निर्णय नं. ८२२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निर्णय नं. ८२२१ २०६६ पुस,अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजालस
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेश कुमार यादव
संवत् २०६६ सालको रिट नं ––– ००३०
आदेश मितिः २०६६।८।१२।६
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः जिल्ला खोटाङ सिमपानी गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भई हाल थुनामा रहेका मणिकुमार राईको हकमा एड्भोकेसी फोरम तर्फबाट अधिवक्ता नानीबाबु खत्री
विरुद्ध
विपक्षीः महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोका, काठमाडौं समेत
§ अनुसन्धान अधिकारीलाई निवेदकले दुई वटा वारदात घटाएको कुरा ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा थाहा भएको, सो दुवै वारदात घटनाको सम्बन्धमा उतिवेला नै अनुसन्धान भै मुद्दा दायर भएको भए सबैभन्दा ठूलो कलममा मात्र सजाय हुने दण्ड सजायको ४१ नं. कानूनी व्यवस्थाबाट देखिएको हुँदा सोही वखत मुद्दा नचलाई हाल आएर पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको अनुमतिबाट अनुसन्धानको क्रममा राखेको थुनालाई कानूनबमोजिम थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने।
(प्रकरण नं. ३)
§ आफ्नै हिरासतमा रहेका प्रतिवादीलाई सोही बखत झुठ्ठा नागरिकता कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान नगरी हाल आएर ठगी मुद्दाबाट सफाइ पाई छुटिजाने भएपश्चात् मात्र अनुसन्धानको लागि भनी प्रवृत्त भावना राखी थुनामा राखेको कार्यलाई कानून र न्यायसंगत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पुष्पराज पौडेल, विष्णुमाया भुजेल र अमर राउत
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्याधिवक्ता श्री किरण पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५
§ मुलुकी ऐन दण्ड सजाँयको ४१ नं.
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३६(ख)
फैसला
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२।१०७ (२) अन्तर्गत रिट निवेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनामा रहेका मणिकुमार राईलाई मिति २०६४।१२।१९ मा काठमाडौं जिल्ला गोंगबु गा.वि.स.वडा नं. ४ बाट पक्राउ गरी ऐ २० गते ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्यादथप गरी २०६५ साल वैशाख १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष ठगी मुद्दाको अभियोग पत्र दायर गर्दा अभियोग पत्रको अन्त्यमा यस मुद्दाबाट छुटी जाने भएमा निजलाई झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न माग भएकोले निज प्रतिवादी मणिकुमार राईलाई महनगरिय प्रहरीवृत्त महाराजगञ्जमा फिर्ता पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र दायर भएको, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०६५।१।१६ मा थुनछेकको आदेश हुँदा ४०,०००। धरौट माग भएकोमा मागबमोजिम धरौट दाखिल गर्न नसकी निज थुनामा नै रहेका थिए । मिति २०६६।७।१६ मा उक्त ठगी मुद्दाको फैसला हुँदा निजले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भई थुनाबाट छाडि दिने भनी पत्राचार समेत भएकोमा सोबमोजिम मुक्त नगरी नागरिकता कीर्ते मुद्दामा विपक्षीहरूले म्यादथप गरी थुनामा राखेका छन् । यसरी निज मणिकुमार राईलाई १ वर्ष ७ महिना अगाडि नै पक्राउ परेकोमा सो अवधिमा नागरिकता कीर्तेसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान नगरी निजले ठगी मुद्दामा सफाइ पाइसके पश्चात् पुनः नागरिकता कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्न म्यादथप गरी थुनामा राखेको विपक्षीहरूको कार्य वदनियत र स्वैच्छाचारी रहेकोले विपक्षीहरूले थुनामा राखी म्यादथप गर्ने तथा थुनामा राख्ने सवै काम गैरकानूनी छ । यस्तो कार्यबाट निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रत्याभूत वैयक्तिक हक अधिकारमा अनुचित वन्देज लगाएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने मणिकुमार राईको हकमा एड्भोकेसी फोरममा कार्यरत अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक मणिकुमार राई उपर प्रतिफल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. काठमाडौं जिल्ला गोंगबु गा.वि.स.वडा नं. ७ प्रयासनगरको पत्र जाहेरीले ठगी मुद्दामा मिति २०६५।१२।१९ गते पक्राउमा परी आएको र निज प्रतिवादीउपरको अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६६।१।११ गते निजले काठमाडौं जिल्ला महाँकाल गा.वि.स.वडा नं. ५ स्थित डेरा कोठा तलासी गर्दा ५५१७।४०७ नं. को प्रसान्त राईको ना.प्र.पत्रमा निज मणिकुमार राईको फोटो टाँस भएको, ना.प्र.प.थान १ र २३३४ नं. को मणिकुमार राईको नाउँको ना.प्र.प.को फोटोकपि वरामद भई आएकोमा एउटै व्यक्तिको फोटो टाँसिएको अलग अलग नं. को ना.प्र.प.तथा फोटोकपि फेला परेकोले तत्सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिँदा प्रतिफल वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज समेत भएको ठगी मुद्दामा महानगरिय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी सो मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ समक्ष पेश गर्ने क्रममा झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको मुद्दामा समेत अनुसन्धान गर्न पर्ने भएकोले सो मुद्दामा छुटी जाने भएमा फिर्ता माग गरिएको र निज सो मुद्दामा मिति २०६६।१।१६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले रु.४०,०००। धरौटी माग हुँदा तत्काल राख्न नसकी कारागारमा थुनामा वसेकोमा मिति २०६६।७।१७ गते निजलाई कारागार कार्यालयको पत्रसाथ प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज काठमाडौंमा उपस्थित गराईएकोमा निजउपर नागरिकता कीर्ते मुद्दामा समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कानूनबमोजिम म्यादथपको अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको हुँदा निजलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको हो । अतः निवेदक मणिकुमार राईलाई मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राख्ने कार्य वदनियत तथा स्वैच्छाचारी नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महानगरिय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाको लिखित जवाफ ।
प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मणिकुमार राई भएको झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दाको अभियोग लगाई सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नको लागि महानगरिय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज काठमाडौंबाट म्यादथपको माग भै आएअनुसार २०६६।७।१८ मा मिति २०६६।७।१७ बाट लागू हुनेगरी पहिलो पटक दिन ५, २०६६।७।२२ मा दोस्रो पटक ७ दिन र २०६६।७।२९ मा तेश्रो पटक दिन ५ को म्यादथप भई गएको देखिन्छ । यसरी अनुसन्धान गर्ने निकायबाट अनुसन्धानको लागि म्यादथपको माग भएअनुसार यस अदालतबाट म्यादथप गरिएको हुँदा यस अदालतबाट भएको सम्पूर्ण काम कारवाही कानूनबमोजिम भए गरेको देखिएको र यस अदालतको हकमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
प्रतिफल वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मणिकुमार राई भएको ठगी मुद्दामा पक्राउ परेको प्र.को अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६६।१।११ गते डेरा खानतलासी गर्दा ५५१७।४०७ नं. को प्रशान्त राईको ना.प्र.पत्रमा मणिकुमार राईको फोटो टाँस भएको ना.प्र.पत्रको फोटोकपि समेत वरामद भई आएकोमा एउटै व्यक्तिको फोटो टाँसिएको अलग अलग नं. को ना.प्र.पत्र तथा फोटोकपि फेला परेकोले तत्सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भई ठगी मुद्दाको अभियोग दावीमा सो मुद्दामा छुटी जाने भएमा झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको मुद्दामा समेत अनुसन्धान गर्न उपस्थित गराई दिनु हुन भन्ने मागबमोजिम ठगी मुद्दामा निज प्रतिवादी मणिकुमार राईलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४०,०००। धरौटी माग हुँदा तत्काल मागबमोजिम धरौटी दाखिल गर्न नसकी निज प्रतिवादी थुनामा गएकोमा कारगार कार्यालयको मिति २०६६।७।१७ गतेको पत्रसाथ आएका निज प्रतिवादीलाई झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको मुद्दामा अनुसन्धानको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिई थुनामा राखेकोले गैरकानूनी थुनामा राखेको होईन रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने महानगरिय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू पुष्पराज पौडेल, विष्णुमायां भुजेल र अमर राउतले ठगी मुद्दामा मिति २०६४।१२।१९ मा पक्राउमा परेको निवेदक मणिकुमार राईको घर कोठा अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति २०६५।१।११ गते खानतलासी गर्दाको अवस्थामा अर्काको नामको नागरिकताको प्रमाणपत्र वरामद भएको जानकारी अनुसन्धान अधिकारीलाई रहेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफवाट एवं ठगी मुद्दाको अभियोग पत्रबाट समेत देखिएको छ । ठगी मुद्दामा निवेदक मिति २०६४।१२।१९ मा पक्राउ भई मिति २०६५।१।१६ को थुनछेकको आदेशले मागबमोजिम ४०,०००। वुझाउन नसकी पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा रही मिति २०६६।७।