निर्णय नं. ८२१३ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
निर्णय नं. ८२१३ ने.का.प. २०६६ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
संवत् २०६६ सालको रिट नं.००२३
आदेश मितिः २०६६।५।१७।४
मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः मोरङ्ग जिल्ला, विराटनगर उ.म.न.पा.वडा नं.१३ स्थित कार्यालय रहेको दोलखा निर्माण कम्पनी प्रा.लि.का तर्फबाट रञ्जना दाहाल
विरुद्ध
विपक्षीः कृषि विकास योजना कार्यालय, नकटाझिज धनुषा, जनकपुर समेत
§ प्राविधिक टोलीबाट छानवीन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनसमेतका कागजाततर्फ कुनै ध्यान नदिई सचिवस्तरबाट जे निर्णय भएको छ त्यसैको आधारमा को कसबाट अनियमितता भए गरेको त्यसको औचित्यसमेत नखुलाई बेरुजू निकालेको कार्य कानूनसम्मत भएको मान्न नसकिने।
(प्रकरण नं.४)
§ कुनै करार नै नभएको अवस्थामा के कसको कारणबाट अनियमितता भएको हो त्यसको कुनै छानवीन नै नगरी रकम असूलउपर गर्ने कार्य गर्दा असूलउपर गर्ने भनी भएको निर्णयको आधार र कारण स्पष्ट उल्लेख गरी त्यस सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण विवरणसमेतका कागजात उपलव्ध गराई त्यस सम्बन्धमा आरोप लगाइएको व्यक्तिको भनाई र त्यस्तो भनाईलाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्ने समेतको मनासिव समय दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार अपरिहार्य हुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रभात अधिकारी, श्री उज्ज्वल रायमाझी, श्री जयलाल भण्डारी र विकास के.सी.
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या. प्रेम शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
निवेदक दोलखा निर्माण कम्पनी प्रा.लि.कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित भई बाटोघाटो, पुल, सडक भवन आदि निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ । यस कम्पनीले इलाम जिल्ला ग्रामिण सडक निर्माण योजना अन्तर्गत साङरुम्वा गा.वि.स.को गल्छीदेखि पुवा खोला दमाई पुल भन्ने स्थानसम्म ७ कि.मि.बाटो निर्माण गर्न साङरुम्वा गा.वि.स.सँग सम्झौता भई बाटो खन्नका लागि विपक्षी कृषि विकास योजनामा कार्यालय नकटाझिजसँग चलेको प्रतिघण्टा रु.१५४५।– का दरले भाडामा ल्याउने भनी मिति २०५६।१२।११ मा दोलखा निर्माण कम्पनी र कृषि योजना कार्यालयबीच सम्झौता भई डोजर मिति २०५६।१२।१३ गते सो कर्यालयकै अपरेटरले सञ्चालन गरी लिई गई मिति २०५६।१२।२० देखि बाटो खन्ने कार्य थालेको हो । विपक्षी नं.१ र निवेदकबीच भएको सम्झौताअनुसार जम्मा २८७ घण्टा डोजर सडक खन्ने कार्यमा प्रयोग भएको र बाँकी समय मर्मत मै बितेको कुरा डोजर अपरेटर युगल विराजीले तयार पार्नु भएको लगबुक तथा साङरुम्वा गा.वि.स.ले मिति २०५८।३।१ र जिल्ला विकास समिति इलामले मिति २०५८।३।२१ मा विपक्षीलाई लेखेको पत्रबाट तथा योजनाबाट खटिआउनु भएका हरिनाथ यादवसमेतले दिनु भएको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ ।
यसरी सम्झौताअनुसार म निवेदकले सञ्चालनमा लगाएको २८७ घण्टाको रु.१५४५ का दरले हुने ४,४३,४१५।– रहेकोमा कम्पनीले आजसम्म रु.४,८९,१८०।– बुझाइसकेको छ । कम्पनीले पैसा बुझाइसकेको हुँदाहुँदै राजश्व तिर्न ल्याउन भनी कम्पनीको नाममा मिति २०५७।११।३ च.नं.६८६ को पत्र आउँदा कम्पनीले सञ्चालन गरेको अवधिभन्दा बढीको माग भएपछि उक्त २८७ घण्टा मात्र सञ्चालन भएको कुरा विभिन्न मितिमा जानकारी गराइएको थियो । यसैबीच सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा डोजर भाडाको सम्बधमा उजूर परेको र कम्पनीका सञ्चालक रुपमणि राजभण्डारी र वीरेन्द्रबहादुर न्यौपानेले अयोगमा बयान दिनु भएकोमा आयोगले कम्पनीलाई असर पर्ने कुनै निर्णय गरेको जानकारी छैन । यसैबीच मिति २०६३।