निर्णय नं. ८२०४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ८२०४ ने.का.प. २०६६ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय.न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
सवंत् २०५८ सालको रिट नं. ३७३४
आदेश मिति :– २०६२।१२।६।१
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
रिट निवेदकः– भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने केशव किसी
विरुद्ध
विपक्षीः इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ समेत
§ करारद्वारा सिर्जित हक व्यक्तिहरूको आपसको सम्बन्धमा सोही लिखतले र करारसम्बन्धी ऐनले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सबूद प्रमाणको आधारमा हेरिने विषय हो । जसले लिलाम गर्न पाउने हो त्यसैले ऋणीले कर्जा नतिरेको कारणबाट शर्तअनुसार लिलामको कारवाही गरेको अवस्थामा क्षेत्राधिकारविहीन भएको भनी मात्र नमिल्ने ।
(प्रकरणन नं. २)
§ वित्त कम्पनीले ऋणीबाट आफ्नो बाँकी लेनाबापत गर्ने लिलामको कार्य त्यसको उद्देश्य र प्रकृतिका दृष्टिले समेत अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनको कार्यभन्दा फरक हुने हुँदा जिल्ला अदालतले छुट्टै प्रयोजनका लागि अपनाउने जिल्ला अदालत नियमावलीको कार्यविधि वा दण्ड सजायको महलको कार्यविधि वित्त कम्पनीले अपनाउनु पर्छ भत्र नमिल्ने ।
(प्रकरणन नं. ४)
§ वित्त कम्पनी एउटा कानूनी व्यक्ति भएको र त्यस्तो कम्पनीले सुरक्षणको शर्तविपरीत सुरक्षण लिलाम बिक्री गरेको कारणबाट अन्याय परेको भए ऋण नतिर्ने ऋणीले वा धितो लेखिदिनेले त्यस्तो कार्यलाई साधारण अधिकारक्षेत्रभित्र गई विवादको निरोपण गराउन पाउने ।
(प्रकरणन नं. ६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री देवीप्रसाद दाहाल र श्री प्रकाश राउत
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोषकुमार महतो
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ करार ऐन, २०५६ को दफा ३५
§ वित्त कम्पनी ऐन, २०४२
§ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ र ७५
§ कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(१)
आदेश
न्या. अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–
विपक्षी फाइनान्स कम्पनीबाट अञ्जना दाना उद्योगका प्रोप्राइटर विपक्षी नगेन्द्र खड्काले रू. बीसलाख (२०,००,०००।–) ऋण लिंदा मेरो नाउँमा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्ला, सिपाडौल गा.वि.स. वडा नं. ८ (ख) साविक कि.नं. ९४८ को क्षे.फ. ०–२–३–० (हाल कि.नं. ११९२) को क्षे.फ. ०–२–२–३ र ऐ. कि.नं. ९४९ को क्षे. फ. ०–२–३–० जग्गा र सोमा बनेको घर सो फाइनान्स कम्पनीले ३०,४६,०००।– (तीस लाख छयालीस हजार) मूल्याङ्कन गरी मबाट जेथा जमानत लिएको थियो । त्यस्तै मेरा नाउँको कि.नं. ९६४ को ०–५–२–२ जग्गा र मसमेत भाइ बलराम र आमा सानुमायाको नामको कि.नं. ७८१ को १–१२–३–१ जग्गा समेत दुबैको जम्मा ११,४९,४५०।– मूल्याङ्कन गरी उक्त कम्पनीमा जमानत राखी विपक्षी नगेन्द्र खड्काले २०५४।६।७ मा थप १०,००,०००।– ऋण लिनु भएको थियो । उल्लिखित विभित्र धितोका जग्गाहरू हामीलाई थाहै नदिई आफूले कायम गरेको भन्दा घटी मूल्यमा मूल्याङ्कन मुचुल्का खडा गरी २०५५।४।१० मा कम्पनी आफैले सकार गरे विरुद्ध मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिँदा उक्त सकार र सो आधारमा भएको नामसारी समेत बदर हुने गरी पूर्ण इजलासबाट २०५७।८।२२ आदेश भएको छ ।
उल्लिखित जग्गाहरू विपक्षी फाइनान्स कम्पनीले लिलाम गर्न लागेको छ भन्ने हल्ला सुनी कम्पनीमा गै बुझ्दा लिलाम सम्बन्धमा २०५७।१२।७ मा थाहा हुन्छ भनी कुनै जानकारी नदिइए पनि उक्त कम्पनी र मबीच काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको रकम भराइपाऊँ भन्ने मुद्दामा २०५७।१२।३० मा विपक्षी कम्पनीले पेश गरेको कागजात सारी हेर्दा सुरक्षणमा रहेकामध्ये कि.नं. ९४८ र ९४९ का घर जग्गाहरू २०५७।१२।७ मा विपक्षी स्तुपा कन्सलटेन्टबाट गलत विवरण उल्लेख गरी property valuation report तयार गरी सोही मितिमा लिलाम डाँकको मुचुल्का खडा गरी कृष्णगोपाल खाइतुले सबै भन्दा बढी ११,००,०००।– बोल कबोल गरेको भनी विपक्षीहरूले गैरकानूनी साँठगाँठ गरी लिलामी कारवाई गरिएको रहेछ । यसरी विपक्षी बैंकले कर्जा लगानी गर्दा कायम गरेको उल्लिखित कि.नं. ९४८ र ९४९ को घर जग्गाको मूल्याङ्कन ३०,४६,०००।– भन्दा निकै कम केवल १०,७०,०००।– मात्र मूल्याङ्कन गराई पञ्चकृत्य मूल्य मुचुल्का नै खडा नगरी कृष्णगोपाल खाइतुलाई सकार गर्न दिएको कार्य स्वैच्छाचारी र वद्नियतपूर्ण हुनुका साथै मेरो अनूपस्थितिमा गरिएको डाँक बढाबढ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । साथै सो कार्य २०५७।८।२२ को सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतको विपरीत छ । मैले जेथा जमानत दिएको उक्त घरजग्गाको मूल्याङ्कन घटेको भत्र सकिने अवस्था पनि छैन । किनकि वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८ (२) बमोजिम कुनै कारणबाट धितोको मूल्य घट्न गएको भए विपक्षी फाइनान्स कम्पनीले ऋणीसँग थप धितो माग्नु पर्ने मागेको छैन । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(१) ले फाइनान्स कम्पनीलाई सुरक्षणबापत राखेको धितोको लिलाम गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको भए पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही लिलाम विक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ बमोजिम नियमावली बनी नसकेको अवस्थामा विपक्षी कम्पनीले धितो लिलाम गर्दा दण्ड सजायको ४२ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ र ७५ को कार्यविधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ । विपक्षी कम्पनीले सो बमोजिमको कुनै पनि लिलामी कार्यविधि अनुशरण गरेको छैन । यसअघि परेको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा ऋणी नगेन्द्र खड्काले केही ऋण चुक्ता गरी केहीमात्र बाँकी छ । सो तिर्न बुझाउन आउनु भनी म ऋणीलाई कम्पनीले सूचना जारी गरेको छैन भनी लिखित जवाफ फिराएको अवस्थामा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल बमोजिम पनि ऋणी स्वयं ऋण तिर्न तयार रहेको छ भने त्यस्तोमा जमानी हुनेको दायित्व रहँदैन । विपक्षी कम्पनीले धितो लिंदा गरिएको मूल्याङ्कनभन्दा कम मूल्याङ्कन गरी गरिएको मूल्याङ्गनभन्दा कम मूल्याङ्कन गरी गरिएको अघिल्लो लिलामी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बदर भैसकेपछि सो आदेशको उपेक्षा गरी गरिएको हालको लिलामी न्यायिक परम्परा समेतको विपरीत छ । तसर्थ २०५७।१२।७ को मूल्याङ्कन सोही मितिको लिलाम बढाबढ मुचुल्का र लिलाम सकार मुचुल्कालगायतका सम्पूर्ण कारवाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ साथै यो रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीहरूले सकार गरिलिएको उपरोक्त घर जग्गा दाखिल खारेज नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाउनु । लिखित जवाफ प्राप्त भई इजलाससमक्ष पेश नभएसम्मका लागि विवादित घर जग्गा दाखिल खारेज इत्यादि कुनै कारवाई नगर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको २०५८।१।१२।४ को आदेश ।
इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी निजी लगानीमा स्थापित कम्पनी हो । निजी लगानीमा मात्र स्थापित कुनै सरकारी स्वामित्व नभएको एउटा व्यक्तिले लगानी गरेको खुल्ला लिलाममा मैले भाग लिई सबैभन्दा बढी अङ्क बोली धितो सकार गरेको हुँदा व्यक्तिबाट भएको निर्णयहरू विरुद्ध संविधानको धारा ८८ (२) बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्दैन । ऋण तिरे नतिरेको सम्बन्धमा व्यक्ति–व्यक्ति बीच कुनै विवाद उत्पत्र भएमा त्यस्तो विवाद वादी प्रतिवादी भई मुद्दा चली प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट त्यस्तो विषय हेर्न मिल्दैन । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८ (१) बमोजिम कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले ऋण नतिरेको अवस्थामा कम्पननीले धितो लिलाम गर्न सक्ने हुँदा सो व्यवस्था बमोजिम मैले सबैभन्दा बढी मूल्य रू. ११,००,०००।– मा धितोमा राखिएको कि.नं. ९४८ र कि.नं. ९४९ को घर जग्गा सकार गरी लिएको हो । धितोको मूल्याङ्कन पहिले जति थियो त्यही मूल्यमा मात्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै कानून नहुँदा विपक्षीको कानूनी अधिकार हनन् भयो भत्र मिल्दैन । विपक्षी निवेदक पनि धितो लिलाममा भाग लिई सोभन्दा बढी मूल्यमा धितो सकार गर्न पाउने अवस्था थियो । मैले कानूनबमोजिम लिलाममा भाग लिई सबैभन्दा बढी अंङ्कमा लिलाम सकार गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कृष्णगोपाल खाइतुको लिखित जवाफ ।
इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लि. निजी लगानीमा स्थापित व्यक्ति हो । यसमा कुनै सरकारी स्वामित्व छैन । यस्तो कम्पनी विरुद्ध संविधानको धारा ८८ (२) बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्दैन । लिलाम सुम्बन्धी काम कारवाही बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको जिकीर हुँदा त्यस्तो व्यक्ति–व्यक्ति बीचमा उत्पत्र विवाद वादी प्रतिवादी भई मुद्दा चली सबुद प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने विषय हो । रिट क्षेत्रबाट यस्तो विषय हेर्न मिल्दैन । कम्पनीले २०५३।१२।२४ र २०५४।४।६।७ मा नगेन्द्र खड्कालाई ऋण दिदा रिट निवेदकले गरिदिएको कबुलियत लिखत बमोजिम धितो लिलाम गरी रकम असूल गर्ने कारवाही गरिएको हो । करार सिर्जित यस्तो विवादमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा लिलाम बदर तथा क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला अदालतमा कारवाई चलाउनु पर्नेमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ । यसै ऋणको विषयमा विपक्षी र कम्पनी बीच जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा चलिरहेको हुँदा यो विषयको निरोपण सो जिल्ला अदालतबाट नै हुने हुँदा दुई अदालतबाट सुनुवाई गर्न मिल्दैन । रिट निवेदनमा उल्लिखित लिलामी रोकी पाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा मुद्दा विचाराधीन छ । सो मुद्दाको अन्तरिम आदेशका लागि २०५७।१२।६ मा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक स्वयं उपस्थित भएका थिए । यो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेको हुँदा रिट निवेदक स्वच्छ हृदय र सफा हात लिएर उपचार माग्न आउनु भएको छैन । उक्त लिलाम गर्ने सम्बन्धमा २०५४।११।९, २०५५।१।७, २०५५।१।३० र २०५७।११।२८ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको जानकारी रिट निवेदकलाई २०५४।११।१०, २०५५।१।९, २०५५।२।१ र २०५७।१।२९ को पत्र पठाइएकोमा आफैंले बुझेर पनि जानकारी नपाएको भनी झूठा कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ । कम्पनीबाट नगेन्द्र खड्काले ऋण लिँदा रिट निवेदकले दिएको धितो बनधकको लिखतमा ऋण रकम नतिरी कम्पनीसँगको शर्तकबुलियत सम्झौताको उल्लंघन गरेमा धितो लिलाम गर्न पाउने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । सो अधिकार वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८ (१) ले पनि कम्पनीलाई प्रदान गरेको छ । ऋणी नगेन्द्र खड्काले २०५७।१२।७ सम्ममा कम्पनीलाई बुझाउन पर्ने साँवा व्याज रकम रू. ५२,२३,८३५।३१ बाँकी छ । सो सम्बन्धमा कम्पनीले विपक्षी तथा ऋणीउपर करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा ऋणीउपर कारवाई नभएको भन्ने तर्क झूठा हो । सर्वोच्च अदालतको २०५७।८।२२ को आदेश विपरीत लिलाम भएको भन्ने जिकीर गलत हो । धितो जग्गा लिलाम हुन नसकेको कारणबाट कम्पनी आफैंले धितो सकार गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त आदेश भएको हो । प्रस्तुत लिलाम गर्ने कार्यमा कम्पनी आफैंले धितो सकार गरेको नहुँदा उल्लिखित आदेश हुँदाको आधार हाल लागू हुन सक्दैन । रिट निवेदकलाई लिलाममा भाग लिन कतैबाट पनि वाधा अवरोध थिएन । विपक्षी आफैले पनि लिलाम कार्यमा उपस्थित भई लिलाम सकार गर्न पाउने पूर्ण अवसर थियो । एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग गरेको शर्त कबुलियत लिखत बमोजिम भएको लिलाम कारवाहीमा जिल्ला अदालत नियमावली आकर्षित नहुने हुँदा विपक्षीको भनाई कानून अनुकूल छैन । धितोको मूल्याङ्कन पहिले जति गरिएको थियो त्यही मूल्यमा धितो लिलाम गर्नुपर्छ भन्ने कुनै कानून नभएकोले विपक्षीको कानूनी अधिकार हनन् भयो भत्र मिल्दैन । खुल्ला धितो लिलाम बढाबढमा कृष्णगोपाल खाइतुले नै सबैभन्दा बढी मूल्यमा धितो सकार गरेको कुरा विपक्षीले पनि स्वीकार गरेबाट रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ । विपक्षीले आफ्नो जमानीको हैसियतले लिखत बमोजिमको दायित्व कहिल्यै पनि पूरा नगरेको र पटक–पटक मुद्दा गरेबाट विपक्षीको निवेदन जिकीर झूठो र कपटपूर्ण हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लि. को तर्फबाट सहायक मेनेजर अनील ढुङ्गेलको लिखित जवाफ ।
