निर्णय नं. ८२०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.८२०७     ने.का.प. २०६६      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

संवत् २०६४ सालको रिट नं. ०६६७

आदेश मितिः २०६६।३।३।४

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३२ अनामनगर स्थित कर्पोरेट गभर्नेन्स फोरम       नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, काठमाडौँ समेत

 

§  मुलुकमा स्थापित भई सञ्चालन हुने सरकारी स्वामित्व वा व्यक्तिगत निजी स्वामित्व भएका सवै संस्था कम्पनीले कम्पनी सुशासन सम्बन्धमा बनेका कानून तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु अपरिहार्य हुने ।

§  कुनै पनि संस्था सरकारी स्वामित्व वा कुनै अमुक स्वामित्वमा सञ्चालन भएको भए पनि सामान्य तथा विशेष कानूनले निर्धारण गरेको सीमारेखा उल्लंघन गर्ने कार्य कहीँ कतैबाट हुन नहुने ।

§  संस्थागत सुशासनसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त हेर्दा त्यसबाट संस्थामा सुशासन अभिवृद्धि गर्न, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन, संस्था र संस्थासँग सम्बन्धित सरोकारवालाबीचको सम्बन्ध सुमधुर र कर्तव्य उन्मूख बनाउन त्यस्ता सिद्धान्तले संस्थागत आचरण कायम गर्न खोजेको हुन्छ । जसबाट सुशासन र सम्बृद्धिको सम्भावना वढ्ने नोक्सानी कसैलाई नहुने ।

§  मुलुकमा चल्ने सवै कम्पनीलाई सुसञ्चालन गराउने, कम्पनी तथा कम्पनीका पदाधिकारीको व्यवहार जिम्मेवार, सदाचारयुक्त र जवाफदेहीपूर्ण बनाउनेतर्फ उन्मूख रहेको देखिँदा त्यस्ता सन्दर्भ सामग्रीले समेटेको व्यवस्था अनुशरण हुँदा समग्रमा संस्थामा सुशासन प्राप्त हुने र सुशासनबाट नै त्यस्तो संस्थामा सम्बन्धित सवैको हित हुने हुँदा मुलुकमा प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनले समग्रतामा कानूनको शासन (Rule of Law) को प्रवर्द्धन गर्ने हुँदा ती कुराहरूका सन्दर्भमा विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधव वास्कोटा, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ तथा सुरज अधिकारी, श्री मुरलीप्रसाद शर्मा तथा सुमन पौडेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजीकरण ऐन, २०५५ को दफा १४(४)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :-

निवेदक कर्पोरेट गभर्नेन्स फोरम नेपाल देशमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गरी सोको माध्यमबाट आर्थिक समुन्नति हासिल गरी मुलुकको आर्थिक विकासबाट गरिबी उन्मूलनमा सहयोग पुर्‍याउदै आर्थिक सुशासन अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील संस्था हो । यसैवीच गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०६४।१०।२ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपाल टेलिकमको शेयर विक्री वितरण गर्ने सूचना प्रकाशित भएको छ ।

प्रत्यर्थी नेपाल टेलिकम नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सरकारी कम्पनी हो । यस्तो कम्पनीको शेयरमध्ये केहि प्रतिशत त्यस कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्य र कर्मचारीहरूलाई अंकित मूल्य रु.१००। भन्दा कम रु.९०। प्रति शेयरका दरले सहुलियतपूर्ण तवरले विक्री गर्ने र वाँकी शेयर रु.६००। न्यूनतम मूल्यमा वढावढ गरी सर्व साधारणलाई विक्री गर्न दिने दिलाउने गरी निर्णय भएको रहेछ । त्यसरी विक्री गर्न लागिएको शेयर प्रक्रिया कानून तथा कानूनका मान्य सिद्धान्त, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी सिद्धान्तहरू समेत विपरीत देखिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित कानून तथा सिद्धान्त समेतले कुनै पनि कम्पनीका सञ्चालक पदाधिकारीले कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन । यस्तो संस्थागत सुशासनसम्बन्धी सिद्धान्त मार्गदर्शन र आचरण नमान्ने अधिकार कसैलाई छैन । शेयर अधिकार तथा शेयरधनी हकमा समन्यायिक र समानुपातिक व्यवहार गर्न प्रत्यर्थीहरू जिम्मेवार छन् । प्रत्यर्थीहरूले चर्को विभेद गरी शेयर जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएको OECD Guidelines on Corporate Governance of State Owned Enterprises 2005 को नं. ३, ४, ५, ६ को विपरीत Corporate Governance Code on OECD Principles 2004  को नं. २, ३, ४, ५, ६ तथा ADB Corporate Governance Principle समेत प्रतिकूल छ । कसका लागि कति मूल्यको शेयर जारी गर्ने, प्रिमियम मूल्य कसरी कायम भयो त्यसको कुनै आधार र औचित्य नदेखाई आर्थिक र वित्तीय अनुशासनको वेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित सिद्धान्तको प्रतिकूल गई कानूनी लगामशून्य भई गरेको शेयर वाँडफाँडको प्रयासले मुलुकमा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउने, आर्थिक विसृङ्खलताले मौद्रिक कारोवार गर्ने संस्थाहरू धराशायी हुने र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने खतरनाक स्थिति छ । तसर्थ माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१), धारा १९, २७ समेतले प्रदान गरेको समस्त नागरिकको मौलिक हक समेतको हनन् भएको हुँदा संविधानको धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सवै उपभोक्ता लगानीकर्ता समेतको हितलाई विचार गरी पुनः शेयर निष्काशन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ साथै अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा मुलुक र जनताले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको र यो निवेदन प्रयोजनहीन हुन जाने हुँदा यो निवेदन किनारा नभएसम्मको लागी प्रकाशित सूचना बमोजिम शेयर वेच्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६४।१०।६।१ को रिट निवेदन ।