२।८ चनं.५१० को सरकारी बाँकी रकम बुझाउन ल्याउने बारेको पत्र प्राप्त हुन आयो । विपक्षीले गर्नु भएको क्रियाकलाप सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विपक्षी तत्कालीन योजना प्रमुख डा.श्यामकिशोर साहले आफ्नो बयानमा प्रष्टसँग चलेको अवधिभरको भाडा मात्र दोलखा निर्माण कम्पनीले बुझाउने हो भनी बयान गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६०।२।२१ मा मुद्दा नचल्ने गरी उजूरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको सचिवस्तरको मिति २०५८।१०।२२ को निर्णय भएको सो निर्णयको नक्कल दिन इन्कार गरेको र उक्त निर्णय गर्दा निवेदक कम्पनीलाई सोध्दै नसोधि सुनुवाइको मौकासम्म पनि नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत गरेको निर्णय गैरकानूनी छ । मिति २०६३।२।८ मा लेखिएको पत्रमा म निवेदकबाट के कति दायित्व पूरा नगरेको र के कति बेरुजू रहन गएको हो केही उल्लेख नगरी डोजर भाडा सम्बन्धमा निर्णय गर्दा सुनुवाईको मौका नै नदिई निर्णय गरिएको छ । यसरी कम्पनी र विपक्षी नं.१ बीच मिति २०५६।१२।११ भएको सम्झौतानुसार अपरेटरले लगबुक भरेको आधारमा पाउनु पर्ने कूल भाडा रकम ४,४३,४१५।– भएकोमा कम्पनीले ४,८९,१००।– अर्थात् रु.४५,७६५।– विपक्षीले पाउने भन्दा बढी बुझाएको हुँदा कम्पनीले दायित्व पूरा गरिसकेपछि पनि विपक्षी कार्यालयकै कर्मचारीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन र लगबुकको कुनै विचार नगरी डोजर चल्दै नचलेको अवधिसमेतको हिसाव गरी रु.३५,२२,१६०।– बुझाउन ल्याउनु भन्नु कानूनसंगत नभई केवल विपक्षीले दुःख हैरानी दिने नियतबाट भएको उक्त कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने, सम्पत्तिको कारोवार गर्ने तथा पेशा व्यवसाय गर्ने संविधान प्रदत्त हकमा असर पुग्न गएको स्पष्ट छ । अतः विपक्षीले मिति २०५८।१०।२० र २०५९।७।११ मा गरेको निर्णय र विपक्षी नं.४ ले २०६३।२।८ को पत्रमार्फत् उक्त सरकारी बाँकी रकम बुझाउन ल्याउनु भन्ने भएकोले म निवेदकलाई सोध्दै नसोधि रकम बुझाई सकेपछि गरेको निर्णयबाट मेरो सुनवाइको हक कुण्ठित गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मैले विपक्षीलाई रकम बुझाउन बाँकी नरहेको हुँदाहुँदै पनि मिति २०६३।२।८ च.नं.५१० को पत्रबमोजिम सरकारी बाँकी रकम बुझाउन ल्याउनु भन्ने पत्र गैरकानूनी हुँदा यस विषयमा म निवेदकसँग कुनै पनि रकम असूलउपर नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश र मिति २०५८।१०।२० र २०५९।७।११ मा भएको नेपाल सरकारको सचिवस्तरिय निर्णय र सोको आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६३।४।११ को आदेश ।
कृषि विकास योजना नकटाझिजको डोजर मिति २०५६।१२।१३ मा लगेर मिति २०५८।६।१४ मा फिर्ता भएको छ । ७ कि.मी.सडक निर्माणका लागि ७ दिनको प्रचलित भाडादर दिने गरी विपक्षीले लगेको डोजर करीव ११ महिनाभन्दा बढी समय आफ्नो जिम्मा राखी काम सकिए वा उपकरणले काम नदिएपछि सरकारी सम्पत्ति तत्काल फिर्ता बुझाउनु पर्नेमा नानाथरीका समस्या देखाई दायित्वबाट मुक्ति लिन खोजेको देखिन्छ । विपक्षी कम्पनीले जम्मा ३१२ दिन डोजर राखेको देखिएको हुँदा प्रतिदिन ८ घण्टाको दरले जम्मा रु.३८,५६,३२०।– कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्नेमा रु.२,७४,१६०।– मात्र दाखिला गरेको पाइएकोले डोजरको सञ्चालन स्थिति यकीन गरी नपुग रु.३५,८२,१६०।– ठेकेदारबाट भाडा वापतको राजश्व असूल गर्नुपर्ने भनी औंल्याएको हो । भाडामा लिएको अर्काको सम्पत्ति उपकरण बिग्रेको अवस्थामा तत्काल कार्यालयलाई जानकारी दिई निकासा भएबमोजिम गर्नुपर्नेमा आफूखुशी सञ्चालन गर्ने नियत राखेको र आफ्नो काम तामेल गरी सरकारी राजश्व नोक्सान पु¥याउन खोजेको देखिँदा विपक्षीको आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महालेखा परीक्षकको कार्यालय बबरमहलको लिखितजवाफ ।
