निर्णय नं. ८३१७ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८३१७     जेठ, २०६७

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६–WO–००३३

आदेश मितिः २०६६।८।५।६

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः  काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षीः  सम्मानीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत

 

§  कसैलाई आरोप वा अभियोग लगाउनुपर्दा मात्र त्यस्तो आरोप वा अभियोगअनुसारको काम गरेको हो होइन भनी सफाइको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  गभर्नरको पदलाई सँगठनको कर्मचारीको पद मान्न मिल्दैन तर कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले criminal prosecution मा सफाइ पाएपछि पुनः पदमा बहाली हुने अधिकार हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थामा भर पर्ने कुरा हो । सम्बन्धित सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनमा वा अन्य सम्बन्धित कानूनमा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएकोमा सक्षम अदालतबाट सफाइ पाएमा पुनः पदमा बहाल गरिने र निलम्बन अवधिको तलब भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिने गरी सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भएको छ भने मात्र सफाइ पाउने कर्मचारीले स्वतः पुनर्वहालीको हक प्राप्त
गर्दछ । यदि कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने पुनर्वहाली गर्ने हक प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा कसैले सफाइ पाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः स्थापित गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत स्वविवेकको कुरा भएकाले कर्मचारीको अधिकारको कुरा
नहुने ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएको व्यक्तिलाई देहायका अवस्थामा अभियोग लागेको व्यक्ति दोषी नठहर्ने ।

क) मुद्दाको Merit भित्रै अदालत प्रवेश गरी लगाएको अभियोग प्रमाणित गर्ने प्रमाणको अभाव भएको कारण दोषी नठहरीने अवस्था र

ख) विभिन्न कानूनी/प्राविधिक कारण विभिन्न कानूनी/प्राविधिक कारण भन्नाले,

१)   अधिकारै नभएको निकायले भ्रष्टाचारको अपराधको अनुशन्धान गरी कानूनी त्रुटि भएको/गरेको,

२)  अधिकारै नभएको निकायले अभियोग लगाई मुद्दा चलाइ कानूनी त्रुटि भएको/गरेको,

३)  हदम्याद नाघी मुद्दा दायर गरी कानूनी त्रुटि भएको÷गरेको,

४)  अधिकारै नभएको अदालतमा मुद्दा दायर गरी अधिकारै नभएको अदालतले मुद्दा हेरी कानूनी त्रुटि गरेको/भएको,

५)  अधिकारै नभएको व्यक्तिले मुद्दा हेर्दा कानूनी त्रुटि गरेको/भएको,

६)  कानूनले हेर्न नहुने मुद्दा हेरी छिनी कानूनी त्रुटि गरेको/भएको ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, तुलसी भट्ट, अनिलकुमार सिन्हा, हरिविलास, सापकोटा, रामनारायण बिडारी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र भीमार्जुन आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला र विद्वान   सहन्यायाधिवक्ता किरणकुमार पौड्याल विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पूर्णमान शाक्य, श्री लभकुमार मैनाली, श्री शिवप्रसाद रिजाल, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री शम्भु थापा

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २६

·         राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५(२) उपदफा ४, २३(१)

·         भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७

 

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :—

            म निवेदकले सन् १९७२मा त्रि.वि. बाट अर्थशास्त्रमा एम.ए. प्रथम श्रेणीमा र सन् १९७५ मा वि.एल तथा अष्ट्रेलियाबाट १९८६ मा कृषि अर्थशास्त्र विषयमा एम.एड.को शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको छु । २०३३ सालमा कृषि विकास बैंकमा अधिकृत, २०३४ देखि २०४६ सालसम्म नेपाल राष्ट्रबैंकको अधिकृत तृतीय तहमा, २०४६ देखि २०५३ सालसम्म सोही बैंकमा अधिकृत द्वितीय श्रेणीमा र २०५३ देखि २०५८ सम्म निर्देशक र २०५८ देखि २०६२ सम्म कार्यकारी निर्देशक भई २०६३ सालमा सेवा निवृत्त भएको । २०६३ सालदेखि २०६५ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भै २०६५।१०।३ बाट नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति पाई सेवारत रही आएको थिएँ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५।१०।२ को निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २६ बमोजिम २०६६।१०।१७ सम्म नेपाल राष्टबैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको व्यहोराको प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको प.सं. २०६५।०६६ विविध ८(१८)५० मिति २०६५।१०।३ को पत्रद्वारा अवगत गराइएकोले सोही मिति देखि गभर्नर पदको कार्यभार सम्हाली दायित्व निर्वाह गरिआएको थिएँ । मैले नेपाल राष्टबैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति पाएपछि वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको र विपक्षीहरूले मेरो दायित्व र कर्तव्यप्रति कुनै प्रकारको प्रश्न उठाएका थिएनन् ।

मिति २०६६।४।९ का दिन नेपाल राष्टबैंकले तय गरेको देशको मौद्रिक नीति घोषणा गरी आफ्नो निवासमा फर्कनासाथ बिभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूमा प्रत्यर्थी विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर पदमा पुनर्वहाली गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्ने सूचना प्रवाह गरेको भए पनि आधिकारिक जानकारी नभएकोले २०६६।४।११ गते नेपाल राष्ट्रबैंकमा उपस्थित भै कार्य गरिरहेको अवस्थामा अन्दाजी १०:०० बजे मलाई अवकाश दिईएको पत्र पठाइएकोले घर फर्के ।

मलाई मिति २०६६।४।११ मा दिइएको अवकाश पत्रमा अवकाशको आधार र कारण उल्लेख गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नक्कल माग गर्दा दिन इन्कार गरियो । मलाई नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा २६ अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्ति गरिएको र सो दफाले रिक्त रहेको गभर्नर पदमा वाँकी अवधिको लागि अर्थात २०६६।१०।१७ सम्म मेरो पदाधिकार रहने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । विपक्षी विजयनाथ भट्टराईलाई जाँचबुझ समितिको मिति २०६५।९।११ को सिफारिशबमोजिम उक्त ऐनको दफा २३ अनुरूप नेपाल सरकारको २०६५।९।१६ को निर्णयअनुसार सोही मितिदेखि लागू हुने गरी पदमुक्त गरी मलाई नियुक्त गरिएको र निज पदमुक्त भैसकेको अवस्थामा सोको कानूनी उपचार नखोजेको वास्तविकतलाई विचार नगरी मलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । मैल पदीय दायित्व पालना गर्न नसकेको वा ऐन नियममा निर्दिष्ट कर्तव्य पालना नगरेको अवस्थामा बाहेक ०६६।१०।१७ सम्म उक्त पदमा कार्य गर्न पाउने मेरो नैसर्गिक हक हो । विपक्षीहरूको निर्णय एवं पत्राचार ऐनको दफा २६ प्रतिकूल छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ मा अवकाश भन्ने शब्द छैन, ऐनमा प्रयुक्त शब्द पदमुक्त प्रयोग नगरी अवकाश शब्द प्रयोग गरी ऐनको वर्खिलाप गरिएको छ । पदमुक्त गर्ने दफा २२(५) को प्रावधान अनुरूप पदमुक्त गर्दा दफा २२(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेमा सफाइ पेश गर्ने मौका समेत दिइएको छैन । विजयनाथ भट्टराई निलम्बन भै रहेको अवस्था मुद्दा जिती आएको नभै पदमुक्त भएपछि मुद्दा जिती आएको अवस्था हुँदा निजले उक्त पदमा वाँकी अवधिको लागि दावी गर्न मिल्दैन ।

विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।९ का निर्णयका आधारमा मलाई गभर्नर पदबाट अवकाश दिने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको २०६६।४।११ को पत्राचार र विपक्षी विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर पदमा पुनर्वहाली गरिएको भनिएको सोही मितिको पत्र त्रुटिपूर्ण, न्यायिक परम्परा तथा कानूनी सिद्धान्तप्रतिकूल, स्वेच्छाचारी आत्मनिष्ठ, बदनियतपूर्ण, कपटपूर्ण, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल, शक्तिको दुरुपयोगको पराकाष्ठाको रुपमा रहेको र उक्त निर्णय एवं पत्राचारले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(२)(च), १३, १८, १९ द्वारा म निवेदकलाई प्राप्त मौलिक हक एवं नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२, २३, २६ अन्तर्गत प्राप्त कानूनी हक समेत हनन हुन गएकोले उक्त मिति २०६६।४।९ को निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित टिप्पणी आदेश एवं पत्राचार र अर्थ मन्त्रालयको २०६६।४।११ को विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गरी मलाई सोबाट अवकाश दिइएको भनिएको पत्र समेत नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई तोकिएको कार्यावधिसम्म निर्वाधरुपमा काम गर्न पाउने गरी साविक गभर्नर पदमा पुनर्वहाली गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै गभर्नर पदमा विजयनाथ भट्टराईलाई गरिएको पुनर्वहाली र मलाई दिइएको अवकाश गैरकानूनी भएको र देशको आर्थिक व्यवस्थालाई दुरगामी असर पर्नसक्ने संभावना समेतलाई दृष्टि गरी तत्काल म निवेदकलाई गभर्नर पदमा यथावत् राखी काम गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई मूल्याङ्कन गरी सुनुवाईको मिति समेत तोकिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मिति २०६६।४।१२ को रिट निवेदन ।

निवेदकलाई नेपालर राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २६ अनुसार मिति २०६६।१०।१७ सम्मको लागि मिति २०६५।१०।३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गरेकोमा सफाइको मौका समेत नदिई निवेदकलाई पदबाट अवकाश दिने गरी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।९ गतेको निर्णय एवं अर्थमन्त्रालयको मिति २०६६।४।११ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त पदमा रही कार्य नगर्नु भनी विपक्षी विजयनाथ भट्टराइको नाउँमा र साथै निवेदकलाई गभर्नरको पदमा यथावत् राखी काम गराउनु भनी अन्य विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ ।

यस अदालतबाट विपक्षीहरूका नाममा मिति २०६६।४।१३ मा भएको कारण देखाउ आदेश ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५।८।१८ को निर्णयबमोजिम नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा २३  बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिले २०६५।९।११ मा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको सिफारिश प्रतिवेदनमा विजयनाथ भट्टराईका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय हुँदा जो ठहर हुन्छ सोहीबमोजिम हुने गरी नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा कानूनबमोजिम तत्काल उपर्युक्त व्यक्ति नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरेको आधारमा नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढी दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई मिति २०६५।१०।२ को निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको र हाल सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट विजयनाथ भट्टराईले भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाइ पाएकोले निजलाई गभर्नर पदमा पुनर्वहाली गर्न देहायबमोजिम गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६।४।९ मा निर्णय भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर श्री विजयनाथ भट्टराई विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम २०६४।३।१५ देखि निलम्बन परेको र सर्वोच्च अदालतमा निजको मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण उक्त बैंकको गभर्नरको कार्यभार सम्हाल्न नमिलेको कारणबाट निजलाई मिति २०६५।९।१६ देखि पदमुक्त गर्ने निर्णय भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निजलाई सो अभियोगबाट सफाइ दिएकोले हाल कार्यरत गभर्नर श्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई अवकाश दिई श्री विजयनाथ भट्टराईलाई निजको वाँकी अवधि अर्थात मिति २०६६।१०।१७ सम्मका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा पुनर्वहाली गर्ने । विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाइ दिने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको, पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय पछिल्लो सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्ने र सरकारी निर्णयको प्रस्तुत विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन समेत नसकिने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको लिखित जवाफ ।

म २०६१।१०।१८ देखि २०६६।१०।१७ सम्मका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति भएको व्यक्ति हुँ । मेरो कार्यकाल रहेको अवस्थामा नियुक्ति भएका रिट निवेदकले पूर्ण अवधिको लागि नियुक्त भएको भनी दावी गर्न मिल्दैन । पहिले नै सिर्जना भएको मेरो हकलाई विपक्षीले पाएको नियुक्तिले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । म उपर लगाइएको अभियोगमा म निर्दोष सावित गरी सक्षम अदालतबाट फैसला भएको अवस्थामा उक्त पदमा यथावत् र निर्विवाद हक मेरो नै रहनेमा विवाद छैन । मलाई लगाइएको अभियोगका कारण निलम्बनमा परेको अवस्था नियुक्ति भएको रिट निवेदकले मलाई सफाइ दिएपश्चात् पनि उक्त पद आफ्नो भनी दावी गर्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्न । निलम्बनमा राखिने कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर भ्रष्टाचार मुद्दा भएको र उक्त मुद्दाबाट सफाइ नै पाइसकेको अवस्थामा मेरो पद समाप्त हुने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा पदमा आसिन हुँदा नै दायर हुने र दायर भएको उक्त मुद्दामा अभियोग स्थापित नभएपछि पद स्वतः कायम हुने हो । अरु कुनै कारणबाट निलम्बन भएको वा मुद्दा चलेको नभै भ्रष्टाचार मुद्दाकै कारण उक्त कार्य भएकोले सो लगाइएको आरोप सिद्ध नभएपछि त्यसलाई मान्नुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त हो । निवेदकले नियुक्ति हुँदा नै सर्वोच्च अदालतमा म उपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहरेबमोजिम हुने भन्ने स्वीकार गरेको तथ्यलाई हाल अनर्थ गर्न मिल्दैन । रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने विजयनाथ भट्टराईको लिखित जवाफ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर श्री विजयनाथ भट्टराई विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम मिति २०६४।३।१५ देखि निलम्बनमा परेको र सर्वोच्च अदालतमा निजको मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण उक्त बैंकको गभर्नर पदको कार्यभार सम्हाल्न नमिलेको कारणबाट सर्वोच्च अदालतबाट पछि जो ठहर हुन्छ सोहीबमोजिम हुने गरी निजलाई मिति २०६५।९।१६ देखि पदमुक्त गर्ने निर्णय भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निजलाई सो अभियोगबाट सफाइ दिएकोले कार्यरत गभर्नर श्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई अवकाश दिई श्री विजयनाथ भट्टराईलाई निजको वाँकी अवधि अर्थात् मिति २०६६।१०।१७ सम्मका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा पुनर्वहाली गर्ने भनी नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०६६।४।९ मा निर्णय भएअनुसार नै कार्यान्वयन भएको र ऐनको दफा २३ बमोजिम गठित जाँचबुझ समितिको सिफारिशको आधारमा गरिएको निवेदकको नियुक्ति विजयनाथ भट्टराईलाई पुनर्वहाली गर्दा स्वत कायम नरहने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अर्थ मन्त्रालय र ऐ. का सचिव रामेश्वर खनालको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, तुलसी भट्ट, अनिलकुमार सिन्हा, हरिविलास सापकोटा, रामनारायण विडारी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र भीमार्जुन आचार्यले रिट निवेदक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थशास्त्र विषयमा एम.ए.पास गरी लामो समयदेखि बैंकिङ्ग क्षेत्रको अनुभव सँगाली नेपाल राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत भैसकेका एक कुशल र योग्य व्यक्ति भएको भन्नेमा विवाद छैन । योग्य, कुशल र आर्थिक क्षेत्रमा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त गरेका कारण नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५।१०।२ को निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा २०६६।१०।१७ सम्मका लागि नियुक्त गरेको हो । निवेदकलाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्दा कुनै प्रकारको शर्त वा वन्देज लगाइएको नभई निःशर्त रुपमा २०६६।१०।१७ सम्मका लागि नियुक्ति गरिएको भन्ने कुरा नेपाल सरकारको उक्त निर्णय र रिट निवेदकलाई दिइएको नियुक्तिपत्रबाट समेत प्रमाणित भैराखेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाइ पाएमा स्वतः पुनर्वहाली हुने भन्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को व्यवस्थालाई समावेश गरेको नपाईदा उक्त प्रावधानलाई हटाउने मनसाय विधायिकाको हो भन्ने प्रमाणीत भएको छ । विजयनाथ भट्टराई सेवाबाट निलम्बन भएको नभै पदमुक्त भैसकेको हुँदा भ्रष्टाचारको कसूरबाट सफाइ पाएपनि स्वतः पदवहाली हुनुपर्छ भन्ने दावी ग्रहणयोग्य छैन । पदमुक्तको निर्णयलाई स्वीकार गरिएको
छ । निवेदकलाई २०६६।१०।१७ सम्म भनी किटान गरी नियुक्त गरेपछि राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा २२(५) को अवस्थामा अवकाश दिने गरी भएको निर्णयले निवेदकलाई संविधानको धारा १२(२)(च), १३, १८, १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने र विजयनाथ भट्टराईलाई पुनर्वहाली गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।९ को निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा वहाली गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायवमहान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरणकुमार पौड्यालले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्दा ३ सदस्यीय जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका कारण पदमुक्त गरी नियुक्त गरिएको हो । निवेदकको नियुक्ति निःशर्त नभई विजयनाथ भट्टराईउपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ठहर भएबमोजिम हुने गरी भएको हुँदा निवेदकले निशर्तको नियुक्ति भनी दावी गर्न मिल्दैन । भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएमा पदमा पुनर्वहाली हुने मान्य र प्रचलित कानूनी सिद्धान्त नै हो । अदालतको फैसला पालना गर्नु सबैको संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्य समेत भएको हुँदा फैसलाबाट सफाइ पाएका विजयनाथ भट्टराईलाई पुनर्वहाली गरी रिट निवेदकलाई अवकाश दिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि विद्यमान नरहेको र निवेदकको हकमा आघात नपरेकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी विजयनाथ भट्टराईको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, लभकुमार मैनाली, शिवप्रसाद रिजाल, कृष्णप्रसाद सापकोटा र शम्भु थापाले रिट निवेदक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका गभर्नर बिजयनाथ भट्टराई उपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ठहरे बमोजिम हुने भनी जाँचबुझ समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको हो । निवेदकको नियुक्ति राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा २६ बमोजिम गरिएको हुँदा सो नियुक्तिलाई निःशर्त मान्न मिल्दैन । विजयनाथ भट्टराईलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाइ दिने ठहर भएपछि निजलाई सोही आधारमा पदमा वहाली गर्नुपर्ने हुँदा पुनर्वहाली गरिएको हो । भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाइ पाउने गरी सक्षम अदालतबाट निर्णय भएपछि निज पदमा पुनर्वहाली हुने भन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक मुलुकको मान्य र संसारका प्रमुख कानूनी प्रणालीले अंगालेको कुरा हो । मुद्दा चल्दैमा कसूरदार कायम हुँदैन । जुन अभियोगका आधारमा निलम्बन वा सेवाबाट अवकाश दिइएको हो, सो अभियोग नै स्थापित नभई Clean Cheat पाएपछि उसले साविकको पद र सुविधा स्वत प्राप्त गर्ने हो । निवेदकले नियुक्ति पाउँदा नै आफ्नो नियुक्ति विजयनाथको सट्टामा भएको हो, निजले सफाइ पाएमा आफ्नो पद स्वतः गुम्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको तथ्य हो । नियुक्तिकै वखत स्वीकार गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरी दायर गरेको रिट खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुबै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस बुँदाहरू समेतलाई अध्ययन विश्लेषण गरी रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको मुख्य माग विपक्षी विजयनाथ भट्टराईलाई नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ बमोजिम गठित जाँचबुझ समितिको २०६५।९।११ को सिफारिशबमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०६५।९।१६ को निर्णयअनुसार २०६५।९।१६ देखि लागू हुने गरी पदमुक्त गरी खाली भएको गभर्नर पदमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २६ बमोजिम निवेदकलाई नियुक्त गरिएको हो । प्रत्यर्थी विजयनाथ भट्टराईलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको बिरुद्ध विपक्षी विजयनाथ भट्टराईले कुनै पनि कानूनी उपचार नखोजेकोले विपक्षी भट्टराईले पद मुक्ती गर्ने निर्णय स्वीकार गर्नुभएको हो । निज भट्टराईलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय बदर नभएकोले विपक्षी भट्टराईलाई पुनः गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । अतः निज विपक्षी बिजयनाथ भट्टराईलाई पुनः गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।४।११ को निर्णय र निवेदकलाई गभर्नर पदबाट अवकाश दिने मिति २०६६।४।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई २०६६।१०।१७ सम्म राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा काम गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य जिकीर  लिएको देखिन्छ ।

विपक्षीमध्येको विजयनाथ भट्टराईको लिखित जवाफ हेर्दा विपक्षी विजयनाथ भट्टराई नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ को प्रक्रियाबाट ऐनको दफा १८ बमोजिम ५ वर्षको अवधिको लागि गभर्नर पदमा नियुक्ति भएको भन्ने देखिन्छ ।

लिखित जवाफ तथा मिसिलबाट विपक्षी विजयनाथ भट्टराई उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोले निलम्बन भई गभर्नर पद रिक्त हुन आएको र पछि विशेष अदालतबाट विजयनाथ भट्टराईलाई दोषी ठहर गरी सजाय भएको कारण गभर्नर पद लामो समयसम्म रिक्त राख्न उपयुक्त नहुने हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट बिजयनाथ भट्टराई उपर चलेको मुद्दामा पछि जो ठहर्छ सोहीबमोजिम हुने शर्तमा विपक्षी विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर पदबाट अवकाश दिने र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा निवेदक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई नियुक्ति गर्ने गरी २०६५।१०।२ मा नेपाल सरकारको निर्णय भै सोहीबमोजिम निवेदकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको देखिन्छ ।

मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरू हेर्दा विजयनाथ भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५(२) बमोजिम गठित समितिको सिफारिशमा उपदफा ४ बमोजिम सिफारिश भएका मध्येहरूबाट छानिइ उपदफा १ बमोजिम नियुक्ति भएको देखिन्छ । गभर्नरको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था ऐनको दफा १८ मा भएको देखिन्छ । दफा १८ अनुसार गभर्नरको पद दफा २२ को अवस्थामा बाहेक fixed tenure को हुने र उमेरको हदमा superannuate नहुने पद भन्ने देखिन्छ । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ अनुसार मिति २०६४।३।१५ देखि निलम्बनमा परेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा शुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएको कारण पदमुक्त गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३(१) बमोजिम ३ सदस्यीय समिति गठन गरी समितिले उपदफा ४ बमोजिम पेश गरेको सिफारिशको आधारमा विजयनाथ भट्टराईलाई ऐनको दफा २२(१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट विजयनाथ भट्टराई उपर चलेको मुद्दामा पछि जो ठहर्छ सोहीबमोजिम हुने शर्तमा २०६५।९।१६ गते पदमुक्त गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।

विपक्षी तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई उपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६६।३।३१ गते सफाइ पाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतबाट सफाइ पाएको कारण अवकाश दिँदाको शर्तअनुसार विपक्षी बिजयनाथ भट्टराईलाई बाँकी अवधिको लागि नेपाल सरकारले पुनः नियुक्ति गरी निवेदकलाई अवकाश दिएको देखिन्छ । अवकाश दिने नेपाल सरकारको निर्णयमा चित्त नबुझाई निवेदकले आफू मिति २०६५।१०।२ को नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार मिति २०६६।१०।१७ सम्मको लागि गभर्नर पदमा विधिवत नियुक्ति भएको र विपक्षी विजयनाथ भट्टराईले निजलाई मिति २०६५।९।१६ देखि अवकाश दिने नेपाल सरकारको मिति २०६५।९।१६ को निर्णय बदर गराउन यस अदालतमा निवेदन नगरी बसेकोले विपक्षी विजयनाथ भट्टराईलाई नेपाल सरकारले पुनः नियुक्त गर्नेगरी गरेको मिति २०६६।४।११ निर्णय र निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको मिति २०६६।४।९ को निर्णय बदर गरी आफूलाई वाँकी अवधिको लागि गभर्नर पदमा continue गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।

अब सो सम्बन्धमा देहायका कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन आयो ।

(क)   विपक्षी बिजयनाथ भट्टराईलाई पदमुक्त गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ बमोजिम गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२(२) बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दाको निर्णय,

(ख)   निवेदकलाई नियुक्ति गर्दाको निर्णय शर्त एवं पत्र,

२. विपक्षी बिजयनाथ भट्टराईलाई पदमुक्त गर्न नेपाल सरकारले यस अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको देखियो । उक्त समितिले २०६५।९।११ गते एक मतको सिफारिश गरेको देखियो । समितिले गरेको सिफारिश यस प्रकार रहेछ “निज बिजयनाथ भट्टराईका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय हुँदा जो ठहर हुन्छ सोहीबमोजिम हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा कानूनबमोजिम तत्काल उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्न नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने ।”

३. सिफारिशमा महत्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने विजयनाथ भट्टराई उपर यस अदालतमा बिचाराधिन भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला हुँदा जे ठहर्छ त्यहीअनुरूप गर्ने शर्तमा बिजयनाथ भट्टराईलाई पदबाट हटाएको देखिन्छ ।

४. निवेदकलाई दिएको नियुक्ति पत्र हेर्दा निवेदकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २६ अनुसार २०६६।१०।१७ सम्मको लागि नियुक्ति दिएको भन्ने देखिन्छ ।

५. अब यहाँ निवेदकलाई २०६६।१०।१७ भन्दा अगाडि नै अवकाश दिन सक्छ सक्दैन र निवेदकलाई अवकाश दिँदा निवेदकसँग प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत स्पष्टीकरण माग्नु पर्छ पर्दैन सो हेर्नुपर्ने हुन आयो ।

६. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले गभर्नर पदलाई flexed tenure को पद बनाएको
छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको पद न त Pleasure doctrine लाग्ने पद हो न त spoils system अन्तर्गत राजनैतिक परिवर्तनका साथसाथै परिवर्तन हुने पद हो, दुबै पद होइन । गभर्नरको यस्तो पद नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ को अवस्थामा बाहेक पदमुक्त हुन सक्ने देखिँदैन । गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्दा पनि दफा १४(२) बमोजिम गठित समितिको सिफारिशमा मात्र नियुक्ति हुन सक्ने र पदमुक्त गर्दा पनि दफा २३ बमोजिम गठित समितिको सिफारिशमा मात्र पदमुक्त हुन सक्ने गरी गभर्नरको पदलाई secured tenure भएको पद बनाएको देखिन्छ ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंक हो । देशको अर्थतन्त्रमा  वाणिज्य बैंकहरू भन्दा केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण र ठूलो जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र भूमिका रहन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई बैंकको पनि बैंक भनिन्छ । अन्य बैंकहरूको नाफा कमाउने एकमात्र उद्देश्य हुन्छ तर केन्द्रीय बैंक नाफाको उद्देश्यले सञ्चालन हुने होइन । केन्द्रीय बैंकले देशमा छरिएर रहेका वाणिज्य बैंक लगायत वित्तीय कारोवार गर्ने अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने कार्य गर्दछ । देशको Financial र Monetary policy मा केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पर्याप्त सुन वा विदेशी मुद्राको सन्चितीमा नोट छाप्ने काम गर्दछ । केन्द्रीय बैंकले देशको अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिको आर्थिक विषयको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्दछ । बजेट तर्जुमा कर्जा प्रवाह लगायत विभिन्न कुरामा केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसैले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व दिने गभर्नर पद राजनैतिक परिवर्तनको साथसाथै परिवर्तन नहोस्, देशको आर्थिक, मौद्रिक र वित्तीय नीतिले निरन्तरता पाउनुपर्दछ भनी गभर्नर पदलाई Fixed tenure पद बनाइएको हो । प्राकृतिक कारण बाहेक गभर्नर पद पदावधि नपुग्दै रिक्त भै अर्को व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था र कारणलाई unfortunate मान्नु पर्छ । कानूनले गभर्नर पदलाई ५ वर्ष पदावधि (पुनः अर्को ५ वर्षको लागि पनि नियुक्ति हुन सक्ने गरी) तोकी दफा २५ अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरी गभर्नरको पदलाई gazetted अर्थात् राजपत्राङ्कित पनि बनाएको देखिन्छ ।

८. अब यस पृष्ठभूमिमा विजयनाथ भट्टराईलाई मिति २०६६।४।११ मा पुनः नियुक्त गरेको र निवेदकलाई पदमुक्त गरेको मिले नमिलेको सम्बन्धमा हेर्दा बिजयनाथ भट्टराईको पदमुक्ति र निवेदकको नियुक्ति एक अर्कोमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेका छन् । दुई गभर्नर एक पदमा नियुक्त हुन सक्दैन । गभर्नरलाई पदावधि समाप्त हुनु अगावै पदमुक्त गर्नुपर्दा नेपाल सरकारले आफै निर्णय गर्न सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२(२) अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुपर्दा दफा २३ बमोजिमको समिति गठन गरी गठित समितिको सिफारिशअनुसार मात्र पदमुक्त गर्न सक्छ । सो कुरा ऐनको दफा २२(२) मा स्पष्ट छ ।

९. मिसिलसाथ संलग्न समितिले दिएको सिफारिश हेर्दा विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) को कसूरमा जरीवाना भइ कसूरदार ठहरिएको र उक्त मुद्दा हाल यस अदालतमा विचाराधीन रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद लामो अवधिसम्म रिक्त राख्न उपयुक्त नहुने हुनाले बिजयनाथ भट्टराईको यस अदालतमा विचाराधीन मुद्दा यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय हुँदा जे ठहर्छ सोहीबमोजिम हुने गरी तत्काल उपयुक्त व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्ति गर्न सिफारिश गरेको देखिन्छ । सिफारिश शर्तयुक्त छ । सिफारिशमा स्पष्ट सब्दमा यस अदालतमा बिचाराधीन बिजयनाथ भट्टराई उपरको मुद्दामा अन्तिम फैसला हुँदा जे हुन्छ सोहीबमोजिम हुने शर्तमा अर्को गभर्नर नियुक्ति गरिने सिफारिश गरेको हुँदा यदि विजयनाथ भट्टराईले सफाइ पाएमा बिजयनाथलाई नै गभर्नर पदमा पुनः नियुक्ति गरिने र यदि सफाइ पाउनुको बदलामा गढाउ भै भ्रष्टाचारको दोषी ठहरिएमा पुनः नियुक्त नगरिने निवेदकलाई नै निरन्तरता दिने शर्तमा निवेदकलाई नियुक्ति गरेको भन्ने देखिन्छ ।

१०. नेपाल राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंक हो । यसले देशको आर्थिक र वित्तीय नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले गभर्नरको पद ठूलो जिम्मेवारी बोकेको पद हो । गभर्नरको पदका लागि दफा १५(३) र दफा १७(२) को योग्यता एवं अनुभव भएको प्रवुद्ध व्यक्ति मात्र नियुक्ति हुन सक्छ । गभर्नरको पद लोकसेवा आयोग वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको बढुवा समितिले खुल्ला प्रतियोगिताको बिज्ञापन गरी परिक्षा लिई अन्तर्वार्ता लिई पूर्ति गर्ने पद होइन । यस्तो पदमा नियुक्ति हुने व्यक्ति प्रवुद्ध अर्थशास्त्री भइ देशको मौद्रिक वित्तीय आदि अर्थतन्त्र र अर्थशास्त्र सम्बन्धी विषयको ज्ञाता व्यक्ति मानिन्छ । निवेदकलाई गभर्नर पदमा साविकका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चली शुरु अदालतबाट दोषी ठहराएको कारण नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिले गरेको सिफारिश र दिएको रायको शर्तमा conditional नियुक्ति गरिएको र विजयनाथ भट्टराईलाई पनि सोही शर्तमा अवकाश गरिएको भन्ने कुरा निवेदकलाई जानकारी नहुने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । यदि त्यति कुराको पनि निवेदकलाई जानकारी नहुने हो भने निवेदक गभर्नरको पदको लागि योग्य व्यक्ति मान्न मिल्दैन । गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५(२) बमोजिम गठित समितिले गभर्नर पदमा कसैलाई पनि उसको इच्छा विपरीत नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दैन । एक प्रकारले short listed सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा बुझेर नै नियुक्ति गर्दछ । दफा १५(२) बमोजिम गठित समितिले सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा विपरीत सिफारिश गर्दैन । वाँकी अवधिको लागि निवेदकलाई approach गर्दा बिजयनाथ भट्टराई भ्रष्टाचार मुद्दामा शुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएपनि सो उपर पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यदि सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएमा पुनः नियुक्ति हुन सक्ने वास्तविकता अवगत भएकोनै हुन्छ । विजयनाथ भट्टराईलाई अवकाश र निवेदकलाई नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न दफा १५(२) बमोजिम गठित समितिको mandate दफा १८(१) को गभर्नर पदको ५ वर्षको पूरा अवधिका लागि नभई दफा २६ को प्रयोजनको लागि हो भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । यसरी नियुक्ति गर्दा गठित समितिले निवेदकलाई सम्पूर्ण कुराको जानकारी गराई निवेदकको सहमती लिएर मात्र सिफारिश गर्ने हुँदा निवेदक विजयनाथ भट्टराईलाई पदमुक्त गर्न गठित समितिले मिति २०६५।९।११ मा गरेको सिफारिशको शर्तमा नियुक्ति भएको भन्ने स्पष्ट देखिँदा विजयनाथ भट्टराईले यस अदालतबाट सफाइ पाएको कारण विजयनाथ भट्टराई पुनः नियुक्ति हुँदा निवेदक स्वतः पदमुक्त हुनु पर्दछ । विजयनाथ भट्टराई उपरको विचाराधीन मुद्दाको नतिजाका आधारमा विजयनाथ भट्टराई नियुक्ति भएको पदमा निवेदक वाँकी अवधी पूरै रहने वा नरहने शर्तमा निवेदक नियुक्ति भएको हुँदा विजयनाथ भट्टराईले भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतबाट सफाइ पाएपछि निवेदक गभर्नर पदमा बस्ने locus standi नै हुँदैन । बिजयनाथ भट्टराईले भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालबाट मुद्दाको merit मा नै सफाइ पाएपछि गभर्नर पदमा रहिरहने हक निवेदकमा हुँदैन । जब गभर्नर पदमा रहने हक नै निवेदकमा हुँदैन भने हकको हनन हुने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । साथै निवेदकलाई आरोप लगाई penal consequence निस्कने गरी कारवाही गरी पदमुक्त गरिएको पनि होइन । त्यस्तो अवस्था नहुँदा निवेदकलाई सफाईको मौका दिइरहनु पर्दैन । कसैलाई आरोप वा अभियोग लगाउनुपर्दा मात्र त्यस्तो आरोप वा अभियोग अनुसारको काम गरेको हो होइन भनी सफाइको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्छ ।

११. विजयनाथ भट्टराईले आफूलाई गभर्नर पदबाट अवकाश दिने मिति २०६५।९।१६ को नेपाल सरकारको निर्णय बदर गराउन यस अदालतमा रिट नगरी चुप लागी बसेकोले विजयनाथ भट्टराई पुनः नियुक्ति हुन सक्तैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ बमोजिम गठित समितिको सिफारिश हेर्नुपर्छ । समितिको सिफारिश माथि उल्लेख गरिएको छ । समितिले आफ्नो सिफारिशमा स्पष्ट शब्दमा यस अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सफाइ पाएमा सोहीबमोजिम हुने गरी भनेको छ । विचाराधीन मुद्दामा सफाइ पाएमा सोहीबमोजिम हुने भनेको यदि सफाइ पाएमा स्वतः पुनर्वहाली गर्ने भन्ने सिफारिश हो । नेपाल सरकारले बिजयनाथ भट्टराईलाई बिचाराधिन मुद्दामा सफाइ पाएमा सोहीबमोजिम हुने अर्थात सफाइ पाएमा स्वतः पुनर्वहाली गर्ने शर्तमा अवकाश दिन्छ भने त्यस अवस्थामा त्यस्तो निर्णय बदर गराइरहन पर्दैन । यदि सिफारिश गर्न गठित समितिले कुनै शर्त नराखी अवकाश दिने भनी ठाडो सिफारिश गरेको र त्यही ठाडो सिफारिशको आधारमा विजयनाथ भट्टराईलाई अवकाश दिएको भए त्यस अवस्थामा निवेदकको गभर्नर पदको नियुक्ति unconditional हुने थियो । केही हदसम्म निवेदकलाई हटाउँदा शायद उबचतष्बििथ प्राकृतिक न्यायको कुरा आउन सक्ने थियो होला । तर जसरी विजयनाथ भट्टराईको वर्खासी conditional थियो त्यसैगरी निवेदकको नियुक्ति पनि conditional भएको कारण दुबैलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन । 

१२. नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम समिति गठन गरी समितिको सिफारिशको आधारमा बिजयनाथ भट्टराईलाई पुनर्वहाली गरेको र निवेदकलाई अवकाश दिएको निर्णय कुनै कानूनी त्रुटि गरी भएको नदेखिँदा रिट खारेज हुन्छ ।  

१३. विपक्षी विजयनाथ भट्टराईको तर्फबाट २०५६ सालको रि.पु.ई. नं. ९१ निवेदक रमेशकुमार बस्नेत वि. कृषि विकास बैंक भएको पूर्ण इजलासको फैसला पेश गरी सो र यस्तै अन्य फैसलाको आधारमा विजयनाथ भट्टराईको पुनर्वहाली बदर हुन सक्दैन भनियो । उक्त नजीर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क को सन्दर्भको नजीर हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई खारेज गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ हाल लागू छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएमा स्वतः पदमा नियुक्ति हुने व्यवस्था समावेश नभएकोले सो निर्णयको अब कुनै अर्थ हुँदैन । पछिल्लो कानूनले उपरोक्त नजीरलाई nullify गरिसकेको मानिन्छ । गभर्नरको पदलाई सँगठनको कर्मचारीको पद मान्न मिल्दैन तर कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले criminal prosecution मा सफाइ पाएपछि पुनः पदमा बहाली हुने अधिकार हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थामा भर पर्ने कुरा
हो । सम्बन्धित सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनमा वा अन्य सम्बन्धित कानूनमा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएकोमा सक्षम अदालतबाट सफाइ पाएमा पुनः पदमा बहाल गरिने र निलम्बन अवधिको तलब भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिने गरी सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भएको छ भने मात्र सफाइ पाउने कर्मचारीले स्वतः पुनर्वहालीको हक प्राप्त गर्दछ । यदि कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने पुनर्वहाली गर्ने हक प्राप्त गर्न सक्दैन । 

१४. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले खारेज गरी हाल भ्रष्टाचार निवारण २०५९ लागू छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क को व्यवस्था जस्तो भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएमा आफ्नो सेवामा पुन स्थापित हुने व्यवस्था राखिएको छैन । तसर्थ अव भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाउँदैमा पदमा पुनः स्थापित हुन पाउनुपर्छ भनी हकको रुपमा दावी हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा कसैले सफाइ पाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पुन स्थापित गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत स्वविवेकको कुरा हो । कर्मचारीको अधिकारको कुरा होइन । बिजयनाथ भट्टराईको पुनर्वहाली बदर नहुने उक्त नजीरको आधारमा नभई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ बमोजिम गठित ३ सदस्यीय समितिको सिफारिशको आधारमा हो । भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएको व्यक्तिलाई साविक पदमा पुनः नियुक्ति दिने सम्बन्धमा सरकारलाई केही निर्देशन दिन यो इजलास आवश्यक ठान्दछ र देहायबमोजिम निर्देशन दिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा देहायका अवस्थामा अभियोग लागेको व्यक्ति दोषी ठहर्दैनन् ।

क) मुद्दाको Merit भित्रै अदालत प्रवेश गरी लगाएको अभियोग प्रमाणित गर्ने प्रमाणको अभाव भएको कारण दोषी नठहरीने अवस्था र

ख)  विभिन्न कानूनी÷प्राविधिक कारण विभिन्न कानूनी÷ प्राविधिक कारण भन्नाले,

१)   अधिकारै नभएको निकायले भ्रष्टाचारको अपराधको अनुशन्धान गरी कानूनी त्रुटि भएको÷गरेको,

२)   अधिकारै नभएको निकायले अभियोग लगाई मुद्दा चलाइ कानूनी त्रुटि भएको/गरेको,

३)    हदम्याद नाघी मुद्दा दायर गरी कानूनी त्रुटि भएको÷गरेको,

४) अधिकारै नभएको अदालतमा मुद्दा दायर गरी अधिकारै नभएको अदालतले मुद्दा हेरी कानूनी त्रुटि गरेको/भएको,

५)  अधिकारै नभएको व्यक्तिले मुद्दा हेर्दा कानूनी त्रुटि गरेको/भएको,

६)  कानूनले हेर्न नहुने मुद्दा हेरी छिनी कानूनी त्रुटि गरेको/भएको ।

१२. माथिको खण्ड (क) को अवस्थामा अदालतले मुद्दाको Merit भित्रै प्रवेश गरी सबूद प्रमाणको आधारमा दोषी हो होइन ठहर गरिन्छ तर खण्ड (ख) को (१) देखि (६) सम्मको अवस्थामा मुद्दाको Merit भित्र प्रवेश नै गरिदैन । अभियोग लागेको अभियुक्त दोषी हो होइन सबूद प्रमाण नै हेरिदैन । खण्ड (ख) को (१)  देखि (६) सम्मको अवस्थामा कानूनी त्रुटिको कारण मुद्दाको Merit भित्र प्रवेश नै नगरी खारेज हुने हुँदा खण्ड (१) देखि (६) सम्मको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको हो होइन सो तर्फ अदालत प्रवेश नै गर्दैन । यस्तो अवस्थामा सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा वाहेक पुनस्र्थापना हुन सक्दैन । नेपाल सरकार वा अख्तियारवाला खण्ड (क) को अवस्थामा मात्र आधार र कारण सहित साविक पदमा नियुक्ति दिने नदिने सम्बन्धमा अख्तियारवाला employer ले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ । निर्देशनका प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइदिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल निममानुसार बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

इति संवत् २०६६ साल मंसिर ५ गते रोज ६ शुभम्

इजलास अधिकृत : नारायण रेग्मी