निर्णय नं. ८२०९ - बण्डा मुचुल्का चलन पूर्जी बदर दर्ता ।

निर्णय नं. ८२०९     ने.का.प. २०६६      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०५९ सालको दे.पु.नं.८१०१

फैसला मितिः २०६६।३।२९।२

 

मुद्दा :– बण्डा मुचुल्का चलन पूर्जी बदर दर्ता ।

 

पुनरावेक वादीः महोत्तरी जिल्ला वथनाहा गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने हरिवंश झा मैथिल व्राम्हण

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी विपक्षीः महोत्तरी जिल्ला हाल वथनाहा गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने शिवचन्द्र झा समेत

 

शुरु फैसला गर्ने :

मा.न्या.पवनकुमार शर्मा

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री बद्रीकुमार बस्नेत

मा.न्या.श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ



§  बण्डा हुनको लागि त्यसमा अंशियार–अंशियारबीच निर्विवाद हक स्थापित भएको पैतृक सम्पत्ति हुनु अनिवार्य हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  विधिवत् भएको फैसलालाई अदालतबाटै अमान्य र निष्क्रिय बनाइनु न्यायिक मर्यादाको विपरीत  हुनजाने ।

§  अदालतबाट कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी हुन गएको फैसलाबाट कसैको हकाधिकारमा प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा त्यसलाई विधिवत् चुनौती दिई बदर गराइन्न भने त्यसको सर्वमान्यतामा प्रश्न उठाउन उचित नहुने ।

§  सम्पत्तिका विषयमा एक पटक भएको फैसलाको प्रतिकूल निर्णय गरिनु न्यायिक अराजकताको सूचक हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  विधिसम्मत प्रक्रियाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट प्रवेश गरेको विवादमा अनाधिकार निकायबाट कुनै निर्णय हुन्छ भने मात्र सो निरर्थक र निष्क्रिय हुने ।

§  संयुक्त दर्तावालाले गरेको लिखतलाई अदालतले पारीत हुने ठहर्‍याएपछि सो फैसला बदर गराउन कानूनी मार्ग अवलम्बन गरी बदर गराइएमा बाहेक त्यस निर्णयको प्रतिकूल जानु कानूनसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दीर्घलाल गिरी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

     न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–

      जिल्ला महोत्तरी थरुवाही गा.वि.स.वडा नं.३ कि.नं.१४८ को जग्गा विगाहा ०–७–१० मध्ये दक्षिणतर्फबाट जग्गा विगाहा ०–५–१५ जग्गा विपक्षी हरिश्चन्द्र झाले मिति २०३२।५।२० गते मलाई सट्टापट्टाको लिखत गरी दिई सो लिखत रजिष्ट्रेशन गर्न आलटाल गर्नुभयो । महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम कि.नं.१९२ को जग्गा विगाहा ०–५–१५ म हरिवंश झाको नाउँमा कायम भयो । तर, विपक्षीको नाउँमा बचत ऋण देखिएकोले मालपोत कार्यालयबाट मेरो नाउँमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलव्ध भएन । २०४५ सालको दे.नं.११२१ को अंश दर्ता मुद्दामा तायदाती पेश गर्दा लिखत पारित भएको कि.नं.१४८को सम्पूर्ण जग्गा नै उल्लेख गरी सोही फाँटवारीबमोजिम कि.नं.१४८ बाट कित्ताकाट भै कायम भएको १९२ र १९३ का कित्ताहरू बदर गरी कि.नं.२३० र कि.नं.२३१ कायम गरी शिवचन्द्र झाको नाउँमा ०–३–१५ र हरिश्चन्द्र झाको नाउँमा ०–३–१५ जग्गा कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेका रहेछन् । अतः लिखतअनुरूपको कि.नं.१४८ को दक्षिणतर्फबाट जग्गा विगाहा ०–५–१५ समेत पारी विपक्षीहरूले मिति २०५२।३।३१ गते बण्डा छुट्याएको हदसम्म बदर गरी कि.नं.१४८ को कित्ताकाट भई मेरो नाउँमा कायम भएको कि.नं.१९२ को जग्गा विगाहा ०–५–१५ मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

