निर्णय नं. ८२२५ - निषेधाज्ञा ।

निर्णय नं. ८२२५ २०६६ पुस,अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

संवत् २०६१ सालको दे.पु.नं. –  ९२७१

फैसला मितिः २०६६।३।११।५

 

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

 

      पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय र आफ्नो   हकमा समेत कार्यकारी अधिकृत नारायण ज्ञवाली

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी निवेदकः ऐ.ऐ. वडा नं. ५ बस्ने उमादेवी शर्मा समेत

 

आदेश गर्ने न्यायाधीश :

मा.न्या. बोधरीराज पाण्डे

मा.न्या. कृष्णप्रसाद बस्याल

§  सम्पत्तिको उपभोगअन्तर्गत बिनाअवरोध आफ्नो जग्गामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार पनि पर्दछ भने सार्वजनिक बाटो, जग्गालाई सार्वजनिक रुपमै सबै व्यक्ति तथा नागरिकहरूले उपभोग गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक जग्गामध्येको केही भाग आयुर्वेद अस्पताल भवनको लागि प्रदान गरी सार्वजनिक सेवाकै रुपमा रहने भनिए तापनि खुल्ला बाटो निकास अवरोध हुने कार्य गर्न नमिल्ने।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने

प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६,   ६(५) र ९

 

फैसला

न्या.तपबहादुर मगरः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेशउपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

हामी निवेदकहरू मध्ये म निवेदक उमादेवी शर्माका नाममा दर्ताको जिल्ला मोरंङ कञ्चनवाडी वडा नं. ८ कि.नं. ९०९ को ज.वि. ०–३–०, म निवेदक उमेशप्रसाद शर्माका नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १८४१ को ज.वि. ०–२–१९ १/२, म निवेदक दीपा शर्माका नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १३३६ को ज.वि. ०–४–१०, म निवेदक निर्मलप्रसाद शर्माका नाम दर्ताको कि.नं. ८७० को ज.वि. ०–४–१२, म निवेदक नर्वदा शर्माका नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ८८४ ज.वि. ०–६–१५ दर्ता रहेको छ । हामी निवेदकहरूका नाममा दर्ता रहेको उल्लिखित जग्गा साविक कि.नं. ४ बाट कि.का. हुँदै आएको जग्गाको दक्षिणमा करिब १३०।१४० फीट चौडाको बाटो छ । सो बाटो विराटनगरको बरगाछी चोक (कोशी राजमार्ग) बाट पश्चिम हुँदै केशलिया नदीमा पक्की पुल भै सो बाटो इनरुवा निस्किएको छ । हामीहरूको जग्गाको दक्षिणबाट रहेको उक्त बाटोबाट नै उत्तर प्लटिङ्ग गरेको नयाँ बाटो खोली सो दक्षिणको मुल बाटो हामीहरूले प्रयोग चलन चल्ती गरिआएका छौं । उल्लिखित हामीहरूको नम्बरी जग्गादेखि दक्षिण रहेको उक्त सार्वजनिक बाटोमा केही अमिन र २।३ जना मानिसहरूले बाटो समेत नापी गर्न मिति २०५९।६।३ गते लाग्दा सो हेरी निजहरूलाई यहाँ किन बाटो नापी गर्नुभएको हो भनी सोध्दा हामीहरू नगरपालिकाको कर्मचारी  हौं । यहाँ सडक धेरै चौडा छ । त्यति चौडाइको बाटो चाहिँदैन त्यसैकारण सो बाटोको चौडा घटाई तपाईहरूको जग्गाको साँध जोडिने गरी ज.वि. ०–७–० जग्गा यहाँ ऐलानी सडकको जग्गा निस्कन्छ । सो जग्गा कसैलाई दिने कुरा छ भनी भनेकोले मिति २०५९।९।९ का दिन हामीहरू विपक्षी नगरपालिका कार्यालयमा गई विपक्षी ऐ.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग सम्पर्क गर्दा यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र हाम्रो नीति नियमअन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रको जग्गामा नगरपालिकाको हक अधिकार हुन्छ भनी ऐनमा व्यवस्था गरेको हुँदा सो त्यति चौडाको बाटो हाल आवश्यक नभएको हुनाले सो बाटोको उत्तर तपाईहरूको जग्गादेखि दक्षिण करिब ०–७–० जग्गा जति सडकको खाली जग्गा पर्छ । त्यो जग्गा हामी जोसुकैलाई दिन सक्छौ । त्यसमा तपाईको हक पुग्दैन जानुहोस् भनी ठाडो जवाफ दिएको हुनाले निवेदन गर्न आएका छौ । माथि उल्लेख भएबमोजिम हामीहरूको नम्बरी जग्गादेखि दक्षिणमा रहेको परापूर्वकालदेखि चालु रहेको चौडा सार्वजनिक बाटोलाई कम चौडा बनाई हामीहरूको जग्गाको मुख निकास नै बन्द गरी अरुलाई जग्गा दिई चौडा सार्वजनिक बाटो बिराउने मास्ने विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्यबाट प्रवल आशंका देखिएकोले विपक्षीहरूको उक्त गैर कानूनी कार्यबाट सो बाटोको हाम्रो जग्गातर्फ पर्ने भाग मासिएमा हाम्रो आवत जावत तथा बाटो निकासमा असर परी बाटो बन्द भै यातायातमा समेत अवरोध पुग्ने भएकोले विपक्षीहरूले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,६(५)(६) द्वारा प्रदत्त नागरिक हक अधिकार तथा हाम्रो कानूनप्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याउने आशंका भएकोले उक्त हाम्रो जग्गा अगाडि रहेको सर्भे कि.नं. १४३ को जग्गामा उल्लिखित बाटोमा बाटो निकास बन्द हुने गरी कुनै पनि निर्माण कार्यको प्रयोजनको लागि र सार्वजनिक बाटो खन्ने विराउने चौडा घटाउने समेतका कार्य र अन्यलाई कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण समेत कानून प्रतिकूल कार्य विपक्षीहरूले गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने   हो ? जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण र आधार भए लिखित जवाफ पेश गर्नु र अर्को आदेश नभएसम्म लागू हुने गरी उक्त साविक कि.नं. ४ को जग्गाबाट कित्ताफोड भएका निवेदकहरूको जग्गाको दक्षिणतर्फको निकास बाटोबन्द हुने गरी कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५९।६।११ को आदेश ।

निवेदन दाबीबमोजिम नगरपालिकातर्फबाट साविक प्रचलनमा रहेको बाटो सडकहरू मास्ने कुनै कार्य गर्न लागेको होइन, छैन । जहाँसम्म नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रको ऐलानी जग्गाहरूको प्रबन्ध गर्ने क्रममा नगरपालिका क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न न.पा.ले निर्णय गरी केही त्यस्ता खाली जग्गाहरूमा व्यवस्थित गर्ने गरेको छ । यसै क्रममा यस न.पा.को बैठक संख्या ११७ मिति २०५९।१२।६ मा बसेको बैठकले वडा नं. ५ जामुनगाछी नहर पश्चिमको ऐलानी जग्गा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बनाउन उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको हो । जसमा विराटनगर न.पा. साविक कञ्चनवाडी ३(क) कि.नं. ११२ को ज.वि. १–८–१८ ऐलानी देखिएकोले सम्पूर्ण जग्गाको रेखदेख संरक्षण गर्ने गरी उक्त अस्पताललाई भवन निर्माणका लागि ०–१०–० जग्गा दिने निर्णय भएको छ । यसरी आफ्नो अधिनको जग्गाको प्रचलन न.पा.ले गर्न पाउने गरी त्यस्तो आफ्नो अधिनअन्तर्गत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सहितको निर्णय हुँदा त्यस्तो निवेदकहरूको अधिकारमा कटौती हुन लाग्यो भनी भन्न मिल्ने नहुँदा निवेदकहरूको हकदैया विपरीतको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी विराटनगर उपमहानगरपालिका र ऐ.का कार्यकारी अधिकृतको तर्फबाट पेश भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

मिति २०५९।१२।१९ को आदेशानुसार मिति २०६०।४।३ मा भै आएको नक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।

मिति २०६१।४।१६ को आदेशले मिति २०६०।४।३ को नक्सा बदर भै आदेशानुसार मिति २०६१।५।२७ मा भै आएको नक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।