मिति २०५६।१२।१३ गते देखि ७ दिनको लागि डोजर भाडामा लगेकोमा मिति २०५७।९।२१ मा विपक्षी कम्पनीबाट डोजर प्रयोग गरेवापत रु.२,००,०००।– धरौटी खातामा जम्मा गरेको र मिति २०५७।१०।१९ मा डोजर बिग्रिएको जानकारी योजनालाई दिएबाट निवेदको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । डोजर बिग्रिएपछि योजनालाई जानकारी दिई योजनाबाट प्राविधिक टोली लगेर बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा आफूखुशी बनाएको बिल भरपाई बिग्रिएको जानकारी दिनु पूर्वको देखाएको तर आवश्यक सामान खरिद गर्नु पूर्व विपक्षी कम्पनीले योजनाको पुर्व स्वीकृति लिएको छैन । विपक्षी कम्पनीले डोजर लगेको मिति २०५६।१२।१३ देखि डोजर बिग्रिएको जानकारी दिएको मिति २०५७।१०।१९ सम्म दिनको ८ घण्टाको आधारले घण्टाको १५४५।– का दरले ३१२ दिनको ३८,५६,३२०।– भएकोमा डोजर लानु अघि रु.७४,१६०।– र पछि मिति २०५७।८।२१ मा बुझाएको रु.२,००,०००।– समेत जम्मा रु.२,७४,१६०।– कट्टा गरी योजनालाई बुझाउनु पर्ने बाँकी रु.३५,८२,१६०।– डोजर बिग्रिएको जानकारी दिएको मिति २०५७।१०।१९ देखि हालसम्म कानूनबमोजिम हुने १० प्रतिशत व्याजसमेत असूल गर्नुपर्ने रकम कृषि विकास योजनाले असूल गर्नुपर्ने भन्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट मिति २०५८।१०।२० र २०५९।७।११ मा निर्णय भई सो अनुसार असूली प्रक्रिया अगाडि बढाएको र लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत उक्त रकम असूलउपर गर्न उल्लेख गरेकोले कारवाही अगाडि बढाएको हो । आफूले डोजर प्रयोग गरी तिर्नु बुझाउने पर्ने दायित्वबाट उम्किन जाँदा नेपाल सरकारको राजश्वमा घाटा पुग्ने हुँदा र विपक्षी निवेदक सो दायित्वबाट उम्किन नपाउने हुँदा झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको कृषि विभाग हरिहरभवनको लिखित जवाफ ।
मिति २०५६।१२।१३ गते देखि ७ दिनको लागि डोजर भाडामा लगेकोमा मिति २०५७।९।२१ मा विपक्षी कम्पनीबाट डोजर प्रयोग गरेवापत रु.२,००,०००।– धरौटी खातामा जम्मा गरेको र मिति २०५७।१०।१९ मा डोजर बिग्रिएको जानकारी योजनालाई दिएबाट निवेदको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । डोजर बिग्रिएपछि योजनालाई जानकारी दिई योजनाबाट प्राविधिक टोली लगेर बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा आफूखुशी बनाएको बिल भरपाइ बिग्रिएको जानकारी दिनु पूर्वको देखाएको तर आवश्यक सामान खरिद गर्नु पूर्व विपक्षी कम्पनीले योजनाको पुर्व स्वीकृति लिएको छैन । विपक्षी कम्पनीले डोजर लगेको मिति २०५६।१२।१३ देखि डोजर बिग्रिएको जानकारी दिएको मिति २०५७।१०।१९ सम्म दिनको ८ घण्टाको आधारले घण्टाको १५४५।– का दरले ३१२ दिनको ३८,५६,३२०।– भएकोमा डोजर लानु अघि रु.७४,१६०।– र पछि मिति २०५७।८।२१ मा बुझाएको रु.२,००,०००।– समेत जम्मा रु.२,७४,१६०।– कट्टा गरी योजनालाई बुझाउनु पर्ने बाँकी रु.३५,८२,१६० डोजर बिग्रिएको जानकारी दिएको मिति २०५७।१०।१९ देखि हालसम्म कानूनबमोजिम हुने १० प्रतिशत व्याजसमेत असूल गर्नुपर्ने रकम कृषि विकास योजनाले असूल गर्नुपर्ने भन्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट मिति २०५८।