निर्णय नं. ८२२८ - करार ऐनबमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं. ८२२८ २०६६ पुस,अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६४ सालको दे.पु.नं.०६४–CZ–००३७
फैसला मितिः २०६६।२।१०।१
मुद्दा :– करार ऐनबमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
पुनरावेदक/निवेदकः बारा जिल्ला, प्रसौनी गा.वि.स.वडा नं.४ घर भै हाल वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.११ बस्ने ललनप्रसाद साह
विरुद्ध
प्रत्यर्थी /विपक्षीः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सा, वीरगञ्ज समेत
शुरु फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की
§ प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै खास विषयको करार गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र ढाँचा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अन्य विषयमा गरिने सामान्य करारको ढाँचा नतोकिएको र करार गर्दा लिखित रुपमा दोहोरो करारनामा नै हुनुपर्ने भन्ने कानूनी बाध्यता नपर्ने ।
(प्रकरण नं. ३)
§ पक्षहरूबीच करार भएपछि करारको कुनै पक्षले उक्त करारअनुसारको दायित्व पूरा नगरेमा वा करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने वा नगर्नु पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा गर्न लागेको अवस्थामा करार कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार उक्त करारको निर्दोष पक्ष वा मर्का पर्ने पक्षलाई दुई प्रकारका कानूनी संरक्षण वा अधिकार प्राप्त हुन्छ । करारका शर्त तथा उक्त करारका सम्बन्धमा लागू हुने देशको कानूनअनुसार निजलाई प्राप्त हुने उपचारको माग गर्न सक्षम अदालत वा मध्यस्थसमक्ष आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण संरक्षण हो ।
§ नियमित प्रक्रियाबाट उपचार प्राप्त गर्न समय लाग्ने हुनाले त्यसरी करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै काम गर्ने पक्षलाई उक्त कार्य गर्नबाट तत्काल रोक नलगाएमा निर्दोष पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाबाट हकको संरक्षण गर्नु आवश्यक भएकाले सुरक्षात्मक प्रकृतिको उपचारको व्यवस्था नै करार ऐनको दफा ८७ ले गरेको हो । यो व्यवस्थालाई उक्त ऐनको दफा ८६ अनुसार प्राप्त हुने यथावत् परिपालनको आदेश र दफा ८३ अनुसार प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उपचारको व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमबाट हेर्नु र व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले दफा ८७ को व्यवस्था उपचारात्मक नभई संरक्षणात्मक व्यवस्था हो ।
§ करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने काम गर्नबाट करारका पक्षलाई रोक लगाई करारको विषयवस्तुको संरक्षण गरी पक्षहरूको सम्बन्धलाई यथास्थितिमा राख्ने भन्ने सिद्धान्त मात्र समेटेकाले उक्त दफाअनुसार अदालतले जारी गरेको आदेश नै करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने उपचार नभई यो तत्कालीन अवस्थामा प्राप्त हुने अन्तरिम प्रकृतिको सुरक्षात्मक राहत वा उपचार मात्र हुने ।
(प्रकरण नं. ४)
§ करारको कुनै पक्षलाई निजले करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने भनिएको काम तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्दा विवादित करारअनुसार गर्न नहुने भनिएको कार्य के हो वा के थियो भन्ने कुरा उक्त करारका शर्त, पक्षहरू बीचको समझदारी तथा आसयबाट यकीन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
§ करारको अवधि समाप्त भएपछि अदालतले करार ऐनको दफा ८७(२) अनुसारको आदेश जारी गर्न सक्तैन भन्ने कुरा होइन । यो कुरा करारको विषयवस्तु र शर्तको आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने ।
§ कतिपय करारमा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट करारको अवधि सकिएको केही समयसम्म पनि उक्त करारअनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी नै रहेको हुन सक्तछ । यस्तो अवस्थामा दफा ८७(२) अनुसारको आदेश जारी हुन सक्तछ । तर यस्तो प्रतिबन्ध अनिश्चितकाल वा धेरै लामो समयसम्मको हुन नहुने ।
§ प्रतिबन्धको विषयवस्तु र प्रतिबन्धको अवधि मनासिब छ वा छैन भन्ने कुरा करारको विषयबस्तु र प्रतिबन्ध स्वीकार गरेवापतको प्रतिफलको रकमको आधारमा अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ६)
§ कानूनी सल्लाहकारको सेवा भनेको व्यक्तिगत ज्ञान सीपको आधारमा प्रदान गरिने सेवा भएकाले यस्तो सेवासम्बन्धी करारअनुसार सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई करारअनुसार सेवा उपलव्ध नगराएमा वा सेवा उपलव्ध गराउन इन्कार गरेमा वा यस्तो आशय देखाएमा सामान्यतया सेवा प्रदायकको बिरुद्धमा सेवाग्राहीले करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ अनुसार यथावत् परिपालनाको आदेश जारी गराउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
§ जुन काम रोक्न करारमा शर्त राखिएको हो यस्तो कामबाट दफा ८७(२) अनुसार आदेश माग गर्न आउने पक्षको हक हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने अवस्था भएमा पनि दफा ८७(२) अनुसारको आदेश इन्कार गर्न सकिन्छ ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ करार ऐन, २०५६ को दफा २(क), ५, ८६, ८७(२), ८८
§ श्रम ऐन, २०४८
§ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९
§ सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३
फैसला
न्या.भरतराज उप्रेतीः पुनराबेदन अदालत हेटौंडाको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
विपक्षी जिल्ला विकास समिति पर्साको मिति २०६०।११।६ को निर्णयअनुसार जिल्ला विकास समितिले तोकेबमोजिम सेवा शर्त सुविधा प्राप्त हुने गरी मलाई कानूनी सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति गरी मिति २०६१।१।२ को बोर्ड बैठकले मेरो सेवा शर्त तथा पारिश्रमिक निर्धारण गरी मिति २०६०।११।६ देखि नै लागू हुने गरी ५ वर्षका लागि करार सेवा अवधि कायम गरेको पत्र मलाई मिति २०६१।१।७मा दिइएको र सोहीबमोजिम कामकाज गरिआएकोमा विपक्षीमध्येका स्थानीय विकास अधिकारीले मिति २०६३।४।२९ गते मलाई बोलाई राजीनामा गरी करार सेवाको बाँकी अवधि छोडिदिनुस् नभए जबरजस्ती तपाईंको करार अवधि समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ भनी मौखिक रुपमा दवाव दिनु भएको र मैले इन्कार गर्दा तपाईंले जानेको तपाईं गर्नुस् मैले जानेको म गर्छु भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ७८ विपरीत कार्य गरेको हुँदा राजीनामा गर, नगरे करार सेवा अवधि समाप्त गर्छु भन्ने जस्ता काम कारवाही एवं व्यवहार नगर्नु, त्यसलाई तत्काल रोक्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा दिएको निवेदनपत्र ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै प्रमाण कारण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सबूद प्रमाणसमेत विपक्षी नं.२ को हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडामार्फत् र अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको वारेसमार्फत् यस अदालतमा लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसाथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको आदेश ।
निवेदनसाथ प्रस्तुत गरिएको मिति २०६०।११।८ को नियुक्ति पत्र तथा मिति २०६१।१।७ को सेवा शर्त तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी पत्रको छायाँप्रति हेर्दा लिखितजवाफ परेपछि पुनर्विचारका लागि पेश गर्ने गरी सो पत्रमा उल्लिखित काम कुराहरूका सम्बन्धमा निवेदकका विरुद्ध कुनै कारवाही वा व्यवहार नगर्नको लागि करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम आदेश जारी गरिएको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६३।५।११ को आदेश ।
विपक्षी र तत्कालीन जि.वि.स.बीच लिखित रुपमा करारनामा भएको छैन । तत्कालीन परिस्थिति र परिवेशमा कार्यरत् रहेको बोर्डले आफुलाई सहयोग गर्ने आफ्नो विश्वासको आफु अनुकूल सिद्धान्त र आस्थालाई समर्थन गर्न सक्ने विश्वासले विपक्षीलाई कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो । ऐतिहासिक जन आन्दोलनपश्चात् सर्वत्र युगान्तकारी परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा जि.वि.स.पर्साले पनि परिवर्तनको मागअनुरूप तत्कालीन सरकारद्वारा गठन गरिएको बोर्डबाट भएको असान्दर्भिक निर्णय तथा कार्यलाई सुधार गर्दै लाने सन्दर्भमा कानूनी सल्लाहकारको पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु असान्दर्भिक देखिँदैन । जुन संस्थाले कानूनी सल्लाहकार राखेको हुन्छ उक्त संस्थालाई नै उक्त व्यक्तिलाई सल्लाहकारको रुपमा राखिराख्न आवश्यक छैन भन्ने महसूस भएको अवस्थामा पनि मलाई नै कानूनी सल्लाहकार राखिराख्नु पर्छ भन्ने आफैँमा हास्यास्पद कुरा हो । विपक्षीलाई बोलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्नु भन्ने भनाई झूठा हो । विपक्षीले मनोगत रुपमा पूर्वाग्रही भई दिनु भएको प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त लिखितजवाफ ।
निवेदकलाई जिल्ला विकास समिति, पर्साले कानूनी सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति गरेको भन्ने मिति २०६०।११।८ को पत्रबाट देखिन आउँछ भने मिति २०६१।१।७ को पत्रबाट ५ वर्षको लागि करार सेवामा अवधि कायम गरेको देखिन आउँछ तर निवेदक र विपक्षी जि.वि.स.बीच करार भएको भनी निवेदकले करारनामाको पत्र पेश दाखिल गर्नसकेको देखिँदैन । करार अवधिमा कानूनको रीत पुर्याई कुनै पक्षले करार भंग गर्न सक्ने नै हुन्छ । राजनीतिक रुपको स्थानीय निकायमा नियुक्ति गर्नेले आफ्नो कार्यकालभन्दा लामो अवधिसम्म कसैलाई कानूनी सल्लाहकारमा कर्मचारीलाई जस्तो गरी नियुक्ति गर्ने कुरा तर्कसंगत हुन आउँदैन । वकिलको सेवा, चिकित्सकको सेवा वा ट्युटरको सेवा, सेवा लिनेले विश्वास गरेसम्म लिने हो । कुनै राजनीतिक अवस्थामा कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त भएको व्यक्ति परिवर्तित राजनैतिक अवस्था र स्थानीय निकायका पदाधिकारी र स्थितिमा परिर्वतन भइसकेपछि पनि कायम भइरहनु पर्दछ भनी जिकीर लिन समयोचित र तर्कसंगत देखिन आउँदैन । विश्वास नै नहुने चिकित्सकको सेवा लिनै पर्छ वा विश्वासनै नहुने कानून व्यवसायीको सेवा लिनै पर्छ वा मैले मात्र कानूनी सल्लाह दिन्छु भन्नु पनि सुहाउँदो कुरा हुँदैन । तथापि निवेदकलाई कानूनी सल्लाहकारबाट हटाउन लागेको भन्ने पनि देखिन आएन । निवेदकउपर विश्वासको संकट उत्पन्न भएमा विपक्षीले कानूनी रीत पुर्याई हटाउन सक्ने नै हुन्छ भने विपक्षीले सेवाबाट हटाएमा निवेदकले पनि कानूनी बाटो अपनाउन पाउने नै हुन्छ । निवेदकलाई जवरजस्ती राजीनामा गराउन लागेको भन्ने पनि सबूद प्रमाणबाट देखिन आएन भने निवेदकलाई दिएको नियुक्ति पत्र बाहेक अन्य कुनै करारनामा भएको पनि मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन आएन । लिखित रुपमा विपक्षी र निवेदकबीच दोहोरो करारानामा भएको देखिन नआई दोहोरो करार नै नभएको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) आकर्षित हुनसक्ने अवस्था एकातिर छैन भने अर्कोतिर विपक्षीले निवेदकलाई करार सेवाबाट हटाउन र राजीनामा गराउन लागेको भन्ने पनि कतैबाट देखिन आएन । अतः यस्तो अवस्थामा निवेदन दावीबमोजिम करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । निवेदन माग तथा मिति २०६३।५।११ मा यस अदालतबाट जारी भएको आदेशसमेत खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६३।९।१९ को फैसला ।
