निर्णय नं. ८२१२ - केही सार्वजनिक अपराध
निर्णय नं ८२१२ ने.का.प. २०६६ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
संवत् २०६२ सालको स.फौ.पु.नं. ३४५१
फैसला मितिः २०६६।४।१५।५
मुद्दाः केही सार्वजनिक अपराध ।
पुनरावेदक वादीः मुस्कान पौडेलको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २१ बस्ने रघुनाथ अग्रवाल
शुरु फैसला गर्नेः
प्र.जि.अ. नारायण गोपाल मलेगू
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री नन्दराज अधिकारी
मा.न्या. श्री आत्माराम भट्टराई
§ न्यायकर्ताले निर्णय गर्दा कसैउपरको अभियोग यो यस्तो प्रमाणबाट पुष्टि भएको भनी वस्तुगत प्रमाणमा आधारित भएर न्यायिक विवेकको प्रयोग गरी कानूनसम्मत फैसला गर्नुपर्ने ।
§ ऐनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गरी न्यायिक निर्णय गर्दा प्रयोग र पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम् मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने ।
§ आफूले गरेको निर्णय कुन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हो भन्ने फैसलाबाट प्रष्ट देखिनु पर्छ । त्यस्तो निर्णय स्वैच्छाचारी रुपमा गरिएको भन्ने नभई युक्तियुक्त तर्कमा आधारित (Reasoned Decision) हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ निजामती कर्मचारीको सरुवा नियमित र सामान्य प्रक्रिया भएपनि आफूले गरेको फैसला राय कितावमा लेखी फैसलाको पूर्ण पाठ तयारै नहुनु त्यसमा पनि ऐनअनुसार दण्ड सजाय गर्दा त्यसको वस्तुगत आधार कारण नखोली मनोगत रुपमा सजाय गरेको देखिनुलाई फैसला गर्ने अधिकारीबाट निजलाई कानूनले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न सकिएन । तसर्थ आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन तथा त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न गराउन गृह मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट गर्नको निमित्त यो न्यायिक टिप्पणी हुने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २ को उपदफा (ख)
फैसला
न्या.गौरी ढकालः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः–
मिति २०५७।१०।२४ गते का.म.न.पा. वडा नं. ३४ वडा कार्यालय अगाडि प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवाल र पप्पु भन्ने सुरेन्द्र अग्रवाल समेतका व्यक्तिहरूले एक्कासी मलाई कुटपीट गरी हो होल्ला अशान्ति गरी घाईते वनाई जथाभावी गरेकोले कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मुस्कान पौडेलको जाहेरी ।
का.म.न.पा. वडा नं. ३४ भिमसेनगोलानिर बाटोमा जाहेरवालालाई कुटपीट गरी होहल्ला अशान्ति गरी प्रतिवादी सुरेन्द्र अग्रवाल र रघुनाथ अग्रवालले जथाभावी गरेको भनेको स्थानको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का ।
सुरेन्द्र अग्रवालसमेत भै जाहेरवालासँग वादविवाद भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवाल अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको वयान ।
उक्त मिति र स्थानमा जाहेरवालालाई प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवाल र सुरेन्द्र अग्रवालले घर जग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धमा वाद विवाद गरी हो हल्ला अशान्ति गरी कुटपीट गरेको हो भन्ने व्यहोराको बुझिएका मानिस रविन्द्र बिक्रम राणा, उज्जल कोइरालाको अलग अलग कागज ।
जाहेरवाला मुस्कान पौडेलको शरिरमा घाउँ चोट पटक लागेको भन्ने घाँ जाँच केश फाराम।
जाहेरवाला मुस्कान पौडेलसँग जग्गा खरिद बिक्री गर्ने विषयमा वाद विवाद हो हल्ला अशान्ति गरी जाहेरवालालाई कुटपीट गरी घाइते वनाई जथाभावी गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरू रघुनाथ अग्रवाल, पप्पु भन्ने सुरेन्द्र अग्रवाल समेतका व्यक्तिहरूले केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐनको दफा २ को (ख)(ज) अनुसारको कसूर अपराध गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई ऐनको दफा ६(१) बमोजिम सजाय हुन र जाहेरवालाको क्षति भएको विगो रु. ६३,५००।– निजी प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराइ पाऊँ भन्ने अभियोग दावी ।
जाहेरवालासँग मेरो कुनै वाद विवाद झै झगडा भएको छैन । म घटना हुँदा त्यहाँ नभएको र वडामा जाँदा मलाई मेलमिलाप गर्न भनेको हो । घटना घट्दा म घटनास्थलमा थिइन । मेरो लगनखेलस्थित आफ्नै कार्यालयमा थिएँ, भन्ने समेत रघुनाथ अग्रवालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको वयान ।
हाम्रो अगाडि कुनै घटना घटेको छैन, क्षति भएको देखेको पनि छैन, गरेको पनि छैन, भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सुरेन्द्रकुमार अग्रवालको शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको वयान ।
सुरेन्द्र अग्रवालले ती गुण्डाहरूलाई यसलाई ठिक गर भनी मौखिक आदेश दिएको र निजले ल्याएका गुण्डाहरूले वडा कार्यालयमा जाँदै गर्दा म माथि एक्कासी चार्ज गरी कुटपीट गरी मरणासन्न भई म भूईमा ढलेको हो, भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरवाला मुस्कान पौडेलले शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको वयान ।
