निर्णय नं. ८३१३ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

निर्णय नं. ८३१३     जेठ, २०६७

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

रिट नं.– ०६६–WH–००५२

आदेश मितिः २०६६।१२।२९।१

बिषयः बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

निवेदकः जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी गा.वि.स.वडा नं. ९ हलिपुर घर भई हाल कारागार कार्यालय, काठमाडौँ अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको गगनसिँह ठकुरी

विरुद्ध

विपक्षीः  कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौँ समेत

 

§  समाजमा शान्ति, अमन चयन र कानूनको शासन स्थापित गर्नका लागि कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर कसूरदारलाई दण्डित गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो दण्ड दिँदा कानूनले निर्धारण गरेको सीमा उल्लंघन गर्ने छूट राज्यका कुनै पनि संयन्त्रलाई नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निश्चित गरेको सजायबाट सामान्यतः कसैले पनि उन्मुक्तिको अपेक्षा राख्नु हुँदैन र अदालतले पनि त्यस्तो अपेक्षालाई जायज ठहर्‍याउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  निश्चित गरिएको हदभन्दा बढी कैद ठेकिनु भनेको आफैंमा कानूनको उल्लंघन हो । कुनै पनि व्यक्ति, अधिकारी वा निकायको गल्तीको परिणाम व्यक्तिले भोग्नु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कसैको गल्तीको कारणबाट कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एक क्षणका लागि पनि कुण्ठित हुन नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  फैसलाबमोजिम भन्दैमा कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैदमा बस्नु पर्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था आउन नहुने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र भटृराई

विपक्षी तर्फबाटः  विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण भटृराई

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), २४(४)

·         अ.वं. ९२

·         दण्ड सजायको ३८, ३८(१) र ५३क नं.

·         चोरीको महलको १४(२)

 

आदेश

प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :

म निवेदकसमेत उपर दायर भएको डाका चोरी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।२।१ मा फैसला हुँदा डेढ महिना कैद र रु.७४,३५५।–  जरीवाना गरी जरीवानाबापत समेत कैद नै हुने गरी जरीवाना बापत ८ वर्ष ३ महिना ४ दिन समेत गरी जम्मा ८ वर्ष ४ महिना १९ दिन कैद हुने गरी भएको फैसलाउपर मैले दायर गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिएकाले हाल सो फैसला अन्तिम भएर रहेको छ । सो फैसलाबमोजिम मिति २०६२।६।२० देखि कारागार कार्यालय, काठमाडौँ अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको छु । त्यसरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ठेकिएको कैद, दण्ड सजायको ३८, ४० र ५३ नं. ले निश्चित गरेको ४ वर्षभन्दा बढी रहेको हुँदा कानूनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गएर कैद ठेक्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला अदालतलाई छैन । तसर्थ मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने गरी ठेकिएको कैदबमोजिम थुनामा राखिएको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २४(४) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको प्रतिकूल रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको गैरकानूनी फैसलाबमोजिम भएको कैदबाट मुक्त गरी दिनु भनी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने समेतका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अबधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६६।१२।२२ मा भएको आदेश ।

निवेदक काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फिराद शाखाको स.वा १२२५ च.नं. १९९० मिति २०६२।७।२० को थुनामा राख्न पठाएको आदेश पत्र र सोही अदालतको तहसील शाखाको कै.द.नं. ७६१, लगत नं. ३४०, स.फौ.१२२५, च.नं. ३८६, मिति २०६५।८।५ को कैदम्याद ठेकी पठाइएको पत्रानुसार यस कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय कारागारमा कैदमा रही आएका छन् । अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अधिकार प्राप्त निकायको आदेशमा थुना कैदमा राख्न आदेश भएको र आदेशबमोजिम थुनामा राखिएकोले यस कार्यालयका हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज योग्य भएकाले खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको कारागार कार्यालय, काठमाडौँका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

डाका चोरी मुद्दाको अभियोगमा निवेदक समेतका प्रतिवादीहरू वारदातमा संलग्न रहेको देखिन आएको, वरामद बाहेकको बिगोको सम्बन्धमा प्रमाणले यकीन हुन नआएकोले प्रतिवादीहरूलाई चोरीको महलको १ नं. र ऐ. १४(४) नं. बमोजिम वरामद बिगो रु.४९,५७०।– लाई बिगो कायम गरी सोही आधारमा १.१/२ महिना कैद र रु.७४,३५५।– जरीवाना गरी सो बापतमा समेत कैद नै हुने गरी जरीवाना बापत ८ वर्ष ३ महिना ४ दिन समेत गरी जम्मा ८ वर्ष ४ महिना १९ दिन कैद हुने यस अदालतको फैसलाउपर निवेदकले मिति २०६५।११।११ मा पुनरावेदन गरी मिति २०६६।२।७ मा पुनरावेदन फिर्ता लिएको स्वीकारोक्ति निजकै निवेदनबाट देखिएको हुँदा यस अदालतको मिति २०६५।२।१ को कानूनसम्मत फैसलाअनुसार कैदमा रहेका निवेदकको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६५।२।१ को फैसलाबमोजिम मिति २०६२।६।२० देखि निरन्तर रुपमा कारागार कार्यालय काठमाडौँ अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको, अदालतबाट डाँका मुद्दामा आफ्नो विरुद्धमा फैसला हुँदा १¼ महिना कैद र रु.७४,३५५।– जरीवाना हुने ठहर्‍याई जरीवानाबापत भनी ८ वर्ष ३ महिना ४ दिन कैद ठेकिएको, त्यसरी जरीवाना बापत कैद ठेक्दा दण्ड सजायको ३८ नं., ४० नं. र ५३ नं. समेतले ४ वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्नेमा कानूनविपरीत ठेकिएको कैदका आधारमा आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरित हुन पुगेको हुँदा संविधानको धारा १३ र २४(४) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक हनन हुन पुगेको हुँदा त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने माग दावी लिइएकोमा विपक्षीमध्येको कारागार कार्यालयको लिखित जवाफमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तहसील शाखाको पत्रानुसार कैदम्याद ठेकी पठाइएबमोजिम कैदमा राखिएको हुँदा निवेदन खारेजभागी रहेको भनी प्रतिवाद गरिएको देखिन्छ । सुनुवाइका सन्दर्भमा इजलाससमक्ष पेश हुँदा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र भटृराईले कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन, यी निवेदकलाई अदालतको फैसलाबमोजिम कैदमा राखिएको भए तापनि कानूनले निश्चित गरेको भन्दा बढी अबधिको कैदम्याद ठेकिएको हुँदा कानूनले तोकेभन्दा बढी अबधि कैदमा राख्न मिल्ने हुँदैन, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निवेदकलाई कैदमुक्त गरिनु पर्दछ भनी र विपक्षी कारागार कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण भटृराईले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट कैदको वैधता मात्र जाँचिने हुँदा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदमा रहेका निवेदकको हकमा रिट जारी गर्न मिल्ने हुँदैन भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित निवेदन तथा लिखित जवाफका साथै सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहस जिकीर समेतलाई अध्ययन गरी निवेदनको प्रकृति समेतलाई विचार गर्दा यसमा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छः

१. निवेदक गगनसिंह ठकुरीलाई अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम कैद ठेकी सोही आधारमा कैदमा रहेको सन्दर्भमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट सो कैदको वैधता परीक्षण गर्न मिल्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन ?

२. यदि त्यसरी वैधता परीक्षण गर्न मिल्ने अवस्थामा निजलाई मिति २०६२।६।२० देखि थुनामा राखिएको कार्य कानूनअनुकूल रहेको छ वा छैन ?

२. माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि यी निवेदक गगनसिँह ठकुरीका उपरको अभियोग, निजलाई भएको सजाय तथा सो सजायका आधारमा निजले भुक्तान गरेको कैद अबधि समेतको विषयमा तथ्यगत स्पष्टता जरुरी देखिन्छ । गोविन्द श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदक गगनसिंह समेत भएको डाका मुद्दामा चोरीको महलको १४(४) नं. बमोजिम सजायको माग दावी सहितको अभियोगपत्र दायर भएकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।२।१ मा फैसला हुँदा यी निवेदकको हकमा चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम १.१/२ महिना कैद तथा रु.७४,३५५।– जरीवाना भएको देखिन्छ । फैसलाको तपसील खण्ड १ ले यी निवेदकलाई जरीवाना बापत समेत कैद हुने भनी प्रतिदिन रु.२५।– का दरले ८ वर्ष ३ महिना ४ दिन र कैद महिना १.१/२ समेत गरी जम्मा ८ वर्ष ४ महिना १९ दिन कैद ठेक्नु भनी लगत दिइएको देखिन्छ । सोही फैसलामा यी निवेदक मिति २०६२।६।२० देखि कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेको भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख भएको छ ।

            ३. उल्लिखित तथ्यबाट यी निवेदकलाई डाका मुद्दामा गरिएको सजाय स्वरुप कैद तथा जरीवाना समेत गरी जम्मा ८ वर्ष ४ महिना १९ दिन कैदम्याद ठेकिएको भन्ने कुरामा विवादको अवस्था छैन । सिद्धान्ततः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका माध्यमबाट बन्दी बनाइएको कारणका सम्बन्धमा हेरिँदैन र बन्दी विरुद्धका वा बन्दीको पक्षमा पेश गरिएका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन पनि गरिँदैन । यसमा मुख्य रुपमा हेरिने विषय भनेको बन्दी बनाउँदाको प्रक्रिया कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने नै हो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले आफूलाई अदालतको फैसलाबमोजिम थुनामा राखिएको भए तापनि सो फैसलामा कानूनले निश्चित गरेभन्दा बढी अबधिको कैद ठेकिएको भन्ने जिकीर लिएको सन्दर्भमा लिखित जवाफकर्ताबाट समेत अदालतको फैसलाबमोजिम कैद अबधि भुक्तान नभएकाले कैदमा राखिएको भन्ने बाहेक थुनाको वैधानिकता देखाउने अन्य कुनै आधार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन ।

            ४. समाजमा शान्ति, अमन चयन र कानूनको शासन स्थापित गर्नका लागि कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर कसूरदारलाई दण्डित गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो दण्ड दिँदा कानूनले निर्धारण गरेको सीमा उल्लंघन गर्ने छूट राज्यका कुनै पनि संयन्त्रलाई हुँदैन । यदि कुनै निकायबाट कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गराउने प्रयास गरिन्छ भने यस अदालतले आफूमा निहीत असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतबाट हस्तक्षेप गर्दछ र त्यस्तो क्रियाको वैधानिकता जाँच गर्दछ । प्रस्तुत विवादमा उठाइएको विषय सामान्य थुनाको अवस्थाभन्दा फरक भएकाले पनि यसमा निवेदकको थुनाको वैधानिकता परीक्षण गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न पुगेको छ । यसमा एउटा अधिकार प्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम भएको फैसलालाई चुनौती दिने वैधानिक प्रक्रियाका रुपमा रहेको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको प्रयोगको संभावनालाई यी निवेदक स्वयंले नै समाप्त पारेको अवस्था छ । निवेदकले आफूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सजाय हुने गरी भएको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदनपत्र दायर गरेकोमा सो पुनरावेदन समेत अ.वं. ९२ नं. बमोजिम फिर्ता लिएको कारणले गर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलामा रहेको त्रुटि सच्याउने संभावनाको अन्तसँगै सो फैसला अन्तिम भएर रहन पुगेको छ । त्यसरी अन्तिम भएर रहेको फैसलाबमोजिम नै यी निवेदक कैदम्याद भुक्तान गर्ने सिलसिलामा कारागारमा रहेको अवस्थालाई निवेदकले नै स्वीकार गरेका छन् ।

            ५. अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निश्चित गरेको सजायबाट सामान्यतः कसैले पनि उन्मुक्तिको अपेक्षा राख्नु हुँदैन र अदालतले पनि त्यस्तो अपेक्षालाई जायज ठहर्‍याउन सक्दैन । तर प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित डाँका मुद्दाका प्रतिवादीको हैसियतले यी निवेदकलाई जरीवानाबापत ठेकिएको कैद सजायको विषय दण्ड सजायको ३८ नं. र ५३क नं. को रोहमा कानूनअनुकूल मान्न सकिने आधार नदेखिएको हुँदा फैसलाबमोजिम कैदमा रहेको मानी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन ग्राह्य नहुने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ दण्ड सजायको ३८ नं. र ५३क नं. को विपरीत हुने गरी भएको फैसलालाई साधारण पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतबाट सच्याउने सम्भावना नहुँदा नहुँदै पनि त्यस्तो फैसलाका आधारमा कानूनले तोकिदिएको अधिकतम हदभन्दा बढी कैदमा बस्नुपर्ने भै निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका माध्यमबाट निवेदकको कैदको वैधानिकता परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ ।

            ६. निवेदक कैदमा रहेको अवस्थाको वैधता परीक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुँदा अब यी निवेदकलाई मिति २०६२।६।२० देखि थुनामा राखिएको कार्य कानूनअनुकूल रहेको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गरी न्याय निरुपण गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा एकातर्फ अन्तिम भएर रहेको फैसलाको कार्यान्वयनको प्रश्न रहेको छ भने अर्कोतर्फ व्यक्तिलाई संविधान तथा कानूनले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रचलन गराउने यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगको सन्दर्भ जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा यस अदालतले संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थालाई हेरेर न्याय निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि संविधान र कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाको पूर्ण अनुशरण गरिएको अवस्था छ भने त्यसमा यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरिँदैन । तर वैधानिक आधार नभएको कुनै पनि कार्यलाई यस अदालतले मान्यता दिँदैन, किनभने कानूनको शासन कायम गराउने नाममा गैरकानूनी कार्यलाई वैधता प्रदान गरिँदैन ।

            ७. जहाँसम्म यी निवेदकका विरुद्धमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।२।१ मा भएको फैसलाको सन्दर्भ छ, सो फैसलामा जरीवानाबापत ८ वर्ष ३ महिना ४ दिन कैदम्याद ठेक्नु भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसरी कैदम्याद ठेक्दा जरीवाना अङ्कलाई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ५३ नं. बमोजिम हिसाव गरी अबधि निर्धारण गरिएको भन्ने पनि देखिएको छ । तर उक्त ५३ नं. आफैंमा निरपेक्ष व्यवस्था होइन भन्ने कुरा दण्ड सजायको महलका अन्य कानूनी व्यवस्थाबाट नै स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । यस सम्बन्धमा दण्ड सजायको ३८ नं. मा जरीवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नुपर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहायबमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. देहाय (१) मा कैद वा जरीवाना दुबै सजाय भएकोमा जरीवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नुपर्दा चार वर्षभन्दा बढी अबधिको कैद ठेक्नु हुँदैन भनिएको छ । त्यसैगरी ऐ. ५३क नं. मा रुपैयालाई कैदमा परिणत गर्दा हुने अबधि वा यसै महलको ३८ नं. बमोजिम हुनसक्ने कैदभन्दा बढी हुने गरी तोक्न हुँदैन  भनिएको छ । त्यसरी उल्लिखित दुबै कानूनी व्यवस्थाले जरीवानाबापतको कैद ठेक्दाको अधिकतम सीमा निश्चित गरिदिएको पाइन्छ । त्यसरी निश्चित गरिएको हदभन्दा बढी कैद ठेकिनु भनेको आफैंमा कानूनको उल्लंघन हो । कुनै पनि व्यक्ति, अधिकारी वा निकायको गल्तीको परिणाम व्यक्तिले भोग्नु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कसैको गल्तीको कारणबाट कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एक क्षणका लागि पनि कुण्ठित हुनु हुँदैन ।

            ८. वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अन्य सबै अधिकार वा स्वतन्त्रताहरूको जग मानिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण गर्नु प्रत्येक सभ्य राज्यको कर्तव्य बन्दछ । यही मान्यताद्वारा अभिप्रेरित भै मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ का साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (ICCPR) समेतले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने निश्चित गरेको पाइन्छ । ICCPR को धारा ९(१) ले कानूनबाट निर्धारित आधारमा वा कार्यविधिबमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण नगरिने स्पष्ट गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई दिइने कैदको सजाय भनेको स्वभावतः व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (२) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कानूनी व्यवस्थाको सापेक्ष बनाएको देखिन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २४ को न्यायसम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा (४) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भनी ex-post facto laws  सम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । 

            ९. कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पुग्नु भनेको व्यक्तिको जीवनको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई अत्यन्त संवेदनशील   मानिन्छ । जब व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता खतरामा पर्दछ, त्यस अवस्थामा न्यायपालिकाले आफूमा अन्तरनिहीत अधिकार अन्तर्गत त्यसलाई जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्दछ । अझ संविधानले नै न्यायपालिकालाई त्यस किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा आफूलाई जनताको हक अधिकारको संरक्षकको रुपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायपालिकाको परम कर्तव्य बन्दछ ।   

            १०. प्रस्तुत विवादमा यी निवेदकलाई चोरीको महलको १४(२) नं बमोजिम १¼ महिना कैद र रु.७४,३५५।– जरीवाना भएको र जरीवाना बापत ८ वर्ष ३ महिना ४ दिन कैद ठेकिएको
देखिन्छ । तर फैसलाबमोजिम भन्दैमा कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैदमा बस्नु पर्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ । यी निवेदकलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६५।२।१ को फैसलाले ठेकिएको कैदम्याद दण्ड सजायको ३८ नं. तथा ५३क नं. समेतका सन्दर्भमा कानून प्रतिकूल देखियो । तसर्थ कानूनले निश्चित गरेको अबधिभन्दा बढी हुने गरी कैदम्याद ठेकिएको हुँदा निवेदकको हकमा निजलाई भएको सजायमध्ये जरीवाना बापत ४ वर्षभन्दा बढी हुने गरी ठेकिएको कैदम्याद बदर गरिदिएको छ । निवेदकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६५।२।१ को फैसलाबमोजिम ४ वर्ष ६ महिना ९ दिन कैदको सजाय भुक्तान गरिसकेको देखिँदा उक्त भुक्तान भएको अबधि नै यी निवेदकले कानूनबमोजिम भोग्नु पर्ने कैद सजाय भन्दा बढी हुन गएको हुँदा फैसलाबमोजिमको बाँकी कैदको लगत काटी निजलाई कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षी कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौँका नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । यसरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहरेबमोजिम निवेदक गगनसिंह ठकुरीलाई आजैका मितिबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी सम्बन्धित कारागारमा लेखी पठाइदिनु भनी आजै छुट्टै आदेश भइसकेकोले पुनः लेखिरहनु परेन । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।   

            उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

इति संवत् २०६६ साल चैत २९ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला