निर्णय नं. ८२०० - भ्रष्टाचार

निर्णय नं. ८२००           ने.का.प. २०६६      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

फौ.पु ई.नं. ०६५–CF–०००१, ०००२, ०००३, ०००४, ०००५

आदेश मितिः २०६६।७।५।५

 

मुद्दा : भ्रष्टाचार ।

 

पुनरावेदक वादीः मोहनप्रसाद वन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ मालीगाउँ बस्ने      अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेल समेत

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ मालीगाउँ बस्ने श्रीमती उषा पोखरेल

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः मोहनप्रसाद वन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ मालीगाउँ वस्ने किरण पोखरेल समेत

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः मोहनप्रसाद वन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः ईश्वरप्रसाद पोखरेल समेतको मुद्दामा अ.वं. १३९ नं. बमोजिम      बुझिएका मानिस जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने तेजप्रसाद पोखरेल

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः मोहनप्रसाद वन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ मालीगाउँ बस्ने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेल

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः मोहनप्रसाद वन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

शुरु फैसला गर्ने :

अध्यक्ष श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली

सदस्य श्री रणबहादुर बम

सदस्य श्री भूपध्वज अधिकारी

 

§  राष्ट्रसेवकको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको विषयलाई छुटै कसूरका रुपमा नराखिएको र त्यसलाई सजायको व्यवस्था पनि नगरिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  साविक ऐनले पनि कसूरको संज्ञा दिई त्यसका लागि सजाय समेत निश्चित गरेको क्रियालाई हालको ऐनमा समेत निरन्तरता दिँदै साविक ऐनले निश्चित गरेको सजायभन्दा हालको ऐनले कम सजाय तोकेको स्थितिमा एउटै क्रियालाई साविक र हालको ऐनले फरक–फरक नामाकरण गरेको भन्ने मात्र आधारमा Ex Post Facto Laws को प्रसँग उठाउनु सान्दर्भिक नदेखिने । Ex Post Facto Laws का आधारभूत मूल्य मान्यतालाई हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पूर्णरुपमा आत्मसात् गरेको अवस्थामा त्यससम्बन्धी अन्यत्रका सन्दर्भ र प्रसंगहरूलाई आधार बनाउनु पर्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछि कानून बनाई अपराध मानिएमा, पहिले सानो र कम गम्भीर हुने कसूरलाई पछि ठूलो र बढी गम्भीर कसूर कायम गरिएमा, पहिले कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय कायम गर्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा, प्रमाणसम्बन्धी कानूनी नियमहरूमा फेरवदल गरी कसूर प्रमाणित गर्न कम प्रमाण भए पनि पुग्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा मात्र त्यस्तो कानूनलाई Ex Post Facto कानून मानिने हुँदा त्यस्तो कानूनलाई अदालतले अमान्य गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  भ्रष्टाचारजन्य क्रियालाई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने किसिमबाट ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिएको होला भनी अन्यथा अनुमान गर्दा त्यसले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने, सुशासनको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आँच पुग्ने र कानूनी राज्यको अवमूल्यन हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूर लगाउने वा लगाई राखेकोलाई चालु राख्ने वा हेरफेर गर्नेसम्मको उद्देश्य ग्रहण गरेको सन्दर्भमा संविधानले सिर्जना गरेको संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले निश्चित गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगलाई साँघुरो बनाउने गरी आर्थिक ऐनको आयकरसम्बन्धी प्रावधान Prevail गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  अन्तरिम संविधानको धारा १२०(१) ले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने गरी प्रदान गरेको अधिकारलाई संविधानअन्तर्गतको कानून र त्यसमा पनि एउटा निश्चित प्रयोजन र निश्चित अबधिका लागि जारी भएको नीतिगत प्राबधानले निस्तेज तुल्याउन नसक्ने ।

§  सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार समेत प्रदान गरेको र त्यसको प्रयोगको प्रक्रिया कानूनले निश्चित गरेको सन्दर्भमा सो प्रक्रिया बाहेक साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  राष्ट्रसेवक बाहेकका अन्य व्यक्तिले VDIS कार्यक्रममार्फत् आयको स्वयंघोषणा गरी कर समेत तिरिसकेपछि अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने वाध्यता नहुने भनी उन्मुक्ति दिनुपर्ने कुनै आधार र कारण नदेखिँदा एकाघरकी श्रीमतीले VDIS कार्यक्रममार्फत् आयको स्वयंघोषणा गरी कर तिरेकै आधारमा प्रतिवादी बनाउन वा निजको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न वा छानवीनको दायरामा ल्याउन नमिल्ने भनी सम्झन र मान्न नमिल्ने

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक वादीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल

प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण सापकोटा, श्री कुमार रेग्मी तथा डा.भीमार्जुन आचार्य

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१), ६५(२)(३)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४)

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को व्यवस्था साविकको

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), १५ र १६ग, १५

 

फैसला

न्या.अनूपराज शर्माः विशेष अदालत काठमाडौँको फैसलामा वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीहरूको दोहोरो पुनरावेदन पर्न आई यस अदालतको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासबाट हेरिनु पर्ने भनी आदेश भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :-

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेलले व्यापारी र कर्मचारीको सहयोगले रु. ३० करोड आर्जन गरेकोले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरी उनीहरूले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी नियमानुसार कमिशन उपलब्ध गराई पाऊँ भन्ने समेतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रमेश घिमिरे रामेछाप परेवाडाँडा समेतको द.नं. ५२५७ मिति ०५९।१०।१२ को निवेदन प्राप्त हुन आएको ।

      उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेलले झापाको प्रशासकीय अधिकृत हुँदा कमाएको रु. पचास लाख, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार अधिकृत हुँदा कमाएको रु. ४ करोड, कृष्ण नगर भन्सार कार्यालयको प्रमुख हुँदा कमाएको रु. १ करोड ५० लाख र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको प्रमुख हुँदा कमाएको रु. १० करोड समेत रु. १६ करोडको VDIS गराउनु पर्‍यो भनी अशोक थापा का.म.न.पा. वडा नं. ११ काठमाडौँको द.नं. ४९१४ (क) मिति २०५९।१०।३ को उजूरी ।

      ईश्वरप्रसाद पोखरेल नामुद भ्रष्टाचारीका नामले परिचित हुन, नलुटेको भन्सार छैन । भैरहवा एयरपोर्टमा यिनले तस्करीतन्त्र चलाएकाले यस्ता भ्रष्टलाई शीघ्र र कडा से कडा कारवाही गरी स्वच्छ समाज निर्माण गरिपाऊँ भनी द.नं. ९४९ मिति २०५९।४।२९ को निवेदक रामकृष्ण कठायत लगायतका राष्ट्रप्रेमी जनता मंगलवजारको उजूरी निवेदन ।

      अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवलाई रकम ख्वाई आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने, कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा सरुवा गरी रकम खाने, रकम नखुवाउने कर्मचारीहरूलाई अपायक र दुर्गम ठाउंमा सरुवा गरी भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेकोले भ्रष्ट र पक्षपाती कर्मचारीहरूले राजश्व मारी कमाएको करोडौं सम्पत्ति देश विदेशमा लुकाई छिपाई राखेको हुँदा कारवाही गरिपाऊँ भनी श्री ५ महाराजधिराजमा पेश भएको द.नं. ४९१४ मिति २०५८।१०।३ को उत्तमकुमार श्रेष्ठ कालोपुल काठमाडौको उजूरी  निवेदन ।

प्रतिवादीको का.जि. काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ मालीगाउँस्थित घरमा खानतलासी गरिएकोमा तपसिलबमोजिमको मालसामान भेटिएको भन्ने वरामदी मुचुल्का र वरामदी नगद तथा सामानको विवरण खुलाइएको २०५९।५।२ को खानतलासी तथा वरामदी मुचुल्काको तपसिलमा उल्लिखित सामानमध्ये १ देखि ११ सम्ममा उल्लिखित सामान नगद/जिन्सी वरामद गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको ।

२०३४ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । २०५८ सालदेखि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छु, सो अघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समेत काम गरेको हुँ । म ०३२।०३३ सालमा सरकारी नोकरीमा प्रवेश गर्नुपूर्व करीव ८।१० वर्ष विभिन्न सँगठित संस्थामा काम गरें । मालीगाउँमा २०३७ सालमा खरिद गरेको करीव ०–७–१, वीरगञ्जमा २०३७ सालमा नगर विस्तारबाट खरिद गरेको क्षे.फ. ०–१–३, वालकोट भक्तपुरमा करीव ९ आना र धुम्वाराहीमा करीव एक रोपनी जग्गाका साथै मोरङमा करीव ४–७–०, सप्तरी सिम्रहा सिगियौंनमा उन्नाईस कठ्ठा र झापा अनारमनिमा करीव एक कठ्ठा, रुम्जाटार गा.वि.स. ओखलढुंगामा एक रोपनी आठ आना जग्गा छ । श्रीमतीको नाउँमा काठमाडौ म.न.पा. वाडं नं. ५ मालीगाउँमा करीव ०–७–१, वालकोट भक्तपुर ०–९–०, विराटनगरमा करीव ०–७–० र झापा अनारमनीमा करीव एक कठ्ठा जग्गा छ । छोरा किरण पोखरेलको नाउमा मोरङ अमाहीमा ४–०–० र धुम्वाराही काठमाडौँमा करीव दश आना जग्गा छ । छोरा प्रविणको नाउँमा धुम्वाराही काठमाडौँमा करीव साढे ६ आना जग्गा छ । मेरो श्रीमती उषा पोखरेलका नाउँमा नेपाल सिलोन बैंक वागवजारमा मुद्दती खातामा रु. पन्ध्रलाख र सोही बैंकमा वचत खातामा करीव ५०। ६० हजार छ । नेपाल बैंक लिमिटेड जुद्ध सडकमा मुद्दतीमा रु. तीन लाख र वचतमा करीव रु. २ लाख छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नक्सालमा करीव डेढलाख जति होला । छोरा किरणले अमेरिका जाने क्रममा उसको काका तेजप्रसादसँग लिई काठमाडौँ बैंकमा करीव ६ लाख जम्मा गरेको जस्तो लाग्छ । भिसा प्राप्त हुन नसकेको कारणबाट जान नसकेको सो रकम भाईलाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम हो । श्रीमतीको नाउँमा हिमालयन बैंक नयाँ सडकमा करीव एक लाख छ ।

मेरो परिवारमा श्रीमती एक र छोरा २ हुन् । म समेत हामी ५ भाई, वहिनी ३ वटी छन् । हामी करीव २०३२।२०३३ सालतिर छुट्टी भिन्न भएका हौं । वण्डा नभएको सम्पत्तिको हकमा बुबाले राखी क्रमशः विक्री गर्दै सवै भाइलाई दिने गर्नु भएको छ । मेरी श्रीमतीको नाउँमा २०४७ सालमा निर्माण भएको काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका–५ मालीगाउँमा रहेको र वीरगञ्ज नगर विस्तारबाट खरिद गरिएको ०५५।०५६ सालमा घर निर्माण भएको करीव तीन। चार धुरमा बनेको तीनकोठाको शटर वाहेक नेपाल अधिराज्यमा मेरा र मेरा परिवारको नाउँमा घर छैन । मेरो छोराको नाममा भारतीय हिरोहोण्डा मोटरसाइकल एक ३।४ वर्ष अगाडि खरिद गरेको सम्पत्ति जांचवुझ आयोगमा उल्लिखित सुन र चांदीको गहना हालको वजार मूल्य वृद्धि रहेको अवस्थामा एकसरो राखी अरु विक्री गर्न लगाएको हो । टि.भि. एक भाइ तेजप्रसादको हो ।

मेरो नाउँमा ०४६।४७ सालतिर राष्ट्रिय विमा संस्थानमा करीव रु. पचास हजारको ६/६ महिनामा किस्ता वुझाउने गरी जीवन विमा गराएको छु । करीव आठ सय बुझाउने गरी सोही स्थानबाट दुर्घटना विमा गराएको छु । मेरो श्रीमती उषा पोखरेल पहिले घरेलु इलम गरेर आर्जन गर्दथिन् । हाल घर व्यवहार गर्ने गरेकी छिन । मलाई याद भएसम्म जि. सप्तरी सिम्रहा सिगियौनमा जिमीन्दारी रहेको र मेरो नाममा रहेको सो गा.वि.स. को करीव १०–१०–० जग्गामध्ये हक हस्तान्तरण, विक्री गरी हाल करीव ०–१९–० वांकी रहेको छ । मेरो हजुरआमाको नाउँमा हाल जि.सुनसरी हरिपुर गा.वि.स. मा रहेको करीव २१–०–० जग्गामध्ये ३ जना नातीलाई वरावर दिने क्रममा करीव ७–०–० जग्गा मोरङ जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारेसमार्फत करीव ०३७ सालमा विक्री गरेको हुँ । मलाई दिइएको भाण्टावारी सुनसरीको करीव ५–०–० जग्गा विक्री गरिएको छ । मेरो मासिक खर्च ६। ८ हजार लाग्ने गर्दछ । मासिक तलव रु. ८ हजार पाउँछु ।  बरामद भएको रकम आफूसँग रहेको गरगहना विक्री गरेको र तलव पनि लिएको समय भएकोले सोही रकम हो । भारतीय रुपैया सम्बन्धमा गत वर्ष नेपाल भारत डि.जि. स्तरीय बैठकमा भाग लिन सदस्यको रुपमा गएकोले सरकारबाट प्राप्त रकम र मेरो किड्नीको रोग भएकोले कुनै पनि समयमा भारतमा गै उपचार गर्नुपर्ला भनी भारतीय रुपैया सञ्चय गरी राखेको  हो ।

मेरो घरमा रहेको कम्प्युटर ३०। ३५ हजारमा खरिद गरिएको पुरानो मोडेलको हो । भिडियो क्यामरा २०। २२ हजार, डेक ७। ८ हजार, क्यामरा ४। ५ सय पर्ने, मोटरसाईकल करीव ७० हजार पर्ने खालको हो जो तलव, भत्ता, वैठक भत्ता परिश्रमिक आदि वचत गरी खरिद गरेको हुँ । मालीगाउँमा रहेको २ तले घर पहिले पूरै भाडामा लगाएको थिएं । १२। १४ हजार आउंथ्यो, हाल १ तला भाडामा छ रु.६,०००।– आउँछ, वीरगञ्जको घरबाट मासिक रु.८,०००।– वहाल आउँछ । सम्झौता गरेर भाडा लगाउने चलन छैन । मालीगाउँको घरमा शेखर चापागाई विराटनगरका मानिस वस्नुहुन्छ भने वीरगञ्जको घर गणेश भट्टराई गहरा वीरगञ्जको  जिम्मा दिएको छु । श्रीमती उषा पोखरेलको नेपाल बैंक अफ सिलोनको वचत खाता ०३००००१००७०८ मा रहेको रकमको स्रोत घरभाडा, पारिश्रमिक, कृषि आय हो भने नेपाल बैंक अफ सिलोनको मुद्दती खाता नं. ०३०० एफ.डि.ए. ००९१९ मा रहेको १५ लाख विसु दाहालले पटक पटक गरेर राख्न दिएको रकम हो । निजले माग गरेबमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नक्सालबाट फिर्ता गरियो । सो बैंकमा घरभाडा, जग्गा विक्रीको रकम, कृषि आय, पारिश्रमिक, तलव, बुबाले पठाई दिएको समेत जम्मा गरेको रकम हो । नेपाल बैंक लि. काठमाडौं अफिसको मुद्दती खाता नं. ०५७३३६३ मा रु.३ लाख, वचत हि.नं. ८३८४१५० मा रहेको रु.२,३७,८५४।२८ सम्बन्धमा करीव १ लाख ८५ हजार तलव वचेको र अन्य मेरो नाउँमा रहेको सिम्रहा सिगियौन सप्तरीको जग्गा विक्रीको रकमका साथै घर भाडा, कृषि आय र अन्य जग्गा विक्रीवापत प्राप्त रकम हो । मेरो मालीगाउँको जग्गा २०३७ सालमा करीव २५,०००।– वीरगञ्जको जग्गा ०४१ सालमा रु. १२,०००।– तलव वचत कृषि आय र अन्य पारिश्रमिकबाट खरिद गरेको हो । श्रीमती उषा पोखरेलको वालकोट भक्तपुरको छोरा प्रविण र किरण पोखरेलको नाममा खरिदगरिएको  जग्गा आर्जनका स्रोत तलव वचत, विदेश जांदा प्राप्त कानूनी रकम, कानूनी पुरस्कार र बुबाबाट समय समयमा मेरो नामको जग्गा विक्री गरी लगानी गरी वढे वढाएको रकमबाट मलाई पठाएको रकम आयस्रोत हो ।

      हाम्रो २०३२ सालमा अंशवण्डा भै आ–आफ्नो मानो छुट्टी भिन्न गरी ऋण धन सो वण्डा अनुसार नै सवै दाजुभाइहरूले आ–आफ्नो गरी आएका छौं । मैले सम्पत्ति विवरण भर्दा भूलबाट वण्डा लाग्ने भनी लेखिए तापनि मेरो श्रीमती, छोराहरूका नाममा रहेको सम्पत्तिमा कुनै अंश लाग्ने होइन । श्रीमतीले बकस पाएको जग्गा करीव २ लाखमा लिएको हो र सो जग्गा विसु दाहालसँग खरिद गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका तामाङ्ग थरकालाई करीव रु.१९,००,०००।– मा विक्री गरेको  हो । मेरो २०३२ सालमा वण्डा भएदेखि वण्डाबाट प्राप्त पैतृक अचल सम्पत्तिको समय समयमा विक्रीबाट प्राप्त रकम सरकारी सेवामा प्रवेश गरी नियमानुसार प्राप्त हुने तलव भत्ता, वैठक भत्ता, विदेश जाँदाको वचत, नियमानुसारको कमिशन र कृषि आय र घरभाडाबाट प्राप्त रकमबाट वढे वढाएको सम्पत्ति हो । मैले आर्जन गरेको रकमको VDIS समेत तिरेको  छु । मैले कुनै गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन । साविकमा सस्तो मूल्यमा लिएको जग्गा हालको मूल्य बढेकोले यस्तो देखिएको हो मेरो र मेरा परिवारको नाममा करीव २२।२३ लाखको जग्गा खरिद गरेको छु ।

म जापानमा १ महिना, ४। ५ दिन, वेलायत, ल्हासा तथा भारतको दिल्ली गएको थिएं । सोबाट करीव अढाईलाख जति प्राप्त भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भन्सारमा छंदा कानूनबमोजिम पाएको कमिशन रकम करीव सवा दुईलाख प्राप्त भएको थियो । मेरो छोराले अमेरिका जानका लागि भाइसँग लिई रु. ५,००,०००।– जम्मा गरेको हो । मेरी श्रीमतीका नामको रकम मुद्दती खातामा रहेकोले झिक्न असजिलो भै सापटी लिएको हो । मैले वयानमा उल्लिखित विषयमा प्रमाण संकलन भएपछि पेश गर्दछु भन्ने व्येहोराको ईश्वरप्रसाद पोखरेलले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको वयान ।

ल प्राक्टीस गर्दछु । ०३२ सालमा अंशवण्डा भै व्यवहार छुट्टाछुट्टै गर्दै आएका छौं । हालै ०५९ साल असारतिर धरान न.पा. वार्ड नं. ७ स्थित कि.नं. ३७, क्षेत्रफल ०–०–६–२ धुरमा वनेको घर जग्गा रु. १० लाख ५० हजार जतिमा उमेश मास्केलाई विक्री गरी भतिजो किरण पोखरेल विदेशमा जाने प्रक्रियामा निजको खातामा व्यालेन्स देखाउने प्रयोजनका लागि रु.५ लाख रुपैयां सापटी स्वरुप जम्मा गरिदिएको हुँ । म काठमाडौँमा डेरा गरी वस्दथें पछि परिवार घरमा पठाएपछि टि.भि. २१ इञ्च सोनी थान १, पंखा १, हिटर १ दाई ईश्वरप्रसाद पोखरेलका घरमा राखेको  हुँ । भतिजा किरणलाई विदेश पढ्न पठाउनका लागि पछि मैले मेरो रकम फिर्ता पाउने गरी जम्मा गरिदिएको हो सो रकम मैले पाउनु पर्छ । उक्त सम्बन्धमा आवश्यक कागजातहरू नक्कल आयोगसमक्ष  पेश गरेको छु भन्ने  व्येहोराको तेजप्रसाद पोखरेलले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको वयान ।

मेरा छोराहरू ५ भाइ छन् । जेठा ईश्वर काठमाडौँ मालीगाउँ, माईला गोविन्द्रप्रसाद विराटनगर साईला कृष्णप्रसाद कंचनवारी, काईला राजेन्द्रकुमार विराटनगर, कान्छा तेजप्रसाद राजविराजमा वस्दछन् । मैले ०३२ साल जेष्ठ ७ गतेको अंशवण्डामा भन्दा अरु सम्पत्तिमा केरुङ गा.वि.स. अन्तर्गत ४ विगाहा, ओखलढुंगा कोटकडेनी गा.वि.स. अन्तर्गत वोडारे भन्ने खेत माटोमुरी १२ घरवारी समेत ४ कित्ता, सप्तरीको धनकट्टी बिर्ता जग्गा ७४ विगाहामध्ये ३ भागको १ भाग पाउने कोशी परियोजनामा परी २०३७ सालमा रु. १ एकलाख मुआव्जा पाएकोमा, हरिपुर गा.वि.स. अन्तर्गत जनकराजका नामबाट सवा पाँच विगाहा कोशी परियोजनामा परि सोबाट सट्टापट्टामा प्राप्त जग्गा ०३८ सालमा विक्री गरी प्राप्त रकम मोरङ दुग्ध फारमअन्तर्गतको ३ कठ्ठा १ धुर आदि जग्गाहरू २०३२ सालको अंशवण्डा वाहेकका जग्गा हुन् । मेरो वार्षिक आम्दानी २ लाख जति छ जो घर भाडा, कृषि आय, रकम लगानी, बैंक व्याज आदिबाट हो । मैले अंशवण्डाबाट प्राप्त सप्तरीका करीव ३ विगाहा जग्गा, ओखलढुंगाको ओडारेखेत, कात्तिक खेत, मोरङ केरौनाका ४ विगाहा, सुनसरी हरिपुरका सवापाँच विगाहा जग्गा विभिन्न मितिमा विक्री गरेको छु । छोरा ईश्वरलाई पटक–पटक गरी करीव १६। १७ लाख जति दिएको हुँला । छोरा घरमा भेटन आउंदा वा म काठमाडौँ आउँदा दिएको हो बैंकमार्फत् होइन । मैले ०३२ मा वण्डा गर्दा नगद ९५,०००।–,सुन ३२ तोला, चांदीका कम्पनी तेह्रसय, चांदी २०० तोलाका दरले हातहातै वण्डा गरिदिएं, भन्ने ब्येहोराको त्रैलोक्यनाथ पोखरेलले अनुसन्धानमा गरेको वयान ।

मेरो नाममा जग्गा जमिन, बैंक व्यालेन्स, शेयर आदि के कति छ मलाई थाहा छैन बुबाले किनिदिनु भएको हो बुबाले संरक्षक भै किनिदिएको हुनुपर्छ भन्ने ब्यहोराको प्रवीण पोखरेलले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष  गरेको वयान ।

म घरेलु सिलाई वुनाई पेशा सञ्चालन गरी मासिक ६। ७ हजार हुन्थ्यो हाल सो पेशा १ वर्षसम्म गरी अहिले गरेकी छैन । मेरो नाममा बैंक अफ सिलोनमा १५ लाख, हिमालयन बैंकमा १ लाख, नेपाल बैंकमा ५ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टंगालमा अन्दाजी एक डेढलाख, नागरिक वचत पत्र २ लाख ५० हजारको २ वटा हो अरु शेयरको याद भएन । मेरो नाममा मालीगाउँमा ७ आनाको जग्गा ०४६ सालमा वनेको १ साधारण घर छ । विराटनगरमा ३। ४ वटा प्लटहरू छन्, वालकोटमा अलिकति, वीरगञ्जमा १ प्लट र झापामा (१) एक प्लट छ, कागजपत्र यहाँहरूसँग भएकोले त्यहांबाट जानकारी हुने नै छ । वीरगञ्जमा रहेको घर ३ वर्ष जति भयो ३ कोठाको घर हाल मासिक ८०००।– वहाल आउँछ । छोरा किरणको नाममा विराटनगरमा १ प्लट जग्गा छ । अंशबाट श्रीमानले नगद कति पाउनुभयो त्यति यकीन छैन सुन, चांदी २०। २२ तोला जति हो । मेरो माइती मावलीबाट करीव १ लाख जति पेवा पाएकी छु । छोराहरूको प्रतिमहिना कक्षा हेरेर १०००।– जति तिर्नु पर्दथ्यो । मेरो परिवारको मासिक १२। १३ हजार जति खर्च लाग्दछ ।

मैले जोरपाटीमा भएको १ रोपनी २ वर्ष अगाडि १९ लाखमा वेचेको हुँ र मोरङमा पनि वेचेको  हो । मैले भक्तपुर वालकोटको जग्गा ऋषि कोईरालासँग खरिद गरी लिएको हो । वकसपत्र मात्र लेखेको हो ६। ७ वर्ष अगाडि लिएकोले मलाई याद भएन । मालीगाउँस्थित जग्गा २०३६ सालमा रु.३० हजारमा लिएको हो हाल २ तलाको घर छ । एकतला भाडामा रु.६०००।– मा दिएका छौं । सम्झौता कागज अहिले छैन । नेपाल बैंक अफ सिलोनमा जम्मा गरेको १५ लाख मसँग भएको माइती मावलीबाट अलिअलि जम्मा गरिराखेको पेवा रकम हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमिसरी नोट खरिद सम्बन्धमा वेलावेलामा ससुराबाट श्रीमानलाई जग्गा विक्री गरी पठाई दिनु भएको रकमबाट किनेको हो । हिमालयन बैंक लि. काठमाडौंमा रहेको रु. एकलाख सम्बन्धमा मैले सानोतिनो घरेलु इलम गरेर जम्मा गरेको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टंगालको वचत सम्बन्धमा श्रीमानले घरखर्च गर्न दिएको रकमबाट वचाई राखेको हो । नेपाल बैंक लि. काठमाडौंको वचत खाता सम्बन्धमा मेरो श्रीमानको जम्मा आएको रकमबाट जम्मा गरी राखेको हो । नेपाल बैंक अफ सिलोनको खाता र रकम सम्बन्धमा श्रीमानले घरायसी कामको लागि दिनु भएको रकमबाट वचाई जम्मा गरेको हो । नेपाल विकास बैंकको शेयर खरिद सम्बन्धमा घर व्यवहार श्रीमानबाट हुने भएकोले वहांलाई नै थाहा होला । छोरा किरणको नाममा जम्मा भएको बैंक अफ काठमाडौंको रकम ५ लाख देवर तेजप्रसादको हो, बाहिर जाने सिलसिलामा बैंक सर्टिफिकेट बनाउन लिएको हो । बैंक अफ सिलोनमा रु. १५ लाख जम्मा गरेको सम्बन्धमा विसु दाहाल भाइ हो अन्नपूर्ण क्यासिनोमा काम गर्दछ । सवै घरव्यवहार श्रीमानबाट गर्ने भएकोले उहाँलाई नै थाहा छ भन्ने ब्यहोराको श्रीमती उषा पोखरेलले  अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको वयान ।

      निज ईश्वरप्रसाद पोखरेलले २०३४ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी २०५९।९।४ सम्म रु.८,६०,३९०।– तलव प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो मा १० प्रतिशत क.सं. कोष कट्टी समेत भएको छ । तर यसमा तलवमा भत्ता रकम जोडिएको छैन ।

 

घरको मूल्याङ्कन

सिनं   घरधनीको नाम      घरको विवरण घरको मूल्य रु.      सजावट मूल्य कूल  

            जिल्ला गा.वि.सन.पा.                  

घरधनीः उषा पोखरेल      का.म.न.पा.   व८ नं. ५    कि.नं. ५     क्षेत्रफल ०–७–२–०   

घरको मूल्य               सजावट मूल्य            कूल              

२५,३८,२२५।०४            ११,०६,६०१।                ३६,४४,८६६।०४

पर्सा वीरगञ्ज वडा नं ५, कि.नं २४०       क्षेत्रफल      ०–१–३     

घरको मूल्य               सजावट मूल्य            कूल              

६,५६,३५५।               ३२,८१८।                 ६,८९,१७३।

कूल         ३१,९४,५८०।०४                  ११,३९,४५९।               ४३,३४,०३९।०४

 

      २०३४ सालमा रु. १२,०००।– मा नगर विकास समितिबाट खरिद गरी लिएको वीरगञ्जको जग्गामा निर्मित घर गत ०५६ सालदेखि प्रतिमहिना ६०००।– का दरले भाडा ३ वर्षको रु.२,१६,०००।– हुन आउने देखिन्छ । साथै काठमाडौँको घरबाट २०५५ सालदेखि प्रति महिना रु.५,०००।– का दरले रु. २,४०,०००।– गरी जम्मा रु. ४,५६,०००।– घरभाडावापत प्राप्त गरेको हुन सक्ने देखिन्छ ।

 

वरामद सुन, चाँदी, नगद

निजको घरबाट ने.रु. १,००,०००।– (एकलाख) र भारु. ४०,०००।– (चालीस हजार) तथा अमेरिकी डलर ६५ वरामद भएको देखिन्छ । अमेरिकी डलर थोरै मात्र सोभेनियरको रुपमा देखिँदा सो बारे बोलिरहन परेन । तसर्थ निजको घरबाट ने.रु. र भा.रु. को विनिमय दरका हिसावले १,६४,०००।– वरावर बरामद भएको देखिन्छ ।      

 

बैंक व्यालेन्स विवरण

 

       

 

शेयर वचतपत्र ऋणपत्र

      निज ईश्वरप्रसाद पोखरेल श्रीमती तथा छोराहरूको नाममा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई  प्रमिसरी नोट र वचत पत्रको रु. ५,००,०००।– एभरेष्ट बैंकको शेयरको रु.१,०००।– सगरमाथा इन्सोरेन्सको शेयरको रु. ६,०००।–, श्रीमती र छोराहरूको नाममा एग्रो नेपालको रु. १,५००।–, श्रीमती उषा पोखरेलका नाममा विकास बैंकको ३० थानको रु. ३,०००।– (डायरीबाट) गरी ५,१२,०००।– (पांचलाख वाह्र हजार) वरावरको शेयर खरिद गरेको र विकास बैंक र नागरिक लगानी कोषमा शेयर खरिद गर्न दरखास्त दिएको वरामदी कागजातबाट देखिन्छ । साथै निजले धेरै मूल्यको शेयर खरिद गर्न दरखास्त हालेकोमा कम मूल्यको मात्र शेयर प्राप्त भएको देखिन्छ । 

 

 

 

 

 

 

जग्गा जमिनको विवरण

जग्गाधनीको नाम र नाता	जग्गाको विवरण					मूल्य	प्राप्त तरीका	मिति
	जिल्ला	गा.वि.स./ न.पा.	वडा नं	कि.नं.	क्षेत्रफल
प्रबिण पोखरेल (छोरा)	काठमाडौँ	का.न.पा.	२३ट	८०५	०-६-२-२	८,२८,१२५	राजीनामा	०५२।२।१२
किरण पोखरेल (छोरा)	मोरङ्ग	अमराई	५	२७०	२-१७-१०	३२,००,०००	राजीनामा	०५७।५।५
किरण पोखरेल	,,	,,	,,	२७२	१-०-०		राजीनामा	०५७।५।५
,,                 ,,	,,	,,	,,	२६८	०-२-१०		राजीनामा	०५७।५।५
उषा पोखरल	मोरङ	बखरी	७ख	२४०२	०-१-२	४,०२,५००	राजीनामा	०५३।३।२३
,,	,,	,,	,,	२४०४	०-१-७		राजीनामा	०५३।३।२३
,,	,,	कञ्चनवारी	९ख	५५०	०-२-५	५,४०,०००	राजीनामा	०५१।१२।२७
,,                 ,,	,,	विराटनगर	१क	२३०४	०-१-५		राजीनामा	०५२।७।२९
,,                 ,,	,,	,,	,,	२३०७	०-०-१६		राजीनामा	०५२।७।३०
,,                 ,,	,,	,,	,,	२३०९	०-०-१६		राजीनामा	०५२।७।२९
,,                 ,,	भक्तपुर	वालकोट	४	८४९	०-४-२-०	६,००,०००	हा.व.	०५१।४।३२
,,                 ,,	,,	,,	,,	८५१	०-४-०-२		हा.व.	०५१।४।३२
,,                 ,,	काठमाडौँ	का.न.पा.	५	१२६	०-७-२-०	९,३७,५००	,,
,,	झापा	अनारमनी	३	१८२२	०-१-५-०	२,५०,०००	राजीनामा
,,                 ,,	पर्सा	वि.न.पा.	५	२४०	०-१-३-०	९,००,०००	राजीनामा	२०४४।१२।२ (नगर विकासबाट  रु. १२,०००।– मा  खरिद)
ईश्वरप्रसाद पोखरेल	ओखलढुङ्गा	रुम्जाटार	६	४५८	१-८-०-०	२,००,०००		२०५३।२।११
८३,९७,१८७।५०

 

 

निजले १९९४, १९९६ मा दुई पटक गरी तत्कालीन विनिमय दरका आधारमा रु.२,८५,९११।– वरावरको अमेरिकी डलर सटही गरेको  देखिन्छ ।

      निजले ०५०।५१ र ०५१।५२ मा रु. २३,५०८।९० भन्सार कमिशन बुझेको देखिन्छ ।

      निजले रु. ४७,०००।— सञ्चय कोष सापटी लिएको देखिन्छ ।

      निजले आफ्नो वयानमा भाइ तेजप्रसादले छोरालाई विदेश पठाउन जग्गा विक्रीबाट आएको रकम जम्मा गरेको भनेकोमा के कति रकम खुलाउन नसकेको, ०५९।४।२८ मा बैंक अफ काठमाडौंमा जम्मा भएको रकम तेजप्रसादले वयानमा भने जस्तो निजको नामबाट नभई किरणको नामबाट जम्मा भएको, निज ईश्वरप्रसाद पोखरेलकै आफ्नो सगोलको परिवारका सदस्यका नाउँमा पांचलाख भन्दा वढी नगद देखिएको अवस्थामा सो रकम तेजप्रसादबाट राखिनु पर्ने कारण नदेखिएकोले सो सम्बन्धी कथन पुष्टि हुँदैन । साथै किरण पोखरेलको बैंक अफ काठमाडौँमा रहेको सो वचत खाता ०५८।३।२० मा खोलिएको र सोही मितिमै दश लाख रुपैया जम्मा भएको खाता खोल्ने निवेदन (कागज नं. ९९) र इ.सं. २००१।७।४ मा दशलाख जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिई सो रकम जम्मा भएको मिति भिडेको देखिन्छ । तेजप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नक्साल शाखाको खाताबाट २०५९।३।१३ देखि २०५९।३।२३ सम्म कुनै पनि रकम निकालेको देखिंदैन ।

