निर्णय नं. ८२०८ - जिउ मास्ने बेच्ने
निर्णय नं.८२०८ ने.का.प. २०६६ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
संवत् २०६४ सालको फौ.पु.नं. – ०१३१
फैसला मितिः २०६५।१०।२२।४
मुद्दा : जीउमास्ने बेच्ने
पुनरावेदक प्रतिवादीः बुद्धिबहादुर श्रेष्ठको श्रीमती जिल्ला मकवानपुर बसामाडी गा.वि.स. वडा नं. ३ लेवट घर भई हाल कारागार कार्यालय, पर्सामा थुनामा रहेकी ठुली दिदी भन्ने फूलमती श्रेष्ठ (महर्जन)
बिरुद्घ
प्रत्यर्थी वादीः रोसना लामा समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार
§ फौजदारी अपराधमा सजायको माग गरी अभियोग लगाई अदालतसमक्ष पेश गरेको अभियुक्तले अपराध स्वीकार गर्छ भने अन्य प्रमाण बुझ्न नपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ अभिभावकको मञ्जूरी हुँदैमा त्यस्तो कार्य कानूनअनुरूप नहुने ।
§ कलिला नाबालक केटाकेटीहरूलाई सर्कस जस्तो जोखिम काममा लगाउन विदेश पुर्याएर बिक्री गरी रकम लेनदेन गरी जोखिम काममा लगाई छाडी आउने कार्यलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने।
(प्रकरण नं.१५)
§ महिलाउपर हुने गम्भीर अपराधमा नाबालक र महिलाहरूको हक रक्षा गरी नाबालक र महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन भारतमा भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित प्रमाणलाई नेपाली अदालतले प्रमाणमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ अपराधबाट पीडित बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूको हितको लागि नेपाल सरकार र नेपालको न्यायपालिका दुवै नेपाल कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं अन्य Declaration हरूलाई लागू गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२४)
पुनरावेदक प्रतिवादि तर्फबाटः वद्वान अधिबक्ताद्वय श्री भीम प्रसाद ढकाल र श्री यमुना भट्टर्इ
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९
§ जीउमास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३
फैसला
न्या.बलराम के.सी.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा १ को खण्ड (ख) अन्तर्गत पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
बीरबहादुर श्रेष्ठ, राधिका लामा, ठूलीदिदी भन्ने ठूली महर्जन, धनबहादुर गुरुङ र निजको कान्छी श्रीमती समेतले बालबालिकाहरूलाई झूठो आश्वासन देखाई प्रलोभनमा पारी भारतीय सर्कसमा लगी अलपत्र पारेको हुँदा अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बालकल्याण संस्थाको जाहेरीपत्र ।
हामी जाहेरवालीहरूलाई ठूलीदिदी भन्ने फुलमती श्रेष्ठले २०५५ साल मंसिरमा प्रलोभनमा पारी भारतको सर्कसमा लगी रू.२,०००।– भारु का दरले बिक्री गरी ७ वर्षको लागि छाडेको हो र बिक्री गर्नेमा धनबहादुर गुरुङको समेत मिलेमतो रहेको थाहा पाएका हौं भन्ने समेत व्यहोराको पीडित सुनीमा लामा र रोशना लामाको जाहेरी दर्खास्त ।
२०५५ साल मंसिरमा म बहिनी शबु लामा र साथी रोशना लामा स्कूल पढ्न गएका अवस्था ठूलीदिदीले सर्कसमा काम लगाउन बोलाएकी छन् भनी मिना लामाले बोलाउन आई निजले नै ठूलीदिदीसँग भेटाई म समेतलाई प्रलोभनमा पारी ठूलीदिदीले भारतको सर्कसमा लगी भा.रू. २,०००।– का दरले बिक्री गरी आएकी र ३ वर्षपछि फिर्ता आउन सफल भएको हुँ । धनबहादुर गुरुङ समेतको मिलेमतोमा बिक्री गरेको रहेछ भन्ने समेत व्यहोराको सुनीमा लामाको बयान ।
हामी स्कूल पढ्न गएको अवस्था ठूलीदिदीले मानिस लिन पठाई प्रलोभनमा पारी भारतको सर्कसमा भा.रू. २,०००।– का दरले बिक्री गरी आएका र ३ वर्षपछि फिर्ता आउन सफल भएका हौं भन्ने समेत व्यहोराको पीडित रोशना लामाको बयान ।
मेरो छोराछोरी सर्कसमा भएकोले म छोराछोरीहरूलाई भेट्न जाने हुँदा जाहेरवाली समेतका अभिभावकले जाहेरवालीहरूलाई मेरो साथमा गई भारतको सर्कसमा पुर्याई आएका हुन् । मेरो साथमा केटाकेटीहरू लगिदिएबापत सर्कस मालिकले मलाई आउने जाने भाडा खाना खर्च समेत दिने गरेका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ठूलीदिदी भन्ने फुलमती श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
भारतको सर्कसमा मेरो छोराछोरीले काम गर्ने हुँदा छोराछोरीलाई भेटघाट गर्न गइरहने गरेको थिए । त्यसैले जाहेरवालीहरू जस्ता केटाकेटीहरूको अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई मेरो साथमा गई सर्कसमा छोड्ने र एग्रिमेण्ट कागज गरी पैसा समेत लिई आउने गरेका हुन् । यसरी मेरो साथमा ३५–४० जना गएका थिए । मेरो साथमा केटाकेटी गएबापत मलाई सर्कस मालिकले आउने जाने भाडा, खाना खर्च समेत दिने गरेका हुन् । यी जाहेरवालाहरूलाई मैले पुर्याएको होइन, अरु केटाकेटीहरूलाई हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी धनबहादुर गुरुङले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
२०५५ साल मंसिरमा पढ्न गएका मेरा छोरी दुईवटी सुनीमा लामा, शबु लामा र रोशना लामा एकैसाथ हराए, खोजतलास गर्दा भारतको सर्कसमा लगी ठूलदिदी भन्ने फूलमती श्रेष्ठ र धनबहादुर गुरुङले बिक्री गरी आएको थाहा पाएको हुँ र लामो समयको प्रयासपछि फिर्ता ल्याउन सफल भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको मार्खु डोल्मा लामाको कागज ।
जोहरवाली मेरो छोरी रोशना लामा, छिमेकी सुनीमा लामा र निजकी बहिनी शबु लामा समेत ३ जनालाई प्रलोभनमा पारी ठूली दिदी भन्ने फुलमती श्रेष्ठ र धनबहादुर गुरुङले भारतको सर्कसमा लगी बिक्री गरी आएका हुन् र ३ वर्षपछि फिर्ता ल्याउन सफल भएका हौ भन्ने समेत व्यहोराको सञ्चमाया लामाको कागज ।
जाहेरवालीहरू समेतका केटाकेटीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी भारतको सर्कसमा लगी प्रतिवादी ठूलीदिदी भन्ने फुलमती श्रेष्ठ र धनबहादुर गुरुङले भा.रू. २०००।– का दरले बिक्री गरी आएका र खोजतलास गरी फेला परेपछि फिर्ता ल्याएको हो भन्ने समेत व्यहोराको बुझिएका मानिस धनमाया मोक्तान समेतले गरेको कागज ।
