निर्णय नं. ८२२४ - परमादेश ।
निर्णय नं. ८२२४ २०६६ पुस,अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर वम
संवत् २०६२ सालको रिट नम्वर ३२१५
आदेश मितिः २०६६।२।१७।१
विषयः परमादेश ।
निवेदकः धनुषा जिल्ला भुतही पटेर्वा गा.वि.स.वडा नं. ७ वस्ने श्याम किशोरलाल कर्ण
विरुद्ध
विपक्षीः सञ्चालक समिति, जनकपुर चुरोट कारखाना लि. जनकपुर समेत
§ असाधारण अधिकारअन्तर्गत यस अदालतले कानूनद्वारा दिएको हक गैरकानूनी तरिकाले हनन भएमा हनन भएको हक मात्र प्रचलन गराउने, कानूनले नदिएको हक यस अदालतले सिर्जना नगर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ सेवामा नरहेको अवधिको तलब भत्ता, सुविधा दिन नमिल्ने भनी गरेको निर्णय कानूनविपरीतको नदेखिने । कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीले नदिएको सुविधा अदालतले दिलाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ कुनै विषयमा कुनै एक निकायले कुनै कानूनको गलत व्याख्या गरी कसैलाई कानूनले नदिएको फाइदा सहुलियत एवं सुविधा दिलाएछ भने त्यस्तो गलत निर्णयलाई आधार मानी अर्काले पनि त्यस्तो सहुलियत एवं सुविधा पाउनुपर्छ, अन्यथा समानताको हक हनन् हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ समानतको हक भनेको समान वर्ग अर्थात् Similarly Situated व्यक्तिहरूबीच कानूनले दिएको सुविधा सहुलियत फाइदा कसैलाई दिने कसैलाई नदिने गरी कसैलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव र विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री थीरबहादुर कार्की
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम १०७
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) अन्तर्गत परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी परेको रिट निवेदनको व्यहोरा एवं ठहर निम्न प्रकार छ :–
जनकपुर चुरोट कारखाना लि. शाखा कार्यालय सुर्खेतको सहायक चतुर्थ दोस्रो पदमा कार्यरत निवेदकलाई प्रत्यर्थी जनकपुर चुरोट कारखानाले चुरोट कारखाना लि. कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ विपरीत जबरजस्ती नोकरीबाट मिति २०५६।१२।२० का निर्णयले सेवाबाट हटाएको उपर सञ्चालक समिति समक्ष गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन–पत्र खारेज हुने ठहरी मिति २०५७।६।९ मा निर्णय भएको थियो ।
विपक्षीबाट मिति २०५६।१२।२० एवं मिति २०५७।६।९ मा निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत् सेवामा बहाल गरी अवकाश अवधिको तलव भत्ता सुविधा दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी मैले यस अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तविपरीत स्वैच्छाचारी किसिमबाट सेवाबाट अवकाश दिएको समेतका मिति २०५६।१२।२० र २०५७।६।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई साविक पदमा वहाल गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०६०।६।६ मा फैसला भएकोले उक्त पैसलाअनुसार साविक पदमा वहाल गरिपाऊँ र अवकाश अवधिको तलव भत्ता पाऊँ भनी विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखाना लि. समक्ष मिति २०६०।७।३० मा निवेदन दिएकोमा साविक पदमा हाजिर हुन जाने तर अवकाश अवधिको तलव भत्ता सुविधा दिन नमिल्ने भन्ने व्यहोराको पत्र दिइयो ।
म सरहका अन्य कर्मचारीलाई अवकाश अवधिको तलव भत्ता एवं अन्य सुविधा उपलव्ध गराएकोले मैले पनि पाउनु पर्ने भनी निवेदकले कार्यकारी अध्यक्ष जनकपुर चुरोट काराखानासँग निवेदन गरेकोमा तलव भत्ता अन्य सुविधा दिन नमिल्ने ठाडो जवाफ दिएकोले मैले श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ (१) बमोजिम श्रम कार्यालय जनकपुरसमक्ष निवेदन दिंदा श्रम कार्यालयबाट अवकाश अवधिको तलव भत्ता अन्य सुविधा निवेदकलाई दिई यस कार्यालयलाई जानकारी गराउनु भनी जनकपुर चुरोट काराखानालाई लेखी पठाउँदा समेत प्रत्यर्थीले निवेदकलाई तलव भत्ता नदिएकोले तलव भत्ता सुविधा उपलव्ध गराई पाऊँ भनी श्रममन्त्रीसमक्ष मिति २०६२।९।१२ मा निवेदन गरेकोमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट निष्काशन अवधिको तलव भत्ता अन्य सुविधा दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्नु भनी जनकपुर चुरोट काराखानालाई बोधार्थ दिई श्रम कार्यालय जनकपुरलाई पत्र पठाएकोमा जनकपुर चुरोट काराखानाले नोकरी टुटे अवधिको तलव भत्ता दुई अवधि उपलव्ध नगराउने भन्ने व्यहोराको जानकारी पत्र श्रम कार्यालय जनकपुरलाई पठाएको रहेछ ।
विपक्षी जनकपुर चुरोट काराखानाबाट निवेदकलाई गैरकानूनी आधारमा सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय बदर भै सेवामा पुनः वहाली भएको अवस्थामा अवकाश अवधिको तलव भत्ता सुविधा निवेदकलाई मात्र वञ्चित गर्न मिल्दैन । प्रत्यर्थीको पूर्वाग्रह एवं गैरकानूनी क्रियाकलापबाट सेवाबाट हटाएकोमा निवेदक जवाफदेही नहुने हुँदा तलव भत्ता नपाउने कुरा आउँदैन ।
श्रम अदालतको आदेशले निवेदक सरहका कर्मचारीहरू दिव्यश्वर साह, जितनारायण साह, केशब निरौला समेतलाई र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।२।३ का आदेशले मुकुन्द शर्मालाई अवकाश अवधिको तलव भत्ता भुक्तानी दिने तर निवेदकलाई तलव भत्ता सुविधा नदिने गरी भएको निर्णय संविधानको धारा ११ (१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक विपरीत एवं जनकपुर चुरोट काराखाना कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम १०२ (२) समेतको ठाडै विपरीत रहेको छ ।
श्रम कार्यालयबाट तलव भत्ता दिनु भनी पत्र पठाउँदा समेत श्रम कार्यालयको आदेशलाई अटेर गरी निवेदकलाई तलव भत्ता नदिएको श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ (१) विपरीत रहेको छ ।
तसर्थ अवकाश अवधिको तलव भत्ता अन्य सुविधा नदिने गरी भएको जनकपुर चुरोट काराखानाको निर्णय एवं पत्रहरू बदर बातिल गरी गैरकानूनी रुपमा दिएको अवकाश अवधिको तलव भत्ता सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी आघातीत हक प्रचलन गराई पाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६२।१२।९ मा आदेश भएको ।
निवेदकले जुन तलव भत्ता र सुविधा दिलाई पाऊँ भनी दावी गर्नु भएकोछ, सोही तलव भत्ता र सुविधा दिलाईपाऊँ यिनै निवेदकले हाम्रा उपर २०५७ सालको रिट नं. ३२७३ को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो । उक्त मुद्दा मिति २०६०।६।६ मा फैसला भएको छ । सो मुद्दाबाट तलव भत्ता प्राप्त गर्न नसकेपछि एकै विषयको यो दोस्रो नालेस दायर गरेको कार्य अ.वं ७३ नं को प्रतिकूल छ । निवेदक अप्राविधिक कर्मचारी भएकोले निवेदकको हकमा श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान भएकोले कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम १०७ मा “कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने, वर्खास्त गर्ने आदेश रद्द भई निजको सेवा पुनः कायम भए तापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता दावी गर्न पाउने छैन भनी व्यवस्था भएकाले विपक्षीले पाउन नसक्ने रकम सुविधाका सम्बन्धमा परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ । प्राविधिक कर्मचारीका हकमा श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुने हुँदा विन्देश्वर साह र केशव निरौलाका हकमा श्रम अदालतबाट निर्णय भएको हो । निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको जनकपुर चुरोट काराखाना सञ्चालक समिति, ऐ.का महा प्रवन्धक, ऐ. को बैयक्तिक एवं सामान्य व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक समेतका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव र विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले निवेदकलार्ई जनकपुर चुरोट कारखाना लि.बाट सुनुवाईको मौका नदिई सेवाबाट हटाएको मिति २०५६।१२।२० को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको सञ्चालक समितिको मिति २०५७।६।९ को निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०६०।६।६ मा जारी भएको आदेशले बदर भई साविक पदमा बहाल भइसकेको हुनाले सो अवकाश अवधिको तलव भत्ता सुविधा निवेदकले पाउनु पर्छ । सो अवकाश अवधिको तलव भत्ता सुविधा जनकपुर चुरोट काराखानाबाट अन्यायपूर्ण रुपमा दिएको छैन । कर्मचारीको जागीर पुनर्वहाली भएपछि सवै निकायमा अवकाश अवधिको तलव भत्ता दिइने गरिन्छ । निवेदक मुकुन्द शर्मा विपक्षी ज.चु.का. लि. भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट तलब भत्ता दिने ठहर्याएको छ । तसर्थ निवेदकको हकमा पनि सम्मानित अदालतबाट तलव भत्ता पाउने गरी आदेश जारी गरिपाऊँ भनी र विपक्षी ज.चु.का. लि. सञ्चालक समिति समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री थीरबहादुर कार्कीले निवेदक श्याम किशोरलाल कर्ण सर्वोच्च अदालतको मिति २०६०।६।६।३ का आदेशले जनकपुर चुरोट कारखानाको निजको साविक पदमा पुर्नवहाली भएका हुन् । तर रिट नं. ३२७३ मिति २०६०।६।६ का आदेशमा अबकाश अबधिको तलब भत्ता सुविधा दिनु भनी आदेश भएको छैन । निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गरी दिनु भन्ने सम्म उल्लेख छ । निवेदकले उल्लेख गरेको निवेदक मुकुन्द शर्मा भएको रिट नं. ३४२१ को उत्प्रेषण रिटमा निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश मितिबाट पुनर्वहाली सम्मको तलव भत्ता सुविधा संस्थानबाट पाउने गरी मिति २०६२।२।३।३ मा आदेश भएको छ । जवकि निवेदक श्यामकिशोरका हकमा तलव भत्ता पाउने गरी पुनर्वहालीको आदेश भएको छैन । साथै जनकपुर चुरोट काराखानाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम १०७ मा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको आदेश रद्द भई पुर्नवहाली भए तापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता दावी गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख छ । निवेदकले तलव भत्ता सुविधा पाउने अवस्था छैन । रिट खारेजभागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्त बहस जिकीर सुनी अव निवेदकको निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन? सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु परेको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक जनकपुर चुरोट काराखानाका कर्मचारी भई कारखानाको सेवाबाट अवकाश दिएको २०५६।१२।२० र २०५७।६।९ को निर्णय सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण रिटबाट बदर भई सेवामा पुर्नवहाली भएपनि अवकाश अवधिको तलव भत्ता, सुविधा कारखानाले नदिएकोले दिने आदेश गरिपाऊँ भनी रिट निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश अवधिको तलव भत्ता सुविधा दिने गरी आदेश नभएको र कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ मा अवकाश अवधिको तलव भत्ता दिने व्यवस्था नभएकोले रिट खारेजभागी छ भनी लिखित जवाफ परेको पाइन्छ ।
३. यसमा निवेदक श्यामकिशोर लाल कर्ण जनकपुर चुरोट काराखानाको सहायक चतुर्थ दोस्रो तह (आ.प्र.) पदमा कार्यरत कर्मचारी रहेको अवस्थामा कारखानाको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मिति २०५६।८।२६ को निर्णयले निवेदकलाई निलम्वन गरी पछि २०५६।१२।२० का निर्णयले सेवाबाट अवकाश दिएको निर्णय बदरमा निवेदकले यस अदालतमा दिएको रिट नं. ३२७३ को उत्प्रेषणको रिटमा मिति २०६०।६।६ मा आदेश हुँदा रिट निवेदकलाई अवकाश दिएको विपक्षी कारखानाको मिति २०५६।१२।२० को निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरी सञ्चालक समितिले गरेको मिति २०५७।६।९ को निर्णय बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा वहाल गरिदिनु भनी यस अदालतबाट आदेश भएको मिसिलमा रहेको फैसलाको फोटोकपिबाट देखिन्छ । आदेशमा वाहाल गराउनु मात्र भनिएको तलबभत्ता सम्बन्धमा बोलिएको देखिंदैन ।
४. यस अदालतबाट रिट नं. ३२७३ मिति २०६०।६।६ मा बहाल गरिदिने भन्ने आदेश जारी भइ कारखानाको सेवामा पुनर्वहाली भएका निवेदकले अन्य कर्मचारीसरह कारखानाको सेवाबाट अवकाश पाउँदा र पुनर्वहाली हुँदाको बीचको अवधिको तलव भत्ता सुविधा पाऊँ भनी कारखानामा निवेदन दिएको तर तलव भत्ता सुविधा दिन इन्कार गरेकोले सो तलव भत्ता सुविधा दिलाउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा जिकीर लिएको पाइन्छ । निवेदकले मुकुन्द शर्मा निवेदक भएको रिट नं. ३४२१ को उत्प्रेषण रिटमा अवकाश अवधिको तलव भत्ता पाउने गरी यस अदालतबाट आदेश भएकोले सोहिअनुसार आदेश गरिपाऊँ भनी जिकीर लिएको देखिन्छ ।
५. जनकपुर चुरोट काराखानाबाट निवेदकलाई मिति २०५६।१२।२० देखि २०६०।६।६ सम्मको सेवामा नरहेको अवधिको तलव भत्ता नदिएकोले निवेदकले श्रम कार्यालयमा उजूरी गर्दा श्रम कार्यालय जनकपुरले निवेदकलाई निष्काशन अवधिको तलव सुविधा दिनु भनी विपक्षी कारखानालाई आदेश गरेकोमा श्रम कार्यालय जनकपुरको आदेश अवज्ञा गरी तलव सुविधा नदिएको भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा निवेदक प्रशासनिक कर्मचारी भएकोले श्रम ऐन, २०४८ निवेदकका हकमा आकर्षित हुँदैन, प्राविधिक कर्मचारीको हकमा मात्र सो ऐन आकर्षित हुन्छ र निवेदकको हकमा कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ आकर्षित हुनेछ भनी विपक्षी कारखानाको लिखित जवाफ देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ हेर्दा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको कर्मचारीको हकमा त्यस्तो कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी नियम वा विनियम नै लागू हुने र नियम वा विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम हुने र कामदारको हकमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक श्यामकिशोर विपक्षी कारखानाको कामदार नभई सहायक चतुर्थ (दोस्रो) पदमा कार्यरत कर्मचारी भएको र जनकपुर चुरोट काराखाना लिमिटेड नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निकाय हुँदा त्यस्तो निकायको कर्मचारीका हकमा विपक्षी कारखानाकै कर्मचारी शेवा शर्त नियमावली, २०५६ आकर्षित हुने देखियो ।
६. विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को परिच्छेद १२ को नियम १०७ को तलव भत्तासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने, वरखास्त गर्ने आदेश रद्द भई निजको सेवा पुनः कायम भए तापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता दावी गर्न पाउने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अदालतले तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम असाधारण अधिकारअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा निवेदकलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्राप्त भइरहेको हक गैरकानूनी तरिकाले हनन् गरेको अवस्थामा मात्र गैरकानूनी तरिकाले हनन् भएको हक प्रचलन गराइदिने हो । धारा ८८(२) को न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने यस अदालतको असाधारण अधिकार भनेको कानून वा सविधानद्वारा प्राप्त हक प्रचलन गराउने हो यस अदालतले आदेश जारी गरी नभएको हक सिर्जना गराईदिने होइन ।
७. विपक्षीतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ र विपक्षी कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय अदालतबाट बदर या रद्ध भएमा सेवामा नरहेको अवधिको तलब भत्ता नपाउने भनी स्पष्ट र किटानी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस अदालतले असाधारण अधिकारअन्तर्गत पनि कानूनकै प्रयोग गरी कानूनकै व्याख्या गर्ने हो । असाधारण अधिकारअन्तर्गत यस अदालतले कानूनद्वारा दिएको हक गैरकानूनी तरिकाले हनन भएमा हनन भएको हक मात्र प्रचलन गराउँदछ । कानूनले नदिएको हक यस अदालतले सिर्जना गर्दैन । यदि प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतले निवेदकको माग अनुसार सेवामा नरहेको अवधिको तलब भत्ता निवेदकलाई दिनु भन्ने आदेश गर्ने हो भने त्यस्तो आदेश धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार अन्तर्गतको कानूनी र संवैधानिक आदेश हुँदैन । त्यस्तो आदेश २०१९ सालको संविधान अन्तर्गत तत्कालीन राजाबाट अवशिष्ट अधिकारअन्तर्गत मुद्दामा हुकुम प्रमाङ्गी जारी गरी कानूनले मिल्ने नमिल्ने जे माग भएपनि “गरीदिनू” भन्ने आदेश गरेसरह हुन जान्छ । कानूनी शासन अन्तर्गत संविधानले दिएको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी जारी गर्ने आदेश र अवशीष्ट अधिकार अन्तर्गत जारी हुने हुकुम प्रमाङ्गीमा निवेदकले फरक बुझ्न सक्नुपर्छ । यस अदालतले त्यस्तो गैरकानूनी गैर संवैधानिक हुकुम प्रमाङ्गी प्रकारको र छाडा आदेश कहिले गर्दैन गर्नुहुँदैन ।
८. निवेदक र कारखानाबीचको सम्बन्ध निवेदकलाई लागू हुने कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बिन्धी नियमावली २०५६ हो । निवेदकले जे जति सुबिधा सहुलियत प्राप्त गर्दछन् सोही नियमावली बमोजिमको सुविधा मात्र प्राप्त गर्दछन् र यस अदालतले पनि उक्त नियमावली बमोजिमको सुविधा मात्र दिलाउन सक्तछ । तत्कालीन संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम धारा ११ को हक हनन् भएको भनी जिकीर गर्ने निवेदकले सर्बप्रथम यस अदालतलाई कुन कानूनले निवेदकलाई सेंवामा नरहेको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा दिलाउँछ त्यो देखाउन सक्नु पर्छ । श्रम कार्यालयको आदेशले कानूनले नदिएको सुविधा सिर्जना हुँदैन । यस अदालतको आदेशले पनि कानूनले नदिएको सुविधा सिर्जना गर्दैन । यस अदालतले कानून लागू गर्दछ श्रमकार्यालयको आदेश वा Per Incuriam नजीर लागू गर्दैन ।
९. निवेदक कार्यरत कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा सेवामा नरहेको अवधिको तलब भत्ता नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकलाई सेवाबाट निष्काशन भएदेखि पुनर्वहाली हुँदाका अवधिसम्मको बीचको अवधिको तलव भत्ता सुविधा पनि दिनु भनी कसरी र के आधारमा यस अदालतले आदेश गर्ने ? तसर्थ सेवामा नरहेको अवधिको तलब भत्ता, सुविधा दिन नमिल्ने भनी विपक्षी कारखानाको निर्णय कानूनविपरीतको देखिएन । कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीले नदिएको सुविधा यस अदालतले दिलाउन सक्तैन । संविधानको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार अन्तर्गत यस अदालतले संविधान ऐन र नियमावलीमा भैरहेको व्यवस्थाको व्याख्या सम्मको काम गर्दछ । विपक्षी कारखानाको उक्त निर्णय र पत्र कानूनविपरीत नभएको हुँदा बदर गर्नुपर्ने देखिएन ।
१०. निवेदकले विन्देश्वर साह तथा केशवप्रसाद निरौला निवेदक विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड समेत भएको गयल खारेज मुद्दामा श्रम अदालतको मिति २०५४।२।२१ र २०६०।१२।२३ को फैसलाबाट निष्काशन मितिदेखि पुनर्बहाली भएका मितिसम्मको तलव भत्ता सुविधा पाउने गरी फैसला भएको तर निवेदकलाई भने उक्त सुविधा नदिएको निर्णयले निवेदकलाई संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक हनन् भयो भनी निवेदकले विन्देश्वर साह, केशवप्रसाद निरौला समेतलाई तलव भत्ता सुविधाको रकम दिएको जिकीर गरेको देखिन्छ । कुनै विषयमा कुनै एक निकायले कुनै कानूनको गलत व्याख्या गरी कसैलाई कानूनले नदिएको फाइदा सहुलियत एवं सुविधा दिलाएछ भने त्यस्तो गलत निर्णयलाई आधार मानी अर्काले पनि त्यस्तो सहुलियत एवं सुविधा पाउनुपर्छ, अन्यथा समानताको हक हनन् हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्न मिल्दैन।
११. समानताको हक भनेको कुनै एक समान वर्ग अर्थात् कुनै एक Similarly Situated व्यक्तिहरू बीच समान व्यवहार हुनुपर्छ त्यस्तो समानहरूबीच भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने हो । समानतको हक भनेको समान वर्ग अर्थात Similarly Situated व्यक्तिहरूबीच कानूनले दिएको सुविधा सहुलियत फाइदा कसैलाई दिने कसैलाई नदिने गरी कसैलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन । समान अवस्थाका मध्ये यदि कसैलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा सहुलियत दिइन्छ, तर त्यस्तो समान अवस्थाको कसैलाई दिइदैन भने त्यस्तो अवस्थामा समानताको हक हनन् हुन्छ ।
१२. कानूनले नदिएको हक, सहुलियत वासुविधा वा फाइदा भनसुनको आधारमा नातावाद कृपावाद (Favouritism Nepotism) को आधारमा वा Bribery र Corruption को आधारमा वा कानूनको गलत व्याख्या गरी वा कानून नबुझी कुनै अधिकारीले कसैलाई दिलाएछ, तर त्यस्तै अवस्थाका कसैलाई चाहिँ दिएनछ भने धारा ११ को समानताको हकको अर्थ कानूनले दिन नहुने सुविधा सहुलियत वा फाइदा पनि दिलाउने होइन । यस्तो व्याख्या गर्नु भनेको संविधानले दिएको समानताको हकको गलत बुझाइ र गलत अर्थ गराइ तथा गलत व्याख्या हुन्छ ।
१३. समानताको हक भनेको संविधान वा कानूनले दिएको हक वा अधिकार वा सुविधा समान अवस्थाका अर्थात एउटै प्रकारका वा एउटै अवस्थाका वा एउटै वर्गकाहरू मध्ये Reasonable Classification नगरी अर्थात् कानूनद्वारा वर्गीकरण नगरी कसैलाई कानूनले दिएको त्यस्तो हक वा अधिकार वा सुविधा उपभोग गर्न दिने कसैलाई नदिई त्यस्तो हक वा अधिकार वा सुविधाबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था हो । यसरी कानूनले दिएको हक वा अधिकार वा सुविधा एउटै प्रकारको एउटै अवस्थाको एउटै वर्गकाहरू मध्ये कसैलाई उपभोग गर्न दिने कसैलाई नदिने गरेको अवस्थामा मात्र यस अदालतले त्यसरी कानूनले दिइरहेको हक वा सुविधा वा अधिकार हननमा हक प्रचलन गराउन आदेश गर्दछ ।
१४. निवेदक हक अधिकार र सुविधामा भ्रममा परेको देखिन्छ । सेवामा नरहेको अवधिको तलब भत्ता पाऊँ भन्ने प्रस्तुत निवेदनको माग हो जवकि सेवामा नरहेको अवधिको सुविधा नपाउने निवेदकलाई लागू हुने सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भएको भनी माथि भनियो । हक र अधिकार कानूनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । कानूनले नदिएको सुविधा कसैले गैरकानूनी तरिकाले प्राप्त गर्दैमा त्यस्तो सुविधा हक वा अधिकार हुँदैन । कानूनले प्रदान नगरेको कुनै सुविधा कुनै Authority ले स्वैच्छाचारी र गलत निर्णय गरी कसैलाई दिने तर त्यस्तै गरी Similarly Situated मध्ये कसैलाई त्यस्तो सुविधा नदिएमा कानूनले प्रदान नगरेको सुविधा एक वर्गलाई उपभोग गर्न दिएकोले निवेदन गर्न आउन अर्कोलाई पनि त्यस्तो सुविधा दिनु भनी आदेश गर्ने होइन । सो कुरा बुझ्नुपर्छ । बरु भनसुनको आधारमा नातावाद कृपावाद वा Bribery र Corruption का आधारमा वा कुनै Authority ले कानून नबुझी कानूनको गलत अर्थ गरी कसैलाई गैरकानूनी लाभ सुविधा, सहुलियत फाइदा दिए दिलाएमा त्यसरी गैरकानूनी सुविधा सहुलियत वा फाइदा प्राप्त गर्नेका विरुद्ध त्यसरी गैरकानूनी तरिकाले प्राप्त गरेको हक सुविधा, सहुलियत वा फाइदा बदर गराइ पाउन जोसुकै नपाउनेलाई गैरकानूनी सुविधा पाउनेका विरुद्ध उजूर गर्ने हक Locus Standi प्राप्त हुन्छ । यस अदालतले गैरकानूनी सुविधा कसैले लिएकोमा अरुलाई पनि गैरकानूनी सुविधा दिलाउदैन । बरु गैरकानूनी फाइदा सुविधा सहुलियत लिने निर्णय बदर गर्दछ । यो हो समानताको हक । अतः प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमका रिट जारी गरी आदेश गर्नु भनेको संविधानको धारा ११ को समानताको हकको गलत बुझाइ र गलत व्याख्या गर्नु हो ।
१५. निवेदकले माग गरेसरह र श्रम अदालतबाट केशवप्रसाद निरौलालाई वा यसै अदालतबाट मुकुन्द शर्मालाई तलब भत्ता सुविधा दिनु भनी गरेको आदेश सरह समानताको हकको व्याख्या गर्नेहो भने यदि कसैले लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालित परिक्षामा अनुत्तीर्ण भएपनि भनसुन वा नातावाद वा कृपावाद वा Bribery वा Corruption को आधारमा उत्तीर्ण गराइएछ भने र अनुत्तीर्ण हुने कसैले त्यो कुरा थाहा पाएछ भने अर्को अनुत्तीर्ण हुनेले पनि माथि उल्लिखित गैरकानूनी तरिकाले अमुक व्यक्ति उत्तीर्ण गराइएकोले अमुक व्यक्तिलाई उत्तीर्ण गराउने मलाई चाहिं उत्तीर्ण नगराउने कार्य समानताको हक विपरीत भयो तसर्थ म पनि अनुत्तीर्ण भएपनि उत्तीर्ण गराइपाऊँ भनी कसैको समानताको हकको प्रश्न उठाई यस अदालतमा वर्तमान संविधानको धारा ३२, र १०७(२) अन्तर्गत निवेदन परेमा अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि उत्तीर्ण गराइदिनु भन्ने आदेश गर्न पर्ने हुन्छ । यस अदालतले समानताको हकको त्यस्तो व्याख्या गर्यो भने संविधानको व्याख्या कस्तो होला ?
१६. समानताको हकको व्याख्या जहिलेपनि कानूनद्वारा प्राप्त हकका सम्बन्धमा Positive व्याख्या गरिन्छ । नकारात्मक होइन । सो सम्बन्धमा हामीकहाँ हामीले समानताको हक के कस्तो अवस्थामा प्राप्त हुने हक हो समानताको हक सम्बन्धमा यस अदालतले संवत् २०५९ सालको रिट नम्बर २५५३ निवेदक चन्द्रवंश शाह विरुद्ध सञ्चालक समिति टि.सि.एन भएको निवेदनमा मिति २०६२।७।८।३ (सर्वोंच्च अदालतको निर्णयहरू २०६३ विशेषाङ्क) मा व्याख्या गरेको छ । सो सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको संविधानको धारा १४ को समानताको हकको सम्बन्धमा गरेको व्याख्या उल्लेख गर्दा अझ बढी स्पष्ट हुने हुनाले भारतको सर्वोच्च अदालतको समानताको हकसम्बन्धी केही व्याख्याहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले Gursharan SinghVs. New Delhi;Municipal Committee को मुद्दामा समानताको हकको प्रयोग नकारात्मक होइन सकारात्मक सन्दर्भमा प्रयोग हुन्छ भनी The guarantee of equality before law is a positive concept and it cannot be enforced by a citizen or Court in a negative manner. To put it in other words, if an illegality or irregularity has been committed in favourof any individual or a group of individuals, the others cannot invoke the jurisdiction of the High Court or of the Supreme Court, that the same irregularity or illegality be committed by the State or an authority which can be held to be a State within the meaning of Art. 12 of the Constitution, so far such petitioners are concerned, on the reasoning that they have been denied the benefits which have been extended to others although in an irregular or illegal manner. Such petitioners can question the validity of orders which are said to have been passed in favour of persons who were not entitled to the same but they cannot claim orders which are not sanctioned by law in their favour on principle of equality before law, Neither Art. 14 of the Constitution conceives within the equality clause this concept nor Art, 226 empowers the High Court to enforce such claim of equality before law . If such claims are enforced. it shall a mount to directing to continuance and perpetuate in illegal procedure or an illegal order for extending similar benefits to others. भनी उल्लेख भएको छ ।
बेलायतको Inland revenue commrs case मा Lord Diplock ले कसैले गैरकानूनी तरिकाले कुनै फाइदा लिएमा त्यस्तो गैरकानूनी फाइदा बदर गराउन जोसुकैलाई Mandamus को आदेश माग गर्ने हक हुन्छ भनी यसप्रकार भनेको देखिन्छः A pressure group like the Federation of Self-Employed, or even a single public spirited person, acting in good faith, could approach the Court for a mandamus directing a public authority to abstain from violating the law or for compelling that authority to set right its violation of the law, where that is possible.
भारतको प्रख्यात कानूनबेत्ता H.M Servai को Constitutional Law को किताबको पृष्ठ ४५२ मा समानताको हकको सम्बन्धमा कसैले गैरकानूनी फाइदा लिएमा फाइदा नपाउने अन्यले पनि गैरकानूनी फाइदा पाउने होइन । तर त्यस्तो गैरकानूनी फाइदा दिलाउने निर्णय बदर गराइ माग्न Mandamus को निवेदन गर्न जोसुकैलाई Locus Standi हुन्छ भनी देहाय बमोजिम भनेको देखिन्छ। सोबमोजिम A law provides that if certain prescribed conditions are not fulfilled, a licence to trade in a particular commodity shall not be granted to any person by designated officers. Two thousand persons who have not fulfilled the prescribed conditions apply for and are not granted licences by the designated officers. Thirty persons who havenot fulfilled the prescribed conditions apply for and are granted licences by the designated officers as a result of inadvertence, mistake or even bribery. Can any one or more of the 2,000 persons who have been refused licences, apply to the High Court or the Supreme Court to direct the designated officers to grant them a licence ? The answer must be: No for the applicants having been rightly refused a licence, they cannot complain that their right to obtain a licence had been violated. Article 14 requiresthat persons similarly situated must be treated equally, but Art. 14 does not confer on any person a right to which he is not entitled under a valid law. And yet, by refusing licences to the 2,000 applicants and granting them to 30 applicants, who ought also to have been refused licences, persons similarly situated have been treated unequally. Is there no remedy against a clear violation of the right to equality ? It is submitted, that a writ of mandamus should lie at the instance of any one of the 2,000 applicants against the designated officers, directing them to cancel the licences granted to the thirty applicants.
१७. २०५८ सालको रिट नं. ३४२१ को निवेदनमा निवेदक मुकुन्द शर्मालाई कारखानामा उपस्थित नभएको अवधिको पनि तलव भत्ता दिनु भन्ने यस अदालतले २०६२।२।३ मा आदेश गरेको भन्ने देखिन्छ । तर कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रस्तुत निवेदकलाई लागू हुने कानून र रिट निवेदक ३४२१ को निवेदकलाई लागू हुने कानून समान देखिन्छ । कानूनले नदिएको सुविधा दिनु भन्ने रिट नं. ३४२१ को यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश Per Incuriam आदेश हो। त्यस्तो Per Incuriam आदेशलाई समानस्तरको इजलास अर्थात् यस Coordinate Bench ले पनि Ignore गर्न सक्छ । त्यस्तो Per Incuriam फैसलाले संविधानको धारा १२६ को नजीरको स्वरुप लिन सक्दैन । कानूनी व्यवस्था विपरीतको फैसला जसलाई Ignorance of Statute of Per Incuriam फैसला भनिन्छ । त्यस्तो फैसलासँग राय नमिलेको भनी पूर्ण इजलासमा पनि पठाउन पर्दैन । नजीरसम्बन्धी यो मान्य प्रचलन र मान्य सिद्धान्त नै हो । Per Incuriam नजीरको कुनै महत्व नहुने हुँदा उक्त नजीरसँग असहमत जनाई प्रस्तुत निर्णयलाई पूर्ण इजलाससमक्ष पठाइ रहन पर्दैन ।
१८. तसर्थ जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम १०७ को व्यवस्था हेर्दा विपक्षी कारखानाका कर्मचारीले मुद्दा जितेपनि सेवामा नरहेको अवधिको तलब भत्ता लगायत सुविधा नपाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम अवकाश अवधिको तलव भत्ता सुविधा दिनु भन्ने आदेश गर्न मिलेन । निवेदन खारेज हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रणबहादुर बम
इति संवत् २०६६ साल जेठ १७ गते रोज १ शुभम् –
इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पोखरेल