      निजले ०४६।०४७ देखि पचास हजारको विमा गराएको देखिंदा निजको तलव र अन्य आम्दानीको केही अंश प्रिमियम तिर्नमा खर्च हुने देखिन्छ ।

      निजले भिन्न भएका बाबुले दिएको भन्ने आधार नखोलेको, वण्डापत्रमा सप्तरीको वाहेकको जग्गा निजको बाबुले प्राप्त गरेको नदेखिएको, वण्डा पत्रमा अवण्डाको सम्पत्ति पनि रहेको नदेखिएको, निजका बाबुले दिएको भन्नलाई त्यस्तो रकम बैंकमा राखेको वा वैंकिङ्ग च्यानलमार्फत आएको नदेखिएको, कहिले दिएको खुलाउन नसकेको, चल सम्पत्तिवारे उल्लेख गरे पनि २०३५ सालको सम्पत्ति विवरणमा नगद सुन चाँंदी गरी रु. ५०,०००।– मात्र रहेको देखिँदा सो भन्दा वढी देखाउन खोजे पनि त्यसमा विश्वसनीय आधार नदेखिएबाट छुट्टी भिन्न भएका परिवारका सदस्यबाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भन्ने आधार प्रमाण देखिंदैन ।

      निजका परिवारका सदस्यहरूको आय आर्जनको वैधानिक स्रोत केही देखिँदैन । श्रीमतीको घरेलु इलम र विवाह पछिको दाइजो पेवाको ठूलो रकमको आधार देखिंदैन । निजले घर भाडाबाट १२। १४ हजार मासिक पाउने भने पनि त्यसको सम्झौता नभएको वताएको पाइन्छ । निजले वण्डापत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति ०५२ सालमा अधिकांश सम्पत्ति विक्री गरिसकेको देखिन्छ ।

      निजका बाबुले रकम पठाउने गरेको भन्ने कुरा त्यस्तो आयको कर तिरेको, बैंक मार्फत पठाएको नदेखिएको, बाबु छोरा अंश भिन्न भएको देखिएको, बाबुकै नाममा बैंक खातामा त्यसप्रकारको रकम जम्मा भएको पनि नदेखिएको, निजका बाबुको स्रोत देखाएको आम्दानी र खर्चको तुलनामा त्यस्तो रकम पठाउन सक्ने विश्वसनीय आधार नदेखिएको, निजका बाबुले ०३२ सालमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिको विवरण हेर्दा पनि निजलाई रकम उपलव्ध गराएको भन्ने विश्वसनीय आधार नदेखिएको, निजले अभियोगबाट वच्न मात्र विना आधार बाबुले ठूलो रकम दिएको भनी देखाउनसम्म खोजेको, निजले सम्पत्ति विवरण दिंदा आफ्नै सम्पत्तिलाई सगोलको भनेबाट यस्ता कुरामा निजले अवस्थाअनुसार कथन फेर्ने गरेबाट पनि विश्वसनीय मान्न सक्ने देखिएन ।

निजले शेयर खरिद गर्दा सरसापटी लिएको भने पनि को कसबाट सापटी लिएको कुरा नखुलाएको, साथै अधिकांश शेयर ०५२ साल देखि खरिद गरेको देखिंदा निजले आफ्नो र परिवारको खातामा पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सापटीबाट खरिद गरेको कुरा विश्वसनीय  देखिंदैन निजले आफ्नो र परिवारका नाउँमा रहेको अचल सम्पत्तिहरू र बैंकमा रहेको नगदलाई तलव, भत्ता, कमिशन, दाइजो, पेवा, भाडा, कृषि आयबाट कमाएको भनेको देखिन्छ । आफ्नो परिवारको पालन पोषण, सामाजिक कार्य, सन्तानको शिक्षा दिक्षा, पारिवारिक खर्चजस्ता कुरामा खर्च हुने  देखिन्छ । साथै निजको घरमा रहेका मोटरसाइकल, टि.भि., डेक, कम्प्युटर टि.भि. क्यामरा लगायतका सामग्री पनिदेखिन्छन् । 

निजले भन्सारबाट कमिशनबाट वढे वढाएको रु. २ लाख जति भनी वयान गरे पनि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको च.नं.८४७ मिति ०५९/८/५को पत्रअनुसार निजले रु. २३,५०८।९० मात्र कमिशन वुझेको देखियो ।

      उषा पोखरेलले माइतीबाट पाएको भनेको सम्पत्तिको कुनै आधार प्रमाण पेश गर्न नसकेको, आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति ससुरा तथा माइती वा मावलीबाट प्राप्त भएको भने पनि सो दाताको नाम हेर्दा त्यस्तो नदेखिएको, छविलाल भुसालबाट आफ्नो परिवारमा कुनै सम्पत्ति प्राप्त नभएको भने पनि छोराका नाममा सम्पत्ति बकसपत्र गरी लिएको लिखत देखिएको र बयानमा सो जग्गा राजीनामा गरी लिएको कुरा ईश्वरप्रसादको बयानबाट खुलेको देखिंदा निजले तथ्य लुकाउन खोजेको देखिएको, घर वहालमा लगाएको भने पनि सम्झौता प्रस्तुत गर्न सकेको नदेखिएको, निजले बैंक अफ सिलोनमा जम्मा भएको पन्ध्रलाख रुपैयाँ माइतीले दिएको भने पनि त्यसको आधार प्रमाण पेश गर्न नसकेको, घरेलु कार्य गर्ने निजले त्यस्तो आर्जन गर्न सक्ने आधार नदेखिएको, प्रमिसरी नोटको खरिदको रकम ससुराले दिएको भने पनि निजको ससुराको बैंक खातामा त्यस्तो रकम जम्मा भएको नदेखिएको र बैंकमार्फत् सो रकम पठाएको पनि नदेखिएको साथै निजको ससुराले ०३२ सालको वण्डापत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति हेर्दा निजले आफ्नो पारिवारीक खर्च गरी त्यस्तो कुनै रकम दिन सक्ने नदेखिएको, निजको बैंक अफ सिलोन र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टंगालमा जम्मा भएको रकम पतिले घरायसी काम चलाउन दिएको भनेको रकम निजको पतिको तलवको समग्र रकमसँग सुहाउंदो नदेखिएकोले निजको कथनअनुसार पनि पतिको बैध आम्दानीको तुलनामा अत्यधिक देखिएको, साथै निजको तलवले चार जनाको पारिवारिक खर्च गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पतिले दिएको भनेको कथित रकम वैध आम्दानीकै भन्न सकिने आधार नदेखिएको, छोरा किरण पोखरेलको नाममा रहेको रकम देवर तेजप्रसादले दिएको भने पनि सो रकम तेजप्रसादको खातामा ठूलो रकम जम्मा हुनु पूर्व खाता खोल्दा नै जम्मा गरेको देखिएको, निज र निजको पति र छोराहरूकै खातामा प्रशस्त नगद रहेकै अवस्थामा तथा सो रकम किरण पोखरेलकै नामबाट जम्मा भएको देखिंदा उषा पोखरेलको सो कथन विश्वसनीय देखिन आएन । निजले ससुराबाट प्राप्त गरेको भनेको नगदको आधार देखाउन नसकेको, बैंक अफ सिलोनमा रहेको रकम विसु दाहालको भनेकोमा अरुले दिएको रकम मुद्दती खातामा राख्नु पर्ने कारण नदेखिएको, विसु दाहालले राख्न दिएको आधार र प्रमाण पनि नदेखिएको, आफ्नो पतिलाई कसूर गरेबाट बचाउनसम्म अर्को व्यक्तिको रकम राखेको भनेको देखिएको छ । विसु दाहालले आफ्नो रकम आफै खाता खोली नराखी निज उषालाई राख्न दिएको भन्ने कुरा स्वयंमा विश्वसनीय देखिँदैन । पन्ध्र लाखका सन्दर्भमा पहिले बयान गर्दा विसु दाहालले राख्न दिएको भने पनि पछि बयान गर्दा श्रीमान्ले घरायसी काम गर्ने हुँदा वहालाई नै थाहा छ भनेबाट निजको बयान भिन्न मितिमा आपसमा बाझिएबाट पनि सो रकम निजको पतिको गैरकानूनी आर्जनको हुँदा निजले भिन्न मितिहरूमा अलग अलग कुरा लेखाई पतिलाई कसूरबाट   बचाउने प्रयास गरेको देखिएको  छ । बयानको  अन्तमा सवै कुरा पतिलाई थाहा छ भनी शुरुका बयानमा उल्लेख गरेका कुरामा     आफैले शंका उत्पन्न गरेको पनि देखिन्छ ।

      तेजप्रसादले किरण पोखरेलको बैंक अफ काठमाडौंमा रु. ५ लाख जम्मा गरेको भनी बयान गरे पनि सो रकम किरणकै नामबाट जम्मा भएको देखिएको, किरण पोखरेलले मिति ०५८।३।२० मा खाता खोल्दा नै रु. दशलाख जम्मा गरेको देखिएको, ईश्वरप्रसाद र निजको सगोलको परिवारकै सदस्यको नाममा पर्याप्त नगद देखिएको अवस्थामा भिन्न भएको व्यक्तिले रकम राखिदिएको भन्ने कुरा प्रतितलायक देखिन आउँदैन । साथै निज तेजप्रसादले सोही खाताबाट रु.४,००,०००।– लिएको देखिएबाट निजले आफ्नो दाजुको अवैध सम्पत्तिको मात्रा घटाइ दिन त्यसप्रकारको वयान गरेको देखिन आउँछ ।

निरञ्जन कोइराला अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी देखिंदा ईश्वरप्रसाद पोखरेलले आफ्नो मातहत कर्मचारीका सन्तानका नाममा सम्पत्ति राखी पछि आफ्नो नाममा हक हस्तान्तरण गरी लिने गरेको  देखिन्छ । प्रतिवादीको घरबाट निजका छोरा ऋषि कोइरालाका जग्गासम्बन्धी लिखत बरामद हुनु र बालकोटको जग्गाको दाता नाबालक ऋषि कोइराला हुनुबाट पनि सो कुराको पुष्टि हुन्छ ।  

प्रवीण पोखरेल स्वयंमा विद्यार्थी देखिँदा निजको कुनै आयस्रोत देखिंदैन । निजका नामको समग्र सम्पत्ति निजको बुबाले राखिदिएको देखिन्छ । निजले वयानमा सवै सम्पत्ति बुबाले किनिदिएको भनेबाट पनि सो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

बालकोटको जग्गा पारित गर्दा नाता नपर्ने ऋषि कोइरालालाई नाता देखाई बकसपत्र गरेको भनी व्यहोरा लेखाएको भए पनि सो जग्गा उषा पोखरेलले खरिद गरेको देखिन्छ ।

त्रैलोक्यनाथ पोखरेलले प्रशस्त नगद ईश्वरप्रसाद समेतलाई दिएको भनी बयान गरे पनि निजले २०३२ सालमा वण्डापत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिको आधारमा, निजले कर तिरेको नदेखिएको, बैंकमार्फत् नपठाएको, बैंकमा नगद जम्मा भएको नदेखिएको, सो रकम कहिले दिएको हो मिति खुलाउन नसकेको, निजको बयानबाटै निजले सो रकम दिएको भन्ने कुरा प्रतीतलायकसम्म नदेखिएबाट निजले आफ्नो छोरालाई कसूरबाट वचाउने प्रयास गरेको देखिन आयो ।

निज ईश्वरप्रसाद पोखरेल २०३२।२।६ मा आफ्ना बाबु तथा भाईहरूसँग छुट्टि भिन्न भई वण्डापत्र पारित समेत भएको देखिई सो वण्डापत्रको आधारमा निजले ४,५००।– बाट रु. ७५०।– मूल्य वरावरको अचल सम्पत्ति र केही चल सम्पत्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

निजले २०४४।१२।२४ मा आफ्नी श्रीमती उषा पोखरेलको नाममा राजीनामा गरी नगर विकासबाट रु. १२,०००।– मा लिएको जग्गा सरकारी निकायबाट लिएको देखिएको र दश वर्षको सेवा अवधिमा वचत गरेको हुन सक्ने मानी सो जग्गाको मूल्य दावी विगोमा जोडिएको छैन ।

ईश्वरप्रसाद पोखरेलले ०४८।१२।९ मा ४७,०००।– कर्मचारी सञ्चय कोष सापटी लिएको तथा २०४८।६।२८ मा अंशवण्डाबाट प्राप्त जि. सप्तरी सिम्रहा सिगियौनको २ कित्ता जग्गा  रु.२०००।– मा र ०४८।७।१८ मा रु. ६०००।– गरी जम्मा रु.८ ,०००।– वरावरको अचल सम्पत्ति विक्री गरेको देखिन्छ ।  निजले २०४८ सालमा रु. ५५,०००।–¬ वरावरको वैध (ऋृण आय) सम्पत्ति प्राप्त गरेको देखिएको र तदुपरान्त सबभन्दा पहिले ०५१।४।३२ मा लिखतमा वकसपत्र उल्लेख भए पनि वयानमा खरिद गरेको भनेको र दाताले पनि विक्री गरेको भनेको भक्तपुर वालकोट वडा नं. ४ कि.नं. ८४९ र ८५१ का ज.रो. ०–४–२–० र ०–४–०२ जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । यसरी निजले हालको मूल्य अनुसार रु.५,३९,०६५।५० पर्ने जग्गा सो अवधिमा वैध आम्दानीबाट रु.५५,०००।– लगाएको  देखिन्छ ।

यसै गरी प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरलले २०५०।५१ र २०५१।५२ मा गरी कूल रु. २३,५०८।९० भन्सार कमिशन प्राप्त गरेको त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको पत्रबाट देखिन्छ  सो रकमलाई तरल वैध आम्दानी मानी सो तर्फ दावी लिइएको छैन ।

      निज ईश्वरप्रसाद पोखरलले १९९४।१०।९ मा अमेरीकी डलर १५००।– १९९६ जुन १३ मा अमेरिकी डलर २०२०।– (पासपोर्ट वापत १५००।–) तथा सन १९९६ डिसम्बर २० मा यु.यस डलर १५००।– र यूरो पास २००।– यु.यस. डलर वरावर गरी १७००।– डलर सटही गरेको देखिन्छ । १९९४।१०।९ को ४९.८५ को सटही दरले रु. ७४,७७५।–, १९९६ जुन १३ को सटही दर रु.५६.३० ले ९७,४१०।– गरी कूल रु. २,८५,९११।– सटही गरेको देखिन्छ । यो रकमलाई तरल वैध आम्दानी सो तर्फ दावी लिइएको छैन ।

      प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल २०३४।१०।५ मा शाखा अधिकृत पदमा नोकरी वाहाल गरी २०४३ सालमा सहायक सचिव र २०५० सालदेखि उपसचिव भएको देखिन्छ । तत् तत् अवधिको तलवको शुरुस्केल र माथिल्लो स्केलको सरदरमा हिसाव गर्दा निजले तमाम नोकरी अवधिभर कूल रु.९,७८,६९२।५० तलव प्राप्त गरेको  देखिन्छ ।

      निजको श्रीमतीको नाउँमा रहेको काठमाडौँ जिल्ला मालीगाउँपस्थित घरमा रु. ३,२३,७००।– वरावरको इलेक्ट्रिकल सामानको मूल्यलाई निजको कृषि, वैठक भत्ता, घरभाडा, दाइजो श्रीमतीको घरेलु इलम सरकारी सेवा प्रवेश पूर्वको सवै आय लगायतको आम्दानी मानी सोमा दावी लिइएको छैन । निजले २०३५ सालमा सम्पत्ति विवरण भर्दा नगद र सुन चांदीको मूल्य गरी ५०,०००।– अंश प्राप्त गरेको देखाएकोले सो रकम निजको वैध आम्दानी मानी सो तर्फ दावी लिइएको छैन ।

      यसरी नै निजले आफ्नो अंश वण्डाबाट प्राप्त जिल्ला सप्तरी सिम्रहा सिगियौनको जग्गामध्ये मिति २०५२।१२।१६ मा रु. १,०५,०००।– वरावरको जग्गा विक्री गरेको देखिन्छ । सो मिति पछि लगत्तै २०५३।२।११ मा निजले ओखलढुंगा रुम्जाटार वडा नं. ६ कि.नं. ४५८ ज.रो. १–८–०–०  रु. २,००,०००।– मा खरिद गरेको देखिन्छ । फलतः सो जग्गामा भएको लगानीमध्ये रु.१,०५,०००।– वैध देखिएकोले सो सम्मको रकम विगोमा दावी गरेको छैन ।

      निज ईश्वरप्रसाद पोखरेलले अंशवापत प्राप्त गरेको जिल्ला सप्तरी, सिम्रहा सिगियोनको केही कित्ता जग्गा मिति २०५८।८।२९ मा रु. ९३,०००।– मा विक्री गरेको देखिन्छ । तदुपरान्त निजले कुनै जग्गा आफू र आफ्नो सगोलका परिवारको सदस्यमा खरिद गरेको नदेखिदा सो रकमलाई वैध आम्दानी मानी कूल सम्पत्ति घटाइ दावी लिइएको छ ।

निजले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्व विक्री गरेको जग्गा समेतको नगद लगानी गरी काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका– ५ को कित्ता नं. १२६ को ०–७–२–० जग्गा किनेको मानी हालको मूल्याङ्कन रु. ९,३७,५००।– भएको उक्त जग्गाको सम्बन्धमा कुनै माग दावी नलिइ उक्त रकमलाई बैध आम्दानीको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।  

निजले वीरगञ्जमा नगर विकासबाट रु.१२,०००।– मा २०४४ सालमा खरिद गरेको जग्गा सो वेलासम्मको समग्र वैध स्रोतबाट खरिद गरेको मानी सोको प्रचलित मूल्य रु. ९,००,०००।– मा दावी गरिएको छैन ।