१०।२० र २०५९।७।११ मा निर्णय भई सो अनुसार असूली प्रक्रिया अगाडि बढाएको र लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत उक्त रकम असूलउपर गर्न उल्लेख गरेकोले कारवाही अगाडि बढाएको हो । आफूले डोजर प्रयोग गरी तिर्नु बुझाउने पर्ने दायित्वबाट उम्किन जाँदा नेपाल सरकारको राजश्वमा घाटा पुग्ने हुँदा विपक्षी निवेदक सो दायित्वबाट उम्किन नपाउने हुँदा झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
मिति २०५६।१२।१३ गते देखि ७ दिनको लागि डोजर भाडामा लगेकोमा मिति २०५७।९।२१ मा विपक्षी कम्पनीबाट डोजर प्रयोग गरेवापत रु.२,००,०००।– धरौटी खातामा जम्मा गरेको र मिति २०५७।१०।१९ मा डोजर बिग्रिएको जानकारी योजनालाई दिएबाट निवेदको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । डोजर बिग्रिएपछि योजनालाई जानकारी दिई योजनाबाट प्राविधिक टोली लगेर बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा आफूखुशी बनाएको बिल भरपाइ बिग्रिएको जानकारी दिनु पूर्वको देखाएको तर आवश्यक सामान खरिद गर्नु पूर्व विपक्षी कम्पनीले योजनाको पुर्व स्वीकृति लिएको छैन । विपक्षी कम्पनीले डोजर लगेको मिति २०५६।१२।१३ देखि डोजर बिग्रिएको जानकारी दिएको मिति २०५७।१०।१९ सम्म दिनको ८ घण्टाको आधारले घण्टाको १,५४५।– का दरले ३१२ दिनको ३८,५६,३२०।– भएकोमा डोजर लानु अघि रु.७४,१६०।– र पछि मिति २०५७।८।२१ मा बुझाएको रु.२,००,०००।– समेत जम्मा रु.२,७४,१६०।– कट्टा गरी योजनालाई बुझाउनु पर्ने बाँकी रु.३५,८२,१६० डोजर बिग्रिएको जानकारी दिएको मिति २०५७।१०।१९ देखि हालसम्म कानूनबमोजिम हुने १० प्रतिशत व्याजसमेत असूल गर्नुपर्ने रकम कृषि विकास योजनाले असूल गर्नुपर्ने भन्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट मिति २०५८।१०।२० र २०५९।७।११ मा निर्णय भई सो अनुसार असूली प्रक्रिया अगाडि बढाएको र लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत उक्त रकम असूलउपर गर्न उल्लेख गरेकोले कारवाही अगाडि बढाएको हो । आफूले डोजर प्रयोग गरी तिर्नु बुझाउने पर्ने दायित्वबाट उम्किन जाँदा नेपाल सरकारको राजश्वमा घाटा पुग्ने हुँदा विपक्षी निवेदक सो दायित्वबाट उम्किन नपाउने हुँदा झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको कृषि विकास योजना जनकपुरको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदक र कृषि विकास योजना कार्यालयका बीच भाडामा डोजर सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०५६।१२।११ गते सम्झौता भएको देखिन्छ । तर झिकाइएको फायलबाट उक्त सम्झौता नदेखिएको र निवेदकलाई पनि नक्कल नदिएको भन्ने भनाइ हुँदा उक्त मिति २०५६।१२।११ को डोजर सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता वा आदेश जे छ झिकाइ आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।११।५ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रभात अधिकारी, श्री उज्जल रायमाझी, श्री जयलाल भण्डारी र श्री विकास के.सी.ले मेरो पक्ष कम्पनी र विपक्षीबीच डोजर भाडामा लिनेदिने सहमति भै बाटो खन्ने कार्यको लागि जनकपुरदेखि इलामसम्म डोजर लिई गएको र लिई जाँदा बाटोमा नै सात दिन लागेको छ । डोजर अपरेटर विपक्षी कै कार्यालयका कर्मचारी भएको र निजले मेरो पक्षको ठेक्काको साइटमा लगेर अपरेट गरेको कुरामा पनि द्विविधा छैन । डोजर अपरेट गर्ने व्यक्ति मेरो पक्ष कम्पनीको व्यक्ति नहुँदा विपक्षी योजना कार्यालयले निजलाई जे जसरी निर्देशन दिएर अपरेट गर्ने गरी पठाएको हो सो कुरा विपक्षीहरूले नै जानून । तर, वास्तवमा डोजर साइटमा पुगेर काम शुरु भएपछि पटक–पटक बिग्रिइ डोजर अपरेटरले नै मर्मत गरी सञ्चालनमा आएको कुरा पनि डोजर अपरेटर गर्ने विपक्षी कार्यालयकै कर्मचारीले भरेको लगबुकबाट प्रष्ट देखिइ रहेको छ । सो लगबुकबाट मेरो पक्ष कम्पनीले आफ्नो साइटमा लगि के कति र कसरी डोजर सञ्चालन (अपरेट) गरेको रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ देखिन्छ । डोजर मेरो पक्षले भाडामा लगेको तर समयमा डोजर र डोजर अपरेट गर्ने आफ्नो कर्मचारी तोकिएको समयमा नल्याए नआए त्यसको जानकारी लिने दायित्व निवेदक कम्पनीको भन्दा बढी विपक्षीको नै हुन्छ तर विपक्षीले त्यस्तो कुनै दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन । मेरो पक्षले ७ कि.मी.बाटो बनाउन दश लाखको Project लिएको अवस्थामा विपक्षीहरूले ३५,८२,१६०।– र सोको १० प्रतिशत व्याजसमेत भराउने भन्ने विपक्षीहरूको कार्य न्यायसम्मत नभई अमिल्दो र गैरकानूनी पनि छ । विपक्षीको कार्यालयले आफ्ना सामान तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने र सोको जानकारी लिनुपर्नेमा त्यस्तो भए गरेको भन्न सकेको पनि देखिँदैन । डोजर भाडा वापतको सञ्चालन भएको समयको निज विपक्षीकै अपरेटरले भरेको लगबुकका आधारमा मेरो पक्षले रकम दाखिला गरिसकेको छ । नपुग रकमपछि दाखिला गर्दा समेत त्यस्तो कुनै कुराको मलाई जानकारी गराइएको छैन । त्यस्तै डोजरको सम्बन्धमा विपक्षी योजना कार्यालयबाट मेकानिक्ससहितको टोलीले प्रतिवेदनसमेत दिएकोबाट डोजर दैनिक सञ्चालन भएको भन्ने देखिँदैन । डोजरको अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियारमा उजूरी परी अख्तियारले छानवीन गरी अनियमितता नदेखी उजूरी तामेलीमा राखिदिने निर्णय मिति २०६०।२।२१ मा नै गरेको अवस्थासमेतबाट मेरो पक्ष कम्पनीले नियमित र कानूनसम्मत रुपमा कार्य गरी दायित्वसमेत पूरा गरिसकेको अवस्थामा पुनः पछि आएर मेरो पक्षको कुनै सुनुवाइ नै नगरी Right to Defense को अधिकारबाट वञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नजीर सिद्धान्तसमेतको विपरीत एकतर्फी रुपमा डोजर प्रयोग नै नभएको अवस्थाको समेत रकम सरकारी बाँकीसरह असूलउपर गर्ने कार्य वेरित र गैरकानूनी हुँदा रिट निवेदन जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै गरी विपक्षी कृषि विकास योजना कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले महालेखा परीक्षकले डोजर सञ्चालन वा अपरेट भएको समयका आधारमा निवेदकबाट दाखिला हुनुपर्ने सरकारी दस्तूर दाखिला नभएपछि अन्तिम लेखा परीक्षणसमेतबाट बेरुजू कायम गरिएको अवस्थामा सुनुवाइको मौका दिइरहनु पर्दैन । महालेखा परीक्षकले बेरुजू भनी अन्तिम लेखा परीक्षणसमेत भइसकेपछि सरकारले जसबाट असूल गर्नुपर्ने हो त्यसबाट सरकारी बाँकीसरह असूल गरिलिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र बेरुजू आर्थिक वर्ष २०५८।०५९ मा कायम भइसकेपछि २०६३ सालमा आएर विलम्वसमेत गरी रिट दायर भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । यसरी निवेदक र विपक्षीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकीर सुनी निवेदन पत्रसहितका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षी महालेखा परीक्षकबाट बेरुजू कायम भएको रकम निवेदक कम्पनीबाट सरकारी रकम बाँकी भनी असूलउपर गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन त्यसतर्फ निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक दोलखा निर्माण कम्पनी प्रा.लि.