निर्णय नं. ८७८६ - परमादेश समेत
ने.का.प. २०६९, अङ्क ३
निर्णय नं. ८७८६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
२०६५–WO–०८४१
आदेश मितिः २०६८।४।२५।४
विषय :– परमादेश समेत ।
निवेदकः अधिवक्ता सन्तोष बस्नेत समेत
विरूद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ आफ्नो देशको सीमा विषयमा जान्नुपर्ने चासो, सीमा सुरक्षा, अखण्डता र देशवासीको सुरक्षा र व्यवस्थापन विषय त्यस देशको प्रत्येक विवेकशील जिम्मेवार नागरिकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकारको विषय मात्र होइन, अवस्था हेरी यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर नागरिकलाई पर्ने भएकोले यो उसको सरोकारको विषयभित्र पर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ देशको सीमा सुरक्षा विषयमा सरकार बेवास्ता गर्छ संवेदनशील छैन भनी अनुमान गर्नु हुँदैन । सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको अवस्थामा अन्य देशको सुरक्षाबलको समानुपातिक रुपमा हुनुपर्ने भनी भन्नु भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता र साधन स्रोतको आधारबाट राज्यले तय गर्ने विषय हो । सीमा विषयमा उठेका विवादहरूमा कुटनीतिक तवरबाट बेला बेलामा छलफल गरी प्रयासरत् सरकार रहिरहेको अवस्था छ, त्यस विषयमा कुनै कमी–कमजोरी भए सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि संसदबाट त्यसको सुधार हुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ कोही गैरकानूनी तवरबाट बिस्थापित भएका छन् वा छैनन् ? विस्थापित हुनेहरू को हुन र कहाँ छन् ? ती नेपाली नागरिक हुन वा होइनन् ? तथा पुनःस्थापित हुनुपर्ने माग वा अवस्था छ, छैन ? भन्ने विषयको जाँचबुझ र पहिचान नै नगरी फगत रिट निवेदकको माग भएकै कारणबाट पुनःस्थापित गरी दिनु भनी सोचको आधारमा मात्र आदेश हुन सक्ने अवस्था नहुँदा विस्थापित हुनेहरूले वा त्यो समूहको अगुवाई गर्ने वा सरोकार राख्नेले कानूनबमोजिम पुनःस्थापित हुने माग गरेको अवस्थामा त्यसको सही पहिचान गरेर मात्र पुनःस्थापित गरिने कार्य हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ देशको शासन बागडोर सम्हाली आएको सरकारले आफ्नै देशको अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्छ भनी बिना कारण र आधार सोच्नु हुँदैन । त्यस्तो हुन थालेको छ वा हो भन्ने प्रष्ट किटानी रुपमा यो, यसरी, यहाँ, यस्तो व्यहोराको सन्धि हुन लागेको छ भनी तथ्यगत रुपमा स्पष्ट तबरबाट भन्न सक्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ संविधानले प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भनी प्रत्याभूत गरेपछि त्यस्तो कार्य सरकारले गर्ने छैन भनी साधारण समझबाट स्वीकार्य हुन्छ, तर होइन, अन्यथा हुन्छ भन्ने हो भने त्यसको स्पष्ट वस्तुगत र तथ्यपरक आधार सो भन्नेले नै देखाउन सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने, शेरबहादुर के.सी. र सन्तोष बस्नेत
विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४(२)
आदेश
न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :
भारततर्फको खुल्ला सीमाना भएको र नेपालको जम्मा २६ जिल्लाहरू भारततर्फको सीमानासँग जोडिएको भए पनि तीमध्ये २२ जिल्लाका विभिन्न भागहरूको करिब ६०,००० हेक्टर भूमि भारततर्फबाट अतिक्रमण भएको कुरा सीमाविद् एवं पीडित स्थानीय सर्वसाधारण जनताको दावी एवं गुनासो रहेको पाइन्छ । विपक्षीद्वारा भारत सरकारसँग सीमा विवाद समाधान गर्न पहल नगरी चुप लागी बस्न मिल्दैन । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यलाई आवश्यक पर्ने प्रमुख तत्वहरूमध्ये भूमि (भौगोलिक क्षेत्र) पनि पर्दछ । राज्यले आफ्नो भूमि व्यवस्थित एवं सुरक्षित गर्नुपर्छ । विगत लामो समयदेखि भारतसँग सीमासम्बन्धी विवाद हुँदा पनि दीर्घकालीन रुपमा यसको समाधान नखोजिनुले अनेकौ समस्याहरूको सिर्जना गरेको छ । अतः विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको उल्लिखित कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४(२) (क) र (ख) को विपरीत भएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू हुँदा कायम रहेको धारा ४(२) बमोजिमको नेपालको कुल १,४७,१८१ वर्ग कि.