यस्तै निजले २०४८ सालमा लिएको सञ्चय कोष सापटी, अंशबाट प्राप्तमध्ये विक्री गरेको सप्तरी सिम्रहाको दुई कित्ता जग्गा समेत गरी कूल ५५,०००।– को स्रोत खुलेको आम्दानी मध्ये भक्तपुर वालकोटको दुइ कित्तामा रु. ५०,०००।– लगानी गरी अरु रकम पारिवारिक खर्चमा लगाएको मानी भक्तपुर वालकोटको जग्गाको मूल्य रु. ५,३९,०६२।५० मा दावी गरिएको छैन ।

यसै गरी निज ईश्वरप्रसाद पोखरेल समेतको नाममा रहेको मोरङ वयरवन ९क ३ कित्ता नं. २१४, ४९, ४८, १२, र १२२ का जग्गा कूल १,९०,०००।– मा २०४३ सालमा राजीनामा गरी दिएको र सो रकम तीनभाइ बाबुहरूका छोराहरूले लिएको भन्ने देखिन्छ निजले सोवापत २०४३ सालमा ६३,३३३।– प्राप्त गरेको देखियो । तदुपरान्त निजले ०५१।१२।२७ मा मोरङ कञ्चनवारीमा रु.९०,०००।– को लिखतबाट जग्गा खरिद गरेको देखिएबाट सो रकमबाट बढेबढाएको रकमबाट जग्गा खरिद गरेको मानी सो मोरङ कञ्चनवारी गा.वि.स. वडा नं. ९ ख कित्ता नं. ५५० को जग्गाको मूल्य रु. ५,४०,०००।– मा दावी लिइएको छैन ।

 

अंशवापतको सम्पत्ति विक्री विवरण

०५२।१२।१६	०५८।८।२९	०४८।७।१८	०४८।६।२८
५,०००।०० ५,०००।०० २,०००।०० २,०००।०० ५,०००।०० २०,०००।०० २६,०००।०० २०,०००।००	३८,०००।०० २५,०००।०० १०,०००।०० १०,०००।०० १०,०००।०० १०,०००।००	६,०००।००	२,०००।००
१,०५,०००।००	९३,०००।००	६,०००।००	२,०००।००

 

     

 

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको कूल सम्पत्ति देहायबमोजिम देखिन्छ ः

     

बरामद भएको नगद रु.     १,६४,०००।००

शेयर, बचत पत्र रु.         ५,१२,०००।००

वीरगञ्जको घर रु.         ६,८९,१७३।००

काठमाडौँको घर रु.         ३६,४४,८६६।०४

विभिन्न जग्गा रु.         ८३,९७,१८७।५०

बैंक मौज्दात रु.           ३२,१२,१५०।१३

तलब रु.                 ९,७८,६९२।००

कूल रु.                        १,७५,९८,०६८।६७

 

 

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको स्रोत खुलेको आम्दानी निम्नबमोजिम देखिन्छ :

सञ्चय कोष र २०४८ सालमा विक्री गरेको जग्गाको रकमबाट खरिद गरेको भनेको भक्तपुर वालकोटको जग्गाको मूल्य रु.	५,३९,०६२।५०
लिखतअनुसारको रुम्झाटारको रु.२,००,०००।– मा घटाइएको लिखतअनुसारको २०५२ सालमा विक्री गरेको अंशवापतको जग्गा रु.	१,०५,०००।००
नगर विकास समितिबाट वीरगञ्जमा रु.१२,०००।– मा खरिद गरेको जग्गाको हालको मूल्य रु.	९,००,०००।
मोरङ वयरवनको पैतृक सम्पत्ति विक्रीबाट प्राप्त रकम लगानी गरी मोरङ कञ्चनबारीमा खरिद गरेको जग्गाको हालको मूल्य रु.	५,४०,०००।
परिवारका विभिन्न सदस्यका नाउँमा खरिद गरेको शेयर रकम रु.	१२,०००।००
भन्सार कमिशनबाट प्राप्त रु.	२३,५०८।००
विदेश भ्रमणवापत प्राप्त रु.	२,८५,९११।००
तलब रु.	९,७८,६९२।००
अंशबाट प्राप्त ०५८ सालमा विक्री गरेको जग्गाको मूल्य रु.	९३,०००।००
काठमाडौँको घरको इलेक्ट्रीकल सामानको मूल्य रु.	३,२३,७००।००
तेजप्रसाद पोखरेलले किरण पोखरेलका नाममा राखेको रु.	१,००,०००।००
वीरगञ्ज र काठमाडौँको घर भाडा वापत रु.	४,५६,०००।००
सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्व जग्गा बेची प्राप्त गरेको रकम समेतबाट खरिद गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका ५ को कि.नं. १२६ को जग्गाको मूल्य रु.	९,३७,५००।००
कूल रु.	५२,९४,३७३।५०
कूल सम्पत्ति रु.	१,७५,९८,०६८।६७
स्रोत खुलेको सम्पत्ति रु.	५२,९४,३७३।५०
स्रोत नखुलेको रु.	१,२३,०३,६९५।१७

 

     

निजको घरको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का एवं घरको सजावटसम्बन्धी प्रतिवेदन हेर्दा निजको घरमा प्लाष्टर अफ पेरिस, सिमेन्ट प्लाष्टर, सिमेन्ट पेन्ट, इमल्सन पेन्ट, मार्वल छापेको, घरको विभिन्न भागको तस्वीरको आधारमा आयको तुलनामा अमिल्दो देखिएको छ । साथै निजको घरमा कम्प्युटर (सि.पि.यु.) दुई थान, एयर कन्डिसनर १। डिप फ्रिज १, २१” सोनी टेलिभिजन थान तीन, सोनी भिडियो क्यामरा थान १, पानासोनिक डेक थान १ र विभिन्न क्यामरा थान चार समेत रहेको २०५९।५।२ को बरामदी मुचुल्काबाट देखियो ।

ईश्वरप्रसाद पोखरेल र निजको अंशवण्डा लगायत समग्र स्रोत खुलेको र स्रोत नखुलेको तुलना गरी हेर्दा निज र निजको परिवारको नाममा रहेको घर, जग्गा, बैंक व्यालेन्स, वचत पत्र, शेयर संख्या तथा निजको घरको सजावट एवं घरमा रहेका विविध सामग्री निजको स्रोत खुलेको आम्दानीको तुलनामा अत्यधिक देखिंदा निजको स्रोत खुलेको आयको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिन आई निजले हैसियतभन्दा वढीको अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको  देखियो । 

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले आर्जित सम्पत्ति रु.१,७५,९८,०६८।६७ मध्ये स्रोत खुलेको सम्पत्ति रु. ५२,९४,३७३।५० घटाउंदा हुन आउने रकम बराबर रु. १,२३,०३,६९५।१७ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) को सान्दर्भिकता तथा साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार अपराध भएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसूर गरेको सिद्ध हुन आएकोले सो सम्पत्ति निजले आफ्नी पत्नी उषा पोखरेल, छोराहरू किरण पोखरेल र प्रवीण पोखरेलका नाममा समेत राखेकोले निजहरूको नामको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा  १६ग. लाई समेत मध्यनजर राखी अपराध गर्नमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम रु. १,२३,०३,६९५।१७ विगो बमोजिम जरीवाना तथा हदैसम्म कैद र सो सम्पत्ति जफत समेतको सजाय गरी तथा निजको गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति प्रतिवादीहरू उषा पोखरेल, किरण पोखरेल र प्रवीण पोखरेलका नाममा उपरोक्तानुसार रहेको अवैध आर्जनको सम्पत्ति ऐ ऐनको दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) र ३० बमोजिम जफत गरिपाऊँ भन्ने आरोपपत्र माग दावी ।

मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति अन्दाजी ७५ लाख जति छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुन आधारमा रु.१,७५,९८,०६८।६७ को मूल्याङ्कन गरी के कसरी देखायो मलाई थाहा छैन । वरामद भएको १ लाख रुपैयाँ मेरो हो । ६० तोला सुनमध्ये ४५ तोला सुन विक्री गरी घर खर्चका लागि राखेको रकम हो । मेरो किड्नीको अप्रेशन गर्नुपर्ने भएकोले भा.रु. रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले सटही गरी भा.रु. ४० हजार रुपैयाँ राखेको हो । २०३४ मा शाखा अधिकृत हुनु पूर्व २०३० देखी २०३३ पौषसम्म कृषि विकास बैंकबाट सञ्चालित सहकारी व्यवस्थापन कोअप्रेटिभ मेनेजर भै जिल्ला साझा संघ राजविराजमा समेत काम गरेको छु । त्यहां काम गर्दा तलव भत्ता जम्मा रु.२५,०००।– वचत गरेको थिएं । २०३४ सालमा श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश, २०३६ देखि २०४९ साल पौषसम्म गृह मन्त्रालय अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गर्दै आएको, २०४९ साल देखि राजश्व समूहमा प्रवेश गरी भन्सार विभाग अन्तरगत विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा कार्यरत रही हाल म उपसचिव पदमा कार्यरत छु । जापान, ल्हासा, वेलायत, भारतमा सरकारी सुविधामा भ्रमण गर्ने अवसर पाएको, ०५२।०५३ र २०५८ सालमा वजेट निर्माण गर्ने कार्यमा खटिएको, विभिन्न गोष्ठि, सेमिनार, सभामा संलग्न भै अतिरिक्त पारिश्रमिक समेत प्राप्त गरेको, २०४६ साल पूर्व संचित घर विदा र विरामी विदाको रकम वुझेको, कानूनबमोजिमको कमिशन प्राप्त गरेको, वैठक भत्ता समेत पाएको, २०४८ सालमा रु.४७ हजार सञ्चयकोष झिकेको, दुर्गमस्थान भत्ता, प्र.जि.अ. भत्ता प्राप्त गरेको सेवा प्रवेशदेखि ०५९ साल असारसम्म दशै पेश्कीवाहेक तलववापत करीव ९ लाख ८० हजार रकम प्राप्त गरेको छु । दशैं खर्चवापत हालसम्म करीव ७५,०००।–, दुर्गम स्थान भत्ता करीव १५ हजार, वढ तलव प्र.जि.अ. भत्ता, पिए सुविधावापत करीव रु.३०,८००।–, विदेश भ्रमण गर्दा रु.३ लाख, विभिन्न संघ संस्थामा सञ्चालक प्रतिनिधि हुँदा रु.७४,३२५।–, वजेट निर्माण गर्दा ओ.टी. वापत रु.२१,०००।– त्यस्तै निर्वाचन गराउँदाको रकम, विदाको रकम, दै.भ्र.भ., सभा सम्मेलन, गोष्ठिमा भाग लिंदा करीव रु.७५ हजार, कृषि आयतर्फ २०३२ सालमा अंश वण्डा हुँदा सप्तरी जिल्लास्थित ज.वि.०–१३–१ जग्गा जोतभोग आफैले गरी, प्रति विगाह ५० मनका  दरले धान, प्रति विगाह २० मनका दरले गहुँ, केही दलहन समेत २०५८ सालसम्म भित्र्याएको, उक्त जग्गाबाट सालमा ३३ मन धान, १३ मन गहुँ, २ मन दलहन लिएको छु । केही जग्गा बीच बीचमा खरिद गरेको छु । छोरा किरण पोखरेलका नाउँमा रहेको मोरङको जग्गाबाट प्रति विगाह धान ५०।५५ मन, गहुँ ३० मन, रवि वाली १२ मनका दरले आफैले कमोद गरी २ वर्षको वाली भित्र्याएको छु । सुनसरी हरिहरपुरको जग्गाबाट २०३२ सालदेखि नै प्रति विगाहका दरले धान ४० मन, गहुँ २५ मन भित्र्याएको छु । यसरी २०३२ सालदेखि कृषि आयबाट खुद रु.११,२२,०००।– प्राप्त गरेको छु । गाउँ घरको प्रचलन अनुसार वाली लगाउंदा ५।७ लाख रुपैयाँ थप आय भएको हुनुपर्छ । वीरगञ्जस्थित नगर विकासबाट प्राप्त ०–१–३ जग्गा वीरगञ्जको वाइपास रोडमा रहेको हुँदा ०४५ सालदेखी भाडा नवढाउने शर्तमा १० वर्षका लागि प्रति महिना रु. २५००।– का दरले भाडामा दिएकोमा जग्गा वहालवापत १० वर्षमा रु.३,००,०००।– प्राप्त गरेको हुँ । २०५५ सालमा सटरसहितको भूँइतले घर निर्माण गरी उक्त जग्गा सहितको घर प्रति महिना रु.८,०००।– का दरले २०५६ वैशाखदेखि वहालमा दिई २०५६ वैशाख देखी २०५९ असारसम्म ३,१२,०००।– प्राप्त गरेको छु । काठमाडौँ मालीगाउँको ०–७–१–३ को जग्गा दाइ शिवराज पोखरेलले रिझवापत मेरो श्रीमती उषा पोखरेललाई दिएको उक्त जग्गामा २०४६ सालमा घर निर्माण प्रारम्भ गरी २०४७ सालमा घर निर्माण सम्पन्न भएको र १ तला २०४७ साल चैत्र देखी प्रति महिना रु. ५,०००।– का दरले २०४८ साल भाद्रसम्म, २०४८ साल असोजदेखि २०५२ चैत्रसम्म प्रति महिना प्रति तला रु.६,०००।– का दरले दुइ तलाको रु.१२,०००।– का दरले, २०५३ वैशाखदेखि २०५८ कात्तिकसम्म प्रति तला प्रति महिना रु.७,०००।– का दरले दुइ तलाको १४,०००।– का दरले भाडा वुझेको छु । २०५८ मार्गदेखि भूँइतला रु.६,०००।– का दरले भाडा लगाइ अरु आफैले प्रयोग गरी आएको  छु । यसरी भाडावापत मैले रु.१६,७६,०००।– वुझी सकेको छु । भाडा वुझेको भरपाई गर्ने प्रचलन नभएकाले भरपाई मैले लिने दिने गरेको छैन ।

जग्गा विक्रीबाट पैत्रिक रुपमा वण्डावापत पाएको सप्तरी सिमरहाको ४–८–११ जग्गा २०३४, २०४८, २०५२ र २०५८ मा विक्री गरी जम्मा रु.२,१५,०००।– प्राप्त गरेको छु । जिल्ला सुनसरी हरीहरपुर गा.वि.स. स्थित ज.वि. २१–५–० जग्गा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पर्दा २०४१ सालमा मोरङ वयरवनमा १२–१३–० जग्गा मुआव्जास्वरुप प्राप्त गरेको र उक्त जग्गा २०४३ सालमा संयुक्त रुपमा १,९०,०००।– मा विक्री गरी मैले रु.६३,३००।– प्राप्त गरेको थिएँ । सो बीच बीचमा अन्य जग्गाहरू २०४३ सालमा सुनसरीको ०–२–० जग्गा रु.४,०००।– मा खरिद गरी २०५० सालमा रु.२०,०००।– मा विक्री गरेको, विराटनगरको ०–१–० जग्गा २०४३ सालमा रु.९,०००।– मा खरिद गरी २०४८ मा रु.२२,१००।– मा विक्री गरेको, विराटनगरमा ०–१–१० जग्गा २०४५ सालमा रु.३३,०००।– मा खरिद गरी २०४८ सालमा सोही मूल्यमानै विक्री गरेको, काठमाडौँ जोरपाटी स्थित १–४–० जग्गा २०५६ सालमा रु.१,५६,०००।– मा खरिद गरी २०५७ सालमा रु.१९,००,०००।– मा विक्री गरेको थिएँ । मेरो अन्य आयमा नोकरी, कृषि, जग्गा वहाल, घर वहाल, जग्गा विक्री नै हो । मैले घर वनाउँदा र विराटनगरको ०–१–१० जग्गा खरिद गर्दा रु.२५,०००।– र २०४७ सालमा काठमाडौँ मालीगाउँको घर वनाउँदा रु.६०,०००।– गरी रु.८५,०००।– बुबाबाट सहयोग पाएको, श्रीमतीको माइतीबाट रु.५०,०००।– राष्ट्रिय वाणिज्यबैंक भद्रपुरबाट २०४८ सालमा ड्राफ्टबाट सहयोग प्राप्त गरेको, मेरो श्रीमती उषा पोखरेलले घरेलुमा सिलाइ वुनाई काम गरी रु.१,००,०००।– जति आर्जन गरेकी, उपहारस्वरुप करीव रु.५०,०००।– का भाडावर्तन समेतको घरेलु सामान प्राप्त गरेकी छन् । पैतृक रुपमा वण्डा हुँदा पाएको सुन ३२ तोला, चांदी २०० तोला, पुरानो चांदीको मोहर ३०० थान, २०३६ सालमा विवाह हुँदा विवाहमा र श्रीमतीलाई पटक पटक गरी करीव सुन २५ तोला, चाँदीको भाँडाकुँडा समेत करीव ७५ तोला प्राप्त भएको, सुन चांदीको मूल्य कपडा पुरानो गहना विभिन्न मितिमा करीव ४५ तोला विक्री गरी सोबाट करीव रु.३,५०,०००।– प्राप्त भएको थियो । विवाह, गोडधुवा, सामाजिक कार्य, उत्सवबाट श्रीमतीलाई करीव ७५,०००।– प्राप्त भएको हुनुपर्छ । मेरो श्रीमती र छोराको नाउँमा विभिन्न बैंकमा रहेको वचत मुद्धती खाताहरूबाट करीव ६,००,०००।– जति व्याज प्राप्त भएको हुनुपर्छ । २०३२ सालमा अंशवण्डा हुँदा रु.९,५००।– प्राप्त गरेको थिएँ । तलव र ग्रेड गरी मैले रु.९,८०,०००।– प्राप्त गरेको छु जुन तालिका नं. २ मा मेरो ग्रेड खुलाएको छैन । काठमाडौँ मालीगाउँमा वनेको घरमा लागेको लागत तालिका नं. १५ मा देखाए अनुसार लागेको छैन । काठमाडौँ मालीगाउँको घर निर्माण हुँदा रु.९,००,०००।– वीरगञ्जमा घर निर्माण हुँदा रु.३,५०,०००।– लागत लागेको छ ।

घर सजावटका सामानहरू, १ सेट सोफा, दराज, टि टेवुल, पलङ्ग, स्टूल लगायतका केही फर्निचर श्रीमतीले विवाहमा दाइजो पाएकी हुन् अन्य फर्निचर सामान्य हुन् । भूँइ तलामा रहेका सामानहरू भाडावालाको रहेको, वीरगञ्जको घरमा भएका सजावटका सामानहरू भाडावालाकै हो । सजावटका सामानमा विगो वढी नै देखाइएको छ ।

काठमाडौँ मालीगाउँको घर २०४६ सालमा निर्माण शुरु गरी २०४७ सालमा निर्माण भई सोही सालदेखि धारा, विजुली जडान गरी घर जग्गाकर तिरेको छु । २०५४ सालमा जरीवाना तिरी नक्सा पास गरेको हो । तालिका नं. ११ र १२ मा उल्लिखित व्यक्तिका नाउँको कुनै खाता नभएको सो वाहेक देखाएको खाता ठीक छ ।

मेरो श्रीमतीको नामको बैंक अफ सिलोनको खातामा जम्मा भएको रु.१५,००,०००।– मेरो सालाको हो । उक्त पैसा सुरक्षाका लागि मेरो श्रीमतीका नाउँमा रकम राखी खाता खोलिदिएको हो । पछि अविश्वास हुने भएकाले काठमाडौँ जोरपाटीको १–४–० जग्गा रु.१९,००,०००।– मा विक्री गरी रु.१५,००,०००।– विसु दाहाल (श्रीमतीको भाइ) लाई फिर्ता गरी उक्त मुद्धती खाता आफ्नो वनाएको हो । अमेरिका जान भिसा प्राप्त गर्नका लागि भाइ तेजप्रसादबाट सापटी लिई छोरा किरण पोखरेलका नाउँमा बैंक अफ काठमाडौँमा खाता खोली खातामा रकम देखाएको हो । उक्त खाता मेरो भाइ तेजप्रसादकै हस्ताक्षरले खोलिएको हो ।

तालिका नं. ८ मा उल्लिखित एग्रो नेपालको १५०० शेयरको हाल कुनै अस्तित्व छैन । सि.नं. १८२ मा उल्लिखित मेरो श्रीमतीको नामको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको राष्ट्रिय वचतपत्र खरिद गर्दा जोरपाटीको जग्गा रु.१९ लाखमा विक्री गरी रु. चार लाख र रु.१ लाख कृषि आय थप गरी खरिद गरेको हो । तालिकामा उल्लिखित शेयरहरू कृषि र तलवबाट खरिद गरेको हो । पाना १७ को तालिका ७ मा उल्लिखित जग्गाधनीको नाम किरण पोखरेल लेखीएको गलत छ । सि.नं. ५ देखि १५ सम्ममा उल्लिखित जग्गा मेरो श्रीमती उषा पोखरेलको नाममा दर्ता छ । किरण पोखरेलको नाममा कि.नं. २७०, २७२, २६८ समेतको ४–०–० जग्गा मैले २०५७ सालमा रु.११,८०,०००।– मा खरिद गरि दिएको हो । छोरा प्रवीण पोखरेलका नाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३२ कि.नं. ८०५ को क्षे.फ. ०–६–२–२ को जग्गा राजीनामा भनी लेखिएको भएपनि छविलाल भुसालले हालैको वकसपत्रबाट छोरा प्रविणलाई दिएको हो । पाना नं. १७ तालिका नं. ७ को सि.नं. १३ को जग्गा मेरो श्रीमती उषा पोखरेललाई निजको दाई नाता पर्ने शिवराज पोखरेलले वकसपत्रबाट दिएका र सि.नं. १४ को झापा अनारमुनीको जग्गा राजीनामाबाट प्राप्त जग्गा हो । मेरो घरखर्च प्रति महिना रु. दश हजार जति खर्च हुन्छ । हामी बाबु छोराबीच रुपैयाँ लेनदेन हुन्थ्यो हिसाव हुदैनथ्यो बुबाबाट ममा आएको वढी रकम रु.८५,०००।– मात्रै हो । सम्पत्ति विवरणमा वण्डा लाग्ने भनी भुलले लेखिएको हो मेरो वण्डा २०३२ सालमा नै भैसकेको थियो ।

म किड्नीको विरामी भै अप्रेशन गरी घरमा वसेकै अवस्थामा पक्राउ पर्दा मेरो शारिरीक र मानसिक अवस्था ठिक नभएकाले मैले अनुसन्धानको क्रममा दिएको वयान तनावपूर्ण अवस्थामा दिएकाले अदालतमा गरेको वयानलाई नै प्रमाण लगाइ पाऊँ । साथै मैले कुनै भ्रष्टाचार जन्य कार्य नगरेको, मैले त्यस्तो उच्च जीवनस्तर पनि व्यतित नगरेको, मेरो सम्पत्ति अमिल्दो र अस्वभाविक पनि नभएको, भ्र.नि.ऐन, २०५९ लागू हुन पूर्व कमाएको वैध सम्पत्ति नै हुँदा मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन अभियोग दाविबाट छुटकारा पाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले यस अदालतमा गरेको वयान ।

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई हुन सक्ने कैद तथा जरीवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी विशेष अदालत ऐन, २०४९ को दफा ७(घ) बमोजिम हाललाई आरोपपत्रमा जफतको दावी लिएको विगोको सम्पत्ति वाहेकको स्रोत खुलेको भनिएको विगो रु.५,२९,४३,७३।५० को चल अचल सम्पत्ति र त्यसमा थप रु.३७,०५,६२६।५० नगद वा सोवापत जेथा जमानत समेत गरी जम्मा रु. ९०,००,०००।–मुलुकी ऐन, अ.वं. १२४(क) नं. बमोजिम कागज गरी धरौट दिए लिइ सो सम्पत्ति समेत रोक्का गरी तारेखमा राखी र नदिए वा दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पूर्जी दिई, थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने यस अदालतको आदेश ।

आयोगले लिएको जफतको मागदावी झूठा हो मेरो नाउँमा रहेको का.जि. काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २३ ट को. कि नं. ८०५ क्षे.फ.०–६–२–२ जग्गा आरोपपत्रमा राजीनामा भनी उल्लेख गरिए तापनि सो जग्गा मैले दाताबाट बकस प्राप्त गरेको हो र सो कुरा रजिष्ट्रेशनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएकोछ । वकसबाट प्राप्त गरेको बैध सम्पत्ति हुँदा जफत हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रविण पोखरेलको यस अदालतमा गरेको वयान ।

      मेरो नाउँमा रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिहरू बैध आर्जनका हुन र ति कुनै पनि आयोगको मागदावी अनुसार जफत हुनुपर्ने होइन । ती सम्पत्तिका स्रोतका हकमा मेरा पती ईश्वरप्रसाद पोखरेल २०३२ सालमा छुटी भिन्न हुँदा सप्तरीको करीव साढे चार विगाह जमिन र केही नगद र सुन चांदी समेत प्राप्त गर्नु भएको थियो । सोको अलावा सुनसरी हरिपुरमा पनि करिब सात विगाह जमिन अंशबाटै प्राप्त गर्नु भएको थियो यी जमिनहरूको कृषी आय तथा यी जमिनहरू बेला बेला विक्री गरी सोबाट प्राप्त रकम र कृषि आयबाट प्राप्त रकम समेतलाई व्यवाहारअनुसार बढे बढाउने समेत गरी आएका थियौ । यी रकमहरू अलवा मेरा पति ईश्वरप्रसाद पोखरेलले साझा व्यवस्थापक तथा कृषि सामाग्री संस्थानमा कार्यरत रहंदा प्राप्त तलव लगायतका सुविधा र सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् प्राप्त तलव भत्ता लगायतका सुविधा प्रचलन व्यवहारअनुसार सम्पत्ति बढे बढाउने कार्यमा प्रयोग गरिएको थियो । काठमाडौँ मालीगाउँं स्थित घर २०४६ सालमा निर्माण शुरु भै २०४७ साल चैत्रदेखि निरन्तर वहालमा लगाउंदै आएका छौं । २०४८ असोजदेखि २०५८ साल कात्तिकसम्म निरन्तर रुपमा २ तल्ला घर बहालको रकम प्रति महिना रु.१२,०००।– का दरले पछि रु.१४,०००।– का दरले भाडामा लगाउँदै आएका थियौं । २०५८ साल मंसिरदेखि भूइतल्ला प्रतिमहिना रु.६,०००।– का दरले वहाल लगाउंदै आएको छु । वीरगञ्जस्थित जग्गा २०४५ सालदेखि दश वर्षसम्म मासिक २५ सयका दरले वहालमा लगाएको र २०५५ सालमा सो जग्गामा घर निर्माण गरी २०५६ वैशाखदेखि प्रति महिना रु.८,०००।– का दरले हालसम्म पनि निरन्तर रुपमा वहालमा लगाउंदै आएका छौं । यसप्रकार कृषि आय, जग्गा विक्री जग्गा वहाल, घर वहाल, पतिको नोकरीबाट प्राप्त आय लगायतका सुविधाका रकम समेतलाई चलन व्यवहारबमोजिम वढाउने कार्य भएका छन् । मालीगाउँस्थित मेरो नामको जग्गा २०३७ सालमा मेरो जेठाजु शिवराज पोखरेलबाट वकस प्राप्त गरेकी हुँ । त्यस्तै भक्तपुर वालकोटस्थित जग्गा ऋषी कोइरालाबाट वकस पाएकी हुँ । सोवाहेक मेरा नाउँमा रहेको अन्य जग्गाहरू माथि उल्लेख गरेबमोजिमका स्रोतहरूबाट प्राप्त रकमबाट खरिद गरिएका हुन् । उल्लिखित स्रोतहरूको अलावा मेरो घर वनाउँदा मेरो बुबा लक्ष्मी दाहालबाट रु.५०,०००।– सहयोग प्राप्त भएको थियो । यसै गरी मालीगाउँस्थित घर वनाउँदा ससुरा त्रैलोक्यनाथ पोखरेलबाट रु.६०,०००।– पतीका दाजुभाइबाट पनि घर वनाउँदा करीव रु.५०,०००।– जति आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो । सोका अलावा ससुरा त्रैलोक्यनाथबाट अंशवण्डमा नपरेको पाहाडका केही जग्गा र मोरङ केरुङका ४ विगाहा जग्गा विक्रीबाट रु.२५,०००।– २०४३ साल तिर प्राप्त भएको थियो । मैले आफ्नै घरेलु इलमबाट करीव एक सवालाख रुपैया आर्जन गरेकी थिए । यिनै वैध रकमबाट मेरा नाउँमा रहेका सम्पत्ति आफ्नै भएका  हुन् । गैरकानूनी आर्जन होइनन् । पैतृक तथा माइतीतर्फबाट प्राप्त सुन चाँदी वेलावेलामा विक्री गर्दै सोबाट पनि करीव ३,४ लाख प्राप्त भएको होला । यसप्रकार २०५९ साल असार महिनासम्म घर तथा जग्गा वहालबाट करीव रु.२२,२३ लाख प्राप्त भएको छ । कृषि आयबाट पनि खुद रु.१२,१४ लाख प्राप्त भएको छ । पति ईश्वरप्रसाद पोखरेलको तलव भत्ता विदेश भ्रमण लगायतका सुविधाबाट पनि करीव १६।१७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । पैतृक रुपमा प्राप्त जग्गा तथा बीचमा खरिद गरी विक्री गरेको जग्गाबाट पनि करीव २४ लाख रुपैया प्राप्त भएको छ । ससुरा तथा माइती मावली, मेरो घरेलुइलम समेतबाट करीव ३।४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यस्तै बैंकमा रकम राख्दा एवं झिक्दा प्राप्त हुने व्याज रकम पनि करीव ६।७ लाख रुपैया प्राप्त भएको होला । यसरी उल्लिखित रकमहरूलाई चलन व्यवहारअनुसार वढेवढाउने काम गरेको र छुट्टिभिन्न भएको करीव २८ वर्षको लामो अन्तरालमा म तथा मेरो परीवारको नाममा रहेका चल तथा अचल सम्पत्ति सिर्जना भएका हुन् । अकस्मात यी सम्पत्तिहरू आर्जन भएका होइनन् । मेरो तथा मेरो परिवारमा रहेको चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति वैध हुन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उषा पोखरेलले यस अदालत समक्ष गरेको वयान ।

मेरा नाउँमा रहेका सम्पत्तिका वैध स्रोतका सम्बन्धमा मोरङ जिल्ला अमाही गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. २७०, २७२, २६८ को जम्मा क्षे.फ. ४–०–० जग्गा मात्र मेरो नाउँको हो । अरु जग्गाहरू मेरा नाउँको होइन । उल्लिखित जग्गाहरू वैध आर्जनबाट खरिद गरिएको हो । उक्त जग्गा खरिद गर्दा हाम्रो काठमाडौँ मालीगाउँस्थित घर २०४६।४७ सालतिर बनेको र बनेदेखि नै दुइ तल्ला भाडामा लगाइएको थियो । वीरगञ्जस्थित घर पनि निर्माण भएदेखिनै भाडामा लगाइएको छ । सो जग्गामा घर वन्नु अघि जग्गा पनि भाडामा दिइएको थियो । यसरी दशौं वर्षदेखि भाडावापत आर्जन भएको रकम साथै बुबाको तलव भत्ता वैदेशिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधाबाट प्राप्त आय आर्जन पैत्रिक जग्गाहरू समय समयमा विक्री गरी आएको रकम, कृषिबाट प्राप्त आय आमाको घरेलु इलमको आय समेतका विभिन्न वैध आर्जनका रकमहरूलाई वढाइ माथि उल्लिखित मेरा नाउँका जग्गा रु.११,८०,०००।– मा खरिद गरिएको हो । मेरा नाउँको बैंक अफ काठमाडौँमा रहेका रकममध्ये रु.५ लाख मेरो होइन सो रकम काका तेजप्रसाद पोखरेलको हो । अध्ययन गर्न अमेरिका जान बैंक व्यालेन्स देखाउन काका आफैले जम्मा गरीदिनु भएको हो । रु. ५ लाख वाहेकको वाँकी रकम र एभरेष्ट बैंक र सगरमाथा इन्सोरेन्सको खरिद गरिएको शेयर माथि उल्लेख गरिएअनुसारका वैध आयबाट जम्मा भएको एवं खरिद गरिएको हो । जफत हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी किरण पोखरेलले यस अदालतमा गरेको वयान ।

प्रतिवादी उषा पोखरेलका साक्षी गणेशप्रसाद भट्टराई अच्युतराज पोखरेल, प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलका साक्षी पेशलकुमार पोखरेल, गंगाप्रसाद पोखरेल, दिल्ली खनाल, उमेशचन्द्र पोखरेल, विष्णुप्रसाद पोखरेल तथा वादी श्री ५ को सरकारका साक्षी इ.रामकृष्ण श्रेष्ठ, फर्निचर मूल्याङ्कनकर्ता जयन्त कुमार राजवंशीको वकपत्र सम्पन्न भइ मिसिल सामेल रहेको ।

किरण पोखरेलको नाममा बैंक अफ काठमाडौँमा रहेको रकममध्ये रु.५,००,०००।– मेरो हो । उक्त रकम निजको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कारणमा निज किरण पोखरेल अमेरिका पढ्न जान निजको नाममा अमेरिकाबाट I-20 आएको र भिसा प्रयोजनको लागि निज स्वयंको खातामा बैंक व्यालेन्स देखाइनु पर्ने हुँदा मैले मेरो नामको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टंगाल शाखाबाट मिति २०५९।४।२८ मा रु.३,००,०००।– झिकी सोही बैंकबाट मिति ०५९।४।१७ मा झिकेको रकम थप गरी रु.५,००,०००।– निज किरण पोखरेलको खातामा मिति २०५९।४।२८ मा म स्वयंको हस्ताक्षरले भौचर भरी उक्त रकम जम्मा गरीदिएको थिएँ । त्यस्तै उषा पोखरेलले वयान गर्दा उल्लेख गरेको सोनी टि.भी. हिटर, पंखा मैले डेरा छोड्दा ईश्वरप्रसाद पोखरेलको घरमा राखेको हुँ । उक्त रकम तथा सामान मैले फिर्ता पाउनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको अ.वं. १३९ नं. बमोजिम वुझिएका तेजप्रसाद पोखरेलले गरेको वयान ।

मेरा तीन छोरी पांच छोरा छन् २०३२ सालमा हामीहरू बीच अंशवण्डा हुँदा छोरा ईश्वरप्रसाद पोखरेलले सप्तरी सिराहाको मोही लागेको र नलागेको गरी करीव ४ विगाहा ८ कठ्ठा ११ धुर जग्गा रु.९,५००।– नगद सुन तोला ३२, चाँदी करीव २०० तोला चाँदीको मोहर रु.३००।– प्राप्त गरेका हुन् । सोका अलावा निजले मेरी आमा कृष्णकुमारीका नाममा रहेको सुनसरी हरीपुर भन्ने ठाउँमा ७ विगाहा २ कठ्ठा जग्गा पनि प्राप्त गरेका हुन् । मैले निज ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई २०४३ सालमा रु.२५,०००।– जग्गा किन्न र २०४७ सालमा रु.६०,०००।– काठमाडौँ मालीगाउँ स्थित घर बनाउन दिएको हुँ । सोका अलावा निज ईश्वरप्रसाद पोखरेल जागिरको सिलसिलामा वाहिर वस्ने हुँदा निजको खेतीपाती गरी गराइ दिने खेतीपाती उठ्तीपुठ्ती गरी हिसाव राखिदिने र सोबाट प्राप्त आय लगानी गरी वढे वढाइ निजलाई रकम दिने पढाई दिने गर्दथे भन्ने समेत व्यहोराको अ.वं. १३९ नं. वुझिएका त्रैलोक्यनाथ पोखरेलले गरेको वयान ।

      प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको जाँच अवधिमा तलव, भत्ता, दशैं खर्च लगायतका अन्य विविध वैठक एवं अतिरिक्त कामको भत्ता समेत गरी रु. ११,४२,४४२।– वैदेशिक भ्रमणबाट हुन सक्ने वचत रु.२,९५,४४०।– वीरगञ्ज तथा काठमाडौँको घर भाडाबाट रु. १०,५०,०००।– कृषि आयबाट रु.३,१४,०६२।– भन्सार कमीसनबाट रु. २३,५०८। वादीले आय मानेको कर्मचारी सञ्चयकोषको सापटी रु.४७,०००।– पैत्रिक जग्गा विक्रीबाट रु. २,७२,५०० । प्रतिवादी उषा पोखरेलको दाइजो पेवाबाट रु.७५,०००।– तेजप्रसादबाट लिएको सापटी मध्ये फिर्ता गर्न बाँकी रु. १,००,०००।– र स्रोत खुलेको बैंक निक्षेपको व्याज रु. ६१,६०७।९८ गरी जम्मा रु. ५१,५९,८९२। ९८ पैसासम्म मौद्रिक आयको स्रोत पुष्टि हुन आउँछ ।

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रसेवकको रुपमा सार्वजनिक पदधारण गरेको अवधिमा आर्जन गरी आफ्नो, आफ्ना श्रीमती तथा छोराहरूका नाउँमा राखेको आरोपपत्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको आर्जन गर्दाका अवस्थाको खुलेको मूल्य, मूल्याङ्कन र न्यायोचित आधारमा हुन आउने जम्मा रु. ८१,६६,९५४।१३ को चल अचल सम्पत्तिमध्ये रु. ५१,५९,८९२।९८ को मात्र स्रोत पुष्टि हुन आएकोले सो बाहेक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको विगो रु. २८,३५,७५१।७९ र स्रोत पुष्टि नभएको बैंक निक्षेपबाट बढेको व्याज रु.१,७१,३०९।३६ समेत जम्मा रु. ३०,०७,०६१।१५ को चल अचल सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादी उषा पोखरेलका नाउँको काठमाडौँ महानगरपालिका ५ मालीगाउँको कि.नं. १२६ को जग्गा र सोमा बनेको घर तथा सो घरमा भएको मूल्य रु. ६,६५,१७०।– को फर्निचर तथा विद्युत उपकरणका सामान, निजका नाउँको वीरगञ्ज न.पा. ५ को कि.नं २४० को जग्गा र सोमा भएको घर, प्रतिवादी उषा पोखरेल नाउँको मोरङ कञ्चनवारी ९ (क) कि.नं ५५० को जग्गा, निजै नाउँको भक्तपुर वालकोट ४ को कि.नं. ८४९, र ८५१ को जग्गा, प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको नाउँको ओखलढुंगा रुम्जाटार ६ को कि.नं ४५८ को जग्गा, प्रतिवादी किरण पोखरेल नाउँको मोरङ अमराई ५ को कि.नं. २७०,२७२ र २६८ को जग्गा, आरोप पत्रको तालिका ६ मा उल्लिखित प्रतिवादीहरूका नाउँको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु.५,१२,०००।– को शेयर र वचत पत्र, प्रतिवादी उषा पोखरेल नाउँको नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौँको खाता नं. ०५७३३६३०१ र खाता नं. ८३८४१५०, प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलका नाउँको नेपाल बैंक लिमिटेड राजविराजको खाता नं ५७० समेतको जम्मा रु.६,९८,९७१।९० र प्रतिवादीको घरबाट वरामद भएको रकम मध्ये रु.१,२६,९१७।०८ समेत जम्मा रु.५१,५९,८९२।९८ को चल अचल सम्पत्ति बाहेक स्रोत पुष्टि नभएको प्रतिवादी प्रवीण पोखरेलका नाउँको काठमाडौँ महानगरपालिका २३ (ट) को कि.नं ८०५ को जग्गा, प्रतिवादी उषा पोखरेलका नाउँको मोरङ वखरी ७ (ख) को कि.नं २४०२,२४०४ को जग्गा, झापा अनारमुनी ३ को कि.नं. १८२२ को जग्गा र मोरङ विराटनगर १ (क) को कि.नं. २३०४, २३०७ र २३०९ को जग्गा, प्रतिवादी उषा पोखरेलका नाउँको नेपाल बैंक अफ सिलोनको खाता नं. 0300FDA00919 र वचत खाता नं.०३०००००१००७०८, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टंगालको खाता नं. १२१७० र हिमालयन बैंकको खाता नं. ०७५२४०J प्रतिवादी किरण पोखरेलका नाउँको बैंक अफ काठमाडौँको खाता नं. ०७०००००४७६६२ NPR, समेतमा रहेको निक्षेप र सोबाट बढेको व्याज रु.१,७१,३०९।३६ समेत जम्मा २५,१३,१७८।२३ र प्रतिवादीको घरबाट वरामद भएको रकम मध्ये रु.३७,०८२।९२ तथा स्रोत नखुलेको उक्त सम्पत्तिबाट वढे वढाएको सम्पत्ति समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२) र दफा ४७ बमोजिम जफत भै प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई सोही ऐनको दफा २० (२) अनुसार विगोबमोजिम रु.२८,३५,७५१।७९ जरीवाना र १ वर्ष कैद हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६२।३।२ को फैसला ।

वादीले प्रतिवादीसँग रहे भएको चल, अचल गरी कूल सम्पत्ति चलन चल्ती तथा हालको मूल्य र मूल्याङ्कनको आधारमा स्रोत खुलेको र नखुलेको समेत गरी जम्मा रु.१,७५,९८,०६८।६७ अङ्कको देखिई मूल सम्पत्तिको अङ्कमा प्रतिवादीको स्रोत खुलेको सम्पत्तितर्फ रु.५२,९४,३७९।५० र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विगो अङ्क रु.१,२३,०३,६९५।१७ देखिन आएकोमा सो सम्पत्तिसहित जरीवाना र कैद समेत गरिपाऊँ भनी आरोपपत्र पेश गरिएकोमा अदालतले प्रतिवादीसँग रहे भएको चल, अचल कूल जम्मा सम्पत्ति रु.८१,६६,९५४।१३ मात्र कायम गरी यसमध्येमा प्रतिवादीको स्रोत खुलेको रु.५१,५९,८२९।९८ र स्रोत नखुलेको रु.२८,३५,७५१।७९ भनी विगो कायम गरेको देखिन्छ । अदालतले मूल्य कायम गर्दा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको लिखतमा उल्लिखित मूल्य (अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक) प्रतिवादीले स्वीकार गरेको मूल्य तथा अदालत स्वयंले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मानी मूल्य कायम गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको स्रोत नखुलेको अवैध आर्जन भनी ठहर गरिएको सम्पत्तिलाई सोही आधारमा कम विगो कायम गरिएको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको कसूर अपराधमा वैध आर्जनको सम्पत्ति हो भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमाथि हुन्छ । यो प्रतिवादीमाथिको निरपेक्ष दायित्व पनि हो । यस्तो अवस्थामा गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति र सो बाट बढे बढाएको सम्पत्ति जफत हुने कानूनी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२) र दफा ४७ ले गरेको छ । अतः वादीले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको प्रतिवादीको स्रोत नखुलेको भनी मागदावी लिएको सम्पत्तिको विगो कम गरी घटाउनु पर्ने ठोस आधार र प्रमाण फैसलामा उल्लेख नभएको हुँदा आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको दावी अनुसार नै विगो कायम गरी सो बमोजिम जरीवाना गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

म पुनरावेदिकाको नाउँमा रहेको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने आधार प्रमाण एवं विवरण कागजातहरूका आधारमा फरक नहुने तथ्य निर्विवाद रुपमा पुष्टि भइरहेको सन्दर्भमा विशेष अदालतले त्यसतर्फ मूल्याङ्कन नै नगरी हचुवा किसिमले आत्मनिष्ठ भई मलाई समेत असर हुने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मैले वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको दाइजो, पेवा, घरेलु इलमका कार्य गरी प्राप्त गरेको आय, बुवाबाट प्राप्त गरेको सहयोग, जग्गा वहालबाट प्राप्त भएको रकम, सुन विक्रीबाट प्राप्त आयलाई स्वीकारसम्म गरेको छैन भने घर वहाल, कृषि आयबाट प्राप्त गरेको आयलाई मनोगत एवं भावनात्मक अभिव्यक्तिको आधारमा कटौती गरिएको छ, जुन विवाद निरुपणको रोहमा न्यायसम्मत छैन । त्यस्तै मेरो घरमा भएका फर्निचर, फर्निसिङ्ग तथा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स सामानका हकमा कतिपय सामान आफ्नो नहुँदा नहुँदै पनि दायित्व थोपर्ने कार्य भएको छ भने तिनै सामग्रीहरूको उच्च मूल्याङ्कन गरी विवादरहीत ठहर गर्न सकेको छैन । मैले वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गाको हकमा कानूनी सिद्धान्त मान्यता समेतलाई चुनौती दिई खरिद नै हो भनी वादी पक्षलाई मद्दत पुर्‍याउने कार्य गरिएको छ । विशेष अदालतले मलाई समेत असर पुग्ने गरी गरेको फैसलामा आधार लिएका तर्क न्यायका मान्य सिद्धान्त भन्दा वाहिर गई गरेको  छ । मेरो बैंक निक्षेप र व्याज रकम कसरी अवैध हुने हो सो सम्बन्धमा एक शव्द पनि नवोली केवल मुख्य प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको जफत हुने सम्पत्तिको शीर्षकमा समावेश हुने गरी भएको फैसलालाई कुन आधार प्रमाणका आधारमा स्वीकार गरी चित्त बुझाउने ? अतः मैले जिकीर लिएका सम्पत्तिहरू वैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरेको हुँदा ती सम्पत्ति जफत हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उषा पोखरेलको यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

म किरण पोखरेलका नाउँमा रहेको विराटनगरस्थित जग्गाको कृषि आयका सम्बन्धमा विशेष अदालतमा विचाराधीन भरत घिमिरे र केदार चालिसेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रति विगाहा रु.२०,०००। कृषि आय कायम गरी मुद्दा दायर गरेको परिप्रेक्ष्यमा समानताको आधारमा मेरा हकमा पनि सोअनुरूप कृषि आय गणना गरिनु पर्छ । मेरो नाउँको बैंक अफ काठमाडौँमा रहेको खाताको रकममध्ये रु.५ लाख काका तेजप्रसादले मलाई अमेरिका पढ्न जाने प्रयोजनका निम्ति बैंक व्यालेन्स देखाई दिनु भएको हो, सो रकम निज काकालाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम हो । त्यसलाई अवैध ठहर गर्नु न्यायिक मान्यताविपरीत छ । म प्रवीण पोखरेलका नाउँको काठमाडौँ २३ (ट) कि.नं. ८०५ को जग्गा वकसपत्रबाट पाएको हो । सो जग्गा खरिद गरेको हो भनी जग्गाको मूल्यमा जोडी विशेष अदालतले ठहर गरेको फैसला मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १८ नं विपरीत छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० ले परिकल्पना गरेको कानूनी व्यवस्थाका मान्यताले सार्वजनिक पदधारण नगर्ने अंशियारका नाममा कानूनबमोजिम प्राप्त सम्पत्तिको हकमा उक्त अनुमानित कसूरको कानून आकृष्ट हुन सत्तैmन । हाम्रा नाउँमा रहेको चल अचल सम्पत्तिका सम्बन्धमा विशेष अदालतमा उपस्थित भै आधार प्रमाण साथ आफ्नो यथार्थ व्यहोरा व्यक्त गरिसकेपछि यस प्रसंगमा प्रमाणको भार वादी पक्षमा रहँदा रहँदै वादी पक्षको अनुमानित भनाईलाई नै समर्थन हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा हाम्रो सम्पत्ति जफत हुने ठहर भएको फैसला बदर गरी पूर्ण न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरू किरण पोखरेल र प्रविण पोखरेलको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

मैले प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका किरण पोखरेलको नाउँको बैंक अफ काठमाडौँ लि.मा भिसा प्रयोजनको लागि निजको खातामा धेरै रकम देखाउन जम्मा गरेको पाँच लाखमध्ये रु.४ लाख अनुमानका आधारमा जफत हुने ठहर गरी एवं मैले काठमाडौँस्थित डेरा छाड्दा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको मालीगाउँ स्थित घरमा राखेका कतिपय सामानहरू मेरो होइन भनी भएको फैसला कानूनतः त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तेजप्रसाद पोखरेलको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

म पुनरावेदकउपरको अभियोगका सम्बन्धमा वादीले दावी गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ (२), १५, १६ग. को कानून मिति २०५९।३।५ अघि आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा आकृष्ट हुन सक्तैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५(२) ले मिति २०५९।३।५ देखि खारेज गरिसकेको हुँदा मिति २०५९।३।५ देखि साविक ऐनअन्तर्गतको कुनै आरोपमा प्रतिवादीका विरुद्ध मुद्दा लाग्न चल्न सक्तैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५(३) ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम नभए नगरेको काम कारवाहीलाई बचाउ गर्दैन र गरेको छैन । साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(क) को कानूनी व्यवस्थाले समेत साविक ऐनको कानूनअन्तर्गत वादीको आरोप कानूनतः लाग्न सक्तैन । विशेष अदालतको मिति २०६२।३।२ को फैसलाले गरेको यस सम्बन्धी कानूनी व्याख्या गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अतीतप्रभावी कानून होइन । विशेष अदालतबाट भएको फैसला नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा १४ विपरीत   छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मिति २०५९।३।५ देखि लागू भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ (संशोधित) मिति २०५९।४।३० देखि लागू भएकोमा विवाद छैन । अतः उक्त अवधि भन्दा पहिलेदेखि प्रतिवादीको नाउँमा हकमा कायम सम्पत्तिको हकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाएर सारवान कानूनको रुपमा दफा २० को नयाँ अपराध घोषित गर्ने कार्य संवैधानिक तथा कानूनविपरीत छ । उक्त ऐन मिति २०५९।३।५ देखि आर्जन भएको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा मात्र लागू हुने हो । सो भन्दा अगाडिको सम्पत्ति सम्बन्धमा संविधानको धारा १४(१) बमोजिम उक्त ऐन लागू हुने होइन । यसर्थ वादी दावी खारेजभागी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागू भइरहेको वखतमा भए गरेको वा नभएका काम कारवाहीलाई समेट्न मिल्ने गरी पहिला कारवाही नचलाएको विषयमा पछि मुद्दा चलाउन कानून व्याख्या, विधिशास्त्र वा न्यायको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन भनी नेकाप २०५७ अङ्क ४ पृष्ठ ४१७ पक्ष परमानन्द खरेल, विपक्षी श्री ५ को सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ को तत्कालीन व्यवस्था अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा विगो बमोजिमको जरीवाना गर्न नमिल्ने व्याख्या भई नजीर कायम भएको  छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० तथा ५० को कानूनी अन्तरसम्बन्ध एवं आधिकारिकता सम्बन्धमा गरेको व्याख्या पूर्णतः त्रुटिपूर्ण छ ।

खारेज भइसकेको दफाको न्यायिक व्याख्या गरी नभएको कसूरको सिर्जना गरी निष्क्रिय पार्ने वा हाल आएर जीवन्तता प्रदान गर्ने न्यायिक विशेषाधिकार विशेष अदालत लगायत कुनै पनि अदालतलाई प्राप्त हुन सक्तैन । सार्वजनिक पदधारणा गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा लागू हुने अनुमानको सिद्धान्त (Presumption of illegal possession of property) स्वतः गैर कर्मचारी परिवार सदस्यका हकमा लागू गर्न मिल्दैन ।

मैले नोकरी अवधिमा दुर्गमस्थान भत्ता रु.१५,०००।– प्राप्त गरेकोमा १०,५००।– मात्र कायम गरिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा कायम मुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी भै प्राप्त गरेको बढ तलव र पि.ए. भत्ता रु.३०,७८४।– लाई मेरो आयमा समावेश गरिएको छैन । विदेश भ्रमण जाँदा प्राप्त गरेको रकम रु.२,८५,९११।– लाई वादी पक्षले वचत मानेकोमा सोलाई अदालतको फैसलामा अन्यथा मानिएको छ । विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट वैठक भत्ता, सभा सम्मेलन, ओभरटाईम भत्ता, विरामी विदा, घर विदा, निर्वाचन भत्ता समेत वापत रु.७५,०००।– प्राप्त गरेको रकमलाई अदालतले मेरो आयमा समावेश गरेको छैन । मैले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्व २०३० साल देखि २०३४ साल सम्म साझा व्यवस्थापक र कृषि सामग्री संस्थानमा रहँदा तलव भत्ता रु.२५०००।– प्राप्त गरेको रकमलार्ई विशेष अदालतले मेरो आय रकममा समावेश गरेको छैन । वैध स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा श्री ५ को सरकारको स्वयं कर घोषणाको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत कर तिरी सकेको अवस्था छ (आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२ (१) अन्तर्गत) । सो कर तिरेको रसीद अदालतसमक्ष पेश हुँदा समेत मैले जिकीर गरे बमोजिम उल्लिखित किसिमबाट प्राप्त गरेको आय एवं जग्गा वहाल रकम प्राप्त गरेको भन्ने सिद्ध हुन्छ ।