      महोत्तरी जिल्ला, मरुआही गा.वि.स.वडा नं.३ कि.नं.१४८ को क्षेत्रफल विगाहा ०–७–१५ जग्गा प्रतिवादी हरिश्चन्द्र झाको एकलौटी दर्ता नभई शिवचन्द्र झाको पनि संयुक्त रुपमा दर्ता रहेकोले मेरो मञ्जूरीबिना हरिश्चन्द्र झालाई सट्टापट्टा गर्ने अधिकार छैन । हरिश्चन्द्र झाको पूर्ण स्वामित्वमा नभएको जग्गा हरिचन्द्र झाले सट्टापट्टाको लिखत गरेकोले सो लिखतको कुनै कानूनी अस्तित्व नहुने भएको हुँदा वादीको झुठा फिराद दावीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शिवचन्द्र झाको प्रतिउत्तर जिकीर ।

      प्रतिवादी हरिश्चन्द्र झाले प्रतिउत्तर पत्र नफिराई शुरु म्याद गुजारी बसेको ।

      फिराद दावीबमोजिम विपक्षीहरूले मिति २०५२।३।३१ मा बण्डा छुट्याएको सो हदसम्मको बण्डा मुचुल्का र सो आधारमा दिएको मिति २०५२।४।२१ च.नं.२१७ को चलन पूर्जी र सोही आधारमा कायम भएको कि.नं.२३० र २३१ को जग्गाको दूषित दर्ता बदर हुने ठहर्छ । बदर हुने ठहरेकाले मिति २०३३।९।१० को फैसलाबमोजिम मिति २०३३।११।१२ को चलन पूर्जीअनुसार जग्गा वादीका नाउँमा दर्ता हुने समेत ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५७।१।२५ को फैसला ।

      संयुक्त दर्ता धारक प्रतिवादी हरिश्चन्द्र झा र म पुनरावेदक रहेकोमा दावीको जग्गा अनाधिकार रुपमा निज प्रतिवादी हरिशचन्द्र झाले मात्र सट्टापट्टा गरी विपक्षी वादीले प्राप्त गरी मेरोसमेत अंश हक रहेको जग्गा हामी अंशियाराको बीचमा चलेको दे.नं.११२१ को अंश मुद्दाबाट मेरो हक हुनआएकोमा विपक्षी वादीको गैरकानूनी फिरादका आधारमा दावीबमोजिम बण्डा मुचुल्का बदर गर्ने गरेको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा प्रतिवादीसमेतको संयुक्त नाम दर्ताको जग्गा प्रतिवाद नगर्ने हरिश्चन्द्र झाले मात्र दिएको भरमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको हकसमेत जाने भन्न नमिल्नाले दावीको दुवै कित्ताको जग्गाको दर्ता बदर हुने ठहराएको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको मिति २०५८।६।२४ को आदेश ।

      आफ्नो हक जतिमात्र हक छाडी दिने अधिकार भएको व्यक्ति प्रतिवादी हरिश्चन्द्र झाले संयुक्त नाउँ दर्ताको जग्गा हक छाडी दिने अधिकार नभएको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी शिवचन्द्र झाको समेत नाउँ दर्ताको जग्गा सट्टापट्टा गरेको दावीको लिखतले कानूनी मान्यता नपाउने र बण्डाबाट पुनरावेदकको हक भई बण्डाबाट हक छुट्टिई सकेको सा.कि.नं.१४८ बाट कि.का.भई यी पुनरावेदक प्रतिवादी शिवचन्द्र झाको नाउँमा दर्ता कायम रहन आएको कि.नं.२३० को ०–३–१५ जग्गाको दर्ता बदर बण्डा मुचुल्का बदर गर्ने गरेको हदसम्मको शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५७।१।२५ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५९।२।१५ को फैसला ।

      विपक्षी प्रतिवादीमध्येको हरिश्चन्द्र झाले मिति २०३२।५।२० मा गरिदिनु भएको सट्टापट्टा लिखत महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०३३।९।१० मा पारित हुने ठहरी फैसला भएअनुसार मिति २०३४।६।३० मा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पास भएको कि.नं.१४८ को ०–७–१० मध्ये कित्ताकाट भै कि.नं.१९२ को ०–५–१५ जग्गा तत्काल रोक्का  रहेको कारण दा.खा. हुन नसके पनि मेरो नाममा स्रेस्ता अड्डाको प्लट रजिष्टरमा दर्ता भई हक स्थापित भएको जग्गा हो । दा.खा. हुन नसके पनि ज.प.को २ नं.अनुसार जहिलेसुकै पनि दा.खा.गर्न सक्ने र अदालतबाट भएको फैसला र पास भएको लिखत विपक्षीले बदर नगराएसम्म मेरो हक भोग दर्तामा असर हुन सक्दैन । यसरी कित्ताकाट भई प्लट रजिष्टरमा चढिसकेको हकवाला म पुनरावेदकलाई बुझ्दै नबुझी पारित सट्टापट्टा लिखत अन्तिम रुपमा कायम रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले गरेको अंश मुद्दाको फैसला र सोबाट प्राप्त भनिएको हकले अघि पारित लिखतमा असर पार्न सक्दैन । विपक्षी हरिश्चन्द्र झाले दिएको पारित लिखतउपर विपक्षी शिवचन्द्रको कुनै दावी नभएको अवस्थामा हरिश्चन्द्र झालाई पूरै जग्गा हक छाडिदिने अधिकार नरहेको र शिवचन्द्र झाले मञ्जूरी नदिएको लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भनी अदालत स्वयंले झगडियाको ठाउँमा आपूmलाई प्रतिस्थापित गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला वादी दावीभन्दा बढी मुलुकी ऐन अ.वं.१८४क, १८५ र १८९ नं.का विपरीत कानून सबुद प्रमाणसमेतको त्रुटि रहेकाले बदर गरी मेरो वादी दावीअनुसार विपक्षीको बण्डा मुचुल्का दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने  समेतको यस अदालतमा पेश भएको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा वादी पुनरावेदकलाई संयुक्त दर्तावाला हरिश्चन्द्र झाले मिति २०३२।५।२०मा गरिदिएको लिखतबाट साबिक कि.नं.१४८ को ०–७–१० मध्ये दक्षिणबाट सरदर पर्ने गरी ०–५–१५ जग्गा हक छाडी बिक्री गरिदिएको लिखत महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०३३।९।१०।६ को फैसलाअनुसार तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट मिति २०३६।६।२८ मा पारित भएको देखिन्छ । सोही जग्गा दाता हरिश्चन्द्र झा र शिवचन्द्र झाको बीचमा चलेको अंश मुद्दामा अदालतको फैसलाअनुसार मिति २०५२।३।३२ मा बण्डा छुट्याउँदा दक्षिणतर्फ वादी शिवचन्द्रको भागमा र उत्तरतर्फ दाता हरिश्चन्द्रको भागमा परेको देखिन्छ । अंश मुद्दामा फैसला हुनुपूर्व नै हक छोडेको र पुनरावेदकले चलन गरेको कि.नं.१४८ को दक्षिणतर्फको जग्गा बदर नगरेकोसम्म पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला अ.वं.१८४क नं.को त्रुटि भई फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६३।७।२६ को आदेश ।

      नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी हरिवंश झा मैथिल व्राम्हणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले विपक्षीमध्येको हरिश्चन्द्र झाले सट्टासट्टाको लिखत गरिदिनु भएको सो सट्टापट्टा लिखत महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०३३।९।१० गतेको फैसलाले पारित हुने ठहरेपछि सट्टापट्टा रजिष्ट्रेशन पास भै कित्ताकाटसमेत भइसकेको अवस्थाको जग्गा भाई–भाईबीच अंश मुद्दा गरी विवादित कित्तासमेतको फाँटवारी दिएकै भरमा बण्डा लाग्ने ठहर गर्न मिल्दैन । उक्त फैसला वा पास भएको लिखत विपक्षीहरूले बदर नगराएको अवस्थामा मेरो पक्षले सट्टापट्टाबाट प्राप्त गरेको त्यस्तो सम्पत्तिमा विपक्षीहरू बीच बण्डा लाग्न सक्ने जग्गा होइन । मेरो पक्षले दा.खा. नामसारीसम्म गराई नसकेको जग्गामा सो नगराएकै कारण आफ्नो साम्पत्तिक हक अधिकारबाट विमुख हुनुपर्ने हुँदैन । त्यसमा पनि रजिष्ट्रेशन भई आफ्नो नाममा कायम भइसकेका जग्गा जग्गा पजनीको २ नं.ले जहिलेसुकै पनि दा.खा. नामसारी गराई लिन सक्ने कानूनी व्यवस्थासमेत विद्यमान हुँदाहुँदै मेरो पक्षलाई बुझ्दै नबुझी कित्ताकाट भई मेरो पक्षको कायम कि.नं.१९२ को जग्गासमेत बण्डा लाग्ने गरी भएको फैसला नमिलेको हुँदा बदर गरी मेरो पक्षको फिराद दावी र पुनरावेदन जिकीरबमोजिम गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी प्रतिवादी शिवचन्द्र झाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीर्घलाल गिरीले विपक्षी पुनरावेदक र प्रतिवादीमध्येका हरिशचन्द्र झाबीच भएको सट्टापट्टा लिखतको कुनै कानूनी अस्तित्व देखिँदैन । विवादित कि.नं.१४८ को जग्गा मेरो पक्ष शिवचन्द्र झासमेतको संयुक्त दर्ताको भएको यस्तो जग्गा एकले मात्र लिखत गरी दिएर नहुने दिए पनि मञ्जूरी लिनुपर्ने तर त्यस्तो मञ्जूरी नलिई दिएको जग्गाबाट मेरो पक्षको हक हितमा असर पार्न नमिल्ने मुलुकी ऐन लेनदेनको १० नं.को कानूनी व्यवस्थासमेत भएबाट आफ्नो हक हिस्साको सम्पत्ति अर्कैले दिएको कानूनसम्मत हुँदैन । पैतृक सम्पत्ति संयुक्त धनीमध्ये एकले दिँदैमा अर्काको हकमा जान पनि सक्दैन । त्यसैले उक्त सट्टापट्टाको लिखत नै मेरो पक्षको हक अनाधिकृत हुँदा स्वतः निष्क्रिय हुने लिखत हुँदा मेरो पक्षको सम्पत्तिसमेत हक छाडिदिएको कानूनप्रदत्त नहुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला नै सदर कायम गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस जिकीरसमेत सुनी पुनरावेदन पत्रसहितका मिसिल प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन हेरी त्यसतर्फ निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

      २.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षीमध्येका हरिश्चन्द्र झासँग मिति २०३२।५।२० मा निजका नाम दर्ताको साबिक कि.नं.१४८ को क्षेत्रफल ०–७–१० जग्गामध्ये दक्षिणतर्फबाट क्षेत्रफल ०–५–१५ जग्गा पुनरावेदक वादीले सट्टापट्टाको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गरी गराई लिएको जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू मिली आपसमा अंश मुद्दा गरी अंश फाँटवारीमा उक्त जग्गासमेत पारी बण्डा मुचुल्का गरी गराई लिएकोले सो बण्डा मुचुल्का चलन पूर्जी र दर्तासमेत बदर गरी सट्टापट्टाको लिखतबमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदकको मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ ।

      ३.    विवादित दावीको कि.नं.१४८ को ०–७–१० जग्गा सट्टापट्टाको लिखतअनुसार लिखत पास नगरिदिएपछि यी पुनरावेदक वादीले दे.नं.१५७० मा सट्टापट्टाको लिखत पास गरिपाऊँ भनी मुद्दा दिएकोमा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट उक्त सट्टापट्टाको लिखत बमोजिम कि.नं.१४८ को ०–७–१० जग्गामध्ये दक्षिण सरदर पर्ने गरी ०–५–१५ जग्गा पास गराइलिन पाउने भनी मिति २०३३।९।१० मा फैसला भएको देखिन्छ । यसरी फैसला भएपछि लिखत पासतर्फ कारवाही चलाई उक्त जग्गाबाट कित्ताकाट भई कि.नं.१९२ र १९३ भई कि.नं.१९२ यी पुनरावेदक वादीको नाममा कायम भएको तर जग्गा दा.खा.भई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । यी पुनरावेदकले उक्त कि.न.१४८ बाट कित्ताकाट भई आफ्नो नाममा कि.नं.१९२ कायम भइसकेपछि दा.खा.गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन पटक–पटक निवेदन दिई कारवाही चलाएको पनि देखिन्छ । यस्तैमा विपक्षीहरूबीच २०४३ सालमा दे.नं.११२१ को अंश मुद्दा चली उक्त साबिक कि.नं.१४८ समेतको जग्गा अंश फाँटवारीमा देखाई तायदाती दिएको र शुरु अदालतबाट मिति २०४७।७।५ गते वादी दावीबमोजिम अंश पाउने फैसला भई पुनरावेदन अदालतबाट समेत मिति २०४८।१०।२८ मा शुरु सदर फैसला भएको र यही फैसलाअनुसार मिति २०५२।४।२१ मा उक्त कि.नं.१४८ के जग्गा पुनः कित्ताकाट भई कि.नं.२३० र २३१ कायम गरी गराई चलन पूर्जीसमेत विपक्षीहरूले प्राप्त गरेको देखिन आयो । 

      ४.    यी पुनरावेदक वादीले विपक्षीहरूबीच अंश मुद्दा पर्नु भन्दा अगाडि अदालतबाटै भएको फैसलाअनुसार लिखत पास गरी गराई उक्त साबिक कि.नं.१४८ कित्ताकाट भई कि.नं.१९२ पुनरावेदकका नाममा कायम भई दा.खा.हुन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा त्यस्तो जग्गामा प्रत्यर्थीहरू बीच पछि परेको अंश मुद्दामा दिएको अंश फाँटवारीको तायदातीमा उक्त जग्गा लेखिएकै आधारमा मात्र बण्डा गर्नु न्यायोचित्त देखिँदैन । बण्डा हुनको लागि त्यसमा अंशियार–अंशियारबीच निर्विवाद हक स्थापित भएको पैतृक सम्पत्ति हुनु अनिवार्य हुन्छ । तर, प्रस्तुत विवादित जग्गा बण्डा हुनु धेरैअगाडि नै अर्कै व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट भई नयाँ कि.नं.कायम भई गइसकेको अवस्था देखिन्छ । यसरी मिति २०३३।९।१० को सट्टापट्टा लिखत पारितको अदालतबाट भएको फैसला यस मुद्दाका विपक्षी प्रतिवादीहरूको जिकीरबाट सो फैसलामा प्रतिकूल असर पार्न मिल्ने पनि देखिँदैन । यी विपक्षी प्रतिवादीले उक्त मिति २०३३।९।१० को लिखत पारितको फैसला थाहा जानकारी थिएन भन्नलाई पनि बण्डा मुचुल्कामा वादी प्रतिवादी भएबाट अंश मुद्दा चल्दाकै अवस्थामा थाहा जानकारी भएको पाइन्छ । त्यसउपर कहिँ कतै चुनौतीसमेत नगरी चूप लागी बसेको देखिँदा विपक्षी प्रतिवादी आफ्नो हक अधिकारप्रति बेलैमा सचेत भएको अवस्था पनि देखिन आएन ।

      ५.    अदालतबाट भएका फैसला बदर गराउने कानूनी उपाय छन् । सो कानूनी बाटो अवलम्बन नगरी प्रस्तुत मुद्दाबाट दावी नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी सो फैसलालाई निष्क्रिय मान्न मिल्दैन । अदालतबाट विधिवत् भएको फैसलालाई अदालतबाटै अमान्य र निष्क्रिय बनाइनु न्यायिक मर्यादाको विपरीत हुनजान्छ । अदालतबाट कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी हुनगएको फैसलाबाट कसैको हकाधिकारमा प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा त्यसलाई विधिवत् चुनौती दिई बदर गराइन्न भने त्यसको सर्वमान्यतामा प्रश्न उठाउन उचित हुँदैन् । सोही सम्पत्तिका विषयमा एक पटक भएको फैसलाको प्रतिकूल निर्णय गरिनु न्यायिक अराजकताको सूचक हुन पुग्दछ ।

      ६.    अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन र परिपालनका निमित्त हुन्छन् । ती परोक्ष वा प्रत्यक्ष रुपमा निरर्थक भए वा तिनलाई निष्क्रिय तुल्याइयो भने न्यायिक अराजकताको सूत्रपात हुन पुग्दछ । अदालत स्वयं न्यायिक अराजकताको सूत्रधार किमार्थ बन्नु हुँदैन । यसो भयो भने न कानूनको शासनको गौरव कायम रहन सक्दछ, न न्यायिक अनुशासनको मर्म अटल रहन पुग्दछ ।