मी. क्षेत्र सुरक्षित राख्नु, नेपाली सीमा क्षेत्रको हालसम्मको नापी नक्सा ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू नेपाली नागरिक समेतले अध्ययन, अवलोकन एवं अनुसन्धान समेत गर्न पाउने गरी संग्राहलयको स्थापना गर्नु, सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक सुरक्षाबल गठन गरी भारत सरकारद्वारा परिचालित सीमा सुरक्षाबलको समानुपातिक रुपमा नेपाली सुरक्षाबल समेत परिचालित गरी समय समयमा सीमा क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षण समेत गर्ने गरी उच्च स्तरीय संयन्त्र वा आयोग गठन गरी परिचालित गर्नु, सीमानामा बस्ने नेपाली जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नु, सीमानाबाट विस्थापित नेपाली जनतालाई पुनःस्थापित गर्नु र विवादमा रहेका क्षेत्रहरूको जग्गाको अधिकांश स्थानको नेपाल सरकारद्वारा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता पूर्जा समेत प्रदान गरेको र अधिकांश जग्गाहरूमा भोगचलन समेत रहेको अवस्थामा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रहेको मौका छोपी भारतद्वारा सीमाना मिच्ने गरेको र मिचेको सीमाना भारतमा गाभ्ने गरी सन्धि सम्झौता समेत गराउने गरेको बिगतको भोगाइबाट स्पष्ट भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा ४ मा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सन्धि, सम्झौता समेत नगर्नु नगराउनु एवं नेपाली सीमाक्षेत्रको हालसम्मको नापी नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नेपाली नागरिक समेतले अध्ययन, अनुसन्धान एवं अवलोकन समेत गर्न पाउने गरी संग्रहालय समेतको स्थापना गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता नगरिने, नेपाल राज्यको सीमानासम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतले पारीत गर्नुपर्ने र सो बमोजिम नभएका सन्धि सम्झौता नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको हकमा लागू नहुने कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ मा व्यवस्था भएकै छ । नेपाल सरकारले नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको इकाईहरूलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुका साथै नेपालको सीमा सम्बन्धमा यदाकदा उठेका र उठ्ने विवादका सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट आवश्यकतानुसार समय–समयमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग देशको सर्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रता कायम राखी संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विश्व शान्तिको आधारमा कुटनीतिक मर्यादा (Diplomatic norms) बमोजिम छलफल, अन्तरक्रिया , सहकार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यहरू गरिरहेकोले नेपाल सरकार नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा गम्भीर नै रहेको हुँदा सो प्रयोजनको लागि छुट्टै रिट जारी हुनुपर्ने होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारले नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुका साथै नेपालको सीमा सम्बन्धमा यदाकदा उठेका र उठ्ने विवादका सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट आवश्यकतानुसार समय समयमा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग देशको सर्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रता कायम राखी संयुक्तराष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विश्व शान्तिको आधारमा र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताबमोजिम कुटनीतिक मर्यादा (Diplomatic norms) भित्र रही छलफल, अन्तरक्रिया, सहकार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यहरू गरिरहेकोले र समय–समयमा ती विषयवारे नेपाल सरकारले लिएको कदम र पहलबारे सार्वजनिक सूचनामार्फत र संसदीय समितिहरूको छलफलमार्फत् जानकारी गराई रहेकोले नेपाल सरकार नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ गम्भीर नरहेको भन्ने मिथ्या आरोपका आधारमा छुट्टै रिट जारी हुनुपर्ने होइन । नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता नगरिने, नेपाल राज्यको सीमानासम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुइतिहाई बहुमतले पारीत गर्नुपर्ने र सोबमोजिम नभएका सन्धि सम्झौता नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको हकमा लागू नहुने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ मा रहेको अवस्थामा विपक्षी निवेदकले भने जस्तो गरी कुनै पनि सन्धि सम्झौता हुनसक्ने अवस्था रहेको छैन । अतः विपक्षी निवेदकले अनुमानका आधारमा दायर गरेको रिट निवेदन प्रस्तुत तथ्यका आधारमा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले दावी लिनु भएको सीमा सम्बन्धमा दुई देशका बीच सीमाको विषयमा उठेका विभिन्न किसिमका समस्या कुटनीतिक रुपमा पहल गरी समाधान हुनुपर्ने र सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक सुरक्षाबल गठन गरी सीमानाको निरीक्षण अनुगमन गर्ने जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने र आपराधिक गतिविधि हुनबाट रोक्ने जस्ता कार्य गर्ने विषय सरकारको जिम्मेवारीको कुरा भएकोले यस विषयमा सरकारको सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कार्य हुने नै छ । जहाँसम्म सीमाको नापी नक्साको कुरा छ पछिल्लो समयमा आएर दुरुस्त राख्ने उद्देश्यले सन् १९८१ मा दुई पक्षीय सहमति गरी नयाँ संस्करणमा स्ट्रिप नक्साहरू तयार गर्ने कार्यको थालनी नापी विभागबाट भइ हाल अन्तिम चरणमा रहेको सो नक्साहरू Plenipotentiary बाट हस्ताक्षर भैसकेपछि सीमानाको आधार र नक्सा डकुमेन्ट बन्ने कुरा निवेदन गर्दछु । अतः नापी विभागबाट नक्सा तयारसम्बन्धी हुनुपर्ने कार्य भैरहेको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य यस मन्त्रालयबाट नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सीमा क्षेत्रको हालसम्मको नापी नक्सा भन्नाले सुगौली सन्धि र सोभन्दा पछिका सन्धि सम्झौताको आधारमा नेपाल भारत सीमानासम्बन्धी बिभिन्न समयमा तयार गरिएका आधार नक्साहरू र ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पर्दछ । पछिल्लो समयमा आएर सीमाना दुरुस्त राख्ने उद्देश्यले सन् १९८१ मा दुई पक्षीय सहमति गरी नयाँ संस्करणमा स्ट्रिप नक्साहरू तयार गर्ने कार्यको थालनी गरी हाल अन्तिम चरणमा रहेको र सो नक्साहरू Plenipotentiary बाट हस्ताक्षर भइसकेपछि सीमानाको आधार नक्साहरू डकुमेन्ट बन्ने कुरा निवेदन गर्दछु । सीमासम्बन्धी विवाद रहेका अधिकांश भाग नदी सीमा क्षेत्रमा पर्दछन् । स्ट्रिप सीमा सिद्धान्त (Fixed Boundary Principle) सहमति गरी नदी सीमा क्षेत्रको सिमाङ्कन गरिएको कारणले नदीले धार परिवर्तन गर्दा सीमा क्षेत्रका दुबैतर्फका स्थानीय व्यक्तिहरूको त्यस प्रकारका जग्गाहरूको सरकारको उचित व्यवस्थापन गर्नु नै पर्ने हुन्छ । नेपाल भारत सीमाना संयुक्त प्राविधिक समितिको अक्टोवर २००२ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न २५ वैठकको माइन्युटसअनुसार Appropriate forum बाट Cross Boarder Occupation को समस्या समाधान गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको व्यहोरा समेत निवेदन गर्दछु । अतः नापी विभागबाट हुनुपर्ने कार्य भैरहेको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य यस विभागबाट नगरेको व्यहोरा सम्मानीत अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दै नापी विभागले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार देशको सीमाना र देशबासीको हितको प्रतिकूल हुने कार्य नगरेको हुँदा नापी विभागको हकमा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय नापी विभागको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूले राज्यलाई असर परेको व्यहोरा दर्शाई भारतद्वारा मिचिएको सीमाना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा ४ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनु नितान्त आवश्यक छ । यसको स्याहा स्रेस्ता नक्सा अद्यावधिक गरी नापी विभागमा रहने हुँदा यस विभागबाट सोको जानकारी दिन सक्ने अवस्था रहेन । सम्बन्धित नापी विभागसँग भएका रेखाङ्कन, सीमाङ्कन, नक्सा, चिन्ह आदि नापी विभागबाट प्रमाण लिई नेपाल सरकारले समाधान गर्नुपर्ने हुँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेकोले रिट निवेदन खरेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउनको लागि पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेउपाने, शेरबहादुर के.सी. र निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोष बस्नेतले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल १,४७,१८१ बर्ग कि.मि. हो भन्ने निर्विवाद तथ्य हो । नेपाल र भारतबीचमा १७७८ कि.मी. बाउण्डरी लाइन जोडिएको छ । नेपालको भारतसँग सीमाना जोडिएका २६ जिल्लाहरूमध्ये ४ बटा जिल्लाबाहेक अन्य सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा भारतसँग सीमाना विवाद रहेको छ । नेपाल भारतबीचमा सीमाना विवाद भएको भन्ने व्यवस्थापिका संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिद्वारा बिबादित क्षेत्रहरूमध्ये दाङ्ग जिल्लाको अध्ययन प्रतिवेदन समेत व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ १९ र २० मा भारतद्वारा दाङ्ग जिल्लाको बिभिन्न ठाउँमा सीमाना अतिक्रमण भएको भन्ने उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनको पृष्ठ १९ मा सीमाना विवाद समाधान हुनुपर्ने र सीमानाबाट बिस्थापित नेपाली नागरिकहरूलाई उचित व्यवस्था गर्न समेत उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनको आधारमा समेत रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४(२) को देहाय (क) र (ख) मा नेपालको क्षेत्रफलको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सीमा विवाद रहेको भन्ने विषय विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुनुको साथै उल्लिखित प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि समेत राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सीमा विवादलाई समाधान नगरी बस्नु विपक्षीहरू कर्तव्य विमुख हुनु हो । रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमार्फत् समस्याको समाधानपश्चात् विवादको दीर्घकालीन समाधान भै नेपाल र नेपालीको छिमेकी मुलुक र त्यहाँका नागरिकहरूप्रति सकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने छ । तसर्थ, रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारीहोस् भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले नेपाल सरकारले नेपाल राज्यको सीमाना सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको इकाईहरूलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुको साथै नेपालको सीमाना सम्बन्धमा यदाकदा उठेका र उठ्ने विवादका सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट आवश्यकतानुसार समय–समयमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग देशको सर्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रता कायम राखी संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विश्व शान्ति समेतको आधारमा कुटनीतिक मर्यादा (Diplomatic norms) बमोजिम छलफल, अन्तरक्रिया, सहकार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यहरू गरिरहेकोले नेपाल सरकार नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा गम्भीर रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय विदेशी राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषय रहेको र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र (executive domain) को विषय समेत रहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
उपरोक्त बमोजिमको बहस सुनी, पेश भएका बहस नोट एवं मिसिल संलग्न रिट निवेदन समेतका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा व्यापक रुपमा नेपालको सीमा, स्थानीय जनताको जीउधनको सुरक्षा, सीमासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने लगायतका सीमा र यस क्षेत्रको निरीक्षण लगायतको व्यवस्थापन र सीमासम्बन्धी सन्धि समेतको कुरा गरी मूलतः निम्नबमोजिको आदेशको माग गरेको पाइयोः
(१) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४ को उपधारा २ बमोजिमको नेपालको क्षेत्र सुरक्षित राख्नु ।
(२) सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक सुरक्षाबल गठन गरी भारत सरकारद्वारा परिचालित सीमा सुरक्षाबलको समानुपातिक रुपमा नेपाली सुरक्षावल समेत परिचालित गरी समय समयमा सीमा क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षण समेत गर्ने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र वा आयोग गठन गरी परिचालित गर्नु ।
(३) सीमानामा बस्ने नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु ।
(४) सीमानाबाट विस्थापित नेपाली जनतालाई पुनः स्थापित गर्नु ।
(५) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को ४ मा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सन्धि सम्झौता समेत नगर्नु ।
(६) नेपाली सीमाक्षेत्रको हालसम्मको नापी नक्सा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नेपाली नागरिक समेतले अध्ययन, अवलोकन एवं अनुसन्धान समेत गर्न पाउने गरी संग्राहालयको स्थापना गर्नु ।
उपरोक्तानुसारको आदेशको माग निवेदकको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) को आधारमा गरेको पाइयो । निवेदकको उक्त धारा ३२ र १०७(२) अनुरूप रिट निवेदन दिने हक छ, छैन भन्ने सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । निवेदकको रिट निवेदन दिन पाउने हक रहेको अवस्थामा उपरोक्तानुसार निवेदकले माग गरेअनुरूपको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
धारा ३२ र १०७(२) अनुरूप रिट निवेदन गर्ने हक निवेदकको छ छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा धारा ३२ ले प्रदत्त हक प्रचलनका लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिकाअनुसार कारवाही चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरेको छ । धारा १०७ का उपधारा (२) यस प्रकार व्यवस्थित भएको देखिन्छ ।
“यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्काे उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।”
२. यस प्रकार सार्वजनिक सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि उपयुक्त आदेश जारी गरी विवादको टुङ्गो लगाई पाउन धारा १०७(२) अनुरूप माग गर्न सकिने नै देखियो । यस्तो आदेशको माग गर्न निवेदकको सरोकार सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार हुनु पर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । निवेदकले माग गरेको विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार छ छैन भनी विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
३. आफ्नो देशको सीमा विषयमा जान्नुपर्ने चासो, सीमा सुरक्षा, अखण्डता र देशवासीको सुरक्षा र व्यवस्थापन विषय त्यस देशको प्रत्येक विवेकशील जिम्मेवार नागरिकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकारको विषय मात्र होइन, अवस्था हेरी यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर नागरिकलाई पर्ने भएकोले यो उसको सरोकारको विषय पनि हो । निवेदक नेपालको नागरिक भएको र विद्वान अधिवक्ता तथा चेतनसिल पत्रकार समेत भएकोले निजहरूले आफ्नो देशको सीमा सम्बन्धमा सुरक्षा र व्यवस्था समेतको चासो देखाउनु स्वाभाविक हुनुको साथ साथै उसको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकोले निवेदकले धारा १०७(२) अनुरूप अदालत प्रवेश गर्न पाउने हक रहेको नै देखिन आयो ।
४. अव निवेदकले माग गरेका उपर्युक्त (१) देखि (६) सम्मका मागमध्ये (१), (२),(३) र (५) का मागहरू सीमाको सुरक्षा, त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने विषय भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा आफ्नो देशको सीमा सुरक्षित राख्नुपर्ने सो गर्न आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आवश्यक सुरक्षाबल गठन गरी निरीक्षण अनुगमन गर्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रको मात्र होइन सम्पूर्ण जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नुपर्ने कुरा सरकारको परम कर्तव्य र दायित्व पनि हो । सरकारले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नु नै पर्छ, विमुख हुन पाउँदैन । तथापि प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा “सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुका साथै नेपालको सीमा सम्बन्धमा यदाकदा उठेका र उठ्ने विवादका सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट आवश्यकताअनुसार समय समयमा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग देशको सार्वभौमसत्ता अखण्डता र स्वतन्त्रता कायम राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून, विश्व शान्तिको आधारमा द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताबमोजिम कुटनीतिक मर्यादा (Diplomatic norms) भित्र रही छलफल, अन्तरक्रिया , सहकार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको र समय समयमा ती विषय बारेको नेपाल सरकारले लिएको कदम र पहल बारे सार्वजनिक सूचनामार्फत् र संसदीय समितिहरूको छलफलमार्फत् जानकारी गराइरहेकोले नेपाल सरकार नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ गम्भीर नरहेको भन्ने मिथ्या आरोप भएको भन्ने जिकीर परराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको देखिन्छ ।
५. त्यस्तै गरी सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको इकाईहरूलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गरेको र सीमा विवादमा आवश्यकताअनुसार छिमेकी राष्ट्रसँग कुटनीतिक मर्यादाबमोजिम अन्तरक्रिया भइरहेको भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सीमा विवाद अधिकांश नदी सीमा क्षेत्रमा परी स्ट्रिप सीमा सिद्धान्त (Fixed Boundary Principle) सहमति गरी नदी सीमा क्षेत्रको सीमाङ्कन गरिएको कारणले नदीको धार परिवर्तन गर्दा दुवै तर्फका व्यक्तिहरूको केही जग्गा वारिपारि पर्न गएको, नेपाल भारत सीमामा संयुक्त प्राविधिक समितिको अक्टोवर, २००२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा २५ औं बैठक अनुसार Appropriate forum बाट Cross Boarder Occupation समस्या समाधान गरिने भनिएको छ भनी नापी विभागको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
६. यसरी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाबल पनि परिचालन भइरहेको तथा गरिरहेको र सीमा विवाद विषयमा छलफल बार्ताका कार्यहरू पनि भइरहेको देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाबल गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ, छैन ? अथवा के कसरी कुन हदसम्मको सुरक्षाबल गठनको आवश्यकता छ ? भारत सरकारद्वारा परिचालित सीमा सुरक्षाबलको समानुपातिक रुपमा नेपाली सुरक्षाबल परिचालन गर्न नेपालको जनसंख्या साधन स्रोतले पुग्छ पुग्दैन अथवा त्यतिको सुरक्षाबल परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति वास्तवमा छ,छैन ? उच्चस्तरीय संयन्त्र वा आयोग गठन गर्नुपर्ने नपर्ने अवस्था परिस्थिति के छ ? यावत कुराहरूको लेखाजोखा जाँचबुझ गर्ने काम राज्यको हो । सरकारको यस्तो कुरामा वेवास्ता गर्छ भनी हठात भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।
७. जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन । जनताको अभिव्यक्ति निर्वाचनबाट संसदमा अभिव्यक्त हुन्छ र त्यही संसदबाट सरकार बन्दछ । देशको सीमा सुरक्षा विषयमा सरकार वेवास्ता गर्छ संवेदनशील छैन भनी अनुमान गर्नु हुँदैन । सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको अवस्थामा भारतको सुरक्षाबलको समानुपातिक रुपमा हुनुपर्ने भनी भन्नु भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता र साधन स्रोतको आधारबाट राज्यले तय गर्ने विषय हो । सीमा विषयमा उठेका विवादहरूमा पनि कुटनीतिक तवरबाट बेला बेलामा छलफल गरी प्रयासरत् सरकार रहिरहेको अवस्था छ, त्यस विषयमा कुनै कमी–कमजोरी भए सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि संसदबाट त्यसको सुधार हुने नै हुन्छ ।
८. यसरी सरकारबाट सीमा सुरक्षा विषय सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा सुरक्षार्थ परिचाल गरेको र सीमा विवाद विषयमा कुटनीतिक मर्यादामा रही छलफल, अन्तरक्रिया, सहकार्य भइरहेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर छैन भन्न मान्न मिलेन । सरकार आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट कुटनीतिक पहल गरी विवादको निपटारा गर्ने प्रयासरत् रहेको अवस्थामा सरकारको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न उचित देखिन आएन ।
९. निवेदकले सीमा क्षेत्रबाट विस्तापित जनतालाई पुनःस्थापितको माग लिएतर्फ विचार गर्दा वास्तवमा कोही गैरकानूनी तवरबाट बिस्तापित भएका छन् वा छैनन् ? विस्थापित हुनेहरू को हुन् र कहाँ छन् ? ती नेपाली नागरिक हुन् वा होइनन् ? तथा पुनःस्थापित हुनु पर्ने माग वा अवस्था छ, छैन ? भन्ने विषयको जाँचबुझ र पहिचान नै नगरी फगत रिट निवेदकको माग भएकै कारणबाट पुनःस्थापित गरी दिनु भनी सोचको आधारमा मात्र आदेश हुन सक्ने अवस्था पनि भएन । विस्थापित हुनेहरूले वा त्यो समूहको अगुवाई गर्ने वा सरोकार राख्नेले कानूनबमोजिम पुनःस्थापित हुने माग गरेको अवस्थामा त्यसको सही पहिचान गरेर मात्र पुनःस्थापित गरिने कार्य हुन सक्ने हुन्छ । कुनै ठोस एवं स्पर्सयोग्य आधार बिना नै निवेदकले माग गरेको हुँदा के कस्तो कहाँ, ठीक बेठीक केही नहेरी आदेश गर्न सकिने अवस्था नहुँदा यसतर्फ पनि निवेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिन आएन ।
१०. निवदेकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा ४ मा उल्लेख भएको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्नु भन्ने आदेशको माग गरेतर्फ विचार गर्दा उक्त उपधारामा “उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन” भनी प्रत्याभूति गरेको पाइयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा “नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता नगरिने” भन्ने प्रष्ट जिकीर राख्दै “नेपाल राज्यको सीमासम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतले पारीत गर्नुपर्ने र सो बमोजिम नभएका सन्धि सम्झौता नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको हकमा लागू नहुने कुरा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा रहेको अवस्थामा विपक्षी निवेदकले भने जस्तो गरी कुनै पनि सन्धि सम्झौता हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन” भन्ने व्यहोरा राखेको पाइयो । यस्तै लिखित जवाफको व्यहोरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रहेको छ ।
११. यसरी अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता नगर्ने र संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूल सरकारले पनि त्यस्तो गर्न नसक्ने भनी लिईएको लिखित जवाफलाई अन्यथा हुन्छ भनी अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै ठोस कारण देखिँदैन । नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी नेपाल सरकारले सन्धि गर्छ भनी अनुमान गर्नुपर्ने कुराको कुनै आधार निवेदकले देखाउन सकेको पनि छैन । देशको शासन बागडोर सम्हाली आएको सरकारले आफ्नै देशको अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्छ भनी बिना कारण र आधार सोच्नु पनि हुँदैन । त्यस्तो हुन थालेको छ वा हो भन्ने प्रष्ट किटानी रुपमा यो, यसरी, यहाँ, यस्तो व्यहोराको सन्धि हुन लागेको छ भनी तथ्यगत रुपमा स्पष्ट तबरबाट भन्न सक्नु पर्ने हुन्छ । यक्तिकै ठोस आधार प्रमाण बिना र कुनै वस्तुपरक तथ्यको अभावमा फगत अखण्डतामा आँच आउने काम सरकारबाट हुन थाल्यो भनी कल्पना गर्नु पूर्ण अस्वभाविक कुरा हुन जान्छ ।
१२. संविधानले प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भनी प्रत्याभूत गरेपछि त्यस्तो कार्य सरकारले गर्ने छैन भनी साधारण समझबाट स्वीकार्य हुन्छ, तर होइन, अन्यथा हुन्छ भन्ने हो भने त्यसको स्पष्ट वस्तुगत र तथ्यपरक आधार सो भन्नेले नै देखाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो कुनै आधार निवेदकले देखाउन नसकेको यस अवस्थामा संविधानले नै रोकिरहेको कार्यलाई अनावश्यक रुपमा कुनै तथ्यगत आधार बिना नै अदालतले रोक्नु भनी आदेश गरी रहन पर्ने अवस्था देखिन आएन । तथापि सीमाना हेरफेर हुनसक्ने अवस्थामा संविधानको प्रष्ट प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्नु तथा गर्न नदिनु भनी मन्त्रिपरिषद् समेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक रामजी बिष्ट समेत वि. श्री ५ को सरकार समेत भएको संवत् २०५३ सालको रिट नं. २३२५ र संवत् २०५४ सालको रिट नं. ३१२२ मा भइसकेको हुँदा सो प्रतिकूल काम हुन्छ भनी सहज अनुमान गर्न सकिन्न र अनावश्यक रुपमा पटक–पटक त्यस्तो आदेश जारी गर्नु उचित देखिन आएन ।