विपक्षीले राखेको प्रस्तावमा मैले स्वीकृति जनाएपछि मलाई विपक्षीले च.नं.१०७१ मिति २०६०।११।८ को पत्रद्वारा जिल्ला विकास समितिको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा सेवा शर्त तथा सुविधा जिल्ला विकास समितिले तोकेबमोजिम हुने गरी नियुक्ति गर्नु भएको थियो । तदनुरुप मैले काम गरी आउँदा विपक्षीले च.नं.१४७८ मिति २०६१।१।७ को पत्रद्वारा मलाई सेवा शर्त तथा पारिश्रमिक सम्बन्धमा जानकारी गराउँदा जिल्ला विकास समिति पर्साको मिति २०६१।१।२ गतेको बोर्डको बैठकको निर्णयानुसार यहाँलाई कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको मिति २०६०।११।६ गतेदेखि लागू हुने गरी ५ वर्षका लागि करार सेवा अवधि कायम गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराई काम गरिआएको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ७८ ले करारको परिपालना गराउने अधिकार उक्त करारका पक्षलाई हुने कुरा प्रष्ट छ । नियुक्तिको प्रक्रिया कानूनसंगत हो वा होइन भन्ने विवाद होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसलामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) को व्याख्यात्मक त्रुटि भएको हुँदा सो फैसला बदर गरी मेरो शुरु उजूरी मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो ।
यसमा विपक्षी जिल्ला विकास समिति पर्साको मिति २०६०।११।६ को निर्णयानुसार मलाई कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरी समितिको मिति २०६१।१।२ को निर्णयानुसार मलाई नियुक्ति गरिएको मिति २०६०।११।६ देखि लागू हुने गरी ५ वर्षका लागि करार सेवा कायम गरिएकोमा उक्त अवधि व्यतीत नहुँदै विपक्षी स्थानीय विकास अधिकारीले मलाई राजीनामा दिन दवाव दिनुभएको र राजीनामा नगरे करार अवधि समाप्त गर्ने कुरा बताउनु भएको हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी र विपक्षीसँग करार ऐन, २०५६ अनुसारको लिखित सम्झौता भएको छैन र विपक्षीलाई बोलाई जवरजस्ती राजीनामा गर्न भनिएको भन्ने विपक्षीको भनाई पनि झूठा हो भन्ने लिखितजवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम आदेश जारी नगर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको निर्णयउपर निवेदकको पुनरावेदन परी पेश हुन आएको देखियो ।
अब, पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको उक्त निर्णय मिलेको छ छैन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने भई त्यसतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) अन्तर्गत परेको निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी नगर्ने सम्बन्धमा लिएका आधारहरूलाई करार ऐन, २०५६ को दफा २(क), दफा ५, दफा ८७(१) र ८७(२) तथा दफा ८८ मा गरिएका व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निवेदक र प्रत्यर्थीबीच दोहोरो करार नभएको भन्ने आधारमा नै पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले दफा ८७(२) अनुसारको आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णय मिलेको छ वा छैन भन्ने बारेमा निर्णय गर्दा निम्न प्रश्नउपर विचार गर्नुपर्ने हुन आयो :
(१) निवेदक र प्रत्यर्थीबीच कानूनी सेवा लिने र दिने विषयमा करार भएको छ वा छैन र दोहोरो करार नै हुनपर्ने अनिवार्यता छ वा छैन ?
(२) करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ अनुसार निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने आधार र अवस्था के के हुन सक्छन् ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) मा करारको परिभाषाको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था र उक्त ऐनको दफा ८८ मा करार गर्दा प्रचलित कानूनको पालना पनि गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा गरिएको व्यवस्थाहरू हेर्नु पर्दछ । उक्त ऐनको दफा २(क) ले दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गराउन सकिने सम्झौतालाई “करार” सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा ५ ले एक व्यक्तिले राखेको प्रस्ताव अर्को व्यक्तिले स्वीकार गरेमा करार भएको मानिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ८८ मा कुनै विषयमा करार गर्दा कुनै खास कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने वा त्यस्तो करार कुनै सरकारी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने बारेमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो रीत पूरा नगरी भएको करार मान्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाली नागरिक भएको कुरामा विवाद छैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदक र प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समिति पर्साका बीच कानूनी सेवा लिने दिने बारेमा भएको सेवा करार गर्दा कुनै खास कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने वा यस्तो करार कुनै सरकारी कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ भनी प्रत्यर्थीले देखाउन सकेको अवस्था छैन । कुनै खास विषयमा करार गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि तोक्ने विषयमा वा कुनै खास प्रकारका करारहरू सरकारी कार्यालयमा दर्ता गराउन पर्ने वारेमा व्यवस्था गर्ने नेपाल कानूनको सूची धेरै लामो छ । जस्तो विदेशी नागरिकसँग सेवा करार गर्दा वा विदेशीलाई नेपालमा काम लगाउने बारेमा श्रम ऐन, २०४८ ले श्रम विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै विदेशी व्यक्ति वा सँगठित संस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नेपाली नागरिकहरूसँग संयुक्त लगानी सम्झौता गर्दा वा नेपालका कम्पनी वा उद्योगलाई प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको उद्योग विभागबाट स्वीकृत हुनुपर्ने र स्वीकृति प्राप्त भएपछि यस्तो सम्झौता उद्योग विभागमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ ।
३. यसैगरी सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ मा नेपाल सरकारले कुनै वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने बारेमा कुनै करार गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरू करार गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका बारेमा विशेष व्यवस्था गर्ने कानूनी व्यवस्थाका उदाहरण मात्र हुन् । यस विषयमा अन्य धेरै ऐन हुन सक्तछन् । तर यसरी प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै खास विषयको करार गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र ढाँचा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अन्य विषयमा गरिने सामान्य करारको ढाँचा नतोकिएको र करार गर्दा लिखित रुपमा दोहोरो करारनामा नै हुनुपर्ने भन्ने कानूनी बाध्यता छैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार एक पक्षले राखेको प्रस्ताव अर्को पक्षले स्वीकार गरेपछि यसरी कुनै काम गर्ने बारेमा प्रस्ताव राख्ने र काम गर्ने बारेमा स्वीकार गर्ने व्यक्तिबीच रीतपूर्वक करार भएको मानिने व्यवस्था भएकोले कुनै कामको लागि एक पक्षले राखेको प्रस्ताव अर्को पक्षले स्वीकार गरेपछि उनीहरू बीच छुट्टै दोहोरो लिखित करार हुनुपर्ने भन्ने कानूनी बाध्यता छैन । यो पक्षहरूको बीचको स्वैच्छाको कुरा हो । प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिले पुनरावेदकलाई कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने बारेमा मिति २०६०।११।६ मा निर्णय गरी सो प्रस्तावलाई पुनरावेदकले स्वीकार गरी कानूनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरिरहेको र पुनः मिति २०६१।१।७ को प्रत्यर्थी जि.वि.स.को पत्रबाट निजको सेवाको अवधि र पारिश्रमिक तथा सेवाका शर्तहरू तोकेर दिएको र सो अनुसार पुनरावेदकले कानूनी सेवा उपलव्ध गराई आएको अवस्थामा यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थी जि.वि.स.पर्साका बीचमा करार भएको कुरा निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि पुनरावेदक र प्रत्यर्थी जि.वि.स.बीच करार नै भएको थिएन भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका माननीय न्यायाधीशहरूको राय बेमुनासिव मात्र नभई करार कानूनका आधारभूत मान्यता एवं सिद्धान्तहरूसमेतमा अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार न्याय इन्साफ गर्ने कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू करार कानूनका मान्य सिद्धान्तहरूका बारेमा पनि सचेत र सुसूचीत रहनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
४. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ को व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रयोजनको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्षहरूबीच करार भएपछि करारको कुनै पक्षले उक्त करारअनुसारको दायित्व पूरा नगरेमा वा करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने वा नगर्नुपर्ने कुनै कार्य गरेमा वा गर्न लागेको अवस्थामा करार कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार उक्त करारको निर्दोष पक्ष वा मर्का पर्ने पक्षलाई दुई प्रकारका कानूनी संरक्षण वा अधिकार प्राप्त हुन्छ । करारका शर्त तथा उक्त करारका सम्बन्धमा लागू हुने देशको कानूनअनुसार निजलाई प्राप्त हुने उपचारको माग गर्न सक्षम अदालत वा मध्यस्थसमक्ष आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्ने पहिलो र महत्वपूर्ण संरक्षण हो । नियमित प्रक्रियाबाट उक्त उपचार प्राप्त गर्न समय लाग्ने हुनाले त्यसरी करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै काम गर्ने पक्षलाई उक्त कार्य गर्नबाट तत्काल रोक नलगाएमा निर्दोष पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाबाट निजको हकको संरक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यही सुरक्षात्मक प्रकृतिको उपचारको व्यवस्था नै करार ऐनको दफा ८७ ले गरेको हो । यो व्यवस्थालाई उक्त ऐनको दफा ८६ अनुसार प्राप्त हुने यथावत् परिपालनको आदेश र दफा ८३ अनुसार प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उपचारको व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमबाट हेर्नु र व्याख्या गर्नु पर्दछ । यसैले दफा ८७ को व्यवस्था उपचारात्मक नभई संरक्षणात्मक व्यवस्था हो। यसले करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने काम गर्नबाट करारका पक्षलाई रोक लगाई करारको विषयवस्तुको संरक्षण गरी पक्षहरूको सम्बन्धलाई यथास्थितिमा राख्ने भन्ने सिद्धान्त मात्र समेटेको छ । यसैले उक्त दफाअनुसार अदालतले जारी गरेको आदेश नै करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने उपचार होइन । यो तत्कालीन अवस्थामा प्राप्त हुने अन्तरिम प्रकृतिको सुरक्षात्मक राहत वा उपचार मात्र हो ।
५. उक्त ऐनको दफा ८७(२) अनुसार पुनरावेदन अदालतले करारको कुनै पक्षलाई निजले करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने भनिएको काम तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्दा विवादित करारअनुसार गर्न नहुने भनिएको कार्य के हो वा के थियो भन्ने कुरा उक्त करारका शर्त, पक्षहरूबीचको समझदारी तथा आसयबाट यकीन गर्नु पर्दछ । दफा ८७(१) मा प्रयोग भएको “करारको प्रकृतिले” गर्न नहुने काम के हो भन्ने कुरा करारको विषयवस्तु र प्रकृतिको आधारबाट निर्णय गर्नु पर्दछ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३(क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) देखि (४) सम्म गरेका व्यवस्थाहरू यसका उदाहरण हुन सक्तछन् । उक्त व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार छन् :–
दफा १३.बदर हुने करार : देहायबमोजिमको करार बदर हुनेछ :–
(क) प्रचलित कानूनले निषेध नगरेको पेशा, व्यवसाय वा व्यापार गर्नबाट कसैलाई रोक लगाइएको करार,
तर देहायको अवस्थामा कुनै व्यापार वा व्यवसायमा रोक लगाउने गरी करार भएको मानिने छैन :–
(१) कुनै व्यापारको ख्याति खरीद बिक्री गर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो ख्यातिबमोजिमको व्यापार वा व्यवसाय खरीद गर्ने खरिदकर्ता र बिक्रेताबीच सम्पन्न करारमा उल्लिखित अवधि र स्थानमा त्यस्तो बिक्रेताले त्यस्तै व्यापार र व्यवसाय गर्न नपाउने गरी भएको करार,
(२) साझेदार रहुन्जेल साझेदारी फर्मको व्यापार व्यवसायबाहेक सोही प्रकृतिको व्यापार व्यवसायका प्रतिस्पर्धी अन्य व्यक्तिहरूसँग सोही वा अन्य कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने गरी साझेदारहरूबीच भएको करार,
(३) साझेदारी छाडिसकेपछि साझेदारी फर्मबमोमिजको व्यापार व्यवसाय निश्चित अवधिसम्म वा निश्चित स्थानमा नगर्ने गरी साझेदाहरूबीच भएको करार,
(४) कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायसँग गरेको करारअनुसार त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायको सेवामा छँदै वा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको निश्चित समयसम्म त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायको प्रतिस्पर्धी अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायको सेवा स्वीकार गर्न नपाउने गरी भएको करार ।
समग्रमा करारको प्रकृतिले गर्न नहुने कुनै काम (जसलाई Negative Stipulation र Covenant पनि भनिन्छ) लाई निम्न दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ :
(१) करार बहाल वा कायम रहेको अवधि भर गर्न नहुने काम र
(२) करारको अवधि समाप्त भएपछि गर्न नहुने काम ।
६. करार ऐनको दफा १३(क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) मा गरिएको व्यवस्था करारको अवधिभर गर्न नहुने कामको उदाहरण हो भने खण्ड (३) को व्यवस्था करारको अवधि समाप्त भएपछि पनि गर्न नहुने कामको उदाहरण हो । खण्ड (४) मा गरिएको व्यवस्थाले करारको अवधि बहाल रहँदा र करारको अवधि सकिएपछि गर्न नहुने कामको उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । यसैले करारको अवधि समाप्त भएपछि अदालतले करार ऐनको दफा ८७(२) अनुसारको आदेश जारी गर्न सक्तैन भन्ने कुरा होइन । यो कुरा करारको विषयवस्तु र शर्तको आधारमा निर्णय गर्नु पर्दछ । कतिपय करारमा यसको विषयवस्तुको प्रकृतिबाट करारको अवधि सकिएको केही समयसम्म पनि उक्त करारअनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी नै रहेको हुन सक्तछ । यस्तो अवस्थामा दफा ८७(२) अनुसारको आदेश जारी हुन सक्तछ । तर यस्तो प्रतिबन्ध अनिश्चित काल वा धेरै लामो समयसम्मको हुनु हुँदैन । प्रतिबन्धको विषयवस्तु र प्रतिबन्धको अवधि मनासिब छ वा छैन भन्ने कुरा करारको विषयबस्तु र प्रतिबन्ध स्वीकार गरेवापतको प्रतिफलको रकमको आधारमा अदालतले निर्णय गर्नुपर्दछ । दफा ८७(१) को प्रयोजनको लागि करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने काम के हो भन्ने कुरा करारमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको पनि हुन सक्तछ । तर यस्तो स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा करारको विषयवस्तु र प्रकृतिको आधारमा गर्न नहुने काम के हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । जस्तो “क” ले निजको नामको कि.