      ७.    प्रस्तुत विवादमा २०३२।५।२० मा एउटा घरसारमा लिखत हुन्छ । मिति २०३४।९।२७ मा खारेज हुनुपूर्व तत्कालीन रजिष्ट्रेशनको २ नं.ले यस्ता लिखत सदर  हुन्थे । यसलाई पारित नगरी दिएबाट मुद्दा परी मिति २०३३।९।१० मा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट उक्त मिति २०३२।५।२० को लिखत पारित हुने ठहरी अन्तिम भइबसेको छ । यसरी संयुक्त दर्तावालामध्येकै व्यक्तिबाट लिखत हुनु र पारित हुने ठहर हुने प्रक्रिया कानूनप्रतिकूल छैन् वैध छ । यो मुद्दा निर्णय गर्ने अदालत पनि क्षेत्राधिकारबिहीन छैन् क्षेत्राधिकार सम्पन्न छ । मिति २०३३।११।१२ मा फैसलाअनुरूप चलन पूर्जी जिल्ला अदालतबाट प्रदान भएको पनि देखिन्छ । सो लिखत अवैध रहेको वा फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भए विधिवत् चुनौती दिइनु पर्ने हुन्छ । विधिसम्मत प्रक्रिया बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट प्रवेश गरेको विवादमा अनाधिकार निकायबाट कुनै निर्णय हुन्छ भने मात्र सो निरर्थक र निष्क्रिय हुन्छ । यस सिद्धान्तलाई अ.वं.३५ का माध्यमले हाम्रो कानूनी प्रणालीले स्वीकार गरिआएकै छ । अन्यथा संयुक्त दर्तावालाले गरेको लिखतलाई अदालतले पारीत हुने ठह¥याएपछि सो फैसला बदर गराउन कानूनी मार्ग अवलम्बन गरी बदर गराइएमा बाहेक त्यस निर्णयको प्रतिकूल जानु कानूनसम्मत हुँदैन ।  

      ८.    आफ्नो हक हितमा वा सम्पत्तिमा अदालतको फैसलाका कारणबाट असर पुगे सोको संरक्षण गराउन समयमै सचेष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी शिबचन्द्र झालाई अदालतबाट कि.नं.१४८ का हकमा फैसला भएको कुराको थाहा जानकारी भएर पनि चुनौती नदिई बसेको कुरा निजकै प्रतिउत्तर लेखबाट समेत देखिन आउँछ । मिति २०३२।५।२० को सट्टापट्टा लिखत भई सो लिखत पास मुद्दामा लिखत पास हुने ठह¥याई मिति २०३३।९।१० मा भएको फैसला अन्तिम भइबसेको सो फैसलाउपर प्रतिवादीले जानकारी पाएपछि पनि कुनै चुनौती नै नदिई स्वीकार गरी बसेको पाइन्छ । प्रतिवादीहरू बीच अंश मुद्दा पर्नु पूर्व नै विवादित साबिक कि.नं.१४८ कित्ताकाट भै कि.नं.१९२ र १९३ कायम भई यी पुनरावेदक वादीका नाममा कि.नं.१९२ कायम भएको देखिएको अवस्थामा पछि परेको अंश मुद्दामा उक्त साबिक कि.नं.१४८ समेत बण्डा लाग्ने भनी फैसला भई बण्डासमेत छुट्याई बण्डा मुचुल्का खडा गर्ने गरी भएको कार्य कानूनसम्मत देखिएन । मिति २०३३।९।१० को फैसला यथावत् कायम रहेको अवस्थामा पछि २०४५ सालमा परेको अंश मुद्दाबाट २०५२।३।३१ मा बण्डा छुट्याई मिति २०५२।४।२१ मा दिएको चलन पूर्जी र सो आधारमा साबिक कित्ताकाट भैसकेको कि.नं.१४८ लाई पुनः कित्ताकाट गरी कायम गरेको कि.नं.२३० र २३१ को जग्गाको दर्तासमेत बदर गर्नुपर्नेमा सो नगरी शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्टी गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी भई शुरु जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर कायम हुने ठहर्छ । अरु तपसिलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसिल

 

माथि ठहर खण्डमा लेखिएअनुसार पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भई शुरु फैसला नै सदर कायम हुने ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदन अदालत जनकपुरले राखेको लगत कायम रहन नसक्ने हुँदा कट्टा गरी शुरु अदालतले राखेको लगत नै कायम राख्नु भनी शुरुमा लेखी पठाई दिनू––१

वादीले फिराद गर्दा राखेको कोर्ट फी रु.३००।– र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको सोको १५ प्रतिशतले हुने रु.४५।– समेत जम्मा रु.३४५।– पुनरावेदक वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने हुँदा ऐनका म्यादभित्र भराई पाउँ भनी दरखास्त दिए केही दस्तूर नलिई प्रतिवादीहरूबाट भराई दिनू–––२

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू–––३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०६६ साल असार २९ गते रोज २ शुभम्––

इजलास अधिकृत : श्रीप्रसाद संजेल