निर्णय नं. ८२२६ - अदालतको अपहेलना ।

निर्णय नं. ८२२६     २०६६ पुस,अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

संवत्  २०६१ सालको फौ.विविध नं.१२७

फैसला मितिः २०६६।२।२८।५

 

मुद्दा :– अदालतको अपहेलना ।

 

      निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत     का.जि. का.म.न.पा.वडा नं. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.३ महाराजगञ्ज वस्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला,       सभापति नेपाली काँग्रेस

 

§  अदालतको अपहेलनाको विषयलाई कुनै यान्त्रिक सूत्रमा आबद्ध गरी मूल्याङ्कन गर्न नसकिने।

§  कुनै कार्य अदालतको अपहेलनाजन्य हो होइन भनी निर्धारण गर्दा त्यस्तो कार्यबाट अदालतको निष्पक्ष न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा अवरोध पुग्न गएको छ छैन र त्यस्तो कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पुर्‍याएको छ छैन भन्ने मूलभूत पक्षलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्ने ।

§  कुनै अमुक कार्यबाट अदालतको अपहेलना भयो भनी निवेदन दिएकै आधारमा मात्र त्यस्तो कार्य अपहेलनाजन्य नठहर्ने ।

§  अपहेलनाको विषयमा उठेको विवादमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्दा विवादित कार्यको प्रकृति, सो कार्य गर्ने व्यक्तिको मनसाय, समय र परिस्थिति तथा त्यस्तो कार्यको समग्र असर समेतलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  अदालतको अपहेलनाको निवेदनलाई मुद्दाका रुपमा भन्दा सोसम्बन्धी सूचनाको रुपमा ग्रहण गरिन्छ र त्यस सूचनाका आधारमा अपहेलना भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अदालत आफैंले जाँचवुझ गर्दछ तर त्यस्तो सूचनालाई नै एक मात्र आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु यसको उद्देश्यविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तप्रसाद अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे र हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री रामकुमार श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीरः

§  नेकाप २०५५, अङ्क १०, नि. नं. ६६०८, पृष्ठ ५६३

§  नेकाप २०६२, नि.नं. ७५५४, पृष्ठ ७२०

§  नेकाप २०६२, निर्णय नं. ७५४२, पृष्ठ ६०२)

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६(२)

§  अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३)

§  सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) र (२)

 

आदेश

      न्या. प्रेम शर्माः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा व्यहोरा यसप्रकार छ :-

      अदालतको सम्मान सवैको सरोकारको विषय हो । अदालतको न्याय सम्पादन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा जनआस्था घटाउने काम कारवाहीको विषयमा उजूर गर्ने हकदैया जो सुकैलाई रहेको कुरा निर्विवाद छ । संविधान र कानूनले प्रदान गरेको उद्देश्य न्यायिक स्वतन्त्रतालाई अउल्लघनीय वनाई न्यायपालिकाको मर्यादा कायम गर्नु भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा निवेदन दिन पाउनु कानूनी राज्यको एक सभ्य नागरिकको कर्तव्य पनि हो । हामी कानून व्यवसायी न्याय मन्दिरको गरिमामा आँच आउने कुनै कार्यप्रति वेसरोकार रहनु आफ्नो व्यवसायप्रतिकै उपेक्षा हुने हुँदा अदालतको अपहेलनामा कारवाही चलाई पवित्र न्यायालयको गरिमालाई संरक्षित राख्न निवेदन गरेका छौ ।

      कानूनको शासन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा हो भने कानूनको शासनका लागि न्यायिक स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण शर्त हो । सवै प्रकारको हस्तक्षेप र अनुचित प्रभावबाट मुक्त भएर अदालतले न्याय गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु न्यायपालिकाको गुण हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ को उपधारा २ बमोजिम संविधानको परिपालना गर्नुपर्ने कर्तव्यको अधिनमा रहेका धारा ११(१) बमोजिम सामान्य नागरिक सरह सामान्य नागरिक भन्दा वढी उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हैसियत प्राप्त नभएका संविधान र कानूनको जगेर्ना गरी विधिसम्मत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सपथ खाई पटक पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका प्रजातन्त्र र कानूनी शासनलाई आफ्नो आदर्श ठान्ने नेपाली काँग्रेस पार्टीका सभापतिको रुपमा आसिन रहेका विपक्षीले भ्रष्टाचार विरुद्ध उजूरीको कारवाही अगाडि वढाउने सिलसिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको छानविन प्रक्रियालाई अवज्ञा गरी सर्वोच्च अदालतको मान मर्यादा र गरिमामाथि आँच आउने गरी अपहेलनाजन्य कार्य गरेको तथ्य विभिन्न पत्र पत्रिका लगायत सञ्चार माध्यम मार्फत ‘राजाको प्रत्यक्ष शासनका अगाडि सर्वोच्च अदालत निरिह र विवेकशून्य सावित भएको छ’, ‘म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, सर्वोच्चलाई नारायणहिटी दरवार भित्रै राख्न उचित हुन्छ होला, ‘म तानाशाहीका अघिल्तिर घुँडा टेक्ने छैन, म कुनै पनि अवस्थामा वयान दिन जान्न बरु जेल जान तयार छु’ जस्ता अभिव्यक्ति मिति २०६१।५।३१ गतेको कान्तिपुर दैनिक, समाचार पत्र तथा राजधानी दैनिकमा प्रकाशित अपहेलनाजन्य विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता विपक्षीलाई   छैन । संविधानको विचार र अभिव्यक्तको स्वतन्त्रता निरपेक्ष होइन मनासिव प्रतिबन्धको अधिनस्थ छ । उक्त मनासिव प्रतिवन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८को दफा ७ मा अपहेलनामा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । अदालतको शक्ति भनेको जनताको विश्वास हो । अदालतको जनआस्थालाई जगेर्ना गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिनै अवज्ञाको कार्य हुन्छ भने अरुबाट कानून तथा अदालतको मर्यादाको कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