१३. नेपाली सीमाक्षेत्रको हालसम्मको नापी नक्सा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नेपाली नागरिक समेतले अध्ययन, अवलोकन एवं अनुसन्धान समेत गर्न पाउने गरी संग्रहालयको स्थापना गर्नु भन्ने आदेशको माग गरेतर्फ विचार गर्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा नापी विभागको लिखित जवाफबाट सीमाना दुरुस्त राख्ने उद्देश्यले सन १९८१ मा द्विपक्षीय सहमति गरी नयाँ संस्कारमा स्ट्रिप नक्साहरू तयार गर्ने कार्यको थालनी नापी विभागबाट भै हाल अन्तिम चरणमा रहेको र सो नक्साहरू Plenipotentiary बाट हस्ताक्षर भइसकेपछि सीमानाको आधार नक्सा/डकुमेन्ट बन्ने कार्यहरू भइरहेको भन्ने देखिन आयो । यी कार्य सम्पन्न भइसकेपछि प्रकाशित हुने वा अध्ययन गर्न पाउनेले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्न पाउने नै हुन्छ । तर ती सबैको एउटा छुट्टै संग्रहालय बनाउनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकीर रहेको पाइयो । कहाँ कस्तो कुन तहको संग्रहालय वा पुस्तकालय वा प्रतिष्ठान के बनाउने हो ? भन्ने कुरा नेपाल सरकारले विज्ञहरूसँग सल्लाह बिमर्शबाट गरिने कुरा हो । निवेदकको सरोकार त केबल सीमासम्बन्धी नक्सा, ऐतिहाँसिक दस्तावेजहरू अध्ययन गर्न पाउनु हो, घर, भवन संस्था वा प्रतिष्ठान होइन । कुनै कागज वा नक्सा वा अभिलेख निवेदकलाई चाहिएमा सम्बन्धित निकायमा माग गर्न गए पाउने नै हुन्छ । उपलब्ध हुन नसके उपलब्ध गराई पाऊँ भनी निवेदकले कानूनी प्रक्रिया अपनाई उजूर गरेका बखत अवस्था हेरी कानूनबमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने नै हुन्छ । निवेदकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार
(Right to information), कहिँबाट अबरुद्ध हुन गएमा सूचना आयोगबाट उपचार पाउन सक्ने र कुनै प्रभावकारी उपचारको बैकल्पिक उपाय नभए सार्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार पाउने नै हुन्छ । तसर्थ नेपाली सीमा क्षेत्रको हालसम्मको नापी नक्सा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू अध्ययन, अवलोकन एवं अनुसन्धान गर्नलाई तत्सम्बन्धित निकायमा माग गरी प्राप्त गर्न सक्ने, माग गर्दा पनि दिइएन भने आफ्नो सुसूचित हुन पाउने अधिकारको प्रचलन सूचना आयोगबाट गराउन सक्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको र त्यस बाटोको अवलम्बन गर्दा पनि प्राप्त हुन नआएमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट आउन पाउने नै हुँदा तत्काललाई यसतर्फ परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन आएन । तथापि आफ्नो देशको सीमा विषयमा नक्सा, सन्धि वा त्यसको इतिहास जान्न पाउने हक सबै नागरिकको हुन्छ । तसर्थ निवेदकको देशको सीमा विषयको नक्सा, सन्धिलगायतको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाउने हकको खातिर केही आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ विद्यमान रहेको देखिन आयो ।
१४. उपरोक्तानुसार रिट निवेदकले उठाएको बुँदाहरूमा रिट जारी हुने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । तथापि नेपालको जे जस्तो उपलब्ध नक्सा छ, सन्धि–सम्झौता छन्, सीमा विषयमा के कस्तो विवाद र सोमा के कस्तो उपलब्धी भएको छ ? के कस्तो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन् ? सो जान्ने अध्ययन, अवलोकन अनुसन्धान गर्न पाउने हक प्रत्येक नेपाली नागरिकको हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने देखिए तापनि सो सन्दर्भमा नेपाली नागरिकको सहज पहुँच बनाउन हालसम्म त्यस्तो संग्रहालय वा अध्ययन अनुसन्धानको आधारस्थलको व्यवस्था नभएको भए राष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय वा संग्रहालय वा प्रतिष्ठान वा अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र जे जस्तो भए पनि सीमासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको आधारस्थल स्थापना गर्नू गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०६८ साल साउन २५ गते रोज ४ शुभम्....
इजलास अधिकृतः— रमेशप्रसाद रिजाल