विवादको कि.नं. ९४८ र ९४९ का जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रत्यर्थी फाइनान्स कम्पनीले रू. ३० लाख ४६ हजार गरेको आधारमा मलाई २० लाख रूपैया ऋण दिएको हो । उल्लिखित धितो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हाल आएर घटेको नभै पहिला भन्दा दोब्बर भएको छ । धनी कम्पनीबाट तोकिएको भाखामा किस्ताबन्दीमा ऋण चुक्ता गर्दै आएकोमा बाँकी तिर्छु बुझाउँछु भन्दा भन्दै मलाई कुनै किसिमको तरताकेता नगरी धितोको जग्गा घर हात पार्ने उद्देश्यले उक्त कम्पनीले लिलाम गरेको हो । २०५७।१२।७ को लिलाम बिक्री गर्दा मेरो कुनै संलग्नता छैन । मलाई कम्पनीले म ऋणीलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नै नदिई मनपरी मूल्याङ्कन गरी लिलाम बिक्री गरेको मिलेको छैन । कम्पनी आफैले रू. ३० लाख ४६ हजार मूल्याङ्कन कायम गरेपछि हाल आएर हचुवाका भरमा ११ लाखमात्र मोल कायम गरी लिलाम गराएको कार्य कानून तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत छ । विपक्षी कम्पनीले उक्त घर जग्गा लिलाम गर्दा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेका लिलामसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । अनधिकृत व्यक्तिबाट घर जग्गाको पुनर्मूल्याङ्कन गरिएको छ । स्थानीय व्यक्तिहरूको पञ्चकृत्य मुचुल्का खडा गरेको छैन । धितो सम्पत्तिको ज्यादै न्यून मूल्याङ्कन गरिएको छ । सो आधारमा २०५७।१२।७ को लिलाम बिक्री कानून प्रतिकूल भएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने समेत अन्जना दाना उद्योगको प्रो. नगेन्द्र खड्काको लिखित जवाफ ।
हामी स्तुपा कन्सल्ट्यान्टस् प्रा.लि. निजी लगानीमा स्थापित एउटा व्यक्ति हो । यस्तो कम्पनीले गरेका कार्यविरुद्ध संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गतको रिट निवेदन जारी हुन सक्दैन । यस्तो व्यक्ति–व्यक्ति बीचको विवादमा वादी प्रतिवादी भई मुद्दा चली प्रमाण मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा रिट क्षेत्रबाट निरुपण गर्न मिल्दैन । विवादको कि.नं. ९४८ र ९४९ को जग्गाको ऋण प्रवाह गर्दा भएको धितो मूल्याङ्कन एक्सेस कन्सल्ट्यान्सीले गरेको हो । सो मूल्याङ्कन गर्दा विवादको जग्गाको उत्तरतर्फ अरनिको राजमार्ग रहेको भनी झूठो व्यहोरा उल्लेख गरेबाट सोको मूल्याङ्कन बढी भएको हो । हाल स्तुपा कल्सल्टेन्टस्ले गरेको मूल्याङ्कन यथार्थमा आधारित हुँदा पहिलेको भन्दा कम मूल्याङ्कन भएको हो । त्यस्तै पहिले गरिएको मूल्याङ्कनमा धितो राखिएको कि.नं. ९४८ र ९४९ मा भएको घर जग्गाको फोटो छैन । कि.नं. ८७८ को जग्गामा बनेको घरको फोटो राखिएको छ । अघि मूल्याङ्कन गर्दा पूर्ण तयारी घरको मूल्याङ्कन भएको भनी फोटो राखिएको छ । यथार्थमा धितो राखिएको घर अर्धतयारी अवस्थामा भएको हुँदा हाल सो सुरक्षणको सम्पत्तिको मूल्य कम देखिएको हो । धितो राखिएको जग्गामा मोटरबाटो भएको देखाई पहिले गलत मूल्याङ्कन गरिएको थियो । सो जग्गामा पुग्न मोटरबाटो नै नभएका कारण हाल घटी मूल्याङ्कन भएको छ । रिट निवेदकले फाइनान्स कम्पनीमा लेखिदिएको धितोको पुनः मूल्याङ्कन सही सत्य साँचो हुँदा हामीले विपक्षीको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्तुपा कन्सल्ट्यान्टस् प्रा.लि. को सञ्चालक पुष्पा विष्टको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीदेवीप्रसाद दाहाल र अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले रिट निवेदक समोतले विपक्षी नगेन्द्र खड्काले ऋण लिँदा राखी दिएका हाल लिलाम भएका कि.नं. ९४८ र ९४९ लगायत कि.नं. ९६४ र ७८१ का जग्गाहरू विपक्षी कम्पनीले २०५५।६।१० मा गरेको लिलामी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको २०५७।८।२२ को आदेशबाट बदर भैसकेको छ । यसरी बदर गर्दा पूर्ण इजलासले रिट निवेदकको सम्पत्ति अवमूल्याङ्कित गर्दा सूचना नदिएको, फाइनान्स कम्पनी आफैंले अघि गरेको भन्दा घटी मूल्याङ्कन गर्दा निवेदकलाई सहभागी नगराएको र धितो लिँदा गरिएको भन्दा कम मूल्याङ्कन गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत लिलाम सकार गरेको भन्ने आधार लिएको छ । हाल सो कम्पनीले कि.नं. ९४८ र ९४९ का जग्गा र घर लिलाम गर्दा समेत पहिले गरेको जस्तै त्रुटि भएको छ । ऋण लगानी गर्दा उक्त कित्ताका जग्गाहरू र घरको मूल्याङ्कन रू. ३०,४६,०००।– भएकोमा हाल लिलाम गर्दा केवल रू. १०,७०,०००।– मूल्याङ्कन गरी केवल ११ लाख रुपैयाँमा लिलाम सकार गराउने कार्य भएको छ । विपक्षी कम्पनीले सो कम मूल्याङ्कन गर्ने र लिलाम गर्ने कार्यमा मेरो पक्षलाई सहभागी गराएको छैन । कम्पनीले निवेदकलाई लिलाम सम्बन्धमा जानकारी गराएको भनिएका पत्रहरू जालसाजीपूर्ण भएको भन्ने जिल्लामा अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट समेत ठहर भैसकेको हुँदा निवेदकलाई लिलामको प्रक्रियामा सहभागी बनाएको भत्र मिल्दैन । कम्पनीले धितो लिलाम गर्दा धितोको पञ्चकृत्य मोल पनि कायम गरेको छैन । जिल्ला अदालत नियमावलीको प्रक्रिया समेत पालन नगरेको हुँदा उक्त २०५७।१२।७ को लिलामी बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र र कृष्णगोपाल खाइतुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले पूर्ण इजलासले २०५७।८।२२ मा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुँदा धितो राखेको उल्लिखित सम्पत्ति कसैले लिलाम सकार नगरेको कारण कम्पनी आफैंले सकार गरेको थियो भने हाल कम्पनी आफैंले सकार गरेको नभई लिलाम बढाबढबाट बिक्री गरेको अवस्था भएबाट अघिल्लो लिलाम हुँदाको र अहिलेको तथ्यमा आधारभूत भित्रता छ । २०५७।१२।७ मा लिलाम हुने कुरा पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा मुद्दाको अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक सो अदालतमा उपस्थित हुनु भएकोमा सो कुरा लुकाई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा निवेदक स्वच्छ हातले अदालत प्रवेश नगरेकोले रिट जारी हुन सक्दैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले र अधिवक्ता श्री अनीलकुमार सिन्हाले कम्पनीले गर्न लागेको धितो लिलाम सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रुपमा पटक–पटक प्रकाशित गरिएको छ । सो धितो लिलाम सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०५७।१२।६ मा भएको अन्तरिम आदेशको सुनुवाई विपक्षीलाई सो बारेमा जानकारी भएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रिट निवेदकलाई जानकारी नदिई धितो लिलाम गरेको भत्र मिल्ने अवस्था छैन । साथै कम्पनीले ऋण लगानी गर्दा गरेको धितो राखिएको जग्गाको उत्तरतर्फ अरनिको राजमार्ग भएको भनी झूठा व्यहोरा उल्लेख भएको कारण शुरुमा धेरै मूल्याङ्कन भएको हो । हाल यथार्थ मूल्याङ्कन हुँदा कम मूल्याङ्कन भएबाट कम्पनीले घटी मूल्याङ्कन गरी धितो लिलाम गरेको भन्ने निवेदकको आरोप झूठो हो भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
आज निर्णय सुनाउन तोकिएकोले रिट निवेदनलगायत सम्पूर्ण मिसिल र विद्वान अधिवक्ता श्री देवीप्रसाद दाहालले पेश गर्नु भएको बहसनोट अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीरसमेत मनन गरी विचार गर्दा यसमा मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा कानूनी व्यक्ति जसमा राज्यको कुनै लगानी नरहेको र शुद्ध व्यापारिक उद्देश्यले गठन गरिएका कानूनी व्यक्तिको क्रियाकलापबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले साधारण अधिकारक्षेत्रबाट विवादको निरोपण गर्ने हो वा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट त्यस्तो विवादको निपटारा गर्ने हो भन्ने र अदालती फैसलाको कार्यान्वयनमा अपनाइने लिलामको कार्यविधि व्यक्तिले आफूले गरे गराएको शर्त अनुसार गर्ने लिलाम बिक्रीमा लागू हुने हो भन्ने यी प्रश्नहरूमा गम्भीरताकासाथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदकले अञ्जना दाना उद्योगका तर्फबाट प्रोप्राइटर नगेन्द्र खड्काले २०५३।१२।२४ मा विपक्षी वित्त कम्पनीबाट रू.२०,००,०००।– कर्जा लिँदा विवादित कि.नं. ९४८ र ९४९ का जग्गा र सोमा बनेको घर सुरक्षणबापत धितो राखिदिई कबुलियत गरेको कुरा स्वीकार गर्दै उक्त फाइनान्स कम्पनीले २०५७।१२।७ मा गरेको धितो लिलामको कार्वाई वद्नियतपूर्ण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भनी बदर गराई पाउन माग दावी लिएको पाइन्छ । उल्लिखित धितो राखी कर्जा लिएको रू. २०,००,०००।– र पछि थप लिएको कर्जा रू. १० लाख समेत गरी जम्मा साँवा रू. ३० लाखको २०५७।१२।७ सम्मको साँवा व्याज गरी जम्मा रू. ५२,२३,८३५।३१ विपक्षी फाइनान्स कम्पनीलाई ऋणी नगेन्द्र खड्काले बुझाउन बाँकी रहेको भन्ने कुरा उक्त कम्पनीको लिखित जवाफमा उल्लेख हुनुका साथै कम्पनीलाई शर्त बमोजिमको साँवा व्याज सबै बुझाई नसकेको भन्ने कुरा ऋणी नगेन्द्र खड्काको लिखित जवाफ समेतमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसबाट नगेन्द्र खड्काले ऋण लिँदा गरेको शर्त कबुलियत बमोजिमको भाखाभित्र विपक्षी कम्पनीलाई साँवा व्याज नबुझाएको कुरामा विवाद देखिएन । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(१) मा, “यस ऐनअन्तर्गत कम्पनीसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र कम्पनीको कर्जा चुक्ता नगरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले कम्पनीलाई लेखिदिएको कम्पनीमा राखेको सुरक्षणलाई कम्पनीले प्रचलित कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा व्याज असूलउपर गर्नसक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै रिट निवेदकले कम्पनीलाई गरिदिएको २०५३।१२।२४।१ को कबुलियतमा कम्पनीको लेना ऋणीलाई बुझाउन लगाउने कुरा स्वीकार गर्दै “बुझाउन लगाउन नसके वा ऋणीले नबुझाई आलटाल गरे वा बुझाउन धिड्न्याइ वा ढिलो गरे म जमानी लिनेले जेथा जमानत लेखिदिएको तपसिलमा उल्लिखित अचल सम्पत्तिहरू समेत वित्त कम्पनी (संशोधन सहित) ऐन, २०४२ र प्रचलित नियम कानूनअनुसार धनी कम्पनीको लिखत हुनुअघि, लिखत हुँदा र लिखत भएपछिको ऋण र सुविधामा धनी कम्पनी आफैंले बाँकी रहेको साँवा व्याजका रकम भन्दा घटी वा बढीमा लिलाम बिक्री, शिल टेण्डर, नेगोसियशन, आफैं सकार गरी वा अन्य कुनै तवरबाट धनी कम्पनीको साँवा व्याज असूल गरी लिनु होला” भन्ने शर्त उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदक र धनी कम्पनीबीच भएको उल्लिखित लिखतमा नै रिट निवेदकले ऋणीले भाखामा कम्पनीको लेना नबुझाएमा सुरक्षण राखेको सम्पत्ति धनी कम्पनीले लिलाम बिक्री गर्न पाउने उल्लेख भएबाट २०५७।१२।७ मा भएको धितो लिलामको कार्य वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(१) र रिट निवेदकले धनी कम्पनीलाई गरिदिएको २०५३।१२।२४ को कबुलियतमा उल्लिखित शर्तअनुकूल नै भएको देखिन्छ । ऋण चुक्ता भइसकेको दावी गरिएको छैन । ऋणीले लिने ऋणको लागि यी निवेदकले ऋणीले उपस्थित गराई वित्त कम्पनीसँग शर्त कबुलियत गराई सुरक्षण राखी दिएको कुरामा विवाद पनि भएको देखिंदैन । ऋण प्रवाह गर्न ऋणको सुरक्षण बापत धितो लिएकोमा त्यसलाई धितोसम्बन्धी करार नै मानिने कुरा करार ऐन, २०५६ को दफा ३५ मा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी करारजन्य विषयवस्तुमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७ ले कानूनबमोजिम बाहेक सम्पत्ति अपहरण नहुने भनी सम्पत्तिको हकलाई कानूनबमोजिम प्रयोग गर्न पाउने कानूनी हक नै मानेको देखिन्छ । करारद्वारा सिर्जित हक व्यक्तिहरूको आपसको सम्बन्धमा सोही लिखतले र करारसम्बन्धी ऐनले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सबुद प्रमाणको आधारमा हेरिने विषय हो । जसले लिलाम गर्न पाउने हो त्यसैले ऋणीले कर्जा नतिरेको कारणबाट शर्तअनुसार लिलामको कारवाही गरेको अवस्था हुँदा क्षेत्राधिकारविहीन भएको भनी मात्र मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
३. निवेदकले धितो लिलाम गर्दा आफूलाई जानकारी नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत लिलाम विक्री गरेको भन्ने जिकीर लिएतर्फ विचार गर्दा २०५७।१२।७ मा धितो लिलाम गर्नका लागि कम्पनीले २०५७।१२।२८ को गोरखापत्रमा सार्वजजिनक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । वित्त कम्पनीको सम्बन्ध ऋणीसँग रहने हो । ऋणीको प्रस्तावलाई मञ्जूरी दिई वा ऋणीको प्रस्तावलाई मञ्जूरी दिई वा ऋणीको परियोजनालाई स्वीकृति दिई ऋणीलाई ऋण प्रवाह गरी प्रवाह गरिने हो । त्यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीकै सुरक्षण वा ऋणीले राख्न ल्याएको सुरक्षण लिई शर्त गराई ऋण प्रवाह गरिने हुँदा सो ऋण असूली सम्बन्धमा पनि वित्त कम्पनी र ऋणीका बीचमा पत्राचार हुने हो । सुरक्षण अपर्याप्त भयो वा ऋणको किस्ता खिलाफी भयो वा ऋण चुक्ता भएन भने धनी वित्त कम्पनीले ऋणीलाई नै पक्रने हो । ऋणीले उपस्थित गराई सुरक्षणको लिखत गरिदिने तेस्रो पक्षसँग वित्त कम्पनीले सारवान सम्बन्ध राख्नु पर्ने अवस्था नरही तेस्रो व्यक्तिले ऋणीको लागि राखिदिएको सुरक्षणलाई ऋणीले कर्जा खिलाफी गरेको अवस्थामा लिखतको शर्त अनुसार लिलाम गर्न वित्त कम्पनीलाई लिखत र कानूनले छेकवार लगाएको देखिन्न । कर्जा लिने ऋणीलाई पटक–पटक सूचना दिएको पनि देखिन्छ । रिट निवेदक ऋणी नभई ऋणिको लागि धितो लेखिदिनेसम्मको व्यक्ति हो । उक्त लिलाम हुन लागेको कुरा हल्ला सुनी रिट निवेदकले चासो राखी कम्पनीमा सोधपुछ गरेको कुरा समेत निवेदनमा स्वीकार गरेका छन् । यसरी सूचना प्रकाशित भएपछि सो २०५७।१२।७ को लिलामी सम्बन्धमा यी रिट निवेदक समेतलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरिएको निषेधाज्ञासम्बन्धी निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि २०५७।१२।७ मा छलफल हुँदा विपक्षी रिट निवेदक पनि उपस्थित भएको भनी धनी कम्पनीबाट बहस गर्ने विद्वान कानून व्यवसायी श्रीदेवीप्रसाद दाहाल समेतले बहसका क्रममा स्वीकार गर्नु भएको छ । यसरी रिट निवेदक २०५७।१२।७ मा हुने लिलामी रोकी पाऊँ भनी गरिएको निवेदनको सुनुवाइमा अदालतमा उपस्थित भै अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि सो लिलामी कार्य सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई जानकारी नभएको कारण लिलामीको प्रक्रियामा भाग लिने अवसर प्राप्त नभएको कारण लिलामीको प्रक्रियामा भाग लिने अवसर प्राप्त नभएको भन्ने जिकीर लिन निज निवेदकलाई विबनधनको सिद्धान्तले समेत छुट दिँदैन । रिट निवेदकलाई कम्पनीले लिलामी सम्बन्धमा पठाएको व्यक्तिगत पत्र बुझिलिनेको हस्ताक्षर कीर्ते ठहरी पुनरावेदन अदालतबाट समेत फैसला भएको भए पनि सो हस्ताक्षर कम्पनीका तर्फबाट कीर्ते भएको हो भनी ठहर नभएको अवस्थामा यी रिट निवेदकलाई लिलामसम्बन्धी जानकारी नदिने बद्नियत कम्पनीका तर्फबाट राखिएको भनी मात्र मिलेन । धनी कम्पनीले २०५७।१२।७ मा धितो लिलाम हुने विषयमा पहिले नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको र लिलाम रोक्नका लागि परेको निवेदनको सुनवाइमा रिट निवेदक उपस्थित रहेको देखिँदा रिट निवेदकले सो धितो लिलाम हुने विषयमा जानकारी पाउन नसकेको भत्र मिल्ने देखिएन ।
४. वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अन्तर्गत लिलामी कारवाई गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली नभएका कारण मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ र ७५ को कार्यविधि वित्त कम्पनीले पनि अपनाउनु पर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकीर छ । जिल्ला अदालत नियमावली र दण्ड सजायको महलको व्यवस्था अदालतहरूबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि सोको कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थाहरू हुन् । वित्त कम्पनीको लेना नतिरे हुने परिणाम र त्यसका लागि गरिने लिलामीको प्रक्रिया सम्बन्धित वित्त कम्पनी ऐन र धितो सुरक्षण राख्दा जमानी बस्ने व्यक्ति र वित्त कम्पनीबीच भएको करारका शर्तहरूबाट निर्धारित हुन्छन् । वित्त कम्पनीले ऋणीबाट आफ्नो बाँकी लेनाबापत गर्ने लिलामको कार्य त्यसको उद्देश्य र प्रकृतिका दृष्टिले समेत अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनको कार्यभन्दा फरक हुने हुँदा जिल्ला अदालतले छुट्टै प्रयोजनका लागि अपनाउने जिल्ला अदालत नियमावलीको कार्यविधि वा दण्ड सजायको महलको कार्यविधि वित्त कम्पनीले अपनाउनु पर्छ भत्र मिल्ने हुदैन ।
५. निवेदकले मुलुकी ऐन जमानीको महल बमोजिम पहिले ऋणीलाई पक्रनु पर्ने भन्ने पनि तर्क गरेको पाइन्छ । वित्त कम्पनीले ऋण प्रदान गर्दा सुरक्षण दिने कार्य र लिलामी गर्ने कार्य वित्त कम्पनी सम्बन्धमा बनेको विशेष ऐनको प्रावधान, वित्त कम्पनी ऋणी र सुरक्षण दिने व्यक्ति बीच भएको कबुलियतका आधारमा नियमित हुने भएको हुँदा त्यसको विषयमा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल आकर्षित हुदैन । पञ्चकृत्य मोल कायम नगरी कम्पनी आफैंले पहिले गरेको मूल्याङ्कन भन्दा घटी मूल्याङ्कन गरी कम्पनीले गरेको लिलामी कार्य मिलेको छैन भन्ने रिट निवेदकको तर्क रहेको छ । तर त्यसरी लिलाम गर्नुअघि पञ्चकृत्य मोल कायम गर्नुपर्ने वा धनी वित्त कम्पनीले कर्जा लगानी गर्दा गरेको धितो मूल्याङ्कनभन्दा कम मूल्यमा लिलाम गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भनी निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । वित्त कम्पनीले धितो लिलाम गर्दा पञ्चकृत्य मोल कायम गर्नुपर्ने वा धितोको मूल्याङ्कन कम गरी लिलाम गर्न नमिल्ने कुरा कुनै कानून वा कबुलियतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा पञ्चकृत्य मोल कायम नगरेको वा कम मूल्यमा लिलाम गरेको भन्ने निवेदन भनाई मात्रका आधारमा त्यस्तो लिलाम अवैध वा वद्नियतपूर्ण भत्र मिल्ने देखिएन । उल्लिखित विवेचनाबाट धनी वित्त कम्पनीले २०५७।१२।७ मा निवेदकलाई लिलाममा सहभागी हुने अवसर नै नदिई कानूनले तोकेको कार्यविधि विपरीत बद्नियतपूर्वक लिलाम गरेको भन्ने निवेदकको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
यिनै विवादित कित्ताका जग्गाहरू समेत लिलाम गर्दा कसैले सकार नगरेको भनी २०५५।४।१० मा धनी वित्त कम्पनी आफैंले सकार गरे विरुद्ध यिनै रिट निवेदन परी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०५७।८।२२ मा रिट निवेदन परी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०५७।८।२२ मा रिट जारी भै सो सकार बदर भएको र अहिलेको लिलाममा पनि त्यही अवस्था विद्यमान हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने पनि निवेदकको जिकीर छ । अघि पूर्ण इजलासबाट रिट जारी हुँदा वित्त कम्पनीले आफैंले लिलाम सकार गरेविरुद्ध निवेदन परेको देखिन्छ , तर हाल कम्पनी आफैंले सकार गरेको नभई खुल्ला रुपमा बोलकबोल गरी सबैभन्दा बढी अङ्क बोल्ने व्यक्तिलाई उक्त सम्पत्ति विक्री गरिदिएको अवस्था हुँदा अघि पूर्ण इजलासले आदेश गर्दाको तथ्य र यस रिट निवेदनको तथ्यमा आधारभूत भित्रता भएकोले पूर्ण इजलासको आदेशलाई हाल आधार मानी निर्णय गर्नपर्ने देखिँदैन ।
६. ऋणीले वित्त कम्पनीको लेना नबुझाएमा वित्त कम्पनीले लिलाम गरी लिन पाउने शर्त राखी कम्पनी र सुरक्षण दाताबीच भएको करारका आधारमा त्यस्तो धितो लिलाम गर्ने कार्य हुने हुँदा यस्तो कार्य पक्षहरू बीचको करारीय सम्बन्धबाट नियमित हुन्छ । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ७ ले वित्त कम्पनी एक कानूनी व्यक्ति हुने र त्यस्तो कम्पनीउपर कसैले वा कम्पनीको तर्फबाट कुनै व्यक्तिउपर नालिश उजूर गर्नु परेमा कम्पनीको नामबाट गर्न सकिने व्यवस्था भएबाट विपक्षी वित्त कम्पनी र रिट निवेदकबीच भएको करारीय शर्तका आधारमा उत्पत्र विवादको निरुपण साधारण अधिकारक्षेत्रबाट नै हुनसक्ने हुन्छ । करारीय सम्बन्धका आधारमा उत्पत्र भएका विवादलाई रिट क्षेत्रबाट निरुपण गर्नु रिटसम्बन्धी अधिकारक्षेत्रको सिद्धान्त अनुकूल पनि हुँदैन । साधारण अधिकारक्षेत्रबाट विवाद समाधान गर्न सकिने बैंकल्पिक उपचारको विद्यमानता भएका अवस्थामा अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कुरालाई सर्वोच्च अदालतबाट अवलम्बन गरी आएको पनि छ । खासगरी अधिकारक्षेत्रको अभाव, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरिएको वा स्पष्ट कानूनी कार्यविधिको उल्लंघन भएको वा बद्नियतपूर्वक कानूनको प्रयोग गरेको अवस्थामा बैंकल्पिक उपचार विद्यमान भएका अवस्थामा पनि अपवादस्वरुप सर्वोच्च अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वित्त कम्पनी एउटा कानूनी व्यक्ति भएको र त्यस्तो कम्पनीले सुरक्षणको शर्त विपरीत सुरक्षण लिलाम बिक्री गरेको कारणबाट अन्याय परेको भए ऋण नतिर्ने ऋणीले वा धितो लेखिदिनेले त्यस्तो कार्यलाई साधारण अधिकारक्षेत्रभित्र गई विवादको निरोपण गराउन पाउने नै देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(१) को अवस्था र अधिकारक्षेत्रभित्र रही रिट निवेदकसँग गरेको कबुलियतका आधारमा विपक्षी वित्त कम्पनीले धितो लिलाम गर्ने कार्य गरेको हुँदा त्यस्तो कार्यलाई गैरकानूनी, बद्नियतपूर्ण वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको भत्र मिल्ने नहुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । २०५८।१।१२ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत कायम रहन नसक्ने हुँदा बदर गरिदिएको छ । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमारप्रसाद शाह
इति सवंत् २०६२ साल चैत ६ गते रोज १ शुभम् ।
इजलास अधिकृत सूर्यप्रसाद पराजुली