निर्णय नं. ८३२१ - ठगी ।

निर्णय नं. ८३२१     जेठ, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६१ सालको फौ.पु.नं.३४४६, ३४४८

फैसला मितिः २०६६।९।६।२

मुद्दा : ठगी ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उप–महानगरपालिका वार्ड नं. २ सानेपा      बस्ने दुर्गा उप्रेती

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः अनिलकुमार श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक वादीः अनिलकुमार श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नं. ९ घर भै हाल कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका बडा नं. ६ वैदामस्थित वरदान होटलका मालिक मदन शर्मा

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या श्री विष्णुप्रसाद पौडेल

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम पराजुली

मा.न्या. श्री हरिप्रसाद घिमिरे

 

§  सँगठित अपराधको प्रकृति सामान्य अपराध भन्दा पृथक हुन्छ । अपराधका यी दुवै प्रकृतिलाई एउटै दृष्टिले हेर्न सकिन्न । वृहत्त योजना र विस्तारित तैयारीका साथ सम्पन्न हुन सँगठित अपराधमा धेरै व्यक्तिको वेग्ला वेग्लै भूमिका हुन्छ । पृथक–पृथक व्यक्तिको फरक–फरक कार्यले एउटा सँगठित अपराध सम्पन्न हुन्छ । तसर्थ, प्रत्येक प्रतिवादीको सम्पन्न अपराधमा संलग्नतालाई प्रमाणको आधारमा पुष्टि हुने वा नहुने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  बिगोबमोजिम जरीवाना भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम नै जरीवाना गर्नुपर्छ भन्ने कानूनको अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कृत्रिम लेटर प्याडमा नक्कली सरकारी छाप दस्तखत बनाउने कार्य, स्वीकृति नै प्राप्त नगरी विदेशी विनिमयको कारोवार गर्ने कार्य र बैंकलाई झुक्यानमा पारी ठग्ने– तीन पृथक कानूनद्वारा व्यवस्थित तीन स्वतन्त्र कसूर भएकाले समान प्रतिवादी भए भन्दैमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक वादी र्फबाटः  विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई,

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ताहरू पुण्यशीला दवाडी र राजु कटुवाल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६)

·         मुलुकी ऐन ठगीको ४ र ५ नं.

                                   

फैसला

न्या. प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम निवेदन परी मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा समेत प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

यस ग्रिण्डलेज बैंकबाट कागजपत्रहरू कीर्ते बनाई चोरीका ट्राभल्स चेकहरू यसै बैंक मार्फत सटही गरी रकम ठगी खाएका हुँदा जितेन्द्र श्रेष्ठ समेतका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी ठगी लगायतका कानूनी कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अनिलकुमार श्रेष्ठको जाहेरी
दर्खास्त ।

२०५४।७।३ गते पोखरा उपमहानगरपालिका बडा नं.६ बैदाम स्थित माउण्टेन टप होटल नजिक सार्वजनिक स्थान पक्की सडकको किनारामा दुर्गा उप्रेतीले फ्याँकेको भन्ने अवैध छाप बरामद भएको भन्ने समेत व्यहोराको बरामदी मुचुल्का ।

अवैध छापको पोका दुर्गा उप्रेतीले फ्याँकेको अवस्थामा मैले देखेको हुँ र पछि प्रहरीले उक्त अवैध छापहरू बरामद गरी लगेको हो भन्ने समेत व्यहोराको कालीप्रसाद शर्मा सुवेदीले अनुसन्धान अधिकारिसमक्ष गरेको कागज ।

अवैध छापहरू प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीले फ्याँकेको अवस्थामा देखेको हुँ । उक्त छापहरू प्रहरीले बरामद गरी लगेको हो भन्ने समेत व्यहोराको लोकबहादुर सुवेदीले अनुसन्धान अधिकारिसमक्ष गरेको कागज ।

ग्रिण्डलेज बैंकबाट मैले कुनै पनि रकम ठगी गरी खाएको छैन सलील उप्रेतीको श्रीमती दुर्गा उप्रेतीसँग काठमाडौँबाट पोखरा आएकोले मैले समेत सो बैंकबाट ठगी गरेको भनी जाहेरी दर्खास्त दिएका होलान् भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जितेन्द्र श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त अधिकारिसमक्ष गरेको बयान ।

बरामद भएका छापहरू मैले लिइआएको तथा फ्याँकेको समेत होइन । यस बैंक मार्फत मैले कुनै पनि रकम ठगी गरी खाएको छैन म समेतलाई किन रकम ठगी गरी खाए भनी जाहेरी दिए मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीले गरेको बयान कागज ।

यस बैंकमार्फत् मैले कुनै पनि रकम ठगी गरिलिएको खाएको छैन । प्रतिवादी सलील उप्रेती र म समेत भै उक्त ग्रिण्डलेज बैंकमा जानु र सो बैंकबाट ठगी हुने आदि कारणले म समेतलाई ठगी गरेको भनी जाहेरी दर्खास्त दिएका होलान् भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अशोकनारायण मानन्धरले अधिकार प्राप्त अधिकारिसमक्ष गरेको बयान कागज ।

यस बैँकमा खाता खोल्दा प्रकाश अधिकारीले पेश गरेको सक्कल तथा नक्कल फोटोकपीहरू समेत हेर्ने यस बैंकमा कार्यरत् मञ्जू गुरुङ र अप्रेसन इञ्चार्ज राज थापाको कर्तव्य र दायित्व भएकाले मैले उक्त कागजातहरू हेरिन । रुजू गरेको भए राज थापापाई नै थाहा हुनुपर्छ । के कसरी ठगी भयो मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरवालाले अनुसन्धान अधिकारिसमक्ष गरेको कागज ।

            यस बैंकमा प्रकाश अधिकारीले खाता खोल्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू हेरी रुजु गरी मसमक्ष पेश गरेको हुँदा मैले रुजू गरी हेरिन् । म सरकारी कर्मचारी नहुँदा सरकारी कार्यालयका छाप सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । निज प्रतिवादी सलील उप्रेती समेतले यस बैंकमार्फत के कसरी रूपैयाँ ठगी गर्न सफल भए मलाई थाहा भएन भन्ने समेत व्यहोराको ग्रिण्डलेज बैंक पोखरा बैदामका अपरेशन इञ्चार्ज राज थापाले अनुसन्धान अधिकारिसमक्ष गरेको कागज ।

            यस बैंकमा प्रकाश अधिकारीले खाता खोल्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू रुजू गरी मैले अपरेशन इञ्चार्ज राज थापालाई दिएकी हुँ । फोटोकपी र सक्कलमा लागेका छापहरू सही वा गलत के हुन् मलाई थाहा भएन । प्रतिवादी सलील उप्रेतीले यस बैंकमार्फत कसरी ठगी गरे मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको ग्रिण्डलेज बैंक बैदाममा कार्यरत् मञ्जू गुरुङ्गले अनुसन्धान अधिकारिसमक्ष गरेको कागज ।

            बरामद भै आएका अवैध छापहरू दुर्गा उप्रेतीले फ्याँकेका हुन भनी यस बैंकका कर्मचारी कालीप्रसाद शर्मा समेतले देखेको र बरामद भएका छापहरू प्रहरीले बरामद गर्दा मसमेतले देखेको हुँदा निज दुर्गा उप्रेतीले फ्याँकेकोमा विश्वास लाग्छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्जुन थापा र अरुण चालीसेसमेतले लेखाई दिएको कागज ।

सलील उप्रेतीसँग सामान्य चिनाजान र अन्य प्रतिवादीहरूसँग मेरो चिनाजान छैन । निजले के कसरी रकम ठगी गरी खाए मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको वरदान रिसोर्टका मालिक मदन शर्माले गरी दिएको कागज ।

            पोखरा ६ वैदाम स्थित ग्रिण्डलेज बैंक वैदाममा प्रतिवादी सलील उप्रेती समेतले रकम ठगी गरी खाए भन्ने कुरा सुनी थाहा पाएको हुँ । को को भै कसरी रकम ठगी गरे मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको थप सबूद संकलनको अवस्थामा बुझिएका मानिसहरूले लेखाई दिएको कागज ।

            विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ र २ नं. विपरीतको कसूर अपराध गरेको सिद्ध हुन आएकाले निजहरूलाई त्यस्तो कसूर गर्नेमध्येका रमेश खनाल भन्ने सलील उप्रेती, प्रकाश अधिकारी, मदन शर्मालाई सोही महलको  ४ नं. अनुसार निजहरूले ठगी गरी खाएको जम्मा रकम रू.१०,२८,८४८।५० मध्ये जो जसले जे जति खाएका हुन सोहीअनुसार ग्रिण्डलेज बैंक कास्की पोखरालाई दिलाई भराई सोही ४ नं. अनुसार सजाय समेत गरिपाऊँ । पक्राउमा नपरेका अशोकनारायण मानन्धर, जितेन्द्र श्रेष्ठ, दुर्गा उप्रेतीले ठगी गर्ने गराउने कार्यमा सलील उप्रेती समेतलाई पूर्ण सहयोग र समर्थन गरी ठगी खाएको हुँदा निजहरूलाई सोही ठगीको ५ नं. अनुसार हुन र फरार रहेका प्रतिवादी सलील उप्रेती, मदन शर्मा, प्रकाश अधिकारीलाई त्यहाँबाट समाव्हान जारी हुन मागदावी लिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोगपत्र दावी ।

            मलाई यस ठगी मुद्दा सम्बन्धमा केही थाहा छैन । मैले श्रीमान् सलील उप्रेती समेतलाई बैंकको रूपैयाँ ठगी खान कुनै सहयोग तथा समर्थन समेत गरेको छैन मउपरको अभियोग दावी झूठ्ठा हो । मेरो भएको सत्य साँचो व्यहोराको बयान व्यहोरा यसै लगाउको सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा दिइसकेकी छु मलाई फसाउन विभिन्न जालझेल गरियो । अभियोग लगाइएको मात्र हो । अभियोगपत्र साथ पेश भएका यु.एस. डलर समेत देखाउँदा देखे सो कसबाट के कसरी बरामद भै आएको हो मलाई थाहा छैन । मैले दावीअनुसारको कसूर गरेको नहुँदा दावीबमोजिम सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीले अदालतमा गरेको बयान ।

            छाप र स्ट्याम्प सम्बन्धमा मैले आजै गरेको सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा बयान गरिसकेको छु, सो कीर्ते कार्य मैले गरेको होइन । सो छाप स्ट्याम्प मबाट बरामद भएको होइन साथै यस ठगी मुद्दामा मैले अभियोग दावीबमोजिम कुनै पनि कसूर अपराध गरेको छैन । अन्य को कसले के कसरी ठगी गरे मलाई थाहा छैन । मैले दावीबमोजिमको कसूर अपराध गरेको नहुँदा दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अशोकनारायण मानन्धरले गरेको बयान ।

            यस ठगीसम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा छैन । अन्य प्रतिवादीहरू मध्ये सलील उप्रेतीसँग सामान्य चिनजानसम्म छ, अन्य प्रतिवादीहरू कसैलाई पनि चिन्दिन र यस वारदातमा मेरो कुनै संलग्नता नै छैन । प्रतिवादी सलील उप्रेती मेरो घरमा भएको अफीस कोठामा एस. टी.डी., आइ.एस.टी.डी. लाइन टेलिफोन भएको कारण कहिले काहीँ टेलिफोन  गर्न आउने हुँदा सामान्य चिनजानसम्म भएको हो कार्तिक महिनामा म आफ्नै कामले पोखरातर्फ आउँन लाग्दा काठमाडौं विमानस्थलमा दुर्गा उप्रेतीसँग भेट भै काठमाडौँबाट पोखरासँगै आई पोखरामा वरदान होटलका मालिक मदन शर्माको ठेगानामा पुर्‍याई म फर्केको हुँ । त्यसपछि के भयो मलाई केही थाहा छैन । सलीलबाहेक अन्य प्रतिवादीहरू र जाहेरवाला समेतलाई चिन्दिन । अभियोग दावीबमोजिम मैले कुनै पनि कसूर अपराध गरेको छैन । अतः मेराउपरको अभियोग दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जितेन्द्र श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

            मैले यी प्रकाश अधिकारीलाई देखे चिनेको छैन । २०५४।५।३० गतेका दिन यी प्रतिवादीमध्येका सलील उप्रेती म कहाँ आएका र बैंकमा खाता खोल्न एकजना खातावालाले सही गर्नुपर्ने अथवा परिचय गर्नुपर्ने भएकाले तपाईले सही गरी दिनु पर्‍यो भनी भनेका र एउटा परिचय गराउने बैंकको कार्ड लिई आएकाले सो कागजमा केही लेखिएको थिएन । तपाई सही गरी दिनुहोस् म अरु कुरा लेख्छु भनी भनेका हुँदा चिनजानका मानिस हुँदा सही गरी दिए के फरक पर्ला र भनी मैले सहीसम्म गरी दिई सो कागज निज सलील उप्रेतीलाई दिएको हुँ । मैले सो कागजमा ठगी गर्ने उद्देश्यले सही गरेको होइन । यस ठगी विषयमा अन्जान छु । को–को भई ठगी गरे मलाई थाहा छैन । मैले ठगी गरेको होइन । म पूर्ण निर्दोष हुँदा मेराउपरको अभियोगदावी झूठ्ठा हो उक्त दावीबमोजिम सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मदन शर्माले अदालतमा गरेको बयान ।

            प्रतिवादीमध्येका रमेश भन्ने सलील उप्रेती र प्रकाश अधिकारीका नाउँमा जारी भएको ३० दिने इतलायतनामा म्याद क्रमशः मिति २०५६।११।११ मा र २०५४।९।१ मा तामेल भएकोमा निजहरू सो म्यादभित्र हाजीर नभै शुरू म्याद नै गुजारी बसेको देखिन्छ ।

            जाहेरवाला र प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र भै मिसिल सामेल रहेछ ।

            यसमा प्रतिवादीमध्ये मदन शर्माबाहेकका प्रतिवादीहरू उपर किटानी जाहेरी, मौकाको कागज र अदालतसमक्षको बयानमा मुख्य कसूरमा इन्कार रहे पनि प्रतिवादी सलील उप्रेतीको श्रीमती दुर्गा उप्रेतीले अदालतमा उल्लेख गरेको ठेगानामा म्याद जारी हुँदा समेत म्याद गुजारी बस्ने सलील उप्रेती र प्रकाश अधिकारीको आचरणबाट कसूरदार हो भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था, घटनाको प्रकृति, प्रतिवादीहरूद्वारा भए गरेका कार्य, अदालतसमक्षको बयान र व्यवहारमा भिन्नता आदि कागज प्रमाणको तथ्यलाई अवलोकन गरिँदा परिस्थितिजन्य प्रमाण मालाकार रुपमा गाँसिई प्रतिवादी दुर्गा उप्रेती, सलील उप्रेती, प्रकाश अधिकारी, अशोकनारायण मानन्धर र जितेन्द्र श्रेष्ठ समेतको मिलेमतोबाट विभिन्न निकायका छाप बनाई सही गरी झूठ्ठो विवरणलाई साँचो भनी विश्वास पारी खाता खोली चोरीका अवैध ट्राभल चेकहरूलाई वैध भनी खातामा जम्मा गरी चेक बराबरको रकम रू.१०,२८,८४८।५० कीर्ते छाप दस्तखत प्रयोग गरी ग्रिण्डलेज बैंक पोखराबाट लिए खाएको र ठगी गरेकोले ५ जना प्रतिवादी दुर्गा उप्रेती, रमेश खनाल भन्ने सलील उप्रेती, प्रकाश अधिकारी, अशोक मानन्धर र जितेन्द्र श्रेष्ठबाट ग्रिण्डलेज बैंकले भरी पाउने ठहर्छ र निजहरूलाई वादी दावीअनुसार मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ र ५ नं. अनुसार बिगो बमोजिम रू.१०,२८,८४८।५० जरीवाना र जनही १(एक) वर्ष कैद सजाय हुने समेत ठहर्छ तथा प्रतिवादी मदन शर्माका हकमा तथ्य प्रमाणित हुन नसकेकोले (निजले) सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५७।१०।१० को फैसला ।

शुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामा अभियोगपत्रको माग दावीअनुसार कैद तथा बिगो भराउने हदसम्म चित्त बुझेको तर प्रतिवादी मदन शर्माको हकमा सफाइ दिने र कसूर ठहर भएका प्रतिवादीहरूसँग दामासाहीले जरीवाना गर्ने फैसलाउपर चित्त बुझेन । खाता खोल्न प्रमाणित गरी दिएको स्वीकारोक्तिसमेतका मिसिल संलग्न तथ्ययुक्त प्रमाण मूल्याङ्कन गर्न दृष्टि नपुर्‍याई सफाइ दिने गरेको फैसला न्यायोचित नहुँदा उक्त फैसला सो हदसम्म बदर गरी प्रतिवादी मदन शर्मालाई समेत अन्य प्रतिवादीहरू सरह अभियोग माग दावीअनुसार गरिपाऊँ तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीका दरले जरीवाना गर्ने गरेको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई बिगोबमोजिम जरीवाना गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।  

            शुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाउपर चित्त बुझेन । मैले अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसूर उपर इन्कारी र मेरो कहीँ कतै प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको तथ्य मिसिलबाट प्रष्ट भएको हुँदा मलाई कसूरदार ठहर्‍याई भएको शुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी आरोपित कसूरबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीमध्येको दुर्गा उप्रेतीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा यसै लगाउको फौ.पु.नं. ४०८ र २३९ को सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा आज यसै इजलासबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई उपस्थित भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५९।२।२७ को आदेश ।

बरामद भएको छाप नक्कली ठहर भै प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीले फालेको भन्ने प्रत्यक्षदर्शी समेतको बकपत्रबाट पुष्टि भएकोले प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीसमेतका प्रतिवादीहरूलाई कसूरदार ठहर गरेको मनासिब नै देखियो । अर्का प्रतिवादी मदन शर्मा उपरको दावी मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा निजलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने गरको शुरु फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६०।६।२७ को फैसला ।

            पुनरावेदन अदालतको फैसला चित्त बुझेन । बरामद गरिएको कीर्तेछाप मैले फ्याँकेको होइन । कथित बरामदी मुचुल्का खडा गरी म समेतलाई रोहवरमा नराखी सो मुचुल्काका मानिसहरूलाई बुझ्दै नबुझी भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ विपरीत छ । प्रकाश अधिकारी र रमेश खनालको बैंकको कारोबार बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन । मेरो पतिलाई समस्या परेको छ भनी झूठा जानकारी दिई काठमाडौँबाट पोखरा बोलाई जाहेरवाला र ग्रिण्डलेज बैंक समेतको मिलेमतोमा मलाई षडयन्त्रपूर्वक फसाइएको हो । पत्नी भएकै आधारमा पतिको फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । चश्मदिद भनिएका लोकबहादुर र कालीप्रसादको भनाई एकआपसमा बाँझिएको छ ।

फालेको पोको बरामद भएको सम्बन्धमा प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २२ बमोजिम सनाखत गरिएको छैन । वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणको कुनै विवेचना नै नगरी म निवेदिकाबाट नभए नगरेको  ग्रिण्डलेज बैंकको ठगी कार्यमा संलग्न रहेको भनी ठगीको ४,५ नं. बमोजिम कसूरदार ठहर्‍याएको छ । प्रस्तुत मुद्दा र ठगी मुद्दामा भएको बिगो एकै भएको अवस्थामा दुवै मुद्दामा सोही एकै बिगोको आधारमा कैद र जरीवाना गरिएको छ, जुन कानूनतः मिल्दैन । अतः पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, २२, २५, ५४ एवम् अ.वं. १८४क, १८५ नं. तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२  (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

यसै लगाउको दो.नि.नं. ४४११ को मुद्दामा आजै यसै इजलासबाट दाहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको र प्रस्तुत मुद्दा समेत यसैसँग अन्तरप्रभावी भएकोले यसमा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने मिति २०६१।१०।१३ को आदेश ।

प्रतिवादीहरू रमेश खनाल भन्ने सलील उप्रेती प्रकाश अधिकारी, अशोकनारायण, जितेन्द्र श्रेष्ठ र दुर्गा उप्रेतीले अभियोग दावीबमोजिम ठगी गरेको ठहर भएपछि मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं. बमोजिम बिगोअनुसार जरीवाना गर्नुपर्नेमा दामासाहीले जरीवाना गरेको कानूनसम्मत छैन । चोरीको २१ नं. को व्यवस्था ठगीमा आकर्षित हुँदैन । अर्कोतर्फ प्रतिवादीहरू समेतको बयानबाट निजहरू प्रतिवादी मदन शर्माको वरदान होटलमा बस्ने गरेको भन्ने खुलेको, मदन शर्माले नै प्रकाश अधिकारीलाई नयाँ खाता खोल्न सिफारिश गरेको देखियो । कालीप्रसादको बकपत्रबाट जाहेरवाला बरदान रिर्सोटमा जाँदा त्यहाँ दुर्गा उप्रेती, मदन शर्मा, अशोक मानन्धरसमेत भएको, प्रतिवादी अशोक मानन्धर समेतले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा बैंक कर्मचारीहरूले सोधपुछ गरे पोल खुल्ने डरले दुर्गा उप्रेतीसमेत वरदान रिसोर्टमा पुगेको दुर्गाको मौकाको बयानबाट देखिन्छ । सलील उप्रेती समेत ग्राहकको रुपमा वरदान रिर्सोटमा आएको भन्ने प्रतिवादी मदन शर्माको बयानबाट पुष्टि हुँदा हुँदै ठगी कार्यमा प्रतिवादी मदन शर्माको सहभागिता छैन भन्न मिल्दैन ।

अतः पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उल्टी गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड(क) बमोजिम मुद्दा दोहो¥याई हेरिपाऊँ भनी वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र

यसै लगाउको दो.नि.नं. ४४११ को मुद्दामा आजै यसै इजलासबाट दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको र प्रस्तुत मुद्दा समेत यसैसँग अन्तरप्रभावी भएकोले यसमा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने मिति २०६१।१०।१३ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राईले ठगी कार्यमा प्रतिवादी मदन शर्माको संलग्नता भएको तथ्यलाई निजको होटलमा अन्य प्रतिवादीहरू बस्ने गरेबाट थाहा हुन्छ, सलील उप्रेती समेत वरदान होटलको ग्राहक रहेको, अशोक विदेशी मुद्रा सटही गर्दा बैंक कर्मचारीले सोधपुछ गरेमा पोल खुल्ने डरले दुर्गा उप्रेतीसमेत वरदान रिर्सोटमा पुगेको दुर्गा उप्रेतीको मौकाको बयानबाट देखिन्छ, सम्पूर्ण झूठ्ठा कागजातको आधारमा कारोवार भएको हो, प्रतिवादीबाट बिना इजाजत ट्राभल चेकको कारोवार गरिएको हो जसलाई विदेशी विनिमय  (नियमित गर्ने) ऐनले कसूर मानेको छ, प्रकाश अधिकारीको नाममा नयाँ खाता खोल्न प्रतिवादी मदन शर्माले नै सिफारिश गरेको देखिन्छ, अभियोग दावीबमोजिम जनही जरीवाना गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरी दामासाहीले जरीवाना गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले उल्टी गरी प्रतिवादी मदन शर्मा समेतलाई सजाय गरिपाऊँ भनी र अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ताहरू पुण्यशीला दवाडी र राजु कटुवालले दुर्गा उप्रेती, सलील उप्रेतीको श्रीमती भएकी, मेरो पक्षले कसूरमा इन्कार रही बयान गरकी छिन, निजले नै कीर्ते छाप बोकेर काठमाडौँबाट पोखरा आएकी हुन् भनी वादी पक्षले प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्, बरामदी मुचुल्कामा मेरो पक्षलाई रोहवरमा राखिएको छैन जसबाट वारदातमा मेरो पक्षको अनुपस्थितिलाई प्रमाणित गर्छ, लोकबहादुर र कालीप्रसादलाई उपस्थित हुँदा पनि रोहवरमा राखिएन, जसले वारदात कृत्रिम भएको पुष्टि गर्छ, खाता खोल्दा र ट्राभल चेकबाट रकम झिक्दा कतै पनि दुर्गाको संलग्नता भएको देखिँदैन, पति भागेपश्चात् मात्र दुर्गालाई फसाइएको हो, एकै विषयमा तीन मुद्दा दर्ता भै चलेको अवस्थामा तीनतिर बिगो भराउन दोहोरो खतराको सिद्धान्त मिल्दैन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी मेरो पक्षलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिलाई पाऊँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर समेतलाई दृष्टिगत गरी मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा प्रतिवादी दुर्गा उप्रेती, रमेश खनाल भन्ने सलील उप्रेती, प्रकाश अधिकारी, मदन शर्मा, अशोकनारायण मानन्धर, जितेन्द्र श्रेष्ठ समेतले मुलुकी ऐन ठगीको १ र २ नं. विपरीतको कसूर गरेकोले त्यस्तो कसूर गर्नेमध्ये प्रतिवादीहरू रमेश खनाल भन्ने सलील उप्रेती, प्रकाश अधिकारी र मदन शर्मालाई ठगीको ४ नं. बमोजिम ठगी खाएको रकम ग्रिण्डलेज बैंकलाई दिलाई भराई पाऊँ र सो ठगी गर्ने गराउने कार्यमा सलील उप्रेतीलाई प्रतिवादीहरू दुर्गा उप्रेती, अशोकनारायण मानन्धर र जितेन्द्र श्रेष्ठले पूर्ण सहयोग गरेकोले निजहरूलाई ठगीको ५ नं. बमोजिम सजायको मागदावी लिई अभियोग पत्र दायर भएकोमा मदन शर्माले सफाइ पाउने र अन्य प्रतिवादीहरूलाई बिगोबमोजिम जरीवाना र जनही कैद वर्ष एक हुने ठहरी भएको शुरू फैसलामा चित्त नबुझी दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीको बेग्ला–बेग्लै पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा शुरू तथा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन भन्ने नै निर्णायक विषय देखियो ।

            २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०५४।७।६ गतेका दिन पोखराको ग्रिण्डलेज बैंकमा ट्राभल चेक सटही गर्न भनी प्रतिवादीहरू अशोकनारायण मानन्धर र सलील उप्रेती गएको मिसिलबाट देखिन्छ । अनुसन्धानबाट सलील उप्रेती र रमेश खनाल भन्ने व्यक्ति एकै भएको खुल्न आएको देखियो । प्रतिवादी मदन शर्माले कसूरमा इन्कार रही प्रतिवादी अशोकनारायण, दुर्गा उप्रेती र जितेन्द्र श्रेष्ठले चिनजानका कारणले खाता खोल्ने कार्यमा सहयोगसम्म गरेको हुँ, ठगी गरेको छैन भनी अदालतमा बयान गरेको देखियो । खाता खोल्न परिचय गराएबापत नै ठगी गरेको भनी कसूर कायम हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यही बैंङ्क खातामा चोरीका भनिएका ट्राभल चेकहरू जम्मा गरी रकम झिक्ने कार्य भएकोमा विवाद देखिएन । विदेशी मुद्रामा यो खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका नक्कली प्याड र छापहरू प्रयोग भएको कुरा समेत ती निकायबाट प्राप्त पत्रबाट स्थापित भएको छ । यस्तो कृत्रिम कागजातका आडमा बैंक खाता खोल्ने कार्यको आरम्भ प्रतिवादी मदन शर्माबाटै भएको छ । अदालतमा बयान गर्दा समेत प्रतिवादी सलील उप्रेतीलाई खातावालाको हैसियतमा परिचय गराउने उद्देश्यले खाली कार्डमा सही गरिदिएको कुरामा प्रतिवादी मदन शर्माको साविती देखिन्छ । निजकै वरदान होटेलमा प्रतिवादी सलील उप्रेती समेत बस्ने गरिआएको पाइन्छ भने काठमाडौंबाट लगिएको भनिएकी निज सलीलकी श्रीमती प्रतिवादी दुर्गा उप्रेती सीधै सोही होटेलमा पुगेको तथ्य स्थापित छ । यसबाट प्रतिवादी रमेश खनाल भन्ने सलील उप्रेती र निजकी पत्नी दुर्गा उप्रेती समेतका अन्य प्रतिवादीसँग प्रतिवादी मदन शर्माको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । बैंक खाता खोल्न परिचय गराउने कार्यले केही जिम्मेवारी पनि बहन गराएको हुन्छ । एउटा सँगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सघाउ पुग्न जाने कार्य एउटा होटेलको मालिकबाट अनजानमा हुन पुगेको मान्न मिसिल संलग्न प्रमाणबाट मिल्ने अवस्था देखिएन ।

३. सँगठित अपराधको प्रकृति सामान्य अपराध भन्दा पृथक हुन्छ । अपराधका यी दुवै प्रकृतिलाई एउटै दृष्टिले हेर्न सकिन्न । वृहत्त योजना र विस्तारित तैयारीका साथ सम्पन्न हुन सँगठित अपराधमा धेरै व्यक्तिको वेग्ला वेग्लै भूमिका हुन्छ । पृथक–पृथक व्यक्तिको फरक–फरक कार्यले एउटा सँगठित अपराध सम्पन्न हुन्छ । तसर्थ, प्रत्येक प्रतिवादीको सम्पन्न अपराधमा संलग्नतालाई प्रमाणको आधारमा पुष्टि हुने वा नहुने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ विवेचित आधारमा प्रतिवादी मदन शर्मालाई निर्दोष मान्न सकिएन तसर्थ निजबाट समेत ठगीको अभियोग दावीबमोजिम कसूर भएकै पाइयो । यसै गरी प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीको पुनरावेदन जिकीरतर्फ विचार गर्दा सो बैंक खाता खोल्न प्रयोग भएका भनिएका विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका छापहरू रहेको पोको प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीले नै फालेको भनी प्रत्यक्षदर्शी लोकबहादुर सुवेदीले मौकामा बयान गरी दिएको र सो तथ्यलाई अदालतसमक्ष उपस्थित भै बकपत्र समेत गरिदिएको अवस्थामा निज प्रत्यक्षदर्शीको भनाईलाई अविश्वास गर्न सकिने अवस्था प्रमाणबाट देखिएन । यसरी प्रतिवादीहरू समेतको मिलेमतोबाट विभिन्न निकायका नक्कली छापहरू बनाई झूठ्ठा विवरणलाई साँचो व्यहोरा भनी उल्लेख गरी बैंकमा खाता खोली चोरीको अवैध ट्राभल चेकहरू रू.१०,२८,८४८।५० बराबरको रकम खातामा जम्मा गरेको पुष्टि भैरहेको अवस्थामा निज समेतलाई मुलुकी ऐन ठगीको ४ र ५ नं. बमोजिम बिगोबमोजिम जरीवाना र एक वर्ष कैद हुने ठहर्‍याएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

            ४. जहाँसम्म कसूरदार ठहर्‍याएका प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीले नभै बिगोबमोजिम जनही जरीवाना हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीरतर्फ हेर्दा ठगीको ४ नं. मा “ठगी गर्नेलाई ठगी लिएको बिगो कायम भएमा हक पुग्नेलाई बिगो भराई बिगो बमोजिम र बिगो कायम नभएमा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ” भन्ने उल्लेख भएको छ । बिगोबमोजिम जरीवाना भन्नाले प्रत्येक प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम नै जरीवाना गर्नुपर्छ भन्ने कानूनको अर्थ गर्न मिल्दैन । जरीवाना कसूरसँग सम्बन्धित कुरा हो । कसूरको प्रकृतिले जरीवानाको निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरा ठगीको ४ नं. को मनसाय हो । यस कानूनले ठगीका पीडितलाई बिगो भराई दिनुपर्ने कार्यका सँगसँगै बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरीवाना गर्ने प्रावधान गरेको छ । यसको तात्पर्य बिगो र जरीवानामा विधिकर्ताले तादात्म्यता कायम गरेको छ । तर आर्थिक दायित्व विभाजन गर्न सकिए जस्तो कैदको दायित्व विभाजित हुन सक्दैन । बीस जनाले मिलेर एक जनाको ज्यान मारेकोमा कुल बीस वर्ष कैद ठेकी जनही १/१ वर्ष कैद तोक्न मिल्दैन । कैद भनेको प्रतिव्यक्तिलाई हुने कुरा ठगी गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुने सोही नम्बरको प्रावधानले प्रकट गरेको छ । ठगी गर्ने कसूरमा जति जना संलग्न हुन्छन् ती सबैलाई जनही पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्दछ । यस अवस्थामा अन्य प्रतिवादीहरूलाई पुनरावेदन अदालतले जनही एक वर्ष कैद तोकेको मनासिब नै देखिँदा प्रतिवादी मदन शर्मालाई समेत एक वर्ष नै कैद गर्न मनासिब हुने देखिन्छ ।

५. कृत्रिम लेटर प्याडमा नक्कली सरकारी छाप दस्तखत बनाउने कार्य, स्वीकृति नै प्राप्त नगरी विदेशी विनिमयको कारोवार गर्ने कार्य र बैंकलाई झुक्यानमा पारी ठग्ने– तीन पृथक कानूनद्वारा व्यवस्थित तीन स्वतन्त्र कसूर हुन । समान प्रतिवादी भए भन्दैमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने होइन । कसूरका हकमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय नगरिने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६)ले समाहित गरेको दोहोरो खतराको सिद्धान्त यहाँ विविध कसूर भएबाट एउटै कसूर हो भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।      

६. अतः उल्लिखित आधार प्रमाण समेतबाट अभियोग दावीबमोजिमको ठगी कार्यमा यी प्रतिवादी मदन शर्मासमेतको संलग्नता प्रमाणित भएको अवस्थामा निजलाई समेत कसूरदार ठहर्‍याई सजाय गर्नुपर्नेमा सफाइ दिने गरेको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको  फैसला सो हदसम्म केही उल्टी भै प्रतिवादी मदन शर्माबाट समेत ग्रिण्डलेज बैंकलाई बिगो भराई निजलाई बिगोबमोजिम जरीवाना र १ (एक) वर्ष कैद हुन्छ । अरुमा पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिबै देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न
सक्तैन । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू । 

 

तपसील

माथि लेखिएबमोजिम शुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी भै प्रतिवादी मदन शर्मालाई समेत बिगोबमोजिम कैद र जरीवाना हुने ठहरेकोले जरीवानाको हकमा बिगो रू.१०,२८,८४८।५० को दामासाहीको दरले र कैदको हकमा बाँकी रहेकोले देहायबमोजिम असूलउपर गर्नु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ––––––––––१

मदन शर्मा के, 

         

जरीवाना                 भूक्तान गरेको कैद             बाँकी असूल उपर हुनुपर्ने कैद

१,७१,४७४।७५                                                १ एक

प्रतिवादी मदन शर्मा बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूलाई शुरु फैसलाले लागेको कैद यथावत कायम राखी जरीवानाको हकमा शुरू फैसलाले तोकेको अङ्क संशोधन गरी प्रति व्यक्ति रू.१,७१,४७४।७५ कायम राखी असूलउपर गर्नु भनी शुरूमा लगत दिनू – १

प्रतिवादी दुर्गा उप्रेतीलाई लागेको कैद र जरीवानाबापत नगदै राखी यस अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकोले निजलाई लागेको कैद असूलउपर भए जरीवानाबापतको रकमसमेत कट्टा गरी बाँकी रकम फिर्ता दिनु भनी शुरूमा लगत दिनू –१

प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ––१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ––––१

उक्त रायमा सहमत छु ।         

न्या. कृष्णप्रसाद उपाध्याय

इति संवत् २०६६ साल पुष ६ गते रोज २ शुभम–

इजलास अधिकृतः सुदिप दंगाल