१६ मा ठगी मुद्दामा सफाइ भएपश्चात् मात्र निज निवेदकलाई झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको मुद्दामा मौकामा अनुसन्धान नगरी २०६६।७।१७ गतेबाट अनुसन्धान गर्न म्यादथप गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएको विपक्षीको कार्य वदनियत पूर्ण हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने तथा विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले ठगी मुद्दा र झुठ्ठा नागकिता लिएको कीर्ते मुद्दा एकै जरियाबाट उठेको मुद्दा नभई अलग अलग प्रकृतिको मुद्दा भएको र ठगी मुद्दाको अभियोग पत्रमा नै सो मुद्दाबाट छुटी जाने भएमा नागकिता र्कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रतिवादी मणिकुमार राईलाई प्रहरी कार्यालयमा पठाई दिनु भनी उल्लेख भएबमोजिम कारागार शाखाबाट अनुसन्धान गर्न उपस्थित गराईएका निवेदक मणिकुमार राईलाई प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी निज मणिकुमार राई भएको झुठ्ठा विवरण पेश गरी नगारिकता लिएको मुद्दामा अनुसन्धान तहकीकात गर्न अदालतको अनुमति लिई प्रहरी हिरासतमा राखिएको कार्य गैरकानूनी नहुंदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुवै पक्षका कानून व्यवसायीले गर्नु भएको वहस जिकीरलाई ध्यानमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन दावीबमोजिम निवेदकलाई प्रवृत्त भावना र वदनियत राखी थुनामा राखेको हो वा होइन ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा निवेदक प्रतिवादी भएको ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा नै २०६५।१।११ मा यी निवेदकले अर्काको नामबाट नागरिकता लिएको तथ्य अनुसन्धान अधिकारीलाई थाहा जानकारी भए तापनि उतिवेला सो मुद्दामा अनुसन्धान नगरी ठगी मुद्दाको फैसलाबाट छुटी जाने भएपछि मिति २०६६।७।१६ मा अदालतको अनुमति लिई झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राख्ने लगायतको विपक्षीको कार्य वदनियतपूर्ण हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी देखिन्छ । विपक्षीको लिखित जवाफ हेर्दा ठगी मुद्दाको अभियोग पत्रमा नै निवेदक मणिकुमार राईलाई झुठ्ठा विवरण दाखिल गरी नागरिकता लिएको मुद्दामा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएबाट ठगी मुद्दाबाट छुटी जाने भएमा सो मुद्दाको अनुसन्धानको लागि फिर्ता पठाई दिनु भन्ने उल्लेख भएको आधारमा कारगार शाखाको पत्रसाथ मिति २०६६।७।१६ मा उपस्थित गराइएका निज मणिकुमार राई विरुद्ध सो नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको घटनाको विषयमा अदालतको अनुमति लिई अनुसन्धान तहकीकात गर्न थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो ।
२. अव सर्वप्रथम उपरोक्त पहिलो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा, २०६४।१२।२२ मा ठगी मुद्दामा भएको प्रतिवादी मणिकुमार राईको वयानको स.ज.११ मा मैले २०६४ साल भदौ महिनामा पोखरामा वृटिस आर्मीमा भर्ना हुन जाँदा प्रशान्त गुरुङ्गको नामको र २०६४ साल असोज महिनामा धरानमा जाँदा दीलिप राईको नामको ना.प्र.पत्र वनाई आफ्नो फोटो टाँसी प्रयोग गरेको हो । उक्त ना.प्र.पत्रहरू म वस्ने गरेको कोठाबाट वरामद भएको हो भनी वयान गरेको देखिन्छ । साथै अर्काको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा यी निवेदकको फोटो टाँस भएको नागरिकता निजको काठमाडौं महाँकालको डेरा कोठावाट २०६५।१।११ मा खानतलासी गर्दा वरामद भएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफबाट समेत देखिन्छ । यी निवेदक प्रतिवादी रहेको २०६५।१।१५ मा अदालतमा पेश भएको ठगी मुद्दाको अभियोग पत्रमा समेत निज प्रतिवादी मणिकुमार राईले आफ्नो वयानमा ३ जना व्यक्तिको नाउँको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोगमा ल्याएको हो भनी उल्लेख गरेको हुँदा निजलाई झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको मुद्दामा समेत अनुसन्धानार्थ फिर्ता माग भएकोले निज प्रतिवादी मणिकुमार राई प्रस्तुत मुद्दामा छुटी जाने भएमा महानगरिय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा फिर्ता पठाइदिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाईयो । यसबाट निवेदक मणिकुमार राईले ठगी मुद्दाको अनुसन्धान कै क्रममा मिति २०६५।१।११ मा झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको भन्ने तथ्य अनुसन्धान अधिकारीलाई उतिवेला नै थाहा भएको भन्ने देखिएको छ ।
३. यसरी कीर्ते नागरिकता र ठगी मुद्दाको वारदात एउटै घटनाको अनुसन्धानको जरियाबाट उठान भएकोमा विवाद छैन । अनुसन्धान अधिकारीलाई उल्लिखित वारदातको वारेमा मौकैमा थाहा जानकारी भएपनि यी निवेदकलाई झुठ्ठा नागरिकताको मुद्दामा मौकैमा अनुसन्धान तहकीकात नगरी आफ्नै हिरासतमा वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिलाई ठगी मुद्दाको फैसालले छुटी जाने भएपछि मिति २०६५।१।११ को वारदातको विषयलाई लिएर वारदात भएको १ वर्ष ७ महिनापश्चात् अर्थात् मिति २०६६।७।१७ गतेबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा भनी थुनामा राखेको देखियो । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ मा कुनै अपराधको तहकीकातको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा २४ घण्टा भित्र तहकीकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकीकात जारी राख्नुपर्ने देखिएमा अदालतको अनुमति लिई वढीमा २५ दिन सम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै मुलुकी ऐन दण्ड सजाँयको ४१ नं. अनुसार एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सम्बन्धमा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद वढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ। अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन, फैसला कैदी पूर्जि, कैद ठेक्ने कितावमा सम्म खुलाई दिनुपर्छ । पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलमका कैद ठेक्नु पर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ । अरु कलमका हकमा फैसला कैदी पूर्जि, कैद ठेक्ने कितावमा सम्म खुलाउनु पर्छ । तर फैसला भईसकेपछि कैद नवस्था वा थुना कैद वसेको अवस्थामा वा थुना कैदवाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर वापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३६(ख) मा वदनियत वा प्रवृत्त भावना लिई वा कानून विपरित वन्दीलाई थुनामा राखेको देखिएमा सर्बोच्च अदालतले वन्दीलाई छोड्ने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको समेत देखियो । यी कानूनी व्यवस्थाको बाबजुद अनुसन्धान अधिकारीलाई यी निवेदक प्रतिवादी रहेको ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा नै अर्थात मिति २०६५।१।११ मा नै यी निवेदकले झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरी नागरिकता लिएको भन्ने कुरा जानकारी भै सकेकोमा उल्लिखित मितिले सो मुद्दामा समेत कानूनको म्याद भित्र अनुसन्धान नगरी लामो समय पश्चात अर्थात् २०६६।७।१७ मा मात्र अनुसन्धान किन गर्नु परेको र मौकामा किन अनुसन्धान गर्न नसकिएको हो सो कुरा विपक्षीको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिँदैन । अनुसन्धान अधिकारीलाई निवेदकले दुई वटा वारदात घटाएको कुरा ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा थाहा भएको, सो दुवै वारदात घटनाको सम्बन्धमा उतिवेला नै अनुसन्धान भै मुद्दा दायर भएको भए निवेदकलाई सबै भन्दा ठूलो कलममा मात्र सजाँय हुने व्यवस्था उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबाट देखिएबाट निजलाई सोही वखत मुद्दा नचलाई हाल आएर पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको अनुमतिबाट अनुसन्धानको क्रममा राखेको थुनालाई कानून बमोजिम थुनामा राखेको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
४. निवेदकले अर्काको नामबाट झुठ्ठा नागरिकता लिएको भन्ने तथ्य विपक्षी प्रहरी कार्यालयलाई ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति २०६५।१।११ मा थाहा भएकोमा ठगी मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा आफ्नै हिरासतमा रहेका यी प्रतिवादीलाई सोही बखत झुठा नागरिकता कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान नगरी हाल आएर ठगी मुद्दाबाट सफाइ पाई छुटि जाने भएपश्चात् मात्र मिति २०६६।७।१७ बाट अनुसन्धानको लागि भनी यी निवेदकलाई विपक्षीहरूले प्रवृत्त भावना राखी थुनामा राखेको देखिएबाट सो कार्यलाई कदापि कानून र न्यायसंगत भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
५. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा उपरोक्त आधार र कारणबाट यी निवेदकलाई विपक्षीबाट प्रवृत्त भावना राखी गैरकानूनी तवरले थुनामा राखेको देखिएकोले निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि दिएको छ । आदेशको पूर्णप्रति तयार हुन समय लाग्ने देखिँदा यस अदालतको मिति २०६६।८।१२ गतेको आदेशले निवेदक मणिकुमार राईलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा लेखी जानकारी समेत दिइसकेको देखिँदा अरु केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसरा वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अवधेशकुमार श्रेष्ठ
इति संवत् २०६६ साल मंसिर १३ गते रोज ६ शुभम...
इजलास अधिकृत कमलराज विष्ट