२०३२ सालदेखि २०५८ सालसम्म कृषि आयवापत रु. ११,२२,०००।– प्राप्त गरेकोमा विशेष अदालतले रु. ३,१४,०६२।– मात्र कायम गरेको छ, जुन मिलेको छैन ।

अतः मेरो कूल सम्पत्ति र सो सम्पत्ति पुष्टि हुने आधार प्रमाण एवं विवरण कागजातका आधारमा फरक नहुने तथ्य निर्विवाद रुपमा पुष्टि भएको छ । मैले विशेष अदालतमा पेश गरेको कागजात, विवरण, नगद प्रवाह (Cash flow) को आँकलन एवं विश्लेषण गरी वस्तुनिष्ठ ढंगले न्याय दिनुपर्नेमा सो बारे शुरु अदालतले आफ्नो फैसलामा उच्चारण समेत गरेको छैन । मेरो विरुद्ध विशेष अदालतले फैसला गर्दा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं आधार प्रमाणको परिधिभित्र नरही मनोगत भावनात्मक एवं एकांकी फैसला गरेको हुँदा सो फैसलालाई बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको यस अदालतसमक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ प्रयोग नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को मात्र प्रयोग हुँदा कसूर सजायको मात्रा समेत फरक पर्ने अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) का प्राबधानहरू एकै प्रकृति (Equal Footing) का हुन् होइनन् र पछिल्लो ऐनको दफा २०(१) को व्यवस्था साविक ऐनको दफा १५ को निरन्तरता हो होइन भन्ने र VDIS कार्यक्रममार्फत् आयको स्वयं घोषणा गरी कर समेत तिरिसकेपछि सार्वजनिक पदधारण नगरेको करदाताले अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने बाध्यता छ छैन भन्ने जटिल कानूनी प्रश्नहरूको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएका जटिल कानूनी प्रश्नहरूका सम्बन्धमा आवश्यक व्याख्या हुन प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६५।५।२३ को आदेश ।

यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज भै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ वहाल रहेको अवस्थामा ती दुई ऐनहरूका बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उठाइएका कानूनी प्रश्नहरूको निराकरणबाट हाल अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका र यस्तै प्रश्नमा भविष्यमा दायर हुन सक्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई समेत दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था समेतका सन्दर्भमा संयुक्त इजलासबाट उठाइएका कानूनी प्रश्नहरूमा अन्तरनिहित विषयहरूको महत्व र प्रभावका दृष्टिले ती प्रश्नहरूको निरुपण अझ बढी न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासबाट भएमा निश्चित व्याख्या भई पछिका मुद्दाहरूलाई एउटा निश्चित नजीर कायम हुन जाने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा र लगाउका मुद्दाहरू समेत बढी न्यायाधीशहरू रहेको पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६५।११।१५ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सुनुवाईका क्रममा पुनरावेदक/वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले र पुनरावेदक/प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण सापकोटा, श्री कुमार रेग्मी तथा डा. श्री भिमार्जुन आचार्यले वहस गर्नु भएको थियो । वहाँहरूले गर्नु भएको वहस बुँदालाई देहायमा उल्लेख गरिएको छ ः

 

सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की

दुई ऐनका प्रावधानलाई दाँजेर हेर्दा साविक ऐनको दफा १५ र हालको दफा २० को व्यवस्थाका बीचमा समानता रहेको देखिन्छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५ ले पनि पछिल्लो ऐनको दफा २०(१) को व्यवस्था साविक ऐनको दफा १५ को निरन्तरता हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ती दुबै प्राबधान एउटै प्रयोजनका लागि राखिएको हो भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । कर प्रयोजनका लागि राखिएको VDIS सम्बन्धी व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई संकुचित र नियन्त्रित गर्न सक्दैन ।

प्रतिवादी उषा पोखरेलका नाउँमा रहेको सम्पत्ति निजको निजी आर्जनको सम्पत्ति नभै सगोलको सम्पत्ति हो र सो सम्पत्तिलाई ईश्वरप्रसाद पोखरेलले आफ्नो सम्पत्तिका रुपमा सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको अवस्था हुँदा निज उषा पोखरेलका नाउँमा रहेको सम्पत्तिलाई निजको निजी आर्जनको सम्पत्तिका रुपमा अलग गरेर हेर्न र VDIS अन्तर्गत कर तिरेको भन्ने आधारमा अलग गर्न मिल्ने हुँदैन । 

 

उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल

अभियोगपत्रमा नै दुई ऐनका बीचको सान्दर्भिकता उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेको बचाउबाट पनि पछिल्लो ऐन पहिलाको ऐनको निरन्तरता हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । अघिल्लो ऐनबमोजिम उजूरी परी अनुसन्धान प्रारम्भ भएको छ र प्रतिवादीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), १५ र १६ग. समेतको अभियोग लागेको अवस्थामा दफा १५ लाई मात्र आधार बनाएर हेर्न मिल्ने हुँदैन । सम्पत्ति आर्जन गर्नेले त्यसरी आर्जित सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्नु पर्छ । त्यसरी स्रोत देखाउन नसकेको अवस्था र अर्को अभियोग समेत लागेको अवस्थामा दफा १५ का आधारमा कसूर स्थापित हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा हुन सक्ने कारवाहीलाई VDIS ले उन्मुक्ति दिन सक्दैन । देवानी दायित्व अन्तर्गतको करको विषयले फौजदारी दायित्वलाई निस्तेज पार्न सक्दैन । एकले VDIS अन्तर्गत कर तिर्दैमा मुख्य आर्जनकर्ताउपरको फौजदारी दायित्व वहन गर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन । आर्थिक ऐन, २०५८ मा गरिएको VDIS सम्बन्धी व्यवस्था करसँग सम्बन्धित छ । यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार कटौती गर्ने हैसियत राख्दैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त कायम भैसकेको छ । संयुक्त इजलासले विशेष इजलासबाट स्थापित नजीरको प्रतिकूल प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था नै हुँदैन ।

दुई ऐनका विवादित प्रावधानमा एउटै खालको शब्द नहुँदैमा अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन । पहिलो ऐनले पनि अपराध मानेको र पछिल्लो ऐनले पनि अपराध मानेको अवस्थामा ती दुबै व्यवस्थालाई समान प्रकृतिको होइन भन्न मिल्दैन ।

प्रतिवादी पहिलो ऐन कायम रहेको अवस्थामा सेवा प्रवेश गरेको र पछिल्लो ऐन जारी हुँदा समेत निरन्तर रुपमा सेवामा वहाल नै रहेको अवस्थामा निजले अघिल्लो ऐन वहाल रहेको अबधिमा गरेको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने हुँदैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावनाले ऐनको उद्देश्य प्रष्ट गरेको छ । त्यसैगरी साविक ऐनको दफा १५ लाई हालको दफा २० को उपदफा (१) (२) ले निरन्तरता दिएको छ भने साविक संविधानको धारा १४(१) लाई हालको धारा २४(४) ले निरन्तरता दिएको समेतको कारणबाट प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दावी एवं पुनरावेदन जिकीरबमोजिम सजाय हुुनुपर्छ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५(२)(३) ले अघिल्लो ऐनअन्तर्गत भए गरेका काम कारवाहीलाई बचाएको हो, त्यसले कसूरलाई निरन्तरता दिएको छैन । अघिल्लो ऐनको दफा १५ ले कसूर र सजायको व्यवस्था नगरेको हुँदा पछिल्लो ऐनको दफा २० लाई अघिल्लोको निरन्तरता वा उस्तै प्रकृतिको मान्न मिल्ने हुँदैन । नेपाल जस्तो लिखित संविधान भएको मुलुकले भूतलक्षी विधायनको अधिकारलाई सीमित तुल्याएको छ । त्यसमा फौजदारी कानूनलाई अतीतप्रभावी प्रभाव दिने गरी कानून बनाउन नसकिने गरी संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको छ । यदि बनाउनै पर्ने भएमा त्यसको कारण, आधार समेत सो कानूनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वयंकर घोषणाको सूचनामा जस्तो सुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय र कुनैपनि प्रयोजनका लागि छानवीन नगरिने भन्ने शब्दावली परेको छ, त्यसको अपवाद खोजिनु हुँदैन र आर्थिक ऐनद्वारा सरकारले प्रदान गरेको उन्मुक्ति प्रतिवादीले नपाउने गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन । 

 

अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटा

अभियोगको विषयवस्तु २०३४ साल देखिको भन्ने देखिन्छ । अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को सन्दर्भ समेत उल्लेख गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० बमोजिमको दावी लिइएको छ । अभियोगपत्रले पनि पछिल्लो ऐनलाई मात्र आधार नबनाई अघिल्लो ऐनलाई समेत आधार बनाएको हुँदा कुन ऐन लागू हुने भन्ने अस्पष्टता कायम रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को जस्तो व्यवस्था नगरेको हुँदा तत्काल लागू रहेको कानूनले भ्रष्टाचार नमानेको विषयमा पछि लागू भएको ऐनबमोजिम भ्रष्टाचार कायम गर्न मिल्ने हुँदैन । पछि बनेको ऐनले अघिल्लो ऐनमा नभएका विशिष्ट व्यवस्थाहरू समेत गरेको छ । अघिल्लो ऐनको दफा १५ अनुसारको कार्य आफैंमा स्वतन्त्र अपराध होइन, उक्त दफाअन्तर्गत मात्रै अभियोग लाग्नै सक्दैन, जवकि पछिल्लो ऐनको दफा २०(१) अनुसारको कार्य स्वतन्त्र अपराधका रुपमा रही सोही दफाअन्तर्गत मात्रै पनि अभियोग लाग्न सक्दछ, त्यसैले यी दुई ऐनका व्यवस्थाहरू समान प्रकृतिका होइनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मिति २०५९।३।५ देखि मात्रै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भएको हो, त्यसअघि भ्रष्टाचार नमानिएका कार्यलाई यसले भ्रष्टाचार मानेको अवस्थालाई विचार गर्नु पर्छ, भूतलक्षी प्रभाव दिने गरी अभियोग पत्र दाखिल गरिएको हुँदा त्यसका आधारमा कसूरदार ठहर्‍याउन मिल्दैन ।

 

अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मी

फौजदारी अपराध हुनका लागि कानूनले सजायको व्यवस्था पनि गरेको हुनुपर्छ । कानूनले सजाय नहुने कार्यलाई अपराधको संज्ञा दिन मिल्दैन । साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अलग्गै कसूर होइन, अन्य अभियोग लागेको अवस्थामा मात्र त्यसलाई आधार बनाउन सकिने हुन्छ । तर हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २०(१) अलग्गै कसूरका रुपमा रहेको छ । त्यसैले हालको दफा २०(१) लाई साविक ऐनको दफा १५ को निरन्तरताका रुपमा लिन मिल्दैन । साविक ऐनको दफा १५ का आधारमा आफूसँग रहेका सबै सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्ने वाध्यता पनि राष्ट्रसेवकलाई थिएन, त्यसैले त्यसको स्रोत देखाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न सकिँदैन । हालको ऐनले आफूसँग रहेको सबै सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्ने र प्रश्न उठेका वखत त्यसको स्रोत देखाउनु पर्ने दायित्व राष्ट्रसेवकले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुई प्राबधानबीचको यति ठूलो अन्तरलाई समान कानूनी व्यवस्थाको रुपमा ग्रहण गर्न हुँदैन । फौजदारी अपराध हुनका लागि सजायको पनि व्यवस्था हुनु पर्छ, अभियोगपत्र स्वयंले पनि अभियोग लाग्न नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ, कुन कानूनअनुसार अभियोग भएको भन्ने समेत अभियोगपत्रमा खुलेको छैन । त्यसैले कानूनले अपराध नमानेको कार्यलाई अपराध मान्न सकिँदैन, तारा राजभण्डारी (नेकाप २०६५, अङ्क ६, पृ. ६८७) को मुद्दामा नक्कली प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा पहिलाको ऐनले पनि कसूर मानी सजायको व्यवस्था गरेको र हालको ऐनले पनि कसूर कायम गरी घटी सजायको व्यवस्था गरेको हुँदा सो मुद्दामा लिइएको आधार प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कानून लागू हुन सक्दैन र कानूनको व्याख्या त्यसरी गर्न मिल्ने पनि हुँदैन ।

 

अधिवक्ता डा. श्री भीमार्जुन आचार्य

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति मात्र कारवाहीको दायरा भित्र पर्ने स्पष्ट छ, त्यस आधारमा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलसँगै निजका श्रीमती र छोराहरूका विरुद्धमा समेत अभियोग लगाउने कार्य आफैंमा वद्‌नियतपूर्ण छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले अपराध नै नमानेको विषयलाई २०५९ को ऐनले अपराध मानेको अवस्थामा त्यसलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) को सान्दर्भिकतासँग जोडेर दायर गरिएको अभियोगपत्र आधारहीन छ, विरोधाभाषपूर्ण छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) को धारा १५ ले पहिलेको कानूनले अपराध नमानेको तथा सजाय निश्चित नगरेको अवस्थामा पछिल्लो ऐनको आधारमा अभियोग लगाउन र सजाय गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । Ex Post Facto Laws को व्यवस्था व्यक्तिको Liberty सँग जोडिएको विषय भएकाले यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा गम्भीरतापूर्वक विचार पुर्‍याईनु पर्छ ।

दुबै तर्फका कानून व्यवसायीहरूद्वारा आ–आफ्नो वहस जिकीरको समर्थनमा वहसनोट समेत पेश गर्नु भएको थियो । 

आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्प्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल तथा अन्य प्रतिवादीहरू समेत उपर साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार अपराध भएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसूर गरेको सिद्ध हुन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा १६ग. लाई समेत मध्यनजर राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम सजायको मागदावी लिई दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दामा स्रोत नखुलेको रु.२८,३५,७५१।७९ अवैध रुपमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी भ्रष्टाचार गरेको रकम जफत गरी मुख्य प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई विगोबमोजिम जरीवाना एवं कैद समेत हुने भनी शुरु विशेष अदालत काठमाडौँबाट २०६२।३।२ मा भएको फैसलामा चित्त नबुझी वादी एवं प्रतिवादीहरू दुवै पक्षको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी पुनरावेदकले पुनरावेदन पत्रमा मुख्य रुपले आफ्नो कृषि आयलाई मान्यता नदिएको, बैंकबाट प्राप्त व्याज तथा वढ तलव, पि.ए. भत्ता, विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राप्त गरेको रकम, विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट प्राप्त गरेको वैठक भत्ता, सभा सम्मेलन, ओभरटाईम भत्ता, विरामी विदा, घर विदा, निर्वाचन भत्ता र पूर्व नोकरीबाट प्राप्त गरेको तलव, भत्ता समेत लाई आय नमानेको, स्रोत खुलेको सम्पत्ति समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको, खारेज भइसकेको ऐनका आधारमा कसूर कायम गरी सम्पत्तिको मूल्याङ्कन फरक गरी सजाय गरेको, घरजग्गा भाडावापत पाएको आयको स्वयंकर घोषणा (VDIS) कार्यक्रम अन्तर्गत कर तिरिसकेको अवस्थामा समेत सो वैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति मध्ये पनि केहीलाई मान्यता दिएको र केहीलाई मान्यता नदिएको समेतका आधारमा शुरु विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छैन भनी जिकीर लिएको देखिन्छ भने स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई समेत स्रोत खुलेको कायम हुने ठहराई गरेको फैसला नमिलेको भनी वादी पक्षबाट पुनरावेदन जिकीर लिएको पाइन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) का प्राबधानहरू एकै प्रकृति (Equal Footing) का हुन होइनन् र पछिल्लो ऐनको दफा २०(१) को व्यवस्था साविक ऐनको दफा १५ को निरन्तरता हो होइन भन्ने र VDIS कार्यक्रममार्फत् आयको स्वयं घोषणा गरी कर समेत तिरिसकेपछि सार्वजनिक पदधारण नगरेको करदाताले अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने वाध्यता छ छैन भन्ने जटिल कानूनी प्रश्नहरूको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएका जटिल कानूनी प्रश्नहरूका सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाट न्याय निरुपण हुनुपर्ने भनी भएको आदेश बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको अवस्था छ । 

उपर्युक्तानुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको हुँदा निवेदन जिकीर र त्यसको समर्थनमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न कागजातहरू तथा वहस जिकीरका साथै लिखित जवाफ र सोको समर्थनमा प्रस्तुत गरिएको वहस, वहसनोट तथा कागजातहरू समेतको अध्ययन गरी संयुक्त इजलासबाट उठाइएका प्रश्नहरू समेतलाई दृष्टिगत गर्दा पूर्ण इजलासबाट न्याय निरुपण हुनुपर्ने भनी संयुक्त इजलासले निर्धारण गरेका देहायका प्रश्नहरूमा नै सीमित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छः

 

१.     भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) का प्राबधानहरू एकै प्रकृति (Equal Footing) का हुन्, होइनन् ? र पछिल्लो ऐनको दफा २०(१) को व्यवस्था साविक ऐनको दफा १५ को निरन्तरता हो, होइन ?

२.    आयको स्वयं घोषणा (VDIS) कार्यक्रममार्फत् आयको स्वयं घोषणा गरी कर समेत तिरी सकेपछि सार्वजनिक पदधारण नगरेको करदाताले अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने बाध्यता छ, छैन ?

 

२.    प्रथमतः पहिलो प्रश्नमा प्रवेश गरौं । पहिलो प्रश्न साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) सँग सम्बन्धित रहेको हुँदा प्रारम्भमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको सिंहावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७

दफा १५. अनुमानित कसूरः यो ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरमा अभियोग लागेको राष्ट्रसेवकको साथमा रहेको निजको र निजको परिवारका सदस्यहरूको थाहा भएसम्मको आम्दानीको स्रोतको अनूपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा निजले त्यसरी नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई ठूलो दान दातव्य बकस दिएको फेला परेमा निजले अदालतलाई त्यसको सन्तोषजनक हुने सबुद दिन सकेमा बाहेक गैरकानूनी रुपले रिसवत लिएको अनुमान गरिनेछ र केवल अनुमानको आधारमा कसूरदार ठहर्‍याई अदालतबाट फैसला भएको छ भन्दैमा सो फैसला बदर हुन सक्दैन ।

 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

दफा २०. गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिनेः (१) प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको मानिनेछ ।

 

३.    यसरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा अनुमानित कसूर सम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० ले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यी दुबै कानूनी व्यवस्था राष्ट्रसेवकको आम्दानीको स्रोतको अनूपातमा निजसँग नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको विषयसँग सम्बन्धित रहेको अवस्था  छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को व्यवस्था साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को निरन्तरता होइन, साविक ऐनको व्यवस्था आफैंमा कसूर नभै अन्य कसूरको अभियोग लागेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने व्यवस्था हो भने हालको ऐनमा रहेको व्यवस्था आफैंमा कसूरका रुपमा रही त्यसका लागि सजायको समेत व्यवस्था गरेको हुँदा दुबैलाई एक समानको मान्न नमिल्ने र एक समानको मान्ने तर्क स्वयंमा Ex Post Facto Laws सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता र हाम्रो संवैधानिक प्रत्याभूतिको प्रतिकूल रहेको छ भन्ने प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीहरूको जिकीर रहेको र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पनि त्यसै किसिमको प्रश्न उठाइएको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र तिनका बीचको सम्बन्धको विषय Ex Post Facto Laws सँग सम्बन्धित छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नमा पनि विवेचना गरिनु पर्ने हुन आउँछ । Ex Post Facto Laws का सन्दर्भमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) र हालको अन्तरिम संविधानको धारा २४(४) मा समान व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेवापत व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन । अब, प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यबाट तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै कामवापत सजायको माग दावी गरिएको वा कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजायको दावी लिइएको अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रुपमा उठ्छ । प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पत्रमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) को सान्दर्भिकता तथा साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार अपराध भएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसूर गरेको सिद्ध हुन आएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २०(१) ले राष्ट्रसेवकको आम्दानीको स्रोतको अनूपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई आफ्नो हैसियत भन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको विषयलाई कसूरका रुपमा उल्लेख गरेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । पहिलेको ऐनले उक्त कसूरलाई अनुमानित कसूरको संज्ञा दिई सोही दफामा सजायसम्बन्धी व्यवस्था भने गरेको देखिँदैन भने हालको ऐनले उक्त कसूरलाई गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको संज्ञा दिँदै ऐ. उपदफा (२) मा सजाय समेत तोकेको छ । दुबै कानूनी प्राबधानमा प्रमाणको भार प्रतिवादीमा नै निहित गराइएको छ । अनुमानित कसूरमा पहिलेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले सजाय नतोकेको भए तापनि त्यसलाई रिसवत लिएको अनुमान गरी कसूरदार ठहर्‍याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने उक्त ऐनको दफा ३ मा राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको काम वापत कानूनी पारिश्रमिक बाहेक अरु रिसवत लिएमा हुने दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । दफा ३ को उल्लिखित व्यवस्थाले अनुमानित कसूरका रुपमा राखिएका क्रियालाई रिसवत लिएको कसूरअन्तर्गत समावेश गरेको हुँदा राष्ट्रसेवकको आम्दानीको स्रोतको अनूपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई आफ्नो हैसियत भन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको विषयलाई छुट्टै कसूरका रुपमा नराखिएको र त्यसलाई सजायको व्यवस्था पनि नगरिएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

४.    भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५ ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था सँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरी दुई ऐनका बीचको सम्बन्ध स्पष्ट गरेको छ । कुनै कानूनको खारेजीको परिणाम के हुने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल कानूनले पनि स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ ले खारेजीको परिणाम सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत खण्ड (ङ) मा “कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको र पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्‍यो भने अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले कुनै तहकिकात, कानूनी कारवाई वा उपायलाई शुरु गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभएसरह गरी त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा साविक र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनका सम्बन्धित प्राबधानलाई नियाल्दा साविक ऐनले कसूर मानेको क्रियालाई हालको ऐनले पनि कसूर नै मानेको छ भने हालको ऐन जारी भए पछि साविक ऐन बहाल रहेको अबधिमा भए गरेका कसूरजन्य कार्यहरूलाई उन्मुक्ति प्रदान गरेको पनि देखिँदैन । यसरी साविक ऐनले पनि कसूरको संज्ञा दिई त्यसका लागि सजाय समेत निश्चित गरेको क्रियालाई हालको ऐनमा समेत निरन्तरता दिँदै साविक ऐनले निश्चित गरेको सजाय भन्दा हालको ऐनले कम सजाय तोकेको स्थितिमा एउटै क्रियालाई साविक र हालको ऐनले फरक फरक नामाकरण गरेको भन्ने मात्र आधारमा Ex Post Facto Laws को प्रसँग उठाउनु सान्दर्भिक देखिँदैन । Ex Post Facto Laws का आधारभूत मूल्य मान्यतालाई हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पूर्ण रुपमा आत्मसात् गरेको अवस्थामा हाम्रो सन्दर्भमा त्यससम्बन्धी अन्यत्रका सन्दर्भ र प्रसंगहरूलाई आधार बनाउनु पर्ने अवस्था पनि हुँदैन ।

५.    कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछि कानून बनाई अपराध मानिएमा, पहिले सानो र कम गम्भीर हुने कसूरलाई पछि ठूलो र बढी गम्भीर कसूर कायम गरिएमा, पहिले कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय कायम गर्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा, प्रमाण सम्बन्धी कानूनी नियमहरूमा फेरवदल गरी कसूर प्रमाणित गर्न कम प्रमाण भए पनि पुग्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा मात्र त्यस्तो कानूनलाई Ex Post Facto कानून मानिने हुन्छ र त्यस्तो कानूनलाई अदालतले अमान्य गर्न सक्छ । यो नै Ex Post Facto Laws सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्दा कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछि कानून बनाई अपराध मानिएको वा पहिले सानो र कम गम्भीर हुने कसूरलाई पछि ठूलो र बढी गम्भीर हुने कसूर कायम गरिएको वा पहिले कम सजाय हुने कसूरलाई पछि बढी सजाय कायम गर्ने गरी कानून निर्माण गरिएको वा प्रमाणसम्बन्धी कानूनी नियमहरूमा फेरवदल गरी कसूर प्रमाणित गर्न कम प्रमाण भए पनि पुग्ने गरी कानून निर्माण गरिएको अवस्था नभै साविकको ऐनले कसूर मानेको र सजायको समेत व्यवस्था गरेको विषयलाई पछि बनेको ऐनले पनि निरन्तरता दिएको र सजाय तर्फ पहिले भन्दा कम सजायको व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा Ex Post Facto Laws सम्बन्धी विचार र तर्कको कुनै प्रासांगिकता नै नभएकाले त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । 

६.    कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको व्याख्याको सन्दर्भ आउँदा स्वभावतः कानून व्याख्याका विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रासांगिक हुन आउँछन् । कानून व्याख्याका प्रचलित सिद्धान्तहरूमध्ये शाब्दिक व्याख्याको सिद्धान्त पनि एक हो । यो सिद्धान्तले कानूनमा प्रयुक्त भाषा सरल, वोधगम्य र स्पष्ट हुनुका साथै बहुअर्थी वा द्विविधाजनक छैन भने त्यसको सोझो अर्थ जे निस्कन्छ त्यसैमा सीमित रहनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेको छ । कानून व्याख्याको एकमात्र उद्देश्य भनेको विधायिकी मनसाय पत्ता लगाउनु हो । यदि कानूनमा प्रयुक्त शब्दले अर्को अर्थ नदिँदासम्म त्यसलाई व्याख्याका अन्य जटिल सिद्धान्तहरूसँग आबद्ध गरेर अन्यथा अर्थ निकाल्नु वा विधायिकी मनसाय यो वा त्यो हुन सक्छ भनी अनुमान गर्नु उचित हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कानूनी व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले स्पष्ट रुपमा आम्दानीको स्रोतको अनूपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा निजले त्यसरी नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई ठूलो दान दातव्य बकस दिएको क्रियालाई गैरकानूनी रुपले रिसवत लिएको अनुमान गरिने भनी अनुमानित कसूरका रुपमा उल्लेख गरेको छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले पनि सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यसलाई गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिका रुपमा परिभाषित गरेको छ । उल्लिखित प्रावधानको अतिरिक्त हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को समग्र प्रावधानतिर हेर्दा प्रस्तावनामा “... समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको ” भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यसरी पछिल्लो ऐनले प्रस्तावनाबाटै आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्थितिमा ऐन जारी भएको मिति २०५९।३।५ भन्दा अघि आम्दानीको स्रोतको अनूपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा निजले त्यसरी नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई ठूलो दान दातव्य बकस दिएको विषयलाई गौण तुल्याउने वा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भएको भ्रष्टाचारजन्य क्रियालाई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने किसिमबाट ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिएको होला भनी अन्यथा अनुमान गर्दा त्यसले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने, सुशासनको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आँच पुग्ने र कानूनी राज्यको अवमूल्यन हुने निश्चित नै छ ।

७.    विवादित दुबै कानूनी व्यवस्थाले आम्दानीको स्रोतको अनूपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति राखेको वा आम्दानीको तुलनामा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई ठूलो दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको कार्यलाई कसूरका रुपमा परिभाषित गरेको, दुबैका लागि सजाय समेत तोकिएको र प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने भार प्रतिवादीमा राखिएको स्थितिमा यी दुबैलाई एकै समान (Equal Footing) का होइनन् र पछिल्लो ऐनको दफा २०(१) को व्यवस्था पहिलो ऐनको दफा १५ को निरन्तरता होइन भनी भन्नु कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त तथा भ्रष्टाचार जस्ता कठोर दायित्वयुक्त कसूरका सम्बन्धमा अवलम्वन गरिँदै आएको न्यायिक अभ्यास समेतले अनुमति प्रदान गर्दैन । त्यसैले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ मा गरिएको अनुमानित कसूर अलग्गै कसूर नभै अन्य अभियोग लागेको अवस्थामा मात्र त्यसलाई आधार बनाउन सकिने र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २०(१) ले अलग्गै कसूरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुँदा हालको दफा २०(१) लाई साविक ऐनको दफा १५ को निरन्तरताका रुपमा लिन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीहरूको तर्क र यस अदालतको संयुक्त इजलासले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को व्यवस्था समान प्रकृति (Equal Footing) को नभई अलग अलग अस्तित्व राख्ने कानूनी व्यवस्थाहरू रहे भएको देखिन आएको भनी गरेको व्याख्यासँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को व्यवस्था साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को निरन्तरता हो र यी दुबै प्रावधानहरू विधायिकाले समान उद्देश्य पूर्तिका लागि राखिएको र एकै प्रकृतिका हुन् भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ ।

८.    अब, दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा आयको स्वयंकर घोषणासम्बन्धी आर्थिक ऐन, २०५८ को प्राबधान र प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा संक्षेपमा चर्चा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० अन्तर्गतको अनुसूची ६ को दफा ४२(१) मा आयको स्वयंकर घोषणासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यसमा भनिएको छ – जस्तोसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय भएपनि आयकर ऐन, २०३१ तथा साविकमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आयकर लाग्ने २०५७ असार मसान्तसम्म आर्जन गरेको तर यस्तो आयमा लाग्ने कर नतिरेको व्यक्तिले २०५८ पौष भित्र यस्तो सम्पत्तिको २०५८ साउन १ मा रहेको मूल्यको १० प्रतिशतले स्वयं घोषणाद्वारा आयकर तिरेमा यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको वारेमा कुनैपनि प्रयोजनका लागि छानवीन गरिने छैन । सो प्रावधानमा स्वयं घोषणाद्वारा आयकर तिरेमा यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको वारेमा कुनैपनि प्रयोजनका लागि छानवीन नगरिने भनिए तापनि त्यसको सम्बन्ध आयकर प्रयोजनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा आर्थिक ऐन, २०५८ को प्रस्तावना समेतबाट पुष्टि हुन्छ । आर्थिक ऐन, २०५८ को विवादित उक्त व्यवस्था स्वभावतः कर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । त्यसले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूर लगाउने वा लगाई राखेकोलाई चालु राख्ने वा हेरफेर गर्नेसम्मको उद्देश्य ग्रहण गरेको सन्दर्भमा संविधानले सिर्जना गरेको संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले निश्चित गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगलाई साँघुरो बनाउने गरी आर्थिक ऐनको आयकर सम्बन्धी प्रावधान Pre Nail गर्न सक्ने हुँदैन ।

९.    तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८(१) र हालको अन्तरिम संविधानको धारा १२०(१) ले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने गरी प्रदान गरेको अधिकारलाई संविधान अन्तर्गतको कानून र त्यसमा पनि एउटा निश्चित प्रयोजन र निश्चित अबधिका लागि जारी भएको नीतिगत प्राबधानले निस्तेज तुल्याउन सक्ने हुँदैन । यही तर्क र व्याख्याका आधारमा यस अदालतबाट निवेदक जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिकारप्राप्त अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको संवत् २०५९ सालको रिट नं. ८४ मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६०।२।१ मा VDIS सम्बन्धी यस्तो खालको नीतिगत व्यवस्थाबाट संविधानको धारा ९८(१) अनुसारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रित गरेको भन्न नसकिने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कानूनी व्यवस्थाका रुपमा रहेको आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० अन्तर्गतको अनुसूची ६ को दफा ४२ को उपदफा (१) र (३) को व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनी परेको उक्त रिट निवेदनमा न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) को रोहमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट भएको उक्त व्याख्या यस अदालतको संयुक्त इजलासका लागि अनुनयात्मक नभै बाध्यात्मक भएकाले कुनै पनि तर्कका आधारमा त्यसलाई पञ्छाउन मिल्ने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार समेत प्रदान गरेको र त्यसको प्रयोगको प्रक्रिया कानूनले निश्चित गरेको सन्दर्भमा सो प्रक्रिया बाहेक साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको विषयमा प्रवेश गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गर्नका लागि गठित यस पूर्ण इजलासले विशेष इजलासबाट प्रतिपादित भएको उल्लिखित सिद्धान्तलाई अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन र संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउने वा उसको अधिकारमा संकुचन ल्याउने गरी अन्य सामान्य कानूनले कुनै व्यवस्था गर्न नसक्ने कुरामा यस इजलास पनि सहमत नै भएकाले उक्त न्यायिक सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर तर्क वितर्क गरिनुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।

१०.    जहाँसम्म संयुक्त इजलासले VDIS कार्यक्रममार्फत् आयको स्वयं घोषणा गरी कर समेत तिरी सकेपछि सार्वजनिक पदधारण नगरेको करदाताले अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने वाध्यता छ छैन भनी प्रश्न उठाएको सन्दर्भ छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दुबैले राष्ट्रसेवक बाहेकका अन्य व्यक्ति समेतलाई अनुसन्धानको दायराभित्र समाहित गरेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रसेवक बाहेकका अन्य व्यक्तिले VDIS कार्यक्रम मार्फत आयको स्वयं घोषणा गरी कर समेत तिरी सकेपछि निजलाई अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने वाध्यता नहुने भनी उन्मुक्ति दिनुपर्ने कुनै आधार र कारण देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलकी एकाघरकी श्रीमती उषा पोखरेलले VDIS कार्यक्रम मार्फत आयको स्वयं घोषणा गरी कर तिरेकै आधारमा निजलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बनाउन वा निजको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न वा निजलाई समेत छानवीनको दायरामा ल्याउन नमिल्ने भनी सम्झन र मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा संयुक्त इजलासको सो तर्कसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

११.    माथि गरिएको विश्लेषणबाट संयुक्त इजलासले उठाएका दुबै कानूनी प्रश्नहरूका सम्बन्धमा विवेचना भै त्यसको निरुपण समेत भैसकेको अवस्था हुँदा अब प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरी न्याय निरुपण गरिनु पर्ने देखिन्छ । विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६२।३।२ को फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुबै तर्फबाट पुनरावेदन परेको र विशेष अदालतको फैसला मिले नमिले तर्फको तथ्यगत प्रश्नमा संयुक्त इजलास प्रवेश नै नगरेको सन्दर्भमा सो सम्बन्धमा न्याय निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार संयुक्त इजलासमा नै निहित रहेको छ । तसर्थ संयुक्त इजलासबाट उठाइएका कानूनी प्रश्नको निरुपण भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरी विशेष अदालत काठमाडौँको फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा न्यायनिरुपण गर्नका लागि प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण इजलासको लगत कटृा गरी संयुक्त इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमानुसार उक्त इजलास समक्ष पेश गर्नू ।

 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.रामकुमारप्रसाद शाह

न्या.प्रेम शर्मा

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६६ साल कात्तिक ५ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला