निर्णय नं. ८२१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं. ८२१९  २०६६ पुस,अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६५ सालको WO ...००४४

आदेश मितिः २०६६।२।२०

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

      निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा.वडा.नं. ७ घर भई काठमाडौँ स्कूल अफ ल का पूर्व     विद्यार्थी अधिवक्ता मुकेश ढुँगाना     

विरुद्ध

      विपक्षीः पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विराटनगर समेत

 

§  विपक्षी नै नबनाएकाको हकमा अदालतको आदेश वा निर्णयले असर पर्ने तेस्रो पक्षलाई सुनुवाईको मौका नदिई कुनै आदेश जारी गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुन जाने ।

(प्रकरण नं.४)

§  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट पुरस्कार आफूले पाउनु पर्ने कुन कानूनी र संबैधानिक हक हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट र सान्दर्भिक रुपले आफूले उपचार प्राप्त गर्ने कानूनको सही छनौट गरी दावी लिन सक्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  प्रथम भएको कुराको घोषणा अदालतले गर्ने नभई सबूद प्रमाण हेरी विश्वविद्यालयले नै घोषणा गर्ने विषयवस्तु भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा अदालतले घोषणा गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री मुकेश ढुंगाना तथा वच्चुसिँह खड्का

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री तुलसी भटृ

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २१, ३२, १०७(२)

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दा यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको देखिँदा मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य निर्णय यसप्रकार छः–

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भई सञ्चालन भइरहेको भक्तपुर स्थित काठमाडौँ स्कुल अफ ल मा शैक्षिक वर्ष २०६३/०६४ को २ वर्षे एल.एल.एम मानव अधिकार तथा लैंगिक न्याय विषयको समूहमा अध्ययन गरेको थिए । काठमाडौँ स्कुल अफ ल मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रकाशित सूचना बमोजिम निर्धारित समयमा नै परीक्षा दिई शोधपत्र समेत मिति २०६४।५।१९ मा नै बुझाई। सोको मौखिक परीक्षा समेत मिति २०६४।७।९ मा नै विश्वविद्यालयले तोकेको समय भित्र पुरा गरी म  निवेदकले उत्कृष्ट पहिलो स्थान हासिल गरेको थिए । मिति २०६४।९।२१ मा काठमाडौँ स्कुल अफ लले शैक्षिक शत्र (२००५–२००७) को Best Academic Performance Award म निवेदकलाई प्रदान गरिसकेको छ । प्रत्यर्थी विश्वविद्यालयबाट मलाई प्रदान गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सोही विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको मिति २०६४।१२।१९ को पत्रबाट समेत प्रष्ट रहेको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले प्रत्येक विश्व विद्यालयका कानून विषयमा स्नाकोत्तरमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याई प्रथम हुने विद्यार्थीलाई मिति २०६५।४।२७ गते कानून व्यवसायी परिषद् पुरस्कारद्वारा सम्मान गर्नको लागी भनी मिति २०६५।३।२५ का दिन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नाममा उल्लिखित पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ २०६४।०६५ मा एल.एल.एम परिक्षामा उत्तिर्ण भई प्रथम स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थीको विवरण उपलब्ध गराई दिनु भनी लेखेको पत्रको जवाफमा मिति २०६५।४।१९ गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई सो पुरस्कारको लागी उपलब्ध गराएको नामावलीमा मेरो नाम समावेश नगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रेशन नम्बर ०२७–५–२–०३१३१–२००५ भएका राजन अधिकारीको नाम सिफारिश गरेको थाहा हुन आयो । मैले कानून व्यवसायी परिषद्‌मा २०६३।०६४ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम समूहमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति म हुँ भनी सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरू संलग्न गरी तत्काल कानून व्यवसायी परिषद्ले उक्त व्यक्तीको नाउँमा पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय नगर्न निवेदन गरेकोमा कुनै छानबिन नगरी उक्त व्यक्तीलाई सो पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको र कानूनी रुपमा प्रथम हुने व्यक्ति म हुँदाहुँदै विश्वविद्यालयले के कति कारणले उक्त व्यक्तीको नाम सिफारिश गरेको भनी विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रकसँग मौखिक रुपमा सोधपुछ गर्दा स्पष्ट जवाफ नदिएकोले म निवेदकले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको कदर नगरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

म निवेदकले शैक्षिक शत्र २०६३/०६४ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने म प्रथम विद्यार्थी भएको तथ्य प्रष्ट हुँदाहुँदै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले राजन अधिकारीलाई प्रथम घोषणा गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तथा सो गैरकानूनी घोषणाका आधारमा प्रत्यर्थी मध्ये नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट प्रदान गर्न लागिएको पुरस्कार समेतका कार्यहरू नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ धारा २१ र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० को दफा ९,११,३३ समेतको प्रतिकूल भएकोले राजन अधिकारीलाई  प्रथम घोषणा गर्ने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२,१०७(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी म निवेदक प्रथम रहेको कार्यलाई यथावत मान्यता दिई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट प्रदान गर्न लागिएको पुरस्कार समेत म निवेदकलाई प्रदान गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रत्यर्थी मध्येका नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट मिति २०६५।४।२७ मा एल.एल.एम.समूहका विद्यार्थी राजन अधिकारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको र सो पुरस्कार प्रदान गर्न दिने हो भने प्रस्तुत रिट निवेदन नै निश्प्रयोजित हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म पुरस्कार प्रदान नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने    हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिलेबाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश समेतको माग भएको देखिएकोमा निवेदकले विपक्षी विश्वविद्यालयको २००५–२००७ को शैक्षिक शत्रको सर्वोत्कृष्ट प्रथम स्थान प्राप्त गरेको भनी काठमाडौँ स्कूल अफ.लबाट प्राप्त प्रमाणपत्र समेत पेश गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने माग गरेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न जरुरी देखिएकोले ७ दिनको म्याद दिई छलफलको दिन तोकी उक्त दिन उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलको टुँगो नलागे सम्म निवेदनमा उल्लिखित विपक्षी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले दिने भनेको पुरस्कार हाल यथास्थितिमा राख्नु भनी लेखी पठाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।४।२६ को आदेश ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने कानून व्यवसायी परिषद् पुरस्कारको लागी सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट सिफारिश भई आएको विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने गरिएको छ । यस परिषद्को च.नं. १८३ प.स. ०६४/०६५ मिति २०६५।३।२७बाट पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट कानून विषयको स्नातकोत्तर तहमा प्रथम हुने विद्यार्थीको नाम माग गरिएकोमा उक्त विश्वविद्यालयले मिति २०६५।४।१९ मा उपलब्ध गराएको विवरणमा रिट निवेदकको नाम उल्लेख नगरी राजन अधिकारीको नाम उल्लेख भएबमोजिम नै परिषद्ले निज राजन अधिकारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो । यस परिषद्ले नेपाल कानूनको वर्खिलाप हुने कुनै कार्य गरेको छैन । प्रचलित कानूनबमोजिम प्रष्ट विवरणको आधारमा प्रथम देखिएको विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्य गरिएको  छ । निवेदकले परिषद्को निर्णयबाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने राजन अधिकारीलाई विपक्षी बनाउन सक्नु भएको छैन । पुरस्कृत विद्यार्थीलाई विपक्षी नबनाई परिषद्लाई विपक्षी बनाएकोले रिट जारी हुन सक्ने अवस्थाको छैन । असर पर्ने पक्षलाई सफाइको मौका नदिई कुनै आदेश जारी हुन नसक्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त बमोजिम प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् कुपण्डोलको तर्फबाट सचिव लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ ।

निवेदक यस पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौँ स्कुल अफ.ल.का एल.एल.एमं का २००५–२००७ ए.डी.को विद्यार्थी भएको र निज मानव अधिकार तथा लैंगिक न्याय समूहको परिक्षामा सामेल भई उत्तिर्ण भएको विश्वविद्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । २०६२।२०६३ मा चलेको जन आन्दोलनको कारण विश्वविद्यालयका सम्पूर्र्ण पदाधिकारीहरू र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभा समेत व्यवस्थापन हुन नसकि विश्व विद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न सकिएको छैन । जव सम्म विश्वविद्यालय सभाले अन्तिम उपाधि प्रदान गर्दैन तव सम्म अन्तिम आधिकारीक रुपमा (Faculty) प्रथम वा द्धितिय भनी घोषणा गर्न कानूनः  मिल्दैन । त्यसकारण विपक्षीको दावी अनुसार निज प्रथम भएको भनी विश्वविद्यालयले घोषणा गरेको पनि छैन र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले विपक्षीलाई मिति २०६४।१२।१९ मा दिएको भनिएको पत्रमा पहिला सोधपत्र बुझाउने र प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गर्ने विद्यार्थी मात्र भनिएको छ । प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने भनी भनिएको छैन । विश्वविद्यालय बाहेक अन्यले के दिए विश्वविद्यालय अनभिज्ञ छ । विश्वविद्यालयको अभिलेख अनुसार निवेदकले ६९.५० प्रतिशत अङ्क हासिल गर्नु भएको छ भने सोही अवधिमा सोही तहमा अध्ययन गर्ने रोल.नं. ५१०००९ का राजन अधिकारीले ७०.७५ अङ्क प्राप्त गरेको रेकर्डबाट देखिएको हुँदा विपक्षी निवेदक सर्वप्रथम भएको भनी विश्वविद्यालयले लिखित रुपमा कहि कतै नदिएको र निजको भन्दा वढी अङ्क समकक्षी राजन अधिकारीले प्राप्त गरेको देखिँदा विपक्षी सर्वप्रथम भएको भनी लिएको दावी निरर्थक हुँदा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० र सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ अनुरूप प्रकाशित परिक्षाफलले विपक्षीको सवैंधानिक तथा कानूनी हकको वर्खिलाप कुनै कार्य नगरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्रा.डा.राम अवतार यादवको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढि निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन मनन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री मुकेश ढुंगाना तथा अधिवक्ता बच्चुसिंह खड्काले निवेदकलाई २०६३/०६४ सालको काठमाडौँ स्कुल अफ.ल. ले वेष्ट एकेडमीक परफरमेन्स एवार्ड दिएको कुरामा विवाद छैन । स्कुलले निकालेको सूचना बमोजिम थेसिस बुझाई भाइभा समेत भएकोमा शैक्षिक सत्र २००५/२००७ भनिएकोमा २००८ मा थेसिस बुझाउने व्यक्ति २००५/२००७ को टपर कसरी हुन सक्दछ ? विश्वविद्यालयको अभिलेख अनुसारको तथ्यमा मात्र प्रथम छुट्याउनु पर्नेमा सो नगरेको हुँदा रिट जारी हुन पर्दछ भनी तथा विपक्षी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री तुलसी भट्टले सर्वोत्कृष्ट को हो भनी परिषद्ले मान्ने भनेको विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण बमोजिम हो । सर्वोत्कृष्ट को हो भनी परिषद्ले खोज्दै जाने होइन । विपक्षीले राजन अधिकारीलाई पुरस्कार दिने गरी गरेको निर्णय बदर माग गरेको अवस्था छैन । परिषद्को Policy Matter  मा रिट नलाग्ने हुँदा प्रस्तुत तथ्यमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज होस भनी तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्धान अधिवक्ता श्री चन्द्रमणी न्यौपानेले विश्वविद्यालयको अभिलेख अनुसार निवेदकको ६९.५० र राजन अधिकारीले ७०.७५ अङ्क प्राप्त गरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय सभा समेत व्यवस्थापन हुन नसकी विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न सकिएको छैन । निवेदकको भन्दा पछि राजन अधिकारीले थेसिस बुझाए पनि शैक्षिक सत्र एउटै हो । निवेदकले काठमाडौँ स्कुल अफ ल तथा राजन अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाएको नदेखिँदा निवेदन खारेज होस भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

२.    अव निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गदार्, प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदनको प्रकरण २ मा म निवेदक २०६३/०६४ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम समूहमा मानव अधिकार तथा लैंगिक न्याय समूहबाट उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने प्रथम विद्यार्थी भएकोमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले राजन अधिकारीलाई प्रथम घोषणा गरी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई सो पुरस्कारको प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको नामावलीमा मेरो नाम समावेश नगरी राजन अधिकारीको नाम सिफारिश गरेको थाहा हुन आयो भनी तथा उक्त निवेदनको प्रकरण ६ मा विश्व विद्यालयबाट पठाएको नामावलीमा उल्लेख भएको राजन  अधिकारीलाई प्रथम गर्ने कार्यबाट म निवेदकको सवैंधानिक तथा कानूनी  अधिकारमा आघात पर्न गएकोले न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने अन्य कुनै बैंकल्पिक उपचार नरहेकोले रिट जारी गर्नुपर्ने कारण परेको भनी तथा उक्त निवेदनको प्रकरण ९ मा विश्वविद्यालयले राजन अधिकारीलाई प्रथम घोषणा गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तथा सो गैरकानूनी घोषणाका आधारमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌बाट प्रदान गर्न लागिएको पुरस्कार वितरण समेतका कार्यहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २१ को प्रतिकूल रही निज राजन अधिकारीको प्रथम घोषणाले आफूलाई प्रतिकूल असर परेकोले निज राजन अधिकारी प्रथम रहेको घोषणा बदर गरी आफूलाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट प्रदान गरीने पुरस्कार दिलाई राजन अधिकारीलाई प्रथम घोषणा गर्ने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी देखिन्छ भने एउटै शैक्षिक सत्रका राजन अधिकारीले निवेदकको भन्दा बढी अङ्क ल्याएको र विपक्षीलाई विश्वविद्यालयले सर्वप्रथम भएको भनी घोषणा नगरेको, प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्रथम देखिएको विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्य भएको हो । निवेदकले राजन अधिकारीलाई विपक्षी बनाउन सकेको छैन । विश्वविद्यालयले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई उपलब्ध गराएको विवरणमा रिट निवेदकको नाम उल्लेख नभई राजन अधिकारीको नाम उल्लेख भएबमोजिम नै परिषद्ले निज राजन अधिकारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३.    निवेदकले शैक्षिक सत्र २०६३/०६४ को एल.एल.एम समूहमा आफू सर्वोत्कृष्ट भई काठमाडौँ स्कुल अफ ल ले Best Academic Performance Award प्रदान गरेको भनेकोमा उक्त स्कुलले विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरेको के कुन निर्णय वा आधारबाट निवेदकलाई पुरस्कृत गरेको हो सो कुरा निवेदनमा प्रष्ट खुल्न आएको अवस्था छैन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन भएको कलेजले विश्वविद्यालयले सर्वोत्कृष्ट घोषणा नगरेको अवस्थामा के कुन आधारमा निजलाई पुरस्कृत गरेको हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छैन । एकातिर आफू अध्ययनरत रहेको कलेजले निजलाई सर्वोत्कृष्ट भनी पुरस्कृत गरेको छ भने अर्को तिर उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको घोषणाले अर्को विद्यार्थी राजन अधिकारीलाई प्रथम घोषणा गरेको र निवेदकले भन्दा बढी अङ्क ल्याएको भन्ने विश्वविद्यालयको लिखित जवाफ र मिसिल संलग्न लब्धाङ्क प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएकोमा निवेदकले आफू अध्ययनरत काठमाडौँ स्कुल अफ ल तथा प्रथम धोषणा भएका राजन अधिकारीलाई विपक्षी बनाउनु नपर्ने आधार कारण निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था देखिदैन ।

४.    पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको जुन घोषणा र सोको आधारमा उक्त विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणको आधारमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले राजन अधिकारीलाई उक्त पुरस्कार दिने निर्णय गरेको अवस्थामा यी निवेदकले आफू सर्वोत्कृष्ट भएकोले उक्त पुरस्कार पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन दावी लिएकोमा उक्त विश्वविद्यालयले प्रथम घोषणा गरी सोही बमोजिमको विवरण नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌मा पठाएकोमा परिषद्ले सोही विवरणको आधारमा राजन अधिकारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको अवस्था देखिन्छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको जुन घोषणा र सो घोषणाको आधारमा पठाएको विवरण अनुसार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले राजन अधिकारीलाई पुरस्कार दिने गरी निर्णय गरेकोमा पुरस्कार प्राप्तकर्ता निज राजन अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिनुपर्नेमा निजलाई विपक्षी बनाएको अवस्था देखिदैन। निवेदकले विपक्षी नै नबनाएका राजन अधिकारीको हकमा अदालतको आदेश वा निर्णयले निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै आदेश वा निर्णय गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । कुनै आदेश वा निर्णय गरिंदाको अवस्थामा पनि निर्णयले असर पर्ने तेस्रो पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने हुन आउँदछ । प्रस्तुत निवेदनमा राजन अधिकारीलाई निवेदकले विपक्षी नबनाएको अवस्थामा अदालतको आदेश वा निर्णयले असर पर्ने तेस्रो पक्षलाई सुनुवाईको मौका नदिई कुनै आदेश जारी गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ ।

५.    निवेदकले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌बाट उक्त पुरस्कार आफूले पाउँनु पर्ने कुन कानूनी र सम्बैधानिक हक हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट र सान्दर्भिकरुपले आफूले उपचार प्राप्त गर्ने कानूनको सहि छनौट गरी दावी लिन सकेको अवस्था पनि देखिदैन । निवेदकले कुन आधारमा भेदभाव गरियो भनी स्पष्टरुपले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था नदेखिँदा निवेदनमा उल्लिखित उक्त धारा प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा निजको हकमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विपक्षीहरूको कार्यबाट उल्लिखित सविंधानको धारा २१ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको हकको समेत हनन् गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त धारा २१ लाई हेर्दा सामाजिक न्यायको हक अन्र्तगत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदीवासी, जनजाती, मधेशी समुदाय उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित व्यवस्था विभिन्न कारणबाट पछि परेका व्यक्ति र समुदायहरूको उत्थान गरी राज्य संरचनामा समावेशी गर्ने अभिप्रायले राज्यले मूलप्रवाह Mainstream गर्ने उद्देश्यको लागि संवैंधानिक व्यवस्था गरेकोमा यी निवेदकलाई उल्लिखित सामाजिक न्यायको हक के कसरी प्राप्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा प्रष्टरुपले उल्लेख गर्न सकेको अवस्था देखिदैन । उक्त व्यवस्था निवेदक समेतलाई राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति हो भन्ने सम्झदा पनि प्रस्तुत विवादमा राज्यको संरचनामा आफूलाई सहभागी हुन दिइएन भन्ने विषय निवेदकले आफ्नो निवेदनमा दावी लिएको अवस्थासमेत नहुँदा उल्लिखित धारा २१ को व्यवस्था प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा निवेदकको हकमा आकर्षित हुने अवस्थाको देखिएन ।

      ६.    निवेदकको निवेदन दावीबमोजिम उल्लिखित शैक्षिक सत्रमा निवेदक प्रथम भएको हो वा राजन अधिकारी प्रथम हो भन्ने कुराको घोषणा अदालतले गर्ने नभई सबूद प्रमाण हेरी विश्वविद्यालयले नै घोषणा गर्ने विषयबस्तु भएको हुँदा निवेदक कुन बौद्धिकस्तरको विद्यार्थी हो भनी अदालतले भन्न सक्ने अवस्था नभएको र विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको लिखित जवाफमा निवेदकले ६९.५० र राजन अधिकारीले ७०.७५ प्रतिशत अङ्क पाएको भन्ने लिखित जवाफको व्यहोरा र मिसिल संलग्न लब्धाङ्कको प्रतिलिपि समेतलाई निवेदकले अन्यथा प्रमाणित गर्न समेत सकेको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या.अवधेशकुमार यादव

इति संवत् २०६६ जेठ २० गते रोज ४ शुभम् ..

 

 

इजलास अधिकृतः दीपक खरेल