      अदालतको मर्यादाको पालना आफू पनि गर्ने र अरुलाई पनि गराउने दायित्व भएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले नै अदालतको आदेश मान्दिन भन्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई ‘निरीह र विवेकशून्य’ भन्दै अदालतलाई ‘नारायणहिटी दरबारभित्र राख्नु उचित हुन्छ र अदालतको सम्मान जान्दिन’ भन्ने जस्ता अर्मयादित शब्द सार्वजनिक गर्दै अन्तरवार्ता दिनु, र अदालतको आदेश आफ्नो हितमा नहुदैमा अवज्ञा गर्छु भनी जन आस्थामा खललआउने अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्नु विपक्षीको दम्भ र स्वैच्छाचारिताको पराकाष्ट सिवाय केहि होइन । तसर्थ कानूनको शासन रक्षाको लागि जस्तो सुकै हैसियत वा शक्तिशाली पदाधिकारी भएपनि कानूनी दायित्व वहन गराउनु अपरिहार्य हुन्छ छुट कसैलाई हुनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालत संविधान र कानूनको रक्षक भएकोले त्यसको मर्यादालाई वचाई राख्नु अदालतको संवैधानिक दायित्व हो । अदालतले आदेश दिँदै जाने र आदेशको उल्लंघनलाई छुट पनि दिँदै जाने वा अपहेलनामा कारवाही गर्न हिचकिचाउने हो । भने सो कार्य अदालतको मर्यादाको संरक्षण विपरीत हुन जान्छ भन्ने कुरा “omesh saigal vs rk Dalmia, AIRDelhi ,LT 24 df æThe purpose of the contempt jurisdiction is to uphold the majesty and dignity of the law court and the image of such majesty in the mind of the public cannot be allowed to be distorted” उल्लेख भएबाट पनि पुष्टि हुन्छ । तसर्थ विपक्षीका उल्लिखित अर्मयादित अभिव्यक्तिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अपहेलना भएको कारण नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ (२), धारा ९६ एवं सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अपहेलना ठहराई विपक्षीलाई हदैसम्म सजाय गरी सर्वोच्च अदालतको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पेश गरेको निवेदन दावी ।

      यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो भएको सबूद प्रमाणसहित म्याद तामेल भएको मितिले ७ दिन भित्र लिखित प्रतिवाद लिई आफै उपस्थित हुनु भनी निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद जारी गरी पठाउनु साथै प्रस्तुत मुद्दालाई विविध फौजदारीको लगतमा दर्ता गरी लिखित प्रतिवाद आएपछि विपक्षीलाई तारेखमा राखी वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६१।६।४ भएको आदेश ।

      मैले निरंकुश शासन र त्यसको हतियारको रुपमा प्रयोग भइ रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विरोध गरेको कुराबाट अदालतको अपहेलना भएको ठान्नु कानूनको सामान्य ज्ञानअन्तर्गत नपर्ने र यो मुद्दा अदालतको सम्मान र प्रतिष्ठाको रक्षाको लागि नभई निरंकुश शासन र त्यसले हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको निकायको प्रभाव र प्रेरणाबाट प्रस्तुत हुन आएको छ । यस अदालतलाई निवेदकहरूबाट राजनितिक प्रचारको मञ्चको रुपमा प्रयोग गरिएको कुरातर्फ गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । देशलाई संसद र संसदप्रति उत्तरदायी सरकारबाट वञ्चित गरेको कुरामा म र मैले नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस दुई वर्ष अघिदेखि आन्दोलनरत रही आएको अवस्थामा जनविरोधी र सत्ताको निरंकुश प्रयोगमा संलग्न शक्तिले कुनै प्रतिकार सम्भव नभएपछि जनताको प्रजातान्त्रिक हक र अधिकारहरूको लागि क्रियाशील राजनितिक व्यक्तिहरूको चरित्र हत्याको लागि सम्पत्ति छानविन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहेको स्पष्ट नै छ । त्यसै क्रमको सिलसिलामा अपहेलनाको यो मुद्दा प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ । निरंकुश शासनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई आत्मसम्मानका साथ वाँच्ने र अन्तस्करणको अभिव्यक्ति दिन सक्ने वातावरण हुन सक्दैन भन्ने कुरा मुलुकको वर्तमान अवस्थाले स्पष्ट गरिरहेको छ । विगत दुई वर्ष अघिदेखि जनताप्रति उत्तरदायी संसद र संसद प्रति उत्तरदायी संविधान सम्मत मन्त्रिपरिषद् नभएकोले सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार निरंकुश तवरले श्री ५ मा नै केन्द्रित रही आएको यस स्थितिमा संविधानको सर्वोच्च अभिभावकको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका असाधारण महत्वको रहेकोमा  सो भूमिका सम्पन्न हुन नसकेको कुरामा अदालत आलोचनाबाट भुक्त रहन सक्ने होइन ।

यस अदालतबाट मिति २०६१।५।३० मा मेरो मुद्दामा भएको निर्णयको औचित्यमा प्रवेश गरी टिकाटिप्पणी, खण्डन वा सर्मथन कुनै कुरा हुन सक्ने होइन । तर सर्वोच्च अदालतका हरेक काम कारवाही र निर्णय पारदर्शी हुन्छन् र त्यसमा आवश्यक बमोजिमको टिका टिप्पणी, आलोचना वा विरोध हुन सक्छ भन्ने मेरो संविधानसम्मत जिकीर छ । सर्वोच्च अदालतबाट मेरो मुद्दामा भएको निर्णय सार्वजनिक भयो र सञ्चार माध्यमको जिज्ञासाको क्रममा तत्काल जुन प्रकारका मेरा  मन्तव्यहरू आए त्यो सहज र स्वभाविक थियो । मैले सर्वोच्च अदालतसमक्ष अ.दु.अ.आ.को पत्र निष्क्रिय पार्ने अपेक्षा गरेको थिइन । त्यस मुद्दामा महत्वपूर्ण प्रश्न ः–

 

(१)   प्रस्तुत अ.दु.अ.आ.को पत्र कानूनमा आधारित र कानूनसम्मत छ कि छैन ?

(२)   सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा अ.दु.अ.आ.ले कुनै कारवाही               गर्न सक्छ कि सक्दैन ? 

(३)  निवेदकले सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व छ कि छैन ?

(४)   अ.दु.अ.आ.र श्री ५ को सरकारका बीचमा वदनियतपूर्ण मिलेमतो छ कि छैन ?

(५)   निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ कि छैन ?             भन्ने थिए ।

 

तर अदालतसमक्षका ती महत्वपूर्ण प्रश्नहरू अनिर्णित नै रहन गएको अवस्थामा भएका मेरा आलोचनाहरू संविधान अन्तरर्गत प्रत्याभूत छन् । लगातारको संघर्षबाट आर्जित वर्तमान संविधान र त्यस अन्तर्गत प्रत्याभूत मानव अधिकारका नैसर्गिक मान्यताअनुरूप आत्मसम्मान साथ वाँच्न पाउने, अभिव्यक्त गर्न पाउने मौलिक हकहरूको प्रचलनमा कानूनविहीन वा कानून प्रतिकूल कुनै काम कारवाही अदालत लगायत राज्यका कुनै अंग वा निकायबाट भएका वा हुन सक्ने स्थितिमा प्रभावकारी उपचार दिनुपर्ने वाध्यात्मक दायित्व अदालतमा छ । मेरो प्रतिरक्षाको मुख्य आधार संविधानद्वारा प्रत्याभूत वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक हो । यस संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप यसअदालतले संसदद्वारा पारित कानूनलाई वेलावेलामा अमान्य घोषित गरिसकेको हुनाले अदालतले अपहेलनासम्बन्धी कानूनद्वारा निर्धारित नगरिएका शर्तहरू असीमित र अनियन्त्रित तवरले व्याख्याद्वारा निर्धारित गर्ने अधिकार संविधानले दिएको  छैन । अपहेलना सम्बन्धी कानून भएका मुलुकमा कुन अवस्थामा अपहेलना ठहरिन्छ भन्ने स्पष्ट देखिएकोमा पनि ती प्रावधानहरू व्यक्तिका मौलिकहक र वाक स्वतन्त्रताको हकमा निष्क्रिय रहेका छन् । कसैले अदालतको जतिसुकै कडा आलोचना निन्दा, भत्सर्ना, बोलेर, लेखेर, व्यङग्य चित्र समेतबाट गरेका काम  कारवाही  यताका केही दशकदेखि प्रजातान्त्रिक मुलुकका अदालतहरूले कसूरजन्य मान्ने गरेका छैनन् । अदालत भित्र व्यवस्था कायम गर्ने र अदालतका निर्णयहरू कार्यान्वित गर्न अवरोध गर्ने कुरा मात्र अव अदालतको अपहेलना मान्ने गरेका छन् । एक्काइशौ शताव्दीको नेपालमा वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रजातान्त्रिक हकले प्राथमिकता पाउने हो वा नियन्त्रणकारी र दण्डनीय वा विचारलाई अनुचित वन्देज र नियन्त्रण राख्ने अप्रासंगिक भइसकेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धी नियन्त्रण र दण्डको नियन्त्रण र प्रावधानले भन्ने कुरा यस मुद्दाका निर्णयको मुख्य विषय बन्न गएको छ ।

मैले हमेशा आफ्नो र आफू सरहका सम्पूर्ण देशवासीहरूले आत्मसम्मान साथ बाच्न पाउने गरी र अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता साथ मानव हक र अधिकारहरूको लागि संघर्षमय जीवन व्यतीत गरेको र मेरो जीवनकालमा यस देशमा पटक–पटक निरंकुश र स्वैच्छाचारी शासनका विरुद्ध संघर्षरत रही महत्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक परिवर्तनका लागि अग्रपंङतीमा कृयाशील रही आएको छु । कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि आधुनिक प्रजातन्त्रको सम्पूर्ण संरचनाहरू संघर्षकै प्रतिफल भइ कुनै निजी आर्जन नभएको र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै मेरो सम्पूर्ण जीवनको सारभूत उपलब्धी रहेकोले यी कुरा निष्क्रिय र निरिह रहेमा वा पारिएका स्वतस्फूर्त मलाई पुनः संघर्ष र वलिदानको लागि प्रेरणा दिने गर्दछ । मैले राजाको शासनलाई निरंकुश भन्दै जस्तोसुकै परिणाम वेहोर्न आन्दोलनरत छु । मैले स्वशासनको लागि प्रजातन्त्र र सुशासनको लागि जगेर्ना गरिएका निकायहरूलाई निरंकुशताका समक्ष निरिह बनेको वा प्रयोग भएको कुनै पनि स्थितिलाई सहने र आत्मसर्मपण गर्ने संस्कार पाएको छैन । मलाई कुनै आश, त्रास, धम्की र सजायले विचलित पार्न पनि नसक्ने हुनाले विपक्षीको निवेदन निरर्थक हुँदा यस मुद्दाका निर्णयकर्ताहरूका समक्ष नम्र निवेदन यो छ कि यस देशको संविधानले नागरिकका वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनाको भावनाबमोजिम नै वास्तविकता र आधारभूत स्वतन्त्रता घोषित गरेको विश्वास छ भने मेरो विरुद्धको दुराशययुक्त मिलेमतोको निवेदन खारेज गरियोस् । यदि संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको हकभन्दा अदालत लगायत राज्यका नियन्त्रण व्याख्याका अपरिभाषित र असीमित अधिकारले प्राथमिकता पाउने ठहर संविधानप्रति पूर्ण वफादारिका साथ गर्न सम्भब छ भने हदैसम्मको सजाय भोग्न तयार छु भन्ने समेतको गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा आफै उपस्थित भइ गरेको लिखितजवाफ ।

निवेदक विद्धान अधिवक्ताहरू र विपक्षीका तर्फबाट रहनु भएका विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताद्वारा लिखित वहसनोट पेश भइ मिसिल सामेल रहेको ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन सहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तप्रसाद अधिकारीले विपक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूबाट अदालतको मान मर्यादा प्रतिष्ठा र गरिमामाथि प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक निकायको मानमर्दन गर्ने खालका अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने छुट कुनै पनि नेता राजनेतालाई छैन । त्यसमा पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा समेत वहाल रही देश र जनताको लागि जीवन समर्पण गरेका व्यक्तिले अदालतमा दायर रहेका मुद्दामा अदालतबाट कानूनबमोजिम वा न्यायको रोहमा भएका कुनै पनि आदेश वा फैसला आफ्नो अनुकूल भए विजयोत्सोव मनाउने र प्रतिकूल भए त्यसको विरोध गरी असभ्य, अपमानजनक र आपत्तिमूलक अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरी न्याय सम्पादन माथि नै धावा वोल्ने स्वतन्त्रता विपक्षीलाई छैन । कानूनी राज्यमा कानूनद्वारा प्रदान गरिएका हक अधिकार र स्वतन्त्रता भित्र रही अदालतको फैसला चित्त नवुझे कानूनी प्रक्रिया बमोजिम पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानूनी मार्ग हुँदाहुँदै सो मार्ग अवलम्वन नगरी वाक स्वतन्त्रताको दुहाई दिई प्रतिरक्षा गर्नु स्वतन्त्रताको अपव्याख्या हुन पुगेको छ । यसरी वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जथाभावी वोल्ने छुट कसैलाई नहुँदा त्यसमा पनि ‘भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र नेपाली काँग्रेस पार्र्टीको सभापति भएको र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा व्यक्तिको रुपमा स्थापित व्यक्तित्वले देश र जनताप्रति संवेदनशिल नभई जथाभावी रुपमा अनुत्तरदायी अर्मयादित तरिकाले अदालतको फैसलाका विरुद्ध खनिइ कानूनको ठाडो अवज्ञा गर्नु भएको हुँदा निज विपक्षीको मिति २०६१।५।३१ मा विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका उहाँका अभिव्यक्तिले अदालतप्रतिको आम जनधारणामा नकारात्मक असर पर्नुका साथै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठामा समेत प्रतिकूल असर पर्न गई त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूबाट दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको आक्रमण रोक्नका लागि विपक्षीलाई अपहेलनामा सजाय गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुु भयो । त्यस्तै गरी विपक्षी गिरीजाप्रसाद कोइरालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे र श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता श्री रामकुमार श्रेष्ठले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा ने.का. सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मिति २०६१।५।३१ मा अभिव्यक्त टिप्पणी राजाले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई समाप्त पारी प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरेका वखत त्यस समयको राजनैतिक परिवेशमा आएका प्रतिक्रिया हुँदा समयको सन्दर्भलाई समेत मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दामा हेरिनु पर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सो मन्तव्यले निरंकुश शासन र त्यसको हतियारको रुपमा प्रयोग भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विरोध गरेको कार्यबाट अदालतको अपहेलना हुने होइन । त्यस्तो आलोचना र विरोध अदालतको अपहेलनाको विषय पनि बन्दैन । सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला आदेशहरूमा टिका टिप्पणी र आलोचनाहरू हुनसक्ने हुँदा  त्यस्तो आलोचना अपहेलना हुन सक्दैन । व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अदालतको अपहेलनाको औजारले नियन्त्रण गर्नु नहुने भनी विधिशास्त्रिय मान्यतामा समयको गतिसँगै परिवर्तन हुँदै गएको यस परिप्रेक्ष्यमा न्यायलाई अवरोध गर्ने (Obstruction of justice) लाई मात्र अदालतको अपहेलना मानिने अवधारणा विकसित भएको अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट न्यायिक अवरोध (Obstruction of Justice) नभएको अवस्थामा कसरी अपहेलना भयो ? त्यसै गरी अपहेलनासम्बन्धी कानून भएका देशहरूले कानूनद्वारा अपहेलना ठहरिने स्पष्ट देखिंए पनि व्यक्तिको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा त्यस्ता अपहेलनाजन्य कानूनी प्रावधान समेत निष्क्रिय सरह रहेको आजको विश्वको परिवेशबाट हाम्रो देश पनि पृथक रहन सक्दैन । “अदालतमा कारवाही चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्यले अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउनु होइन यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानूनी व्यवस्थामा शिष्ट र संयमपूर्ण तरिकाले असहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्न वा प्रर्याप्त र उचित कारण देखाएर अदालतबाट भएको वा हुन लागेको काम कारवाहीमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो भने अदालतबाट न्यायाधीशका काम कारवाही निरंकुश हुन जान्छ र न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने संभावना रहने” भनी नेकाप २०५५, अङ्क १०, नि.नं.६६०६, पृष्ठ ५६३ मा सिद्धान्त समेत कायम भएको अवस्थामा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा ने.का.पार्टी सभापतिले त्यस समयमा व्यक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अपहेलना हुने होइन । गिरिजाप्रसाद कोइराला लोकतन्त्र, विधिको शासन मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति सदैव सचेत र संवेदनशील हुनुहुन्छ र हाल पनि उहाँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अपहरण नहोस भनी निरन्तर सजग, सचेष्ट एवं क्रियाशिल रहनु भएको उहाका क्रियाकलाप र पछिल्ला पटक व्यक्त अभिव्यक्तिहरूबाट समग्र जगजाहेर रहे भएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति सदैव संवेदनशिल व्यक्तिले तत्कालीन परिस्थितिमा मिति २०६१।५।३१ मा व्यक्त मन्तव्यले अदालतको अपहेलना नगरे नभएको हुँदा निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएका बहस समेत सुनी निवेदक र विपक्षीतर्फका विद्वान कानून व्ययवसायीद्वारा पेश गरिएका लिखित वहसनोट समेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकहरूको निवेदन दावीबमोजिम विपक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अदालतको अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो होइन सो नै निर्णायक विषय हुनआएको छ ।

      २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री भैसकेका र प्रजातन्त्र, कानूनी शासनलाई आफ्नो आदर्श ठान्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति समेत रहेका विपक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालाउपर भ्रष्टाचारको विषयमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा कारवाही अगाडि बढाउने सिलसिलामा सो छानविन प्रक्रियालाई रोक्ने उद्देश्यले निज विपक्षीद्वारा यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा भएको आदेश आफ्नो अनुकूल नभएको भन्ने आधारमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा “सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी दरवार भित्र राख्नु पर्ने” भन्ने जस्ता स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा विपरीतका अभिव्यक्ति दिई अदालतको अपहेलना गरेको हुँदा सजाय गरिपाऊँ भन्ने दावी रहेको पाइयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावनाविपरीत देशलाई संसदप्रति उत्तरदायी सरकारबाट वञ्चित गरेको हुँदा आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी सोही विषयमा आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा अन्य उपाय सम्भव नभए पछि निरंकुशसत्ताको प्रयोग गरी आफ्नो राजनैतिक चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति छानविन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको भनी आफूले दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा प्रस्तुत अपहेलनाको निवेदन दायर भएको छ ।  आफूले दायर गरेको निवेदनमा यस अदालतबाट २०६१।५।३० मा भएको आदेशप्रति मैले कुनै टिकाटिप्पणी नगरेको, सर्वोच्च अदालतबाट भएका हरेक काम कारवाही, फैसला, आदेश पारदर्शी हुने र त्यस्तोमा स्वस्थ आलोचना तथा टिकाटिप्पणी संविधानसम्मत नै हुने मान्यता आफूले राख्दै आएको र आफूले दायर गरेको सो निवेदनमा भएको आदेशको सम्बन्धमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको जिज्ञासाको क्रममा अभिव्यक्त मन्तव्य अदालतको अपहेलनाको रुपमा नभै सहज र स्वाभाविक रुपमा व्यक्त गरेको हुँ ।  आफूले दायर गरेको रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू अनिर्णित रहेको अवस्थामा आफूबाट अभिव्यक्त विचार संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकभन्दा बाहिर गै अदालतको अपहेलना हुने किसिमबाट नबोलिएको र सञ्चार माध्यमको जिज्ञासाको क्रममा व्यक्त विचारलाई अदालत विरुद्ध प्रयोग गरिएको भन्ने दूरासययुक्त मनोभावनाका आधारमा दायर भएको निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लिखित जवाफ व्यहोरा रहेको  देखियो ।

      ३.    निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा एवं सञ्चार माध्यममा विपक्षीद्वारा अभिव्यक्त भएका भनिएका विचारहरूलाई लिखित जवाफमा परोक्ष रुपमा स्वीकार गरिएको भए तापनि आफूले ती विचारहरू व्यक्त गर्दाको अवस्थाको राजनीतिक परिस्थितिको चित्रण गरेको, अदालतको अपहेलना हुने किसिमबाट कुनै पनि विचार व्यक्त नगरेको र आफूले जहिले पनि अदालतका निर्णयहरूको सम्मान गर्ने गरेको भनी अदालतको अवहलेना गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको कुरालाई विपक्षीले लिखित जवाफबाट स्पष्ट गरेको देखियो । त्यसरी आफूबाट अदालतको अपहेलना हुने कुनै काम नगरेको र त्यस्तो मनसाय पनि नभएको भनी विपक्षी स्वयं उपस्थित भै लिखित जवाफ दिएको अवस्थामा निवेदन लेखकै आधारमा मात्र यस  अदालतले आफ्नो अपहेलना भए नभएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त कथनको वास्तविक मनसाय अपहेलनाजनक हो होइन गम्भीरताका साथ मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन आएको छ ।  तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६ को उपधारा (२) मा, “सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने छ । यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्ने छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (३) मा सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई सर्वोच्च अदालतले आफू र आफ्ना मातहत निकायहरूको अपहेलनाको विषयमा कारवाही चलाउन सक्ने संबैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति प्रदान गरेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अपहेलनामा गरिने सजायको व्यवस्थाले अदालतको स्वतन्त्रताको रक्षा, यसको प्रतिष्ठामा अनावश्यक आँच नआओस् तथा यसको गहनाको रुपमा रहेको जनआस्थामा कुनै कुठाराघात नहोस् भन्ने पावन उद्देश्य प्रतिविम्वित भएको देखिन आउँछ ।

      ४.    सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा (१) मा हेर्दा, “सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाएको मुद्दामा कसूरदार ठहराएको व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । त्यसैगरी सोही दफा ७ को उपदफा (२) मा, “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि अभियुक्त वा कसूरदारले सर्वोच्च अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा याचना गरेमा अदालतले निजलाई क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवीमा राखी त्यस्तो शर्तको पालन भएमा सजाय कार्यान्वित नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । वस्तुतः अदालतको अपहेलना हुन यो यस्तो कार्य भएको हुनपर्ने वा यो यस्तो अवस्था वा परिस्थिति सिर्जना भएको हुनुपर्ने वा अन्य कुनै वस्तुनिष्ठ ठोस आधार देखिनु पर्ने भनी अपहेलनाको विषयमा कसूरजन्य कार्यको सम्बन्धमा उल्लिखित ऐनमा स्पष्ट लक्ष्मणरेखा तय नगरेको यथार्थतामा दुईमत हुन आएन । अदालत स्वयंले अपहेलनाको विषयमा सोको विषयबस्तु, कार्य वा आचरणको बस्तुनिष्ठ आधारको मूल्याङ्कन तथा विवेचना गरी अदालतको प्रतिष्ठाप्रति संवेदनशील भई निर्णय ठहर गर्न सक्ने भनी विधायिका उक्त जिम्मेवारीप्रति विश्वस्त भई अदालत स्वयंलाई आफ्नो अपहेलनाको विषयमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र रुपमा छाडेको पाइन्छ । अपहेलनाको विषयमा कसूरदारलाई क्षमा दिन वा सजाय तोकी सकेको भए माफ गर्न, घटाउन वा मुलतवी राख्न सक्ने समेतको अधिकार आफैले स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने तथा आफ्नो कार्यविधि समेत आफै निर्धारण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट पनि अपहेलनाजन्य कार्यउपर कस्तो सजाय गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा अदालत स्वयंलाई स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ । स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणाअनुरूप आफ्नो काम कारवाही  स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रुपले  सम्पादन गर्ने क्रममा अदालतको भूमिका विशिष्ट रहने अपेक्षा गरी विधायिकाद्वारा स्वविवेकमा छोडिएको अपहेलनाको विषयको सम्बन्धमा अदालत स्वयं सजग, सचेष्ट रहनु आवश्यक हुन्छ । अदालतको अपहेलनाको विषयलाई कुनै यान्त्रिक सुत्रमा आबद्ध गरी मूल्याङ्कन गर्न पनि सकिदैन । कुनै कार्य अदालतको अपहेलना जन्य हो होइन भनी निर्धारण गर्दा त्यस्तो कार्यबाट अदालतको निष्पक्ष न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा अवरोध पुग्न गएको छ छैन र त्यस्तो कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पुर्‍याएको छ छैन भन्ने मूलभूत पक्षलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै अमुक कार्यबाट अदालतको अपहेलना भयो भनी निवेदन दिएकै आधारमा मात्र त्यस्तो कार्य अपहेलनाजन्य ठहर्ने होइन । अदालतको काम कारवाहीप्रति सरोकारवाला वा सर्वसाधारण जो सुकैले पनि स्वस्थ टिकाटिप्पणी गर्दा न्यायसम्पादनको कार्यमा अदालतलाई सदैव सचेत तुल्याई राख्न मद्दत नै पुग्दछ । तसर्थ अपहेलनाको विषयमा उठेको विवादमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्दा त्यस्तो विवादित कार्यको प्रकृति, सो कार्य गर्ने व्यक्तिको मनसाय, समय र परिस्थिति तथा त्यस्तो कार्यको समग्र असर समेतलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्ततः त्यस्तो विवादित क्रियाबाट अदालतको न्याय सम्पादनको प्रक्रिया एवंम अदालतप्रतिको जनविश्वासमा नकारात्मक असर वा भ्रम सिर्जना भएको देखिन आएमा मात्रै सो कार्यलाई अदालतको अपहेलनाजन्य मान्न सकिन्छ ।

५.    कार्यको प्रकृति र संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम जनआस्था र जन विश्वासको धरोहरको रुपमा रहेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सक्षम रहेकै कारण आफ्नो तथा मातहत अदालतको अपहेलनाको विषयमा मुद्दा चलाई सजाय समेत गर्नसक्ने संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त स्वविवेकिय अधिकारको दूरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा अदालत त्यतिकै चनाखो रहनु पर्ने हुन्छ । अदालतको अवहलेनाको कारवाही अदालतको प्रतिष्ठा, मर्यादा र जनआस्थासँग सम्बन्धित भएको हुँदा अदालतप्रतिको जनताको आस्था र विश्वास खण्डित गराउने वा अदालतको मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्‍याउने कुनै पनि कार्यबाट अदालतलाई भन्दा जनताको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ । त्यसैले अपहेलनामा कारवाही गर्नुको उद्देश्य न्यायिक स्वतन्त्रताको जगेर्ना सँगसँगै जनताका हक अधिकारको सु–संरक्षण पनि हो । अपहेलना भएको भन्ने कुरा अरुले भन्ने होइन, यो अदालत आफ्नै अन्तरआत्माले अनुभूति गर्ने कुरा हो । त्यसैले अदालतको अपहेलनाको निवेदनलाई मुद्दाका रुपमा भन्दा सो सम्बन्धी सूचनाको रुपमा ग्रहण गरिन्छ र त्यस सूचनाका आधारमा अपहेलना भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अदालत आफैंले जाँचवुझ गर्दछ तर त्यस्तो सूचनालाई नै एक मात्र आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु यसको उद्देश्य विपरीत हुन जान्छ । यिनै अवधारणालाई शिरोधार्य गरी अदालतको वास्तविक अपहेलना भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अदालत स्वयंमा मात्र निहीत छ । यो विषय निवेदकको हक हितसँग सम्बन्धित नभई अदालतको प्रतिष्ठा, मर्यादा र अदालतप्रतिको जनताको आस्था र विश्वाससँग सम्बन्धित विषय भएकोले यसप्रति यो अदालत स्वयं संवेदनशील रहँदै आएको पनि छ ।

६.    अदालतको अपहेलनाको विषयकै सन्दर्भमा निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा समेत भएको संवत् २०५४ सालको फौ.विविध नं. १२१ को अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरिपाऊँ भन्ने मुद्दा (नेकाप २०५५, अङ्क १०, नि. नं. ६६०८, पृष्ठ ५६३) मा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट “अपहेलनामा कारवाही चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउनु होइन । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानूनी व्याख्यामा शिष्ट र संयमपूर्ण तरिकाले असहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्न  वा पर्याप्त र उचित कारण देखाएर अदालतबाट भएको वा हुन लागेको काम कारवाहीमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो वा कानूनी वा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरीत कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक हित विपरीत गर्न लागेको वा कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नमा अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलामा अर्को कुनै कानूनी राय प्रकट गर्न नसकिने हो भने अदालत वा न्यायाधीशको काम कारवाही र अधिकार निरंकुश हुन जान्छ र त्यसबाट न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना रहने” भनी मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी निवेदक अधिवक्ता रविराज भण्डारी विरुद्ध प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ रानाभाट समेत भएको संवत् २०५७ सालको फौ. विविध नं. ७६ को अदालतको अपहेलना विषयको मुद्दा (नेकाप २०६२, नि.नं. ७५५४, पृष्ठ ७२०)  मा ”अपहेलनाको कारवाही अदालतलाई निरंकुश वा स्वैच्छाचारी बनाउन नभै स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, कानूनी राज्यको अवधारणामा आंच पुग्ने र संविधानले अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आउने अवरोध हटाई न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता दृढ राख्ने कार्यप्रति यसको प्रयोग हुनुपर्ने । सर्वोच्च अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा स्वस्थ एवं मर्यादित रुपमा रचनात्मक समीक्षा वा टिप्पणीबाट निश्चय नै अदालतका कामकारवाहीको सुधार निमित्त सघाउ पुग्ने । अदालतको निर्णय वा कामकारवाही सम्बन्धमा न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आंच आउने, न्यायिक  कार्यमा अवरोध पुग्ने जस्ता कार्य नभएसम्म संसदमा स्वस्थ र मर्यादित बहस हुनुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने । “ तथा निवेदक अधिवक्ता हेमांग शर्मा समेत विरुद्ध सम्पादक तथा कार्यकारी सम्पादक, नव सुरुची साप्ताहिक, सुरुची प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड समेत भएको संवत् २०५४ सालको फौ. विविध नं. १२६ को अपहेलना विषयको मुद्दा (नेकाप २०६२, निर्णय नं. ७५४२, पृष्ठ ६०२) मा ”अदालतसँग  सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्यसामाग्री प्रकाशित गर्दा कहीं असत्य, भ्रामक र द्वेषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामाग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आम सञ्चारजगत सजग र सावधान रहनुपर्ने । अदालत विरुद्ध बोल्ने वा लेख्ने जोसुकैलाई जुनसुकै अवस्थामा अदालतको अपहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्ने उद्देश्य अदालतको हुदैन । अपहेलनासम्बन्धी विषयमा अदालत ज्यादै संयमित रहन्छ । केवल अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्न दिनबाट जोगाउन र अदालतका कामकारवाहीहरू सुचारुरुपले चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी अदालत विरुद्ध लक्षित कामकारवाही विरुद्धसम्म ज्यादै संयमित भै अदालतले आफ्नो अपहेलनामा सजाय गर्ने“  भनी सिद्धान्त स्थापित भै माथि उल्लिखित सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिएको   पाइन्छ ।

७.    अब माथि विवेचित आदेश वा प्रावधानअनुरूप विपक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू उपर भ्रष्टाचारको विषयमा उजूर परी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारवाही गर्ने सिलसिलामा भएको छानविन प्रक्रियालाई समेत अवज्ञा गरी सोही विषयमा आफूबाट दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत् राजाको प्रत्यक्ष शासनको अगाडि सर्वोच्च अदालत निरीह र विवेकशून्य सावित भएकोले सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी दरवारभित्रै राख्नु उचित हुन्छ होला तथा आफूले तानाशाही शासनका अगाडि घुडा नटेक्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिई अदालतको अपहेलना गरेको भनी निवेदन दावी लिए पनि अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णयको यो यसप्रकारबाट अवज्ञा गरेको वा अदालतप्रतिको जनआस्थामा खलल पुर्‍याउने जस्ता काम निजको अभिव्यक्तिबाट हुन गएको भन्ने कुरा बस्तुपरक ढंगबाट पुष्ट्यांई दिई निवेदन व्यहोरामा उल्लेख गरेको देखिएन । यसका अतिरिक्त विपक्षी स्वयंको लिखित जवाफमा यथार्थमा आफूले अदालतको अपहेलना हुने किसिमबाट अभिव्यक्ति दिएको नभै सञ्चार जगतको सामान्य जिज्ञासामा अदालत निरीह बन्नु हुँदैन र स्वतन्त्र अदालतका काम कारवाही कसैबाट निर्देशित हुनु हुँदैन भन्ने जस्ता आशय व्यक्त गरेको भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरामा उल्लेख भएको र विपक्षबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यावसायीहरू समेतले विपक्षीले दिएको अभिव्यक्ति अदालतको अपहेलना गर्ने मनसायबाट नआएको भनी बहसको क्रममा व्यक्त गर्नु भएका तथ्य एवं पेश भएको वहसनोट समेतबाट विपक्षीले दिएका अभिव्यक्तिबाट यस अदालतको अपहेलना भएको भनी ठहर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त समेत हुन आएन ।

८.    अतः विपक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित अभिव्यक्तिहरू तत्काल देशमा विद्यमान रहेको राजनीतिक परिस्थितिप्रतिको टिकाटिप्पणी र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने क्रममा न्यायालय कसैबाट निर्देशित नहोस् भन्ने अभिप्रायबाट व्यक्त गरेका र उक्त अभिव्यक्ति अदालतको अपहेलना गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भएर दिएको होइन भनी लिखित जवाफ व्यहोरामा उल्लेख गरेका हुँदा विपक्षीले तत्कालीन परिस्थितिलाई इंगित गरी उक्त अभिव्यक्तिको एक मात्र उद्देश्य अदालत सवल, सक्षम तथा तत्कालीन सत्ताद्वारा निर्देशित नभै स्वतन्त्रताको कसीमा पथ प्रदर्शक मार्ग अनुशरण गर्न सकोस् भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भई अभिव्यक्त विचारको नकारात्मक व्याख्या गरी सजाय गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकीरसँग अदालत सन्तुष्ट हुनुपर्ने आधार र कारण देखिएन । तत्कालीन अवस्थामा विपक्षीले व्यक्त गरेको विवादित अभिव्यक्तिहरूबाट अदालतको अपहेलना भएको भन्ने सन्तोषप्रद आधार नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अदालतको अपहेलना ठहर गरी सजाय गर्न मनासिब देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाईदिनू ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।            

 

न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०६६ साल जेठ २८ गते रोज ५ शुभम् ..