निर्णय नं. ८२३० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ८२३०     २०६६ पुस,अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

संवत्  २०६१ सालको रिट नं. ३३७५

आदेश मितिः २०६६।२।२८।५

 

मुद्दा :– उत्प्रेषण

 

      निवेदकः रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर न.पा. वडा नं. १ वस्ने करमहुसेन खाँ समेत

बिरुद्ध

      विपक्षी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिहंदरवार समेत

 

§  संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक विकास निर्माण कार्य गर्नको लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति कव्जा गर्नसक्ने तर त्यसरी अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  निर्धारित मापदण्डमध्ये कुन वर्गभित्र निवेदकको जग्गा पर्ने हो भन्ने तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट यकीन गरी आदेश गर्न नमिल्ने ।

§  जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआव्जा निर्धारण समितिको निर्णयउपर चित्त नवुझेमा सोही ऐनले तोकेको प्रक्रिया पुर्‍याई गृह मन्त्रालयमा उजूर गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी पर्न आएको निवेदनमा दावीबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बराल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८(१) र ९

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत  पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र आदेश यसप्रकार छः–

निवेदक करम हुसेन खाँ जिल्ला रुपन्देही भैरहवा न.पा. वडा नं. १(ङ) कि.नं. २२५ को क्षे.वि. ०–८–१५ र निवेदक समसुल हक ऐ. कि.नं. ६३ को क्षे.वि. ०–३–६ जग्गाहरूको विवादरहित जग्गाधनी हौ । जग्गामा रहेको निवेदकहरूको हकभोग स्वामित्व र चलनमा कसैको कुनै प्रकारको दावी विरोध रहेको छैन । निवेदकहरूको विवादरहित हक भोग स्वामित्वको उल्लिखित जग्गाहरू निवेदकहरूले स्वामित्वबमोजिम भोगचलन गरी आइरहेकै अबस्थामा प्रत्यर्थी आयोजनाको जिल्ला रुपन्देही वगाहा गा. वि. स. मा स्थापित निर्यात प्रशोधनक्षेत्र आयोजना स्थलसम्म जान आउनको लागि पहुँच सडक निर्माणको लागि निवेदकहरूको उल्लिखित कि.नं. का जग्गाहरू मध्ये कि.नं. २२५ को क्षे.वि. ०–१–४ र कि.नं. ६३ को क्षे.वि. ०–०–१८.५ समेत अधिग्रहणमा पर्ने भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०५८।५।२५ मा सूचना प्रकाशित गरियो ।

प्रत्यर्थी आयोजनाको लागि प्राप्त गरिने जग्गाहरूलाई राजमार्गको केन्द्रविन्दुबाट ८२ फीट छाडी १५० फीटसम्मका जग्गाहरूलाई एउटा वर्गमा, उल्लिखित १५० फीटभन्दा बाहिर ग्राभेल रोड र ग्राभेल रोडबाट १५० फीट सम्मका जग्गाहरूलाई एउटा वर्गमा र सो वाहेकका जग्गाहरूलाई एउटा वर्गमा गरी जग्गाहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी सोहीबमोजिम मुआब्जा दिने भनी प्रत्यर्थी समितिको निर्णय भएको भएपनि जग्गा प्राप्ति संरचनामा सोबमोजिम वर्ग नखुलाईएको कारणबाट निवेदकहरू सहित ९ जनाले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी प्रत्यर्थी आयोजनामा २०६०।७।१९ मा निवेदन दर्ता गरी कारवाही चलाएकोमा निवेदकहरूको जग्गा कुन वर्गमा पर्ने हो नाप जाँच गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी उक्त आयोजनाबाट आदेश भई नापी शाखा रुपन्देहीका नापी निरीक्षक ताराबहादुर कुँवर नापी शाखा रुपन्देहीको अमिन राममणी भण्डारी समेतको टोलीले निवेदक समसुल हक समेतको रोहवरमा मिति २०६०।७।२४ मा जग्गाको नाप जाँच गरी वर्गीकरण छुट्याई २०६०।७।२४ मा नै उक्त कार्यालयमा प्रतिवेदन समेत दिएको छ । उल्लिखित प्रतिवेदनलाई आधार मानी प्रत्यर्थी आयोजनाबाट २०६०।७।२५ मा जग्गाको वर्गीकरण समेत गरिएको छ । यसरी गरिएको वर्गीकरणमा निवेदकहरूको जग्गालाई दोस्रो वर्गीकरण भित्र पारिएको छ ।

प्रत्यर्थी आयोजनाले निवेदकहरूको जग्गालाई दोस्रो वर्गमा वर्गीकरण गरिएको मुचुल्का समेत सामेल गरी प्रत्यर्थी आयोजनाले मुआब्जा वितरणको लागि २०६०।८।८ मा मुचुल्का सहित प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएकोले सोहीबमोजिम मुआब्जा प्राप्त गर्नेमा विश्वस्त रहि आएकोमा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट २०६१।१।११ मा मुआब्जा रकम बुझ्न आउने वारेको सूचना भनी प्रकाशित गरेको सूचनामा ३ किसिमको वर्गीकरण गरिएको भनी उल्लेख भएको भएपनि निवेदकहरूको दोस्रो वर्गमा पर्ने जग्गालाई समेत तेस्रो वर्गमा नै पारी अन्य वर्गीकरण भित्र कुनै जग्गा नै नपारी सूचना प्रकाशित गरियो ।

दोस्रो वर्गमा पर्ने निवेदकहरूको जग्गालाई तेस्रो वर्गमा समावेश गरेको नमिलेकोले दोस्रो वर्गमा समावेश गरी सोहीबमोजिमको मुआब्जा निवेदकहरूलाई दिनु भन्ने आदेश गरी पाऊँ भनी निवेदकहरूले प्रत्यर्थी मन्त्रालयमा २०६१।४।४ मा द.नं. १२ मा निवेदन दर्ता गराएकोमा प्रत्यर्थी मन्त्रालयले आवश्यक कारवाहीको लागि प्र. जि. अ. रुपन्देहीमा पठाउने भनी तोक आदेश भई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएकोमा उक्त निवेदन तथा तोक आदेशबमोजिम नगरी प्रत्यर्थी कार्यालयले पुन साविक बमोजिमकै २०६१।५।१३ मा निकालेकोले प्रत्यर्थी कार्यालयमा द. नं. ३३३१ को निवेदन पत्र मिति २०६१।८।११ मा दर्ता गराएका छौं ।

प्रत्यर्थीहरूको उपरोक्त काम कारवाही निर्णय र सूचनाले निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) र धारा १७ समेत द्वारा प्रदत्त हकमा वाधा कुण्ठा अवरोध उत्पन्न भई हक आघातित अपहरित भएको र हकमा वाधा कुण्ठा अवरोध उत्पन्न गरी हक अपहरित गर्ने गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका काम कारवाहीहरू बदर गरी हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउने अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नरहेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएका छौं प्रत्यर्थी समितिबाट मिति २०५८।११।१५ र २०६०।११।१० मा भएका भनिएका निर्णय, निर्णयको आधारमा निवेदकहरूको जग्गालाई दोस्रो वर्गमा समावेश गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी तेस्रो वर्गमा समावेश गरी गरेको वर्गीकरण अनुसार दोस्रो वर्गमा पर्ने जग्गाहरूको मूल्य प्रतिधुर रु.१२,५०० हुन्छ भने तेस्रो वर्गमा परेको जग्गाको मूल्य केवल रु.१,५०० मात्र प्रतिधुर रहेको छ । यसबाट निवेदकहरूको जग्गालाई दोस्रो वर्गमा समावेश नगरेको कारणबाट निवेदकहरूले प्रतिधुर रु.११,०००।– नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने र यसरी नोक्सानी व्यहोर्न वाध्य वनाउने अख्तियारी प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानूनले प्रदान नगरेको समेत कारणबाट निर्णय र सूचना गैरकानूनी छ तसर्थ प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०६१।१।११ र २०६१।५।१३ मा प्रकाशित सूचना लगायत निवेदकहरूको हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने निर्णय एवं सूचना लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरी अमिन समेतको प्रतिवेदनबाट दोस्रो वर्गमा परेका निवेदकका जग्गाहरूको सोहीबमोजिमको मुआब्जा दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरी पूर्ण न्याय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन व्यहोरा ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्र्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६१।१०।४ को आदेश ।

      यसमा रिट निवेदकले जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा मुआव्जा निर्धारण समितिबाट गरिएको मूल्याङ्कनमा चित्त नवुझेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ अनुसार स्थानीय अधिकारीले मुआव्जा पाउने व्यक्तिको नाम नामेसी उल्लेख गरी प्रकाशित गरेको सूचनामा चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना जारी भएको मितिले १५ दिनभित्र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा उजूर गर्न सक्नेमा रिट निवेदकले कानूनद्वारा प्रदत्त सो मार्ग अवलम्वन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदकले केवल दुःख वा हैरानी दिने अभिप्रायले कानूनबमोजिम भए गरेको कुरामा यस मन्त्रालयलाई विना आधार विपक्षी वनाएको उक्त रिट निवेदन औचित्यहीन भएको हुदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ।

अधिग्रहणमा परेका जग्गाहरूको मुआव्जा दिने सम्बन्धमा मिति २०५८।११।१५ को मुआव्जा निर्धारण समितिको वैठकबाट तीन किसिमको दर निर्धारण भएको र सो अनुसार मिति २०५९।१२।२ मा निर्यात प्रशोधन आयोजनालाई जग्गा वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पठाइएको र सो बमोजिम वर्गीकरण गरी निर्यात प्रशोधन आयोजनाको प.सं. ०५९।६० च.नं. १७१ मिति २०६०।१।२९ को प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् अन्य कुनै वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पठाइएको छैन , मुआव्जा निर्धारण समितिले मिति २०५८।११।१५ मा गरेको निर्णयअनुसार जग्गाको तीन किसिमको वर्गीकरण गर्न पठाइएकोमा निवेदकहरूको जग्गा तेस्रो वर्गमा परेको देखिएको र मुआव्जा निर्धारण समितिको मिति २०६०।१०।११ मा भएको निर्णयअनुसार अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरूको मुआव्जा रकम लिन आउनु होला भनी मिति २०६१।१।११ र मिति २०६१।५।१३ मा सूचना प्रकाशित गरिएको हुदा सो अनुसारको मुआव्जा रकम वुझन इन्कार गरी आउनु भएका निवेदकहरूको हक अधिकारको हनन् हुन जाने कुनै पनि किसिमको कार्य समिति तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भए गरिएको होइन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारको निर्णयानुसार निर्यात प्रशोधन क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. १ ङ र १ च का विभिन्न कित्ता जग्गाहरू बाटो प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम साविक निर्यात प्रशोधन क्षेत्र आयोजनाको लागि अधिग्रहण गरिएको थियो । श्री ५ को सरकारले मिति २०६०।१०।१५ मा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र आयोजनाको प्रशासनिक र भौतिक साधन स्रोत समेतलाई एकीकृत गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजनाको सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा साविक निर्यात प्रशोधन क्षेत्र आयोजना समेतको विरुद्ध दायर गरिएको रिट र सम्मानित अदालतबाट सोही आयोजनको नाममा जारी भएको म्याद एवं सूचना यस आयोजनामा प्राप्त हुन आएको छ । साविक निर्यात प्रशोधन क्षेत्र आयोजनाको विरुद्ध दायर गरिएको र यस आयोजनालाई विपक्षी नबनाइएको प्रस्तुत रिट यस आयोजनको सन्दर्भमा सरोकारको बिषय हुन सक्दैन ।

मिति २०६१।१।११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम २०६१ साल आषाढ महिना भित्र सरोकारवाला व्यक्तिले मुआब्जा रकम बुझ्न आ–आफ्नो हकदैया वा भोगचलन सम्बन्धी निस्सा प्रमाण जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा, नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र मालपोत तिरेको रसिद र कुनै बैंक वित्तिय संस्था वा निकायहरूबाट कुनै कारणले जग्गा रोक्का भएको भए सोको फुकुवा सहित म्याद भित्र निवेदनसाथ सम्पर्क राख्न भनी सूचना टाँस गरिएको थियो । यसरी सूचना टाँस गरिएको नामावलीमा सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम चित्त नबुफ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना जारी भएको मितिले १५ दिनभित्र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा उजूर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कानूनले स्पष्टरुपमा अन्य उपचारको वैकल्पिक व्यवस्था गरेको अबस्थामा रिट मार्फत जान नमिल्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवाले पुनः मिति २०६१।५।१३ मा मुआब्जा वुझ्न आउन सूचना प्रकाशित गरेकोमा ऐनको दफा ३७ बमोजिम तीन महिना भित्र मुआब्जा बुझ्न नगएको कारण निवेदकले मुआब्जा नपाउने भै सो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने भएकोले उक्त रिट निवेदनको कुनै औचित्य नभएकोले खारेजभागी छ ।

विपक्षी रिट निवेदकहरूले दोस्रो वर्गमा पर्नुपर्ने आफ्नो जग्गा तेस्रो वर्गमा परेको भनी तत्कालीन निर्यात प्रशोधन क्षेत्र आयोजनामा निवेदन दिएकोले सो सम्बन्धमा वास्तविकता के रहेछ भनी नाप जाँच गर्न नापी शाखा रुपन्देहीलाई अनुरोध गरिएको र त्यहाँबाट प्राप्त निवेदनको सक्कलै प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा पठाइएको थियो । मुआब्जाको किसिम र सो निर्धारण गर्ने आधिकारीक निकाय साविक निर्यात प्रशोधन क्षेत्र आयोजना होइन । अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जाको किसिम र सो निर्धारण गर्ने निकाय ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम गठित समिति भएको र सो समितिले रिट निवेदकका जग्गाहरूको सम्बन्धमा मिति २०६०।११।१० मा निर्णय समेत गरी टुंगो लगाई समस्या समाधान भैसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अर्थिक क्षेत्र आयोजना, तत्कालीन निर्यात प्रशोधन क्षेत्र आयोजनाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

श्री निर्यात प्रशोधन आयोजना, भैरहवाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई कति वर्गमा विभाजन गरिएको छ र विपक्षीका नाउँमा रहेको अधिग्रहणमा परेको जग्गा कुन वर्गमा पर्ने हो ? सो सम्बन्धमा गठित समितिमा विस्तृत छलफल भै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ मा भएका व्यवस्था अनुसार मुआब्जा निर्धारण भएको हो । गैरकानूनी रुपले गरेको होईन । विपक्षीले रिट निवेदनमा व्यक्त गरेको कुराहरूमा यस कार्यालयलाई कुनै दोषारोपण गर्नु भएको छैन र देखिदैन पनि । अतः विपक्षीले सो रिट निवेदनमा माग दावी गर्नु भएको जिकीर विल्कुलै निराधार काल्पनिक र गैरकानूनी हो । तसर्थ यस कार्यालयका नाउँमा कुनै पनि उत्प्रेषयुक्त परमादेशको आदेश वा कुनै पनि आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफ ।

यसमा नापी निरीक्षक ताराबहादुर कुवँर, नापी शाखा रुपन्देहीको अमिन राममणि भण्डारी समेतको टोलीले २०६०।७।२४ मा जग्गा नाप जाँच गरी वर्गीकरण छुट्याई २०६०।७।२४ मा उक्त कार्यालयमा दिएको प्रतिवेदन समेतको मिसिल उक्त कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।९।११ को यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट अधिवक्ता शम्भु थापाले दोस्रो वर्गमा पर्नुपर्ने आफ्नो जग्गा गैरकानूनी रुपमा तेस्रो वर्गमा पारिदिएको हुँदा उक्त कार्य बदर गरिपाऊँ भनी र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता योगराज वरालले मुआव्जा सम्बन्धी विवादको विषयउपर जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसारको प्रक्रिया पुर्याई उपचार माग्नपर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको हुदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

दुवैपक्षबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनि मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होईन भन्ने बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा निवेदकहरूको कि.नं. २२५ को क्षेत्रफल विगाह ०–१–४ को जग्गा र कि.नं. ६३ को क्षे.वि. ०–०–१८.५ को जग्गा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र आयोजना स्थलसम्म जान आउनको लागि पहुच सडक निर्माणको लागि अधिग्रहणमा पर्ने भनी मिति २०५८।५।२५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । यसरी अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गर्दा राजमार्गको केन्द्रविन्दुबाट ८२ फीट छाडी १५० फीट सम्मको जग्गाहरूलाई एउटा वर्गमा, उल्लिखित १५० फीट भन्दा बाहिर ग्राभेल रोड र ग्राभेल रोडबाट १५० फीट सम्मको जग्गाहरूलाई एउटा वर्गमा र सो वाहेकका जग्गालाई एउटा वर्गमा गरी जग्गाहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी सोहीबमोजिम मुआब्जा दिने भनी निर्णय भएको पाईयो । उक्त निर्णयमा निवेदकहरूको जग्गा कुन वर्गमा पर्ने नखुलाएको हुँदा २०६०।७।१९ मा आयोजनामा निवेदन दर्ता गरी नाप जाँच गराउँदा नापी निरीक्षक ताराबहादुर कुँवर र अमिन राममणि भण्डारी समेतको टोलीले प्रतिवेदन दिएको र सो प्रतिवेदनलाई आधार मानी अयोजनाबाट मिति २०६०।७।२५ मा जग्गाको वर्गीकरण गर्दा पनि निवेदकहरूका जग्गालाई दोस्रो वर्गीकरण भित्र पारेको थियो तर सो बमोजिमको वर्गीकरणलाई मुआब्जा वितरण गर्ने कार्यको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गर्दा निवदेकहरूको जग्गालाई समेत तेस्रो वर्गीकरणमा पारी मुआब्जा लिन आउनु भनेकोमा कुरा नमिलेको हुँदा सच्याई पाऊँ भनी गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाहीको लागि प्र.जि.अ. रुपन्देहीमा पठाउने भनी तोक आदेश भएकोमा सो बमोजिम नगरी पुनः साविक बमोजिम नै सूचना प्रकाशित गरेकोले उक्त कार्यले निवेदकहरूको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर पारेको हुँदा उक्त कार्य बदर गरी निवेदकहरूको जग्गालाई दोस्रो वर्गमा वर्गीकृत गरी मुआब्जा पाऊँ भन्ने समेत माग गरी रिट निवेदन दायर भएको देखिन आयो ।

२.    रिट निवेदकहरूको जग्गालाई मुआब्जा निर्धारण समितिको मिति २०५८।११।१५ गतेको निर्णयअनुसार तेस्रो वर्गमा पारेको र मिति २०६०।११।१० मा भएको मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा रकम लिन आउनु होला भनी २०६१।१।११ र २०६१।५।१३ मा सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा सो बमोजिम रकम वुझ्न इन्कार गरेको हुँदा निजहरूको कुनै हक अधिकार हनन भएको छैन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखियो ।

३.    निवेदकहरूको अधिग्रहणमा परेको कि.नं. २२५ र ६३ का जग्गाहरू मुआब्जा निर्धारणको प्रयोजनको लागि दोस्रो वर्गीकरणमा पर्नुपर्ने भनी निवेदकहरूले माग दावी लिएको देखिए तापनि निवेदकका उक्त जग्गाहरू मुआब्जाको प्रयोजनको लागि तोकिएका ३ मापदण्डहरू मध्ये राजमार्गको केन्द्रविन्दुबाट ८२ फीट छाडी सोको वाहिर १५० फीटसम्म भन्ने पहिलो मापदण्ड भन्दा वाहिर ग्राभेल रोड वा ग्राभेल सडकबाट १५० फीट सम्मको दूरीमा पर्दछन भनी प्रष्ट रुपमा दुरी किटान वा यकीन गरी निवेदकहरूले निवेदन पत्रमा खुलाउन सकेको देखिएन । निवेदकहरू स्वंयले आफनो जग्गाहरू मुआव्जाको लागि निर्धारण गरिएको ३ वर्गीकरणमध्ये दोस्रो वर्गीकरण भित्र पर्नको लागि यति मिटरभित्र पर्दछ भनी दुरी यकीन गरी प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्नेमा सो गर्न सकेको देखिन आएन ।

 ४.   जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ ले मुआब्जा पाउनेको नामावली र त्यस उपरको उजूरी शीर्षक अन्तर्गत उपदफा १ मा दफा ९ बमोजिमको सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र प्राप्त भएका निवेदनहरूबाट मुआब्जा पाउने ठहरिएका व्यक्तिहरूको नामावली तयार पारी सरोकारवाला व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले सूचना टाँस गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम टास गरिएको नामावलीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना जारी भएको मितिले १५ दिन भित्र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्था बमोजिम मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिई सक्नुपर्नेमा यी निवेदकहरूले सो व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा पालना नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट २०६१।१।११ मा मुआव्जा रकम वुझ्न आउने वारेको सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सोको झण्डै ४ महिना पछि मिति २०६१।४।४ मा गृह मन्त्रालयमा आफूहरूले निवेदन दिएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यबाट  रिट निवेदकहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ बमोजिमको समय सीमा भित्र प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिई सो बमोजिम आफ्नो हक अधिकार स्थापित गराइ सक्नुपर्नेमा सोबमोजिम गर्न सकेको पाइएन ।

५.    रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त गरेको सम्पत्तिको हकमा आघात पारेको भनी जिकीर लिएको भएपनि के कसरी निजहरूलाई आघात पारेको हो सो प्रष्ट खुलाउन सकेको पाइएन । उक्त धारा १७(२) मा सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी उपधारा (३) मा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, त्यस्तो आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा सो व्यवस्थाअनुसार पनि राज्यले कुनैपनि नागरिकको सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोगको लागि अधिग्रहण गर्न पाउने तर त्यसरी अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ  । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारका प्रक्रिया पुरा गरेको अवस्थामा सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक विकास निर्माण कार्य गर्नको लागि राज्यले कुनैपनि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति कव्जा गर्न सक्ने देखिन्छ । Eminent Domain(राष्ट्रिय सम्पत्तिउपर राज्यको पहिलो अधिकार) को सिद्धान्तअनुसार पनि सो स्थिति देखिन्छ ।

६.    निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गर्दा राज्यले कम क्षतिपूर्ति पाउने वर्गमा वर्गीकृत गरेको भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा निवेदकहरूका जग्गा अधिग्रहण गरे वापत के कति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो, निजको जग्गा कुन वर्गमा पर्ने हो निजले पाएको क्षतिपूर्तिको रकम पर्याप्त भयो वा भएन भन्ने प्रश्न तथ्य सम्बन्धी प्रश्न हो । त्यस्तोमा प्रचलित कानूनले दिएको उपचार उपयोग गर्नु पहिले आवश्यक्ता हुन्छ । विवादरहित तथ्यको आधारमा हक प्रचलन गराई पाउन माग गरेको अवस्थामा मात्रै रिट क्षेत्राधिकार आकृष्ट हुने र राजमार्ग प्रविन्दु बाट निवेदकको जग्गा कति फीट भित्र पर्छ भनी निवेदनमा दूरी किटान गर्न निवेदक स्वयंले नसकेको अवस्थामा निर्धारित मापदण्डमध्ये कुन वर्गए भित्र निवेदकको जग्गा पर्ने हो भन्ने तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट यकीन गरी आदेश गर्न मिल्ने देखिएन । जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार मुआव्जा निर्धारण समितिको निर्णय उपर चित्त नवुझेमा सोही ऐनले तोकेको प्रक्रिया पुर्याई नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा उजूर गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुदाहुदै असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूको माग दावीबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ, दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।    

 

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

 

इति संवत् २०६६ साल जेठ २८ गते रोज ५ शुभम् 

 

इजलास अधिकृतः विमल पौडेल