यसमा निवेदकले जिकीर लिनु भएको नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेडद्वारा मिति २०६४।१०।२ को गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित शेयर वढावढमा विक्री आव्हानपत्र समेतको विषयमा अन्य निवेदकले दिएको निवेदनमा विपक्षीहरू समेत समावेश गराई आजै संयुक्त इजलासमा छलफल भईरहेको भन्ने निवेदक विद्वान अधिवक्ताहरू समेतबाट जानकारी हुन आएको हुँदा अन्तरिम आदेश समेतको सम्बन्धमा संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको विषयमा निवेदकले उठाएका विषयहरू यस एकल इजलासबाट वोल्न उपयुक्त नहुने भएको र प्रस्तुत निवेदनमा महत्वपूर्ण अन्य विषय समेत समावेश भएको छ भन्ने निवेदकहरू तथा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर रहेकोले संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचाराधीन यसै विषय सँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा आदेश भएको भोलिपल्ट सो रिट निवेदन साथ राखी प्रस्तुत रिट निवेदन र साथै पेश भएको २०६४ सालको रिट नं ०६६८ को रिट निवेदन समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।१०।७।२ को आदेश ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल समेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक विपक्षी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समेतलाई रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आपैm वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु साथै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको देखिए पनि मिति २०६४।१०।२ को सूचनाबमोजिम मिति २०६४।१०।९ देखि शेयर विक्री खुल्ला भइसकेको देखिएको र समान प्रकृतिको विवादको विषयवस्तु समावेश रहेको निवेदक ज्योती वाँनिया समेत विरुद्ध यिनै विपक्षीहरू भएको संवत् २०६४ सालको रिट नंं ६५९ को निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने गरी मिति २०६४।१०।७ मा तथा निवेदक लक्ष्मण थपलिया विरुद्ध यिनै विपक्षीहरू भएको संवत्् २०६४ सालको रिट नंं ६२९ को निवेदनमा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।१०।३ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनी आदेशहरू भइरहेको देखिंदा प्रस्तुत निवेदनमा समेत हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन तथा लगाउको रिट नंं ६६८ एवं उल्लिखित रिट नंं ६२९ र ६५९ समेतमा लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवस्था गुज्रिए पछि अग्राधिकार दिई लगातार सुनुवाई हुने व्यवस्था मिलाई एकै साथ राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।१०।१०।५ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट के कस्तो पीर मर्का, हानि नोक्सानी भएको छ सो वारेमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा कही कतै खुलाउनु भएको देखिदैन । नेपाल दूर सन्चार कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य निर्धारण र विक्री वितरणसम्बन्धी कार्य प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमार्फत् भए गरेको हुँदा विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २३ (१) तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३० र ३१ बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने, धितोपत्र वोर्डबाट त्यस्तो विवरणपत्र स्वीकृत गराउनु पर्ने तथा कम्पनी र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू हामी कम्पनीले नयाँ शेयर सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गरेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने व्यवस्थाहरू हुन् । हामी कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी रु.१५ अरब रुपैया वरावरको सम्पूर्ण शेयरहरू संस्थापक शेयरधनीहरूको नाममा बाँडफाँड भई निजहरूको नाममा प्रमाणपत्र समेत जारी भइसकेको छ । यसैले नयाँ शेयर जारी गर्ने गरी कम्पनीसँग पुँजी छैन । त्यसैले विवरणपत्र प्रकाशन नगरी शेयर विक्री वितरणको कार्य अगाडि वढाएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाई कानून अनुरूप छैन । हामी कम्पनी निजीकरण ऐन, २०५० मा गरिएको व्यवस्था अनुरूप संस्थानबाट परिणत भई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको पब्लिक कम्पनी हौं । सो ऐनले वोकेको उद्देश्य तथा निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुसार नेपाल सरकारले हामी कम्पनीका कामदार, कर्मचारी एवं सर्वसाधारणलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर विक्री गरी निजीकरणको प्रक्रिया अगाडि वढाएको छ । त्यसैले पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको कुनै संस्थानलाई निजीकरण गर्दा सो प्रक्रियामा निजीकरण ऐन, २०५० मात्र लागू हुने हुन्छ ।

अतः नेपाल सरकारले हामी कम्पनीमा आफ्नो नाम तथा स्वामित्वमा रहेको शेयरहरू मध्येबाट विशेष ऐनको रुपमा रहेको निजीकरण ऐन, २०५० ले आत्मसात गरेको भावना तथा निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुसार सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न लागेको शेयरमा ग्राहकलाई प्राथमिकता दिई विक्री गर्नुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । हामी कम्पनीका सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकले अन्य व्यक्ति सरह शेयर खरिद गर्न रोक लगाएको पनि छैन । कम्पनीको कारोवार तथा वित्तीय अवस्थाको वैज्ञानिक ढंगबाट मूल्यांङ्कन गरी प्रतिशेयर मूल्य रु.६००। तोकिएको अवस्था भएकोले कम्पनी ऐन, २०६३ लगायत अन्य सम्वद्ध सवै कानूनहरूको पालना भएको छ । निजीकरण ऐन, २०५० ले गरेको व्यवस्था अनुसार नै हामी कम्पनीका कामदार तथा कर्मचारीलाई सहुलियत मूल्यमा शेयर विक्री गरिएको कारणबाट कामदार कर्मचारी तथा शेयर खरिद गर्ने अन्य व्यक्तिबीच कुनै भेदभाव समेत नभएकोले विपक्षीहरूको रिट निवेदन कानूनप्रतिकूल वेमुनासिव तथा औचित्यहीन भएकोले उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट अधिकार प्राप्त प्रवन्ध निर्देशकको लिखित जवाफ ।

नेपाल दूर सञ्चार संस्थान कम्पनीमा परिणत हुन संस्थानको सम्पूर्ण सम्पत्तिवापत नेपाल सरकारले कम्पनीको शेयर प्राप्त गरेको र कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारले १० प्रतिशत शेयर सर्व साधारणलाई र ५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई विक्री गर्ने भए अनुसार कोषले सो विक्री कार्यलाई सहज गरेको मात्र हो । तर वर्तमान विवादको विषय भनेको नेपाल सरकारले आफूले लिइरहेको शेयर उचित मूल्यमा विक्री गरी नेपाल टेलिकमलाई क्रमिक रुपमा निजीकरणतर्फ लाने प्रक्रियाको थालनी भएको र निवेदकले उठाएको माँग र विषय वर्तमान शेयर विक्रीको काम कारवाही सँग सम्वद्ध नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नागरिक लगानी कोषको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले नेपाल टेलिकम पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हुँदा अन्य कम्पनी भन्दा यसको दायित्व महत्वपूर्ण एवं फरक छ । नेपाल टेलिकमको शेयरको अधिकतम मूल्य रु.२१२। सम्म मात्र हुन सक्ने गरी कायम भएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई न्यूनतम मूल्य रु.६००। रुपैया तोकिनु न्यायसंगत एवं कानूनअनुरूपको कार्य होइन । नेपालको Corporate Sector को अवस्था सम्बन्धमा World Bank ले सन् २००५ मा Assessment गरेको थियो जसको निष्कर्ष Corporate Sector को अवस्था भद्रगोल भएको भन्ने रहेको छ । यसै सम्बन्धमा OECD ले सन् २००४ मा Principles of Corporate Governance र सन् २००५ मा Guidelines on Corporate Governance of State owned Enterprises प्रकाशन गर्दै केहि सिद्धान्तहरू प्रकाशन गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ती सिद्धान्त तथा Guidelines लागू गर्नु जरुरी छ । नेपाल टेलिकम कम्पनी ऐन, २०६३ र निजीकरण ऐन, २०५० भन्दा माथि रहेको छैन । यस अवस्थामा रु.१००। दरको शेयर कसैलाई रु.९०। मा तथा कसैलाई न्यूनतम रु.६००। तोकी लिलाम वढावढमा शेयर विक्री गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको व्यवहार गर्नु भनी अदालतबाट आदेश जारी हुनु आवश्यक भैसकेको हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश ढुङ्गानाले निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४ (१) मा कर्मचारीलाई निःशुल्क वा केही मूल्य लिई शेयर वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा कर्मचारी र सर्वसाधारणबीच शेयर विक्री वितरणमा भेदभाव भयो भन्न मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी, विपक्षी नेपाल टेलिकमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्तात्रय श्री माधव वास्कोटा, श्री रमण कुमार श्रेष्ठ तथा श्री सुरज अधिकारीले नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूलाई ५ प्रतिशत शेयर छुट्याएको निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४ अनुसार स्पष्ट भई सो वितरण प्रक्रिया कानूनअनुकूल छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नामको शेयर विक्री भएको छ । सो शेयर विक्रीबाट निवेदकलाई के नोक्सान भयो निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । टेलिकमका ग्राहकहरूले स्वतः शेयर खरिद गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकीर मनासिव छैन । ग्राहकहरूले राखेको धरौटी रकममा टेलिकमले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्याज दिइराखेको छ । निवेदकको माँग दावी स्पष्ट छैन । कस्ले कति शेयर पाउनु पर्ने हो स्पष्ट रुपमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । नेपाल टेलिकमद्वारा शेयर खरिद गर्न आव्हान गरिएबमोजिम ३५०५८ जनाको नाममा शेयर प्रमाणपत्र जारी भई शेयर सम्बन्धी प्रायः सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भैसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन हाल औचित्यविहीन रहेकोले खारेज गरिपाऊँ भनी तथा नेपाल नागरिक लगानी कोषको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री मुरलीप्रसाद शर्मा तथा श्री सुमन पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र नागरिक लगानी कोष बीच सम्झौता भए अनुरूप कोषले शेयर विक्री वितरणमा सहजीकरण मात्र गरेको हो । निवेदकको हक अधिकारमा नेपाल नागरिक लगानी कोषले कुनै हनन् गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्त वहस जिकीर एवं मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा प्रत्यर्थी नेपाल टेलिकमले कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्य र कर्मचारीहरूलाई अंकित मूल्य रु.१००। भन्दा कम रु.९० प्रति शेयरका दरले सहुलियतपूर्ण तवरले विक्री गर्ने र वाँकी शेयर रु.६००। न्यूनतम मूल्यमा वढावढ गरी सर्व साधारणलाई विक्री गर्न दिने दिलाउने गरी गरेको निर्णय कानून तथा कानूनका मान्य सिद्धान्त संस्थागत सुशासनसम्बन्धी सिद्धान्तहरू समेत विपरीत छ । कसका लागि कति मूल्यको शेयर जारी गर्ने प्रिमियम मूल्य कसरी कायम भयो त्यसको कुनै आधार र औचित्य नदेखाई आर्थिक र वित्तीय अनुशासनको वेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित सिद्धान्तको प्रतिकूल गरेको शेयर वाँडफाँडको प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाहीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको समस्त नागरिकको मौलिक हक समेतको हनन् भएको हुँदा विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सवै उपभोक्ता लगानीकर्ता समेतको हितलाई विचार गरी पुनः शेयर निष्काशन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी भएकोमा नेपाल टेलिकमको शेयर कानूनको रीत पुर्‍याई विक्री वितरण भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

यसमा निवेदन माँग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको एक करोड पचास लाख कित्ता शेयर निजीकरणको प्रक्रियाअनुरूप सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने निर्णयअनुसार निजीकरण ऐन, २०५० को दफा ८ (क) बमोजिम सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि मिति २०६४।१०।२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको देखियो । उक्त सूचना अनुसार पहिलो चरणमा विक्री गरिने ७५ लाख कित्ता साधारण शेयर प्रति शेयर मूल्य रु.६००। कायम गरिएको पाइयो । यसै गरी उल्लिखित कम्पनीको शेयरमध्ये पाँच प्रतिशत शेयर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रतिशेयर रु.९०। मा उपलव्ध गराउने निर्णय समेत भएको देखियो ।

३.    उक्त सूचनाअनुरूप एकातिर सर्व साधारणलाई प्रतिशेयर रु.६००।– न्यूनतम मूल्य कायम गरी लिलामद्वारा वढावढ गर्ने अर्कोतिर नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रतिशेयर रु.९०। कायम गर्ने गरी विक्री वितरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले नेपाल टेलिकमका उपभोक्ता सर्वसाधारण जनता र नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू बीच वर्ग कायम गरी कसैलाई कम मूल्य र कसैलाई वढी मूल्य तिर्नु पर्ने भनी भएको निर्णयले संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हक हनन् भयो भन्ने निवेदन तथा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल भित्रका सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा बृद्धि गरी उत्पादकत्व वढाउन, प्रतिष्ठानहरूबाट नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गरी समग्ररुपमा देशको आर्थिक विकास गर्न, राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गरी व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले जारी भएको निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४ को उपदफा (४) मा नेपाल सरकारले निजीकरण गर्ने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारलाई सो प्रतिष्ठानको केही शेयरहरू निःशुल्क वा कम मूल्यमा उपलव्ध गराउन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफको अध्ययनबाट विपक्षी मध्येका नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा कम्पनीको ५ प्रतिशत शेयर प्रतिशेयर रु.९०। कायम गरी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विक्री वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो भनी दावी लिएको देखिन्छ ।

४.    निवेदकहरूको निवेदन दावी तथा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट निवेदन दावीअनुरूप संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक हनन् भए नभएको तर्फ विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो । सामान्य अर्थमा समानताको हक भन्नाले सवै नागरिकहरूलाई देशको संविधान एवं कानूनले प्रदान गरेको हक अधिकारहरूको उपभोग समान रुपमा गर्न पाउने र उनीहरूले समान न्याय प्राप्त गर्न पाउने छन् भन्ने बुझिन्छ । राज्य संयन्त्रका कुनै पनि निकायद्वारा धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा एवं वैचारिक आस्था जस्ता कुराको आधारमा नागरिक बीच भेदभाब गरिदैन । सवै नागरिक जन्मदा स्वतन्त्र हुने हुँदा उनीहरूलाई कुनै पनि वन्धनबाट उनीहरूको मूल्य मान्यता एवं पवित्रता (Sanctity) लाई कुण्ठित पार्नु हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानतासम्बन्धी मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै समानताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

५.    समानतासम्बन्धी उपरोक्त धारणा रहेतापनि सधै सवै अवस्थामा सवै नागरिकहरू बीच एउटै कानून लागू गरी समानता कायम गर्न साह्रै गाह्रो हुने अवस्थाको पनि सिर्जना हुने व्यवहारिक अभ्यासको क्रममा देखियो । कानूनको समान संरक्षणको अवधारणा अन्तर्गत नै समान अवस्थाका नागरिकबीच समान व्यवहार गरिनु पर्छ (Like should be treated alike) भन्ने सिद्धान्त कायम भएको छ ।  यही अवधारणालाई आधार वनाएर फरक व्यवहार (Differential Treatment) गरी कानून निर्माण गर्न सकिने मान्यतालाई संवैधानिक कानूनशास्त्रले स्वीकार गरेको छ । तर यस्तो फरक व्यवहारमा भेदभावको तत्वको विद्यमानता रहेको छैन भने मात्र त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्दछ । यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानून निर्माण गर्दा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि विवेकसम्मत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गरिएमा मात्र त्यसले सर्व सम्मत मान्यता समेत प्राप्त गर्ने हुन्छ ।

६.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले धारा १३ मा समानताको हकको संवैधानिक प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । उक्त  धारा १३(१) मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भई यही मान्यताअनुरूप हालसम्म विभिन्न कानूनहरू निर्माण भई अस्तित्वमा रहेका र सो मध्येको एउटा कानून निजीकरण ऐन, २०५० पनि रहेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १४(४) ले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्ने क्रममा त्यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारलाई केही शेयरहरू निःशुल्क वा कम मूल्यमा उपलव्ध गराउने छ भनी कानूनी व्यवस्था गरेबाट यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारलाई विशेष वर्गमानी सोही अनुरूपको विशेष व्यवहार हुने भनी स्पष्ट छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था समानलाई समान व्यवहार गरिनु पर्छ (Like should be treated alike) भन्ने मान्यताअनुरूप नै रहे भएको देखिँदा सर्वसाधारण नागरिक र नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीबीच नेपाल सरकारले भेदभावपूर्ण व्यवहार ग¥यो भन्ने निवेदकहरूको निवेदन जिकीर तथा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूको वहस जिकीर सँग सहमत हुन सकिएन ।

७.    अब विपक्षीहरूबाट मिति २०६४।१०।२ मा सर्वसाधारणलाई प्रतिशेयर न्यूनतम मूल्य रु.६००। कायम गरी प्रकाशन भएको सूचना लगायत सोसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारवाही उत्प्रेषणको आदशद्वारा बदर गरी सो सूचनाबमोजिमको शेयर विक्रीसम्बन्धी काम कारवाही तत्काल रोकी पाऊँ भनी लिइएको निवेदन जिकीर सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रारम्भिक सुनवाई हुँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनी मिति २०६४।१०।१० मा आदेश भएकोमा उक्त सूचनामा उल्लिखित अधिकांश शेयर विक्री वितरणको कार्य समाप्त भई शेयर खरिदकर्ता व्यक्तिहरूले शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त गरी उक्त शेयरहरू हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा विक्री वितरण भइरहेको भनी विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहसबाट खुल्न आएको देखिंदा वर्तमान अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण, परमादेश लगायतको आदेश जारी हुने अवस्था रहेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

८.    जहाँसम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा असल शासन (Good Governance) कायम राख्न ती संस्थानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको व्यवहार गर्नु पर्छ अनि मात्र देशको औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रगति हुन सक्तछ भन्ने निवेदन जिकीर एवं निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा मुलुकमा स्थापित भई सञ्चालन हुने सरकारी स्वामित्व वा व्यक्तिगत निजी स्वामित्व भएका सवै संस्था कम्पनीले कम्पनी सुशासन सम्बन्धमा बनेका कानून तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै पनि संस्था सरकारी स्वामित्व वा कुनै अमुक स्वामित्वमा सञ्चालन भएको भए पनि सामान्य तथा विशेष कानूनले निर्धारण गरेको सीमारेखा उल्लंघन गर्ने कार्य कही कतैबाट हुनु हुँदैन । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त हेर्दा त्यसबाट संस्थामा सुशासन अभिवृद्धि गर्न, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन, संस्था र संस्थासँग सम्बन्धित सरोकारवाला वीचको सम्बन्ध सुमधुर र कर्तव्य उन्मूख बनाउन त्यस्ता सिद्धान्तले संस्थागत आचरण कायम गर्न खोजेको हुन्छ । जसबाट सुशासन र सम्बृद्धिको सम्भावना वढ्छ नोक्सानी कसैलाई हुँदैन । नेपालको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सन् २००५ मा विश्व वैङ्कले संपरीक्षण गरी Corporate Governance Country Assessment Report दिएको देखिन्छ जसमा Organization of Economic Cooperation and developement (OECD) ले निर्धारण गरेको सिद्धान्त र संपरीक्षण स्तरलाई आधार वनाएको देखिन्छ । निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले पेश गर्नु भएको उल्लिखित प्रतिवेदनहरू OECD Principles of Corporate Governance तथा OECD Guidelines on Corporate Governance of State Owned Enterprises सहितका दस्तावेज हेर्दा समग्रमा मुलुकमा चल्ने सवै कम्पनीलाई सुसञ्चालन गराउने, कम्पनी तथा कम्पनीका पदाधिकारीको व्यवहार जिम्मेवार, सदाचारयुक्त र जवाफदेहीपूर्ण बनाउने तर्फ उन्मूख रहेको देखिन्छ । त्यस्तो सन्दर्भ सामाग्रीले समेटेको व्यवस्था अनुशरण हुँदा समग्रमा विपक्षी जस्ता संस्थामा सुशासन प्राप्त हुने र सुशासनबाट नै त्यस्तो संस्थामा सम्बन्धित सबैंको हित हुने हुँदा मुलुकमा प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनले समग्रतामा कानूनको शासन (Rule of Law) को प्रवर्द्धन गर्ने हुँदा ती कुराहरूका सन्दर्भमा विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण हुनु वान्छनीय हुँदा त्यसतर्फ उन्मूख भै कार्य हुन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

 

इति संवत् २०६६ साल असार ३ गते रोज ४ शुभम––––

इजलास अधिकृतः कृष्णप्रसाद सुवेदी