प्रतिवादीहरूले केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २ को उपदफा (ख) अनुसार कसूर गरेको देखिएकोले निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ६(१) बमोजिम जनही रु. ५०००।– जरीवाना हुने ठहर्छ । विगोको हकमा जाहेरवालाले तथ्ययुक्त प्रमाण पेश नगरेको र विगो वरामदसमेत नभएबाट विगोमा दावी पुग्न सक्दैन भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौको फैसला ।
शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मलाई कसूरदार ठहराई जरीवाना गर्ने गरेको फैसलामा चित्त बुझेन । दावीबमोजिम जाहेरवालालाई मैले कुटपीट नगरेको अवस्थामा मलाई कसूरदार ठहराई सजाय गर्ने गरेको शुरुको फैसला बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवालको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
राय कितावमा रहेको निर्णय हेर्दा प्रतिवादीहरूलाई के कुन प्रमाणको आधारमा जरीवाना हुने ठहर भएको स्पष्ट नभएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौको सो फैसला फरक पर्नसक्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको फैसला मिसिल सामेल रहेको नदेखिई पत्राचार हुँदा समेत फैसला प्राप्त हुन नसकेको र फैसला गर्ने प्र.जि.अ. नारायण गोपाल मलेगु अन्यत्र सरुवा भएकाले फैसला लेख्ने कार्य हुन नसकेको भन्ने जवाफ प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । फैसला प्राप्त हुन नसकेपछि अदालतको आदेशबमोजिम राय किताव मगाई अध्ययन गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवालले के कस्तो प्रमाणले कसूर गरेको ठहर भएको हो सो राय ठहरमा कहि कतै उल्लेख हुन सकेको पाइँदैन । कसै उपरको अभियोग यो यति र यस्ता प्रमाणबाट प्रमाणित र पुष्टि भएको भनी निर्णयकर्ताले राय ठहरमा स्पष्ट उल्लेख गर्नसक्नुपर्छ, प्रतिवादीउपरको केही सार्वजनिक अपराधको अभियोग यसरी प्रमाणित र पुष्टि भएको भन्ने राय कितावको राय ठहरमा उल्लेख हुन नसकेको तथा शंकारहीत तवरले प्रतिवादीउपरको अभियोग प्रमाणित भएको नदेखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवालले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौको फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।
पीडितको घा जाँच केश फारमबाटसमेत निजको शरिरमा चोट देखिनुका साथै त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा निजले उपचार गराएको पूर्जा समेतबाट यी प्रतिवादीसमेत भई उक्त वारदात घटाएको पुष्टि भएको छ । प्रतिवादीले शुरुको वयानमा जाहेरवाला र प्रतिवादीसमेत बीच वाद विवाद रहेको कुरामा सावित रहेका र जिल्ला प्रशासनसमक्ष पनि सो कुरा स्वीकिार गरेको हुँदा निजले कसूरमा इन्कारी वयान गरेको भन्ने आधारमा निजलाई सफाइ दिने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवाललाई समेत अभियोगदावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले जाहेरवाला मुस्कान पौडेलको जाहेरी, निजको घा जाँच केश फारम तथा प्रतिवादीको वयान समेतका प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीलाई अभियोग मागदावी अनुसार सजाय हुनुपर्नेमा पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी वहस गर्नुभयो ।
उपस्थित विद्वान न्यायाधिवक्ताको वहससमेत सुनी पेश भएका मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादी सुरेन्द्र अग्रवालको हकमा निजले शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसलामा चित्त बुझाइ पुनरावेदन परेको नदेखिंदा निजको हकमा केही वोलिरहनु परेन । प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवालले शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको निर्णयउपर गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतले शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवाललाई सफाइ दिने गरी फैसला गरेको र उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिंदा यसमा पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने गरी गरेको फैसला मिलेको छ छैन? पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. मिति २०५७।१०।२४ गते का.म.न.पा. वडा नं ३४ कार्यालय अगाडि प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवाल र सुरेन्द्र अग्रवाल समेतका व्यक्तिहरूले मलाई कुटपीट गरी हो हल्ला अशान्ति गरी घाइते बनाएकोले कारवाही गरिपाऊँ भनी मुस्कान पौडेलले दिएको जाहेरी दरखास्तबाट प्रस्तुत मुद्दा उठान भएको देखिन्छ । प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवालले जाहेरवालासँगै वाद विवाद भएको कुरालाई स्वीकार गरे पनि जाहेरवालालाई कुटपीट गरी सार्वजनिक अपराध गरेको होइन भनी शुरुमा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वयान गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीसमेत विरुद्ध केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन २०२७ को दफा २(ख) (ज) को कसूर अपराधमा सोही ऐनको दफा ६(१) अनुसार सजाय गरी जाहेरवालाको क्षति भएको विगो समेत भराई पाऊँ भन्ने अभियोग मागदावी रहेकोमा शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट प्रतिवादीहरूलाई जनही ५,०००।– जरीवाना हुने गरी फैसला भएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त राय कितावको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।
३. शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको फैसलाउपर प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवालको पुनरावेदन परेकोमा शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको फैसला मगाउने आदेश भई पत्राचार हुँदा फैसला गर्ने प्र.जि.अ. नारायणगोपाल मलेगु सरुवा भई अन्यत्र गएकोले फैसला लेखन कार्य हुन नसकेकोमा राय किताव मगाई हेर्दा प्रतिवादीले कसूर गरेको ठहर्ने आधार कारणहरू उक्त राय कितावको ठहरमा उल्लेख भएको नपाईदा प्रतिवादी रघुनाथलाई सफाइ दिने गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ ।
४. यसरी प्रतिवादीले अभियोग दावीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रु.५,०००।– जरीवाना सजाय हुने गरी निर्णय ठहर गरिएको तर त्यसको पूर्ण फैसला तयार नगरिएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । प्र.जि.अ. नारायण गोपाल मलेगु अन्यत्र सरुवा भएकोले फैसला लेख्ने कार्य हुन नसकेको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जवाफ रहेको देखिन्छ । न्यायकर्ताले निर्णय गर्दा कसैउपरको अभियोग यो यस्तो प्रमाणबाट पुष्टि भएको भनी वस्तुगत प्रमाणमा आधारित भएर न्यायिक विवेकको प्रयोग गरी कानूनसम्मत फैसला गर्नुपर्दछ । ऐनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गरी न्यायिक निर्णय गर्दा प्रयोग र पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले गरेको निर्णय कुन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हो भन्ने फैसलाबाट प्रस्ट देखिनु पर्छ । त्यस्तो निर्णय स्वैच्छाचारी रुपमा गरिएको भन्ने नभई युक्तियुक्त तर्कमा आधारित (Reasoned Decision) हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ” भन्ने न्याय क्षेत्रमा स्थापित मान्यता रही आएको छ । प्राप्त राय कितावको प्रतिलिपी हेर्दा प्रतिवादीहरूलाई लागेको आरोपमा निजहरू इन्कार रहेको भए तापनि संकलित अन्य प्रमाण कागजहरूको आधारमा प्रतिवादीहरूले केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन २०२७ को दफा २ को उपदफा (ख) अनुसार कसूर गरेको देखिएकोले निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ६(१) बमोजिम जनही रु. ५०००।– (पाँच हजार) जरीवाना हुने ठहर्छ” भनी निर्णय भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू इन्कार रहेपनि के कस्ता संकलित कागज प्रमाणहरू वा आधारहरूबाट प्रतिवादीहरू कसूरदार देखिएका हुन उक्त राय कितावको छायाँप्रतिबाट केही खुलेको नपाइदा विना आधार निजलाई शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सजाय गरिएको भन्ने मान्नुपर्ने हुन आयो ।
५. प्रतिवादी रघुनाथ अग्रवाललाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।
६. प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ ले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार एवं कर्तव्य सुम्पिएको छ । प्रस्तुत ऐन, लगाएत स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ समेत बिभिन्न ऐन एवं नियमहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकारहरू सुम्पिएको देखिन्छ । ऐनले प्रदान गरेको उक्त अधिकारहरूको प्रयोग एवं कर्तव्यहरूको पालन विशेष गरी न्यायिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धित अधिकारीले कानूनको मनशायअनुरूप जिम्मेवारपूर्ण भई स्वच्छ (Fair) र विवेकसंगत (Reasonable) ढंगले पूरा गरेकोमा मात्र नागरिकको जीउ, धन र स्वतन्त्रको सुरक्षाको निमित्त निजबाट कानूनले अपेक्षा गरेको जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न सकिन्छ । निजामती कर्मचारीको सरुवा नियमित र सामान्य प्रक्रिया भएपनि आफूले गरेको फैसला राय कितावमा लेखी फैसलाको पूर्ण पाठ तयारै नहुनु त्यसमा पनि ऐनअनुसार दण्ड सजाय गर्दा त्यस्को वस्तुगत आधार कारण नखोली मनोगत रुपमा सजाय गरेको देखिनुलाई फैसला गर्ने अधिकारीबाट निजलाई कानूनले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न सकिएन । तसर्थ निजलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन तथा त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न गराउन गृह मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट गर्नको निमित्त यो न्यायिक टिप्पणी गरिएको छ । सो प्रयोजनको लागि प्रस्तुत फैसलाको जानकारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं गृह मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिनू । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रणबहादुर बम
इति संवत् २०६६ साल साउन महिना १५ गते रोज ५ शुभम् –
इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल