निर्णय नं. ८३१० - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं. ८३१० जेठ, २०६७
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
रिट वि.इ.नं. ०६४–WS– ०००१
आदेश मितिः २०६६।८।११।५
विषय :– उत्प्रेषण ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३१ बस्ने मुकुन्दलाल नकर्मी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको समेत
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिलासमेतको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने संवैधानिक अख्तियारी राज्यलाई प्रदान गरी रहेको सन्दर्भमा विवादित कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ कस्तो कार्य वा घटनालाई कसूर मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न मूलतः विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राज्यको दण्ड नीतिसँग सम्बन्धित त्यस्तो विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तो कार्यलाई कसूर मानी यो यति सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी औंल्याउन मिल्दैन ।
(प्रकरण नं.१४)
§ सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश दिनुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि अंश छुट्ट्याउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विवाद गर्नुको औचित्य नरहने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ कस्तो कार्य वा घटनालाई कसूर मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न मूलतः विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राज्यको दण्ड नीतिसँग सम्बन्धित त्यस्तो विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तो कार्यलाई कसूर मानी यो यति सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी औंल्याउन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश दिनुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि अंश छुट्ट्याउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विवाद गर्नुको औचित्य नरहने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामजी विष्ट, श्री विजयराज शाक्य र श्री दीपेन्द्रकुमार राई
विपक्षी तर्फबाटः उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
· नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, को धारा १३ र १९
· मुलुकी ऐन विवाहवारीको २ नं. र १० नं.
· लोग्नेस्वास्नीको महलको १क, २ र ४क
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः मुलुकी ऐन, २०२० अन्तर्गत लोग्नेस्वास्नीको महलको १क., २ र ४क नं. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९ समेतसँग बाझिएकोले धारा १ बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी धारा ३२ र १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
निवेदकहरू मध्ये गोवर्धनलाल नकर्मीको दु.फौ. २४७९–०६४/०६५ को सम्बन्ध विच्छेद तथा दे.फौ.दा.नं.१०८–०६४/०६५ को मानाचामल मुद्दा हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ । २०४७ वैशाख १ गतेदेखि मानो छुटिृई भिन्न वसी आएको भए तापनि हामी निवेदक समेतका संयुक्त परिवारबीच हालसम्म अंशवण्डा भएको छैन ।
मुलुकी ऐनमा मिति २०३३।४।२८ मा भएको छैठौं संशोधनद्वारा लोग्नेस्वास्नीको महलमा थप भएको १क.नं.ले लोग्नेस्वास्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार लोग्ने मानिसले आफ्नो पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेमा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने तर महिलाले आफ्नो पति सँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा सीधै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहे भएको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाले लिङ्गका आधारमा पुरुषप्रति भेदभाव गरेको छ ।
त्यसैगरी मुलुकी ऐनमा मिति २०५९।६।१० मा भएको एघारौं संशोधनबाट लोग्नेस्वास्नीको महलको २ र ४क नं. मा गरिएको संशोधनबाट क्रमशः स्वास्नीले अर्कोसँग विवाह गरेमा त्यस्तो लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध स्वतः विच्छेद हुने भन्ने र सो महलको १ नं. बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा अंशवण्डा गर्न लगाएर तथा लोग्ने मानिसले अंश लिई नसकेको अवस्था भए अंशियारहरूबीच अंशवण्डा गर्न आदेश दिई भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संशोधित २ नं. को व्यवस्थाले बहुपति प्रथाको श्रीगणेश भएको छ भने ४क नं.ले संयुक्त परिवारको सामाजिक संरचनालाई नै खल्बल्याउने काम गरेको छ ।
संविधानको धारा १३(१) मा सवै नागरिकहरू कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था हुनुका साथै सोही उपधारा (२) र (३)मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा राज्यले नागरिकहरू बीच लिङ्ग समेतका आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । तर राज्यले विवादित कानून वनाई नागरिकहरू बीच समान कानूनी संरक्षण प्रदान नगर्नुको अतिरिक्त महिला र पुरुषबीच असमान तथा भेदभावजन्य (Unequal and Sex Discrimination) व्यवस्था गरेको हुँदा मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको १क नं. को यसै महलको १ नम्वरको १ दफा बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पक्षले वा भन्ने पहिलो वाक्यांश प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदरभागी छ ।
मिति २०२०।५।१ देखि मुलुकी ऐन, प्रारम्भ भएदेखि नै वहुविवाह, वहुपति वा वहुपत्नी निषेध गरी दण्डनीय घोषणा गरेको छ । सम्मानित अदालतबाट वहुविवाहमा दण्ड सजाय गरेका प्रशस्त नजीर समेत छन् । तर लोग्नेस्वास्नीको महलको २ नं. मा गरिएको संशोधित कानूनी व्यवस्थाले वहुविवाह अर्थात् वहुपति राख्ने नयाँ प्रथाको श्रीगणेश भएको छ । सोही महलको १ नं. तथा विवाहवारीको ९ नं. बमोजिम स्वास्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गर्ने पुरुषलाई विवाहवारीको १० नं. बमोजिम दण्ड सजाय निर्धारण गरिएको छ । तर, महिलाको हकमा लोग्नेसँग सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्कोसँग विवाह गर्न छूट दिने लोग्नेस्वास्नीको महलको २ नं.को उक्त व्यवस्थाले लैगिक विभेद (Gender Discrimination) गर्नुका साथै नेपाली वैवाहिक परम्परालाई विखण्डन गर्ने मात्र होइन हिन्दू विवाह पद्धतिमा नै यसले असर पु¥याइरहेकोले सविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हकविपरीत बदरभागी छ ।
त्यसैगरी लोग्नेस्वास्नीको महलको ४ क. नं. मा संशोधन भई कायम अंशियारहरूबीच अंशवण्डा गर्न आदेश दिई भन्ने वाक्यांशले संयुक्त परिवारमा रहेका अंशियारहरूको सहमति नहुँदा नहुँदै पनि पैत्रिक सम्पत्ति अंशवण्डा गर्न अदालतलाई जबरजस्ती लादेको छ । जवकि पैत्रिक सम्पत्ति अंशवण्डा गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार मुलुकी ऐन, अंशवण्डाको १० नं., रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं.को देहाय १, दण्ड सजायको ४६ नं.को देहाय दफा १८ को कानूनी व्यवस्था एवं संविधानको धारा १२ (२) र १९ (१) प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक बमोजिम सम्बन्धित अंशियारलाई मात्रै छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १७(१) मा Everyone has the right to own property alone as well as in association with others भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । सोही उपधारा (२) मा No one shall be arbitrarilu deprived of his property भन्ने व्यवस्थाले सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । नागरिक र राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २३(१) मा The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state भनी परिवारको हक रक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ ।
यस प्रकार संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनबमोजिम नागरिकको सम्पति र परिवारको हक रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व भएको राज्यले उल्टै परिवारलाई विखण्डन र टुक्र्याउने गरी कानून निर्माण गरेको हुँदा मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको १क. नं.मा प्रयुक्त यसै महलको १ नम्वरको १ दफा बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पक्षले वा भन्ने वाक्यांश, सोही २ नं. को सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था र ४क नं.मा प्रयुक्त अंशियारहरूबीच अंशबण्डा गर्न आदेश दिई भन्ने वाक्यखण्ड नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ सँग बाझिएकोले धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरी सोही उपधारा (२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा उपयुक्त आदेश निर्देशन जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आए वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६५।४।२१ मा भएको आदेश ।
संविधान सभालाई प्रत्यर्थी वनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । विधायिकी अङ्गलाई विपक्षी वनाउनु र अदालतमा उपस्थित गराउनु न्यायिक पुनरावलोकनको मान्यताविपरीत हुनुका साथै विधायिकाको विशेषाधिकारको समेत विपरीत हुन जान्छ । विवादमा ल्याइएका कानूनी व्यवस्थाहरूको निर्माण संविधानसभाबाट भएको होइन । संविधानसभाबाट भए गरेका काम कारवाहीको विरुद्धमा प्रश्न उठाउने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधानले कसैलाई प्रदान गरेको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभा सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
