा २(क) तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६ र १६७ सँग तादाम्यता राखेको देखिन आउँदछ । यस स्थितिमा सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी संस्थाको रुपमा काम गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा कानूनबमोजिम दर्ता भएको निवेदक कम्पनीले दर्ता प्रमाणपत्र पाई सञ्चालनमा रही आफ्नो प्रवन्धपत्रको उद्देश्यअनुरूपको कार्य गर्दै आइरहेको देखिएकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३), दफा ४ तथा दफा १६६ बमोजिम कम्पनीको रुपमा दर्ता भएता पनि सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी कार्य गर्ने तथा मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यका आधारमा दर्ता प्रमाणपत्र दिएको र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा २(क), कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३) तथा दफा १६६ तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)१ मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रयोजन समान रहेको देखिन आयो । उपरोक्त कारण र आधार अनुसार निवेदक कम्पनीले कर छूट प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै मुनाफा नकमाउने समाज कल्याकारी संस्थाको रुपमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३) तथा १६६ अनुसार संस्थापना भएको निवेदक कम्पनीलाई कर छूट पाउने संस्थाको रुपमा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी गरेको आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटको मिति २०६५।५।२ को निर्णय कानूनसम्मत् नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सो ठहरेकोले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि दर्ता भएको वा स्थापना भएका संस्थाले मात्र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)१(क) अनुसार कर छूट पाउने संस्थाको मान्यता वा प्रमाणपत्र पाउने तर यस्तै उद्देश्य प्राप्तिका लागि नै अन्य प्रचलित कानून जस्तो कम्पनी ऐन, २०५८ को दफा ३(३), दफा ४(१) तथा १६६ अनुसार दर्ता भएका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक परोपकारी वा सार्वजनिक संस्थाको रुपमा स्थापना वा दर्ता भएका संस्थाले आयकर ऐनको उक्त दफामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कर छूट पाउने संस्थाको मान्यता वा प्रमाणपत्र नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र संस्था ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३) तथा दफा १६६ मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य तथा प्रयोजन समेत समान रहेको हुँदा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका संस्थाले मात्र आयकर ऐनको दफा २(ध) (१) अनुसार कर छूट पाउने संस्थाको मान्यता वा प्रमाणपत्र पाउने तर समान उद्देश्यको लागि कम्पनी ऐनको दफा ३(३) तथा दफा १६६ अनुसार मुनाफा नकमाउने कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका कम्पनीले उक्त ऐनको दफा २(ध)(१) अनुसार कर छूट पाउने संस्थाको मान्यता वा प्रमाणपत्र नपाउने भन्ने निर्णय आफैंमा विभेदकारी भई संविधानको धारा १३ को विपरीत देखिएकोले विपक्षीहरूको मिति २०६५।५।२ को निर्णय बदर गरिएको छ ।

११. तसर्थ निवेदक कम्पनीलाई कर छूट पाउने संस्थाको रुपमा दर्ता गरी आवश्यक प्रमाणपत्र दिनु र यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाले पनि निवेदन गरेमा कर छूट पाउने संस्थाको रुपमा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी अन्य राजस्व कार्यालयलाई समेत दिने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन भनी विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तपबहादुर मगर

इति संवत् २०६८ साल असार १२ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृतः दीपक खरेल