ले इलाम जिल्ला ग्रामिण सडक निर्माण योजना कार्यालय जनकपुर नकटाझिजसँग इलाम जिल्ला ग्रामिण सडक निर्माण योजना अन्तर्गत ७ कि.मि.बाटो निमार्ण गर्न डोजर भाडामा लिने सम्झौता गरी सात दिनको लागि भनी लिई गएकोमा बाटो बन्द भएको कारण डोजर समयमै कार्यस्थलमा नपुगी पछि पु¥याएको र बाटो खन्ने काम शुरु गर्दा देखि नै पटक पटक डोजर बिग्रन गए पनि डोजर अपरेटरले मर्मत गर्दै चलाउँदै गरेका उक्त डोजर अपरेटर कृषि विकास योजना कार्यलयकै कर्मचारीले भरेको लगबुकबाट देखिन्छ । डोजर अपरेटरले भरेको लगबुकको आधारमा २८७ घण्टा डोजर सडक खन्ने काममा प्रयोग गरी घण्टाको १५४५।– का दरले हुने जम्मा रकम ४,४३,४१५।– भाडा विपक्षी कृषि विकास योजनाले पाउने हुँदा सो रकम बुझाई डोजर लैजानु पूर्वको सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा गरी रकम बुझाई डोजरसमेत फिर्ता गरिसकेकोमा पछि आएर विपक्षीहरूले डोजर नचली बिग्रिएर रहको अवधिसमेतको भाडाको हिसाव गरी उक्त बुझाई सकेको रकम कटाई बाँकी रकम रु.३५,२२,१६०।– सरकारी बाँकी रकम बुझाउन ल्याउनु भनी मिति २०५८।११।२० र २०५९।७।११ मा भएको नेपाल सरकारको सचिवस्तरिय निर्णय र सो आधारमा महालेखाबाट भएको बेरुजूको निर्णयले मेरो संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुग्न जानुका साथै मैले पहिले नै डोजरको भाडा रकम बुझाई सकेपछि पनि सोही सम्बन्धमा मलाई बुझ्दै नबुझी नसोधी मेरो सुनुवाइको हक कुण्ठित गरी विपक्षीहरूबाट गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको हुँदा डोजर सञ्चालन नभएको अवधिसमेतको रकम असूल गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकसँग कुनै पनि रकम डोजर भाडाको भनी असूलउपर नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी भएकोमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेश गर्दा निवेदकले कृषि विकास योजना कार्यालयबाट मिति २०५६।१२।१३ मा ७ दिनको लागि भनी लगेको डोजर मिति २०५८।६।१४ मा फिर्ता भएकोले सो ७ दिनभन्दा बढी दिन डोजर राखी सञ्चालन गरेको हुँदा पहिले बुझाएको रकममा नपुग रकम रु.३५,८२,१६०।– ठेकेदार कम्पनीबाट सरकारी बाँकीसरह असूलउपर गर्ने करवाही अगाडि बढाइएको भन्ने समेतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत निवेदन र लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक कम्पनी र कृषि विकास योजना कार्यालयबीच बाटो खन्ने कार्यको लागि डोजर लिनेदिने काम भएको देखिन्छ । कृषि विकास योजना कार्यालयले निवेदक कम्पनीलाई डोजर उपलव्ध गराउँदा कुनै करार वा सम्झौता भएको भन्ने मिसिल संलग्न कुनै पनि लिखत कागजबाट देखिँदैन र निवेदक तथा विपक्षीसमेतले यो यस्तो सम्झौता वा करार गरी डोजर लिनेदिने कार्य भएको भन्न सकेको पनि छैन । डोजर लाने कम्पनीले एउटा ठाडो निवेदन लेखी सात दिनको लागि भनी डोजर माग गरेकोसम्म देखिन्छ । सो निवेदन मागको आधारमा के कति दिनलाई के कस्तो शर्तबमोजिम दिइएको हो सो समेत कही खुलाइएको पाइँदैन । डोजर दिने कार्यालयले आफ्नै कार्यालयका डोजर अपरेटर युगल विराजीलाई डोजर जिम्मा लगाई पठाएको भन्ने कुरा निज डोजर अपरेटर युगल विराजीले भरेको लकबुकबाट देखिन्छ । यसरी कृषि विकास योजना कार्यालय नकटाझिज जनकपुरबाट इलामसम्म बाटो खन्ने कामका लागि सो कार्यलयको डोजर अपरेटर युगल विराजीले लिई जाँदा बाटो बन्द भई कार्यस्थलमा सात दिनको समयमा डोजर नपुगी ढिला पुगेको र पुगेपछि बाटो खन्ने काम प्रारम्भ हुँदाका बखतदेखि काम नसकिएसम्म डोजर पटक पटक बिग्रिएको र सो बिग्रिएको पटक पटक मर्मत गरी सञ्चालन गरी बाटो खन्ने काम गरेको भन्ने कुरा कृषि विकास योजना कार्यालयकै डोजर अपरेटर निज युगल बिराजीले विधिवत् रुपमा डोजर अपरेट भएको र नभएको कारण खोली लगबुक भरी दस्तखतसमेत गरी पेश गरेको मिसिल संलग्न लगबुकको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसरी डोजर अपरेटरले भरेको लगबुकको आधारमा निवेदक कम्पनीले विपक्षी कृषि विकास योजना कार्यालयलाई डोजर फिर्ता गरेपछि मिति २०५७।९।२१ मा रु.२,००,०००।– भाडा वापतको रकम बुझाएको भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ । यसरी डोजर फिर्ता गरेपछि के कति रकम भाडा वापत कृषि विकास योजना कार्यालयले निवेदक कम्पनीबाट लिनुपर्ने हो वा थियो सो कुराको विपक्षी कार्यालयले दावी गरेको एकातर्फ देखिँदैन भने अर्कोतर्फ आफ्नो जिम्मा रहेको सरकारी सम्पत्ति डोजर जस्तो यन्त्र उपकरण के कति समयको लागि दिइएको भन्ने कुनै करारीय शर्त सम्झौता नभए पनि निवेदकको निवेदनमा सात दिनको लागि भनी उल्लेख भएको देखिएपछि उक्त समयमा नआए नल्याएपछि विपक्षी कार्यालयले चासो लिई खोजखबर गरेको भन्ने नदेखिँदा सरकारी कार्यालयले खोजी गर्ने आफ्नो दायित्वतर्फ उन्मूख र सचेत नभएको स्थितिमा डोजर लैजाने कम्पनी माथि नै सम्पूर्ण दायित्व रहेको भनी अर्थ गर्नु न्यायसम्मत हुँदैन ।
४. निवेदक कम्पनीले डोजर भाडामा मिति २०५६।१२।१३ बाट सात दिनको लागि लगेकोमा सो समयमा फिर्ता नगरी मिति २०५७।१०।१९ सम्म जम्मा ३१२ दिन सञ्चालन गरेकोले दिनको ८ घण्टाले घण्टाको रु.१५४५।– का दरले भनी हिसाव गरी कम्पनीले डोजर लैजानु अघि र पछि बुझाएको रकम कटाई अपुग रु.३५,८२,१६०।– निवेदकबाट कृषि विकास योजना कार्यालयले असूल गर्नुपर्ने भन्ने तत्कालीन सरकारको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवस्तरबाट मिति २०५८।१०।२० र २०५९।७।११ मा निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । यसरी सचिवस्तरबाट निर्णय गर्दा के कुन करारीय सम्झौता वा कानूनी प्रक्रिया अपनाई गरिएको हो सो केही कुरा लिखित जवाफबाट स्पष्ट गरिएको देखिँदैन । निवेदक र विपक्षी योजना कार्यालयबीच कुनै करार नै नभएको र डोजर रहेको कार्यालयले निवेदकसँग त्यस्तो रकम माग नगरेको अवस्थामा सचिवस्तरबाट भएको उक्त निर्णय विधिसम्मत भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि निर्णय गर्ने सचिवस्तरबाट निवेदक कम्पनीलाई झिकाई बुझ्ने कामसम्म पनि नगरी सुनुवाइको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको सचिवस्तरको उक्त निर्णयको आधारमा महालेखा परीक्षकबाट बेरुजू निकालेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकद्वारा लेखा परीक्षण गर्दा लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिकाबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा महालेखा परीक्षकले उपरोक्त कुनै प्रक्रिया अवलम्वन नगरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवले निवेदक कम्पनीबाट भराउने भनी गरेको निर्णयलाई नै कायम गरी बेरुजू निकाली सरकारी बाँकीसरह असूलउपर गर्नुपर्ने स्थिति रहेको देखाई असूलउपरको कारवाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । यसरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुँदा कृषि विकास योजना कार्यालयका डोजर अपरेटरद्वारा विधिवत रुपमा भरी पेश भएको लगबुक कृषि विकास योजनाकै कार्यालयका प्राविधिक टोलीबाट छानवीन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनसमेतका कागजाततर्फ कुनै ध्यान नदिई सचिवस्तरबाट जे निर्णय भएको छ त्यसैको आधारमा को कसबाट अनियमितता भए गरेको त्यसको औचित्यसमेत नखुलाई बेरुजू निकालेको कार्य कानूनसम्मत भएको मान्न सकिएन ।
५. यसमा निवेदक कम्पनीबाट असूलउपर गर्नुपर्ने भनी देखाइएको रकम निवेदक कम्पनीबाट असूलउपर हुनुपर्ने हो हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निवेदकलाई कुनै सुनुवाइको मौका दिएको देखिँदैन । सचिवस्तरको मिति २०५८।१०।२० र २०५९।७।११ को निर्णय र सोही आधारमा महालेखा परीक्षकले गरेको अन्तिम लेखा परीक्षण भई बेरुजू कायम गरिसकेको रकम रु.३५,८२,१६०।– को बेरुजू रकम निवेदक कम्पनीबाट असूलउपर गर्नुपर्ने भनिएको उक्त रकम तपाईं निवेदकबाट असूलउपर हुनपर्ने हो होइन भनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम निवेदक कम्पनीलाई स्पष्ट गर्न र सो सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्ने उचित मौका प्रदान गरिनुपर्नेमा त्यस्तो कुनै मौका प्रदान गरिएको देखिएन । निवेदक र विपक्षी कृषि विकास योजना कार्यालयबीच कुनै करार नै नभएको अवस्थामा के कसको कारणबाट अनियमितता भएको हो त्यसको कुनै छानवीन नै नगरी रकम असूलउपर गर्ने कार्य गर्दा असूलउपर गर्ने भनी भएको त्यस्तो निर्णयको आधार र कारण स्पष्ट उल्लेख गरी त्यस सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण विवरणसमेतका कागजात उपलव्ध गराई त्यस सम्बन्धमा निजको भनाई र त्यस्तो भनाईलाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्ने समेतको मनासिव समय दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार अपरिहार्य हुने हुन्छ । तर यसमा निवेदक कम्पनीलाई त्यस्तो अवसर विपक्षीहरूबाट दिइएको अवस्था देखिन नआएको स्थिति हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम आफ्नो भनाई राख्ने मौकासम्म प्रदान नगरी सचिवस्तरबाट गरेको निर्णयको आधारमा महालेखा परीक्षकले निकालेको बेरुजू सरकारी बाँकीसरह असूलउपर गर्ने गरी चलाइएको कारवाही कानूनअनुरूप न्यायसम्मत नदेखिँदा सचिवस्तरको निर्णय र महालेखा परीक्षकको बेरुजू कायम रहन सक्ने देखिएन ।
६. अतः आर्थिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने सम्बन्धित पक्षलाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तअनुरूप आफ्नो सबुद प्रमाण पेश गरी प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत प्रदान नगरी ७ दिनको लागि योजनाको नियमानुसार लाग्ने दस्तूर तिरी बाटो खन्ने कार्यका लागि लैजान निवेदन दिई डोजर उपलव्ध गराएकोमा निजले मञ्जूर गरेभन्दा बढी अवधि अर्थात् ३१३ दिनमध्ये के कति प्रयोग भयो यकीन हिसाव नगरी रु.३५,८२,१६०।– बुझाउन ल्याउनु भनी व्याजसमेत भराउने गरी नेपाल सरकार सचिवस्तरको आत्मनिष्ट मिति २०५८।१०।२० र २०५९।७।११ को निर्णयको आधारमा महालेखा परीक्षकले उक्त रकम असूलउपर नगरेको भनी बेरुजू औंल्याई असूली प्रक्रिया अगाडि बढाइ गरेको कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब कृषि विकास योजना कार्यालयबाट उक्त डोजर अपरेटरसहित निवेदक कम्पनीले लगेको डोजरको डोजर अपरेटरले विधिवत् रुपमा भरेको लगबुकअनुसार डोजर के कति दिन प्रयोग भएको र के कति दिन बिग्रिएर सञ्चालन नभएको हो बिग्रेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले आर्थिक दायित्व व्यहोर्न पर्ने नपर्ने के हो ? र के कति रकम निवेदक कम्पनीबाट असूलउपर गर्नुपर्ने हो ? सो सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीलाई आफ्नो प्रमाण पेश गर्ने अवसर प्रदान गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइ प्रस्तुत मुद्दाको डायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६६ साल भदौ १७ गते रोज ४ शुभम्––––
इजलास अधिकृत : श्रीप्रसाद संजेल