लैङ्गिक न्यायको प्रश्नमा नेपाल सरकार अत्यन्त सम्वेदनशील रहेको हुँदा लैङ्गिक न्यायमैत्री कानून वनाउने विषय सरकारको प्राथमिकताको बिषय हो । मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको विभिन्न नम्वरहरू मूलतः सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका आदेश र निर्देशनबमोजिम समसामयिक संशोधन गरिएका प्रावधान हुन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम महिलाको हकमा सकारात्मक विभेदको विशेष व्यवस्था गर्न सकिने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
निवेदनमा उल्लेख गरिएका कानूनी व्यवस्थाहरू अन्तरिम संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम महिलाको हक हितको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा विकासका लागि गरिएका विशेष कानूनी व्यवस्था भएकाले संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन । मुलुकी ऐन, लोग्नेस्वास्नीको महलको ४क नं. मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाले त्यस्तो लोग्ने मानिसका अंशियारहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा कुनै असर पार्ने नभई महिलाको हकलाई संरक्षण प्रदान गरी निजको जीविकाको लागि ग्यारेन्टी गर्नसम्म खोजेको देखिँदा निवेदन दावी तर्कसंगत तथा औचित्यपूर्ण देखिदैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामजी विष्ट, श्री विजयराज शाक्य र श्री दीपेन्द्रकुमार राईले अन्तरिम संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिलाको सशक्तीकरण र विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ भन्दैमा सामान्य कानूनको प्रयोगमा पनि लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न मिल्दैन । सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गर्ने अन्तिम निकाय अदालत नै भए पनि प्रक्रिया भिन्न भिन्न तोकिएको छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने महिलाले सीधै अदालतमा निवेदन दिनसक्ने तर पुरुषको लागि सम्बन्धित गा.वि.स.वा नगरपालिकामा निबेदन दिई एक वर्षसम्म पर्खनु पर्ने मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको १क नं. को कानूनी व्यवस्था लैङ्गिक आधारमा विभेदपूर्ण छ । यसले गर्दा स्वास्नीमानिससँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पुरुषले तत्काल सम्बन्ध विच्छेद गर्न नसक्ने भै लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । लोग्ने मानिसको लागि यस्तो घुमाउरो प्रक्रिया निर्धारण गर्नु पर्नेको कुनै विवेकसम्मत आधार छैन ।
त्यसैगरी लोग्नेस्वास्नीको महलको २ नं. को व्यवस्थाले एउटा पति छँदाछँदै अर्कोसँग विवाह गर्न पाउने गरी महिलालाई छूट दिएको छ । यसले वहुपति प्रथाको अवस्था सिर्जना गराउँदछ । लोग्ने मानिसले दोस्रो विवाह गरेमा वहुविवाहमा सजाय हुने तर स्वास्नीमानिसले अर्को विवाह गर्दा सम्बन्ध विच्छेद मात्रै हुने कानूनी व्यवस्था सार्वजनिक नैतिकता समेतको प्रतिकूल छ । वहुविवाह गरेमा हुने दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा नै यसले विभेद सिर्जना गरेको छ । लोग्नेस्वास्नीको ४क नं. ले अंशियारहरूको इच्छाविपरीत अंशवण्डा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । सगोलमा नै वस्ने वा छुट्टिने भन्न पाउने अधिकार परिवारका सदस्यहरूको मात्र हो । संयुक्त परिवारको नेपाली सामाजिक र पारिवारिक संरचना भत्काउने सो कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकार समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले लोग्ने र स्वास्नीमानिसबीचको पतिपत्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने नहुने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र छ । केवल प्रक्रियात्मक कुरामा केही भिन्नता देखिए पनि सारभूतरुपमा त्यसले कुनै असर पर्ने देखिदैन । महिलाहरूको सामाजिक स्थिति लगायतका कारणले यस प्रकारको कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । एक वर्षसम्म स्थानीय गा.वि.स.वा नगरपालिकामा सम्बन्ध विच्छेदका कारणहरू खोतली मेलमिलाप गराउन सहज होस भन्ने उद्देश्यले ऐनको सो व्यवस्था आएको हो । अर्को विवाह गरेपछि पनि सम्बन्ध कायम रहन दिने हो भन्ने निवेदकले भने जस्तो वहुपति प्रथा रहन जाने हुँदा निवेदन दावी आधारहिन छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिलाले निजको पतिको अंशबाट आफ्नो भाग हिस्सामा पर्न आउने जति अंश पाउने भएबाट यसले अन्य अंशियारलाई कुनै असर पार्दैन । सगोलमा वस्न नपाउने समेतका कुनै शर्त वन्देज सो कानूनी व्यवस्थाले नलगाएको हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको उल्लिखित बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदन र लिखित जवाफ समेतको अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ :–
(१) निवेदनमा दावी लिइएका मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको १क, २ र ४क नं. का कानूनी व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको अवस्था छ वा छैन ?
(२) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकहरूले मुलुकी ऐन, लोग्नेस्वास्नीको महलको विभिन्न नम्वरहरूमा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनी अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । निवेदनमा असंवैधानिकताको प्रश्न उठाएका विषयहरू खासगरी लोग्नेस्वास्नीबीचको बैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित ती कानूनी व्यवस्थाहरूले लोग्ने मानिसलाई भन्दा स्वास्नीमानिसलाई फरक वा विशेष व्यवहार गरी लोग्ने मानिसलाई लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गरेको भन्ने दावी प्रस्तुत गर्न खोजिएको देखिन्छ । निवेदकहरूले संविधानसँग बाझिएको भन्ने दावी गरेको मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको १क नं. मा देहायबमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छ :–
१ क नं.।। ।। यसै महलको १ नम्वरको १ दफा बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पक्षले वा दफा ३ बमोजिम दुवैको मञ्जूरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा लोग्नेस्वास्नी दुवैले सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा निवेदन गर्नुपर्ने छ र गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले पनि दुवै थरिलाई भरसक सम्झाई वुझाई मेलमिलाप गराई दिनु पर्छ । त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मेलमिलाप हुन नसकेमा र विवाह कायम राख्नु भन्दा सम्बन्ध विच्छेद गराउनु श्रेय भएमा निवेदन परेको एक वर्षभित्र आफ्नो राय समेत संलग्न गरी प्राप्त निवेदन सम्बन्ध विच्छेद गर्न अधिकार भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्छ ।
३. उक्त कानूनी व्यवस्थाले मूलतः सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया निर्धारण गरेको देखिन्छ । खास गरी लोग्नेस्वास्नीको महलको १ नंम्वरको देहाय दफा १ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पक्षले वा सोही देहाय दफा ३ बमोजिम दुवै पक्षको मञ्जूरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पक्षहरूले सम्बन्धित गा.वि.स वा नगरपालिका समक्ष निवेदन दिनुपर्ने भन्ने नै उक्त कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य र अभिप्राय रहेको पाइन्छ । त्यसरी निवेदन परेपछि दुवैपक्षलाई सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्ने सम्बन्धित स्थानीय निकायको दायित्व हुने र सम्झाई बुझाई मेलमिलापको प्रयत्न गर्दासमेत सो हुन नसकी त्यस्ता पक्षहरूको विवाह सम्बन्ध कायम राख्नु भन्दा विच्छेद गराउनु नै उपयुक्त देखिएमा आफ्नो रायसहित निवेदन परेको एक वर्षभित्र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्ने कार्यविधिसम्म निर्धारण भएको देखिन्छ ।
४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरी हेर्दा त्यसको मुख्य उद्देश्य पति पत्नीका बीचमा उत्पन्न हुन गएको मनोमालिन्य वा कटुताको कारण पत्ता लगाई त्यस्तो असमझदारी घटाउने व्यावहारिक उपायहरूको खोजी गरी सकेसम्म मेलमिलाप र समन्वयको माध्यमबाट सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । विवाहको बन्धन एकपटक कसेपछि त्यसले जीवनको आखिरी घडीसम्म निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्ने धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विश्वास तथा अभ्यासको परावर्तन (Reflection) यस कानूनी व्यवस्थामा अनुभूत गर्न सकिन्छ । तर त्यो भन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण विषय यस प्रकृतिका पारिवारिक विवादसम्बन्धी विषयहरूमा एकै पटक औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया आरम्भ गर्नुभन्दा स्थानीय निकायको पहलमा अनौपचारिक प्रकृतिको मेलमिलाप प्रक्रियालाई बढावा दिन खोजिएको पाइन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र भद्रभलाद्मीको सहयोगमा बैवाहिक सम्बन्धलाई टुटिहाल्न नदिनेतर्फ अनौपचारिक पहलको लागि प्रयास गर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्था स्वयंमा वोधगम्य हुनुका साथै मेलमिलाप र समन्वय जस्ता बैकल्पिक न्यायको विधिहरूलाई आत्मसात गरेको देखिन आउँछ ।
५. मेलमिलाप र समन्वय जस्ता न्यायका बैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी ल्याइएको र विगत लामो समयदेखि अभ्यासमा रहिरहेको सो कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकको के कस्तो मौलिक हकमा आघात पर्न गएको हो र सो बदर गर्दा निवेदक तथा आम जनसमुदायलाई के कस्तो सकारात्मक फाइदा पुग्न जाने हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदन व्यहोरामा प्रष्ट उल्लेखन हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा समेत उक्त कानूनी व्यवस्था कायम रहँदा समाजलाई पर्न गएको हानि नोक्सानी तथा सो बदर गर्दा हुने लाभको विश्लेषण गर्नसक्नु भएको पाइएन । निवेदन लेख तथा निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूको एकमात्र चासो र चिन्ता स्वास्नीमानिस अग्रसर भई सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा स्थानीय निकायमा गै रहनु नपर्ने तर लोग्ने मानिस सीधैं अदालतमा जान नपाउने गरी भएको यो कानूनी व्यवस्था समानताको हक विरुद्ध भेदभावजन्य रहेको भन्ने आधार प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । अर्थात स्वास्नीमानिसका हकमा समेत यस खालको कानूनी व्यवस्था गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन्छ भन्ने भन्दा पनि भैरहेको कानूनी व्यवस्था हटाउनमै निवेदकहरूको ध्यान केन्द्रित भएको
देखिन्छ ।
६. वस्तुतः समानताको हकको निरपेक्ष प्रयोग खोज्नु व्यावहारिक र संभव छैन । यसलाई सापेक्षिक ढंगबाट बुझनु र ग्रहण गर्ने प्रयत्न गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ । समानताको विषयमा बहस गरी रहँदा असमान भयो भनिएको कुराबाट व्यक्ति वा समाजलाई के कस्तो सकारात्मक वा नकरात्मक परिणाम सिर्जना भएको छ र सो व्यवस्था हटाउँदा के कस्तो सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम सिर्जना हुन्छ जसले गर्दा निवेदक लगायत आम जनमानसलाई लाभ पुग्दछ भन्ने कुराको लेखाजोखा र तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुनु पर्दछ । केवल कानूनमा प्रयुक्त भएको भाषा वा स्वरुपको सतही विश्लेषणबाट मात्र अमुक कानून भेदभावजन्य रहेछ भनी निष्कर्षमा पुगिहाल्नु उचित हुँदैन ।
७. समानताको हकको विषयमा चर्चा हुँदा त्यस्तो विषय सारभूत वा कार्यविधिगत कुन प्रकृतिको समानतासँग सन्निकट रहेको छ भन्ने कुरा पनि हेरिनु पर्दछ । विवादित कानूनले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निर्णायक आधार खडा गर्ने सारभूत प्रवन्ध गरेको देखिँदैन । लोग्नेस्वास्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने सारभूत आधार भनेको विवादित कानूनमा उल्लेख भएका लोग्नेस्वास्नीको महलको १ नम्वरको देहाय दफा १, २ र ३ बमोजिमका प्रवन्धनहरू हुन । सो देहाय दफा १ ले विवाहवारीको महलको २ नम्वरको ९ दफा र ४, ५, ७ र ८ नम्वरमा लेखिएको अवस्थालाई सम्बन्ध विच्छेदको मूलभूत आधारका रुपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ । लोग्नेस्वास्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने मुलभूत आधारका रुपमा रहेका उल्लिखित कानूनी व्यवस्था भेदभावजन्य भएको भन्ने निवेदन दावी छैन । केवल सो सारभूत कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी हुने भनी १क नम्वरमा उल्लिखित प्रक्रियाको विषयमा मात्र निवेदकले दावी लिएको देखिँदा समानताको हकको उल्लंघन भयो भनी लिइएको दावीलाई सोही सन्दर्भको सापेक्षतामा ग्रहण गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
८. यस प्रकार निवेदकले असंवैधानिकताको दावी लिएको लोग्नेस्वास्नीको महलको १क नं. को कानूनी व्यवस्था सम्बन्ध विच्छेदको आधारसँग नभई प्रक्रियासँग बढी निकट देखिएकोले त्यसले सम्बन्ध विच्छेदको परिणाममा कुनै भिन्नता ल्याउने अवस्था देखिदैन । सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा वा निर्णय गर्न सक्ने नभई दुवै पक्षलाई सम्झाई वुझाई मेलमिलापको लागि प्रयत्न गर्ने र सो हुन नसकेमा आप्mनो रायसहित सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय अदालतबाट मात्र हुन सक्ने देखिदा सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्ने आधारमा कुनै भिन्नता वा भेदभाव हुने देखिएन ।
९. निवेदकले सो कानूनी व्यवस्थाको कुनै औचित्य नहुने भन्ने दावी लिएको पाइन्छ । विवाह पश्चात् छोरीले आफ्नो जन्म घरछाडी पतिको घरमा जाने र त्यसपछि धार्मिक लगायत कानूनी दृष्टिकोणबाट समेत माइतीपट्टिको सम्बन्ध समाप्त भई विवाह भै गएको घरसँग सम्बन्ध कायम हुने हाम्रो पारिवारिक, साँस्कृतिक र सामाजिक परम्परा एवं अभ्यासहरूलाई अनदेखा गर्नुपर्ने वा आत्मसात गर्नु नपर्ने कुनै कारण छैन । अर्थात विवाहपश्चात् महिलाको निर्भरता उसको पिताबाट पतितर्फ बढ्न जाने देखिन्छ ।
१०. कानूनको निर्माण समाज र समयसापेक्ष ढंगबाट गरिन्छ । भनिन्छ कानूनले समाजको अवस्था, भावना र आवश्यकतालाई आफूमा प्रतिविम्वित वा संबोधन गरेको हुनु पर्छ । साम्पत्तिक अधिकारको उपयोगमा आफ्नो पतिप्रति निर्भर रहनु पर्ने हाम्रो जस्तो पितृ–सत्तात्मक समाजमा आप्mनो लोग्नेसँग कटुता उत्पन्न भई वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएकी स्वास्नीमानिसले पतिकै घरमा वसी एक वर्षसम्म सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियामा लाग्न सम्भव र व्यावहारिक हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु सामान्य समझभन्दा वाहिरको कोरा कल्पना हुन जान्छ । अर्को तर्फ नेपाली महिलाको वर्तमान हैसियत र अवस्थाको वस्तुतथ्यका आधारमा सामान्यतः पुरुषबाट महिलाहरू नै बढी प्रताडित भैरहने गरेको स्थितिमा पुरुषबाट हुन सक्ने यस प्रकारका व्यवहारहरूबाट महिलालाई संरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व नै हुन आउने देखिन्छ । संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिलासमेतको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने संवैधानिक अख्तियारी राज्यलाई प्रदान गरी रहेको सन्दर्भमा विवादित कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न मिल्ने कुनै वस्तुगत आधार देखिन आउँदैन ।
११. त्यसैगरी निवेदकले मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको २ नं.को कानूनी व्यवस्थालाई समेत संविधानसँग बाझिएको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । उक्त २ नम्वरमा स्वास्नीले अर्कोसँग विवाह गरेमा त्यस्तो लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध स्वतः विच्छेद हुन्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट एउटा पति छँदाछँदै अर्कोसँग विवाह गर्न कानूनले नै महिलालाई छूट दिएको कारण बहुपति प्रथाको श्रीगणेश भएको भन्ने पनि निवेदकहरूको तर्क रहेको देखिन्छ । साथै विवाहवारीको १० नं. बमोजिम वहुविवाह गर्ने लोग्ने मानिसलाई सजाय हुने व्यवस्था भएकोमा स्वास्नीमानिसले अर्को विवाह गरेमा स्वतः सम्बन्ध विच्छेद हुने भनी सजायबाट समेत उन्मुक्ति दिई भेदभाव गरेको भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको देखिन आउँछ ।
१२. विवादित कानूनी व्यवस्थाले वहुपति प्रथालाई श्री गणेश गराएको भन्ने निवेदन दावी प्रारम्भिक दृष्टिमा नै स्थापित हुने स्थितिको देखिदैन । सो कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट र स्वाभाविक अर्थ एकपटकमा वहु सम्बन्ध कायम रहन सक्ने भन्ने नभई एकपटकमा एकजना लोग्ने मानिस र एक जना स्वास्नीमानिसबीच मात्र पति पत्नीको सम्बन्ध कायम रहन सक्दछ भन्ने देखिन्छ । स्वास्नीमानिसले अर्कोसँग विवाह गरेमा त्यस्तो लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध स्वतः विच्छेद हुन्छ भन्नुको अर्थ साविकको सम्बन्ध विच्छेद भई नयाँ सम्बन्धलाई मान्यता दिइनु
हो । त्यसबाट वहुपति वा वहुपत्नी प्रथालाई संरक्षण नभई निषेध नै गरिएको देखिन्छ । बरु उल्टै निवेदकले तर्क गरे जस्तो स्वास्नीमानिसले अर्कोसँग विवाह गर्दा पनि साविक पतिसँग सम्बन्ध कायम रहिरहन्छ, विच्छेद हुदैन भन्ने अर्थ गर्ने हो भने बहुपति वा बहुपत्नी प्रथा कायम हुन जाने देखिदा त्यस्तो आधारहीन निवेदन दावीका सम्बन्धमा थप विश्लेषण गरिरहनुको औचित्य देखिएन ।
१३. जहाँसम्म अर्को स्वास्नीमानिससँग विवाह गर्ने लोग्ने मानिसलाई विवाहवारीको १० नं.बमोजिम सजाय हुने तर स्वास्नीमानिसलाई कुनै सजाय नहुने र सम्बन्ध मात्र स्वतः विच्छेद हुने व्यवस्थाले दण्डसजायको विषयमा समेत लोग्ने र स्वास्नीमानिसबीच भेदभाव गरेको भन्ने निवेदन दावी छ, विवाहवारीको १० नं. ले वहुविवाह गर्ने पुरुषलाई मात्र सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिदैन । सो १० नं. मा वहुविवाह गर्ने लोग्ने वा स्वास्नी दुवैलाई सजायको व्यवस्था भै रहेको देखिन्छ । स्वास्नीमानिसले जानी जानी त्यस्तो विवाह गरेमा वा स्वास्नी भै वसेमा निजलाई पनि सोही बमोजिम सजाय हुनेछ भन्ने सो नम्वरको अन्तिम वाक्यांशबाट वहुविवाह गर्ने महिलालाई कानूनले छूट दिएको देखिएन । त्यसै गरी जारीको २ नं.ले समेत त्यस्ती स्वास्नीमानिसलाई सजायको व्यवस्था गरेकै देखिन्छ ।
१४. विवाहवारीको १० नं. ले एउटा श्रीमती छँदाछँदै दोस्रो विवाह गर्नेलाई सजायको सम्म व्यवस्था गरेको भए पनि त्यस्तो सम्बन्ध स्वतः विच्छेद हुने परिकल्पना गरेको देखिँदैन । सो कुरा दोस्रो विवाह गर्ने लोग्ने मानिससँगको सम्बन्ध विच्छेद गराउन चाहने पहिलो श्रीमतीको लागि आधार सम्म बन्ने र लोग्नेस्वास्नीको महलको १ नं. को देहाय दफा २ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने देखिन्छ । अर्थात लोग्ने मानिसले अर्को विवाह गरेको अवस्थालाई सम्म कानूनले दण्डनीय बनाएको देखिए पनि त्यसरी कायम हुन जाने बहुविवाहबाट कायम हुन जाने सम्बन्धलाई स्वतः विच्छेद गराउने आशय राखेको देखिँदैन । तर विवाहित महिलाले अर्को विवाहित वा अविवाहित पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा बहु विवाह र जारी समेतको कानूनबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने बहुपतिको अवस्थालाई एकक्षणको लागि पनि कायम रहन नदिनको लागि लोग्नेस्वास्नीको २ नं.ले स्वतः सम्बन्ध विच्छेद हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अर्थात वहुपतिको अवस्था कायम रहन नसक्ने भन्ने सामाजिक मान्यतालाई राज्यको नीतिका रुपमा सो कानूनले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिएको छ । कस्तो कार्य वा घटनालाई कसूर मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न मूलतः विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राज्यको दण्ड नीतिसँग सम्बन्धित त्यस्तो विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तो कार्यलाई कसूर मानी यो यति सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी औंल्याउन मिल्दैन ।
१५. खास गरेर विवाहपश्चात् पुरुषको स्थान स्थीर रहने र महिलाको पहिचान र स्थान समेत प्रभावित रहने गरेको हालसम्मको सांस्कृतिक परम्पराबाट प्रभावित भै कानूनहरू समेत बन्ने गरेकोबाट यस्तो अवस्था देखिन गएको हो । कानूनमा कुनै न कुनैरुपमा संस्कृतिको प्रभाव परेको हुन्छ र कानूनको स्थानीयताको पक्षलाई इन्कार गर्न सजिलो हुँदैन । तर, संस्कृति वा परम्पराको नाममा स्थापित र प्रचलित संवैधानिक, मौलिक वा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने छूट दिन संभव हुँदैन । सो बाहेक अन्य अवस्थामा कानूनलाई जनसंख्याको आवश्यकता, सोच र संस्कारअनुरूप हुनबाट हस्तक्षेप गर्न पनि सकिन्न । यस अर्थमा पुरुष र महिलाबीचको भिन्न कानूनी प्रावधानको औचित्यलाई गुणदोषको आधारमा सकारात्मकरुपमा बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ ।
१६. निवेदकहरूले लोग्नेस्वास्नीको महलको ४क नं. को व्यवस्थामध्ये अंशियारहरू वीच अंशबण्डा गर्न आदेश दिई भन्ने वाक्याँशले संयुक्त परिवारको पारिवारिक संरचना खल्बल्याउनुको साथै संविधानको धारा १७(१) प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई कुण्ठित गरेको भन्ने पनि दावी लिएको देखिन्छ । निवेदकले आधार लिएको उक्त ४ नं. मा लोग्ने र स्वास्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्दा त्यस्ती स्वास्नीमानिसलाई लोग्नेको भागको सम्पत्तिबाट अंश छुट्ट्याई दिनुपर्ने भन्ने समेतको मूल व्यवस्था समाहित भएको देखिन्छ । त्यसरी अंशवण्डा गर्नुपर्दा सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने अवस्थाको लोग्ने मानिसले नै आफ्ना अंशियारहरूबाट अंश लिएको रहेनछ भने अदालतले निजहरूबाट तायदाती समेत माग गरी त्यस्तो लोग्ने मानिसको भागमा पर्ने अंश यकीन गर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रियाहरू निर्धारण भएको देखिन्छ । निवेदकले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा त्यस्तो स्वास्नीमानिसलाई अंश दिनुपर्ने भन्ने ऐनको सारभूत व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न सकेको
देखिदैन । अंश दिनुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि अंश छुट्ट्याउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विवाद गर्नुको खासै औचित्य रहन सक्दैन ।
१७. त्यसमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्वास्नीमानिसको लोग्नेलाई अन्य अंशियारहरूबाट छुट्टिन बाध्य गराउने वा सगोलमा रहेका अंशियारहरूको अंश दिनुपर्ने नभई लोग्नेको अंश भागबाट मात्र स्वास्नीमानिसलाई कानूनबमोजिम अंश दिलाउने व्यवस्था भएबाट संयुक्त परिवारमा वसेका अन्य अंशियारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने स्वास्नीमानिसलाई उसको लोग्नेबाट अंश दिलाउन प्रथमतः त्यस्तो लोग्नेले नै अंश लिएको वा निजको अंश भाग यकीन हुनुपर्ने भएकोले सो प्रयोजनकालागि मात्र तायदाती माग्ने वा अंशवण्डा गर्न आदेश दिने भन्ने ऐनको ४क नं. को व्यवस्था हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
१८. सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्वास्नीमानिसलाई निजले पाउने सम्पत्ति दिएपछि लोग्ने सहित बाँकी रहेका परिवारहरू संयुक्तरुपमा वा सगोलमा बस्नलाई कानूनले वन्देज नलगाएको अवस्थामा अन्य सगोलका अंशियारहरूले सो प्रक्रियागत कुरालाई अन्यथा भन्नु पर्ने कुनै कारण र औचित्य देखिदैन । निवेदन दावीलाई स्वीकार गर्ने हो भने परिणामत सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्वास्नीमानिसले उसको लोग्नेको अंशबाट कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यस्तो दावी उक्त ४क नं. को आशय र भावनासँग मेल खान सक्दैन ।
१९. अब, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो तथा अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । निवदेकले दावी लिएको मुलुकी ऐन, लोग्नेस्वास्नीको महलको १क, २ र ४क नं. का कानूनी व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने विषयमा माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा विश्लेषण भैसकेको अवस्था छ ।
२०. माथि गरिएको विश्लेषणहरूबाट मुलुकी ऐन, लोग्नेस्वास्नीको महलको १क नं. को लोग्ने मानिसले सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा प्रवेश गर्नुपूर्व सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका समक्ष निवेदन दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यविधि वा प्रक्रियात्मक मात्र भएको, त्यसबाट सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्ने कानूनी आधार वा सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गर्ने निकायबाट हुने निर्णयमा कुनै भिन्नता आउने नदेखिएको, हाम्रो पारिवारिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक अवस्था समेतबाट महिला वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासका लागि गरिएको त्यस किसिमको विशेष व्यवस्था संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुकूल नै रहेको भन्ने देखिएको छ ।
२१. त्यसैगरी अर्को विवाह गर्ने स्वास्नीमानिससँगको सम्बन्ध स्वतः विच्छेद हुने भन्ने सोही २ नंम्वरको व्यवस्थाबाट बहुपति वा बहुपत्नी प्रथा सिर्जना हुने नभई उल्टै त्यस्तो संभावनालाई समाप्त पार्ने देखिएको र वहुविवाह गर्ने लोग्ने वा स्वास्नीमानिस दुवैलाई सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी ऐन विवाहवारीको १० नं. मा भैरहेको देखिएबाट सो २ नं. को व्यवस्थाले वहुविवाह गरेबापत लोग्नेमानिस र स्वास्नीमानिसबीच लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरेको भन्ने देखिएको छैन ।
२२. लोग्नेस्वास्नीको ४क नं. को व्यवस्था सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्वास्नीमानिस साम्पत्तिक हकबाट विमूख हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यबाट आएको भन्नेमा विवाद छैन । अर्थात सम्बन्ध विच्छेद गर्दा समेत स्वास्नीमानिसले अंश पाउने भन्ने नै सो कानूनको मूलभूत व्यवस्था हो । त्यस कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्वास्नीमानिसको लोग्नेले उसका अंशियारबाट अंश नलिएको अवस्थामा लोग्नेको अंश यकीन गरी त्यसबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्वास्नीको भागमा पर्न आउने जति सम्पत्ति दिलाइ दिने प्रक्रियालाई अन्यथा भन्न मिल्ने कुनै विवेकसम्मत आधार देखिँदैन ।
२३. तसर्थ उल्लिखित आधार कारण सहितको विश्लेषणबाट निवेदकले दावी लिएका मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको १क, २ र ४क नम्वरका कानूनी व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १९ समेतको प्रतिकूल रहेको नदेखिदा निवेदन मागबमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिरहनु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौँ ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
न्या.प्रेम शर्मा
इति संवत् २०६६ साल मंसिर ११ गते रोज ५ शुभम् इजलास अधिकृतः–नारायण सुवेदी