प्रस्तुत मुद्दामा पीडित सुनीमा लामा, रोशना लामा तथा सुनीमा लामाको बहिनी शबु लामा समेतलाई फकाई फुलाई अनेक प्रलोभनमा पारी वतन खुल्न नआएकी मीना लामा, प्रतिवादी ठूलीदिदी भन्ने फुलमती श्रेष्ठ, धनबहादुर गुरुङ, बीरबहादुर नेवार भन्ने बीरबहादुर श्रेष्ठ, राधीका लामा र राधा गुरुङ समेतको मिलेमतो, सक्रियतामा तमाम केटीहरू भारतीय सर्कसमा लगी बिक्री गर्ने गरेको कार्य जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ३ र दफा ४(क) विरुद्धको कसूर गरेकाले उल्लिखित विरुद्ध खण्डका सबै प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा ८(१) अनुसार सजाय गरी ३ जना केटीहरूको जम्मा भा.रू. ६,४००।– मा बिक्री गरेकोले सोही ऐनको दफा ८(५) अनुसार थप सजाय समेत गरिपाऊँ । मीना लामाको वतन खुल्न नआएकोले खुल्न आएका बखत वा पक्राउ परी आएका बखत माग दाबी लिइनेछ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग माग दाबी ।
पीडित भनिएका केटीहरूको बाबुहरूको अनुरोधमा म, रोशना लामाकी ठूलीआमा सञ्चमायाँ, सुनिमा लामाको बाबु ज्ञानबहादुर, बाबु रामहरि बिष्ट समेत भई रोशना लामा, सुनीमा लामा र देबी बिष्टसमेतलाई भारतको मोतिहारी गएर छोराले काम गर्ने सर्कसमा पुगी तीनजनाको प्रतिव्यक्ति रू.२,०००।– का दरले रोशनाकी ठूलीआमा सञ्चमाया, सुनिमाको बाबु ज्ञानबहादुर र देबी बिष्टको बाबु रामहरि बिष्ट समेतले पैसा बुझी लिई सम्झौता गरी छोरीहरूलाई सकर्समा छाडी आएका हुन् । सो सम्झौतामा मलाई पनि सहिछाप गराएका छन् । त्यसमा के लेखेका छन् थाहा भएन । मैले बिक्री गरेको होइन । म छोरा भएको कारण निजहरूका साथमासम्म गएको हुँ । निज पीडितहरूलाई सर्कसमा पुर्याएबापत मैले केही रुपैयाँ लिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ठूलीदिदी भन्ने फुलमती श्रेष्ठले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।
जाहेरवाला रोशना लामा र सुनीमा लामालाई म चिन्दिन । निजहरूलाई मैले भारतको सर्कसमा लगी बिक्री गरेको होइन, छैन । जाहेरवाला पीडित पवित्रा चापागाई निजकी दिदी चिना चापागाई समेतलाई निजहरूकी आमाको भनाइअनुसार मेरो छोरी भारतको सर्कसमा काम गर्ने भएकोले निजहरूकी आमाको सँगसाथमा भारतको सर्कसमा काम लगाई दिन पुर्याईदिएकोसम्म हुँ । सर्कसको मालिकसँग निजहरूकी आमाले भा.रू.५,०००।– बुझी लिई आएकी हुन् । मैले शारदा घिमिरेलाई सर्कसमा लिएर गएको होइन । म छोरीलाई भेट्न भनी जाँदा राजु भुजेलले आफ्नो छोरीसँग पीडित शारदा घिमिरेलाई लिई आएकोले निज पीडित शारदा घिमिरे, राजु भुजेलको छोरीलाई राजु भुजेल र म समेत भई भारतको सर्कसमा लगी सर्कसमा भर्ना गरी आएका हौं । सर्कस मालिक र राजु भुजेलबीच सम्झौता गरी रू.२,०००।– लिई आएका हुन् । मैले जाहेरवालाहरूलाई भारतको सर्कसमा लगी बिक्री गरेको होइन । सम्झौता कागजमा म साक्षी बसी सहिछाप सम्म गरेको हँु । मैले सर्कसमा केटाकेटी लाँदा सर्कस मालिकले मलाई आउने जाने गाडी भाडा र खाना खर्चसम्म दिने गर्दछन् भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी धनबहादुर गुरुङले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।
मेरो छोराछोरी भारतमा सर्कसमा काम गर्ने तथा अध्ययन गरिरहेकाले म जाने आउने गरी आएको छु । मैले अन्य प्रतिवादी तथा पीडितहरू समेतलाई चिन्दिन । मैले पीडितहरूलाई बिदेश भारत लगी सर्कसमा बिक्री गरेको होइन । मैले अभियोग दाबीअनुसारको कसूर अपराध नगरेकाले मलाई दाबी अनुसारको सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिबादी बीरबहादुर नेवार भन्ने विरबहादुर श्रेष्ठ(नगरकोटी) ले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी ठूलीदिदी भन्ने फुलमती श्रेष्ठको साक्षी उदय सिंह पाठक, उमाकान्त गौतम, तुलबहादुर मुक्तान, शान्ति लामा, बुझिएका मानिस गीता नेपाल, प्र. बीरबहादुर श्रेष्ठ (नगरकोटी) को साक्षी लक्ष्मी चौलागाई, लक्ष्मी परियार, काजीमान लोप्चन, प्रहरीमा कागज गर्ने सन्चमाया लामा, मार्खुडोल्मा लामा, जाहेरवाला पीडित सुनिमा लामा र रोशना लामा समेतले शुरु अदालतमा गरेको पृथक–पृथक बकपत्र ।
अदालतबाट तामेल भएको म्यादमा हाजिर हुन नआउने प्र.राधिका लामा र राधा गुरुङको हकमा अ.वं. १९० नं. बमोजिम मुलतवीमा राखिदिने ठहर्छ । प्र. मध्येकी ठूलीदिदी भन्ने फुलमती श्रेष्ठको हकमा निजले जाहेरवाला सुनीमा लामा र रोशना लामालाई २,०००।– २,०००।– मा सातवर्षको लागि सर्कसमा बिक्री गरेको कुरा पुष्टि भएकाले निजलाई जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) प्रतिकूल कार्य गरेकोमा ऐ.ऐनको दफा ८(१) अनुसार १० वर्ष कैद र दफा ८(५) बमोजिम थप सजायँ समेत हुने ठहर्छ । प्रतिवादी धनबहादुर गुरुङका हकमा बुझिएको सबुद प्रमाणबाट निज विरुद्ध दाबी प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । बालकल्याण संस्थाले निज धनबहादुर गुरुङको नाम उल्लेख गरे पनि शंकाको भरमा उल्लेख गरेबाट निजले मुद्दामा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । प्र.वीरबहादुर नेवार भन्ने बीरबहादुर श्रेष्ठका हकमा विचार गर्दा बिनाआधार प्रमाण निजको नाम बालकल्याण संस्थाले उल्लेख गरेकै भरमा निजलाई दोषी करार गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निजले प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६३।२।१६ को मकवानपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।
शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी मलाई सफाइ दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ठूलीदिदी भन्ने फूलमती श्रेष्ठको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादी फूलमतीले जाहेरवालीहरूलाई भारतमा लगी सर्कसमा काम लगाई दिएको र केटीहरूलाई लिई भारत जाँदा आउँदा लागेको बाटो खर्च सर्कसवालाले दिन्छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालत समेतमा बयान गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीको बयानअनुसार नै निजले पीडित जाहेरवालीहरूलाई भारत सर्कसमा लगी पुर्याई आएको कुरामा विवाद रहेको देखिएन । बिना पारिश्रमिक नाबालकको श्रम शोषणको लागि सर्कस जस्तो जोखिमपूर्ण काम गराउन पुर्याउने प्र.फूलमतिको कार्य कानून अनुरूपको देखिन आउँदैन । नाबालक केटीहरूलाई सर्कस मालिकको जिम्मामा छाडी बाटो खर्च भनी आफूले रकम लिएर आएको बताउने प्र.फूलमतीको कार्यलाई जीउ मास्ने बेच्ने कार्य गरेको हैन भनी मान्न कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । अतः प्रतिवादी ठूलीदिदी भन्ने फूलमती श्रेष्ठले जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) प्रतिकूल जाहेरवालीहरू सुनीमा लामा र रोशना लामालाई भारत सर्कसमा लगी रू.२,०००।– /२,०००।– (दुई/दुई हजार)मा बिक्री गरेको देखिँदा निजलाई उल्लिखित ऐनको दफा ८(९) अनुसार १० (दश) वर्ष कैद र दफा ८(५) बमोजिम थप सजाय समेत हुने ठहराई मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन्छ । बालकल्याण संस्थाले शुरुमा दिएको पत्रमा बीरबहादुर श्रेष्ठ समेतको नाम उल्लेख गरी शंकाको भरमा दिएको निवेदनको आधारलाई मानी कसूरदार ठहर गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा सफाइ दिने गरेको शुरुको फैसला समेत मुनासीब हुँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ठूलीदिदी भन्ने पूmलमती श्रेष्ठ (महर्जन)को पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६४।१।३०।१ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी अभियोग दाबी खारेज गरी सफाइ दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी फूलमती श्रेष्ठ (महर्जन)को कारागार कार्यालय, पर्सामार्फत् यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितका मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेरियो । पुनरावेदक/प्रतिवादी ठूलीदिदी भन्ने फूलमती श्रेष्ठ (महर्जन)को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री भीमप्रसाद ढकाल र श्री यमुना भट्टराईले हाम्रो पक्षले जाहेरवालीहरूलाई ललाई फकाई बिक्री गरेको होइन, निजहरू सर्कसमा तलबी काम गर्न गएका र फर्केका हुन् । सर्कसमा रोजगार गरेको कार्यलाई जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को परिभाषा भित्र पारी सजाय गर्न मिल्दैन । जाहेरवालीहरूलाई निजहरूकै अभिभावकहरूको मञ्जूरीले अभिभावककै साथमा गई सम्झौता गरी गराई पारिश्रमिक समेत बुझ्दै आई धेरै पछि आएर उजूरी दिएको अवस्थामा हाम्रो पक्षलाई कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाइ दिने गरी न्याय होस् समेत भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मिसिल कागजातहरूको अध्ययन एवं विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उल्लिखित बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुलभूत रुपमा निम्न लिखित प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१) पुनरावेदक प्रतिवादीले जाहेरवाला नाबालक केटीहरूलाई भारतको सर्कसमा लगी छोडी आएको हो, होइन ?
२) सर्कसमा लगि छोडी आउने कार्य जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ अन्र्तगतको कसूर हो, होइन ?
३) पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला मिलेको छ, छैन ? र
४) प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ, सक्दैन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, जाहेरवालीहरूलाई ठूलीदिदी भन्ने फूलमती श्रेष्ठले २०५५ साल मंसिरमा प्रलोभनमा पारी भारतको सर्कसमा लगी भा.रु. २०००।– का दरले बिक्री गरी ७ वर्षको लागि छाडेको हो भनी पीडित सुनीमा लामा र रोशना लामाले जाहेरी दिएको देखिन्छ भने सोही व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको र उक्त बयान प्रमाणित भएको समेत मिसिलबाट देखिन्छ । त्यस्तै गरी जाहेरवालाहरूले अदालतसमक्ष आई जाहेरी एवं प्रमाणित बयानलाई नै समर्थन गरी बकपत्र गरेको समेत देखिन आयो । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले जाहेरवालालाई भारतमा लगी सर्कसमा काम लगाई दिएको र केटीहरूलाई त्यसरी लिई भारत जाँदा आउँदा लागेको बाटो खर्च सर्कसवालाले दिन्छन् भन्दै भारतको सर्कसमा लिई पुर्याएको कुरामा स्वीकार गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीका साथसाथै अदालतमा समेत बयान गरेको देखिन्छ । पीडित जाहेरवालीहरू नबालक भन्ने देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले जाहेरवाली पीडितहरूलाई भारत लगी बिक्री गर्दा निजहरूको उमेर १०, ११ वर्षको भन्ने देखिन्छ । त्यति कलिलो उमेरको नाबालिक द्वयलाई निजहरूको नाबालकपनको फाइदा उठाई फकाई झुक्याई विदेशमा शोषण हुनको लागि बिक्री गरेको कार्य आजको २१ औं शताब्दीमा योजति गम्भीर अपराध र अमानवीय कार्य के हुन सक्ला ? आफैले चिनेका मानिस प्रतिवादीहरूबाट आफूलाई विदेशमा बिक्री गर्ने जस्तो गम्भीर Betrayal को काम प्रतिवादीहरूबाट होला भन्ने सायद कलिला यी नाबालिक पीडित जाहेरवालीहरूले कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् होला । यसबाट पहिलो प्रश्न अर्थात् पुनरावेदकले पीडित जाहेरवालीहरूलाई भारतमा लगी बिक्री गरेको भन्नेमा विवाद भएन ।
३. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले जाहेरवाला १०, ११ वर्षका नाबालिकहरूलाई भारतमा लगी सर्कसवालाहरूलाई बिक्री गरेको र बिक्री गरेबापत रकम समेत लिएको भन्ने कुरा अदालतमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशसमक्ष बयान गर्दा पनि सावित भएको देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दा जाहेरवालीलाई बिक्री गरी जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, अन्तर्गत अपराध गरेको भन्ने आरोपलाई स्वीकार नगरे पनि जाहेरवाली नाबालिकहरूलाई भारत लिएर गएको, सर्कसवालालाई बिक्री गरेको र बिक्री गरी रकम आफूले लिएकोमा सावित भएको देखिन्छ । नाबालक केटीलाई आफ्नो अभिभावक बाबु आमाबाट छुटाई बिक्री गरेको तथ्य नै अपराधपूर्ण कार्य हुँदा यस मुद्दामा तथ्य स्वीकार गर्नु नै अपराध गरेको स्वीकार्नु हो । निजहरूको उक्त साविती बयान समेतको आधारमा निजहरू उपर अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । निजहरू उपर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा व्यवस्था भएबमोजिम पुनरावेदकले जाहेरवालाहरूलाई भारतमा लगी मानव बेचबिखन गरी अपराधपूर्ण कार्य गरेको अभियोगमा सरकार आफै वादी भई जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को अपराध गरेको आरोप लगाई सजायको माग गरी मुद्दा चलाएकोमा प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा न्यायाधीशसमक्ष अभियोगको तथ्यहरू स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ । मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा अर्को पक्षले लिखित रुपमा स्वीकार गरेकोमा त्यस्तो स्वीकार गरेको कुरामा प्रमाण बुझ्न पर्दैन भन्ने व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१को दफा ४(१)(क) मा भएको पाइन्छ । फौजदारी अपराधमा सजायको माग गरी अभियोग लगाई अदालतसमक्ष पेश गरेको अभियुक्तले अपराध स्वीकार गर्छ भने अन्य प्रमाण बुझ्न नपर्ने फौजदारी न्याय प्रणालीको मान्य सिद्धान्त नै हो । अतः यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग अनुसार अपराध गरेको हो, होइन भन्ने कुराको अरु प्रमाण बुझिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएन ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला पीडित नाबालकहरूको अदालतमा बकपत्र भएको पाइयो । बकपत्रमा पीडितहरू आफू बेचिएको कारण किन्नेले नछाडेकोले लामो समयसम्म सर्कस जस्तो जोखिम कार्यमा संलग्न रही धेरै पछि फर्की आउन सफल भएको भनी बकपत्रमा उल्लेख गरेको देखियो । उनीहरूले आफूहरूलाई पुनरावेदक प्रतिवादीले भारतमा लिएर गई बिक्री गरी आएको भनी स्पष्ट शब्दमा बकपत्र गरिदिएको समेत देखियो । जाहेरवालीहरू पीडित व्यक्तिहरू हुन् । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) मा कुनै काम घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा सो काम, घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएका व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ भनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रमाण ऐनको उक्त व्यवस्थाले पीडितलाई पनि प्रत्यक्षदर्शी गवाहको रुपमा राखी पीडित र प्रत्यक्षीदर्शी गवाहलाई Direct & Original Evidence को रुपमा मानेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बिक्री गरिएका पीडितहरू स्वयम्ले अदालतमा बकपत्र गरेको हुँदा पीडितको बकपत्र भन्दा अर्को प्रमाण नै केही हुन सक्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा अभियुक्त प्रतिवादी स्वयमले अदालतमा बयान गर्दा सम्पूर्ण तथ्यमा सावित भएको र त्यस्तो मुद्दाको तथ्य नै आपराधिक कार्य भएको र पीडितले प्रत्यक्ष रुपले स्पष्ट शब्दमा अदालतमा किटानी बकपत्र गरेको हुँदा प्रतिवादीहरूले जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को अपराध गरेको भन्ने कुरालाई वादीले शंका रहीत तवरले प्रमाणित गरेको देखियो ।
५. प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाहरूलाई भारतको सर्कसमा बिक्री गरेको अवस्थामा नाबालक साना केटीहरू रहेकोमा विवाद भएन । हामीलाई फूलमतीले २–२ हजारमा ७ वर्षको लागि बिक्री गरेको भन्ने कुरा सर्कस मालिकबाट थाहा पायौं त्यहाँ हामीलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाइयो । हामीले सर्कसमा ज्याला पाउँदैनथ्यौं, दुःख कष्ट सहेर धेरै वर्ष व्यतीत गरेपश्चात् बल्लतल्ल आफ्नो घरमा आउन सफल भयौं । त्यसरी हामीलाई बेच्ने फूलमतिलाई कारवाही गरिपाऊँ भनी जाहेरवालाहरूको जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो जाहेरी दर्खास्त पुष्टि हुने गरी निजहरूले बकपत्र गरेको देखिन्छ । नावालकको श्रम शोषणको लागि बाबु आमासँग छुटाई कलिला केटीहरूलाई सर्कस जस्तो जोखिमपूर्ण काम गराउन पुर्याउने र मानव बेचविखन गर्ने यी पुनरावेदक/प्रतिवादीको कार्य गम्भीर अपराध हो । जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को उद्देश्यतर्फ विचार गर्दा, उक्त ऐनको प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनताको हित संरक्षण र सदाचार कायम राख्न जीउ मास्ने बेच्ने काममा रोक लगाउन बान्छनीय भएकोले यो ऐन बनाएको भन्ने उल्लेख हुनाको साथै ऐ. ऐनको दफा ४ (क) (ख) (घ) हेर्दा दफा ४ मा जीउ मास्ने बेच्ने मानिने कार्यहरू भन्दै कसैले देहायका कुनै कार्य गरेमा निजले जीउ मास्ने बेच्ने कार्य गरेको मानिने छ भन्ने उल्लेख गर्दै देहाय (क) मा कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच–बिखन गर्न (ख) मा बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले कुनै मानिसलाई विदेशमा लैजान र (घ) मा माथि खण्डहरूमा लेखिएका कुनै कार्य गर्नको लागि परिपञ्च मिलाउने वा त्यस्तो कार्य गर्नमा सहयोग पुर्याउने वा त्यस्तो कार्यमा लाग्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने कार्य गरेमा जीउ मास्ने बेच्ने कार्य गरेको मानिने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत राष्ट्रिय कानूनको अलावा यस्ता कार्य दण्डनीय छ, छैन र यस्तो प्रकृतिको कार्य बालबालिकाको बेचबिखन हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा बालबालिकाको बेचबिखन, बाल बेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लिल चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको स्वेच्छिक प्रोटोकल हेर्नु यहाँ सान्र्दभिक हुन्छ ।
६. बालबालिकाको बेचबिखन, बाल बेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लिल चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकारसम्बन्धी उक्त महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल (Optional Protocal to the Convention on the Rights of the Child on the sale of Children, Child Prostitution and Child Pronography, 2000) ले बालबालिकाको बेचबिखन, बाल बालिकालाई बलयुक्त श्रममा लगाउने कसूरलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले कुनै बालबालिकालाई पारिश्रमिक वा अन्य कुनै प्रतिफलको लागि अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य वा कारोबार नै बालबालिकाको बेचबिखन हो भनी परिभाषा समेत गरेको पाइन्छ । उक्त प्रोटोकलको धारा २(१) को व्यवस्था यसप्रकार छ :–
Sale of children means any act or transaction whereby a child is transferred by any person or group of persons to another for remuneration or any other consideration.
७. यसबाट कुनै पनि प्रकारको प्रतिफल वा पारिश्रमिक पाउने गरी कुनै पनि व्यक्तिले चाहे त्यो बाबु आमा वा संरक्षक नै किन नहोस् अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न नहुने र बलयुक्त श्रममा लगाउने कार्य समेत दण्डनीय कसूर हुने तर्फ औलाएको पाइन्छ ।
८. नाबालकहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व परिवार, समाज र राष्ट्रको हुने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । बालबालिकाको हक अधिकारको संरक्षणको लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू निर्माण भै लागू भएका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२ को उपधारा (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा (३) मा प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तैगरी उपधारा (५) मा कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी बालबालिकाका विभिन्न हकहरूलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको पाईन्छ । यस्ता आधारभूत हकहरूको उल्लंघन गर्ने नत राष्ट्र नत समाज नत अभिभावक कसैलाई पनि अधिकार हुँदैन ।
९. त्यस्तैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १७ ले कलिलो उमेरका बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने दफा १८ ले बालबालिकालाई निजको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने वा जीउ ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने किसिमको काममा लगाउन निषेध गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै गरी नेपालले अनुमोदन गरेको International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 को धारा २४ (१)को व्यवस्था यहाँ सान्दर्भिक छ । Article 24(1) :-
Every child shall have, without any discrimination as to race colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the state.
१०. अर्थात्, जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति वा जन्मको आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव बिना निज नाबालक भएको हैसियतबाट आवश्यक संरक्षणका उपायहरूको अधिकार प्रत्येक बालकलाई परिवार, समाज तथा राष्ट्रबाट प्राप्त हुनेछ भन्दै विशेष गरी नाबालकहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व परिवार, समाज र राष्ट्रको हुने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ ।
नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989 को Article 2(2) ले यस्तो व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
States parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardions, or family members.
११. अर्थात् यो व्यवस्थाले बालबालिकाका बाबुआमा, कानूनी संरक्षक वा परिवारका सदस्यहरूको हैसियत, क्रियाकलाप, अभिव्यक्त धारणाहरू वा आस्थाहरूको आधारमा गरिने सबै किसिमका भेदभाव वा दण्डसजायबाट बालबालिकाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले सबै समुचित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने तर्फ जोड दिंदै जुनसुकै कारणबाट समेत बाबु, आमाले बालबालिकाको आधारभूत अधिकार हनन गर्न नहुने तर्फ लक्षित गरेको छ । त्यस्तैगरी सोही महासन्धिको धारा ९ ले कलिला केटाकेटीहरूलाई निजहरूको अभिभावकहरूबाट उनीहरूको हित विपरीत हुने गरी जुनसुकै कारणबाट छुट्याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारा ९ को व्यवस्था यसप्रकार छ :– "States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence."
सोही महासन्धिको धारा १९ (१) को व्यवस्था यसप्रकार छ :–
States parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual, abuse, while in the care of parent (s), legal guardion (s) or any other person who has the care of the child.
१२. अर्थात् बाबुआमा, कानूनी संरक्षक वा अन्य बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यक्तिको हेरचाहमा रहेको अवस्थामा बालबालिकालाई सबै किसिमको शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा उपेक्षित व्यवहार, दुर्व्यवहार वा शोषण, यौन दुर्व्यवहार समेतबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले सबै समुचित कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक र शैक्षिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने तर्फ जोड दिंदै बाबुआमा समेतबाट बालबालिकाका आधारभूत हक अधिकारहरू हनन हुनसक्ने र त्यस्तो हनन कानूनको दायरा भित्र पारी हनन गर्नेलाई दण्ड सजाय हुने तर्फ पनि इंगित गरेको पाइन्छ ।
१३. सोही महासन्धीको धारा ३२(१) ले आर्थिक शोषणबाट र जोखिमपूर्ण हुने वा आफ्नो शिक्षामा दखल पुर्याउने वा आफ्नो स्वास्थ्य वा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक वा सामाजिक विकासमा हानिकारक हुनसक्ने कुनै पनि कार्यबाट संरक्षण पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई पक्ष राष्ट्रले स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै जोखिमपूर्ण काममा लगाइने विरुद्धको बालबालिकाको हक अधिकार हुनेतर्फ समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त धारा ३२ (१) को व्यवस्था यसप्रकार छ :–
States parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.
१४. सोको अलावा सन् २००१ देखि २०१० सम्मका वर्षहरूलाई बाल अधिकारको सार्क दशक को रुपमा घोषणा गरिएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हस्ताक्षरित दक्षिण एशियामा बालकल्याण प्रबद्र्धन गर्नका लागि क्षेत्रीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धी सार्क महासन्धि जुन ५ जनवरी २००२ मा ग्रहण गरी हस्ताक्षर गरिएको र १५ नोभेम्बर २००५ देखि लागू भएको छ, उक्त महासन्धीले समेत जोखिमपूर्ण र हानिकारक श्रममा बालबालिकाको प्रवेश निरुत्साहित गर्ने तर्फ जोड दिदै राष्ट्रिय कानूनले बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको विभेद, दुर्व्यवहार, तिरस्कार, शोषण, यातना वा अपमानजनक व्यवहार, बेचविखन र हिंसा विरुद्ध संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ ।
१५. माथि विवेचित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको परिवेशमा अभिभावकको मञ्जूरी हुँदैमा त्यस्तो कार्य कानूनअनुरूपको नहुने प्रष्ट हुन्छ भने यस्ता कलिला नाबालक केटाकेटीहरूलाई सर्कस जस्तो जोखिम काममा लगाउन विदेश पुर्याएर बिक्री गरी रकम लेनदेन गरी जोखिम काममा लगाई छाडी आउने कार्य प्रतिवादीहरूबाट भएको प्रमाणित भएकोले प्रतिवादीहरू निर्दोष मान्न मिलेन । प्रतिवादीहरूले जीउ मास्ने बेच्ने अपराध अन्तर्गतकै कसूर देखिन आएकोले पुनरावेदन जिकीर एवं प्रतिवादीका विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दाबी बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ ।
१६. प्रतिवादीहरूको जाहेरवालीहरूलाई बिक्री गर्ने कार्य यति घृणित, अमानवीय, निन्दनीय, कठोर, क्रुर एवं गम्भीर छ कि प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्नलाई अदालतले कुनै सहानुभूति देखाउनु पर्ने अवस्था नै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको उक्त कार्य जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) प्रतिकूल भै नाबालक केटीहरूलाई जोखिमपूर्ण भारतको सर्कसमा लगी बिक्री गरेको मिसिल प्रमाणबाट देखिएको हुँदा निजलाई ऐ.ऐनको दफा ८(१) अनुसार १० (दश) वर्ष कैद र दफा ८(५) बमोजिम थप सजाय समेत हुने ठहर गरेको शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसलामा कुनै त्रुटि नभई मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन ।
१७. प्रस्तुत मुद्दामा नेपालको कानून जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को उल्लंघन हुनाको साथै पीडित नाबालकहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Rights of the Child 1989) द्वारा दिइएका कतिपय हक समेत हनन हुन पुगेको देखिन्छ । यसको अलावा यस अपराधबाट नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी यसको Commitment समेत पूरा नगरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा पीडित नाबालकहरू विरुद्ध रचिएको गम्भीर अपराध हो । जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ तथा साविकको मुलुकी ऐनमा भएको जीउ मास्ने बेच्नेको महल अन्तर्गतका दुवै अपराधहरू महिलाउपर हुने गम्भीर अपराधहरू हुन् । यसप्रकारका अपराधमा चतुर, धूर्त र बाठा व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन् । यो ऐन अन्तर्गतको अपराध गम्भीर अपराध हुनाको साथै यसका Victim हरू जहिले पनि नाबालक सावालक दुवै सोझासीधा महिला नै हुन्छन् । यो ऐन अन्तर्गतको अपराधमा अन्तिम लक्ष्य महिलाहरू उपर यौन शोषण नै हो । यस्तो अपराध सँगठन अर्थात् गिरोहबाट सञ्चालित हुन्छ । जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन अन्तर्गतको अपराधलाई Organised Crime मान्नु पर्छ । यस्तो अपराध पूरा तयारीका साथ योजनाबद्ध तरिकाले सीमाका प्रहरीहरूलाई भरसक छली छल्न नसके नाजायज प्रभावमा पारी सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । हाम्रो सम्बन्धमा यस्तो अपराधको मुख्य बजार नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारत हो । यस्तो अपराध एउटै देशमा शुरुवात र त्यही देशमै अन्त्य हुँदैन । यस्तो अपराध एक देशमा उत्पन्न भई कम्तिमा नजिकको छिमेकी राष्ट्रमा पुगेर अन्त हुन्छ । यसले गर्दा जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन अन्तर्गतको अपराधको कम्तिमा Regional Dimension हुन्छ । त्यसैले यस्तो अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अपराधीलाई सजाय दिलाउन Bilateral, Regional वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै सहयोग आवश्यक पर्दछ । यो फैसला तयार गर्ने क्रममा भारतबाट प्रकाशित The Times of India (Aug.22, 2009) पत्रिकामा प्रत्येक वर्ष ५००० देखि १२००० केटीहरू भारतमा Trafficking गरिन्छ भनी समाचार प्रकाशनमा आयो । समाचारपत्रमा Nepalese girls are annually Trafficked into India for sexual exploitation भन्ने समाचार देखिन्छ । नेपालकै अनुभवले पनि यही कुरा बताउँछ । नेपालकै महिला र बालबालिकाको हकका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको नेपालको NGO CWIN का अनुसार प्रत्येक वर्ष १२००० नाबालक र महिला बिक्री हुने गर्दछ भनी नेपालको अंग्रेजी दैनिक The Himalaya Times ले Sept.6, 2009 को प्रकाशनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस तथ्याङ्कबाट पनि बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी (Convention on the Rights of the Child) र Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women तथा जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको रहेनछ भन्ने देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सँगठनले वालवालिका विरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार गरेको WHO (2006) Global Estimates of Health Consequences Due to Violence against children को प्रतिवेदनबाट "The WHO estimates that 150 million girls and 73 million boys under 18 have experienced forced sexual intercourse or other forms of sexual violence involving physical contact, though this is certainly an underestimate. Much of this sexual violence is inflicted by family members or other people residing in or visiting a child's family home- people normally trusted by children and often responsible for their care" भन्ने देखिनछ ।
१८. यसरी प्रत्येक वर्ष १२००० नेपाली केटीहरू भारतमा लगी बिक्री गरिँदा ती केटीहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधानले दिएको मौलिक हक, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Convention on the Rights of the Child (CRC) र Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CDAW) ले दिएको अधिकारहरू के हुन्छन् ? जवाफ स्पष्ट छ । नेपालले नाबालक र महिलाहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने छ भनी महासन्धीमा हस्ताक्षर ग¥यो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्नुपर्छ । यस्तो अपराध अन्तरदेशीय अपराध हो । अपराधको सुरु एक देशमा हुन्छ भने अपराधको अन्त्य अर्को देशमा हुन्छ । बालबालिका वा महिलालाई झुक्याई बिक्री गर्ने कार्यबाट त्यसरी बेचिनेहरूको हक तथा अधिकार हनन हुन्छ । न्याय पाउने त्यस्ता पीडितहरूको मौलिक हक हो । उनीहरूलाई Access to justice राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडितहरू भागी नेपाल आई जाहेरी दरखास्त दिई कारवाही अगाडि बढाएको देखिन्छ भने प्रतिवादी/अभियुक्त/ पुनरावेदकहरू पनि अदालतसमक्ष आफूले गरेको कामहरूको विस्तृत विवरण दिई तथ्यमा सावित भई Guilty plea लिएको कारण अन्य प्रमाणहरू बुझ्न नपरी पीडितहरू Access to justice को अधिकारबाट वञ्चित भएनन् तर यदि पीडितहरू पनि जाहेरी दिनपट्टि नलागेको र प्रतिवादीहरूले पनि संविधानको धारा २४ को उपधारा ७ ले दिएको मौलिक हक अन्तर्गत मौन रहिदिएको भए यो मुद्दा यो अपराध के हुने थियो यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
१९. नेपालबाट भारतमा नपढेका, पहाडका सोझासाझा केटीहरूलाई ललाई फकाई प्रलोभन देखाई भारतमा यौन शोषणको लागि लगी बिक्री गरिन्छ । पत्याएर जाने केटीहरूलाई कहाँ र किन लगिन्छ थाहा हुँदैन । सुरुको मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्थाले समेत जीउ मास्ने बेच्ने अपराध पुरानो अपराध भन्ने प्रमाणित हुन्छ । साविकको मुलुकी ऐनको प्रावधानले आजको विश्वको अपराधलाई समेट्न नसक्ने हुनाले २०४३ सालमा यसै विषयमा अर्को ऐन बनेको हो । ऐन बने पनि, सँगठित अपराध बढ्दै गए पनि अनुसन्धान कार्य, सबूद संकलन कार्य र अपराधीलाई प्रभावकारी सजाय गर्ने तर्फ नेपाल सरकारको त्यसतर्फ कुनै ध्यान गएको देखिएन । प्रत्येक वर्ष १२००० सोझा, नपढेका अवला तरुनी केटी एवं महिलाहरू भारतमा लगी बिक्री गरिन्छ । यस्तो आपराधिक कार्य आज मात्र होइन ३० औं वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन भई आएको छ । पीडित महिलाहरूलाई न्याय उपलब्ध गराउन सरकारबाट आजसम्म पनि खासै केही कदम चालेको देखिएन । यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिहरू चलाख, बाठा, धूर्त, अनुभवी सँगठित हुन्छन् भने पीडितहरू ठीक त्यसको विपरीत सोझा हुन्छन् । अपराधको सुरुवात नेपालबाट भई अपराध भारतमा पुगी अन्त्य हुन्छ । अदालतलाई शंकारहीत प्रमाण आवश्यक पर्दछ होइन भने अदालतले शंकाको सुविधा अभियुक्तलाई प्रदान गर्दछ । यो मान्य सिद्धान्त नै हो । यस्तो मुद्दाको Crime scene भनेको अपराध उत्पन्न भएदेखि अन्त्य हुने ठाउँसम्म नै हो । अपराधको उत्पन्न र सुरुवात नेपालमा हुन्छ तर अपराधको अन्त्य वा पूर्णता भारतमा हुन्छ । अपराध उत्पन्नदेखि अन्त्यसम्मका प्रमाण नै प्रमाण हुन् । तर नेपाल र भारत दुवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएको कारण अपराध उत्पन्न भएको ठाउँ नेपालको प्रहरीले भारतमा गई अनुसन्धान गर्न सक्दैन भने त्यसमा भारतको प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र संकलित प्रमाण नेपालको अदालतले प्रमाण मान्न सक्दैन । जबकी फौजदारी अपराधमा प्रमाण पुर्याउने भार वादीको भएको हुँदा बिक्री गर्न लगिएकी पीडितको नेपालको बासस्थानदेखि कुन कुन स्थान हुँदै गन्तव्य स्थान भारतमा कसलाई कहाँ बिक्री गरियो यी सबै कुरा प्रमाण हुन् । अभियोग पत्रमा यी सब कुरा र प्रमाणहरू उपलब्ध हुनु राम्रो हुन्छ ।
२०. सरकार भनेको सारा नेपाली नागरिकहरूको अभिभावक पनि हो । कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र प्रत्येक पीडितले न्याय पाउने पीडितको हक पनि हो । तसर्थ यस्ता प्रकारका अपराधको उत्पत्ति नेपालमा भई भारतमा अपराधको अन्त्य हुने अथवा भारतको भूमिमा अपराधले पूर्णता पाउने यस्ता खाले महिलाउपर हुने गम्भीर अपराधमा नाबालक र महिलाहरूको हक रक्षा गरी नाबालक र महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन भारतमा भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित प्रमाणलाई नेपाली अदालतले प्रमाणमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको देखिन्छ । तसर्थ यस्ता प्रकारका मुद्दामा नेपाल र भारतले एक अर्कालाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र यस्ता अपराधमा एक अर्काको अनुसन्धान अधिकारीले संकलन गरेको प्रमाण एक अर्काको अदालतमा प्रमाणमा लिन सक्ने व्यवस्था हुन दुई देशबीच Mutual Legal Assistance Treaty वा Judicial Co-operation Treaty जे नाम गरे पनि हुनु आजको आवश्यकता हो । यस्तो सन्धी गर्ने नगर्ने कार्यपालिकाको म्यmबष्ल को विषय भन्ने कुरामा विवाद नभए पनि नेपाली निर्दोष, सोझा, नपढेका नाबालक एवं महिलाहरूको हकको संरक्षण गर्न र उनीहरूलाई न्याय प्रदान गर्न त्यसतर्फ माथि उल्लिखित प्रयोजनको लागि सन्धि हुन आवश्यक भएको कारणले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता र कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणका लागि लेखी पठाउने ।
२१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१)ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । महिला र बालकको संरक्षण सशक्तिकरण र विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा १३(३)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको देखिन्छ । धारा २० मा महिलालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य विरुद्धको हक मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छ । आर्थिक सामाजिक रुपले पिछडिएका महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक प्राप्त छ । प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक प्राप्त छ । संविधानको धारा ३५(९)मा महिला, अनाथ र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति राज्यको हुने कुरा उल्लेख छ भने धारा ३३(ड)मा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
२२. संविधानले दिएको मौलिक हक हनन भएमा अदालतबाट प्रचलन गराइन्छ । यदि हनन भएको छैन भने ती हकहरू र सुविधाहरू संरक्षण गर्न राज्यले कानून बनाउने, नीति निर्माण गरी लागू गर्नु पर्छ । यसका साथै नेपाल पक्ष भएको महासन्धीले बालबालिका र महिलालाई प्रदान गरेको विभिन्न हक एवं सुविधा दिलाउन कानून निर्माण गर्नुपर्ने भए कानून निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्नुपर्ने भए नीति निर्माण गर्ने वा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने भए सो समेत गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर यहाँ राज्यको तर्फबाट उल्लिखित विषयमा सामान्य केही भए होला तर खासै भएको देखिएन ।
बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि Convention on the Rights of the Child (CRC) को धारा ५ ले प्रत्येक पितामाता तथा अभिभावकलाई बालकहरूलाई महासन्धिले दिएको हकको उपभोग गर्न आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मा दिएको छ । धारा ५ यसप्रकार छ :– States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention.
तर नेपालमा गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, अज्ञानता, रुढीवादी प्रचलन प्रथा, परम्परा, मान्यता, आर्थिक विपन्नता लगायत कतिपय सामाजिक कुरीतिको कारणले गर्दा राज्यले सो धारा ५ मात्र होइन बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीको पूर्ण पालना गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था, आवश्यक नीति, आवश्यक योजना तथा आवश्यक बजेट रकम नै व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन ।
२३. पीडित महिला खास गरी नाबालक पीडितलाई अदालती प्रक्रियामा झन् पीडित नबनाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सरकारको कानूनी कर्तव्य हो । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि तथा नेपाली कानून बालबालिका सम्बन्धी ऐनको प्रयोजनको लागि नाबालकले गरेका अपराधका लागि बाल इजलास कायम गरी Juvenile justice का लागि हामीले केही काम सुरु गरी बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यस्तो सुविधाको व्यवस्था बालबालिकाले अपराध गरेमा मात्र प्रदान गर्ने नभई बालबालिका पीडित भएका पीडित बालबालिकाको लागि पनि त्यत्तिकै सहुलियत प्रदान गर्नु सरकार र यस अदालतको पनि कानूनी कर्तव्य हो । तर हाल बाल इजलास केवल नाबालक अभियुक्त भएको अवस्थामा मात्र सीमित रही नाबालक पीडित Victim of Crime भएकोमा त्यस्तो अपराधबाट पीडित नाबालकको अपराध अनुसन्धान र अदालती कारवाहीको प्रक्रियामा कुनै संरक्षण र सहुलियत दिने तर्फ ध्यान गएको देखिँएन । अदालतमा हुने फौजदारी अदालती कारवाहीमा कसैलाई दोषी ठहर्याउन चाहिने प्रमाण नै हो । अपराध जतिसुकै गम्भीर भए पनि प्रमाण छैन भने अदालतले निर्दोष मान्नु पर्दछ । यसप्रकारका बालबालिका बिक्री गराएको अपराधमा बिक्री गरे गरिएका पीडित नै महत्वपूर्ण प्रमाण हो । त्यसै गरी Minor को Rape वा Child sex abuse वा Child sex abuse मा पनि पीडित महत्वपूर्ण प्रमाण हो । बालबालिका स्वभावतः कम उमेरको हुने र उ माथि अपराध भएको कारण अपराधले गर्दा मनमस्तिष्कमा गम्भीर चोट परी एक प्रकारको Traumatizing effect को अवस्थामा हुने हुँदा खुल्ला इजलासमा सबैका सामु खासगरी आफूलाई अपराध गर्नेको उपस्थितिमा सबै कुरा व्यक्त गर्न नसक्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन बालबालिका पीडित भएको मुद्दामा बालबालिकाको अदालती कारवाही Video बाट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको प्रस्ताव नं. १९९७/३० बाट Guidelines for Action of an Children in the Criminal Justice System तयार भई लागू भएको छ । उक्त Guidelines बाध्यात्मक होइन Guidelines मात्र हो । सोको Para ४७ यसप्रकार छ :– "judicial and administrative mechanisms should be established and strengthened where necessary to enable child victims to obtain redress through formal or informal procedures that are prompt, fair and accessible. Child victims and/ or their legal representatives should be informed accordingly".
त्यस्तै गरी उक्त Guidelines को प्रकरण ४९ यसप्रकार छ :– "States should review, evaluate and improve, as necessary, the situation for children as witnesses of crime in their evidential and procedural law to ensure that the rights of children are fully protected. In accordance with the different law traditions, practices and legal framework, direct contact should be avoided between the child victim and the offender during the process of investigation and prosecution as well as during trial hearings as much as possible. The identification of the child victim in the media should be prohibited, where necessary to protect the privacy of the child. Where prohibition is contrary to the fundamental legal principles of Member States, such identification should be discouraged." यस प्रकरण ४९ ले अदालतीय कारवाहीमा पीडित र अभियुक्तबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नहुने वा नगराउने व्यवस्था गर्दछ ।
त्यस्तै गरी सोही Guidelines को प्रकरण ५० ले नाबालक पीडित, पीडितको गवाही एवं बकाई video tape गर्ने तर्फ लक्षित गरेको छ । उक्त प्रकरण ५० यसप्रकार छ :– "if necessary, amendments of their penal procedural codes to allow for, inter alia, videotaping of the child's testimony and presentation of the videotaped testimony in court as an official piece of evidence. In particular, police, prosecutors, judges and magistrates should apply more child-friendly practices, for example, in police operations and interviews of child witnesses."
२४. २०४७ सालपछि नेपालले Convention on the Rights of the Child (CRC), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) तथा International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) जस्ता मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूमा पक्ष बनी बालअधिकार र महिलाको अधिकार सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपाल महासन्धिमा पक्ष मात्र बनेन । २०४७ सालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला र बालबालिकाको संरक्षणको लागि कानून बनाई विशेष संरक्षण र अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था समेत ग¥यो । वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ ले त्यसलाई अनुकरण गर्नुको साथै धारा २०, धारा २२ र धारा २९ को खास गरी उपधारा ३ मा महिला र बालबालिकाको शोषण विरुद्ध थप महत्वपूर्ण हक प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यतिमात्र नभई धारा ३३(ड) मा राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । अपराधबाट पीडित बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूको हितको लागि नेपाल सरकार र नेपालको न्यायपालिका दुवै नेपाल कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं अन्य Declaration हरूलाई लागू गर्न कटिबद्ध हुनुपर्दछ । बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध अर्थात् Violence Against Children सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको विशेषज्ञले अध्ययन गरी तयार गरेको सुझावमा पनि अपराधबाट पीडित बालबालिकालाई अपराध गर्ने अभियुक्तसँग सकभर भेटघाट नगराई बालबालिका पीडित मुद्दामा छिटो छरितो र सरल मुद्दाको कार्यविधि अपनाउन बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको पक्ष राष्ट्रलाई U.N. Economic and Social Council (ECOSOC) को प्रस्ताव नम्बर २००५/२० लागू गर्न सुझाव गरेको छ । जुन यसप्रकार छ :– In line with the Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Resolution 2005/20), all investigations, law enforcement, prosecution and judicial processes should take into account the needs of these children in terms of their age, sex, disability and level of maturity, and fully respect their physical, mental and moral integrity. If it is in their best interests, children should be accompanied by a trusted adult throughout their involvement in the justice process. Moreover, the child's privacy should be protected, his or her identity and confidentiality respected, and he or she should not be subjected to excessive interviews, statements, hearings and unnecessary contact with the justice process.
Consideration should be given to the use of video-taping and other testimonial aids such as the use of screens or closed-circuit televisions. Unnecessary contacts with the alleged perpetrator, or their defence counsel, should be eliminated. Speedy trials should also be ensured, unless delays are in the child's best interests.
२५. तसर्थ नाबालक महिलाउपर हुने बढ्दो जबरजस्ती करणी लगायत मानव बेचविखन जस्तो गम्भीर अपराधबाट पीडित नाबालकको हितको रक्षा गरी उनीहरूलाई संविधान, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि तथा महिला विरुद्धको भेदभावसम्बन्धी महासन्धिले दिएको हनन् भएको अधिकारको रक्षा गर्न उपरोक्तानुसार व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रमाणको आधारमा न्याय दिने र नागरिकहरूको हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने यस अदालतको पनि कर्तव्य भएको हुँदा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता एवं कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनु । अदालती कारवाहीमा यसको उचित व्यवस्था गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो । तसर्थ Convention on the Rights of the Child (CRC) को प्रयोजनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् U.N. Economic and Social Council (ECOSOC) को प्रस्ताव नं. १९९७/३० द्वारा पारित Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System को सम्बद्ध व्यवस्थाहरू नाबालक पीडित भएका मुद्दाहरूमा हाम्रो अदालती कारवाहीमा क्रमशः लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई समेत यो फैसलाको एकप्रति उपलब्ध गराउनु ।
२६. प्रस्तुत मुद्दाका साथै यसै मुद्दा साथ आजै पेश भई फैसला भएका अन्य मुद्दाका तथ्यहरूबाट समेत गरिबी, अशिक्षा र पैसाको प्रलोभनको कारण अन्जानमा परी धेरै बालबालिकाहरू यौन शोषण र जोखिमपूर्ण कामका लागि विदेशमा बेचिने गरेको देखिएको हुँदा यस्ता कार्यहरूले बालबालिकाहरू खास गरी स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू एवं उनीहरूको अभिभावकहरूको चेतना जगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउनु ।
२७. प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई फैसलाको जनाउ दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
इति संवत् २०६५ साल माघ २२ गते रोज ४ शुभम्...