निर्णय नं. ७६७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं.७६७२ ने.का.प.२०६३ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुन प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिंजापती
सम्वत् २०६२ सालको रिट नं ७९
आदेश मितिः २०६२।४।२५।३
विषयः:– वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः पाल्पा जिल्ला बराङ्गदी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरवारमा थुनामा रहेका ठाकुर गैरे समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत
§ सम्वन्धित अधिकारीले कानून बमोजिम आदेश गरी थुनामा राखेको मुद्दाको विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी चलि रहेको मुद्दालाई असर पर्ने गरी रिटक्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने भएपनि चलाइएको मुद्दा कानून अनुरुपको हो, होइन, कानूनको अख्तियारी अनुरुप थुनामा राखिएको हो, होइन ? थुनामा राख्दा कानूनको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरिएको छ छैन ? थुनामा राख्दा अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने आधारभूत कानूनी प्रक्रियाको अवलम्वन गरिएको छ छैन ? जस्ता कानूनी तथा सैद्दान्तिक दृष्टिकोणले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको कार्यको न्यायिक परीक्षण रिटक्षेत्रवाट गर्न मिल्ने ।
§ थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी देखिन आउँछ भने अन्य प्रश्नहरु तर्फ विचार नगरी त्यस्तो गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ अ.वं. ११८ को देहाय (५) मा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा भन्ने उल्लिखित वाक्य संरचनावाट नै धरौट वा जमानत लिन सक्ने अधिकार निःशर्त र निरपेक्ष रहेको नभई सशर्त र सापेक्षिक रहेको मान्नु पर्ने ।
§ यस्तो विश्वास गर्न सक्ने आधार आदेश गर्ने अधिकारीको आत्मगत सन्तुष्टीको विषय मात्र नभई आदेशवाट असर पर्ने पक्षले आदेश अध्ययन गर्दा समेत वुझन र सन्तुष्ट हुन सक्ने गरी वोलिएको आदेश (Speaking Order) को रुपमा रहनु आवश्यक हुने ।
§ आधार र कारण सहितको आदेश एवं निर्णयनै निष्पक्ष स्वतन्त्र एवं अपेक्षित न्यायको सिद्धान्तको प्रमुख शर्त हो भन्नेमा दुईमत नरहने ।
§ कानूनी एवं तथ्यगत आधार र कारण नखुलेको आदेशलाई कानून अनुरुपको आदेशको संज्ञा दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ विपक्षीवाट रिट निवेदकहरुसंग रु.५००। वरावरको नगद वा जेथा धरौटी माग गर्ने गरी भएको आदेश नै गैरकानूनी देखिएकोले उक्त आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा धरौटी दिन नसकेको भनी निजहरुलाई थुनामा राख्न पठाइएको कार्य समेत गैरकानूनी हुने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुवास नेम्वाङ, शम्भु थापा, शेरवहादुर के.सि. र टिकाराम भट्टराई
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचाय
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अर्जुनप्रसाद सिंहः नेपाल अधिराजयको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :–
२. निवेदकहरु विभिन्न विद्यार्थि संघ संगठनको पदाधिकारी तथा सदस्य हुनुहुन्छ । निजहरुलाई मिति २०६२।३।३० गते का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१० नयां वानेश्वरवाट शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनीका क्रममा प्रत्यर्थीहरुद्घारा पक्राउ गरी हालसम्म गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ, हालसम्म निजहरुलाई के कारणले थुनामा राखिएको भन्नेवारेमा कुनै पूर्जी आदेश दिईएको छैन । विपक्षीहरुको कार्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(१), १४(४),(५),(६) समेतद्घारा निवेदकहरुलाई प्राप्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं मौलिक हक समेतको उपयोग गर्न वाट वंचित हुनु परेको हुंदा धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी निवेदकहरुलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६२।४।१६ को आदेश ।
४. निवेदकहरु ठाकूर गैरे, प्रदिप पौडेल, वि.पि. रेग्मी, सरोज थापा, नारायण भारती, पुष्प कुमार शाही समेत ६ जनाले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय ) ऐन २०२७ को दफा २ को (क),(ख),(ग), (ज), र (ट) अनुसारका कसूर गरेकोले सोही ऐनको दफा ६(१) वमोजिम सजायको माग दावी लिई २०६२।४।१६मा यस कार्यालयमा अभियोग पत्र दायर भएकोमा पछि ठहरे वमोजिम हुने गरी प्रतिवादी हरु ६ जनासंग जनही रु.५००।– नगद वा जेथा धरौट माग गरिएकोमा निजहरुले दाखिल गर्न नसक्नु भएकोले पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्न कारागार शाखा, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा पठाईको हो । अ.वं. १२१ नं. वमोजिमको थुनुवा पुर्जी मिति ०६२।३।३१ गते वुझाउंदा वुझ्न नमानेको हुंदा सोही व्यहोराको मुचुल्का खडा गरिएको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
५. रिट निवेदकलाई पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्ने समेतको कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको नपाइएकोले यस कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
६. निवेदकहरुलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीद्घारा माग गरिएको धरौटी रकम दाखिला नगरेका कारणले थुनामा राखिएको भन्ने वुझिन आएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारवाट मिति ०६१।१०।१९ मा नेपाल अधिराज्यभर लागु हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको आदेश जारी गरी वक्सेकोमा सो आदेशको विरोध कार्यक्रम गर्ने सिलसिलामा मिति २०६२।३।३० का दिन वडा नं. ३४ स्थित सडकमा विपक्षी रिट निवेदकहरुले उच्छृङखल कार्य गरी शान्ति सुरक्षाका लगि खटिएका राष्ट्रसेवक प्रहरि कर्मचारिहरुलाई गाली गलौज अश्लिल शव्द प्रयोग गरी हातपात गरी प्रहरीको कर्तव्यमा वाधा पुर्याएको ले पक्राउ गरी ऐ. ११ गते मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरिएकोमा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन २०४९ को दफा १५(४) वमोजिम प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति प्रदान भै आए वमोजिम हिरासतमा राखिएको कार्य कानून वमोजिम हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरवार तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुवास नेम्वाङ, शम्भु थापा, शेर वहादुर के.सि. र टिकाराम भट्टराईले यो रिट दर्ता गर्दा सम्म कुनै पूर्जि दिइएको थिएन लिखित जवाफ दिंदा मात्र मुद्दा चलाएको जानकारी दिइयो । वारदात २०६२।३।३० मा भएकोछ, तर अभियोगपत्र २०६२।४।१६ मा दायर गरिएकोले हदम्याद नाघेकोछ, मुनासिव माफिकको कारण भए नभएको सम्वन्धमा न्यायिक परिक्षण हुन पर्दछ । पक्राउ गरिएको क्षेत्र निषेधित क्षेत्र नहुँदा संविधानलेनै शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा यस्तो कार्यले सार्वजनिक शान्ति भंग भयो भन्न मिल्दैन । प्रहरी माथि हातपात गरेको प्रमाण छैन यसरी चलाउनै नपाउने मुद्दा चलाई गैरकानूनी थुनालाई कानूनी वनाउने प्रयास गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ०६२।४।१६ मा गरेको भनिएको आदेशमा कुन कानून अन्तर्गतको मुद्दाका सम्वन्धमा कुन कानूनको अधिकार प्रयोग गरी धरौटी माग भएको भन्ने उल्लेख छैन, धरौटी मागेको कार्य नै गैरकानूनी भएपछि धरौटी नदिएको भन्ने आधारमा थुनामा राख्नु पनि गैरकानूनी हो । केही सार्वजनिक ( अपराध र सजाय) ऐन, २०१७ को दफा ५ को उपदफा (२) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि मात्र प्रयोग गर्ने हो । अधिकार होईन मुद्दा चलाउँदैमा वन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट आकर्षित नहुने होइन । मुक्ति नारायण प्रधान वि. गृह मन्त्रालय समेत, कृष्ण सेन इच्छुक विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत, यज्ञमुर्ति वन्जाडे विरुद्ध वाग्मती विशेष अदालत समेत जस्ता कतिपय रिटहरुमा मुद्दा चलि सके पनि वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको छ । तसर्थ यस रिटमा पनि वन्दीहरुलाई गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गर्न वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी वहस गर्नु भयो ।
९. विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्यले निवेदकहरुलाई ०६२।३।३० मा पक्राउ गरेपछि ०६२।३।३१ मै हिरासतमा राख्न पूर्जि दिई सोही मितिमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले म्याद थप गरेको हुंदा नत हदम्याद नाघेकोछ, नत विना पूर्जि थुनामा राखेको भन्न मिल्छ । दिएको पूर्जि वुझ्न नमानेपछि सो को मुचुल्का गरिएको छ भन्ने सम्वन्धित अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्रमाणित पनि गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अदालती वन्दोवस्तको महलको ११८ (५) नं. बमोजिम धरौटी माग गरेको हो न कि विशेष अदालत ऐन अन्तर्गत । अर्धन्यायिक निकायको आदेशले थुनामा राखेपछि अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन लाग्ने हो वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लाग्ने होईन न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दामा असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रवाट वोल्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन नै खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भयो ।
१०. पेश हुन आएको रिट निवेदन, लिखित जवाफ समेतका मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत वहस जिकिर समेत मध्यनजर गर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने तर्फनै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. निर्णय तर्फ विचार गर्दा वन्दी निवेदकहरु ठाकूर गैरे, प्रदिप पौडेल, सरोज थापा, नारायण वहादुर भारती, पुण्य कुमार शाही, तथा वि.पी. रेग्मी समेत जना ६ लाई मिति २०६२।३।३० गतेका दिन शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनीका क्रममा रहेको वेला नयाँ वानेश्वरवाट पक्राउ गरी हाल सम्म कुने पूर्जि नदिई कुनै आदेश नगरी गैरकानूनी थुनामा राखिएको हुँदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामूक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेकोमा निजहरुलाई केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २ को (क) (ख) (ग) (ज) र (ट) अनुसारको कसूर गरेकोले सोही ऐनको दफा ६ (१) बमोजिम सजायको माग दावि लिई मिति २०६२।४।१६ मा अभियोगपत्र दायर भई विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशले मुद्दा पुर्पक्षका लागि र ५००। नगद वा जेथा धरौट माग गर्दा नदिएकोले थुनामा राख्न पठाइएको भन्ने विपक्षीहरुको मुख्य लिखित जवाफ व्यहोरा रहेको पाइन्छ । यसका साथै निवेदकहरुलाई मुद्दा अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न २०६२।३।३१ गते थुनुवा पुर्जि वुझाउँदा तथा मुद्दा पुर्पक्षको लागि अ.वं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जि बुझाउँदा समेत वुझन नमानेकोले उक्त व्यहोराको मुचुल्का खडा गरी तथा प्रमाणित गरी थुनामा राख्न पठाइएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन आयो ।
१२. प्रत्यर्थीहरुका तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले यी निवेदकहरु उपर कानून बमोजिम अभियोगपत्र दायर भई कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न तोकिएको अधिकारीको आदेशले थुनामा राखिएको हुँदा थुना वेरितको भए अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा उजुरी गर्नुपर्नेमा रिट क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हुंदा यस्तो विषयमा रिट क्षेत्रवाट हेर्न मिल्दैन भनी प्राविधिक प्रश्न उठाउनु भएको हुंदा सर्व प्रथम सोही प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो । सिद्धान्तत कुनै सक्षम अदालत वा अधिकारीका समक्ष विचाराधिन रहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रवाट कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन यस सैद्धान्तिक अवधारणसंग असहमत हुनु पर्ने अवस्था छैन । तर यो रिट निवेदननै वन्दीप्रत्यक्षीकरणको भएको र थुनामा रहनु पर्ने अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नागरिक अधिकार ऐन,२०१२, तथा नेपालले मान्यता प्रदान गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रवन्धहरु एवं मानव अधिकार सम्वन्धी मान्यता समेतवाट संरक्षीत र प्रत्याभूत वैयत्तिक स्वतन्त्रताको हकवाट नै वन्चित हुनु पर्ने हुंदा सम्वन्धित अधिकारीले कानून बमोजिम आदेश गरी थुनामा राखेको मुद्दाको विषय वस्तु भित्र प्रवेश गरी चलि रहेको मुद्दालाई असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने भएपनि चलाइएको मुद्दा कानून अनुरुपको हो, होइन, कानूनको अख्तियारी अनुरुप थुनामा राखिएको हो, होइन ? थुनामा राख्दा कानूनको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरिएको छ छैन ? थुनामा राख्दा अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने आधारभूत कानूनी प्रक्रियाको अवलम्वन गरिएको छ छैन ? जस्ता कानूनी,तथा सैद्दान्तिक दृष्टिकोणले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको कायर्को न्यायिक परीक्षण रिटक्षेत्रवाट गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी देखिन आउँछ भने अन्य प्रश्नहरु तर्फ विचार नगरी त्यस्तो गैरकानूनी थुनावाट मूक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्नेनै हुन्छ । यस सम्वन्धमा कृष्ण सेन इच्छुक वि. गृह मन्त्रालय समेत (सम्वत् २०५७ सालको रि.फु.ई.नं. १७३) यज्ञमूर्ति वन्जाडे वि वाग्मती विशेष अदालत समेत (ने.का.प. २०२७, पृष्ठ १५७, नि.नं. ५४७) जस्ता कतिपय विवादमा यस अदालतवाट थुनामा राखिएको कार्यको रिट क्षेत्रवाट न्यायीक परिक्षण भै सकेको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन रिट क्षेत्राधिकारवाट हेर्न नमिल्ने भन्ने विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको वहस जिकिर संग सहमत हुन सकिएन ।
१३. वन्दी निवेदकहरुलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०१७ को दफा २ को खण्ड (क) (ख) (ग) (ज) र (ट) अनुसारको कसूर गरेको भनी अभियोग पत्र दायर भएको हुंदा मुद्दा पुर्पक्षको लागि जनही ५००। नगद वा जेथा धरौटी माग गरेकोमा नदिएकोले थुनामा राख्न पठाइएको र थुनुवा पूर्जि वुझाउँदा वुझ्न नमानेको भन्ने समेत व्यहोरा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट प्रस्तुत लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सम्वन्धित मिसिलमा रहेको, प्रमुख जिल्ला अधिकारीवाट मिति २०६२।४।१६ मा भएको आदेश पर्चा अवलोकन गर्दा प्रहरी प्रतिवेदन अभियोगपत्र समेतका आधारमा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादीहरु संग जनही रु ५००। नगद वा सो वरावरको जेथा धरौट माग गर्नु, सो दिए तारिखमा राखी र नदिए थुनामा राखी कारवाही गर्नु “भन्ने सम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त आदेशमा यी प्रतिवादीहरुले के कुन कानूनको उल्लघंन गरी के कस्तो कसूरमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु परेको हो भन्ने खुलाईएको पाईएन । अभियोगपत्रमा लगाइएको अभियोगका सन्दर्भमा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भएको भनी मान्ने हो भने पनि के कुन कानूनको अख्तियारी अन्तर्गत के कति आधारमा प्रतिवादीहरु संग नगद वा जेथा धरौटी माग गरेको हो ? पुर्पक्ष गरिनु पर्ने मुद्दामा निवेदक वन्दीहरुको के कस्तो संलग्नता के कसरी देखिएको हो ? के कस्तो कारणले निजहरुलाई साधारण तारिखमा राख्न नसकिएको हो आदि जस्ता आधार कारण खुलाइएको पाईदैन ।
१४. उक्त आदेशको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्यले सो आदेश विशेष अदालत ऐन, २०५९ अन्तर्गत जारी गरिएको नभर्ई मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको महलको ११८ नं. को देहाय (५) अनुरुप गरिएको भनी जिकिर लिनु भएको छ । उक्त ११८ (५) मा देहाय (२) वा (३) बमोजिम थुनामा राख्नु पर्ने अवस्थामा वाहेक तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट कुनै अभियुक्त कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अड्डाले निजसंग धरौट वा जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर विचाराधिन मुद्दामा मिति ०६२।४।१६ मा भएको आदेशमा कुनै आधार कारणनै नखुलाइएको तथ्य माथि चर्चा भै सकेको छ । अ.वं. ११८ को देहाय (५) मा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा ‘भन्ने उल्लिखित वाक्य संरचनावाट नै त्यसरी धरौट वा जमानत लिन सक्ने अधिकार निःशर्त र निरपेक्ष रहेको नभई सशर्त र सापेक्षिक रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो विश्वास गर्न सक्ने आधार आदेश गर्ने अधिकारीको आत्मगत सन्तुष्टीको विषय मात्र नभई आदेशवाट असर पर्ने पक्षले आदेश अध्ययन गर्दा समेत वुझन र सन्तुष्ट हुन सक्ने गरी वोलिएको आदेशको (Speaking Order) को रुपमा रहनु आवश्यक हुन्छ । आधार र कारण सहितको आदेश एवं निर्णयनै निष्पक्ष स्वतन्त्र एवं अपेक्षित न्यायको सिद्धान्तको प्रमुख शर्त हो भन्नेमा दुईमत रहदैन । यसरी कानूनी एवं तथ्यगत आधार र कारण नखुलेको आदेशलाई कानून अनुरुपको आदेशको संज्ञा दिन मिल्ने देखिएन ।
१५. तसर्थ विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट रिट निवेदकहरु संग रु ५००। वरावरको नगद वा जेथा धरौटी माग गर्ने गरी मिति ०६२।४।१६ मा भएको आदेश नै गैरकानूनी देखिएकोले उक्त आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा धरौटी दिन नसकेको भनी निजहरुलाई थुनामा राख्न पठाइएको कार्य समेत गैरकानूनी हुने हुंदा यस्तो गैरकानूनी थुनावाट निवेदकहरु, ठाकुर प्रसाद गैरे, प्रदिप पौडेल, सरोज थापा , नारायण वहादुर भारती, पुष्प कुमार शाही, वि.पी. रेग्मी समेत ६ जनालाई मुक्त गर्न विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतका नाउंमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निजहरुलाई आजै थुनामुक्त गर्नु भनी छुट्टै आदेशद्वारा लेखी गैसकेको हुंदा यस्मा थप उल्लेख गर्नु परेन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिजंग सिजापति
इति सम्वत् २०६२ साल श्रावण २५ गते रोज ३ शुभम––––