नं.८०० को जग्गामा लगाएको सबै रुखहरू “ख” ले ३ महिनाभित्र काटेर लान पाउने बारेमा करार भएकोमा उक्त रुखहरू रहेको जग्गामा “ख” ले ३ महिनाको अवधिभित्र कुनै पनि समयमा प्रवेश गर्न पाउने र “क” ले “ख” लाई उक्त जग्गामा सो अवधिभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाउन नहुने भन्ने शर्त अन्तरनिहीत रहेको छ भन्ने मानिन्छ । यदि “क” ले करारको अवधिभित्र “ख” लाई उक्त जग्गामा प्रवेश गर्न रोक लगाएको अवस्थामा “ख” ले “क” को विरुद्ध करार ऐनको दफा ८७ अनुसारको उपचार प्राप्त गर्न सक्तछ । अर्थात् यस्तो अवस्थामा अदालतले “ख” लाई उक्त जग्गामा प्रवेश गर्नबाट रोक नलगाउनु भन्ने आदेश जारी गर्न सक्तछ ।
७. प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदकले दफा ८७(२) को संरक्षण प्राप्त गर्न खोजेको कुराको विषयबस्तु व्यक्तिगत सेवा (कानूनी सल्लाहकारको सेवा) प्रदान गर्ने रहेको छ । कानूनी सल्लाहकारको सेवा भनेको व्यक्तिगत ज्ञान सीपको आधारमा प्रदान गरिने सेवा हो । यसैले यस्तो सेवासम्बन्धी करारअनुसार सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई करारअनुसार सेवा उपलव्ध नगराएमा वा सेवा उपलव्ध गराउन इन्कार गरेमा वा यस्तो आशय देखाएमा सामान्यतया सेवा प्रदायकको बिरुद्धमा सेवाग्राहीले करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ अनुसार यथावत् परिपालनाको आदेश जारी गराउन सक्तैन । यसैले यस्तो अवस्थामा सेवा प्रदायक (अर्थात् प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक) ले सेवाग्राहीको विरुद्धमा दफा ८७(२) अनुसारको आदेश पनि प्राप्त गर्न सक्तैन । यो सामान्य सिद्धान्त हो ।
८. उपरोक्त सामान्य सिद्धान्तका पनि केही अपवाद छन् । जस्तो, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच भएको करारमा करारको कुनै पक्षले गर्न नहुने कामको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र यस्तो पक्षले गर्न नहुने काम गरेको वा गर्न लागेको अवस्थामा त्यस्तो काम नगर्नु भनी दफा ८७(२) अनुसारको आदेश जारी हुन सक्तछ । तर यस्तो आदेश जारी गर्दा अदालतहरूले विशेष होसियारी अपनाउनु पर्दछ । गर्न नहुने कामको बारेमा करारमा गरिएको व्यवस्था अति व्यापक भई करारको एक पक्षले आफ्नो जीवनयापनको लागि आवश्यक आयआर्जन गर्ने वैकल्पिक बाटो नै बन्द गर्ने खालका शर्तहरू रहेछन् वा जुन काम रोक्न करारमा शर्त राखिएको हो यस्तो कामबाट दफा ८७(२) अनुसार आदेश माग गर्न आउने पक्षको हक हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने अवस्था भएमा पनि दफा ८७(२) अनुसारको आदेश इन्कार गर्न सकिन्छ ।
९. प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक र प्रत्यर्थी जि.वि.स.पर्साका बीच भएको सेवासम्बन्धी करारमा पुनरावेदकलाई ५ वर्षको अवधिभित्र हटाउन नपाउने वा अर्को कानूनी सल्लाहकारको सेवा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्ने पनि देखिँदैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) अनुसारको आदेश जारी गर्नको लागि उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएका आधारहरू प्रस्तुत विवादमा विद्यमान भएको नदेखिएको तथा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट पुनरावेदकले उल्लेख गरेको कुरा अर्थात् निजलाई पदबाट राजीनामा दिनु भनी भनिएको नै छैन भन्ने देखिन आएकोले प्रत्यर्थी जि.वि.स.पर्साका विरुद्ध करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । अतः निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६३।९।१९ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०६६ साल जेठ १० गते रोज १ शुभम्–
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य