निवेदकहरूको कित्ता नं. का जग्गाहरूको दक्षिणतर्फ फराकिलो मुल सडक भएको कुरा नापी कार्यालयबाट प्राप्त सर्भे नक्साको उतार र अदालतबाट खडा भएको नक्सा मुचुल्काबाट देखिने र सो मध्ये निवेदकहरूको जग्गादेखि दक्षिणको न.नं. २ को पूर्व ३० फीट पश्चिम २६ फीट उत्तर ३७२ फीट दक्षिण ३७२ फीटको मूल बाटोको भागलाई लिएर प्रस्तुत विवाद उत्पन्न भएको र सो भाग विपक्षी नगरपालिका कार्यालयबाट नापी गराएको देखियो । विपक्षीको लिखित जवाफमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रबन्ध संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने दायित्व नगरपालिकामा भएकोले नगरपालिकाबाट खटिई गएका कर्मचारीले नापी नक्सा गरेको भन्ने जवाफ भएपनि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मोरंङ विराटनगरलाई कि.नं. १४३ को ज.वि. ०–१०–० मध्ये पूर्वतर्फबाट ०–७–० दिने निर्णय भएको भनी विपक्षी विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालयले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई लेखेको मिति २०५९।३।३१ को पत्रको फोटोकपी मिसिल सामेल हुँदा सीर्फ सार्वजनिक बाटो व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मात्र सडकको नाप नक्सा गराएको भन्ने लिखित जवाफको व्यहोरा विश्वसनीय भएन । निवेदकहरूको जग्गा उक्त विवादित सार्वजनिक सडकको भागसँग जोडिएको र सो विवादित भाग अन्य व्यक्तिलाई दिंदा वा विराउँदा निवेदकहरूले आवत जावत गरिरहेको निकास बन्द हुने भै नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को खण्ड (५) र (६) द्वारा हकमा आघात हुन लागेको भनी निवेदकले व्यक्त गरेको आशंकाको स्थिति विद्यमान हुँदा निवेदकहरूको कि.नं. ९०९, १८४१, १३३६, ८६९, ८७० र ८८४ को जग्गादेखि सर्भे कि.नं. १४३ को बाटोमा आवत जावत गर्ने साविकदेखि प्रयोग गरी आएको निकास अवरुद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्नु र निवदेकहरूले पनि आफ्नो दर्ताभन्दा बढी जग्गाको क्षेत्रफल भोग गर्न नपाउने गरी कि.नं. १४३ को बाटो यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ  भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको २०६१।६।१९।३ को आदेश ।

विपक्षीहरूले उक्त विवादित कि.नं. १४३ को जग्गालाई बाटोको रुपमा प्रयोग भै आएको सार्वजनिक जग्गा हो भनी स्वीकार गरेको बाट आफ्नो निर्विवाद हक स्वामित्व नभएको सम्पत्तिको विषयमा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । विवादित जग्गा बाटोसँग जोडिएको ऐलानी जग्गा भएको र त्यस्तो जग्गा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३४(१) बमोजिम न.पा.को स्वामित्वमा रहने प्रकृतिको जग्गा हुँदा त्यसै पडिरहेको उक्त जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने एवं आम जनसमुदायको हितमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पताल खोल्ने उद्देश्य राखी सो जग्गाको केही भाग दिने निर्णय भएको हो । यसबाट सार्वजनिक रुपमा कुनै अवरोध हुने स्थिति छैन । सामुहिक जनहितको लागि जग्गा प्रयोगमा ल्याउँदा विपक्षीहरूको कुनै हक हनन नहुने अवस्थामा पनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विराटनगर उपमहानगरपालिका समेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

विवादित जग्गामा निवेदकहरूको हकभोग रहेको भन्ने नदेखिएको र कि.नं. १४३ मा नापी भएको ऐलानी जग्गाको चौडाई १३०×१४० फीट रहेको देखिएकोमा समेत निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने यस अदालतको २०६३।४।२१।१ को आदेश ।

नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित बिद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विवादित सार्वजनिक सडकको भागसँग जोडिएको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दिंदा प्रत्यर्थीहरूको निकास बन्द हुने हुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले तथ्यको विश्लेषण गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको मिलेकै हुँदा सदर होस् भन्ने बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त बहस तथा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी यसमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२.    सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भएको जग्गामध्ये ०–७–० जति झिकी अन्य प्रयोजनको लागि दिने गरी भएको नगरपालिकाको निर्णयबाट परापूर्वदेखि आएको आफ्नो सार्वजनिक बाटो मास्ने आशंका भएकोले कि.नं. १४३ को सार्वजनिक बाटोको बाटो निकास बन्द हुने गरी कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदन परेकोमा नगरपालिकाबाट खटिएका अमिन कर्मचारीले निवेदन दाबीको बाटोलाई नापी नक्सा गरेको कारणबाट बाटो मास्न खोजेको र निकास बाटो बन्द गर्न खोजेको नभै साविकदेखि चलन चल्तीमा रहेको बाटो मर्मत गर्न खोजेको तथा केही जग्गा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने निर्णयानुसार दिन लागिएको हो । सार्वजनिक जग्गा बाटो सार्वजनिक जनसमुदायको हितमा प्रयोग गर्न लागिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको लिखित जवाफ गरी कारवाई हुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेउपर यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको रहेछ ।

३.    निवेदकहरूको दर्ता हक भोगमा रहेका जग्गासँग जोडिएको भनिएको विवादित सार्वजनिक जग्गा विराटनगर उपमहानगरपालिकाले आयुर्वेद अस्पताल भवन बनाउनको लागि जग्गा दिन लागेको भन्ने तथ्य लिखित जवाफ तथा पुनरावेदनबाट समेत  देखिन्छ । निवेदकहरूले दावी गरेको जग्गा बाटो भै सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको भन्ने देखिन आउँछ । निवदेकहरूको जग्गा सार्वजनिक बाटो, जग्गासँग जोडिएको तथा निकास समेत रहेको भन्ने पनि देखिन आउछ  ।

४.    निवेदकहरूले मागदावी लिँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(५) (६) र ९ को हकाधिकारमा आघात परेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त दफाहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल राज्यभर जुनसुकै भागमा पनि निवास गर्ने र घरजम गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने तथा प्रचलित नेपाल कानूनको अख्तियार विना कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गर्न नपाइने गरी सुरक्षा प्रदान गरेको पाइन्छ । सम्पत्तिको उपभोग अन्तर्गत विना अवरोध आफ्नो जग्गामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार पनि पर्दछ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक बाटो, जग्गालाई सार्वजनिक रुपमै सबै व्यक्ति तथा नागरिकहरूले उपभोग गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक जग्गामध्येको केही भाग आयुर्वेद अस्पताल भवनको लागि प्रदान गरी सार्वजनिक सेवा कै रुपमा रहने भनिए तापनि खुल्ला बाटो निकास अवरोध हुने गरी त्यस्तो कार्य गर्न हुन्छ भनी भन्न मिल्दैन । उमादेवी शर्मा समेतका प्रत्यर्थी निवेदकहरूको जग्गा बाटोसँग जोडिएको र सो निर्वाध रुपमा उपभोग गरी रहेको अवस्थामा अवरोध खडा हुने गरी विराटनगर उपमहानगरपालिकाले नाप जाँच गर्ने तथा केही जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दिन लागेको कार्यले नागरिकहरूको उपर्युक्त बर्णित हकाधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना रहेको देखिन आउँछ ।

५.    अतः प्रत्यर्थी निवेदकहरूले आवत–जावत गरिरहेको निकास बन्द हुने अवस्थादेखि सार्वजनिक बाटोमा आवत जावत गर्ने साविकदेखि प्रयोग गरिआएको निकास अवरुद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु र प्रत्यर्थी निवेदकहरूले पनि आफ्नो दर्ता भन्दा बढी जग्गाको क्षेत्रफल भोग गर्न नपाउने गरी कि.नं. १४३ नं. को बाटो यथावत् स्थितिमा राख्न भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरले मिति २०६१।६।१९।३ मा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहराएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

 

उक्त रायमा म सहमत छु              

 

न्या. गौरी ढकाल

 

इति संवत् २०६६ साल असार ११ गते रोज  ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : राजेन्द्रकुमार आचार्य